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Date: 12-07-25

Stifling a sane voice

U.S. sanctions against a UN official are dangerous and absurd

Editorial

The U.S. decision to impose sanctions on a United Nations Special Rapporteur for her criticism of Israel’s war in Gaza has been called a “dangerous precedent” by the UN and top UN Human Rights Council officials. The comments followed U.S. Secretary of State Marco Rubio’s announcement that Francesca Albanese, a “Special Rapporteur on the situation of human rights in occupied Palestinian Territories since 1967”, would face restrictions as a result of her engagement with the International Criminal Court (ICC). The ICC has already been sanctioned by U.S. President Donald Trump in an executive order, shortly after he took office. While the scope of the sanctions are still unclear, they are understood to include travel and visa bans, and possible asset freezes for Ms. Albanese, who has drawn American ire with a report in June that urged international organisations to prosecute corporate entities and multinationals whose work helps fund the war. Ms. Albanese has frequently accused Israel of conducting the “cruellest genocide” in Gaza, as well as its takeover of the Gaza Strip. She has also been calling for scrutiny of the “Gaza Humanitarian Foundation”, a U.S.-Israeli NGO. The U.S. actions have no doubt been spurred by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s latest visit to Washington, where he announced that his government would nominate Mr. Trump for the Nobel Peace Prize.

Amidst the rising death toll in Gaza and no ceasefire or deal for the return of Israeli hostages in sight, Washington’s focus on a UN official is absurd and outrageous. Ms. Albanese’s work is mandated by the UN Human Rights Council, and the U.S. actions undermine the global multilateral world order by calling those actions criminal. It is irrational to hold her responsible for the warrants and orders issued by the ICC and the International Court of Justice, which have heard testimonies from representatives of at least 40 states and international organisations on petitions calling for action against Israel. Mr. Rubio’s contention, that Ms. Albanese should be sanctioned for engaging with the ICC to prosecute U.S. and Israeli nationals “without the consent of those two countries”, is not legally valid. Further, his allegations that she “has spewed unabashed antisemitism [and] expressed support for terrorism” are not borne out by facts. As global outrage over Israel’s killing of Palestinians, and the U.S. support for those actions, grows louder, as well as the BRICS summit condemnation this week, that India too joined, it is time for the U.S. to look in the mirror. The need is to effect an immediate ceasefire, and not in bringing the considerable might of the most powerful country to bear over one individual, in order to silence her voice.

Date: 12-07-25

English dreams

Imposing any language as the medium of instruction is unacceptable

Editorial

English medium education is an aspiration for many Indians, but state policy regarding the medium of instruction has been uneven across time and regions. The ongoing language debate in India, which stems from the renewed efforts of the Bharatiya Janata Party to enforce a three-language policy, has many components, the medium of instruction being one. Educationists generally argue that instruction in the mother tongue helps children achieve better learning goals in their early stages of development. This view is supported by pedagogical research, but it cannot, and does not, operate in isolation from other factors such as constitutional rights and ground realities. India’s linguistic diversity and distribution is such that even the question of what is a child’s mother tongue can often be a contested one. There is also the constitutional question of freedom of expression and choice. In 2014, after a protracted legal tussle, the Supreme Court of India held that a Karnataka government order of 1994 that made instruction in Kannada mandatory until Class four was not valid under the Constitution. For, children have a right to choose, and the state cannot enforce its view on what is good for them. The rights of private educational institutions to offer education as per market demand is another related issue.

The National Education Policy that is being aggressively pushed by the Centre has a particularly anti-English edge, which is not in line with popular aspiration. Many States that want to promote their local language and culture also want to promote English education and English as a medium of instruction. In Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala and Tamil Nadu, there are aided English medium schools. The demand for English medium education is growing — this includes the Hindi-speaking regions — which is met largely by substandard and expensive private institutions. English skills help individuals and the country in gaining a place in the global services sector. India’s subaltern caste groups in particular seek to empower themselves through English education, which remains a currency for upward mobility. If state schools do not offer English medium instruction, relatively richer families could still access it through private schools. In this context, education becomes a continuing reproduction and even aggravation of social inequalities, which is the exact opposite of its purpose. The fact is that knowledge of English is empowering and convertible for other outcomes. There can be a debate on whether it should be the medium of instruction at the primary level, but a basic test of any policy is in how it advances the ambitions of the most disadvantaged sections.

