09-08-2018 (Important News Clippings)
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Date:09-08-18
Curb Child Abuse
Deoria, Muzaffarpur shelter home abuse cases highlight governance deficit
TOI Editorials
Coming on the heels of the Muzaffarpur shelter home abuse case – which has elicited sharp comment from the Supreme Court on the culpability of the Bihar government – a women’s shelter home in Deoria, UP, has proved to be another house of horror after a 12-year-old inmate escaped and reached the police. The child indicated that girls at the shelter were being physically and sexually abused with the complicity of the manager. Further, the home was running illegally as the state’s women and child welfare department had suspended its licence in July last year after a CBI report found financial irregularities.
Many of these homes are run by NGOs with political connections. As exemplified by the Muzaffarpur case, the home was run by someone who also owned a few local newspapers and used his contacts to get grants for his NGO. In Deoria it’s extraordinary that the home was allowed to function, and local police continued to send girls to it, despite its licence being suspended. All of this points to a nexus between those running such homes, police and government officials. It also exposes a glaring lack of administrative oversight that homes have become tools to obtain government grants while inmates are abused and exploited.
This calls for a thorough review of the shelter home system in the country. Homes should be places where destitute children find succour in a protective environment. They ought to be linked to schools, run by trained staff and have access to qualified counsellors, doctors and educators. The unfortunate part is that provisions exist, but due to lack of proper supervision most homes have become places of despair. Hence the problem can’t be solved through enacting new laws. Implementation, administrative action and proper oversight by concerned ministries are the need of the hour. The Centre has done well by calling for a social audit of all 9,000 child shelters in the country.
What we are witnessing with shelter homes is symptomatic of India’s poor governance in general. It’s not a coincidence that both Bihar and UP where the horror homes were unearthed score poorly on the administrative index. It’s time authorities did the heavy lifting, reformed internal processes and established a clear chain of administrative accountability. Otherwise, horror homes will continue to mushroom and unscrupulous elements continue to exploit children.
Indra Nooyi: Lone Star or Role Model?
ET Editorials
In 2006, when Indra Nooyi took over as the CEO of PepsiCo, she shattered the glass ceiling for immigrants and women, becoming one of the world’s most powerful corporate executives heading a business with a billion-plus dollar revenue. At that time, Nooyi was one of fewer than a dozen women at the helm of America’s 500 largest companies. Under her stewardship, PepsiCo navigated an economic recession, withstood challenges from activist investors, and increased public and policy awareness on issues such as obesity and environmental protection.
Even as she navigated through these challenges, the company’s revenues rose from $35 billion to more than $63 billion, and its share price increased by about 80%. Nooyi led PepsiCo to environmental responsibility: reducing water usage and the carbon footprint, and increasing recycling. She also pioneered the embrace of healthier products — expanding the range from ‘fun’ to ‘better and good’. Those achievements notwithstanding, Nooyi’s rise has not pushed a crowd of women to the pinnacle of corporate America.
Nooyi’s exit comes close on the heels of the departure of several other women CEOs. Inspirational as her rise has been for Indians and for women in particular, there is no easy route to greater woman power at the top of company boards. Nooyi is famous for saying that a woman cannot have it all, meaning women have to sacrifice personal life for achieving professional success. This would remain the case, so long as stereotypes of men’s and women’s roles within the family remain intact. Women do far more of housework, looking after children and aged relatives than men do. If men could bring themselves to take on half the load of such work, we could see more Nooyis rise.
Date:09-08-18
गलत सलाह
संपादकीय
दूरसंचार विभाग ने कहा है कि वह आपातकालीन परिस्थितियों में व्हाट्सऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आदि ऐप्स को ब्लॉक करने पर विचार कर रहा है। खासतौर पर उस समय जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामान्य व्यवस्था को किसी तरह का जोखिम हो। इस विषय में विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को पत्र लिखा है और यह लक्ष्य प्राप्त करने के विषय में उनका नजरिया जानना चाहा है।
