09-07-2020 (Important News Clippings)
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Date:09-07-20
Test And Treat
This is the road ahead for new hotspots like Bengaluru, as surging cases make contact tracing difficult
TOI Editorials
There are countries where extensive contact tracing has helped break the transmission chain of the virus. Some focus only on the period after a patient becomes infected, others also do ‘retrospective tracing’ of a patient’s movements before she contracts the disease, to identify the places and people behind the infection. India’s performance has been subpar. So, after underlining that in some states contact tracing has not been undertaken with the required rigour, the Centre has reportedly asked all states to ensure contacts of at least 80% of new cases are traced and quarantined within 72 hours of testing positive. But is this too big an ask?
According to an ICMR study, between January and April, using both technology and a large battalion of government field staff, it was Karnataka near the top, testing 47 primary contacts per case compared to the national average of 6, Maharashtra’s 2.3, Delhi’s 2.1. But when the state let the ball drop and pulled back from testing, the infection spread worsened. This month has seen a massive spike and Bengaluru has become the state’s biggest epicentre. And the reality is that once case numbers surge, thorough contact tracing becomes a fairy tale. If Delhi was doing such a poor job of contact tracing when its confirmed cases had just crossed 3,500, it’s not practical to expect that it will do a better job at a lakh and counting.
Of course many parts of the country are at a stage where not only is the kind of contact tracing prescribed by the Centre doable, it will also help them avoid the fate of a Delhi, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad. For example, India’s most populous state Uttar Pradesh should definitely take note. Between June 1 and July 4 an average of only 7 contacts was listed for patients in Lucknow and 10 in Agra. In doing much better the goal is to avoid community transmission, where the source of infection can no longer be known. This is indeed the lived experience of some of our biggest cities now, even if officials are loath to admit it.
In emerging hotspots like Bengaluru and Hyderabad, increased testing is the best hope. Mumbaikars can now be tested without a prescription in authorised labs. Sooner rather than later this service must be made available everywhere.
Date:09-07-20
The People Our Netas Don’t See
Migration, not MGNREGA, is India’s most successful anti-poverty programme
Neeraj Kaushal , [ The writer is Professor of Social Policy at Columbia University ]
Forget MGNREGA, the government’s flagship anti-poverty programme. Migration is India’s largest and most successful avenue – though not an official policy – of reducing poverty. Alas, the lockdown just killed the migrant economy and sent millions back to their villages into impoverishment, that Prime Minister Narendra Modi’s expanded MGNREGA will not erase.
Census data shows that individuals migrating for work rose from 30 million in 2001 to 41 million in 2011. This was the very period when India’s GDP growth skyrocketed to 8% and poverty declined sharply (by 137 million during 2005-12). Assuming each individual migrant supported four more people back home, 164 million people benefited from migration.
Assuming the same rate of increase in the 2010s, the number of individual migrants would have risen to 56 million by 2020, and their beneficiaries in the villages to 224 million. Census 2011 revealed that 65 million “moved with the household”. Almost all such moves would be work related. By 2020, their number would be close to 100 million assuming the trend of the earlier decade continued.
Note that a significant number of people have migrated abroad, mostly to the Gulf, and would not show up in census data. But millions of workers fall into this category and total forex remittances to India have been around $80 billion a year. However, the remittances are not all from poor labourers – some are from software engineers and other well-off migrants.
We need to wait for Census 2021 to get the actual data, but even a dilution of the 2001-10 trend would still mean an enormous increase in migrants, with or without families. In recent field trips to Uttar Pradesh and Rajasthan, I have rarely come across a village household that does not have at least one migrant member in towns who is supporting the family with remittances.
Compare these statistics on migrants with the number of people who are likely to benefit from MGNREGA. In 2020-21, 37 million families will benefit from MGNREGA, according to data from the ministry of rural development, MGNREGA website. The federal government budgeted to spend on MGNREGA Rs 60,000 crore last year and has proposed to spend another Rs 1,00,000 crore in the current year. In short, migration benefits a much larger number of poor than MGNREGA, and the sums remitted are much larger than MGNREGA outlays.
Far from recognising the potential of migration in reducing poverty and making it easier for migrants to assimilate in their new destinations, Indian policy makers seem to think migration is a tragedy. One of MGNREGA’s aims is to reduce migration. Now, there can be cases where migration is a forced tragedy, but it mostly represents people seeing greater opportunity. They find more work in urban areas than in MGNREGA, which is supposed to guarantee 100 days, but often yields less than half that number in many states.
Welfare programmes, such as the MGNREGA or the leaky public distribution system, increase the participant’s dependence on the state. Migration increases migrants’ atmanirbharta or self-reliance. Female agricultural workers from rural Bihar can double their daily earnings by migrating to Patna. Likewise, male agricultural workers from Bihar can increase their daily earnings 66% by moving to rural Punjab, and higher still by moving to major cities like Ahmedabad, Surat, Delhi or Mumbai.
As expected, the first order of benefit from migration goes towards lifting migrants and their families out of poverty. Temporary migration of Bihari farm workers to Punjab for the sowing and harvest seasons means they bring back improved knowledge of how to grow high yielding crops. They also bring back a capital surplus that opens new opportunities for families earlier at subsistence levels. Out migration from rural UP or Bihar reduces the supply of agricultural workers in these states, increasing wages and lowering poverty there. It also ameliorates worker shortages in the destination economies, raising productivity.
India has a huge migrant economy. Migrant workers crowd into townships, small cities, mega cities and in prosperous rural states. Yet, before Covid-19 they were invisible to most people. This explains why, when the government announced a total lockdown for 21 days, no officials anticipated the size or depth of the problems of migrant return.
Why did no one think of migrants? One possible reason is that our policy makers focus on vote banks. Unfortunately, migrants do not belong to any because very often they are not even registered to vote in their new abodes.
