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Date: 08-07-24

Tehran Twist

As religious conservatives ebb in Iran, it’s not Iranian women alone who are taking hope.

TOI Editorials

Are presidential elections in Iran free and fair? Hardly. A stark tell is that instead of being selected by political parties, candidates are tightly screened by a guardian council beholden to the Ayatollah. But against this background, the divergence in the two finalists’ platforms was all the more striking. The victory of reformist Masoud Pezeshkian means a great deal more than a first glance at Iran’s political system would suggest.

On domestic liberties | Shervin Hajipour, whose Baraye became an anthem for anti-govt protests, has been sentenced to three years in prison. Pezeshkian’s campaign chose to play this song: “Because of dancing in the street/ Because of fear while kissing/ Because of my sister, your sister, our sister.” In sharp contrast, the defeated conservative advocates even stricter controls on women, to “strengthen the sanctity of the institution of family”. So, although Pezeshkian hasn’t gone as far as to call for an end to compulsory veiling, one real change his election should deliver is a climbdown of morality police.

On foreign relations | On the core national principle of anti-Israelism, no shift has been indicated by Pezeshkian. Plus, there is no sign that the Ayatollah will loosen his fierce grip on major policy decisions. But the world has taken note how Pezeshkian has admitted that fixing Iran’s economy needs lifting of US’s sanctions, which in turn means resolving the standoff over its nuclear programme. Many who have voted for him blame their own plight, such as having had to substitute lamb with lentils, on their govt isolating their country.

On Indian interests | Iran has managed to ward off economic collapse by increasing oil production and sales. Once the US waiver allowing import of Iranian crude ended, India stopped buying it in FY19. But in the years leading up to this, Iran was a big source of crude oil for India, sometimes the third biggest, sometimes the second biggest. Now, roughly 90% of Iranian crude goes to China. An Iran-US detente would be good news for India and the world. Of course, another election, Trump’s, could undo all Pezeshkian movement in this direction.

Date: 08-07-24

If Govts Really Cared, Hathrases Wouldn’t Happen

Stampede-like crowding is an Indian staple, Jagannath yatra is the latest example. Smoothly run events are exceptions. NDMA has a list of to-dos on crowd control. No administration follows it

Nandita Sengupta

Within hours of the two-day Jagannath rath yatra in Puri starting to cover its 3km journey, there was news of a “stampedelike” situation, some reports suggesting a death and people critically injured. The yatra is expected to attract 10L devotees. Police and paramilitary are focusing on 50 vulnerable points for bottlenecks and crowd surges. Because this yatra comes a week after the Hathras stampede that killed 121 people at a Dalit gathering of reportedly 2.5L people, administration has been particularly testy.
Again and again, it’s the same story. Back in Hathras, there’s little to suggest lessons are being learnt. There’s nothing to suggest district authorities even believe they’re as accountable as organisers for failing to recognise potential hazards of such a mass in their jurisdiction. The questions ask themselves.

Are local authorities trained enough to spot probable accidents as crowds swell? Do they have the resources or capacity for crowd control? Was there an SOP in place for crowds spilling beyond ‘permission’? Where were people congregated? Did authorities not notice the single exit/entrance? Was the crowd compartmented into seating areas? How many police are required to handle a surge? Where would they come from? These obvious questions are being asked post-mortem. They should’ve been asked pre-event – before permission was given.

That is the crux of crowd management. Planning. Preventive measures. Pre-event steps.

Plans on paper | There’ve been at least three inquiry committees into stampedes that made concrete proposals. But to quote Hegel, “We learn from history that we do not learn from history.” India is bursting with potential for stampedes. City crowds, suburban rail daily passengers, Howrah and Thane, discount days in malls – are everyday a stumble away from a crush.

To address “recurring stampedes”, and “typically ad hoc responses”, NDMA in 2014 released a 95-page document, currently a paper tiger, to “professionalise crowd management”. The National Guide on Crowd Management was specifically meant “for all levels of governance” in states, to move from “crowd control to crowd management”. Its applicability was for any gathering: religious, youth fests, sports and music events, political, even “product promotion”.

