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Date: 11-02-25

Mr 25%

Trump’s tit-for-tat tariffs will hurt trade in goods. India should think of services more

TOI Editorial

Trump just tariffed again. A flat 25% duty on all American imports of steel and aluminium, two key industrial products. small US supplier. But even its $450mn worth of steel, aluminum exports to US aren’t trivial. And mills making metal for export are in a real bind. Since Modi’s meeting Trump on Thursday, there’s hope. Maybe Trump’s just fishing for a deal he suspended his 25% tariffs on all Canadian and Mexican goods promptly last week. So, a little give and take might make him rethink “if they charge us, we charge them”.

If he doesn’t, we lose some, but US loses more. Trump first imposed tariffs of 25% on steel and 10% on aluminium in March 2018, arguing these two metals are the bedrock of America’s defence industrial base. His focus even then was on “unfair trade”, boosting America’s economy, protecting jobs and raising revenue.

Two years on, the numbers didn’t look encouraging. Yes, US steel industry added 1,000 jobs. But because tariffs had made imported steel costlier, domestic steel prices rose. Each of those 1,000 jobs eventually cost US consumers $900,000 more many times a mill worker’s pay. But 75,000 jobs that might have been added in industries making cars, washing machines, etc  products that use steel didn’t happen because costly steel made steel products costlier, and uncompetitive against cheaper imports. In those two years, US firms filed 100,000 requests to be exempted from steel import tariffs.

Trump’s promised voters he’ll create jobs but he misses the point that steelmakers shielded with tariffs are likely to use more machines than men to ramp up production. Consumers lose, workers don’t gain, what’s the point of tariffs then? That’s America’s problem. Ours is to find markets for our own steel and aluminium. But global trade’s belief system is changing, and a narrow focus on manufacturing and exporting goods will need to be complemented by other strategies. Think, services. GCCs have thrived, and India’s strengths-democracy, demographics, comfort with English create room for more. High paid services create demand for low paid services cooks, cleaners, drivers and in a booming economy there’s always a market for aluminium and steel.

Date: 11-02-25

‘Scavenging’, It’s a Woeful Anachronism

ET Editorial

The term itself gives the game away-‘manual scavenging’, infused as it is with Third World overtones of privation and denial of dignity that would make a Dickens recoil. And, yet, dehumanised sanitation workers without any protective equipment continue to ply their ‘trade’ despite a ban across India. Earlier this month, days after Supreme Court called for an im- mediate stop to the practice in cities, three workers died inside a drainage line in Kolkata. They were sent to clean a sewage system polluted with tannery chemicals, waste that should have been treated, but was dumped into common drains. We are a far cry away from seriously wanting to be ‘viksit’.

Laws meant to eradicate manual cleaning include Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act 2013, and Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act 1993. Their flouting violates Article 21 of the Constitution, which guarantees the right to live with dignity. Yet, this hazardous, degrading work continues due to poor law enforcement, poverty and a culture of cutting corners. Proper safety measures, mechanical solutions and alternative livelihoods remain woefully inadequate.

Then there’s the caste aspect. According to government data, 97% of manual cleaners are dalits. In 2021, Gol claimed to have identified 58,098 manual cleaners-while, paradoxically, insisting the practice no longer existed. The Safai Karmachari Andolan estimates over 7,70,000 such workers. There has been some push for mechanical desludging and protective equipment. But as the latest deaths prove, much more needs to be done. Without a coordinated effort from all stakeholders and a genuine desire to implement the laws, wishes will remain buried.

Date: 11-02-25

India as a bridge between the Global North and South

Pooja Ramamurthi, [ is an Associate Fellow at the Centre for Social and Economic Progress (CSEP),New Delhi ]

In his address in January 2025, in Bhubaneswar, Odisha, while addressing the 18th Pravasi Bharatiya Divas convention, the Prime Minister, Narendra Modi, said, “Today’s India not only firmly asserts its own point but also strongly amplifies the voice of the Global South’. Similarly, when India held the 3rd Voice of Global South Summit 2024, last August, Mr. Modi said that India aspires to lead the required reforms to take developing countries into a new, more inclusive structure of global governance.

What has influenced India’s renewed enthusiasm to champion the cause of the developing world? And, how can the country influence change to become an effective global development partner?

Unlike the Non-Alignment Movement (NAM), India’s motivation does not appear to be based on decolonisation or strong criticism of the West. Rather, as India attempts to increase its presence in the Global South, it is simultaneously deepening its relationships with traditional partners such as the United States and Europe. The high-level visit of Jake Sullivan, the former U.S. National Security Adviser, in January, reflects this. Mr. Modi’s visit to Poland, in August 2024, also shows India’s attempt to create new alliances.

