11-01-2017 (Important News Clippings)

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Date: 11-01-17

Close The Chinks

Army report highlights 50 gaps in border security, these must be addressed immediately

In a sign that 2017 is likely to witness a continuation of tensions at the India-Pakistan border, terrorists killed three labourers when they attacked a General Engineering Reserve Force camp near the Line of Control in Jammu & Kashmir’s Akhnoor sector. The terrorists – reportedly three in number – evaded security personnel and are believed to have fled back across the LoC. Against the backdrop of such increasing cross-LoC terror strikes on military units and related camps, a recent army report has identified at least 50 gaps in security that pose a threat to soldiers’ lives.

The reported gaps include body armour, night-vision gear and flawed fuel storage. The latter in particular was highlighted during the Uri terror attack last September where 19 soldiers were killed at an army base. Fourteen of the troops were burnt alive in the attack as their tents were pitched next to a fuel dump. One would have thought that insecure fuel storage at forward military bases is a problem that the army wouldn’t be seized of in this day and age. That something so basic continues to be a challenge shows a lack of preparedness within the military establishment.

It will be recalled that after the Pathankot airbase attack in January last year, a tri-services committee had submitted a report with comprehensive recommendations to upgrade perimeter security, detection systems and standard operating procedures at army units to thwart terror strikes. Clearly there was little follow-up action, which is why Uri happened. And while government and army took credit for the successful surgical strikes against terror launch pads in PoK after Uri, such operations haven’t deterred terrorists from launching cross-border attacks – exemplified by the Nagrota attack in November where seven armymen were killed.

In fact, with new army chief General Bipin Rawat not ruling out more cross-border surgical strikes against terror camps, it’s all the more imperative that security at forward military bases is upgraded. Offence as the best form of defence is a strategy that cannot be carried out without getting the basics right first. This is especially true in light of Pakistan’s tactic of using low-intensity conflict to exploit chinks in the Indian armed forces’ armour. Hence, before politicians indulge in chest-thumping, they must facilitate and nudge the army into strengthening security of forward bases through basic equipment such as smart vests, sniper scopes and safer fuel storage.

Date: 11-01-17

Kiran Bedi should back off gracefully

Kiran Bedi, the lieutenant governor of Puducherry, insists on having the last word in most policy matters. Her latest remark, that she will have final say over proposals in the state budget, irrespective of what the state cabinet decides, has created a confrontation with chief minister V Narayanasamy.As LG, Bedi represents the interests of the central government in New Delhi, period. Domestic policy matters are to be decided by the government elected by the people, which in this case is a coalition, where the Congress has 15 members, exactly half the strength of the 30-member assembly.

Its ally, the DMK, has two seats. It is this government, elected by the people and presumably acting in their best interests, which must make policy. Bedi, whose role is to act as New Delhi’s eyes and ears, should stick to her remit and stop meddling in governance.Puducherry was merged into India in 1962, after its French colonisers left. One year later, the government passed legislation creating Union territories (UTs), which were directly under central rule.There were originally 18 UTs, whose number has steadily come down to seven, today. Of these, Puducherry and the National Capital Region, centred on Delhi, have elected governments.A third, Chandigarh, serves as the capital of Haryana and Punjab. Puducherry has had elected governments since 1963. Bedi, whose career has been dogged by controversy, has now created another unnecessary one.

Bedi must see sense and back off from her presumptuous claims on power. Otherwise, Puducherry will witness the same tension between LG and CM that Delhi saw between ex-LG Najeeb Jung and chief minister Arvind Kejriwal.That ended with Jung’s recent resignation. Bedi must realise peoples’ sympathies are with elected representatives; not administrators flown out of Delhi.

Date: 11-01-17

Not RBI’s job to oppose government

Many people have tended to read into the Reserve Bank of India’s statement that demonetisation of Rs 500 and Rs 1,000 notes had been suggested to it by the government of India implications that probably are not warranted.

The central bank has lost its autonomy and credibility affected, say some, including former Reserve Bank of India governor Yaga Venugopal Reddy. If the assumption is that the central bank should have resisted the move to demonetise high-denomination notes, that assumption is misplaced.

The Reserve Bank of India or any other central bank had the duty to carry out the will of the sovereign, as articulated by the duly elected government of the day. Its job is to carry out that mandate well, planning and implementing its execution in an optimal fashion.In the democratic system of government, the people are the sovereign and Parliament their representative forum.Parliamentary majority throws up the political leadership of the executive.As a political leadership that enjoys the confidence of the elected people’s representative forum, it has the authority of the people to take decisions in their welfare and on their behalf. If the political leadership makes mistakes in their choice of action and policy, the people will punish them.

The government’s accountability is to the people. If the government of the day thinks certain currencies have to be demonetised, it is not for an institution with a narrowly defined mandate to thwart that policy choice.This does not mean that the government can take decisions that violate the laws of the land: the courts would step in, if laws are violated. That being the case, the questions to be asked are different.Did the central bank advise the government as to how to go about demonetising two widely used notes in the least disruptive fashion?

Did it devise a plan of action that was optimal? Did it manage execution of the plan efficiently and coherently? All these questions can be answered only in the negative.So, it is inevitable that the Reserve Bank of India will face some flak. But it was not its job to have resisted demonetisation.

