11-05-2020 (Important News Clippings)
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Date:11-05-20
Taiwan Can Help
New Delhi must support Taipei’s participation at upcoming World Health Assembly
TOI Editorials
If any government is to be credited with spectacular success in containing Covid-19, Taiwan has to be high up on that list. Despite having significant people-to-people and business connections with China and being in geographical proximity to Wuhan, Taiwan has been able to contain the spread of the epidemic to just 440 cases with six deaths. Plus, there has been no total lockdown of Taiwanese economy and society.
Yet Taiwan is kept out of WHO due to pressure from China, which has contributed to WHO’s reputation as being China-centric. WHO is badly in need of reform, which must include a recognition that Covid-19 is a global pandemic that can only be tackled through genuine cooperation between all international stakeholders. And given Taiwan’s experience in tackling the disease, it can surely contribute towards this goal. China, however, chooses to cussedly put politics over global health. In a recent pushback, US secretary of state Mike Pompeo has urged WHO director-general Tedros Ghebreyesus to invite Taiwan to this month’s World Health Assembly (WHA) – the decision-making body of the WHO – as an observer, and asked all nations to support Taiwan’s case.
India should not shy away from supporting Taiwan. The latter’s participation at the May 18-19 WHA is wholly justified and an important element of WHO reform. Besides, China routinely thwarts India diplomatically at UN bodies and international fora, including over sanctioning Pakistan-based terrorists, and gives India grief over Kashmir. There’s also reason to believe that China has, through its opacity, contributed to the spiralling corona pandemic which has caused so much suffering in India. There’s no need, therefore, to be overly deferential to Beijing and take its side against Taiwan, which is helping India’s Covid fight and recently donated a million face masks. If New Delhi is to get itself taken seriously, it must demonstrate that it can stand up and be counted.
Date:11-05-20
Take It Down To Districts
Make empowered district administrations the centrepiece of India’s Covid fight
Devi Shetty and Kiran Mazumdar-Shaw , [ Devi Shetty is a cardiac surgeon and Chairperson, Narayana Health. Kiran Mazumdar-Shaw is Chairperson, Biocon Ltd]
There are no big problems, there are just a lot of little problems. That was Henry Ford’s teaching on addressing major crises. While over 60,000 Covid positive patients are a big problem for India, 100-200 Covid positive patients for each of India’s 730 districts is a smaller one to manage. This should be India’s strategy on lifting the lockdown on May 17: Convert the district administration into the “centre of action”.
We believe Prime Minister Narendra Modi’s declaration of early lockdown will bring down deaths from Covid-19 by at least 50%. The other 50% will depend entirely on the way state governments execute their containment strategy.
We should not look at India as one homogenous country. India will behave exactly like Europe where some countries have a higher Covid incidence compared to others. States like Kerala, Karnataka and Goa will continue to have fewer patients, while others report higher numbers.
Restrict it to the district: The lockdown has served its purpose. State governments have utilised the time to do their best to contain Covid despite limitations. We must prepare for a resurgence in infection rates once lockdown restrictions are eased. The biggest threat is infected but asymptomatic returning migrants, spreading infection from the metros to villages.
The post-lockdown spike in positive cases can be effectively contained through an aggressive ‘test, track and quarantine’ strategy. For this, states will need to implement a Covid-19 Districts Strategy. Every state government should create a ‘war room’ to which district administrations report every evening.
A tracking app should display real-time data of Covid patients in each district like in the ‘Karnataka model’ (bit.ly/2LsqCIl). Districts should be judged on four parameters: number of tests performed, number of negative tests, deaths, and satisfaction score of quarantined patients. Reprimanding district administrators for an increase in Covid-positive patients will discourage them from testing.
Test, track and quarantine: Each district must have at least two testing centres with a PCR machine. Alternatively, each district may be linked to an accredited testing lab. Each centre should be able to perform about 250 tests per day. Pooled testing can augment screening fivefold and better cover the population. Every person with influenza like illness (ILI) and severe acute respiratory infection (SARI) must be tested. Pharmacies may be asked to provide data on patients who bought fever and cough medicines in order to ensure comprehensive testing.
Asymptomatic positive patients should be quarantined in a hotel or a hostel instead of being admitted to a hospital. Anyone entering a district, especially returning migrant labourers, should be quarantined for two weeks. They should be treated as guests with good food and Wi-Fi connection. We need to send out a strong message to everyone that quarantine is a pleasant experience.
Every district must have a 200 room hotel/ hostel accommodation for asymptomatic positive patients. Home quarantine must also be allowed for patients who have a separate bedroom with an attached toilet. This model will prevent overwhelming of hospitals and infecting precious health workers.
Each district should have at least one 200 bed hospital dedicated for Covid patients with an ICU, specialists such as anaesthesiologists, nurses and paramedics equipped with ventilators and PPEs. Medical college hospitals with many post-graduate students are ideal. Covid battle can only be won by young doctors with special skills in anaesthesiology and intensive care since Covid ICU is a risky place for senior doctors to work.
Protect the vulnerable: The social stigma around Covid-19 must be addressed and society educated against shunning recovered patients, as they are the ones who will contribute to building herd immunity that can protect us all. For the care of the elderly and vulnerable population, NGOs and social workers should team up to supply medicines, food and other necessities.
Wearing of masks and maintaining social distancing, especially in markets and public spaces, should be enforced strictly. Educational institutions, shopping malls, places of worship should stay closed and social gatherings should not be allowed. Online education should be encouraged for schools and colleges.
The administration will succeed in containing the pandemic only if society works together with frontline workers. As locking down a large area will create social resentment, officials should delineate ‘mini hotspots’ covering a few hundred metres around the place of dwelling of Covid-positive patients. In slums, only houses sharing a common toilet and water source with the positive patient should be quarantined. Standalone shops should be kept open from early morning to late night to restart economic activity whilst maintaining social distancing.
To ensure general patients get treatment, it is imperative that non-Covid government and private hospitals resume normal activities with PPEs. When a regular patient turns out to be Covid positive, instead of shutting the hospital, authorities should just follow the international guidelines of quarantining and sanitisation. Tele-medicine should be leveraged to enable patients to consult doctors online. Interstate travel on roads, trains and flights should continue to be restricted to goods and logistics.
Keep mortality low: The district administrations should only be given broad guidelines and allowed to craft their own strategy to deliver results. Empowered district administrations can recreate the success story of Rajasthan’s Bhilwara district in a hundred others.
In the end, countries will not be judged by the number of positive cases, but by the percentage of deaths of Covid patients. India’s youthful demographics play to our advantage. The more tests we do, the better will be the statistical probability of India’s low mortality rate.
An Economic Labour of Love Reform
Ravi Shankar Jha, [ The writer is senior investment specialist, Invest India, ministry of commerce, GoI ]
Last week, the government of Uttar Pradesh announced the suspension of some of labour laws to facilitate industry that has practically come to a standstill because of Covid-19instigated lockdown. The states of Madhya Pradesh and Gujarat have also opted for this extraordinary measure. This bold move, implemented as it has been in the time of crisis, has been long in coming.
The reforms of 1991, a major milestone that they are in India’s postIndependence history, primarily focused on the demand side of the economy. GoI had basically let go of what should be produced and in what quantity. But it continued to retain control of almost everything that went into the process of production. GoI exercised major control over land, labour and material resources, and nowhere was it more throttling as in the laws and policies governing labour.
The sheer complexity of India’s labour law regime, which comprises more than 150 legislations with conflicting provisions in different statutes and archaic obligations flowing from them, was unfathomable. Full compliance was virtually impossible. No other major economy had such a legal regime in place, all in the name of protecting weaker sections of the working force. It was these laws that made India miss the ‘manufacturing bus’ of the 1980s.
Circumstances have presented India with another chance where it can capitalise on the flight of companies from China that is underway because of the Covid-19 crisis. The continued presence of restrictive labour laws, however, continues to make India an unfavourable destination for manufacturing as compared to Southeast Asian economies like Vietnam. However, this latest reform is also significant from the broader perspective of India’s prevailing political economy.
