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Date:12-11-19

The Majesty of Justice

The Ayodhya verdict lives up to both legal and moral scrutiny

Rahul Shivshankar , [ The writer is Editor-in-Chief, Times Now]

The verdict pronounced by the Supreme Court of India in the long running Babri Masjid-Ram Janmabhoomi title dispute was always going to be held up to both legal and moral scrutiny. But while the Supreme Court is not infallible, the rare unanimity of all five judges reduces worries of it being legally weak. In September 2010, when deciding the same matter, the Lucknow bench of the Allahabad high court couldn’t bring itself to reach a consensus, because the judges weren’t convinced of each other’s arguments. Instead of administering a clean cut to the Ayodhya Gordian knot, the three-judge bench felt obliged to award a third of the disputed land to each of the contending parties, further entrenching already hardened positions.

So, if the Supreme Court’s pronouncement is seen to pass the test of legality, can we say with some degree of certitude that it also convinces Muslims that India isn’t a ‘Hindu Rashtra’ where justice is only ever the prerogative of the majority? That, by handing the Muslim side five acres of land to build a mosque at an alternative site, the Supreme Court hasn’t been patronising?

 Muslim parties, including firebrand AIMIM MP Asaduddin Owaisi, believe that the verdict is morally untenable. The first of the concerns is that the Supreme Court has entrusted the ‘vandals’ responsible for the demolition of the Babri Masjid the task of identifying an alternative plot of land to build a mosque.

While the irony is not lost, the Supreme Court has ensured the land will be granted by invoking the powerful agency of Article 142 of the Constitution, which allows it to go above existing law to ensure complete justice.

Second, to allay criticism that the land grant was an act of ‘charity’ and was thrown in to dispel the notion that a majoritarian instinct dictated the judgment, it could be argued that the verdict went out of its way to dignify the hurt of Muslims. The Supreme Court after all makes it clear that the land grant is an ‘act of restitution’ for a wrong.  That wrong is clearly set out through an indictment of the Hindu side for ‘the act of desecrating the mosque’ by surreptitiously installing the idols of Lord Ram under the central dome of the Babri Masjid in 1949.  If the Bench was complicit in appeasing Hindu sentiment why would it go out of its way to expose the criminality that defined the acts of the ‘majority’ at the time?

Paving the way for truth and reconciliation, the top court also has arguably gone beyond the ambit of the case by acknowledging that the ‘destruction of the mosque in 1992 was an egregious violation of the law’. As we know the Babri Masjid Demolition Case is still pending and it is possible this observation could influence that verdict.

The other more immediate concern of the Muslim community is that the verdict is a call to another mobilisation, only this time over the “unfinished majoritarian agenda of reclaiming disputed structures in Kashi and Mathura”. This fear is derived from the notion that by recognising the juridical rights of Ram Lalla the top court has entitled other deities to claim absolute ownership over disputed holy sites. Once again, this fear ignores the salience of the apex court calling upon state governments to give primacy to the 1991 Places of Worship (Special Provisions) Act if and when litigation is initiated over other disputed sites of worship. The 1991 Act prevents the conversion of religious places of worship from the shape and form they were in at the time of Independence.

Some particularly sceptical commentators are worried that the verdict would only hasten India’s transition towards a ‘Hindu Pakistan’. While it is true that some members of the Hindu right have succumbed to the lure of triumphalism, they are mostly at the fringes. If anything, the Ayodhya verdict underscores the inherent robustness of India’s secularism. The judges made it a point to emphasise that the court could not ‘remedy historical wrongs’ and rejected the plea to correct the demolition of several temples by Mughal emperors.

Not just this, the verdict itself emphasised ‘fact over faith’. In an addendum one of the judges anonymously went to great lengths to list the proof that convinced him to conclude that Ram Lalla was indeed born at the disputed site. The verdict thereby uncouples the Hindu claim over the disputed site from ‘belief’ and consciously places law above faith. The Constitution is the real winner here.

Credit must also go to a billion Indians who placed their ‘faith’, excuse the pun, in the hands of five judges. This by itself is the greatest act of tolerance and inclusion. Several governments have also played their part, waiting patiently for years altogether for the courts to finally adjudicate the dispute.

The five judges best summed up their own endeavour with the following words: “Justice would not prevail if the Court were to overlook the entitlement of the Muslims who have been deprived of the structure of the mosque through means which should not have been employed in a secular nation committed to the rule of law. The Constitution postulates the equality of all faiths. Tolerance and mutual coexistence nourish the secular commitment of our nation and its people.”

