12-09-2024 (Important News Clippings)
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Date: 12-09-24
Republic of them
Othering of any identity group doesn’t hurt it alone. Whole of society is endangered
TOI Editorials
The nation has two broad sets of ontologies. One, that it is a modern, historical creation. Or, as Benedict Anderson put it, an imagined community. Two, that it has an authentic pre-modern, pre-political identity. As dramatically different as the two are, ultimately both have to grapple with the same core issue: how is the nation to progress and prosper? Together, is the only possible answer. That is also the brilliance and far-sightedness of our Constitution-makers. Our fundamental rights are uniform across our differences. The epidemic of Othering from Dehradun to Imphal and Faridabad to Bengaluru targets this together-ness at the core.
After a shopkeeper allegedly misbehaved with a student in Uttarakhand’s Paltan Bazaar, a civic mobilisation to make the market safer for women would have been more than welcome. Instead, the demand has gained steam that shopkeepers sharing the accused’s religion should “vacate the shops taken on rent”. This concept of collective punishment of an identity group, instead of an individual, it should be remembered, used to serve the colonisers quite well. It hurts Indians’ interests just as deeply these days. And the idea that one group is collectively the enemy of another group is no more “natural” today than it was back then. It is engineered by vested interests, most commonly of an electoral nature.
Over in Haryana, for example, a spurt in cow vigilante attacks is not unconnected to poll season. But no matter the political rhetoric, the lawlessness these attacks represent undermines the interests of all communities, instead of just the one being explicitly targeted. As Aryan Mishra’s mother asked after he was killed, mistaken for a Muslim, are Muslims not humans? To be more mundane, are they not Indians? No one is safe until everyone is safe, is clichéd but true. The Othering that builds contempt for some citizens’ rights and liberties weakens all of society. There is no grimmer object lesson on this than Manipur. Faraway Bengaluru may indulge its “speak local” and “give jobs to locals” hooliganism as fringe today, but this is dangerous complacency. Even one “outsider” being roughed up with impunity is one too many.
Anxieties about livelihoods fuel a lot of such “us vs them” pathologies on the ground, even as politics adds petrol from the top. But can bullying some shopkeepers from the market make it a more profitable one? Such disdain for equality and the law is hydra-headed, it spreads harm and vice to all.
Date: 12-09-24
Phony idea
Adolescents’ social media addiction is a problem. Banning isn’t a solution
TOI Editorials
Two sides to a coin | Excessive social media use by adolescents is now a worldwide concern. In June, US surgeon general called for warning labels on such platforms, saying they were harming mental health of adolescents. While it’s a fact that rates of anxiety and depression have shot up among teenagers in many countries since smartphones became ubiquitous, research on the issue does not provide definitive answers, yet. There is also the offsetting factor of the benefits teenagers derive from social media. So, it makes more sense to put in place tighter content regulations for social media companies.
Rein in platforms | EU, through its Digital Services Act, is already making efforts in that direction. The use of algorithmic recommendations to hook children has been a major issue. Earlier this year, New York passed a SAFE for Kids Act, which bars social media companies from exposing minors to such addictive algorithmic content. On the larger issue of protecting children from online harm, US Senate has passed a Kids Online Safety Act. Regulations apart, there is also a responsibility on parents, guardians and educators, of how they promote social media literacy, the rules they lay down, and the example they set for teenagers. Bans are almost always the worst response to a social problem.
Make Manipur ‘India’ Again
ET Editorials
When conflicts erupt, all eyes turn to the immediate chaos. But no conflict ignites overnight. There’s always a slow burn that goes unnoticed until it’s too late. That has been especially the case with Manipur. Over a year of violence and ‘counterviolence’ between ethnic groups and security forces has dragged on with no signs of easing. Fault lines are evident. The state’s crisis is a volatile mix of weak governance, political authoritarianism, partisan security forces, land control struggles, illegal immigration, entrenched ideologies between Meiteis and Kukis, resurgence of armed gangs and a thriving drug cartel. The latest round of unrest erupted after a spate of drone and rocket attacks by Indian authorities on its own people.
