11-08-2018 (Important News Clippings)
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Date:11-08-18
Adult Choices
Gender-neutral adultery law is no solution
TOI Editorials
The Supreme Court is reconsidering our archaic law on adultery, in response to a public interest litigation. As it stands, a man can move a criminal complaint against his wife’s lover, but a woman cannot do the same. The woman in the love triangle is not seen as an active agent, so is not considered criminally liable. This is because the adultery law is entirely patriarchal, and intended to protect a man’s right to his own property, which his wife is assumed to be. A man is not a woman’s property in the same way, so his extramarital affairs cannot invite criminal action from his wife.
While the law is clearly rife with obsolete assumptions, the Centre’s response to this double standard has been to suggest making it gender-neutral, to make adultery criminal for both husband and wife. This is an entirely wrong-headed move, because it fails to see why the adultery law is an anachronism in the first place.
Marital infidelity is only an injury to the spouse, not to society at large. Collective morality should not impede constitutional rights of privacy and sexual autonomy. It can only be a civil wrong, to be remedied by divorce if needed. The state should not be prosecuting any act between consenting adults, on behalf of a wronged spouse, in the name of family values and social order. The Centre should not try to play the role of a moralistic meddler, it should let adults be adults.
Date:11-08-18
Don’t Over-reach on Internet Controls
We need better law and order to stop fake news induced mob violence, not more powers to shut down media platforms
Nalin Mehta
Everyone agrees that fake news is a deadly menace. The spread of false information, purposely crafted to mislead citizens, as opposed to genuine mistakes in news reporting or even just plain old biases, is something that all of us deal with on social media sites every day. The problem is how do we stop it. At a time when fake news rumours have even taken lives – as in the case of two young tourists from Guwahati who were beaten to death in June 2018 by an angry mob of villagers in Assam’s Karbi Anglong district who mistook them to be child-lifters – the government is well within its right to mull options on how to end dangerous rumour-mongering on WhatsApp or Facebook. While asking for more “responsibility and accountability” is understandable when platforms are misused by fake news producers, trying to counter such acts with the threat of potential shutdowns of the platforms themselves may be totally counter-productive.
Such a hard-nosed focus on media companies and their liabilities – as opposed to those that produce and promote such fake news and police forces on the ground who are meant to uphold the law – means that we may end up throwing the baby out with the bathwater.
The IT secretary’s comments this week, warning multi-national internet giants to “behave in a responsible manner” for swift action on “disturbing” content is only the most recent salvo in a series of steps encapsulating the current hardline view in New Delhi on this issue. It was preceded by the Ministry of Electronics and Information Technology issuing a notice on fake news to WhatsApp on 3 July, and then a second one on 19 July, as it was dissatisfied with the response. Separately, the department of telecommunications on 18 July wrote to telecom companies and industry associations reportedly asking them to “explore various possible options and confirm how Instagram/Facebook/WhatsApp/Telegram and such other mobile apps can be blocked on internet.”
First, bans never work. While social media platforms are indeed misused by some, they also offer invigorating possibilities of connectivity and growth that simply weren’t possible earlier to millions more. From the Dalit protests in Maharashtra to the LGBT movement against Section 377, social media is the primary medium of mobilisation of our times. It offers an avenue for protest and speaking truth to power in new ways that have irrevocably changed traditional social hierarchies.
While fake news vitiates the political atmosphere, there is even greater risk in government having the powers to shut down an entire media platform on grounds of public order or national security. From the Arab Spring in the Middle East to protests by ex-servicemen on OROP in recent times, social media platforms, by allowing people to communicate with each other, have been crucial enablers of democracy. This is why thinking of turning them off is problematic because of the fear that a future government fearful of political dissent may misuse such powers. Terms like ‘public order’ and ‘national security’ are often too vague and can potentially be misused for political purposes.
Second, social media has been blamed for spreading fake news rumours that led to lynching cases. This is like blaming telephone companies if people spread rumours in phone conversations. Will we then shut phone networks down too? Rather than blaming the platforms through which information travels, it is far better to pinpoint those who spread the misinformation.
The impulse to blame social media or the messenger, in effect, passes the buck. The real issue in cases of public lynching triggered by fake news is of a breakdown in law and order. That is where our focus must be. Law and order is a state subject under the Constitution. In recent months, the central government has issued several security-related advisories: on untoward incidents in the name of protection of cows on 9 August 2016, on lynching by mobs after rumours of child-lifting on 4 July 2018 and an MHA directive on 23 July to all states for implementing Supreme Court orders on preventing mob violence. The big question to ask is how effectively have these been implemented by state police forces on the ground? Did relevant police forces in these cases act on time and effectively enough? If not, why not? How many people have since been arrested after these outbreaks of violence?
The minister of state for home affairs recently told Parliament that the central government doesn’t collect specific data on lynching cases. From Bidar in Karnataka to Dimapur in Nagaland, research by TOI from public sources unearthed reports of at least 55 cases of lynching across India between March 2015 and July 2018. These cases occurred across both BJP-ruled states (like Maharashtra, Haryana, Rajasthan) and non-BJP rules ones (Telangana, Andhra Pradesh, Delhi, Karnataka). Of these, about 17 were linked to rumours of child-lifting, two were against African student groups and the remaining cases were all linked to issues around cattle transport, beef or religion. While arrests were subsequently made in most of these cases, crucial questions about the effectiveness of law and order in these states must be answered. What we need is better intelligence and rapid responses in policing.
Third, social media platforms must have better flagging mechanisms as well. WhatsApp, for example, now allows its users to see if a message has been forwarded. But, one should also be able to track the originator of a message as well. Accountability cannot be wished away. Twitter recently began a move against fake accounts. Facebook, Google and WhatsApp have started making serious moves against fake news as well. They must do more.
Fourth, in an age of information overload, it is finally up to readers and consumers of social media like us to be more discerning. Creating a culture of looking at the sources of what is flooding our news feeds, whether it has been authenticated at all, and by whom is key in this new mediascape. This is particularly important at a time when a great deal of fake news created is being attributed to political parties themselves or their affiliates. From the Trumpian diatribes on fake news in Washington to the daily cut and thrust of politics in Delhi, fake news warriors raise the decibels levels in our politics every day. As we head into election season, this din will become even greater. Finally, at a time when we are promoting Digital India and the knowledge economy, the top-down impulse to clamp down on entire digital platforms for the misuse of a few, instead of targeting the wrong-doers themselves, is lopsided. It risks taking a sledgehammer approach to a problem that is far more complex.
Fake News: Self and Admin Regulation
ET Editorials
Last Tuesday, this newspaper reported that the Department of Telecommunications (DoT) has asked whether telecom companies and internet service providers (ISPs) can block social media platforms like WhatsApp, Facebook, Telegram and Instagram, if there is a proliferation of fake news on these apps.