The majesty of these words makes it hard to deny that India’s highest court has set a new precedent in constitutional morality for others to follow when deciding vexing inter-faith disputes.

Date:12-11-19

Institution Builders

It’s implausible TN Seshan would not have pushed back against electoral bonds

TOI Editorials

TN Seshan, chief election commissioner from 1990-96, was one of India’s foremost institution builders. Along with Sukumar Sen, the CEC who oversaw independent India’s first election, Seshan has perhaps been the most consequential of election commissioners. If Sen was a pioneer at a time when over 85% of adults lacked elementary education, Seshan was unique in using every available power at his disposal to qualitatively improve the election process. His demise on Sunday is an occasion to take stock of recent developments which impinge on elections.

Following the Seshan era, the period between 2002 and 2017 was marked by many positive changes on both transparency and disclosure which improved elections. Following a PIL filed by Association for Democratic Reforms, it became mandatory for candidates to disclose their financial records and criminal records, if any. The changes brought about an environment where Parliament amended the Income Tax Act to incentivise political funding through cheques instead of unaccountable cash. Separately, one of the outcomes of the Right to Information legislation was that political parties which enjoy tax benefits had to make their tax returns publicly available. The last three years, however, have witnessed a regression. This needs to be reversed.

The negative changes of the last three years revolve around funding. Amendments to Foreign Contribution (Regulation) Act have opened the door for indirect foreign funding of political parties. Separately, a cap on corporate donations has been removed along with the introduction of opaque electoral bonds, where the identity of the donor is suppressed. These changes open the door for crony capitalism as well as foreign interests influencing the election process. They impinge on our sovereignty, among other things. It is at times like this that one misses a Seshan, who would surely have pushed back against such changes undermining the integrity of the electoral process.

Date:11-11-19

कुछ यादों को भूलना बेहतर

बीजू डोमिनिक, सीईओ, फाइनल माइल कंसल्टिंग

अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार फैसला सुना दिया। अयोध्या विवाद और धार्मिक विभाजन इस देश को महंगा पड़ा है। यह अहम है कि इस फैसले से उपजे तनाव घीरे-धीरे घट जाएं और याचिकाओं की कोई नई फसल फिर सामने न आए। अत: इस विवाद और उससे जुड़े तमाम जज्बातों को कारगर ढंग से जल्द से जल्द भूल जाने की जरूरत है।

चिकित्सा इतिहास में सोलोमॉन शेरेशेवस्की नामक एक शख्स का मामला आता है, जो कुछ भी भूल नहीं पाता था। मिसाल के लिए, वह कुछ दिनों पहले पढ़ी किताब के एक-एक अक्षर सुना सकता था। जाहिर है, कोई भी यही सोचता कि एक दिन वह विलक्षण विद्वान बनेगा, जबकि इसके उलट हुआ। उसके दिमाग में भरी सूचनाओं के बेहिसाब अंबार ने उसकी ज्ञान-संबंधी क्षमता को बिगाड़ दिया।

हममें से बहुत से लोग यह सोच भी नहीं सकते कि भूलना इंसानी दिमाग की सबसे कुशल प्रक्रियाओं में से एक है। हमारी याददाश्त व्यवस्था उन सूचनाओं को लगातार खारिज कर रही होती है, जो हमारे भविष्य के उपयोग के लिए आवश्यक नहीं हैं। अध्ययनों से पता चला है कि हमारे मस्तिष्क में भूलने की एक अभिन्न प्रक्रिया होती है, जिसे हेडोनिक अनुकूलन कहा जाता है। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जिसकी मदद से कोई शख्स अपनी जिंदगी की सबसे सकारात्मक और सबसे नकारात्मक चीजों से मुकाबला करता है। भूलने की आम प्रक्रिया की वजह से ही सबसे सकारात्मक या सबसे नकारात्मक घटनाओं का हमारे दैनिक फैसलों पर कम प्रभाव पड़ता है। यह बात नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाच्युसेट्स के शोधकर्ताओं के एक अध्ययन से साबित हुई है। उन्होंने उन लोगों की खुशी के स्तर का अध्ययन किया, जिनके नाम बड़ी लॉटरी निकली थी और उन लोगों के दुख का अध्ययन किया, जो त्रासद दुर्घटनाओं के कारण अपाहिज हो गए थे। कुल मिलाकर, न तो लॉटरी जीत ने खुशी को इतना बढ़ाया था, जितना शोधकर्ताओं ने सोचा था और न विनाशकारी घटना से पीड़ित उतने प्रभावित हुए थे, जितनी आशंका थी।

मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट पफ ने साइकोलॉजी टुडे में लिखा है, ‘जब एक बड़ी घटना होती है, लॉटरी जीतना हो या लकवाग्रस्त होना, हमारा मानसिक थर्मोस्टेट अस्थाई रूप से ऊपर या नीचे जा सकता है, लेकिन समय के साथ यह अपनी सामान्य स्थिति में लौट जाता है।’ लेकिन अयोध्या मामले में भूलना इतना आसान नहीं हो सकता।

अयोध्या मुद्दा एक धार्मिक पहचान के बारे में बहुत कुछ कहता है। इसके इर्द-गिर्द भावनाएं मजबूत हैं। धर्म किसी की पहचान का सबसे मजबूत निर्णायक होता है। इस मामले से जुड़ी मुकदमेबाजी के दौरान अनेक धार्मिक नेताओं और राजनीतिक दलों ने अपनी सामूहिक पहचान बनाने के लिए धार्मिक पहचान का खूब इस्तेमाल किया। इस दौरान आंतरिक और बाह्य समूह भी बनाए गए। आंतरिक समूह (जो हमारे समान हैं) को स्वीकार और बाह्य समूह (जो हमारे खिलाफ हैं) को अस्वीकार करने की मजबूत विशेषता मानव के विकास के दिनों से रही है। इसलिए भारतीय समाज में इस मामले ने जो विभाजन गढ़े हैं, वे अन्य मामलों के विभाजनों से बहुत गहरे हैं।

अगर भारत में आम आदमी को अयोध्या मुद्दे को भूलना है, तो एक मजबूत वैकल्पिक पहचान बनाने की जरूरत है। एक ऐसी पहचान जरूरी है, जो धीरे-धीरे किसी की धार्मिक पहचान को कम करने में मदद करे। एक राष्ट्रीय पहचान बनाना तमाम धर्मों के बीच की खाई को पाटने का लंबा रास्ता तय करना है।

नई पहचान का एक बेहतरीन उदाहरण यूरोपीय संघ है, जहां मानव इतिहास में सबसे विध्वंसक दो युद्ध लड़ने वाले देश भी एक साथ आ गए। लेकिन धार्मिक पहचान पर हावी होने के लिए राष्ट्रीय पहचान का उपयोग एक धीमी प्रक्रिया है। यह पहचान रेत पर लिखे संदेश की तरह है। हर बार समुद्र की लहर किनारे तक आती है और हर बार रेत पर लिखा हुआ कुछ-कुछ मिटता जाता है और अंतत: सब मिट जाता है।

यह भी अहम है कि अयोध्या मुकदमे की पिछली यादों को फिर से हवा देने की किसी भी कोशिश से बचा जाए। किसी के द्वारा ऐसा कोई बयान या ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो उन्हें शर्मिंदा करती हो, जिनमें कुछ खोने का एहसास पैदा हुआ है। अंतत: वक्त या समय ही किसी भयावह घटना के बारे में किसी व्यक्ति के दर्द को कम करता है।

इंसानी दिमाग से बुरी यादों को भुलाने के लिए हस्तक्षेप भी एक अहम रणनीति है। मिसाल के लिए, इस प्रक्रिया में रेत पर लिखे संदेश को लहरें नहीं मिटातीं, बल्कि उन संदेशों पर कोई नया संदेश लिख जाता है, जिससे पुराने संदेश को पढ़ने में मुश्किल होने लगती है। बुरे संदेश पर ही दो-तीन अच्छे संदेश लिख दिए जाएं, तो बुरे संदेश को पढ़ना नामुमकिन होता जाता है।

यह भी एक शानदार संयोग है कि अयोध्या मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उसी दिन आया, जब भारत और पाकिस्तान ने सिख तीर्थयात्रियों के लिए करतारपुर गलियारा खोला। करतारपुर गलियारे का उद्घाटन एक ऐसी घटना है, जो शत्रुतापूर्ण राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मौजूदा यादों में सकारात्मक हस्तक्षेप करने में मदद करेगी। हमें अयोध्या विवाद के बारे में मौजूदा यादों में हस्तक्षेप करने के लिए कई समान हस्तक्षेप करने की जरूरत है।