A lack of development — infrastructu re, job opportunities, etc — has only fuelled restlessness, making it easier for criminal groups to recruit on the back of distrust and unmet aspirations. In exchange for loyalty, these armed groups ‘protect’ their respective communities. A gnawing perception thrives that New Delhi simply doesn’t care. Collateral damage of this long-running conflict has been massive — over 200 killed, 60,000 displaced. Educational institutions have faced repeated disruptions, with internet blackouts becoming de rigueur.
Rebuilding trust in the state machinery and security forces is critical for peace to return. This can only be achieved through transparent, strong and impactful confidence-building measures. But, above all, New Delhi must jettison its ‘mainland-periphery’ binary mindset, yet another legacy issue. Peace must return to Manipur at all costs, not because of any utilitarian reason — ‘it’s a critical border state’ — but because fellow Indians deserve a better, peaceful life.
सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में रणनीति स्पष्ट होना जरूरी
संपादकीय
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में भारत भले ही अभी दुनिया के बाकी देशों से पीछे चल रहा हो, लेकिन स्पेस साइंस और मिसाइल में स्थाई बढ़त बनाने के बाद अब सेमीकंडक्टर की दिशा में ठोस प्रयासों की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री ने सेमीकॉन-इंडिया 2024 के उद्घाटन से इसके संकेत दिए हैं। सरकार सेमीकंडक्टर विशेषज्ञ तकनीशियनों और इंजीनियर्स की टीम तैयार कर रही है। वैसे देश में 1990 के दशक से एक संपन्न चिप डिजाइन उद्योग रहा है। अब योग्य इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियर्स की मदद से इस इकोसिस्टम का फायदा उठाने का समय है, ताकि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी भारत अगुआ बनकर उभरे। हालांकि चुनौतियां भी खूब हैं। अमेरिका, चीन सहित कई देश सेमीकंडक्टर में पहले से अग्रणी हैं, लेकिन आज होड़ इस बात को लेकर है कि सेमीकंडक्टर को कितने कम नैनो-मीटर नॉड्स तक बना सकते हैं। दूसरी ओर कुछ महीने पहले सेमीकंडक्टर उत्पादन की योजना के तहत गुजरात में इकाई लगाने के लिए एक अमेरिकी उद्योग को उसकी कुल लागत की 70 प्रतिशत सब्सिडी देने पर आपत्ति जताई गई थी, जबकि उस उत्पादन इकाई में अभी कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। भारत को अपनी सेमीकंडक्टर रणनीति और नीति पर गंभीरता से काम करना होगा।
चिंता बढ़ाते मणिपुर के हालात
दिव्य कुमार सोती, ( लेखक काउंसिल आफ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं )
पिछले करीब डेढ़ साल से अशांत चल रहे मणिपुर में हिंसा और अशांति ने फिर से सिर उठा लिया। इसके चलते वहां बंद और कर्फ्यू वाले दिन लौट आए हैं। यह भी चिंताजनक है कि वहां खतरनाक ड्रोन और राकेट से हमले होने लगे हैं। इतना ही नहीं, सीआरपीएफ जैसे अर्धसैनिक बल को निशाना बनाया जा रहा है। अराजकता की यह स्थिति तब है जब वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों के लगभग 70,000 जवान तैनात हैं। स्पष्ट है कि इतनी बड़ी तैनाती के बावजूद समस्या की जड़ों को पहचान कर उन पर आवश्यक