Before the Covid-19 crisis hit India, the economy was already experiencing a demand shrinkage while the twin-balance-sheet problem continued to fester. This forced companies to deleverage themselves in a major way and credit growth plummeted. Even as India was wrangling out of this structural stranglehold, it was given a deadly blow in Covid-19 that only exacerbated the prevailing situation.
In such a scenario, GoI has little option but to step in and spend on a massive scale to push demand in the market. This spending could be made in several ways, and policy options suggested range from a huge stimulus package to the use of ‘helicopter money’ — printing large sums of new money and distributing it among the public. But the truth is that India does not have that kind of fiscal legroom, especially in the light of expected decline in tax receipts.
Any attempt at monetising the deficit is a risky proposition, as India’s credit rating is precariously placed just a notch above junk. Worsening this could wreak havoc, as investors can lose confidence, sending the economy in a rapid tailspin. Faced with this Hobson’s choice, GoI has little option but to let its deficit grow to create room for required spending and, at the same time, assure investors and rating agencies that this is just a one-time affair, and that the deficit will be reined in in the medium and long term.
It is in this context that the announcements of labour law reform in UP, MP and Gujarat assumes critical importance. These laws have single-handedly destroyed several industrial towns in UP, Bihar and other states. One of the starkest examples is Kanpur. ‘Manchester of the East’ was once an industrial hub. But most of its industries now lie in ruins.
This is also one of the most sensitive — and, thus, politically difficult — reforms, as it is likely to incite major opposition from the powerful labour unions, not to mention opposition parties. Given these realities, the execution of such a reform sends a strong message to the global investor community as well as rating agencies that India has the appetite for big-bang and difficult reforms. It is likely to go a long way in assuaging the concerns of economic catastrophe that is generally associated with high deficits incurred by governments.
These labour law reforms not only give India a fighting chance to be a possible destination for global manufacturing, but they also provide GoI with a mast to sail through the fiscal headwinds during these times of crisis. It is, therefore, important that other states also follow suit, so that the message going out of India is consistent across political parties and its effect multiplied.
Reform For Labour
Stringent labour laws need to be amended. But during COVID distress, reform will work if labour is seen as key stakeholder.
Editorial
That the archaic labour laws in India need to be amended is beyond debate. They have protected only a tiny section of the labour force, facilitated rent-seeking, and have laid the ground for the casualisation of the labour force, the phenomenon of the missing middle in manufacturing, and the substitution of capital for labour in a capital deficient and labour abundant economy. Rationalising labour laws has been on the policy agenda for decades. Yet, labour reform hasn’t taken off because the debate has been framed in terms of empowering the management while curbing the rights of labour, as is evident from industry’s often-demanded concession of the power to fire workers without seeking government permission. But now, a number of states have embarked on this politically contentious course again. While efforts to reform labour laws should be encouraged, coming at a time of acute economic distress and labour insecurity, in a crisis that has exposed the lack of safety nets and the limited access of workers to healthcare, they must keep the concerns of labour at the centre.
Initiatives taken by states such as Madhya Pradesh — which aim to reduce the frequency of inspections, ease the registration and licensing process, and enhance the thresholds of when the regulatory architecture kicks in — are steps in the right direction. As is the introduction of fixed-term employment to help companies sidestep the contractor system. But, removing firms’ obligation to comply with provisions of the Industrial Disputes Act constitutes blatant disregard for workers’ rights. To be sure, certain parts of the Act which deal with the hiring and firing of workers have rightly been seen as impediments to flexible labour markets. Yet, instead of rationalising or doing away with some chapters, giving firms a free pass over complying with the Act strips workers of any degree of protection or redressal mechanisms. It further reduces the bargaining power of labour, their right to negotiate. While fixed-term employment is a welcome half-step, states should ensure that these contract workers receive social security benefits similar to permanent workers, as is the case under the Centre’s model law. If regulations designed to support labour are suspended, it can effectively remove the distinction between permanent and contractual workers. Such moves could trigger a race to the bottom. They also raise questions over the architecture of the labour market of the future. Will this temporary reprieve to industry translate to long-term benefits? Why not increase the number of shifts as opposed to increasing the hours of work?
Any shortsighted move now will only end up increasing workers’ vulnerabilities at a time of acute distress, when unemployment is likely to be at all-time highs, and when the national consensus is veering towards providing labourers safety nets. Labour reform for long has framed labour as an adversary, now may be the moment to see it through their prism — this is the only way to make enduring progress.
Date:11-05-20
What’s in a NAM ?
Delhi’s renewed engagement is based on the bet that NAM remains a critical forum for pursuing India’s global interests.
Editorial
Prime Minister Narendra Modi’s video address to a summit of the non-aligned nations last week has generated criticism as well as commendation. Both sides, however, miss the recent evolution of the Indian thinking on the NAM. External Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar has spoken frequently about India’s stakes in the so-called “Global South”. He was invoking a term that refers to the entire developing world and not just members of the NAM. The minister has talked about consolidating long-standing political equities that Delhi had created in the NAM and the Global South over the last many decades. The new interest is not a throwback to seeing the NAM as an anti-Western ideological crusade. Nor is it a pretence of valuing the movement but treating it as a ritual to be performed every three years. It is based on the bet that the NAM remains a critical diplomatic forum for the pursuit of India’s international interests.
But why has a routine speech by the PM on promoting global cooperation in combating the coronavirus gotten so much attention? One reason is its billing as Modi’s first address ever to the NAM. After all, he had skipped the last two NAM summits, at Venezuela in 2016 and Azerbaijan in 2019. Critics of the NDA’s foreign policy convinced themselves that Modi had no real attachment for the non-aligned legacy of Jawaharlal Nehru. For the traditionalists, Modi’s engagement with the NAM was a welcome return to roots. For those who see the NAM as a political dinosaur, Delhi’s renewed enthusiasm for it seems like a regression. But a closer look at the Modi government’s foreign policy actions reveals a three-fold rationale for intensifying engagement with the NAM.
One, those who say the NAM is a relic of the Cold War must also acknowledge that a new Cold War is beginning to unfold, this time between the US and China. As the conflict between the world’s two most important powers envelops all dimensions of international society, India has every reason to try and preserve some political space in between the two . Second, in the last few years, Delhi paid lip-service to the NAM but devoted a lot of diplomatic energy to forums like BRICS. Given the Russian and Chinese leadership of BRICS, Delhi inevitably began to tamely echo the international positions of Moscow and Beijing rather than represent voices of the Global South. Finally, as a nation seeking to become an independent pole in global affairs, India could do more with forums like the NAM in mobilising support on issues of interest to Delhi. An independent Indian line backed by strong support within the NAM can make a big difference to the outcomes of the impending contentions at the World Health Assembly later this month on reviewing the WHO’s performance during the COVID crisis.
