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Trumping America: For fairer globalisation, rich countries must move against tax havens

Donald Trump, presumptive Republican presidential nominee in the US, has run a campaign characterised by insularity, distrust and xenophobia. It has also exploited a widespread feeling among Americans of being short-changed by a system rigged to favour elites. Trump’s solution is protectionism, which will drive the global economy into depression. But it is also important to acknowledge that the sense of resentment he taps into is widespread. To illustrate, a forthcoming international conference on corruption triggered an open letter by more than 300 economists, including last year’s Nobel winner Angus Deaton, against tax havens. Festering resentment among people should be immediately addressed by governments. But not through Trump’s approach which will only worsen matters.

Trump’s rise has alarmed the international community as America, the world’s largest economy, is often the driving force for many international agreements to enhance trade and global security. Simply put, the US has been an advocate for globalisation. Trump now wants to change this approach fundamentally. Evidence shows that global inequality, or inequality between countries, has declined noticeably since 2000 on account of globalisation. Individual sectors in countries do get adversely affected when trade barriers are lowered, but aggregate benefits have been greater than costs.

Capital and technology may move easily across borders, but this should not preclude the ability of governments to capture revenue on the economic value added in their countries and utilising their infrastructure (built with those very revenues). It is in this context that economists have asked for an end to tax havens which do not serve the collective economic interest. Unfortunately, developed economies such as the UK and US have for years turned a blind eye to transformation of some regions under their administrative control into tax havens. When developing countries such as India complain, they are typically dismissed as losers whining. But now the publics of developed countries have risen as well against this unfair system.

International trade has lifted millions from poverty, while enhancing the wealth of rich nations. However, downsides such as tax havens need to be addressed. This calls for greater engagement, not a bunker mentality. Loopholes which allow some to game the system need to be tackled, but the solution cannot be isolationism. Enhanced but fairer global integration is in India’s interest, and we must use every forum to push this agenda forward.

Laws prescribing educational qualifications for contesting elections are undemocratic

In Haryana, a new law makes it mandatory for a general male candidate to pass Class X and a general woman candidate to pass Class VIII

Written by Christophe Jaffrelot

Politicians’ educational qualifications seems to be a major issue in India today. On the one hand, Arvind Kejriwal has asked for more evidence that Prime Minister Narendra Modi got his BA degree Delhi University, and on the other, documents pertaining to Union HRD Minister Smriti Irani’s degree are under scrutiny. Whether the ministers of the government of India have diplomas and degrees in their CVs or not, their party, paradoxically, has been more demanding than any other in this domain.
Indeed, last year two BJP-ruled states — Haryana and Rajasthan — altered the electoral law governing local bodies in a manner that was unprecedented in India but which has not received a lot of attention.
In March 2015, the Rajasthan Panchayati Raj Amendment Act stipulated minimum educational qualifications for citizens who wanted to contest elections at the local level. It required candidates contesting for zila parishads and panchayat samitis to have passed Class X.
Those contesting sarpanch elections have to be Class VIII pass. In the scheduled areas, the eligibility has been fixed at Class V pass.
Similarly, in Haryana, a new law makes it mandatory for a general male candidate to pass Class X and a general woman candidate to pass Class VIII. For a Dalit male candidate passing Class VIII is mandatory and for a Dalit woman passing Class V is required. The law also rules out those who failed to pay arrears to any primary agriculture co-operative society or agriculture co-operative bank and have electricity bill arrears.
Additionally, in both states, candidates can contest only if they have functional toilets at home. In Haryana, these criteria deprive 68 per cent of the Dalit women and 41 per cent of the Dalit men from the right to contest panchayat elections. These new norms are in contradiction with the philosophy of the Indian Constitution, which allowed every Indian to contest elections in 1952 while the literacy rate was 11 per cent. While the Organiser, the RSS mouthpiece, then hoped that Nehru “would live to confess the failure of universal franchise in India” and while the president of the republic, Rajendra Prasad, was “sceptical about this leap in the dark”, this is what made India the world’s largest democracy. Yet, the laws under review have been justified by the Supreme Court, which has systematically upheld them on two grounds. First, education has been seen by the judges as a precondition for efficiency. The verdict, by a bench of Justices J. Chelameswar and Abhay Manohar Sapre, about the Haryana law, assumed that education will “enable the candidates to effectively discharge duties of the panchayat”. Second, the same judges have applied a moral viewpoint according to which “it is only education which gives a human being the power to discriminate between right and wrong, good and bad”. This means that educated persons cannot be dishonest. In South Asia, such arguments had been used only in Pakistan so far. In 2002, Pervez Musharraf, who was not known for his democratic leanings, made it compulsory for the candidates to parliament to be university graduates. This norm, however, was diluted when the degrees given in the Deeni Madaris were recognised as equivalent to those of the university system. The approach of the Supreme Court judges mentioned above is fundamentally different from the one B.R. Ambedkar articulated during his long career. Ambedkar, in spite of the fact that he had collected more degrees, including PhDs, than most of his contemporaries, and today’s politicians, did not believe that education had to be a criterion in electoral matters. In his memorandum to the Simon Commission (1928), he declared: “Those who insist on literacy as a test and insist upon making it a condition precedent to enfranchisement in my opinion, commit two mistakes. Their first mistake consists in their belief that an illiterate person is necessarily an unintelligent person… Their second mistake lies in supposing that literacy necessarily imports a higher level of intelligence or knowledge than what the illiterate possesses”. One of the reasons why he made this point was, of course, that he did not think that educated upper caste representatives would use their education to defend the plebeians: “It is no doubt always said to the credit of these communities (the upper castes) that they are intellectually the most powerful communities in India. But it can with equal truth be said that they have never utilised their intellectual powers to the services of the lower classes. On the other hand, they have always despised, disregarded and disowned the masses in belonging to a different strata, if not to a different race than themselves. No class has a right to rule another class, much less a class like the higher classes in India. By their code of conduct, they have behaved as the most exclusive class steeped in its own prejudices and never sharing the aspirations of the masses, with whom they have nothing to do and whose interests are opposed to theirs.” While almost all the politicians today claim that they are followers of Ambedkar, there is no doubt that his value system has lost its appeal among the ruling elite. But the judiciary’s discourse on the laws that have been passed in Rajasthan and Haryana tells us something more: To contest elections is not a right, or at least that this right is subjected to many conditionalities. That was already evident from the 2003 Supreme Court verdict declaring that the citizens who had more than two children could not contest panchayat elections. In that case, the judges wanted to use the electoral system to promote family planning. Not only are the laws under review undemocratic — literally speaking, simply because they reduce the size of the demos — but they are also somewhat incoherent. For instance, if a Class V qualification is enough to discharge a member’s function in the case of a Dalit woman, why has a higher qualification been imposed on others? Secondly, if some minimum qualifications are required at the local level, why are similar eligibility criteria not required for MLAs and MPs who have more complex responsibilities? Not to say anything about ministers.