It talks of pitfalls and SOPs, underestimation of crowds and overselling of tickets, insufficient holding area in front of entrances and need for observation towers with PA systems. It details clearly identified tasks, and police’s role including “adequate publicity on security”, ensuring no collision of inward-outbound human traffic.

Who owns public safety | Religious gatherings and pilgrimages have been venues for 79% of the stampedes in India. Accountability is slippery. Blame is bouncy. State seldom holds itself responsible.

A stampede in Andhra during an event, Godavari Pushkaram (Naidu’s promotion of Brand Godavari), in July 2015 killed 29 people. An inquiry committee said: “AP govt started a high-decibel media campaign… assumed the role of a religious organisation…people …were welcomed in large numbers.” It went on to reason that “undue and unwarranted publicity” may have “caused the huge gathering”. It concluded that since the injured were medically treated and compensation paid, “the Pushkarams had ended on a happy note to the satisfaction of all.”

But that’s not what Calcutta HC said in a rare case of a stampede victim moving court. Ahead of a cricket match at Kolkata’s Eden Gardens in 1969, in a stampede during ticket sales, a 16-year-old was trampled. Doctors concluded in 1984 his condition post-stampede was “incurable and he’d have to live on medicines for the rest of his life”. The two defendants, govt and organiser, passed the ball one to the other throughout the hearings, but court was clear it was “an act of omission” by the state. That “permission” to an event made the state liable, that both govt and organisers were “liable in negligence for breach of their lawful duties”.

There are of course exceptions where administrations are very serious about crowd control. Like Jagannath yatra, Kumbh stands tall in its crowd management, as do Vaishno Devi and Tirupati. Stampedes still happen, but crowd management ensures casualties are minimised, aid and evacuation made available instantly.

That ‘stampede-like’ matter | Challenge is of administration’s mindset. At Jagannath yatra last year, a woman tripped, triggering what was reported as a “stampedelike” situation. At least 14 were injured, and treated at the district hospital. Such “stampede-like” situations across India are routine, and not just during religious activity.

Who really bothered with the “stampede-like” situation outside Wankhede stadium during Team India’s mammoth celebratory rally? Or the “stampedelike” throng at a UP poll campaign rally in May, or the one at Thane station, also in May, when a dust-storm delayed train services, leading to a pile-up on platforms. Stampedes are averted every day by a whisker and a phew. Administration and police simply throw their hands up.

A thin line separates stampede-like from stampede. It’s not a law and order situation. Crowd management is administrative responsibility, like traffic. State capacity is anaemic. In the Hathras case, the issue isn’t about the virtues and vices of organisers. It’s about state not recognising its weak links.

Date: 08-07-24

Winds of change

The rest of the world must do more to engage with reformists in Iran

Editorial

The victory of Masoud Pezeshkian, a reformist who opposes moral policing of women and calls for engagement rather than confrontation with the West, in Iran’s presidential run-off, shows that the Islamic Republic, plagued by economic woes and social tensions, is still capable of springing a surprise. Until a few months ago, Iran’s executive, legislature and judiciary were controlled by the so-called ‘principalists’ (conservatives), who were opposed to reforms. The last few years also saw protests and state repression. The revolution seemed to be ageing. Yet, the Islamic Republic has elected a candidate who calls for change, in a poll that was necessitated by the death of Ebrahim Raisi, a conservative, in a helicopter crash in May. Mr. Pezeshkian, whose only administrative experience was a cabinet berth in the Khatami government over two decades ago, was a relatively obscure figure until last month. When his candidacy was cleared by the Guardian Council, Iran’s reformist coalition, which had been weakened after back-to-back electoral setbacks, threw its weight behind him. Mr. Khatami, and Hassan Rouhani, moderate cleric and President from 2013-21, endorsed him. In the July 5 run-off, he won 53.6% votes to beat conservative rival Saeed Jalili.