The China factor argument

The cynical answer often circles back to India trying to counter China’s growing global dominance. Trends of foreign direct investments in Africa indicate that India appears to be in a race with China, mainly focusing on countries which already have a significant Chinese presence. Further, industrialised countries are thought to be strategically partnering with India to contain China’s rising international footprint. The Quad partnership, an on-going dialogue between Japan, India, Australia and the U.S., for a free and fair Indo-Pacific, is seen as one such attempt. However, the India-China competition does not give the full picture.

India is trying to create an individual identity as an emerging power in its own right to forward its own strategic trade, defence, and geopolitical interests. Global South countries are disillusioned with present economic paradigms, burdened with debt and conditionalities. They are not looking for another China or a new western institution. India can fill this gap while being a bridge between the Global North and Global South. To be successful, India needs to back up its rhetoric with the right strategies.

Steps that India must take

The first is for India to double down on its call for an alternate paradigm of development cooperation that is not solely top-down, dictated by the Global North. India often lays emphasis on equal partnerships with other developing countries, trying to set itself apart from traditional powers. In practice, it signals otherwise by putting forward strategies with an India-first approach.

The newly announced ‘Global Development Compact’ aimed at facilitating growth in the Global South, was described as rooted in Indian experiences and strategies. India’s development story as an emerging power and being the world’s largest democracy makes it unique. However, it does not hold all the policy answers. It would merit India to not only assert itself as a provider of knowledge but also be open to learning from other Global South countries to address its domestic challenges. Countries are bound to be more receptive toward a country that views them as partners. Otherwise, India may also be perceived as a big brother imposing traditional donor and recipient relationships.

Second, New Delhi has laid stress on a more human-centric approach to tackle developmental challenges. This has been defined at international fora towards promoting behavioural change via Mission LiFE (“Lifestyle For Environment”), which encourages low consumption lifestyles. While important, the need is to rebrand human-centric development in order to focus on building human resource and capacity, especially to tackle future sustainability challenges. Skill India or schemes that mainstream women into entrepreneurship,will be attractive for countries in the Global South which are also seeking to grow their domestic industry. India’s capacity building strategy has tended to revolve around the Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) programme, which implements sector-specific short-term activities. It would be more effective for longer term engagement to assist countries in creating their own institutional capacity to create a better workforce. India can leverage its experiences with micro, small and medium enterprises to foster exchanges. A focus on digital infrastructure, climate and energy solutions as well as water and food security are key areas for cooperation.

The goal ahead

Lastly, India has called for more inclusive global governance. The nation demonstrated this intent by championing the addition of the African Union into the G-20 (in 2023) during India’s presidency. India should not be content with facilitating changes in established international institutions but also learn to build domestic capacity. As India aspires to become a stronger global development player, it must establish norms, standards and systems to work with partner countries. Initially, it is beneficial to use existing institutional channels of partners such as the United Nations or Germany and France that are more experienced in development cooperation. However, the long-term goal should be for India to create its own robust domestic systems for international cooperation. Trilateral partnerships and increased engagement with new partners need to be seen as a learning by doing process, where India imbibes its experiences to scale up India-led global initiatives.

India aspires to be the ‘Voice’ of the Global South, but it also must ‘listen’ to be a good leader. When India spearheaded NAM, the country showed the world that there is a new, third option for developing countries. India should not miss out on an opportunity to do the same thing now.

Date: 11-02-25

मतदाताओं की भ्रष्टाचार- विरोधी चेतना का विद्रोह

संपादकीय

आजाद भारत के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ पनपी शुद्ध सामूहिक चेतना की उपज थी दिल्ली की आप सरकार । प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय औसत का तीन गुना, उच्च साक्षरता व शहरीकरण दर, राष्ट्रीय राजधानी (यानी सत्ता का केंद्र-बिंदु) और मूलतः बाहरी लोगों के बाहुल्य से बने डेढ़ करोड़ मतदाताओं वाले राज्य दिल्ली के मतदाता देश के अन्य राज्यों के वोटर्स से अलग थे। पहली बार किसी राज्य ने जाति और धर्म को छोड़कर एक व्यक्ति और उनकी सर्वथा नई पार्टी को अपना विश्वास दिया एक नहीं, तीन बार। और वह भी तब जबकि लोकसभा के लिए इसी काल में उसकी पसंद हर मायने में विरोधी पार्टी भाजपा और उसके नेता नरेंद्र मोदी रहे। केंद्र की सत्ता और राज्य का शासन एकदम विपरीत हाथों में देना दिल्ली के वोटर्स का ही नीर-क्षीर विवेक था। फिर क्या वजह थी कि उसी जनता ने अरविंद केजरीवाल को नजरों से ऐसे उतार दिया कि वे अपनी सीट तक नहीं बचा सके? युद्धस्थल का मुहावरा है मर्मस्थल पर आघात करना। भाजपा ने भी केजरीवाल के ‘यूएसपी’ पर हमला किया पहले उन्हें शराब घोटाले में गिरफ्तार करके और फिर 40 करोड़ के शीशमहल को प्रचारित करके। गांधी को बापू मानने वाले इस देश के सपनों में ऐसा राजनेता बसता है, जो फकीर का जीवन जीए। क्या केजरीवाल के हाथ नहीं कांपे होंगे, उस प्रस्ताव पर दस्तखत करते हुए, जिसके तहत करोड़ों के मुख्यमंत्री निवास का निर्माण किया जाना था ? जनता के अरमानों में तो भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले केजरीवाल बसते थे। उसे आलीशान बंगले वाला सीएम नहीं चाहिए था। वह मान गई कि राजनीति का भ्रष्टाचार शून्य होना संभव नहीं। इन अर्थों में केजरीवाल की हार भ्रष्टाचार विरोधी सामूहिक चेतना को लगे झटके का परिणाम भी है।