पर्यटन व रिटेल क्षेत्र को उबारने में तकनीक कर सकती है मदद
एआर/वीआर तकनीक से पर्यटकों को दिया जा सकता है वास्तविकता से आगे का अनुभव
राघव चंद्रा, ( आईएएस पूर्व सचिव, भारत सरकार)
जब कोरोना वायरस के लिए लड़ाई में जीत हो जाएगी तो इसकी विरासत क्या होगी? क्या कॉर्पोरेट का एक दुखद शोकलेख? अथवा क्या हम इस मौके का इस्तेमाल नावाचार और विजयी रणनीति बनाने के लिए कर सकते हैं? आज सबसे बुरी तरह प्रभावित उद्याेगों में पर्यटन उद्योग है। लेकिन, डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से और वर्चुलाइजेशन (वीआर) द्वारा इसे और अधिक रोचक बनाने के साथ पर्यटकों का आधार बढ़ाने से इसका बचाव हो सकता है। संवर्धित वास्तविकता यानी ऑगमेंटेट रियलिटी (एआर) जैसे टूल, जो कम्प्यूटर के माध्यम से बनाए गए वीडियो, ग्राफिक व जीपीएस जैसे डेटा को सुपरइंपोज्ड करके पर्यटन के वास्तविक अनुभव को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। इससे देखने वाले को आसपास के वातावरण के साथ ही वास्तविकता से आगे का अनुभव कराया जा सकता है। एक एआर-परिष्कृत संदर्भ के भीतर सूचना संवादमूलक हो जाती है और आसानी से डिजिटल तरीके में इस्तेमाल की जा सकती है। इसे प्रयोग के तौर पर यूरोप के कुछ शहरों ने शुरू करने की कोशिश की है, इनमें इटली का फ्लोरेंस शामिल है।
भारत के संदर्भ में उदाहरण के लिए सांची आने वाला कोई भी पर्यटक अपने स्मार्ट फोन पर एआर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके मौजूदा स्तूप को तो देख ही सकता है, साथ ही वह एक समानांतर दृश्य भी देख सकता है कि अशोक के समय के बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पूजा-प्रार्थना व ध्यान करते हुए कैसा लगता रहा होगा। जब वह परिसर में घूमता है तो वह यहां पर ब्राह्मी लिपि में लिखी बातों के अनुवाद को पहले से सेट की गई भाषा (उदाहरण के लिए जापानी या सिंहली) में भी देख सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के इस्तेमाल से इन अनुभवों को किसी के लिए उसकी रुचि के मुताबिक और भी व्यक्तिगत बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर कोई यहां पर चित्रित जातक कथाओं के बारे में विस्तृत तौर पर जाना चाहता है तो उसे उस बारे में जानकारी मिल सके। एआर के साथ वर्चुलाइजेशन के लिए बहुत ही रचनात्मकता की जरूरत होगी और यह महंगा भी होगा। सरकार विभिन्न निजी कंपनियों को वर्चुअल टूरिज्म एप डिजायन करने की अनुमति दे सकती है। इसके अलावा सरकार उन्हें पर्यटन स्थलों की शूटिंग की अनुमति, उपलब्ध ऐतिहासिक साहित्य, कलात्मक वस्तुओं और मल्टीमीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच दे सकती है। निजी कंपनियां एआर/वीआर सामग्री बनाकर उसे पब्लिक प्राइवेट साझेदारी के तहत राजस्व बंटवारा करते हुए उपलब्ध करा सकती हैं। इससे कुल राजस्व में वृद्धि होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अंतत: पर्यटन स्थल के विकास और संरक्षण में सुधार होगा।
होटल भी इसका इस्तेमाल पर्यटकों को अपने मैप पर अतिरिक्त जानकारी देने के लिए कर सकते हैं। जैसे, अगर मध्य प्रदेश के नक्शे पर स्मार्ट फोन को चंदेरी के ऊपर ले जाते हैं तो इसमें वहां का इतिहास और अन्य रोचक बातें दिख सकती हैं। एक रेस्टोरेंट में मेन्यू के किसी आयटम को ऐसे दिखाया जा सकता है, जैसा वह असल में दिखता है, इसके साथ इसे मिले रिव्यू और जैसा वह पूर्व में ग्राहकों को परोसा गया। ट्रैकर किसी चोटी की ओर अपना स्मार्ट फोन करते हैं तो वह आने वाली पहाड़ियों और चाेटियों के नाम और उपयुक्त कैम्पिंग स्थलों के बारे में जान सकते हैं। इस तरह से पर्यटन स्थलों के आकर्षण को न केवल बढ़ाया जा सकता है, बल्कि अगर उनके प्रति रुचि में कोई कमी भी हुई है तो उसकी भरपाई की जा सकती है।
इसके अलावा बुरी तरह प्रभावित एक अन्य सेक्टर है- नॉन-फूड रिटेल और उपभोक्ता सामान का। इस बात का डर है कि अब मॉल पसंदीदा नहीं रहेंगे। यहां पर फिर से वर्चुलाइजेशन मदद कर सकता है, अगर मॉल अपने यहां स्थित रिटेल आउटलेट के लिए समूहक बन जाते हैं। इसलिए हर मॉल अपना वर्चुअल पोर्टल बना सकता है, जो किसी भी विजिटर को कॉम्प्लेक्स में स्थित हर दुकान की खासियतों का अवलोकन करने की अनुमति दे सकता है। एप को ऐसे बनाया जा सकता है जो सामान का थ्र्रीडी विजुलाइजेशन दे सके। कार निर्माता ऑडी ग्राहकों को बिना शोरूम आए ही कार व रंग का अनुभव कराता है। आईकिया फर्नीचर निर्माता अपने आईकिया प्लेस के माधम से ग्राहकों को उसके उत्पादों का वास्तविक थ्रीडी अनुभव कराते हैं। इसके तहत जिस कमरे में किसी उत्पाद को रखा जाना है, उसकी लंबाई-चौड़ाई आदि को डालकर विजुलाइज कराया जाता है कि वह उत्पाद कहां रखने पर असल में कैसा लगेगा। इस सूचना से ग्राहक में खरीदारी के फैसले लेने को बढ़ावा मिलता है और उसका यह ऐसा फैसला हाेता है, जिससे वह अधिक समय तक खुश रहता है।
भारत जैसे देशों को बिना इस डर के कि इससे टूरिस्ट गाइड या सेल्स पर्सन जैसे सेवा क्षेत्र के अवसर छिन जाएंगे, अपने ग्राहक आधार व उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए तेजी से नई तकनीक अपनाना चाहिए। सरकार को खुद को होटलों और रेस्टोरेंटों के प्रबंधन जैसे साधारण कामों से मुक्त करके उचित टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म स्थापित करने और व्यापार के लिए वातावरण बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
छोटे उद्योगों को चाहिए बड़ी राहत
मुकेश मोहन गुप्त , ( लेखक चैंबर ऑफ इंडियन एमएसएमई के प्रेसिडेंट हैं )
सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों यानी एमएसएमई भले ही आकार में छोटे हों, लेकिन देश की तरक्की में उनकी बड़ी अहमियत है। वे आर्थिक विकास, नवाचार और रोजगार सृजन के सबसे बड़े संवाहक हैं। मौजूदा कोरोना संकट का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव भी उन पर ही पड़ता दिख रहा है, क्योंकि उनके पास बड़ी कंपनियों जितने संसाधन नहीं हैं। चूंकि मांग में लगातार गिरावट जारी है और हाल-फिलहाल सुधार के आसार नहीं दिखते इसलिए इन उद्यमियों के लिए कर्ज की अदायगी से लेकर कर्मचारियों को वेतन देने जैसी जिम्मेदारियों को पूरा करना भी मुश्किल होगा। उन समस्याओं का खाका खींचा जाना बेहद आवश्यक है जिनसे एमएसएमई करीब साल भर तक जूझने को मजबूर होंगे। नकदी की किल्लत के कारण छोटे उद्यमियों के समक्ष वेतन, बिजली बिल, किराया, टेलीफोन बिल, ब्याज, कर्ज की मूल किस्त और अन्य अनेक खर्चों के लिए वित्तीय बंदोबस्त की समस्या मुंह बाएं खड़ी हैं। लॉकडाउन समाप्ति के कम से कम तीन महीने तक तो ये दुश्वारियां बहुत परेशान करने वाली हैं। तमाम छोटे उद्यमों को इस संकट से भी दो-चार होना पड़ सकता है कि उनके ऑर्डर निरस्त हो जाएं।
छोटे उद्यम पीएसयू और बड़ी दिग्गज कंपनियों से भुगतान में लेटलतीफी जैसी समस्याएं भी झेलते हैं। आने वाले महीनों में यह समस्या और विकराल हो सकती है। चूंकि इन इकाइयों में काम करने वाले अधिकांश कामगार अपने गांव-घर की ओर कूच कर गए हैं ऐसे में उन्हेंं सामान्य कामकाज बहाल करने में लंबा समय लग सकता है। इसी तरह ऑर्डर निरस्त होने, श्रम विवादों, कर्ज के मूल और ब्याज की अदायगी न होने जैसे तमाम कारणों के चलते मुकदमों की भी बाढ़ आ सकती है। मुश्किलों के ऐसे भंवर में फंसे एमएसएमई को उबारने में बैंक और एनबीएफसी भी हिचक दिखाएंगे।
