Africa has great admiration for the political support it has received from India’s leaders. But it has anything but admiration for India’s glad-eyeing of its resources, for the latent racism of large sections of its people
Atithidevo Bhava (the guest is equivalent to god) is an embarrassment in India today. Howsoever lofty its original resonance in the Taittiriya Upanishad, the Sanskrit aphorism has been jolted out of its pedestal by the experience of women tourists routinely gawked at by Mr. India and, in cases not few by any standards, molested and raped. The high and now hollow sounding formulation has, in current times, been given a further pounding by the attacks on Africans studying, working and domiciled in India.
But the unabashed racism underlying these scarring events will be a trouble toPrime Minister Modi during his current visit to four African nations, Mozambique, South Africa, Tanzania and Kenya. We must wish him more than success in overcoming the resultant tension. The recent experience of Africans in India will be on his hosts’ minds and could well feature in the columns of newspapers and questions from independent media. Our Prime Minister is no stranger to tough questioning, and we can expect him to fend off the expected piquancy with the ‘steely coolth’ that is his signature style.
The Ministry of External Affairs is bound to have briefed him diligently, with its own suggestions ranging from ‘expression of unambiguous disapproval’, ‘sharing of deep and sincere regret’, ‘contextualising the episodes — and they are only episodes, Sir — against the ages’-old tradition of mutual respect’, ‘aberrant incidents’, ‘the infernal presence of drug cartels’, and of ‘the most active pursuing of investigation into the happenings’. His hosts will observe our own Atithidevo Bhava instinct and not continue with the subject.
Prime Minister Modi is not from the Gandhi and Nehru school, and so he will not say, as those two might have in these circumstances, that India is a land of many human types, some of who, unfortunately, are of a singularly prejudiced bent of mind, steeped in race-bias, colour-bias and the narrowest of narrow insularity.
He will not say that because he has not been advised to do what those two might have done, and what Nelson Mandela would have liked to see him do, which is to have convened a meeting of ‘foreign students’ in India, asked them what they would like to see being done to increase their sense of comfort and security, and expressed the nation’s remorse for what has happened.
Interpreter of India
Remorse? From the Prime Minister? How utterly preposterous! Is how the Indian mandarinate would respond. A Prime Minister of India showcases India, he does not shame it. He unfurls India, proclaims its strengths, its triumphs. And when he goes abroad, he does so with his head held high in self-confidence, not turned down in self-doubt. So would our mandarins say.
But a Prime Minister of India is not just a head of government. He is also the head of a diverse and frequently divergent family and in that role becomes something of an interpreter of India, a sociologist, an anthropologist — indeed, a philosopher. And frankness, introspection, open-ness to criticism are attributes of reflection. From Abraham Lincoln’s 1863 proclamation enjoining his fellow citizens to repent for “our national perverseness and disobedience to God” during the Civil War and asking forgiveness for the sins that led to so many deaths, to an expression of remorse last year by Japanese Emperor Akihito for the atrocities of the Japanese military in World War II, and, this year, Pope Francis’s apology to the LGBT community, and Canadian Prime Minister Justin Trudeau’s apology for the Komagata Maru episode (which we in India have lauded), there are great instances of contrition from ‘the Crown’.
But, no, our Prime Minister is not an Angela Merkel who in a stunning speech in Israel apologised for the Holocaust, nor a Kevin Rudd who apologised — the first Australian Prime Minister to do so — for his country’s maltreatment of the aboriginals. He is Narendra Modi. He has gone to Africa as he has gone elsewhere, not to reflect on the human condition, but as India’s new CEO, its architect, engineer, master-technocrat, the human equivalent of a fighter jet, an aircraft carrier, a nuclear submarine, a missile, its lunar explorer, Mars orbiter. Above all, as an economic titan who has done business with the behemoth heads of Microsoft, Facebook, Google.
Economic ties, commodity trade, investment, maritime and civil aviation ties will ‘dominate’ his meetings with business hosts now indistinguishable, globally, from government hosts. Trade exchange rather than an exchange of ideas and money dividends, not valuational draws, will take the bulk of his time. Security from the grim reality of Islamic State terror will have to be and will be at the core of dialogues. And all this will be more than welcome to his hosts, who are as governed by the winds of the day as we are.
It is human nature and diplomatic practice to focus on the pleasant, on ‘areas of convergence’. It feels good to do so. But there are areas, far from pleasant, which should be discussed by an Indian Prime Minister visiting African states. Not just far from pleasant, they are inconvenient — to us. That is, we show up poorly in those issues which Nehru would have discussed with Mandela, Nyerere, Kenyatta. The future of world peace, for instance, and disarmament.
When security collaboration is going to be at the head of the agenda, there is no chance of disarmament being even mentioned, let alone discussed. But it would be sobering for Prime Minister Modi to recall that South Africa, under the newly-installed government of Nelson Mandela joined the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), and seven weeks later the country signed a Comprehensive Safeguards Agreement with the International Atomic Energy Agency (IAEA). Had Mandela and Sisulu, not Jacob Zuma and Cyril Ramaphosa, been his hosts, our Prime Minister could have expected to be asked in Pretoria: is there anything that India and Pakistan can do next year, the 70th anniversary of their founding, to startle the world by a new bilateral agreement on nuclear arms limitation?
Two inconvenient issues
There are two other issues which we can be certain will not be raised during Prime Minister Modi’s African tour, either by the visiting or the hosting side. The reason is simple: they are civilisational, not commercial. And they are inconvenient.
The first is the death penalty. Death penalty? Why, of all subjects, should this be discussed in Africa? For the simple reason that in three of the four countries he is visiting, namely, Mozambique, South Africa and Kenya, the death penalty now belongs to the past, the first two having abolished it by law and the third stopped it de facto. With 385 persons, as on date, on its active death row, India is behind these three countries. And Asia as a whole is behind Africa. The Continental Conference on the Abolition of the Death Penalty in Africa in 2014 recognised the trend towards abolition and asked African countries to support the abolition of the death penalty in Africa.
The matter is not theoretical. It is integral to any discussions on terrorism. One of the main justifications advanced for retaining the death penalty is that it acts as a deterrence against terror. But does it really? By making martyrs of terrorists, it makes role models of them for ‘the cause’. And does the death penalty have any value against men who are not just prepared to, but want to die for their cause? What abolitionist Africa feels on this is important for us to know.
The second is the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (commonly known as the United Nations Convention against Torture). India signed the Convention in October 1997 during the Prime Ministership of Inder Gujral, but it has yet not ratified it. Neither the two NDA governments nor the two UPA governments thought fit to ratify it. Tanzania too has neither signed nor ratified it. Mozambique, Kenya and South Africa have, all three, signed and ratified it. Why are we behind them? What are our constraints? Is it discomfort with external inspection? Home Ministry advice? A habituation to the ‘third degree’?
If torture is savage, Africa is civilisationally ahead of Asia and, more specifically, these three countries are ahead of India. Africa’s ‘sense’ of India is two-fold: it has great admiration for the political support it has received from India’s leaders, Jawaharlal Nehru in particular. But it has anything but admiration for commercial India’s glad-eyeing of its resources, for the latent racism of large sections of its people. It has great scepticism about present-day India’s craving for superpower status. Africa knows India and Indians. It knows them all too well.
Gopalkrishna Gandhi, a former Governor of West Bengal, is distinguished professor of history and politics, Ashoka University. He was also India’s High Commissioner to South Africa and Lesotho.
The Fault in our speech
Date: 08-07-16
GAUTAM BHATIA
The Madras High Court must be lauded for upholding the rights of writer Perumal Murugan. But for speech to be truly free, the judiciary must stop asking literature to justify its aesthetic or its intent.