Date: 11-01-17

जन परिवहन प्रणाली को सहारा देगी रेल सेवा

शहर में हर जगह वाहनों की भीड़ नजर आती है, जिससे शहरी परिवहन बुनियादी ढांचा लगातार दबाव में दिखता है। इस लिहाज से उपनगरीय रेल सेवा काफी उपयोगी हो सकती है। बता रहे हैं एम रामचंद्रन

शहरों में निजी वाहनों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की हिस्सेदारी अपेक्षित स्तर तक नहीं बढ़ पा रही है। इसमें सड़क पर उपलब्ध जगह से जुड़ी बाधाओं की अपनी भूमिका है। शहरों के भीतर आवाजाही को बेहतर बनाने की तमाम कवायदों के बावजूद राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006 और शहरों में मेट्रो रेल और बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए अधिक केंद्रीय मदद के बावजूद शहरों में आवाजाही और जाम के झाम की समस्या बहुत मामूली स्तर तक ही सुलझी है।इस समस्या का हल निकालने के लिए नीतिगत मोर्चे पर अभी भी तमाम खामियां हैं। मसलन 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में एकीकृत मेट्रोपॉलिटन परिवहन प्राधिकरण का गठन, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सक्षम और आसानी से पहुंच वाला बनाना और इन सभी से बढ़कर शहरी परिवहन को शहरी संस्थाओं के चुनाव की जिम्मेदारी देने जैसे कदम उठाने होंगेे। फिलहाल इन सभी का अभाव है।

इस परिप्रेक्ष्य में रेल मंत्रालय ने उपनगरीय रेल प्रणाली का प्रस्ताव पेश किया है, जो अंतिम रूप लेने और अमल में आने के बाद हमारे बड़े शहरों में बेहद जरूरी अतिरिक्त परिवहन ढांचे को मजबूत बनाएगा। इसमें राज्य सरकारों की भूमिका अहम होगी, जिन्हें शहरी आवाजाही समस्याओं को चिह्नित करना है। हम जानते हैं कि मुंबई में परिवहन को सुचारु ढंग से चलाने के लिए उपनगरीय रेल सेवा कितना योगदान करती है। तिरुवनंतपुरम जैसे राजधानी शहरों में ऐसे परिवहन माध्यम की मांग बढ़ रही है लेकिन उसे समर्थन नहीं मिल रहा है क्योंकि रेलवे की अपनी आपत्तियां हैं।उसी तरह के रेलवे तंत्र के बावजूद दिल्ली को वह लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि रेलवे की प्राथमिकता माल ढुलाई को लेकर है। इस प्रकार हाल में दिल्ली को आसपास के इलाकों से जोडऩे के लिए रैपिड रेल तंत्र के पक्ष में निर्णय किया गया। हालांकि यह वैसा तरीका नहीं है, जिसमें मौजूदा रेल ट्रैक का इस्तेमाल कर दिल्ली में और आसपास के इलाकों के बीच परिवहन को सुगम बनाया जाए। कर्नाटक ने पहले ही उपनगरीय आवाजाही को बेहतर बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें डीजल-इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन से लेकर इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट कार (मेमू) और पीक आवर्स के दौरान नई मेमू सेवा की शुरुआत जैसे विकल्पों की बात है।

अगर मौजूदा रेल ट्रैक का उपयोग शहर और आसपास के इलाकों में परिवहन को सुगम बनाने के लिए किया जाए तो हमारे अधिकांश बड़े शहर और दस लाख से अधिक की आबादी वाले शहर बहुत फायदे में रहेंगे। मगर प्रस्तावित नीति में इस विकल्प की गुंजाइश खत्म कर दी गई है क्योंकि रेलवे का कहना है कि वे मौजूदा ढांचे को उपनगरीय सेवाओं के हवाले नहीं छोड़ सकते।

प्रस्तावित नीति का उचित कार्यान्वयन हमारे शहरों के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण है। मसौदा नीति के मुताबिक संबंधित राज्य को उपनगरीय सेवाओं के संचालन के लिए एसपीवी गठित करनी ही चाहिए, इसमें उसकी 40 फीसदी हिस्सेदारी अनिवार्य रूप से हो, जमीन का बंदोबस्त भी वही करे और जब परियोजना के लिए 70 फीसदी जमीन मिल जाए तब रेलवे कदम बढ़ाएगा। परियोजना का व्यवहार्य अध्ययन भी राज्य सरकारों का ही जिम्मा होगा, जिसकी रेलवे द्वारा समीक्षा की जाएगी और राजस्व भी रेलवे ही रखेगा और केवल अधिशेष की स्थिति में ही राशि एसपीवी के हिस्से में आएगी।यह पूरी तरह एकतरफा है। इस लिहाज से यह ध्यान में रखना होगा कि हम शहरों में आवाजाही को बेहतर बनाने और सड़कों पर भीड़भाड़ घटाने के लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे में यह संबंधित राज्यों के साथ ही रेलवे और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय का संयुक्त उपक्रम अधिक मालूम पड़ता है। इस मुहिम को आगे बढ़ाने में यह खासा उपयोगी होगा कि शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाएं केंद्र और संबंधित राज्यों का संयुक्त उपक्रम हों, जिनमें नियुक्त निदेशक मंडल प्रभावी रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करे।

