10-01-2024 (Important News Clippings)
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Date:10-01-24
Bali, Sony, TikTok
What an island, electronics brand & app tell Lakshadweep & India about brand signalling.
TOI Editorials
It’s been 50 years since GOI made a deliberate effort to promote beach tourism in the Lakshadweep archipelago. It hasn’t yet turned out to be a famous destination – social media support for the archipelago had some Indian celebrities and a GOI minister mistakenly posting pictures of Maldives. A memorable brand requires, among other things, clever signalling. Signal you are hip and global – that always works.
The Bali example | Former Indonesian president Megawati Sukarnoputri had said that during her travels she sometimes had to mention that her country is where Bali is located. Bali is a province but its international branding as a tourist paradise makes it a reference point for Indonesia. That’s by design. In a deeply conservative country, Bali stands out not only for its comfort with foreign languages, but also the absence of restrictions on alcohol and attire.
And the Sony example | Hardly anyone’s heard of the Japanese firm Tokyo Tsushin Kogyo. But almost everyone’s heard of Sony, the brand owned by the company. It’s not a Japanese name. However, it was handpicked by the company’s founders for its lively ring and ease in ronunciation. So powerful was the brand name’s appeal that the company renamed itself Sony in 1958.
Don’t forget TikTok | Attracting a global audience calls for attention to minute details. The Chinese social media app TikTok has a name that resonates with global fanbase of its short videos format. It wouldn’t have been an international sensation if it had retained its Chinese moniker: Douyin.
Signalling an experience | Evocative brands are coveted because they elevate a business above competition. The brand name acts as a powerful signal. Therefore, a successful brand must be underpinned by a conscious decision to design it to appeal uniformly across a wide, international base. This is true even if the market is domestic – looking and sounding global appeal to even those with limited purchasing power.
Tunes matter | A good example of signalling international is the choice of ambient music in airports, airplanes, hotels, restaurants, even offices of big companies. Peppy music that has global cache is always a cleverer choice than music that’s strictly local. Think what’s appealing to customers, not your ‘cultural heritage’.
So, if we are serious about selling Lakshadweep, we should be serious about selling it as an island destination for jetsetter international tourists. The Bali of India.
Date:10-01-24
Made In India, Stamp Of Quality
Union commerce and industry minister argues good governance ensures quality products, and consumers and voters recognise this.
Piyush Goyal
Supply of quality products at competitive rates is a key part of PM’s mission to make India a developed country by 2047. GOI is taking determined steps to ensure ‘Made in India’ branding is a stamp of quality, a branding that both Indian and foreign consumers will delight in equally.
Interests at heart | PM emphasised that a profitable market can be sustained when there is a balance of interests of producers and consumers. A key plank of this strategy is a thrust on Quality Control Orders (QCOs), which mandate that specified products conform to prescribed norms of Bureau of Indian Standards.
This is a boon both for consumers, who are assured reliable, safe and high-quality products, and businesses, which have to deal with increasingly demanding and discerning consumers in domestic and international markets.
Pulse of consumer | Digital India initiative has helped 140 crore Indians connect with the world and know about best products and practices. They routinely check customer reviews for performance, durability and dependability before buying a product. They publicly highlight deficiencies if dissatisfied with any given product. Therefore, striking a balance between product quality, price, and innovation is the need of the hour.
Expanding quality net | Modi government is focused on developing a robust-quality ecosystem to provide safe, reliable and superior-quality goods, and promoting exports of Indian products.
Prior to May 2014, only 14 QCOs covering 106 products had been issued. The list has now been expanded to 148 QCOs covering 653 products. These include household products like ACs, toys and footwear.
Exporting quality | QCOs have accelerated the mission of ‘Make in India for the World’. Many products under QCOs are exported. Cast iron products, solar DC cables, door fittings, ceiling fans, helmets, smart meters, hinges, air coolers and air filters are quality-controlled products exported at higher levels than they are imported.
Cast iron products covered by QCOs had exports of $535 million last year, while imports were barely $68 million. About 25 QCOs are applied to products where exports exceed imports.
Quality is safety | This clearly demonstrates that QCOs are focused on building robust-quality consciousness in India. This also helps reduce dumping of poor-quality goods into the country. Access to the bestquality goods is the right of every Indian citizen in amrit kaal.
QCOs are also critical for people’s health and safety. Substandard products can be hazardous for households because of risks such as fires due to cheap electronics, and also hospitalisation of children because of toxic chemicals in toys and electrical short-circuits.
Control on quality | A good example of how quality control can dramatically upgrade manufacturing to help consumers and manufacturers is the toy industry. Prior to QCO implementation, the Indian toy market was plagued by cheap, substandard products.
A Quality Council of India survey in 2019 showed that barely one-third of toys adhered to relevant BIS norms. Most of them were hazardous for children. This was completely unacceptable. GOI responded swiftly with a QCO for the sector from January 1, 2021.
Bringing the toys sector under QCO substantially improved their quality. A recent survey showed 84% of toys in the Indian market adhered to BIS norms. QCO has not only provided Indian children with safe, high-quality toys, but has also increased their exports by 60% in 2022-23 compared with 2018-19.
Quality at home | Several quality norms have been enforced on consumer durables and other products used in households. These include smart meters, bolts, nuts and fasteners, ceiling fans, fire extinguishers, cookware, utensils, water bottles, domestic gas stoves for use with piped natural gas, wood-based boards, insulated flask, and insulated containers, among others.
Government consults all stakeholders, including industry representatives to make sure their feedback, technical inputs and suggestions are considered before implementing QCOs. Interests of micro and small units are protected by giving them a longer transition period. GOI is always ready to help industry become more competitive and support manufacturers to upgrade quality.
Quality in governance | Drive to upgrade products to global standards is a subset of PM’s vision to improve quality of life for 140 crore Indians. He has responded to their aspirations with a series of decisive steps to provide basic necessities such as roti, kapda aur makaan along with healthcare, and superior infrastructure.
His compassionate, corruption-free governance has accelerated growth, moderated inflation and made India sparkle globally. About 13.5 crore people have moved out of poverty in five years.
