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Date: 10-07-25

Yemens Of The World

Migrants must be made aware of the perils of employment in risky destinations

TOI Editorials

New Delhi is racing against time to halt the execution of Indian nurse Nimisha Priya in Yemen. But it’s a tough job. First, the execution, ordered under Sharia law, is scheduled for July 16. Second, all legal appeals have been exhausted. Third, even the option of paying blood money to halt the death sentence isn’t working. Adding to complication is the fact that India does not have official diplomatic relations with Yemen’s Houthis who control the capital Sanaa where Nimisha is being detained.

Nimisha has been sentenced for killing a Yemeni man who was her business partner but was abusing and exploiting her. Her case is a cautionary tale for Indian migrants seeking jobs in countries where rule of law and security systems are far from modern, fair or stable. This applies as much to today’s Yemen wracked by civil war as it does to Russia engaged in the Ukraine war, and lawless parts of Myanmar and Cambodia. Indian nationals have been victims of unscrupulous middlemen and human traffickers who promised lucrative jobs. Instead, they were forced to fight in the Russian army on the frontlines of the Ukraine war or operate cyber-fraud schemes from compounds in Southeast Asia.

What makes things even more tricky is that recruiters are getting sophisticated. They are using social media to lure their victims. A 2020 UN Office on Drugs and Crime report details how traffickers are recruiting using standard webpages, online advertisements, and video streaming services to trap and blackmail their victims. The share of social media usage in confirmed trafficking recruitment cases has jumped from 32% in 2009-2011 to 52% in 2015-2018. Of course, people in search of better employment will travel abroad. In fact, this is the strength of the Indian diaspora. But better checks and govt counselling of migrants are needed before they head for risky destinations. GOI must redouble its efforts in this direction.

Date: 10-07-25

Clean Cooking’s Still Not Plug and Play

ET Editorials

If kitchen is the heart of a home, clean cooking is what keeps it healthy. But it’s not just about fresh ingredients and spotless utensils – it’s also about keeping the air free from smoke and toxins. For many, that’s a luxury. In India, around 500 mn people rely on polluting fuels like wood, biomass, dung cakes, cropresidue and kerosene, leading to environmental and health issues.

India, like many developing nations, has launched clean cooking initiatives. Expanding piped natural gas (PNG) access is one such step, alongside promoting household biogas and Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY), which focuses on LPG connections. Yet, none have been effective in ensuring sustained clean-fuel use or fully replacing biomass. Despite Gol’s ambitious push the operational PNG pipeline network expanded from 15,340 km in 2014 to 24,945 km as of September 2024-nearly a third of the licensed city gas distribution areas remain unconnected to the grid, hampering adoption. Major roadblocks include lack of last-mile infra and distance between pipeline tap-off points and authorised zones.

To boost uptake, India needs infrastructure investment, streamlined regulation, LPG distribution partnerships, and greater public awareness of clean cooking’s health and environmental benefits. Yet, for a country as vast and diverse as India, there’s no one-size-fits-all solution. Alongside PNG, biogas and PMUY, electric cooking must be part of the clean energy mix. A subsidy for induction stoves and the PM’s endorse- ment of solar PV e-cookstoves signal that electric cooking could be the next frontier. The path to truly clean kitchens lies not in one technology but in offering flexible, region-specific solutions that make clean cooking a right, not a privilege.

Date: 10-07-25

Building resilience

The Rio declaration underlined the cohesion within BRICS

Editorials

The 17th Summit of BRICS emerging economies, which ended on Monday, came at a time when the organisation was in the global spotlight. This was the first such meeting that included all the newly inducted members (Egypt, Ethiopia, the UAE, Iran and Indonesia; Saudi Arabia has not joined so far). It also followed the U.S.-Israel attacks on Iran’s nuclear programme, and the escalation in Israel’s bombardment of Gaza. This was the first summit since the four-day India-Pakistan conflict in May. and also after the G-7 summit in Canada. The BRICS grouping, seen as the next challenger to the global financial order, is in U.S. President Donald Trump’s cross-hairs, as he sees it mounting an alternative to the dollar in international trade. In addition, the group has several internal rival- ries that have brought its sustainability into question. In April, the BRICS Foreign Ministers’ meeting ended without a joint statement, as the African members held up the wording on the expansion of the UN Security Council. Meanwhile, despite India’s clarification in March that it is not considering de-dollarisation of trade in any form, and that there is no “unified BRICS position” on the issue, Brazil’s President Lula da Silva doubled down on rhetoric against the U.S., saying that BRICS proves the world “doesn’t need an emperor”. Mr. Trump has since repeated threats that BRICS countries would face an extra 10% tariffs due to the grouping’s “anti-American stance” – an awkward moment for New Delhi as it attempts to conclude a trade agreement with Washington.