Date: 12-07-25

View India’s Gender Gap Report ranking as a warning

India must treat gender equality as central to its economic and demographic future

Poonam Muttreja & Martand Kaushik, [ Poonam Muttreja is the Executive Director at Population Foundation of India. Martand Kaushik is Senior Specialist—Media and Communications at Population Foundation of India ]

India is now a global economic power, a digital innovator, and home to the world’s largest youth population. But the World Economic Forum’s Global Gender Gap Report (2025) is a sobering reminder that when it comes to gender equality, India remains far behind.

Structural issues

India ranks 131 out of 148 countries, with particularly low scores in economic participation and health and survival — the pillars essential for meaningful gender parity. These are not just social indicators. They are signs of a structural failure holding back national progress.

Despite progress in educational attainment, India continues to struggle in ensuring women’s health and autonomy. The report shows that India’s sex ratio at birth remains among the most skewed in the world, reflecting a persistent son preference. The healthy life expectancy for women is now lower than men’s.

Such outcomes point to chronic neglect in reproductive health, preventive care and nutrition, especially for women from lower-income and rural backgrounds. Increased Budget allocations for health, especially at the primary care level, are a necessity to improve women’s well-being and their access to basic services, such as education and health care. Without good health, economic inclusion becomes impossible. Nearly 57% of Indian women in the 15 to 49 age group are anaemic — as reported by National Family Health Survey (NFHS)-5 — which reduces their ability to learn, work, or carry pregnancies safely. Such a widespread and correctable issue is emblematic of the broader failure to treat women’s health as a national development priority.

India ranks 143rd on the Economic Participation and Opportunity subindex. Women continue to earn less than a third of what men do, and female labour force participation remains stubbornly low. The McKinsey Global Institute, in 2015, had projected that closing gender gaps could add $770 billion to India’s GDP by 2025. Yet, in 2025, India appears to have lost out on the opportunity. At the current pace of progress, it may take over a century to close the global economic gender gap — and India lags behind even that trajectory.

A sidelining

This is not just about employment numbers. Women remain busy in informal and subsistence work and are grossly under-represented in decision-making spaces — from boardrooms to budget committees. The result is a policy ecosystem that repeatedly sidelines women’s lived realities. The burden of unpaid care work continues to be a major drag on women’s time and agency. Indian women perform nearly seven times more unpaid domestic work than men, as highlighted by the Time Use Survey. Yet, this critical labour remains invisible in national accounting and underfunded in public policy.

Investing in care infrastructure such as childcare centres, elder care services and maternity benefits would not only ease this burden but also enable millions of women to enter or re-enter the workforce. The vacuum in these services reflects both a gender and an economic blind spot.

Central and State governments must begin to account for unpaid care work in their economic and social policy frameworks through time-use surveys, gender budgeting, and direct investment in care infrastructure. India can look to countries such as Uruguay and South Korea, which have begun integrating care economies into their development plans, with positive results.

Supporting senior citizens

India is at a demographic turning point. While it continues to draw benefits from a young population, its percentage of senior citizens is expected to nearly double by 2050, reaching close to 20% of the population. This demographic shift will predominantly comprise very old women, especially widows, who often experience high dependency. At the same time, fertility rates have already fallen below replacement level, as noted in the NFHS-5. This means that the working-age population will shrink and the care needs of the elderly will rise. The only way to sustain economic growth in this context is to ensure women — half the population — are healthy, supported, and economically active. Gender equality is no longer just a rights issue. It is a demographic and economic necessity.

