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Date:12-07-17

विकास का मंत्र है जनसंख्या नियंत्रण

डॉ. नंदिनी सहाय [ लेखिका सोशल वर्क एंड डेवलपमेंट स्टडीज की सहायक प्रोफेसर हैं ]

भारत विश्व में सबसे पहला देश था जिसने 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले कुछ दशकों में देश की जनसंख्या वृद्धि दर में संतोषजनक गिरावट आई है। 1991 से 2000 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 21.54 थी, जो अब 2001-2011 में घटकर 17.64 फीसदी हो गई है। इसके बाद भी जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उससे 2026 तक 40 करोड़ अतिरिक्त लोगों का दबाव हमारे सीमित संसाधनों पर बढ़ जाएगा। यही नहीं भारत जनसंख्या के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। भारत की जनसंख्या बढ़ने का प्रमुख कारण है बढ़ती जन्म दर और घटती मृत्यु दर। प्राकृतिक आपदाओं एवं महामारी पर काबू पाने और बेहतर चिकित्सीय सेवाओं की वजह से भारत में मृत्यु दर पहले से कम हो गई है। जन्म दर के बढ़ने की गति धीमी होने के बावजूद बढ़ती जनसंख्या विभिन्न समस्याओं का कारण बनी हुई है। आज बेरोजगारी, गरीबी और पर्यावरण पर दुष्प्रभाव जैसी समस्याओं से भारत जूझ रहा है तो इसका एक बड़ा कारण हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है। जनसंख्या विस्फोट से लोगों को परिचित कराने के लिए 11 जुलाई का दिन जनसंख्या दिवस के तौर पर पूरे विश्व में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद की ओर से 1989 मेंं यह दिन मनाना शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति, समाज, सरकार और योजनाकारों के मन में इस विषय से संबंधित समस्याओं के प्रति चेतना और संवेदना जगाना, साथ ही लोगों में बढ़ती हुई जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं और खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना। इस विशेष दिवस द्वारा लोगों को परिवार नियोजन के महत्व के साथ-साथ माता एवं बच्चे के स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, गरीबी, शिक्षा, प्रजनन अधिकार आदि से परिचित कराया जाता है। इसके अलावा बाल विवाह से जुड़ी शारीरिक और मानसिक परेशानियों, यौन रोगों से बचाव जैसे विषयों पर भी जानकारी दी जाती है। विभिन्न गैर सरकारी संगठन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन सरकार के साथ मिलकर इस दिवस पर इन मुद्दों के समाधान निकालने का प्रयास करते हैं।
यह समझने की जरूरत है कि जब महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और राजनीतिक भागीदारी द्वारा सशक्त किया जाएगा तभी वे अपने से जुड़ी प्रजनन संबंधित समस्याओं का भी समाधान कर पाएंगी। शोध ने यह साबित किया है कि जो महिलाएं सशक्त हैं वे प्रजनन संबंधित निर्णय सबसे अच्छी तरह से लेती हैं। यह समय की मांग है कि परिवार कल्याण जैसे कार्यक्रमों को घर-घर तक पहुंचाने का कार्य बढ़ा देना चाहिए। विशेष तौर पर पिछड़े वर्ग की महिलाओं, आदिवासी महिलाओं एवं किशोरियों को आशा कर्मचारियों की मदद से परिवार नियोजन और यौन शिक्षा के बारे में जानकारी देने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। आने वाली पीढ़ी, चाहे वे लड़कें हो या लड़कियां, सभी को शिक्षित बनाया जाना चाहिए।
यह पहले से सिद्ध है कि जिन परिवारों की महिलाएं शिक्षित हैं उनके यहां बच्चों की संख्या कम है। नि:संदेह पुरुषों में भी जागरूकता फैलाना जरूरी है। इस क्रम में इस तथ्य से सभी को परिचित कराने की जरूरत है कि पुरुष नसबंदी एक बहुत ही आसान शल्य प्रक्रिया है। परिवार पूरा होने के बाद सभी पुरुष इसे आसानी से अपना सकते हैं। यह निराशाजनक है कि पुरुषों में इस शल्य प्रक्रिया की स्वीकार्यता न के बराबर है। इस शल्य प्रक्रिया से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का काम अभी भी शेष है। प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े कानूनों के बारे में भी पुरुषों, महिलाओं और किशोरियों को परिचित कराने की जरूरत बनी हुई। इस जरूरत की पूर्ति के बाद ही वे स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं को आसानी से प्राप्त कर सकेंगी और अपने आप को असुरक्षित गर्भ से बचा सकेंगी। भारत में अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लड़कियों की शादी अल्पायु में हो जाती है। यह स्थिति उन्हें जल्दी और बार-बार गर्भावस्था के चक्र में पहुंचा देता है। यह उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बाल विवाह से जुड़े कानून का कड़े तौर पर पालन होना चाहिए ताकि किशोरियां शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं से वंचित न रहें। हम सभी इससे अवगत हैं कि भारत एक पितृसत्तात्मक देश है। अपने देश में एक बड़े वर्ग ने महिलाओंं की प्रतिष्ठा उनके बेटे पैदा करने से जोड़ दी है। समाज में फैली इस भ्रांति को दूर करना जरूरी है, क्योंकि यह देखा जा रहा है कि जब तक महिलाएं बेटे को जन्म नहीं दे देतींं तब तक उन पर पति एवं परिवार के बाकी सदस्यों द्वारा बार-बार गर्भधारण करने के लिए दबाव बनाया जाता रहता है। हाल में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसे सास-बहू सम्मेलन का नाम दिया गया है। यह कार्यक्रम 146 जिलों में शुरू किया जाएगा। ये जिले उन राज्यों में हैं जहां प्रजनन दर तीन फीसद या फिर इससे ज्यादा है, जबकि चूंकि राष्ट्रीय प्रजनन दर 2.1 फीसद है। अधिक प्रजनन दर वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और असम प्रमुख हैं। हमारे देश में औसत परिवारों में घर की बहू की भूमिका परिवार और परिवार नियोजन के बारे में नगण्य होती है। यह उनके हाथ में नहीं होता कि वह निर्णय लें कि उन्हें बच्चा चाहिए या नहीं या फिर कितने बच्चे चाहिए? सास-बहू सम्मलेनों में कन्या भू्रण हत्या को रोकने और पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या में कमी जैसी समस्याओं पर भी चर्चा की जाएगी।
विश्व जनसंख्या दिवस 2017 की थीम है- ‘‘परिवार नियोजन : लोगों का सशक्तीकरण और राष्ट्र का विकास।’’ यह थीम इसकी ओर ध्यान दिलाती है कि सुरक्षित एवं शैक्षिक परिवार नियोजन हर एक नागरिक का अधिकार है और यही लोगों को सशक्त बनाएगा। भारत की आधी आबादी महिलाओं की है। अगर वे सशक्त हो जाएं तो देश जनसंख्या विस्फोट की समस्या से निकलकर प्रगति के पथ पर आसानी से आगे बढ़ जाएगा। यह समझना भी आवश्यक है कि पुरुष और महिलाएं, दोनों के सशक्तीकरण से ही एक उन्नत देश का निर्माण होगा।

