08-09-2022 (Important News Clippings)
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Date:08-09-22
Growth Is Everything
Rising GDP is key to government debt sustainability. But don’t ignore spending
TOI Editorials
Credit rating agency Moody’s retained India’s sovereign rating at Baa3 with a stable outlook, indicating that it’s subject to moderate credit risk. Baa3 represents the medium-grade category. The rating is unsurprising. If anything, India’s resilience to macroeconomic shocks is greater than what the rating implies. Moody’s believes geopolitical challenges will not derail economic recovery, leading to the stable outlook. Also, that the negative feedback between the economy and financial system is receding.
Among G20 economies India stands out. The base for government debt financing is mainly domestic. The process is smoothened by RBI’s liquidity operations and a mandate for banks to hold a proportion of their deposits in government debt. RBI also holds foreign exchange to insulate domestic financial markets from external shocks. India is well-placed today in terms of both retail inflation rate and forecast growth rate. Of all these factors, it’s growth rate that holds the key to a stable environment. Since 1991, India’s debt sustainability has rested on its growth trajectory. Barring a couple of years, economic growth has outpaced the interest rate on government debt, an important metric of debt sustainability.
Government expenditure is generally inflexible while revenue is influenced by growth. Therefore, every protracted spell of a slowdown in growth rate leads to an increase in the debt to GDP ratio. For example, states’ debt to GDP ratio was 22.6% in 2012-13. Subsequently, as growth trended lower, this ratio worsened to 26.3% by 2019-20. For GoI, the ratio of interest payment to revenue increased to over 40% after the 2020-21 economic contraction from the average 36.5% in the last decade. High growth rate, therefore, is the fulcrum of debt sustainability. That, however, shouldn’t deter a political conversation on the quality of spending or transparency in budgeting.
What Delhi-Dhaka Dialogue Delivers
ET Editorials
Sheikh Hasina’s visit marks an important moment in India’s neighbourhood policy and its commitment to play a supportive role in the region. The Bangladeshi prime minister’s visit comes at a time when her country faces the challenge of an energy crisis resulting from high global prices. Energy is an important area where this partnership has potential to grow. The operationalisation of the first unit of the supercritical coal-fired thermal power plant at Rampal, Khulna, set up at an estimated cost of $2 billion, with $1. 6 billion as Indian Development and Economic Assistance under Concessional Financing Scheme, could help ease the ongoing energy crisis in Bangladesh. An investment in coal appears out of sync given the climate constraints. However, there is a real need to provide a guard rail given escalating energy prices.
Going forward, India should focus its energy partnership on the transition to a low-carbon economy. Signs of this shift have been evident in the discussions between Narendra Modi and Hasina, and India Inc’s engagement with the visiting leader. For Dhaka, water-sharing has always had an outsized importance, which has served to fuel anti-India sentiments. While an agreement on the Teesta waters continues to be a work in progress, India has demonstrated its commitment by addressing the river watersharing as a broader issue — there are 54 rivers the two countries share — including working out an agreement on Kushiyara.
India has made it clear it views Bangladesh’s growth as an opportunity, and will be part of this endeavour. The seven agreements showcase a broad-based engagement, as do the other issues discussed that include New Delhi helping Dhaka to maintain its own in a region that ‘interests’ China.
The spirit of 1971
India and Bangladesh must focus on future cooperation based on past partnership
Editorial
Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina’s ongoing state visit to India and meeting with Prime Minister Narendra Modi have resulted in positive outcomes and seven agreements, which include the conclusion of the first water sharing agreement in 26 years, the launch of free trade agreement talks, and infrastructure projects particularly in the railways sector. The water sharing agreement on the Kushiyara, which was preceded by the first Joint River Commission meeting in 12 years, is a particularly hopeful sign on resolving water management, and a very contentious issue, of 54 trans-boundary rivers. While there has been a smaller agreement on the withdrawal of 1.82 cusecs from the Feni in the interim period, the Kushiyara agreement is the first time the Centre has been able to bring on board Assam and other north-eastern States, for the agreement since the 1996 Ganga water treaty. However, the Teesta agreement, of 2011, held up by West Bengal, remains elusive, a point Ms. Hasina made several times. Clearly, the Teesta river agreement will require more efforts by the Modi government, and flexibility from the Mamata Banerjee-led State government, if the deal is to be sealed soon. The timeline grows more important for Ms. Hasina, who is due to hold elections at the end of next year, after three terms in office. Much of her focus was also on attracting investment by Indian industry, which now constitutes a small fraction of Bangladesh’s FDI inflows. Ms. Hasina made particular mention of two dedicated Special Economic Zones for Indian companies, coming up at Mongla and Mirsarai.
Ms. Hasina’s visit, which follows her previous state visit in 2017, and Mr. Modi’s visit to Bangladesh in 2021, have set India-Bangladesh ties on a firmer footing, and on course for closer engagement in trade, connectivity and people-to-people ties. However, the positive trend in ties goes further back, to Ms. Hasina’s advent to power in 2009, her unilateral moves to shut down terror training camps, and to hand over more than 20 wanted criminals and terror suspects to India. It is incumbent on New Delhi, which has benefited from such outcomes and the turnaround in relations with what used to be an inimical neighbour, to be equally sensitive to Dhaka’s concerns, particularly when it comes to comments made by ruling party leaders on deporting Rohingya refugees, comparing undocumented migrants to “termites”, the Citizenship (Amendment) Act, and more recent references to annexing Bangladesh for “Akhand Bharat”. While cross-border sensitivities in South Asia often run high over such political rhetoric, it is necessary that New Delhi and Dhaka remain focused on their future cooperation, built on their past partnership, and what is referred to as the “Spirit of 1971”.
