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Date:09-03-17

Banking the unbanked

Is the NDA govt’s flagship initiative Jan Dhan Yojana bearing fruit on the ground?

There is a big debate about the role of financial markets and products in shaping consumer welfare and real economic activity. In developed economies, there is an increasing discussion that financial sector may have become inefficiently large and products offered to households may have become excessively complex. In contrast, in many developing countries, like India, there has been a significant push to increase the usage of financial products – to “complete” the market. While there is some empirical literature on the former, evidence on the latter is scant.

To address this we conducted an extensive scientific study of the largest outreach programme in the world, the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (JDY). JDY was launched in India on 28 August 2014, with the objective of providing banking services to a large proportion of the unbanked population in India.

Our study has two modest objectives. First, we document the initial uptake and subsequent usage of banking services – that includes a savings account, overdraft facilities, and insurance benefits – by the unbanked targeted by the programme. Second, we exploit the regional variation in pre-JDY financial access to explore how expanding access to financial services is related to broader outcomes such as lending, GDP growth, and consumer prices.Several economic theories predict that financial inclusion programmes can directly benefit lower income households at the micro level through savings, spending, and reduction in transaction costs. What does the evidence say? We begin by documenting substantial outreach of the programme that led to 255 million formerly unbanked individuals getting access to formal banking services by November 2016. About 77% of the new accounts maintain a positive balance with the average monthly balance of Rs 482, which is about 60% of the rural poverty line in India.

Overall, our micro-evidence suggests that there was substantial uptake by households under JDY. Moreover, both savings and transactions go up over time for individuals banked under the programme. This evidence is consistent with learning by individuals that results in an increase in usage over time as they gain familiarity with banking services. The initial usage is also more frequent among married account holders.We also note that financial inclusion programmes such as JDY can also have broader regional implications through at least two channels. First, such a programme could allow new capital to come into the formal banking system by means of new deposits, relaxing the capital constraints. This would allow banks to increase lending to their clients.

Second, information asymmetry between new customers and lenders or other costs in acquiring new customers may imply that a programme like JDY may allow banks to meet the unmet demand for credit for some households. To the extent that this increase in credit is large, one would see such programmes stimulating local economic growth through increased consumption, investments, and employment.To investigate such broader effects, we exploit spatial (regional) variation in implementation of this programme to explore how access to consumer savings accounts is related to broader economic outcomes such as lending and local GDP growth. To do this, we construct four pre-programme measures of JDY exposure that reflect the number of adults per branch in a region, the fraction of branches owned by the state-owned banks in a region, the percentage of unbanked households in a region, and a comprehensive index capturing the degree of financial inclusion in a region.

In districts with high ex-ante exposure to JDY, using aggregate data provided by the central bank of India, we observe an increase in aggregate lending in areas with greater ex-ante JDY exposure. We verify these effects are present in our micro data and find an increase in both the number of new loans granted and the amount of loans granted in regions with greater JDY exposure relative to those with lower exposure. Our findings suggest that JDY may have allowed banks to meet the unmet demand for credit for some households that did not have prior access to formal banking products.

We also examine the impact of JDY on a number of other macroeconomic outcomes at the regional level. Here we do not observe an economically significant change in the GDP growth rate in more affected areas. However, given our near-term focus due to the short time series of data, it is possible that the overall impact of the programme on GDP growth rate will manifest itself over the longer term.

We do find some evidence suggesting that the programme was associated with an increase in investments, though the data underlying this test is very limited. Importantly, we do not observe any significant relative change in the inflation rate in more exposed areas. This suggests that one of the common concerns – that the programme may have led to substantially higher price level due to a higher circulation of money and creation of additional demand – may be unwarranted, at least in the near term.Overall, our research has shown that a financial inclusion programme like the JDY can have a very meaningful impact on the number of households using formal banking services. Our results also suggest that JDY has led banks to cater to the new demand for formal banking credit by previously unbanked borrowers, which could have a positive impact on the broader economy in the long run.