A study by Aajeevika Bureau in five states, Bihar, UP, Maharashtra, Rajasthan and Gujarat found that 60% of migrants and 83% of long distance migrants had not voted in the last election because they were away from home. Hence no political parties are prominent in championing their cause. Remarkably, respondents in the Aajeevika Bureau study were on average working in their current location for 10 years. Even long-time migrants find it difficult to register themselves as voters in the cities, and remain excluded from the electoral system.
In the 2014 Lok Sabha elections, pundits attributed Modi’s stupendous victory in UP (winning 71 out of 80 seats) to migrant workers, who brought tales of Modi’s good governance in Gujarat to fellow villagers in UP, convincing others that Modi will bring sabka vikas – prosperity to all. Next time around, migrant workers will remember different stories.
Student Visa Ban: Hurdle, opportunity
ET Editorials
The US Immigration and Customs Enforcement has decided that international students whose courses have gone completely online will have to return to their home countries. At the same time, the directive reiterates that international students cannot take more than one class or three credits online. While universities are working to find a way out, putting in place hybrid options for international students, national governments are taking up the matter with the US government. In 2018-19, there were 1,095,299 international students in the US, of these, 202,014 were Indians. After China, India is the second-largest country of origin for students in the US.
Given the Trump administration’s less-than-stellar handling of the Covid crisis, it wants universities to start having regular classes before the November elections. However, the current move to use international students to pressure universities to open up has risks. Universities stand to lose sizeable revenue. And even states will lose revenue — consider that some 33,000 international students in Michigan contributed $1.2 billion to the state’s economy in 2018. The other factor behind this decision is an outreach to a key pro-Trump lobby that wants to reduce immigration, including that of students, who, it argues, would stay on and ‘compete for American jobs’.
This move could momentarily dim the attractiveness of the US as an education destination. And it provides an opportunity for alternative destinations to emerge. India should treat this as an opportunity and put in place a superior higher education system. While it could attract foreign students — and that would be a plus — it would grant Indian students who aspire for world-class higher education their wish right at home, and raise standards across the board.
Date:09-07-20
Smallholders’ Long Way
Nidhi Nath Srinivas & Purvi Mehta , [ Srinivas and Mehta are senior programme officer, agriculture, Asia , and Asia head , agriculture, respectively, Bill & Melinda Gates Foundation ]
This year puts the spotlight on food production and agriculture as an economic growth engine and important palliative. It is also a reminder of the role that smallholder farmer-led agriculture plays in employing over 48% of India’s population, and its ability to keep the country supplied with food in these trying times.
For farmers, the impact of public policy is inversely proportional to farm size. Policies for production — such as input supply and extension — and policies for offtake, directly impact the smallholder’s competitiveness and ability to sustain herself. Agriculture reforms, thus, influence the country’s food system, but more importantly all smallholders, comprising 85% of 138 million farmers, for whom policies are an intrinsic component of their business proposition.
The last few months have brought game-changing and speedy reforms. These include amendment in the Essential Commodities Act (ECA) and the Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020. The aim has been to rekindle a ‘Farmer First’ mission by creating jobs in agri-services, bring choice in marketing channels, strengthen a national market; attract investment into infrastructure, market linkages, fintech and agtech; and bring predictability in stock management of food crops.
So, would these reforms transform business for smallholders weighed down by size limitations and falling off-farm incomes? Would they encourage reverse migrants to become change agents? Would they bring the goal of doubling farmers’ income closer? Smallholder per-capita income (₹15,000, or $200 a year) remains one-fifth the national average. Half of India’s one billion tonnes of annual farm produce (worth about $220 billion) is grown on one hectare farms and sold off to traders, or at informal markets within a 50-km radius.
The coexistence of formal (including public procurement) and informal markets keeps access and price stability in a flux. Smallholders don’t benefit from the better price discovery and buyer choice of a busy marketplace such as the regulated Agricultural Produce Marketing Committee (APMC) market yard, situated, perhaps, 500 km away. The logistics, time and effort in taking a few quintals isn’t worth it.
Physical distance from large markets and cities reduces smallholder returns. Farmers in western Bihar’s Samastipur district, for example, earn 5% more than those in the state’s eastern blocks because they are closer to Patna. Geography has become smallholder’s economic destiny.
Like successful farmers everywhere, smallholders rightfully expect access to well-regulated markets that are liquid and deep; trustworthy repeat customers; safe and affordable storage to avoid hasty sales (ability to hold the crop for 23 days increases price realisation by 2%); commercial intelligence; quality management technology; working capital; and someone to underwrite the inherent riskiness of farm production, climate change and prices.
The latest reforms can pave the way for several of these. Electronic platforms, for instance, are always switched on, make customer-search easy, remove information asymmetry, handle large volumes and transactions, bundle credit, risk management, provide weather information and crop management services through each farmer’s mobile phone. Permission for farmer sales at warehouses and cold storages, and reform in ECA, improve the business case for modern storage near farms. Storage will attract storage-based credit, made easier by fintech, blockchain and AI.
Storage also attracts bigger processors, retailers and coordinated modern supply chains. Coupled with the mission to establish 10,000 farmer producer organisations (FPOs), these reforms offer the right incentives for smallholders to become ‘market-ready’.
Niggles, however, remain. The burden of commercial dispute settlement is inadequately on the district administration. Counterparty risk management needs a proper clearing and settlement mechanism. Would e-marketplaces offer them this? Should any transaction platform be allowed without that service, given the higher risks for smallholders and FPOs?
Online sales demand that smallholders adopt standard grades and quality-based reference prices. Supported by marketing extension services, they would. Simultaneously, the five food standard laws and various trade standards must align to provide everyone an understanding of ‘good delivery’. Risk and credit products need innovation to be suitable for non-cereal crops, where smallholders dominate. Markets must function efficiently for livestock, which contributes 30% of India’s agricultural GDP. A key next step will be inter-state coordination for a state-specific subject like agriculture.