Date:08-09-22
The evolving role of CSR in funding NGOs
Beyond signing cheques, corporates are recognising that what’s good for society is good for business
Pritha Venkatachalam is Partner and Co-Head, Asia and Africa, and Kanika Gupta is Senior Associate Consultant, Bridgespan Group.
In any such social effort, programme expenses attract the big cheques — especially when they come from corporate social responsibility (CSR) initiatives in India. For example, an NGO working on education outcomes might receive funding for books, other online resources, teacher training, curriculum design, etc. But NGOs have other expenses too. In order to achieve long-term and sustained impact, they need to pay for administrative and support expenses not specifically tied to programmes— for instance, rent, electricity, technology and human resource costs. These organisational development and indirect costs, combined with programme expenses, make up an NGOs’ true costs. And underfunding an NGO’s true costs reduces the efficacy and impact of the very programmes that funders support.
To understand how funders and NGOs perceive an NGO’s true costs, and what it takes to build a financially resilient social sector, we surveyed and interviewed over 500 NGOs, funders and intermediary organisations across India as part of our multi-year Pay-What-It-Takes-India initiative.
The funder archetypes
Based on a recent survey of nearly 80 diverse social sector funders, we discovered three distinct funder archetypes — programme proponents, adaptive funders, and organisation builders. The three archetypes represent different beliefs in terms of how philanthropy becomes impact. And those beliefs manifest in different practices around funding indirect costs and organisational development. Programme proponents value programme outcomes above all. Adaptive funders are not rigid and support indirect costs and organisational development, if the NGO makes a case. Organisation builders see value in investing in stronger organisations in addition to programmes.
CSR funders, who now represent a fifth of all private giving in India, principally fall under programme proponents. They mostly contribute little or no money to organisational development and limit what they pay for indirect costs to a fixed rate often below 5%. Our 2020 primary research showed that NGOs’ indirect costs range from 5% to 55%, depending on their mission and operating model, much as a corporate’s sales and administration costs vary significantly by industry and product.
These practices are partly a consequence of CSR funders’ focus on regulatory compliance — amendments to the CSR law in 2021 include substantial financial penalties for non-compliance. Roughly 90% of the CSR funders are relatively small, unlisted companies — and companies that spend less than ₹50 lakh annually on CSR are not required by law to have a CSR committee. They generally leave decision-making and action plans to company boards, who may have little to no experience working with NGOs or on social impact. Hence, their priorities tend to sway towards risk avoidance, compliance, and cost minimisation. Several larger companies have added CSR to the responsibilities of their HR or administration or communications head, rather than hiring professional leads, experienced in the social sector.
Further, not every company is aware of all the facets of the CSR rules they are complying with. For instance, the 5% cap on administrative overhead costs is applicable only to a business’ internal CSR operation cost, not to the grantee’s administrative costs, as is widely perceived. Many CSRs make errors on safety with the unintended consequence of leaving an NGO with unpaid bills or worse still, drawing on its scarce core funding from other donors to pay for these essential costs.
How might this change? For one thing, companies can pool their resources with other mission-aligned CSR or social sector stakeholders, increasing their collective impact potential, and also hire or tap into professionals with experience working with NGOs. Since 2020, the number of philanthropic collaboratives, such as the Migrants Resilience Collaborative that supports migrant workers or Revive Alliance that finances semi- and unskilled workers, have more than doubled.
Learn from peer organisations
In addition, CSR funders would learn from peers who view organisational development and indirect costs differently. For example, ASK Foundation, the CSR arm of ASK Group, is working to enable better livelihoods for rural communities. Until four years ago, the ASK gave annual programme grants to NGOs, limited indirect cost coverage to between 5% and 10%, and did not provide organisational development expenses. Then, it shifted to a multi-year grant making approach and started providing up to 20% support for indirect costs. The shift in practice came after the CSR team presented benchmarks of the higher rates paid by peer CSR organisations and the beneficial effects of a stronger NGO partner on its programme outcomes. These peer examples and impact stories were instrumental in ASK getting board approval for changing its NGO funding policy.
The pandemic also exposed how vulnerable NGOs are to financial stress. Our research revealed that 54% of NGOs had less than three months in reserve funds in September 2020. This number stood at 38% before the pandemic. Without adequate reserves, NGOs cannot pay salaries or bills when faced with an unexpected funding shortfall.
The CSR programmes cannot currently contribute to NGO reserves/corpus by law. However, by covering indirect costs and organisational development, they still help to relieve financial pressure and make organisations more resilient. What’s more, corporates have considerable accounting and finance capabilities that they can offer to NGOs, in addition to their funding. NGOs don’t have clear financial reporting standards and many lack the internal capabilities to undertake a true-cost analysis. A corporate that has developed a relationship of mutual trust with an NGO could offer volunteer financial analysis services to help the NGO calculate true costs and communicate with other funders, and build financial resilience.
Not many CSR funders think this way right now, but CSR practices are maturing. As our research has shown, more CSR decision-makers are shifting their focus from compliance with CSR laws to the social impact they are making. CSR funders are following several themes to make this transition, such as hiring professionals, coming together in collaboratives, and defining and publishing their impact metrics to hold themselves accountable. The idea is to move beyond signing cheques to recognising that, ultimately, what’s good for Indian society is also good for business.