Where would you find Voltaire rubbing shoulders with Mahabharata, or Salman Rushdie cheek by jowl with the Ardhanareeshwara deity? This motley crowd was brought together by the Madras High Court on Tuesday in a wide-ranging judgment vindicating the free speech rights of the award-winning, and lately controversial, writer, Perumal Murugan. Mr. Murugan had become a household name last year when he publicly announced that he was giving up writing after coming under sustained attack from certain local, caste-based groups, who had protested against his novel Mathorubhagan (translated into English asOne Part Woman).
Set in Mr. Murugan’s native Tiruchengode, Tamil Nadu, One Part Woman tells the story of Kali and Ponna, a married couple who are relentlessly taunted by their families and their neighbours for Ponna’s failure to bear a child. After all else fails, their last hope seems to be Ponna’s participation in the chariot festival of the god Ardhanareeshwara, which happens on the one night in the year when sexual taboos are relaxed, and consensual intercourse between strangers is permitted. Although One Part Woman was first published in 2010, it was only at the end of 2014 that the trouble started. After vociferous protests by local caste-based groups alleging that Mr. Murugan had hurt community sentiments, defamed women, and outraged religious feelings, the police got involved, and “summoned” the parties for a “peace talk”. The upshot of this talk was that the author signed an “unconditional apology” and agreed to withdraw all unsold copies of the novel. Soon after that, he published his literary obituary on his Facebook page.
This incident led to a series of litigations that eventually found their way to the Madras High Court. The People’s Union for Civil Liberties filed a petition asking the Court to hold that the police-mediated settlement had been coercively imposed upon Mr. Murugan, and should have no effect. Side by side, criminal complaints were filed against Mr. Murugan on the grounds of obscenity, spreading disharmony between communities, blasphemy, and defamation. Petitions were also filed asking the Court to ban One Part Woman.
In Tuesday’s judgment, the Madras High Court handed Mr. Murugan a complete victory. It invalidated the settlement, dismissed the criminal complaints, and dismissed the petition seeking a ban on the book. Within hours, the judgment was being hailed in the press and in social media as a remarkable victory for free speech. In part, this is undoubtedly true. A closer look, however, reveals cause for some circumspection. This is because in following what is now decades-old judicial reasoning in such cases, the Madras High Court ended up replicating many of the crystallised pathologies of Indian free speech jurisprudence instead of showing us a way of breaking free of them.
The heckler’s veto
Let us start, however, with what is unquestionably good about the judgment. In imposing the unequal settlement upon Mr. Murugan, the local police had cited its duty to maintain “law and order”, and had told him that this was the only way in which the protesters could be appeased. In the language of free speech, this is known as the “heckler’s veto”: by threatening public disorder or disturbance, socially powerful groups can shut down critical or inconvenient speech by simply cowing the writer as well as the police into submission. India has a long and shameful history of caving in to the heckler’s veto, a history that goes as far back as the 1920s, when the colonial government first criminalised blasphemy by enacting Section 295A into the Indian Penal Code in an attempt to placate violently feuding Hindu and Muslim groups. In 1989, however, the Supreme Court took a clear stance against such practices, stating categorically that it was the state’s constitutional duty to maintain law and order, and that it could not simply wriggle out of its responsibilities by preserving peace at the cost of allowing the heckler to veto speech.
In the intervening years, that dictum has been honoured more in the breach than in the observance. On Tuesday, however, the Madras High Court passed specific guidelines requiring the state to “… ensure proper police protection where… authors… come under attack from a section of the society.” In doing so, the Court placed itself firmly on the side of the more liberal and progressive Indian free speech tradition, and against a series of regressive judgments that have upheld book bans and censorship on the specious grounds of ‘hurt sentiments’ or ‘offended religious beliefs’.
Judicial censorship
There was something equally important, however, which the Court did not do. Under the Constitution, the judiciary is not granted the power to censor speech. Article 19(2) stipulates that the freedom of speech can be restricted only by a valid “law” — that is (subject to certain exceptions contained in Article 13 of the Constitution), a law enacted by Parliament. Once Parliament passes a law restricting speech, the judiciary may review it to check whether it passes constitutional scrutiny. In the case of banning books, for instance, this procedure is contained in Sections 95 and 96 of the Code of Criminal Procedure. Section 95 authorises the government to ban a book if it appears to have violated certain laws. If the government chooses to ban a book, the writer or publisher may then approach the High Court, arguing that the ban is an unconstitutional invasion of their right to free speech. High Courts can — and often have — struck down bans on this basis. This two-step procedure is vitally important in protecting the right to free speech, since it first requires the government to apply its mind to the question of whether a book may legitimately be banned, and then authorises the court to determine whether the government correctly applied its mind. Straightaway approaching the court for a ban short-circuits an essential safeguard, and also invites the court to step outside its jurisdiction by passing banning orders not contemplated by the Constitution. Unfortunately, this has become an increasingly common tactic in recent years, and one that has far too frequently been entertained by the Supreme Court. In the ongoing Kamlesh Vaswani case, for instance, the Supreme Court admitted — and is hearing — a petition to judicially ban pornographic websites, in the absence of any existing legislation. The Court is yet to provide a satisfactory constitutional justification for this. The Perumal Murugan judgment presented a great chance for the Madras High Court, at least, to spell out the limits of the courts’ jurisdiction, and the impermissibility of judicial censorship. It failed to do so.
The opinions of experts
What is far more troubling, however, is how the Court arrives at the conclusion that One Part Womandid not break any laws. The Court relies upon three arguments: first, that the book has won many prizes, and has gained critical acclaim; second, that Indian culture had always celebrated sexuality until the Victorian British suppressed it; and third, that read as a whole, the book is not intended to titillate or eroticise, but instead, to make a broader point about how social pressures can impact individual lives.
To each of these points, however, it is instructive to ask: so what? What if One Part Woman had been panned by the critics and lambasted as being little more than soft-core pornography? One is reminded of the long decades during which the impressionist painters were dismissed and their paintings condemned (often as pornographic), before finally entering the pantheon of great artists. Then again, what if Indian culture had always been prudish and conservative? Shouldn’t that be more of a reason for writers and artists to rebel? And what if One Part Woman had no broader social purpose, had no purpose at all, but to aestheticise the erotic?
It is perhaps unfair to blame the Madras High Court for this pattern of reasoning, since this rigid straitjacket was imposed more than 50 years ago by the Supreme Court when it upheld the ban on D.H. Lawrence’s Lady Chatterley’s Lover. In fact, Chief Justice M. Hidayatullah had argued at the time that the ban was legitimate because there was no redeeming literary or social merit to Lawrence’s writing. The fate of Lady Chatterley’s Lover (which the Madras High Court mentions at the beginning of its judgment) shows how this form of analysis is heavily judge-centric, depending almost entirely on what an individual judge feels about a controversial work. True, the reliance upon awards and reviews mitigates this to an extent, but the basic problem remains the same: the law will protect works that have successfully entered the mainstream literary culture, but it will not shield the truly iconoclastic, the seemingly senseless, the incomprehensible. It will protect Perumal Murugan, but it will do little for Gustave Flaubert in 1860, James Joyce in 1920, or Saadat Hasan Manto in 1950.
For speech to be truly free, the judiciary must stop asking literature to justify its aesthetic or its politics before the Bar, whether mediated by an awards jury or not. Until that time, individuals such as Mr. Murugan, who are lucky enough to have their cases heard by progressive judges, will triumph; but free speech will lose, and lose again.
Gautam Bhatia is a Delhi-based lawyer.
Date: 09-07-16
A Global Metropolis
Despite our rural nostalgia, cities have always been the fount of human creativity
For millions of Indians, especially those of us who grew up along with the nation as founded in the mid-20th century, metropolitan life is what we accept grudgingly. We may be city slickers who have rarely if ever lived in a village but many of us idealise rural life as innocently bucolic, raised as we were under the influence of Gandhian ideals and the writings of early modern intellectuals such as Tagore and Premchand. Yet, cities and metropolises have been the hub of almost all creativity in human history , the birthplace of all modern ideas and genius.