ऐसी स्थिति में सरकार से अपेक्षाएं बढ़ना स्वाभाविक है। भारत सरकार को कई मोर्चों पर सक्रियता के साथ कदम उठाने होंगे। जैसे कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड संहिता, 2016 यानी आइबीसी के तहत ऋणदाताओं द्वारा एमएसएमई को उचित रियायत दी जाए ताकि उन्हें संपदा बिक्री में बेहतर हिस्सा मिल सके। उनके खिलाफ आइबीसी में मामला भी दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अधिकांश मामलों में अभी तक समाधान नहीं निकल सका है और अंतत: वे संपदा बिक्री की ओर ही बढ़ रहे हैं। एक लाख या उससे अधिक के डिफॉल्ट के मामलों में एमएसएमई को इस संहिता के उपयोग की अनुमति दी जानी चाहिए जैसा कि हालिया अधिसूचना से पहले सौ लाख तक के मामले में था। एमएसएमई से जुड़े मामलों में त्वरित फैसलों के लिए सरकार को अलग ट्रिब्यूनल्स गठित करने चाहिए। सराफेसी एक्ट को भी एक साल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। लॉकडाउन के दौरान दिए गए वेतन और मजदूरी के 50 प्रतिशत हिस्से को कैरी फारवर्ड प्रावधान के साथ आयकर में छूट दी जानी चाहिए या फिर उसका भुगतान ईएसआइसी-सरकार द्वारा किया जाए। बिजली के मामले में भी किसी सूरत में कनेक्शन न काटा जाए। इसके साथ ही भुगतान परिदृश्य के आधार पर ही एमएसएमई को उनका जीएसटी बकाया अदा करने की अनुमति दी जाए।
चूंकि एमएसएमई की समस्याएं इतनी व्यापक हैं कि केवल सरकार के भरोसे ही उनका समाधान संभव नहीं, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक जैसे संस्थान की भी अहम भूमिका है। एमएसएमई ने किसी न किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से मियादी कर्ज लिया होता है। ऐसे में उन्हें राहत देने के लिए लॉकडाउन हटाए जाने के छह महीने तक इनकी किस्तों की मियाद नए सिरे से तय की जाए। इन मियादी कर्जों के तीन वर्षों में पुनर्भुगतान के प्रावधान के साथ ही उसमें छह महीनों की स्थगन अवधि की भी गुंजाइश हो। रिजर्व बैंक को लॉकडाउन के दौरान सभी कर्जों पर ब्याज माफ कर देना चाहिए। सभी एमएसएमई को एक बार कर्ज पुनर्गठन का मौका मिले जिसमें एनपीए खातों को भी शामिल किया जाए। पुनगर्ठन के बाद सभी एमएसएमई को स्डैंडर्ड रूप में वर्गीकृत करें। विल्फुल डिफॉल्टरों को इस योजना से अलग रखा जा सकता है। कार्यशील पूंजी के लिए आकलन अवधि का पैमाना 90 दिनों के बजाय 270 दिन किया जाना चाहिए। बाहरी क्रेडिट रेटिंग-सिबिल की आवश्यकता को भी अगले दो वर्षों के लिए खत्म कर देना चाहिए। मौजूदा इकाइयों के लिए अतिरिक्त तदर्थ कार्यशील पूंजी में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए। आरबीआइ और भारतीय बैंक संघ यानी आइबीए को चाहिए कि वे बैंकों से एमएसएमई के लिए एक साझा राहत योजना तैयार करने के लिए कहें।
चूंकि कोरोना के कहर के चलते इतनी दिक्कतें अचानक से आ गई हैं तो भुगतान के मोर्चे पर समस्याएं भी आएंगी। ऐसे में समय रहते उनके समाधान पर भी विचार किया जाए। इस स्थिति में पीएसयू और सभी सरकारी विभागों द्वारा एमएसएमई के बकाये का तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए। यदि लॉकडाउन से पहले किसी ऑर्डर के मामले में आदेश एमएसएमई के पक्ष में आया हो तो उनके खिलाफ अपील की अनुमति न दी जाए। अपने सभी आर्पूितकर्ता एमएमएमई के लिए पीएसयू-सरकारी विभागों द्वारा लैटर ऑफ क्रेडिट जारी किया जाना चाहिए। उचित खरीदारों के साथ एमएसएमई के सभी लेनदेन केवल टीआरईडीएस के जरिये होने चाहिए।
संकट के दौर में हमें सूक्ष्म एवं लघु उपक्रम सुविधा परिषदों यानी एमएसईएफसी को भी सशक्त बनाना होगा। प्रत्येक जिले में इसकी एक शाखा गठित की जाए जिनकी सुनवाई के लिए राज्य स्तर पर अपीलीय इकाई बने। इसमें सभी एमएसएमई को शामिल किया जाए। ऑनलाइन कॉज लिस्ट और आदेश एमएसईएफसी की एक साझा वेबसाइट पर उपलब्ध होने चाहिए। इसके फैसलों को राजस्व वसूली अधिनियम के तहत प्रर्वितत किया जाना चाहिए।
निश्चित ही कोरोना वायरस के संक्रमण से उपजा संकट एक बहुत बड़ी आपदा है, फिर भी विश्वास है कि हम भारतीय इस आपदा को एक अवसर बनाएंगे। एमएमएमई मंत्री नितिन गडकरी ने भी बार-बार इस संकल्प को दोहराया है। सस्ते श्रम, युवा पीढ़ी और नई कंपनियों के लिए कर की न्यूनतम दर जैसे कई आकर्षक पहलू इस दौर में भारत को आकर्षक बनाते हैं। वहीं अमेरिका और चीन के बीच तनातनी भी भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है।
Date:11-05-20
सुधार करें, कुचलें नहीं
संपादकीय
लगता है कि भारत में राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों में नई जान फूंकने का नया तरीका ढूंढ निकाला है जो श्रम कानूनों में अतिवादी परिवर्तन का है। यह सिलसिला मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा से शुरू हुआ जिसमें नई स्थापित होने वाली इकाइयों को अगले 1,000 दिनों तक श्रम कानूनों के अनुपालन में काफी छूट दी गई है। एक शासकीय आदेश जारी कर श्रम कानूनों के अनुपालन की नियमित निगरानी के स्थान पर उद्योगों के लिए तीसरे पक्ष से प्रमाणन की व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके अलावा कारखाने का लाइसेंस लेने की शर्तें भी ढीली कर दी गई हैं। कारखाना अधिनियम 1948 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तमाम प्रावधान भी इन फर्मों पर लागू नहीं होंगे। इसका यह मतलब है कि इन नए कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को साफ-सफाई, समुचित हवा-पानी, पेयजल, कैंटीन और विश्राम-कक्ष जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित किया जा सकता है। कामगारों को नौकरी से हटाना भी आसान हो जाएगा। अपने अधिकारों को लेकर आवाज बुलंद करना भी काफी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि नियोक्ताओं के साथ बातचीत के लिए कर्मचारी संगठनों को अब मान्यता नहीं दी जाएगी। इससे नई एवं पुरानी इकाइयों के बीच अलग-अलग नियामकीय व्यवस्था का भी जन्म होगा।
इसके एक दिन बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार ने इन खामियों पर ध्यान न देते हुए चार श्रम कानूनों को छोड़कर बाकी सबको निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। इन सभी कदमों को यह कहते हुए सही ठहराने की कोशिश की जा रही है कि इससे चीन से बाहर निकल रही कंपनियों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यादेश का रास्ता अख्तियार करते हुए विनिर्माण में लगी सभी नई एवं पुरानी इकाइयों को तीन साल तक राज्य में लागू 38 श्रम कानूनों में से अधिकांश से विमुक्त कर दिया है। कामगारों की सुरक्षा, महिला कल्याण और वेतन संबंधी कुछ प्रावधान ही इन पर लागू होंगे। समुचित परामर्श के बगैर इस अध्यादेश को खराब ढंग से तैयार भी किया गया है। अगर इसे नजरअंदाज भी करें तो कारोबारों के लिए खुश होने का अभी वक्त नहीं आया है। सबसे बड़ा आघात औद्योगिक विवाद व्यवस्था को लगा है जिसे निरस्त कर दिया जाएगा। मध्यम अवधि में कामकाजी हालात नाटकीय रूप से बदलेंगे क्योंकि कोरोनावायरस के जल्द चले जाने की संभावना कम ही है। कंपनियों को नए कानूनों का पालन करना होगा जो वायरस के फैलाव के आधार पर बदलते रहेंगे और कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं दोनों को ही इनसे तालमेल बिठाना होगा। लॉकडाउन की वजह से