If women continue to exit or be excluded from the workforce, the dependency ratio will rise even faster, placing greater strain on fewer workers and undermining fiscal stability. Reversing this trend demands integrated policies that connect health, labour and social protection.

India does not lack frameworks or ambition — the slogans are there. What is required is real investment: in public health systems that prioritise women’s needs; in care services that redistribute unpaid work, and in policies that see women not as beneficiaries, but as builders of the economy.

The Global Gender Gap Report is not just a ranking. It is a warning: unless India treats gender equality as central to its economic and demographic future, it risks squandering the gains it has worked so hard to achieve.

Date: 12-07-25

अविश्वसनीय आंकड़ों से सही नीतियां बन सकेंगी?

संपादकीय

हाल में तीन रिपोर्ट्स के जरिए सरकार ने बताया कि बेरोजगारी, अति- गरीबों का प्रतिशत और गरीब – अमीर खाई काफी कम हुई है। लेकिन गहरे विश्लेषण से पता चला कि ये आंकड़ों के चुनिंदा अंशों को लेकर परिणाम निकालने से हुआ है। अनपेड फैमिली वर्क में प्रवासी मजदूरों के गांव लौटने और घर बैठने को रोजगार मान लेने से बेरोजगारी दर घट गई। अति-गरीबों का प्रतिशत गिरने के पीछे वैश्विक स्तर पर उपभोग बास्केट के पैमाने को लेकर तीन डॉलर प्रति व्यक्ति आय (इस पैमाने के आधार पर 1 डॉलर का उपभोग मूल्य 20.60 रु. होता है) को गरीबी की सीमा रेखा माना गया। इसके ऊपर वाले हर व्यक्ति को भारत में अत्यंत गरीबी रेखा से बाहर बता दिया गया यानी 23 करोड़ लोग पिछले 13 वर्षों में इस गर्त से बाहर हो गए। सरकार के समर्थक अर्थशास्त्रियों ने नया पैमाना बनाकर घोषित किया कि 2% लोग ही अत्यंत गरीबी की सीमा के नीचे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि विश्व बैंक ने चार वर्गों (निम्न, निम्न-मध्यम, उच्च-मध्यम और उच्च) में विभाजित कर निम्न मध्यम आय वर्ग के देशों के लिए यह सीमा रेखा 4.2 डॉलर या 87 रु. रखी है। भारत इसी वर्ग में है, लिहाजा 23.90 करोड़ लोग आज भी इस सीमारेखा के नीचे हैं। विश्व बैंक ने भारत के संदर्भ में उपभोग आंकड़ों की सीमा बताई पर सरकारी विज्ञप्ति ने उसे गरीबी अमीरी खाई के कम होने के अपने दावों में नहीं बताया।

Date: 12-07-25

वोटर लिस्ट की समीक्षा से कुछ समस्याएं पैदा होंगी

संजय कुमार, ( प्रोफेसर व राजनीतिक टिप्पणीकार )

बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा का चुनाव आयोग का निर्णय चिंता का विषय बन सकता है। 2003 के बाद मतदाता सूची में नाम शामिल करने या सत्यापित करने के लिए मतदाताओं से अपेक्षित दस्तावेजी प्रमाण ऐसे हैं, जिन्हें प्रस्तुत करना लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है।

हालांकि सर्वोच्च अदालत ने इनमें आधार और वोटर कार्ड के अलावा राशन कार्ड को भी मान्य दस्तावेज मानने की सलाह देकर कुछ हद तक भ्रम को दूर करने का प्रयास किया है। लेकिन विशेष समीक्षा के लिए समय बहुत कम है। साथ ही लगता है यह एनआरसी तैयार करने की प्रक्रिया का एक जरिया बन सकता है, क्योंकि इसका विस्तार अन्य राज्यों मैं भी होगा। बिहार के कई आम नागरिकों के पास आमतौर पर कई दस्तावेज नहीं होते। उसमें भी दलित, गरीब, आदिवासी, मुस्लिम व अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए तो यह और भी कठिन होगा। चूंकि बिहारियों में एक बड़ी संख्या ऐसे प्रवासियों की है, जो आजीविका की तलाश में बड़े शहरों में जाते हैं और कुछ महीनों में लौट आते हैं, इसलिए उनमें से कई को अपने मताधिकार खोने का अंदेशा होगा।