जलवायु परिवर्तन की आत्मघाती अनदेखी
शिवकांत शर्मा, ( लेखक बीबीसी हिंदी सेवा के पूर्व संपादक हैं )
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतेरस ने हाल में कहा, ‘आधी मानवता बाढ़, सूखे, दावानल और प्रचंड तूफानों की गिरफ्त में है, फिर भी हम हैं कि जैव ईंधन फूंकने की अपनी लत को पाले हुए हैं। हमारे पास विकल्प है- सामूहिक प्रयास या सामूहिक आत्महत्या। चुनना हमारे हाथों में है।’ ये शब्द उनकी झुंझलाहट को ही व्यक्त करते हैं। इन दिनों पाकिस्तान को छह दशकों की सबसे विनाशकारी अतिवृष्टि ने तबाह कर रखा है। भारत के कई पूर्वोत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं तमाम मैदानी इलाकों में सूखे जैसी स्थिति है। चीन में दशकों के रिकार्ड तोड़ने वाली गर्मी और कई बरसों से पड़ रहे सूखे के बाद यंग्त्से नदी सूखने लगी है। इससे पनबिजली ही नहीं, परमाणु और तापीय बिजली का उत्पादन भी गिर गया है, क्योंकि परमाणु और तापीय बिजली घरों में भी भट्टियों को ठंडा रखने के लिए नदियों और झीलों के पानी की जरूरत होती है। चीन ने सूखे की चपेट में आए अपने उत्तरी प्रांतों में पानी पहुंचाने के लिए दक्षिण के तिब्बती पठार से निकलने वाली नदियों को उत्तरी नदियों से जोड़ने का काम शुरू किया है। इसका असर भारत आने वाली ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों के जलस्तर पर पड़ सकता है।
पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया में कई वर्षों से पड़ रहे सूखे के कारण सदी के भीषणतम अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। यूरोप में गत वर्ष विनाशकारी बाढ़ के बाद इस साल रिकार्डतोड़ गर्मी और सूखे के कारण जलसंकट पैदा हो गया है। डैन्यूब, राइन जैसी प्रमुख नदियों का जलस्तर इतना गिर चुका है कि कई शहरों में पीने और सिंचाई के पानी का संकट हो गया है। नदियों का जलस्तर गिरने से पनबिजली और परमाणु बिजली का उत्पादन भी कम हुआ है, जिसने यूक्रेन युद्ध से पैदा ऊर्जा के संकट को और गंभीर बना दिया है। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली जैसे देशों में अब ऊर्जा के लिए गैस और तेल पर चली आ रही निर्भरता घटाकर सौर, पवन एवं पनबिजली की ओर बढ़ने और जल संरक्षण के उपायों पर भी विचार हो रहा है। यूरोप में हरे-भरे चारागाह सूखे मैदानों में बदलने लगे हैं, जिनमें जरा सी चिंगारी से आग लग जाती है और हजारों एकड़ जंगल जलकर राख हो जाते हैं।
अमेरिका के पश्चिमी प्रांतों में भी पिछले कई वर्षों से चल रही ग्रीष्म लहर और सूखे की वजह से कोलोराडो जैसी नदियों एवं झीलों का पानी और भूजल गिरने लगा है। सिंचाई और वानिकी की वजह से रेगिस्तान से हरे-भरे बने कैलिफोर्निया के पठारी इलाके दोबारा रेगिस्तान में बदल रहे हैं। पिछले साल कनाडा के पश्चिमी प्रांतों के कुछ शहरों में थार के मरुस्थल जितना तापमान दर्ज किया गया और सैकड़ों लोग लू लगने और दावानल फैलने से मारे गए थे। आज धरती का कोई कोना ऐसा नहीं जिसे जलवायु परिवर्तन की मार न झेलनी पड़ी हो। फिर भी जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए होने वाले सम्मेलन मामूली प्रगति को छोड़कर केवल जुबानी जमाखर्च बनकर रह जाते हैं।
अमेरिका में बाइडन के राष्ट्रपति बनने के बाद उम्मीद बंधी थी कि अमेरिका और चीन मिलकर जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए काम करना शुरू करेंगे, पर दोनों देशों ने इस मुद्दे को अपने-अपने राजनीतिक हितों की बलि चढ़ा दिया। बाइडन की अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के ही एक सीनेटर ने उनके उस जलवायु बिल पर रोड़ा अटका दिया, जिसका वह ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में वचन देकर गए थे। उधर चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग का सारा ध्यान अक्टूबर में कम्युनिस्ट पार्टी महाधिवेशन पर है, जिसमें उन्हें पार्टी का आजीवन नेता चुने जाने की प्रबल संभावना है। व्यापार नीतियों, रूस-यूक्रेन युद्ध और ताइवान को लेकर अमेरिका के साथ चल रहे टकराव की पृष्ठभूमि में चिनफिंग जलवायु परिवर्तन को लेकर कोई ऐसा कदम उठाने का जोखिम मोल नहीं ले सकते, जो अमेरिका के दबाव में उठाया गया प्रतीत हो। इसलिए नवंबर में मिस्र के शर्म अल-शेख में होने जा रहे जलवायु सम्मेलन में भी दुनिया की इन दो प्रदूषक महाशक्तियों से कोई बड़ी उम्मीद रखना व्यर्थ होगा।