उत्पादन को हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर कई राज्य पहले ही उत्पादन इकाइयों में काम के घंटों को 8 से बढ़ाकर 12 कर चुके हैं। इस तरह यह दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा बोझिल कार्यक्षेत्र बन गया है। ऐसा झटका लगने से कर्मचारियों के मन में अपनी चिंताएं उपजना स्वाभाविक है, वहीं कंपनियां अपने नुकसान की भरपाई के लिए उनसे जी-जान लगाने की उम्मीद करेंगी। औद्योगिक विवाद निपटान की कोई व्यवस्था नहीं होने से शक्ति संतुलन कंपनियों के पक्ष में झुका रहेगा और इससे आगे चलकर असंतोष एवं अशांति के हालात भी पैदा हो सकते हैं। सूरत जैसे औद्योगिक केंद्रों में श्रमिक अपने घर न जाने देने को लेकर पहले ही प्रदर्शन कर रहे हैं। मौजूदा हालात में प्रस्तावित बदलाव से वास्तविक इलाज हो पाना संभव नहीं लग रहा है। भारत को श्रम कानूनों में बदलाव की जरूरत है लेकिन कोई भी कानून-हीन राज्य नहीं चाहता है जिसमें नियोक्ता जो चाहे कर सकते हैं। मजदूरों को पूरी तरह नियोक्ताओं की दया पर छोडऩा सुधार का बिंदु नहीं है। यह सुधार या निवेश आकर्षित करने या उद्योगों को फिर चालू करने का तरीका नहीं है। आर्थिक गतिविधियों से जुड़े सभी पक्षों के हितों के बीच संतुलन साधना और उन्हें सुरक्षित रखना अहम है।
Date:11-05-20
कोरोना संकट में छिपा कृषि सुधारों का एक मौका
सुरिंदर सूद
कोविड-19 का फसलों से शायद कोई लेना-देना नहीं है लेकिन इस महामारी के फैलने का खेती करने के तौर-तरीकों पर दूरगामी प्रभाव छोडऩे की संभावना है, खासकर फसलों की बुआई, कटाई और भंडारण के तरीकों पर। महामारी फैलने के बाद प्रवासी मजदूरों के बड़ी संख्या में अपने घर लौटने से उनकी किल्लत हो गई है। इसके अलावा सभी जगहों पर स्वास्थ्य संबंधी एहतियात बरतने की जरूरत की वजह से खेती करने के ढंग में अभी से कुछ बदलाव दिखने लगे हैं। इनमें से कई बदलाव वायरस का खौफ खत्म हो जाने के बाद भी जारी रहने की उम्मीद की जा सकती है। इनमें से कुछ खास बदलाव हैं: खेत तैयार करने, बुआई और फसल कटाई की प्रक्रिया में मशीनों का अधिक प्रयोग, कूपन प्रणाली के जरिये खाद्यान्नों की खरीद, गोदामों एवं शीतगृहों को बाजार का दर्जा देना, निजी मंडियां खोलने की अनुमति और कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा मंडी के बाहर लेनदेन करना।
श्रम बचाने वाले उपकरणों की मांग बढऩे से कृषि मशीनों के विनिर्माण एवं किराये पर लेने के काम में निवेश बढ़ेगा। इन विनिर्माताओं को प्रोत्साहन देने से इस प्रवृत्ति में और तेजी आएगी। मशीनीकरण से खेती में अधिक सटीकता आने से खेती की समग्र सक्षमता और लाभप्रदता में सुधार होगा।
इनके अलावा मंडियों में भीड़भाड़ रोकने के लिए इस साल कृषि उपजों की सरकारी खरीद एवं विपणन की दिशा में उठाए गए कुछ नए उपाय भविष्य में भी जारी रह सकते हैं। ग्रामीण स्तर पर अस्थायी हाट-बाजार लगाने, किसानों से सीधे खरीद की अनुमति देने और गोदामों एवं शीतगृहों को बाजार का दर्जा देने का काम इस साल कई राज्यों में किया जा चुका है और इन्हें आगे भी जारी रखा जा सकता है।
पंजाब और मध्य प्रदेश ने पूरी तरह से निजी कृषि बाजार गठित करने के लिए वैधानिक प्रावधान किए हैं ताकि मौजूदा सरकारी मंडियों के समक्ष प्रतिस्पद्र्धा खड़ी की जा सके। यह कृषि उपजों की मार्केटिंग पर राज्यों का एकाधिकार खत्म करने वाली एक रूपांतरकारी पहल है। किसानों को बाजार में अपनी उपज लाने के क्रम को लेकर कूपन जारी करने की व्यवस्था कोरोना संकट खत्म होने के बाद भी जारी रह सकता है। इस व्यवस्था के क्रियान्वयन में मौजूद कुछ व्यावहारिक दिक्कतों को आसानी से दूर किया जा सकता है।
मजदूरों की अधिक जरूरत वाले धान की बुआई में कई इलाकों में एक खास बदलाव आने की पूरी संभावना दिख रही है। हरित क्रांति के बाद धान की पौध तैयार कर उसे पानी से भर खेतों में बोया जाता रहा है लेकिन बदले हालात में खेत में सीधे बीज ही लगाने की सदियों पुरानी परंपरा फिर से वापसी कर सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और कई कृषि विश्वविद्यालय किसानों को खेतों में सीधे बीज डालने के लिए समझाने में लगे हुए हैं। खासकर मध्यम एवं अधिक नमी वाली मिट्टी में बीज बुआई से पानी, मजदूरी एवं समय की बचत होगी और उपज पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खास उपकरण भी उपलब्ध हैं जो अलग-अलग परिस्थितियों में सीधी बुआई कर सकते हैं। मसलन, जीरो टिलेज सिस्टम या गहरी जुताई वाली मिट्टी या गीली जुताई वाले खेतों में बीज लगाने का काम। इनमें से कुछ मशीनें बीज के साथ उर्वरक और खरपतवार-नाशक का छिड़काव भी कर सकती हैं।
आईसीएआर के उप महानिदेशक (विस्तार) ए के सिंह के मुताबिक, धान के बीज की सीधी बुआई के बारे में किए गए जमीनी परीक्षणों के नतीजे उत्साहवद्र्धक हैं। भारतीय एवं अंतरराष्टï्रीय खेती अनुसंधान केंद्रों ने ये परीक्षण किए हैं। इस तरीके से प्रति हेक्टेयर खेत में बुआई की लागत में 5,000 से लेकर 6,000 रुपये तक की गिरावट देखी गई है। इसके अलावा सिंचाई के लिए पानी की जरूरत भी काफी कम है। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान सीधी बुआई के लिए मुफीद बासमती चावल की विभिन्न किस्मों के विकास में लगा हुआ है। पहले से ही लोकप्रिय बासमती किस्मों- पूसा बासमती-1121 और पूसा बासमती-1509 में उपयुक्त जीन डालकर ऐसा करने की मंशा है। इससे बीज अंकुरित होने के बाद भी खरपतवार-नाशक का छिड़काव कर खरपतवार पर काबू पाने में सहूलियत होगी।
इसके साथ ही कोविड-19 ने फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने का एक मौका भी दिया है। मजदूरों और पानी से लबालब भरे खेतों की अधिक जरूरत वाले धान की जगह कम पानी की जरूरत वाले मक्का, कपास, सब्जियां और गर्मी की दालें बोई जा सकती हैं। सिंह का मानना है कि देश के 256 जिलों में पानी की अत्यधिक कमी को देखते हुए ऐसा करना अपरिहार्य भी हो चुका है। मक्के की खेती चावल की तरह ही लाभ दे सकती है क्योंकि इसकी मांग बढ़ी है, बाजार में बढिय़ा भाव है और उपज की तकनीक भी बेहतर हुई है। धान की तुलना में मक्के की खेती के लिए पानी की जरूरत बहुत कम होती है। इस तरह इनपुट लागत भी सापेक्षिक रूप से कम है। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की अनुमति देकर जरूरी बाजार समर्थन दिया जाता है तो कई अन्य फसलें भी धान से प्रतिस्पद्र्धा कर सकती हैं।
अगर कोविड-19 महामारी की वजह से खड़े हुए अवरोध खेती में ऐसे मनचाहे बदलावों को प्रेरित कर सकते हैं तो फिर इसे इस महाविपदा के एक छोटे वरदान के तौर पर देखा जाएगा।
निर्यात के मौके और चुनौतियां
जयंतीलाल भंडारी
कोरोना महामारी के वैश्विक संकट में दुनिया में भारत एक मददगार देश के रूप में भी उभरा है। भारत ने एक सौ बीस से ज्यादा देशों को दवाइयां निर्यात की हैं। ऐसे में भारत को दुनिया के नए दवा उत्पादक क्षेत्र के रूप में भी देखा जा रहा है। हाल के वक्त में भारत ने दवाइयों और खाद्य पदार्थों सहित कई वस्तुओं का निर्यात कर जरूरतमंद देशों को जिस तरह से बड़ी राहत दी है, उससे भारत के लिए नई निर्यात संभावनाएं भी बनी हैं।