समीक्षा के नए नियमों के अनुसार मतदाताओं के लिए अपने नाम मतदाता सूची में शामिल करने या बनाए रखने के लिए नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसकी घोषणा 24 जून को की गई थी और यह 25 जून से प्रभावी हो गया। यह 2003 की मतदाता सूची को आधार के रूप में उपयोग करेगा। इस प्रक्रिया में डोर-टू-डोर सत्यापन, नए दस्तावेजीकरण की आवश्यकताएं शामिल हैं, और इसका लक्ष्य 30 सितंबर तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करना है। 2003 की मतदाता सूची में सूचीबद्ध मतदाताओं को चिह्नित किए जाने तक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि 2003 के बाद जोड़े गए या सूची में पंजीकरण के लिए आवेदन करने वालों को फॉर्म भरना होगा और भारतीय नागरिकता की घोषणा, जन्मतिथि, स्थान का प्रमाण देना होगा।

ऊपरी तौर पर तो ये उपाय चुनावी पारदर्शिता के लिए वोटर लिस्ट से फर्जी मतदाताओं को हटाने के लक्ष्य से जुड़े प्रतीत होते हैं। लेकिन इसकी एक प्रमुख खामी यह हो सकती है कि गरीब, दलित, मुस्लिम, आदिवासी और प्रवासी समुदायों के कई व्यक्तियों परिवारों के पास अकसर औपचारिक जन्म प्रमाण पत्र नहीं होते। राज्य के दस्तावेजों में ऐतिहासिक कमियों के कारण उनके माता-पिता के जन्म स्थान की पुष्टि के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करना एक बड़ी चुनौती होगी। एक और खामी नई दस्तावेजीकरण सम्बंधी आवश्यकताओं के बारे में व्यापक जागरूकता और स्पष्टता का अभाव है। कई मतदाता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं कि किन दस्तावेजों की आवश्यकता है, फॉर्म कैसे भरें, या उन्हें कहां और कब जमा करें। सीमित पहुंच, जटिल कागजी कार्रवाई और 30 सितंबर तक मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक की सीमित समय सीमा के कारण भ्रम और गलतियों का खतरा है।

एक चिंता यह भी है कि यह प्रक्रिया बूथ स्तरीय अधिकारियों और ईआरओ पर निर्भर है और उनके पास विवेकाधीन शक्ति है। हालांकि इस प्रक्रिया में दावों, आपत्तियों और अपीलों की गुंजाइश है, लेकिन प्रारंभिक सत्यापन और निर्णय लेने का काम स्थानीय अधिकारियों के हाथों में होने से विसंगतियां, देरी या पक्षपातपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा नाम हटाने और आवेदनों की ट्रैकिंग के संबंध में पारदर्शिता का अभाव है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से हटाए जा रहे नामों की सूची प्रकाशित करने की कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है, न ही उसने आवेदकों को उनके आवेदनों की स्थिति पर नजर रखने के लिए कोई स्पष्ट और सुलभ प्रणाली प्रदान की है। इससे नागरिक समाज या मीडिया के लिए इस प्रक्रिया की निगरानी करना, त्रुटियों की पहचान करना या गलत तरीके से हटाए गए नामों को चुनौती देना मुश्किल हो जाता है।

बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) के लिए एक महीने के समय में यह कार्य बेहद कठिन प्रतीत होता है। दबाव में काम करने का मतलब होगा गलतियां होना और बड़ी संख्या में मतदाताओं तक पहुंच न पाना । पहले फॉर्म वितरित करना और फिर उन्हें एक महीने के अंतराल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ वापस लेना बेहद मुश्किल हो सकता है। चुनाव आयोग भले दावा कर रहा हो कि फॉर्म बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन यह 50% से भी कम मतदाताओं तक पहुंच पाए हैं।

