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Date:11-06-21

Not Quite Masterful

Cities are India’s economic engines. They need more flexible plans to grow

TOI Editorials

Cities are India’s economic powerhouses and a magnet for a large rural population seeking a better life. Delhi, which is expected to accommodate almost 30 million people in the next two decades, has just prepared a draft master plan 2041 (MPD41). Master plans in India generally cover 20-year periods and provide a blueprint to coordinate urban development based on population projections. Other big cities such as Mumbai and Kolkata are also periodically guided by master plans or urban development plans.

But for all the urban planning done in India, results have been dismal. There are three reasons for this. First, around half the population of a typical Indian city is in slums, seeking a livelihood in informal jobs. Urban planning has strangely glossed over this core feature. Second, documents such as master plans that cover two decades are too rigid and don’t allow enough room for play of market forces. The nature of economic activity can transform dramatically in this time. Finally, while master plans are important because they play a coordinating role in urban growth and adaptation, the defining feature of Indian cities is the lack of coordination between institutions that oversee urban development.

MPD41 promises to set right some of these flaws. The plan aims to address three big challenges common to many Indian cities. Affordable housing is to be ramped up, there’s an attempt to disincentive private transport, since poor air quality is a public health hazard, and the planning process prioritises economic activity. The means to achieve them include land pooling and densification of core areas through enhanced floor space index. On paper, these are sensible. Delhi is the main economic engine in one of the most populous parts of India. But if MPD41 isn’t to be as underwhelming as earlier plans, execution will have to radically improve.

Date:11-06-21

Absolute Disaster Averted

With vaccine decentralisation junked, GoI has restored normalcy to India’s inoculation drive

Arvind Panagariya,[ The writer is professor, Columbia University, US ]

One of the first lessons drilled into any student of economics is that all economic problems arise because of scarcity of resources in relation to human wants. Therefore, during March-April, when commentator after commentator heaped criticisms in the harshest terms on the government for restricting vaccination to the 45-plus age group — thereby denying Covid protection to those below 45 — I was aghast.

Rather than check readily available data, the commentators had simply assumed that India was sitting on an unlimited supply of vaccines, so that only the ‘misguided’ government policy was keeping those below 45 from acquiring protection against the dreaded virus.

Twas a Smooth Sailing

On April 19, the day GoI capitulated and dropped the age restriction, there were 92.2 million citizens waiting for their second jab. Under the then-prevailing policy, they needed this jab within the following eight weeks. Even counting most generously, expected vaccine supply over those eight weeks was no more than 140 million doses. With 92.2 million doses to be administered to those who had already received their first jab, how far could the remaining 47.8 million doses go? Should these doses not have prioritised the vulnerable who were disproportionately among those above 45?

Similarly, critics are now questioning GoI’s decision to lengthen the gap between the first and second jabs to 12-16 weeks. They argue that one dose of Covishield provides only 33% protection against infection. But they neglect the fact that even with one dose, protection against serious complications and death is far higher than 33%. With limited vaccine supply in the short run, the choice is between saving lives of many versus minimising the prospects of even mild infection among a few.

By all accounts, it was also a barrage of criticisms and pressure from state governments that forced the hand of the central government on decentralisation of vaccination. But as I pointed out in an article (bit.ly/3x7EQ79) soon after the new policy was announced in mid-April, this change, too, was unfortunate.

Vaccination against the coronavirusisanationalpublic good and necessarily requires coordination at the national level. Given the scarcity of vaccines, not everyone can be vaccinated at once. Therefore, vaccination must be carried out in phases to minimise infections, hospitalisations and deaths from future waves. This requires setting priorities across geographical regions and age groups based on vulnerability to the virus.

The original policy had been broadly right for precisely these reasons. Indeed, the centralised allocation-based system had worked smoothly from January to April. In March, I checked with a dozen friends in Jaipur, Kolkata, Mumbai and Delhi who had received jabs. They uniformly praised the service they received in all its aspects. Vaccination rate at three million a day in April was also close to average daily vaccine availability.

But post-decentralisation, a dysfunctional system came to rule. Though daily production rate during May was nearly three million doses, vaccination fell to half of it. Beneficiary satisfaction dipped dramatically as well.

Oddly, but predictably, critics took no time in taking a U-turn. Without even so much as acknowledging that it is they who had probably forced the government’s hand, they now accused the latter for abdicating its responsibility and passing the buck to the states.