In recent years, a growing number of Iran’s voters have stayed away from elections as a protest against the system. In the first round of the presidential election, the 39.9% turnout fuelled debates about the legitimacy crisis of the semi-representative system. But the possibility of a reformist victory brought more voters in the run-off. The nearly 50% turnout helped Mr. Pezeshkian defeat Mr. Jalili despite a conservative consolidation behind him. This also means that the voters have high hopes about Mr. Pezeshkian, who in the past has spoken out against the way protests were handled by security personnel. He also backs dialogue with the West to revive the 2015 nuclear deal, which was sabotaged by Washington in 2018. It is to be seen how far he can go in a system tightly controlled by the Shia clergy. Iran’s President, the highest elected official, has limited powers in the country’s theocracy which is commanded by the Supreme Leader. But with his strong mandate, Mr. Pezeshkian should not shy away from pushing for change. The clerical establishment should see his victory as a message from the public. This is an opportunity to promote gradual reforms at home and careful engagement with the world. If Mr. Pezeshkian and the clergy reach common ground, Iran has a chance to ride out the storms engulfing it.

Date: 08-07-24

The problem of special packages

That the outcome of an election can determine the fiscal distribution of national resources to a State or States goes against the grain of fiscal federalism

R. Mohan [ a former Indian Revenue Service officer ]

Coalition politics is back at the Union level in a substantial way. The Bharatiya Janata Party is dependent on the Janata Dal (United) of Bihar and the Telugu Desam Party of Andhra Pradesh for its parliamentary majority. This is in contrast to 2014 and 2019, when de facto single-party governments came to office. With single-party majority becoming a thing of the past, demand for State-specific discretionary grants, or ‘special packages’, are back with a bang in public discussion.

The positive aspect of single-party dominance being tempered by the presence of coalition partners that can act as a check if unitary trends surge cannot be underestimated. Nevertheless, this is the time to test the hypothesis that when single-party dominance at the Union level fades, federal tendencies bloom and when a single-party majority under a strong leader at the Union level prevails, federal tendencies wilt.

If a healthy federal structure is to be nurtured, the fiscal boundaries, principles of assignment of taxes, and the basis for grants have to be transparent and objective. A federal setup can be asymmetric in a country that is characterised by linguistic, cultural, and economic diversity. But issues of asymmetry should be addressed by means of constitutional provisions that have both transparency and stability.

The Constitution has provisions that address the issues of specific States, or States that have a special status with regard to certain matters mentioned in the Constitution. These provisions are covered, for instance, in Articles 371A to H (Article 370 for the erstwhile State of Jammu and Kashmir, of course, is abrogated).

Purely discretionary

On the contrary, special packages are purely discretionary. They may be need-based, but the need is not the proximate reason for granting a special package, which is an additional grant under Article 282, which falls under ‘Miscellaneous Financial Provisions’. More often than not, they are the result of the bargaining power of some State-level political parties that can tilt the scales of parliamentary majority. What does this augur for the health of our federal set-up?

That the outcome of an election can determine the fiscal distribution of national resources to a State or States goes against the grain of fiscal federalism (or, more correctly, of federal finance). Some States may be justified in their demands for funds, but allocation has to be through the mechanism of the Finance Commission. The Commission is constituted by the President every five years or earlier to make recommendations regarding the distribution of a share of taxes collected by the Union to the States, and how this is to be distributed among the States, as per Article 280; and disbursement of grants to States in need of assistance, as provided in Article 275. The 16th Finance Commission, which is already in existence, cannot be bypassed solely on account of partisan political exigencies.

When the same political party is in power at the Union and State levels, it is called a ‘double-engine sarkar. The main engine has lost the power to run on its own and the owners of smaller engines that are needed to pull the train along are making their own demands. While individual States may well need special packages, process is of the utmost importance. How have these events impacted the political and fiscal relations between the Union and the States?

Federal tendencies

The first issue here is the extent to which our polity is federal. The Constitution has been famously described as having a quasi-federal framework. C.H. Alexandrowicz, however, disputed this description in his work Constitutional Developments in India (1957), stating that in situations other than an Emergency, it assumes a federal character. The Supreme Court has made the succinct observation that our polity is amphibian — it can assume unitary and federal characters depending on whether or not there is an Emergency under Articles 352 and 356 in force (State of Rajasthan and Others v Union of India, 1977).