भारत के विनिर्माण क्षेत्र का नया केंद्र बनने और निर्यात बढ़ने की संभावनाओं को लेकर कई रिपोर्टें आई हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कार्यरत कई वैश्विक निर्यातक कंपनियां अब अपने विनिर्माण का काम पूरी तरह या आंशिक रूप से दूसरे देशों में स्थानांतरित करने की तैयारी कर रही हैं। ये कंपनियां यूरोपीय देशों, अमेरिका और जापान की हैं और चीन की नीतियों से इनका भारी नुकसान हुआ है। इन कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारत इन्हें बिना किसी परेशानी के जमीन मुहैया कराने पर काम कर रहा है। खासतौर से जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन की कई कंपनियां भारत को प्राथमिकता दे भी रही हैं। ये चारों देश भारत के शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों में शामिल हैं। इन देशों की विनिर्माण इकाइयों के चीन से निकल कर भारत आने पर निश्चित रूप से भारत के निर्यात मौकें बढ़ेंगे। कई वैश्विक संगठनों की रिपोर्टों में कहा गया है कि चीन से अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों की वैश्विक निर्यातक कई कंपनियां अपना निवेश समेट कर और उत्पादन बंद कर भारत आने की तैयारी कर रही हैं। यह परिदृश्य बता रहा है कि भारत अगर इस अवसर का लाभ उठा लेता है तो वह आने वाले वक्त में निर्यात का बड़ा केंद्र बन सकता है।
मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में कारोबारी संभावनाओं का फायदा उठाने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार ने कई बैठकें की हैं और रणनीतियों पर चर्चा की है। इन बैठकों में विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए ह्यआओ और काम शुरू करोह्ण (प्लग एंड प्ले) मॉडल को साकार करने पर सहमति बनी और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिल कर काम करेंगी। प्लग एंड प्ले मॉडल में कंपनियों को सभी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार मिलती है और उद्योग सीधे उत्पादन शुरू कर सकता है। ऐसे में वैश्विक निर्यात की नई संभावनाओं को साकार करने के लिए सरकार के कुछ विभाग आगे बढ़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने निर्यात संवर्द्धन परिषद के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें कोरोना संकट खत्म होने के बाद भारत को पूरी दुनिया की आपूर्ति शृंखला का प्रमुख हिस्सा बनाने और भारत को दुनिया का अग्रणी निर्यातक देश बनाने की योजना पर काम शुरू करने का निर्णय लिया गया।
यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के ह्यप्लग एंड प्लेह्ण मॉडल को साकार करने के मद्देनजर मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम (एमआइआइयूएस) में बदलाव करने और औद्योगिक उत्पादन के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में गैर-उपयोगी खाली पड़ी जमीन का इस्तेमाल करने के संकेत दिए हैं। सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में खाली पड़ी करीब तेईस हजार हेक्टेयर से अधिक जमीन का इस्तेमाल नए उद्योगों के लिए शीघ्रतापूर्वक कर सकती है। सेज में सभी ढांचागत सुविधाएं मसलन बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। चूंकि इस समय दुनिया में दवाओं सहित कृषि, प्रसंस्करित खाद्य, परिधान, जेम्स व ज्वैलरी, चमड़ा और इसका सामान, कालीन, इंजीनियरिंग उत्पाद जैसी कई वस्तुओं के निर्यात की अच्छी संभावनाएं हैं, अतएव ऐसे निर्यात क्षेत्रों के लिए सरकार के रणनीतिक प्रयत्न लाभप्रद होंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारतीय दवा उद्योग पूरी दुनिया में अहमियत रखता है। भारत अकेला एक ऐसा देश है जिसके पास यूएसएफडीए (युनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन) के मानकों के अनुरूप अमेरिका से बाहर सबसे अधिक संख्या में दवा बनाने के प्लांट हैं। ऐसे में पिछले वर्ष 2019-20 में भारत से 21.98 लाख करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया था। अब नए परिदृश्य में भारत से अधिक निर्यात बढ़ा कर निर्यात मूल्य को ऊँचाई पर ले जाने की संभावनाएं हैं। खासतौर से विशेष आर्थिक क्षेत्र, नियार्तोन्मुखी इकाइयां (ईओयू) औद्योगिक नगरों और ग्रामीण इलाकों में काम कर रही निर्यात इकाइयों से विशेष उम्मीद हैं। देश में दो सौ अड़तीस सेज के तहत पांच हजार से अधिक इकाइयों में इक्कीस लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं। पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में सेज इकाइयों से करीब 7.85 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया गया था।
चीन की अर्थव्यवस्था अभी पूरी तरह से कोरोना संकट से मुक्त नहीं हो पाई है। चीन के उद्योग अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। चीन से निर्यात घट गए हैं। ऐसे में भारत निर्यात के नए मौकों को हासिल कर सकता है। इस साल मार्च की शुरूआत में भारत ने फैसला किया था कि चीन से दवा उत्पादन के लिए आने वाले कच्चे माल का देश में ही उत्पादन शुरू किया जाए। इसके लिए सरकार ने दो हजार करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है।
लेकिन इस समय देश के निर्यातकों को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उन पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी हैं। निर्यात संगठनों का कहना है कि वैश्विक निर्यात बाजार में बन रहे अवसरों को हासिल करने के लिए जरूरी है कि सरकार पहले देश के निर्यातकों की मुश्किलों को दूर करे और उन्हें निर्यात बढ़ाने के लिए हरसंभव मदद और रियायतें दे। ऐसे में सरकार को निर्यातकों की मुश्किलों को भी दूर करना है और साथ ही नए निर्यात प्रोत्साहनों के जरिए निर्यातकों को मदद भी देनी है। चार मई के बाद अभी भी देशभर में निर्यात उद्योग से संबंधित कई फैक्ट्रियां बंद हैं। निर्यात इकाइयों के भुगतान रुके हुए हैं। मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेर्नाइजेशन का कहना है कि निर्यात क्षेत्र की नौकरियां बचाना भी मुश्किल भरा काम हो गया है। स्थिति यह है कि जून तक की अवधि निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि जून 2020 तक मुश्किलों से जूझ रही निर्यात विनिर्माण इकाइयां पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाएंगी तो पूरे वर्ष के लिए विदेशी खरीददारों की योजना से बाहर हो जाएंगी। इसलिए सरकार को निर्यात क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा और जल्द ही कोई राहत पैकेज जारी करना होगा।
निर्यात बढ़ाने के लिए कई बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। देश में निर्यातकों को सस्ती दरों पर और समय पर कर्ज दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी होगी। पिछले कुछ सालों में निर्यात कर्ज का हिस्सा घटा है। ऐसे में किफायती दरों पर कर्ज सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। इसके अलावा अन्य देशों की गैर शुल्कीय बाधाएं, मुद्रा का उतार-चढ़ाव, सीमा शुल्क अधिकारियों से निपटने में मुश्किल और सेवा कर जैसे निर्यात को प्रभावित करने वाले कई मुद्दों से निपटने की रणनीति जरूरी है। सरकार अगर देश की निर्यातक इकाइयों को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में अधिक प्रोत्साहन देती है तो निश्चित रूप से भारत की निर्यातक इकाइयाँ दुनिया के बाजार में पैठ बनाने में कामयाब हो सकती हैं। और इसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा।
विकास में क्यों न लगे ?