विज्ञानियों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की रोकथाम केवल यातायात और उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन पर अंकुश लगाकर, वनों को बचाकर और नए पेड़ लगाकर नहीं की जा सकती। लोगों को अपनी समग्र जीवनशैली में छोटे-बड़े बदलाव करने होंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हमारे कुल उत्सर्जन का करीब एक तिहाई भोजन के उत्पादन से होता है। दुनिया का लगभग 23 प्रतिशत गैस उत्सर्जन अकेले पशुपालन से होता है। मांस और डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण दुनिया में मवेशियों की संख्या इंसानों से दोगुनी और मुर्गे-बत्तखों की संख्या तीन गुनी हो चुकी है। चिंता की बात यह है कि आर्थिक विकास के साथ-साथ भारत जैसे बड़ी शाकाहारी आबादी वाले देशों में भी मांस खाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विज्ञानियों का कहना है कि सौ ग्राम गोमांस तैयार करने में 50 किलो कार्बन उत्सर्जन होता है। सौ ग्राम बकरे के मांस से 20 किलो, मुर्गी के मांस से छह किलो और अनाज से मात्र तीन किलो उत्सर्जन होता है। यदि हम अपने भोजन में मांस और डेयरी उत्पादों की मात्रा कम कर लें तो उत्सर्जन को काफी हद तक घटाया जा सकता है।
असमय वृष्टि, सूखा, बाढ़, तूफान और समुद्रों के बढ़ते जलस्तर जैसी आपदाओं के लिए विकसित देशों को कठघरे में खड़ा करना और जलवायु न्याय की मांग करना अपनी जगह सही है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि बदलती जलवायु के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। भारतीय शहरों की जहरीली आबोहवा के लिए अमेरिका और चीन जिम्मेदार नहीं हैं। आबोहवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि हर साल लगभग 17 लाख लोग मरने लगे हैं। यह आंकड़ा विज्ञान पत्रिका ‘लांसेट’ का है, जबकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक शोध कहता है कि भारत में हर तीसरी मौत वायु प्रदूषण से हो रही है। इसलिए यह हमारे हित में है कि हम आयातित तेल और गैस पर निर्भरता कम करते हुए जल्द सौर, पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा का विकल्प अपनाएं और अपना हवा-पानी साफ करें।
Date:08-09-22
विनिर्माण केंद्र बनने में आ रही गुणवत्ता की समस्या
प्रसेनजित दत्ता, ( लेखक बिज़नेस टुडे और बिज़नेस वर्ल्ड के पूर्व संपादक और संपादकीय परामर्श संस्था प्रोजैक व्यू के संस्थापक हैं )
सरकार ने भारत को वैश्विक उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए समय-समय पर प्रोत्साहन योजनाएं और कार्यक्रम घोषित किए। क्यों फिर भारत वैश्विक स्तर पर उत्पाद का प्रमुख केंद्र नहीं बन पाया है? हाल ही में सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन की योजनाएं घोषित की हैं। लेकिन क्या यह पूर्व घोषित नीतियों से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगी और भारत को सही मायने में वैश्विक उत्पादन का केंद्र बना पाएगी? इस सवाल का जवाब देना कुछ कारणों से जरूरी है।
पहला, बीते कुछ सालों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने और भू राजनीतिक तनाव के कारण सभी देशों के लिए चीन पर निर्भरता कम करना जरूरी हो गया है। साल 2020 की शुरुआत में जब महामारी शुरू हुई थी और चीन में लॉकडाउन लगा था तब विश्व के हर विनिर्माता पर असर पड़ा था। उस दौर में मध्यकाल की इस राजशाही वाले देश के विकल्प के तौर पर कई देश संभावित प्रमुख केंद्र के रूप में देखे गए थे। उस समय विश्व वैश्विक उत्पादन के संभावित प्रमुख केंद्र के रूप में भारत की ओर आशा भरी निगाह से देख रहा था। हालांकि इस दौड़ में मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम सहित कुछ और देश भी शामिल थे। लेकिन भारत का बड़ा वैश्विक नीतिगत निवेश आकर्षित करने के मामले में प्रदर्शन निराशाजनक रहा। हालांकि उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले सामान और विनिर्मित उत्पाद के मामले में चीन पर भारत की निर्भरता बढ़ गई है।
दूसरा, तेजी से फलते-फूलते विनिर्माण क्षेत्र के बिना भारत में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या का हल खोजने की उम्मीद नहीं है। सेवा क्षेत्र अपने में रोजगार के समुचित अवसर पैदा नहीं कर पाएगा। आजकल के दौर में विनिर्माण क्षेत्र में कम मानवश्रम की जरूरत होती है लेकिन फिर भी दुनियाभर में रोजगार पैदा करने में मुख्य हिस्सेदारी इस क्षेत्र की है। जब विश्लेषकों ने देश के विनिर्माण अधिनियम को दुरुस्त करने की कोशिश की तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसमें कुछ सर्वमान्य समस्याएं जैसे आधारभूत संरचना, लागत और कारोबार करने की सहजता, करों की उच्च दर और लगातार बदलती नीतियां उजागर हुईं। हालांकि एक प्रमुख समस्या गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। भारत का नियामक विनिर्माताओं में गुणवत्ता को लेकर जागरूकता फैलाने में विफल रहा है। भारत में औषधि, भोजन, उपभोक्ताओं के इस्तेमाल के इलेक्ट्रॉनिक या वाहन आदि क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम कड़े मानदंड अपनाए गए हैं। विकसित देशों की तुलना