Date: 12-07-25

आबादी के संकट को टालने के क्या हों उपाय

अरुण मायरा

विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा कहते हैं, ‘गरीबी के ताबूत में कील ठोकनी है तो किसी व्यक्ति को रोजगार दे दो।’ वह आबादी को टाइम बम बताते हुए कहते हैं कि अगले 12-15 साल में उभरते बाजारों में करीब 1.2 अरब लोग (उनमें सबसे ज्यादा भारत में) रोजगार तलाश रहे होंगे मगर नौकरियां मुश्किल से 40 करोड़ होंगी। इसी महीने उन्होंने यूएस काउंसिल ऑन फॉरन रिलेशंस से चेतावनी के लहजे में कहा, ’80 करोड़ नौकरियों की कमी आबादी से होने वाला फायदा नहीं है। अगर आपको अवैध आव्रजन और सैन्य तख्तापलट की फिक्र हो रही है तो देखते रहिए क्या होता है।’

दुनिया भर में आबादी का ढांचा बदल गया है। न केवल युवा नौकरी तलाश रहे हैं बल्कि बुजुर्गों को भी देखभाल की जरूरत है। लोग लंबी जिंदगी जी रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद ज्यादा साल तक जी रहे हैं। चीन में 1950 में लोग औसतन 42 साल जीते थे, जो 2024 में बढ़कर 78 साल हो गए। भारत में यह उम्र 1950 में 37 साल थी, जो 2024 में 70.6 साल हो गई। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) में महिला और पुरुष रिटायर होने की उम्र के बाद 1970 में जितना जीते थे, 2020 में उससे आठ साल ज्यादा जी रहे हैं।

जब बुजुर्ग अपनी कामकाजी उम्र पार कर जाते हैं तो उन्हें अर्थव्यवस्थाओं पर बोझ माना जाता है। सरकारें कमाई कर रहे युवाओं पर कर लगाए बगैर पर्याप्त पेंशन तथा चिकित्सा देखभाल मुहैया नहीं करा सकती। ऐसे में युवाओं को ही भविष्य की अपनी जरूरतों के लिए बचत भी करनी पड़ रही है। नौकरियां कम होने के कारण कई सरकारों के पास बुजुर्ग नागरिकों की देखभाल करने के संसाधन ही नहीं बचे हैं।

फ्रांस में 2023 में जब सरकार ने रिटायर होने की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 64 साल करने की कोशिश की तो दंगे भड़क गए। चीन में भी हाल ही में सरकार ने 1950 के बाद पहली बार महिला कर्मियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र 50 साल से बढ़ाकर 55 साल करने और पुरुष कर्मियों के लिए 60 साल से बढ़ाकर 63 साल करने का प्रस्ताव रखा तो विरोध होने लगे। चीन के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से फैलने लगा, जिसमें लिखा था, ‘पूंजीवादी शोषण आम आदमी तक पहुंच गया है। वाह!’

अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन और वहां के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के आर्थिक नजरिये में आबादी की इस समस्या का कोई इलाज नहीं है। रीगन ने कहा था, ‘सरकार समाधान नहीं है, समस्या है।’ उनके हिसाब से सरकार और बजट को छोटा किया जाए। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक बुनियादी ढांचे समेत सब कुछ निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया जाए। अगले 20 साल में युवाओं के बहुत बड़े जत्थे को रोजगार की जरूरत होगी और बुजुर्गों की बड़ी तादाद देखभाल मांगेगी। नीति आयोग की रिपोर्ट ‘रिफॉर्मिंग दि सीनियर केयर पैराडाइम’ में अनुमान है कि भारत का बूढ़ा होता समाज निजी क्षेत्र के लिए बुजुर्गों की देखभाल का 7 अरब डॉलर का बाजार तैयार कर रहा है। लेकिन निजी क्षेत्र इसका हल नहीं हो सकता। वह ज्यादा कारगर तो हो सकता है मगर उसे शेयर बाजार जैसी समता के लिए बनाया गया है सामाजिक समता के लिए नहीं। कारोबारी संस्थाएं उनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए नहीं बनी हैं, जो दाम नहीं चुका सकते। उनके ग्राहकों को अपनी जेब से या बीमा के जरिये दाम चुकाना होगा। जो बीमा का प्रीमियम नहीं दे सकते, उन्हें स्वास्थ्य सेवा से बाहर कर दिया जाता है। अमेरिका का निजी स्वास्थ्य उद्योग दुनिया में सबसे महंगा है और वहां नतीजे जन स्वास्थ्य सेवाओं वाले देशों से बदतर हैं।

