11-04-2019 (Important News Clippings)
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Date:11-04-19
Jobs Are Human Capital
Quality of Indian jobs is falling, there are fewer rewards for getting an education today
Mahesh Vyas, [The writer is CEO, Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) ]
IT companies and the financial markets are not as aggressive in hiring talent anymore as online and offline retail enterprises are in hiring labour to pack and deliver consumption goods. This shift in demand in favour of lower-skill labour implies that the premium for education in labour markets is declining. A generation ago, it was inconceivable to get a job in the organised sectors without a graduation degree. This is no longer true. Today, the minimum education required to get a job in the organised sectors is much lower and is dropping. Completion of graduation was not necessary for the BPO and call centre jobs, which were the fastest growing jobs in the early 2000s. In today’s fastest growing sector – the logistics industry – even higher secondary education is not necessary. These are jobs in the organised sectors. Jobs are growing faster at the lower end of the education spectrum and not as much at the higher end.
The Consumer Pyramids Household Survey quantifies the sharp fall in the rate of growth of jobs for the better educated in recent years. Over the last three years – between early 2016 and late 2018 – 38 million jobs were added for people who had completed only primary education, ie up to 5th standard. This implied that jobs for these barely educated people increased by nearly 45% over these three years. In comparison, people who had acquired a little better education, ie between 6th and 9th standard, saw an addition of a much lesser 18 million jobs, implying also a lower 26% increase in jobs for these people. The relationship between education and jobs gets worse as we go further up the education ladder. People who had completed secondary-to-higher secondary school education – 10th, 11th or 12th – saw a growth of 13 million jobs reflecting only a 12% growth over a three-year period.
Those with a graduate degree or a post-graduate degree saw the smallest growth in jobs between early 2016 and later 2018. These jobs grew by 2.9 million reflecting a growth of less than 6% over the three-year period. Note that the growth rates of jobs keep halving as the education level rises – from 45% for the least educated to 26% for a small improvement, then 12% for secondary education and finally just 6% for the best educated. The education composition of the employed is uninspiring. In late 2018, 55% or more than half of the employed workforce had not completed their 10th standard education. If the quality of labour supply is nothing to be proud of, then the quality of jobs has to be correspondingly uninspiring. We see that while between 2016 and 2018 jobs have shrunk, the count of the self-employed has increased by nearly 20 million, which is a substantial 71% increase.
The self-employed are mostly those who could not find or retain a job during the age when most people begin their careers. After an age, when a person has no job offers on hand and when unemployment is not sustainable, then self-employment is the only option. Self-employment is rarely the preferred option at the beginning of a career. In the past three years, this is the employment that has grown the most. There were 48 million self-employed people as of late 2018. Almost half of these emerged in the last three years – mostly in the form of small shops. The self-employed include those who run small street stalls selling pan-beedi or pakora, etc, ferry goods on their hand-carts or boats, operate as insurance agents, brokers, etc. The better ones become taxi operators. Then, there are the freelancers like professional photographers, writers, who do gigs at their will. There is an entire range along the skills spectrum. Most of them are vulnerable.
The quality of work of most self-employed persons is so poor that they do not even consider themselves to be employed. Neither do the daily wage labourers or agricultural workers. Only statisticians and labour economists consider these vulnerable workers to be employed. This gap between the definition of the specialists and the perceptions of their subjects needs to be narrowed. Measurement of human capital in terms of the quality of jobs is important. Also, human capital is not merely years of education. Till the potential available in education is translated into quality jobs it is useless. Jobs are human capital, not just education.
Date:11-04-19
EC, Stand Firm
Its task is to be democracy’s watchdog, and it must bite when necessary
TOI Editorials
The first phase of seven phase Lok Sabha elections opens today, with polling across 20 states and Union territories. If the elections can be likened to a Test match, then the Election Commission has the demanding but necessary task of being a tough and neutral umpire – as only then can there be the kind of orderly and fair play that has kept the world’s largest democracy humming. EC must act without fear or favour to ensure the sanctity of India’s general election isn’t muddied by the polarising campaigning that precedes it. By staying the release of a new Hindi film titled ‘PM Narendra Modi’ which falls into the category of political advertising, EC has unsheathed the vast powers it enjoys.
EC has a towering reputation assiduously built since 1950 of conducting elections in a free and fair manner. Dozens of election commissioners have come and gone but the institution’s integrity has survived – making it the guarantor and even a founding pillar of Indian democracy. Former CEC TN Seshan is fondly remembered, even two decades later, for reading the riot act to politicians. There are some grievances of the current EC acting too slowly, which need to be addressed.
