11-09-2023 (Important News Clippings)

11 Sep 2023
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Delhi Delivers, In Style

That a G20 consensus was achieved when geopolitics is so bitter was a real accomplishment

TOI Editorials

India has once again proved the sceptics wrong and done so in style. They had confidently predicted that the 2023 G20 leaders summit would fail to issue a joint statement, indeed becoming the first such summit with such failure. They were right insofar as the world has become more bitterly polarised over the last year and the shadow of these deep divisions was indeed long over many of the G20 meetings. But where they underestimated India was how strong its network of relationships is today and its determination to marshall these to build a meaningful consensus. The G20 New Delhi Leaders’ Declaration provides a pragmatic road map for how to continue imperative global cooperation when severe geopolitical discord threatens global wellbeing.

The declaration includes PM Modi’s words that today’s era must not be of war. Bringing the US and Russia to common ground on the language over the Ukraine war has been no mean feat. Being able to deliver this is an important piece of India’s image in the world growing with its G20 presidency. But there are also several others. The edit below highlights the importance of India’s successful advocacy for the inclusion of the African Union as a permanent G20 member. Also of immense interest was India, US, UAE, Saudi Arabia, France, Germany, Italy and the EU signing an MoU for a connective corridor from India to Europe via the Middle East. Analysts were quick to term this “the new spice route” because it is promising dramatically smoothened pathways for the flow of trade, technology and energy – plus a counter to China’s Belt and Road heft in global infrastructure.

But the ambitiousness of this corridor shall be matched by its difficulty levels. And no matter the enthusiastic endorsements by Joe Biden, Ursula von der Leyen etc details such as how it shall be financed are not yet known. In other words, big tests for the work of this summit shall continue well after its end. The feel-good consensus on climate issues shall have to be followed by concrete mobilisation of the trillions of dollars needed for developing countries to implement their nationally determined contributions. What this weekend categorically proved is that as countries navigate how to share responsibilities and rewards in today’s world, New Delhi’s voice of reason and clarity shall be invaluable.


African Dividend

After G20 inclusion of AU, India must take ties with Africa to next level

TOI Editorials

The inclusion of the African Union (AU) as a permanent G20 member – an Indian initiative – has big geopolitical ramifications. Africa is potentially the next global growth hub. Plus, it has always been a massive reservoir of natural resources. Morocco has the largest phosphate reserves in the world, DR Congo is endowed with huge deposits of cobalt, and Nigerian gas can power all of Europe. However, hitherto Africa had little say at the global high table. It is this imbalance that the G20 inclusion of AU will look to address.

Of course, this is also a huge win for India. The latter’s Africa outreach has witnessed several crests and troughs over the decades. But sustained efforts have materialised in recent years with India trying to position itself as a viable alternative development partner to China. In fact, this is even visible on the defence front with India and Africa conducting the first-ever joint army chiefs conclave earlier this year. India is also emerging as a key defence supplier to Africa with Seychelles, Mauritius and Mozambique ranking as the top three Made-in-India arms importers between 2017 and 2022. Add to this, ongoing projects in healthcare, education, and solar power generation in Africa.

The G20 inclusion of AU adds fresh momentum to India-Africa ties that must be capitalised upon. First, the two sides should quickly finalise the dates of the much-delayed fourth India-Africa Forum Summit. Second, India needs to exert greater efforts in Francophone Africa where its presence has been traditionally weaker. And third, initiatives like the Asia-Africa Growth Corridor need greater energy. Speed is of the essence in Africa, as China has shown. After the G20 success, India should get cracking if it wants to reap the African dividend.


A Trans-Europe-Asia Express Journey

‘Big deal’, yes. But details will make the difference

ET Editorials

The Europe-West Asia-India transit corridor reinforces Europe’s shift away from Russian energy sources in favour of supply from the Persian Gulf, a part of which is processed in India for re-export. The corridor also establishes an alternative to the Suez Canal, which is emerging as a choke point for just-in-time global supply chains. A rail bridge between the Mediterranean and the Indo-Pacific should improve access to manufacturing planning a shift out of China, thereby supporting India’s ambition of increasing its share of goods trade. The participatory nature of funding the railway and shipping lines provides an alternative template to China’s Belt and Road Initiative (BRI) for building trading infrastructure in developing economies. The US regains influence in West Asia, where it has been losing bargaining power over energy pricing, and in the Indo-Pacific, where China has stitched together the largest trading bloc.

For India, the corridor presents a partly overland trade route that has remained elusive because of political instability to the northwest. The inclusion of green energy and digital connectivity offers India bigger scope in areas it is building competitive advantage. India is offering its digital infra to interested nations and is planning a big push in becoming a low-cost green hydrogen producer. Accelerated logistics buildup domestically could serve a bigger portion of manufacturing trade from the Indo-Pacific, apart from its own exports. The corridor builds on strategic cooperation between the US and India involving transfer of dual-use technology to develop indigenous defence production.

It may be a ‘big deal’, as Joe Biden put it, but the details and timelines will make all the difference. Trade is fragmenting along ideology, ecology and finance. The corridor hopes to find sustainable solutions to all three. India’s inclusion, apart from the immediate benefits to trade, should draw it deeper into a value-based economic framework that falls short of a trade bloc the US is piloting for the Indo-Pacific.


Get Trans-Atlantic Ducks in a Row

ET Editorials

A new, informal trans-Atlantic alliance is taking shape. It is building on India’s bilateral ties with the US on end of the pond, and with France on the other. With every interaction, a new iteration of this partnership comes into focus. The bookended bilateral meetings on the sidelines of the G20 Leaders’ Summit with the two democracies provides a glimpse into this entente cordiale. This is a second bilateral engagement with both countries in the space of less than three months. Underpinning these interactions is the growing acceptance that risks of fragmentation worldwide can be mitigated with dialogue and deeper engagement with emerging economies without disadvantaging any country.

The need for closer and diverse ties with emerging economies is a clear lesson of the pandemic and the Russian invasion of Ukraine. The emerging picture of these partnerships essays a new version of globalisation, one that is rooted in mutual economic and development benefits with a footprint of global benefits, and that isn’t along increasingly outdated notions of ‘East-West’.

We see increased engagement in the realms of space, nuclear energy, digital public infrastructure, critical technology, climate change and education. The India-US partnership in global semiconductor supply chains and India-US Initiative on Critical and Emerging Technology are examples. The other prong is a partnership in other regions, such as the US decision to co-lead the Indo-Pacific Oceans Initiative Pillar on Trade Connectivity and Maritime Transport, and India-France partnership in the Indo-Pacific and Africa. Ensuring a rulesbased order that leaves no one behind while protecting open global systems is the bedrock of this nascent alliance.