Despite all the challenges, the Rio declaration underlined the basic cohesion and consensus within BRICS members on a range of issues. In the joint statement, there was strong language against the attacks on Gaza and condemnation of the strikes on Iran, given the risks to nuclear safety. India was able to ensure a paragraph with tough language condemning the Pahalgam terror attack and references to terror financing and “cross-border movement of terrorists”. India and Brazil won endorsements of the whole grouping on playing a larger role at the UN, “including the Security Council”. The absence of the Chinese and Russian Presidents allowed more space for the non-P5 countries to promote a common vision for the Global South, adding several impor tant resolutions on energy security, climate change and re-ordering the WTO. The Rio declaration also took a stern view of the U.S.’s moves on tariffs. As India prepares for its leadership of the BRICS grouping next year, that now represents about half the global population, around 40% of the global GDP and a quarter of global trade, it can move forward with this consensus, fulfilling the vision for the grouping’s acronym that Mr. Modi recast as “Building Resilience and Innovation for Cooperation and Sustainability”.

Date: 10-07-25

इस तरह की शिक्षा से बच्चे कितने सफल हो सकेंगे?

संपादकीय

शिक्षा मंत्रालय के देशव्यापी सर्वे ‘परख’ में पाया गया कि कक्षा 6 का लगभग हर दूसरा विद्यार्थी (47%) 10 अंक तक का पहाड़ा भी नहीं जानता और केवल 29% ( लगभग हर चार में एक) ही आधा या चौथाई की अवधारणा समझ पाते हैं! वैसे तो भारत में ‘डेमोग्राफिक डिविडेंड’ का चरण चल रहा है, जो अगले दस साल बाद खत्म होने लगेगा। दुनिया में एआई का दौर है। ऐसे में इस किस्म की तालीम लेने वाले करोड़ों बच्चे जीवन में कितने सफल होंगे? श्रमिक भी बने तो कम शारीरिक क्षमता वाले होंगे क्योंकि उनमें अधिकांश कुपोषण के भी शिकार हैं। जहां एक ओर सरकारें अपनी पीठ थपथपाती हैं कि स्कूल अटेंडेंस बढ़ी है और ड्रॉपआउट रेट घटा है, वहीं स्कूल जाने या मात्र भोजन और ड्रेस के लिए स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराने से शिक्षार्थी औसत ज्ञान भी हासिल नहीं कर पाएगा। अगर 6-8 साल की शिक्षा के बाद एक बच्चा 40 रु. किलो आलू के भाव से आधा किलो या दो किलो का मूल्य नहीं जानता तो बीजगणित और ज्यामिति कैसे समझेगा ? डब्ल्यूएचओ का मानना है कि कुपोषित बच्चों में संज्ञानात्मक क्षमता कमजोर होती है, लेकिन इतना कहने से क्या शिक्षा तंत्र अपनी अकर्मण्यता से बच सकेगा? नौनिहालों को समुचित पोषण और कम से कम न्यूनतम न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध कराना पहली जरूरत है, लेकिन क्या राज्य और केंद्र का शिक्षा विभाग जवाब दे पाएगा कि लाखों-करोड़ रुपए जो उनके वेतन, संसाधन और बच्चों को पढ़ाने में लगाए जाते हैं- कहां जाते हैं?

Date: 10-07-25

तेजी से देश की सम्पर्क- भाषा बनती जा रही है हिंदी

अभय कुमार दुबे, ( अम्बेडकर विवि, दिल्ली में प्रोफेसर )

अगर मैं यह सवाल पूछें कि क्या महाराष्ट्र में हिंदी के विरोध में आंदोलन हो सकता है, तो लोगों को मेरे सामान्य ज्ञान पर आश्चर्य होगा। क्यों न हो, कुछ दिन पहले ही तो ठाकरे बंधुओं द्वारा दी गई आंदोलन की धमकी के कारण राज्य सरकार ने अपना हिंदी संबंधी निर्णय वापिस लिया है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आज बाल गंगाधर तिलक होते तो क्या उन्हें यह देख-सुन कर अपनी आंखों कानों पर यकीन होता? और उनके द्वारा निकाले गए अखबार ‘हिंदी केसरी’ के सम्पादक माधवराव सप्रे इस बारे में क्या सोचते? सप्रेजी के अलावा बाबूराव विष्णु पराड़कर (जिन्होंने हिंदी को श्री श्रीमती, राष्ट्रपति, मुद्रास्फीति जैसे शब्द दिए), लक्ष्मण नारायण गर्दे, राहुल बारपुते जैसे यशस्वी मराठीभाषी हिंदी सम्पादकों द्वारा तैयार की गई पत्रकारों की पीढ़ियां भी तो हिंदी-मराठी के उसी समीकरण द्वारा रची गई हैं, जो 11वीं से 17वीं सदी के बीच मराठीभाषी क्षेत्र के राजदरबारों में परवान चढ़ा था।