One week ago, IT minister Ravi Shankar Prasad said that the onus of curbing fake news lies on the companies that own the apps. So, what is the official regulatory position on fake news and data misuse? State restrictions or self-regulation by app giants themselves? Government controls are not feasible.
Two, no government, including the US, has the capacity to monitor the gigantic volume of data on the internet every hour. An algorithm medical researchers use to track the speed of virus propagation has been modified to calculate how fast any item of fake news can spread to every person worldwide: 45 minutes. And fake news travels six times faster than genuine news.
Big data companies can be pressurised to crack down on data theft from their servers, and that can help. However, the real solution must be self-regulation. If, say, Facebook and Google see a large drop in advertising revenue, due to a loss of credibility, the profit motive will drive them to regulate and weed out, possibly through algorithms and human editors, what is fake news and eliminate those in near-real time from their servers. And administrators of groups that spread fake, hateful messages should be nailed by the police.
Date:11-08-18
जल संसाधनों में निवेश का अगला मोर्चा
विनायक चटर्जी , (लेखक ढांचागत सलाहकार फर्म फीडबैक इन्फ्रा के चेयरमैन हैं)
जल संसाधन मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए 400 अरब रुपये की लागत वाली पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) का प्रस्ताव भेजा। सात साल में पूरी होने वाली इस परियोजना का मुख्य मकसद दक्षिणी राजस्थान के जल-आधिक्य वाले क्षेत्रों से पानी को नहरों के जरिये दक्षिण-पूर्व राजस्थान के क्षेत्रों तक पहुंचाना है जहां पर पानी की भारी किल्लत है। इस परियोजना में करीब 10 लाख एकड़ भूभाग को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी रखा गया है।
ईआरसीपी परियोजना ढांचागत क्षेत्र के लिए एक तीव्र मोड़ का संकेत हो सकती है। राजमार्गों और ऊर्जा जैसे परंपरागत ढांचागत क्षेत्रों में हो रहे भारी निवेश के वर्ष 2025 तक उच्चतम स्तर पर पहुंच जाने की संभावना है। अगर आपूर्ति एवं मांग के बीच अहमियत को एक मापदंड माना जाए तो बड़े पैमाने पर कार्यक्रम-संबंधी निवेश आकर्षित करने वाला अगला क्षेत्र जलापूर्ति का ही होना चाहिए। नीति आयोग ने महज दो महीने पहले सौंपी गई अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट ‘कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स: ए टूल फॉर वाटर मैनेजमेंट’ में कहा है कि 60 करोड़ भारतीयों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ता है और पीने का साफ पानी नहीं मिल पाने की वजह से हरेक साल करीब 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2030 तक देश में पानी की मांग मौजूदा स्तर की दोगुनी होने की संभावना है।
देश भर में कावेरी विवाद जैसे जल विवादों की तीव्रता और सघनता, कृषि क्षेत्र में व्याप्त गहरा असंतोष और हाल ही में शिमला जैसे ठंडे इलाके में पानी का ‘ब्लैकआउट’ होना सभी इस बात का संकेत देते हैं कि यह समस्या कोई दूर की सोच न होकर हमारे बीच मौजूद है। नीति आयोग की रिपोर्ट में जल प्रबंधन सूचकांक के आधार पर राज्यों की रैंकिंग भी दी गई है। नीति आयोग का जल सूचकांक नौ विभिन्न विषयवस्तुओं पर राज्यों का आकलन करता है जिनमें भूजल, सिंचाई, वाटरशेड विकास, ग्रामीण पेयजल और शहरी जलापूर्ति जैसे मानक हैं। पानी की भारी कमी से जूझ रहे कुछ राज्यों- गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में पिछले वर्षों में भीषण सूखा पड़ा है। लेकिन इन राज्यों ने जल प्रबंधन में बढ़त हासिल कर ली है और आयोग के सूचकांक में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। हालांकि 64 फीसदी राज्यों (24 में से 14) की गिनती ‘खराब प्रदर्शन’ वाले राज्यों में हुई है जिनमें राजस्थान भी शामिल है।
वैसे जल क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने वाले कई दूसरे क्षेत्रों से अलग है। पहली बात, पानी सडक़ों, बंदरगाहों, हवाईअड्डों और ऊर्जा के उलट लोगों की जीवनशैली से जुड़ा हुआ और भावनात्मक मामला है और इसकी पहुंच में असमानता को काफी शिद्दत से महसूस किया जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी दूसरे क्षेत्र से अधिक जल क्षेत्र में राजनीति की भूमिका कहीं अधिक होती है भले ही सरकार और निवेशक इसे पसंद करें या नहीं। दूसरा, केंद्र एवं राज्यों के संबंध और राज्यों के आपसी संबंध इस क्षेत्र के लिए काफी अहम होगा। इसकी वजह यह है कि बहने वाला पानी कभी भी देश या राज्यों की सीमा में बंधकर नहीं रहता है। तीसरा, कोई भी एक समाधान सभी जगहों के लिए कारगर नहीं होगा। कुछ राज्यों और इलाकों में नदियों के पानी को नहरों के जरिये जोडऩा जल उपलब्धता की कुंजी हो सकता है। वहीं दूसरे इलाकों में भूजल संसाधनों का समुचित प्रबंधन और पानी की अधिक जरूरत वाली फसलों की खेती को हतोत्साहित करने जैसे तरीके अपनाए जा सकते हैं।
चौथा, शहरी इलाकों में पेयजल की आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और स्थानीय सरकारों को इसमें अहम भूमिका निभानी होगी। पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में आने वाली जटिलताओं और विविधता को देखते हुए सरकारों के लिए यह जरूरी है कि वे अपनी प्राथमिकताएं तय कर लें। मसलन, यह रिपोर्ट जमीन के भीतर के जल संसाधन को एक अहम पहलू मानती है। इसकी अहमियत को इसी आंकड़े से समझ सकते हैं कि भारत के 54 फीसदी भूजल कूप तेजी से गिर रहे हैं। केंद्र सरकार पहले से ही राज्यों को यह सलाह दे रही है कि किसानों को दी जाने वाली बिजली की दरों को पानी की उपलब्धता के आधार पर तय किया जाए। देश के 21 बड़े शहरों में वर्ष 2020 आते-आते भूजल संसाधन खत्म होने की आशंका जताई जा रही है।