भारत ने असंभव को संभव कर दिखाया

शिवकांत शर्मा, ( लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं )

भारत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वह हासिल कर दिखाया जिसे भूराजनीतिक संकटों के समाधान के लिए बने अंतरराष्ट्रीय मंच हासिल नहीं कर पा रहे थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही और आमसभा जैसे मंचों के प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित न हो पाने के कारण निष्प्रभावी रहे। इसीलिए भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में संपन्न जी-20 शिखर सम्मेलन के कुछ दिन पहले तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि घोषणा पत्र पर सहमति बन पाएगी। चीनी राष्ट्रपति के इस सम्मेलन में न आने का अर्थ यह लगाया गया था कि चीन की मंशा भारत का खेल बिगाड़ने की है, परंतु भारतीय राजनयिकों के कौशल और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में भारत के बढ़ते कद ने असंभव को संभव कर दिखाया। शिखर सम्मेलन के पहले दिन ही घोषणा पत्र पर आम सहमति जुटा कर भारत ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की अपनी दावेदारी को भी मजबूत किया। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई द्विपक्षीय शिखर वार्ता में भारत की इस दावेदारी के समर्थन को दोहराया।

घोषणा पत्र में रूस का नाम न लेते हुए यूक्रेन में जारी युद्ध से हो रही मानवीय यातना और वैश्विक खाद्य एवं ऊर्जा संकट पर चिंता व्यक्त की गई। इस पर जोर दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक सभी देशों को किसी अन्य देश की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध धमकी या बलप्रयोग से बचना चाहिए। साथ ही परमाणु हथियारों के प्रयोग या प्रयोग की धमकी को भी अस्वीकार किया गया। यूक्रेन और यूरोप के देश ‘यूक्रेन में युद्ध हो रहा’ कहने और हमलावर का नाम न लेने से नाखुश हैं, परंतु यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका और नाटो और रूस एवं चीन के बीच बढ़ते तनाव के माहौल में नाम लिए बिना भी ऐसे घोषणा पत्र पर रूस और चीन की सहमति जुटाना किसी ऐतिहासिक उपलब्धि से कम नहीं। इस घोषणा पत्र से यूक्रेन युद्ध में तो किसी बदलाव के आसार नहीं, लेकिन इससे अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में यह संदेश अवश्य गया कि यदि कोई देश रूस को समाधान के लिए तैयार कर सकता है तो वह शायद भारत ही होगा।

55 देशों के संगठन अफ्रीकी संघ को जी-20 की सदस्यता दिलाकर इसे जी-21 में बदल देना भी भावी विकास और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की दृष्टि से भारत की बड़ी उपलब्धि है। अफ्रीकी संघ के सदस्य बनने से जी-20 में दक्षिणी देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। अभी तक वहां जी-7 देशों, यूरोपीय संघ के 25 देशों, रूस, चीन और तुर्किए को मिलाकर उत्तर का पलड़ा भारी था। अफ्रीकी देशों की सदस्यता के बाद दक्षिणी देशों की संख्या बढ़ जाएगी। वैसे चीन और रूस दोनों अफ्रीकी देशों को सदस्यता दिलाने का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने पिछले दो-तीन दशकों से अफ्रीकी देशों में भारी निवेश किया है और रूस भी निवेश के साथ-साथ राजनीतिक उठापटक कराने में लगा रहता है, पर चीनी निवेश से अफ्रीकी देशों में कर्ज संकट पैदा हुआ है और रूस के भाड़े के सैनिक अफ्रीकी देशों में विद्रोह करा रहे हैं। भारत के अफ्रीका से हजारों साल पुराने व्यापारिक और सामाजिक रिश्ते हैं। भारत का स्वाधीनता आंदोलन अफ्रीकी देशों के स्वाधीनता आंदोलनों का प्रेरणास्रोत बना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करते हुए भारत हमेशा दक्षिणी देशों की आवाज बुलंद करता आया है। इसलिए अफ्रीकी संघ को उत्तर और दक्षिण के साझा मंच जी-20 की सदस्यता दिलाने से भारत को स्वाभाविक रूप से दक्षिण की आवाज बनने में मदद मिलेगी।

भारत केंद्रित विकास की दृष्टि से देखें तो देश को पश्चिमी एशिया से होकर यूरोप के साथ जोड़ने वाले परिवहन और ऊर्जा गलियारे की परियोजना इस शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। हालांकि अभी इस परियोजना पर केवल सहमति ही बनी है, फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कहना महत्वपूर्ण है कि यह परियोजना केवल पटरियां बिछाने को लेकर नहीं है। यह गेमचेंजर साबित होगी। यह बंदरगाहों और रेल-मार्ग के जरिये भारत को ही नहीं, वरन दक्षिण-पूर्व एशिया को भी पश्चिमी एशिया के अरब देशों और यूरोप से जोड़ेगी। भारत इसे आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ बनाने वाले स्वच्छ ऊर्जा गलियारे के रूप में भी देखता है। पाकिस्तान के वीटो से बचने के लिए फिलहाल अरब प्रायद्वीप में एक तेज गति वाले रेल गलियारे का निर्माण होगा, जिसके दोनों छोरों पर भारत और यूरोप के लिए जहाजी संपर्कों का विकास किया जाएगा। परियोजना में अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ हैं। सऊदी अरब और इजरायल के बीच संबंध बहाल करते हुए उसे भी शामिल किए जाने की योजना है।

भारत की अध्यक्षता में हुआ नई दिल्ली जी-20 शिखर सम्मेलन संतुलित विकास को लेकर अतीत में हुए संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न शिखर सम्मेलनों की लंबी शृंखला में एक अहम कड़ी जैसा रहा। जून के अंत में पेरिस में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें जी-20 सम्मेलन से एक ऐसे विश्व के निर्माण की आशा रखी गई थी, जिसमें गरीबी न रहे, पृथ्वी का संतुलन बहाल हो और कमजोर देशों के पास भी जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाले संकटों का सामना करने की सामर्थ्य हो। लगभग यही आशा नैरोबी में हुए अफ्रीका शिखर सम्मेलन में दोहराई गई। भारत ने नई दिल्ली के जी-20 शिखर सम्मेलन में खेमों में बंटी दुनिया को एक साझा घोषणा पत्र के लिए राजी करते हुए उत्तर और दक्षिण के बीच बने असंतुलन को दूर करने, नए गलियारे बनाकर आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ बनाने, ऋण संकट समाधान के लिए विश्व बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं को वित्तपोषित करने और जलवायु संकट से निपटने के लिए विश्व जैव-ईंधन अलायंस बनाने जैसी दर्जनों पहल कीं, जो दो सप्ताह बाद होने वाले सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन और अगले साल होने वाले विकास-वित्त सम्मेलन को दिशा और गति देने में सहायक सिद्ध होंगी। एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने भूराजनीतिक और आर्थिक खेमों में बंटी दुनिया को एक कुटुंब के रूप में जोड़ने का प्रयास करते हुए ऐतिहासिक सफलता हासिल की है।


देश के नाम पर अनावश्यक विवाद

प्रो. निरंजन कुमार, ( लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम समिति के अध्यक्ष हैं )

बहुत साल पहले हमने नियति के साथ वादा किया था और अब समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे…एक क्षण आता है, जो इतिहास में बहुत ही दुर्लभ होता है, जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और जब लंबे समय से दबे हुए एक राष्ट्र के आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है।’ यह संदर्भ 14 अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि को दिए गए भाषण का एक अंश है, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। यह वक्तव्य हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान उन सपनों की प्रतिध्वनि थी, जो स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, महर्षि अरविंद, रवींद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और डा. आंबेडकर जैसे मनीषियों ने देखा था। उन विभूतियों का सपना ऐसे स्वतंत्र भारत का था, जिसका तंत्र अर्थात संरचना, विचार, अस्तित्व-पहचान सदियों की गुलामी के पट्टे को फेंककर नया बनेगा, मगर जी-20 से संबंधित आयोजन में देश के नाम ‘भारत’ को ‘इंडिया के बरक्स रखकर जिस तरह से अनर्गल विवाद खड़ा किया जा रहा है और ‘भारत’ शब्द को जिस तरह हिकारत से प्रस्तुत किया जा रहा है, उससे हमारे स्वाधीनता सेनानियों का आत्मा कराह रही होगा। क्या हो हमारे देश का नाम? भारत या इंडिया? आखिर इंडिया के स्थान पर भारत को प्राथमिकता क्यों न मिले?

