12-02-2021 (Important News Clippings)
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Date:12-02-21
Hello, Minimum Govt
PM pitches the social benefits of privatisation, highlights wealth creators as job creators
TOI Editorials
At a time when farmers’ protests have put it on the back foot, it’s welcome that the Modi government has doubled down on the reform agenda in the Budget instead of succumbing to populist pressure. Unprecedented use of the word ‘privatisation’ suggests that it may be moving out of the ‘reform by stealth’ mode into acknowledging more frontally what the economy needs to climb out of the hole it’s currently in. Prime Minister Narendra Modi gave an important speech in Parliament on Wednesday, underlining that the time and world in which the government did everything are long gone. Now the private sector has to play a much bigger role in the India story. But that needs fighting our hidebound distrust of it: “How can we declare all of them dishonest?”
The politicisation of economic reforms has been the country’s Achilles heel. Every time a government attempts them, an opposition party takes up the faux mantle of aam admi. The subtext of charges like ‘suit boot ki sarkar’ is that ‘dhoti kurta sarkar’ would be better. New votaries of preserving status quo in agriculture who have come up from Sweden to the US, would blanch at current Indian practices being replicated in their backyard. But experts have long noted that the NDA government with its historic majority and Modi with his enormous political capital, can break this impasse with candid advocacy of reforms.
Time and again the gap between promises and execution has eroded trust in reform pledges. To win it back, the Modi government has to show actual progress in monetising assets, exiting non-strategic sectors. It also has to answer opposition charges of benefitting only select business houses, dispassionately and institutionally. Build the independent regulatory apparatus that will ensure competition. People’s doubts shouldn’t be vilified. The painstaking work of countering them with logic and hard evidence is absolutely necessary.
Regulate, Not Ban, Cryptocurrencies
ET Editorials
The government should desist from the reported move to bring in a law to ban cryptocurrencies. The move could be motivated by the desire to protect unwary investors from losing their shirts by investing in bitcoin, whose value has soared from $1,000 in 2017 to nearly $48,000 today and, by some projections, will hit $1 million by 2030. It is far more useful to educate investors about the risk involved in putting their trust and money in an instrument with no intrinsic value, is tough to use for payment outside the dark web, is not a unit of account and whose volatility precludes its use as a store of value.
It is created, ‘mined’, in a decentralised fashion and will hit a finite maximum number of tokens, because of its mining algorithm. It is insecure, if you lose your private key, you lose your lode. The rate at which it exchanges for regular currency is a function of sentiment, not rational economic factors. It hogs electricity and could add to climate change, if used extensively. Given all this, why should the government not ban it altogether? There are moral as well as practical reasons not to. Grown-up men and women should be free to do what they want with their money, so long as they do not harm others. That is one meaning of liberty. The practical reason has to do with the interesting possibilities that underlie the blockchain technology that underlies cryptocurrencies. The distributed ledger that is a part of the blockchain has many potential uses of great benefit. Banning cryptocurrencies could well finish off Indians’ ability to derive benefit from that potential. That would be a big loss to the entire world, and not just India.
Low-cost cross-border remittances are a potential use case for the distributed ledger. A specific kind of cryptocurrency that is centrally managed and benchmarked against a basket of regular currencies could well serve to settle international payments, ending the world’s dependence on the dollar for the purpose. That would end US ability to weaponise the dollar to have its way. To ban cryptos is give up on such ambitions.
Wealth Of Nations
Private enterprise is key for wealth creation. The Prime Minister’s caution against vilification of private sector is timely
Editorial
Wealth creators are necessary for the nation. This is not an unexceptional statement. Yet the political class in India has been rather uncomfortable in articulating the idea of wealth creation. However, on Wednesday, Prime Minister Narendra Modi, launched a passionate defence of the role of the private sector and enterprise in the Lok Sabha. This is not the first time that Modi has spoken in favour of the private sector — he had extolled the virtues of wealth creators in an earlier speech as well. But seen against the backdrop of allegations that the farm laws ushered in by the government are likely to benefit big corporations, the assertion that the culture of abusing the private sector for votes is no longer acceptable is striking. And coming on the heels the Union budget, which emphatically stated the government’s intent to privatise public sector banks and unveiled the broad contours of the policy of strategic disinvestment of central public sector undertakings, this will only serve to bolster the government’s reformist credentials.
The Prime Minister’s speech was a remarkable departure from the past, and rightly so. A country on the verge of being a $3-trillion economy — the ruling dispensation was hopeful of reaching the $5-trillion mark by 2025 before the COVID pandemic hit — calls for a radical re-imagination of the state’s place in economic affairs. In this context, the role of the state in managing businesses — for instance, if it should be running airlines or telecom companies — and the role of the bureaucracy need to be vigorously interrogated. It also calls for making more space for the private sector to operate. In his speech, Modi also got the sequencing right — redistribution can only happen after wealth creation. It is only through high tax revenues can the government spend on public goods, provide welfare benefits, and create a modern social security architecture for the citizens.
The vilification of Indian capitalists that the Prime Minister spoke of is not new. But, Indian capitalists have not done themselves any favour. The phrase stigmatised capitalism, coined by the Economic Survey, alludes to a well-grounded suspicion that wealth creation in India is typically the result of political influence. It needs to be recognised that capitalism flourishes when markets are competitive, not when the rules of the game are skewed in favour of a few. Policies have to be geared towards ensuring fair competition, reducing barriers to entry, and creating market-supporting institutions.
Date:12-02-21
The Big Sale
Modi regime is set to dismantle public sector and the welfare state
D. Raja, [ The writer is general secretary, CPI ]
Politics and economics are inseparable. It is the political economy which shapes the character of a State. The Constitution defines India as a secular state and provides for public welfare. The BJP–RSS combine has been aggressively making efforts to transform the secular state into a theocracy. And the Narendra Modi government wants to dismantle the welfare state by privatising the public sector.
A steep decline in the health of the nation’s economy has been a distinguishing feature of seven years of Modi rule. This process has been exacerbated by the suicidal policy of privatisation of the economy and the dismantling of profit-making public enterprises, both strategic and non-strategic, which have a sterling record of contributing to the emergence of self-reliant India. The Prime Minister, who talks of Atmanirbhar Bharat, is doing exactly the opposite by pushing the privatisation of public sector enterprises and pursuing neoliberal policies that would make India critically dependent on international finance capital.