हमारे देश में कई धार्मिक उत्सव हैं, जो धर्मों के बीच मेलजोल की मिसाल हैं। नजीर के लिए, ऐसे धार्मिक उत्सव हैं, जहां उत्सव के लिए दीपक जलाने का तेल दूसरे धर्म के बुजुर्गों की ओर से आता है। अयोध्या में भी धर्मों के बीच परस्पर सहयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अयोध्या में एक स्मारक भी होना चाहिए, जो इस देश की धार्मिक एकता को दर्शाता हो। जो कथित विजयी पक्ष है, वह दूसरे पक्ष तक अपनी पहुंच बढ़ाए, तो यह कोशिश भविष्य के लिए तालमेल भरे रिश्ते बनाने में मदद करेगी। इसमें कोई शक नहीं कि अयोध्या मामले को भारतीय जितनी तेजी से भूल जाएंगे, भविष्य में भारत की यात्रा उतनी ही सुगम होगी।

Date:11-11-19

अच्छे बदलाव की भूमिका

संपादकीय

हमेशा यही होता है। किसी भी विवाद या तनाव पर कोई भी फैसला जब भी होता है, तो वह कुछ को जीत का एहसास देता है और कुछ को हार की मायूसी। और फैसला जब देश की सबसे ऊंची अदालत में हो, तो यह गिनने का कोई अर्थ नहीं है कि इससे कितने खुश हैं और कितने मायूस। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से अब तक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो दिखी है, वह हार-जीत का गणित नहीं है, बल्कि सबसे अहम चीज वह संतोष है, जो हारने वाले और जीतने वाले, दोनों के चेहरों पर दिख रहा है। लेकिन इस भाव में हमारी सबसे बड़ी पूंजी हारने वाले का वह संतोष है, जो यह कह रहा है कि अच्छा हुआ, हम इस रोज-रोज के पचड़े से बाहर आ गए। कुछ दूसरे उदाहरण देकर यह कहा जा सकता है कि संतोष का यह भाव कोई नई चीज नहीं है, लेकिन देश के सबसे विवादास्पद मामले में अंतिम फैसले के बाद हारने वाले में और उससे जुड़े समुदाय में फैसले से उपजी तमाम असहमतियों के बावजूद अगर संतोष का भाव दिख रहा है, तो यह सचमुच अनूठा है। इसका जिक्र इसलिए भी जरूरी है कि अभी कुछ ही समय पहले जब सबरीमाला के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो कुछ असहमत लोग इसे स्वीकार करने को ही तैयार नहीं थे। यहां तक कहा गया कि अदालत को धर्म के मामले में फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, तो इसे एक बहुत बड़ी सामाजिक उपलब्धि भी माना जाना चाहिए।

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक न्यायिक निर्णय के अलावा भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एक विवाद के रूप में यह मामला डेढ़ सदी से भी ज्यादा पुराना है। राजनीतिक और सांप्रदायिक कारणों से यह मसला न जाने कितनी बार सड़कों पर उतारा गया है। इसे लेकर आंदोलन भी हुए हैं, और यात्राएं भी निकाली गई हैं। इसके लिए विध्वंस भी हुए हैं और देश के कई हिस्सों को दंगों से भी गुजरना पड़ा है। अब फैसले के बाद हर तरफ दिख रही राहत यही बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक मसले को ही खत्म नहीं किया,बल्कि इस धारणा को भी स्थापित कर दिया कि विवादित और कटु मसलों का समाधान सड़कों पर या राजनीतिक बल से नहीं, बल्कि अदालत में ही सही ढंग से हो सकता है।

मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो सक्रियता दिखाई, वह भी काफी महत्वपूर्ण है। वह भी उस समय, जब एक धारणा यह थी कि यह मसला दशकों तक अदालतों के चक्कर ही काटता रहेगा। देश में बहुत सारे मसले हैं, जिनके साथ यही हो भी रहा है। अदालत ने न सिर्फ हर रोज सुनवाई का फैसला किया, बल्कि मामले की नजाकत को देखते हुए यह कोशिश भी की कि मसला सभी पक्षों की आपसी सहमति से सुलझ जाए, और अदालती जिरह की नौबत ही न आए। सहमति नहीं बनी, तो फिर जो हुआ, वह भारतीय न्यायपालिका में शायद ही कभी दिखाई दिया। कुछ ही सप्ताह में न सिर्फ सुनवाई पूरी हुई, बल्कि अंतिम फैसला भी आ गया। यह दिखाता है कि अगर अदालत चाहे, तो न्यायपलिका को तारीख-दर-तारीख वाले लांछन से मुक्ति भी दिलाई जा सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि यही तेजी ज्यादातर मामलों में दिखे और अदालत ही सहमति से समाधान की पहल भी करे। काश ऐसा हो!