संविधान के अंग्रेजी संस्करण में स्पष्ट है कि इंडिया यानी भारत, राज्यों का संघ होगा। हिंदी प्रति में लिखा गया है, भारत अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा। संविधान सभा में ‘भारत बनाम इंडिया’ पर जोरदार बहस चली थी। कई लोगों का कहना था कि ‘इंडिया’ शब्द में गुलामी की गंध है, लेकिन भारत के साथ-साथ इंडिया शब्द को भी अपना लिया गया। इसके पीछे शायद औपनिवेशिक शासन का अचेतन मनोवैज्ञानिक दबाव रहा हो। जिस इंडिया शब्द के समर्थन में इतनी हायतौबा मच रही, वह ग्रीक भाषा से आया है। ईसा पूर्व पांचवीं सदी में ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी के लिए ‘इंडस’ और इस क्षेत्र के लोगों को ‘इंडी’या ‘इंडोई’ कहा। यूनानी विद्वान हेरोडोटस ने ‘इंडी’ शब्द का इसी रूप में प्रयोग किया है। यही ‘इंडी’ शब्द दूसरी-तीसरी सदी में लैटिन भाषा में ‘इंडिया’ बना। अभी तक इस शब्द का अर्थ भौगोलिक क्षेत्र न होकर यहां के निवासी थे। नौवीं सदी में यह अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाओं में प्रचलित हुआ। धीरे-धीरे ‘इंडिया’ का प्रयोग भौगोलिक भूभाग के लिए भी होने लगा। इतिहासकार इयान जे. बैरो अपने लेख ‘फ्राम हिंदुस्तान टू इंडिया नेमिंग चेंज इन चेंजिंग नेम्स’ में लिखते हैं कि 18वीं शताब्दी से अंग्रेजों ने ‘इंडिया’ शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ‘इंडिया’ शब्द का प्रयोग दरअसल भारत को मनोवैज्ञानिक-सांस्कृतिक रूप से पराधीन बनाने का एक उपक्रम भी था। इस प्रकार अंग्रेजी औपनिवेशिक-साम्राज्यवादी शासन की देन ‘इंडिया’ शब्द में ब्रिटिश गुलामी की गंध छिपी हुई है। ‘इंडिया’ शब्द में ‘कुलीनता’ का भाव भी झलकता है, जो इस देश की आम जनता, किसान, मजदूर और अन्य निम्न वर्ग को समाहित करता हुआ नहीं दिखता। समाज भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी इंडिया शब्द से इस देश की किसी सांस्कृतिक परंपरा, भावबोध या अर्थवत्ता का परिचय नहीं मिलता।

‘इंडिया’ के बरक्स ‘भारत’ अभिधान को देखें तो यह ज्यादा प्राचीन है। ‘भारत’ का मूल शब्द ‘भरत’ का उल्लेख कम से कम 3,500 वर्ष पहले ऋग्वेद में मिलता है। भौगोलिक भूभाग के रूप में ‘भारत’ या ‘भारतवर्ष’ ब्रह्मपुराण और विष्णुपुराण में मिल जाता है जिसे अधिकांश विद्वान ईसापूर्व छठी सदी का ग्रंथ मानते हैं। इसके अलावा वायु पुराण और महाभारत में इस क्षेत्र का नाम भारत या भारतवर्ष ही है। ‘भारत माता की जय’ स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक भावात्मक नारा तो था ही, हमारे ‘राष्ट्रगान’ में भी केवल ‘भारत’ शब्द ही है। किसी देश के नामकरण की सार्थकता उसकी अर्थवत्ता में भी होती है। ‘भारत’ शब्द संस्कृत के ‘भ्र’ धातु से आया है, जिसका अर्थ है उत्पन्न करना, वहन करना, निर्वाह करना। तदनुसार भारत का शाब्दिक अर्थ हुआ-जो निर्वाह, उत्पन्न या वहन करता है। इस रूप में ‘भारत’ शब्द अत्यंत अर्थवान है। भारत का एक और अर्थ है-ज्ञान की खोज में संलग्न। अर्थात अपने सांस्कृतिक बोध, मूल्यवत्ता और अर्थवत्ता के धरातल पर भी ‘भारत’ नाम अधिक सार्थक है। इसके अलावा यह अभिधान सर्वसमावेशी भी है, अपने में सभी वर्ग, पंथ और समुदाय को समाहित करता है।

यह अनायास नहीं कि संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अधिकांश भाषाओं-पूर्व की असमिया एवं मणिपुरी से लेकर पश्चिम की गुजराती और मराठी तथा दक्षिण की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम में इस देश को भारत, भारोत, भारतनाडु, भारता, भारतदेशम, भारतम आदि कहा जाता है, जो ‘भारत’ शब्द के ही पर्याय हैं। सामाजिक हो या सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक हो या भाषा-विज्ञान, हर कसौटी पर ‘भारत’ नाम में ही इस देश का आत्मा विराजता है। संसार का कोई भी स्वाभिमानी देश विदेशी गुलामी के चिह्न और नाम स्वीकार नहीं करता। सीलोन, गोल्ड कोस्ट और रोडेशिया जैसे देश विदेशी नाम को त्याग कर अपने पूर्वकालिक नाम श्रीलंका, घाना और जिंबाब्वे अपना चुके हैं तो महान प्राचीन सभ्यता-संस्कृति वाला हमारा देश ‘भारत’ क्यों नहीं अपना सकता? ध्यान रहे हमारा एक और पड़ोसी देश बर्मा भी म्यांमार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पंच प्रण में गुलामी की मानसिकता को खत्म करना और भारत की विरासत पर गर्व करना भी है। नेहरू की प्रतिज्ञा को पूरा करने का आज सही समय है। ‘भारत’ हर दृष्टि से श्रेयस्कर नाम है। इसके विरोध का कोई औचित्य नहीं।