अगर उपनगरीय रेलवे नेटवर्क को प्रोत्साहित करने वाली इस प्रस्तावित नीति को कारगर बनाना है तो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को भी सक्रिय रूप से भूमिका निभानी होगी। साथ ही शहरी परिवहन भी ऐसा विषय है जो उचित रूप से शहरी विकास मंत्रालय को आवंटित हुआ है। रेलवे के पास संचालन के लिए एक बड़ा फलक है और अगर अतीत के अनुभव की बात करें तो देश में कोलकाता (जिसका प्रारूप रेलवे ने ही तैयार किया और वही उसे चला रहा है) के रूप में मेट्रो रेल के पहले प्रयोग के बाद से शहरी परिवहन में उसकी भूमिका बहुत प्रभावी नहीं रही। राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति में संशोधन भी काफी उपयोगी होगा, जिसमें अभी तक बाहर रहे उपनगरीय रेल सेवा के विषय को भी जोड़ा जाए, जिसमें शहरी मेट्रोपॉलिटन परिवहन प्राधिकरण की स्पष्टï रूप से परिभाषित भूमिका को स्थान दिया जाए, जिसमें उपनगरीय रेल तंत्र सहित शहर की सभी परिवहन सेवाओं को एकीकृत किया जाए और यदि संभव हो तो आंतरिक जल मार्गों जैसे अन्य विकल्पों पर भी विचार हो।

इस बात को लेकर आग्रह जुड़े हो सकते हैं कि शहरी परियोजनाओं को समयबद्घ पूरा करने को लेकर रेलवे कितनी प्राथमिकता तय करता है, जब पहले से ही उन्हें काम के बड़े हिस्से को अमली जामा पहनाना है। अगर नई पहल के मकसद को पूरा करना है तो इसका स्पष्टï रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने तकरीबन 10 से 12 वर्ष पहले रेलवे के पास कुछ राशि जमा कराई थी, जिससे नए रेल खंड का निर्माण हो ताकि दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा में लगने वाला समय कम हो सके। यह नए नवेले राज्य की वृद्घि को नई रफ्तार दे सकता था लेकिन वह परियोजना आज तक फलीभूत नहीं हो पाई। चेन्नई में रेलवे की पहल एमआरटीएस भी कोई बदलाव लाने में नाकाम रही है। अगर उसे शहर की मेट्रो से जोड़ दिया जाए तो शायद आवाजाही के लिहाज से नतीजे और बेहतर हो सकते हैं।

(लेखक शहरी विकास मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं।)

Date: 11-01-17

आमजन के लिए मोदी यानी भ‌िवष्य का वादा

मैं पहली बार पारसमल लोढ़ा से तीन दशक पहले मुंबई में मिला था। तब मैं इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया का संपादक था। वे मुझे मिलने आए यह (दावा करने) कहने के लिए कि उन्होंने कोलकाता के प्रमुख अखबार घराने अमृत बाजार पत्रिका को खरीद लिया है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उन्हें कुछ ऐसे स्मार्ट लोगों के नाम बता सकता हूं, जो उस घराने द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले अंग्रेजी और बंगाली अखबारों को नया रूप देने के काम को अंजाम दे सकें। उन दिनों गूगल सर्च तो था नहीं, इसलिए मुझे आसपास पूछताछ करनी पड़ी कि क्या कोई उन्हें जानता है, वे क्या करते हैं और क्या वाकई उन्होंने समाचार समूह को खरीद लिया है (वे ऐसे व्यक्ति तो दिखाई नहीं देते थे, जो कोई अखबार खरीद लें)।

मुझे जो पता चला वह बिल्कुल अलग ही था। उन्होंने उस समाचार-पत्र समूह के साथ रियल एस्टेट का कोई आकर्षक और बहुत जटिल सौदा किया था, जिसके तहत उन्हें उनकी अचल संपत्तियों को डेवलप करना था और बदले में उन्हें अखबारों पर नियंत्रण मिलने वाला था। ये अखबार बहुत अधिक प्रसार संख्या के बावजूद पर्याप्त नकदी न होने की वजह से तकलीफ में थे। मेरी पूछताछ के दौरान मुझे यह भी पता चला कि लोढ़ा के ख्यात होने की मुख्य वजह तो यह थी कि उन्होंने कोलकाता की जानी-पहचानी इमारतों के टेरेस खरीद लिए थे और फिर अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके इन पर अतिरिक्त, अवैध मंजिलें बना दी थीं। इससे उन्हें ‘फिडलर ऑन द रूफ’ का मजेदार तमगा मिला था (पत्रकारों ने यह नाम टोपोल की ख्यात संगीत प्रधान फिल्म के नाम से लिया था)।

पिछले तीन दशकों में मुझे यदा-कदा लोढ़ा के ख्यात व सफल होते जाने की बातें सुनने को मिलतीं। कोलकाता की छतों से वे दिल्ली के फार्म हाउस में पहुंच गए और किसी ने कुछ साल पहले मुझे बताया कि वे मोजाम्बिक की खदानों और दुनियाभर की कई ऐसी जगहों पर पहुंच गए, जहां जमीन व राजनीतिक प्रभाव का सिक्का चलता है और रातोरात वारे-न्यारे किए जा सकते हैं। उनका नाम अनपेक्षित संदर्भों में आता रहता।

मुझे याद आता है कि एक बार मुझे उनसे बेटी की शादी का कार्ड मिला था। दिल्ली की राजनीतिक कानाफूसी में अफवाह थी कि व्लादिमीर पुतिन शादी में आएंगे। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं पर इस तरह की कहानियों से पारसमल लोढ़ा का रुतबा बढ़ता गया। इस बीच मैंने सुना कि उन्होंने कोलकाता में 70 साल पुराना कोई व्यावसायिक घराना खरीद लिया है, जिसके होटलों, अस्पतालों, रियल एस्टेट और वित्तीय उत्पादों में व्यवसाय थे। फिर एक बार यह खबर गलत साबित हुई। उन्होंने यह सौदा करने की कोशिश की थी, लेकिन आधे रास्ते में मामला बिखर गया। व्यावसायिक घराने के मालिकों को वे भरोसमंद नहीं लगे। बरसों से यह मामला अदालतों में चल रहा है लेकिन, लोढ़ा को कंपनी के आसपास भी फटकने नहीं दिया जाता।

