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Date:10-05-21

The Sum Of Our Griefs

A nightmare without end, the pandemic is emotionally scarring us in ways yet to be fully grasped

Avijit Ghosh, [ Associate editor with The Times of India ]

Facebook is like a bulletin board of loss these days. Words have become wreaths that people are pouring out for those who left them. Sharing is also a way of mourning. Many replies are filled with disbelief.

Relatives, friends, colleagues, neighbours: Nobody has been spared from the random charge of the virus. Many families have endured a double blow: Husband and wife, sister and mother, father and son, gone within days of each other. Top writers, academics, actors, composers and many others who enriched our lives for decades have passed, some without acknowledgement. The overall loss of intellectual and cultural capital is incalculable. And it continues. Day after day. There’s no sense of an ending.

It is the frequency and the unexpectedness of these departures that has made coping harder and more unbearable. Can you recall how many times recently you have typed ‘sorry for your loss’ or ‘heartfelt condolences’ on your phone? It has happened so many times that it’s almost like a reflex action sometimes devoid of real feeling now. We even log in to social media with a sense of dread. Fear and anxiety play on a loop in our heads. Covid-19 is a sadist and it has colonised our heads.

For many, the management of grief and anxiety is overwhelming. How do you efface the image of a man you saw gasping for air at a hospital? How do you get over the lingering regret of not having been able to give a proper cremation to a dearly loved which is all that she ever wanted in life? How do you console a friend who’s lost his father and grandfather within hours of each other?

Grief, said writer Jamie Anderson, is just love with no place to go to. But sometimes, grief is also a gaping void in your heart that nothing seems to fill. A friend asked, “Isn’t it strange that in normal times we would be worried if someone was in the ICU; now we are relieved if someone has found a bed in the ICU?” The pandemic is scarring us emotionally in ways that are yet to be fully grasped because we are still in the middle of it. We would need many more mental health professionals than we have.

The staggering number of deaths is reflected in the expanding size of the obituary section of newspapers. Notice how they have grown in recent weeks. Back in 1918, deaths caused by the Spanish Flu had overwhelmed cremation grounds and graveyards. Ahmed Ali’s novel, Twilight in Delhi (1940), detailed how the national capital became “a city for the dead”. He wrote, thieves pulled out winding sheets (kafan) from the grave and sold them. Gravediggers multiplied their fees. Cloth merchants hiked the prices of winding sheets and blamed the jump on the ongoing World War I.

Ironic ditties of the outbreak were sold as leaflets for one-pice each. “How deadly this fever is, / Everyone is dying of it. / Men become lame with it / And go out in dolis. /The hospitals are gay and bright, / But sorry is men’s plight.” History doesn’t always repeat itself; sometimes it just gets worse.

From all accounts, the process of cremation nowadays is a soul-crushing experience. From oxygen cylinders to ambulances, from medicines to cremation charges, unashamed profiteering has been rampant amidst the worst health emergency faced by the world in over 100 years. Have we evolved or devolved as humans?

Covid has brought out the worst in some, many also gave their best: Those who opened free oxygen langars, who offered to deliver food to afflicted families, who sent cheques to the needy, who stood in hospital queues for people they hardly knew, who dialed a hundred calls or more to find medicine for a colleague, who volunteered to donate plasma, thoughtful celebs and conscious citizens who harnessed the social media for the greater good.

Then, there were the much-maligned cops who often rose beyond the call of duty to do things that no one else offered to, and of course, the health professionals and frontline workers, who for all the pressure never gave up. Sadly some major film stars and top cricketers with millions of followers have remained silent on social networks. Staying in a bio-bubble is mandatory when playing sport these days but living in a self-satisfied cocoon in such distressing times is not.

We know about the inevitability of death. We know that Covid-19 also kills. But there is a difference between the deaths caused by the unpredictable devilishness of the virus and those happening because the afflicted couldn’t get access to an oxygen cylinder or a hospital bed in time.

It’s undeniable that many have died in the last few weeks due to the monumental ill-preparedness of governments. That sad truth of this pandemic will endure long after the virus has been conquered. Managing perception won’t be easy when the lived-in experience of the public runs contrary to the spin of cynical politics.