कूटनीतिक कामयाबी


तमाम बाधाओं के बावजूद दो दिवसीय जी20 ​शिखर बैठक के पहले दिन नेताओं की घोषणा में सहमति बन गई जिसमें मौजूदा भू-राजनीतिक परिदृश्य को लेकर स्पष्ट संकेत नजर आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वै​श्विक नेता के कद को और मजबूती मिली। नि​श्चित तौर पर यूक्रेन युद्ध पर बहुप्रती​क्षित वक्तव्य में बाली घोषणा के निंदा के स्वर यहां काफी हद तक ​​शि​थिल हो गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह बदले हुए भू-राजनीतिक हालात का नतीजा है। बाली घोषणा में संयुक्त राष्ट्र के बहुसंख्यक मत की भाषा को दोहराते हुए ‘रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले की कड़ी आलोचना’ की गई थी और मांग की गई थी कि ‘वह यूक्रेन से बिना शर्त और पूरी तरह बाहर निकल जाए।’ दिल्ली घोषणा में एक स्वतंत्र राज्य के विरुद्ध ‘क्षेत्र के अ​धिग्रहण’ में बल प्रयोग से परहेज करने को लेकर परोक्षा भाषा का प्रयोग किया गया।

हालांकि कौशलपूर्ण कूटनीतिक जीत के लिए भारत की सराहना की जानी चाहिए लेकिन इसका श्रेय जी7 को भी जाता है। अमेरिका के नेतृत्व में दुनिया के सात सबसे अमीर लोकतांत्रिक देश ​ऐसा राजनीतिक निर्णय लेते नजर आ रहे हैं जिससे ​शिखर बैठक की सफलता सुनि​श्चित हो। इसके लिए उन्होंने यूक्रेन पर एक पुनराकलित समझौता वक्तव्य पर सहमति जताई। यह बात तो भारत के प्रति अमेरिका की पहल से ही स्पष्ट थी। राजकीय यात्रा के महज कुछ महीने बाद द्विपक्षीय बैठक और सैन्य तथा आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग को लेकर एक और संयुक्त वक्तव्य जारी करके अमेरिका ने इस बात के मजबूत संकेत दिए हैं कि प​श्चिम भारत को लेकर अत्य​धिक सकारात्मक है और मोदी भी उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को तैयार हैं। दिल्ली घोषणा में धार्मिक सहिष्णुता को लेकर एक असाधारण पैराग्राफ शामिल किया गया है जो शायद इस विषय पर जी7 की किसी भी तरह की शंकाओं को संतुलित करने के लिए डाला गया हो।

दिल्ली घोषणा ने भारत और मोदी दोनों की इज्जत आफजाई की है। उदाहरण के लिए अफ्रीकी यूनियन को स्थायी सदस्यता देने की भारत की पहल का मान रखा गया। सन 1999 में शुरुआत के बाद पहली बार इस समूह की सदस्य संख्या बढ़ाई गई है। यूनियन के प्रमुख को पदासीन करने का मोदी का आमंत्रण भारत की उस महत्त्वाकांक्षा के पूरा होने की ओर संकेत करता है जिसके तहत वह दुनिया के विकासशील देशों खासकर प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर अफ्रीका का नेतृत्व करना चाहता है। सवाल यह है कि यह घटनाक्रम चीन और उसके राष्ट्रपति शी चिनफिंग के लिए क्या संदेश लिए हुए है जो इस आयोजन में शामिल नहीं हुए। शी का इस आयोजन से दूर रहने का निर्णय अस्वाभाविक था क्योंकि इससे पहले वह जी20 के हर आयोजन में शामिल हुए हैं। मोदी की पहल पर अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया जाना भी चीन को रास नहीं आया होगा क्योंकि वह लंबे समय से अफ्रीका को अपने वि​शिष्ट प्रभाव वाला क्षेत्र मानता रहा है। इसके साथ ही दिल्ली घोषणा में विकासशील देशों को कर्ज राहत के मामले में साझा जिम्मेदारी के रूप में बहुमत की राय रखने में कामयाब रहा जबकि चीन का जोर इस बात पर रहा है कि बहुपक्षीय कर्जदाता भी कटौती करें।

परंतु भू-राजनीति के नजरिये से देखें तो यूक्रेन के बारे में जो असाधारण पैराग्राफ शामिल किया गया है उससे यही संकेत निकलता है कि समूह के सामने मौजूद इस सबसे अहम विषय पर चीन के हित (और रूस के भी) बरकरार रहे हैं। यह बात दिल्ली घोषणापत्र के सामने आने के बाद यूक्रेन की प्रतिक्रिया से भी जाहिर हुई जो उसने सार्वजनिक की। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी करके कहा कि जी20 की संयुक्त घोषणा में ‘ऐसा कुछ नहीं है जिस पर गर्व किया जाए।’ भूराजनीतिक अनिवार्यताएं यही संकेत देती हैं कि कम से कम फिलहाल के लिए तो यूक्रेन अकेला पड़ गया है।


सहमति के स्वर


उम्मीद के मुताबिक जी20 के शिखर सम्मेलन में जिन बातों पर सहमति बनी है, उन्हें विश्व को बेहतर बनाने के प्रयासों का एक अहम हिस्सा कहा जा सकता है। इस ऐतिहासिक आयोजन के दौरान जी20 के मूल मकसद और इस समूह के सदस्य देशों के बीच अनेक मुद्दों पर बनी सहमति एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें भारत की भूमिका जिस रूप में सामने आई है, उसे दुनिया भर में इसकी मजबूत उभरती छवि के तौर पर भी देखा जा सकता है। यह भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत में कई मुद्दों पर साथ देने के मामले में भी सामने आया। खासकर ‘नई दिल्ली घोषणापत्र’ पर सभी सदस्य देशों के बीच बनी सहमति में एक नई विश्व-दृष्टि की झलक मिलती है। खुद प्रधानमंत्री ने इस घोषणापत्र के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसके साथ ही एक इतिहास रचा गया है; हम सर्वसम्मति और मनोभाव के साथ एकजुट होकर बेहतर, अधिक समृद्ध और समन्वित भविष्य के लिए सहयोग के साथ काम करने का संकल्प लेते हैं। निश्चित रूप से इस शिखर सम्मेलन में सद्भावना और औपचारिक प्रक्रियाओं के बीच यह एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम है।

दरअसल, नई दिल्ली घोषणापत्र जिन बिंदुओं पर केंद्रित है, उन्हें विश्व भर में समावेशी विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इसके मुख्य केंद्रीय मुद्दों में मजबूत, दीर्घकालिक, संतुलित और समावेशी विकास के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों पर आगे बढ़ने में तेजी, दीर्घकालिक भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, इक्कीसवीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं और बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना आदि शामिल हैं। जाहिर है, आर्थिक सहयोग पर आधारित विकास के लिए काम कर रहे जी20 का नई दिल्ली घोषणापत्र भी इसके घोषित लक्ष्यों के अनुरूप है। इस आयोजन में यह भी उम्मीद थी कि सदस्य देशों के बीच रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर भी एक स्पष्ट राय सामने आएगी। इस मसले पर समूह के बाली में हुए पिछले शिखर सम्मेलन के रुख को ही दोहराया गया कि सभी देशों को किसी भी अन्य देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ क्षेत्रीय अधिग्रहण की धमकी या बल के उपयोग से बचना चाहिए। साथ ही परमाणु हथियारों का उपयोग या इसकी धमकी अस्वीकार्य है। इसके अलावा, सभी नेताओं ने आतंकवाद को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक बताया।

