11-11-2024 (Important News Clippings)
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Date: 11-11-24
Baku To Basics
Trump may not blow up climate talks altogether. But COP29’s goals are still nearly unachievable
TOI Editorials
As the annual UN climate summit COP29 gathers in Baku, Azerbaijan, it faces a forbidding future. Trump, backed to the hilt by fossil fuel interests, will be back in White House, which threatens a huge vibe-shift. He has indicated US would again exit the Paris climate agreement.
Climate finance is COP29’s main theme, where rich industrialised nations will have to up a new, bigger fund-a new collective quantified goal – to help developed and vulnerable nations transition away from fossil fuels and adapt to climate change. Given US is both the richest country and the largest GHG emitter, this abdication of responsibility will certainly throw off negotiations. There’ll be an CLINE CHANGE effort to draw in more nations to contribute funding, especially China and Gulf states, and resistance from those who don’t want to pay for a crisis they didn’t cause, and whose per capita emissions are still only a fraction of the wealthy Western nations. Meanwhile, more than half of all planned oil and gas expansion is set to come from five rich countries too. So geopolitical jockey- ing around justice, development and debt will
mark the Baku summit.
But it’s not all doom and darkness. Trump has pulled this act before, without destroying the climate project altogether. Outside the COP framework, parallel commitments have been signed by private sector, govts and philanthropists. Renewable energy is cheaper than ever. Solar power costs have plunged by 90% the last decade, and there’ve been dramatic improvements in battery storage and wind energy. China’s emissions are also projected to peak and decline before the decade ends. And yet, these advances are dwarfed by the scale of the challenge. This summit will reveal the extent to which a fractured world can get it together in the collective interest.
Don’s Climate Picture Abhi Baku Hai
ET Editorials
Donald Trump is one of the last-standing climate deniers among global leaders. While the jury is still out as to how his re- entry into the Oval Office will pan out for America’s ‘Great Again’ plans, his return does set brows furrowing on the clima te mitigation front. Reports such as the Copernicus Climate Change Service indicate that 2024 is poised to be the warmest year on record, and the first year to exceed 1.5°C above pre-in- dustrial levels. Effects of rising temperatures-floods, hurri- canes and droughts are impacting across the world, with hu- ge economic losses and human fatalities. In this context, Trump’s victory speech last Wednesday has fuelled concerns. He assured the oil and gas industry they’re ‘safe’ with him.
However, Trump is also an astute busi- nessman, and he’ll not miss an important data point: since passage of the Inflation Reduction Act (IRA) in 2022, clean energy and EV investments have surged 306%, compared to the two years before IRA. This trajectory is irreversible, even though glo- bal demand for oil remains steady, especi- ally from Asian economies and the petrochem sector. Trump’s policies could enable US oil and gas firms to exploit this, potenti- ally pushing two-speed decarbonisation a strategy that invol ves pursuing decarbonisation in some areas while continuing to expand fossil fuel use in other areas with countries like In dia slowing down their transition in sectors like transport.
As countries gather in Azerbaijan this week for COP29, Trump is the glant elephant in the room. Emerging economi- es, especially India, must take the lead to ensure the world do- esn’t lose sight and the fight against climate change-keep investing in clean tech and R&D, and develop low-cost solu tions for the world.
National minority
Court ruling affirms need to preserve character of educational institutions
Editorial
The entitlement of religious and linguistic minorities to constitutional protection in India often gives rise to questions about how an institution’s “minority character’ is deter- mined. Drawing on precedents and adding value of its own, a seven-judge Constitution Bench of the Supreme Court of India, by a 4:3 majority, has laid down the ‘indicia’ required for identify- ing a minority institution. Much of the focus has been on the Aligarh Muslim University (AMU), which stands to gain by dint of this verdict in its efforts to vindicate its minority character, but it will only be a regular Bench that would take a call on its status. The AMU’s character is unique: it was established by Sir Syed Ahmad Khan in 1875 as a teaching college for the benefit of Muslim stu- dents, and was recognised as a university by an Act of the Central Legislature in 1920. In the Con- stitution, it was referred to as an institution of na- tional importance, along with the Benares Hindu University. A 1967 Supreme Court judgment held that it was not entitled to the benefit of being a minority institution under Article 30(1), as it was established by legislation and not by the Muslim community. Amendments brought in 1981 to the AMU Act sought to dilute the import of this ver- dict by changing some definitions. The current dispensation at the Centre argued in court that it was not a minority institution.