Quality of vote | People have responded to PM’s high-quality governance with their vote in recent assembly elections. This has a strong message for Indian manufacturers. When people make a selection – with their vote or their wallet – they choose top quality. As Philip Crosby, author of Quality is Free once said: “If you’re out of quality, you’re out of business.”
आधा सच दिखाते आंकडे समाज के हित में नहीं हैं
संपादकीय
आंकड़ों के हिसाब से गरीब की थाली पिछले माह के मुकाबले सस्ती हुई है जबकि पिछले वर्ष के इसी माह के मुकाबले काफी महंगी। महंगी सब्जियां, खासकर प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी सब्जियां और दाल आम लोगों पर भारी पड़ रही हैं। एसबीआई की ताजा रिपोर्ट कहती है कि गरीब-अमीर की खाई कम हुई है, 20 फीसदी छोटे उद्योग बड़े उद्योग बन गए हैं और आठ वर्षों में 36.3% करदाता निम्न से उच्च आय वर्ग में आ गए हैं। यानी देश में सब कुछ ‘हरा’ है। लेकिन उसी के बरअक्स सरकार ने संसद को बताया कि पिछले तीन वर्षों में एमएसएमई सेक्टर की 25 हजार यूनिट्स बंद हुईं, जिनमें लगभग आधी वर्ष 2023 में बंद हुईं। सीएमआईई के आंकड़े बताते हैं कि पिछले तीन माह में शहरों में 12 लाख रोजगार घटे और 25 लाख बेरोजगार बढ़े। वैसे भी हर साल काम करने की आयु के 15 साल से ऊपर वाले 1.60 करोड़ नए लोग जुड़ जाते हैं। बेरोजगारी की दर ज्यादा बनी रहना एक बड़े आर्थिक खतरे का संकेत है। प्रोटीन के लिए दाल और अन्य पोषक तत्वों के लिए सब्जियां गरीबों का मुख्य भोजन होता है जिनके भाव लगातार आसमानी रहे हैं। सरकार के हिमायती बताते हैं कि दोपहिया वाहनों की खरीद में कमी से यह नहीं मानना चाहिए कि निम्न वर्ग संकट में है बल्कि कारों की बिक्री में वृद्धि यह संकेत है कि समृद्धि के कारण लोगों का रुझान दोपहिया से कार की ओर हो रहा है। वे शायद भूल रहे हैं कि कुपोषण की भयानक स्थिति के आंकड़े सरकारी एनएफएचएस के हैं। अगर पिज्जा खाने वाले बढ़े हैं तो उसे देश की समग्र खुशहाली मानना भारी भूल होगी। फिर जिस देश में 45-50 करोड़ काम की आयु के लोग कम मजदूरी वाले कृषि क्षेत्र में हों, वहां सब कुछ हरा दर्शाना दृष्टि-भ्रम ही कहा जाएगा।
Date:10-01-24
नई पीढ़ी हमारे वर्क-कल्चर को बदल रही है
हर्ष गोयनका, ( चेयरमैन, आरपीजी ग्रुप )
भारत की वर्कफोर्स का परिदृश्य एक गतिशील बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जो जेन-ज़ी (Generation Z) के आगमन से शुरू हुआ है। यह पीढ़ी सफलता और पेशेवर संतुष्टि के पारंपरिक मानदंडों को बदल रही है। हमने जानने की कोशिश की कि इस जीवंत और विविधतापूर्ण समूह को कहां से ऊर्जा मिलती है। हमें इसके कुछ जवाब भर्ती प्रक्रिया के दौरान इस पीढ़ी से प्राप्त हुई कुछ दिलचस्प प्रतिक्रियाओं से मिले।
जेन-ज़ी के जीवन और काम के प्रति नजरिए ने एक सामान्य और सफल जीवन की हमारी पारम्परिक धारणाओं को चुनौती दी है। हम समझते थे कि पढ़ाई करना, स्थायी नौकरी पाना, घर खरीदना, परिवार की देखभाल करना, कॉर्पोरेट क्षेत्र में आगे बढ़ना आदि ही सफल जीवन की परिभाषाएं हैं। लेकिन यह पीढ़ी नॉन-कम्फर्मिस्ट है, वह पुरानी परिपाटियों का विरोध करती है। 18-24 आयु वर्ग के और 1997-2012 के बीच जन्मे इन युवा स्नातकों के ताजा दृष्टिकोण ने हमें गहराई से सोचने के लिए विवश कर दिया है।
इस बदलाव से प्रोत्साहित होकर आरपीजी ग्रुप ने भारत के 13 प्रमुख शहरों में 4,000 से अधिक जेन-ज़ी के युवाओं के साथ बात करके एक अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया। यह सर्वेक्षण इस समझ के साथ किया गया था कि ये युवा न केवल हमारी कंपनी, बल्कि देश का भी भविष्य हैं और इस सर्वेक्षण के दौरान हमने उनकी आकांक्षाओं, आशाओं और चिंताओं को समझने की कोशिश की। हमारा शोध इस एक मुख्य प्रश्न पर केंद्रित था कि टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कनेक्टिविटी से संचालित होने वाली दुनिया में हम एक ऐसे भविष्य को कैसे आकार दे सकते हैं, जो जेन-ज़ी की अनूठी आकांक्षाओं को पूरा करता हो?