आमतौर पर विभाग वेबसाइट या यूआरएल ब्लॉक करने के निर्देश तब भेजा करता है जब उसे अदालतों द्वारा इस बारे में निर्देश दिया जाता है या फिर जब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय उसे ऐसा करने को कहता है। ब्लॉक करने की कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और टेलीग्राफ अधिनियम के अधीन की जाती है। विभाग द्वारा ऐसे ऐप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाए जाने की सोच के पीछे ताजा वजह देश भर में हो रही लिंचिंग (भीड़ द्वारा लोगों को मारा जाना) की घटनाएं जिम्मेदार हैं। इन घटनाओं के लिए आमतौर पर सोशल मीडिया माध्यमों पर प्रसारित फेक न्यूज जिम्मेदार हैं।
ऐसी घटनाएं त्रासद तो हैं ही, ये हमें देश में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के बारे में भी बताती हैं। बहरहाल, यह केवल कानून व्यवस्था का मसला नहीं है। अगर इससे निपटने के लिए सरकार सेंसरशिप अपनाती है, वेबसाइटों या ऐप्स पर प्रतिबंध लगाती है तो यह कतई सही नहीं होगा। फेक न्यूज भडक़ाने का काम करती है और जहां ये खबरें तेजी से फैलती हैं, वहां इन मंचों पर करीब नजर रखना जरूरी है लेकिन हिंसा की इन घटनाओं के लिए ऐसे तकनीकी मंचों को जिम्मेदार ठहराए जाने का अर्थ यह है कि सरकार हमारे समाज में बढ़ती कट्टïरता की अनदेखी कर रही है। इन सामाजिक कमियों को दूर करने की शुरुआत राजनीतिक संदेशों से होनी चाहिए। इसके बजाय सरकारी विभाग अगर तकनीक और उससे जुड़ी कंपनियों को निशाने पर लेते हैं तो इसे कतई सही नहीं कहा जा सकता है। इसकी भी कई वजह हैं।
मिसाल के तौर पर ऐसा प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का हनन करता है। इसके अलावा यह देश की आधुनिक समाज होने की छवि को भी धक्का पहुंचाएगी। एक ऐसा समाज जो लोकतांत्रिक सिद्घांतों की कद्र करता है और उनका संरक्षण करता है। अगर सरकार प्रतिबंध लगाती है तो वह संकट पैदा करने वाले चंद लोगों को रोकने के लिए उन लाखों उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाएगी जो इन माध्यमों का समुचित इस्तेमाल करते हैं। उद्योग जगत के अनुमानों के मुताबिक वर्ष 2012 से 2017 के बीच इंटरनेट बंद किए जाने से देश की अर्थव्यवस्था को 3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान में लगे प्रतिबंध कुछ ताजा उदाहरण हैं। कड़वी हकीकत यह भी है कि मौजूदा दौर में ऐसे प्रतिबंध को लागू करना आसान नहीं है। इनमें से अधिकांश ऐप्स की होस्टिंग देश के बाहर है। बाजार में वर्चुअल प्राइवेट नेटवक्र्स (वीपीएन) की बाढ़ है जिनकी मदद से उपभोक्ता ब्लॉक की गई सामग्री को आसानी से खोल सकते हैं। यह भी सच है कि ऐसे प्रतिबंध से सबसे अधिक नुकसान आम लोगों को होगा जिनका शायद फेक न्यूज या हिंसा से कोई लेनादेना नहीं होगा।
ऐसे कदम उठाते वक्त इस बात की अनदेखी कर दी जाती है कि उद्योग जगत स्वनियमन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। उदाहरण के लिए व्हाट्स ऐप ने कुछ सुधार किए हैं जिनके बाद फेक न्यूज का प्रसार करना कठिन होगा। सरकार के लिए बेहतर यही होगा कि वह ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बजाय संबंधित कंपनियों के साथ मिलकर काम करे।
मरीना का समुद्र तट और करुणानिधि की जगह
अन्नाद्रमुक सरकार नहीं चाहती थी कि करुणानिधि को वहां दफनाया जाए, जहां जे. जयललिता को दफनाया गया है
संपादकीय
अच्छा हुआ कि मद्रास हाई कोर्ट ने भारतीय राजनीति के दिग्गज मुत्तूअल करुणानिधि को चेन्नई के मरीना समुद्र तट पर दफनाए जाने की इजाजत दे दी और तमिलनाडु अप्रिय घटनाओं से बच गया। राज्य की अन्नाद्रमुक सरकार नहीं चाहती थी कि करुणानिधि को वहां दफनाया जाए, जहां उनके नेता सी. अन्नादुराई और सहयोगी और प्रतिद्वंद्वी मरुदूर गोपालन रामचंद्रन और जे. जयललिता को दफनाया गया है। राज्य सरकार मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री के अंतर की दलील देकर कह रही थी कि यह प्रोटोकाल तो स्वयं करुणानिधि ने तय किए थे।
बात सिर्फ पूर्व और मौजूदा मुख्यमंत्री होने की ही नहीं उस विचारधारा की भी थी, जिसका प्रतिनिधित्व करुणानिधि करते थे। सरकार उन्हें सरदार पटेल रोड पर गांधी मंडपम के पास जगह देने को तैयार थी, जहां गांधीवादी आंदोलन के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सी. राजगोपालाचारी, के. कामराज और भक्तवत्सलम की समाधियां हैं। जबकि द्रमुक कार्यकर्ता चाहते थे कि उन्हें वहां दफनाया जाए जहां ब्राह्मणवाद, आस्तिकता और उत्तर भारतीय प्रभुत्व के विरोधी नेता अन्नादुराई दफनाए गए थे। हालांकि इस कतार के सबसे बड़े नेता और सबके गुरु रामास्वामी नाइकर को वहां नहीं दफनाया गया था। विवाद में संविधान में दिए गए समानता के अधिकार के अनुच्छेद 14 की मदद ली गई, जो कि अपने में बेमतलब था। असली सवाल उस प्रतीकात्मकता का है, जिसे द्रविड़ आंदोलन की विरासत के तौर पर द्रमुक के नेता और उनके बेटे एमके स्तालिन जिंदा रखना चाहते हैं। हालांकि मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और पाखंड विरोधी उस आंदोलन की विरासत में दफनाए जाने की जगह को लेकर कोई खास आग्रह होना नहीं चाहिए था।
वे हिंदू धर्म और उसकी जातियों के संस्कार को नहीं मानते थे और कहते भी थे कि क्या हिंदू नाम का कोई धर्म भी है? इस तरह करुणानिधि अपने जीवन और मृत्यु में भी उस हिंदू राष्ट्रवाद के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करते हैं जो सभी को हिंदू संस्कृति में रंग कर भारतीय राष्ट्रवाद का सृजन करना चाहता है। वह चुनौती अगर लिंगायतों में है तो द्रविड़ आंदोलनों में भी रही है। करुणानिधि की राजनीति में जहां सामाजिक परिवर्तन का आह्रान था, वहीं सामाजिक कल्याण की योजनाओं के माध्यम से एक राज्य को समता और समृद्धि देने का स्वप्न भी था। तमिलनाडु में उस मॉडल की चमक बनी रहे यही उन्हें सच्ची श्रध्दांजलि होगी।