Date:10-05-21

Courts Should Not Play Government

Governments are accountable to the people

ET Editorials

The higher judiciary’s indignation at the inability of the system to address the misery of those who cannot get oxygen or a hospital bed as the pandemic rages across the land is understandable, as is its empathy. But it is difficult to endorse the high courts’ directives to allocate prescribed quantities of medical oxygen to specific states or the Supreme Court’s decision to tell the government what is to be done, even if through committees of chosen experts. These are not judicial matters, but executive functions, best carried out by the government.

The Supreme Court described the Karnataka High Court’s directive to the government to get Karnataka 1,200 tonnes of oxygen as rigorously determined. Suppose every high court rigorously determines the quantum of oxygen required by each state and orders the Centre to provide that much oxygen. And if the total exceeds the available supply, or if there are regional shortages that call for transport from surplus regions to mitigate, even as the specialised containers in which to transport the oxygen are in short supply, the government would be unable to heed the courts’ directives. What, then, would be the remedy? Jail all the concerned officials, finding them guilty of contempt? Would oxygen flow of its own free accord, now that offending officials would have been removed from the scene? Why does the Court presume that it needs to set up a task force of its own and that the national task force already in place is incapable of meeting the challenge? Few states increased their capacity for medical oxygen by 58% as Kerala did in the last one year. But even Kerala finds it could fall short of the requirement. Yes, failure to anticipate the assorted challenges that the pandemic could pose does call for a reckoning. But that can wait, and it would be a democratic, rather than a judicial process.

The courts hinder the work of the government, when they open up yet another front the government must engage, in the midst of fighting the pandemic. Give unto Caesar what is Caesar’s, your lordships.

Date:10-05-21

Her Due Opportunity

Woman voter is making herself heard. But political parties must do more to fix gender deficit in political representation.

Editorial

The woman voter can give a decisive edge to electoral outcomes. That has been evident for a while now in the sharp rise in women voter turnouts in state and national elections. In the 2019 Lok Sabha elections, the percentage of women who turned out to vote marginally outstripped men for the first time. Now, the woman voter and her choices are in focus again, after the West Bengal elections, in which India’s only woman chief minister at present, Mamata Banerjee, successfully fended off an aggressive challenge from the BJP’s electoral machine with a campaign that highlighted the delivery of welfare schemes, many of them targeted at women, and her identity as a “daughter” of the state. Women have been a mainstay of Banerjee’s support base in past elections; and analysis of the 2021 verdict suggests that 50 per cent women voted for Trinamool Congress compared to 37 per cent support for the BJP (Lokniti-CSDS). Much of the election analysis that predicted a closer fight in Bengal might have discounted this so-called “silent” vote. In the Bihar assembly election last year, too, Nitish Kumar’s welfarist appeal to women is believed to be a factor in the victory of the BJP-JD(U). Among the many factors that account for the popularity of Prime Minister Narendra Modi, an undeniable one is his success in turning women voters into beneficiaries of schemes that provide gas cylinders, toilets, and bank accounts.

But while leading political parties are attempting to tailor their electoral pitch to women as voters — the demand for wages for housework came from Tamil Nadu’s political parties in this election — they have refused steadfastly to make more room for women as leaders and politicians. In these elections, for instance, women constituted only 10.4 per cent of candidates, and 8.5 per cent of MLAs. In the larger scenario, not only has the demand for 33 per cent reservation for women in Parliament been sent to a deep freeze, political parties have done little to remove the structural barriers that stop more women from taking up roles in public life. These include male-dominated party structures, the use of muscle and money power, and rampant misogyny, evident in alarming levels in the Bengal BJP’s campaign.

Indeed, the “silence” of the woman voter demands more gender-sensitive frameworks that can account for their political aspirations. But, more importantly, the gap between their assertion as voters and Indian democracy’s appalling record on political representation is unsustainable. It needs urgent action from all stakeholders.