For instance, in the runup to elections, income tax department has raided various opposition parties across states like Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh but no party in the ruling NDA has faced a raid. This does raise doubts of the agency doing the government’s bidding and gaming the system for the ruling party, when it is India’s worst kept secret that unaccounted money flows freely across the political spectrum. In contrast, EC’s own seizures amounting to Rs 473 crore in cash and Rs 410 crore in gold have targeted all sides. Given this record EC should monitor the I-T department’s functioning for the poll period.
EC must also make some tough calls on policing politicians. For instance, it has expressly forbidden political parties to use the armed forces in their political campaigns, yet this is routinely and flagrantly violated. EC derives considerable powers of superintendence and conduct of elections from Constitution’s Article 324 –it must exercise those powers to their fullest extent. Violations are flowing thick and fast – the strange appearance of NaMo TV on DTH platforms is another instance. But Wednesday’s ban order may be a sign that EC’s long rope has reached the end of its tether.
‘न्याय’ करने में बहुत ज्यादा अन्याय न हो जाए
गरीबों को हर साल निश्चित राशि देने जैसी विशाल योजनाओं में अर्थशास्त्र व ठीक अमल पर भी ध्यान देना होगा
चेतन भगत, अंग्रेजी के युवा उपन्यासकार
लंबे समय बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से खेल बदलने वाला आइडिया आया है। ‘न्याय’ अथवा न्यूनतम आय योजना के तहत देश के निर्धनतम 5 करोड़ परिवारों को हर साल 72 हजार रुपए देने का लक्ष्य है। राहुल गांधी ने जैसे ही इस योजना की घोषणा की, यह सुर्खियों में छा गई। संभावना है कि इसका कांग्रेस पर सकारात्मक राजनीतिक असर होगा। इसका असली असर देखने के लिए हमें 23 मई 2019 तक इंतजार करना होगा। अभी तो ‘न्याय’ का राजनीतिक, नैतिक, आर्थिक और व्यावहारिक अमल की दृष्टि से विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। योजना ने जैसा ध्यान आकर्षित किया है, संभावना यही है कि कोई भी सरकार आए ‘न्याय’ जैसी कोई योजना अमल में लाई जाएगी।
राजनीतिक रूप से तो योजना प्लस पॉइंट है, फिर चाहे जो इसकी घोषणा करे। यदि करदाता के पैसे से आप 5 करोड़ परिवारों को खुश कर सकते हैं तो इसमें खोने को क्या है? सबसे अच्छी बात तो यह है कि ऐसी गरीब हितैषी योजना का कोई विरोध नहीं कर सकता। विडंबना यह है कि मोदी सरकार ने इस जैसी योजना किसानों के लिए कुछ ही माह पहले घोषित की है। इसमें किसानों को हर साल 6 हजार रुपए देने का वादा किया गया है (इसमें खेत के आकार जैसी कई सीमाएं हैं) लेकिन, 72 हजार रुपए की तुलना में 6 हजार रुपए कहां ठहरते हैं? इसीलिए तो राहुल स्कोर कर गए, क्योंकि सुनने में सहज ही लगता है कि इसे अमल में लाया जा सकता है। लेकिन, क्या वाकई?