I mused about this centrality of the metropolis to our lives while strolling through an exhibition on `Megacities Asia’ at the Museum of Fine Arts here. The metropolis in our times exudes brilliance and clutter, misery and glitter, and through its light and dark helps us try to live our short lives in a spirit of accommodative tolerance. We usually do it willingly but are often reluctant or hostile.
The rapid rise of megacities, those with populations of 10 million or more, over the past half century has been phenomenal. Asia is home to more megacities than other continents and in this exhibition 11 Asian artists display their reactions to the political, environmental and social conditions of Beijing, Shanghai, Delhi, Mumbai and Seoul. They do this by accumulating objects that each of them encounters in daily life dishes, steel thalis and glasses, plastic trash, cans, bicycles turning them into immersive sculptures. Delightfully imaginative, searingly evocative.
To the late Hema Upadhyay , Mumbai represents visual claustrophobia. Wandering around Dharavi she collected material with which the slum residents built their homes to create an installation she called 8′ x 12′, a compact structure resembling a Dharavi home that also evokes the whole city in a single sweep. Works by Aaditi Joshi, Subodh Gupta and Asim Waqif project Delhi and Mumbai in a range of complexity . Joshi presents an overhanging whale of colourfully accumulated mishmash by stringing together a mass of trashed bags and ribbons.
The brilliant Chinese artist Ai Weiwei’s much discussed bicycle structure, `Forever’, is displayed in a hall outside the exhibition. He arranged 64 Forever brand bicycles merged into one another in a circle to ask: What is eternal in our rapidly and profoundly changing urban landscape?
Indeed. Is `eternal’ at all a legitimate or even unchanging tradition any longer viable in a globalising necessary concept? Is unchanging tradition any longer viable in a globalising world? Probably not. Yet so many of us want to cling to traditions that reflect what we assume to be spontaneous and mutually exclusive eternal cultures.White culture, Christian enlightenment, the Hindu way , Islamic salvation, Confucian tradition, you take your pick of exclusivity . In fact, all are amalgams of cultures through trade, travel and migration.
Another hall in the museum displays European art in the 18th century . Here you see a theme of exchange between Europe and Asia, which themselves are creations of some ancestral minds obsessed with skin-deep differences in humankind rather than similitude. Asian artists imitated European designs, Europeans copied Asian models. Trade and travel helped make it so.
And so it continues to this day. Only, the speed of cultural fusion, economic interconnection, technological innovation and global communication is so much faster that it generates widespread anxiety and often real distress in societies around the world. It is loosely called globalisation, a process many define as ideologically driven by forces of capitalism while others defend as a progressive and beneficial driver of history . Actually , it is merely a socioeconomic phenomenon that has sometimes been relatively dormant and sometimes hyperactive throughout history . Today we are living through an acutely volatile phase of that recurrent phenomenon. And, on the whole, it has led to decreased poverty and increased prosperity around the world over the past two decades that it has been particularly active.
True, poverty persists, even as it has declined significantly overall, and prosperity has widened inequality in many societies. That’s where the right politics can correct the balance. What we are witnessing right now, however, is a Brexit, a `take back our country’ wave in Western nations. An attempt to revive a notionally pristine Hindu civilisation, or an Islamic sociocultural paradise.
But the unmistakable arc of history bends towards a spreading metropolitan culture, tolerant and accommodative, eventually perhaps enveloping the globe.
Gautam Adhikari
Date: 09-07-16
संयम की अपेक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में सेना के कथित फर्जी मुठभेड़ के मामलों की जांच के आदेश देते हुए यह जो टिप्पणी की कि क्रिमिनल कोर्ट ऐसे मामलों की जांच कर सकता है उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इसके भरे-पूरे आसार हैं कि आने वाले समय में अशांत क्षेत्र घोषित किए गए देश के जिन इलाकों में सेना को विशेष अधिकार मिले हुए हैं वहां उसकी गतिविधियों की जांच-परख की मांग उठ सकती है। वैसे भी मणिपुर समेत पूवरेत्तर के अन्य इलाकों से लेकर कश्मीर में सैन्य बलों को मिले विशेष अधिकार खत्म करने की मांग उठती ही रहती है। कुछ लोग तो सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून को ही समाप्त करने की पहल करते रहते हैं। हालांकि मौजूदा हालात में इस कानून को समाप्त किया जाना संभव नहीं है। जिन इलाकों में भी अलगाववादी-आतंकी गुटों की ओर से हथियारों के बल पर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती दी जा रही है वहां इस कानून के बगैर देश का काम चलने वाला नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्रम में इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है कि सेना संयम और जिम्मेदारी का परिचय दे। नि:संदेह खतरे वाले इलाकों में संयम के साथ काम करने के अपने जोखिम हैं, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सेना की ओर से अत्यधिक सख्ती का परिचय दिए जाने पर कुल मिलाकर अतिवादी गुटों को दुष्प्रचार करने का अवसर मिलता है। कई बार तो सेना की मददगार रही आम जनता भी उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। आम तौर पर ऐसा तभी होता है जब सेना के अत्यधिक बल प्रयोग के मामले सामने आते हैं और उसके चलते जाने-अनजाने आम लोग उसका शिकार बन जाते हैं। अच्छा हो कि सेना मुठभेड़ों की अपने स्तर पर जांच की कोई व्यवस्था खुद करे जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 1यह इसलिए भी आवश्यक है ताकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के चलते अशांत इलाकों में विपरीत परिस्थितियों में काम कर रही सेना के समक्ष अनावश्यक बाधाएं न खड़ी हों। जोखिम वाले इलाकों में संयम के साथ चौकसी बरतना एक कठिन काम है, लेकिन इसमें कुछ तो संतुलन कायम करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो अशांत