The finance minister has announced that the government will work with the RBI for implementing the bank privatisation plan announced in the Budget. It indicates the government’s resolve to hand over public sector banks to private hands. This would take India to the pre bank-nationalisation era and deepen inequality and poverty and intensify the concentration of wealth and means of production in a few hands. This would prove disastrous and go against the constitutional vision that aims at progressive reduction of poverty and realisationof justice and equality. B R Ambedkar, while participating in the discussion in the Constituent Assembly on Objectives Resolutions on 17th December 1946 presciently said: “I do not understand how it could be possible for any future government which believes in doing justice socially, economically and politically, unless its economy is a socialistic economy.”
The constitutional vision of social and economic justice for citizens has been jeopardised by the promotion of market forces and corporates. The aggressive privatisation programme of the Modi regime affecting railways, banks, public sector enterprises including navaratna companies is seriously compromising the principle of social and economic justice enshrined in the Constitution. The Directive Principles of State Policy is clear that “the ownership and control of material resources are so distributed as best to subserve the common good” and that “the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment”.
Privatisation is a direct attack on the policy of reservation. It deprives access to employment and education in the public sector for the SC/STs, OBCs and differently-abled persons. There is no law to provide reservation in the private sector. Privatisation of the economy is deepening the existing fault lines and structured forms of inequality such as caste, patriarchy and gender.
In the context of the 2008 financial crisis that originated in the US then prime minister, Manmohan Singh has said that India could withstand it because of the resilience of public sector enterprises and public sector banks. India will hereafter be more vulnerable to multiple crises of national and global dimensions. India would be susceptible to manipulation by those who have monopoly over international finance. It aggravates crises at multiple levels of economy, society and polity and makes India an easy target for control by global powers. India will lose its economic leverage and vast masses of people would slip into more poverty and deprivation at a faster pace.
The COVID crisis has underlined the point that it is the public sector which can rise to the challenge and save people and society from the dangers threatening life, livelihood, safety and security. Policy makers world over have realised this since the advent of the pandemic. The Modi government needs to learn from the renewed emphasis on the public sector at the global level.
India’s public sector has played a key role in nation-building. Instead of strengthening it, the Modi regime is committing the egregious blunder of dismantling it. It will prove fatal for the country. The working class must put up a strong resistance against Modi regime and ensure that India continues as a welfare state that provides economic and social justice. Political parties that have a commitment to save the Constitution and the nation must come together and build popular movements across the country.
विनाशकारी ‘एफडीआई’ से निपटने में लाचार सरकार
विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील )
संसद में प्रधानमंत्री के स्पष्टीकरण के बावजूद आंदोलनजीवी पर बहस हो रही है। उनके भाषण के दूसरे पहलू एफडीआई यानी फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी पर समाज और संसद में सार्थक विमर्श हो तो देश की तकदीर बदल सकती है। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और पॉप सिंगर रिहाना जैसी विदेशी हस्तियों के अलावा एफडीआई का भारतीय पहलू भी है। लाल किले के उपद्रव का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तारी से पहले अमेरिका में अपने मित्र के माध्यम से फेसबुक पर अपने वीडियो अपलोड कर रहा था। इन वाकयों से साफ है कि एफडीआई वायरस का फैलाव वॉट्सएप, फेसबुक, टि्वटर, गूगल और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क से होता है। लेकिन सरकार की दिलचस्पी सिर्फ टि्वटर पर ही लगाम कसने की दिख रही है, जिससे विवाद और संकट बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री ने मैथिलीशरण गुप्त जी की पंक्तियों को उद्धृत करके पूरे देश की जनभावना को विस्तार दिया। ‘अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। तेरा कर्मक्षेत्र बड़ा है, पल-पल है अनमोल, अरे भारत उठ, आंखें खोल।’ राष्ट्रकवि ने यह भी कहा था कि ‘संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला’। हालिया घटनाक्रम के छह पहलुओं से सबक लेकर सरकार अपने विरोधाभास और असमंजस ख़त्म करे तो एफडीआई वायरस की भी वैक्सीन बन सकती है।
पहला, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की किसान आंदोलन पर और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस पर आपत्तिजनक टिप्पणी संसद की कार्यवाही से हटा दी गई। लेकिन दिलचस्प यह है कि इन दोनों बयानों को सोशल मीडिया, लोकसभा टीवी पर सत्तारूढ दल और विपक्ष के कद्दावर नेताओं और आईटी सेना द्वारा खूब वायरल किया जा रहा है। देश-विदेश के करोड़ों लोगों तक इन वीडियोज की उपलब्धता से भारत के संविधान का इकबाल कमजोर हो रहा है, जिस पर देश की संसद का मौन दु:खद है।
दूसरा, सोशल मीडिया, ओटीटी, ई-कॉमर्स, क्रिप्टो करेंसी जैसे सभी मामलों के तार आपस में गुथे हुए हैं। इन मामलों पर आईटी, सूचना एवं प्रसारण, वित्त, कानून और वाणिज्य मंत्रालयों का विरोधाभासी दृष्टिकोण होना दुर्भाग्यपूर्ण है। गुप्त जी ने कहा था, ‘प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है, जैसी अवस्था हो वहां वैसी व्यवस्था ठीक है’। देश में इन सभी विषयों के लिए या तो कानूनी व्यवस्था है या नहीं है? यदि नहीं है तो क्यों नहीं बन रही? और यदि है तो उन नियमों को सभी पर एक समान तरीके से लागू क्यों नहीं किया जा रहा?