दोनों ही समस्याओं- भूजल स्तर बढ़ाने और भूजल की मांग का प्रबंधन करने को हल करने में किसानों को पानी की कम जरूरत वाली फसलें उगाने पर प्रोत्साहन देने जैसे कदम मददगार हो सकते हैं और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में पानी आपूर्ति का प्रबंधन बेहतर आर्थिक हैसियत वाले परिवारों से पानी की पूरी कीमत वसूलकर किया जाना चाहिए। शहरी जलापूर्ति में निजी निवेश और भागीदारी को जगह देना निहायत ही जरूरी है।
वर्ष 2002 में भारत सरकार ने सुरेश प्रभु के नेतृत्व में एक उच्चाधिकार-प्राप्त कार्यबल गठित किया है जो नदियों को जोडऩे की योजना पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा। सितंबर 2003 में इसी तरह के कार्यबल ने ऐक्शन प्लान-2 पेश किया था जिसमें कहा गया था कि नदियों को जोडऩे की वास्तविक लागत 5.6 लाख करोड़ रुपये के शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक होगी। अब जरा 2018 की ओर रुख करते हैं तो विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम की लागत 20 लाख करोड़ रुपये तक हो सकती है। बाढ़ एवं सूखे के हालात से निजात दिलाने में मदद करने के साथ ही इस परियोजना से कई अन्य लाभ होने का भी दावा किया जा रहा है। इन लाभों में शामिल हैं: 3.4 करोड़ हेक्टेयर भूभाग में सिंचाई की सुविधा, ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में पीने लायक पानी और उद्योगों की जरूरत के लिए पानी की आपूर्ति, 34,000 मेगावॉट पनबिजली उत्पादन, अंतर्देशीय जल परिवहन, पारिस्थितिकीय उन्नयन एवं पेड़ों की संख्या में वृद्धि, अच्छी संख्या में रोजगार का सृजन और राष्ट्रीय अखंडता को प्रोत्साहन।
हाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के प्रति खासी उत्सुकता जगा रहे हैं। गडकरी ने मई 2015 में संसद में राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक पेश किया था जिसमें 101 नदी जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों के तौर पर विकसित करने की बात कही गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुआई वाली भाजपा सरकार ने 1998 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) शुरू की थी जिसने भारत में इस समय चल रहे सडक़ आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गति दी थी। पानी के मामले में भी एनएचडीपी की ही तरह ढांचागत परियोजना की दरकार है लेकिन उसे स्थानीय जरूरतों के मुताबिक ढालना होगा।
संसद का कामकाजी सत्र
संसद के मानसून सत्र में अपेक्षा के अनुरूप कामकाज हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष को संसद को इसी तरह चलाना होगा।
संपादकीय
संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 14 विधेयक पारित होने का एक मतलब यह भी है कि इस सत्र में अपेक्षा से कहीं अधिक कामकाज हुआ। इसके पहले के सत्रों और खासकर बीते बजट सत्र का दूसरा चरण जिस तरह बर्बाद किया गया, उससे यह आशंका थी कि कहीं मानसून सत्र भी हंगामें की भेंट न चढ़ जाए। चूंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के साथ आगामी आम चुनाव भी निकट हैं, इसलिए आशंका और प्रबल थी। यह अच्छी बात है कि यह आशंका बड़ी हद तक निर्मूल साबित हुई, लेकिन बात तब बनेगी जब संसद का यह कामकाजी सत्र अपवाद नहीं बल्कि एक अनुकरणीय उदाहरण बने। नि:संदेह ऐसा तब होगा जब सत्तापक्ष के साथ-साथ विपक्ष भी संसद में सार्थक चर्चा करने के लिए प्रतिबद्ध होगा।
यह सही है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष की होती है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि अगर विपक्ष हंगामे पर आमादा हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि बजट सत्र में हंगामा करते रहने के कारण विपक्ष की जो नकारात्मक छवि बनी, उससे वह कुछ सचेत हुआ। इसे भूलना आसान नहीं कि तब वित्त विधेयक बिना बहस पारित हुआ था और विपक्ष के सांसद केवल नारेबाजी करने ही सदनों में आते थे। तब यदि विपक्ष हंगामा करने के मूड में था तो सत्तापक्ष भी उससे संवाद कर संसद चलाने को प्रतिबद्ध नहीं दिख रहा था।
शायद सरकार ने बजट सत्र की बर्बादी से सबक सीखा और मानसून सत्र में विपक्ष की अविश्वास प्रस्ताव की मांग तत्काल स्वीकार कर उसे अपनी भड़ास निकालने का अवसर उपलब्ध कराया। विपक्ष इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था कि सरकार सत्र के प्रारंभ में ही अविश्वास प्रस्ताव की उसकी मांग मानकर उस पर तुरंत चर्चा कराने के लिए तैयार हो जाएगी। वैसे अगर यह काम पिछले सत्र में ही हो गया होता, तो शायद मानसून सत्र की तस्वीर इतनी बेहतर नहीं होती। जो भी हो, इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि मानसून सत्र में अपेक्षा से अधिक काम हुआ, क्योंकि संसद का प्रत्येक काम गुणवत्ता भरा भी होना चाहिए।
इसका कोई औचित्य नहीं कि संसद में सार्थक बहस के नाम पर आरोप-प्रत्यारोप उछाले जाएं। विपक्ष को सरकार से सवाल करने और उसकी आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शासन चलाने का अधिकार तो सत्तापक्ष को ही होता है। समझना कठिन है कि आखिर विपक्ष और खासकर कांग्रेस ने तीन तलाक से संबंधित विधेयक पर अड़ंगा लगाकर क्या हासिल किया? आखिर जब इस महत्वपूर्ण विधेयक में जरूरी संशाेधन कर विपक्ष की आपत्तियों का एक बड़ी हद तक निवारण कर दिया गया था, तब फिर उसकी राह रोकने का क्या मतलब? इस सवाल का जवाब कांग्रेस अध्यक्ष दें तो बेहतर, क्योंकि इन दिनों वह महिलाओं के हित के मसले जोर-शोर से उठा रहे हैं। क्या वह इससे अवगत नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से तत्काल तीन तलाक को खारिज कर देने के बाद भी उसका दुरुपयोग किया जा रहा है? क्या यह स्थिति तीन तलाक रोधी कानून की जरूरत को रेखांकित नहीं कर रही है?
Date:11-08-18
हमें सतर्क होकर मिलाने होंगे हाथ
अमेरिका अपने लाभ के लिए भारत व अन्य देशों से प्रतिबंध की सियासत कर रहा है, भारत को इस पर सतर्क रहना होगा!