यह मराठी-हिंदी समीकरण शाहजी भोंसले, उनके महान पुत्र छत्रपति शिवाजी (जिनके नाम पर शिवसेना राजनीति करती है), उनके बेटे शंभाजी और फिर दिल्ली पर अधिकार करने वाले पेशवाओं तक जाता है। इनके दरबार हिंदी के विख्यात कवियों से भरे पड़े थे, जिनमें भूषण और मतिराम के नाम तो हिंदी के शुरुआती विद्यार्थी तक जानते हैं। कौन नहीं जानता कि हिंदी और मराठी की 80% शब्द-सम्पदा समान है? व्याकरण-व्यवस्था एक सी है। दोनों भाषाएं एक ही लिपि में लिखी जाती हैं। उत्तर भारत का समृद्ध भक्तिकालीन अध्याय महाराष्ट्र से आए नामदेव जैसे संत कवियों की देन है और महाराष्ट्र की विचारणा और उसके कारण चला ‘सुधारणा’ का आंदोलन कबीरपंथियों, नाथों और सिद्धों के अंशदान का परिणाम है।

इस तरह के बहुत-से तथ्य मैं तमिल क्षेत्र के बारे में भी दे सकता हूं, जो 1930 से ही हिंदी विरोध का गढ़ बना हुआ है। विरोधाभास यह है कि तीस के दशक में प्रेमचंद की कहानियों और उनके उपन्यास ‘सेवासदन के अनूदित संस्करणों ने तमिलनाडु में जो धूम मचाई, वह ‘कामायनी’, ‘बाणभट्ट की आत्मकथा’, ‘नीला चांद’ और ‘राग दरबारी की तमिल पाठकों के बीच असाधारण लोकप्रियता के रूप में आज भी जारी है। पूरा तमिल प्रदेश गांधी द्वारा स्थापित दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचारिणी सभाओं के दफ्तरों से भरा हुआ है वहां दो उग्र हिंदी विरोधी आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन इनकी प्रचुर हिंसा और आगजनी के बावजूद इन कार्यालयों पर कभी एक पत्थर भी नहीं फेंका गया।

भारत के सामाजिक भाषाशास्त्र का यह एक स्थापित तथ्य है कि हिंदी के मौजूदा रूप की रचना एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक उद्देश्य से की गई थी। यह था एक महादेश की अत्यंत समृद्ध भाषिक विविधता को परस्पर जोड़ने के लिए हिंदी नाम का रेलवे जंक्शन बनाना, जिसके विशाल प्लेटफॉर्म पर सभी भाषाओं की ट्रेनें रुक सकें और उनके मुसिाफरों की एक-दूसरे से मुलाकात हो सके। साठ के दशक में ही बलदेव राज नायर ने अपने लेख ‘हिंदी एज लिंक लैंग्वेज’ में यह कालजयी सूत्रीकरण किया था। नायर ने दिखाया कि हिंदी एक अखिल भारतीय सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित हो सकती है। हिंदी की साहित्यिक प्रतिष्ठा को भाव न देने वाले गैर-हिंदी साहित्यकार भी अपनी रचनाओं के हिंदी में प्रकाशन के लिए साहित्य अकादेमी पर दबाव डाल रहे हैं। वे हिंदी क्षेत्र में बिकना चाहते हैं। अगर कोई मलयालम का एक उपन्यास पंजाबी में छपना चाहता तो वह उसके हिंदी अनुवाद का पंजाबीकरण करके वहां के पाठकों तक पहुंच सकता है। नायर ने देखा कि हिंदी विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच साहित्यिक विनिमय की एजेंसी बनती जा रही है।

देश के सभी हिस्सों में हिंदी की मौजूदगी किसी सरकारी आदेश का फल न होकर एक दीर्घकालीन ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। ओडिशा के राउरकेला स्टील प्लांट में काम करने वाले अंग्रेजी न जानने वाले मजदूर आपस में हिंदी में बात करते हैं न कि ओड़िया में मुम्बई की सार्वदेशिकता ने एक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया है। अंडमान में रहने वाले हिंदी, मलयालम, बंगाली, तमिल और तेलुगुभाषी लोगों ने आपसी सम्पर्क के लिए हिंदी को ही अपनी भाषा बनाया है। हिंदी फिल्मों की वजह से लोगों की हिंदी जानकारी के स्तर में भी वृद्धि हुई है। रेडियो सीलोन और विविध भारती द्वारा प्रसारित किए जाने वाले फिल्मों के गीत-संगीत को इस भाषा के प्रसार का श्रेय दिया गया। राजनीति के कारण हिंदी का जो भी विरोध होता रहे, सामाजिक क्षेत्र में वह तेजी से अखिल भारतीय सम्पर्क भाषा बनने की तरफ बढ़ चुकी है। इस हकीकत को नजरअंदाज करके हम अपना नुकसान ही कर सकते हैं।

Date: 10-07-25

मौसम का विरोधाभासी व्यवहार चिंताजनक संकेत देता है

अनिल जोशी, ( पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद् )