इसके (उबाऊ) अर्थशास्त्र में जाने के पहले आइए, इसे नैतिक दृष्टि से देखें। हमारे यहां दुनिया के सबसे गरीब लोग हैं। जेब में पैसा आए बगैर वे गरीबी के जाल से बाहर नहीं निकल सकते। हाथ में आया यह पैसा लोगों को यह चुनने में मदद कर सकता है कि वे कैसे अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं- बेहतर भोजन, आवास, शिक्षा या किसी और तरह से। सरकार आपके लिए कुछ करे, इसका इंतजार करने की बजाय, खुद कुछ करने के लिए आपको नकद राशि मिलती है। यह योजना यदि लोन माफी को बंद कर सके (जो ऋण देने और उसके भुगतान की संस्कृति को नष्ट कर देती है), तो यह योजना के पक्ष में एक और नैतिक पहलू है। दूसरी तरफ दो नैतिक मुद्दे ‘न्याय’ के खिलाफ भी हैं। एक, सरकार करदाता का पैसा ऐसी विशाल सब्सिडी में इस्तेमाल कर रही हो, जिसमें उन करदाताओं की सहमति न हो। दो, मुफ्त में पैसा प्राप्त करने की संस्कृति इसका हक होने की भावना पैदा कर सकती है और लेबर मार्केट बर्बाद हो सकता है। श्रम उत्पादकता के मामले में देश पहले ही निचले स्तर पर है तथा ‘न्याय’ इसे और नुकसान पहुंचा सकती है। नैतिक खूबियों-खामियों के बावजूद घोर गरीबी को देखते हुए ‘न्याय’ का नैतिक पक्ष प्रबल है।
अब हम इसके अंतिम दो उबाऊ, लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर आते हैं- अर्थशास्त्र और इसका क्रियान्वयन। एक, क्या हम इसे वहन कर सकते हैं? यह समझने के लिए आपको अर्थशास्त्री बनने की जरूरत नहीं है कि 5 करोड़ परिवारों को हर साल 72 हजार रुपए देने में विशाल राशि लगेगी। दोनों का गुणा कीजिए और मोटेतौर पर 3.6 लाख करोड़ का आंकड़ा मिलेगा। केंद्रीय बजट के स्तर पर भी यह विशाल राशि है। कर राजस्व में केंद्र के हिस्से (18 लाख करोड़) का यह करीब पांचवां हिस्सा है। पहले ही केंद्र सरकार जितना कमाती है उससे ज्यादा खर्च करती है (बजट घाटा)। यह अतिरिक्त खर्च तो बजट को और पटरी से उतार देगा। आम आदमी के हिसाब से सोचें तो कल्पना करें कि कोई 18 हजार रुपए प्रति माह कमा रहा है और 20 हजार रुपए प्रतिमाह खर्च कर रहा है। फर्क की यह राशि वह क्रेडिट कार्ड से चुकाकर सोचता है कि इसे वह अगली वेतनवृद्धि से चुका देगा। अब उसी व्यक्ति से कहें कि आपका खर्च तो 24 हजार रुपए महीना हो जाएगा पर आमदनी 18 हजार रुपए ही रहेगी। अचानक आय-व्यय का अंतर नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। क्रेडिट कार्ड का बिल पहले ही बढ़ गया है, वह और बढ़ जाएगा।
सरकार के बजट के संदर्भ में इसका मतलब है अधिक उधारी, जिसका परिणाम ऊंची ब्याज दरों में होगा। इससे निजी निवेश घटेगा। ऊंचे घाटे का यह भी अर्थ है कि सरकार अधिक नोट छापेगी और महंगाई बढ़ेगी। मुफ्त में मिला ‘न्याय’ का पैसा भी बाजार में पहुंचेगा तथा महंगाई और बढ़ेगी। जी हां, जीवन में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता सिवाय खैरात में मिली नकदी के। बेशक, हम राजस्व बढ़ा सकते हैं ताकि घाटा न बढ़े। सरकार आयकर (कई तरह के शुल्क याद है न, न्याय शुल्क भी आएगा), कॉर्पोरेट टैक्स (जो भारत की स्पर्धा की क्षमता और घटाएगा), जीएसटी (पहले ही ज्यादा है पर न्याय के लिए जरूरी है!) बढ़ा सकती है। इसके अलावा भी यहां-वहां ढेर सारी टैक्स वृद्धि की जा सकती है। इससे सड़क निर्माण, हेल्थकेयर और शिक्षा पर खर्च घट सकता है। भारत में ऊंचे टैक्स का मतलब अधिक कर चोरी भी होता है, जो पिछले कुछ वर्षों में किसी तरह काबू में आई है। सबसे बड़ी सब्सिडी योजनाओं में से एक मनरेगा पर हर साल 50,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। न्याय पर इससे सात गुना ज्यादा खर्च होगा। क्या हम यह कर सकते हैं? लेकिन, इसका अन्य तरह से हमें नुकसान होगा। निम्न वृद्धि दर, अधिक महंगाई, कम निवेश, अधिक टैक्स और हां, नौकरियां भी कम निर्मित होंगी।
