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Date:10-05-17

Aadhaar and data security: Irrespective of what one feels about Aadhaar, a comprehensive new privacy law is needed

Once again Aadhaar, India’s biometric identification system that is the largest such project in the world, is in the eye of a storm after being made mandatory for tax returns. The Supreme Court has started hearing a public interest litigation (PIL) challenging that, and both social and traditional media are abuzz with strong views on the topic.

I filed in Parliament, some weeks ago, a Private Members Bill on Data Privacy and Protection, and for much longer have been advocating the overhaul of our woefully obsolete and fragmented laws with a comprehensive new Act. But this is far from being a black and white issue, and there are many nuances that deserve more deliberation.

Though Aadhaar has become the focal point of this debate, threats to data security and citizens’ rights to privacy go far beyond it. In fact, as its creator and IT industry wunderkind Nandan Nilekani puts it, if a malicious hacker or secretive agency were to try hacking your privacy, cracking Aadhaar would figure low on their list of ways to go about it.There is vast information about us already out there in the cloud, including biometrics, with more collected every day. This happens through malware, covert eavesdropping, and the mindless permissions we voluntarily grant social media sites and apps. There is now a growing global movement to treat data as one of the world’s most valuable resources and, just like oil was a century ago, tightly regulate it in the public interest.And just as antitrust laws were passed in the US more than a century ago to break up the dominant Standard Oil Company, now even that flag bearer of free markets, the Economist, has endorsed a call to break open the data dominance of internet giants like Google, Amazon, Apple, Facebook and Microsoft. But even ardent trustbusters recognise the immense benefits such companies have developed for humankind and expressly seek to preserve those, aiming only to prevent the abuse of dominant power.

By contrast, many pro-privacy and data protection activists in India are largely in denial about the benefits of Aadhaar, while correctly seeking to plug the threats related to it. Ironically, when it comes to other risky aspects of our growing connectedness, such as online financial transactions, even the most passionate activists seek reasonable security measures, not outright bans or curtailment.Our approach to Aadhaar must be the same, taking advantage of its immense potential for good while putting in place a modern legal framework to prevent abuse. Aadhaar has already led to the plugging of significant ‘leakages’, a polite term for massive corruption, but the potential is far, far more.

Many people remember late PM Rajiv Gandhi’s 1980s comment that only 15 paise of every rupee spent by government ever reached beneficiaries. Newer data from the erstwhile Planning Commission between 2005 and 2014 revealed that 40-73% of the money spent on the public distribution system (PDS) never reached beneficiaries.Similarly, mind-boggling amounts of taxes are evaded in India by the simple tactic of maintaining multiple permanent account number (PAN) cards, which are required for bank accounts and big transactions. India has approximately 19 million income taxpayers versus 250 million PAN cards, and there is no way to de-duplicate the latter without Aadhaar. There are several such examples of large-scale fraud or inefficiencies that could also be cleaned up.

The conflation of alleged leakage of Aadhaar numbers as leakage of the underlying biometrics may be confusing to some. Nevertheless, whether cavalier or criminal, such misuse of private data is unconscionable and should attract punishment. In any event, irrespective of what one feels about Aadhaar, a comprehensive new data protection and privacy law is needed to supersede the inadequate and overlapping Indian Telegraph Act (1885), as well as the Information Technology Act (2000) and its Rules (2011).The data protection aspect of such a law must emphasise a person’s rights to her personal data; require her informed consent to collect, process, remove or alter such data; oblige those who deal with data to keep it secure; and have a grievance mechanism to punish violations with hefty fines and imprisonment.However, the privacy aspect of any new law is bound to be complex and will undoubtedly stir even more controversy. Indian laws don’t provide for a specific right to privacy, though court judgments have defined certain limited rights, and the SC has admitted yet another PIL on the topic.

Meanwhile, some activists’ insistence on citizens’ absolute right to privacy will inevitably run afoul of security considerations, including in some cases national security. In this age of terrorism, the issue of surveillance will be a major point of debate. Standards will be needed which permit the anonymous surveillance of metadata, such as algorithms that flag frequent references to, say “RDX” in emails, with prima facie evidence and warrants being required for further snooping.Like it or not, we have already ceded rights to absolute privacy, such as with body scanners at airport security, not to mention widespread adoption of CCTV cameras. New technologies enable these to have biometric capabilities too, allowing individual identification similar to Aadhaar.That should not mean more concessions of privacy are to be wantonly permitted. But neither should it mean the imposition of unreasonable, impractical rules that thwart 21st century life.