Date: 11-02-25

विचारधारा – शून्य राजनीति का दौर खत्म हुआ

शेखर गुप्ता, ( एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिन्ट’ )

इस बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा जा चुका है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को दिल्ली में हार क्यों झेलनी पड़ी। इसलिए हम इससे आगे बढ़ रहे हैं और पिछले दशक में राष्ट्रीय राजनीति में आए इस सबसे महत्वपूर्ण मोड़ में से एक के व्यापक परिणामों का आकलन कर रहे हैं। ये केवल दिल्ली तक सीमित नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विचारधारा मुक्त राजनीति का युग समाप्त हो गया है। लगभग 15 वर्षों तक केजरीवाल ने बिना किसी वैचारिक स्तम्भ या आधार के अपनी राजनीति चलाई। और यह जानबूझकर किया गया था। आम आदमी पार्टी एक विद्रोही पार्टी थी, जो सड़कों पर विरोध-प्रदर्शनों और शहरी मध्यम वर्ग के गुस्से से विकसित हुई थी। जब रामलीला मैदान पर अण्णा हजारे का आंदोलन चरम पर था, तो अकसर इसकी तुलना तहरीर चौक से की जाती थी।

अखबारों के सम्पादकीय और टीवी चैनलों की बहस के अभिलेखागार खंगालें। अण्णा आंदोलन के दौरान केजरीवाल, उनके सहयोगी, मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं के हाथों में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नेतृत्व, दो भगवाधारी व्यक्ति (स्वामी अग्निवेश और बाबा रामदेव), एक न्यायाधीश और दो शीर्ष वकील उस समय संघ के अग्रिम संगठनों और अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के साथ मिलकर काम करते थे। टीवी चर्चाओं में सुनी गई कुछ सबसे प्रमुख आवाजें बार-बार यह कहती थीं कि यूपीए की सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट है, और वे आवाजें भाजपा से जुड़ी थीं। नई दिल्ली के विवेकानंद फाउंडेशन से उस आंदोलन को बहुत सारी बौद्धिक ऊर्जा मिली, जो व्यावहारिक रूप से भाजपा-संघ का थिंक टैंक है। देखें कि वहां सक्रिय कितने लोग पहली मोदी सरकार में तुरंत शामिल हो गए थे। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव रहे नृपेंद्र मिश्र भी शामिल थे।

गैर-राजनीतिक होने और सत्ता की चाह न रखने का दिखावा करने के बावजूद केजरीवाल की महत्वाकांक्षाएं राजनीतिक थीं। पर उनके पास वैचारिक विकल्प सीमित थे या तो वे भाजपा के साथ जा सकते थे या अकेले ही आगे बढ़ सकते थे। हम निश्चित नहीं हैं कि भाजपा को उनकी जरूरत होती या खुद केजरीवाल वहां औसत दर्जे के नेता बनकर संतुष्ट होते। उनकी लोकप्रियता बहुत जल्दी अपने चरम पर पहुंच गई थी और वे बड़े सपने देख रहे थे। उनके करीबियों का कहना है कि केजरीवाल को लगता था वे प्रधानमंत्री बन सकते थे।