हमारा शोध जेन-ज़ी की दुनिया के कई व्यावहारिक पहलुओं पर प्रकाश डालता है। यह पीढ़ी- जो कभी भी इंटरनेट से पहले वाली दुनिया में नहीं रही थी- वास्तविक और आभासी दुनिया के बीच सहजता से आवाजाही करने में सक्षम है। उनका जीवन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के साथ जुड़ा हुआ है, जो उन्हें ऐसी ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जिसका पिछली पीढ़ियों में अभाव था। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि वे ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों, डिजिटल किताबों और कपड़ों की ऑनलाइन खरीदारी करते हैं।
भारत की जेन-ज़ी पीढ़ी उदारीकरण, पश्चिमीकरण और डिजिटलीकरण के साथ बड़ी हुई है। कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन और हमारे ग्रह पर इनके प्रभावों का उन पर असर पड़ा है। इससे विकल्पों की बहुतायत और त्वरित संतुष्टि की संस्कृति को बढ़ावा मिला है। लेकिन तेजी से विकसित हो रही टेक्नोलॉजी और बढ़ते मानवीय और सामाजिक-आर्थिक संकटों के इस नए युग में उनके पास मार्गदर्शक सिद्धांतों का अभाव है। इसके विपरीत, पुरानी पीढ़ी तुलनात्मक रूप से यथास्थितिवादी, तकनीकी रूप से अकुशल और जोखिम लेने से बचने वाली मानसिकता की है।
जेन-ज़ी जातीय रूप से सर्वाधिक विविधतापूर्ण पीढ़ी के रूप में उभरी है और वह भारत की विभिन्न संस्कृतियों के सच्चे मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है। इस विविधता ने सामाजिक विषमता और सामाजिक न्याय, पर्यावरण-सक्रियता और समावेश के बारे में जागरूकता को बढ़ाया है। युवाओं को अमूमन आत्ममुग्ध समझा जाता है, लेकिन इसके विपरीत हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि जेन-ज़ी के ये नौजवान गहरी सहानुभूति की भावना रखते हैं और सस्टेनेबल कार्यों पर जोर देते हुए वैश्विक समस्याओं के साझा समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं।
उनका दृष्टिकोण एक जागरूक समाज का निर्माण करने का है, जो पृथ्वी को बचाए रखने में अपना योगदान दे। वे संघर्षों को सुलझाने के लिए बातचीत के महत्व, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के सम्मान और विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार करने में भी विश्वास करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वे खुशी को सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक कौशल के रूप में देखते हैं, जिसे विकसित किया जा सकता है।
एआई-संचालित जॉब-मार्केट और पर्यावरणीय संकट जैसी चुनौतियों का सामना करने के कारण तनाव के प्रति जेन-ज़ी का दृष्टिकोण पिछली पीढ़ियों से बहुत अलग है। वे वर्क-लाइफ बैलेंस को महत्व देते हैं। वे कठोर प्रतिस्पर्धा के विषाक्त-वातावरण से बचते हुए वित्तीय सफलता की सीढ़ी पर तेजी से चढ़ने की जरूरत महसूस करते हैं। कार्यस्थलों में, जेन-ज़ी ऐसे वातावरण की तलाश करते हैं, जो उनके मूल्यों के अनुरूप हो। वे उन कंपनियों के लिए काम करने के अधिक इच्छुक हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करती हैं। यह उल्लेखनीय है कि हमारे सर्वेक्षण में 61% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे समानता, सहयोग, कम्युनिकेशन और इनक्लूसिवनेस को महत्व देने वाली कार्य-संस्कृति के लिए कम वेतन पर भी काम करना मंजूर करेंगे।
यह पीढ़ी अचल सम्पत्ति खरीदने के बजाय यात्राओं, कला और जीवन के अनुभवों को अधिक प्राथमिकता देकर सफलता को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। वे निरंतर सीखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हैं और यदि पारंपरिक नौकरी उनके मूल्यों के साथ टकराव करती है तो वे इसे छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। इस सर्वेक्षण के नतीजों ने जेन-ज़ी के साथ संवाद करने के लिए हमें एक नया फ्रेमवर्क मुहैया कराया है।
आत्मघाती राह पर बढ़ता मालदीव
हर्ष वी. पंत, ( लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं )
इंटरनेट मीडिया के इस दौर में कूटनीति के समक्ष नई चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। अक्सर इंटरनेट मीडिया के कोलाहल में वास्तविक मुद्दे दम तोड़ देते हैं तो कभी-कभार यह उन मुद्दों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने का माध्यम बनकर उभरता है, जिन पर विमर्श आरंभ होने में शायद कई बार कुछ अधिक समय लग जाता है। भारत-मालदीव के बीच हालिया विवाद ऐसा ही एक उदाहरण रहा, जहां मालदीव सरकार के कुछ मंत्रियों की अनावश्यक टिप्पणियों से द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बढ़ गया है। यह प्रकरण इसका साक्षात प्रमाण है कि एक समय बेहद करीबी रहे पड़ोसियों में दुराव कैसे बढ़ता है। मालदीव की नई सरकार में कुछ मंत्रियों की गैर-जिम्मेदार बयानबाजी ने नई दिल्ली और माले के बीच टकराव को जाहिर करने के साथ खुद मालदीव के भीतर विभाजन को उजागर करने का काम किया। यह पूरा मामला नववर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे से आरंभ हुआ। प्रधानमंत्री वहां कोचीन-लक्षद्वीप आइलैंड्स सबमरीन आप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना के उद्घाटन के सिलसिले में गए थे, लेकिन उन्होंने स्नोर्कलिंग और अन्य गतिविधियों के लिए वहां कुछ समय निकाला। लक्षद्वीप के नैसर्गिक सौंदर्य से अभिभूत प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि रोमांचकारी पर्यटन को पसंद करने वालों की सूची में लक्षद्वीप अवश्य होना चाहिए। उन्होंने