ब्रह्मा चेलानी, (लेखक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)
ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिबंधों का पहला दौर इस हफ्ते अमल में आ गया। अभी तक इसमें भारत के लिए राहत के कोई संकेत नहीं दिखे हैं। अमेरिकी कांग्र्रेस ने एक ऐसा कानून बनाया है, जिसमें भारत को रूस के साथ रक्षा समझौतों के मामले में रियायत दी गई है, लेकिन यह छूट सशर्त है, जो एक तय अवधि से जुड़ी हुई है। भारतीय मीडिया छूट से जुड़े कानून का तो उल्लेख कर रहा है, लेकिन उसमें जुड़ी शर्तों पर मौन है।
भारत लंबे अरसे से रूसी हथियारों का बड़ा खरीदार रहा है और चीन के बाद ईरानी तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत के काफी प्रभावित होने की आशंका है। ऊर्जा एवं रक्षा जैसे मोर्चों को लेकर नई दिल्ली पर दोहरा दबाव डालकर वाशिंगटन ने द्विपक्षीय रिश्तों में तल्खी बढ़ाने वाला काम किया है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि अमेरिका के अनुरूप विदेश नीति अपनाना भारत के लिए कितना जोखिम भरा हो सकता है। किसी देश पर दंडात्मक प्रतिबंध लगाने के दायरे का अमेरिका ने दूसरे देशों तक विस्तार कर, उनके साथ व्यापारिक एवं वित्तीय गतिविधियां बंद करने की धमकी दी है। ऐसे प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय कानूनों का मखौल उड़ाते हैं। फिर भी अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल ऐसे करता है, जिससे उसकी घरेलू कार्रवाई वैश्विक रूप ले लेती है। अमेरिकी डॉलर मुद्रा रूप में ऐसा ईंधन है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की गाड़ी को चलाता है। इससे अमेरिकी प्रतिबंध बेहद प्रभावी बन जाते हैं। दुनिया में बैंकिंग से लेकर तेल के मामले में होने वाले बड़े लेन-देन अमेरिकी डॉलर में ही होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये प्रतिबंध ट्रंप के दिमाग की सनक हैं।
आज अमेरिका के समक्ष यह चुनौती है कि वह ईरान पर लगाए प्रतिबंधों को प्रभावी रूप से लागू कराए। जहां तक रूस की बात है, तो उसे लेकर वाशिंगटन में अभी भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि रूस की अर्थव्यवस्था सिकुड़कर चीन के दसवें हिस्से के बराबर हो गई है और उसका सैन्य खर्च भी चीन के सामरिक व्यय के 20 प्रतिशत के बराबर सिमट गया है। ट्रंप के प्रतिबंधों का मकसद ईरानी अर्थव्यवस्था का दम निकालना है। इससे पहले वह ईरान के साथ अमेरिकी परमाणु करार को एकतरफा तौर पर खत्म कर चुके हैं। उनके इस कदम पर यूरोप तक में त्योरियां चढ़ गईं। रूस पर लगाए नए प्रतिबंध अमेरिकी कांग्र्रेस की पहल पर लगे हैं। उसने कानून बनाया, जिसके आधार पर ट्रंप प्रशासन को मास्को के खिलाफ कदम उठाने पड़े। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सिरीज थ्रू सेंक्शंस यानी ‘काटसा” नामक यह कानून उन देशों को धमकाने के लिए है, जो रूसी हथियार खरीदने की हसरत रखते हैं। इसका मकसद अमेरिकी हथियारों की बिक्री बढ़ाना है।
अमेरिका पहले से दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता है। एक और भी विरोधाभास है कि भारत को हथियारों की बिक्री के मामले में अमेरिका कब का रूस को पछाड़ चुका है। हालांकि जहां रूस भारत को आइएनएस चक्र जैसी परमाणु पनडुब्बी और आइएनएस विक्रमादित्य सरीखे विमानवाहक पोत उपलब्ध कराता है, वहीं अमेरिका भारत को सैन्य साजोसामान की बिक्री कर रहा है। इनमें पी-8आइ सामुद्रिक निगरानी विमान, सी-17 ग्लोबमास्टर-3 और सी-130 जे सुपर हरक्युलिस सैन्य परिवहन विमान शामिल हैं। कुछ और कारणों से भी भारत मास्को के साथ रक्षा रिश्तों को यकायक समाप्त नहीं कर सकता। वह रूस निर्मित रक्षा उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव के लिए रूसी कलपुर्जों पर निर्भर है। इनमें से कुछ सोवियत संघ के दौर के हैं। जाहिर है, इन रक्षा उपकरणों या सैन्य साजो-सामान के कलपुर्जों, इनसे जुड़ी इंजीनियरिंग दक्षता, तकनीक, रखरखाव की युक्ति आदि रूस से ही प्राप्त हो सकती है। ऐसे में भारत को इस साजो-सामान के लिए रूस की आवश्यकता है ही। कोई अन्य देश इस मामले में भारत को सेवाएं नहीं दे सकता या भारत की कोई सहायता नहीं कर सकता।
नए अमेरिकी कानून के तहत भारत को रूस के साथ लंबित रक्षा सौदों को पूरा करने की जो गुंजाइश मिली है, उसके तहत वह इंटरसेप्टर बेस्ड एस-400 ट्रायंफ एयर एवं एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे सौदों को पूरा कर सकता है, मगर रूस के साथ भविष्य में रक्षा सौदों के लिए भारत की राह में यह अमेरिकी कानून अड़चन पैदा कर सकता है। भारत के अलावा वियतनाम और इंडोनेशिया को भी रूस के साथ रक्षा सौदों में अमेरिकी छूट मिली है। इस छूट में यह संदेश भी निहित है कि तीनों देश रूस पर अपनी निर्भरता घटा रहे हैं या फिर अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी कांग्र्रेस की मंशा इस छूट का फायदा उठाने की है। राष्ट्रपति प्रमाणन का अर्थ है कि इन देशों को उन कदमों का ब्यौरा देना होगा कि वे रूसी रक्षा उपकरणों पर निर्भरता घटाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही वाशिंगटन ‘कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्र्रीमेंट” पर हस्ताक्षर करने के लिए भी भारत पर दबाव बना रहा है।
भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम को रियायत देने की वजह भी यही है कि अमेरिका इन देशों को अपने पाले में लेने की कोशिश में लगा है। तुर्की भी रूस से एस-400 खरीद रहा है, लेकिन इस नाटो सदस्य देश को अमेरिकी संसद ने कड़ी कार्रवाई की धमकी दी है। हालांकि भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम पर अमेरिकी दबाव के बादल भी पूरी तरह नहीं छंटे हैं, क्योंकि उन्हें खुली छूट नहीं दी गई है। अमेरिका ईरान संबंधी प्रतिबंधों के माध्यम से भारत की ऊर्जा आयात नीति को प्रभावित करना चाहता है। भारत फिलहाल अपनी जरूरत का तीन चौथाई से अधिक कच्चा तेल ईरान से आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वर्ष 2040 तक भारत दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन सकता है।