केजरीवाल के लिए अण्णा हजारे से खुद को दूर कर लेना आसान था। आप के गठन के साथ ही राजनीतिक छलांग लगाई गई, जिसमें शुरू में वैचारिक वामपंथी कहे जाने वाले प्रमुख चेहरे शामिल थे जैसे कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण। ऐसे में केजरीवाल भाजपा के साथ जाने वाले नहीं थे। उनकी महत्वाकांक्षा और दुस्साहस ने उन्हें 2014 में वाराणसी में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। हम उनसे वाराणसी में उनके चुनाव प्रचार के दौरान मिले थे और तब भी मैंने पाया कि उनका संदेश गड़बड़ था। केजरीवाल कहते थे कि वाराणसी में क्यों हूं, जबकि मैं आसानी से दिल्ली से सांसद बन सकता हूं? में मोदी को हराने आया हूं। मैंने तब उनसे पूछा था कि क्या इसलिए क्योंकि मोदी धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा हैं ? उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। इसके बजाय उन्होंने कहा, क्योंकि वे अम्बानी और अदाणी की जेब में हैं और मेरे पास इसे साबित करने के लिए दस्तावेज हैं। फिर उन्होंने एक के बाद एक कागजों के कई पुलिंदे बाहर निकाल लिए।

अर्जेंटीना में हावियर माइली ने आरा-मशीन लेकर प्रचार किया था और अर्जेंटीना की सरकार को आधे में काटने का वादा किया था, जो कि उन्होंने किया भी। डोनाल्ड ट्रम्प ने इलोन मस्क को अपना ड्राइवर बनाकर ‘डीप स्टेट’ पर बुलडोजर चलाया। केजरीवाल के पास ऐसा कोई मौलिक विचार नहीं था। वे भाजपा के हिंदुत्व से ज्यादा हिंदू नहीं हो सकते थे और लेफ्ट-टु-सेंटर की राजनीति उन्हें कांग्रेस के बराबर ला खड़ा करती। तब वे किसके लिए खड़े थे? यही वह सवाल है, जिसका जवाब देने से वे चतुराई से बचते रहे। अपनी पार्टी और सरकारी कार्यालयों में आम्बेडकर और भगत सिंह के चित्रों का इस्तेमाल करते रहे।

केजरीवाल विचारधारा के दोनों तरफ खेलते रहे। उनकी अभिजात्य – विरोधी सोच उन्हें वामपंथ के करीब ले गई, लेकिन उन्होंने उसी विचारधारा के अपने साथियों को बाहर भी कर दिया। फिर एक टीवी इंटरव्यू में हनुमान चालीसा का पाठ करना, दिल्ली में अस्थायी राम मंदिर का निर्माण करना, आतिशी द्वारा उनके जेल जाने की तुलना राम के वनवास से करना आदि भी किया गया। लेकिन जैसा कि राहुल गांधी ने भी कई मंदिरों में जाने और अपने जनेऊ, उच्च ब्राह्मण गोत्र या शिव भक्ति की बात करने के बाद महसूस किया है कि वो भाजपा और मोदी को हिंदुत्व के क्षेत्र में टक्कर नहीं दे सकते।

अनुच्छेद 370, राम मंदिर, रोहिंग्या और बांग्लादेशी अप्रवासियों जैसे मुद्दों पर केजरीवाल भाजपा के साथ थे। फिर जब उन्हें सुविधाजनक लगा, तो वे कांग्रेस के साथ चले गए। उनकी राजनीति में बुनियादी विरोधाभास यह है कि उन्हें कांग्रेस के साथ रहना है, लेकिन वे कांग्रेस की राजनीतिक जमीन में सेंध भी लगाना चाहते हैं। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस के वोटों को पूरी तरह से साफ कर दिया था। वे गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में भी घुसे। वे चाहते थे कि आप नई कांग्रेस बने। लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली में इसका बदला चुका दिया है।

Date: 11-02-25

ट्रंप के फैसलों से मची उथल-पुथल के फायदे

आर जगन्नाथन

सफेद आलीशान इमारत में रहने वाला 78 साल का एक व्यक्ति अपने देश और पूरी दुनिया को झटके दे रहा है। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप है। पद संभालने के बाद पखवाड़े भर बाद ट्रंप अमेरिका में अवैध तरीके से रहने वाले हजारों लोगों को रोजाना उनके देश भेज रहे हैं, अतीत में भेदभाव के शिकार हुए वर्गों को अधिक मौके देने वाली नीतियां देश के संस्थानों से खत्म कर दी हैं, अमेरिका को पेरिस जलवायु सधि और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से बाहर निकाल लिया है, विकासशील देशों को दी जा रही मदद रोक दी है, हजारों संघीय कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है और व्यापारिक साझेदारों (कनाडा तथा मेक्सिको) तथा प्रतिद्वंद्वियों (चीन) पर भारी शुल्क थोप दिए हैं। इससे भी बड़ी बात है कि अभी तो यह शुरुआत है।