किसी प्रतिस्पर्धी पर्यटन केंद्र का उल्लेख तक नहीं किया, लेकिन मालदीव के कुछ नेताओं ने इसे अपने पर्यटन उद्योग को चुनौती के रूप में देखा। इससे उपजी खीझ के चलते वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीयों के प्रति अपमानजनक बयानबाजी करने लगे। इसके बाद कूटनीतिक गलियारों में तलवारें खिंचने लगीं। फिर तो इंटरनेट मीडिया पर अपने-अपने क्षेत्रों की दिग्गज हस्तियों की प्रतिक्रियाओं का सैलाब आ गया। आम लोग भी इसमें पीछे नहीं रहे। इस कवायद में मालदीव का बहिष्कार और लक्षद्वीप के प्रोत्साहन की मुहिम अपने चरम पर पहुंचती दिखी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हालिया लक्षद्वीप दौरे को मालदीव के एक वर्ग ने इसी दृष्टि से देखा कि भारतीय प्रधानमंत्री उसे उनके देश के विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी प्रतिक्रिया में मालदीव के युवा सशक्तीकरण, सूचना एवं कला मंत्रालय के उपमंत्री के एक बयान के बाद भारत में ‘बायकाट मालदीव्स’ हैशटैग चलने लगा। मालदीव से आ रही प्रतिक्रियाओं के विरोध स्वरूप भारतीय पर्यटक अपने मालदीव दौरे को रद करने के साथ वहां न जाने की अपील करने लगे। कूटनीतिक स्तर पर भी अधिकारियों से जवाब तलब होने लगा। मामला तूल पकड़ते देखकर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की सरकार ने मंत्रियों पर कार्रवाई की। मालदीव सरकार को आधिकारिक बयान जारी करके यह कहना पड़ा कि कुछ विदेशी नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के विरुद्ध टिप्पणियां इन मंत्रियों की निजी राय है और उनका मालदीव सरकार के विचार से कोई सरोकार नहीं।
पिछले राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह के दौर में मालदीव के साथ भारत के संबंध अत्यंत मधुर रहे, लेकिन मोहम्मद मुइज्जू के कमान संभालने के बाद से ही द्विपक्षीय रिश्ते रसातल में जा रहे हैं। उनका चुनाव प्रचार अभियान ही भारत विरोध पर केंद्रित था। उन्होंने बाकायदा ‘इंडिया आउट’ नारा दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत ने पिछली एमडीपी सरकार के साथ मिलकर मालदीव की संप्रभुता का उल्लंघन किया। सत्ता संभालने के बाद उन्होंने भारतीय सैनिकों को तत्काल मालदीव छोड़ने के लिए कह दिया, जब उनकी संख्या मुश्किल से 75 है। राष्ट्रपति बनने के लिए उन्होंने पहले विदेशी दौरे के लिए तुर्किये को चुना और इस समय भी चीन के दौरे पर हैं। जबकि मालदीव में यही परंपरा रही है कि सरकार बनने के बाद राष्ट्राध्यक्ष पहले विदेशी दौरे पर भारत आते थे। दिसंबर में आयोजित कोलंबो सिक्योरिटी कान्क्लेव में भी मालदीव अनुपस्थित रहा। हाल में मुइज्जू सरकार ने फैसला किया है कि मालदीव भारत के साथ उस समझौते का नवीनीकरण नहीं करेगा, जो भारत को मालदीव के क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने की गुंजाइश प्रदान करता था। यह भारत से दूरी बढ़ाने का साफ संकेत था।
हालिया टकराव ने पारंपरिक रूप से करीबी रहे मालदीव एवं भारत के बीच मतभेदों की खाई को और चौड़ा करने का काम किया है। दक्षिण एशिया एवं हिंद महासागरीय देशों को भारत और चीन जैसे क्षेत्रीय दिग्गजों के साथ अपने संबंधों में संतुलन साधना होगा। मुइज्जू के शासन में मालदीव संतुलन की इस राह से भटक रहा है। संतुलन के बजाय वह तो टकराव को और बढ़ाने पर आमादा हैं। इससे स्थितियां खराब होंगी। न केवल सरकारों, बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच इससे संबंध प्रभावित होने की आशंका बढ़ेगी। इसके दीर्घकालिक परिणाम देखने को मिलेंगे। इससे मालदीव की मुश्किलें ज्यादा बढ़ेंगी। तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद वहां भारत को एक मूल्यवान सहयोगी ही समझा गया है, क्योंकि माले की मुश्किल सामुद्रिक निगरानी और अपेक्षित क्षमताओं के लिहाज से भारत बहुत जरूरी है। यही कारण है कि जिन अब्दुला यामीन की सरकार के दौरान माले का बीजिंग की ओर झुकाव बढ़ा और भारत के साथ संबंधों में छिटपुट दरारें बढ़ती रहीं, उनके दौर में भी भारत के साथ मालदीव का सामरिक सहयोग निरंतर कायम रहा।
भारत अभी भी मालदीव का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होने के साथ ही उसे सबसे अधिक वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और वहां सबसे अधिक पर्यटक भारत से ही जाते हैं। ऐसे में यह निष्कर्ष निकालना बहुत कठिन नहीं कि भारत को भड़काना केवल मालदीव की कठिनाइयां बढ़ाने का ही काम करेगा। इसलिए उसे ऐसा कोई काम कतई नहीं करना चाहिए। जहां तक नई दिल्ली के दृष्टिकोण की बात है तो हिंद महासागर में अपनी महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति के चलते मालदीव उसका एक अहम साझेदार है। वहीं माले के लिए लिए भारत आर्थिक एवं सामरिक कवच प्रदान करने वाला मूल्यवान पड़ोसी है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि परस्पर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अपने हितों को पोषित करने पर ध्यान दिया जाए।
पहाड़ की पारिस्थितिकी
संपादकीय