Date:10-05-21

A TRIPS waiver is useful but not a magic pill

The U.S.-supported move will have an effect if countries simultaneously address non-IP bottlenecks among other things

Prabhash Ranjan, [ Senior assistant professor at South Asian University’s faculty of legal studies.  ]

The United States has finally relented and declared its support for a temporary waiver of the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) agreement for COVID-19 vaccines at the World Trade Organisation (WTO). In October 2020, India and South Africa, at the WTO, proposed (https://bit.ly/3vTJ9SK) waiving Sections 1, 4, 5, and 7 of Part II of the TRIPS agreement (covering copyrights, industrial designs, patents, and undisclosed trade information) related to the prevention, containment, or treatment of COVID-19.

The U.S.’s support of the TRIPS waiver is a significant step forward in the global fight against the pandemic. Hopefully, the U.S.’s decision would cause other holdouts like Canada and the European Union to give up their opposition. Legally, the waiver is surely possible since Article IX of the WTO Agreement allows for waiving obligations in ‘exceptional circumstances’ (https://bit.ly/3uCTMJy), which the COVID-19 pandemic undoubtedly is. The stumbling block is the political will of the richer countries that house the giant pharmaceutical corporations producing COVID-19 vaccines and medicines.

Devil in the details

While the U.S.’s decision is to be welcomed, the devil would be in the details. The countries would now negotiate on the text of the waiver at the WTO. If the experience of negotiating such waivers, especially on TRIPS, were anything to go by, it would be too early to celebrate. In the aftermath of the HIV/AIDS crisis in Africa in the 1990s, the WTO adopted a decision in 2003 waiving certain TRIPS obligations to increase the accessibility of medicines in countries that lacked manufacturing capability. Specifically, the obligation contained in Article 31(f) of TRIPS (https://bit.ly/3vMmfwC) that medicines produced under a compulsory licence are predominantly for the domestic market of that country was waived, paving the way for the export of such medicines to a country that lacked manufacturing capability.

However, this waiver (later incorporated as Article 31 bis in the TRIPS agreement; https://bit.ly/3tBzRsZ) was subject to several stringent requirements such as the drugs so manufactured are to be exported to that nation only; the medicines should be easily identifiable through different colour, or shape; only the amount necessary to meet the requirements of the importing country are to be manufactured; the importing country has to notify to the WTO’s TRIPS Council, etc,. Given these cumbersome requirements, hardly any country, in the last 17 years, made effective use of this waiver.

Developing world must watch

The statement issued by Katherine Tai, the U.S. Trade Representative (https://bit.ly/3hbtpXl), states that the negotiations on the text of the waiver will ‘take time’ given the WTO’s consensus-based decision-making process and the complexity of the issues involved. This signals that the negotiations on the waiver are going to be difficult. While the U.S. would not like to be seen as blocking the TRIPS waiver and attracting the ire of the global community, make no mistake that it would resolutely defend the interests of its pharmaceutical corporations. The developing world should be conscious to ensure that a repeat of 2003 does not happen.

Ms. Tai’s statement also reveals that the U.S. supports waiving intellectual property (IP) protections on COVID-19 vaccines. However, India and South Africa proposed a waiver not just on vaccines but also on medicines and other therapeutics and technologies related to the treatment of COVID-19. So, the U.S. has already narrowed down the scope of the waiver considerably by restricting it to vaccines. Medicines useful in treating COVID-19 and other therapeutics must be also included in the waiver.

Overcoming key obstacles

While the TRIPS waiver would lift the legal restrictions on manufacturing COVID-19 vaccines, it would not solve the problem of the lack of access to technological ‘know-how’ related to manufacturing COVID-19 vaccines. Waiving IP protection does not impose a legal requirement on pharmaceutical companies to transfer or share technology. While individual countries may adopt coercive legal measures for a forced transfer of technology, it would be too draconian and counterproductive. Therefore, governments would have to be proactive in negotiating and cajoling pharmaceutical companies to transfer technology using various legal and policy tools including financial incentives.

Finally, while a TRIPS waiver would enable countries to escape WTO obligations, it will not change the nature of domestic IP regulations. Therefore, countries should start working towards making suitable changes in their domestic legal framework to operationalise and enforce the TRIPS waiver. In this regard, the Indian government should immediately put in place a team of best IP lawyers who could study the various TRIPS waiver scenarios and accordingly recommend the changes to be made in the Indian legal framework.

