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Date:11-03-19

Don’t Muzzle Media

Colonial era Official Secrets Act needs a relook in light of modern realities and norms

TOI Editorials

Former Vice-President Hamid Ansari has correctly pointed out that, like so many other colonial era laws, the Official Secrets Act (OSA) needs a relook in light of modern realities and the norms that are prevailing today. These comments follow the Editors Guild of India, along with other media bodies, criticising government’s threats of using the OSA in the Rafale deal reportage.

The attorney general had sought a dismissal of a petition for review of the apex court’s earlier judgment on the Rafale deal on the ground that it was based on documents “stolen” from the defence ministry and government investigations were trying to ascertain if this was violative of OSA. Although he later clarified that no action would be initiated against journalists or lawyers who used these documents, brandishing the OSA in this cavalier manner is perturbing. Media reports based on the Rafale documents – that government now says were photocopied not stolen – raise questions about the negotiations and pricing of the deal. This is something government can clarify and defend. Hiding behind OSA to intimidate informed debate is reprehensible. On the other hand, if media asks such questions without documents, government dismisses them as unsubstantiated.

The OSA is a 1923 anti-espionage law to prevent actions that help enemy states. Such archaic laws are often abused to clamp down efforts to expose official impropriety. But freedom of press is a critical pillar of democracy. Journalists must be able to protect their sources. Whistleblowers must not be discouraged. Plus, corruption in defence deals fester in the darkened labyrinths of officialdom. Investigative journalism can shine a valuable light here. Government should look to reduce the scope of OSA, which would also be congruent with the stated goal of ‘minimum government, maximum governance’.

Date:11-03-19

Dr WhatsApp and Vaccine Hesitancy

How and Why we must urgently check the grip of this new virus

Bachi Karkaria

It has spread like a rash and become a pandemic. One isn’t talking of measles but, ironically, the resistance to its preventive, the vaccine. Growing worldwide concerns about immunisation are so virulent that they figure among the WHO’s 10 Greatest Public Health Threats of 2019. Vaccine hesitancy’s latest target is the measles-rubella (MR) combo; India introduced it through a special campaign in 2017. This January, 70 Mumbai schools refused to submit to the MR programme, and the civic body could vaccinate only 19.5 lakh children of its nearly 29 lakh target.

The same month, on a petition from families of students at the prestigious Modern School, the Delhi high court halted the drive (the Kerala HC had similarly refused to issue a blanket order). Justice Vibhu Bakhru ruled that the MR vaccine could not be ‘forcibly administered’ and told the AAP government to redesign the project to include ‘express consent’, specifically via a written form.

Surely, a reasonable enough, even desirable, order? Yes, on the face of it. But this reckons without two different but equally dangerous factors. First, measles is so infectious that 90% in a community must be vaccinated to achieve ‘herd’ immunity. The second is the ‘University of Wikipedia’ and ‘Dr WhatsApp’: their proliferation has led to ‘misinformed refusal’, put others at risk and revived forgotten public health emergencies in Europe and the US.

Can India afford ‘vaccine hesitancy’ when nearly a million children die every year, mostly from preventable diseases? While safe water and nutrition greatly help, immunisation is the most direct, doable and cost-effective weapon. Our children need to survive and then thrive if India is to claim that ‘demographic dividend’.

Ayushman Bharat is one of Prime Minister Narendra Modi’s flagship schemes. Health got Rs 63,298 crore in this budget, a 15.9% increase. But the emphasis remains on treatment. Allotments on reproductive and child health in the National Health Mission have in fact fallen, 29.1% in 2016-17 to 16.5% for 2019-20.

That said, Mission Indradhanush and its recent intensified version have given a booster shot to the Universal Immunisation Programme. The new MR component, with a targeted 410 million children from 9 months to 15 years, is slated to be the next big leap after our stupendous polio eradication.

The naysayers need to note that 1.3 million Indian children contract measles every year. This also makes them prone to pneumonia and diarrhoea severe enough to need hospitalisation, encephalitis which can lead to mental disability, complications with hearing and sight; 49,000 die every year, 36% of the world’s burden. A different virus causes rubella, with the same red rash. It’s less virulent, but in expectant mothers it could result in foetal death or abnormalities; it accounts for 40,000 birth defects annually in India.