पहाड़ मैदानों के मौसम का मिजाज साधने में मदद करते हैं। बादलों के बरसने, हवाओं में नमी भरने, नदियों को सदानीरा बनाए रखने में पहाड़ों का बड़ा योगदान होता है। उनकी हरियाली सैलानियों का मन तो मोहती ही है, अनेक औषधीय वनस्पतियां भी सहेजती है। मैदानी भागों की कृषि काफी कुछ पहाड़ों से पोषण पाती है। मगर जलवायु परिवर्तन के चलते अब पहाड़ खुद बंजर होने की तरफ बढ़ चले हैं। उत्तराखंड में जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्यागिकी विश्वविद्यालय के एक शोध से पता चला है कि इस वर्ष पिछले चालीस वर्षों की तुलना में वर्षा स्तर में उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई है। न्यूनतम तापमान में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है, जिसके चलते तराई क्षेत्रों में फसलों के समय से पहले पकने और उत्पादन में कमी आने की आशंका गहरी हो गई है। शोध में वर्षा के स्तर, धूप की अवधि और वाष्पीकरण की दर पहले की तुलना में काफी घट गई है। इन स्थितियों में फिलहाल सुधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। इसी तरह इस वर्ष जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर अभी तक बर्फ नहीं गिरी है। कश्मीर के जिस गुलमर्ग इलाके में इस समय बर्फ की मोटी चादर पसरी होती थी, वहां सूखा पसरा है। यही हाल हिमाचल के पहाड़ों का है।
पहाड़ों पर इस पारिस्थितिकी असंतुलन के पीछे अलनीनो प्रभाव बड़ा कारण माना जा रहा है। मौसम में शुष्कता होने की वजह से पहाड़ों पर सूखी ठंडपड़ रही है। इससे पहाड़ी इलाकों में पहुंचे सैलानियों में तो निराशा नजर आ ही रही है, कृषि उत्पादन में कमी को लेकर भी चिंता गहराने लगी है। दरअसल, धूप के घंटों और वाष्पीकरण में कमी के चलते पहाड़ी इलाकों में बादल नहीं बन पा रहे, जिससे वहां वर्षा कम हुई है। माकूल बरसात न होने से बर्फ भी नहीं पड़ रही। बर्फ कम पड़ेगी तो प्राकृतिक जल स्रोतों का स्तर भी घटेगा। पहले ही कई पहाड़ों की झीलों, जलकुंडों आदि में जल स्तर घटने के तथ्य सामने आ चुके हैं। ताजा अध्ययनों से यह स्थिति और चिंता बढ़ा सकती है। पहाड़ों पर बिगड़ते पारिस्थितिकी संतुलन, अतार्किक ढंग से चलाए जा रहे विकास कार्यों के कारण भंगुर पहाड़ों पर अनेक भयावह नतीजे देखे जा चुके हैं। उनसे पार पाना बड़ी चुनौती है। अब उन पर बढ़ता बंजरपन नए संकट झेलने को मजबूर कर सकता है।
बढ़ते तापमान और सर्दी की अवधि में निरंतर संकुचन से गेहूं और कई दलहनी फसलों के उत्पादन में हर वर्ष कुछ कमी दर्ज हो रही है। अनियमित और असंतुलित वर्षा के कारण धान और तिलहनी फसलों का उत्पादन भी घट रहा है। ऐसे में पहाड़ों के मौसम का बिगड़ता मिजाज मैदानी इलाकों की मुश्किलें और बढ़ाएगा। मगर विडंबना है कि रोज-रोज उठ खड़े हो रहे संकटों और उनकी वजहों की जानकारी प्रकट होने के बावजूद अपेक्षित जागरूकता कहीं नजर नहीं आती। पहाड़ों और वनों की कटाई, औद्योगिक विकास के नाम पर पारिस्थितिकी के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में निर्माण कार्यों को छूट दी जा रही है। विचित्र है कि सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि पर्यावरण विभाग की इजाजत के बगैर कहीं भी विकास परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी जा सकती। पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों को जिस प्रकार घायल कर दिया गया है, कचरा निष्पादन की चुनौतियां पैदा कर दी गई हैं, उसे भी रोकने के प्रयास नजर नहीं आते। ऐसे में संकटों का सामना कैसे किया जा सकता है!
यह हिमाकत है
संपादकीय
मालदीव के साथ भारत के दशकीय मधुर संबंधों में यह कटुता का दौर है। दुखद है कि अब यह घोर निजता पर उतर आया है। मालदीव के तीन मंत्रियों के भारत के प्रति विरोध जताने में आपा खो बैठने और हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने से यही जाहिर होता है। यह सरासर हिमाकत है, जो लोकतांत्रिक देशों के नेताओं के शिष्ट-शालीन राजनीतिक व्यवहारों के मुताबिक नहीं है और न विश्व राजन के मानक के अनुरूप ही। इसलिए कि प्रधानमंत्री भारत के संप्रभु क्षेत्र लक्षद्वीप को पर्यटन के घरेलू एवं वैश्विक मानचित्रों पर विकसित करने के विचार से वहां के दौरे पर थे। इसके लिए उन्हें मालदीव से इजाजत की जरूरत नहीं थी। इसमें उकसावे जैसी कोई बात भी नहीं थी। अलबत्ता, उनकी अस्वीकार्य भाषा में उनका भारत से खौफ जरूर जाहिर हुआ है। इन मंत्रियों को लगा कि अब तक ‘गुप्त नगीना’ रहे 36 नयनाभिराम प्रायद्वीपों वाले लक्षद्वीप विकसित हो गया तो न केवल भारतीय, बल्कि वैश्विक पर्यटकों का रुख भी उधर हो जाएगा। इस तरह, मालदीव के पर्यटन राजस्व की अपूरणीय क्षति होगी। यह डर अकारण नहीं है। अभी ही, विरोधस्वरूप बॉलीवुड के नियमित सैलानी समेत तमाम लोगों ने मालदीव के अपने ट्रिप कैंसिल करा लिए हैं। मालदीव में सबसे बड़ी तादाद भारतीय पर्यटकों की है और राजस्व में भी उनका सबसे ज्यादा 11 फीसद का योगदान है तो लक्षद्वीप को अगर मालदीव की तरह विकसित किया गया, जिसकी प्रचुर संभावनाएं हैं, तो वह सूरत बदल सकती है। अभी तो लक्षद्वीप का पर्यटन राजस्व महज 65-66 करोड़ रुपये सालाना है। इसी भावी खतरे ने मालदीवी मंत्रियों को परेशान कर दिया होगा। हालांकि राष्ट्रपति को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि ‘इनकी टिप्पणियां मालदीव के अधिकृत विचार नहीं हैं।’ लेकिन यह कदम देर से और पूर्व राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के बाद ही उठाया गया । इसलिए कि मालदीव में चीन समर्थक राष्ट्रपति मुइज्जू ने सत्ता में आते ही उन 75 भारतीय सैनिकों, जो भारत के दिए वैमानिक उपहारों के रख-रखाव में लगे थे, को बुलाने की मांग कर अपने छिटकने का संकेत दे दिया था। ताजा प्रसंग उसका विस्तार है। फिलहाल, वे भारत पहले आने की परंपरा में तब्दीली करते हुए चीन चले गए हैं, जहां कई दूरगामी समझौते होने हैं। चीन इसे संबंधों में ‘नए ऐतिहासिक प्रारंभिक बिंदु पर होना’ मानता है। पर भारत से उसका पूरा कटाव संभव नहीं होगा?