अर्थव्यवस्था में उसी काम की कीमत समझी जाती है, जिससे पैसा आता है। घर पर अपने बच्चे संभाल रही महिला को आर्थिक रूप से उत्पादक या कामकाजी नहीं माना जाता। जैसे ही वह बच्चे छोड़कर किसी कारखाने में काम करने लगती है, वह उत्पादक कामगार बन जाती है। अर्थव्यवस्था में लेनदेन मुद्रा से ही होता है। मगर परिवार या समुदायों में मुद्रा इस तरह काम नहीं करती। लोग एक-दूसरे की देखभाल इसलिए करते हैं क्योंकि वे करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें रकम मिलती है। किसी मनुष्य की कीमत मौद्रिक कसौटी पर नहीं आंकी जानी चाहिए।

बुजुर्ग समाज पर बोझ नहीं हैं, जैसा आर्थिक चश्मा दिखाता होगा। वे समाज की संपत्ति हैं, जिनकी आधुनिक समाज में दुखद रूप से अनदेखी की जाती है। इसलिए समय आ गया है कि हम ‘ख्याल रखने वाले समाज’ की और उसके लिए जरूरी उपक्रमों की नए सिरे से कल्पना करें। अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाने के लिए समाज की गुणवत्ता को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए बल्कि अर्थव्यवस्था में ऐसे बदलाव करने चाहिए, जिनसे समाज की गुणवत्ता बढ़े।

हमें ‘उद्योग-आधारित’ समाधानों के बजाय ‘समुदाय-आधारित’ समाधान चाहिए। औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक रूप से कारगर उपक्रमों की क्षमता और वृद्धि के लिए बनाई जाती हैं। परिवार और समुदाय जैसी पारंपरिक सामाजिक संस्थाओं को अर्थशास्त्री ‘अनौपचारिक’ संस्था मानते हैं और उन्हें खत्म किया जा रहा है ताकि कामगारों को ‘औपचारिक’ संस्थाओं की ‘नौकरियों’ में लगाया जा सके। ये औपचारिक संगठन ज्यादा से ज्यादा कारगर उत्पादन के लिए गढ़े गए हैं, जहां कामगारों को बदले में धन दिया जाता है। अर्थव्यवस्था के औपचारिक जामा पहनने के साथ ही सामाजिक मूल्यों की जगह आर्थिक मूल्यों ने ले ली है।

अलग-अलग खेमों में बैठे विशेषज्ञों के ऊपर से थोपे गए समाधान वैश्विक पर्यावरण और समाज की जटिल समस्याएं हल करने में एकदम विफल रहे हैं। अब एक नई और व्यवस्थित कार्यप्रणाली की जरूरत है, जो बड़े पैमाने पर पेचीदा समस्याओं का हल करने के लिए समुदाय आधारित उद्यमों पर भरोसा करे कारखानों वाले उद्यमों पर नहीं। इस कार्यप्रणाली में लोगों के लिए लोगों द्वारा और लोगों के ही स्थानीय, समुदाय वाले समाधान होने चाहिए।