माओवादियों पर शिकंजा
संपादकीय
छत्तीसगढ़ में एक बड़ी कार्रवाई में पंद्रह माओवादियों का मारा जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पिछले कुछ महीनों में माओवादियों के खिलाफ जो अभियान छेड़ा गया है, उसके ठोस नतीजे सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार ने साफ संदेश दिया है कि माओवादी अगर हथियार नहीं डालते और मुख्यधारा में शामिल नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री समय-समय पर माओवादियों से आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील करते रहे हैं। दो दिन पहले भी ऐसी अपील की गई थी। छत्तीसगढ़ लंबे समय से माओवादी गतिविधियों से ग्रस्त है और इसके खिलाफ व्यापक अभियान भी चलाए जाते रहे हैं। प्रदेश का बड़ा हिस्सा आदिवासी बहुल है, जो विकास की बाट जोह रहा है। इसलिए इन इलाकों को माओवादियों के चंगुल से मुक्त कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। माओवादियों के विरुद्ध राज्य में पंद्रह जून से ऑपरेशन मानसून शुरू किया गया था। सोमवार को सुकमा जिले के घने जंगलों में की गई यह कार्रवाई इसी अभियान का हिस्सा थी। इसमें विशेष कार्य बल और डीआरडी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स) के दो सौ जवानों को लगाया गया था। इसे बड़ी कामयाबी इसलिए भी माना जा रहा है कि लंबे समय बाद पहली बार जवानों ने दुर्गम पहाड़ों और घने जंगलों में घुस कर ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया और पांच लाख के ईनामी माओवादी को भी ढेर कर दिया।
पिछले करीब पौने दो महीने में ऑपरेशन मानसून के तहत पैंतीस माओवादी मारे गए। माओवादी आमतौर पर हर साल मई-जून में नए युवकों की भर्ती करते हैं और उन्हें हथियार चलाने सहित दूसरे प्रशिक्षण देते हैं। एसटीएफ को इस बारे में खुफिया सूचना मिली थी। माओवादियों ने गोलापल्ली के जंगलों में बड़ा ठिकाना बना रखा था। यह ऐसा दुर्गम स्थान है जहां बारिश के दिनों में पहुंच पाना आसान नहीं है और जवानों को बरसाती नाले पार करते हुए माओवादियों के अड्डे तक पहुंचना पड़ा। बड़ी कार्रवाइयां इसलिए भी मुश्किल होती हैं कि माओवादी जगह-जगह कई-कई किलोमीटर तक सड़कें तोड़ देते हैं। सालों गुजर चुके हैं, लेकिन सरकार सड़कें बनाने में लाचार है। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए जंगलों और माओवादियों के प्रभाव वाले इलाकों में पहुंचना आसान नहीं होता। लेकिन लंबे समय बाद जवानों ने एक दुर्गम इलाके में पंद्रह माओवादियों को ढेर कर यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में वे बड़ी कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं।
ऑपरेशन मानसून के तहत सारा जोर उन माओवादी नेताओं के सफाए पर है जो लंबे समय से सुरक्षा बलों को निशाना बनाने और स्थानीय स्तर पर हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य के चौदह जिले माओवाद प्रभावित हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसी साल अप्रैल में माओवाद प्रभावित राज्यों की समीक्षा करते हुए छत्तीसगढ़ के तीन जिलों को नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से बाहर किया है, लेकिन राज्य के कबीरधाम जिले को नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में डाल दिया। इससे लगता है कि माओवादी अगर एक जिले से खत्म हो रहे हैं तो दूसरे में गढ़ बना रहे हैं। कुल मिला कर नेटवर्क बढ़ ही रहा है, उस पर लगाम नहीं लग पा रही। राज्य के मुख्यमंत्री कई बार दावा कर चुके हैं कि 2022 यानी अगले चार साल में प्रदेश को पूरी तरह माओवादियों से मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि जब तीन दशक बाद भी राज्य के चौदह जिले माओवादियों के कब्जे में हैं तो अगले चार साल में इनसे कैसे मुक्ति मिल जाएगी ?
एक नया मॉडल है तो
प्रभा वर्मा
विकास का केरल मॉडल ऐसे मानव विकास सूचकांकों को हासिल करने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, जो अनेक विकसित देशों के समान हैं। कुछ साल पहले ही संयुक्त राष्ट्र ने केरल का जिक्र भारत के अकेले ऐसे राज्य के रूप में किया था, जहां मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) बहुत ऊंचा है। केरल की सार्वभौम सार्वजनिक शिक्षा ने यह सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है कि जाति, धर्म या लैंगिक आधार पर बिना भेदभाव तमाम बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने के जरिए केरल के आधुनिक समाज में एक जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष तथा प्रगतिशील मानस की नींव डालने की राह हमवार हो। केरल में करीब 13,000 सरकारी तथा सरकारी समर्थन से चलने वाले स्कूल हैं।
आधुनिक स्कूली शिक्षा का करीब दो सदी लंबा इतिहास है। ऐसे अनेक स्कूल हैं, जो करीब एक सदी से काम कर रहे हैं। ऐसे स्कूल भी हैं, जो कोई 200 साल पुराने हैं। कहने की जरूरत नहीं कि इन अनेक पुराने स्कूलों के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने की जरूरत है। अब इस मिशन के जरिए 1000 से ज्यादा छात्रों वाले हरेक स्कूल का उनके बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 3 करोड़ रुपये तक की राशि दी जाएगी। साथ ही, सरकारी मदद से चलने वाले हरेक स्कूल को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक करोड़ रुपये तक की सहायता दी जाएगी और इतनी ही राशि स्कूल प्रबंधन द्वारा जुटाई जाएगी। इस शिक्षा मिशन को जन कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है। सरकारी फंड के अलावा पीटीए, एलुमनाई (पूर्व छात्र) और स्थानीय जनता भी यह सुनिश्चित करने के लिए फंड जुटाएंगे कि विकास कायरे की मलकियत साझा रहे। इन स्कूलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्कूल बनाने की कोशिश की जा रही है।