विनीत नारायण
जब से कोरोना का लॉक-डाउन शुरू हुआ है तब से अपनी जान बचाने के अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का विषय वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर है। हर आदमी खासकर व्यापारी, कारखानेदार और मजदूर अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। अर्थव्यवस्था के इस तेजी से पिछड़ जाने के कारण प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से आर्थिक तंगी, वेतन में कटौती, सरकारी खर्च में फिजूलखर्च रोकना और जनता से दान देने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में सबका ध्यान भारत के धर्मस्थलों में जमा अकूत दौलत की तरफ भी गया है। बार-बार यह बात उठाई जा रही है कि इस धन को धर्मस्थलों से वसूल कर समाज कल्याण के या विकास कार्यों में लगाया जाए। आरोप लगाया जा रहा है कि भारी मात्रा में जमा यह धन, निष्क्रिय पड़ा है। या इसका दुरु पयोग हो रहा है।
कुछ सीमा तक उपरोक्त आरोप में दम हो सकता है। पर इस धन को सरकारी तंत्र के हाथ में दिए जाने के बहुतसे लोग शुरू से सर्वथा विरुद्ध रहे हैं। क्योंकि, तमाम कानूनों, पुलिस, सी.बी.आई., सीवीसी, आयकर विभाग और न्यायपालिका के बावजूद प्रशासनिक तंत्र में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसलिए जनता का विश्वास सरकार के हाथ में धर्मार्थ धन सौंपने में नहीं है। दरअसल, धार्मिंक आस्था एक ऐसी चीज है जिसे कानून के दायरों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आध्यात्म और धर्म की भावना न रखने वाले, धर्मावलंबियों की भावनाओं को न तो समझ सकते हैं और न ही उनकी सम्पत्ति का ठीक प्रबंधन कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि उस धर्म के मानने वाले समाज के प्रतिष्ठित और सम्पन्न लोगों की प्रबंधकीय समितियों का गठन एक सर्वमान्य निर्देश के द्वारा कर देना चाहिए।
इन समितियों के सदस्य बाहरी लोग न हों और वे भी न हों जिनकी आस्था उस मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरु द्वारे में न हो। जब साधनसम्पन्न भक्त मिल-बैठकर योजना बनाएंगे तो दैविक द्रव्य का बहुजन हिताय सार्थक उपयोग ही करेंगे। जैसे हर धर्म वाले अपने धर्म के प्रचार के साथ समाज की सेवा के भी कार्य करते हैं। कोरोना कहर के दौरान लगभग सभी धर्मस्थलों खासकर गुरुद्वारों ने बढ़-चढ़कर जरूरतमंद लोगों के लिए उदारता से भंडारे चला रखे हैं। सामान्य काल में भी इन धर्मस्थलों द्वारा अनेक जनोपयोगी कार्य किए जाते हैं। जैसे अस्पतालों, शिक्षा संस्थानों, रैन बसेरों, अन्य क्षेत्रों, आपदा राहत शिविरों आदि का व्यापक और कुशलतापूर्वक संचालन किया जाता है। क्योंकि इन सेवाओं को करने वालों का भाव नर-नारायण की सेवा करना होता है न कि सेवा के धन का गबन करना। जैसा कि प्राय: सभी प्रशासनिक तंत्रों में होता है। ऐसा नहीं है कि सभी धर्मस्थलों में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से धर्मार्थ धन का सदुपयोग होता हो। वहां भी इस धन के दुरुपयोग की शिकायतें आती रहती हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उस धर्मावलंबियों की जो प्रबंध समितियां गठित हों, उनकी पारदर्शिता और जबावदेही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करके सुनिश्चित कर देनी चाहिए। ताकि घोटालों की गुंजाइश न रहे। इन समितियों पर निगरानी रखने के लिए उस समाज के सामान्य लोगों को लेकर विभिन्न निगरानी समितियों का गठन कर देना चाहिए, जिससे पाई-पाई पर जनता की निगाह बनी रहे।
किसी भी धर्म के धर्मस्थानों का धन सरकार द्वारा हथियाना, उस समाज को स्वीकार्य नहीं होगा। देश में ऐसे हजारों धर्मस्थल हैं, जहां नित्य धन की वष्रा होती रहती है। इस धन का सदुपयोग हो इसके लिए उन समाज को आगे बढ़कर स्वयं भी नई दिशा पकड़नी चाहिए और दैविक द्रव्य का उपयोग उस धर्म स्थान या धर्म नगरी या उस धर्म से जुड़े साधनहीन लोगों की मदद में करना चाहिए। इससे उस धर्म के मानने वालों के मन में न तो कोई अशांति होगी और न कोई उत्तेजना। वे भी अच्छी भावना के साथ ऐसे कार्यों में जुड़ना पसन्द करेंगे। अब वे अपने धन का कितना प्रतिशत मंदिर और अनुष्ठानों पर खर्च करते हैं और कितना विकास के कार्यों पर, यह उनके विवेक पर छोड़ना होगा। धर्मस्थलों के धन पर अगर सरकार नजर डालती है तो यह बड़ा संवेदनशील मामला हो जाता है। और तब सवाल उठता है कि जनता की खून-पसीने की कमाई के हजारों लाखों करोड़ रु पया बैंकों से कर्ज लेकर भाग जाने वाले उद्योगपतियों या देश में ही रहने वाले वे उद्योगपति जिन्होंने अथाह दौलत जमा कर रखी है और अपने पारिवारिक उत्सवों में सैकड़ों करोड़ रु पया खर्च करते हैं, उनसे क्यों न धन वसूला जाए।
सब जानते हैं कि देश का हर बड़ा पैसे वाला पसीने बहाकर धनी नहीं बनता। प्राकृतिक संसाधनों का नृशंस दोहन, करों की भारी चोरी, बैंकों के बिना चुकाए बड़े-बड़े ऋण, एकाधिकारिक नीतियों से बाजार पर नियंत्रण और सरकारों को शिकंजे में रखकर अपने हित में कर नीतियों का निर्धारण करवाकर बड़े मुनाफे कमाए जाते हैं। ऐसे में केवल धर्मस्थलों को ही सजा क्यों दी जाए? यदि असीम धन संग्रह के अपराध की सजा मिलनी ही है तो वह राजपरिवारों, धर्माचायरे को ही नहीं, बल्कि उद्योगपतियों, राजनेताओं, नौकरशाहों और मीडिया के मठाधीशों को भी मिलनी चाहिए। उन सब लोगों को जो अपनी इस विशिष्ट स्थिति का लाभ उठाकर समाज के एक बड़े वर्ग का हक छीन लेते हैं। पुरानी कहावत है कि, ‘इस संसार में हर एक की जरूरत पूरा करने के लिए काफी धन और संसाधन हैं, लेकिन कुछ लोगों की हवस पूरी करने के लिए वे नाकाफी हैं’। भारत में की भी यही स्थिति है।
‘सुजलाम्, सुफलाम् शस्य्श्यामलाम’ भारत माता अपनी 135 करोड़ संतानों को स्वस्थ्य और सुखी रखने में सक्षम है। समस्या तब खड़ी होती है जब नीयत में खोट हो जाता है। इसलिए हमारे जैसे लोग बरसों से सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता के लिए संघर्ष करते रहे हैं। पर दुख की बात यह है कि जिस स्तर की पारदर्शिता की आवश्यकता है वह तमाम कानूनी व्यवस्थाओं के बावजूद आजतक स्थापित नहीं हो पाई है। इसलिए जनता का विश्वास जीतने में देश की नौकरशाही आज तक सफल नहीं हो पाई है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि पहले सार्वजनिक जीवन में पूरी पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और तब सरकार से इतर इन संसाधनों पर निगाह डाली जाए।