जाहिर है, मौजूदा विश्व में गंभीर चुनौतियों को संबोधित करते हुए सम्मेलन में फिर से व्यापक महत्त्व के मुद्दों पर साथ काम करने को लेकर सहमति बनी है। जी20 सम्मेलन से इतर भारत के लिए यह मौका कूटनीतिक तौर पर एक अतिरिक्त अवसर था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री के बीच सीधी बातचीत को एक अहम पक्ष के रूप में दर्ज किया जा सकता है। इसमें दोनों देशों ने विश्व कल्याण, रक्षा साझेदारी को मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर साथ काम करने का संकल्प लिया। अमेरिका के अलावा भारत ने कई अन्य देशों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें आने वाले समय में दुनिया भर में आर्थिक, स्वास्थ्य, सामरिक और अन्य क्षेत्रों में उभर रही चुनौतियों का सामना करने के लिए नए आधुनिक तकनीकी संसाधनों से लेकर कूटनीतिक स्तर पर नई रूपरेखा के लिए सहमति बनी। कहा जा सकता है कि जी20 अपने घोषित उद्देश्यों को अब वैश्विक परिदृश्य में नया स्वरूप दे रहा है और भारत इसमें अब केंद्रीय भूमिका में है।


घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति


जी 20 समूह के कूटनीतिक मंच पर शनिवार को भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की जब उसने जी-20 शिखर सम्मेलन में गतिरोध को समाप्त करते हुए समूह के सभी देशों को साझा घोषणा पत्र जारी करने पर सहमत कर लिया। ऐतिहासिक उपलब्धि इसलिए कि घोषणा पत्र को लेकर विवाद की बातें सामने आ रही थीं। यूक्रेन युद्ध के कारण माना जा रहा था कि साझा घोषणा पत्र तैयार किया जाना शायद संभव न हो, लेकिन नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी 83 पैराग्राफ पर सभी सदस्य देशों ने जिस तरह सहमति ताई, उसे भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता कहा जाएगा। बेशक, इसमें यूक्रेन युद्धका जिक्र नहीं है मगर वहां समग्र व स्थायी शांति स्थापना की कामना जरूर है। पहले सत्र की अध्यक्षता करते हुए पीएम नरेन्द्र मोदी ने अफ्रीकी यूनियन को जी-20 का नया सदस्य बनाने का प्रस्ताव किया जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। पीएम मोदी ने दिसम्बर, 2022 में बाली शिखर सम्मेलन में की यूनियन को समूहकी सदस्यता दिलाने का वादा किया था। अफ्रीकी यूनियन में 55 देश हैं, और इसके जी-20 में आने से समूह मजबूत होगा। भारत की अध्यक्षता के दौर में जी-20 में इस विस्तार को सार्थक और सकारात्मक पहल के रूप में याद किया जाएगा। अफ्रीकी यूनियन के देशों में इस पहलकदमी से भारत की साख बढ़ेगी। शिखर सम्मेलन भारत को चंद्रमा पर सफल चंद्रयान-3 मिशन पर बधाई दी गई। बड़ी बात यह कि शांति के लिए सभी वर्गों की प्रतिबद्धता को महत्त्वपूर्ण करार देते हुए आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गई। शिखर सम्मेलन में भारत की पहलकदमियों और सभी देशों को साथ लेकर बढ़ने की भावना ने जी-20 शिखर सम्मेलन का हासिल बढ़ाया है। न केवल जी-20 समूह की सार्थकता को साबित किया है, बल्कि भारत के कुशल कूटनय का भी परिचय दिया। तस्दीक की है कि भारत सभी देशों खासकर बनिस्बत कमजोर देशों को भी साथ लेकर चलने की कुव्वत रखता है। जी-20 शिखर सम्मेलन का साझा घोषणा पत्र अब तक सर्वाधिक व्यापक घोषणा पत्र कहा जा सकता है क्योंकि इसमें महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता के साथ पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति गंभीरता दिखाई देती है। स्वच्छ जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में तमाम सदस्य देशों को लामबंद करने की मंशा इस आयोजन में झलकी है। इस सफल आयोजन ने वैश्विक पटल पर एक बार फिर भारत की क्षमता की तस्दीक की है।


भारत बनाम इंडिया

विनीत नारायण

अब इंडिया हटाकर सिर्फ भारत नाम रखने के मोदी जी के फैसले को एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। ऐसे ही जैसे जी-20 के सम्मेलन को भारतीय सांस्कृतिक रंग देकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस नये इरादे का संकेत दे दिया है। उन्होंने जी-20 सम्मेलन में भारत की संस्कृति को ही आगे बढ़ाया, इंडिया का तो नाम तक कहीं आने नहीं दिया, तो कई कानूनविद् की भी टेढ़ी हुई। उनका कहना था कि बिना विधायिका की स्वीकृति के यह फैसला संविधान के विरुद्ध है। बीजेपी के राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी इसे विपक्ष के ताजा गठबंधन ‘आई एन डी आई ए’ के खौफ से लिया गया कदम बताते हैं। वे ऐसे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जिनमें मोदी जी पिछले चुनावों में जनता से बार-बार अपील करते हैं ‘वोट फोर इंडिया’।

विपक्ष का दावा है उसकी एकजुटता से बीजेपी घबरा गई है। इसलिए उसकी एकजुटता से डर कर यह नया शगूफा छोड़ा गया है। वैसे चुनाव अभी दूर हैं पर इस सबसे देश का माहौल चुनावी बन चुका है। इसलिए नरेन्द्र मोदी के इस मनोभाव के प्रगट होते ही देश भर में बहस शुरू हो गई कि आज तक ‘वोट फॉर इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’ जैसी दर्जनों योजनाओं की शुरू करने वाले मोदी जी को अचानक यह ख्याल कैसे आया कि अब हम ‘इंडिया’ की जगह ‘भारत’ के नाम से जाने जाएंगे।

इसके साथ ही यह बहस भी शुरू हो गई है। कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआईटी, आईआईएम, आईएमए आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, एअर इंडिया जैसी संस्थाओं को क्या अब अपने नाम बदलने पड़ेंगे? क्या फिर से नोटबंदी होगी और नये नाम से नोट छापे जाएंगे? फिर इंडियन ओशियन के नाम का क्या होगा? वैसे दुनिया भारत को इंडिया के नाम से ही जानती है 9 वर्षों में 74 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुके प्रधानमंत्री मोदी ने भी इंडिया का नाम ही आज तक प्रचारित किया है। इसलिए इंडिया अब सारी दुनिया में भारत का ब्रांड नेम बन चुका है। ऐसे में भारत नाम कैसे दुनिया के लोगों की जुबान पर चढ़ेगा? इस संदर्भ में सोशल मीडिया पर मनीष सिंह ने एक रोचक पोस्ट डाली है। वे पूछते है कि, कायदे आजम मुहम्मद अली जिन्ना को, भारत को इंडिया कहे जाने से क्या आपत्ति थी? मनीष की पोस्ट के अनुसार ऐसा दरअसल, दो कारण से हुआ; एक तो इंडिया का नाम, इतिहास में हमें ‘इंडस रिवर’ का देश होने की वजह से मिला था। इंडस जब पाकिस्तान में रह गई थी, तो इधर बिना इंडस, काहे का इंडिया? क्या आपको याद है, एक बार सुनील दत्त में अतिकवाद के दौर में पंजाब का नाम, खालिस्तान रखने का सुझाव दिया था।