आज दुनिया में मौसम जिस तरह से चकमा दे रहा है और पारिस्थितिकी तंत्र जैसे रूप बदल रहा है, उसे किस तरह से लिया जाए? एक तरफ तो ये वर्ष दुनिया के लिए गर्म रहा, वहीं अपने देश में सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। इतना ही नहीं, मौसम के पैटर्न ने पारिस्थितिकी समझ को भी चकरा दिया। इस वर्ष कुछ देशों में गर्मी ने फिर वही हालात बनाए रखे, जैसे कि गत वर्षों में थे और अन्य जगह सब कुछ सामान्य से नीचे स्तर का था ।

इसके पीछे कई कारण रहे हैं, विशेषकर उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम-मध्य एशिया, पूर्वोत्तर रूस और पश्चिमी अंटार्कटिका में अत्यधिक गर्मी दर्ज की गई, जबकि हडसन खाड़ी से लेकर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी अंटार्कटिका तक अपेक्षाकृत ठंडक बनी रही। भारत भी इन असमान व्यवहार वाले क्षेत्रों में शामिल रहा।

इस तरह का मौसम – व्यवहार कई बातों की ओर इशारा करता है। अब हमारे पास देश से जुड़ी भी कई असामान्य खबरें हैं। भारत के कई हिस्सों में मई के दौरान सामान्य से 20-40 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई और तापमान 4 से 6 डिग्री तक गिर गया। वे शहर जो आमतौर पर अधिक तापमान के लिए जाने जाते हैं- जैसे दिल्ली, लखनऊ, पटना वहां इस बार की गर्मियों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। दुनिया में महत्वपूर्ण खबर यह रही कि ग्रीनलैंड और आइसलैंड में बर्फ पिघलने की घटनाएं सामने आई। वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन समूह के वैज्ञानिकों ने बताया कि वहां तापमान 3 डिग्री तक बढ़ गया, जिससे भारी मात्रा में बर्फ पिघली। इसका कारण मानवीय गतिविधियां तो हैं ही, यह भी देखा गया कि कई अन्य क्षेत्रों में तापमान गत वर्षों की प्रवृत्ति जैसा ही रहा।

मई का महीना दुनिया भर में अब तक का सबसे गर्म महीना पाया गया। क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट में बताया गया कि मई में वैश्विक सतह तापमान 1850 1900 के औद्योगिक युग की तुलना में 1.4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। परंतु, भारत, अलास्का, दक्षिण अफ्रीका और पूर्वी एशिया जैसे क्षेत्रों में मई का तापमान सामान्य से नीचे रहा था। इस तरह का विरोधाभासी मौसम व्यवहार यह स्पष्ट करता है कि क्लाइमेट के सिस्टम में बड़ी गड़बड़ हो चुकी है।

2025 में सतह का औसत तापमान 15.79 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 1991-2020 की तुलना में 0.5 डिग्री अधिक था। यह 2020 2024 की सबसे गर्म मई से केवल 0.12 डिग्री कम था। इससे स्पष्ट है कि वैश्विक तापमान में मामूली गिरावट तो है, परंतु मौसम का असामान्य व्यवहार बना हुआ है। यह वृद्धि मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों के जलने से हुए उत्सर्जन का परिणाम है। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 22 में से 21 महीने ऐसे रहे हैं, जिनमें वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। इससे पहले मार्च, अप्रैल और फरवरी भी इतिहास के सबसे गर्म महीनों में शामिल रहे।

भारत में फरवरी 2025, पिछले 125 वर्षों में सबसे गर्म रहा। परंतु मई और जून के महीने ला नीना प्रभाव के कारण अपेक्षाकृत शीतल रहे। इस दौरान भारत और दुनिया भर में जनवरी का महीना सबसे गर्म साबित हुआ।

इन सभी घटनाओं को देखकर चौंकना स्वाभाविक है। 2025 में भारत का मौसम अपेक्षाकृत कम गर्म रहा। देश ने इस बार कोई गंभीर लू जैसी स्थिति नहीं झेली। लू अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री के आसपास रहा। इसका एक प्रमुख कारण यह रहा कि समय-समय पर मौसम ने करवट बदली और बारिश हुई। इस वर्ष पश्चिमी विक्षोभ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

लेकिन सबसे असामान्य बात यह रही कि इस बार मानसून समय से पहले आ गया। सामान्यतः मानसून जुलाई तक सक्रिय होता है, लेकिन इस बार समुद्री सतह के तापमान के बढ़ने के कारण यह जल्दी सक्रिय हो गया। समुद्र का लगातार कृष्ण रहना भी अब नियमित हो चुका है। इसका मतलब है कि अब साल भर किसी न किसी रूप में बारिश देखने को मिल सकती है। जहां पहले कभी बारिश नहीं होती थी, जैसे राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में भी वर्षा संभावित है, और जहां अत्यधिक वर्षा होती थी जैसे पूर्वोत्तर भारत, वहां विपरीत प्रभाव दिख सकता है।