Date:10-05-17

Start privatisation with Air India

As the government firms up its list of state-owned enterprises that it plans to privatise, the number one candidate must be Air India. The government should privatise the airline, into which it has poured more than Rs 40,000 crore: Rs 24,745 crore as equity support since 2011-12 alone, as per the turnaround plan of 2011-12, which promised a total infusion of Rs 30,231crore over 10 years. Its debt totals over Rs 40,000 crore. The Comptroller and Auditor General finds that the state-owned airline lost over Rs 6,000 crore since 2012-13.

Why should the government of India keep pouring scarce public funds — which would generate far greater economic returns if invested in education, healthcare or physical infrastructure — into an operation that the country’s private sector is perfectly capable of carrying out far more efficiently? The answer is blowing in the jet exhaust. The government should exit the loss making airline. But why should any sane investor buy the stake the government wants to flog?Mismanagement is only part of the reason for the airline’s travails. It was a badly under capitalised company for most of its existence, and the merger of Indian Airlines and Air India played havoc with morale, operational efficiency and finances. Most of the revenue had to go to service debt. After the government infused large dollops of equity, things have improved. Air India’s employees-to-aircraft ratio has come down from typical Indian public sector levels to globally comparable levels, even if not down to the level of low-cost carriers.

It even claimed to have turned in an operating profit down the line. The state-owned carrier has suffered due to political interference and gross mismanagement: politicians and civil servants demand and obtain undue privileges, including delaying flights to allow a tardy neta to clamber aboard at the last minute. Once these factors are removed, the airline should be able to run well as an airline.The only businesses the government should be in are those that are strategic and beyond the capability of the private sector. Air India does not qualify.

Date:10-05-17

Speed up prosecution for fair play’s sake

One of the biggest reasons for judicial inefficiency in the country is that trials — and retrials of people already acquitted or convicted — last for decades, often owing to political guidance of the prosecuting agency. A telling case is that of P K Thungon, who became India’s youngest chief minister, at age 29, in Arunachal Pradesh. He was charged with graft for his role as a junior minister in the P V Narasimha Rao government and the case dragged on for 21 years, till, this Monday, he was acquitted. Prosecution, including trials, arguments and judgement, must proceed and conclude fast, both to prevent the innocent suffering under a cloud of suspicion and the guilty plying their trade unrestrained.

The revived case against Lalu Prasad, chief minister of Bihar from 1990 to 1997, is another murky example. The fodder scam, of which he is accused, took place in undivided Bihar (today’s Bihar and Jharkhand) over 1988-96, when funds from the animal husbandry department were mis-invoiced and pocketed by scores of powerful people, including, allegedly, by Lalu and his predecessor Jagannath Mishra. Of the total six cases in which Lalu was an accused, one was dropped, another acquitted him, a third found him guilty and sent him to jail, and judgement is pending in the remaining three. He abdicated his chief ministerial position in 1997, served two brief terms in jail, where he was bailed out, was disqualified as a sitting MP in 2013 and sentenced as a non-contestant in elections till 2019.Article 20(2) of the Constitution says no person can be prosecuted for the same crime twice. The Supreme Court should fast-track hearing Lalu’s appeal against his conviction, instead of declaring the fodder scam to be multiple conspiracies, one for each district treasury of Bihar and Jharkhand.