कार्रवाई नहीं हो पाई है। यदि वहां तत्काल प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति हाथ से निकल सकती है। ऊपर से म्यांमार में उत्पन्न अस्थिरता के चलते परिस्थितियां और अधिक जटिल एवं खतरनाक होती जा रही हैं। ये नए ड्रोन और राकेट हमले दिखाते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन और अमेरिका समर्थित मुहम्मद यूनुस सरकार के सत्ता में आने से मणिपुर में कुकी अलगाववादियों का हौसला और बढ़ गया है। वे म्यांमार के चिन प्रदेश और भारत में मणिपुर और मिजोरम के कुकी बहुल क्षेत्रों को मिलाकर कुकीलैंड बनाने के अपने मिशन के अगले चरण में प्रवेश कर चुके हैं। इस मुहिम को अमेरिका का समर्थन मिल रहा है। यूं तो अमेरिका दिखावटी तौर पर म्यांमार की सैन्य सरकार के खिलाफ है, लेकिन इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव से अमेरिका में खलबली भी है। इसीलिए बांग्लादेश में अमेरिका ने अपने मनोनुकूल सत्ता परिवर्तन कराया।
जहां मणिपुर में हथियारबंद विद्रोह की आंच बढ़ा दी गई है, वहीं म्यांमार के चिन प्रदेश पर चीन-कुकी उग्रवादी संगठनों के कब्जे के चलते भारत का म्यांमार से भूसंपर्क बाधित हो चुका है। चीन और अमेरिका अपने-अपने द्वारा समर्थित उग्रवादी संगठनों के माध्यम से म्यांमार को अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों में बांटते जा रहे हैं। भारत इस खेल से बाहर खड़ा और असमंजस में दिखाई देता है। भारत म्यांमार में लोकतंत्र बहाली की बात कहता है, मगर इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि देश के तमाम हिस्सों में हथियारबंद गुटों के कब्जे की स्थिति में लोकतंत्र कैसे बहाल होगा? यह भी एक बड़ा सवाल है कि म्यांमार के विघटन की सूरत में हमारे साथ कौन से गुट खड़े होंगे? यह भी कम बड़ी विडंबना नहीं कि चिन प्रदेश पर कब्जे के बाद मणिपुर के हिस्सों को मिलाकर कुकीलैंड बनाने के लिए सशस्त्र संघर्ष छेड़े 24 कुकी उग्रवादी संगठनों के साथ भारत सरकार का वर्तमान में एक समझौता है। इस समझौते के अंतर्गत इन संगठनों के विरुद्ध सुरक्षा बलों के अभियान को स्थगित रखा गया है। इन संगठनों को सरकार द्वारा चिह्नित कैंपों में भारतीय सुरक्षा बलों की निगरानी में रहना है और हथियारों का उपयोग नहीं करना है। इन 2,000 से अधिक उग्रवादियों को सरकार से 6,000 रुपये प्रति माह भत्ता भी मिलता है। इसके बाजवूद ये संगठन लगातार हिंसक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं और उपरोक्त समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। हालांकि उग्रवादी संगठनों के हाथ में सीमावर्ती चिन प्रदेश चले जाने के चलते और म्यांमार में भारतीय सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इन गुटों को नाराज करने से बच रही है और समझौते को स्थगित नहीं कर रही है, जबकि मणिपुर सरकार इससे हाथ खींच चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम से मैतेयी समुदाय में असंतोष बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हिंसक हमलों को अंजाम देने के बाद आतंकी इन सुरक्षित कैंपों में शरण ले लेते हैं। चूंकि मणिपुर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल स्थिति को सौहार्दपूर्ण बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो इससे भी असंतोष उपज रहा है। इसी कारण कुकी और मैतेयी समुदाय अलग-अलग सुरक्षा बलों की मांग कर रहे हैं। जहां कुकी असम राइफल्स की तैनाती चाहते हैं, वहीं मैतेयी सीआरपीएफ के पक्ष में हैं।