The MR vaccine is WHO pre-qualified, the India programme uses a new auto-disabled syringe for each child, all drives are conducted within school or community health systems, those trained to manage side effects are in attendance. So what’s the problem? That old roadblock: lack of trust. Is that impossible to counter? Yes and no. Vaccine hesitancy is usually context based, and factored by faith and ethnicity, past experience with the system, perceptions about the motivations of those giving the vaccines, etc so targeted solutions could zap it.

But the usual magic bullet of information is a Catch-22. Too much is as hazardous as too little. Lois Privor-Dumm of the International Vaccine Access Center, Johns Hopkins University, cautions: “Focussing too much on very rare risks of immunisation may end up creating a scare that is unjustified, because people tend to remember the bad stuff and not the many reasons why vaccines are given in the first place. The key is a respectful listening and understanding the nature of the concern which may or may not be about the vaccine at all.” But how many health professionals are trained for this?

Hesitancy among the educated stems from being subjected to forcible vaccination, safety and even the number of jabs inflicted on the child. Dr Naveen Thacker of the International Pediatric Association suggests countering Dr WhatsApp and Wiki U with a stronger communication system. “Empower paediatricians to project the value of vaccines and equip them to respond to concerns effectively and accurately; sensitise media to an evidence based rather than sensational approach; react quickly and honestly in cases of vaccine related episodes.”

It’s surreal to find the old, rumour fuelled resistance in India’s shanties segueing into today’s Anti-Vax Movement in sybaritic Western communities. It has snowballed across the US aided by ‘celebrity endorsements and pandering paediatricians’ and sent careening by social media. It has resulted in outbreaks getting harder to control.

Because measles is so contagious, one infected child could jeopardise scores of others in school – or Disneyland. Adults get hit harder, so here’s a personal anxiety. My son in Atlanta has been on a panicked look-out for the tell-tale rash since receiving a risk advisory from the automobile conference he recently attended: measles surfaced in a delegate on her return home, so anyone else there could have caught the infection.

Date:11-03-19

World’s Largest Democratic Exercise

ET Editorials

The announced schedule for electing members to the 17th Lok Sabha has kicked off the world’s largest democratic exercise. The upcoming elections will have 900 million eligible voters, including 15 million who have become newly eligible. The government should showcase the Election Commission’s (EC) work to the rest of the world as a valuable service that India has to offer as a potential export.

It is disappointing that elections to the Jammu and Kashmir assembly are not being held alongside the Lok Sabha polls. If people of the state can cast a ballot to elect their Lok Sabha member, they can just as well cast a vote to elect their state legislators. The EC has proposed an increase in the number of polling booths and the number of voting machines. It is welcome that every voting machine would have the voter verified paper audit trail mechanism attached to it. Political parties must educate voters on how to verify that the paper ballot that is generated when they press the button for the candidate of their choice does, indeed, reflect their electronic choice.

The procedure for identifying the voting machine used for polling and tallying it with the one whose votes are counted must be strengthened. The elections are to be staggered over seven phases, three states — Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal — marked for polling in every single phase. This looks very unwieldy but, given the state of law and order in these states and the capacity for governance, is designed to give the exercise greater credibility.

The rule on ending all campaign 48 hours before polling has been rendered meaningless by the vigorous campaign that goes on in other states where polling still lies ahead and can be accessed by voters in the poll-bound state via assorted electronic media right till the moment they leave their phones behind before proceeding to their voting booth. The EC has taken on board the active role of the social media in these elections, but must remain vigilant as to its possible misuse. Data mining to assess poll expenditure remains to be addressed.

Date:10-03-19

पंचैती शायद ही कोई पक्ष मानेगा

फैजान मुस्तफा

भारत के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने बाबरी मस्जिद स्थल के स्वामित्व संबंधी संवेदनशील मामले में पहला महत्त्वपूर्ण फैसला दिया है। अदालत ने यह मामला तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति के पास भेज दिया है। समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस एफएमआई कलीफुल्ला हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक एवं विवादास्पद आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर और मद्रास हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्रीराम पांचू समिति के अन्य सदस्य होंगे। दिलचस्प यह कि तीनों तमिलनाडु से हैं, और तमिलभाषी हैं। फैजाबाद, जो हिंदी पट्टी में स्थित है और जिसे आसानी से चुनावी वेला में ध्रुवीकृत किया जा सकता है, अब मध्यस्थता का केंद्र होगा। लेकिन इसकी कार्यवाहियों को गुप्त रखा जाएगा। प्रधान न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशवृंद चाहते हैं कि इस ऐतिहासिक विवाद के सर्वस्वीकार्य एवं समावेशी समाधान के लिए एक और ईमानदार प्रयास किया जाए। इसलिए अपने आदेश में, उन्होंने कहा है कि ‘‘संबद्ध पक्षों में सर्वसम्मति नहीं बन पाने के चलते हम चाहते हैं कि मध्यस्थता द्वारा विवाद को सुलझाने का प्रयास हो’।