Authors’ affiliation is as follows: Agarwal, Georgetown University; Alok, Indian School of Business; Pulak Ghosh, IIM Bangalore; Soumya Ghosh, State Bank of India; Piskorski, Columbia University; Seru, Stanford University

Date:09-03-17

Terror train

Islamic State’s first attack in India should lead to security re-evaluation

The blast on a Bhopal-Ujjain passenger train that injured 10 people and marked the first-ever Islamic State (IS) terror attack in India, has sharply highlighted the threat posed by this Islamist extremist group to India’s national security. It was followed by arrests of operatives belonging to IS’s so-called Khorasan module. They in turn led security forces to one Saifullah who was holed up in a house in the Thakurganj area of Lucknow. A fierce 12-hour encounter ensued at the end of which Saifullah was neutralised. Alleged module leader and mastermind of the train blast Atif Mujaffar alias Al-Qasim, an engineering student from Aligarh, has been arrested.

Initial investigations suggest that this module was largely self-radicalised and had come in contact with foreign extremists over online platforms. They were inspired by IS’s radical ideology, but it isn’t clear if they carried out the train bombing under explicit instructions from foreign handlers. Overall, a relatively small number of Indians have actually gone on to fight for IS in Iraq and Syria. Meanwhile, intelligence and security agencies have been successful in busting several IS modules before they mature to an advanced stage.

However, the Khorasan module’s train blast shows that authorities can’t afford to let their guard down. All the more so because as IS crumbles in Iraq and Syria, it is likely to mutate into a conventional terror group like al-Qaida. In fact, in a recent statement attributed to the outfit’s chief Abu Bakr al-Baghdadi, non-Arab IS fighters were urged to return to their home countries. These returning extremists are likely to pose a serious threat to India’s immediate neighbourhood and complicate India’s security calculus.

Given this scenario government must redouble efforts to track, nab, prosecute or de-radicalise IS recruits and sympathisers. In fact, online radicalisation is IS’s favoured method of cultivating lone wolves across countries. This can only be countered through working with Muslim community leaders and clerics to ensure Muslim youth aren’t led astray by terror recruiters. Additionally, basic policing needs to be beefed up across the board. Over the last few months, it has become clear that the railways have become a target for extremists – in fact investigators suspect that the Khorasan module’s train blast may have been a trial run for bigger attacks. Securing the mass transporter to prevent mass casualties should now be top priority.

Date:09-03-17

Both policing and politics needed to fight IS

A man has been shot dead in a Lucknow suburban home, accused of being a self-radicalised Islamic State (IS) terrorist. Law enforcement agencies reached him, following a crude bomb blast in a passenger train in Madhya Pradesh and the arrest of some people in connection with it. There have been raids in different parts of the country to arrest IS adherents and one recruit from Kerala is reported to have been killed in Afghanistan.

Clearly, the IS has some traction in India, even as it is fast losing its status as the only jihadi terror outfit to hold territory and, thus, claim to be a Caliphate. To tackle this, the government needs both better policing and better politics.

Monitoring of social media and gathering intelligence are primary tasks and the government is on the job. We hope the police have got better at it than in the past when, time and again, they have arrested young Muslim men on flimsy suspicion, charged them with terror strikes and kept them in jail for long periods, only for the courts to acquit them, in some cases finding the evidence to have been fabricated. Policemen under immense public and media pressure to arrest the guilty after a terror strike often find it expedient to arrest some people and charge them with terror, regardless of their guilt. This causes immense damage. Loss of trust in the police and the justice system is exactly the kind of fodder IS propaganda needs.The politics of polarisation also plays into IS hands. When leaders of political parties and even elected representatives characterise an entire community as anti-national, and do so without so much as a reprimand, not to speak of lynch-mob justice over beef, the result is to create the kind of desperate anger that terror recruits exploit. It is vital to get both policing and the politics right, to insulate India from the IS bug.