उनका भी यही लॉजिक था कि पंजाब का मतलब, 5 नदियों का प्रदेश था। अब 60% पंजाब तो पाकिस्तान हो गया। भारतीय पंजाब में 5 नदियां तो थीं नहीं। उसको भी तोड़कर हरियाणा और हिमाचल बना दिया गया तो बचे इलाके को पंजाब कहने का कोई तुक नहीं अगर लोगों को ‘पवित्र स्थान’ यानी ‘खालिस्तान’ कहना है, तो कहने दो। बहरहाल, बात जिन्ना की हो रही थी। वे इस बात से वाकिफ थे, कि इंडिया को इंडिया कहे जाने पर पाकिस्तान को स्थायी राजनीतिक शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती। इसका लॉजिक यह था कि डूरंड से तमिलनाडु तक सारा इलाका इंडिया कहलाता था। अब उसके दो टुकड़े हो रहे थे। अगर भारत अपने को इंडिया कहता है यानी पुराने देश का दर्जा, तो असली सक्सेसर स्टेट की पहचान तो इंडिया को ही मिलेगी। पाकिस्तान, इतिहास में मूल देश से टूटने और अलग होने वाला हिस्सा माना जाएगा तो उनकी चाहत यह थी कि इंडिया टूटा, और दो देश बने अगर एक खुद को पाकिस्तान कहता है, तो दूसरा खुद को भारत कहे।

मगर जिन्ना चल बसे। उनकी ख्वाहिश नेहरू भला काहे पूरी करते । 18 सितम्बर, 1949 को भारत के संविधान ने खुद का नामकरण किया, तो कहा ‘इंडिया, दैट इज भारत’। इस तरह हमने दोनों नाम क्लेम कर लिए। इस पर पाकिस्तान ने नेहरू को कभी दिल से माफ नहीं किया। आज भी, अगर आप पाकिस्तानी समाचार देखते हों तो याद करेंगे कि वे अपनी बोलचाल में इंडियन फौज या इंडियन पीएम या इंडिया नहीं कहते। वे हमेशा भारतीय फौज भारतीय पीएम या भारत ही कहते हैं क्योंकि दिल से आपको इंडिया स्वीकारते ही नहीं और भारत नाम खुशी से मानने को तैयार हैं और यही कारण है कि खबर आई, कि अगर भारत यूएन में अपना नाम इंडिया छोड़ने की सूचना देता है, तो पाकिस्तान का फटाफट बयान आया कि इस नाम को वे क्लेम करेंगे। फिर वो लिखेंगे पाकिस्तान, दैट इज इंडिया और सच भी यही है कि इंडस रिवर की वजह से इंडिया का नाम, हमसे ज्यादा, उन्हें ही सूट करेगा। पर पंडित नेहरू ने उनसे यह मौका छीन लिया था जो अब पाकिस्तानी को मिल सकता है।’

आगे आगे देखें होता है क्या? वैसे भारत नाम पर देश की भावना भी दो हिस्सों में बंटी है। उत्तर भारत अपने को भारत से जुड़ा महसूस करता है जबकि दक्षिण भारत इंडिया नाम से। ऐसे में इस फैसले के क्या राजनीतिक, आर्थिक और भावनात्मक परिणाम होंगे, वो तो समय ही बताएगा। फिलहाल नरेन्द्र मोदी ने मीडिया और राजनीतिक लोगों को विवाद और बहस का एक नया विषय थमा दिया है।


जी-20 का संदेश


भारत में आयोजित जी-20 के 18वें शिखर सम्मेलन की जितनी प्रशंसा की जाए, कम होगी। जब दुनिया में दो बड़े धु्रवों के बीच प्रत्यक्ष-परोक्ष युद्ध चल रहा हो, तब किसी वैश्विक मंच पर पूरी दुनिया की बेहतरी के लिए एक घोषणापत्र का जारी होना सुखद संकेत है। भारत को तन-मन-धन से अपने अथक प्रयासों के चलते ही यह कामयाबी मिली है। भारत की गुटनिरपेक्षता या स्वतंत्र चेतना ने भी शिखर सम्मेलन को सफल बनाया है। वैश्विक कूटनीति के मंच पर एक उत्तम आयोजक वही होता, जो मैत्री प्रयासों में अपनी ओर से कुछ जोड़कर दुनिया को रहने की बेहतर जगह बनाने की कोशिश को आगे बढ़ाता है। रविवार को जी-20 के आयोजन के समापन की घोषणा हो गई। ब्राजील में जब जी-20 का शिखर आयोजन होगा, तब भारत के आयोजन को याद किया जाएगा, सही मायने में तुलना होगी और दुनिया महसूस करेगी कि भारत के आयोजन में क्या खास था।

आर्थिक सहयोग, पर्यावरण, आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष, गरीब देशों को आर्थिक मदद और जमीनी स्तर पर सहयोग के अनेक रास्ते नई दिल्ली में खुले हैं या प्रशस्त हुए हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो घोषणाएं हुई हैं, उनसे दुनिया में बड़ा परिवर्तन संभव है। गरीब और विकासशील देशों में सुख-शांति के लिए भ्रष्ट आचरण का अंत जरूरी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक सहयोग और सूचना तंत्र को मजबूत करने पर जरूरी सहमति बनी है। एक बड़ा कदम जी-20 के देशों में बेरोजगारी दूर करने के लिए उठाया गया है। अगर इन देशों में बेरोजगारों का डाटा बेस पुख्ता तौर पर बन गया, तो कायाकल्प हो जाएगा। दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 85 प्रतिशत इन्हीं देशों में मौजूद है और अब तो यह प्रतिशत और बढ़ गया है, पूरा अफ्रीका जी-20 में शामिल हो गया है। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य का नारा बुलंद करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र सहित तमाम वैश्विक निकायों में सुधारों पर नए सिरे से जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह प्रकृति का नियम है, जो लोग समय के साथ नहीं बदलते, वे प्रासंगिकता खो देते हैं। कोई दोराय नहीं कि इस आयोजन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में भारत की मांग मजबूत हुई है।