इस मिशन के हिस्से के तौर पर 1,000 स्कूलों को उनके बुनियादी ढांचे में सुधार के जरिए उत्कृष्टता के केंद्रों के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। स्कूलों में ज्यादातर बुनियादी ढांचे के काम के लिए केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी-केरल बुनियादी ढांचा निवेश फंड बोर्ड) के जरिए फंड आवंटित किया जा रहा है, और इसके लिए केरल के वर्ष 2018-19 के बजट में योजना आवंटन के तहत स्कूली शिक्षा के 970 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। जिस स्कूल में 500 से ज्यादा छात्र हैं, उसके बुनियादी ढांचे को केरल बुनियादी ढांचा निवेश फंड बोर्ड के जरिए अपग्रेड किया जा रहा है। जो स्कूल करीब 150 साल पुराने हैं, उन्हें हैरिटेज स्कूलों का दरजा दिया जा रहा है, और उनके लिए विशेष फंड रखे गए हैं। सभी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए के आईआईएफबी की ओर से 300 करोड़ रुपये बढ़ाए जा रहे हैं।
लाइब्रेरियों तथा प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण और एंफीथियेटर तथा डायनिंग हॉल तैयार करने के लिए भी फंड जारी किए जा रहे हैं। डिजिटल शिक्षण सुविधाएं बढ़ाने के लिए एफओएसएस की पहलकदमी पर आईटी स्कूल प्रोजेक्ट को केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड टेकोलॉजी फॉर एजुकेशन (केआईटीई) के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। हाई टैक क्लासरूमों में इस्तेमाल के लिए एक शिक्षा संसाधन पोर्टल ‘‘समग्र’ तैयार किया गया है। ‘‘समग्र’ के अलावा डिजिटल पाठय़पुस्तकें, प्रश्न बैंक और ई-संसाधन भी सभी की पहुंच में होंगे। इसमें वीडियो, ऑडियो, पिक्चरों और पारस्परिक उत्प्रेरकों के रूप में करीब 19,000 डिजिटल संसाधन हैं, जिन्हें कक्षा तथा विषयवार अलग किया जा सकता है। इन सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए करीब 77,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।
‘‘लिटिल काइट्स’ नामक आईटी क्लबों में 1,00,000 छात्र सूचीबद्ध किए गए हैं। इन क्लबों के जरिए छात्रों को एनिमेशन, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सुरक्षा, मलयालम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस समझ को ध्यान में रखते हुए कि विज्ञान एवं तकनीक को मौटे तौर पर मानवता के लाभ के लिए होना चाहिए, इन क्लबों को इन्क्यूबेटरों के रूप में देखा जा रहा है, जो छात्रों को आईटी के जरिए सामाजिक रूपांतरण में योगदान करने की ओर ले जाएंगे। सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र प्रकृति के बारे में जागरूक बने और उसके संपर्क में रहे, स्कूलों में बायोडाइवर्सिटी पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। हरित केरल मिशन के जरिए बच्चों को पौधे दिए जा रहे हैं ताकि वे उन्हें पाल-पोस कर बड़ा करें। जिन बच्चों के घरों में जगह नहीं है, उन्हें स्कूल परिसर में लगा सकते हैं। सार्वजनिक शिक्षा को केरल की एलडीएफ सरकार के प्रोत्साहन के फलस्वरूप सरकारी स्कूलों में अभिभावकों का फिर से विास जमने लगा है।
शिक्षा क्षेत्र में शुरू हुए इन हस्तक्षेपों के एक साल बाद वर्ष 2017 में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़कर करीब 1,50,000 हो गई। अभिभावक निजी स्कूलों और सीबीएसई स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल कर राज्य बोर्ड के स्कूलों में दाखिल करवा रहे हैं। बहरहाल, बढ़ती संख्या के बावजूद राज्य सरकार अकादमिक वर्ष शुरू होने के बहुत पहले ही सभी छात्रों को पाठ्य पुस्तकें और यूनिफॉर्म मुहैया कराने में सफल रही है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान अकादमिक सत्र की शुरुआत में छात्रों को पाठ्यपुस्तकें मुहैया कराने में ही देरी हो जाती थी। मौजूदा सरकार ने छात्रों की यूनिफॉर्म तैयार करने के लिए हैंडलूम कपड़े का इस्तेमाल करने का नवोन्मेषी कदम उठाया। इससे हैंडलूम उद्योग को जीवनदान मिला। वास्तव में इस वर्ष जितने की अपेक्षा थी, उससे कहीं ज्यादा यूनिफॉर्मो की मांग थी।
हैंडलूम इन अपेक्षाओं को पूरा करने में अक्षम था, लेकिन उसने इस मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त श्रम शक्ति लगाई। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर छात्र का अधिकार है। सार्वजनिक शिक्षा में केरल का इस्तक्षेप यही सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। संतुलित आहार पर आधारित पोषणकारी दोपहर के भोजन के जरिए छात्रों के स्वास्य पर अतिरिक्त ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही, कला और खेलकूद में उनकी प्रतिभा को भी केंद्रित हस्तक्षेपों के जरिए विकसित किया जा रहा है। उन्हें सूचना, ज्ञान और कौशल से लैस किया जा रहा है जिससे वे विश्व स्तर पर प्रतियोगी बनने में सफल होंगे। साथ ही, उनमें मानवता के उन मूल्यों को विकसित किया जा रहा है, जो जाति, क्षेत्र और लिंग की क्षुद्र सीमाओं के पार जाते हैं।सार्वजनिक शिक्षा को बचाने और उसे नवजीवन देने के अपने मिशन के जरिए केरल एक धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक तथा प्रगतिशील समाज की अपनी बुनियादों को भी मजबूत कर रहा है।
Date:08-08-18
ऐसे कैसे बचेंगी बेटियां !