Date:09-03-17

फेफड़ों पर कहर ढा रही है शहरों की हवा

Date:09-03-17

देश में वैश्विक आतंकवाद की सक्रियता का संदेह बढ़ा

Date:09-03-17

 कृषि विपणन सुधार

नए मॉडल कृषि विपणन कानून का मसौदा सरकार ने जनता की राय के लिए प्रस्तुत किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका लक्ष्य कृषि विपणन क्षेत्र की कमियों को दूर करना और यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य पारदर्शी ढंग से मिले। यह अनिवार्य तौर पर कृषि विपणन सुधार की प्रक्रिया को आगे ले जाता है जिसकी शुरुआत 2000 के दशक में मॉडल कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम के साथ हुई थी। परंतु यह वांछित दिशा में आगे नहीं बढ़ सका। इस दिशा में धीमी प्रगति की मुख्य वजह है राज्यों द्वारा कृषि बाजारों पर अपना वर्चस्व न गंवाने की मंशा। इससे उनको अच्छा खासा राजस्व तो मिलता ही है, साथ ही उनको किसानों के बीच राजनीतिक बढ़त भी हासिल होती है। चूंकि इस ताजा कदम की सफलता भी काफी हद तक राज्यों के सहयोग पर ही निर्भर करेगी इसलिए केंद्र सरकार केवल जरूरी संशोधनों को रेखांकित करने से आगे बढ़कर उसे एक कानूनी ढांचा पहनाएगा और राज्यों को जरूरी बदलावों को अंजाम देने के लिए प्रेरित करेगा। इसमें किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हित भी दांव पर लगे हैं। मौजूदा अपारदर्शी कृषि विपणन नीतियां दोनों को परेशान कर रही हैं।