आखिर में क्रियान्वयन। ऊंचे स्तर पर जहां टैक्स रिटर्न फाइल होता है और टीडीएस काटा जाता है, हमें पता होता है कि लोगों की कमाई कितनी है। ‘न्याय’ के लक्ष्य में जो है, वहां यह पता लगाना लगभग असंभव है कि कौन, कितना कमा रहा है। कोई आटो ड्राइवर 17 हजार रुपए प्रति माह कमाकर 12 हजार बताए तो उसे ‘न्याय’ की सब्सिडी मिलेगी। इसकी जांच करके मंजूरी देने वाला क्या करेगा? आप जानते हैं क्या होगा और हमें पता नहीं है कि इसे कैसे रोका जाए। कोई भी योजना जो गरीबों की मदद करे उसका स्वागत है। लेकिन, उसे सिर्फ राजनीतिक या नैतिक नज़रिये से ही देखना काफी नहीं है। ‘न्याय’ जैसी विशाल योजना के लिए आंकड़े महत्वपूर्ण हैं- खासतौर पर यह देखना कि इसके लिए हमें क्या कीमत चुकानी होगी। फिर क्रियान्वयन का मसला तो है ही। न्याय भारत के लिए अच्छी संभावित योजना है। लेकिन, यदि अच्छी तरह विचार नहीं किया गया तो थोड़ा न्याय हासिल करने की प्रक्रिया में बहुत सारा अन्याय हो सकता है।
Date:11-04-19
वैश्विक आर्थिक सुस्ती के चलते देश में तेजी की चुनौती
संपादकीय
आम चुनाव की गहमागहमी में भाजपा व कांग्रेस सहित लगभग सभी दल किसी न किसी तरह की खैराती योजना का वादा कर रहे हैं। इस चर्चा में देश में जॉब निर्मित करने का मुख्य सवाल कहीं भी नहीं है। लेकिन, देश में औद्योगिक वृद्धि निराशाजनक है। पिछले साल नवंबर में 0.5 फीसदी का डेड़ साल से भी अधिक का सबसे निचला स्तर देखने के बाद यह डेढ़ फीसदी से कुछ ऊपर पहुंची है। इसे ही देखते हुए जैसी कि अपेक्षा थी भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से घटाई है। उसे उम्मीद है कि इससे निजी निवेश में कुछ वृद्धि होकर देश की औद्योगिक वृद्धि के साथ आर्थिक वृद्धि में कुछ तेजी आएगी। किंतु, देश की आर्थिक वृद्धि दर को देखते हुए इसकी उम्मीद कम ही है कि निजी निवेशक लोन लेकर नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे या उपभोक्ता खपत बढ़ाकर तेजी देंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था दिसंबर में खत्म हुई तिमाही में 6.6 फीसदी से बढ़ी, जो पांच तिमाही में सबसे धीमी रही। यही वजह है कि जहां इस साल अर्थव्यवस्था के 7.5 फीसदी की दर से बढ़ने का पूर्वानुमान लगाया गया था, वहीं अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक तक ने वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 7.3 व 7.2 फीसदी तक कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक वृद्धि दर बढ़ाने का एक ही तरीका है कि संरचनात्मक और वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार इस लक्ष्य के साथ जारी रखे जाएं कि सार्वजनिक क्षेत्र का कर्ज नीचे आए। ऐसा होने पर ही भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभावनाएं उजली बनी रह सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी संभावनाएं धुंधली ही हैं। आईएमएफ के मुताबिक इस साल वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 3.3 फीसदी रहने की संभावना है, जो 2008 की महामंदी के बाद से न्यूनतम है। इसकी कुछ वजह तो चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध है और यूरोप में ब्रैग्जिट से पैदा अनिश्चितता है। यह टेक्सटाइल से लेकर डायमंड और इंजीनियरिंग तक भारतीय अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से के लिए बुरी खबर है। शुक्र है कि महंगाई दर काबू में बनी हुई है और इसे देखते हुए अगली समीक्षा में रेपो दर में अधिक बड़ी कटौती की अपेक्षा की जा सकती है, जिसके लिए पूर्व में वित्त मंत्रालय व रिजर्व बैंक में टकराव की नौबत आ गई थी।
राष्ट्रवाद बनाम लोक-लुभावनवाद
कमलेंद्र कंवर, (लेखक वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभकार हैं)
कुछ साल पहले तक जब पार्टियों के घोषणा-पत्र जारी होते थे, तो उन पर खास ध्यान नहीं दिया जाता था और उन्हें महज रिकॉर्ड में रखने लायक दस्तावेज समझा जाता था। तब घोषणा-पत्र जारी करना महज एक जरूरी रस्मअदायगी होता था, जिसका कोई खास वजन या अहमियत नहीं समझी जाती थी। लेकिन मौजूदा दौर में आलम यह है कि भाजपा और कांग्रेस जैसे दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दल एक-दूसरे के घोषणा-पत्रों की बारीकी से मीमांसा करते हुए विरोधी दल पर झूठ परोसने और जनता से बड़े-बड़े हवा-हवाई वादे करने का आरोप लगा रहे हैं। इस तरह वे विरोधियों के चुनावी घोषणा-पत्र में सुराख तलाशते हुए उसकी विश्वसनीयता को पंचर करने पर तुले हैं, ताकि खुद को बेहतर साबित कर सकें।