तीसरा, राष्ट्रकवि ने कहा था, ‘निज रक्षा का अधिकार रहे जन-जन को, सब को सुविधा का भार किंतु शासन को’। भारत के कानून व सोशल मीडिया कंपनियों की खुद की नियमावली के अनुसार हिंसा, फेक न्यूज़, पॉर्नोग्राफी, ड्रग्स आदि का प्रसार करने वाले सभी पोस्ट और फेक यूजर्स पर तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए। ऐसे कंटेंट व बोगस यूजर्स को बढ़ावा देकर ये कंपनियां खरबों मुनाफा कमाती हैं। वहीं सोशल मीडिया कंपनियों के आपत्तिजनक कंटेंट पर आंखें मूंदकर सिर्फ ट्विटर पर ही बंदूक दागने से सरकार की मंशा के साथ राज्य की सार्वभौमिक शक्ति भी संदेह के दायरे में आती है।
चौथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को लिखे पत्रों में मैथिलीशरण जी ने कहा था, ‘होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो’। पिछले साल भारत सरकार ने सैकड़ों चीनी एप पर प्रतिबंध लगाया था। यानी ट्विटर या एप्स पर कार्रवाई के लिए कानून से ज्यादा सरकार की इच्छाशक्ति की जरूरत है। देश में किसी भी अपराध के लिए आम जनता को थाने में जाना पड़ता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया कंपनियों के मामलों पर संसदीय समिति व मंत्रियों के हस्तक्षेप करने से संवैधानिक समानता और कानून के शासन पर ही सवालिया निशान खड़े होते हैं।
पांचवा, कू जैसे निजी एप्स, सरकार के दम पर सफल भी हो गए तो आगे चलकर उनपर चीन या अमेरिका की बड़ी कंपनियां कब्जा करके भारत में एफडीआई के वायरस को और तेजी से बढ़ाएंगी। भारत का कानून लागू करने के लिए जरूरी है कि सरकार इन ताकतवर कंपनियों के नामांकित अधिकारियों का खुलासा करे, जिन पर सरकारी आदेश के अनुपालन की जवाबदेही भी बने।
छठवां, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्प का अकाउंट सस्पेंड करने के बाद अब ट्विटर ने उन्हें हमेशा के लिए बैन कर दिया है। तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारत सरकार के आदेश के पालन में नानुकुर करने का क्या तुक है? इन कदमों से यह भी साफ है कि ट्विटर और फेसबुक जैसी कंपनियां इंटरमीडियरी के कानूनी छूट की हकदार नहीं हैं और उनसे पूरे टैक्स की वसूली होनी चाहिए। राष्ट्रकवि ने तो पिछली शताब्दी में कह दिया था कि ‘फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी यहीं थी जग रही जो ज्योति अब संसार में’। अमेरिका या यूरोपियन यूनियन की तरफ देखने की बजाय भारत को डिजिटल की नई कानूनी व्यवस्था बनाने की शुरुआत करनी चाहिए।
नए बजट में शिक्षा की जगह
गिरीश्वर मिश्र, ( लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर हैं )
सरकार की ओर से जो संकेत मिल रहा था, उससे लोगों के मन में बड़ी आशाएं बंध रही थीं। लग रहा था सरकार शिक्षा में निवेश का मन बना रही है। स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को लेकर मौजूदा सरकार ने बार-बार देश का ध्यान आकृष्ट किया। इससे गिरती-पड़ती सतत उपेक्षित शिक्षा की दुनिया में जान सी आने लगी थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय में तब्दील करने के साथ लोगों को लग रहा था कि देश शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की देहरी पर पहुंच रहा है और शुभ प्रभात होने वाला है। बहुत दिनों बाद शिक्षा को लेकर शिक्षा संस्थानों ही नहीं, आम जन में भी जागृति दिख रही थी। पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक की संरचना में प्रस्तावित बदलाव को देख सबको सुखद आश्चर्य हो रहा था। लगा कि ज्ञान केंद्रित शिक्षा की एक ऐसी लचीली व्यवस्था का बिगुल बजने वाला है, जो सबको विकसित होने का अवसर देगी। आखिर आत्मनिर्भर होने के लिए ज्ञान, कौशल और निपुणता के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं हो सकता। अध्यापकों के बेहतर प्रशिक्षण के लिए ही चार वर्ष के बीएड का प्रविधान किया गया। विद्यार्थियों को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा मिलने को भी स्वीकार किया गया, जिसे इस बहुभाषा-भाषी देश ने दिल से स्वीकार किया। संस्कृत समेत प्राचीन भाषाओं के संवर्धन की व्यवस्था भी की गई। भारतीय भाषाओं के लिए विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय अनुवाद संस्थान स्थापित करने के लिए पहल करने की बात सामने आई। राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान और उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना के साथ शैक्षिक प्रशासन का ढांचा भी पुनर्गठित करने का प्रस्ताव रखा गया। यह सब पलक झपकते संभव नहीं था और उसे संभव करने के लिए धन, लगन और समय की जरूरत थी। इस हेतु सबकी नजरें बजट पर टिकी थीं।
आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई शिक्षा नीति लागू करने, उच्च शिक्षा आयोग के गठन और सबके लिए और समावेशी शिक्षा की बात की। युवा वर्ग को कुशल बनाने की जरूरत भी बताई। टिकाऊ विकास ही उनका मुख्य तर्क था। अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य को सर्वाधिक महत्व दिया गया और महामारी के बीच यह स्वाभाविक भी था। कृषि और अंतरिक्ष विज्ञान आदि भी महत्व के हकदार थे। बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार रहीं: 15000 स्कूलों को नई शिक्षा नीति के आलोक में सुदृढ़ किया जाएगा, जो अन्य स्कूलों के लिए आदर्श बनेंगे। 100 सैनिक विद्यालय खुलेंगे, जो गैर सरकारी संस्थाओं और निजी संगठनों के साथ जन भागीदारी के अनुरूप मिलकर स्थापित होंगे। लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित होगा। 750 करोड़ रु आदिवासी विद्यार्थियों के आवासीय विद्यालय और 20 करोड़ रु एकलव्य विद्यालय के लिए, पर्वतीय क्षेत्र के लिए 48 करोड़ , अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 35219 करोड़ (2026 तक के लिए), 3000 करोड़ रु इंजीनिर्यंरग डिप्लोमा में प्रशिक्षु कार्यक्रम हेतु, भारतीय ज्ञान परंपरा हेतु 10 करोड़, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए 5516 करोड़ (पिछले बजट में 6800 करोड़ का प्रविधान था), मिड डे मील के लिए 500 करोड़ रु का प्रविधान किया गया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता के लिए 54874 करोड़ और उच्च शिक्षा के लिए 38350 करोड़ रु का प्रविधान है। समग्र शिक्षा अभियान का बजट 31050.16 करोड़ किया गया, जो पहले 38750 करोड़ रु था। राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान के लिए 50,000 करोड़ रु का प्रविधान है। नवोदय विद्यालयों के लिए 320 करोड़, केंद्रीय विद्यालयों के लिए 32 करोड़ रु रखे गए। एनसीईआरटी को पिछले साल की तुलना में 110.08 करोड़ रु अधिक मिले। कुल मिलाकर पिछले बजट में 99312 का प्रविधान था, जो अब 93224 करोड़ रु हो गया यानी छह हजार करोड़ रु कम। पिछले बजट से 6.13 प्रतिशत कम। हालांकि यह पिछले साल के संशोधित बजट से अधिक है।
शिक्षा के लिए बजट प्रविधान पुराने ढर्रे पर ही है। नई शिक्षा नीति के लिए अलग से कुछ नहीं किया गया। कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों को देखते हुए शिक्षा के लिए अधिक आवंटन की आशा थी। बजट में शिक्षा को बमुश्किल ही कुछ जगह मिली और छह प्रतिशत जीडीपी के बराबर की बात बिसर गई। लगता है देश की वरीयता सूची में शिक्षा थोड़ी नीचे खिसक गई। भारत की युवा जनसंख्या और शिक्षा की जमीनी हकीकत किसी से छिपी नहीं है। आशा है नई शिक्षा नीति को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा के लिए बजट प्रविधान में सुधार किया जाएगा।
Date:12-02-21
निजी क्षेत्र का बचाव
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के निजीकरण के एजेंडे का बचाव करते हुए जिस प्रकार निजी क्षेत्र का मजबूती से पक्ष लिया उससे एक बात एकदम साफ हो गई कि आर्थिक सुधारों को चोरी छिपे अंजाम देने का समय अब समाप्त हो चुका है। यह एक सुखद बदलाव है जो ‘सूट-बूट की सरकार’ जैसा ताना मारे जाने के बाद की हिचक टूटने को दर्शाता है। बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद ज्ञापन का उत्तर देते हुए मोदी ने जोर देकर कहा कि वोट जुटाने के मकसद से संपत्ति तैयार करने वालों को गाली देना अब स्वीकार्य नहीं रहा और कारखानों तथा कारोबार संचालन के मामले में अब अफसरशाही को पीछे हट जाना चाहिए। ये टिप्पणियां अहम हैं और सरकार के व्यापक रुख का निर्देशन इन्हीं के जरिये होना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश को संपत्ति तैयार करने वालों की आवश्यकता है। केवल उसी स्थिति में निजी क्षेत्र फल-फूल सकेगा, रोजगार तैयार हो सकेंगे और सरकार के पास अपने दायित्व निभाने के संसाधन रहेंगे। बिना संपत्ति तैयार किए पुनर्वितरण नहीं हो सकता।
आजादी के बाद कई दशकों तक सरकारी क्षेत्र के दबदबे और अत्यधिक सरकारी नियंत्रण वाला मॉडल अपनाया गया लेकिन इससे वांछित परिणाम नहीं हासिल हुए। भारत को उच्च वृद्धि दर तभी हासिल हुई जब सन 1990 के दशक में अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया और प्रतिस्पर्धा बढ़ी। प्रधानमंत्री के वक्तव्य को सरकारी उपक्रमों से संबंधित नई नीति के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए, जिसकी घोषणा आम बजट में की गई। इसके तहत सरकार केवल सामरिक क्षेत्र के चुनिंदा सरकारी उपक्रमों को अपने पास रखेगी और शेष का या तो निजीकरण किया जाएगा या उन्हें बंद कर दिया जाएगा। सरकार अगले वित्त वर्ष में दो सरकारी बैंकों का भी निजीकरण करेगी। अतीत को देखें तो ये बेहतर कदम हैं और दीर्घावधि में ये देश के हित में साबित होंगे। आंकड़े बताते हैं कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकांश सरकारी उपक्रम उन क्षेत्रों में हैं जहां प्रतिस्पर्धा सीमित है। दूसरी तरह से देखें तो सरकारी उपक्रम प्रतिस्पर्धा के सामने बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते। इससे यह संकेत निकलता है कि संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल नहीं हो रहा। इतना ही नहीं सरकारी क्षेत्र की मौजूदगी से बाजार में विसंगति आने का खतरा रहता है।
बहरहाल, निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ने के साथ ही सरकार को ऐसी क्षमता विकसित करनी होगी कि समुचित नियामकीय या प्रवर्तन ढांचे के अभाव में कोई निजी उपक्रम व्यवस्था का दुरुपयोग न कर सके। व्यापक तौर पर देश के नागरिक निजी क्षेत्र पर तभी भरोसा करेंगे जब उन्हें यह यकीन होगा कि व्यवस्था चंद लोगों के पक्ष में झुकी नहीं है और विधिक ढांचा ऐसा नहीं है जो रेंट सीकिंग (नए धन का सृजन किए बिना मौजूदा धन-संपत्ति में वृद्धि) को बढ़ावा देता हो। ऐसी बाजार समर्थक व्यवस्था को बढ़ावा देना ही एकमात्र रास्ता है जहां सर्वाधिक सक्षम उद्यमी सफल हों। संभावित एकाधिकार और सरकारी समर्थन से निजी क्षेत्र में शक्ति का केंद्रीकरण विश्वास और वृद्धि दोनों को प्रभावित करेगा। मजबूत और स्थिर नियामकीय माहौल निवेश जुटाने में मदद करेगा, रोजगार सृजित करेगा, उत्पादन और मांग बढ़ाएगा तथा देश की समग्र संपत्ति में इजाफा करेगा। निजी क्षेत्र के सुचारु कामकाज के लिए आगे चलकर सरकार को न्याय व्यवस्था में भी निवेश करना होगा। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अनुबंध प्रवर्तन के मामले में भारत का प्रदर्शन बेहतर करने के लिए कदम उठाने होंगे। यह एक ऐसा सूचकांक है जहां देश का प्रदर्शन बीते वर्षों में अत्यधिक खराब रहा है। विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैकिंग में भी हम इस क्षेत्र में 163वें स्थान पर रहे।