Date:11-11-19

Peace and justice

In paving the way for a Ram temple in Ayodhya, the Supreme Court prioritised communal harmony over all else

EDITORIAL

There comes a time when the need for peace and closure is greater than the need for undoing an injustice. In allowing a temple to come up through a government-appointed trust at the disputed site in Ayodhya, the Supreme Court has apparently chosen a path most conducive to social harmony. To compensate the Muslim litigants, who were deprived of the centuries-old Babri Masjid through an illegal act of demolition, the court has asked for the allotment of a five-acre plot of land elsewhere in Ayodhya that may be used for building a new mosque. That this is more of moral consolation by way of a political compromise and less of adjudication in recognition of their religious rights is obvious. The final award will always be a source of discomfiture for those to whom closure goes beyond ensuring peace in a communally polarised environment. But what is most welcome about the 1,045-page verdict of a Bench of five judges is its unanimity. For, it sends out a message that the judiciary has, with a single mind, ventured to give legal burial to a prolonged dispute that began as a minor litigation, expanded into a divisive political cause, and became a festering wound on the body-politic for years. The fact that the case is over at last must come as great relief to all peace-loving people.

This sense of relief masks the bitter truth that the fear of a Hindu backlash if there was an adverse verdict was genuine. After nearly three decades of unrelenting pursuit of communal polarisation, the majoritarian, revanchist forces in the country have fatigued their secular adversaries into passive acquiescence. The Bench indeed has done well to record its revulsion at two incidents that represented an onslaught on the psyche of secular India: the desecration of the masjid in 1949 when Hindu idols were planted surreptitiously under its central dome, and the planned destruction of the whole structure by the foot soldiers of Hindutva on December 6, 1992. But what is most disappointing about it is that the relief spelt out by the Bench may amount to legitimising the very demolition it unequivocally condemns. Having declared that the suits are representative of the two communities, organised violence by one party ought not to have been ignored. It is common knowledge that the Vishwa Hindu Parishad, which spearheaded the temple movement with the active backing of the Bharatiya Janata Party and organised the demolition of the mosque, got a foothold in the litigation through an individual who represented the deity, Ram Lalla, as “a next friend” in a fresh suit filed in 1989.

A reading of the judgment reveals that the outcome is not wholly in line with the evidentiary conclusions the court itself reaches. It notes that archaeological evidence — procured only because excavation was made possible by the demolition and as such not available to the parties at the time of institution of the suits — only shows the existence of a 12th century Hindu religious structure underneath, but does not prove any demolition or explain what happened in the intervening centuries. It acknowledges that namaz was offered at the mosque between 1857 and 1949, and declares that Muslims did not abandon it, but offers no relief even though their religious rights stand proved. The entire disputed area covering both the inner and outer courtyards are awarded to one side contrary to its own conclusion that Muslims had a right, albeit a contested one, in the inner courtyard. While it holds that Hindus had possessory right over the entire outer courtyard to the exclusion of Muslims, it does not decide whether they had exclusive title; on the other hand, it rejects the Muslim claim solely on the ground that they failed to prove “exclusive title”. Also, the court says evidence of Hindu worship was available for a period prior to 1857, while there was proof of namaz only after 1857, without accounting for the fact that it was in that year that a massive riot took place that led to the British administration putting up a railing to divide the mosque from the Hindu shrines in the outer courtyard. The case has been decided on the balance of probabilities that Hindus have proved a better title than Muslims. While it is true that “preponderance of probablities” is the standard of proof in civil law, it is doubtful whether this can be invoked to the exclusion of an acknowledged right belonging to the other side.

It will be disappointing to the country as a whole if the judgment in favour of Hindu litigants does not end the belligerence of Hindu organisations that ran the movement to build a temple at the very spot on which the Babri Masjid stood until that fateful day in 1992. For none can deny that the politicisation and communalisation of the Ram Janmabhoomi-Babri Masjid title dispute left in its wake a trail of violence and led to terrible loss of lives and property across the country. To the toxic effect of the sectarian strife set off by the temple movement through processions and the infamous ‘rath yatra’ of BJP leader L.K. Advani, one can attribute many deadly riots and a wave of retaliatory bombings by Islamists since the late 1980s. There would be a real sense of justice only if those who plotted and executed the demolition are convicted in the ongoing trial in Lucknow. The rulers of the day owe this much to the nation. And in the spirit of the ‘new India’ put forward by Prime Minister Narendra Modi, it would be in the fitness of things if the VHP and other organisations which participated in the demolition are expressly excluded from the proposed trust to build the temple. In paving the way for the building of a temple for Ram on the spot believed to be his janmasthan, the Supreme Court held up the faith of millions of Hindus. But it cannot allow the judgment to be perceived as an endorsement of any challenge to the rule of law in the name of faith.