वाशिंगटन न केवल खुद भारत को ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल और गैस बेचना चाहता है, बल्कि यह भी चाहता है कि भारत ईरान के बजाय सऊदी अरब और उसके खेमे के दूसरे देशों से ज्यादा खरीदारी करे। ईरान लंबे समय से भारत का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता रहा है। भारत की ऊर्जा आयात विविधीकरण रणनीति में वह महत्वपूर्ण है। यह भी ध्यान रहे कि अमेरिकी प्रतिबंध तेहरान के साथ नई दिल्ली के राजनीतिक सहयोग को भी प्रभावित करेंगे, जिसके दायरे में चाबहार बंदरगाह भी होगा। पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए भारत ने भारी निवेश से इस बंदरगाह का आधुनिकीकरण किया है। पिछले साल अफगानिस्तान में एक शीर्ष अमेरिकी जनरल ने इस पर कहा था कि ईरान-भारत-अफगानिस्तान के बीच सहयोग की मिसाल बनी यह परियोजना चारों ओर स्थल सीमा से घिरे अफगानिस्तान के लिए आर्थिक संभावनाओं के नए द्वार खोलेगी, जो बंदरगाह के मामले में अभी तक बिगड़ैल पाकिस्तान पर निर्भर था।रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाकर भारत को निशाना बनाने और फिर अपने हक में रियायतें देने से अमेरिका भारत-अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी की धुरी पर टिके खुले एवं लोकतांत्रिक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने व्यापक हितों का ही अहित कर रहा है। इससे अमेरिका के कदम भारतीय विदेश नीति की चुनौतियां बढ़ा रहे हैं। नई दिल्ली को सजगतापूर्वक अपने कदम बढ़ाने होंगे।
हमारी विदेश नीति की पाकिस्तान दुविधा
जोरावर दौलत सिंह, फेलो, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, दिल्ली
बीते एक दशक के निर्बाध लोकतंत्र ने भारतीय मानस में उम्मीद जगाई कि पाकिस्तान बदल रहा है और वहां के नागरिक-सैन्य संबंधों को इतिहास के आईने में देखना शायद गलत हो। इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ के नेतृत्व में सत्ता का ताजा और शांतिपूर्ण हस्तांतरण भी कुछ लोगों को ऐसा ही लग रहा है, जैसे सेना के प्रभुत्व से निकलकर कोई राजनेता आम जनता के बीच से चुनाव जीतकर आगे आया है। वे इसे राजनीति को सेना की छाया से उबरने का एक और प्रमाण मान रहे हैं। और चूंकि राजनेताओं के पास भारत से टकराने का कोई स्पष्ट आधार नहीं है, इसलिए पाकिस्तान का यह लोकतंत्रीकरण उप महाद्वीप की भू-राजनीति को बदलने वाला साबित होगा। अब ऐसे मूल्यांकन के लिए क्या कोई आधार है?
हमें नागरिक-सैन्य मॉडल पर बात करते हुए थोड़ी सतर्कता या कहें कि कुछ जटिलता का परिचय देना चाहिए, जो कई बार भारतीय सोच को कमतर करती है। यह नहीं भूलना चाहिए कि यह मुहम्मद अली जिन्ना ही थे, जो 1947 में कश्मीर पर हमला करने वाले पहले नागरिक नेता थे। दूसरे, पाकिस्तान में लोकतंत्र की तलाश हमेशा से एक खासा जटिल मसला रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर के पाकिस्तान को हम सैन्य संरचना पर एक असल नागरिक पड़ाव मान सकते हैं। लेकिन तब हालात कुछ और थे। 1971 के युद्ध में करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तानी सेना अपनी साख पूरी तरह खो चुकी थी। फिर भी, ऐसे तमाम अनुकूल हालात के बावजूद पाकिस्तान के भीतर फिर से जमीन व्यवस्थित करने की भारतीय कोशिशों को सफलता नहीं मिली। भट्टो अपनी कमजोरी का इस्तेमाल कर सद्भावना और एक नए पाकिस्तान की उम्मीद कायम करने में तो सफल रहे ही, दिल्ली की युद्ध-उपरांत मुद्रा को नरम करने में भी सफल थे।
पाकिस्तानी सेना ने अतीत के सबक के साथ 1980 के दशक में बहुत सधे और सोचे-समझे तरीके से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ संतुलन साधने के लिए राजनेताओं का एक नया नेटवर्क खड़ा कर दिया। जैसा कि क्रिस्टोफ जैफ्रेलॉट लिखता है,‘पंजाब में जियाउल हक की छत्रछाया में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत से 1990 के चुनाव अभियान तक नवाज शरीफ ने जो कुछ राजनीतिक सफलता हासिल की, उसके पार्श्व में सैन्य समर्थन ही था।’ लेकिन अगर वह सुरक्षा प्रतिष्ठान के सबसे प्रमुख और चर्चित चहेते थे, तो भी सैन्य संरक्षण का सुख हासिल करने वाले कम से कम ऐसे अकेले शख्स तो नहीं ही थे।’ इसी प्रकार, इमरान खान को भी पाकिस्तान के ‘डीप स्टेट’ कहे जाने वाले उस तंत्र का एक और रणनीतिक निवेश (मोहरा) के रूप में ही देखा जाना चाहिए, जो पूर्ववर्ती दो राजनीतिक दलों पीएमएल-एन और पीपीपी के एकाधिकार को तोड़कर यहां तक आने में सफल हुआ है। यदि मजबूत असैन्य राजनीतिक अभिजात का कोई प्रतिनिधि पाकिस्तानी सेनाओं को वापस बैरकों में भेजने में सफल रहे, तो भारतीय नीति-निर्माता इसका न सिर्फ स्वागत करेंगे बल्कि प्रोत्साहित भी करेंगे, लेकिन यह सब दो मौलिक मान्यताओं पर निर्भर करेगा।
सबसे पहले, तो उस नागरिक अभिजात को वास्तव में पाकिस्तान को एक सकारात्मक राष्ट्रवाद की दिशा में फिर से परिभाषित करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। पर्यवेक्षक जानते हैं कि पाकिस्तानी राष्ट्रवाद में एक भारत विरोधी पहचान आम समस्या है, जो खुद को धर्मनिरपेक्ष भारत के विपरीत खड़ा देखती है। अतीत में बोए गए नकारात्मकता के इन बीजों को सैन्य प्रतिष्ठान ने भरपूर खाद-पानी देकर अपने व्यापक राजनीतिक-आर्थिक हितों का ईंधन बना लिया। लेकिन लोकतंत्र के इस पिछले दशक में भी राजनेताओं में पाकिस्तान को लेकर न तो प्रगतिशील सोच दिखी, न ही ऐसा इरादा, जो पाकिस्तान की मूल अवधारणा पर सवाल उठाता दिखता। पाकिस्तान के लिए वैकल्पिक पहचान की परिकल्पना की बजाय उनकी रुचि मुख्य रूप से स्वहित और अस्तित्व बचाए रखने में ही ज्यादा रही।
दूसरी बात, यह माना जाता है कि सेना ‘सिविल-मिलिट्री सिस्टम’ का खेल नहीं खेल सकती, या राष्ट्रीय हित के अपने अधिकार या प्रतिद्वंद्वी अवधारणाओं की किसी भी चुनौती को सफलतापूर्वक बेअसर नहीं कर सकती है। न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग और मीडिया के साथ पाकिस्तानी सेना का सफल गठजोड़इसका प्रमाण है कि यह वास्तव में पाकिस्तान के समग्र राजनीतिक क्षितिज पर एक भूमिका तो निभाना चाहती है, लेकिन परदे के पीछे रहकर। वह एक ऐसे अनजान मध्यस्थ की भूमिका चाहती है कि काम भी चलता रहे और साख भी न बिगड़े। अक्तूबर 2017 के गैलप सर्वेक्षण में पाया गया कि वहां 82 प्रतिशत लोग किसी राजनीतिक संस्थान की तुलना में सेना पर ज्यादा भरोसा करते हैं, भले ही एक बड़ी संख्या (62 प्रतिशत) ऐसे लोगों की थी, जिन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के तौर पर लोकतंत्र में ही आस्था दिखाई थी। हालांकि ऐसी अनुकूल रेटिंग मार्शल लॉ के साथ ही बहुत तेजी से गायब हो जाती है, जैसा परवेज मुशर्रफ के शासन काल में सेना को पहली बार महसूस हुआ था।
पाकिस्तान के अतीत में ऐसे सबूत नहीं मिलते, जब किसी राजनेता ने अपने हितों की कीमत पर सेना से टकराव मोल लिया हो। वहां का राजनीतिक अभिजात सेना के साथ तालमेल बनाकर चलने में ज्यादा सहज महसूस करता रहा है। पाकिस्तानी विद्वान आयशा सिद्दीका की थीसिस के अनुसार, सैन्य-नागरिक संबंध- यानी जहां राजनेता शायद ही कभी सेना की प्राथमिकताओं या प्रगति की भूमिका पर सवाल उठाते हों, बल्कि दोनों समूह मिलकर अर्थव्यस्था की सामूहिक लूटपाट करते हैं, और जो अतीत की अपेक्षा कहीं अधिक व्यावहारिक बना रहता है। पाकिस्तान के हालिया चुनावों ने एक और परिष्कृत प्रणाली का संकेत दिया है, जिसे ‘हाइब्रिड’ राज्य कहा जा सकता है। यानी जहां मार्शल लॉ की खामियों से परिचित सैन्य शासन ने एक वैकल्पिक ढांचा तैयार कर आगे बढ़ाया है, जिसमें सेना और समाज के बीच एक बफर बना दिया गया है। जहां असली चेहरे तो पीछे रहते हैं और लोगों की प्रतिक्रियाओं और जायज शिकायतों की जिम्मेदारी राजनेताओं पर आयद होती है।