इलाकों में शांति स्थापित करना मुश्किल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि विपरीत परिस्थितियों में पुलिस अथवा सैन्य बलों की सख्ती के कारण भारत में ही समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसी समस्या दुनिया भर में देखने को मिल रही है और इसका ताजा उदाहरण अमेरिका के डलास शहर में पुलिस की सख्ती के बाद भड़की ¨हसा में पांच पुलिसकर्मियों की मौत है। कैसे भी विषम हालात हों, सेना को संयम के साथ काम करना होगा, लेकिन यह भी जरूरी है कि मणिपुर, कश्मीर अथवा जो भी अशांत इलाके हैं वहां की जनता के बीच ठोस राजनीतिक पहल भी हो। इस पहल की जिम्मेदारी ऐसे इलाकों के जनप्रतिनिधियों की भी है। विडंबना यह है कि कई बार जनप्रतिनिधि भी अलगाव और विद्रोह की भाषा बोलने लगते हैं। कश्मीर में यही हो रहा है। ¨हसा पर आमादा तत्वों को सही राह पर लाने के बजाय उन्हें उकसाने का काम हो रहा है। यदि अशांत इलाकों के लोग चाहते हैं कि सुरक्षा बलों की तैनाती विशेष अधिकारों के साथ न हो तो उन्हें ऐसे माहौल को तैयार करने में सहायक बनना होगा जिसमें सुरक्षा बलों को उनके बीच चौकसी बरतने का काम न करना पड़े। यह सभी को ध्यान रखना चाहिए कि ताली दोनों हाथ से बजती है।सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में सेना के कथित फर्जी मुठभेड़ के मामलों की जांच के आदेश देते हुए यह जो टिप्पणी की कि क्रिमिनल कोर्ट ऐसे मामलों की जांच कर सकता है उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इसके भरे-पूरे आसार हैं कि आने वाले समय में अशांत क्षेत्र घोषित किए गए देश के जिन इलाकों में सेना को विशेष अधिकार मिले हुए हैं वहां उसकी गतिविधियों की जांच-परख की मांग उठ सकती है। वैसे भी मणिपुर समेत पूवरेत्तर के अन्य इलाकों से लेकर कश्मीर में सैन्य बलों को मिले विशेष अधिकार खत्म करने की मांग उठती ही रहती है। कुछ लोग तो सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून को ही समाप्त करने की पहल करते रहते हैं। हालांकि मौजूदा हालात में इस कानून को समाप्त किया जाना संभव नहीं है। जिन इलाकों में भी अलगाववादी-आतंकी गुटों की ओर से हथियारों के बल पर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती दी जा रही है वहां इस कानून के बगैर देश का काम चलने वाला नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्रम में इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है कि सेना संयम और जिम्मेदारी का परिचय दे। नि:संदेह खतरे वाले इलाकों में संयम के साथ काम करने के अपने जोखिम हैं, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सेना की ओर से अत्यधिक सख्ती का परिचय दिए जाने पर कुल मिलाकर अतिवादी गुटों को दुष्प्रचार करने का अवसर मिलता है। कई बार तो सेना की मददगार रही आम जनता भी उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। आम तौर पर ऐसा तभी होता है जब सेना के अत्यधिक बल प्रयोग के मामले सामने आते हैं और उसके चलते जाने-अनजाने आम लोग उसका शिकार बन जाते हैं। अच्छा हो कि सेना मुठभेड़ों की अपने स्तर पर जांच की कोई व्यवस्था खुद करे जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 1यह इसलिए भी आवश्यक है ताकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के चलते अशांत इलाकों में विपरीत परिस्थितियों में काम कर रही सेना के समक्ष अनावश्यक बाधाएं न खड़ी हों। जोखिम वाले इलाकों में संयम के साथ चौकसी बरतना एक कठिन काम है, लेकिन इसमें कुछ तो संतुलन कायम करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो अशांत इलाकों में शांति स्थापित करना मुश्किल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि विपरीत परिस्थितियों में पुलिस अथवा सैन्य बलों की सख्ती के कारण भारत में ही समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसी समस्या दुनिया भर में देखने को मिल रही है और इसका ताजा उदाहरण अमेरिका के डलास शहर में पुलिस की सख्ती के बाद भड़की ¨हसा में पांच पुलिसकर्मियों की मौत है। कैसे भी विषम हालात हों, सेना को संयम के साथ काम करना होगा, लेकिन यह भी जरूरी है कि मणिपुर, कश्मीर अथवा जो भी अशांत इलाके हैं वहां की जनता के बीच ठोस राजनीतिक पहल भी हो। इस पहल की जिम्मेदारी ऐसे इलाकों के जनप्रतिनिधियों की भी है। विडंबना यह है कि कई बार जनप्रतिनिधि भी अलगाव और विद्रोह की भाषा बोलने लगते हैं। कश्मीर में यही हो रहा है। ¨हसा पर आमादा तत्वों को सही राह पर लाने के बजाय उन्हें उकसाने का काम हो रहा है। यदि अशांत इलाकों के लोग चाहते हैं कि सुरक्षा बलों की तैनाती विशेष अधिकारों के साथ न हो तो उन्हें ऐसे माहौल को तैयार करने में सहायक बनना होगा जिसमें सुरक्षा बलों को उनके बीच चौकसी बरतने का काम न करना पड़े। यह सभी को ध्यान रखना चाहिए कि ताली दोनों हाथ से बजती है।
खैरात वाली विरासत
Date: 09-07-16
गांधी परिवार के प्रभाव वाली सरकारों की खराब आर्थिक नीतियों की बानगी पेश कर रहे हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन
वंशवाद उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को प्रचार अभियान का प्रमुख बनाकर खुद को यादगार बनाने की कोशिश में है। अगर गांधी परिवार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सलाह सुनता है और उस पर अमल करता है तो प्रियंका को कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। वाकई, ऐसा प्रतीत होता है कि वंशवाद ने अपना आखिरी पांसा फेंकने की तैयारी कर ली है। इस तैयारी के बीच उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को एक छोटा सा सवाल जरूर पूछना चाहिए। सवाल यह है कि क्या हम अपने देश में एक बेनजीर भुट्टो को उभरते देख रहे हैं? यह सवाल इसलिए, क्योंकि संप्रग के शासन में प्रियंका के पति राबर्ट वाड्रा के खिलाफ गड़बड़ी के जैसे आरोप लगे उसे देखते हुए क्या यह स्थिति बन सकती है कि राबर्ट वाड्रा आसिफ अली जरदारी की तरह ‘श्रीमान दस प्रतिशत’ का किरदार निभाते नजर आएं? 1गांधी परिवार ने देश पर लंबे समय तक शासन किया है और उत्तर प्रदेश में भी इस परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस को कई बार कामयाबी मिली है। इसे देखते हुए मतदाताओं को एक कहीं अधिक बुनियादी सवाल पूछने की जरूरत है-वंशवाद के प्रति भक्ति से देश को आखिर क्या मिलता है? हम यहां कुछ आर्थिक संकेतकों के सहारे इस सवाल का परीक्षण करेंगे और यह निष्कर्ष निकालेंगे कि विरासत वाला शासन एक बेहद अनाकर्षक चीज है। यह विरासत कुछ और नहीं, बल्कि बेपरवाही से अपनाए जाने वाले लोक-लुभावन तौर-तरीकों के जरिये सत्ता में बने रहने का जुगाड़ भर है। आंकड़े एक गंभीर निष्कर्ष सामने रखते हैं-विनाशकारी आर्थिक दुष्परिणामों की चिंता किए बिना तरह-तरह की सब्सिडी का पहाड़ खड़ा करना। हमने विश्व बैंक के डाटा बेस से तमाम आर्थिक संकेतकों के आंकड़े इकट्ठे किए। इसके बाद हमने उन्हें गांधी परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित अथवा नियंत्रित सरकारों तथा गैरवंशवादी सरकारों के समय के औसत के साथ अलग-अलग किया। जाहिर है, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग-एक और संप्रग-दो की सरकारें वंशवादी शासन के वर्ग में आएंगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि इन सरकारों का रिमोट सोनिया गांधी के पास था। इसके विपरीत पीवी नरसिंह राव की सरकार गैरवंशवादी शासन के वर्ग में आएगी। राव को कांग्रेस ने अपनी सामूहिक चेतना से ही मिटा दिया-इसके बावजूद कि उनकी सरकार ने देश में आर्थिक उदारीकरण का युग आरंभ किया था। राजीव गांधी की सरकार वंशवादी शासन के वर्ग में आएगी, जिसने उदारीकरण के कई कदम उठाए थे और संचार क्रांति की शुरुआत की थी। इसी तरह इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार भी वंशवादी शासन के वर्ग में गिनी जाएगी। इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान ही गरीबी बहुत अधिक बढ़ी थी। यह हाल तब हुआ जब उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 1तमाम आंकड़ों का अध्ययन कर हम सब्सिडी के मामले में उस हकीकत से रूबरू हुए जिसकी चर्चा कोई नहीं करना चाहता। वंशवादी शासन यानी गांधी परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित-नियंत्रित सरकारों ने गैरवंशवादी सरकारों की तुलना में चार गुना अधिक सब्सिडी बांटी। इसका यह मतलब नहीं है कि वंशवादी सरकारों के समय सब्सिडी के रूप में बांटने के लिए बहुत पैसा था। इसका प्रमाण संदर्भित तालिका की दूसरी पंक्ति है जो यह बताती है कि सब्सिडी और अन्य ट्रांसफर के तहत जो राशि दी गई वह वंशवादी शासन के दौरान जीडीपी का 9.20 प्रतिशत थी, जबकि गैरवंशवादी शासन के समय 5.30 प्रतिशत। इतना ही महत्वपूर्ण यह है कि वंशवादी शासन वाली सरकारों के तहत दी गई सब्सिडी में वर्ष दर वर्ष 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं गैरवंशवादी सरकारों में यह वृद्धि महज चार प्रतिशत थी। 1कुछ अन्य मामलों में भी यह जाहिर होता है कि वंशवादी सरकारों ने गैरवंशवादी शासन की तुलना में खराब आर्थिक तौर-तरीके अपनाए। पहला, वंशवाद से चलने वाली सरकारों ने गैरवंशवादी सरकारों की तुलना में कहीं अधिक अविवेकपूर्ण खर्च किए। वंशवादी शासन में औसत आधार पर ये खर्च जीडीपी का 15.6 प्रतिशत थे, जबकि गैरवंशवादी शासन में 14.8 प्रतिशत। इससे भी अधिक खर्च में वृद्धि वंशवादी शासन में 9.1 प्रतिशत थी, जबकि गैरवंशवादी सरकारों के दौरान महज 5.6 प्रतिशत। 1दूसरे, वंशवाद वाली सरकारों ने गैरवंशवादी शासन की तुलना में अर्थव्यवस्था को कहीं अधिक कर्जदार बनाया। इन सरकारों के समय कुल सरकारी कर्ज और नकद घाटा गैरवंशवादी सरकारों की तुलना में कम से कम दो गुना रहा। नकद घाटा भविष्य के राजस्व पैदा नहीं करता, जो मौजूदा पूंजी निवेश से आने वाले होते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा लाभ यह है कि इसे राजकोषीय या वित्तीय घाटे की तरह अकाउंटिंग छल के जरिये छिपाया नहीं जा सकता। इसी तरह वंशवादी शासन वाली सरकारों ने कर्ज की सर्विसिंग को भी कर दिया। इन सरकारों में कर्ज की सर्विसिंग सकल आय की 1.6 प्रतिशत थी, जबकि गैरवंशवादी सरकारों में यह आंकड़ा 2.6 प्रतिशत था। साफ है कि वंशवादी सरकारों ने देश की भावी पीढ़ियों को कर्जदार बनाते हुए खूब खैरात बांटी और खर्च में पैसे की बर्बादी की। 1जो भी हो, दोनों तरह के शासन में असाधारण अंतर सब्सिडी के इस्तेमाल में नजर आता है। एक सरकार और सब्सिडी के लाभार्थी के बीच जो पाइपलाइन होती है वह एक खुले जलमार्ग की तरह होती है जिसमें दूसरे तमाम लोगों के लिए गोता लगाने के अनेक अवसर होते हैं। तरह-तरह की सब्सिडी पूंजी के इस्तेमाल का रूप बिगाड़ने वाली ही साबित होती हैं। साफ है कि सब्सिडी और दूसरे अर्थ में खैरात का बिना परिणामों की परवाह किए जमकर इस्तेमाल करना ही वंशवाद से चलने वाली सरकारों की मुख्य आर्थिक विरासत रही है। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को यह महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना चाहिए। कोई करिश्माई नारा अथवा व्यक्तित्व उन्हें नौकरी, पैसा और मकान नहीं देने वाला। आखिर प्रियंका वाड्रा की दादी इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ कार्यक्रम करिश्माई ढंग से दिए गए एक नारे से ज्यादा कुछ साबित नहीं हुआ। 1(लेखक इंडियन स्कूल आफ बिजनेस में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, यह लेख इसी संस्थान के रिसर्चर अभिषेक भारद्वाज के सहयोग से लिखा गया है)11ी2स्रल्ल2ीAं¬1ंल्ल.ङ्घेवंशवाद उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को प्रचार अभियान का प्रमुख बनाकर खुद को यादगार बनाने की कोशिश में है। अगर गांधी परिवार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सलाह सुनता है और उस पर अमल करता है तो प्रियंका को कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। वाकई, ऐसा प्रतीत होता है कि वंशवाद ने अपना आखिरी पांसा फेंकने की तैयारी कर ली है। इस तैयारी के बीच उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को एक छोटा सा सवाल जरूर पूछना चाहिए। सवाल यह है कि क्या हम अपने देश में एक बेनजीर भुट्टो को उभरते देख रहे हैं? यह सवाल इसलिए, क्योंकि संप्रग के शासन में प्रियंका के पति राबर्ट वाड्रा के खिलाफ गड़बड़ी के जैसे आरोप लगे उसे देखते हुए क्या यह स्थिति बन सकती है कि राबर्ट वाड्रा आसिफ अली जरदारी की तरह ‘श्रीमान दस प्रतिशत’ का किरदार निभाते नजर आएं? 1गांधी परिवार ने देश पर लंबे समय तक शासन किया है और उत्तर प्रदेश में भी इस परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस को कई बार कामयाबी मिली है। इसे देखते हुए मतदाताओं को एक कहीं अधिक बुनियादी सवाल पूछने की जरूरत है-वंशवाद के प्रति भक्ति से देश को आखिर क्या मिलता है? हम यहां कुछ आर्थिक संकेतकों के सहारे इस सवाल का परीक्षण करेंगे और यह निष्कर्ष निकालेंगे कि विरासत वाला शासन एक बेहद अनाकर्षक चीज है। यह विरासत कुछ और नहीं, बल्कि बेपरवाही से अपनाए जाने वाले लोक-लुभावन तौर-तरीकों के जरिये सत्ता में बने रहने का जुगाड़ भर है। आंकड़े एक गंभीर निष्कर्ष सामने रखते हैं-विनाशकारी आर्थिक दुष्परिणामों की चिंता किए बिना तरह-तरह की सब्सिडी का पहाड़ खड़ा करना। हमने विश्व बैंक के डाटा बेस से तमाम आर्थिक संकेतकों के आंकड़े इकट्ठे किए। इसके बाद हमने उन्हें गांधी परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित अथवा नियंत्रित सरकारों तथा गैरवंशवादी सरकारों के समय के औसत के साथ अलग-अलग किया। जाहिर है, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग-एक और संप्रग-दो की सरकारें वंशवादी शासन के वर्ग में आएंगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि इन सरकारों का रिमोट सोनिया गांधी के पास था। इसके विपरीत पीवी नरसिंह राव की सरकार गैरवंशवादी शासन के वर्ग में आएगी। राव को कांग्रेस ने अपनी सामूहिक चेतना से ही मिटा दिया-इसके बावजूद कि उनकी सरकार ने देश में आर्थिक उदारीकरण का युग आरंभ किया था। राजीव गांधी की सरकार वंशवादी शासन के वर्ग में आएगी, जिसने उदारीकरण के कई कदम उठाए थे और संचार क्रांति की शुरुआत की थी। इसी तरह इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार भी वंशवादी शासन के वर्ग में गिनी जाएगी। इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान ही गरीबी बहुत अधिक बढ़ी थी। यह हाल तब हुआ जब उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 1तमाम आंकड़ों का अध्ययन कर हम सब्सिडी के मामले में उस हकीकत से रूबरू हुए जिसकी चर्चा कोई नहीं करना चाहता। वंशवादी शासन यानी गांधी परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित-नियंत्रित सरकारों ने गैरवंशवादी सरकारों की तुलना में चार गुना अधिक सब्सिडी बांटी। इसका यह मतलब नहीं है कि वंशवादी सरकारों के समय सब्सिडी के रूप में बांटने के लिए बहुत पैसा था। इसका प्रमाण संदर्भित तालिका की दूसरी पंक्ति है जो यह बताती है कि सब्सिडी और अन्य ट्रांसफर के तहत जो राशि दी गई वह वंशवादी शासन के दौरान जीडीपी का 9.20 प्रतिशत थी, जबकि गैरवंशवादी शासन के समय 5.30 प्रतिशत। इतना ही महत्वपूर्ण यह है कि वंशवादी शासन वाली सरकारों के तहत दी गई सब्सिडी में वर्ष दर वर्ष 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं गैरवंशवादी सरकारों में यह वृद्धि महज चार प्रतिशत थी। 