हमारी विधिक पण्राली में संवैधानिक अदालत को काउंटर-मेजोरिटेरियन भूमिका का निर्वहन करना होता है। वह कर्त्तव्यनिष्ठ होती है कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण करे। इसलिए लोगों की भावनाएं इस लिहाज से बेमानी रह जाती हैं, या हो जाती हैं। न्यायिक फैसले के विपरीत मध्यस्थता विरोधात्मक प्रक्रिया नहीं होती। जहां न्यायिक फैसले से एक पक्ष जीतता है, और दूसरा हारता है। वहीं मध्यस्थता के उपरांत जरूरी है कि दोनों पक्ष समझौता हो जाने पर पूर्णत: संतुष्ट हों। मध्यस्थता कभी भी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि एक पक्ष ने अदालती फैसला मानने से इनकार कर दिया है। यहां तक कि उदारमना अटलबिहारी वाजपेयी तक ने 1992 में मस्जिद विध्वंस से दो वर्ष पहले कहा था कि ‘‘कोई भी अदालत इस मुद्दे पर स्पष्ट फैसला नहीं दे सकती और यदि फैसला आता भी है तो कोई सरकार इसे क्रियान्वित नहीं करवा सकती’। बेशक, यह कानूनी मामला संपत्ति विवाद से ज्यादा कुछ नहीं है, और शीर्ष अदालत ने सही कहा है कि इस मामले से लाखों लाख भारतीयों की भावनाएं जुड़ी हैं। भगवान राम का जन्म स्थल होने से यह हिंदुओं के ‘‘विास’ का सवाल है, तो मुसलमानों के लिए संविधान और देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा दिए जाने वाले निष्पक्ष न्यायिक फैसले में उनके ‘‘विास’ का प्रमुख मुद्दा है। जिन लोगों ने न केवल एक मस्जिद बल्कि शरकी स्थापत्य के एकमात्र स्थल को ध्वस्त किया उन्हें 27 वर्षो बाद भी दंडित नहीं किया जा सका है। शीर्ष अदालत ने उस हालिया अध्यादेश, जिसमें विवादित भूमि को संबद्ध पक्षों में से एक पक्ष को दिए जाने की बात कही गई है, तक पर स्थगनादेश नहीं दिया। हालांकि यह अध्यादेश उसके अपने आदेशों का ही उल्लंघन करता है।