In a well-reasoned judgment, (the now form- er) Chief Justice of India D.Y. Chandrachud has rightly ruled that the fact that a statute was enact- ed to confer university status would not remove the minority character of a pre-existing institu- tion, and that the main criteria for identifying an institution’s status would be based on details such as who founded it, who made efforts to bring it into being, whether it was aimed at pro- moting the interests of that particular minority, and its administrative structure affirmed its mi- nority character. Also, a statute was required to incorporate any university prior to the passage of the University Grants Commission Act, 1956, and it could not be argued that an institution surren- ders its constitutional right in exchange for get- ting its degrees recognised. At least one dissent- ing judge, Justice Dipankar Datta, held that the AMU was not a minority institution. One aspect of this discussion is the scope for reservation in the AMU. If stripped of its minority character, it could be brought under the ambit of the reserva- tion for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. Whether an institution of national importance requires the minority tag is a valid question, but it is a matter of equal con- cern if a prestigious university identified with a distinctive educational and cultural ethos should be stripped of its original character. An ahistori- cal perspective unaided by any sense of context is unhelpful.
Date: 11-11-24
Can India get rich before growing old?
To reap its demographic dividend before it becomes too late, India must create jobs in manufacturing
Harshit Rakheja , Yuvraj Khetan, ( Communications Manager, Foundation for Economic Development & Programme Manager at the Foundation for Economic Development )
The middle-income trap
A reality check is in order. Even though three-fourths of India’s population is aged 15-64, the dividend, as it turns out, is not the silver bullet that we have held it out to be, nor is it perpetual. India’s total fertility rate (TFR)- the average number of children a woman has in her lifetime – is declining at a faster pace than was anticipated a decade ago. Projections suggest that within 10 years, the proportion of working-age individuals in the total population will begin to fall, marking the beginning of the end of India’s demographic dividend. Most States are now below the replacement-level fertility rate of 2.1 children per woman, needed to maintain a stable population. Southern States such as Andhra Pradesh and Karnataka, with TFRS below 1.75, are leading this trend. Other States, including Punjab and West Bengal, are also experiencing similar declines, indicating that this is a nationwide phenomenon.
India’s rapid decline in TFR also challenges conventional wisdom, which links lower birth rates to improvements in education and income. Despite modest gains in per capita income, which stillplaces India among lower-middle-income countries, the country’s TFR has dropped from 2.6 in 2010 to 1.99 today. As India approaches middle-income status by the next decade, this decline is expected to accelerate. Whether India can get rich before it grows old is no longer just an alarmist concern; it has become an existential dread.
What is even more worrying is that our dividend is right now being wasted as people remain stuck in low-productivity agricultural jobs or remain unemployed while preparing for competitive exams. Since liberalisation, India has reduced the proportion of its workforce in low productivity agriculture by a mere 17 percentage points, from 63% to 46%; for comparison, 30 years after China’s liberalisation, the country’s share of workers in agriculture reduced by 32 points, from 70% to 38%. Meanwhile, India’s labour force participation rate (LFPR) in urban areas remains at a dismal 50%. If India continues on this path, it risks falling into a middle-income trap from which only a handful of countries have escaped. Even China, after years of rapid growth, is slowing down. India must not assume it will fare any better, especially as its demographic window narrows.
Focus on manufacturing
So, what must we do to leverage the demographic dividend before it is too late? Throughout history, the proven path for economic growth has been the movement of workers from low-productivity sectors such as agriculture to higher-productivity jobs in manufacturing and services. While the services sector has grown significantly, manufacturing has stagnated in India. This needs to be addressed, because manufacturing, particularly in labour-intensive industries, creates far more jobs than services. For example, the textile and apparel industry, worth $150 billion, employs 45 million people, compared to 5.5 million in the
$250 billion IT-BPM sector. Moreover, textile factories often employ 60-70% women, empowering those who might otherwise be confined to unpaid work (only three out of 10 working age Indian women are in the labour force).
Manufacturers in India face significant challenges. According to recent World Bank surveys, one in six manufacturers cites business licensing and permits as major constraints, compared to less than 3% in Vietnam. Similarly, access to land and cumbersome customs and trade regulations are major hurdles, with 17% of manufacturers facing such issues, compared to 3% in Vietnam. These barriers are stifling manufacturing growth. Thus, India must improve its business environment, which is crucial for enabling large-scale job creation.