1कुछ अन्य मामलों में भी यह जाहिर होता है कि वंशवादी सरकारों ने गैरवंशवादी शासन की तुलना में खराब आर्थिक तौर-तरीके अपनाए। पहला, वंशवाद से चलने वाली सरकारों ने गैरवंशवादी सरकारों की तुलना में कहीं अधिक अविवेकपूर्ण खर्च किए। वंशवादी शासन में औसत आधार पर ये खर्च जीडीपी का 15.6 प्रतिशत थे, जबकि गैरवंशवादी शासन में 14.8 प्रतिशत। इससे भी अधिक खर्च में वृद्धि वंशवादी शासन में 9.1 प्रतिशत थी, जबकि गैरवंशवादी सरकारों के दौरान महज 5.6 प्रतिशत। 1दूसरे, वंशवाद वाली सरकारों ने गैरवंशवादी शासन की तुलना में अर्थव्यवस्था को कहीं अधिक कर्जदार बनाया। इन सरकारों के समय कुल सरकारी कर्ज और नकद घाटा गैरवंशवादी सरकारों की तुलना में कम से कम दो गुना रहा। नकद घाटा भविष्य के राजस्व पैदा नहीं करता, जो मौजूदा पूंजी निवेश से आने वाले होते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा लाभ यह है कि इसे राजकोषीय या वित्तीय घाटे की तरह अकाउंटिंग छल के जरिये छिपाया नहीं जा सकता। इसी तरह वंशवादी शासन वाली सरकारों ने कर्ज की सर्विसिंग को भी कर दिया। इन सरकारों में कर्ज की सर्विसिंग सकल आय की 1.6 प्रतिशत थी, जबकि गैरवंशवादी सरकारों में यह आंकड़ा 2.6 प्रतिशत था। साफ है कि वंशवादी सरकारों ने देश की भावी पीढ़ियों को कर्जदार बनाते हुए खूब खैरात बांटी और खर्च में पैसे की बर्बादी की। 1जो भी हो, दोनों तरह के शासन में असाधारण अंतर सब्सिडी के इस्तेमाल में नजर आता है। एक सरकार और सब्सिडी के लाभार्थी के बीच जो पाइपलाइन होती है वह एक खुले जलमार्ग की तरह होती है जिसमें दूसरे तमाम लोगों के लिए गोता लगाने के अनेक अवसर होते हैं। तरह-तरह की सब्सिडी पूंजी के इस्तेमाल का रूप बिगाड़ने वाली ही साबित होती हैं। साफ है कि सब्सिडी और दूसरे अर्थ में खैरात का बिना परिणामों की परवाह किए जमकर इस्तेमाल करना ही वंशवाद से चलने वाली सरकारों की मुख्य आर्थिक विरासत रही है। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को यह महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना चाहिए। कोई करिश्माई नारा अथवा व्यक्तित्व उन्हें नौकरी, पैसा और मकान नहीं देने वाला। आखिर प्रियंका वाड्रा की दादी इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ कार्यक्रम करिश्माई ढंग से दिए गए एक नारे से ज्यादा कुछ साबित नहीं हुआ।
दुराग्रही चिंतन का नमूना
Date: 09-07-16
विश्लेषकों के एक वर्ग को मोदी सरकार की आलोचना के नाम पर बीमार मानसिकता का परिचय देते देख रहे हैं एनके सिंह
क्या हम दुराग्रही नहीं होते हैं जब मंत्रिमंडल विस्तार के सकारात्मक मूल भाव को छोड़कर इसमें भी संघ, पॉलिटिक्स और आक्रामक हिंदुत्व देखने लगते हैं?
ताजा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक अंग्रेजी अखबार लिखता है, स्मृति ईरानी को हटाकर प्रकाश जावड़ेकर को उनकी जगह पर बैठाकर संघ (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) ने अपनी बांहों की ताकत एक बार फिर दिखाई। मुङो याद आता है कि जब स्मृति ईरानी ने मानव संसाधन मंत्री के रूप में शपथ ली थी तो इसी अखबार ने घोषित किया कि चूंकि स्मृति संघ के नजदीक हैं इसीलिए मोदी को उनको इस पद पर लेना पड़ा। पिछले दो साल से भारत के ये लाल बुझक्कड़ विश्लेषक (जिनमें कई बार मैं भी शामिल होता हूं) जनता को बताते रहे कि किस तरह स्मृति ईरानी के जरिये संघ अपना एजेंडा लागू करवाने के लिए विभाग के तमाम पदों पर संघ के लोगों को बैठा रहा है। यानी स्मृति मंत्री बनीं तो भी संघ के कारण और हटीं भी तो संघ की ताकत और इस बीच यह आरोप भी कि मंत्री संघ के इशारे पर शिक्षा के जरिये हिंदुत्व ला रही हैं। 1यहां हम उन विश्लेषकों की बात नहीं कर रहे हैं, जिनका भाजपा, हिंदुत्व, संघ और तत्संबंधी सभी अन्य विचारों, अवधारणाओं और संस्थाओं के खिलाफ लिखना या बोलना एक शाश्वत भाव है, बल्कि उनकी, जो निरपेक्ष भाव से विश्लेषण करने का दावा करते हैं। क्या हम दुराग्रही नहीं होते हैं जब इस विस्तार के सकारात्मक मूल भाव को छोड़कर इसमें भी संघ, पॉलिटिक्स और आक्रामक हिंदुत्व देखने लगते हैं? उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव हैं, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश में फिलहाल नहीं। इस विस्तार में राजस्थान से चार मंत्री और मध्य प्रदेश से तीन मंत्री लिए गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश से भी तीन, उत्तरांचल से एक और पंजाब से एक भी नहीं। हम लाल बुझक्कड़ विश्लेषक टीवी चैनलों के डिस्कशन में और लेखों में यह कह रहे हैं कि यह विस्तार आगामी चुनाव के मद्देनजर धर्म और जाति को साधने के लिए किया गया है। हम तर्कशास्त्रीय दोष के शिकार हैं या बीमार मानसिकता के यह समझ में नहीं आता जब इसमें भी राजनीति देखते हैं कि मोदी ने उत्तर प्रदेश में ब्राrाण वोट को साधने के लिए महेंद्र पांडेय को, दलित में पासी वोट के लिए कृष्णा राज को और पटेल (कुर्मी) वोट के लिए अनुप्रिया पटेल को मंत्रिपरिषद में जगह दी। अगर यह तर्क है तो पंजाब को क्यों छोड़ दिया? इस पर हम विश्लेषक उसी हठधर्मिता से कहते हैं, हालांकि अहलूवालिया पश्चिम बंगाल से राज्यसभा में हैं, लेकिन हैं तो सिख ही न। शायद उन्हें नहीं मालूम कि अहलूवालिया हमेशा बिहार में रहे हैं और पंजाब में उन्हें शायद ही कोई जानता हो? 2014 के चुनाव में जब पार्टी को उत्तर प्रदेश में 42 प्रतिशत मत मिले और 72 सीटें तब भाजपा सरकार में भी नहीं थी। इस विस्तार का सीधा संदेश है कि मोदी सरकार विवाद नहीं विकास चाहती है। लिहाजा परफॉरमेंस ही एकमात्र आधार रहेगा। प्रकाश जावड़ेकर बगैर किसी विवाद में पड़े बेहद रफ्तार से पर्यावरण को लेकर देश में ही नहीं विदेश में काम करते रहे। मनोज सिन्हा जो स्वयं इंजीनियर रहे हैं, चुपचाप रेलवे में अपना योगदान देते रहे। मोदी में क्षमता पहचानने की सलाहियत है। स्मृति आक्रामक व्यक्तित्व की वजह से विवाद में रहीं। प्रधानमंत्री विवाद नहीं चाहते। एक विख्यात सर्जन, एक पर्यावरणविद्, एक सर्वोच्च न्यायालय के वकील, कई पूर्व अफसर और सभी पढ़े-लिखे सांसद इस विस्तार में जगह पाने में सफल रहे। इसकी वजह यह थी कि विकास अब काफी टेक्निकल हो गया है और नेता चाहे कितना भी लोकप्रिय हो, आज का विकास समझने की सलाहियत के लिए आधुनिक शिक्षा और समझ की जरूरत होती है। यही वजह है कि कुछ दिन पहले एक संपादक ने जब मोदी से इंटरव्यू में पूछा कि इन ढाई सालों के शासन के दौरान कोई मलाल तो उनका जवाब था कि मीडिया के एक वर्ग को जो 2014 में हमारे हारने का दावा करता रहा, उसे हम ढाई साल में विकास को लेकर अपनी सदाशयता के बारे में कनविंस नहीं कर पाए। शायद मोदी सही थे और हम दुराग्रही। दुराग्रहपूर्ण विश्लेषण का एक और पहलू है। मीडिया में एक वर्ग कथित सेक्युलर विश्लेषकों का है। भारत माता की जय कहने पर इसरार करने वालों के खिलाफ इस सेक्युलर बुद्धिजीवियों ने हजारों लेख लिख मारे। संघ की लानत-मलानत की, लेकिन इनमें से किसी एक ने भी यह नहीं लिखा कि संघ के शिक्षा प्रकल्प द्वारा संचालित असम के एक स्कूल के एक मुसलमान छात्र सरफराज ने पूरे असम बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया है। संघ के स्कूलों में 30,000 से ज्यादा मुसलमान छात्र पढ़ रहे हैं। सरकार के प्रति नहीं तो सामाजिक संगठनों के प्रति तो हम नैतिक ईमानदारी दिखा ही सकते हैं।