इक्का-दुक्का देश ही अब भारत की राह में रोड़ा बन रहे हैं, उन्हें भी देर-सबेर हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा। जी-20 के दौरान भारत की अध्यक्षता में यूरोप से भारत तक कॉरिडोर बनाने का जो फैसला हुआ है, वह किसी क्रांति से कम नहीं है। महत्वाकांक्षी भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) की घोषणा का स्वागत करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो यहां तक कहा है कि यह हमारे इतिहास में सबसे बड़ी सहयोग परियोजना है। यह दुनिया का चेहरा बदल देगी। कुल मिलाकर, शिल्प, संस्कृति और स्वाद पर आधारित भारत का यह शिखर आयोजन दुनिया को मिलन-सद्भाव का मुखर संदेश भी है। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान एक प्रार्थना भी की है, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में सौभाग्य हो। वास्तव में, भक्त प्रह्लाद ने नरसिंह भगवान से यह प्रार्थना की थी और भगवान से यह भी अनुरोध किया था कि भगवान उनके ईष्र्यरलु पिता के प्रति भी दयालु बने रहें। विश्व कल्याण की इसी भावना से भारत ओत-प्रोत रहा है और जी-20 का 18वां शिखर सम्मेलन उसी दिशा में स्वर्णिम पड़ाव के रूप में याद किया जाएगा।


सम्मेलन की शिखर उपलब्धियां

हरजिंदर, वरिष्ठ पत्रकार

शुरुआत ही सफलता के साथ हुई। जी-20 शिखर सम्मेलन के पहले ही सत्र में इसका कुनबा बढ़ गया। अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाए जाने के साथ ही अब अगली बार यह जी-21 कहलाएगा। अफ्रीकी संघ के शामिल होने का अर्थ यह है कि जी-20 में अब एक ऐसा संगठन जुड़ गया है, जिसके सदस्य 55 देश हैं। यूरोपीय संघ पहले ही जी-20 का हिस्सा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अध्यक्ष पद से इसकी घोषणा की और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असौमानी को गले लगाया, तो असौमानी की प्रसन्नता देखने लायक थी। वह कोमोरोस नाम के एक छोटे से अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति हैं। हिंद महासागर के एकदम आखिरी छोर पर बसा कोमोरोस द्वीप इतना छोटा देश है कि दुनिया के नक्शे पर उसे खोजना भी मुश्किल काम है। जी-20 के साथ जुड़े कार्यक्रमों में जिन विश्व नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की है, उनमें असौमानी भी एक हैं।

इससे हम यह भी समझ सकते हैं कि भारत की विश्व दृष्टि में अफ्रीका की अहमियत किस कदर बढ़ रही है। यहां एक और बात का जिक्र जरूरी है कि भारत ने इस सम्मेलन में जिन गैर-सदस्य देशों को अतिथि का दर्जा दिया, उनमें नाईजीरिया भी है। यह तो खैर पूरी दुनिया ही स्वीकार कर रही है कि अफ्रीका को नजरंदाज करके विश्व अर्थव्यवस्था के भविष्य के बारे में नहीं सोचा जा सकता। जब अफ्रीकी संघ को शामिल किए जाने की खबर आ रही थी, तब किसी ने भी सोचा नहीं था कि एक और बड़ी सफलता इंतजार कर रही है। पिछले साल जब जी-20 का शिखर सम्मेलन बाली में हुआ, तब उसके घोषणापत्र को अंतिम रूप देने में इंडोनेशिया को काफी पापड़ बेलने पड़े थे। यूक्रेन से टकराव पर रूस की निंदा करने का मामला इस कदर फंस गया था कि अंतिम समय तक यही डर था कि घोषणापत्र जारी भी हो पाएगा या नहीं।

यही आशंकाएं दिल्ली घोषणापत्र को लेकर भी थीं। रूस और चीन कह रहे थे कि जी-20 एक आर्थिक मंच है, यह भौगोलिक राजनीति का मंच नहीं है, इसलिए इसमें यूक्रेन युद्ध का जिक्र होना ही नहीं चाहिए, जबकि पश्चिमी देशों का कहना था कि इस युद्ध का जिक्र ही नहीं, बल्कि इसके लिए रूस की निंदा भी जरूरी है। एक राय यह भी थी कि जी-20 भले ही आर्थिक मंच है, लेकिन युद्ध आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा बनता है, इसलिए इसका जिक्र जरूरी है। फिर कुछ चेतावनियां भी थीं कि अगर उनके पक्ष को इसमें जगह नहीं मिली, तो वे सहमति नहीं देंगे।

भारत को एक साथ कई तल्खियों को साधना था और सबके हितों का भी ध्यान रखना था। एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना था, जो किसी को चुभे भी न और उसमें आने से कोई बात बचे भी न। परदे के पीछे की तमाम मशक्कत के बाद भारतीय राजनयिक ऐसे घोषणापत्र को तैयार करने में कामयाब रहे, जिसमें सभी की पूरी सहमति थी। बेशक कुछ आलोचनाएं भी हो रही हैं। कहा जा रहा है कि नई दिल्ली घोषणापत्र में वह तेवर नहीं है, जो बाली घोषणापत्र में था। यह आलोचना भी है कि सबको खुश करने के चक्कर में इसे चूं-चूं का मुरब्बा बना दिया गया है, मगर ऐसा घोषणापत्र संभव भी नहीं था, जिसमें तलवारें तनी दिखाई दें। अंतरराष्ट्रीय मंच सहमतियों को एकजुट करके आगे बढ़ने के लिए होते हैं। यहां असहमतियों को तूल देने का अर्थ होता है आगे बढ़ने का रास्ता रोकना। पहले ही दिन घोषणापत्र को अंतिम रूप दे दिए जाने का अर्थ यह भी था कि आगे के सत्रों में पर्यावरण जैसे मुद्दों पर बिना तनाव बात हो सकी।

इस तरह के सम्मेलनों में अपनाए गए घोषणापत्र आते हैं और चले जाते हैं। कुछ तात्कालिक चर्चा के बाद वे इतिहास का विषय बन जाते हैं। शायद यही हश्र दिल्ली घोषणापत्र का भी होगा, लेकिन यह बात हमेशा याद की जाएगी कि भारत के राजनय ने तमाम तनावों के बीच भी सहमति का खाका खींचने में बड़ी आसानी से कामयाबी हासिल कर ली।

यह भी मुमकिन है कि दिल्ली में हुए जी-20 के शिखर सम्मलेन को आगे जाकर उतना न याद किया जाए, जितना कि उसी दौरान हुए कुछ दूसरे समझौतों के लिए याद किया जाएगा। खैर, शनिवार को भारत से यूरोप तक पश्चिम एशिया होकर जाने वाले जिस आर्थिक गलियारे को घोषणा हुई, वह परियोजना बहुत महत्वाकांक्षी है। इस कॉरिडोर को बनने में लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन यह इस रास्ते में पड़ने वाले देशों को बहुत बड़ी उम्मीद बंधाने वाली परियोजना है।

एक दशक पहले चीन ने इसी तरह की एक योजना बनाई थी, जिसे वन बेल्ट, वन रोड का नाम दिया गया था। चीन उस मार्ग को आधुनिक सड़क का रूप देना चाहता है, जिस मार्ग से कभी रेशम के कपड़े यूरोप और पूरी दुनिया में पहंुचते थे। शुरू में इस योजना को लेकर जो उत्साह था, वह पिछले कुछ समय में ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह परियोजना चीन से मिलने वाले आसान आर्थिक कर्ज पर आधारित थी, लेकिन पिछले कुछ समय में चीन से आर्थिक कर्ज लेने वाले देशों का जिस तरह से दीवाला पिटा है, उसके बाद बहुत से देशों की इसमें दिलचस्पी कम हो गई है।