में भारत के नियामक ने कम कड़े मानदंडों को अपना रखा है। इसमें भी सबसे खराब पहलू यह है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने अपेक्षाकृत कम मानदंडों को अपनाने में भी ढिलाई बरत रखी है। ऐसा कोई मामला याद नहीं पड़ता है कि विनिर्माण के किसी क्षेत्र ने उत्पाद को बड़े स्तर पर वापस मंगवाया हो या नियामकों ने विनिर्माण सुविधाओं की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए कड़े कदम उठाए हों। ऐसे कदम बेहद महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों खाने और औषधि में भी नहीं उठाए गए हैं। मानदंड निर्धारित किए जाने के दौरान भारत के नियामक आमतौर पर विनिर्माताओं की समस्याओं के बारे में अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं लेकिन वे उपभोक्ताओं की आदतें बदलने के बारे में कम तवज्जो देते हैं। वाहन क्षेत्र में भारतीय निर्माता नियमित रूप से उच्च सुरक्षा के मानदंडों वाले उपकरणों का निर्यात करते हैं और इन उत्पादों को घरेलू बाजार की जगह विदेश के बाजार को मुहैया कराया जा रहा है। हालांकि भारत में बेचे जाने वाले मॉडल की तुलना में विदेशों में बेचे जाने वाले मॉडल की कीमत आमतौर पर कम होती है। इसका कारण कर और अन्य कारण होते हैं।
इसी तरह औषधि क्षेत्र में भारत जेनेरिक दवाओें के निर्माण का बड़ा केंद्र बनने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका और अन्य देशों को औषधि निर्यात करने वाली इकाइयां आमतौर पर संबंधित देश के कड़े मानदंडों का पालन करती हैं। इन्हें अपनी अपनी विनिर्माण इकाइयों का निरीक्षण भी कराना होता है। भारत के दवा निर्माताओं को अमेरिका में दवाओं का निर्यात करने के लिए अपनी विनिर्माण संचालन इकाइयों का ‘यूएस एफडीए’ से निरीक्षण कराना होता है। निरीक्षण पास होने के बाद ही अमेरिका को दवाई निर्यात की जा सकती है। हालांकि इसी दवाई को भारत में बनाने और बेचने के लिए कम नियामक जांच और फैक्टरी में कम गुणवत्ता नियंत्रणों की जरूरत होती है।
कम गुणवत्ता मानदंडों को अपनाने के लिए आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि उच्च मानदंडों को अपनाने से लागत कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। यह पूरी तरह भ्रामक तर्क है। आमतौर पर उच्च गुणवत्ता मानदंडों के बजाए करों और आधारभूत मुद्दों के कारण लागत बढ़ती है। असलियत में देखा जाए तो बड़े निर्यातक बनने वाले ज्यादातर देशों ने गुणवत्ता मानदंडों को अपनाकर अपने उत्पाद की लागत घटाई है। क्यों फिर हमारे देश की सरकार और विनिर्माता गुणवत्ता के उच्च मानदंडों पर ध्यान नहीं केंद्रित करते हैं? क्यों चीन मानवश्रम की लागत अधिक होने के बावजूद ज्यादातर क्षेत्रों में भारत से कम लागत पर उत्पाद तैयार कर लेता है? जापान की गुणवत्ता क्रांति से वैश्विक विनिर्माण समुदाय प्रभावित हुआ था। कई देशों के साथ भारत ने भी खुशी-खुशी ‘टीक्यूएम से काइजन से सिक्स सिग्मा’ अपना लिया। ये कारोबार को बेहतर करने के तरीके हैं। इन तरीकों को 20वीं सदी में जापान और अमेरिका के विनिर्माण उद्योगों में जोरशोर से अपनाया गया था। वैसे कई भारतीय विनिर्माता उच्च गुणवत्ता मानदंडों को अपनाने के पर्यायवाची बन गए हैं। भारत ने वाहन आदि कई क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मैं इसका कारण 1990 के दशक में शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण को मानता हूं। इससे पहले भारत के विनिर्माता गुणवत्ता को लेकर अधिक चिंतित नहीं थे। भारत में जब आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ था तब भारत के उपभोक्ताओं की उम्मीदें और विकसित देशों के बाजार में मांग को लेकर खासा अंतर था। विकसित देशों का मध्यम वर्ग जिस उच्च गुणवत्ता वाले सामान से परहेज करता था, उसी सामान को भारत के मध्यम वर्ग ने सहर्ष स्वीकार किया और उससे भी अधिक बेहतर किस्म के सामान की इच्छा जताई। (भारत के अमीर लोगों की मांग अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता वाला सामान रहा है और जब भी वे जरूरी समझते हैं, विदेश जाकर खरीदारी करते रहे हैं। ) विकसित देशों के बाजार के सभी क्षेत्रों के लिए सरकार गुणवत्ता मानदंड का ‘बेंचमार्क’ निर्धारित करने की पहल कर सकती है। यह कभी सोचा नहीं गया कि देश को विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए गुणवत्ता बेहद जरूरी है। देश को विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिए कई मुद्दों पर ध्यान दिया गया लेकिन गुणवत्ता को पूरी तरह नजरंदाज कर दिया गया। मेरे विचार से यह बड़ी गलती थी, इसने वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनने के अपने लक्ष्य को दूर किया है।
Date:08-09-22
समुद्री सुरक्षा: क्या हो देश की प्राथमिकता!