The presence of two systems remains — one still highly regulated and taxed, the other unregulated and tax-free. The next reform tranche must integrate the APMC-regulated market system that sustains 80 million people, and the digital ‘free’ market system, for mutual gains and scale. Asset-light digital platforms can offer forward integration all the way up to the customer. Smallholders would be best served if the APMC system and digital marketplaces together come closer to them. Then, geography will stop deciding their destiny.
Cruel And Reckless
Trump tries to turn health crisis into poll opportunity, using schools, colleges as pawns. A welcome push back has begun
Editorial
Heads of government will be judged by posterity on the intelligence and integrity with which they are facing the COVID-19 challenge. Going by his record so far, US President Donald Trump will be remembered primarily for his attempts to duck it or to politicise a public health disaster as he seeks a second term. Both these factors were on show on Tuesday, when he dismissed the “China virus” again and intensified the push to reopen educational institutions fully, with serious implications for foreign students, American businesses and families. American schools and colleges are rightly considering the reopening process with extreme caution, and like in other countries, a significant part of academic life has gone online. This presents a political problem for Trump, whose response has consisted almost entirely of downplaying the pandemic, which is taking a mounting toll in the US.
On Tuesday, in a meeting in the White House, Trump resolved to take a can opener to the country’s schools. He would even pressure governors to reopen them, he indicated darkly. Trump has charged that schools are being kept closed for political reasons, to prevent the US from returning to normal life. On the same day, the US Immigration and Customs Enforcement (ICE) bureau published a draconian notification alarming the million-odd foreign students in the US, which include about 2 lakh Indians and 4 lakh Chinese. They must leave the country or face deportation proceedings if their institutions have moved instruction completely online. They must attend some physical classes, perhaps by moving to a campus which offers them, or leave before they are thrown out.
Indian students may have become collateral damage in an attack on two targets — their Chinese peers, who form the largest cohort of foreign students, and campuses which depend on the fees they pay, but refuse to physically reopen. But the White House should remember that the pre-eminence of US technology and business owes to the creativity and industry of immigrants. The loss of Indian human capital would be felt across the board, from education, medicine and IT to hospitality. In his enthusiasm to pander to xenophobes, Trump should not forget that the US success story was written by immigrants. With Harvard and MIT filing a lawsuit against the Department of Homeland Security and ICE agency in a district court in Boston, challenging the ill-judged order on international students — Harvard President Larry Bacow called it cruel and reckless — a heartening push back has begun.
Date:09-07-20
Who is caring for children?
Pandemic has been devastating for adolescents. Identifying their areas of stress , detachment and confusion must be integral part of teaching – learning in time of crisis
Ameeta Mulla Wattal ,[ The writer is principal, Springdales School, Pusa Road, New Delhi.]
“March 20, 2020, has been a turning point in my life. All that I valued, the human touch, tangible connections, programmes, engagements, get-togethers, festivals and assemblies seem to have lost all meaning. In fact, I think I have grown up very fast as compared to any other generation of my age. Today, more than ever, I feel triggered, flooded and overwhelmed by this situation. The question that wells up in my mind is what happened to yesterday? What will happen today? How will I step into tomorrow? My dreams have been replaced by stress, anxiety and uncertainty.”
This cry of help came from an adolescent in school, who was unable to cope. The coronavirus apocalypse has been devastating for adults, but adolescents have been impacted by it in a much greater manner.
Between the ages of 13 to 17, teens and tweens have increased developmental motivation that makes it hard to isolate them. The hormonal changes during puberty combined with adolescent dynamics make them highly attuned to social status and peer groups.
Caught in a vacuum, at a time when they were ready to launch themselves, many teens are wading through complicated emotions. They have had to adjust to online learning, isolated from their friends, and eliminate meaningful events from their calendars. They mourn the loss of school groups, sports and informal get-togethers. The ritual of going to class and hanging out with people who they have grown up with, even if they have not been close friends, seems over.
Till now, the majority of children were in a vacation mode, but the reality of not going back to school has suddenly dawned upon them because the pandemic shows no signs of abatement. Levels of frustration, nervousness and disconnection have become much greater. A nostalgia of events pre-March has become intense.
A lot of adolescents hope to get back so they can have a little time to officially close the book on their lives in school. Due to this pandemic, children are afraid of venturing outside their homes. Suddenly, their safety and security has been threatened and challenged from multiple angles. The more common stressors that teens are facing are loved ones becoming ill, non-stop pandemic news, family economics with their parents losing jobs, loss of traditional milestones in their school activities that are significant rites of passage, fear of catching a flight, visiting a grocery store or even going to a dentist. All these have impacted their mental health.
Adolescence is a state of major transition. It’s when they start finding their identity, their sense of self from their peer group. If at this crucial period, they are caught up in processing a range of very intense emotions from fear and anger to sadness and grief, the result can lead to a chronic anxiety disorder.
Different teens are having different reactions. For introverted adolescents, the current situation is giving them a sense of calm or relief. The extroverts, whose energy is recharged by communication, are devastated by the quarantine.
It is very important to be on the lookout for warning signs of depression, which range from emotional changes, feelings of despair and emptiness, mental changes, difficulty in focusing and thinking, physical changes including eating habits, weight and sleeping patterns. It is imperative that we take very seriously, actions of self-harm or even words that may lead to it.
Disorders have emerged affecting mood swings, behaviour and sleeping patterns due to the excessive use of technology. This 24-hour rhythm has now become the new norm, and has broken up the space between waking and sleep.
Parents are trying to balance their own work and the remote-learning schedules of their children, trying to find ways to help them cope. Parents have to acknowledge the anxieties of their children and have an open and honest discussion about the struggles they are facing, but with a level of reassurance.