जी-20 सम्मेलन के दौरान जिस गलियारे की घोषणा हुई है, उसकी तह में चीन की वन बेल्ट, वन रोड परियोजना के सबक भी हैं। दुनिया के बहुत से देश उस प्राचीन मार्ग को आधुनिक रूप देना चाहते हैं, जिससे कभी भारत के मसाले यूरोप और पूरी दुनिया तक पहंुचते थे। वैसे, इसे किसी एक देश से मिली आर्थिक मदद या कर्ज के आधार पर तैयार नहीं किया जाएगा। अभी तक जो सूचना है, उसके हिसाब से इसके रास्ते में पड़ने वाले देश आर्थिक सहयोग करेंगे। हालांकि, अमेरिका इसके रास्ते में नहीं है, मगर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने जिस उत्साह से भाग लिया, वह बताता है कि अमेरिका भी इसमें अपना हित देख रहा है।

दिल्ली में जिस तरह का मजमा जुटा वैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की सफलता अक्सर उनके सुचारू रूप से संपन्न हो जाने से ही आंकी जाती है। ज्यादातर वे अपनी भव्यता और तस्वीरों के लिए याद किए जाते हैं, लेकिन इस जी-20 सम्मेलन को उसकी कुछ ठोस उपलब्धियों के लिए भी याद किया जाएगा। कुछ वे उपलब्धियां, जो सम्मेलन स्थल पर मिलीं और कुछ वे, जो इस दौरान हुई दूसरी बैठकों में मिलीं।


महिलाओं को सशक्त बनाकर ही हासिल होगी सही संपन्नता

अन्ना राय, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार और साथ में शैफालिका पांडा

आज के दौर में अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका सामाजिक न्याय के दायरे से कहीं अधिक व्यापक हो चुकी है। यह अब ऐसी आर्थिक अनिवार्यता बन चुकी है कि कोई भी राष्ट्र इसे नजरंदाज नहीं कर सकता। ऐसे शोधों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो बताते हैं कि कार्यस्थल पर लैंगिक विविधता के क्या लाभ हैं? इनसे यह भी पता चलता है कि यह रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है, उत्पादकता बढ़ाता है और उन्नति लाता है। द इकोनॉमिस्ट ने मैकिन्जे के एक शोध द पावर ऑफ पैरिटी के हवाले से बताया है कि यदि पुरुषों के बराबर महिलाएं भी कार्यबल में भाग लेती हैं, तो राष्ट्र अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पांच से लेकर 20 फीसदी तक इजाफा कर सकता है।

महिलाओं की सफलता और आर्थिक विकास में उनके योगदान का अकाट्य प्रमाण भारत में स्वयं सहायता समूहों की सफलता है। इन समूहों से ही माण देशी महिला सहकारी बैंक और स्व-रोजगार महिला संघ जैसी उपलब्धियां हमारे खाते में आई हैं। ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए छोटे-छोटे ऋण देने वाले इन प्रयासों ने बताया है कि महिला नेतृत्व वाले उद्यमों में परिवर्तनकारी क्षमता होती है। सवाल है, आखिर किस तरह हम सभी महिलाओं को पुरुषों के साथ आगे बढ़ने में सक्षम बना सकते हैं? जाहिर है, इसका हल बहुआयामी है, जिसमें कौशल, शिक्षा, पूंजी की उपलब्धता, नेटवर्क और मजबूत मेंटोरशिप स्ट्रैटिजी, यानी परामर्श की व्यवस्था समान रूप से महिलाओं के लिए उपलब्ध करानी होगी। हम व्यापक सामाजिक व आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हुए और बहुआयामी परामर्श ढांचा के माध्यम से महिलाओं की अनभिज्ञ क्षमता को उजागर कर सकते हैं।

विश्व स्तर पर महिला उद्यमियों के लिए मेंटोरशिप एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में उभरी है, जिसमें उनकी विशिष्ट चुनौतियों और जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। ‘वीमेन हू टेक’; ऐसी ही एक संस्था है, जो तकनीकी दुनिया में लैंगिक अंतर पाटने पर काम करती है। इसने अब तक 8,000 से अधिक स्टार्टअप को 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर पूंजी जुटाने में मदद की है। ‘चेरी ब्लेयर फाउंडेशन’ तो भौगोलिक सीमाओं से भी परे जा चुका है, जो 6,000 से अधिक महिलाओं को व्यावसायिक कौशल बढ़ाने में मदद दे रहा है। ‘वी-कनेक्ट इंटरनेशनल’ हजारों व्यवसायों के लिए वैश्विक बाजार खोलता है, तो ‘टोरी बर्च फाउंडेशन’ के फेलोशिप कार्यक्रम के 27 फीसदी विजेता अपनी बिक्री 10 लाख डॉलर से ज्यादा करने लगे हैं। ये सब ऐसी सोच बनाने में भी मददगार हैं, जिसने लैंगिक अंतर को पाट दिया है और नवाचार, नेतृत्व व सशक्तीकरण को प्रोत्साहित किया है। जिस तरह से तमाम देश भू-राजनीतिक चुनौतियों और आर्थिक सुधार से जूझ रहे हैं, ऐसी सोच को आत्मसात करना वैश्विक विकास में नई जान फूंक सकता है।

भारत को जी-20 की अध्यक्षता तब मिली, जब वैश्विक सुधार महामारी के प्रभाव और भू-राजनीतिक तनाव से हलकान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तीकरण की कहानी ‘महिला-नेतृत्व वाले विकास’ में ढल चुकी है। भारत का यह नवोन्मेषी नजरिया अब जी-20 का हिस्सा बन चुका है। इसमें ताउम्र सलाह-मशविरा जैसी सोच भी शामिल है, जिसमें माना जाता है कि महिला उद्यमियों की जरूरतें और चुनौतियां समय के साथ बदलती रहती हैं, जिनके समाधान के लिए अनुकूल परामर्श ढांचे की दरकार है। भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया ‘जी-20 इम्पॉवर’ इसका बड़ा उदाहरण है, जो आकांक्षी महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करता है और स्थापितों का मार्गदर्शन करता है।

जाहिर है, महिलाओं के सशक्तीकरण में निवेश करना नैतिक अनिवार्यता और आर्थिक रणनीति, दोनों है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तमाम देशों को महिला सशक्तीकरण के साथ-साथ मेंटोरशिप में भी नवाचार, सहयोग व निवेश जारी रखना चाहिए। आर्थिक समृद्धि व सामाजिक उन्नति का मार्ग महिलाओं के योगदान से ही प्रशस्त होता है, और मार्गदर्शन इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अब इन प्रयासों को और अधिक विस्तार देने का समय है, जिससे ज्यादा से ज्यादा समावेशी और समृद्ध भविष्य की राह तैयार हो सके।


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