Date:10-05-17

कृषि पर कर की दोधारी तलवार

किसानों को आयकर के दायरे में लाने के पक्ष में मुख्य तर्क न्याय का है। उद्यमी और किसान दोनों ही देश के नागरिक हैं। सरकार द्वारा बनाई गई सड़क के अलावा प्रदान की जा रही तमाम सुविधाओं का लाभ दोनों ही उठाते हैं। लिहाजा दोनों को ही आयकर भी देना चाहिए। कृषि आयकर के पक्ष मे दूसरा तर्क इस छूट के दुरुपयोग का है। तमाम उद्यमियों द्वारा काली कमाई को कृषि से अर्जित बताकर कर छूट हासिल की जा रही है। कुछ बड़ी कंपनियां भी कृषि संबंधित गतिविधियों में लगी हुई हैं जैसे टिशू कल्चर के पौधे बनाने में। इनके द्वारा भी कृषि आय की छूट बताकर आयकर अदा नही किया जा रहा है, लेकिन किसानों पर आयकर लगाने का सीधा असर हमारी खाद्य सुरक्षा पर पड़ सकता है। देश के किसान पहले ही दबाव में हैं जैसा कि उनके द्वारा की जा रही आत्महत्याओं से नजर भी आता है। किसानों द्वारा देशवासियों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है, परंतु वे स्वयं भूखे हैं। इन पर आयकर का अतिरिक्त बोझ लगाना अन्याय होगा। आयकर के अतिरिक्त बोझ से किसानों की खेती छोड़ने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। ये लोग शहर में आकर रिक्शा चलाएंगे। इससे सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रहीं जनहितकारी योजनाओं पर बोझ पड़ेगा।हमारे सामने दो परस्पर विरोधी लक्ष्य हैं। एक ओर अमीर किसान को टैक्स के दायरे मे लाना है तो दूसरी ओर सभी किसानों को टैक्स के दायरे से बाहर रखकर देश की खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है। इन दोनों परस्पर विरोधी तर्कों का समाधान नकदी फसलों को जीएसटी के दायरे में लाकर हासिल किया जा सकता है। वर्तमान मे 2.5 लाख रुपये से अधिक आमदनी पर आयकर देना होता है। मेरे आकलन में इससे अधिक आय अर्जित करने वाले किसान अमूमन केला, अदरक, मैंथा, नारियल, लाल मिर्च, काली मिर्च एवं गन्ने जैसी नकदी फसलें उगाते हैं। इन फसलों को जीएसटी के दायरे मे लाने से कर देनदारी का बोझ केवल बड़े किसानों पर ही पड़ेगा। ऐसा कर न्यायसंगत होगा।कृषि और गैर-कृषि करदाताओं के बीच समानता स्वयं स्थापित हो जाएगी। चूंकि इन फसलों का अधिकाधिक उत्पादन बड़े किसान करते हैं। इससे कृषि आय की छूट का दुरुपयोग भी कम हो जाएगा। चूंकि ऐसी नकदी फसलों का उत्पादन दर्शाकर मुख्य रूप से टैक्स की बचत ही की जाती है। देश की खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित नही होगी, क्योंकि खाद्यान्नों के उत्पादन पर जीएसटी नहीं देना होगा। देश की कल्याणकारी व्यवस्था पर भी अतिरिक्त बोझ नही पड़ेगा, क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन करने वाले छोटे किसान जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे। नकदी फसलों पर टैक्स लगाने से भूमिगत पानी के घटते स्तर का भी कुछ हद तक समाधान होगा। इन फसलों के उत्पादन में पानी का बडे़ पैमाने पर उपयोग होता है। इन फसलों पर जीएसटी लगाने से बाजार में उनके दाम भी बढ़ेंगे जिससे उनका उपभोग कम होगा और देश के भूमिगत जल की खपत कम होगी। इस प्रस्ताव में समस्या यह है कि किसानों द्वारा इस टैक्स को उपभोक्ता को स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे वर्तमान मे लाल मिर्च का दाम लगभग 160 रुपये प्रति किलो है। इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाए तो लगभग 30 रुपये प्रति किलो का भार पड़ेगा। इस टैक्स के कारण यदि बाजार में लाल मिर्च के दाम 160 रुपये से बढ़ाकर 190 रुपये हो गए तो किसान पर तनिक भी बोझ नही पड़ेगा और किसान से आयकर वसूल करने का उद्देश्य निरस्त हो जाएगा। इसके विपरीत यदि बाजार में लाल मिर्च