Date:12-07-17

विदेश नीति में सही रणनीतिक सोच का अभाव

शशि थरूर (ये लेखक के अपने विचार हैं।) विदेश मामलों की संसदीय समिति के चेयरमैन और पूर्व केंद्रीय मंत्री

पिछले हफ्ते हुई दो विपरीत घटनाओं को साथ में देखने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की सफलता और विफलता दोनों का इशारा मिलता है। वे फिर एक बार प्रगाढ़ आलिंगन में नज़र आए। इस बार उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बांहों में भर रखा था और उन्होंने पाया कि उनके मेजबान प्रधानमंत्री भी उन्हीं की तरह उत्साह में भरकर उन्हीं की तरह बातंे कर रहे हैं। इधर इस सब के बावजूद भारत-चीन-भूटान की सीमा पर खतरनाक गतिरोध जारी था। दोनों सेनाएं तनावपूर्ण स्थिति में आमने-सामने थीं और बीजिंग से बयानबाजी इस हद तक कटु हो गई, जो 1962 के युद्ध के बाद से सुनी नहीं गई थीं।

Date:12-07-17

दुग्ध क्रांति में निहित कृषि क्षेत्र के सबक

श्वेत क्रांति दूध के वितरण और प्रसंस्करण में सुधार पर आधारित थी। बागवानी क्षेत्र इससे कई सबक ले सकता है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं अशोक लाहिड़ी 