लेकिन, यह कॉलम लोढ़ा के बारे में नहीं है। इसकी शुरुआत उनसे हुई, क्योंकि पिछले दिनों वे अन्य लोगों का काला धन सफेद करते हुए पकड़े जाकर सुर्खियों में थे। बहुत सारा पैसा तब उजागर हुआ जब नोटबंदी के अभियान में जांच एजेंसियां उनके दरवाजे पर पहुंचीं। आरोप है कि वे उन प्रभावशाली और संपर्कों वाले कई लोगों में से हैं, जो सरकार में अपने राजनीतिक व अाधिकारिक संपर्कों को भुनाकर हमारी भ्रष्ट व नियंत्रित अर्थव्यवस्था में जमकर पैसा बना रहे हैं। एक प्रमुख पत्रिका ने हाल ही में एक स्टोरी प्रकाशित की थी, जिसमें दावा किया गया था कि लोढ़ा लोगों को पैसे के बदले में अनुकूल न्यायिक फैसले का वादा करने के बिज़नेस में भी थे। अब इसमें सच्चाई कितनी है मैं नहीं जानता लेकिन, यह बात मुझे हमेशा चौंकाती है कि भारत में सारी सौदेबाजी के पीछे कितनी गंदगी है। जैसा ट्रम्प कहते हैं उस तरह की आर्ट ऑफ डील यहां नहीं है। सबकुछ गंदा और संदिग्ध है, जिसे सत्ता में बैठे लोगों और शेष हम सब के बीच बिचौलिए चलाते हैं।

मुझे विश्वास है कि कई देशों में यह हालत होगी लेकिन, भारत में भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दे दिया गया है। हर तरफ रेट कार्ड मौजूद हैं और लोढ़ा जैसे लोग हैं, जो आपका कोई भी काम करा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ उन्हें ही मालूम है कि व्यवस्था को कैसे अपने पक्ष में मोड़ा जाता है। शेष हम सब तो दिशाहीन भटकते रहते हैं। यही वजह है कि सारे कष्ट-तकलीफों के बाद भी आम लोग प्रधानमंत्री मोदी की नोटबंदी का समर्थन करते रहे। वे चारों तरफ फैले भ्रष्टाचार से परेशान हो गए हैं। हम और आप तो केवल अखबारों में घोटालों के बारे में पढ़ते हैं लेकिन, आम आदमी तो इसी भ्रष्टाचार में रोज जिंदगी जीता है, उसकी दुर्भाग्यपूर्ण जिंदगी का हर पहलू इससे ग्रस्त है। यहां तक कि भिखारी भी फुटपाथ के जिस टुकड़े पर रात को आश्रय लेता है उसके लिए इलाके के पुलिस वाले या गुंडे को रिश्वत देता है। इसीलिए हर व्यक्ति इतना क्रोधित व कुंठित है। जब लोढ़ा जैसे लोग पकड़े जाते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। उनके लिए तो नोटबंदी सफाई प्रक्रिया का हिस्सा है। इसीलिए इससे जुड़ी तकलीफें भी वे झेलने को तैयार हैं।

आप और मैं शायद सोचें कि भ्रष्टाचार से लड़ने की यह बहुत ही ऊंची कीमत है। गरीब लोगों ने तो इसका दंश और भी झेला है। अपना ही पैसा निकालने के लिए कई-कई दिन कतार में खड़े रहने का अपमान वाकई नाकाबिले बर्दाश्त था। लेिकन, ज्यादातर भारतीयों के लिए यह उस जिंदगी से खराब नहीं था, जो वे रोज जी रहे हैं, जहां कदम-कदम पर भ्रष्टाचार उन्हें दंश देता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को उनका समर्थन हासिल है। वे खुश हैं कि कोई तो ऐसा है, जो लूट में शामिल होने की बजाय भ्रष्टाचारियों से टकराने को तैयार है। इसी वजह से लखनऊ की परिवर्तन यात्रा में 10 लाख लोग उन्हें सुनने आए। उनके लिए वे भूतकाल का अंत और भविष्य का वादा हैं। इसमें कितनी सच्चाई है यह तो भविष्य ही बताएगा। अभी तो वे यह मानकर चल रहे हैं कि मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जीत सकते हैं।

प्रीतीश नंदी,वरिष्ठ पत्रकार एवं फिल्म निर्माता (ये लेखक के अपने विचार हैं।)

Date: 11-01-17

नोटबंदी की सलाह रिज़र्व बैंक की नहीं, सरकार की थी

हकीकत | संसद की समिति के सामने आरबीआई ने किया खुलासा, अभी तक मंत्री कह रहे थे कि फैसला सरकार का नहीं बल्कि केंद्रीय बैंक का है