पंकज चतुव्रेदी
पहले मुजफ्फरपुर और अब देवरिया, समाज से उपेक्षित बच्चियों को जहां निरापद आसरे की उम्मीद थी, वहीं उनकी देह नोची जा रही थी। कुछ साल पहले ऐसा एक नृशंस प्रकरण कांकेर में भी सामने आया था। ये वाकिये विचार करने पर मजबूर करते हैं कि क्या वास्तव में हमारे देश में छोटी बच्चियों को आस्था के चलते पूजा जाता रहा है, या फिर हमारे आदि समाज ने बच्चियों को हमारी मूल पाशविक प्रवृत्ति से बचा कर रखने के लिए परंपरा बना दी थी। यह बात सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है कि भारत में कोई 900 संगठित गिरोह हैं, जिनके सदस्यों की संख्या पांच हजार के आसपास है।
विदित हो अभी कुछ साल पहले ही दिल्ली पुलिस ने राजधानी से लापता बच्च्यिों की तलाश के दौरान एक ऐसे गिरोह को पकड़ा था, जो बहुत छोटी बच्चियों को उठाता था, फिर उन्हें राजस्थान की पारंपरिक वेश्यावृत्ति के लिए बदनाम एक जाति को बेचा जाता था। अलवर जिले के दो गांवों में पुलिस के छापों से पता चला कि कम उम्र की बच्चियों का अपरहण किया जाता है। फिर उन्हें इन गांवों में ले जा कर ‘‘बलि के बकरे’ की तरह खिलाया-पिलाया जाता है। गाय-भैंस से ज्यादा दूध लेने के लिए लगाए जाने वाले हार्मोन के इंजेक्शन ‘‘ऑक्सीटॉसिन’ दे कर छह-सात साल की उम्र की इन लड़कियों को कुछ ही दिनों में 14-15 साल की तरह की किशोरी बना दिया जाता हैं। फिर उन्हें यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस के उस खुलासे के बाद यह घिनौना धंधा रुक गया। अभी अलवर, मेरठ, आगरा, मंदसौर सहित कई जिलों के कई गांव इस पैशाचिक कृत्य के लिए सरेआम जाने जाते हैं।
पुलिस से छापे मारती है, बच्चियों को महिला सुधार गृह भेज दिया जाता है। फिर दलाल लोग ही बच्चियों के परिवारजन बन कर उन्हें महिला सुधार गृह से छुड़वाते हैं, और सुदूर किसी मंडी में फिर से उन्हें बेच देते हैं। बच्चियों की खरीद-फरोख्त करने वाले दलाल स्वीकार करते हैं कि एक नाबालिग कुंवारी बच्ची को धंधे वालों तक पहुंचाने के लिए उन्हें चौगुना दाम मिलता है। वहीं कम उम्र की बच्ची के लिए ग्राहक भी ज्यादा दाम देते हैं। फिर कम उम्र की लड़की ज्यादा सालों तक धंधा करती है। तभी दिल्ली और कई बड़े शहरों में हर साल कई छोटी बच्चियां गुम हो जाती हैं, और पुलिस कभी उनका पता नहीं लगा पाती। इस बात को ले कर सरकार बहुत कम गंभीर है कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल जेसे पड़ोसी देशों की गरीब बच्चियों की तिजारत का अंतराष्ट्रीय बाजार बन गया है। एड्स के भूत ने यौनाचारियों को भयभीत कर रखा है। वे छोटी बच्चियों की मांग ज्यादा करते हैं। कुछ नीम हकीमों ने भी फैला रखा है कि यौन-संक्रमण रोग ठीक करने के लिए बहुत कम उम्र की बच्ची से यौन संबंध बनाना कारगर उपाय है।
इसके अलावा, देश में काफी लोग मासूमों का इस्तेमाल पोर्न वीडियो और फिल्में बनाने में कर रहे हैं। अरब देशों में भारत की गरीब मुस्लिम लड़कियों को बाकायदा निकाह करवा कर सप्लाई किया जाता है। हैदराबाद तो इसकी सर्वसुलभ मंडी है। ताईवान, थाईलैंड जैसे देह-व्यापार के मशहूर अड्डों की सप्लाई-लाइन भी भारत बन रहा है। कहने को तो सरकारी रिकॉर्ड में कई बड़े-बड़े दावे और नारे हैं-जैसे कि 1974 में संसद ने बच्चों के संदर्भ में एक राष्ट्रीय नीति पर मुहर लगाई थी। इसमें बच्चों को देश की अमूल्य धरोहर घोषित किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 372 में नाबालिग बच्चों की खरीद-फरोख्त करने पर 10 साल तक सजा का प्रवधान है। असल में इस धारा में अपराध को सिद्ध करना बेहद कठिन है। एक बार जबरिया ही सही इस फिसलन में जाने के बाद खुद परिवार वाले बच्ची को अपनाने को तैयार नहीं होते। ऐसे में भुक्तभोगी से किसी के खिलाफ गवाही की उम्मीद नहीं की जा सकती।
दुनिया के 174 देशों, जिनमें भारत शामिल है, के संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते की धारा 34 में स्पष्ट उल्लेख है कि बच्चों को सभी प्रकार के यौन उत्पीड़न से निरापद रखने की जिम्मेदारी सरकार पर है। कहने की जरूरत नहीं है कि यह बात किताबों से आगे नहीं है। कहने को तो संविधान बिना किसी भेदभाव के बच्चों की देखभाल, विकास और अब तो शिक्षा की भी गारंटी देता है, लेकिन इसे नारे से आगे बढ़ने के लिए न तो इच्छा-शक्ति है, और ना ही धन। कहने को कई आयोग बने हुए हैं, लेकिन वे विभिन्न सियासती दलों के लोगों को पद-सुविधा देने से आगे काम नहीं कर पा रहे हैं। आज बच्चियों को केवल जीवित रखना ही नहीं, बल्कि उन्हें इस तरह की त्रासदियों से बचाना भी जरूरी है, और इसके लिए सरकार की सक्रियता, समाज की जागरूकता और पारंपरिक लोक की सोच में बदलाव जरूरी है।
क्रांति जिससे आजादी की राह निकली
मृदुला मुखर्जी, प्रसिद्ध इतिहासकार
‘भारत छोड़ो’ (क्विट इंडिया) के नारे के साथ 1942 में ‘अगस्त क्रांति’ की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन में हर तबके के लोगों ने हिस्सा लिया। किसानों, महिलाओं, छात्रों, नौजवानों के साथ-साथ विभिन्न विचारधारा के लोगों ने इसमें शिरकत की और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वह दूसरे विश्व युद्ध का समय था और लोगों के लिए कठिन माहौल था। ब्रिटिश सरकार ने तमाम तरह के सख्त कानून थोप दिए थे और किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी थी, फिर चाहे वह शांतिपूर्ण क्यों न चल रही हो। इन सबके बावजूद लोगों ने बहादुरी के साथ यह आंदोलन चलाया।
आज जब यह भावना गहराती जा रही है कि लोग विरोध के स्वर में साथ नहीं देते और उनमें राजनीतिक तौर पर उदासीनता पसरती जा रही है, तब इस आंदोलन का संदेश हमारे भीतर एक नई उम्मीद जगाता है। यह बताता है कि लोग यदि ठान लें, तो वे किसी भी उद्देश्य के लिए एक हो सकते हैं; बस उन्हें एक सही नेतृत्व की दरकार होती है। यह आंदोलन अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की एक परंपरा का हिस्सा है। आज इसलिए भी इसकी प्रासंगिकता है कि यह उन तमाम तबकों को ताकत देता है, जो आज दबाए-कुचले जा रहे हैं और अपने हक-अधिकार की जंग लड़ रहे हैं।