मणिपुर में चहुंओर विश्वास का संकट खड़ा हो गया है। इससे कई खतरे उत्पन्न होने की आशंका बढ़ी है। यह न भूला जाए कि मणिपुर में पहले से ही कई माओवादी मैतेयी उग्रवादी संगठन सक्रिय रहे हैं। मैतेयी समुदाय में नई दिल्ली के प्रति बढ़ते असंतोष का लाभ उठाकर वे चीन की सहायता से नए सिरे से अपने पैर पसार सकते हैं। बांग्लादेश की सेना और खुफिया एजेंसी के चीन और पूर्वोत्तर में चीन द्वारा दशकों से हथियारबंद किए गए आतंकी संगठनों से पुराने रिश्ते रहे हैं। पूर्वोत्तर के तमाम आतंकी नेता अतीत में बांग्लादेश में शरण पा चुके हैं। ऐसे में आवश्यक है कि कम से कम कुछ कुकी उग्रवादी संगठनों के साथ समझौता रद कर बाकियों को कड़ा संदेश दिया जाए और उनसे समझौते की शर्तों का कड़ाई से पालन कराया जाए। दोनों समुदायों की महिलाओं का सुरक्षा बलों के काम में बाधा डालना मणिपुर में एक नई समस्या बनकर उभरी है। ये महिलाएं सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्कामुक्की करती हैं। उनका रास्ता रोकती हैं। हिंसक तत्वों की ढाल बनती हैं। सुरक्षा बल इन महिलाओं के सामने असहाय दिखते हैं, क्योंकि पुरुष सैनिकों द्वारा उन पर बल प्रयोग संभव नहीं है। ऐसे में आवश्यक है कि मणिपुर में महिला अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती हो।
मणिपुर में सक्रिय हथियारबंद गुट चाहे वे किसी भी समुदाय के हों, उनका निशस्त्रीकरण भी आवश्यक हो गया है। वर्तमान के विषाक्त माहौल में यह बातचीत से संभव नहीं दिखता। ऐसे में आवश्यक है कि खालिस्तानी आतंकवाद के दौर में पंजाब में तमाम आतंकी गुटों के बलपूर्वक निशस्त्रीकरण के लिए चलाए गए सैन्य अभियान जैसा ही अभियान मणिपुर में भी चलाया जाए। ऐसे किसी अभियान की सफलता के लिए अगर राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता हो तो उससे भी संकोच नहीं किया जाए। मणिपुर दिल्ली से दूर अवश्य है, लेकिन वहां शांति और मजबूत पकड़ भारत के सामरिक हितों की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तब और भी, जब म्यांमार में अमेरिका और चीन की खुफिया एजेसियां एक बड़ा परोक्ष युद्ध लड़ रही हों।
देश में दूसरी श्वेत क्रांति के आगाज का आया समय
विद्या महांबारे, ( प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, जीएलआईएम )
भारत में श्वेत क्रांति के नेता वर्गीज कुरियन को बहुत याद किया जाता है। उन्होंने 1960-70 के दशक में देश में श्वेत क्रांति को मुकाम पर पहुंचाया था और भारत में दूध की कमी को दूर करने में मदद की थी। दूध और दूध से बने उत्पाद पौष्टिक आहार के लिए बहुत जरूरी हैं, खासकर बच्चों के लिए। निम्न-गुणवत्ता वाले आहार के बच्चों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर होते हैं और ये प्रतिकूल प्रभाव उनके वयस्क होने तक रह सकते हैं।
परिवार का आकार भोजन पर खर्च को प्रभावित करता है, विशेष रूप से प्रोटीन युक्त भोजन, जैसे दूध, जो अपेक्षाकृत महंगा है। इसके चलते बड़े परिवारों में पौष्टिक खाद्य पदार्थों पर प्रति व्यक्ति खर्च घट जाता है। वैसे, भारत में खाद्य पदार्थों पर प्रति व्यक्ति खर्च के मामले में परिवार का आकार कितना मायने रखता है, इस पर बहुत कम शोध हुआ है। यहां हम ग्रामीण व शहरी भारत में दो प्रकार के परिवारों के लिए दूध और दूध के उत्पादों पर होने वाले खर्च पर विचार करते हैं- एक बच्चे वाले तीन सदस्यीय परिवार और दो बच्चों वाले चार सदस्यीय परिवार। ध्यान रहे, हमारे अनुमान भारत के राष्ट्रीय घरेलू उपभोग सर्वेक्षण 2022-23 के आंकड़ों पर आधारित हैं। इस राष्ट्रीय सर्वेक्षण में एक बच्चे वाले तीन सदस्यीय 18,179 परिवार व दो बच्चे वाले चार सदस्यीय 28,650 परिवार हैं।