मध्यस्थता आदेश को लेकर छह प्रमुख चिंताएं हैं: पहली, मध्यस्थता अदालत द्वारा उन पक्षों पर थोप दी गई है, जिन्होंने तर्क रखे जाने के समय इसका विरोध किया था, और अब आदेश पारित होने के बाद भी वे वही बातें कह रहे हैं। दूसरी, मध्यस्थों खासकर श्रीश्री रविशंकर को चुना जाना जिन्होंने मुस्लिमों से ‘‘सदिच्छा’ दिखाते हुए अपने दावे को छोड़ने की बात बाकायदा कही थी। यहां तक कि इस मामले में शीर्ष अदालत द्वारा कोईफैसला दिए जाने संबंधी उसकी क्षमता पर भी सवाल उठाया था। सच तो यह है कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि शीर्ष अदालत इस मामले में फैसला देती है तो हारने वाले पक्ष के लिए उग्रता अपनाए जाने के अलावा कोईविकल्प नहीं बचेगा। चूंकि अदालत ने इस विवाद को धार्मिक मामला कहना बेहतर समझा है, इसलिए हमारी राजनीति को भी संभवत: यह प्रभावित करेगा। अच्छा तो यह रहता कि किसी धार्मिक व्यक्ति को मध्यस्थता-प्रक्रिया से दूर ही रखा जाता। इसी तरह, मध्यस्थता पैनल का अध्यक्ष कोई मुस्लिम नहीं होना चाहिएथा। बेहतर होता कि कोई निरीश्वरवादी, तटस्थ या किसी तीसरे धर्म का अनुयायी मध्यस्थता-प्रक्रिया की अध्यक्षता करता। तीसरी, अदालत के यह कहने से कि मामले को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है, यह मामला खुल गया है। मध्यस्थता का विरोध करने वाले पक्ष का तर्क था कि एफकोन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लि. (2010) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मध्यस्थता सार्वजनिक हित के प्रतिनिधिक वाद या अदातल में पेश न हुए ज्यादा लोगों से जुड़े हित के मामले में नहीं कराई जा सकती। चौथी चिंता है, सुप्रीम कोर्ट ने एफकोन्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसले में कहा था कि देवताओं, अवयस्कों और मानसिक रुग्णों के मामले मध्यस्थता के लिए नहीं भेजे जा सकते। पांचवीं चिंता है, कुछ पक्षों ने समझौता की बात को सीधे ही नकार दिया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने अपने लिखित तर्क में काफी कुछ कहा है, ‘‘..लाखों वर्षो से मामले से जुड़ी भूमि लाखों लाख हिंदुओं का पूजा स्थल रही है..देवता के स्थान की रक्षा के लिए यह हिंदुओं के लिए मरने-मारने का प्रश्न है’। उसने यह भी कहा है कि ‘‘हिंदुओं का भगवान राम के जन्म स्थान से धार्मिक विास, गहरी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, और इस पर कोई समझौता करने को वे तैयार नहीं हैं’। छठी चिंता है, मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए दिया गया समय बेहद कम है। अदालत ने मध्यस्थों से कहा है कि एक हफ्ते में अपना काम शुरू कर दें और चार हफ्तों में कार्य प्रगति की जानकारी दें और इस कार्य को पूरी तरह से आठ सप्ताहों में पूरा करें। हालांकि सामान्यत: जरूरी नहीं है कि अदालत में पेश दस्तावेज मध्यस्थता पैनल के पास भेजे ही जाएं। लेकिन इतने बेहद महत्त्वपूर्ण मामले में मध्यस्थों से दस्तावेज के भंडार को जांचे-परखे बिना अपना कार्य जल्द शुरू करने की अपेक्षा जरूरत से ज्यादा उम्मीद जैसी बात है। हो सकता है कि कोई किसी एक पक्ष से अपना दावा छोड़ने की बात कहे लेकिन मध्यस्थ ऐसा नहीं कर सकते। कोईसुझाव देने से पहले उन्हें यह तो सुनिश्चित कर लेना ही होगा कि उनके सुझाव से संपत्ति के काननून वास्तविक स्वामी के साथअन्याय न हो जाए। बेहतर होगा कि मध्यस्थ पहले दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर तय करें कि उस जगह का वास्तविक स्वामी कौन है, जहां कभी बाबरी मस्जिद थी, और उसी के बाद उन्हें इस पक्ष को अपना दावा छोड़ने के लिए समझाइश देनी चाहिए।

आम तौर पर मध्यस्थों के पहले बयान और विवाद से जुड़े पक्षों के बयान दर्ज होते ही मध्यस्थता की कार्यवाही आरंभ हो जाती है। मध्यस्थता एक असामान्य प्रक्रिया है, और इसमें प्रमाण के नियम उपयोग नहीं किए जाते। समझौते का मसौदा तैयार होता है। इस मामले में समझौता सुप्रीम कोर्ट के आने वाले आदेश में दर्ज किया जाएगा। चमत्कार होते हैं, और एक दूसरे के कट्टर शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। इसलिए प्रधान न्यायाधीश ने मध्यस्थता करवाए जाने को बेहतर समझा। इतना जानते हुए भी कि इसकी सफलता की संभावना बेहद क्षीण है। आइए, सुप्रीम कोर्ट की इस पहल का स्वागत करें और साथ ही उम्मीद करें कि मध्यस्थता पैनल और संबद्ध पक्ष बड़े दिल से, पूरी सहिष्णुता से और एक दूसरे के प्रति सद्भाव दिखाते हुए किसी सर्वसम्मत नतीजे पर पहुंचेंगे।