Date:09-03-17

बुर्के से आजादी का वक्त

औरत की संपूर्ण आजादी के संघर्ष में आज का दिन खास है। सभी महिलाओं को आज का दिन मुबारक हो। जब बात संपूर्ण आजादी की हो तो उससे जुड़ा हर सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। वह चाहे काम के घंटे का हो या फिर मान-सम्मान का। आज जब महिलाओं की आजादी और अधिकारों की बात खूब हो रही है तब यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इन दिनों बच्चियों को भी बुर्का पहनाने का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम इलाकों में मासूम बच्चियां बुर्के में जाती दिख जाएंगी। बुर्के की दुकानों में जो डमी खड़ी दिखती थीं उनमें भी एक नया इजाफा हुआ है। अब उनमें तीन-चार साल की बच्ची भी बुर्के में नजर आ रही है। यानी बाजार के जरिये यह स्थापित करने का प्रयास हो रहा है कि बुर्का तीन-चार साल की उम्र में भी जरूरी है। यह सब यूं ही नहीं हो गया। इसके पीछे भी प्रतिगामी ताकतों की अपनी सियासत है। औरतों की बेहतर होती स्थिति से डरा हुआ समाज अब दूसरे हथकंडे ढूंढ़ने लगा है। जैसे रेगिस्तान में ऊंट और घोड़ों की आंख पर पट्टीनुमा बुर्का लगाते हैं ताकि गाड़ी हांकने वाला उसे अपने मुताबिक नियंत्रण में रख सके, कुछ वैसे ही बुर्के का भी मामला है। बुर्के का कुरान के संदेश से कोई लेना-देना नहीं। बहुत अहम बात जो काबिले गौर है वह यह कि इस्लाम पूर्व के अरब समाज में तो बुर्का शब्द मौजूद था और सातवीं शताब्दी में अरबिक शब्दावली में भी बुर्का शब्द नजर आता है, परंतु कुरान में फिर भी कहीं बुर्का शब्द का प्रयोग औरत के पर्दे के लिए नहीं आया। उस वक्त बुर्का शब्द का मायने था कपडे़ का टुकड़ा, जिसका प्रयोग सर्दियों से बचने के लिए होता था। अरब का एक बहुत प्रसिद्ध शब्दकोष लिसान-अल-अरब में बुर्का शब्द के दो अर्थ दिए गए हैं। पहला-एक कपड़ा जिसका प्रयोग जानवरों को सर्दियों में ढंकने के लिए होता है। दूसरा अर्थ-शाल जैसा एक कवर, जिसका प्रयोग गांव की औरतें करती हैं।
इतिहास बताता है कि वेल या बुर्का शब्द पर्सिया से आया, उसी तरह जैसे पर्सियन कल्चर के और बहुत से शब्द अरब कल्चर में प्रयोग होते रहे हैं। एक और मजे की बात जिस पर तवज्जो देना जरूरी है कि आज हिंदुस्तान में हिजाब शब्द का प्रयोग भी बुर्के के बराबर ही किया जा रहा है जबकि हिजाब का अर्थ होता है कर्टेन यानी खिड़कियों और दरवाजों पर लगाया जाने वाला पर्दा। हिजाब शब्द का प्रयोग कुरान में जरूर सात बार किया गया है, लेकिन आज प्रयोग होने वाले अर्थ के तौर पर नहीं। दुनिया के तमाम देशों में बुर्का या हिजाब किस तरह बाद में चलन में आया, इसकी गवाह सत्तर के दशक की अफगानी और ईरानी औरतों की तस्वीरें हैं जिनमें वे बुर्के में नहीं दिखतीं। इन फोटोग्र्राफ में वे पूरी तरह से पश्चिमी कपड़ों में सड़कों पर घूमती नजर आती हैं। 1979 के बाद ईरान में बिना स्कार्फ लगाकर सड़क पर औरत का निकलना गैरकानूनी बना दिया गया। इसी तरह 1996 से 2001 के बीच जब अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व बढ़ गया तो बुर्का अनिवार्य कर दिया गया। भारत में भी पिछले दस सालों से बुर्का पहनने का चलन बढ़ा है और अब तो वह छोटी बच्चियों के लिए भी उपलब्ध है। यह भारत के मुसलमानों पर सऊदी अरब और वहाबियत का बढ़ता प्रभाव ही है। यह जग जाहिर है कि जब-जब धार्मिक ताकतों का दबाव देश और समाज पर बढ़ा, औरत पर नियंत्रण और पर्दा, दोनों बढ़ गया।
ईरान की एक महिला मसीह अलीनेजाद ने पिछले साल सोशल मीडिया पर हिजाब फ्री अभियान की शुरूआत की और ईरानी महिलाओं से फेसबुक पेज पर बिना हिजाब की एक फोटो पोस्ट करने को कहा तो लाखों की संख्या में महिलाओं ने फोटो पोस्ट कर दीं। ऐसा तब हुआ जब ईरान में अभी भी बिना हिजाब के सड़क पर निकलने पर गिरफ्तारी हो सकती है। इसके बावजूद महिलाओं ने बड़ी संख्या में अपनी फोटो पोस्ट की। यह इस बात का सुबूत है कि इंसान के अंदर कुछ ऐसा है कि वह पाबंदियां पसंद नहीं करता। आज मसीह के दस लाख से अधिक फैन हैं। भारत में भी बुर्का फ्री लाइफ कैंपेन फेसबुक पर चल रहा है जिस पर महिलाओं से कहीं अधिक पुरूषों के कमेंट आते हैं। वे गुस्से में बुर्का न पहनने वालियों को सीधे बिकनी पहनने का सुझाव देते हैं। गौर करें कि जिन्हें बुर्का नहीं पहनना उन्हें बुर्के की चिंता औरतों से भी अधिक है। छोटी-छोटी लड़कियों को बुर्का पहनाए जाने का चलन पहले न तो भारत में था और न ही किसी अन्य मुस्लिम देश में। यह नया खतरनाक चलन है जो बच्चों के मानसिक विकास को रोकेगा। उनकी हिम्मत को कम करेगा और उन्हें घर तक कैद करेगा। उन्हें दौड़ने, कूदने, स्वीमिंग पूल में जाने, पेड़ पर चढ़ने जैसे कामों और तमाम खेलों से रोकेगा और इस तरह उनका बचपन छीन लेगा।
अगर बच्चियों को बुर्के में रहने का आदी बनाया जाएगा तो उनके बडे़ होने पर बुर्का उनके संपूर्ण विकास में बाधा ही बनेगा। वह उन्हें बहुत से व्यवसाय में भी जाने से रोकेगा। जैसे वह पर्वतारोही नहीं बन सकती, वह तैराक नहीं बन सकती, वह मछली पकड़ने, खेतों की गुड़ाई करने का काम बुर्के में नहीं कर सकती। यह मेरी नजर में बच्चों के मानवाधिकारों के हनन का मामला है। इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। बाल आयोग और बच्चों के लिए काम करने वाले संगठनों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। बच्चियों को बुर्का पहनाने के खिलाफ उन तथाकथित फेमिनिस्टों को भी सवाल उठाना चाहिए जिनकी नसों में पितृ सत्तात्मक मजहब का मीठा जहर घुलता जा रहा और जो बुर्के को मैटर ऑफ च्वाइस बताने लगती हैं। बुर्का मैटर ऑफ च्वाइस कतई नहीं है। आखिर उनका क्या जिन्हें बुर्का या हिजाब न पहनने पर जेल तक जाना पड़ता है? जब कुछ देशों की सरकारें हिजाब न पहनने पर सजा सुनाती हैं तो यह मैटर ऑफ च्वाइस कहां से हुआ? मुस्लिम औरतों के अधिकारों पर चर्चा के वक्त अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस्लामिक फेमिनिस्टों में अधिकतर खुद भी बुर्के से आजाद नहीं हो पाई हैं। उन्होंने अभी तक बुर्के पर प्रश्न खड़ा नहीं किया है। यदि सवाल नहीं उठेगा तो बदलाव भी नहीं आएगा।
हम औरतों को ध्यान रखना होगा कि वोट देने का हक हमें यूं ही नहीं मिला। उसके लिए वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा था। किसी की पहचान को खत्म कर देना या पर्दे में छिपा कर रखना धर्म का हिस्सा हो ही नहीं सकता। इस पर सवाल करना ही होगा। तभी पितृसत्ता की जडें़ हिलेंगी और औरत मुकम्मल तौर पर आजाद हो पाएगी। जो इस बात से डरते हैं कि एक दिन महिलाएं उनसे डरना बंद कर देंगी उनके और डरने की घड़ी आने वाली है, क्योंकि आज की नारी कुछ ऐसा सोचती है:
किस्सों और किताबों से बाहर आकर
गिरी पड़ी महराबों से बाहर आकर
अपना नाम बताने को जी करता है
मेरा भी मुस्काने को जी करता है।।