रिजर्व बैंक ने नोटबंदी पर बड़ा खुलासा किया है। इसने कहा है कि सरकार ने 7 नवंबर 2016 को उसे 500/1000 रु. के नोट बंद करने की ‘सलाह’ दी थी। इसी आधार पर अगले दिन इसके बोर्ड ने नोटबंदी की सिफारिश की। सिफारिश के चंद घंटे बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया। आरबीआई ने संसद की वित्तीय मामलों की समिति को 7 पन्नों के नोट में यह जानकारी दी है। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली समिति के अध्यक्ष हैं। अभी तक सरकार के मंत्री कह रहे थे कि नोटबंदी का फैसला सरकार का नहीं, बल्कि सरकार ने रिजर्व बैंक की सिफारिश पर अमल किया है।
आरबीआई के अनुसार सरकार ने कहा था, ‘जाली नोट, आतंकवाद को फंडिंग और कालेधन को रोकने के लिए रिजर्व बैंक 500/1000 के नोट बंद करने पर विचार कर सकता है। अगले दिन बोर्ड की बैठक में सरकार की इस राय पर विचार हुआ और इन नोटों को बंद करने की सिफारिश करने का फैसला किया गया।’
इस बीच एसबीआई प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि नोटबंदी से उपजी दिक्कतें फरवरी के अंत तक खत्म होंगी। नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय ने कहा कि नोटबंदी के बाद 10% पुराने नोट सिस्टम में वापस नहीं आएंगे। कुल 15.44 लाख करोड़ रु. के 500/1000 के नोट बंद किए गए थे। इस हिसाब से करीब डेढ़ लाख करोड़ रु. बैंकों में जमा नहीं हुए। हालांकि कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि 97% पैसे बैंकों में जमा हो चुके हैं।

-नोटबंदी की हकीकत बतातीं चार रिपोर्ट

15% नकद लेन-देन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर
एसबीआई रिसर्च ने सर्वे रिपोर्ट में कहा कि नोटबंदी के बाद 25,000 करोड़ के कैश ट्रांजैक्शन डिजिटल पर आ गए। यह कुल नकद लेन-देन का 15% है। 69% कारोबारियों ने कहा कि बिजनेस 50% घट गया। कंस्ट्रक्शन कारोबार 55% और सड़क किनारे दुकान वालों का 71% घटा।

बिजनेस कॉन्फिडेंस 8 साल के निचले स्तर पर
डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के अनुसार जनवरी-मार्च में बिजनेस कॉन्फिडेंस 65.4 दर्ज हुआ। यह 8 साल में सबसे कम है। जनवरी-मार्च 2016 की तुलना में इंडेक्स 23.9% गिरा है। इसकी सबसे बड़ी वजह नकदी की कमी और कंपनियों में अनिश्चितता है। नोटबंदी से डिमांड काफी घट गई है।
दिसंबर तिमाही में घरों की बिक्री 6 साल में सबसे कम
प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर में 8 बड़े शहरों में घरों की बिक्री 44% घटी। इस दौरान 40,936 घर बिके। यह 6 साल में सबसे कम है। एक साल पहले इस तिमाही में 72,933 और जुलाई-सितंबर में 68,734 घर बिके थे। सबसे ज्यादा 53% गिरावट दिल्ली-एनसीआर में आई। 2015 में इन शहरों में 2,67,957 घरों की बिक्री हुई थी, जो 2016 में 9% घटकर 2,44,686 रह गई।
ऑटोमोबाइल्स बिक्री में 16 साल की सबसे बड़ी गिरावट
नोटबंदी से दिसंबर में वाहनों की बिक्री 18.66% गिर गई। यह 16 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। दिसंबर 2000 में बिक्री 21.81% घटी थी। सियाम के अनुसार पिछले महीने 12,21,929 वाहन बिके, दिसंबर 2015 में 15,02,314 वाहन बिके थे। कार बिक्री 8.14%, पैसेंजर व्हीकल 1.36%, दोपहिया 22.04% और कॉमर्शियल वाहनों की 5.06% कम हुई। दोपहिया में गिरावट सियाम के 19 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा है।

नोटबंदी की योजना और अमल, दोनों बेहद खराब : न्यूयॉर्क टाइम्स

न्यूयॉर्क |न्यूयॉर्क टाइम्स ने सोमवार को अपने संपादकीय में लिखा कि नोटबंदी की योजना और इस पर अमल, दोनों बहुत खराब थे। इससे इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित हुई। भ्रष्टाचार पर अंकुश का भी कोई सुबूत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सिमट रही है, रियल एस्टेट और कारों की बिक्री घटी है। नोटों की कमी से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने कई नियम बनाए, जिससे उसे उम्मीद थी कि बड़ी मात्रा में काला धन वापस नहीं आएगा। लेकिन लगभग पूरा पैसाजमा हो गया। इससे पता चलता है कि या तो नकद कालाधन ज्यादा था ही नहीं या फिर लोगों ने तरीके निकाल लिए। डेबिट कार्ड और स्मार्टफोन की संख्या बढ़ी है, लेकिन डिजिटल पेमेंट के लिए दुकानों में सुविधाएं नहीं हैं।
रिजर्व बैंक ने 7 अक्टूबर 2014 को 5,000 और 10,000 रु. के नोट छापने का सुझाव दिया था। महंगाई और करेंसी पर खर्च को इसकी वजह बतायाा। सरकार ने 18 मई 2016 को 2000 के नोट छापने का फैसला किया। आरबीआई ने 27 मई को 2,000 के नोट के डिजाइन, साइज, रंग आदि के बारे में बताया। सरकार ने 7 जून को मंजूरी दी और उसी महीने प्रेस को नई सीरीज के नोट छापने के लिए कहा गया।

5,000 और 10,000 के नोट छापने का दिया था सुझाव

रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने कहा है कि आरबीआई की स्वायत्तता जरूरी है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस बात का ध्यान रखेगी। सोमवार को पूर्व गवर्नर वाईवी रेड्‌डी ने भी कहा था कि संस्थान के तौर पर रिजर्व बैंक की पहचान और प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है।
आरबीआई ने पिछले महीने एक आरटीआई के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा के महज तीन घंटे पहले इसके बोर्ड ने नोटबंदी की सिफारिश करने का फैसला किया था। हालांकि आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने 7 दिसंबर को दावा किया था कि नोटबंदी का फैसला जल्दबाजी में नहीं किया गया।