भारत भी जल्द ही ट्रंप के निशाने पर होगा लेकिन ट्रंप के दूसरे उथल-पुथल मचाने वाले कदमों का इंतजार करते हुए उन पर फौरन प्रतिक्रिया देने से बेहतर है कि हम ठीक से उनका आकलन कर लें। अपने पहले कार्यकाल के उलट ट्रंप एक के बाद धड़ाधड़ निर्णय लेते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके कई फैसलों को आगे जाकर चुनौती दी जाएगी और शायद उन्हें पलट भी दिया जाए। फैसले लेने के लिए उनके पास तीन से छह महीने का समय है, जिसके बाद न्यायालय, विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी और उनकी नीतियों से प्रभावित दूसरे लोग जवाबी हमला करेंगे। ट्रंप एक हाथ से देने और दूसरे से लेने वानी सौदेबाजी के लिए मशहूर हैं और इसीलिए हो सकता है कि उनके शुरुआती कदम मोलभाव के लिए उठाए गए हैं (मेक्सिको और कनाडा के साथ बातचीत के बाद शुल्क टाल दिया गया है)। लेकिन ट्रंप अपने मतदाताओं को संदेश दे रहे हैं कि उन्होंने जो भी वादे किए थे पूरे किए जा रहे हैं चाहे बाद में उनमें से कुछ को पलट दिया जाए अपनी नाकामी का दोष तो वह अपने शत्रुओं पर मद ही सकते हैं।

ट्रंप के निर्णयों से कुछ समय के लिए बाधाएं जरूर आई हैं मगर यह कहना जल्दबाजी मानी जाएगी कि वह दुनिया को नुकसान ही पहुंचाएंगे और उनसे कोई फायदा नहीं होगा। भू-राजनीति और अर्थशास्त्र को समझदारी भरे रास्ते पर लाने के लिए इस समय कुछ उथलपुथल तो जरूरी लग रही है। भारत में हमें भी उन मुश्किल विषयों पर बात शुरू करनी चाहिए जिनसे अभी तक हम केवल बचते आए हैं क्योंकि यहां वाम-उदार धड़ा तय कर रहा था कि दुनिया कैसे चलनी चाहिए। अगर हम ध्यान देते तो पाते कि जो दुनिया हमें दिखाई गई थी वह बिखरने लगी है।

खुद को ट्रंप की जगह रखकर सोचिए । दो जंग चल रही हैं, जिनकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है, वैश्वीकरण बिखर रहा है, अवैध आव्रजन नियंत्रण से बाहर हो गया है और सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचा रहा है। इन सबके साथ अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अतिरिक्त डॉलर छापने पड़ रहे हैं तथा कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में आम तरीकों से काम नहीं चलेगा।

हमें ट्रंप का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनके कारण हम राष्ट्रवाद पर बिना किसी हिचक के बात कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन एवं शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों के बारे में ऊटपटांग धारणाओं पर सवाल उठा सकते हैं। ट्रंप के कारण ही हम शिक्षा तथा रोजगार में किसी एक तबके को बिना सोचे समझे तरजीह देने के फायदे नुकसान पर चर्चा कर सकते हैं, वैश्वीकरण तथा मुक्त व्यापार के फायदों पर सवाल उठा सकते हैं और बेहद कम समय में दूसरे देशों से बहुत अधिक लोगों के आ जाने से होने वाले नुकसान पर भी चर्चा कर सकते हैं।

ट्रंप की वजह से जो प्रभाव पड़े हैं, उन पर मेरा विश्लेषण पेश है। सबसे पहले,’अमेरिका फर्स्ट’ का सीधा मतलब है कि अमेरिका अधिक अलग-थलग रुख अपनाएगा और उसका जोर उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका पर दबदबा कायम करने पर रहेगा। ट्रंप की नीतियां 19वीं शताब्दी में चर्चित ‘जेम्स मोनरो सिद्धांत’ की याद दिलाती हैं, जिसके मुताबिक उत्तर और दक्षिण अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के ही प्रभाव वाले हिस्से हैं। इसीलिए ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको को धमकाया है तथा ग्रीनलैंड को खरीदने की पेशकश कर डाली है।

दूसरी अहम बात अधिक शुल्क लगाना है, जिसके कारण विश्व व्यापार धीमा पड़ जाएगा और आर्थिक गति तेज करने के लिए सभी देशों को घरेलू मांग पर निर्भर होना पड़ेगा। मगर इसका फायदा यह होगा कि हमें नए व्यापारिक रिश्ते बनाने और अमेरिका समेत तरजीही साझेदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने का मौका मिलेगा। यह ज्यादा निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था तैयार करने का मौका भी है, जहां फायदे और नुकसान में रहने वालों का पता लगाया जा सकता है और नुकसान की भरपाई की जा सकती है। खुली व्यापार व्यवस्था में किसी तरह की बदिश नहीं होती।