Be that as it may, it is often argued that the prevailing political environment crucially determines whether federal tendencies bloom or wilt. Keeping this proposition in mind, the hypothesis stated above can be put to test.

How fiscal distribution is done is cardinal in the test of whether or not federalism is strong. In the recent past, some States raised concerns about their share in the divisible pool of Union taxes facing a decline. Tax distribution is formula-based, and it is for the 16th Finance Commission to address this issue and undertake the delicate task of balancing the interests of the States inter se, and with those of the Centre.

The focus here is on grants, in the disbursement of which scope for discretion is wider. In our constitutional framework, the primary task of recommending grants to States in need of assistance is that of the Finance Commission, until Parliament makes legislation in this regard.

But the fact now is that the flow of discretionary grants to the States through Article 282 have far overtaken (by almost a factor of four) that of the grants recommended by the Finance Commissions. Acceding to demands for special packages which are raised by State-based parties, holding the key to parliamentary majority, will weaken the foundations of fiscal federalism, as it will result in diverting national resources away from other States, which too may have pressing needs. If this is allowed to happen, we will see the paradox of federal tendencies wilting instead of blooming when single-party dominance fades.

Date: 08-07-24

घटता शारीरिक श्रम, बढ़ती व्याधियां

मनीषा सिंह

किसी देश में सेहत और बीमारी का संबंध सिर्फ इलाज की सहूलियतों और आबादी की तुलना में उपलब्ध अस्पतालों और डाक्टरों की संख्या से हो, जरूरी नहीं। लोगों को कई रोग इसलिए भी घेरते हैं, क्योंकि उनकी दिनचर्या सेहत से जुड़े कायदों के मुताबिक नहीं होती और लोग ऐसी दिनचर्या अपनाते हैं, जिससे उनके बीमार पड़ने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे कई अध्ययन और सर्वेक्षण हुए हैं, जो बताते हैं कि हमारे देश में साधन-संपन्नता बढ़ने के साथ लोग अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा लापरवाह हुए हैं। ऐसा ही एक अध्ययन हाल में ‘द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ’ पत्रिका में प्रकाशित किया है। इसमें दावा किया गया है कि भारतीय शारीरिक सक्रियता के मामले में दूसरे कई देशों के नागरिकों से काफी पीछे हैं।

दुनिया के 197 देशों में सन 2000 से 2022 के मध्य कराए गए इस अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न देशों के वयस्क नागरिकों की दिनचर्या में शारीरिक सक्रियता की हिस्सेदारी और स्तर को नापना था। अध्ययन में 197 में से 163 देशों से मिले 507 सर्वेक्षणों का आकलन किया गया, जो दुनिया की कुल आबादी के 93 फीसद हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से 167 सर्वेक्षण 2010 से पहले के, 268 सर्वेक्षण 2010 से 2019 के मध्य के और 72 सर्वेक्षण 2020 और उसके बाद के हैं। रपट में कहा गया है कि वैसे तो पूरी दुनिया में आम वयस्कों की शारीरिक सक्रियता में कमी आई है, लेकिन इसमें उच्च आय वाले एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के आंकड़े परेशान करने वाले हैं। भारत ऐसे देशों की सूची में दूसरे स्थान पर है, जहां के वयस्कों में आलस्य यानी सुस्ती बढ़ने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। रपट के मुताबिक आज से करीब पच्चीस वर्ष पहले भारत के वयस्कों का बाईस फीसद हिस्सा ऐसा था, जिसे शारीरिक सक्रियता के मामले में सुस्त माना जाता था। मगर 2010 में यह बढ़कर 34 और 2022 में लगभग 50 फीसद हो गया। कह सकते हैं कि कोविड महामारी के बाद वाले दौर में भारत के आधे वयस्कों की शारीरिक सक्रियता तकरीबन ठप हो चली है। 2030 तक इसके 60 फीसद तक पहुंचने का अनुमान है।