इसके साथ-साथ आज व्यक्तिगत आक्षेप या छींटाकशी एक अपवाद की बजाय आम चलन बन गया है। आज राजनीति इतनी दूषित और विकृत हो गई है कि किसी के मुख से विरोधियों के लिए भूल से भी अच्छे शब्द नहीं निकलते। जैसा कि हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं के भाषणों का ज्यादातर हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ओछे प्रहारों को ही समर्पित होता है। इसी तरह, कुछ कम या ज्यादा मात्रा में नेहरू-गांधी परिवार के सदस्य भी लगातार भाजपाइयों के निशाने पर रहते हैं। दोनों ही पक्षों से व्यक्तिगत हमले ज्यादा होते हैं। दोनों ही पक्षों की दृष्टि इतनी संकुचित और एक-पक्षीय हो चुकी है कि अब तो यह सोचना भी मुश्किल है कि उन्हें विरोधियों की किसी नीति या कार्यक्रम में कुछ अच्छाई भी नजर आ सकती है। कांग्रेस और भाजपा के घोषणा-पत्रों पर दी गई प्रतिक्रियाओं में भी इसी प्रवृत्ति की झलक देखने को मिली। कोई किसी के घोषणा-पत्र को ढकोसला पत्र कह रहा है तो कोई झांसा-पत्र।
आगामी आम चुनाव के लिए भाजपा का फोकस एक कर्मठ, दृढ़-संकल्पित प्रधानमंत्री के अधीन मजबूत सरकार देने और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर केंद्रित है। वहीं अपने तमाम वादों और योजनाओं के साथ कांग्रेस का जोर समावेशीकरण पर है। भाजपा का राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रेरित है।इसी आयाम पर आगे बढ़ते हुए भाजपा के घोषणा-पत्र में चरमपंथ और आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट देने का वादा भी किया गया है। इसके साथ-साथ रक्षा संबंधी हथियारों व अन्य उपकरणों की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने की भी बात कही गई है। यानी दुश्मन को काबू में रखने के लिए सैन्य सुदृढ़ता पर जोर है। इसी परिप्रेक्ष्य में भाजपा सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) की मजबूती की भी हिमायती है। इस मुद्दे पर उसकी इस वक्त कांग्रेस समेत जम्मू-कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों नेशनल कांफ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) से रार ठनी है, जो अफस्पा की समीक्षा या उसे शिथिल करने/हटाने की बात कर रहे हैं। इस मामले में आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए जहां भाजपा ने खुद को ऐसी पार्टी के रूप में स्थापित कर लिया है जो किसी भी हाल में अपने देश और देशवासियो के सुरक्षा हितों को संरक्षित रखना चाहती है, वहीं कांग्रेस को ऐसी पार्टी के रूप में देखा जा रहा है जो अड़ियल पाकिस्तान और उसके द्वारा भारत के खिलाफ प्रायोजित आतंकवाद के प्रति कुछ ज्यादा ही नरम और नम्र है। यह कांग्रेस के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है, जो कि अपने इस दांव के सहारे अल्पसंख्यक मुस्लिमों को लुभाना चाहती है।
भाजपा ने अपने घोषणा-पत्र में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी अनुच्छेद 370 और इस राज्य के गैर-स्थायी निवासियों को परिभाषित करने से जुड़े 35-ए को खत्म करने की बात कही हैै। उसने वर्ष 2014 के घोषणा-पत्र में भी यह वादा किया था। लेकिन इस बार उसके इस वादे में कहीं ज्यादा गंभीरता और दृढ़ता झलकती है, भले ही कांग्रेस और जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रीय दल इसको लेकर कुछ भी धमकियां दें। यह एक ऐसा वादा है, जिसे भाजपा इसलिए भी तवज्जो देना चाहेगी, ताकि वह यह दर्शा सके कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा भी नेहरू की तुष्टीकरण की नीति का ही एक नमूना था, जिसे वह राष्ट्रवादी भावनाओं की खातिर पलटना चाहती है। हालांकि इसके चलते इस राज्य में काफी उथल-पुथल मच सकती है, लेकिन भाजपा अब इस मूड में बिलकुल नहीं लगती कि वहां मौजूदा व्यवस्था चलती रहे, जिसके तहत स्थानीय निवासियों को छोड़कर वहां कोई नहीं रह सकता। इसके बरक्स, कांग्रेस का जम्मू-कश्मीर से जुड़े मुद्दों के अलावा पाकिस्तान के प्रति रवैया भी नरम लगता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के अलावा दोनों पार्टियों के घोषणा-पत्रों में लोक-लुभावनवाद की भी होड़ है। कृषक वर्ग, जो आंकड़ों के लिहाज से काफी मायने रखता है, को खुश करने का दोनों ही दलों ने प्रयास किया है। भाजपा के घोषणा-पत्र में किसानों को एक से 5 वर्ष की अवधि के लिए 1 लाख रुपए तक ब्याज-मुक्त ऋण देने का वादा किया गया हैै। यानी उन्हें सिर्फ मूलधन चुकाना होगा। साथ ही भाजपा ने छोटे व सीमांत किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की भी घोषणा की।