कूटनीतिक जीत
संपादकीय
पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर पैंगोंग झील इलाके से चीनी सेना का पीछे हटना निश्चित रूप से भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। लंबे समय से इस बात का इंतजार था कि कब चीनी सेना इस इलाके से हटे और तनाव कम हो। चीन ने अपने सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पूर्वी लद्दाख में चीनी अतिक्रमण पर भारत ने जिस तरह का कड़ा रुख अख्तियार किया, उसी से चीन झुकने को मजबूर हुआ है। भारत और चीन के बीच यह टकराव पिछले साल मई में तब शुरू हुआ था जब चीनी सेना ने इस क्षेत्र में भारत के कब्जे वाले इलाकों में पैर जमा लिए थे। इसके बाद जून में चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया, जिसमें बीस जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था।
गलवान घाटी में सैन्य टकराव के बाद तनाव कम करने और सैनिकों की वापसी के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर वातार्ओं के लंबे दौर चले। मास्को में भी भारत और चीन के रक्षा व विदेश मंत्रियों की वातार्एं हुईं। लेकिन चीन के अड़ियल के रुख की वजह से सुलह के सारे प्रयास निष्फल रहे। हाल में नौवें दौर की सैन्य कमांडरों की वार्ता में बनी सहमति के बाद ही चीन पैंगोंग और पूर्वी लद्दाख में एलएसी से सटे इलाकों से अपने सैनिक हटाने को तैयार हुआ। आठवें दौर की वार्ता में भी उसने इस बात पर सहमति जताई थी कि वह सैनिकों को भारतीय क्षेत्र से हटा लेगा। लेकिन हर बार वह भारत पर इस बात के लिए दबाव डालता रहा कि अग्रिम मोर्चों से सैनिकों को हटाने का काम पहले वह करे। जबकि रणीनितिक लिहाज से महत्त्वपूर्ण इन ठिकानों से सैनिकों की संख्या कम करने का काम दोनों देशों को समान रूप से करना था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में बयान देकर पैंगोंग झील इलाके से भारत और चीन के सैनिकों के पीछे हटने की पुष्टि की और साफ किया कि चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को उत्तरी किनारे में फिंगर-आठ के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और भारत अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर तीन के पास अपने स्थायी ठिकाने धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। सैनिकों को हटाने की यही प्रक्रिया दोनों देश झील के दक्षिणी हिस्से में भी करेंगे।
सच तो यह है कि अगर चीन की मंशा साफ होती तो गतिरोध इतना लंबा नहीं खिंचता। पड़ोसी देशों के साथ विवादों को लेकर इस वक्त चीन की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। हाल में अमेरिका ने उसे चेताया भी है कि पड़ोसी देशों के साथ उसके जो विवाद चल रहे हैं, उन पर अमेरिकी प्रशासन की नजर बनी हुई है। अमेरिका ने ये संकेत भारत और ताइवान के संदर्भ दिए हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ऐजेंडे पर सहयोग को लेकर भारत और चीन के बीच दो दिन पहले ही बात हुई है। शायद इसीलिए चीन कुछ समय के लिए नरम पड़ा हो। चीन को चाहिए कि लद्दाख के इलाके में वह अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल करे। अब देखना यह है कि सैनिकों की वापसी के कदम पर वह कितनी ईमानदारी दिखाता है। अभी भी वह कोई छल कर जाए, जैसी कि उसकी प्रवृत्ति है, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
Date:12-02-21
आपदाओं के पहाड़
चंद्रशेखर तिवारी
यह विडंबना ही है कि प्रकृति के बचाव से जुड़े इस तरह के महत्त्वपूर्ण मुद्दों को समझे-बूझे बगैर अक्सर विकास विरोधी मानसिकता से देखा जाता है। समाज में कुछ दिनों तक चर्चा में बने रहने के बाद अतंत: ऐसे मुद्दे नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में देहरादून के पर्यावरणविद डा. रवि चोपडा़ की अध्यक्षता में बनी एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में उच्च हिमालयी इलाकों में बनाई जा रही इस तरह की कई बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को स्थानीय पर्यावरण के प्रतिकूल करार देने के बाद भी इन सिफारिशों को भुला दिया गया। अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में देखें तो यहां की कुछ बड़ी विकासपरक परियोजनाओं खासतौर पर भारी-भरकम जलविद्युत परियोजनाओं व गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ व बदरीनाथ को जोड़ने वाली चौड़ी ऑलवेदर रोड जैसी तमाम महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं के निर्माण में हिमालय की स्थानीय भौगोलिक संरचना और पर्यावरण से जुड़ी अनेक स्थानीय समस्याओं की पूरी तरह अनदेखी की गई है। देखा जाए तो इन परियोजनाओं के मूल में विकास की वह अवधारणा व्याप्त है जो त्वरित लाभ प्रदान करने वाली तो है, पर सतत अथवा दीर्घकाल तक नहीं। विशुद्ध लाभ की आकांक्षा वाली इस तरह की विकास परियोजना अक्सर पर्यावरण के प्रतिकूल रहती हैं और देर-सबेर प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ावा देने का काम करती हैं। आपदाएं चाहे प्राकृतिक हों अथवा मानवजनित, इनका दु:खद परिणाम अंतत: जन-धन व संपदा के नुकसान रुप में सामने आता है।