Date: 10-07-25

नापाक मंसूबे

संपादकीय

आतंकवादी पिछले कुछ वर्षों से अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए पारंपरिक तरीके के बजाय आधुनिक तकनीक का सहारा लेने लगे हैं। खासकर इंटरनेट के जरिए विभिन्न तरह की मदद हासिल करना उनके लिए आसान और सुलभ तरीका बन गया है। वैश्विक आतंकवाद वित्तपोषण निगरानी संस्था एफएटीएफ ने भी चौकाने वाला खुलासा किया है कि आतंकी धन जुटाने और हिंसक वारदातों के लिए आनलाइन सेवाओं का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रहे हैं। फरवरी 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल विस्फोटक पदार्थ का एक हिस्सा आनलाइन कारोबारी मंच से खरीदा गया था। यही नहीं, आतंकी बम बनाने की विधि भी इंटरनेट से सीख रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। हाल के वर्षों में हुए कई आतंकी हमलों की जांच में इसके प्रमाण मिले हैं। इससे साफ है कि आनलाइन सेवाओं का दुरुपयोग किस कदर खतरनाक रूप ले चुका है।

एफएटीएफ की रपट में कहा गया है कि आतंकवादी अपने हिंसक अभियानों के लिए उपकरण, हथियार, रसायन और यहां तक की ‘थ्री डी प्रिंटिंग सामग्री की खरीदारी भी आनलाइन सेवाओं के जरिए कर रहे हैं। वह बात सही है कि आनलाइन खरीदारी की व्यवस्था से लोगों को काफी सहूलियत हुई है, लेकिन इस सुविधा का उपयोग खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए न हो, इस पर कड़ी नजर रखना जरूरी है निगरानी तंत्र के अभाव में आतंकवादियों और उनके सहयोगियों द्वारा आनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल हिंसक अभियानों के वित्तपोषण के लिए करने की संभावनाओं से भी अब इनकार नहीं किया जा सकता है इंटरनेट पर विस्फोटक पदार्थ तैयार करने की तकनीक से जुड़ी सामग्री का होना भी चिंता का विषय है। सरकार और संबंधित प्राधिकारियों को इस दिशा में ठोस कदम उठाना होगा। साथ ही आनलाइन सेवा प्रदाता मंचों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे इस तरह की सामग्री की नियमित निगरानी करें, ताकि इसके दुरुपयोग पर रोक सुनिश्चित हो सके।

एफएटीएफ का यह खुलासा भी अहम है कि आतंकवादी संगठनों को कुछ देशों की सरकारों से वित्तीय और अन्य मदद मिल रही है, जिनमें साजो-सामान और सामग्री संबंधी सहायता एवं प्रशिक्षण भी शामिल है। भारत समेत कई देश आतंकवाद के खात्मे के लिए एकजुट प्रयासों पर बल दे रहे हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा देशों द्वारा आतंकियों के वित्तपोषण से इस पर पलीता लग रहा है। इससे पहले जून में वैश्विक निगरानी संस्था ने अपनी रपट में कहा था कि पहलगाम आतंकी हमला किसी वित्तीय मदद के बिना संभव नहीं था। इससे आतंकवाद का समर्थन करने की पाकिस्तान की नापाक नीति फिर से जगजाहिर हो गई है। यह बात छिपी नहीं है कि पाकिस्तान आतंकियों का पालन-पोषण कर उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। हालांकि, पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुद को आतंकवाद पीड़ित देश बता कर इससे इनकार करता रहा है, लेकिन भारत ने कई बार सबूतों के साथ वैश्विक समुदाय के समक्ष यह बात साबित की है कि सीमा पार से होने वाले आतंकी हमलों की साजिश पाकिस्तान में रची जाती है। इसी आधार पर भारत ने पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ की ‘ग्रे’ सूची में शामिल करने की वकालत की है।

Date: 10-07-25

पर्यावरण में ई-कचरे का गहराता संकट

अनीता सहरावत

चुनौतियों और संभावनाओं की इक्कीसवीं सदी को प्लास्टिक और ई-कचरे की समस्या पिछली सदी से विरासत में मिली है। पिछली सदी में भले ही यह बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन इस सदी में इससे संकट लगातार गहराता जा रहा है। प्लास्टिक के सामान और इलेक्ट्रानिक उपकरणों ने भले ही हमारे जीवन को सहूलियत भरा और आरामदायक बनाया है, लेकिन इसके नतीजे भी उतने ही भयावह नजर आने लगे हैं। आज जिस रफ्तार से प्लास्टिक और ई-कचरे का ढेर बढ़ रहा है, उससे साफ है कि ये अब पर्यावरण और मनुष्य दोनों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। हालांकि, विश्व के विकसित देशों के मुकाबले भारत में प्लास्टिक की खपत काफी कम है, लेकिन आने वाले कुछ दशकों में इसमें तकरीबन छह गुना तेजी आने का अनुमान है। माना जा रहा है कि वर्ष 2060 आते-आते हमारी प्लास्टिक खपत लगभग 16 करोड़ मीट्रिक टन का आकड़ा छू लेगी। इसकी मुख्य वजह बढ़ता शहरीकरण होगा। वर्ष 1990 में जहां हमारी प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत महज एक किलो थी, वहीं, वर्ष 2021 आते-आते हर व्यक्ति 15 किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहा था।