The Central government should lower tariffs to make inputs cheaper for Indian manufacturers and boost exports. Finalising long-pending free trade agreements with the U.K. and EU should be another priority to expand market access for Indian products. State governments should be bolder with labour reforms, allowing workers to choose flexible work arrangements, and also look into land and building regulations for factories. As per a recent report by Prosperiti, many factories can only use half their land due to restrictive building standards, which increases manufacturing costs. Additionally, restrictions on creating worker housing in industrial zones raise hiring costs. Addressing these issues and improving the investment climate must be India’s priorities.
We must strive to capitalise on our demographic dividend. With a similar per capita income to India in the 1980s, China transitioned millions from agriculture to manufacturing. It is time India stops patting itself on the back for the short-lived blessing that is its demographic dividend’ and gets to work on leveraging it.
बाकू सम्मेलन पर टिकीं निगाहें
आदित्य सिन्हा, ( लेखक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में ओएसडी-अनुसंधान हैं )
समूचा विश्व जलवायु परिवर्तन की गंभीर होती समस्या का समाधान तलाशने में जुटा है। ऐसे में, सभी की नजरें अजरबैजान के बाकू पर लगी हैं। बाकू में काप-29 सम्मेलन आयोजन होने जा रहा है। कांफ्रेंस आफ पार्टीज यानी कॉप सम्मेलन विश्व भर के नेताओं, कार्यकर्ताओं और उद्यमियों से लेकर तमाम अंशभागियों का ऐसा सालाना सम्मेलन है, जहां जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर मंत्रणा की जाती है।संयुक्त राष्ट्र की इस पहल के बाकू सम्मेलन में वार्षिक जलवायु फाइनेंसिंग टारगेट और बहुपक्षीय कार्बन क्रेडिट सिस्टम में प्रगति के साथ ही जलवायु परिवर्तन जोखिम के लिहाज से नाजुक देशों के प्रति वित्तीय प्रतिबद्धता जैसे अहम समझौतों पर कुछ सहमति बनाने के प्रयास होने के आसार हैं। कहने को तो इस सम्मेलन में सर्वानुमति को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत यही दर्शाती है कि लक्ष्यों की प्राप्ति में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई और सफलता के लिए कार्रवाई की गति तेज करनी होगी।मौजूदा यथास्थिति के पीछे व्यापक रूप से यही मान्यता है कि विकसित देश जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। ऐतिहासिक रूप से अपने उत्सर्जन दायित्व के बावजूद कुछ विकसित देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं उपलब्ध करा रहे हैं।इसमें देरी से विकासशील देशों की ऐसी क्षमताएं प्रभावित हो रही हैं, जिनसे वे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति बना सकें। उनके लिए अपनी आर्थिक वृद्धि और पर्यावरणीय निरंतरता के साथ संतुलन बिठाना मुश्किल हो रहा है। विकसित देशों को इस विसंगति की ओर ध्यान देकर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास करने चाहिए।
जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने की राह में विकासशील देशों की राह में सबसे प्रमुख अवरोध वित्तीय संसाधनों का अभाव है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के बावजूद विकसित देशों का योगदान आवश्यक स्तर से कम है। वर्ष 2022 में विकसित देशों ने 115.9 अरब डालर उपलब्ध कराए और पहली बार 100 अरब डालर के वार्षिक लक्ष्य का आंकड़ा पार हुआ। हालांकि यह अभी भी कम है, क्योंकि अगर विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से जुड़े लक्ष्य हासिल करने हैं तो 2030 तक हर साल दो ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर राशि की आवश्यकता होगी। कर्ज का अंबार विकासशील देशों की राह में एक और बाधा बना हुआ है। तमाम विकासशील देश कर्ज के बोझ से ऐसे कराह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए उनके पास संसाधन बहुत सीमित हो जाते हैं। वर्ष 2011 से 2022 के बीच उन देशों की संख्या 22 से बढ़कर 59 हो गई, जिनका कर्ज उनकी जीडीपी के 60 प्रतिशत के स्तर को पार कर गया।