उत्तराखंड हिमालय की उत्तरी पर्वत श्रृंखलाएं जहां तीव्र ढाल व बर्फ से ढकी हैं, वहीं इसका मध्य भाग अपेक्षाकृत सामान्य ढाल वाला है। इसके दक्षिण में विस्तृत मैदानी भू-भाग स्थित है जो पर्वतीय नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है। अपनी विशिष्ट भू-गर्भिक संरचनाओं, पर्यावरणीय व जलवायुगत विविधताओं से युक्त इस क्षेत्र में अक्सर भू-स्खलन, हिमस्खलन, बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं होती हैं। भू-गर्भिक संरचना की दृष्टि से इस संवेदनशील इलाके में छोटे-बडे़ भूकम्पों की आशंका बराबर बनी रहती है। पिछले कई दशकों में यहां के अनियोजित विकास, प्राकृतिक संसाधनों के निर्मम दोहन, बढ़ते शहरीकरण और उच्च हिमालयी भू-भाग में बांधों व सुरंगों के निर्माण कार्यों ने स्थानीय पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ दिया है। इसके चलते प्राकृतिक आपदाओं में इजाफा हो रहा है। नदी-घाटियों से सटी भूमि के साथ ही संवेदनशील जगहों पर आबादी के बसाव होने से प्राकृतिक आपदा आने पर जन-धन की हानि व्यापक स्तर पर हो जाती है। उत्तराखंड में वर्ष 1998 के मालपा भू-स्खलन में ढाई सौ से अधिक तीर्थयात्रियों की अकाल मौत और जून 2013 में आई केदारनाथ आपदा में हजारों लोगों की मौत के पीछे भी यही कारण मुख्य रहे।
पिछले कुछ सालों में आई प्राकृतिक आपदाओं के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि प्राकृतिक आपदाओं से उत्तराखंड के जन-जीवन पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ा है। मध्य जून से लेकर सितंबर तक (मानसून के दौरान) की मध्यम अथवा मूसलाधार बारिश यहां के लोगों के लिए मुसीबत बन कर आती है। मानसून के दौरान भूस्खलन व बाढ़ से पर्वतीय इलाके के लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाता है, जिसमें अक्सर लोगों व मवेशियों की जानें चली जाती हैं, घर-मकान के साथ ही खेती की जमीन व सार्वजनिक संपतियों यथा सड़क, नहर, पुल, घराट व स्कूल भवनों की क्षति देखने को मिलती है। इस कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शीतकाल में उच्च हिमालयी भागों में बर्फबारी, हिमस्खलन आदि से भी लोगों का जीवन प्रभवित रहता है। हिमप्रदेशों में हिमनद गतिशील अवस्था में रहते हैं। खुद के भार से हिमनद ढलान में नीचे की ओर प्रवाहमान रहते हैं।
भूगर्भ विज्ञानियों के अनुसार हिमालय का क्रमिक उत्थान आज भी सतत रूप से जारी है। उत्तराखंड हिमालय के आंतरिक भू-भाग में अनेक भ्रंश सक्रिय अवस्था में हैं, जिनकी वजह से यहां भूकम्प आने की आशंका बनी रहती है। भूकम्प मानचित्र के अनुसार उत्तराखंड का पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली व रुद्रप्रयाग जपनद का संपूर्ण भाग और पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, चंपावत व अल्मोड़ा जनपद का आंशिक भाग सर्वाधिक भूकम्प जोखिम क्षेत्र में आता है। पहाड़ों में मिट्टी, पत्थर और चट्टानों के ढाल पर खिसकने की प्रक्रिया भू-स्खलन को जन्म देती है। अत्यधिक वर्षा, बादल फटने, भूकम्प, तीव्र हिम गलन जैसे प्राकृतिक कारणों और नदी-नालों के प्राकृतिक रास्तों में हस्तक्षेप करने और अनियोजित तरीके से भू-उपयोग में बदलाव करने से भू-स्खलन आते हैं। भू-स्खलनों सड़क, पुल, बिजली, संचार, नहर, पेयजल जैसी योजनाएं भी प्रभावित होती हैं। साथ ही खेती-बागवानी की जमीन सहित वन संपदा व जलस्रोतों को भी नुकसान पहुंचता है।
इस हकीकत से इंकार नहीं किया जा सकता कि हिमालय में आपदाएं पहले से आती रहीं हैं, आज भी आ रहीं हैं और भविष्य में भी आती रहेंगी। ऐसे में हमें इस बात को बहुत गहराई के साथ समझना होगा कि हिमालय सरीखे नाजुक पारिस्थितिकी वाले क्षेत्र में बड़ी-बड़ी विकास परियोजनाओं विशेषकर बांधों, सुरंगों और सड़क निर्माण के लिए किस तरह की नीतियां कारगर हो सकती हैं। यह विडंबना ही है कि इस दिशा में हम आज तक ईमानदारी से ठोस पर्यावरणीय नीतियां तय नहीं कर पाए हैं। योजनाकारों व नीति-नियंताओं को ध्यान देना होगा कि योजनाएं बनाते समय वे हिमालय की जलसंपदा अथवा उसमें मौजूद ऊर्जा शक्ति के अध्ययन के साथ ही बांधों, सुरंगों व सड़कों की वहां की पारिस्थितिकी के आधार पर वहन क्षमता का सटीक आकलन करें। निश्चित तौर पर हिमालयी राज्यों को अपनी विदोहनकारी नीति से उपर उठ कर यहां के जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए आगे आना होगा और प्राथमिकता के साथ टिकाऊ विकास की उस अवधारणा पर बल देना होगा, जिसके जरिए हमें प्रकृति से धीरे-धीरे दीर्घकाल तक लाभ मिलता रहे। इन सारे सवालों के समाधान के लिए हमें प्रकृति से तालमेल बनाने की ओर उन्मुख होने के साथ ही पर्यावरण के हिसाब से अपनी सुविधाओं व आकांक्षाओं में भी सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रकृति को सहयोग करने की उतनी ही जरुरत है, जितनी हम उससे लाभ की उम्मीद रखते हैं। अन्यथा वह दिन भी दूर नहीं जब केदारनाथ और ऋषि गंगा जैसी आपदाएं इसी तरह तबाही मचाती रहीं तो तब न हिमालय बचेगा और न ही उसकी गोद में बसा गंगा-जमुना का वह विशाल हरा-भरा मैदान।