1कोई धर्म आतंकवादी नहीं होता और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, यह जुमला अक्सर इस वर्ग के द्वारा हर आतंकी घटना के बाद फेंका जाता है, लेकिन वे यह नहीं बताते कि आतंकवादी का तो धर्म होता है। अगर लड़ाई धर्म के नाम पर है और गरीबी या भौतिक-अभाव को लेकर नहीं, तो राज्य से ज्यादा भूमिका उस धर्म के अनुयायियों की बनती है और बुद्धिजीवियों की भी। केवल मोदी-विरोध के शाश्वत भाव से शायद हम कुछ दिन में असली बौद्धिक जगत में अपनी स्वीकार्यता ही नहीं उपादेयता भी खो देंगे। लिहाजा विश्लेषण हो, लेकिन दुराग्रही भाव से नहीं।(लेखक ब्राडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के महासचिव हैं)
Date: 09-07-16
Prakash Javadekar Makes a Vital Point
Knowledge cannot advance if students conform
It is heartening to know that a Union minister is capable of urging students to rebel, breaking the mould of politicians who only want students to stay quiet, except when waving flags, shouting patriotic slogans, running around in choreographed circles for dignitaries to watch or performing other acts of acquiescence to authority and conformity with tradition. The new minister for human resources development, Prakash Javadekar, is, no doubt, not unaware that his statement would go down well with the student community , which has been on the warpath against the government across the land. Nor would it have missed this experienced politician that his open endorsement of rebellion by students comes as sharp contrast to the attitude of his predecessor in office, whose passionate performance in Parliament defending police crackdown on campuses had alienated students and their parents and teachers.But Javadekar’s observation is more than clever politi cs. It lays its finger on a central flaw in India’s system of education, indeed, in the country’s culture. The tradition in India holds that all knowledge is contained in scholarly texts and the task of the student is to master these texts. The notion that knowledge can be freshly created, often by challeng ing and refuting received wisdom, is alien to this culture.Shankara, the firebrand philosopher who, in the first two decades of the ninth century , toured the country to vanquish representatives of all other contemporary schools of thought to establish the supremacy of Advaita, was styled sarvagnya, or he who knew everything.That celebratory honorific betrays a static vision of knowledge wholly at odds with the modern approach to learning, research and development.
It is welcome that Javadekar brings to the governance of education a modern epistemology . When students rebel in the realm of thought, it would be impossible to expect their rebellion not to spill over into other aspects of their being. Such rebellion should be not just tolerated, but welcomed, as part of India’s march of progress.
Date: 09-07-16
मणिपुर में भी समाधान के लिए साहसिक कदम उठाना होगा
मणिपुर की फर्जी मुठभेडों में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप उस पूर्वोत्तर राज्य के लिए एक उम्मीद है और शेष भारत की ओर से उठाया गया न्याय का ठोस कदम। अगर मौजूदा कानूनी स्थितियों के दायरे में 1,528 फर्जी मुठभेड़ों की जांच होती है और दोषियों पर कार्रवाई होती है तो एक तरफ मणिपुर की पीड़ा घटेगी और शेष भारत को भी उससे संवाद करने में सुविधा होगी। जब भी किसी इलाके का संघर्ष लंबा चलता है तो उसमें हिंसक और अहिंसक दोनों प्रकार के कार्यकर्ताओं का समूह उभर जाता है। शासन अगर अहिंसक संघर्ष को महत्व नहीं देता तो हिंसक संघर्ष जोर पकड़ता है और अगर अहिंसक संघर्ष की बात सुनी जाती है तो हिंसा और उग्रवाद में कमी आती है। किंतु मणिपुर की स्थिति यह हो गई है कि वहां दस साल से सत्याग्रह कर रही इरोम शर्मिला की ओर अब कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता और राष्ट्रीय मीडिया भी उनकी खबरें छापकर खामोश हो गया है। अब तो इरोम शर्मिला से लोगों को मिलने भी नहीं दिया जाता और जब वे दिल्ली आती हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है।
इरोम शर्मिला की मांग है कि सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम(अफस्पा) को मणिपुर से हटाया जाए। क्योंकि इसी के तहत सेना उग्रवादी बताकर युवाओं को मार देती है और पुलिस केंद्रीय अनुशंसा के बिना कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। कुछ वर्ष पहले दुष्कर्म और मुठभेड़ के विरुद्ध सेना मुख्यालय के बाहर मणिपुर की महिलाओं ने निर्वस्त्र प्रदर्शन करके पूरे देश को चौंका दिया था। तब केंद्र की तरफ से अफस्पा के बारे में पुनर्विचार समिति भी बनी थी, जिसकी रपट दबा दी गई। कभी देश की मुख्यधारा का अंग रहा कृष्णभक्त मणिपुरी समाज आज सख्त कार्रवाई के कारण अलग-थलग होता जा रहा है और उग्रवाद की समस्या सेना को मुठभेड़ पर मजबूर करती रहती है। राजनीतिक समाधान के बिना मामला सैनिक कार्रवाई और मानवाधिकार उल्लंघन के बीच उलझकर रह गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया जाने वाला प्रयास मानवाधिकार के मोर्चे पर सकारात्मक कदम होगा, क्योंकि याचिका साबित करती है कि शेष भारत की चिंता मणिपुर के साथ जुड़ी है। कोर्ट ने ठीक ही कहा है कि सेना चाहे तो खुद जांच कर सकती है, लेकिन इस तरह की मुठभेड़ों का हल तो राजनीतिक संवाद से निकलेगा और उसके लिए केंद्र को नगालैंड और मिजोरम की तरह मणिपुर में भी साहसिक कदम उठाना होगा।
बांग्लादेश में हमारी चिंता आईएसआई
Date: 09-07-16
ढाका में हाल ही में पहला बड़ा आतंकी हमला हुआ। हमले की खौफनाक घटनाओं के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि इन दो हमलों के पीछे आईएसआईएस का हाथ होने की बात कही गई है। इसमें कितनी सच्चाई है? पड़ोस में हुई ये घटनाएं भारत को किस तरह प्रभावित करती हैं?