अजय शुक्ला
बीते शुक्रवार को जब भारतीय नौसैनिक पोत (आईएनएस) विक्रांत नौसैनिक बेड़े में शामिल हुआ तो हम उन पांच देशों में शुमार हो गए जिनके पास एक से अधिक विमानवाहक पोत हैं। रूस से खरीदे गए 44,000 टन वजनी आईएनएस विक्रमादित्य के अलावा हमारे पास अब 45,000 टन वजनी आईएनएस विक्रांत भी है। चीन, इटली और ब्रिटेन के पास भी दो-दो विमानवाहक हैं। अमेरिकी नौसेना के 900 पाउंड गोरिल्ला ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस में 11 विमानवाहक हैं। इनमें से प्रत्येक एक लाख टन का है।
हमारे दो विमानवाहक पोत सम्मानजनक सैन्य क्षमता वाले हैं लेकिन उनमें से एक ही युद्ध के लिए तैयार रहेगा। अमेरिकी नौसेना की मरीन ट्रैकर वेबसाइट के मुताबिक 29 अगस्त की स्थिति में केवल तीन अमेरिकी नौसैनिक विमानवाहक समूह सैन्य तैनाती पर थे। यानी अमेरिका की कुल क्षमता का बमुश्किल एक चौथाई।
अमेरिकी नौसेना के पास वास्प श्रेणी के सात लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक्स (एलएचडी) हैं, यानी ऐसे जलथल से वार करने वाले पोत जिन पर एफ-22 ऑस्प्रेटिल्टरोटर एयरक्राफ्ट, सी हैरियर्स अथवा एफ-35 लाइटनिंग 2 वर्टिकल टेक ऑफ ऐंड लैंडिंग (वीटीओएल) लड़ाकू विमान और 2,000 से अधिक तैयार लड़ाकों वाले तैनात रह सकते हैं। अमेरिका के इन सात एलएचडी में से केवल चार तैनाती पर हैं।
दो विमानवाहक पोतों को परिचालन के वास्ते उपलब्ध रखने के लिए नौसेना में कम से कम तीन विमानवाहक पोत होने चाहिए क्योंकि अधिकांश समय इन तीनों में से कम से कम एक में रखरखाव हो रही होगी। नौसेना दो पोतों की तैनाती की जरूरत को सहज ढंग से रखती है: एक पूर्वी तट के लिए और दूसरा पश्चिमी तट के लिए। परंतु पिछले कुछ समय में नौसेना नेतृत्व ने तीसरे पोत की हिमायत शुरू कर दी है ताकि हिंद महासागर क्षेत्र में लंबी दूरी तक ताकत दिखाई जा सके। परंतु तीन विमानवाहक पोतों के संचालन के लिए चार पोतों का बेड़ा चाहिए। यानी नौसेना को दो और स्वदेशी विमानवाहक पोत चाहिए। इसके अलावा उसे अन्य विध्वंसक पोत, पनडुब्बियों आदि की जरूरत तो होगी ही।
इस बीच अधिकांश नौसेनाओं की तरह एक आंतरिक बहस यह भी है कि समुद्र पर नियंत्रण रखा जाए या शत्रु को समुद्री क्षेत्र पर काबिज होने से रोका जाए। समुद्री नियंत्रण में विमानवाहक पोतों की अहम भूमिका है जबकि दुश्मन को समुद्र इस्तेमाल न करने देने की नीति में पनडुब्बियों और युद्धपोतों की भूमिका है।
एक बात तो तय है कि भारत को ऐसी ताकत बनने के लिए बहुत अधिक धनराशि व्यय करनी होगी। बहरहाल, विमानवाहक तथा बड़े युद्धपोत युद्धकाल के अलावा शांतिकाल में भी उपयोगी साबित होते हैं। उस दौर में उनका इस्तेमाल कूटनयिक ढंग से भी किया जाता है। इसके अलावा नौसैनिक शक्तियों के पास मानवीय सहायता और आपदा राहत मुहैया कराने की भी असीमित क्षमता होती है। हम देख चुके हैं कि 2004 में एशिया में आई सूनामी के बाद भारतीय नौसेना ने किस कदर राहत कार्य किए थे। इन कार्यों ने उसे व्यापक प्रतिष्ठा दिलायी थी। जिस तरह एक रणनीतिक परिवहन विमान बेड़े ने भारतीय वायु सेना को शांतिकाल और युद्ध दोनों समय काम करने की क्षमता दिलायी है उसी प्रकार बड़ा और सक्षम युद्धपोत बेड़ा भी ठीक यही काम कर सकता है। अमेरिकी कांग्रेस ने इस बात को स्पष्ट तरीके से चिह्नित किया। अमेरिकी के ताजा नैशनल डिफेंस ऑथराइजेशन ऐक्ट (वह कानून जिसके तहत विभिन्न मदों में सालाना रक्षा बजट एवं व्यय को स्पष्ट किया जाता है) ने पहली बार नौसेना को कानूनी और बजट अधिकार दिए हैं जो उसकी शांतिकालीन तथा युद्धक भूमिका स्पष्ट करते हैं। नया अमेरिकी फॉर्मूलेशन कहता है, ‘नौसेना को व्यवस्थित, प्रशिक्षित और ऐसी तैयारी से लैस होना चाहिए कि वह शांतिकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को बढ़ावा दे सके और अमेरिकी समृद्धि को आगे बढ़ा सके। इसके साथ ही वह समुद्र में किसी भी गतिविधि के लिए निरंतर तैयार रह सके।’ इसमें जो नए शब्द शामिल किए गये हैं वे शांतिकालीन और आर्थिक मिशनों पर जोर देते हैं। सभी नौसेनाएं खुलकर अपनी मौजूदगी का प्रदर्शन करती हैं। नया बना अमेरिकी कानून अमेरिकी नौसेना की युद्धक भूमिका को चिह्नित करता ही है, साथ ही उसे यह क्षमता भी प्रदान करता है कि वह शांतिपूर्ण समय में भी चौतरफा ढंग से अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके।
हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सुरक्षा मुहैया कराने वाले तथा वैश्विक हितों की रक्षा करने वाले की भूमिका (सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस की रक्षा जो 70 फीसदी वैश्विक व्यापार का वाहक है) को देखते हुए नौसेना के सामने बड़ा प्रश्न यह है कि इस भूमिका को निभाते हुए उसे किन चुनौतियों से निपटना होगा? चीन को थामने के प्रयास में भारत के क्षेत्रीय साझेदार खासकर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर चाहेंगे कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र पर पूरी पकड़ बनाकर रखे जबकि अन्य साझेदार चीन की नौसेना को दक्षिण चीन सागर में सीमित करने का प्रयास करेंगे। ऐसा करना आसान नहीं होगा। खासकर यह देखते हुए कि चीन की नौसेना काफी विशाल है और दालियान में चीन के युद्धपोत निर्माता यार्ड में चार-पांच बड़े विध्वंसक एक साथ ही निर्मित किए जा रहे हैं।
इतना ही नहीं दूसरे विमानवाहक पोत की तैनाती चाहे जितनी संतोषप्रद हो लेकिन इससे चीन के साथ लगने वाली 3,499 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर हमारी आशंकाएं कतई दूर नहीं होती हैं। चीन की सेना द्वारा 2020 की गर्मियों में कई बार वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किए जाने के बाद आज भी कई जगहें ऐसी हैं जिन्हें खाली कराया जाना है। चीन ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि भारत का सामरिक ध्यान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ही केंद्रित रहे न कि हिंद महासागर क्षेत्र पर। चीन के साथ सीमा विवाद सुलझा नहीं है और 1962 में हम एक जंग भी हार चुके हैं। जाहिर है चीन के पास सैन्य बढ़त है और यह भारत के लिए प्राथमिक चिंता का विषय है। इस बीच हिंद महासागर जहां भारत वास्तव में आसानी से दबदबा बना सकता है, उस पर उतना अधिक ध्यान नहीं दिया जा पा रहा है।
चूंकि भारत क्वाड समूह का इकलौता ऐसा देश है जिसकी जमीनी सीमा चीन से मिलती है तो ऐसे में वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर उसकी चिंताओं को अन्य साझेदार देश भलीभांति नहीं समझ पा रहे हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का मानना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का दावा उच्च हिमालयी क्षेत्र से कहीं अधिक है। उनका कहना है कि भारत को प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए क्योंकि उसकी आर्थिक समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि वह हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापारिक संचार मार्गों को खुला रखे। भारतीय नौसेना ने अपने दूसरे विमानवाहक पोत को अपना लिया है लेकिन इस बीच चिंता की एक वजह बरकरार है और यह कि भारत अभी भी इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं है कि उसे अपना ध्यान और संसाधन किधर लगाने चाहिए?
जलवायु परिवर्तन से बढ़ती मुश्किलें
निरंकार सिंह
नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्ष 2100 तक सागरों में तीन से चार फीट पानी अकेले ग्रीनलैंड में पिघलने वाली बर्फ से बढ़ सकता है। इतना पानी दुनिया के कई हिस्सों को डुबोने के लिए काफी होगा। इसका मतलब है कि फिलहाल सागर का जलस्तर बढ़ने का माडल कहीं पीछे छूट जाएगा। गर्मी और न बढ़े, तो भी तबाही आएगी। हैरत में डालने वाले ये नतीजे भी सबसे कम नुकसान वाली स्थिति को बता रहे हैं, क्योंकि इनमें भविष्य की गर्मी के असर का हिसाब नहीं जोड़ा गया है। नेशनल जियोलाजिकल सर्वे आफ डेनमार्क ऐंड ग्रीनलैंड के प्रमुख लेखक जेसान बाक्स के अनुसार ग्रीनलैंड के आसपास की जलवायु का गर्म होना जारी रहेगा।
आज दुनिया में जगह-जगह बाढ़, सूखा, जंगल की आग, कटिबंधीय क्षेत्रों में तूफान आदि की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ने का कारण खत्म होते जंगलों और जीवाश्व र्इंधन से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसों की वायुमंडल में बढ़ती मात्रा है। इसमें कोई शक नहीं कि ग्रीष्म लहर भी ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रत्यक्ष प्रभाव है। यूरोप के ठंडे मुल्कों में रिकार्ड गर्मी के बाद, चीन भी अभूतपूर्व गर्मी और सूखे के दौर से गुजर रहा है। इन दिनों भारत और उसके आसपास के देशों में कहीं भंयकर बारिश तो कहीं कम वर्षा से सूखे का भारी संकट है। पाकिस्तान भीषण बाढ़ की चपेट में है। इस साल उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप के बीच यूरोप में प्रचंड गर्मी पड़ने की खबरें आर्इं। चीन इस साल भीषण गर्मी की समस्या से जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि इस साल चीन में इकसठ सालों में सबसे भयंकर गर्मी पड़ी है। तेजी से बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। वहां बारिश न होने की वजह से कई इलाकों में भयंकर सूखा पड़ गया है। चीन की लाइफलाइन कहलाने वाली सबसे लंबी यांग्त्जी नदी लगभग सूख चुकी है।
जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव को लेकर विशेषज्ञों की राय है कि ग्रीष्म लहर वैश्विक ताप का सीधा और स्पष्ट पैमाना बन गया है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आइपीसीसी) ने भी पाया था कि मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन प्रकृति में खतरनाक और व्यापक व्यवधान पैदा कर और दुनिया भर के अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। पैनल ने अपनी इस साल की रिपोर्ट में कहा कि चरम मौसम की घटनाओं के चलते लाखों लोगों को गंभीर भोजन और पानी की असुरक्षा का सामना करना पड़ा है, खासकर अफ्रीका, एशिया, मध्य और दक्षिण अमेरिका में, छोटे द्वीपों और आर्कटिक में। 3.6 अरब लोग जलवायु परिवर्तन की चपेट में हैं।
रिपोर्ट ने अपनी चेतावनी में यह कहते हुए जोड़ा कि दुनिया अगले दो दशकों में 1.5 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग के साथ कई अपरिहार्य जलवायु खतरों का सामना कर रही है, जिसमें कहा गया है कि इस बढ़ते तापमान के कुछ परिणाम अपरिवर्तनीय होंगे। बढ़ी हुई ग्रीष्म लहर, सूखा और बाढ़ पहले से ही पौधों और जानवरों की सहनशीलता की सीमा से अधिक है, जिससे पेड़ों और मूंगा जैसी प्रजातियों में बड़े पैमाने पर मृत्यु दर बढ़ रही है। इससे लाखों लोगों को, विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, मध्य और दक्षिण अमेरिका, छोटे द्वीपों और आर्कटिक में भोजन और पानी की असुरक्षा रेखांकित हुई है। आइपीसीसी की रिपोर्ट में आग्रह किया गया है कि ‘जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है, साथ ही ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में तेजी से, गहरी कटौती करनी होगी।’ आइपीसीसी के अध्यक्ष होसुंग ली ने कहा है कि ‘यह रिपोर्ट निष्क्रियता के परिणामों के बारे में एक गंभीर चेतावनी है। यह दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन हमारी भलाई और एक स्वस्थ ग्रह के लिए गंभीर और बढ़ता खतरा है। आज हमारे कार्य तय करेंगे कि लोग कैसे रहेंगे और प्रकृति बढ़ते जलवायु जोखिमों के प्रति क्या प्रतिक्रिया करेगी।’ ‘नेचर क्लाइमेट चेंज’ में छपी रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि सागर के जलस्तर का बढ़ना अठहत्तर सेंटीमीटर तक जा सकता है। ऐसे में तटों के आसपास के निचले इलाकों का बड़ा हिस्सा डूब जाएगा, साथ ही बाढ़ और आंधियां बढ़ जाएंगी।
बाक्स और उनके साथियों ने इस बार कंप्यूटर माडल के बजाय दो दशक में लिए गए मापों और निगरानी के आंकड़ों का इस्तेमाल कर यह पता लगाने की कोशिश की कि ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर पहले जो गर्मी झेल चुकी है, उसके आधार पर कितना बदलेगी। बर्फ की चादर के ऊपरी हिस्से को हर साल बर्फबारी से भर जाना होता है। हालांकि 1980 के बाद से ही यह इलाका बर्फ की कमी से जूझ रहा है। जितनी बर्फ हर साल गिरती है, उससे कहीं ज्यादा पिघल जा रही है। बाक्स का कहना है कि शोधकर्ताओं ने जिस सिद्धांत का इस्तेमाल किया उसे आल्प्स के ग्लेशियरों में हुए बदलाव की व्याख्या करने के लिए तैयार किया गया था। इससे जाहिर है कि अगर ग्लेशियर पर ज्यादा बर्फ जमा होगी तो निचले हिस्से का विस्तार होगा। ग्रीनलैंड के मामले में कम हुई बर्फ के कारण निचला हिस्सा सिकुड़ रहा है, क्योंकि ग्लेशियर नई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को संतुलित करते हैं।
आइपीसीसी के एक और विशेषज्ञ गेरहार्ड क्रिनर का कहना है कि जो जानकारी मिली है वह समुद्री जलस्तर के बारे में ज्यादा जटिल माडलों से कुल मिला कर मिली जानकारी से मेल खाती है। हालांकि वे इस पर सवाल जरूर उठाते हैं कि यह सब कुछ क्या इसी शताब्दी में हो जाएगा। क्रिनर के अनुसार यह काम हमें ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर पर लंबे समय यानी कई सदी में होने वाले असर का आकलन देता है, लेकिन इस शताब्दी में होने वाले कम से कम असर का नहीं। दुनिया औद्योगिक काल के पहले की तुलना में औसत रूप से 1.2 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुकी है। इसके नतीजे में लू और ज्यादा तेज आंधियों का सिलसिला बढ़ गया है। पेरिस जलवायु समझौते के तहत दुनिया के देश गर्मी को दो डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने पर सहमत हुए हैं। आइपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में बढ़ती गर्मी का जलवायु पर पड़ने वाले असर के बारे में कहा है कि अगर गर्मी में इजाफे को दो से ढाई डिग्री तक पर भी सीमित कर लिया जाए तो इसी सदी में पच्चीस मेगासिटी के निचले इलाके इसकी चपेट में आएंगे। इन जगहों पर 2010 तक 1.3 अरब लोग रहते थे।
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