[ लेखिका रिसर्च स्कॉलर एवं मुस्लिम महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं ] 

Date:09-03-17

Date:08-03-17

No economy for women

In stark contrast to worldwide trends, women in India are being forced out of the workforce

According to a recent report by the International Labour Organisation (ILO), India and Pakistan have the lowest rates of women’s labour force participation in Asia, in sharp contrast to Nepal, Vietnam, Laos and Cambodia that have the highest, with richer nations like Singapore, Malaysia and Indonesia falling in between. Moreover, even this low rate of labour force participation seems to be declining. The National Sample Survey found that while in 1999-2000, 25.9% of all women worked, by 2011-12 this proportion had dropped to 21.9%. This is in stark contrast to worldwide trends. Of the 185 nations that are part of the ILO database, since the 1990s, 114 countries have recorded an increase in the proportion of women in the workforce, and only 41 recorded declines, with India leading the pack. So what does this tell us about India’s growth story?

 The importance of access

A heartening explanation could be that with rising incomes, women have the opportunity to escape harsh labour in farms and on construction sites, and focus on their families. But a more pessimistic and possibly realistic explanation might be that with declining farm sizes, rising mechanisation, and consequently dwindling labour demands in agriculture, women are being forced out of the workforce. If true, this has serious implications for future policy.