हाल ही में देश के अलग-अलग राज्यों में कृषि ऋण की माफी की गई। इसकी कुल राशि वर्ष 2017-18 के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के करीब 1.0-1.5 फीसदी के बराबर होगी। यह बात जाहिर करती है कि हमारी कृषि के साथ कहीं न कहीं कुछ तो गलत है। इस प्रकरण ने कृषि सुधार के मुद्दे को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। ऋण माफी को घोषणा के बाद वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन इनकी बदौलत कृषि क्षेत्र की दिशा और सुधारों की गति पर अवश्य चर्चा हो सकती है। इनकी मदद से ही इसे स्थायी विकास की राह पर लाया जा सकता है। दूध से जुड़ी श्वेत क्रांति से जुड़े तीन सबक इस संदर्भ में प्रासंगिक हैं। वर्ष 1951-52 से 1971-72 तक दो दशक में देश में दूध का उत्पादन 1.7 करोड़ टन से बढ़कर महज 2.2 करोड़ टन तक पहुंचा था। दूध सस्ता था लेकिन सन 1960 के दशक के आखिर और 1970 के दशक के आरंभ तक वह शहरों में सरकारी दुकानों में आसानी से मिलता नहीं था। श्वेत क्रांति के आगमन के साथ ही अगले दशक में हर बार दूध का उत्पादन दोगुना बढ़ा। सन 1991-92 में यह 5.6 करोड़ टन हुआ तो वर्ष 2011-12 में 12.8 करोड़ टन।

Date:12-07-17

सामाजिक निरंकुशता की हो सकती है बड़ी कीमत

टीसीए श्रीनिवास-राघवन

पिछले तीन वर्षों से एक पुराना शब्द ‘निरंकुशता’ दोबारा इस्तेमाल होने लगा है।  ‘असहिष्णुता’ का भी खूब प्रयोग हो रहा है। भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य (1757-1947) के बारे में चर्चा करते समय इतिहासकारों और राजनीतिज्ञों ने निरंकुशता पर बहुत कुछ कहा है। मेरी राय है कि ब्रिटिश हुक्मरानों ने जब भारत की 99.9 फीसदी आबादी को 99.9 फीसदी समय असहाय ही बनाकर रखा तो वे निरंकुश नहीं हो सकते थे। वे लालची, लोभी, पाखंडी और नस्लभेदी तो हो सकते थे लेकिन उन्हें निरंकुश कहना मुश्किल है। निरंकुशता का जन्म तो उस समय होता है जब सरकार लोगों की जिंदगी में दखल देती है और उनकी जिंदगी के हरेक पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश करती है।ऐसे में हमें निरंकुशता और असहिष्णुता को 1947 के बाद की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में ही देखना होगा। भारत में निरंकुशता तीन स्वरूपों में नजर आती है। यह किसी समय इकलौते स्वरूप या दोहरे स्वरूप में दिख सकती है तो कभी तीनों स्वरूप एक साथ नजर आ सकते हैं। हमने भारत में इन स्वरूपों को देखा है। निरंकुशता के राजनीतिक स्वरूप के बारे में चर्चा करना हर किसी को पसंद है। इसका ताल्लुक पुलिस के साथ लोगों के संबंधों से है जो कभी भी सहज नहीं रहा है। हमने 1975-77 के दौरान लगे आपातकाल में निरंकुशता के इसी स्वरूप को देखा था।

Date:11-07-17

मोसुल की मुक्ति

संपादकीय

इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल को नौ महीने की कड़ी लड़ाई के बाद इराकी सेना ने आइएस (इस्लामिक स्टेट) के कब्जे से मुक्त करा लिया है। 2014 में ‘स्वघोषित खलीफा’ अल बगदादी की अगुआई में आइएस ने इराकी सेना को पछाड़ कर इस पर कब्जा कर लिया था। कच्चे तेल से संपन्न इस शहर को बगदादी ने अपनी राजधानी बनाया था, जहां से उसने इराक के कई दूसरे शहरों और ग्रामीणों इलाकों में अपनी समांतर सत्ता कायम कर ली थी। तीन साल से चल रही इस लड़ाई में दस लाख लोग घरबार छोड़ भाग गए और हजारों लोग मारे गए। मोसुल की इमारतें, बाजार, रिहाइशी बस्तियों का करीब अस्सी फीसद हिस्सा तबाह हो चुका है। यह खूबसूरत शहर अब वीरान और बदहाल है। जाहिर है, मोसुल की मुक्ति के बाद अब वहां सबसे बड़ी चुनौती नागरिक सेवाएं बहाल करने तथा पुनर्निर्माण की है।