तकरीबन पांच करोड़ टन प्लास्टिक कचरा हर साल कूड़े के रूप में पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है। पिछले साल भारत में नब्बे लाख टन से अधिक प्लास्टिक कचरा निकाला था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2020-21 में अलग-अलग राज्यों का प्लास्टिक कचरा चालीस लाख मीट्रिक टन था। पिछले वर्षों के मुकाबले इसमें 19 फीसद का इजाफा हुआ। यह तो सिर्फ दर्ज आंकड़ा है, हो सकता है वास्तव में ये कचरा चौगुना हो। वर्ष 2024 में प्लास्टिक कचरा निकालने और फेंकने की रफ्तार में 21 फीसद की तेजी आई है। इसकी एक बड़ी वजह कचरे की निपटान – व्यवस्था, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल में बुनियादी ढांचे की कमी है। प्लास्टिक कचरे का तकरीबन 40 फीसद हिस्सा कुप्रबंधन के चलते कूड़े के ढेर में तब्दील हो जाता है और यह शहरों के नालों से होकर नदी व नहरों से समंदर का रास्ता ले लेता है।

वर्ष 2022 में देशभर में 30 से 50 फीसद प्लास्टिक को दोबारा उपयोग में लाने का लक्ष्य भले ही रखा गया हो, लेकिन एक बार इस्तेमाल प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने और जुर्माने की व्यवस्था के बावजूद समस्या अभी तक जस की तस है। राज्य सरकारें भी इन खतरों को गंभीरता से लेती नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब समस्या केवल प्लास्टिक के कचरे तक सीमित नहीं, बल्कि इसका नया साथी भी आ चुका है और वह है- ई-कचरा । यानी वे सारे उपकरण जो किसी न किसी रूप में बिजली संचालित होते हैं और जो खराब होने या बदल दिए जाने की स्थिति में बाहर फेंक दिए जाते हैं। इनमें फोन, टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज, वाशिंग मशीन, बैटरी, प्रिंटर व मोबाइल इत्यादि शामिल है। इन उपकरणों को बनाने में जिन धातुओं का इस्तेमाल होता है, उनमें से ज्यादातर जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं।

भारत की बात करें तो यहां वर्ष 2012 में आठ लाख टन ई-कचरा निकाला था, ये सालाना दस फीसद की तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया भर में सालाना पांच करोड़ टन ई-कचरा निकाला जाता है। भारत के कुल ई-कचरे का 70 फीसद हिस्सा केवल दस राज्यों से ही आ जाता है। केवल पैंसठ शहर देश के कुल कचरे में 60 फीसद से ज्यादा की हिस्सेदारी करते हैं। मुंबई इस सूची में आगे है और अन्य में दिल्ली, बंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, पूणे, सूरत और नागपुर शामिल हैं। इसके अलावा भारत हर साल दूसरे देशों का ई-कचरा
भी खरीदता है। देश में औपचारिक तौर पर ई-कचरे का आयात प्रतिबंधित है, इसके बावजूद हमारे यहां सालाना पचास हजार टन ई-कचरा हर साल आयात होता है। मौजूद आंकड़ों के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात से सबसे ज्यादा कबाड़ भारत में आयात होता है। वर्ष 2022 में यह 39,800 मीट्रिक टन था। इसके अलावा यमन से हर साल 29,500 मीट्रिक टन कबाड़ का आयात होता है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2019-20 में यह केवल दस लाख मीट्रिक टन था, जो 2023-24 में 1.751 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। वर्ष 2019-2020 तक ई-कचरे में 72.54 फीसद की तेजी आई है। इसका एक कारण ये भी है कि इलेक्ट्रानिक सामान के आयात की बजाय अब देश में उत्पादन इकाइयों का तेजी से विस्तार रहा है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2020-21 में भारत का इलेक्ट्रानिक उत्पादन महज 5.54 लाख करोड़ रुपए का था, जो 2023- 24 में 19.78 फीसद की तेजी के साथ 9.52 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। चीन, अमेरिका के बाद भारत विश्व का तीसरा ई-कचरा उत्पादक देश है। हर साल लाखों की संख्या में मोबाइल फोन फेंके जाते हैं। भारत सालाना तीस लाख बीस हजार मीट्रिक टन ई-कचरा निकालता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रपट के मुताबिक, वर्ष 2020 तक चीन में पुराने कंप्यूटरों से निकलने वाले ई-कचरे में 400 फीसद और भारत में 500 फीसद का इजाफा हुआ। इसी तरह तकरीबन दो दशक पहले तक जहां केवल मोबाइल कचरा मात्र एक फीसद था, आज वह सारे ई-कचरे को पीछे छोड़ने की होड़ में है।