Notwithstanding the usefulness of the TRIPS waiver, it is not a magic pill. It would work well only if countries simultaneously address the non-IP bottlenecks such as technology transfer, production constraints, and other logistical challenges such as inadequacy of supply chains and unavailability of raw materials to manufacture vaccines and medicines.

Date:10-05-21

बदलाव की मांग करती जीवनशैली

हृदयनारायण दीक्षित, ( लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं )

जीवनशैली जड़ नहीं होती। इस पर वैज्ञानिक शोध, संस्कृति व दर्शन के प्रभाव पड़ते रहते हैं। युद्ध और दीर्घकालिक सत्ता भी जीवनशैली पर प्रभाव डालते हैं। महामारियों के प्रभाव भी व्यापक होते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण वाले चीन की जीवनशैली पर कम्युनिस्ट सत्ता का बुरा प्रभाव पड़ा है। भारत की जीवनशैली पर मुगल सत्ता का भी गहरा असर पड़ा। स्वाधीनता आंदोलन ने भारत की जीवनपद्धति, कला-साहित्य और रहन-सहन को भी राष्ट्रवादी बनाया था। भारत की जीवनशैली गतिशील और परिवर्तनशील है। इस जीवनपद्धति में गजब की आत्म रूपांतरण शक्ति है। प्लेग, फ्लू जैसी विश्वव्यापी महामारियों से जूझते हुए भारत ने विषम परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना किया। अकाल की परिस्थिति भी भयानक थी, लेकिन भारत के लोगों ने धीरज नहीं खोया। संप्रति कोविड-19 की जानलेवा चुनौती है। हम अपने 2.38 लाख से ज्यादा लोगों को खो चुके हैं। अस्पतालों में बेड नहीं। आक्सीजन आपूर्ति तंग है। जरूरी दवाओं की किल्लत है। सरकारें युद्धरत हैं, लेकिन हम सारी जिम्मेदारी सरकार पर डालकर अपने नागरिक कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते। भयावह परिस्थिति का सामना जीवनशैली में बदलाव लाकर ही संभव है।

भारत में कोरोना का हमला जनवरी 2020 में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल सक्रियता दिखाई। उन्होंने लॉकडाउन किया। जनजागरण के हरसंभव प्रयास किए गए। कोरोना से थोड़ी राहत मिली। संयम टूटा। यह संयम जीवनशैली का भाग नहीं था। अन्यथा ऐसी क्षति न होती। दूसरी लहर पहले से ज्यादा प्राणलेवा है। केंद्र पूरी ताकत के साथ जूझ रहा है। वैक्सीन का बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा। शनिवार को ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा पेश की गई एक दवा उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी है। यहां दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। आक्सीजन आपूर्ति के तमाम उपाय जारी हैं। भारत का स्वास्थ्य ढांचा पहले से ही बहुत कमजोर है। भारत में प्रति 10 हजार व्यक्तियों पर अनुमानित 8.6 चिकित्सक हैं। प्रति 10 हजार पर लगभग 6 बेड हैं। वेंटिलेटर वाले बेड तो और भी कम हैं। स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जनस्वास्थ्य की घोर उपेक्षा की।

जीवनशैली में यथापरिस्थिति परिवर्तन भारत की प्रकृति है। शीत ऋतु आती है। हम परिधान बदल लेते हैं। गर्मी में लू के थपेड़ों से बचने के लिए घर से जरूरी काम के लिए ही निकलते हैं। वर्षा में भी घर को वरीयता देते हैं। परिस्थिति के अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं। कोहरे के समय रात्रि में आवाजाही घट जाती है। भोजन भी ऋतु और परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं। जीवनशैली में बदलाव के लिए कोई सरकारी आदेश जारी नहीं होते। सभी मनुष्य प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार जीवन शैली में परिवर्तन लाते हैं। कोरोना से बचाव के लिए शारीरिक दूरी अपेक्षित थी। शिष्टाचार में हाथ मिलाने से भी बचने का आग्रह किया गया। भारतीय जीवनशैली में इसका विकल्प नमस्कार है। सभी संक्रामक रोगों में दूरी बनाए रखने के फायदे हैं। मास्क लगाने पर लगातार बल दिया जा रहा है। अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए इनका अनुपालन जरूरी है। अनेक लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल को जीवनशैली का हिस्सा बनाया है तो तमाम ऐसे भी रहे जो असाधारण परिणाम देने वाले इन साधारण उपायों को भी नहीं स्वीकार करते। पुलिस जीवनशैली नहीं बदल सकती। इसके लिए स्वयं का प्रयास ही फलदायी है।