आखिर ‘भारत छोड़ो’ का नारा देना क्यों जरूरी हो गया था? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यह आंदोलन चलाना क्यों उचित समझा गया, जबकि भारतवासियों और राष्ट्रीय आंदोलन की सहानुभूति ब्रिटेन व मित्र देशों के साथ थी, जो हिटलर और मुसोलिनी के फासीवाद व नाजीवाद के खिलाफ लड़ रहे थे? इसके कई कारण थे। एक बड़ी वजह थी, अंग्रेज सरकार की वह नीति, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युद्ध में मदद के प्रस्ताव को ठुकराकर भारत को जबर्दस्ती दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सेदार बनाया। कांग्रेस का कहना था कि भारतीयों को सरकार में शामिल कर उन्हें जिम्मेदारी भी दी जाए। लेकिन अंग्रेजों ने इसे ठुकराकर जोर-जबर्दस्ती से काम निकालना पसंद किया।
एक और कारण था, दक्षिण-पूर्व एशिया में ब्रिटेन का रवैया। जब जापानी फौज इस इलाके के देशों पर हमला कर रही थी, तब ब्रिटिश शासक लड़ने और स्थानीय जनता की हिफाजत करने की बजाय भाग खड़े हुए थे। हिन्दुस्तानियों के मन में शंका पैदा हुई कि क्या अंग्रेज यहां भी रणछोड़ साबित तो नहीं होंगे? गांधीजी की चिंता यह भी थी कि अंग्रेजों को हराकर कहीं जापानी हुकूमत भारत पर न अपना कब्जा जमा ले। इसका वह एक ही जवाब समझते थे कि भारतीय जनता में जोश और संघर्ष की भावना जगे, इसीलिए वह आंदोलन के हक में थे। लोगों की नाराजगी भी इस आंदोलन की एक वजह थी, क्योंकि युद्ध के कारण महंगाई बढ़ गई थी और जरूरी चीजों की भारी कमी हो रही थी। कुल मिलाकर, आम जनता में सरकार के खिलाफ एक विरोधाभास था।
इस आंदोलन को शुरू करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बंबई (अब मुंबई) के गोवालिया टैंक मैदान में बुलाई गई। खुले अधिवेशन में नेताओं ने हजारों लोगों को संबोधित किया। यहीं पर गांधीजी ने अपना मशहूर मंत्र ‘करो या मरो’ दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि मैं अभी वायसराय से एक बार और बात करूंगा। पर अंग्रेज सरकार इंतजार के मूड में नहीं थी। 9 अगस्त, 1942 की सुबह उसने कई जगह छापा मारकर कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें गुप्त जगह पर भेज दिया। इस कार्रवाई ने लोगों में बहुत गुस्सा पैदा किया।
अगले छह-सात हफ्तों तक यह आंदोलन चला। बहुत बडे़ पैमाने पर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। कहीं पुलिस थानों पर हमले किए गए, तो कहीं डाकघरों, रेलवे स्टेशनों और कचहरियों पर। ब्रिटिश साम्राज्य के तमाम प्रतीकों को ढहाया जाने लगा। हालांकि बहुत सी जगहों पर लोगों ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया और खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने असाधारण तरीके अपनाए। फार्यंरग तो की ही गई, हवाई जहाज से भी प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की गई। सामूहिक जुर्माना लगाया गया, गांव जलाए गए और लोगों को खूब मारा-पीटा गया। जब सरकारी अत्याचार के कारण खुला आंदोलन कमजोर हो गया, तो गुप्त रूप से यह आंदोलन चल पड़ा।
इस आंदोलन के दौरान एक नई चीज थी, ‘पैरेलल गवर्नमेंट’ यानी समानांतर सरकार का उभरना। यह तीन जगहों पर हुआ- बलिया (उत्तर प्रदेश), सतारा (महाराष्ट्र) और मिदनापुर (बंगाल) में। वहां स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मिलकर राष्ट्रीय सरकार चलाते थे, जिसमें स्कूल, कचहरी, पुस्तकालय आदि का उचित बंदोबस्त शामिल था। ब्रिटिश हुकूमत ने जेल में गांधीजी पर दबाव बनाने की बहुत कोशिशें कीं। वह चाहती थी कि आंदोलन में हो रही हिंसक घटनाओं की बापू निंदा करें। मगर गांधीजी ने कहा, ‘अंग्रेजों की भयानक हिंसा के कारण कुछ लोग हिंसक हो उठे हैं।’ वह हिंसा के खिलाफ थे, पर यह भी समझते थे कि जब जबर्दस्त हिंसा का सामना करना पड़ता है, तो प्रतिहिंसा होती ही है।
‘अगस्त क्रांति’ का नतीजा यह था कि दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होते-होते अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। वे समझ गए कि उनके दिन अब गिनती के रह गए हैं। साल 1937 में तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो ने दावा किया था कि हिन्दुस्तान में ब्रिटिश सरकार का परचम अगले 50 वर्षों तक लहराएगा। मगर 1942 के इस आंदोलन को देखकर अंग्रेजों को एहसास हो गया कि यदि वे ससम्मान विदाई चाहते हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द हिन्दुस्तान को आजादी देनी होगी। वे नहीं चाहते थे कि इस तरह के किसी और आंदोलन का वे सामना करें। विश्व युद्ध का बहाना बनाकर और अपूर्व हिंसा का इस्तेमाल करके उन्होंने जैसे-तैसे इस आंदोलन को तो संभाल लिया था, मगर बुद्धिमानी इसी में थी कि विदाई की तैयारी की जाए।
ऐसा हुआ भी। शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, संविधान सभा- ये सब ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन के कारण ही संभव हो सके, और 15 अगस्त, 1947 को हम एक आजाद मुल्क बन गए।
Date:08-08-18
पाबंदी का रास्ता
संपादकीय
यह हमेशा ही होता रहा है। सुविधाएं अपने साथ समस्याएं भी लाती हैं। सुविधा वाले पक्ष को तो सभी सहज अपना लेते हैं, लेकिन समस्या वाला सिरदर्द अक्सर सिर चढ़कर बोलता है और इससे मुक्ति की तलाश में हम कई बार सुविधा को ही दांव पर लगाने की हद तक पहुंच जाते हैं। सोशल मीडिया ऐसी ही सुविधा है, जिसका सिरदर्द इन दिनों सभी को परेशान कर रहा है- सरकारों को, राजनीतिक दलों को, प्रशासन को, तमाम तरह की संस्थाओं को, सेलेब्रिटी को और यहां तक कि अभिभावकों को। ऐसे मौकों पर चाहे-अनचाहे सरकार से उम्मीद बांधी जाती है, और सरकार अपनी तरह से सक्रिय हो गई है। खबर है कि दूरसंचार विभाग वह रास्ते तलाश रहा है, जिससे किन्हीं आपातकालिक स्थितियों में फेसबुक, वाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया साइट पर पाबंदी लगाई जा सके। इसके लिए विभाग ने संबंधित पक्षों, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और टेलीफोन सेवा देने वाली कंपनियों को चिट्ठी लिखी है। विभाग ने इस मसले पर उन सबकी राय मांगी है। जहां तक पाबंदी की बात है, तो इनफॉरमेशन तकनीक कानून की धारा 69ए सरकार को यह अधिकार देती है कि वह खास स्थितियों में ऐसी सेवाओं को रोक सकती है। कश्मीर में इस धारा का कई बार इस्तेमाल हो चुका है, इसके अलावा राजस्थान में तनाव के माहौल के चलते इंटरनेट सेवाओं को एक बार बाधित किया जा चुका है।