इसमें तीसरी बाधा निजी पूंजी से जुड़ी सीमित पहुंच की है। चूंकि जलवायु परिवर्तन से जुड़े उपक्रमों में प्रतिफल कम होने के साथ ही कई जोखिम भी जुड़े होते हैं तो निजी निवेशक अक्सर उनमें निवेश से कतराते हैं। वर्ष 2022 में निजी क्षेत्र द्वारा इस मद में केवल 21.9 अरब डालर ही जुटाए जा सके जो आवश्यकता के अनुपात में बहुत कम है। एडाप्टेशन यानी नई तकनीकी को अपनाने में फंडिंग की कमी भी एक बड़ी बाधा बनी हुई है।
इस मद में वर्ष 2021 में विकासशील देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय फंडिंग 21.3 अरब डालर रही जबकि इसके लिए सालाना 215 से 387 अरब डालर की आवश्यकता है। यह अंतर कई देशों की स्थिति को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति और नाजुक बना सकता है। पांचवीं बाधा आर्थिक कमजोरी और बुनियादी ढांचे की कमी से जुड़ी है।अधिकांश विकासशील देश अस्थिर आर्थिकी वाले देश हैं, जहां बुनियादी ढांचा भी समुन्नत नहीं। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की दृष्टि से इनकी स्थिति नाजुक बन जाती है। जबकि निवेशकों के लिए ये कम आकर्षक होते हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीका विश्व का केवल दो से तीन प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन करता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन की तमाम चुनौतियों के साथ ही ऊर्जा की किल्लत से भी जूझ रहा है। स्वाभाविक है कि ग्रीन ट्रांजिशन यानी हरित संक्रमण की उसकी राह कठिन बनी हुई है।
स्पष्ट है कि कार्बन उत्सर्जन में कम योगदान के बावजूद विकासशील देश ही जलवायु परिवर्तन की सबसे अधिक तपिश झेल रहे हैं। विकसित देशों के वादों से भी वे आजिज आ चुके हैं। खासतौर से ग्रीन क्लाइमेट फंट यानी जीसीएफ जैसी संकल्पना का पूरी तरह साकार न होना विकासशील देशों को कचोटता है। ऐसे में कोई हैरानी नहीं कि विकासशील देशों को इस मामले में विकसित देशों की मंशा पर ही संदेह होने लगे।
कई विकासशील देशों की दलील है कि वे अभी भी गरीबी, तमाम बीमारियों और लचर बुनियादी ढांचे जैसी समस्याएं झेल रहे हैं, जिनके समाधान के लिए उन्हें ऊर्जा एवं संसाधनों की दरकार है। वहीं, विकसित देश कार्बन उत्सर्जन में अपने पुराने और भारी योगदान को अनदेखा करते हुए विकासशील देशों पर जल्द से जल्द उत्सर्जन कम करने के लिए ऐसा दबाव डालते हैं कि वे उनकी गति से ताल मिलाएं। इस प्रकार विकासशील देशों की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं का संज्ञान लिए बिना ही अमीर देशों द्वारा लक्ष्य तय किया जाना भी असंतोष का एक कारण बन रहा है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि जलवायु परिवर्तन से उपजी प्रतिकूल मौसमी परिघटनाओं ने उन देशों एवं समुदायों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अपेक्षाकृत कम जिम्मेदार हैं। मिस्र में हुए कॉप 27 में नुकसान एवं क्षतिपूर्ति कोष की पहल हुई थी, लेकिन उसमें पर्याप्त योगदान न होने से उसकी उपयोगिता सीमित बनी हुई है। ऐसे में यह उचित ही होगा कि विकासशील देश उस नुकसान एवं क्षतिपूर्ति मुआवजे पर भी जोर दें, जिसकी चर्चा तो बहुत हुई थी, लेकिन उस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए। बाकू में विकासशील देशों को इसके लिए अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, क्योंकि यह न केवल न्याय के दृष्टिकोण से, अपितु उनके अस्तित्व के लिहाज से भी बेहद अहम है।
बिला वजह विवाद
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान से वंचित करने वाले 1967 के अजीज वाशा केस को पलटते हुए अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करने का मसला रेग्युलर बेंच को दे दिया। अदालत ने कहा कि कोई संस्थान कानून के तहता बना है तो भी अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2006 के अपने फैसले में एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना था जिसके खिलाफ सबसे बड़ी अदालत में याचिका दायर की गई थी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने इसे सात जजों की पीठ को भेज दिया था। बीती फरवरी में यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 