तीसरी बात, पेरिस समझौते और डब्ल्यूएचओ से अमेरिका के बाहर आने पर हमें जलवायु नीतियों पर दोबारा विचार करने तथा नेट- जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों पर सवाल करने का मौका मिलेगा। वे लक्ष्य काफी दूर (भारत ने 2070 का लक्ष्य तय कर रखा है) हैं और जो आज नीतियों की हिमायत कर रहे हैं, गलत साबित होने पर वे सफाई देने या माफी मांगने के लिए जीवित नहीं बचे होंगे। स्वास्थ्य नीतियां राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से तय होंगी विश्व व्यवस्था के कहने पर नहीं जब हमारी अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ रुपये की हो जाएगी तब हम भी संयुक्त राष्ट्र को अपना हिस्सा नहीं देने की धौंस दिखाएंगे या सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले बगैर शांति अभियानों में शामिल होने से इनकार कर सकेंगे।

चौथी बात, सीमाओं और अवैध आव्रजन पर नियंत्रण हम सभी के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। विदेशियों की बहुत अधिक आमद और आबादी का ताना-बाना बदलने से केवल ट्रंप परेशान नहीं हैं। पूरा यूरोप परेशान है और भारत में भी स्थिति ऐसी ही है। चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम समेत तमाम बड़े एशियाई देशों ने आव्रजन बंद कर रखा है। हमें उचित आव्रजन नीति चाहिए अवैध तरीके से आकर बसे लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाले वाम उदारवादियों को बेजा नीतियां नहीं।

पांचवीं बात, डायवर्सिटी, इक्वैलिटी, इनक्लूजन यानी विविधता, समानता और समावेश की राह से अमेरिका के हटने के बाद विचार करना चाहिए कि बेहतर सामाजिक एवं आर्थिक परिणामों के लिए किस तरह की नीतियां कारगर होती हैं। अगर बहुत अधिक लोग हाशिये पर रहें और पीछे छूट जाएं तो सामाजिक स्थिरता कैसे आ सकती है। लेकिन डीईआई के मंत्र को लंबे समय तक साथ घसीटते रहने की भारी कीमत अदा करनी पड़ती है क्योंकि इससे योग्यता तथा मेधा का तिरस्कार होता है। अमेरिका को इसका नुकसान महसूस होने लगा था। डीईआई का विरोध अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के हित में भी है क्योंकि जाति के नाम पर वहां के उदारवादी उन्हें निशाना बनाने लगे थे।

देखा जाए तो डीईआई का असली गढ़ भारत ही है। राजनीतिक रूप से हम आरक्षण खत्म तो कर नहीं सकते मगर हमें यह पूछना जरूर शुरू कर देना चाहिए कि आरक्षण का कोटा बढाए बगैर विविधता सुनिश्चित करने और सबको साथ लेकर चलने के बेहतर तरीके कौन से हैं और क्या उन्हें आजमाया नहीं जा सकता।

व्हाइट हाउस में ट्रंप के आने से बेहतर उपाय तलाशने का मौका मिला है क्योंकि पुराने उपाय और विचार बेअसर हो रहे हैं। अगले कुछ महीने यह सोचने में बीत सकते हैं कि ट्रंप भारत के खिलाफ क्या कदम उठाएंगे। इस समय का इस्तेमाल हम संरक्षणवाद से लेकर आरक्षण के लिए होहल्ला करते रहने की अपनी सबसे खराब नीतियों पर दोबारा विचार करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को लाखों नई नौकरियां देने के लायक बना लेंगे तो आरक्षण का कोटा बढ़ाने का दबाव खुद ही कम होता जाएगा।

लब्बोलुआब यह है कि जब स्वयं अमेरिका शुल्क मुक्त व्यापार, वैश्वीकरण, बजट घाटे, निजीकरण, विनियमन, प्रतिस्पर्द्धा और उनसे जुड़ी नीतियों पर अपना पुराना रुख त्याग चुका है तो हमें उनकी तरफदारी करते रहने की क्या जरूरत है? हमारा पूरा ध्यान अपने हितों पर ही होना चाहिए और किसी और के हिसाब से चलने के बजाय अपने दोस्त और दुश्मन साफ तौर पर तय कर लेने चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए और सबसे पहले अपने तथा भारत (इंडिया फर्स्ट) के बारे में सोचना चाहिए।