व्यावहारिक हों नियम

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हाल ही में मानवरहित एरियल व्हीकल्स (यूएवी) अथवा ड्रोन के निजी परिचालन के लिए नियमों का मसौदा जारी किया। यह काफी समय से लंबित था। यूएवी उद्योग उच्च वृद्घि और उच्च तकनीक वाला क्षेत्र है। ड्रोन की बढ़ती संख्या के चलते रक्षा और सुरक्षा को लेकर तमाम चिंताएं उपजी हैं। ऐसा लगता है कि उक्त मसौदा नियम कुछ ज्यादा ही जटिल और प्रतिबंधात्मक हैं। इनको व्यवहार में लागू करना मुश्किल हो सकता है। नियमों के मुताबिक हर निजी ड्रोन की विशिष्टï पहचान संख्या होगी और यह रेडियो तरंग पहचान टैग और उपभोक्ता पहचान मॉड्यूल से जुड़ा रहेगा। हर नागरिक का भारतीय (13 वर्ष या अधिक) होना जरूरी होगा या फिर इसका स्वामित्व भारत में पंजीकृत ऐसी संस्था के पास हो सकता है जिसमें भारतीय नागरिकों की अहम हिस्सेदारी और नियंत्रण हो। यूएवी को चलाने वाले की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और अगर व्हीकल को 200 फीट से ऊपर उड़ाया जा रहा है तो उसके पास इसका परमिट होना चाहिए। ड्रोन को सुरक्षा नियमों का ध्यान रखना चाहिए और उसका उचित बीमा होना चाहिए। दो किलोग्राम से कम वजन वाले माइक्रो ड्रोन के लिए नियम इतने सख्त नहीं हैं लेकिन इनको अपनी नजर से परे नहीं उड़ाया जा सकता है। ड्रोन का प्रयोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हवाई क्षेत्र में नहीं किया जाना चाहिए।

क्यों जलते हैं जंगल

आग से पर्यावरण का नुकसान जरूरी नहीं है। कई वनस्पतियां आग से लाभान्वित होती हैं जैसे गन्ना और घास। दूसरी वनस्पतियों को हानि होती है जैसे गेहूं को। आग को लगने देने से घास को लाभ और गेहूं को नुकसान होता है। आग को बुझा देने से गेहूं को लाभ और घास को नुकसान होता है। विषय आग पसंद करने वाली एवं आग को नापसंद करने वाली प्रजातियों के बीच चयन करने का है, न कि पर्यावरण के नुकसान का।

हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के डॉॅ. एसपी सती बताते हैं कि ब्रिटिश समय में उत्तराखंड के जंगलों में नियंत्रित आग लगाई जाती थी। चिन्हित क्षेत्र के चारों तरफ फायर लाइन बना दी जाती थी। 10-20 फुट की चौड़ाई में घास को जला दिया जाता था अथवा हटा दिया जाता था। इसके बाद जंगल में आग लगा दी जाती थी। इससे पत्ते जल जाते थे और बड़ी आग से बचत भी हो जाती थी। संभव है कि इस प्रकार की नियंत्रित आग को न लगाने के कारण इस वर्ष आग भीषण हो गई हो। मेरे गांव की महिलाएं इस वस्तु स्थिति को समझती हैं इसलिए हर वर्ष जंगल में आग लगाती हैं।

वर्तमान संकट को हम दूसरी तरह से भी बढ़ावा दे रहे हैं। कई क्षेत्रों में मिश्रित प्रजातियों के जंगलों को काट कर चीड़ के जंगल लगाए गए हैं। चीड़ की पत्तियां सूई जैसी पतली होती हैं। वे शीघ्र सूख जाती हैं और अत्यंत ज्वलनशील होती हैं। उनके जलने से चीड़ के पेड़ स्वयं प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन यह आग फैलती है और बगल के मिश्रित जंगलों को जलाकर राख बना देती है। इसके बाद चीड़ के बीज वहां उड़ कर पहुंचते हैं और उस भूमि पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। जैसे कंप्यूटर वायरस फैलता है वैसे ही आग के माध्यम से चीड़ फैल रहा है और जंगल जल रहे हैं।

पहाड़ों में विस्फोटकों का उपयोग भारी मात्रा में हो रहा है। सड़क, रेल लाइन तथा हाइड्रोपावर परियोजनाओं को बनाने के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है। विस्फोट से पहाड़ के अंदर के जलाशयों में दरारें पड़ जाती हैं और पानी भरभरा कर निकल जाता है। जल स्रोत सूख जाते हैं। मिट्टी में नमी कम हो जाती है। इससे आग जल्दी लगती है। कुछ का कहना है कि आग टिम्बर माफियाओं द्वारा लगाई जा रही है। यह सही नहीं है। मेरी जानकारी में जंगल से छिटपुट चोरी अवश्य हो रही है, परंतु बड़े स्तर पर नहीं। यदि चोरी हो भी रही हो तो उसे सैटेलाइट की तस्वीरों से पकड़ा जा सकता है। जंगल विभाग के पास हजारों करोड़ रुपये क्षतिपूरक वृक्षारोपण आदि के लिए आ रहे हैं। इस रकम का अधिकतर रिसाव हो रहा है। विभाग का पेट भरा हुआ है। लकड़ी की चोरी कराकर वे अनायास जोखिम मोल नहीं लेना चाहेंगे।

आग के लिए दो साल के सूखे को दोषी ठहराया जा रहा है। तकनीकी दृष्टि से यह सही है, परंतु यह विशेष परिस्थिति नहीं है। ऐसे सूखे पहले भी पड़ते रहे हैं, लेकिन तब जंगल इस तरह से नहीं जले। जमीन में पर्याप्त नमी हो तो जंगल सूखे को झेल लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव अवश्य है, लेकिन उसके पीछे सिर छिपाने से काम नहीं चलेगा। जैसे बाढ़ को दोष देने से लाभ नहीं होता है। आने वाले समय में तापमान और बढ़ेगा। हमें मानकर चलना चाहिए कि आगे भीषण आग ज्यादा लगेगी।

इसे रोकने के प्रयास करने चाहिए। जरूरत है, उन नीतियों को लागू करने की जिनसे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को हम झेल सकें। आगे का रास्ता इस प्रकार है। एक, नियंत्रित आग की नीति का अपनी परिस्थितियों में लाभ-हानि का सही आकलन करना चाहिए। अमेरिका की तुलना में हमारी परिस्थितियां भिन्न हैं। अपने यहां वर्षा चौमासे में ही अधिक होती है। जंगलों के बीच तमाम गांव भी बसे हुए हैं। अपनी परिस्थितियों के अनुकूल नीति बनानी चाहिए। स्थानीय लोगों की घास की जरूरत को देखते हुए इस नीति को लागू करना चाहिए। दो, जंगल में आग लगने के बाद उसे बुझाना कठिन होता है। गर्मी के पहले जंगलों में फायर लाइन का जाल बिछाना चाहिए जिससे अवांछित आग को फैलने से रोका जा सके। जानकार बताते हैं कि फायर लाइन बनाना कठिन और महंगा कार्य है। न सरकार की इसमें रुचि है न वन विभाग की। सरकार को आकलन करना चाहिए कि फायर लाइन बनाने में कितना खर्च होगा और जंगल के बचने से कितना लाभ होगा। तीन, चीड़ के जंगलों को काटकर मिश्रित जंगल लगाने चाहिए। चार, विस्फोटकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सब्बल से सड़क बनानी चाहिए जैसा कि पूर्व में होता रहा है।

[लेखक डॉ. भरत झुनझुनवाला, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं और आइआइएम बेंगलूर में प्रोफेसर रह चुके हैं]

 दोहरे मानदंडों का नया नमूना