का दाम पूर्ववत 160 रुपये रहा तो इस टैक्स का भार किसान को वहन करना होगा और टैक्स प्रणाली मे न्याय स्थापित करने का उद्देश्य हासिल नहीं होगा। तमाम कृषि उत्पादों के दाम आज अंतरराष्ट्रीय बाजार द्वारा निर्धारित हो रहे है जैसे अदरक, मैंथा, रेशम, लाल मिर्च और चीनी का आयात और निर्यात दोनों हो सकता है। मेरा अनुमान है कि कृषि उत्पादों पर जीएसटी लगाने से बाजार भाव में परिवर्तन कम ही होगा। इस टैक्स का अधिकाधिक भार बड़े किसानों पर पड़ेगा और सामाजिक न्याय हासिल करने का उद्देश्य पूरा होगा। आयकर की चोरी में इन्हीं नकदी फसलों का उत्पादन दिखाने की प्रवृत्ति का भारी योगदान है। इससे यह चोरी भी कम होगी। यह समस्या का उत्तम समाधान होगा।समस्या का एक और समाधान कृषि आय में छूट को सीमित कर हासिल किया जा सकता है। व्यवस्था बनाई जा सकती है कि उन्हीं लोगों को कृषि आयकर में छूट मिलेगी जिनकी आमदनी का इकलौता जरिया केवल कृषि है। जैसे एक उद्यमी ने फार्म बना रखा है जिसमें वह केले का उत्पादन बताकर अपनी काली कमाई को कृषि आय दिखा कर टैक्स देने से बचता है। उसके टैक्स रिटर्न में उद्योग और कृषि दोनों से आय दिखाई जाती है। ऐसे में उसकी कृषि आय पर छूट न दी जाए। कृषि आय में छूट केवल उन किसानों तक सीमित कर दी जाए जिनकी आय का एकमात्र स्नोत कृषि है। कंपनियों को भी कृषि आय मे छूट से बाहर कर दिया जाए। इससे कृषि आय की छूट का दुरुपयोग कम होगा, परंतु सामाजिक न्याय का उद्देश्य हासिल नही होगा, क्योंकि केवल कृषि से आय अर्जित करने वाला अमीर किसान अभी भी टैक्स के दायरे से बाहर होगा।ऊपर बताए गए दोनों विकल्पों में किसानों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। यह बोझ मुख्य रूप से अमीर किसानों पर डाला जाए तब भी छोटा किसान इससे अछूता नहीं रहेगा। जैसे लाल मिर्च की खेती करने वाले बड़े किसान पर टैक्स लगाया जाए और वह लाल मिर्च की खेती कम करे तो गांव में श्रम की मांग कम होगी और छोटा किसान भी प्रभावित होगा। छोटे किसानों पर पड़ने वाला यह दुष्प्रभाव सामाजिक अन्याय होगा जो पहले से ही कमाई की किल्लत झेल रहे हैं।अमीर किसानों पर टैक्स लगाकर सामाजिक न्याय हासिल करने में हम छोटे किसानों के साथ अन्याय कर बैठेंगे। इस समस्या का निदान यह हो सकता है कि छोटे किसानों को एक न्यून राशि हर वर्ष उपलब्ध कराई जाए। विकसित देशों द्वारा इस प्रकार की सब्सिडी अपने किसानों को दी जा रही है। यह सब्सिडी विश्व व्यापार संगठन के दायरे से बाहर है। यह सब्सिडी मिलने के बाद अमीर देशों के किसान अपनी फसल को औने-पौने दाम पर बेच कर भी खुश रहते हैं। हमें भी यही प्रक्रिया अपनानी चहिए। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में 2.5 लाख रुपये से अधिक आय पर कृषि आयकर वसूलने से प्रतिवर्ष 25,000 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्रित किया जा सकता है। देश मे लगभग 10 करोड़ परिवार कृषि से जीवन-यापन कर रहे हैं। कृषि आयकर से वसूली गई इस रकम को इन परिवारों में 2,500 रुपये प्रतिवर्ष की दर से वितरित कर दिया जाए। इससे दोहरा सामाजिक न्याय स्थापित होगा। अमीर किसान को टैक्स देना होगा जबकि कमजोर किसान को सब्सिडी मिलती रहेगी।कृषि आयकर का सुझाव स्वागतयोग्य है, परंतु इसे सभी किसानों पर लगाने का उल्टा असर होगा। लिहाजा बेहतर उपाय है कि नकदी फसलों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। साथ ही कृषि आयकर में छूट को भी छोटे और सीमांत किसानों तक ही सीमित कर दिया जाए। दोनों ही विकल्पों से अर्जित रकम को किसान परिवारों मे सीधे वितरित कर दिया जाए तो खाद्य सुरक्षा और सामाजिक न्याय के दोनों लक्ष्य एक साथ हासिल किए जा सकते हैं।