Date: 11-02-25

मणिपुर की आस

संपादकीय

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया । कुकी समुदाय की संस्था आइटीएलएफ का कहना है कि बीरेन सिंह को लगने लगा था कि अविश्वास प्रस्ताव में वे हार जाएंगे, फिर उनकी बातचीत के एक आडियो अंश को सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए भेज दिया है। ऐसे में भाजपा को भी उन्हें बचाना मुश्किल लग रहा था इसलिए बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया। इसके पीछे हकीकत जो हो, पर मणिपुर मामले को संभालने में बीरेन सिंह पूरी तरह विफल रहे और विपक्ष लगातार उनका इस्तीफा मांग रहा था। करीब इक्कीस महीने से वहां हिंसा का दौर चल रहा है, मगर केंद्रीय नेतृत्व ने बीरेन सिंह पर नैतिक जवाबदेही का कोई दबाव नहीं बनाया वे न केवल अपने पद पर बने रहे, बल्कि कई मौकों पर मामले को छिपाने की कोशिश भी करते देखे गए। आइटीएलएफ का कहना है कि बीरेन सिंह के जाने या रहने से उनकी मांगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वे अलग प्रशासन की मांग उठाते रहेंगे। बीरेन सिंह के इस्तीफे से जरूर उन लोगों ने कुछ राहत अनुभव की होगी, जो उनके ढीलेढाले और पक्षपातपूर्ण रवैए से नाखुश थे, पर वास्तव में यह मणिपुर की स्थिति में बेहतरी का संकेत हो सकता है, फिलहाल दावा करना मुश्किल है।

एक मामूली गलतफहमी की वजह से मणिपुर में हिंसा भड़क उठी थी। वहां के उच्च न्यायालय ने सलाह दी थी कि मैतेई लोगों को भी आदिवासी समुदाय का दर्जा दिया जा सकता है। इस पर कुकी समुदाय के लोग आक्रोशित हो उठे थे। सरकार से अपेक्षा की जाती थी कि लोगों को यह समझाए कि वह उच्च न्यायालय की सलाह पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाने जा रही, जिससे कुकी और दूसरे आदिवासी समुदायों के हितों को चोट पहुंचती है। मगर बीरेन सिंह सरकार ने शुरू में दमन के जरिए हिंसा को रोकने का प्रयास किया, फिर मैतेई समुदाय के प्रति नरम रुख अख्तियार करती देखी जाने लगी थी। प्रशासनिक शिथिलता का आलम यह था कि उपद्रवी, शस्त्रागारों में घुस कर हथियार और गोली-बारूद लूट ले गए। ऐसा कई बार हुआ। पुलिस के सामने कुछ महिलाओं से बदसलूकी की गई और उनके साथ बलात्कार के मामले भी उजागर हुए मगर पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे लगे कि प्रशासन वहाँ हिंसा रोकने को लेकर गंभीर था। इसी का नतीजा था कि उपद्रवियों और वहां के आतंकी संगठनों ने अत्याधुनिक हथियार और ड्रोन आदि के जरिए पूरी रणनीति बना कर हमले किए।

मणिपुर की हिंसा में अब तक करीब ढाई सौ लोग मारे जा चुके हैं। डेढ़ हजार से ऊपर लोग घायल हो गए। सैकड़ों घर और पूजा स्थल जला डाले गए हजारों लोग अब भी अपने घर नहीं लौट सके हैं, राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। लोगों को राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वे खुद टोलियां बना कर अपने गांवों की सुरक्षा करते हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद भी एन बीरेन सिंह अपने पद पर बने रहे। केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें हटने का दबाव नहीं बनाया, पर कोई भी संवेदनशील राजनेता इस तरह अपने लोगों को मरते, दर- बदर भटकते और जलालत सहते कैसे देखता रह सकता यह समझ से बाहर है। हालांकि कुछ समय से वहां हिंसा नहीं हो रही है, पर लोग इस बात को लेकर निश्चित नहीं हैं कि यह शांति कब तक बनी रहेगी।

Date: 11-02-25

मिटते लाल गलियारे में घिरते और घुटने टेकते नक्सली

दिलीप त्रिवेदी, ( पूर्व डीजी सीआरपीएफ )

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रविवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 31 नक्सली मार गिराए गए। छत्तीसगढ़ वह राज्य है, जहां पहले माओवाद का नामोनिशान नहीं था । नक्सली मूलतः पश्चिम बंगाल, अविभाजित बिहार और आंध्र प्रदेश में पीपुल्स बार ग्रुप के नाम से अपना संगठन चलाते थे। जब इन राज्यों में उन पर दबाव बना, तो वे भागकर मध्य भारत आ गए। चूंकि यहां के जंगल काफी घने हैं, इसलिए वह जगह उन्हें मुफीद लगी। पहले उन्होंने स्थानीय आदिवासियों का भरोसा जीता, फिर बिहार और मध्य प्रदेश के बंटवारे के बाद झारखंड व छत्तीसगढ़ में अपना आधार फैलाया। चूंकि बंटवारे की प्रक्रिया में छोटे राज्यों के खाते में कम संसाधन आते हैं, इसलिए शुरुआत में छत्तीसगढ़ की स्थिति ऐसी थी कि बस्तर में एक सब- इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल व छह सिपाही के भरोसे अधिकतर थाने चला करते थे। माओवादियों ने इनको निशाना बनाना शुरू किया, जिसके कारण दंडकारण्य में उनका खासा प्रभाव दिखने लगा।