नौ महीने पहले शुरू हुए घमासान में दोनों तरफ से बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकृत आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस शहर को दोबारा आबाद करने के लिए एक अरब डॉलर से ज्यादा खर्च आएगा। गौरतलब है कि इस जंग में अमेरिका के ‘एलाइट काउंटर टेररिज्म सर्विस’ के सैनिकों ने आइएस को मार भगाने में हवाई हमले करके और जमीन पर भी इराकी सेना का साथ दिया। आइएस का उदय 2014 में हुआ, जब मध्य एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के कई मुसलिम देशों में बगावत हुई और लंबे अरसे से शासन जमाए बैठे सत्ताधीशों को विद्रोहियों ने गद््दी से हटा दिया। उस समय लगा कि यह सब किसी क्रांतिकारी बदलाव के लिए हो रहा है, लेकिन इसकी असलियत जल्द ही सामने आ गई। इस संगठन ने 29 जून 2015 को अबू बकर अल बगदादी को अपना ‘खलीफा’ बना दिया और दुनिया के मुसलिम-बहुल देशों को अपने कब्जे में लेने की घोषणा कर दी। इराक और सीरिया में सक्रिय इस संगठन में सुन्नी मुसलमानों का वर्चस्व है और अनुमान है कि इसका बजट दो अरब डॉलर का है। आत्मघाती हमले समेत हर तरह की आतंकी वारदात को अंजाम देने और अपहरण कर फिरौती वसूलने में आइएस के लोग माहिर हैं।

इराक और सीरिया के तेल के दस बड़े कुओं पर आइएस ने शुरू में कब्जा कर लिया था, लेकिन यह सब उसके हाथ से धीरे-धीरे निकल रहा है। रूस की मदद से सीरिया सरकार ने आइएस को काफी नुकसान पहुंचाया है, हालांकि लड़ाई का अंत अभी नहीं हुआ है। एक मोटा अनुमान है कि आइएस के पास दस हजार लडाÞके हैं। आइएस की ताकत के पीछे अरब जगत के कुछ देशों की परोक्ष सहायता भी थी। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि मोसुल से कब्जा हटने के बाद इसकी कमर काफी हद तक टूट गई है। आइएस के कब्जे वाले तीन बड़े शहर तिकरित, रामादी और फजुल्लाह पहले ही मुक्त कराए जा चुके हैं। फिर भी इसे आइएस का खात्मा नहीं मान सकते। इस पराजय से उसे करारी चोट जरूर पहुंची है, पर ग्रामीण इराक के कुछ हिस्सों पर उसका कब्जा अब भी कायम है। फिर, कुछ बरसों से वह दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन रहा है। लिहाजा, सतर्कता में कमी नहीं आनी चाहिए।

Date:11-07-17

The great Indian migration

The socio-economic aspects of north-south migration need to be analysed

Diego Palacios is UNFPA Country Representative (India) and Country Director (Bhutan)

Despite the decline in total fertility rates (TFR) countrywide, 12 States continue to have TFR above 2.1 children per woman, known as replacement-level fertility. However, when the TFR declines, the drop does not stop at 2.1, as seen in Kerala (1.6), Tamil Nadu (1.7) and Karnataka (1.8). This leads to faster changes in the population structure characterised by a reduction in the proportion of young people and an increase in the proportion of the elderly.

When all the States in India are clustered in terms of fertility levels, one sees a predominantly youthful north and a maturing south and west. This demographic divergence between States and regions is important from the policy perspective and forward-looking development planning.

Most of the current and future demographic potential is locked in the northern States, and largely located in Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Uttar Pradesh. As per population projections, these five States will account for more than 55% of population growth in India till 2030. Those who are under 15 years of age today will become India’s working population in the coming decades, and almost every second person in this age group resides in these five States.