Date: 10-01-17

एक और जंग, इस बार पुडुचेरी में

बीते सप्ताहांत की सुबह पुडुचेरी की उप-राज्यपाल किरण बेदी ने अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार लगाया। इनमें पहले पहल पहुंचने वाले 40 लोगों से उन्होंने मुलाकात की। उप-राज्यपाल को इनमें स्कूल में दाखिला दिलाने के अनुरोध से लेकर जमीन पर कब्जा करने की शिकायतें तक सुनने को मिलीं। सप्ताह के अंतिम दिनों में बेदी किसी मध्यवर्गीय कॉलोनी के बच्चों के साथ दोस्ताना फुटबॉल मैच खेलते देखी जा सकती हैं, तो कभी हाथों में झाड़ू लेकर सफाईकर्मियों के साथ सड़कों की सफाई करती हुई। पुडुचुरी के सात महीने के कार्यकाल में वह सुशासन के मुखर चेहरे के तौर पर उभरकर सामने आई हैं।

उप-राज्यपाल का पद संभालने के पहले दिन से किरण बेदी सक्रिय रही हैं। राज्य में नारायणसामी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार के सत्ता संभालने के तुरंत बाद उन्होंने मई में उप-राज्यपाल पद की शपथ ली थी और विश्लेषकों का कहना है कि ‘उसी वक्त से उनकी अति-सक्रियता जारी है।’ आखिर जनता द्वारा निर्वाचित एक मुख्यमंत्री इसे किस रूप में लेगा? उप-राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच का टकराव अब सबके सामने है।

इसकी शुरुआत पिछले सप्ताह हुर्ई, जब उप-राज्यपाल द्वारा शुरू किए गए वाट्सएप ग्रुप्स में से एक पर पुडुचेरी लोकसेवा कैडर के एक अधिकारी ने आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया। पुलिस ने उस अधिकारी को हिरासत में ले लिया और फिर राजभवन द्वारा उससे जवाब-तलब के बाद उस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। यही नहीं, उसके खिलाफ आईटी ऐक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। किरण बेदी राज्य के अधिकारियों से सीधे संवाद के लिए कई वाट्सएप ग्रुप संचालित करती हैं। कई वरिष्ठ मंत्रियों ने राज्यपाल के इस कदम की आलोचना की। मुख्यमंत्री ने सूबे के बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक करके उन्हें आधिकारिक संवाद के कायदे-कानूनों की याद दिलाई। साथ ही राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके अधिकारियों को सोशल मीडिया के जरिये अपने वरिष्ठों से परस्पर संवाद पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि ‘इससे प्रशासनिक पदक्रम का उल्लंघन तो होता ही है, सामान्य आधिकारिक प्रक्रिया की भी अनदेखी हो रही है।’ एक कारण यह भी दिया गया कि दुनिया भर में संचालित सोशल मीडिया के मंचों ने ‘सुरक्षा संबंधी’ जोखिम भी पैदा किए हैं। लेकिन किरण बेदी ने सरकार के इस सर्कुलर को रद्द कर दिया। यही नहीं, उन्होंने सरकार के आदेश और उसे निरस्त करने वाले अपने फैसले को ट्विटर पर पोस्ट भी कर दिया।

जाहिर है, जब उक्त अधिकारी के निलंबन के फैसले को चुनौती दी गई और उसका निलंबन खारिज हो गया, तो उप-राज्यपाल क्षुब्ध हो उठीं। दिलचस्प बात यह है कि इसमें मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं थी, यह आपत्ति चुनाव आयोग की तरफ से उठाई गई थी। दरअसल, वह अफसर चुनाव अधिकारी के तौर पर कार्यरत था और नियम के मुताबिक, उप-राज्यपाल को उसे निलंबित करने से पहले आयोग को भरोसे में लेना चाहिए था। चूंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, सो विधायकों ने बगैर वक्त गंवाए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर उप-राज्यपाल को ‘निरंकुश, जिद्दी, अनैतिक, तानाशाह’ बताया। विरोधी दल अन्नाद्रमुक के विधायकों ने उप-राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग तक की। दिलचस्प बात यह है कि किरण बेदी ने अपने बचाव के लिए जनता के बीच जाने का रास्ता चुना। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह स्पष्ट किया कि वह अपना कार्यकाल पूरा करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनका दफ्तर कोई ‘पोस्ट ऑफिस नहीं है, बल्कि एक निर्णायक ऑफिस है।’

साफ है, उप-राज्यपाल ने यह फैसला कर रखा था कि वह पहले दिन से ही सक्रिय भूमिका निभाएंगी और पारंपरिक रूप से एक ‘निष्क्रिय उत्तरदायी’ के रूप में अपना दफ्तर नहीं चलाएंगी, न निर्वाचित सरकार को नेतृत्व करने की इजाजत देंगी। इस पद पर उनकी नियुक्ति की काफी आलोचना हुई थी, क्योंकि बेदी हमेशा ही सक्रिय भूमिका की मांग करती रही हैं। यह भाजपा में उनके शामिल होने के समय भी दिखा था। बाद में वह दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की मुख्यमंत्री प्रत्याशी बनाई गई थीं। वह अपनी सीट भी नहीं जीत पाईं और पुडुचेरी आना एक तरीके से उनका राजनीतिक पुनर्वास ही है।