ताजा आंकड़े हमारे देश में 42 फीसद पुरुषों की शारीरिक निष्क्रियता दर्शाते हैं, तो स्त्रियों के मामले में यह 57 फीसद बताया गया है। ऐसा संभवत: इसलिए है क्योंकि घरेलू कामकाज में स्त्रियों की भूमिका लगातार सिकुड़ रही है। यहां शारीरिक सक्रियता से आशय तेज चलने, दौड़-धूप वाले काम करने और ऊर्जा जलाने वाले व्यायाम से है। हालांकि वैश्विक स्तर पर वयस्कों का निष्क्रियता संबंधी आंकड़ा वर्ष 2010 में 26.4 था, जो अब बढ़कर 31.3 फीसद हो गया है। कह सकते हैं कि इस निष्क्रियता में एक बड़ी भूमिका कोविड महामारी के दौर की हो सकती है। कोविड महामारी के दौरान सारे कामकाज इंटरनेट के जरिए घर बैठे कराने का चलन स्थापित हुआ, जो बाद में परिपाटी में बदल गया। इससे लोगों का घर से बाहर निकलना कम हो गया। यहां तक कि ‘वर्क फ्राम होम’ यानी ‘घर से काम’ की संस्कृति और विकसित हो जाने से दफ्तर जाने की अनिवार्यता में भी भारी कटौती हो गई है। इससे भी वयस्कों की शारीरिक निष्क्रियता बढ़ी है।

शारीरिक सक्रियता में कमी को लेकर इसलिए चिंता जताई जा रही है कि व्यायाम, दौड़-धूप वाला कोई काम न करने, पैदल न चलने का असर यह होता है कि शरीर पर चर्बी बढ़ने लगती है और कई अंग भारी वसा और निष्क्रिय जीवनशैली के असर से पैदा बोझ के तले दबते चले जाते हैं। इन दशाओं में मनुष्य का पाचनतंत्र कमजोर या बीमार हो जाता है। भोजन से मिली ऊर्जा खर्च न हो पाने की दशा में शरीर पर वसा और अतिरिक्त मांस के रूप में जमा हो जाती है। इससे मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदयरोग और पाचन तंत्र की कई समस्याएं बढ़ जाती हैं। इन बीमारियों को जीवनशैली संबंधी बीमारियों के रूप में पहचाना जाता है, जो दुनिया के लिए एक बड़े स्वास्थ्य संकट की तरह सामने आ रही हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2017 में अपने एक वृहद अध्ययन में बताया था कि भारत में 61 फीसद गैर-संक्रामक मौतों के पीछे लोगों की निष्क्रिय दिनचर्या है। दुनिया के 19 लाख लोगों की दैनिक शारीरिक सक्रियता का अध्ययन करके पेश की गई इस रपट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंदाजा लगाया था कि इस वक्त दुनिया में करीब 140 करोड़ लोगों की शारीरिक सक्रियता काफी कम है, लेकिन उस वक्त इस रपट में बताया गया था कि भारत के 24.7 फीसद पुरुषों और 43.3 फीसद महिलाओं को अपने हाथ-पांव हिलाने में ज्यादा यकीन नहीं है। यह आंकड़ा अब बढ़ चुका है। मगर पड़ोसी देश चीन ने ‘हेल्दी चाइना 2030’ अभियान चलाया है। इसी तरह आस्ट्रेलिया ने 2030 तक अपने 15 फीसद नागरिकों को व्यायाम में सक्रिय बनाने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन में 2030 तक पांच लाख नए लोगों को व्यायाम से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अमेरिका में एक हजार शहरों को ‘फ्री फिटनेस’ से जोड़ने का अभियान चलाया गया है।

महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह सुस्ती हमारी पूरी जीवनशैली और कार्य संस्कृति में समाई हुई है और इसलिए यह एक चेतावनी है। इसलिए ऐसे अध्ययनों की गंभीरता को समझते हुए भारतीयों को अपनी दिनचर्या में बदलाव को लेकर तुरंत सतर्क हो जाने की जरूरत है। इस चेतावनी का सबसे अहम पहलू शारीरिक परिश्रम से जुड़ा है, जिसकी भारतीय जीवन में जबर्दस्त अनदेखी हो रही है। इसमें महिलाओं और पुरुषों ही नहीं, बच्चों की बदलती जीवनशैली के भी संकेत निहित हैं।