इन घटनाओं के बारे में मेरा अाकलन सात माह पहले मेरी बांग्लादेश यात्रा के दौरान किए विश्लेषण पर आधारित है। बांग्लादेश सेना के आमंत्रण पर मैं पहली बार उस देश में गया था। मैं 1971 के युद्ध की ऐतिहासिक जगहों पर जाना और लोगों से बात करना चाहता था कि वे उन रोमांचक दिनों के बारे में क्या कहते हैं, जब इतिहास बन रहा था और उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा के िलए बदलने वाला था। नवंबर 2015 में हुई इसी यात्रा के समय में उदारवादी ब्लॉगरों पर सर्वाधिक हमले हुए। सुरक्षा क्षेत्र के समुदाय सहित जिन लोगों से मैंने बात की उन्होंने बेबाकी से विचार व्यक्त किए। उन्होंने काफी भरोसे के साथ बताया कि ढाका में अभी जो कुछ चल रहा है, वह ऐसा कुछ है जो 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए कत्लेआम के साथ शुरू हुआ था और 1975 में बंगबधु शेख मुजीब की हत्या के बाद उसी शिद्दत के साथ चल रहा है।
आमतौर पर माना जा रहा था कि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि वहां कभी उदारवादी संस्कृति जड़ न जमा पाए और इस्लाम ही लोगों को बांधने वाली कड़ी रहे। यानी पाकिस्तान चाहे इसके पूर्वी भाग पर राज न करे लेकिन, वहां सांठ-गांठ कर भारत के खिलाफ काम करे। वहां ऐसे बहुत से घरेलू कट्टरपंथी तत्व थे, जो यह काम करने को तैयार थे। इनकी मातृ संस्था जमात-ए-इस्लामी कोई कम नहीं थी। जमात परंपरागत रूप से शेख हसीना के विरोधियों के साथ रही, क्योंकि इसे अवामी लीग की उदार विचारधारा हजम नहीं होती। अपनी यात्रा में मैंने पाया कि उदार सूफी परंपरा में बांग्लादेश की जड़ें मजबूती से जमी हैं। फिर रवींद्रनाथ टेगोर और नजरूम इस्लाम के काव्य व कलाओं वाले गैर-वैचारिक बंगाली संबंध भी हैं। ये मिलकर धार्मिक कट्टरता का काफी प्रतिकार करते हैं। यहां यह याद दिलाना होगा कि 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा नौ माह तक चलाया गया कत्लेआम उन्हीं तत्वों की मदद से संभव हो पाया, जो पाकिस्तान के हिमायती थे और अवामी लीग के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ थे। उसके बाद से बांग्लादेश का इतिहास कट्टरपंथी और उदारवादियों के संघर्ष का इतिहास ही रहा है। आज प्रधानमंत्री शेख हसीना मजबूती से सत्ता में बैठी हैं, भारत से रिश्ते काफी अच्छे हैं। फिर भारत के पूर्वोत्तर में आईएसआई की नापाक गतिविधियों के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देने से हसीना के इनकार और 1971 के कत्लेआम के दोषियों को कठघरे में लाने के सक्रिय प्रयासों से कट्टरपंथी ताकतों में काफी गुस्सा है।
नवंबर 2015 में स्थिति तब वाकई खराब हो गई जब विदेशी मीडिया ने भी बांग्लादेश के कुछ तबकों के इस विश्वास की पुष्टि करनी शुरू कर दी कि उदारवादियों की हत्या के पीछे दाएश है। अमेरिका और कुछ अन्य पश्चिमी देशों ने तो अपने नागरिकों के लिए ट्रेवल वार्निंग तक जारी कर दी। बांग्लादेश सरकार के लिए स्थिति चिंताजनक हो गई, क्योंकि इसका प्रभाव विदेशी निवेश और विदेशी वाणिज्यिक प्रतिनिधिमंडलों की यात्रा पर भी पड़ने लगा।
मैंने वहां जो देखा उससे मुझे लगा कि इन हमलों के पीछे जो भी है, वह खासतौर ऐसे लोगों को निशाना बना रहा है कि जिससे दहशत फैले, सरकार पर भरोसा उठ जाए और ऐसा भी लगे कि इन घटनाओं में किसी विदेशी का स्पॉन्सर के रूप में हाथ है। मैंने निष्कर्ष निकाला कि आईएसआईएस का नाम जोड़ना एक हथकंडा है, जो इस आतंकी गुट को भी रास आता है। इरादा अंतरराष्ट्रीय समुदाय की दृष्टि में सरकार की क्षमताओं से भरोसा उठाना और उसे भीतर से कमजोर करने का है। आईएसआईएस के जिस कनेक्शन की बात की गई वह मुझे चकित करती है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, जहां प्रयास प्राथमिक रूप से भरती तक सीमित है, उन्हें छोड़कर आईएसआईएस को बांग्लादेश में क्या हासिल होने की उम्मीद है। वह बांग्लादेश के दक्षिण-पूर्वी एशिया की ओर बढ़ने के लिए पैर रखने की जगह बनाने से तो रहा और निश्चित ही यह एेसा क्षेत्र नहीं है, जहां से दक्षिण एशिया में वह मुहिम शुरू करे। पेरिस से ब्रसेल्स और इस्तांबुल तक आईएसआईएस यूरोप में फोकस के साथ सक्रिय है। पश्चिम के खिलाफ इसका युद्ध बदला लेने का युद्ध है। अफ्रीका में इसके अल शबाब और बोको हरम जैसे सहयोगी गुट हैं। यह उन्हें वैचारिक समर्थन देता है और संभव है कुछ आर्थिक लेन-देन भी हो। यदि सैन्यस्तर पर इसे इराक व सीरिया से बेदखल कर दिया जाता है तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां जाने की आईएसआईस नेतृत्व सोच सकता है। बशर्ते लीबिया भी इसकी मौजूदगी का समर्थन करे। बांग्लादेश आईएसआईएस की रणनीति में कहीं नहीं बैठता।
ढाका में हाई प्रोफाइल रेस्तरां पर हमले ने दुनिया का ध्यान खींचा है। यहां तक कि अल-कायदा ने भी इसकी जिम्मेदारी ली है। चाहे इसमें आईएसआईएस की भूमिका अत्यल्प हो, लेकिन इससे बांग्लादेशी गुटों और आईएसआईएस दोनों का उद्देश्य पूरा होता है। यदि वाकई इस हमले में अल-कायदा का हाथ है तो आतंक के खिलाफ युद्ध का विस्तार इस उपमहाद्वीप में हो गया है तथा यह और भड़केगा। हैदराबाद में हिरासत में लिए जाने की हाल की घटना को देखें तो यह भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए कुछ चिंता का कारण है।
भारत और बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियों के बीच सहयोग की स्थापित प्रणाली है, जिसे तत्काल और बढ़ाने की जरूरत है। बांग्लादेश सेना ने बहुत अच्छी कार्रवाई कर छहों आतंकी मार गिराए। इसके पीछे प्रधानमंत्री का दृढ़ता से लिया फैसला था, जिन्हें सेना पर पूरा भरोसा है। आईएसआईएस हो सकता है या अल-कायदा, लेकिन बिल्कुल साफ है कि इन दो हमलों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का समर्थन था। यहीं भारत का संबंध आता है। ऐसा लग सकता है हम हर चीज को आईएसआई से जोड़ते हैं, लेकिन जब ऐसा दुष्टतापूर्ण नेटवर्क हमारे आस-पास हो तो किसी बड़ी घटना की तैयारी रखना बेहतर है, जिसे यह अंजाम देने में यह लगी हो। इसे किसी भी कीमत पर नाकाम करना ही होगा।
(ये लेखक के अपने विचार हैं।)
लेफ्टि. जन. (रिटा.) सैयद अता हसनैन
सेना की 15वीं कोर के पूर्व कमांडेंट
atahasnain@gmail.com