इस मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। उसने अपने घोषणा-पत्र के माध्यम से किसानों के लिए अलग बजट पेश करने के अलावा कृषि कर्ज न चुका पाने के मामलों को आपराधिक श्रेणी से बाहर करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ-साथ मनरेगा के कार्यदिवसों को 100 से बढ़ाकर 150 करने का भी वादा है। चुनावी सीजन में किसानों के लिए ऐसे आकर्षक प्रस्तावों को अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसानों की स्थिति सुधारने हेतु वास्तविक निर्णयों के संदर्भ में केंद्र के संसाधनों की स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिरकार, लोक-लुभावनवाद को कुछ हद तक संसाधनों की कमी से तो जूझना ही होगा। कांग्रेस के घोषणा-पत्र में सर्वाधिक प्रमुख घोषणा जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है, वह है देश के 20 फीसदी निर्धनतम परिवारों को सालाना 72000 रुपए देने का वादा। लेकिन इसे पूरा करने के लिए जितनी भारी-भरकम धनराशि की दरकार होगी, उसे देखते हुए यह घोषणा ख्याली पुलाव ही लगती है। हालांकि लोक-लुभावनवाद की बढ़ती होड़ के बीच ऐसी घोषणाओं को अप्रत्याशित भी नहीं कहा जा सकता। भाजपा ने अगले पांच साल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या को 10 फीसदी से नीचे लाने का वादा किया है। उसने कच्चे घरों में रहने वाले या बेघर लोगों को 2022 तक पक्के मकान मुहैया कराने का वादा भी किया। लोक-लुभावन घोषणाओं के बीच इसकी किसे परवाह है कि किस तरह राजनीतिक लाभ की खातिर विकास की बलि चढ़ती है और लोक-लुभावनवाद के लिए कैसे निवेश कुर्बान होता है।
चुनाव अभियान के दौर में विदेश नीति के सवाल
मौजूदा विदेश नीति की कई सफलताएं गिनाई जा सकती हैं, सवाल चुनाव के बाद इनके जारी रहने का है।
हर्ष वी पंत प्रोफेसर, ( किंग्स कॉलेज लंदन )
अब जबकि भारत में चुनावी माहौल अपनी गति पकड़ चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द-गिर्द ही लोकसभा चुनाव सिमटता दिख रहा है। यह तो 23 मई को पता चलेगा कि वह फिर से जनादेश पाने में सफल हुए हैं या नहीं, लेकिन भारत की विदेश नीति को नया रूप देने में पिछली सरकार जरूर कामयाब मानी जाएगी। चुनाव प्रचार में बेशक पाकिस्तान के हावी होने की संभावना अधिक होती है, पर मोदी की विदेश नीति काफी हद तक चीन के बढ़ते कदम के बरअक्स भारत को खड़ा करने की रही। हालांकि भारत के आसपास भौगोलिक संरचना ही ऐसी है कि कोई भी सरकार चीन के उदय को हल्के में नहीं ले सकती। ऐसा आगे भी होता रहेगा। इसीलिए आम चुनावों के बाद जो पार्टी सत्ता में आएगी, उसे चीन के इस उभार से मिल रही चुनौतियों से जूझना ही होगा।
चीन की नीतियों का मुकाबला करने के लिए भारत ने अपनी कूटनीति में उल्लेखनीय तब्दीली की है। भले ही परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता हासिल करने की भारत की कोशिशों और पाकिस्तान-पोषित जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित करने की पहल में चीन अड़ंगा डालता रहा, पर चीन की पहेली को हल करने में भाजपा सरकार खासा सफल साबित हुई। भारत जहां डोकाला में उसके सामने मजबूती से डटा रहा और उसकी महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट ऐंड रोड इनीशिएटिव’ को उसने सीधी चुनौती दी, वहीं वुहान में चीन के मुखिया के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की सफल बैठक भी हुई।