हमारे देश और समाज की आर्थिक उन्नति तेज शहरीकरण के रूप में दिखती है, जहां आधुनिक सुख-सुविधाओं में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। कारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब लोग छोटे-मोटे कामों में भी कारों का इस्तेमाल करने लगे हैं। यही नहीं, ई-कामर्स की बदौलत अब तो बाजार खुद लोगों के घरों में आ पहुंचा है। ऐसे में अधिक से अधिक कसरत आंखों और हाथ की उंगलियों की ही होती है, अन्यथा लोग हाथ-पांव हिलाए बिना टीवी के सामने जमे रहते हैं। कहीं कोई चलने-फिरने का दबाव नहीं, जरूरत नहीं। यह सही है कि चिकित्सा विज्ञान की बदौलत इंसान की औसत उम्र में इजाफा हो रहा है, लेकिन लोग ऐसी बीमारियों से ग्रस्त रहने लगे हैं, जिन्हें जीवन-शैली की बीमारियां कहा जाता है। ‘लैंसेट’ में 2017 में प्रकाशित अध्ययन ‘ग्लोबल बर्डन आफ डिजीज’ में कहा गया था कि अमीर देशों के लोग यह समझने लगे हैं कि सेहत कितनी जरूरी है, इसलिए वे शारीरिक श्रम को महत्त्व देने लगे हैं, लेकिन भारत जैसे देशों में यह बात समझी नहीं जा रही। लिहाजा, गरीब और विकासशील देशों में अमीर मुल्कों की तुलना में लोग ज्यादा दिन बीमार रहते हैं।

Date: 08-07-24

भारत-ब्रिटेन की प्रतिबद्धता

संपादकीय

ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत के साथ ही कीर स्टार्मर नये प्रधानमंत्री चुने गए हैं, और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फोन पर उन्हें बधाई दी। कीर स्टार्मर ने भी मोदी को चुनावी जीत पर बधाई दी। शनिवार को अपनी पहली बातचीत में दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। पीएम मोदी ने स्टार्मर को जल्द भारत आने का निमंत्रण दिया और दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई। मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘कीर स्टार्मर से बात करके खुशी हुई। उन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। हम अपने लोगों की प्रगति और समृद्धि तथा वैश्विक भलाई के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत भारत-ब्रिटेन आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’ भारत और ब्रिटेन बीते दो वर्षों से मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत करते रहे हैं, लेकिन तेरह दौर की बातचीत के बावजूद एफटीए समझौता नहीं हो सका। चौदहवें दौर की वार्ता चल रही थी कि एकाएक दोनों देशों में आम चुनाव की घोषणा हो गई। उम्मीद है कि स्टार्मर जल्द ही इस वार्ता को फिर से आरंभ करेंगे और यह वार्ता नतीजाकुन होगी। भारत और ब्रिटेन जनवरी, 2022 से ही एफटीए सिरे चढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, जब बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। दोनों देशों के बीच 38.1 अरब पाउंड का द्विपक्षीय व्यापार होता है, और ये चाहते हैं कि द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाया जाए। एफटीए होने पर इस दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति हो सकती है। लेकिन 2022 से शुरू हुई यह कवायद बार-बार अवरुद्ध होती रही है। इसे ब्रिटेन में राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ा। पहले लिज ट्रस को थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया तो एफटीए की दिशा में काम नहीं बढ़ सका। उनके बाद ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर उम्मीद बनी कि अब एफटीए हो सकेगा लेकिन उनके कार्यकाल में भी यह पूरी नहीं हो सकी। व्यापार के मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि हिन्द-प्रशांत क्षेत्र से संबंधित घटनाक्रम को लेकर भी दोनों देशों के बीच समन्वय और समझ की दरकार है। कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले भाषण में ब्रिटेनवासियों को आश्वस्त किया है कि वे अपने जीवन में जल्द ही सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। हालांकि उनका यह भी कहना है कि देश को बदलना स्विच दबाने जैसा नहीं होता। दुनिया पहले से कहीं अधिक अस्थिर है, और देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी जरूरी है।