Mind the Gap
As was feared, the digital revolution, while bringing prosperity to millions, may be perpetuating inequalities of the past.
Editorial
The digital divide, deemed to be one of the biggest challenges facing developing knowledge economies in the last decade, was conveniently forgotten in recent years as India celebrated the mobile internet boom and an ever-widening broadband network. It was assumed that if every panchayat was connected, and if calling and connectivity costs remain low, the force of rapid growth alone would sweep over inequalities. But a report released by a policy think tank which researches information and communications technology in India, among other markets, comes as a wake-up call: The digital divide is still here, and inequality is deeper than was anticipated.
A study released by LIRNEasia reveals that ironically, the divide is deepest precisely where the internet was supposed to bridge it. Internet access was expected to be a great equaliser between the sexes, giving women access to knowledge and connections that they could not get offline. But it appears that India has the fewest number of women online, and the highest gender gap in mobile phone ownership among 18 similar countries. The gap is 34 per cent in urban areas and rises to 52 per cent in rural areas. Other groups who have been left behind on the information superhighway include rural populations and the economically or educationally weaker sections. Like women, these were expected to be significant beneficiaries of the digital revolution.
The revolution is real enough, improving the lot of huge populations, but it has not been a great equaliser. Partly, inequality must owe to legacy attitudes — if a family owns only one phone, it is likely to be in the hands of a man. But clearly, anticipated components of the divide, like illiteracy, have not been adequately addressed. The methods and concepts of Sugata Mitra’s “hole in the wall computer”, which facilitated self-organised learning, never made it to the smartphone. A staggering 64 per cent of people canvassed did not even know about the internet and, despite the push to roll out broadband to panchayats, about two out of three of these people were rural. And though we perceive ourselves to be living in an internet and mobile boom, internet usage in India remains lower than in Ghana and Cambodia. If the only positive finding is that more than half of Indians mistrust social media news, millions of citizens, especially women, still need a helping hand to join the revolution.
Date:10-08-18
Promise of Moreh
It is poised to be the gateway that will connect India with Southeast Asia.
Editorial
In the midst of reports of hardening identities and stricter borders, the opening of the Friendship Bridge at Moreh, on the India-Myanmar border, offers cheer. Moreh, a town 110 km from Imphal, is expected to be the gateway to Myanmar: Mandalay, Myanmar’s second largest city, is a 10-hour drive from the Manipur town. Mandalay, where “the flyin’-fishes play”, offers direct land connectivity to both China and Southeast Asia. In short, the road to Mandalay can mean a long drive to East Asian cities including Yangon, Bangkok, Phnom Penh, Vientiane, Hanoi and Ho Chi Minh City and Kunming in Yunnan, China.
Moreh has for some time been designated an immigration check post of India. Citizens of both countries were allowed to cross the border and travel upto 16 km of each other’s territory. Indians, who wished to travel beyond that needed special land permits from Myanmar authorities. Hereafter, Indian passport-holders can get their visas at Moreh and travel on. The easing of travel restrictions at Moreh transforms Manipur from a land-locked, frontier state to a trade and transit hub connecting South Asia and Southeast Asia. The closing of borders in the years since Independence had blocked old travel routes and disrupted community ties.
Myanmar is still home to a large population of Indian origin and Indian soft power has a resonance in this large country, which now has deep trade and strategic ties with China. Since the 1990s, India has recalibrated its Myanmar policy with the Look East and Act East visions. However, the talk of a trans Asian highway and such has hardly been backed by action. In contrast, China has been successful in judiciously investing in the region and also turning it into political capital. The promise of Moreh will be fulfilled only if New Delhi invests in back-end projects and also completes ongoing road and railway projects that ease travel to the border town.
Date:10-08-18
Why Article 35A must stay
Scrapping of special laws would close the last opening for reconciliation in Kashmir and in South Asia.
Naeem Akhtar, [The writer is a member of Peoples Democratic Party of J&K. Views are personal, which may or may not be shared by his party]
As the colonial era withdrew, with the world map redrawn to shape new nation states, two countries took birth on the bas is of religious identity: Pakistan and Israel. The toxicity of the new creations continues seven decades down the line, to increase in intensity and impact, almost hijacking the millennial developments and scripting the 21st century hate discourse.