कोरोना-काल में प्लेग के सबक
हरजिंदर,वरिष्ठ पत्रकार
कहते हैं, महामारियां समाज और दुनिया की दिशा बदल देती हैं। भारत के संदर्भ में देखें, तो वर्ष 1896-97 का बूबोनिक प्लेग शायद इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ है। प्लेग और हैजे जैसी महामारियों के कहर से भारतीय समाज इससे पहले भी कई बार परिचित हो चुका था, और इन महामारियों ने पहले भी लाखों लोगों की जान ली थी। लेकिन इस बार बड़ा फर्क यह था कि देश में ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार का एक अखिल भारतीय शासन था, जो अपने तमाम पूर्वाग्रहों के साथ इस रोग के पीछे लट्ठ लेकर पड़ गया था। हालांकि कोविड-19 की तरह ही बूबोनिक प्लेग भी भारत में आने से पहले ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों में फैल चुका था। लेकिन भारत में उसके लिए सरकार की सोच दरअसल भारतीय समाज और खासकर यहां के गरीबों के प्रति शासकों की हिकारत से उपजी थी। वे यह मानकर चल रहे थे कि भारतीयों की जीवन-शैली ही इसके फैलने का सबसे बड़ा कारण है।
सबसे पहले यह महामारी समुद्र-तट पर लंगर डालने वाले जहाजों के साथ मुंबई पहुंची। कुछ ही समय में इसका सबसे बड़ा असर दिखा देश भर से आए मजदूरों की झुग्गी बस्तियों में। उनकी छोटी-छोटी झोपड़ियों को ही सबसे बड़ा गुनहगार माना गया और मजदूरों को जबरन बाहर निकाल इनमें आग लगा दी गई। उन बेघर हो चुके मजदूरों के पास अब इसके सिवाय कोई चारा नहीं था कि वे चुपचाप अपने गांव चले जाएं। बहुत सारे मजदूर अकेले ही अपने गांव नहीं गए, वे अपने साथ प्लेग के कीटाणु भी ले गए। मुंबई में दस्तक देने वाली यह महामारी जल्द ही पूरे देश में फैल गई। सिर्फ यह महामारी ही नहीं फैली, अंगे्रज सरकार का हिकारत के साथ सख्ती बरतने का रवैया भी पूरे देश में फैल गया। प्लेग के प्रकोप वाले हरेक जिले में प्लेग कमिश्नर नियुक्त किए गए, जिन्हें यह पूरी छूट थी कि वे जिस तरह से चाहें, समस्या से निपटें। कुछ ही समय के भीतर देश के पास प्लेग से मरने वालों की जितनी कहानियां थीं, उनसे ज्यादा गाथा इस महामारी को लेकर सरकार के जुल्म की थी।
पश्चिम भारत में प्लेग का सबसे ज्यादा कहर दिखा पुणे में, लेकिन वहां एक दूसरा कहर भी बरपा, जो इससे कहीं बड़ा था। सिविल सेवा के कड़ियल अफसर सतारा के कलेक्टर वॉल्टर चाल्र्स रैंड को पुणे का प्लेग कमिश्नर बनाया गया। रैंड ने सबसे पहले तो हालात से निपटने के लिए सेना को बुला लिया। सेना और डॉक्टरों की टुकड़ियां हर बस्ती में घूमने लगीं। घरों को सैनिटाइज करने के लिए लोगों को जबरन घरों से बाहर निकाला जाता। फिर सार्वजनिक रूप से उन्हें निर्वस्त्र करके जांच की जाती कि उन्हें प्लेग तो नहीं है। इस रवैये के बाद पुणे का मराठी समाज उबलने लगा। गणित की अध्यापकी छोड़कर पत्रकार बने बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी में इस पर एक लेख लिखा। उनका कहना था, हम शहर में जो मानव-अत्याचार देख रहे हैं, प्लेग की महामारी तो उसके मुकाबले ज्यादा दयालु है।
आक्रोश बढ़ा, तो एक शाम पुणे के वकील दामोदर हरि चापेकर ने अपने दो भाइयों बालकृष्ण हरि और वासुदेव हरि के साथ मिलकर रैंड की उस समय हत्या कर दी, जब वे क्वीन विक्टोरिया की ताजपोशी के रजत जयंती समारोह से लौट रहे थे। चापेकर बंधुओं को फांसी दी गई, लेकिन वे रातों-रात नायक बन गए। आज उन्हें स्वतंत्रता सेनानी की तरह याद किया जाता है। उन पर किताबें लिखी गईं, फिल्म भी बनी। देश आजाद हुआ, तो दामोदर हरि चापेकर पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। पुणे के चिचविंडे में तीनों भाइयों की भव्य मूर्ति इस पूरी कथा की आज भी लोगों को याद दिलाती है।
इसके साथ ही बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला। रैंड की हत्या की वजह के रूप में उनके लेखों को पेश किया गया कि किस तरह उसने लोगों को भड़काने का काम किया। देश के इतिहास में यह पहला मौका था, जब किसी अखबार में छपे लेख पर किसी को कैद की सजा सुनाई गई। 18 महीने तक जेल में रहने के बाद तिलक जब बाहर निकले, तो वह मराठा समाज के ही नहीं, पूरे देश के बडे़ नेता बन चुके थे। जेल से निकलते ही उनका पहला वाक्य था- स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। जिस स्वतंत्रता आंदोलन ने 1947 में भारत को आजादी दिलाई, उसका इतिहास दरअसल यहीं से शुरू होता है।
उन्नीसवीं सदी के उन जुल्मों की कल्पना 21वीं सदी की इस दुनिया में नहीं की जा सकती। यहां तक कि बची-खुची तानाशाहियां भी इस हद तक नहीं जातीं। तब और अब का फर्क इसी से समझा जा सकता है कि तब फैसले या तो वायसराय और उनके प्रतिनिधियों के स्तर पर लिए जाते थे या फिर देश भर के प्लेग कमिश्नरों की बैठक में, और अब कोई भी कदम उठाने से पहले प्रधानमंत्री देश से संवाद बनाने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे फैसले देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में होते हैं। यानी फैसलों का अंतिम सिरा नौकरशाहों के नहीं, जन-प्रतिनिधियों और चुनी हुई सरकार के हवाले है। फिर भी ऐसा बहुत कुछ है, जिसे सरकारें बूबोनिक प्लेग की महामारी से सीख सकती हैं।
ये सबक इसलिए भी जरूरी हैं, क्योंकि इन दिनों यह सोच भी जोर पकड़ रही है कि सरकार को हर मोर्चे पर सख्ती से पेश आना चाहिए। सख्ती किस हद तक और कहां पर जरूरी है, यह एक अलग मामला है, लेकिन प्लेग की पूरी कहानी बताती है कि फैसले लेने और उन्हें लागू करने की पूरी प्रक्रिया में उन गरीबों के साथ हमदर्दी सबसे पहली जरूरत है, जो पहले ही बुरी स्थिति में होते हैं और महामारी उन्हें कहीं ज्यादा बदहाल बना देती है। यह ध्यान रखा जाना इसलिए भी जरूरी है कि हमारी नौकरशाही और फैसलों को लागू करने वाली एजेंसियों में इस तरह की हमदर्दी अक्सर नहीं दिखाई देती। इस समय हमारी केंद्रीय चिंता यही होनी चाहिए।