बहरहाल, भारत ने जब अपनी कूटनीति की दिशा तय कर ली है, तो इसके राजनीतिक नेतृत्व को भी अब दलगत रिश्ते को दरकिनार करते हुए चीन से टकराना होगा। भारत दो दशक से ज्यादा का वक्त चीन से मिलने वाली चुनौतियों का सटीक आकलन न कर पाने में जाया कर चुका है। अब और उदासीन रहना कतई उचित नहीं होगा। नई दिल्ली अपने पूर्व और पश्चिम, दोनों तरफ चीन के बढ़ते कदम से काफी ज्यादा प्रभावित होने वाली है। इसे समान-विचार वाले साझेदार देशों से तमाम तरह की मदद की दरकार भी होगी। ऐसे में, अच्छी बात यह है कि मोदी सरकार ने पश्चिम को लेकर भारत की नीतिगत-अनिश्चितता को पीछे छोड़ते हुए खासतौर से अमेरिका के साथ नया रिश्ता गढ़ा है। यही कारण है कि अब दोनों देश मजबूत आर्थिक व रक्षा संबंधों की ओर बढ़ चले हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत ने चतुष्कोणीय रिश्ते को भी फिर से जीवित किया है, जो चीन के आक्रामक रुख का जवाब है। अब वह वक्त नहीं रहा कि हम इसलिए चुप्पी साध जाएं कि हमारे कदम से कहीं चीन की भावना आहत न हो जाए। हमारा ऐसा करना अब व्यावहारिक नहीं रहा।
भारत द्वारा अपनी हिंद-प्रशांत नीति में आसियान को केंद्र में रखना दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की इस चिंता को कम करने की कोशिश है कि अगर नीतियां सावधानी से नहीं बनीं, तो उनका मुल्क चीन का उपनिवेश बन सकता है। इस संदर्भ में हमारी सरकार का ध्यान भारत के पूर्वी पड़ोसी देशों से सांस्कृतिक रिश्ता बनाने पर रहा, जिसने पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के रिश्ते को नया आयाम दिया है। इसी तरह, भारत ने बंगाल की खाड़ी की ओर अपना सामरिक भूगोल फिर से परिभाषित किया है, जो पूर्वोत्तर भारत के माध्यम से दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के स्वाभाविक रिश्ते को फिर से गढ़ सकता है। बड़े भूगोल के साथ-साथ इससे दक्षिण-पूर्व एशिया के विकास का भी हमें फायदा मिल सकता है। हालांकि भारत के लिए, पश्चिमी हिंद महासागर का महत्व यूं ही बना रहेगा। और यही कारण है कि भारत ने कुछ अन्य क्षेत्रीय ताकतों, खासकर अमेरिका की तुलना में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विस्तार को काफी तवज्जो दी है। इस क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी भारत की ऐसी केंद्रीय भूमिका तलाशते रहें, जिसका विस्तार उनके मुताबिक, अफ्रीका के तटों से लेकर अमेरिका तक हो। मध्य-पूर्व में भारत के बढ़ते कदम व गहराते कूटनीतिक रिश्ते और दक्षिण-पूर्व एशिया से अफ्रीका तक संपर्क साधने की कोशिश मोदी की इसी सोच को दर्शाती है। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या चुनावी नतीजों के बाद भी यह तस्वीर बनी रहेगी? इसका जवाब जाहिर तौर पर नई सरकार ही देगी।
मजबूत हुआ लोकतंत्र
संपादकीय
मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मद नशीद की राजनीतिक पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) को संसदीय चुनावों में भारी जीत हासिल हुईहै। इस जीत से मालदीव में राजनीतिक स्थिरता आएगी। पिछले साल दिसम्बर में एमडीपी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को हराया था। इस तरह करीब तीन सालों से चले आ रहे यामीन के सर्वसत्तावादी निरंकुश शासन का अंत हुआ। राष्ट्रपति के चुनाव के बाद अब संसदीय चुनावों में एमडीपी की जीत मालदीव और भारत, दोनों के लिए विशेष महत्त्व रखती है। पहली बात यह है कि यामीन के सर्वसत्तावादी शासन से पीड़ित पूर्व राष्ट्रपति नशीद का निर्वासन समाप्त हुआ और उनकी घर वापसी हुई और दूसरे हिंद महासागर के इस द्वीप में राजनीतिक स्थिरता और लोकतंत्र के नये प्रयोग की शुरुआत होगी। नशीद भारत के अच्छे मित्र माने जाते हैं। गौर करने वाली बात है कि मालदीव में दशकों तक जारी निरंकुश शासन के बाद 2008 में बहुपक्षीय लोकतंत्र बहाल हुआ था, और नशीद लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित पहले राष्ट्रपति बने थे। इनकी पार्टी के सत्ता में आने से मालदीव और हिंद महासागर में चीन की सक्रियता पर रोक लगेगी जो भारत के लिए अनुकूल है। यामीन को चीन समर्थक माना जाता था। 2013 से 2018 तक यामीन ने लोकतंत्र की जड़ों को खोदने का काम किया था, और देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता को चीन के हाथों गिरवीं रख दिया था। इस दौरान मालदीव और चीन के बीच अनेक समझौते हुए जिनमें चीन की महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘वन बेल्ट, वन रोड’ भी शामिल थी। यामीन धनशोधन और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। सोलिह के नेतृत्व वाली एमडीपी सरकार चीनी परियोजनाओं की समीक्षा कर रही है क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। नशीद की पार्टी एमडीपी ने चुनावों में भ्रष्टाचार खत्म करने के प्रति प्रतिबद्धता जताई थी। अब वह इस पर अमल कर रही है। संसदीय चुनावों में भारी जीत के बाद नशीद को प्रधानमंत्री बनाए जाने की उम्मीद की जा रही है। देश की जनता को इस सरकार से राजनीतिक-आर्थिक सुधारों की अपेक्षाएं हैं। सोलिह के नेतृत्व वाली एमडीपी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है, तो लोकतंत्र मजबूत होगा जो देश को निरंकुश और सर्वसत्तावादी शासन से सुरक्षित रख पाएगा।