दिल्ली और पुडुचेरी, न तो केंद्र शासित क्षेत्र हैं, और न पूर्ण राज्य। ये दोनों सूबे इन दोनों प्रशासनिक स्थितियों के बीच में कहीं अटके हैं। दिल्ली में सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि संबंधी अधिकार उप-राज्यपाल के पास हैं। बाकी विषयों के बारे में राज्य की निर्वाचित सरकार कानून बना सकती हैै। अगर उप-राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच कोई मतभेद हो, तो मसला राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। लेकिन अगर मामला त्वरित महत्व का है, तो उप-राज्यपाल अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व तत्कालीन उप-राज्यपाल नजीब जंग के बीच के लगातार संघर्षों के संदर्भ में कई कानूनी व्याख्याएं हुईं। विशेषज्ञों का कहना है कि पुडुचेरी के हालात दिल्ली से अलग हैं। मुख्यमंत्री नारायणसामी लगातार यह कहते रहे हैं कि ‘नई दिल्ली और पुडुचेरी से जुड़े सांविधानिक प्रावधान बिल्कुल अलग हैं।’

मुख्यमंत्री के मुताबिक, ‘प्रक्रिया के तहत उप-राज्यपाल को 13 दर्ज विषयों में मुख्तार हासिल है, जबकि अन्य मामलों में फैसला करने का अधिकार मंत्रिपरिषद के हवाले है।’ नियम कहता है कि तमाम मामलों को मुख्यमंत्री के जरिये ही उप-राज्यपाल को प्रेषित किया जाना चाहिए। इनमें वे नीतिगत विषय शामिल हैं, जिनका संबंध राज्य की ‘शांति, किसी अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्गों से है, और जो केंद्र शासित क्षेत्र का किसी अन्य राज्य या न्यायपालिका के साथ संबंध को प्रभावित कर सकता है।’ साधारण शब्दों में इसका आशय यह है कि दैनिक प्रशासन का काम निर्वाचित सरकार करे और राज्यपाल उस सूरत में इसमें दखल दें, जब वे यह महसूस करें कि ऐसा करना अनिवार्य हो गया है।

अब तक नारायणसामी ने संयम रखा है, जबकि उप-राज्यपाल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हमले कर चुकी हैं। उन्होंने पुडुचेरी के बाशिंदों को संबोधित करते हुए लिखा है कि वह निर्वाचित सरकार का नियमों के तहत ‘समर्थन’ कर रही हैं। उन्होंने जो ‘वित्तीय समझदारी’ सुनिश्चित की है, इसके कारण ही ग्रामीण व शहरी बजट में संतुलन आया है। नारायणसामी एक माहिर राजनेता हैं। वह जरूर इसका जवाब देंगे। अभी तो जंग शुरू ही हुई है।

एस श्रीनिवासन, वरिष्ठ तमिल पत्रकार (ये लेखक के अपने विचार हैं)

Date: 10-01-17

ऐसे तो नहीं रुकेंगी किसानों की आत्महत्याएं

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014-2015 के दौरान आत्महत्या के मामलों में 42 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2014 में 5,650 किसानों द्वारा आत्महत्या की गई थी, जो वर्ष 2015 में बढ़कर 8,007 तक पहुंच गई। तस्वीर इतनी भयानक तब है, जब इस श्रेणी से कृषि मजदूरों द्वारा की गई आत्महत्या की संख्या बाहर रखी गई है। वर्ष 2014 में कुल 6,710 खेतिहर मजदूरों द्वारा की गई आत्महत्या की तुलना में इस वर्ष थोड़ी गिरावट के बावजूद 4,595 आत्महत्या की घटनाएं दर्ज की गईं। आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 2015 में देश के कुल 12,602 कृषकों ने आत्महत्या की है। चिंता इसलिए बढ़ जाती है कि आंकड़े घटने की बजाय निरंतर बढ़ रहे हैं। वर्ष 2013 से 2014 के बीच की गई आत्महत्या की संख्या में पांच प्रतिशत की वृद्धि और 2014 से 2015 में दो फीसदी की वृद्धि बताती है कि समस्या उलझती जा रही है। एक और भयभीत करने वाला आकड़ा यह है कि पिछले 21 वर्षों में 3,18,528 किसानों ने आत्महत्या की है। यानी प्रतिवर्ष औसतन 15,168 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं।

इस रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि आत्महत्या करने वाले कुल किसानों की लगभग 72 फीसदी तादाद छोटे व गरीब किसानों की रही है, जिनके पास दो हेक्टेयर से भी कम जमीन है। रकबा छोटा होने के कारण उन्हें नकदी जमीन, महंगी बीज, कीटनाशक, मजदूरी तक का महंगा खर्च कर्ज लेकर वहन करना पड़ता है। प्राकृतिक व अप्राकृतिक कारणों से उत्पादन सही न हो पाने की स्थिति में किसान स्थानीय महाजनों अथवा बैंकों से लिए कर्ज चुका पाने में असमर्थ हो जाता है।

ताजा आंकड़े इस ओर भी इशारा करते हैं कि आत्महत्या करने वाले किसानों का लगभग 80 फीसदी हिस्सा बैंक कर्ज के बोझ से दबा था। यह आंकड़ा किसान आत्महत्या को लेकर अब तक बनी भ्रांति को भी समाप्त करता है कि किसान महाजनों से लिए कर्ज और उनके उत्पीड़न की वजह से आत्महत्या कर लेता है। नकदी फसल तथा औद्योगिक क्रांति वाले राज्यों में जोखिम बड़ा होता है, लागत भी ज्यादा होती है। बंपर उत्पादन के बाद फसलों का दाम न मिल पाना दरअसल कृषि व्यवस्था की विफलता को जाहिर करता है।