Mind It, It’s a You-Turn

Thankfully, the prime minister has acted in national interest and returned the country to the original policy, with some improvements. It will once again centrally negotiate prices for 75% of all vaccines manufactured and allocate them to states at no cost based on criteria such as population, disease burden and progress on vaccination. States that waste vaccine doses at high rates would see their supplies reduced. Furthermore, the policy would prioritise frontline workers, above-45 population and citizens due for their second dose.

Private hospitals would be free to procure the remaining 25% of the doses manufactured. The maximum price per dose they may charge vaccine recipients is ₹780 for Covishield, ₹1,410 for Covaxin and ₹1,145 for Sputnik V. Walkin registration would be available at government as well as private facilities.

Vaccination is going to be a multiyear project. Back-of-the-envelope calculations suggest that covering the entire above-18 population alone would require more than eight million jabs a day during the second half of 2021. If the policy were extended to those below18, more jabs would be required.

Though GoI has finally mobilised to scale up production in a major way, it remains to be seen whether output would rise to eight million plus doses a day during July-December 2021. Even if it does, the vaccination drive will have to continue to administer booster doses once the protection from initial two doses dissipates.

Finally, critics who consider themselves responsible need to do some soulsearching of their own. Minimally, they need to come forward and acknowledge their error in attacking a policy that had been working smoothly. For, they bear part of the responsibility for the misery inflicted on citizens by the earlier derailment. Those who have chastised the government for its failure to massively invest in vaccine production early on must answer whether they themselves had offered such advice even as late as January 2021 when the government approved the first two vaccines for emergency use.

Date:11-06-21

The rope of federalism and an unwanted tug-of-war

The controversy in West Bengal, over political and administrative issues, is an aberration in the federal polity

Niranjan Patnaik, [ Former Minister of the Odisha Government, is presently the President of the Odisha Pradesh Congress Committee ]

The Centre-West Bengal controversy on the conduct of Bengal’s former Chief Secretary, Alapan Bandyopadhyay in the final days of his tenure, in May, has thrown up several political and administrative issues that deserve our attention for the future health of our federal polity.

In the overall context, there are two elements which need to be kept in mind while discussing this subject. First, India is a ‘union of states’ and in this union, the State governments are not subordinate agencies of the central government. There are, no doubt, matters enunciated in our Constitution, where the Centre’s decisions have primacy over those of the State governments, but this does not extend to holding of meetings, even if these are called by the Prime Minister. A State’s functionaries — both political and administrative — are requested or advised to attend such meetings and this necessitates courtesy and consideration on the part of both sides. It is possible that due to the no-holds-barred electoral campaigns in the recently held Assembly elections, which included West Bengal, these considerations were given a go-by; the result is an unseemly controversy which is best avoided for healthy Centre-State relations.

Relief and the third tier

Second, the meeting that became a flashpoint was the one called by the Prime Minister on May 28 to review cyclone relief work — in connection with cyclone Yaas — in West Bengal. The allegation is that Mr. Bandyopadhyay reached the meeting late and then left abruptly along with West Bengal Chief Minister, Mamata Banerjee, to visit the cyclone-affected areas in her State. In real life, most relief and rehabilitation work in the event of a natural calamity or management of a disaster is of a local nature and is carried out by the district, sub-divisional and village level officials working under the State governments. Over time, the States have conceded space to the Centre for disaster management for getting financial, technical and logistical support. Even then, the comprehensive framework under the Disaster Management Act, 2005 (https://bit.ly/3ivdlAd) operates mainly at the State, district and local levels.

The conduct of Mr. Bandyopadhyay, an Indian Administrative Service (IAS) officer, must be seen in this overall context along with the central government’s reactions which together raise issues regarding the norms of civil service conduct, political and administrative arrogance and revengeful behaviour. New Delhi has sent showcause notices and a charge sheet for Mr. Bandyopadhyay’s failure in fully and properly participating in the meeting called by the Prime Minister in West Bengal for cyclone relief review. He has since replied to the Centre.

The services and fine balance

The All-India Services, that includes the IAS, were conceived by the makers of our Constitution to provide uniformity and high standards of public service in both the Centre and the States, and to provide a measure of administrative unity in our diverse and plural society. The architecture has been exquisitely designed. To ensure quality and as a measure of convenience, IAS officers are recruited by the Union Public Service Commission and formally appointed by the President of India. But they are ultimately borne in State cadres which makes them subject to the control of the respective State governments as well, especially when they are in the employment of their States. To that extent their position is somewhat different from that of the central services who go through similar recruitment procedures but are under the Centre’s total control.