Election Omission
EC must ask itself why its censure is weak, why it is losing its power to chasten. Its diminishing stature is worrying
Editorials
Amid the din and excitement of the campaign for the general election, is a dull echo of an institution once known for its vigour and vibrancy. The Election Commission of India, once a formidable force during elections as poll monitor, is now being heard less and less, or only for its feeble interventions. The election process has only just begun but there is already a long list of interventions by the players that have seemed to challenge, if not outrightly flout, the Model Code of Conduct, and get away with it. UP Chief Minister Yogi Adityanath called the Indian army “Modi ji ki sena (Modi’s army)”, and despite the EC’s direction to parties, post-Pulwama, to desist from political propaganda involving the armed forces, earned only a tepid warning. The undeterred UP CM went on to call the IUML in Kerala a “virus”, blame it for Partition, and suggest there was something sinister in its green flag. The Niti Aayog chairperson spoke publicly against the Congress’s Nyay scheme. Rajasthan Governor Kalyan Singh also crossed the lines of his institutional role and shared his fervent faith in the leadership of Narendra Modi ahead of polls. The EC has handed the Kalyan Singh matter to the President who has forwarded it to the Home Ministry.
The list goes on, and it includes the hagiographic Modi bio-pic seeking release days ahead of polling, and the income tax raids that seem to target leaders of the Opposition parties across the country. Last but certainly not least, it includes speeches by the Prime Minister himself that are communally charged and appeal to “Hindu” voters and hold up the figure of the soldier, and on the other side of the fence, speeches of Opposition leaders like Mayawati, who has appealed to “Muslim” voters not to divide their vote. In all these matters, the EC has been muted, when it has not been silent. Of course, this is not to say that the EC, mostly, can go far beyond the slap on the wrist anyway — it has resorted only in extraordinary situations to its stronger powers under Article 324 of the Constitution. The Model Code of Conduct, which is routinely invoked, is more spirit, less letter — primarily, a moral and ethical restraint on parties in the poll fray. Yet, it is also true that the EC has, in the past, used its subtle powers to greater effect. It has amplified its influence by its vigilance and impartiality. As a result, the EC’s censure was deemed to be embarrassing to the censured, it was a rebuke that mattered.
By all indications, the EC’s reprimand is losing its power to chasten. It is also evident that this is not just because of a larger coarsening of the political discourse, but more specifically, due to the EC’s own unwillingness or inability, or both, to push back at a time when the political executive is strong and overweening. This depletion of the EC’s stature is troubling and must be reversed — much depends on it in an exuberant and boisterous democracy.