महंगाई का बढ़ता बोझ, पहाड़-सा कर्ज और आय की अनिश्चितता भारतीय कृषि के लिए अभिशाप बन चुके हैं। एक ओर, जहां हर वस्तु की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हुई है, फसलों की लागत मूल्य बढ़ोतरी में कंजूसी बरती गई। पिछले 20-30 वर्षों के दौरान सरकारी, गैर-सरकारी व अन्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन में 300 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है, पर कृषि क्षेत्र आज भी उचित दाम बढ़ोतरी के स्वाद से दूर है। ‘लाभकारी’ शब्द आज भी दूर की कौड़ी है। विगत दो-तीन दशकों के दौरान धान के समर्थन मूल्य में महज 29 गुना वृृद्धि देखी गई है, जो बढ़ती महंगाई के अनुपात में अपर्याप्त है। नतीजन, खेती का रकबा घटता जा रहा है। देश में खेती योग्य भूमि में प्रतिवर्ष औसतन 30 हजार हेक्टेयर की कमी हुई है।

औद्योगिकीकरण, बाजारीकरण, विदेशी निवेश, सभी आवश्यक हैं, परंतु इस आड़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जड़ को कमजोर करना राष्ट्रीय क्षति होगी। सरकारें इस तथ्य को समझने में टाल-मटोल करती रही हैं कि कृषि और ग्रामीण भारत लगातार हाशिये पर जा रहे हैं। आजादी के बाद के दशक में जहां कृषि, नेशनल जीडीपी में लगभग 55 फीसदी की भागीदारी निभाती थी, आज कृषकों की तादाद बढ़ने के बावजूद 14 से 15 फीसदी तक सीमित है। वर्तमान ‘मूल्य निर्धारण नीति’ से किसानों का भला नहीं हो पाया है।

इस स्थिति में मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में ‘मूल्य नीति‘ को दरकिनार कर अब ‘आय नीति’ की जरूरत महसूस होने लगी है। कृषि वैज्ञानिक व संगठन भी अब इसकी मांग करने लगे हैं। फसलों की बुआई से लेकर अंतिम प्रक्रिया तक आई लागत का सही आकलन न होना एमएसपी की प्रक्रिया की बड़ी त्रुटि है, जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ता है। यह भी सच है कि हाल के कुछ वर्षों की राजनीति ‘बाजार’ आधारित होती दिखी है। कृषि और कृषक अब चुनाव के मुख्य बिंदु नहीं रहे। ग्रामीण भारत के मुद्दे कभी राजनीति की धुरी हुआ करते थे, अब वे गैर-बाजिव विषय बने हुए हैं।

के सी त्यागी, वरिष्ठ जद-यू नेता (ये लेखक के अपने विचार हैं)

Date: 10-01-17

प्रगति में प्रवासी मदद

बेंगलुरू में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो कुछ कहा वह विश्व भर में फैले भारतवंशियों को भारत के साथ जोड़ने की उनकी विदेश नीति के अनुरूप है। प्रवासी दिवस कार्यक्रम ने अब सांस्थानिक स्वरूप ले लिया है, लेकिन मोदी ने जिस तरह अपनी विदेश यात्राओं के दौरान भारतीय मूल के लोगों को प्रभावी तरीके संबोधित करने का सिलसिला आरंभ किया, उसका व्यापक प्रभाव हुआ है। यह सम्मेलन आज तक का सबसे विशाल आयोजन हो चुका है, जिसमें सात हजार से ज्यादा प्रवासी भारतीयों ने शिरकत किया। सम्मेलन को ज्यादा परिणामकारी बनाने के लिए ही इसे तीन दिवसीय किया गया। प्रवासी भारतीयों का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान अब जगजाहिर है। प्रवासी भारतीयों की तरफ से हर साल भारतीय अर्थव्यवस्था में होने वाला निवेश करीब 69 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह सामान्य राशि नहीं है। प्रधानमंत्री लंबे समय से कह रहे हैं कि पहले हुए प्रतिभा पलायन को वे प्रतिभा लाभ में बदलना चाहते हैं। इसके लिए काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। वैसे सरकार कई प्रकार के कार्यक्रम चला रही है, जिनसे उन्हें न केवल भारत में वित्तीय, तकनीकी, मानवीय..संसाधनों के निवेश के लिए प्रेरित किया जाए। सरकार जल्दी ही प्रवासी कौशल विकास योजना आरंभ करेगी जिसमें ऐसे भारतीयों को रोजगार के योग्य बनाया जाएगा जो विदेशों में रोजगार के मौके तलाशते हैं। एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विदेशों में रहने वाले युवा भारतीयों के समूह भारत आएंगे और उनके साथ अलग-अलग विषयों पर विचार-विनिमय होगा जिससे भारत के साथ उनका भावनात्मक, व्यावसायिक या अन्य कार्यगत जुड़ाव हो सके। वास्तव में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के प्रति विदेशों में रहने वाले भारतवंशियों का आकर्षण बढ़ा है और उसके अनुसार भारत की नीतियां भी। दुनिया भर में फैले भारतवंशी भारत के लिए एक बड़ी ताकत हैं, जिनका उनकी संभावी क्षमता के अनुरूप उपयोग नहीं हुआ है। वे जिस देश में रहते हैं, वहां से ईमानदार जुड़ाव रखते हुए भी भारत के लिए कई रूपों में काम कर सकते हैं। यह माना जाना चाहिए सरकार युवाओं के समागम सहित जो अन्य कार्यक्रम चला रही है, उसका अपेक्षित प्रभाव होगा और भारतवंशी भारत के लिए भारत में और दुनिया के स्तर पर भारत के लिए खड़ा होने वाले शक्ति पुंज बनेंगे।

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