Adolescents watch adults for psychological cues. If parents are calm, the children, in turn, will be more confident of their wellbeing. What may seem trivial to an adult may be very important to a teen or a tween. Dismissing or minimising their feelings is not the best approach: Parents must show compassion and validate their concerns because they will not get the moments they are missing back. The citation ceremonies, farewells, annual days, school carnivals, all of these make up the sights, sounds, feelings and fragrances of the growing-up years. It is their participation and reaction to these that will make them the adults of tomorrow.
Schools and the homes have changed roles. The online teaching model has to be embedded with an emotional compass more than anything else as mental health issues have already pinnacled and the domino effect is going to be felt across time. Social-emotional learning will help children to cope and prevent arousal symptoms and strong negative emotions. Capsules of meditation, yoga, motivational conversations will help to deconstruct the conflict that children are facing. Identifying their areas of stress, detachment and confusion should become an integral part of the teaching-learning experience.
In the immediate now, and forever, we must stop worrying about the learning gaps, but think about how our children will cope with anxiety, uncertainty and change. Can our children breathe, meditate, relax, experience tenderness, trust, and do they know if they have a self to find? If what is being taught in school and at home is not connected with the child’s happiness, survival and sanity, then, who is caring for our children?
A case for extension
MGNREGS is important in the rescue of the poor during a time of distress
Editorial
The finding that 8.4 lakh poor households have completed at least 80 days of the 100-day limit for work under the MGNREGS and 1.4 lakh among those have completed the full quota, should come as no surprise. While these numbers are a fraction of the 4.6 crore households which have benefited from MGNREGS this year, the fact that many poor households have nearly completed their full quota of employment under the scheme in just the last two months (May-June 2020) is a reflection of the distress that has driven them to take recourse to it. With the economy reeling after extended lockdowns following the COVID-19 pandemic and migrant labourers losing jobs in urban areas and returning to their rural homes to avoid destitution, the scheme has come as a huge relief to poor families. The government’s decision to extend it into the monsoon season has also benefited households. Data from this year show that in nearly two-thirds of the States, demand for MGNREGS work has doubled or even tripled in a number of districts compared to the previous year. Only in States where kharif crop was sown, the demand was relatively lower. But with some States resorting to their own shutdowns to curtail the spread of COVID-19, the prospects of a robust economic recovery that would benefit those engaged in casual labour and daily wage-labour remain dim. The fairly good monsoon this season should help with providing for more agricultural jobs beyond the MGNREGS works as well, but the surging rate of demand for work under the scheme suggests that it is time the government thought about extending the limit, at least on a State-by-State basis. The swell in agrarian employment in the monsoon season notwithstanding, the excess supply of labour owing to reverse migration from the cities could depress wages. This makes an extension of the limit of work days under the MGNREGS even more imperative.
Since its implementation over a decade ago, the scheme has acted as insurance for rural dwellers during crop failures and agrarian crises. But the Centre’s outlook towards it continues to limit it only as a “fall-back” option for the poor. Even before the COVID-19-induced crisis, a lack of demand and falling consumption among the poor were constraining the economy. The MGNREGS, if utilised as more than just an insurance scheme and as a vehicle for rural development, could potentially address that problem. The lessons from its successes and failures could be used for a more comprehensive job guarantee plan that covers urban India too. Besides alleviating distress, this could also boost consumption and aid economic recovery. An extension of the 100-day limit and comprehensive implementation of the scheme in rural areas can be the first step.
कोरोना के बाद की शिक्षा की तैयारी के लिए ढोंग बंद करो!
जल्द आने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कोरोना के बाद की कई हकीकतों का सामना नहीं किया है