हमने पाया कि एक बच्चे वाले परिवार ने 2022-23 में दूध पर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह औसतन 443 रुपये खर्च किए, जबकि दो बच्चों वाले परिवार ने 376 रुपये खर्च किए। दूध पर औसत खर्च आम तौर पर उच्च आय वाले परिवारों में ज्यादा होता है, पर एक औसत आय वाले भारतीय परिवार में प्रति व्यक्ति दूध खर्च कम होता है। एक बच्चे वाला सामान्य परिवार दूध पर लगभग 329 रुपये और दो बच्चों वाला परिवार करीब 300 रुपये खर्च करता है। ज्यादातर परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य खाद्य पदार्थों को ज्यादा महत्व देते हैं, ऐसे में, दूध के बजट में कटौती हो जाती है। यहां चिंता इसलिए भी ज्यादा है कि गरीब परिवारों को पर्याप्त दूध नहीं मिल रहा है। गरीब परिवारों में बच्चों के बीच पोषण की कमी उनके स्वास्थ्य व शिक्षा नतीजों को प्रभावित कर रही है। ऐसे बच्चे, जब बड़े होते हैं, तब उनकी उत्पादकता तुलनात्मक रूप से कम होती है, जिससे देश में सामाजिक असमानता भी बढ़ती है। उत्तर भारत के अपेक्षाकृत गरीब राज्यों में ऐसी बड़ी आबादी है, जो दूध से वंचित है।
अगर हम एक औसत भारतीय घर की बात करें, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के आंकड़ों के अनुसार, 6 महीने से 2 साल की उम्र के बीच के 58 प्रतिशत बच्चों के माता-पिता ने बताया है कि उनके यहां दूध की खपत नहीं है, मतलब उन्हें दूध नहीं मिल रहा है। यहां ध्यान रहे कि बच्चों में अब लैक्टोज असहिष्णुता के मामले भी बहुत हैं। फिर भी यह बात स्पष्ट है कि गरीब परिवारों के बच्चों तक दूध नहीं पहुंच पा रहा है। वैसे तो, कोई भी सरकारी नीति परिवार के आकार के आधार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती, पर पोषण संबंधी कमियों को दूर करने और बच्चों की सेहत में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दूध की खपत बढ़ाने की कोशिश जरूर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम, विटामिन ए और डी से भरपूर 200 मिलीलीटर सुगंधित दूध प्रदान करता है। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने अपने स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में दूध को शामिल कर लिया है। यदि हम दूध की कीमतों में वृद्धि को रोक सकें, तो इससे परिवारों को बहुत मदद मिलेगी। पिछले कुछ वर्षों में देश में दूध उत्पादन लगभग छह प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा है और लगातार महंगा होता जा रहा है, जिससे पता चलता है कि मांग आपूर्ति से अधिक है।
पिछले कुछ वर्षों में भारत के प्रमुख दूध आपूर्तिकर्ताओं ने कीमतों में कई बार बढ़ोतरी की है। दूध की कीमत में ताजा वृद्धि जून महीने में हुई थी। बढ़ती उत्पादन लागत का हवाला दिया गया था। पशु चारा, परिवहन और श्रम इत्यादि की लागत में वृद्धि हुई है। वास्तव में, दूध की कीमतों का बढ़ना गरीब परिवारों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। भारत में द्वितीय श्वेत क्रांति का समय आ गया है।
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