Research has shown that when women have access to more work opportunities, they gladly take them. The India Human Development Survey (IHDS), jointly organised by researchers from the National Council of Applied Economic Research (NCAER) and the University of Maryland, finds that the provision of work under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) has brought more rural women into wage labour. Among MGNREGA workers in 2011-12, a whopping 45% were not in wage labour before the scheme was initiated.

Moreover, the provision of MGNREGA work has far greater impact on women’s paid work than that of men. Increased availability of wage work also enhances women’s control over household decision-making.

Since NREGA work by itself cannot be expected to provide consistent stable employment for women, it is imperative to explore other avenues. From a policy perspective, two main challenges have to be addressed for augmenting women’s workforce participation rates. First, in view of shrinking farm work, we need to create opportunities for women to move from agricultural to non-agricultural manual work. Second, we must foster a work environment that allows more women, especially urban and educated women, to take up salaried jobs.

In her research, Lei Lei, a sociologist at the University of Maryland, finds that in villages where roads were constructed between the first (2004-05) and second (2011-12) waves of IHDS, both men and women were more likely to undertake non-agricultural work but this effect was greater for women. Such work has a cascading effect as construction of concrete roads also improves transportation services such as buses, which, in turn, could facilitate movement of the rural workforce, especially women, into non-agricultural work in neighbouring villages and towns.

Another aspect of the skewed work-family equation for women in India is the demand for investing in children’s education over professional achievement. Research by Alaka Basu, a sociologist at Cornell University, and Sonalde Desai (co-author of this article) highlights the contrast between the reasons for fertility decline in the West, where it was fuelled by the desire for self-fulfilment among both men and women, and in India, where small families have emanated from the desire to promote future achievements of children by focusing on their education rather than on better employment prospects for the parents. This has led to urban and educated Indian women dropping out of the labour pool in contradistinction to their counterparts in Japan and Korea, for example, who have instead opted out of marriage, resulting in a dip in fertility rates in the latter countries to barely 1.3 child(ren) per couple. Neither of these, however, seems an optimal outcome for society. The only way this conundrum can be addressed is by encouraging workplaces to become more responsive to family needs and to promote sharing of household responsibilities between both genders — something that Scandinavian countries have emphasised.

 Sharing the burden

Few organisations are willing to consider challenges involved in generating a work-life balance. Even before the influx of global firms in India, work structures in Indian companies and even the government were highly inflexible. Over the past two decades, these demands have grown. With rising global competition, Indian firms have chosen to follow the American model with demands for extended work hours as well as attendance on Saturdays and Sundays. This creates a time bind for both men and women where something must give.

An interesting repercussion of this work dynamic is reflected in a recent study titled ‘Millennial Careers: 2020 Vision’, by ManpowerGroup, conducted across 25 countries and encompassing 19,000 working millennials and 1,500 hiring managers. The study found that young workers in India worked 52 hours per week as against, say, 42 hours by their counterparts in Canada. Work-family balance requires increased participation by men in household chores and caring for children. However, workplace inflexibility makes for difficult choices, involving trade-offs between investing in careers of husbands vis-à-vis those of wives, often resulting in women taking a back seat and at times even dropping out of the workforce.

The Economic Survey 2016-17 expressed concern that the demographic dividend is already receding, reducing the opportunity for the Indian economy to catch up with its East Asian counterparts. However, the numeric consequences of reducing obstacles to women’s full economic participation far exceed the demographic advantages of having a larger pool of young workers. It is thus high time to talk of the gender dividend rather than the demographic dividend.

Sonalde Desai is professor of sociology at University of Maryland and senior fellow at the National Council for Applied Economic Research (NCAER); Anupma Mehta is editor at NCAER. Views expressed in this article are personal.