कोरोना पर अनेक शोध हो रहे हैं। वे उपयोगी हैं। मानवता की आशा हैं, लेकिन आमजनों को भयाक्रांत भी करते हैं। देश के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने गत बुधवार को चेताया था कि कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है। हालांकि अगले ही दिन उन्होंने कहा कि आवश्यक उपाय कर उसे टाला भी जा सकता है। यानी हमें इस महामारी से अनिश्चितकाल तक जूझना पड़ सकता है। ऐसे में जीवनशैली में बदलाव अपरिहार्य हो गया है। कोरोना बचाव के नियमों को जीवन अनुशासन का भाग बनाना होगा। इनका स्वत: स्फूर्त अनुपालन दूसरों के लिए प्रेरक भी बनेगा। कोरोना से उपजे भय से मुक्ति के लिए नकारात्मक विचारों की जगह आस्तिक भावना की वृद्धि सनातन भारतीय जीवनशैली है। जीवनशैली किसी भी समाज की मुख्य प्रेरणा है। कोरोना की परिस्थिति और चुनौती के अनुसार जीवनशैली में परिवर्तन हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। यह परिवर्तन दिखाई भी पड़ना चाहिए।

भारत उत्सव प्रिय देश है। उत्सवों पर भारी भीड़ जुटती है। ऐसी भीड़ कोरोना अनुशासन को तार-तार करती है। पूर्वजों ने गहन अध्ययन के बाद ही उत्सवों और तीर्थाटन की रचना की थी। तब परिस्थितियां भिन्न थीं। अब परिस्थितियां भिन्न हैं। हम सबको भी उसी सजगता के साथ भीड़ न जुड़ने की जीवनशैली का विस्तार करना चाहिए। यह कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन इस संकल्प से प्राण रक्षा है। लखनऊ में मुस्लिम विद्वानों ने ईद पर पांच लोगों को ही मस्जिद में नमाज पढ़ने का निर्देश दिया है। यह स्वागतयोग्य है। सरकारों ने विवाह समारोहों में भी उपस्थिति घटाई है, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनों में जुटने वाली भीड़ निराशाजनक है। दलों ने आत्म-अनुशासन विकसित नहीं किया।

परंपरागत भारतीय जीवनशैली स्वास्थ्य केंद्रित है। महामारी ने वैसे भी जीवनशैली को काफी कुछ बदल दिया है, लेकिन यह बदलाव भय आधारित है। हम सबको स्वयं जरूरी बदलाव करने चाहिए। आपदा बड़ी है। सबने अपने मित्र और आत्मीय खोए हैं और अनेकों ने परिजन भी।

राष्ट्रीय संकट की घड़ी है, लेकिन कथित उदारवादियों के लिए यह केंद्र की आलोचना का मुफीद मौका है। वे प्रधानमंत्री को ही मुख्य अभियुक्त सिद्ध करने पर आमादा हैं। मोदी विरोधी दलतंत्र भी इसी रास्ते पर है। ऐसा रवैया दुखद है। आपदा में मतभेद भुलाकर सबको एकजुट होना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसे लोग जीवनशैली के भारतीय स्वरूप एवं संस्कृति के विरोधी है। संकट के समय सारे मतभेद भुलाकर मिल-जुलकर ही इस आपदा से लड़ना चाहिए। वे इतने भर से ही देश का बहुत भला कर सकते हैं। अनेक गैर-राजनीतिक संगठन व उद्यमी इस संकट में लगातार सहायता कर रहे हैं। आपदा में सहायता भारतीय जीवन शैली का अंग है। यह आपदा जानलेवा है तो भी चिकित्सक और पुलिस बल के लोग जिंदगी की परवाह न करते हुए युद्धरत हैं। जीवनशैली में बदलाव भारत के प्रत्येक जन का कर्तव्य है।