Date: 12-07-25

डिजिटल तकनीक भी चिंता की बात

ललित गर्ग

टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की नई रिपोर्ट में आतंकी गतिविधियों में डिजिटल तकनीकों के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट ने वैश्विक सुरक्षा के समक्ष एक नई और गहन चुनौती की ओर संकेत करते हुए आतंकी गतिविधियों में डिजिटल तकनीकों के बढ़ते प्रयोग को घोर चिंताजनक बताया है।

रिपोर्ट में ई-कॉमर्स, ऑनलाइन भुगतान, सोशल मीडिया, क्रिप्टोकरेंसी और डार्कनेट जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण और संचालन के बढ़ते खतरे पर न केवल प्रकाश डाला गया है, बल्कि गंभीर चिंता भी जताई गई है। रिपोर्ट ने आतंकवाद के एक अलग ही पहलू की ओर ध्यान खींचा है। इसमें बताया गया है कि टेक्नॉलजी तक आतंकी संगठनों की आसान पहुंच उन्हें और खतरनाक बना रही है। इससे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर नई रणनीति की जरूरत है। विशेष रूप से पाकिस्तान जैसे देशों में पोषित आतंकी संगठन इन तकनीकों का उपयोग कर न केवल फंडिंग जुटा रहे हैं, बल्कि गोपनीयता और पहुंच के नये मार्ग भी तलाश रहे हैं। अब आतंकी संगठन विकेंद्रीकृत मॉडल की ओर भी बढ़ रहे हैं, जैसेकि अल-कायदा क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर धन जुटाना, संचालन करना।

भारत ने समय-समय पर पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को बेनकाब करते हुए दुनिया जाता है। भारत में 12 से 14 करोड़ वीपीएन से मिल रहे आर्थिक सहयोग पर चिंता जताई उपयोगकर्ता हैं। भारत वीपीएन यूजर्स की संख्या और कठोर कार्रवाई की मांग की, इस रिपोर्ट को में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल है। वीपीएन भारत के रुख का समर्थन करने वाला महत्त्वपूर्ण का उपयोग कर आतंकी सोशल मीडिया और कदम माना जा सकता है। एफएटीएफ के गुप्त चैनलों के जरिए युवाओं को बरगलाने और मुताबिक, 2019 में पुलवामा और 2022 में भर्ती करने का काम करते हैं। कुछ आतंकवादी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आतंकी हमलों समूह वीपीएन नेटवर्क का प्रयोग कर सरकारी के लिए ऑनलाइन प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल वेबसाइटों, रक्षा प्रतिष्ठानों और बैंकिंग सिस्टम किया गया। पुलवामा में आतंकियों ने आईईडी पर का इस्तेमाल किया था और इसे बनाने के लिए एल्युमिनियम पाउडर एमेजन से खरीदा गया था। गोरखपुर में हमले में पैसों के लेन देन में ऑनलाइन जरिया अपनाया गया। गोरखपुर वाले केस में आतंकी विचारधारा से प्रभावित शख्स ने इंटरनैशनल थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन और वीपीएन सर्विस का उपयोग किया था। इस तरह से उसने आईएसआईएल के समर्थन में विदेश में धन भेजा था और उसे भी बाहर से आर्थिक मदद मिली थी। वीपीएन डिजिटल तकनीक है जो इंटरनेट उपयोगकर्ता की लोकेशन और पहचान छुपाती है। 2024 तक दुनिया में 150 करोड़ से अधिक वीपीएन यूजर्स थे। इनमें से बड़ी संख्या एशिया और मध्य पूर्व से है, जहां सेंसरशिप या निगरानी से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भारत में 12 से 14 करोड़ वीपीएन उपयोगकर्ता हैं। भारत वीपीएन यूजर्स की संख्या में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल है। वीपीएन का उपयोग कर आतंकी सोशल मीडिया और गुप्त चैनलों के जरिए युवाओं को बरगलाने और भर्ती करने का काम करते हैं। कुछ आतंकवादी समूह वीपीएन नेटवर्क का प्रयोग कर सरकारी वेबसाइटों, रक्षा प्रतिष्ठानों और बैंकिंग सिस्टम पर साइबर हमले करते हैं।