Date:08-03-17

बेवजह तनाव

तमिलनाडु के मछुआरे को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गोली मारे जाने की घटना कई तरह से परेशान करने वाली है। दूर समुद्र में मछली पकड़कर अपनी रोजी-रोटी चलाने वाले मछुआरों के लिए समुद्री सीमाएं दुनिया में कहीं भी बहुत सुरक्षित नहीं हैं। भारत के आसपास तो यह समस्या कई तरह से बहुत बड़ी है। खासकर उस जगह पर, जहां भारत और पाकिस्तान की समुद्री सीमाएं मिलती हैं। भारत और पाकिस्तान द्वारा एक-दूसरे के मछुआरों को पकड़ लेने की खबरें लगभग नियमित रूप से आती रहती हैं।

आमतौर पर समुद्र की विशालता में अपने काम को अंजाम दे रहे इन मछुआरों का दोष महज इतना होता है कि वे जहां मछली पकड़ रहे हैं, वह किसका इलाका है, इस बात का उन्हें एहसास नहीं हो पाता। और इस तरह जो पकड़े जाते हैं, उन्हें अक्सर हफ्तों, महीनों और कभी-कभी तो कई साल तक दूसरे देश की जेल में बिताना पड़ जाता है। ऐसी ही समस्या भारत और श्रीलंका के बीच के समुद्र में है। तमिलनाडु की 128 नौकाएं और 85 मछुआरे इस समय श्रीलंका के कब्जे में हैं। फिर भी यह माना जा सकता है कि इस समय भारत और श्रीलंका के बीच कोई बड़ा तनाव नहीं है, इसलिए यह मामला आसानी से सुलझ सकता है।

मछुआरे को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गोली मारने की घटना इसलिए परेशान करने वाली है कि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। दूसरे देश से आए मछुआरों की नौकाओं को या तो चेतावनी देकर दूर से ही भगा दिया जाता है या फिर उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह की गोलीबारी तो पाकिस्तान की तरफ से भी आमतौर पर नहीं होती। श्रीलंका ने अपनी उस तमिल समस्या से भी मुक्ति पा ली है, जिसके चलते वहां लंबे समय तक हर नौका को शक की निगाह से देखा जाता था।

जिस मछुआरे को गोली मारी गई, वह रामेश्वरम का रहने वाला था और धनुषकोटि के आगे मछली पकड़ने वाली नौका में सवार होकर गया था। बताया गया है कि वहां श्रीलंकाई नौसना की नौका द्वारा चलाई गई गोली उसकी गर्दन पर लगी, और रामेश्वरम लाने के बाद उसने प्राण त्याग दिए। हालांकि इस मामले को राजनयिक स्तर पर उठाए जाने के बाद श्रीलंका की नौसेना ने इसका खंडन किया है और जांच का आश्वासन भी दिया है। मगर यह ऐसा मसला है, जिसमें खंडन और जांच वगैरह का कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं होता। यह चिंता की बात इसलिए भी है कि भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, यह लगभग 270 किलोमीटर के आसपास है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरे मछली पकड़ने के लिए अक्सर इससे कहीं ज्यादा दूरी तय करते हैं। ऐसा कभी भी हो सकता है कि भारत और श्रीलंका के मछुआरे भूलवश एक-दूसरे की सीमा में चले जाएं। ऐसे में, उन्हें गोलियों का निशाना बनना पड़े, इस स्थिति को कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

भारत की तरह ही श्रीलंका को भी अपनी समुद्री सीमा की रक्षा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि समुद्री सीमा का उल्लंघन करने वाले पर सीधे गोली ही चला दी जाए। वह भी तब, जब भारत के साथ श्रीलंका के संबंध फिलहाल किसी भी तरह से तनावग्रस्त नहीं हैं। ऐसा तो कई जगह जमीनी सीमाओं के मामले में भी नहीं होता। वहां भी उन्हें चेतावनी देकर खदेड़ने का तरीका ही अपनाया जाता है। इस मामले में चिंता इसलिए भी है कि श्रीलंका ने जिस तरह से अपने यहां की तमिल समस्या को खत्म किया है, उसे लेकर तमिलनाडु में उसके प्रति पूर्वाग्रह बहुत ज्यादा हैं। ये और ज्यादा बढे़, तो देर-सवेर इनका असर भारत-श्रीलंका संबंधों पर भी दिख सकता है।