आज स्मार्टफोन आम से लेकर खास की जिंदगी का अभिन्न अंग बन चुका है। नया माडल लेने की चाहत में लोग पुराने फोन तेजी से बदल रहे हैं। यह जरूरत नहीं, बल्कि शौक का मसला है। यह होड़ मोबाइल कचरे के ढेर को तेजी से बढ़ा रही है। स्मार्टफोन बनाने में कई तरह की धातुओं का इस्तेमाल होता है। धरती के नीचे इन धातुओं का खजाना धीरे-धीरे खाली हो रहा है, क्योंकि ये गैर-नवीकरणीय है। इनमें तांबा, सोना, निक्कल, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, प्लेटिनम, चांदी, लिथियम व कोबाल्ट आदि शामिल है। स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, डिजिटल कैमरे व एलईडी बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन ई-कचरे का बढ़ता ढेर और इलेक्ट्रानिक उत्पादों का सही ढंग से निस्तारण और दोबारा इस्तेमाल न हो पाना पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी है।

हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुके इन ई-उत्पादों में केवल प्लास्टिक, लोहा, जस्ता, सोना, चांदी वगैरह के अलावा लिथियम, सीसा, पारा आर्सेनिक, कैडमियम, कोबाल्ट और लैंड आदि जैसे जहरीले तत्त्व भी शामिल होते हैं। जो पर्यावरण और जलीय जीव-जंतुओं के लिए खतरनाक तो हैं ही, साथ ही इन्हें नष्ट करना भी आसान नहीं है। खराब होने के बाद इन्हें दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार करने से पहले इन धातुओं और तत्त्वों को अम्लीय सफाई से अलग करना जरूरी होता है। इस सफाई के बाद जो कचरा निकलता है, वह हवा, पानी, जमीन के जिस हिस्से में उतरता है, उसे जहरीला बना देता है। सवाल है कि सहूलियत से सजे इन ई-उपकरणों की चमकीली और रंगीन दुनिया में इनसे होने वाले खतरों से आंख मूंद कर क्या हम वाकई विकास की सीढ़ियां चढ़ पाएंगे ?

Date: 10-07-25

टैरिफ से दुनिया में तनाव बढ़ाते ट्रंप

हर्ष वी पंत, ( वाइस प्रेसिडेंट, ओआरएफ )

भारत के साथ संभावित व्यापार समझौते की खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से टैरिफ ( सीमा शुल्क) बढ़ाने की धमकी दी है। स्टील और एल्युमीनियम के बाद उन्होंने तांबे पर 50 फीसदी, साथ ही अगले साल से आयातित दवाओं पर 200 फीसदी तक शुल्क-वृद्धि की चेतावनी दी है।

बेशक, ऐसे बयानों पर अभी स्पष्टता आनी शेष है, लेकिन सीमा शुल्क में यदि इस तरह की बढ़ोतरी होती है, तो भारत पर भी इसका कुछ हद तक असर पड़ सकता है, खासकर दवा उद्योग पर। दरअसल, भारत का सबसे बड़ा दवा बाजार अमेरिका ही है। वित्त वर्ष 2025 में उसने 9.8 अरब डॉलर की दवाइयां मंगवाई थीं, जो पिछले साल के मुकाबले 21 फीसदी ज्यादा थी। भारत जितनी दवाइयां दूसरे देशों को बेचता है, उसका 40 फीसदी हिस्सा अमेरिकी बाजार को जाता है। इनमें भी जेनेरिक दवाइयों की मात्रा काफी ज्यादा 45 प्रतिशत तक होती है। ऐसे में, सीमा शुल्क बढ़ाने से अमेरिकी बाजार में भारतीय दवाइयां महंगी हो सकती हैं, जिससे उनकी मांग भी प्रभावित होगी।

रही बात तांबे की, तो साल 2024-25 में भारत ने वैश्विक स्तर पर दो अरब डॉलर मूल्य का तांबा और तांबे से बने उत्पादों का निर्यात किया था, जिनमें से 36 करोड़ डॉलर मूल्य का, यानी 17 फीसदी निर्यात अमेरिकी बाजारों को किया गया था। आंकड़ों की मानें, तो तांबा निर्यात के लिहाज से अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। हमसे ज्यादा तांबा सऊदी अरब (26 प्रतिशत) और चीन (18 प्रतिशत) अमेरिका भेजते हैं।

मगर अच्छी बात यह है कि तांबे की गिनती काफी महत्वपूर्ण खनिजों में होती है और इसका ऊर्जा, विनिर्माण व बुनियादी ढांचे सहित तमाम क्षेत्रों में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। नए शुल्क के बाद यदि अमेरिकी बाजार में इसकी मांग घटती भी है, तो घरेलू उद्योग से उसकी भरपायी की जा सकेगी।

लिहाजा, ट्रंप यदि अपनी धमकी को अमल में लाते हैं, तब भी हमें कुछ हद तक ही परेशानी होगी। मगर मूल सवाल तो यह है कि क्या वह ऐसा करेंगे?