Date:10-05-21

बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला

संपादकीय

भारत वैश्विक महामारी कोविड़–19 की दूसरी लहर से जूझ रहा है। कोरोना विषाणु से संक्रमित मरीज ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं के अभाव में दम तोड़़ रहे हैं। अनेक राज्यों की शिकायत है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। महामारी की इस त्रासदी के बीच सर्वोच्च अदालत ने एक 12 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स में देश के शीर्षस्थ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सकों को शामिल किया गया है। शीर्ष अदालत के इस बुद्धिमत्तापूर्ण फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। वास्तव में केंद्र सरकार के तहत एक ऐसे प्रभावी और पारदर्शी तंत्र की आवश्यकता थी जो महामारी के इस भयावह दौर में पारदर्शी रुख के साथ सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच बिना भेदभाव किए ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सीय उपकरणों का समुचित आवंटन कर सके। अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार भी सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से सहमत है। इसका अर्थ हुआ कि केंद्र सरकार के अधिकारी और टास्क फोर्स के सदस्यों के बीच अच्छी तरह समन्वय हो पाएगा। यह टास्क फोर्स पूरे देश के लिए ऑक्सीजन की आवश्यता‚ उपलब्धता और वितरण का मूल्यांकन करेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि टास्क फोर्स के गठन के बाद कुछ राज्यों की शिकायतें भी दूर हो जाएगी और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन मिल पाएगा। क्योंकि इस टास्क फोर्स का मुख्य लक्ष्य वैज्ञानिक‚ तर्कसंगत और न्यायसंगत आधार पर ऑक्सीजन मुहैया कराना है। अच्छी बात यह भी है कि टास्क फोर्स के सभी सदस्य चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े़ हुए हैं। इसलिए अनावश्यक राजनीतिक विवाद की कोई गुंजाइश भी नहीं रह गई है। आज के दौर में भी जब देश कोरोना महामारी का युद्धस्तर पर मुकाबला कर रहा है तो कुछ राजनीतिक दल और उसके नेता ओछी राजनीति करके देशवासियों का मनोबल तोड़़ रहे हैं। कुछ लोग अफवाह फैलाने का भी काम कर रहे हैं। जबकि इस संकट के समय में एकजुटता प्रदर्शित करते हुए घरेलू क्षमताओं के विस्तार पर अपना योगदान देना चाहिए। यह सच है कि ऑक्सीजन‚ दवाइयां और चिकित्सा के अभाव में रोजाना अनेक लोगों की मौत हो रही है‚ लेकिन सचाई को सामने रखना एक बात है और विपरीत परिस्थितियों में खुद और दूसरों को हौसला देना अन्य बात है।

Date:10-05-21

आपदा के प्रहार से बढ़ रही असमानता और गरीबी

हिमांशु, ( एसोशिएट प्रोफेसर, जेएनयू )

भारत में प्रतिदिन कोविड संक्रमण 4,00,000 के आंकड़े को पार कर गया है। इस दूसरी लहर के शिखर की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। एक साल से अधिक समय से इस महामारी ने अधिकांश भारतीयों के जीवन और आजीविका पर कहर बरपा रखा है। टीकाकरण को जब गति मिलेगी, तब महामारी से कुछ राहत की संभावना है, लेकिन महामारी के दीर्घकालिक प्रभावों को देश की आबादी के विभिन्न वर्ग समान रूप से साझा करेंगे, इसकी संभावना नहीं है। कई संस्थानों और साथ ही, निजी सर्वेक्षणों ने पिछले साल आर्थिक गतिविधियों में गिरावट और आय में कमी के परिणामस्वरूप गरीबी में वृद्धि का अनुमान लगाया था। वैसे, गरीबी पर संभावित प्रभाव के अनुमान अलग-अलग हैं। वैसे इसमें कोई विवाद नहीं कि निचले स्तर पर अधिकांश लोगों की आय को झटका लगा है। फरवरी के अंत तक देखी गई आर्थिक सुधार की गति धीमी हो गई है, दूसरी लहर के बाद से वाणिज्यिक गतिविधियों पर नए सिरे से अंकुश लगा है, लेकिन यह असमानता और अंतर-पीढ़ी गतिशीलता है, जहां यह आपदा भारतीय विकास के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकती है।