Jammu and Kashmir, then popularly known as just Kashmir, was a semi-independent country under British suzerainty ruled by a Dogra Hindu king. This sprawling country of diverse ethnicities, climates, topographies, religions and cultures, spread from the Karakoram to Punjab plains, had one commonality: It had almost 80 per cent Muslims living in all areas. The united India was at war with itself on the basis of religious hostility, Muslims demanding a separate country and the Hindu majority acquiescing (or abetting?) to it.
Kashmir stood out in one grand, standalone adventure to reject the idea of separation based on religion. In the post-colonial nation-building effort, that was the most exciting experiment which offered the national leadership of Gandhi and Nehru some basis to retrieve their secular credentials after having been a party to the Partition. It was also the first instance in the 1,400 years of Islam that an overwhelmingly Muslim entity had given itself up to a non-Muslim country of continental size, defying the logic of Partition which unfortunately continues till this day as the defining discourse of India.
To assuage the apprehensions of being swamped in a country which was still a hundred times larger than it in population, constitutional guarantees were built into the relationship as it grew from romance to disillusionment, subterfuge to hostility. The people of the state, Muslims in particular, got to know that the architects of accession were actually trying to trick each other rather than building a nation which could work as a bulwark against the tempestuous forces that were in the womb of time.
As the Supreme Court of India heads towards a decision on the validity of Article 35A of the Constitution of India, this perspective is deliberately kept out of the discourse. It is lost in hateful rants on evening TV shows with the result that Kashmir illiteracy at the national level is now competing with the learning standards of our government schools. To youngsters in the country, Kashmir is at best the abode of Amarnath or a place inhabited by an ungrateful, dangerous species.
This won’t be the first judicial challenge to the constitutional scheme governing J&K to safeguard local laws of the state, mainly the “state subject law” which was introduced by Maharaja Hari Singh in 1927. This law came in response to apprehensions which prevailed then among the Dogras of Jammu and Kashmiri Pandits having monopoly over government jobs and landed estates about the Punjabi Muslim elite which had started acquiring land and poached on jobs in J&K. After Independence, it became the only tool of residents of J&K to safeguard their identity but many in the rest of the country could not sympathise with this genuine feeling. So it came under judicial challenge time and again but stood the test even of a five-judge constitutional bench.
The heightened apprehension this time owes to the fact that, unlike on previous occasions, the Union government is not defending the case but has left it to the court. That can be attributed to the ruling BJP’s agenda of scrapping the special status of the state altogether. The state government under the PDP organised the best possible legal defence but the governor’s administration, in spite of NN Vohra’s deep understanding of the sensitivity of the issue and his empathetic stance, is generally seen as an extension of the Union government. So it seems to an ordinary citizen of the state a lost case, which it may not be, given its strong legal standing.
Whatever the history of this arrangement, there are many contemporary factors that must be seen and considered to reach a modern understanding. In Assam 40 lakh people are sought to be robbed of citizenship rights to address the sensitivities of other citizens of Assam: Demographic change. If there is a citizenship register for the country, which is good, why can’t a state under the same constitutional scheme have its own citizenship register? If Bangladeshis, actually east Pakistanis, can be thrown out, why does someone insist that west Pakistanis should be given citizenship of a state in violation of its law?
The state subject law has served J&K and the country better than its absence would have. The state is a collage of ethnicities, all of which have flourished in a model that should guide other states. Just an example: J&K has almost the same ratio of Muslim and non-Muslim population in reverse order as that of West Bengal. Look at the services of both states for a fair assessment of that claim.
In J&K, non-Muslims outnumber Muslims in the elite Kashmir Administrative Service, which we celebrate. The state secretariat is a unique building in today’s fractured, exclusivist world, housing officials and clients from all major religions in right proportions, not mirroring symbolic representation like our national institutions. There are just a few thousand Shina speaking Dards, Pushtos, Baltis, Hindu Gaddis, nomadic Bakarwals. A mere 1.5 lakh Buddhists of Ladakh occupy a seat, as they must in all federal structures, at par with Jammu and Ladakh. The flood gates that could open with an influx from the mainland will definitely wipe these small entities out.
Finally, scrapping of the special laws would close the last opening for reconciliation in Kashmir and therefore in South Asia. Handing out a final defeat to people of the state at the hands of their own country would come in a situation where even status quo could mean victory for them, so necessary for redeeming the 70 year-old jumla of winning hearts and minds of Kashmir. Their Lordships are the only hope in preventing that disaster as their peers have done in the past. It may only be a judicial issue, but in it could be seeds of the future — whether we continue planting chinars in Kashmir or thorny bushes from the scorched plains of the country.
Date:10-08-18
Sharia courts in fact
Research has shown that sharia councils are approached voluntarily and are often progressive
Faizan Mustafa , [ The writer is vice-chancellor, NALSAR University of Law, Hyderabad.]
Monica Arora has written an emotive response to my article (‘Justice more accessible’, IE, July 16) titled, ‘A parallel injustice system’ (IE, July 27). Javed Anand, a veteran of several battles of civil liberties too has responded with ‘Courts of injustice’ (IE, 30 July). As an academic, I do not have the luxury of ideological leanings. I am duty bound to rely on hard research rather than popular stereotypes or opinions.
Neither Arora nor Anand has challenged the findings of my research and that of Mahendra Shukla, Sylvia Vatuk, Anindita Chakrabarty and Bittu Rani. It seems none of them has read Gopika Solanki of Carleton University who had undertaken a remarkable study in Mumbai. Her primary finding is that it is a faulty presumption that only Muslims use sharia courts as an adjudicatory mechanism. Her detailed ethnography of adjudication shows that different kinds of adjudicatory bodies including sharia courts, caste councils, sect councils, civil society organisations etc, do adjudicate in family disputes. Sharia courts are the norm and not an exception.
Solanki suggests that the rate of litigation in family courts is quite low and cases across religious groups are resolved in private forums. For instance, between 1991-2001, the crude divorce rate in the Mumbai family court remained 0.0001 (number of cases per thousand).
Arora and Anand would be shocked to know that Solanki found that sharia courts in Mumbai follow a procedure that is standardised, informal, inexpensive and, above all, consensual. She also found that during appeal, many litigants did approach state courts without any adverse effects or societal pressure. Even the February 2018 UK report to which Anand has referred found that almost all applicants in some 80 sharia courts were women. The report did not recommend a ban on the sharia courts. It, in fact, noted that Jews and Roman Catholics too have a similar system. Last week, the UK High Court has given legal recognition to Muslim nikah.
Anand, in particular, will be surprised to know that Solanki has documented cases in which sharia courts played a proactive role in helping women recover their dowry, persuading husbands to hand over proof of divorce, helping women who wished to obtain a divorce and even in challenging triple talaq if granted under wrongful conditions and helping the couple reconcile if they so desired.