दुनिया की एक तिहाई आबादी ऑनलाइन शॉपिंग करती है। इस साल ग्लोबल ई-कॉमर्स मार्केट के 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। भारत इस लिस्ट में फिलहाल सातवें नंबर पर है लेकिन सवाल है कि इस डेटा के बीच अगर कुछ संदिग्ध लोग कुछ हजार डॉलर की खरीददारी करते हैं, जिसका इस्तेमाल आगे जाकर किसी आतंकी हमले में होता है, तो उसे चिह्नित कैसे किया जाए? एफएटीएफ ने कुछ दिनों पहले पहलगाम को लेकर कहा था इतना बड़ा आतंकी हमला बाहरी आर्थिक मदद के बिना संभव नहीं हो सकता। उसकी हालिया रिपोर्ट इसी बात को और पुष्ट कर देती है आतंकियों ने अपने काम का तरीका बदल लिया है। वे इंटरनेट की दुनिया की ओट ले रहे हैं, जो ज्यादा खतरनाक है। एफएटीएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादी समूहों ने पारंपरिक धन स्रोतों के साथ क्रिप्टोकरेंसी जैसे डिजिटल वित्तीय माध्यमों का भी उपयोग कर रहे हैं। पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर भले हो गया हो लेकिन उसके खिलाफ आरोपों में कोई कमी नहीं आई है। अनेक ग्लोबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और एफएटीएफ ऑब्जर्वेशंस इस बात की पुष्टि करती हैं कि पाकिस्तान में आतंकी गुटों को डिजिटल इकोसिस्टम का खुले तौर पर उपयोग करने दिया जा रहा है, या कभी-कभी सरकार की मौन सहमति से उदाहरण के रूप में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने बिटकॉइन और अन्य डिजिटल टोकन के जरिए फंड जुटाने की नई तरकीबें अपनाई हैं।

कई मामलों में आतंकी फंडिंग के लिए फर्जी चैरिटेबल ट्रस्ट और सामाजिक मीडिया अभियानों का सहारा लिया गया है। ‘गजवा-ए-हिंद’ जैसे डिजिटल प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तानी जमीन से संचालित होकर भारत में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने में लगे हैं। डिजिटल तकनीक ने जहां मानव जीवन को सरल और तेज किया है, वहीं इसका दुरुपयोग करके आतंकवाद को नया चेहरा देने की कोशिशें चिंता का विषय है। एफएटीएफ फएटीएफ की चेतावनी को गंभीरता से लेने और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने की जरूरत है। विशेष रूप से पाकिस्तान जैसे देशों पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाना होगा ताकि वे अपनी धरती पर पनप रहे आतंकवाद एवं डिजिटल आतंकवाद के अड्डों को समाप्त करें। तभी एक सुरक्षित डिजिटल विश्व और शांतिपूर्ण वैश्विक समाज की कल्पना की जा सकती है।

एफएटीएफ रिपोर्ट विश्लेषण करती है कि आतंकवादियों ने अपने उद्देश्यों के लिए वैश्विक दर्शकों से धन जुटाने के लिए सोशल मीडिया पर धन उगाहने वाले प्लेटफॉर्म और क्राउडफंडिंग से आतंकवाद के वित्त पोषण प्राप्त किया है। आतंकी संगठन पारंपरिक तरीकों के साथ डिजिटल तरीकों से भी धन जुटाकर आतंक को अंजाम दे रहे हैं। भारत ने एफएटीएफ रिपोर्ट को अपने रुख के समर्थन में महत्त्वपूर्ण कदम बताया है, जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की मांग की गई है। यह रिपोर्ट आतंकवाद के वित्त पोषण और संचालन में शामिल देशों और व्यक्तियों पर दबाव बढ़ाने और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायक हो सकती है।