डॉ. भरत झुनझुनवाला [ लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री और आइआइएम बेंगलुरु के पूर्व प्रोफेसर हैं ]

Date:10-05-17

Date:10-05-17

सही पड़ोस नीति

गत शुक्रवार को प्रक्षेपित किया गया दक्षिण एशियाई संचार उपग्रह (जीसैट-9) प्रौद्योगिकी के लिहाज से कोई नए आयाम नहीं छूता। लेकिन इससे यह पता चलता है कि स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक अब स्थिर हो चली है। कुल 2,230 किलोग्राम वजन वाला यह उपग्रह संचार, आपदा राहत, मौसम के पूर्वानुमान और समुद्री परिवहन की निगरानी जैसे काम करेगा। लेकिन यह भारत के अपनी ताकत के सुलझे हुए इस्तेमाल का भी प्रदर्शन करता है। भारत ने पड़ोसी देशों को यह सेवा देकर अपनी प्रतिष्ठïा मजबूत की है। श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को इसका फायदा मिलेगा। अफगानिस्तान से भी इसके इस्तेमाल को लेकर बातचीत चल रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने पहले भी उपग्रह से ऐसी सेवाएं दी हैं लेकिन भारत की क्षेत्रीय शक्ति बनने की महत्त्वाकांक्षा को लेकर देखा जाए तो जीसैट-9 पड़ोसी अर्थव्यवस्थाओं के अहम क्षेत्रों के आंकड़े जुटाने में मदद करेगा। इससे हासिल होने वाले अधिकांश आंकड़े साझा किए जाएंगे। इन देशों के वैज्ञानिक प्रतिष्ठïानों के बीच निकट सहयोग संभव हो सकेगा।

Date:09-05-17

मैक्रोन का मार्ग

यूरोपीय महाद्वीप के सबसे बड़े देश फ्रांस में नेपोलियन के बाद उनतालीस साल के दूसरे सबसे युवा शासक यानी राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए मध्यमार्गी इमैनुएल मैक्रोन की जीत को भूमंडलीकरण और मुक्त बाजार व्यवस्था की जीत माना जा रहा है। दूसरे दौर के मतदान में उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी दक्षिणपंथी नेशनल फ्रंट की प्रत्याशी मरीन ला पेन को भारी अंतर से करारी शिकस्त दी। मैक्रोन को जहां पैंसठ फीसद मत मिले, वहीं ला पेन को महज पैंतीस फीसद। फ्रांस के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रणाली ऐसी है कि विजयी प्रत्याशी के लिए पचास फीसद से अधिक मत पाना अनिवार्य है। चुनाव के पहले दौर में कई प्रत्याशियों के बीच कड़े मुकाबले में मैक्रोन 23.75 फीसद मत पाकर पहले स्थान पर आए और ला पेन 21.53 फीसद मत पाकर दूसरे नंबर पर रहीं। दूसरे चरण में केवल इन दोनों के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें मैक्रोन विजयी घोषित किए गए। जहां मरीन ला पेन फ्रांस को यूरोपीय संघ से अलग करने, आव्रजकों के खिलाफ कड़े नियम-कायदे लागू करने के लिए वोट मांग रही थीं, वहीं मैक्रोन यूरोपीय संघ में बने रहने तथा अर्थव्यवस्था को और खुला बनाने की पैरोकारी कर रहे थे।

चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ चरित्र हनन के अभियान भी चले। छह करोड़ साठ लाख आबादी वाले इस देश में मुसलमानों की आबादी करीब पचास लाख है। पिछले कुछ सालों से फ्रांस में कई आतंकी हमले हुए हैं। इसलिए ‘इस्लामी आतंकवाद’ भी मुद््दा बना, लेकिन वह ज्यादा असरकारी नहीं रहा। मैक्रोन की जीत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राष्ट्र प्रमुखों ने उन्हें बधाई दी है। तमाम औपचारिक बधाइयों के बीच यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन क्लाउड जंकर की प्रतिक्रिया के गहरे मतलब निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैक्रोन की जीत से वे खुश हैं, क्योंकि मजबूत यूरोप की जो बात उन्होंने कही थी, अब अपने राष्ट्रपतित्व काल में वे उस पर अमल करेंगे। फ्रांस के निवर्तमान राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के मुताबिक मैक्रोन की भारी जीत बताती है कि लोग सशक्त गणतंत्र और यूरोपीय संघ से एकजुटता चाहते हैं। गौरतलब है कि मैक्रोन इससे पहले ओलांद के मंत्रिमंडल में दो साल वित्तमंत्री रहे थे।