यह वायरस अमीर और गरीब के बीच अंतर नहीं करता है, लेकिन इसका असर परिवारों के आर्थिक स्तर पर निर्भर करता है। अनेक परिवार अपने कमाऊ सदस्य की मृत्यु से पीड़ित हो सकते हैं। लेकिन यहां जो लोग इस तरह के दुख से बचे हुए हैं, उन्हें असहनीय रूप से एक भारी स्वास्थ्य खर्च का सामना करना पड़ेगा। इस तरह का बोझ पहले से ही गरीबी में पड़े परिवारों के माथे आ पड़ा है। इस दौर में गरीबी रेखा के नीचे या आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ बुरा घटित हो रहा है। सबसे बदतर बात यह कि इस साल संक्रमण बड़े पैमाने पर ग्रामीण जिलों, विशेषकर उत्तरी राज्यों में फैल रहा है। गरीबों के उच्च घनत्व वाले राज्यों के इन जिलों में से अधिकांश पिछले साल कोरोना से कम प्रभावित हुए थे, पर अब संकट में हैं। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पिछले पांच वर्षों से गहरे संकट में है, ऐसे में यह और भी दुखद है।

हालांकि, अर्थव्यवस्था के कुछ बिंदुओं पर सुधार की संभावना है, लेकिन सुधार सबके लिए समान नहीं होगा। महामारी ने न केवल अर्थव्यवस्था को बाधित किया है, बल्कि शिक्षा तक पहुंच में व्यवधान में भी योगदान दिया है। ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीब घरों के अधिकांश बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह बाधित हुई है। जो परिवार ठीकठाक स्थिति में हैं, उन्होंने ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई को किसी तरह संभाला है, लेकिन समाज के निचले स्तर और उच्च स्तर के बीच शिक्षा का जो बड़ा अंतर पैदा होगा, उसके गंभीर परिणाम होंगे।

इसी तरह स्वास्थ्य की पहुंच की बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। सभी तक टीकों की पहुंच भी असमान है। गरीब परिवारों को राज्य की दया पर छोड़ दिया गया है। एक बड़ी आबादी तक टीका पहुंचाने की चुनौती है, सरकार द्वारा मुफ्त टीकाकरण के वादे के बावजूद गरीबों के टीके से वंचित रह जाने की आशंका है। साथ ही, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, पोषण, आजीविका के साधनों के मामले में भी असमानता के कारण देश में समग्र समानता और भविष्य के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

किसी भी मामले में पिछले तीन दशकों में अर्थव्यवस्था में विकास के बावजूद, लगभग सभी आयामों पर असमानता में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। जबकि शुरू में तेजी से हो रहे विकास ने गरीबी में कमी लाने में योगदान दिया था, हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि इनमें से कुछ लाभ इस आपदा के चलते खत्म हो गए हैं। साथ ही, गरीबी भी बढ़ रही है।

टीकाकरण व स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का विकास करके दूसरी लहर को जवाब दिया जा सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था और गरीबों के जीवन को ठीक करने के लिए उनकी आय व आजीविका की रक्षा के लिए नीतियों की जरूरत पड़ेगी। हमें अब स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं तक सबकी पहुंच को प्राथमिकता देनी चाहिए। देश की बड़ी आबादी को पोषण व आजीविका का संबल देना चाहिए। यह न सिर्फ महामारी के झटके से निपटने के लिए जरूरी है, बल्कि दीर्घकाल में समानता सुनिश्चित करने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।