गुरचरण दास ,स्तंभकार व लेखक
विदुर महाभारत में कहते हैं, ‘उनसे सावधान रहो, जो कहते कुछ हैं, करते कुछ।’ वे धृतराष्ट्र को ढोंगियों से बचने की सलाह दे रहे थे लेकिन वे भारतीय शिक्षा संस्थानों के बारे में भी यह कह सकते थे, जिनका ढोंग झूठे मिथकों में निहित है। इस ढोंग को कोरोना के बाद की दुनिया में चुनौती मिलेगी, जहां केवल सक्षम और कुछ नया करने वाले ही बचेंगे। दुर्भाग्य से जल्द आने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस हकीकत का सामना नहीं किया है।
हमारा एक मिथक यह है कि जनता के हित के लिए सरकार ही शिक्षा दे। इसलिए, निजी स्कूलों को दो आधारों पर ही बर्दाश्त करना चाहिए: 1) एक ढोंगपूर्ण झूठ जो उन्हें फायदा कमाने से रोकता है; (2) निजी स्कूल सही ढंग से चलें, इसलिए उन्हें लाइसेंस राज की जंजीरों में जकड़े रहना चाहिए। यह मिथक इस गलत धारणा पर आधारित है कि आधुनिक देशों में शिक्षा सरकार ही देती है। जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और स्कैंडिनेवियाई देशों में हुए शिक्षा सुधारों में निजी संस्थानों का बढ़ावा दिया है।
इस मिथक के लिए भारत ने सरकारी स्कूलों पर भारी निवेश किया। लेकिन नतीजा दयनीय है। भारतीय बच्चे अंतरराष्ट्रीय पीआईएसए टेस्ट में 74 देशों में 73वीं रैंक पर रहे। पांचवी कक्षा के आधे से ज्यादा बच्चे दूसरी कक्षा की किताब के जोड़-घटाने के सवाल हल नहीं कर सकते। कुछ राज्यों में 10% शिक्षक ही टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास हैं। उप्र-बिहार में चार में से तीन शिक्षक प्रतिशत के सवाल हल नहीं कर सकते। एक औसत सरकारी स्कूल में चार में से एक शिक्षक गैरकानूनी ढंग से अनुपस्थित रहता है।
इस दु:खद परिस्थिति के कारण डीआईएसई डेटा के मुताबिक 2010-11 व 2017-18 के बीच 2.4 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ निजी स्कूलों में चले गए। भारत के 47% (करीब 12 करोड़) बच्चे निजी स्कूलों में है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूलिंग नेटवर्क है। इस निजी सिस्टम में 70% माता-पिता रु.1000 प्रतिमाह से कम फीस देते हैं और 45% रु.500 से भी कम। इससे यह मिथक टूट जाता है कि निजी स्कूल अमीरों के लिए हैं।
जिस तेजी से सरकारी स्कूल खाली हो रहे हैं, 1,30,000 निजी स्कूलों की जरूरत है। अच्छे निजी स्कूलों की कमी के पीछे तीन कारण हैं। पहला है लाइसेंस राज। एक ईमानदार व्यक्ति के लिए स्कूल खोलना मुश्किल है। अलग-अलग राज्यों में 35 से 125 अनुमतियां रिश्वत देकर लेनी पड़ती हैं। सबसे ज्यादा रिश्वत अनिवार्यता प्रमाणपत्र (यह साबित करने के लिए कि स्कूल की जरूरत है) और मान्यता के लिए देनी पड़ती है। प्रक्रिया में 5 साल तक लग सकते हैँ।
दूसरा कारण वित्तीय है। स्कूल चलाना लाभप्रद नहीं रहा। समस्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम से शुरू हुई, जब सरकार ने निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीबों के लिए आरक्षित कर दीं। विचार अच्छा था लेकिन बुरी तरह लागू हुआ। चूंकि राज्य सरकारें निजी स्कूलों को उचित मुआवजा नहीं देतीं, इसलिए बाकी 75% छात्रों की फीस बढ़ जाती है। माता-पिता विरोध करते हैं और कई राज्य फीस नियंत्रण लागू कर देती हैं, जिससे स्कूलों की वित्तीय सेहत बिगड़ती है। फिर वे कटौती करते हैं और गुणवत्ता कम हो जाती है। कुछ स्कूल तो बंद ही हो गए। महामारी के बाद और होंगे।
एक ईमानदार व्यक्ति के स्कूल न खोलने के पीछे तीसरा कारण है राष्ट्रीय ढोंग। कानून निजी स्कूल को फायदा कमाने से रोकता है, लेकिन ज्यादातर कमाते हैं। शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में केवल भारत ही लाभ के लिए शिक्षा देने की अनुमति नहीं देता। यह दिखावा खत्म होना चाहिए। इसे ‘गैर-लाभकारी’ से ‘लाभकारी’ क्षेत्र बनाकर क्रांति ला सकते हैं। शिक्षा में निवेश आएगा जिससे विकल्प और गुणवत्ता में सुधरेगी। माता-पिता जैसे पानी, बिजली या इंटरनेट के लिए पैसे देते हैं, बेहतर शिक्षा के लिए भी देंगे।
ईमानदार निजी स्कूली शिक्षा के लिए लाइसेंस राज भी हटाना होगा। स्कूलों को आधुनिक देशों जैसी स्वायत्तता देनी होगी। स्कूल कोरोना के बाद तकनीक में तभी निवेश करेंगे जब वेतन, फीस तथा पाठ्यक्रम से जुड़ी आजादी होगी। निजी स्कूल सेक्टर, सरकारी स्कूलों की एक-तिहाई लागत में बेहतर नतीजे दे सकता है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का वेतन बहुत बढ़ा है। जबकि समाज के लिए एक निजी स्कूल की लागत कम आएगी। उप्र में 2017-18 में जूनियर शिक्षक का शुरुआती वेतन रु.48,918 प्रतिमाह था, जो उप्र की प्रति व्यक्ति आय से 11 गुना था।
नई शिक्षा नीति पुरानी की ही तरह असफल रह सकती है। भारतीय शिक्षा में सुधार के दो उद्देश्य होने चाहिए: 1) सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारना; 2) निजी स्कूलों को स्वायत्तता देना। सरकार को अपने दो कार्य अलग-अलग कर देने चाहिए: 1) शिक्षा नियमन; 2) सरकारी स्कूल चलाना। कोरोना के बाद की दुनिया में भारत को ज्यादा इनोवेटिव स्कूलों की जरूरत होगी। यह तभी होगा जब हम निजी स्कूलों को ज्यादा आजादी देंगे। ये कदम ढोंग को खत्म करने में मदद करेंगे और हमें ज्यादा ईमानदार बनाएंगे।
अमेरिका का अजीब फैसला
संपादकीय
अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ से अलग होने की आधिकारिक घोषणा करके अच्छा नहीं किया। उसने यह कदम उठाकर अपने वैश्विक दायित्वों से किनारा ही किया है। इससे इन्कार नहीं कि कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में डब्ल्यूएचओ की ढिलाई के कारण दुनिया को गंभीर संकट से दो-चार होना पड़ा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था को और कमजोर किया जाए। यह समय तो इस संस्था को और जवाबदेह एवं सक्षम बनाने के उपाय करने का था, न कि उससे अलग होकर उसे निष्प्रभावी बनाने का। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कमजोर होने का मतलब है उस वैश्विक तंत्र का शिथिल होना जो तरह-तरह की बीमारियों को लेकर दुनिया को आगाह करने के साथ उनसे निपटने के तौर-तरीके बताता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डब्ल्यूएचओ से तभी से खफा हैं जबसे कोरोना वायरस ने अमेरिका में कहर बरपाया। वह डब्ल्यूएचओ पर चीन की कठपुतली होने का आरोप लगाते रहे हैं। इस आरोप में कुछ सच्चाई हो सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में इस संस्था के प्रमुख चीन की ही बीन बजाते दिखे, लेकिन यदि अमेरिकी प्रशासन यह सोच रहा है कि इस संस्था को आर्थिक सहायता रोकने और उससे अलग हो जाने से उसकी कार्यप्रणाली सुधर जाएगी तो यह सही नहीं।
अमेरिका के फैसले के बाद तो इसकी ही आशंका बढ़ी है कि कहीं डब्ल्यूएचओ पर चीन का प्रभाव और न बढ़ जाए। क्या इससे बुरा और कुछ हो सकता है कि डब्ल्यूएचओ में चीन सरीखे गैर जिम्मेदार देश का प्रभाव बढ़े? चूंकि अमेरिका डब्ल्यूएचओ को सबसे अधिक अंशदान देने वाला देश है इसलिए उसकी क्षमता में कमी आना तय है। अमेरिका इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं की कार्यप्रणाली वही होती है जो सब देश मिलकर तय करते हैं। यदि अमेरिका इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार चाहता है तो इसका यह तरीका नहीं कि वह उनसे अलग होता जाए। इससे तो वैश्विक मामलों में अमेरिका का प्रभाव कम ही होगा और उसका लाभ उठाएगा अहंकारी चीन। ध्यान रहे अमेरिका इसके पहले पेरिस जलवायु समझौते, यूनेस्को और कुछ अन्य वैश्विक संस्थाओं से अलग होने के साथ ही डब्ल्यूटीओ से भी किनारा करने की घोषणा कर चुका है। अमेरिका को यह समझ आए तो अच्छा कि वह अपने रवैये से एक तरह से चीन के लिए मैदान खाली करने का काम रहा है। वैश्विक संस्थाओं से अलग होकर अमेरिका अपना प्रभाव कम ही करेगा, क्योंकि तब इन संस्थाओं के फैसलों में उसकी कोई भागीदारी नहीं होगी। बेहतर हो कि ट्रंप प्रशासन डब्ल्यूएचओ से अलग होने के अपने फैसले पर नए सिरे से विचार करे।
Date:09-07-20
अपने ही बुने जाल में फंसा चीन
डॉ. सुधीर सिंह , ( लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं )
भारत और चीन की सीमा रेखा करीब 3500 किलोमीटर लंबी है। यह लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली है। इसे तीन भागों में बांटा गया है। पश्चिम जिसमें लद्दाख है, मध्य जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है एवं पूर्व जिसमें सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं हैं। मौजूदा तनाव मई 2020 के पहले सप्ताह से वैसे तो सिक्किम में शुरू हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे यह लद्दाख तक पहुंच गया। 15 जून की रात्रि में गलवन घाटी में दोनों सेनाओं के बीच बगैर घातक हथियारों के हिंसक संघर्ष हुआ जिसमें भारतीय सेना के 20 और चीनी सेना के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। 1975 के बाद से भारत और चीनी सेना के बीच यह पहला हिंसक सीमाई संघर्ष था। 2017 में 73 दिनों तक डोकलाम में भारतीय और चीनी सेना आमने-सामने खड़ी रही थी। तब चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा था। अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी चीन के आमंत्रण पर वहां के शहर वुहान में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से शिखर वार्ता के लिए गए थे। उसमें कई दौर की वार्ता हुई थी जिसमें मूलत: आपसी विश्वास को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसके बाद अक्टूबर 2019 में चीनी राष्ट्रपति दूसरे शिखर वार्ता के लिए चेन्नई के पास महाबलीपुरम आए। इसमें भी आपसी विश्वास बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति चिनफिंग पिछले छह वर्षों में ब्रिक्स, एससीओ सहित कई मंचों पर 18 बार मिल चुके हैं। 1988 में दशकों बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बीजिंग यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से आपसी संबंध बढ़ाने के लिए अब तक सबसे ज्यादा गंभीर प्रयास किए।
दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में कारोना वायरस का संक्रमण बढ़ना शुरू हुआ जो धीरे-धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। इसके चलते विश्व भर में अब तक पांच लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। आखिर इस पृष्ठभूमि में सीमा पर तनातनी पैदा करने के पीछे आखिर चीन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? इसके कई कारण नजर आते हैं। एक तो यह साफ है कि 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद जिस निर्बाध गति से सीमा पर सड़क, पुल, वायुपट्टी का निर्माण करना प्रारंभ किया गया उससे चीन सशंकित हो गया। 2014 से पहले भारत ने सीमा पर आधारभूत संरचनाओं का निर्माण नाम मात्र का किया था। संप्रग सरकार के समय रक्षा मंत्री एके एंटनी इस तथ्य को लोकसभा में स्वीकार कर चुके हैं। कश्मीर का मामला और पाकिस्तान-चीन संबंध भी तनातनी का एक और कारण लगता है। अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया। पाकिस्तान दुनिया के तमाम मंचों पर इसके खिलाफ अपनी छाती पीटता रहा, लेकिन कोई सहयोग नहीं मिला। यहां तक कि इस्लामी देशों ने भी पाकिस्तान से मुंह फेर लिया। हालांकि चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद कश्मीर को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की दाल नहीं गली।