 Migration-friendly planning

The proportion of the elderly started increasing in the southern States several years ago. Now, the phenomenon has extended to the western, extreme northern and eastern States. In the coming decades, they will require a young workforce to keep institutions functioning efficiently, and also to take care of the elderly. This need is likely to be met by people from the youthful north, with many moving to the ageing States. Already, the migration trend is evident, with established flows of young people from these States to other parts. The divergent demographic transition in the high-low TFR States will add further impetus to this movement in the coming decades.

The socio-economic implications of young people heading south, leaving the children and elderly behind, need to be analysed. The challenges of moving into new communities that speak different languages and have different cultures need to be understood and addressed. Along with the migrants, the issues of the locals must also be appreciated.There is a need to gain deeper understanding of migration flows, so that estimations and projections can be made regarding changing need for housing and infrastructure, health care and utilities, education and skills. States need to work together to provide portability of identity proof and entitlements, as well as build support systems for families left behind.

India urgently needs to take cognisance of the divergent demographic transition trends. Timely strategic action can develop human capacities to cater to future needs and build rights-based policies that work for migrants as well as locals. All adding up to help optimise development, employment and collaboration across States in the country

Date:11-07-17

Bring the House up to date

The balance between fundamental rights and parliamentary privilege must be re-examined

Faizan Mustafa is Vice-Chancellor, NALSAR University of Law, Hyderabad. The views expressed are personal

Thomas Thorpe, Speaker of the House of Commons, was arrested for the non-payment of some small fine in 1453; parliamentarian Strode was arrested in 1512 for introducing Bills which the Crown did not like; Elliot, Hollis and Valentine were arrested in 1629 for what the Crown considered to be seditious speeches in the House. Parliamentary privileges originated during the long struggle for democracy and citizen’s rights in Britain, between a monarch and Parliament as kings used to get members who spoke or were likely to speak against the king arrested. Today, our legislators get citizens and journalists arrested.

In our parliamentary democracy, where Parliament enjoys almost supreme powers, legislators face no threat from government. In fact privileges have become a tool in the hands of the ruling party. The case of the Karnataka Assembly imposing fines and imprisonment on two journalists for writing something against the Speaker when he was a legislator and against another legislator has once again revived the debate about the need for codifying privileges and giving primacy to a citizen’s right to free speech over legislative privileges.

 An evolution

Why shouldn’t our legislators’ freedom of speech, like the freedom of speech of citizens, be subject to the sovereignty and integrity of the nation, public order, friendly relations with foreign states, incitement of an offence or defamation as mentioned in Article 19(2)? The ‘sovereign people of India’ have a restricted right to free speech but ‘their servants or representatives’ have an absolute freedom of speech in the Houses. Even if one may reluctantly concede such a privilege to them in the interest of the smooth conduct of the House, why should there be the power to send people to jail for the breach of privileges? The Supreme Court’s decision in M.S.M. Sharma (1958), giving primacy to the privileges over free speech, was made in the first decade of the Republic during which the court had a lot of respect for legislators — most of them were freedom fighters. However, by 1967, the Supreme Court was convinced that Parliament should not have absolute powers.

 Too wide a power

Our legislators have the power to be the sole judges to decide what their privileges are, what constitutes their breach, and what punishment is to be awarded in case of breach. Is this not too wide a power which clearly impinges on constitutionalism, i.e. the idea of limited powers? The fault lies with the framers of the Constitution, who, while drafting the lengthiest constitution of the world, have left the vital area of legislative privileges undefined.

Articles 105 and 194 clearly lay down that the “power, privileges and immunities of the legislature shall be as may from time to time be defined by the legislature, and until so defined, shall be those of the House of Commons”. The expression “until so defined” does not mean an absolute power not to define privileges at all. Legislators have been arguing that codification of privileges will harm the sovereignty of Parliament. Is Indian Parliament really sovereign? We want a uniform civil code but our parliamentarians do not want a codification of their privileges which will not require more than a couple of articles.

Moreover, the drafters of the Constitution also committed the mistake of putting Indian Parliament on a par with the British House of Commons. De Lolme’s statement about the supremacy of British Parliament, that “Parliament can do everything but make a man a woman and a woman a man”, is not applicable to India. British Parliament was also the highest court till 2009. Thus, Indian legislatures and British Parliament differ not merely as regards their general political status but also in the matter of legal powers. Unlike England, in India the Constitution is supreme, not Parliament. Today by sovereignty, we mean “popular sovereignty” and not “parliamentary sovereignty”. The opening words of the Constitution are “we the people” and not “we the legislators of India.”