1967 में अजीज याशा बनाम भारत गणराज्य मामले में शीर्ष अदालत ने भी एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म कर दिया था। कहा कि कानून के मुताबिक स्थापित संस्थान अल्पसंख्यक होने का दावा नहीं कर सकता पर 1981 में सरकार ने एएमयू एक्ट में संसोधन कर विवि का यह दर्जा बरकरार करदिया। एएमयू को लेकर समय-समय पर विवाद होता रहा है आजादी की क्रांति का हिस्सा रहे सर सैय्यद अहमद खान ने इसके गठन में मुख्य भूमिका निभाई थी। समान शिक्षा के मामले में पिछड़ते मुसलमानों की स्थिति सुधारने की मंशा से उन्होंने तमाम तरक्की पसंद मुसलमानों के साथ मिल कर इस विवि की नींव डाली थी। उनका सपना था कि देश के मुसलमान उच्च शिक्षा हासिल कर प्रतिष्ठित पदों कर काबिज हों। एएमयू में फिलवक्ता सैंतीस हजार से अधिक छात्र पढ़ते हैं जिन्हें बगैर किसी जाति, पंथ, संप्रदाय या लिंग के भेदभाव के शिक्षा प्रदान की जा रही है। हालांकि कुछ पाठ्यक्रम सार्क और राष्ट्रमंडल देशों के छात्रों के लिए आरक्षित हैं। धार्मिक आधार पर देशवासियों को बांटने की राजनीति करने वालों के लिए यह करारा झटका हो सकता है जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने को लालायित युवाओं को बेहतर शैक्षिक वातावरण देने के प्रयास होने चाहिए। शिक्षण संस्थानों को राजनीतिक विवादों से परे रखना चाहिए। सवाल अल्पख्यक शिक्षण संस्थान का नहीं है, बल्कि उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने का होना चाहिए जिसमें हमारे विश्वविद्यालय बुरी तरह से असफल हैं। विश्वविद्यालयों की वैश्विक रैंकिंग में फिसड्डी साबित होने के बावजूद हमारा ध्यान उधर नहीं है जो छात्रों के बेहतरीन भविष्य के लिए बेहद जरूरी है।
चुनावी रेवड़ी या गरीबों की मदद
आलोक जोशी, ( वरिष्ठ पत्रकार )
अभी झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव गर्मी पकड़ ही रहा था कि एक बार फिर यह किस्सा खुल गया। मजे की बात यह है कि इस बार वाद-विवाद की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के एक बयान से हुई और वह भी कांग्रेस की सरकार वाले राज्य कर्नाटक में। खरगे के बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लपक लिया और फिर कांग्रेस के नेता भी खुलकर मैदान में उतर गए। शुरुआत इस बात से हुई कि कर्नाटक सरकार महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा देने वाली शक्ति योजना खत्म करने जा रही है। खरगे के सवाल उठाते ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने तुरंत उन्हें दुरुस्त किया और कहा कि योजना की समीक्षा की बात हुई है, खत्म करने की नहीं। लेकिन यह बात खुले मंच से हुई, जहां पूरे प्रदेश का मीडिया मौजूद था। खरगे ने एक तरह से राज्य के नेताओं को फटकार लगाई और कहा कि उन्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, जिनका दूसरी पार्टियां फायदा उठा सकें। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि ‘राज्य का बजट देखकर ही गारंटी देनी चाहिए। अगर आप बजट से ज्यादा की गारंटी दे देंगे, तो दिवालिया हो जाएंगे। सड़क बनाने के लिए मिट्टी तक नहीं मिलेगी और लोग आपको दोष देंगे।’ उनका यह बयान झारखंड व महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए था। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस राज्यों के बजट का अध्ययन करेगी और उसके हिसाब से ही एलान किया जाएगा कि क्या गारंटी दी जाएंगी।
खरगे की इस बात से किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? जो भी सुनेगा, यही कहेगा कि समझदारी की बात है, राजनीतिक दलों को ऐसा ही करना चाहिए। मगर राजनीति ऐसे तो चलती नहीं है। बीजेपी ने बात पकड़ ली और खुद प्रधानमंत्री मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गलत वादे करके बेनकाब हो गई है। इसके साथ ही भाजपा ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि सिद्धरमैया सरकार ने कर्नाटक की माली हालत खस्ता कर दी है और सरकार के पास वादे पूरे करने के लिए पैसे नहीं हैं। हालांकि, कांग्रेस की तरफ से इसका खंडन हो रहा है, लेकिन बाकी देश में यह विवाद छिड़ गवा है कि चुनावी वादे जनता की भलाई के लिए हैं या फिर वोट जुटाने के लिए रेवड़ी बांटने की कवायद है?