1999 में करगिल युद्ध हुआ था। उसमें पाकिस्तान ने आतंकी घुसपैठ कराई थी और पाकिस्तानी सेना सीधे तौर पर आतंकियों की मदद कर रही थी। हालांकि करगिल संघर्ष के दौरान प्रारंभ में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन बाद में पीछे हट गया। इसके बावजूद पाक-चीन गठजोड़ मजबूत होता गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के मुताबिक पाकिस्तान-चीन संबंध हिमालय से ऊंचे, शहद से मीठे और सागर से गहरे हैं। हैरत नहीं कि कश्मीर पर पाकिस्तान की बेबसी को समाप्त करने के लिए भी चीन ने लद्दाख में आक्रामक रुख अपनाया हो। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा लद्दाख के करीब से ही गुजरता है। चीन ने 2013 से अपने पश्चिमी शहर काश्गर को पाकिस्तान के पश्चिमी शहर ग्वादर से जोड़ने का काम शुरू किया है। इसमें दूसरी गंभीर व्यावहारिक अड़चनें आ रही हैं, ऊपर से कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर भारत ने उस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। अब लद्दाख और जम्मू-कश्मीर अलग-अलग संघ शासित प्रदेश हो गए हैं। अनुच्छेद 370 को हटाते वक्त हुए संसदीय बहस में गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा था कि भारत अक्साई चिन समेत संयुक्त कश्मीर की एक-एक इंच जमीन वापस लेगा। चीन-पाकिस्तान गलियारा संयुक्त कश्मीर के गिलगित-बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। गिलगित-बाल्टिस्तान भारत की वैध भूमि है। अब भारत इसे भी वापस लेने की बात लगातार दोहरा रहा है। दरअसल चीन ने लद्दाख में जो आक्रमकता दिखाई उसके जरिये वह पाकिस्तान की सुरक्षा को आश्वस्त करना चाहता था। गिलगित का क्षेत्र सामरिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। अगर यह भारत के कब्जे में आ जाता है तो मध्य एशिया के देशों अफगानिस्तान और यूरोप तक भारत भूमि मार्ग से भी जुड़ जाएगा, लेकिन इससे चीन की सारी महत्वाकांक्षाएं ध्वस्त हो जाएंगी।
मोदी सरकार ने चीन की आक्रमकता का सामरिक और कूटनीतिक तौर पर जोरदार मुकाबला किया। शायद चीन को इसकी उम्मीद नहीं थी। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कई महत्वपूर्ण देशों ने इस संकट की घड़ी में चट्टान की तरह भारत का साथ दिया। एक तरह से चीन अपने ही बुने जाल में फंस गया और वह भी उस समय जब कोरोना के कारण वह सारी दुनिया में बदनाम है। वैश्विक जनमानस ने स्पष्ट तौर पर देखा कि चीन किस तरह विस्तारवाद में विश्वास करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की एशिया पर प्रभुत्व स्थापित करने की महत्वाकांक्षा पर कुठाराघात किया है। अब यह साफ है कि भारत को उन सब देशों का कहीं अधिक समर्थन मिलेगा जो चीन के विस्तारवादी रवैये से त्रस्त हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि चीन के प्रति अमेरिका का हमलावर रुख बढ़ता जा रहा है।
दबाव में चीन
संपादकीय
पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दो महीने से जारी तनाव में अब सुधार के संकेत नजर आने लगे हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि गलवान घाटी के एक गश्ती पाइंट से चीनी सैनिक पीछे हटने शुरू हो गए हैं और अपने तंबू तथा सैन्य साजोसामान हटा लिया है। यह शांति का पहला कदम माना जा सकता है। इसका असर यह होगा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दो महीने से जो तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी, वह खत्म होगी। हालात उस वक्त ज्यादा गंभीर हो गए थे, जब 15-16 जून की रात चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था। इसमें बीस भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। जवाबी कार्रवाई में चालीस से ज्यादा चीनी सैनिकों के हताहत होने की खबरें आईं। इस हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों में जिस तरह का तनाव बन गया था, उसमें कुछ भी संभव था। कोई भी युद्ध जैसी स्थिति की आशंका से इनकार नहीं कर रहा था।
आखिर चीन पीछे क्यों हटा? क्या उसने अपनी कोई गलती मान ली, या फिर वह भारतीय रणनीति और दबाव के आगे झुक गया? या फिर उसने जिन इलाकों में घुसपैठ कर कब्जा कर लिया था, उन पर से दावा छोड़ दिया है? इन सवालों का जवाब भारत के कड़े रुख में मिलता है। गलवान घाटी में हिंसा के बाद भारत ने चीन के खिलाफ जिस तरह का सख्त रुख दिखाया और यह साफ संदेश दिया कि आज का भारत 1962 वाला भारत नहीं है, उसके अर्थ चीनी शासक अच्छी तरह समझ रहे हैं। अब तक सैन्य कमांडरों से लेकर कूटनीतिक स्तरों पर बातचीत के जो दौर चले हैं, उनमें भारत का रुख एकदम साफ रहा है कि गलवान घाटी में पांच मई से पहले की स्थिति बहाल हो। भारतीय क्षेत्रों में चीनी घुसपैठ और नए क्षेत्रों को विवादित बनाने की चीन की रणनीति की दुनियाभर में आलोचना हो रही है। ऐसे में चीन के सामने बचाव का एक ही रास्ता था कि वह पीछे हटे और हालात सामान्य बनाए। इसके अलावा चीन को उम्मीद नहीं रही होगी कि भारत सिर्फ सैन्य ताकत से ही नही, बल्कि दूसरे उपायों से भी उसे सबक सिखा सकता है। चीन जानता है कि उसके लिए भारत बड़ा बाजार है, ऐेसे में भारत से युद्ध का खतरा मोल लेना कहीं से भी लाभदायक नहीं रहेगा।