The IAS officers work for the central government on “deputation” from their respective State cadres and during their central deputation, their loyalty is of course to the central government. IAS officers will face acute trust-deficit, if while working for a State government, they show preferential allegiance or loyalty to central government functionaries by reason of the fact that they were initially appointed by the President of India.

High-handed approach

As a measure of the vindictive assertion of its rights and power, Mr. Bandyopadhyay was initially called to the Centre on ‘deputation’ and asked to report in New Delhi on the day he was to superannuate. It is a different matter that he chose to retire on that day instead of availing himself of the three-month extension given to him earlier. Several commentators have pointed out that the “concurrence” of the relevant State government is required before an officer of its cadre is deputed to the Centre. Also, there must be prior consultation between the Centre and the State for the latter’s viewpoint to be overruled. The Central government did not exactly cover itself with glory by violating these requirements.

Further, action has been initiated against Mr. Bandyopadhyay under Section 51(b) of the Disaster Management Act for failing to comply with the Centre’s direction to attend the review meeting taken by the Prime Minister.

This is an absurd interpretation of the provision that is meant to deal with cases of defiance of the lawful orders or action of the competent authorities (handling disaster management) under the Act. Besides, Mr. Bandyopadhyay was with the Chief Minister, his administrative boss. It is obvious that in the performance of his official duties, an All-India service officer, or any officer for that matter, will have to act under the direction of his official superior. Obviously, Mr. Bandyopadhyay listened to his boss; this is what it should be when IAS officers work for a State government or any other government; otherwise, there will be chaos and indiscipline in administration.

It is very unfortunate that for some inexplicable reasons, a mountain has been made of a molehill, as the cliché goes. In these circumstances one misses the sagacity, wisdom and sophistication of some of our tall political leaders who steered the destiny of our nation in the past.

Date:11-06-21

नेताओं का अचानक हृदय परिवर्तन जनता को धोखा

संपादकीय

एडीआर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार विगत विधानसभा चुनावों में करीब 60 ‘माननीय’ विधायकों ने पाला छ बदला। इनमें सबसे अधिक कांग्रेस के थे और उसके बाद टीएमसी के। इनमें सर्वाधिक नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। दूसरे स्थान पर टीएमसी थी। कहना न होगा कि इनमें से सबसे अधिक टिकट देकर फिर से चुनाव लड़बाने वाली पार्टी भी बीजेपी ही थी। यूपी से एक युवा कांग्रेसी नेता का इस पार्टी में आना सुर्खियों में है। सालों तक किसी पार्टी की विचारधारा की लानतमलानत करने वाला एक नेता जब रातोंरात उस पार्टी में शामिल होकर उसका प्रखर प्रवक्ता बनता है, तो इसे व्यक्तिगत अवसरबादिता मान सकते हैं। लेकिन जब कोई राजनीतिक दल विरोधी खेमे के लोगों को ऐन चुनाव के वक्‍त थोक के भाव में लेने लगता है और न केवल टिकट देता है बल्कि सत्ता या पार्टी में शीर्ष पदों से नवाजता है, तो जनता ठगी महसूस करती है? न्याय-शास्त्र में ऐसी विरोधाभाषी स्थितियों को नैतिकता और वैधानिकता कहा गया है। एक नेता जो एक सप्ताह पहले तक जनमंचों से किसी दल या उसकी विचारधारा को समाज के लिए खतरा बता रहा हो, वह अचानक उसी दल में शामिल हो जाए तब ? ऐसी स्थिति में उसका कृत्य तो संविधान के मौलिक अधिकार से संरक्षित है, पर जनता के दिमाग में जरूर यह शक रहता है कि अगर खास विचारधारा एक हफ्ते पहले तक समाज के लिए घातक थी और जिसका पोषक दल लोकतंत्र के लिए खतरा था, तो वही दल कैसे उस व्यक्ति के शामिल होने के बाद समाज को सबका साथ लेकर विकास के पथ पर लाने वाला बन जाता है। समझ में नहीं आता हृदय-परिवर्तन किसका हुआ-उस व्यक्ति का या उस पार्टी, लेकिन कारण एक ही है-सत्ता का मोह।

Date:11-06-21

क्या राजनीति में अब सिद्धांत और जुनून मायने नहीं रखते,

शशि थरूर, ( पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद )

जितिन प्रसाद का भाजपा से जुड़ने का फैसला, वह भी उनके ‘बड़े भाई’ ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऐसा ही करने के एक साल बाद, बहुत निराशाजनक है। मैं बिना किसी व्यक्तिगत कड़वाहट के ऐसा कह रहा हूं। दोनों मेरे मित्र थे। इसलिए यह व्यक्तिगत पंसद-नापसंद के बारे में नहीं है। निराशा के पीछे बड़ा कारण है।

सिंधिया और प्रसाद दोनों भाजपा व सांप्रदायिक कट्‌टरपन के खतरों के खिलाफ मुखर आवाजों में शामिल थे। आज दोनों सहर्ष उस पार्टी के रंग में रंग गए, जिसे कभी बुरा कहते थे। सवाल यह है कि वे किसके लिए खड़े हैं? उनकी राजनीति को चलाने वाले मूल्य क्या हैं? या वे सिर्फ सत्ता पाने और खुद को आगे बढ़ाने की राजनीति में हैं?

मेरे लिए राजनीति का अर्थ सिर्फ विचारधारा है। राजनीतिक पार्टियां आदर्श समाज के एक विचार को अपनाती हैं और खुद को उससे जोड़े रखने की शपथ लेती हैं। यह उनकी विचारधारा होती है। जब आप राजनीति में आते हैं, तो आप पार्टी को वैसे नहीं चुनते, जैसे आप वह कंपनी चुनते हैं जो सबसे अच्छी नौकरी का प्रस्ताव दे। आप अपनी मान्यताओं के लिए साधन चुनते हैं। राजनीति आईपीएल की तरह नहीं है, जहां आप इस साल एक फ्रेंचाइज के लिए खेलें, अगले साल दूसरी के लिए। राजनीतिक पार्टियों में सिद्धांत और दृढ़ विश्वास मुख्य मुद्दे होते हैं। आप या तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अधिक दखल देने वाली भूमिका में विश्वास करते हैं या मुक्त उद्यम में। आप या तो समावेशी समाज में विश्वास रखते हैं या सांप्रदायिक रूप से बंटे हुए में। आप या कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं या चाहते हैं कि लोग अपनी व्यवस्थाएं खुद करें। एक तरफ की मान्यताएं, दूसरे में नहीं होतीं।

आईपीएल में अगर आपको किसी टीम का प्रबंधन, प्रदर्शन या कप्तान पसंद नहीं आता, तो दूसरी टीम में जाने पर कोई दोष नहीं देता। इसके विपरीत राजनीति में आप अपनी ‘टीम’ में होते हैं क्योंकि उसके उद्देश्य में आपका भरोसा है। फिर भले ही आपकी टीम का प्रदर्शन कितना ही खराब हो, उसका कप्तान आपसे कैसा भी व्यवहार करे, आप किसी और कप्तान या पार्टी को अपनी वफादारी नहीं देते, जिसके विचार आपसे विपरीत हों। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके अपने विचार, मान्यताएं आपकी राजनीति में इतनी अंतर्निहित हैं कि आप उन्हें छोड़ नहीं सकते।

बेशक पार्टी आपके सिद्धांतों के लिए सिर्फ प्रतिष्ठित संस्थान नहीं है, बल्कि ठोस संगठन है, जिसमें लोगों के पास उनकी तमाम कमजोरियां, पूर्वाग्रहों के बावजूद जिम्मेदारी है। हो सकता है आपकी पार्टी की विचारधारा वह हो, जिसे आप मानते हैं, लेकिन वह उससे मतदाताओं को प्रभावित न कर पाती है, या इतने अप्रभावी ढंग से चल रही हो कि आपको लगने लगे कि अच्छे विचार कभी चुनाव में जीत नहीं दिला सकते। इन कारणों से आपकी पार्टी छोड़ने की इच्छा हो सकती है। लेकिन अगर आप खुद का और हर उस बात का सम्मान करते हैं, जिसके लिए आप अतीत में खड़े हुए थे, तो आप खुद को ऐसी पार्टी में ले जाएंगे, जिसकी समान मान्यताएं हों या फिर खुद की पार्टी शुरू करेंगे। आप कभी विपरीत विचारधारा वाली पार्टी में नहीं जाएंगे।