Date:10-01-24
संघीय तंत्र पर प्रहार
डॉ. शचींद्र मोहन
केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के संबंध वर्तमान दौर से सबसे निचले स्तर पर है हाल में पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के राशन घोटाले की जांच करने पहुंची ईडी की टीम पर हमला इसका ताजा उदाहरण है। मामला कोरोना महामारी के दौरान आम लोगों में बांटे जाने वाले राशन से संबंधित है। सरकार के बड़े मंत्री और उनके करीबी लोगों पर इस राशन को बाजार में बेचने का आरोप है। इन्हीं आरोपितों में से एक तृणमूल नेता शाहजहां शेख के घर पर ईडी की टीम रेड मारने पहुंची थी और तभी उस पर बड़ा हमला किया गया। जानकारी के अनुसार तृणमूल नेता के दो सौ से अधिक समर्थकों ने ईडी अधिकारियों और जवानों को घेर लिया और पीट-पीट कर उन्हें घायल कर दिया।
हमले के दृश्यों से साफ देखा जा सकता हैं कि यह हमला बहुत सुनियोजित था। सरकारी तंत्र के असहयोग की बात भी बार-बार सुनाई दे रही है, क्योंकि जिले के पुलिस कप्तान से भी ईडी की टीम को से कोई सहायता नहीं मिल पाई प्रथम दृष्टया तो यह मामला कानून व्यवस्था का है। पश्चिम बंगाल सरकार अपने राज्य में यदि केंद्रीयकर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था को नहीं संभाल सकती तो जनता की क्या सुरक्षा कर पाएगी, यह एक महत्त्वपूर्ण एवं विचारणीय प्रश्न है। लेकिन परिस्थिति यहां केवल इतनी भर नहीं है, क्योंकि घोटाले के आरोपी और हमलावर, दोनों तृणमूल से जुड़े हैं, तो कहीं न कहीं स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न भी उठता है। कि इसमें सरकारी तंत्र की मिलीभगत तो नहीं है।
पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल और उनके कार्यकर्ताओं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से यह समझने की जरूरत है कि दलों की आपसी लड़ाई में देश के ताने-बाने पर आंच नहीं आनी चाहिए। तृणमूल पूर्व में केंद्र सरकार का हिस्सा रह चुकी है। पूर्व में जब उनकी पार्टी वामदलों की हिंसा का शिकार होती थी, तो तृणमूल सुप्रीमो पूरे देश में इसका रोना रोती थीं आज जब पश्चिम बंगाल में उनका शासन है तो वे वामदलों के नक्शेकदम पर ही चल रही हैं। अगर उन्हें लगता है कि केंद्र सरकार उनको बदनाम करने की साजिश कर रही है, और उनकी पार्टी के लोग बेकसूर हैं, तो अदालत का
शरण में जाना चाहिए। कायदे से उन्हें तो ईडी की सहायता करनी चाहिए थी, जिससे कि उनका दामन दूध का दूध और पानी का पानी की तरह साफ हो जाता। पर ऐसा कुछ भी न हो सका और जो हुआ वह किसी भी संघीय ढांचे वाले देश के भविष्य के लिए गहन चिंता का विषय है।
इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं यह भी इंगित करती हैं कि तृणमूल की पकड़ अपने गृह राज्य में कमजोर होती जा रही है। पिछले लोक सभा चुनाव में भाजपा ने तृणमूल को कड़ी टक्कर दी थी उसकी प्रतिक्रिया में यदि तृणमूल ऐसी हिंसात्मक घटनाओं को प्रश्रय देगी तो बिना कारण ही तृणमूल सरकार कमजोर होती चली जाएगी और उसी अनुपात में भाजपा राज्य में मजबूत बढ़त पर होगी। विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के आधार दल कांग्रेस ने भी राज्य में कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने का दावा किया है।
इस पूरे प्रकरण में रोहिंग्या का भी एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण सामने आया है। सीमा पार कर भारत में बड़ी संख्या में आ बसे रोहिंग्या का मामला किसी से छिपा नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था कि गैर-कानूनी तौर पर रह रहे रोहिग्या देश से बाहर निकाले जाएंगे क्योंकि देश में अलग-अलग जगहों पर रह रहे ये रोहिंग्या अब समस्या बनते जा रहे हैं। शाहजहां शेख को बचाने के लिए भीड़ द्वारा किए गए हमले में रोहिंग्या भी शामिल हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या तृणमूल का केंद्र सरकार का विरोध इस हद तक बढ़ जाएगा कि उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो किसी राज्य में अपना कार्य न कर पाएं, इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है। इस पूरे प्रकरण में सर्वाधिक निराशाजनक प्रतिक्रिया बंगाल पुलिस की रही है। उसने ईडीकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी तक दर्ज कर लिया। यह भी बिना सरकारी शह के संभव नहीं लगता। एक ओर जहां देश में पिछले कुछ वर्षों से केंद्रीय एजेंसियों के प्रति नकारात्मक माहौल बनाए जाने की मुहिम जारी है, तो वहीं कांग्रेसशासित कुछ राज्यों ने सीबीआई से जांच की सहमति को वापस ले लिया है। इसका तात्पर्य है कि अब वहां सीबीआई स्वतंत्र रूप से जांच नहीं कर पाएगी। इस प्रकार के हमलों ने अन्य एजेंसियों के हौसलों को तोड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है।
विपक्ष आखिर, देश में किस प्रकार का माहौल बनाना चाहता? क्या वह चाहता है कि कोई अपराध करके देश के ही किसी हिस्से में बेखौफ घूमता रहे और न्याय प्रणाली केवल उसे असहाय होकर देखती रहे? विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता रहा है कि राजनैतिक विरोध में उसके नेताओं को फंसाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में विपक्षी सरकारों को अदालतों का सहारा लेना चाहिए न कि संविधान की भावना खिलाफ जाकर केंद्रीय एजेंसियों के विरुद्ध ही उल्टी कार्रवाई करनी चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां पक्ष-विपक्ष, दोनों को जनता की अदालत में अपना पक्ष रखने का भरपूर मौका मिलता है।