In fact, Solanki’s research is unique as she found that sharia courts have harmonised religious and state laws. For instance, sharia courts freely granted khula and the grounds for divorce that they followed were quite similar to the grounds for divorce under the Dissolution of Muslim Women’s Act, 1939. If anything, these grounds followed by sharia courts were far more extensive, liberal and pro-women. She has found how these forums combine principles of Islamic jurisprudence and progressive state laws and judgments to provide justice to women. Jeffrey A. Reddying’s research also proves that the personal law board run sharia court in Delhi does follow processes similar to state courts.
Anand is under a wrong impression that all state laws and judgments are gender just and all religious laws are discriminatory. Even today, in a number of states, daughters get no share of agricultural property in the presence of sons. A Hindu wife is still not a coparcener. Did not the Supreme Court in V Valusami (2010) call the second Hindu wife a “mistress” and “keep”? Did not the Madras High Court hold that “divorcees too should maintain sexual purity to claim alimony”?
Arora’s claim of my article being “false” is laughable. She overlooked this crucial line of the Vishnu Lochan Madan judgment (2014): “But this does not mean that existence of Dar-ul-Qaza or for that matter the practice of issuing fatwas are themselves illegal.” She has also contested my claim of sharia courts as an “informal justice system”. This is what the Supreme Court had said about the sharia courts: “It is an informal justice delivery system with an objective of bringing about amicable settlement between the parties. It is within the discretion of the persons concerned either to accept, ignore or reject it.” She should understand that Vishnu Lochan had sought a ban on sharia courts and fatwa and sought an order from the court to hold them unconstitutional. But the court neither accepted his prayer nor issued any direction to the government to ban either the fatwa or sharia courts. There is a distinction between public law and private law. Thus, if parties wish to go to the sharia court, no one can force them to use civil courts. Of course, in criminal cases such an option is not available. If there is rape by a father in law, no fatwa has any meaning. Arora is not aware that in this very case not only did the couple ignore the absurd fatwa but on the victim’s testimony, the accused was convicted and is in jail.
Both Arora and Javed overlooked my central argument — the civil justice system is dying in India. CJI T S Thakur admitted in the Supreme Court Report of 2016 that “access to justice is illusionary”. As against 20,558 sanctioned posts, today we have just 15,540 judges. India has an extremely poor judge-population ratio. Unlike the US, which has 107 judges for 1 million people, we have barely 10 judges for the same number. Arora is also wrong on nomenclature. I said clearly in my article that “sharia courts are not courts in the strict sense of the term but counselling or arbitration centres”. Arora has enhanced the stature of sharia courts by calling them a parallel justice system. Muslim women go to sharia councils because of the failure of our justice system.
Date:10-08-18
Just one citizen
Even one unfair exclusion in the National Register of Citizens is one too many
Kishalay Bhattacharjee ,[The writer teaches journalism in O P Jindal Global University and is author most recently of An Unfinished Revolution: A Hostage Crisis, Adivasi Resistance and the Naxal Movement]
Shillong, 1979. I was in the 6th standard. That was the first time I was called a “dkhar” or an “outsider”. It was a slur. Not much has been written about the “anti-outsider” movement in Meghalaya, a spillover of the Assam agitation that was a mass movement against illegal migrants from Bangladesh. Whatever the motives were, I suffered humiliation. Hundreds of others suffered a fate worse than mine. What continued was a decade of ethnic cleansing.
There have been numerous occasions when I was abused, heckled and threatened. We learnt how to fight these battles. One day in mid-June, I was exiled from my hometown. My parents continued to live there till their 50th marriage anniversary. I was born in Gauhati (now Guwahati), Assam in 1969. My parents were residing in Shillong, the then capital of Assam to be soon part of a new state, Meghalaya. Much later, I would return to Assam to work as a journalist for a television network. I spent a decade covering the region’s tumultuous years.
Recently, when the exercise of updating the National Register of Citizens in Assam picked up steam, I applied for “citizenship” to understand the process that was under a shadow of suspicion and apprehension. At the time of application, I wasn’t living in Assam but had adequate proof of my ancestry there. Or so I imagined. I was told, each applicant must upload a “legacy document” that would prove that either the applicant or her/his father voted in India before 1971. I asked my father, a historian, whether he voted and he said yes but obviously he wasn’t carrying any proof of that. The government uploaded this data for people to locate proof. My father’s name was missing from the relevant electoral rolls. This was the case of the 40 lakh now delisted persons. Producing documentation of this nature by most citizens is a nightmare.
Just by accident, my father dug out a certificate from the 1950s signed by a gazetted officer verifying him as a bonafide Indian citizen. Under the NRC clauses, this appeared to be the only proof of my claim to be an Indian citizen. While it worked for my sister working as a doctor in Assam, in the first round of verification they rejected my father, my daughter (born in Delhi) and me. The NRC office from Zoo Road, Guwahati, wanted me to go and present myself along with my daughter. I was basically summoned. I explained to them my inability to travel from Delhi. Regarding my father, they argued that he worked in Shillong and therefore had no right to claim citizenship in Assam. My mother, however, was already on the rolls. A couple of months later when the draft was actually published, my daughter and my name were there. My father has been delisted.
As per the Assam Accord, all residents of Assam who entered the state till January 1, 1966, would be “regularised”. Those who entered between 1966 and March 25, 1971, could not vote for the next 10 years, and those who came after the midnight of March 24, 1971, would be “detected, deleted and expelled in accordance with law”. My father was born in undivided Assam, shifted to present-day Assam in 1947 and is in possession of a Citizenship Certificate. But his citizenship is in question. How can the same piece of paper that grants his children citizenship deny him the right? This is not mere oversight.
The issue of citizenship is intractable. Apart from the Constitution, there exist a whole lot of laws like the Foreigners’ Act 1946, the Passport Act 1952, and the Citizenship Act of 1956. The rules are a maze of complexities. This 40 lakh is a vindication of sorts for the Assamese nationalist groups like the AASU who have fought a long battle against illegal immigration morphed often into anti-Bengali and anti-outsider xenophobic campaigns. The erroneous claim of the “indigenous” and “original” inhabitants of Assam is the pivot of this movement.
It now appears that majority of this 40 lakh may find themselves in the final list if ever there is one. Till then, the anxiety of a genuine citizen to claim her/his rights is something that the state may not be concerned about. There are reportedly many Assamese names that have been left out but given their “original” inhabitant status they are perhaps not as anxious as the other communities, particularly the Bengalis. The racial profiling of Bengalis as Bangladeshis has been going on since 1947. The fact that a Bengali has written this will also be seen as somewhat biased. As a Bengali in the Northeast, I think I have been far too apologetic. But the facts must be stated and rights claimed. It would be a travesty of justice even if one genuine citizen were left out of the list.