दरअसल, ट्रंप अब तक टैरिफ को लेकर अपने बयान बार-बार बदलते रहे हैं। वह कभी नई टैरिफ का एलान करते हैं, तो अगले ही दिन उसे टाल देने की बात भी कहने लगते हैं। इससे लगता है कि वह दो कदम आगे बढ़ते हैं और एक कदम पीछे हट जाते हैं। उनकी उलझन वाजिब भी दिखती है। असल में, उन्होंने पद संभालने के साथ ही सख्त टैरिफ नीति लाने का एलान किया था। उनका मानना था कि ऐसा कहने से तमाम देश अमेरिका के साथ नया समझौता करने को बाध्य होंगे और वाशिंगटन को अपने व्यापार घाटा से पार पाने में मदद मिलेगी। उस वक्त उन्होंने 90 दिनों में 90 समझौते करने की उम्मीद जताई थी।

मगर ऐसा हो नहीं सका। अब तक बमुश्किल दो-तीन समझौते ही वह कर सके हैं, वे भी पूरी तरह से लागू नहीं हो सके हैं। मसलन, ब्रिटेन व वियतनाम के साथ उन्होंने संधि का एलान किया, जबकि चीन के साथ सीमित प्रावधानों पर सहमति बन सकी है। जाहिर है, ट्रंप अपनी नीतियों पर मनमर्जी आगे नहीं बढ़ सके हैं। उनकी यह सोच साकार होती नजर नहीं आ रही कि सख्त टैरिफ नीति के जवाब में अन्य देश अमेरिका के आगे झुकने को मजबूर होंगे। अब तो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी दावा किया है कि ट्रंप का ध्यान मूलतः उन्हीं 18 देशों पर है, जो अमेरिका के 95 फीसदी व्यापार घाटा के कारक रहे हैं। जाहिर है, ट्रंप अपने वायदों से पीछे हटने को मजबूर हो रहे हैं। बाजार भी उनकी इस उलझन से गाफिल नहीं है।

जिन देशों के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है, उनमें भारत भी एक अहम देश है। नई दिल्ली के साथ जल्द ही समझौते होने की उम्मीद है, लेकिन यह सीमित ही होगा, समग्र नहीं। मुमकिन है कि इसमें भारत की मंशा के अनुरूप कृषि और डेयरी उद्योग जैसे बड़े क्षेत्र शामिल नहीं किए जाएंगे। यह हमारे लिए आर्थिक रूप से भी मुफीद नहीं है और इससे देश में राजनीतिक भूचाल आ सकता है। हां, कपड़ा व फार्मास्यूटिकल्स जैसे मुद्दों पर भारत पीछे हट सकता है, जो आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि किसी भी समझौते में दोनों पक्षों के हितों को तवज्जो मिलती है। यही वजह है कि संभावित समझौते को ‘मिनी ट्रेड डील’ कहा जा रहा है।

बहरहाल, हमें इस तरह के समझौते पर जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए। अगर अमेरिका के साथ बात नहीं बनती है, तो हमारी चिंताएं बढ़ सकती हैं। भारत नहीं चाहेगा कि हमारे दूसरे सबसे बड़े बाजार चीन पर हमारी निर्भरता और बढ़े। ऐसा इसलिए, क्योंकि चीन के साथ हमारे कूटनीतिक संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। व्यापार में उस पर निर्भरता हमारे हितों के प्रतिकूल साबित हुई है। मगर दिक्कत यह है कि भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को कच्चा माल चीन से ही मिलता है। यहां तक कि ‘मेक इन इंडिया’ को भी हम तभी आगे बढ़ा सकते हैं, जब संसाधनों की पूर्ति चीन से हो । गलवान घटना के बाद हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अपने इस पड़ोसी देश पर से अपनी निर्भरता को कम नहीं कर सके हैं। ऐसे में, अमेरिका के साथ व्यापार समझौता में यदि अड़ंगा लगता है, तो भारत की उलझन बढ़ सकती है।

एक तर्क यह भी दिया जाता है कि अमेरिका निर्यात किए जाने वाले उत्पादों को हमें अन्य देशों में भेजना चाहिए। कागज पर तो यह काम काफी सरल दिखता है, लेकिन व्यवहार में इसे अमल में लाना काफी मुश्किल है। अमेरिका इतना बड़ा बाजार है कि उसकी तुरंत भरपायी किसी दूसरे देश से नहीं की जा सकती। ऐसे में, हमारे घरेलू बाजार पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। अभी वैश्विक अर्थव्यवस्था भी चरमराई हुई है, लिहाजा उथल-पुथल जैसी स्थिति में अमेरिका जैसे भरोसेमंद बाजार को छोड़ तत्काल किसी अन्य देश का रुख करना अच्छी आर्थिक नीति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि दूसरे बाजार भी अभी सुस्त पड़े हुए हैं। हालांकि, ऐसा नहीं है कि अमेरिका को हमारी जरूरत नहीं है। व्यापार समझौते में देरी की वजह ही यही है कि वह अपने हितों को तवज्जो देना चाहता है, जिस पर हमारी हुकूमत फिलहाल तैयार नहीं दिखती।