भारतीय मतदाता भी परिपक्व है। सही या गलत के आधार पर वह सभी को मौका देता रहा है। अगर विपक्ष को लगता है कि केंद्र कुछ गलत कर रहा है, तो उसे जनता के बीच जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार के संघीय ढांचे के विरोधी कृत्यों से स्वयं की स्थिति को संदिग्ध बना देना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। देश एक ओर आसन्न लोक सभा चुनावों के मुहाने पर खड़ा है तो वहीं देश का मतदाता भी माहौल देखकर अपना मन बनाने में लगा हुआ है। विपक्ष की इस प्रकार की गतिविधियों से निश्चित रूप से उसका ही नुकसान होगा। देश का मानस अब भारत को विश्व का नेतृत्व करते हुए देखना चाहता है, और एक ऐसे देश का निर्माण करना चाहता है जहां भय भूख, हिंसा और नफरत की कोई जगह न हो। बंगाल में घटी इस घटना ने भारतीय जनमानस की इस भावना के विरोध में कार्य किया है, जो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।
ढाका में फिर शेख हसीना
संपादकीय
इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि शेख हसीना को मिली इस लगातार चौथी जीत में बांग्लादेश की सुधरती आर्थिक स्थिति का बड़ा योगदान है। इसके कारण ही मानव विकास की विभिन्न कसौटियों पर इसका प्रदर्शन सुधरा है। जो बांग्लादेश एक समय विश्व के सबसे पिछडे़ देशों में शुमार था, पिछले दो दशकों में उसने शानदार तरक्की की है और इसका अंदाजा सिर्फ इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि जीडीपी के आधार पर वह आज दुनिया की 35वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। जाहिर है, इन दो दशक में से डेढ़ दशक सत्ता शेख हसीना के हाथों में रही। हसीना जानती हैं कि यदि लोगों की माली हालत सुधरती रहे, तो उनका भरोसा जीतना आसान हो जाता है। इसीलिए उन्होंने जीत के बाद सोमवार को दोहराया कि अगले पांच वर्षों में उनकी पहली प्राथमिकता देश की आर्थिक तरक्की में और तेजी लाने की होगी।
मगर इस बड़ी जीत के बावजूद वह इस बात को नकार नहीं सकतीं कि बांग्लादेश में विपक्ष को भरोसे में लेने में वह बुरी तरह नाकाम रही हैं। निस्संदेह, इसके लिए बीएनपी और दूसरी सियासी जमातों का अड़ियल रवैया भी जिम्मेदार है। मगर बांग्लादेश इस तथ्य को झुठला नहीं सकता कि वहां मतदान प्रतिशत आज भी बहुत कम लगभग 40 फीसदी है। ऐसे में, उसे एक लोकतंत्र के तौर पर सम्मान के लिए चीन व रूस जैसे देशों के प्रमाणपत्र की नहीं, बल्कि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन व यूरोपीय देशों के उदार लोकतंत्रों की स्वीकृति व सहयोग की ज्यादा जरूरत होगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के जीवन का यह संभवत: सबसे अहम कार्यकाल है, क्योंकि इसके खत्म होने तक वह अस्सी वर्ष की आयु पार कर जाएंगी। इस दौरान देश को आगे ले जाने के साथ-साथ उन्हें पार्टी में अपने उत्तराधिकारी के मुद्दे को भी सुलझाना होगा। शेख हसीना के पास एक ऐतिहासिक अवसर है कि वह बांग्लादेश को एक ऐसे परिपक्व लोकतंत्र के रूप में तब्दील कर सकें, जिसमें विपक्ष की आवाज को निर्बाध अभिव्यक्ति का मौका मिले; जहां चुनाव हिंसा से पूरी तरह मुक्त हों और अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के हितों का हर सूरत में संरक्षण किया जाए।
Date:10-01-24
दक्षिण एशिया में हमारी बड़ी अहमियत
संजय के भारद्वाज, ( प्रोफेसर, जेएनयू )
दक्षिण एशियाई देश एक ही सभ्यता और संस्कृति के हिस्से हैं, इसलिए उनमें सामाजिक, जातीय, भाषायी और सांस्कृतिक संबंध काफी गहरे हैं। इस जुड़ाव के कारण उनकी एक-दूसरे पर निर्भरता तो है ही, साथ-साथ, किसी एक देश में होने वाला राजनीतिक बदलाव भी अन्य देशों की सियासत को प्रभावित करता है। हालांकि, इस निर्भरता का एक नैसर्गिक प्रतिफल यह है कि यहां के राजनीतिक समूहों का एक बड़ा हिस्सा भारत का समर्थन करता है, जबकि छोटा धड़ा अपने सियासी फायदे के लिए इसका विरोध करता है। समर्थन करने वाले गुटों का मानना है कि चूंकि उनमें सामाजिक, भाषायी या जातीय समानता है, इसलिए उनको भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जबकि विरोधी गुट भारत की अनदेखी करने की लाइन लेते हैं।
मालदीव-प्रकरण इसी का ज्वलंत उदाहरण है। नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ‘इंडिया आउट’ के नारे के साथ चुनाव में उतरे थे। ऐसे में, वह भारत-विरोधी राजनीति का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसमें उन्हें चीन जैसी ताकतों का सहारा मिल रहा है। मुइज्जू ने पद संभालते ही सबसे पहले 75 भारतीय सैनिकों को वापस लौटाने की बात कही, फिर भारत के साथ किए गए कई समझौतों से पीछे हटने की बात की। मालदीव पर चीन का बड़ा कर्ज है। मुइज्जू अभी चीन की यात्रा पर हैं, जबकि पूर्व के सभी राष्ट्रपति चुनाव के बाद पहले भारत आते थे। हालांकि, ऐसा करते हुए वह शायद भूल गए कि मालदीव और भारत में अच्छे रिश्ते रहे हैं। चुनाव में भी उन्हें इसलिए जीत मिली, क्योंकि भारत का साथ चाहने वाले राजनीतिक दलों में एकता नहीं बन सकी। इतना ही नहीं, मालदीव जाने वाले पर्यटकों में सबसे अधिक संख्या भारतीयों की है। हर साल करीब दो लाख भारतीय पर्यटक मालदीव पहुंचते हैं, जिसके बाद रूस और चीन का स्थान आता है। ताजा विवाद के बाद कई भारतीयों ने मालदीव न जाने की इच्छा प्रकट की है। यह माले के लिए सुखद स्थिति नहीं होगी, खासकर यह देखते हुए कि उसकी जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र की हिस्सेदारी 60 फीसदी है।