 A comparison

The codification of privileges is basically resisted because it would make the privileges subject to fundamental rights and hence to judicial scrutiny and evolution of new privileges would not be possible. In fact, the British House has itself broken from the past. Acts and utterances defamatory of Parliament or its members are no more treated as privilege questions. The U.S. House of Representatives has been working smoothly without any penal powers for well over two centuries. Australia too codified privileges in 1987.

It is strange that our legislators, to cover up corruption, not only took cover behind privileges but also pleaded in courts that they were not even ‘public servants’. In the Hardwari Lal and A.R. Antulay cases, the court did accept their contention and held that MLAs are not ‘public servants’. In the P.V. Narasimha Rao case, though they were held as public servants, the Supreme Court, in a controversial judgment, held that they can legally take bribes and vote as per the desire of the bribe-giver and hey will not be liable for corruption because, under legislative privileges, they cannot be questioned “in respect of any vote” given by them.Our legislators also have protection from arrest in civil cases 40 days before the session, during the session and 40 days after the session. The exemption from arrest is also available for meetings. If we count the days of three parliamentary sessions and meetings then our MPs have protection from arrest for more than 365 days in a year. Is it not absurd?

The Constitution Review Commission headed by Justice M.N. Venkatachaliah had recommended that privileges should be defined and delimited for the free and independent functioning of the legislatures.The restrictive interpretation of the Supreme Court holding freedom of speech subject to legislative privileges is not in tune with modern notions of human rights and there is an urgent need to have a fresh look at the vexed question of freedom of press vis-à-vis legislative privileges.

Date:11-07-17

Reading between the numbers

A nuanced understanding of the population question is vital

Alaka M. Basu, a professor in the department of development sociology at Cornell University, is currently senior fellow, United Nations Foundation