सुविधाएं अपनी जगह हैं, पर सोशल मीडिया को कठघरे में खड़ा करने का चलन पिछले दिनों काफी बढ़ा है। यह सच है कि इसके लिए दिए जाने वाले तर्क निराधार नहीं हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को भड़काने और यहां तक कि दंगे करवाने की घटनाएं कई जगह हुई हैं। पिछले दिनों देश में लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार देने की जो घटनाएं जगह-जगह हुई हैं, उसका दोष भी ज्यादातर जगहों पर सोशल मीडिया के मत्थे ही मढ़ा गया है। हर बार यही पाया गया या कहा गया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अफवाहें फैलाने के लिए किया गया। अफवाह चाहे गो-तस्करी की हो या गोमांस की, सांप्रदायिक हिंसा की या बच्चे चुराने की।
क्या पाबंदी से इस तरह की प्रवृत्तियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी? सोशल मीडिया अभी नया है, इसलिए हमारे पास इस पर पाबंदी के बहुत सारे सबक नहीं हैं। परंपरागत मीडिया पर पांबदी के कई ऐसे उदाहरण हैं, जब इसके कारण संवेदनशील समय में अफवाहें ज्यादा तेजी से फैलीं और तनाव बजाय घटने के और बढ़ गया। पाबंदी कभी समाधान नहीं होती और इसका असर उल्टी दिशा में होने का खतरा बहुत बड़ा होता है। किसी भी तरह की सामाजिक और राजनीतिक बुराई को रोकने में पाबंदियों की भूमिका हमेशा ही संदिग्ध रही है। भारत जैसे खुले समाज में पाबंदियां कभी कामयाब नहीं होतीं, ऐसे में कोई भी जीवंत समाज इनके विकल्प तलाश ही लेता है। इसीलिए दुनिया के ज्यादातर विकसित लोकतंत्रों में कोई भी अब पाबंदी की बात नहीं करता। फिर भी पाबंदी प्रशासन को आकर्षित करती है, क्योंकि बुराइयों को जड़ से खत्म करना जटिल काम है, जबकि पाबंदी लगाना सबसे आसान है। अब पिछले दिनों की भीड़ द्वारा पीटकर मार दिए जाने की घटनाओं को ही लें, इसके पीछे एक राजनीति और एक पागलपन है। जब तक हम इस राजनीति व पागलपन को खत्म नहीं करेंगे, यह समस्या खत्म नहीं होगी।
Date:08-08-18
विकास के कई रास्ते इस सेज से भी निकल सकते हैं
जयंतीलाल भंडारी, अर्थशास्त्री
सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हम भूलने लग गए हैं। सेज की लिए आवंटित बहुत सी जमीनें खाली पड़ी हैं और अब इन पर कोई चर्चा तक नहीं होती। हालांकि इसका आरोप मौजूदा केंद्र सरकार पर नहीं मढ़ा जा सकता, यह काम उससे बहुत पहले ही शुरू हो गया था। जबकि निर्यात बढ़ाने और 2020 तक विश्व बाजार में दो फीसदी हिस्सेदारी बनाने के लिए सेज की भूमिका को प्रभावी बनाना जरूरी है।
हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने सेज से संबंधित जो आंकड़े पेश किए हैं, वे बताते हैं कि सेज रोजगार सृजन, निवेश और निर्यात के ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है। 30 अगस्त, 2017 तक 373 अधिसूचित सेज में से 223 सेज चालू हैं और 150 का परिचालन ही नहीं हो रहा है। यह भी बताया गया कि 373 सेज के लिए 45,711.64 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई थी। लेकिन इसमें से 23,779.19 हेक्टेयर जमीन अभी खाली पड़ी है। दूसरी तरफ भारतीय वाणिज्य व उद्योग मंडल (एसोचैम) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश में जितने सेज हैं, उनमें आधे से अधिक बेकार पड़े हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि देश में सेज से रोजगार सृजन, निवेश और निर्यात के जो अनुमान लगाए गए थे, वे वास्तविक धरातल से दूर रह गए हैं।
देश में वर्ष 2000 से शुरू हुई सेज की अवधारणा का मकसद निर्यात आधारित इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन देना था। निर्यात को बढ़ाने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को गति देने और रोजगार के अवसर बढ़ाना भी सेज का प्रमुख उद्देश्य है। सेज के तहत निर्यात आधारित उद्योगों को न्यूनतम कागजी कार्यवाही और नियमों के साथ अच्छे इन्फ्रास्ट्रक्चर और आकर्षक वित्तीय सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई। लेकिन अगर हम सेज की अब तक की प्रगति को देखें, तो इसके सफल न हो पाने का एक बड़ा कारण इससे संबंधित नीतियों की अस्थिरता है। एक समय के बाद नीतियां और बजट प्रावधान इस योजना को लेकर खामोश हो गए।
केंद्र सरकार ने 2018-19 में निर्यात को 350 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन जिस तरह से दुनिया में ‘ट्रेड वॉर’ शुरू हुई है, उसमें चुनौती और भी कठिन हो गई है। निर्यात क्षेत्र की चुनौती अभी इसलिए और बढ़ेगी, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन के नियमों के मुताबिक वर्ष 2018 के अंत तक भारत को निर्यात सब्सिडी बंद करनी होगी। अमेरिका से आईटी निर्यात की आमदनी आधी से कम रह जाने की आशंका बढ़ रही है। ऐसे में, सेज से उम्मीद बांधी जा सकती है।
सेज की अवधारणा चीन के आर्थिक जोन से उपजी थी, उम्मीद थी कि इस रास्ते से हमारी अर्थव्यवस्था अपने पांवों पर खड़ी होगी, फिर हम विश्व बाजार में चीन के आधिपत्य को उसी की भाषा में जवाब देने की स्थिति में होंगे। लेकिन कई कारणों से बात आगे नहीं बढ़ी। इस बीच भारत के मुकाबले कई छोटे-छोटे देश मसलन बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड जैसे देशों ने अपने निर्यातकों को सुविधाओं का ढेर देकर भारतीय निर्यातकों के सामने कड़ी प्रतिस्पद्र्धा खड़ी कर दी है। ऐसे में एक बार फिर सेज पर ध्यान देते हुए उसे गतिशील बनाना जरूरी है। जरूरी है कि सेज में नई जान फूंकने के लिए एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था लागू करने के साथ ही कारोबार आसान बनाया जाए और कंपनियों को सेज में उद्योग लगाने पर कर छूट संबंधी विशेष लाभ दिया जाए। सेज के माध्यम से निर्यात बढ़ाने के लिए अब नए प्रयास जरूरी हैं। जरूरी है कि सेज के तहत निर्यातकों को नए प्रोत्साहन दिए जाएं। हमें उम्मीद बांधनी चाहिए कि निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी को तेजी से बढ़ाने के लिए सेज की भूमिका को प्रभावी और कारगर बनाने के रणनीतिक प्रयासतेजी से किए जाएंगे। पहली प्राथमिकता ऐसी रणनीति की होनी चाहिए, जिससे देश में सेज के लिए आवंटित की आधी से अधिक खाली जमीन का उपयुक्त औद्योगिक उपयोग हो। साथ ही, देश में जो आधे से ज्यादा सेज बेकार पड़े हुए हैं, उन्हें उपयोगी और सक्रिय बनाकर निर्यात और रोजगार के बडे़ इंजन के रूप में विकसित किया जाए।