जम्मू-कश्मीर या पंजाब के अलगाववादियों के उलट इन्हें बाहर से हथियार नहीं मिलते, इसलिए ये अपने दुश्मनों से हथियार लूटते हैं। जेलों व थानों पर हमले इसीलिए किए जाते रहे। जमींदारों से हथियार लूटे गए। चूंकि इन इलाकों में खनन का कार्य भी होता है, जिसमें विस्फोटक की जरूरत पड़ती है, अतः नक्सली खननकर्मियों को डरा-धमकाकर हासिल किए गए विस्फोटकों से आईईडी बनाने लगे। जब इनका प्रभाव काफी बढ़ने लगा, तो करीब दो दशक पहले केंद्र सरकार ने विशेष प्रयास करना शुरू किया। स्थानीय पुलिस को मजबूत बनाने की कोशिशें तेज हुई। केंद्रीय सुरक्षा बल भी नियुक्त किए जाने लगे। 2013-14 में जब मैं सीआरपीएफ में डीजी था, तब छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत दयनीय थी। मगर अगले आठ-दस वर्षों में स्पेशल कमांडो तैयार किए गए, सीआरपीएफ ने कोबरा बटालियन गठित की और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया।

इन तमाम रणनीतियों का ही नतीजा है कि अब हम नक्सलियों को घुटने पर लाने लगे हैं। बेशक, कभी नक्सली कहा करते थे कि पशुपति से तिरुपति तक लाल गलियारा बनेगा, लेकिन आज हालत यह है कि नेपाल और आंध्र प्रदेश में तो यह खत्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ में इसका कुछ असर बचा है और विशेषकर दक्षिण बिहार, ओडिशा व झारखंड के कुछ थानों में इनकी सक्रियता देखी जा रही है। हालांकि, बीते 20-25 वर्षों में हमारे सुरक्षा बलों ने खूब मेहनत की है और हम यह उम्मीद बांधने लगे हैं कि दो साल के भीतर नक्सलियों का अंत हो जाएगा। हां, कभी-कभी ‘कंगारू कोर्ट’ जैसी घटनाएं सामने आ सकती हैं।

नक्सलियों से निपटने के लिए वक्त-वक्त पर हमने विशेष रणनीति बनाई है। मुझे याद है, वर्ष 2008 में बतौर गृह मंत्री पी चिदंबरम ने छत्तीसगढ़ में एक बैठक की थी, जिसमें में उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से शामिल हुआ था। उसमें यह बात उठी थी कि संवेदनशील थानों के पास गाड़ियां नहीं हैं और सुरक्षा बल जिन बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, उनको आईईडी ब्लास्ट में नक्सली उड़ा देते हैं। तब तय हुआ था, मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग की जाएगी। वर्ष 2014 में राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री की हैसियत से झारखंड गए थे और मौसम खराब था, तब वह खुद मोटरसाइकिल चलाते हुए नक्सली इलाकों में गए थे, जो उन दिनों अखबारों की सुर्खियां बनी थीं। कहने का अर्थ है कि समय के साथ हमने खुद को मजबूत बनाया है, जिसके कारण यह स्थिति बनी है। अब जरूरत यह है कि जो थोड़ी बहुत सहायता नक्सलियों को मिलती है, उनको भी बंद किया जाए। सड़क व पुल जैसे बुनियादी ढांचे पर अधिकाधिक काम तो हो ही, ताकि सुरक्षा बल सघन इलाकों में आसानी से पहुंच सकें। साथ ही, नक्सलियों तक पहुंचने वाली विस्फोटकों की खेप रोकी जाए। इसके लिए खनन कार्य में इस्तेमाल होने वाली विस्फोटक के बैग और ट्रकों पर आरएफआईडी टैग लगाने का एक सुझाव है, ताकि यह पता चल सके कि किस-किस खनन स्थल से माओवादी विस्फोटक लेते हैं। चूंकि नक्सली अब हथियारों को नहीं लूट पा रहे, ऐसे में यदि विस्फोटकों तक उनकी पहुंच रुक जाए, तो वे खुद काफी हद तक निष्क्रिय हो जाएंगे।