जर्मन चांसलर एंजला मरकेल ने कहा कि यह जीत मजबूत यूरोपीय संघ और जर्मनी-फ्रांस की दोस्ती के नाम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि वे फ्रांस के नए राष्ट्रपति के साथ काम करने को उत्सुक हैं। गौरतलब है कि फ्रांस में दक्षिण और वाम, दोनों तरह के राजनीतिक दल दशकों से सक्रिय रहे हैं। अपनी नई पार्टी बना कर मैक्रोन ने एक इतिहास रचा। पहली बार ऐसा हुआ कि अंतिम मुकाबले में न तो कोई परंपरागत वाम या समाजवादी पार्टी थी, न कंजरवेटिव पार्टी। मैक्रोन को खुले बाजार और भूमंडलीकरण का समर्थक माना जाता है। पेशे से बैंकर और अर्थनीति के गहरे जानकार हैं वे। उन्होंने अपनी जीत पर कहा कि यह नई संभावनाओं के अध्याय की शुरुआत है। देखना है कि लोगों ने उनसे जो उम्मीदें बांधी हैं उन पर वे कहां तक खरे उतरते हैं।

Date:09-05-17

Towards a unique digital South Asian identity

Executed properly, Aadhaar could become a central pillar of India’s ‘neighbourhood first’ policy

The enthusiasm with which government agencies and businesses have embraced Aadhaar should prompt India’s foreign policy planners to deploy it abroad. Executed properly, Aadhaar could become a central pillar of India’s “neighbourhood first” policy, culminating in the creation of a unique digital South Asian identity. A single, region-wide platform to authenticate residents of South Asia could integrate its markets, bring communities closer and allow governments to offer a wider range of governance services. None of this is to ignore the steps that India’s Unique Identification Authority must take to secure its own Aadhaar ecosystem. But the demand for identity-driven governance in South Asia is indisputable, and Aadhaar could be Indian foreign policy’s biggest asset to promote economic and political convergence in the region.

 Exporting Aadhaar

South Asian governments, long content to gather data through traditional means such as censuses, are struggling to capture dynamic trends in their population. Current databases shine no light on urban mobility, data consumption patterns, or quality of life, because these are metrics that need integrated data sets and powerful analytical tools. To capture “multi-dimensional” data, India’s neighbours have moved towards digital identity schemes. The need for unique IDs is also acute because post-conflict societies in South Asia have not fully rehabilitated excluded minorities or former combatants. In comparison to politically fraught changes — for instance, the 13th Amendment to the Sri Lankan Constitution for the devolution of powers, or federalist reforms in Nepal — digital identity schemes are easier to implement, can strengthen local governments and support the financial inclusion of marginalised sections.

 Strategic benefits

India too stands to benefit by exporting the Aadhaar architecture. The digital networks for much of South Asia are likely to be supplied by Chinese companies over the next decade. Telecom pipes and towers built by China will carry the Internet to the user, but innovation in Asia’s digital economies will happen at the top — the “app layer”. Aadhaar-like platforms catalyse innovation by tailoring Big Data for governments and businesses alike. The political and economic leverage India will accrue as a result of enabling such entrepreneurship will surpass fixed investments by China. There is another strategic reason for India to export the Aadhaar platform. Once a critical mass of Aadhaar-enabled applications has been created, interoperability standards for the digital ecosystem will be determined by the Unique ID programme. App developers, handheld manufacturers, and even Internet Service Providers will have to work around Aadhaar’s encryption standards and data protection guidelines. Such a scenario will be India’s best response to concerns that China will pump its infrastructure, and — in the words of Foreign Secretary S. Jaishankar — “hard wire” the norms of governance in the region.

The same concerns of surveillance and privacy that animate the Aadhaar debate in India would no doubt be reflected in South Asian societies. Perhaps more sharply, given the propensity of some governments in the neighbourhood to target minority communities. They can learn from India’s mistakes. South Asian countries that have not digitised their public databases fully can create secure ones to link to unique ID programmes. A national ID programme would also be a trigger for them to enact strong data protection laws.

Aadhaar is a constitutional technology that can build whole new information and communication technology ecosystems. New Delhi should appreciate its foreign policy value and integrate the project into its neighbourhood agenda.

Arun Mohan Sukumar heads the Cyber Initiative at the Observer Research Foundation. Madhulika Srikumar contributed with research inputs to this piece