घुसपैठ वाले इलाकों से चीन कब तक अपने सारे सैनिकों और साजोसामान को हटाता है, यह देखने की बात है। अभी सिर्फ गलवान घाटी से ही चीनी सैनिकों के पीछे हटने की खबर है। पैंगोंग झील और हॉटस्प्रिंग को लेकर कोई संकेत नहीं मिला है। चीन का जैसा इतिहास और चरित्र रहा है, उसे देखते हुए उस पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। 1962 में भी चीनी सेना पहले पीछे हटी थी, उसके बाद पलट कर भारत पर हमला बोल दिया था। यह पीठ में छुरा घोंपना ही था। जब तक चीन पांच मई के पूर्व वाली स्थिति बहाल नहीं कर देता, तब तक गतिरोध पूरी तरह खत्म नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए अब भारत को ज्यादा चौकन्ना रहना होगा और चीन से सैन्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि हर स्तर पर निपटने के लिए आक्रामक रणनीति भी बनानी होगी। पिछले हफ्ते लेह में सैनिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ कह भी दिया कि अब विस्तारवाद का युग बीत चुका है। चीन को भारत का यह संदेश समझना होगा।
महंगी साबित हो रही मोटे अनाजों की उपेक्षा
भारत डोगरा, सामाजिक कार्यकर्ता
हाल के समय में शहरों व महानगरों में और उसके साथ निर्यात बाजार में भी ऑर्गेनिक फूड अर्थात स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक अनुकूल खाद्य पदार्थ) की मांग बढ़ रही है। तरह-तरह के जंक फूड के दुष्परिणाम भुगतकर अब अधिक लोग ऑर्गेनिक खाद्य व मिलेट (मोटे अनाज) आधारित खाद्य की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अन्य फसलों की अपेक्षा मिलेट फसलों (जैसे ज्वार-बाजरा, रागी, मक्का व बहुत से अन्य अपेक्षाकृत कम मात्रा में उगाए जाने वाले मोटे अनाज) में ऑर्गेनिक खेती के प्रसार की संभावना अधिक मानी गई है। हमारे देश में एक बड़ा क्षेत्र मिलेट फसलों की दृष्टि से अनुकूल है। अब जरूरत इस बात की है कि मोटे अनाजों या मिलेट की खेती को सरकारी स्तर पर भी अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। यह पौष्टिक खाद्यान्न को बढ़ाने की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगा व अपेक्षाकृत अधिक निर्धन क्षेत्रों के किसानों की आजीविका में सुधार की दृष्टि से भी अधिक उपयोगी होगा। मिलेट को प्रोत्साहन मिलने से कृषि विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में भी मदद मिलेगी।
हमारे देश की परंपरागत कृषि में जैव-विविधता व मिश्र खेती को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। इस व्यवस्था में चावल व गेहूं इन दो प्रमुख अनाजों के अतिरिक्त विविध तरह के अनेक मोटे अनाज उगाने के लिए पर्याप्त स्थान था। विशेषकर मिश्र खेती पद्धति में इन्हें महत्वपूर्ण स्थान मिलता था। शुष्क क्षेत्रों में, जहां सिंचाई की समुचित व्यवस्था न हो, और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अनेक तरह के मोटे अनाजों को महत्वपूर्ण स्थान मिलता रहा है। छोटे किसानों के लिए भी ये मोटे अनाज अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। सूक्ष्म पोषण तत्वों और महत्वपूर्ण खनिज तत्व उपलब्ध कराने की दृष्टि से मोटे अनाज अधिक उपयोगी हैं। इनकी दूसरी विशेषता यह रही है कि अपेक्षाकृत कम पानी उपलब्ध होने पर भी इनकी खेती करना प्राय: संभव रहा है। अधिक दुर्गम व कम उपजाऊ भूमि पर भी प्राय: इनकी खेती करना संभव है।
विगत दशकों में मोटे अनाजों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया। वर्ष 1965 के दौरान हरित क्रांति का दौर आरंभ हुआ, तो इसमें गेहूं व चावल को अधिकतम महत्व दिया गया। इसके साथ एक धारणा यह फैलने लगी कि मोटे अनाज तो जैसे पिछड़ी खेती के द्योतक हैं। खान-पान में भी मोटे अनाजों की उपेक्षा होने लगी और इसके साथ ही लोग पौष्टिकता वाले खाद्यान्न से वंचित होने लगे। हमारी बहुत समृद्ध परंपरागत मिश्र कृषि पद्धतियों की उपेक्षा होने लगी, जिनमें कुछ मोटे अनाज दलहन, तिलहन के साथ उगाए जाते हैं। जैसे, उत्तराखंड व कुछ अन्य हिमालयी क्षेत्रों में बारहनाजा मिश्र कृषि पद्धति के अंतर्गत कुछ मोटे अनाजों को दलहन, तिलहन, मसालों के साथ उगाया जाता है। 12 या उससे भी अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं और वह भी कम सिंचाई वाली कम उपजाऊ जमीन पर। यह परंपरागत कृषि ज्ञान का एक अनुपम उदाहरण है, लेकिन एक समय सरकारी तंत्र द्वारा इसकी उपेक्षा इतनी बढ़ गई कि इसे कम उत्पादकता की कृषि बताकर हटाने की बात की जा रही थी। गढ़वाल में स्थानीय किसानों और बीज बचाओ आंदोलन ने इसका विरोध किया, तो सरकारी तंत्र को अपनी सोच में सुधार करना पड़ा। इसके बाद सरकारी तंत्र द्वारा कई बार बारहनाजा पद्धति को सराहा गया।
उपेक्षा के अनेक वर्षों के बाद हाल के समय में नए सिरे से मोटे अनाजों के महत्व को पुनस्र्थापित करने के कुछ प्रयास आरंभ हुए हैं। जो लोग ऑर्गेनिक खेती व प्राकृतिक खेती के आंदोलन अभियानों से जुड़े रहे हैं, प्राय: उन्होंने ही मोटे अनाजों के महत्व को स्थापित करने का प्रयास किया है। इन अभियानों की एक मांग यह भी रही है कि जिस तरह सरकार गेहूं व चावल के लिए उचित मूल्य देकर इन्हें खरीदती है व फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली व पोषण कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराती है, उसी तरह, सरकार को चाहिए कि वह न्यायसंगत कीमत पर मोटे अनाजों को भी खरीदे और वितरित करे। अभी सरकार इसके लिए सैद्धांतिक रूप से ही सहमत हुई है।
पोषण में सुधार, जैव-विविधता की रक्षा, आदिवासी तथा पिछडे़ क्षेत्रों से न्याय के लिए इन सभी दृष्टिकोणों से यह जरूरी है कि मोटे अनाजों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तथा सरकारी खरीद व सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इन्हें समुचित स्थान दिया जाए।