अतीत में राजनीति में आने वाले ज्यादातर लोगों की यही मान्यता होती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हमने कई पदलोलुप राजनेता पैदा होते देखे हैं, जो राजनीति को पेशा समझकर उसमें आते हैं। इनके लिए सिद्धांत और जुनून मायने नहीं रखते। वे राजनीति की प्रक्रियाओं, हार और पुनरुत्थान व उलटफेर के प्रति अधीर रहते हैं। वे बस अगले प्रमोशन के इंतजार में रहते हैं। हमारे देश में राजनेता जन्मजात रूप से अगले चुनाव से आगे सोचने में असमर्थ हैं। कभी-कभी इन राजनेताओं से पूछने का मन होता है- जब आप अपने पुराने वीडियो देखते हैं, जिसमें आप अभी जो कह रहे हैं, उससे ठीक विपरीत कहा था, तो क्या आपको कुछ शर्म आती है? या अपनी बात कहने के तरीके पर खुद को बधाई देते रहते हैं?

जितिन प्रसाद के भाजपा में जाने के उद्देश्यों पर मीडिया कयास लगाता रहेगा। मेरा सवाल अलग है: राजनीति किसलिए है? मुझे डर है, उनका जवाब सही नहीं है।

Date:11-06-21

किसानों के हक में फैसला

संपादकीय

सरकार ने फसल वर्ष 2021-22 के लिए खरीफ की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करके सही फैसला किया है। दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों की दरें भी पर्याप्त बढ़ाई गई हैं, इससे खरीफ के मौसम में किसानों को फसल की बुवाई को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। एमएसपी की घोषणा और दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही खरीफ के मौसम की बुवाई भी आगे बढ़ती है। धान, जो कि इस मौसम की प्रमुख फसल है, की बुवाई दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ ही शुरू हो जाती है। धान के एमएसपी में 72 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। अब यह बढ़कर 1 ,940 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। दलहन फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इसकी एमएसपी में भी काफी बढ़ोतरी की है। यह फैसला दालों के आयात पर निर्भरता को घटाने में मददगार होगा क्योंकि हमारे देश में दालों की खपत दुनिया के दूसरे देशों से बहुत ज्यादा है। दालों की महंगाई कहीं चुनावी मुद्दा न बन जाए इसलिए हमें दालों का आयात करना पड़ता है। अरहर और उड़द की एमएसपी में 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी से किसान इसकी खेती का रकबा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसी तरह तिलहन की एमएसपी में भी ठीकठाक वृद्धि की गई है। पिछले काफी समय से खाद्य तेलों की महंगाई से जनता काफी त्रस्त है। बीते एक साल में ही खाद्य तेलों के खुदरा मूल्यों में 50 फीसद से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है। इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए भी एमएसपी बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया था। सरकार खाद्य तेलों के मामले में भी आयात पर निर्भरता को काफी कम करना चाहती है। कोरोना महामारी के असर से अर्थव्यवस्था को लगे जोरदार झटकों के बावजूद कृषि और किसानों ने देश को संभाले रखा है। लॉकडाउन के कारण खेतिहर मजदूरों के गांव लौट जाने और लंबे किसान आंदोलन के बावजूद खेती का रकबा पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ जाना और जीडीपी में 7.3 फीसद की गिरावट के दौर में भी कृषि क्षेत्र का पहली से लेकर चौथी तिमाही तक लगातार विकास दर बढ़ाने में मददगार बने रहना गर्व की बात है। पैदावार लगातार बढ़ रही है, तभी तो प्रधानमंत्री गरीबों को मुफ्त खाद्यान्‍न योजना का लाभ दे पा रहे हैं। ऐसे में किसानों के आंदोलन पर भी गंभीरता से ध्यान देना जरूरी हो गया है।

Date:11-06-21

किसानों को नहीं लुभाएगी समर्थन मूल्य में यह वृद्धि

सोमपाल शास्त्री, ( पूर्व कृषि मंत्री )

बाजार वर्ष 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर प्रतिबद्ध है और एमएसपी में औसतन 50 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी की गई है, जिससे देश के करोड़ों किसान लाभान्वित होंगे। मगर आंकडे़ इस दावे की कलई खोल रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार तिल के मूल्य में 6.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जबकि मूंगफली के दाम 5.2 प्रतिशत, अरहर दाल व उड़द पांच प्रतिशत, बाजरा 4.6 प्रतिशत, ज्वार 4.5 प्रतिशत, कपास 3.8 प्रतिशत और धान के मूल्य 3.8 प्रतिशत बढ़ाए गए हैं। सबसे कम बढ़ोतरी मक्का और मूंग में की गई है, जो है महज 1.1 प्रतिशत। इसका अर्थ यह है कि तिल को छोड़कर बाकी सभी फसलों की कीमतों में 1.1 प्रतिशत से लेकर 5.2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जबकि पिछले साल खुदरा महंगाई दर छह फीसदी के करीब थी। साफ है, एमएसपी बढ़ाने के बावजूद किसानों की वास्तविक आमदनी में कमी आई है, क्योंकि उनकी लागत बढ़ गई है।