निजी पर सार्वजनिक दुविधा
संपादकीय
हाल में अपने एक संसदीय संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने निजी क्षेत्र को लेकर कुछ महत्त्वपूर्ण बातें कही हैं, उन पर खुला विमर्श होना चाहिए और तमाम नेताओं के निजी क्षेत्र को लेकर दोहरे चरित्र का पर्दाफाश भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसका आशय यह है कि निजी क्षेत्र के सहयोग से अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है और हर काम सिर्फ नौकरशाह नहीं कर सकते। प्रकारांतर से प्रधानमंत्री का आशय यह था कि उद्योगों को सरकारी हिसाब से नहीं चलाया जा सकता, उसके लिए उद्यमी चाहिए, जो धन पैदा करें, रोजगार पैदा करें। उद्यमियों के प्रति और खासकर निजी क्षेत्र के उद्यमियों के प्रति मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों में बड़ा दोहरा रवैया रहा है। वामपंथी विचारधारा से प्रेरित दल तो मोटे तौर पर पूंजी और पूंजीपतियों के विरोधी रहे हैं, खैर वो तो अब भारतीय राजनीति में हाशिये पर हैं, पर दूसरे दल निजी क्षेत्र को एक तरह से चोर मानते रहे हैं और कई बार तो ऐसा लगता है कि वो निजी क्षेत्र को सिर्फ लूटतंत्र का केंद्र मानते रहे हैं। यह अतिवादिता है। यह ठीक है कि निजी क्षेत्र के अस्पताल, निजी क्षेत्र के स्कूल बहुत लूट मचाते हैं, पर यह भी सच है कि जिन सेवाओं की आपूर्ति करने में सरकारी तंत्र विफल रहता है, वह आपूर्ति निजी क्षेत्र का मुनाफा केंद्रित कारोबार कर देता है। एक वक्त था, जब फोनों के कारोबार सिर्फ सरकारी संगठनों का एकाधिकार था। फोन मिलने में सालों का समय लगता था और लाइनमैन का भ्रष्टाचार बहुत आम हुआ करता था। मोबाइल सेवाओं के सस्ते और बेहतर होने में निजी क्षेत्र की कंपनियों की भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता। वामपंथी-साम्यवादी विचाराधारा से प्रेरित अर्थचिंतन में सार्वजनिक क्षेत्र को ही वरीयता दी जाती थी। नब्बे के दशक में सोवियत संघ के ध्वस्त होने के बाद साम्यवादी विचारधारा की व्यावहारिकता पर ही प्रश्नचिह्न लगे। निजी क्षेत्र अब अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। उस पर अविश्वास करके काम नहीं चल सकता। वक्त बदल गया है, अब साठ और सत्तर के दशकों के नारे बहुत निर्थक लगते हैं, जब तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से निवेश का निवेदन करते हैं। निवेश से रोजगार आते हैं, संपन्नता आती है। निजी क्षेत्र के प्रति अविश्वास खत्म होना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि निजी क्षेत्र की लूट की अनदेखी होनी चाहिए। नियामक सस्थाएं अपना काम करें और निजी क्षेत्र को अपना काम करने दें।
स्थाई हो समाधान
संपादकीय
भारत और चीन के बीच सीमा विवाद समाधान की दिशा में सकारात्मक प्रगति सुखद और स्वागत के योग्य है। पिछले साल मई में शुरू हुआ तनाव 15-16 जून को गलवान में झड़प के साथ चरम पर पहुंच गया था। झड़प की कीमत न केवल भारतीय जवानों, बल्कि चीनी जवानों को भी चुकानी पड़ी थी। उसके बाद से पहली बार ऐसा लग रहा है कि चीन तनाव घटाना चाहता है। दोनों देशों के बीच अनेक दौर की औपचारिक-अनौपचारिक वार्ताओं के बाद कहीं न कहीं यह आशा थी कि समाधान निकलेगा। चीन अगर चाहता, तो न झड़प की स्थिति बनती और न ही विवाद इतना लंबा खिंचता। चीन के भाव में कोई अफसोस नहीं था, उसने तो यहां तक नहीं बताया कि उसके कितने सैनिक सीमा पर हताहत हुए। लेकिन गलवान में भारत को जो घाव मिले हैं, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। फिर भी सबसे अच्छी बात यह रही कि गलवान की घटना के बाद दोनों देशों ने अपेक्षाकृत संयम का परिचय दिया। दो विशाल देशों को ऐसे ही संयम का परिचय देते हुए, निरंतर संवाद करते हुए अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
इसमें कोई शक नहीं, चीन के व्यवहार ने मोटे तौर पर भारतीयों को निराश ही किया है और इसी निराशा की वजह से भारत सरकार को कई प्रतिकूल निर्णय लेने पड़े। कुछ आर्थिक पाबंदियों के सहारे संकेत देकर भारत सरकार की कोशिश रही कि चीन संभल जाए। कहना न होगा कि सीमा पर चीन की आक्रामकता का जवाब भारत ने कमोबेश अपनी आर्थिक आक्रामकता से दिया। भारत अगर ऐसा नहीं करता, तो चीन अपनी गलती और भारत की नाराजगी को समझ नहीं पाता। चीन को यह समझने में वक्त लगा है। हालांकि, यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि विभिन्न विश्व मंचों पर वह भारत के खिलाफ आक्रामक रहा है। चाहे पाकिस्तान की कारगुजारियों का समर्थन हो या सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता की चर्चा। चीन तो भारत विरोधी आतंकियों के समर्थन में भी खड़ा दिखता रहा है। चीन के व्यवहार की तुलना करें, तो पता चलेगा कि भारत ने कितने संयम का परिचय दिया है।