Commissions Of Inaction
National commissions are white elephants: Expensive and ineffective.
Tahir Mahmood , [ The writer is former chairman, National Minorities Commission and member, Law Commission of India.]
“Over the years, in many important debates, this statutory body has often played the role of a foot-soldier of frivolousness.” This is what The Indian Express said about the National Commission for Women in an editorial (‘Sins of Commission’, July 30) in the context of its reported recommendation to the government for banning by law the Christian religious practice of confession. “Reckless and damaging” the suggestion indeed is, but for me an issue for deeper thought is the editorial’s assessment of the role played by this 26-year-old organisation as an exercise in frivolity which, in retrospect, seems to also be true of most of its sister institutions.
In India there are national commissions aplenty, all supposed to be parastatal watchdogs to oversee the implementation of human rights and civil liberties. Today there are at least eight such quasi-autonomous bodies. The exercise began in January 1978 with the establishment of a central Minorities Commission, followed five months later by a joint Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission. Set up by the Morarji Desai government, these bodies were slated to be given constitutional status. But the move was scuttled by the then Opposition parties in league with some partners in government.
A second attempt to achieve the goal, made in 1990 by the V P Singh government, was also stifled. The bill moved for this purpose, passed two years later during the succeeding Congress rule, conferred constitutional status on the SC/ST Commission alone. The Minorities Commission was eventually rechristened as the National Commission for Minorities (NCM) and placed under an Act of Parliament. In 2003, the SC/ST Commission was split into two bodies, both enjoying constitutional status.
During V P Singh’s rule was also enacted a National Commission for Women Act 1990, but the first Commission under it was set up in January 1992 after the change of government. Next year, the new Congress government enacted laws for the establishment of two more national commissions, one each for backward classes and safai karmcharis. In quick succession, it decided to set up a National Human Rights Commission (NHRC), professedly to “counter the false and politically motivated propaganda by foreign and Indian civil rights agencies”. It came into existence in September 1993 under an ordinance retrospectively replaced early next year with the Protection of Human Rights Act. Mercifully, no new national commissions came up during the next 10 years, but on bouncing back to power in 2004, the Congress set up two national commissions — one each for minority educational institutions and protection of child rights. It had also moved a bill to confer constitutional status on NCM but did not seriously pursue the move. This year, a parliamentary committee and the present NCM endorsed the move but till date there has been no official response. Meanwhile, the government has conferred constitutional status on the National Backward Classes Commission.
The composition and appointment mechanism for various national commissions widely differ. The NHRC must be headed by a former Chief Justice of India and have two members each from amongst judges and human rights experts — all to be appointed by a high-level statutory committee. On the contrary, the NCM and NCW chairs and members are to be appointed by the government in its unrestricted discretion. While aspirants for the chair and membership of NCM should only be persons of “eminence, ability and integrity”, the NCW chair is simply to be one “committed to the cause of women” — only its members have to be “persons of ability, integrity and understanding who have experience in law or legislation, trade unionism, management of an industry or organisation committed to increasing employment potential of women, women’s voluntary organisations (including women activists) administration, economic development, health, education or social welfare”. The record of successive governments in adhering to the prescribed touchstones is disappointing. More so in the case of NCW — of its eight Chairs, the only name eminently fulfilling statutory requirements for eligibility has been of Mohini Giri.
Under the noses of these supposedly autonomous national bodies, the situation of citizens’ human rights and civil liberties has been moving from bad to worse. All these white elephants — each maintained with an exorbitant budget — are a drain on the state exchequer and ultimately an unwarranted burden on taxpayers.
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