दरअसल, पड़ोसी देशों के साथ भारत की विदेश नीति के तीन उद्देश्य हैं। पहला, सुरक्षा। भारत पड़ोसी देशों में भी सुरक्षा और स्थायित्व का पक्षधर है। इसका मतलब है कि पड़ोसी देशों में आंतरिक असुरक्षा तो न ही हो, साथ ही, अन्य देशों की वहां मौजूदगी से भारत व स्वयं उस देश को कोई खतरा न हो। दूसरा उद्देश्य है, आर्थिक विकास। भारत अपने साथ-साथ पड़ोसी देशों का विकास भी चाहता है। अगर पड़ोसी देशों में आर्थिक अस्थिरता आती है, तो स्वाभाविक ही भारत के सामने भी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। जैसे, श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराने से भारत में शरणार्थी समस्या बढ़ सकती है या फिर बांग्लादेश का संकट हमारे लिए सुरक्षा चिंता व मजहबी कट्टरता का जोखिम पैदा कर सकता है। तीसरा उद्देश्य है, राजनीतिक स्थिरता। अगर यह स्थिरता बेपटरी होगी, तो दक्षिण एशिया की राजनीति में बाहरी हस्तक्षेप बढ़ेगा, जिससे भारत के खिलाफ खतरे बढ़ने का अंदेशा गहरा सकता है।
भारत इन्हीं नीतियों पर आगे बढ़ रहा है। हालांकि, मालदीव के साथ ताजा विवाद में उसे कुछ सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल, मालदीव में करीब 98 फीसदी आबादी सुन्नी मुसलमानों की है और पाकिस्तान काफी दिनों से वहां अलगाववाद को खाद-पानी देने का प्रयास कर रहा है। मालदीव पर ज्यादा दबाव बनाने से पाकिस्तान को अपना हित साधने का मौका मिल सकता है। इससे वहां भारत-विरोधियों को मौका मिल जाएगा, जो भारतीय कूटनीति के लिए ठीक नहीं।
रही बात बांग्लादेश की, तो वहां पर भी भारत उसी जमात के साथ है, जो प्रगतिशील है। बीएनपी जैसी पार्टियों ने वहां चुनावों का बहिष्कार जरूर किया, लेकिन यह उनकी मजबूरी भी थी। अवामी लीग ने नई दिल्ली के साथ मिलकर अवाम का विश्वास जीता है। आज बांग्लादेश में भारत कई परियोजनाएं चला रहा है, जिससे वहां आर्थिक समृद्धि आई है। मानव विकास के सूचकांकों में तो उसका प्रदर्शन दक्षिण एशियाई देशों में काफी बेहतर है। इससे वहां भारत-विरोधी भावना स्वत: कमजोर हो जाती है। उम्मीद है कि शेख हसीना की वापसी से हमारा रिश्ता और मजबूत बनेगा।
वास्तव में, दक्षिण एशिया में पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है, जिसका जन्म भारत-विरोध के नाम पर हुआ है। उसके राजनीतिक दल भारत-विरोधी मुद्दे को ही आगे बढ़ाते हैं और अपने सियासी फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसकी फौज भी भारत-विरोधी राग अलापती है। अगले महीने वहां भी आम चुनाव होने वाले हैं, और कयास यही है कि वही दल सत्ता में बैठेगा, जिसे फौज का साथ मिलेगा। परोक्ष रूप से भारत-विरोधी सोच ही वहां सत्ता में आएगी।
ऐसे में, हमें पड़ोसी देशों के प्रति अपनी नीति का विश्लेषण करना चाहिए, जो हम वक्त-वक्त पर करते भी रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पड़ोसी देशों के साथ सह-अस्तित्व की वकालत करते थे, जबकि इंदिरा गांधी पारस्परिक संबंधों की। 90 के दशक के बाद, जब शीत युद्ध का अंत हुआ, प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल ने सुनिश्चित किया कि पड़ोसी देशों को उनकी अपेक्षा से अधिक दिया जाए। इसका लाभ भी हमें मिला। बांग्लादेश के साथ गंगाजल संधि और नेपाल के साथ महाकाली समझौता इसी की देन है। मनमोहन सिंह भी इसी नीति पर आगे बढ़े। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘पड़ोसी प्रथम’ पर भरोसा किया है। इसके तहत बहुपक्षीय संगठनों की वकालत की गई और बुनियादी ढांचे के विकास पर काम शुरू किया गया। संसाधनों के बंटवारे की बात हो या आपसी समझ बनाने की, पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए समग्र प्रयास किए गए हैं।
मगर दिक्कत यह है कि पड़ोसी देशों में हमारी कई परियोजनाएं देरी से चल रही हैं, जिनमें तेजी लानी होगी। इसी तरह, हमें राष्ट्रीय हितों को स्थानीय हितों से अधिक तवज्जो देना होगा। मसलन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से तालमेल नहीं बन पाने के कारण तीस्ता जल समझौता नहीं हो सका। ‘सरकार के स्तर पर तो हमने पड़ोसी देशों के साथ कई तरह के संबंध बनाए हैं, अब आम लोगों के स्तर पर संबंधों को आगे बढ़ाना होगा। सबसे महत्वपूर्ण है, आम जनमानस की सोच बदलना। मालदीव में ‘इंडिया आउट’ इसलिए चर्चित हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसे खूब प्रसारित किया गया था। अगर दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध मजबूत होते, तो भारत-विरोधी ऐसी सोच परवान ही नहीं चढ़ पाती।