और फिर महाराष्ट्र चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी, यानी कांग्रेस गठबंधन की तरफ से पांच गारंटियों का एलान भी हो गया। खुद राहुल गांधी ने यह एलान किया। इनमें महिलाओं के लिए तीन हजार रुपये महीने का भुगतान और महिलाओं व बच्चियों के लिए मुफ्त बस सेवा देने वाली महालक्ष्मी योजना पहली गारंटी है। दूसरी गारंटी है किसानों के लिए तीन लाख रुपये तक की कर्जमाफी और कर्ज चुकाने वाले किसानों को पचास हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि । इसे कृषि समृद्धि कहा गया है। तीसरी गारंटी है- राज्य में जातिगत गणना और आरक्षण में पचास प्रतिशत की सीमा खत्म करने का एलान चौथी गारंटी है- पच्चीस लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवाएं। पांचवां वादा है- बेरोजगार नौजवानों को प्रतिमाह चार हजार रुपये तक की सहायता ।
मानना चाहिए कि कांग्रेस और उसके साथी दलों ने महाराष्ट्र का बजट पढ़कर ही ये वादे किए होंगे, लेकिन यह सवाल तो उठेगा कि इनमें से कितने वादे पूरे हो पाएंगे और क्या जनता इन पर भरोसा करेगी ? यहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस के वादों पर सवाल उठाने वाली भाजपा भी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ पर जबर्दस्त जोर दे रही है।
ये चुनावी वादे हैं या रेवड़ी, यह सवाल दो साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही खड़ा किया था, जब कांग्रेस ने कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के चुनावों में भी महिलाओं और नौजवानों के लिए ऐसे ही वादे किए थे। हिमाचल में कांग्रेस ने दस चुनावी वादे किए थे। तीनों जगह महिलाओं और नौजवानों को लुभाने के लिए उन्हें हर महीने भत्ता देने का वादा हुआ कह सकते हैं, पार्टी को इसका फायदा भी मिला। लेकिन तेलंगाना में केसीआर और आंध्र में जगन मोहन रेड्डी अपनी सरकारों की कल्याणकारी योजनाएं गिनाते रह गए और वोटरों ने उनका साथ नहीं दिया। जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत में ऐसी ही योजना की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। राज्यों के चुनाव को छोड़ भी दें, तो देश की राजनीति में किसान सम्मान योजना, मुफ्त रसोई गैस, मुफ्त शौचालय, मुफ्त घर और मुफ्त अनाज योजना ने जो भूमिका निभाई है, उसे भला कैसे नजरंदाज करेंगे?
नोबेल विजेता अर्थशास्त्री भी अब कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में सबके लिए काम जुटाना संभव नहीं होगा, ऐसे में सरकारों को न सिर्फ गरीबों को मदद देने, बल्कि बिना उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए मदद का इंतजाम करना पड़ेगा। केंद्र या राज्य सरकारों के हाल देखें, तो वे मदद पहुंचाने में अपना भी राजनीतिक फायदा देख पा रही हैं। सम्मान का सवाल अभी केंद्र में आ नहीं पाया है।
ऐसी परिस्थिति में लखनऊ के मशहूर नवाब आसिफुद्दौला की याद लाजिमी है, जिन्होंने 18वीं सदी में अकाल पीड़ित जनता को राहत देने के लिए इमामबाड़ा जैसी बड़ी इमारत बनवाई थी। इसमें हजारों लोगों को काम दिया गया, ताकि लोग मेहनत करके पैसा कमा सकें, उन्हें खैरात लेने की जिल्लत न झेलनी पड़े। तभी से यह जुमला प्रसिद्ध है जिसको न दे मौला, उसको दे आसिफुद्दौला क्या आज इसी अंदाज में राहत देना संभव नहीं रह गया है ? काम के बदले अनाज और मनरेगा जैसी योजनाओं को मजबूत करना क्या बेहतर तरीका नहीं होगा? इस सवाल का जवाब सिर्फ सरकारों और राजनेताओं को नहीं, बल्कि उन्हें कुर्सी तक पहुंचाने वाले वोटरों को भी देना होगा।