Date:11-07-17

 मानव पूंजी को लाभप्रद बनाना

जुलाई 11, 1990 में प्रथम विश्व जनसंख्या दिवस का आरंभ किया गया और प्रतिवर्ष विश्व समुदाय जनसंख्या से संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूकता लाते रहा है। पहले साल में ही 90 देशों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इससे साबित होता है कि जनसंख्या की समस्या सभी के महत्त्वपूर्ण है। इस समस्या को हम दो तरीके से देख सकते हैं। बच्चे अमीरों के लिए निवेश और सामाजिक उत्तरदायित्व हैं और विकासशील देशों में गरीबों के लिए कमाई के साधन बन गए हैं।इस साल का मुख्य विषय ‘‘परिवार कल्याण और विकासशील देशों में महिलाओं का सशक्तिकरण’ रखा गया है। 1952 में भारत परिवार नियोजन शुरू करने वाला पहला देश बना, जो आज बड़े परिवार के बोझ तले दबा हुआ है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या चीन के बाद दूसरा स्थान (1.31 अरब, 2015) है। इसके बाद अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और जापान हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व 446 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है, जो 1951 में मात्र 117 था। यह विडम्बना है कि जनसंख्या की वार्षिक दर अभी भी 1.2 फीसद है। भारत ने ‘‘परिवार विकास मिशन’ के अंतर्गत बहुत सारे नीतिगत फैसले लेकर महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें गर्भनिरोधक पसंद और मीडिया के माध्यम से बच्चों के बीच अंतर आदि के लिए प्रयास किए गए हैं। दूसरी तरफ चीन ने अपनी ‘‘एक बच्चा’ नीति को हटा दिया। अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी करीब आधे गर्भधारण अनचाहे होते हैं। भारत में भी गर्भपात को कानूनी जामा पहनाया गया है। दो बच्चों के बाद लोगों को नसबंदी के लिएप्रोत्साहित किया गया। प्रसव-अवकाश आदि की सुविधाएं बढ़ा दी गई। अब समय आ गया है कि कुछ सख्त कदम भी उठाए जाएं। मसलन; दो बच्चों के बाद प्रसव अवकाश जैसी सुविधाओं को न देना, एक बच्चे वाले परिवार को आयकर आदि सुविधाएं देने से काफी प्रोत्साहन मिलेगी और परिवार कल्याण और नियोजन में तेजी आएगी। विश्व जनसंख्या दिवस का मुख्य अभिप्राय जागरूकता लाना भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नये विवाहित जोड़े को नई किट देने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत एक पुस्तिका के साथ कुछ सुझाव दिए जाएंगे जो सुरक्षित यौन संबंध और परिवार नियोजन से संबंधित हैं। दरअसल, ऐसे कार्यक्रम को सभी राज्यों में प्रसारित किए जाने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि भारत जनसंख्या के हानि और लाभ का आकलन करे। भारत में विश्व का 2.4 फीसद भौगोलिक क्षेत्र है लेकिन विश्व की 17 फीसद जनसंख्या भारत में रहती है। करीब 15 फीसद विश्व की कृषि संबंधी पशु भारत में हैं जबकि विश्व का सिर्फ 1 प्रतिशत भारत में उपलब्ध है। जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों के बीच असंतुलन पैदा हो जाता है, संसाधन की कमी से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से संघर्ष भी पैदा होता है। भारत में अभी भी अशिक्षा और अकुशलता व्याप्त है। 46 फीसद युवा चौबीस साल से नीचे के हैं, जबकि 35 करोड़ 56 लाख लोग 10-24 वर्ष आयुवर्ग के होने के कारण सर्वाधिक युवा आबादी भारत में है। दूसरे स्थान पर चीन (27 करोड़) इंडोनेशिया (67 लाख), अमेरिका (65 लाख) और पाकिस्तान (48 लाख) है। जो अर्थव्यवस्था के लिए बोझ होता है। भारत सरकार को प्रधानमंत्री मोदी की जनांकिकी लाभ की ओर ले जाने की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। तभी ‘‘न्यू इंडिया’ की तरफ हम बढ़ पाएंगे। भारत में निर्भरता अनुपात 52 फीसद है, जिसमें युवा निर्भरता 44 फीसद और वृद्धा निर्भरता 9 प्रतिशत है। भारत की विभिन्न योजनाएं जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंडअप प्रोग्राम, स्टार्ट अप प्रोग्राम और न्यू इंडिया से जोड़कर कार्यशीलता को बढ़ावा देकर मानव संसाधन को उच्च स्तर का बनाया जा सकता है। भारत में उपलब्ध अकुशल मानव संसाधनों को भारत की विकास गाथा और नीति-निर्धारण का अंग बनाना होगा। एक उदाहरण के तौर पर यह सुझाव देना जरूरी है कि देश में करीब 70 हजार से अधिक छात्र पीएच.डी. करने के लिए विभिन्न अंगों से छात्रवृत्ति पाते हैं, जिन पर सरकार का का खर्च 30 लाखसे ऊपर चार-पांच सालों में होता है। इसके बदले में 10 पेज का नीतिगत विवरण दस्तावेज और 10 पन्ने का आंकड़ा मांगा जाए और यूजीसी, सीएसआईआर और एआईसीटीई इसको इकट्ठा कर सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में और नीति आयोग से जोड़े तो देश की भलाई के लिए बहुत सटीक व स्थानीय योजना बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इस संबंध में ध्यान देने की जरूरत है कि भारत में जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी बहुत अहम भूमिका अदा कर सकता है। इस बारे में सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था में पूर्ण माफी के साथ स्वास्य सुविधा देना बहुत आवश्यक है। भारत में सामाजिक सुरक्षा नहीं होने के कारण लोग अधिक बच्चे पैदा करते हैं जो उन्हें वृद्धावस्था में सहारा दें। इस संबंध में एक और तय पर ध्यान देने की जरूरत है कि भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में बेटे पैदा करने के चक्कर में बड़ा परिवार बन जाता है। इस तरह हमें बेटियों के प्रति लगाव और ज्यादा सुविधाएं देकर हम इस सामाजिक बुराई को कम करने में मदद कर सकते हैं। आज समय आ गया है कि भारत गुणवत्ता मानव संसाधन के लिए सम्मानजनक आर्थिक, पर्यावरणीय और संस्थागत नीतियों के द्वारा कारगर कदम उठाए और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की न्यू इंडिया की तरफ तेजी से बढ़ सकें।