यह अवसर है, जब चीन व्यापकता में भारत की उपयोगिता समझे और यह भी माने कि भारत की जमीन कुतरने के जमाने लद गए। आज विश्व में भारत की आर्थिक, कूटनीतिक और राजनीतिक स्थिति बहुत सशक्त है। चीन के लिए भारत एक विशाल और करीबी बाजार साबित हो सकता है, पर इसके लिए जरूरी है कि वह सीमा विवादों का स्थाई व व्यावहारिक समाधान करे। गौरतलब है, चीन ने अपने विशाल पड़ोसी रूस के साथ जब अपने सीमा विवादों का समाधान किया, तभी दोनों देशों के बीच संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, ठीक उसी तरह की ऊंचाई भारत-चीन संबंधों को भी हासिल हो सकती है। अच्छे संबंधों को संजोने और सशक्त करने की जिम्मेदारी चीन पर ज्यादा है, क्योंकि उससे भारतीयों का विश्वास हिल गया है। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सीमाओं पर शांति और शालीनता बहाल होनी चाहिए। तभी दोनों देश ईमानदारी से एक-दूसरे के साथ खड़े हो सकेंगे। दोनों बडे़ देश अगर मिलकर चलें, तो न केवल एशिया, बल्कि दुनिया में न्याय, शांति और समृद्धि को बल मिलेगा। चीन की मंशा अगर सही है, तो यह मौका है, दोनों देश अपनी-अपनी हदों-सरहदों को ठीक से पहचान लें।
Date:12-02-21
हरित विकास की राह में पनबिजली भी रोड़ा
अंजल प्रकाश, ( रिसर्च डायरेक्टर, भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी )
वर्ष 2012 में मैं सिक्किम में स्थानीय समुदायों के जीवन और आजीविका के बारे में चल रहे अध्ययन का हिस्सा था। वहां समुदायों पर राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) की पनबिजली परियोजना के प्रभावों की जांच की जा रही थी। परियोजना के तहत ही मैंने तीस्ता-वी के डूब क्षेत्र में स्थानीय लोगों से बड़े पैमाने पर चर्चा की थी। वहां चल रही पनबिजली परियोजना बिल्कुल उत्तराखंड की तपोवन विष्णुगड़ ऊर्जा परियोजना जैसी ही थी। नदी की धारा में बनने वाली परियोजनाओं को ऊंचे बांध वाली परियोजनाओं की तुलना में ज्यादा बेहतर हरित विकल्प के रूप में देखा जाता है, क्योंकि नदी की धारा वाली परियोजनाओं में बांध के जरिए धारा को नियंत्रित ढंग से मोड़ा जाता है, ताकि विद्युत बनाया जा सके और फिर जल को नदी में छोड़ा जा सके। जबकि बड़ी पनबिजली परियोजनाओं में ऊंचे बांध बनाकर नदी जल बडे़ पैमाने पर जमा किया जाता है।
सिक्किम में स्थानीय लोगों के साथ बैठकों में मैंने चार चीजें सीखीं। पहली, नदी की धार वाली यानी आरओआर परियोजनाएं हरित या पर्यावरण के अनुकूल नहीं हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि नदी जल को बिजली उत्पादन के लिए मोड़ दिया जाता है और इस तरह नदी की पारिस्थितिकी को नष्ट कर दिया जाता है। बांध बनाने के क्रम में विस्फोटों व सुरंग निर्माण से वे झरने सूख जाते हैं, जो पीने और कृषि के लिए जल उपलब्ध कराते हैं।
दूसरी, परियोजना की मंजूरी के लिए उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। स्थानीय लोगों को पर्यावरण और उनके जीवन पर परियोजना के प्रभाव के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। तीसरी, उन्होंने मुझे हिमालय की संवेदनशीलता के बारे में बताया कि कैसे भूकंप और अन्य जलवायु बदलाव लोगों को प्रभावित करते हैं। उत्तराखंड सहित देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की घटिया परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। और अंत में, परियोजना क्षेत्र में एनटीपीसी ने स्थानीय लोगों के लिए स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं व सड़क जैसे बुनियादी ढांचा निर्माण के लिए अपनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व राशि खर्च की है। लेकिन जैसा कि एक महिला ने मुझसे कहा, ‘ये तो हमारे मूल अधिकार हैं, और इनकी उपलब्धता को किसी भी परियोजना से क्यों जोड़ा जाना चाहिए?’
मैंने जो सिक्किम में सीखा था, रविवार को उत्तराखंड में वैसा ही देखा। इसमें कोई संदेह नहीं कि जलवायु परिवर्तन से प्रेरित ग्लेशियर हिमस्खलन (ग्लेशियल अवलांचे) ने बहुत कुछ तबाह कर दिया है। इंटर-गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की अनेक रिपोर्टें हैं, जो बढ़ते खतरे के प्रति आगाह करती आई हैं। मुझे लगता है कि पनबिजली परियोजनाओं को उनके द्वारा होने लाभ के बरअक्स तौला जाना चाहिए। आईपीसीसी ने मूल्यांकन किया है कि जलवायु संकट ने दुनिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरों की आवृत्ति और आकार को बदल दिया है। विश्व स्तर पर कुछ क्षेत्रों में हिमस्खलन में वृद्धि हुई है।
हम मानते हैं कि पनबिजली एक कम उत्सर्जन वाला ऊर्जा स्रोत है, पर डिजाइन के अनुसार, ऐसी परियोजनाएं भी पर्यावरण के नजरिए से वाजिब नहीं हैं। पिछले कुछ दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के साथ बिजली की मांग बढ़ी है। कोयला अभी भी भारत में ऊर्जा उत्पादन का बड़ा स्रोत है। ऊर्जा के अक्षय स्रोतों को भी बढ़ावा देने की नीतियों पर काम चल रहा है। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता बहुत अधिक है और इसमें निवेश करके कोयले पर निर्भरता घटाई जा सकती है। हालांकि, यह बदलाव तत्काल नहीं हो सकता, लेकिन होगा जरूर, बशर्ते मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति हो। जैसे हम आज कोयले के बारे में सोचते हैं, वैसे ही हमें पनबिजली के बारे में भी सोचना चाहिए।
क्या पर्यावरण अनुकूल विकास संभव है? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। हमें प्रत्येक क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रभाव पर बातचीत शुरू करने की जरूरत है। प्रकृति आधारित समाधान, जिसका अर्थ है- सामाजिक-पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए प्रकृति का उपयोग, अगर यह सही रणनीति के साथ आजमाया जाए, तो इससे हरित विकास को बढ़ावा मिल सकता है। इस प्रयास को आत्मनिर्भर भारत निर्माण की पहल से भी जोड़ा जा सकता है।