इससे यह भी स्पष्ट होता है कि ‘सी2’ पर 50 फीसदी लाभ देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का भाजपा का 2014 का चुनावी वायदा अब तक अधूरा ही है। सी2 में फसल उत्पादन-कार्य में किए गए तमाम नकदी और गैर-नकदी खर्चों के साथ जमीन पर लगने वाला किराया और अन्य कृषि पूंजियों पर लगने वाला ब्याज भी शामिल होता है। नए समर्थन मूल्य से किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही, तो भला उन्हें 50 फीसदी लाभ कहां से मिल पाएगा? लागत का मसला यह है कि पिछले एक साल में खेती-बाड़ी से जुड़ी सभी चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। खाद की कीमत प्रति बैग 1,200 रुपये बढ़ी है, तो डीजल के दाम में तीन गुना तेजी आई है। बीज के लिए भी किसानों को कहीं अधिक रकम चुकानी पड़ रही है। इसलिए कोरे दावे के बजाय कहीं अच्छा होता कि सरकार ईमानदारी से यह स्वीकार करती कि संसाधनों की कमी की वजह से वह 2014 के लोकसभा चुनाव का अपना वायदा (जो उस वक्त भी दिवास्वप्न की तरह था और आज भी है) पूरा नहीं कर पा रही है। मगर हां, सी2 प्लस 50 फीसदी स्तर पर पहुंचने के लिए वह संजीदा प्रयास करेगी, और हर साल महंगाई दर के अतिरिक्त समर्थन मूल्य में कम से कम पांच फीसदी की वृद्धि करती रहेगी। इससे यह उम्मीद बनी रहती कि अगले चार-पांच साल में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश वास्तविक अर्थों में जमीन पर उतर सकेगी।

यही वजह है कि अंदोलनरत किसानों को भी खरीफ फसलों का यह मूल्य नहीं लुभा रहा। केंद्र अगर सोचता है कि इस एमएसपी से किसान खुश हो जाएंगे, तो वह जमीनी हकीकत से अनजान है। एक-एक किसान जानता है कि उसका खर्च कितना बढ़ गया है और फसल की कितनी कीमत उसे मिल रही है। बल्कि इस एमएसपी से किसानों में रोष ही बढ़ेगा। वे यही चाह रहे होंगे कि उनकी जितनी लागत है, कम से कम उतना मूल्य तो उन्हें मिल जाए। नाराज किसान कितने असरदार होते हैं, यह हमने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में देखा है, जबकि हिंदीभाषी किसानों के लिए बांग्लाभाषियों को प्रभावित करना मुश्किल था। अब तो चुनावी जंग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में होने वाली है, और मौजूदा समय के सबसे बडे़ किसान नेता राकेश टिकैत का गृह राज्य उत्तर प्रदेश है। ऐसे में, एमएसपी के रूप में किसानों को भाजपा के खिलाफ एक और मुद्दा मिल गया है। यहां एक मसला गन्ना किसानों का बकाया पेमेंट भी है। आंकडे़ बता रहे हैं कि दो हफ्ते पहले तक गन्ना किसानों की करीब 13 हजार करोड़ रुपये की राशि चीनी मिलों पर बकाया थी।

ऐसे में, जरूरी था कि किसानों को फसलोत्पाद पर उचित लाभ दिया जाता। न्यूनतम समर्थन मूल्य में मामूली बढ़ोतरी किए जाने से किसानों की बुनियादी मांगें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। जब खुद सरकारी आंकडे़ ही इसकी तस्दीक करते हों कि देश के करीब छह फीसदी किसान ही सरकारी खरीद एजेंसी को अपनी फसल बेच पाते हैं, तब ऐसी व्यवस्था जरूर बननी चाहिए कि सभी किसानों को लाभाकारी मूल्य मिले। सरकारों को इसी दिशा में सक्रिय होना चाहिए।