Date: 08-07-24

घातक आरामतलबी

संपादकीय

कहने को तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ी है और विभिन्न प्रकार के रोगों को लेकर शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में पहले के मुकाबले निवेश भी बढ़ा है, मगर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के शोधार्थियों ने अपने हालिया अध्ययन के आधार जो नए तथ्य उजागर किए हैं, वे एक बड़ी चुनौती की ओर इशारा कर रहे हैं, बल्कि एक अलग किस्म की चिंता पैदा करते हैं। द लांसेट में प्रकाशित यह अध्ययन-रिपोर्ट बताती है कि विश्व भर के वयस्कों की एक तिहाई से भी अधिक आबादी या 1.8 अरब वयस्क शारीरिक गतिविधि के अपेक्षित स्तर पर खरे नहीं उतरते, यानी वे पर्याप्त शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि पिछले बारह वर्षों में वयस्कों में शारीरिक निष्क्रियता की प्रवृत्ति पांच फीसदी बढ़ गई है और यही प्रवृत्ति बनी रही, तो 2030 तक ऐसे वयस्कों की संख्या 31 प्रतिशत से बढ़कर 35 फीसदी हो जाएगी। डब्ल्यूएचओ की साफ सिफारिश है कि वयस्कों को हर हफ्ते 150 मिनट तक मध्यम गति वाली या 75 मिनट तक तेज शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए। ऐसे में, ताजा आंकडे़ परेशान करने वाले हैं, क्योंकि शारीरिक निष्क्रियता वयस्कों में हृदय संबंधी रोग के साथ-साथ मधुमेह, डिमेंशिया व कुछ खास तरह के कैंसर का जोखिम बढ़ा देती है।\nविडंबना यह है कि पश्चिम के विकसित देशों के मुकाबले आरामतलबी या शारीरिक निष्क्रियता की दर एशिया प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण एशिया के वयस्कों में बहुत अधिक दर्ज की गई है। पश्चिम के उच्च आय वाले विकसित देशों के वयस्कों में जहां यह निष्क्रियता-दर 28 फीसदी पाई गई, वहीं एशिया प्रशांत क्षेत्र के उच्च आय वाले देशों के वयस्कों में 48 प्रतिशत और दक्षिण एशियाई संपन्न देशों में 45 फीसदी देखी गई है। साफ है, एशियाई सरकारों के लिए खतरे की सूचना है, क्योंकि यह प्रवृत्ति हृदय रोगों और कैंसर की रोकथाम की उनकी कोशिशों को पलीता लगा सकती है। डब्ल्यूएचओ में स्वास्थ्य संवर्द्धन के निदेशक डॉ रुडिगर क्रेच ने उचित ही कहा है कि शारीरिक निष्क्रियता वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक मूक खतरा है, जो पुरानी बीमारियों का बोझ बढ़ाती है। \nबेहतर आर्थिक स्थिति वाले देशों, खासकर दक्षिण एशियाई मुल्कों के वयस्कों में शारीरिक निष्क्रियता क्यों बढ़ रही है, इसको जानने के लिए किसी नजूमी की जरूरत नहीं है। उम्र के जिस हिस्से में वे हैं, उसमें उनका करियर लगभग तय हो चुका है और उनकी जीवन शैली भी एक खास शक्ल अख्तियार कर चुकी है। यहां के ज्यादातर वयस्क अधिक से अधिक सुविधाओं के अभ्यस्त होते जा रहे हैं। वे स्कूटर से कार और फिर कार के आगे हवाई सफर को जरूरत से ज्यादा अपनी हैसियत से जोड़कर देखते हैं। पैदल चलना या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना उनकी निगाह में पिछडे़पन की निशानी ही है। इसके बरक्स यूरोप के लोगों की सोच अलग है। मिसाल के तौर पर, चौदह वर्षों तक नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रहे मार्ट रट ने हाल ही में जब अपना इस्तीफा दिया, तो अपने उत्तराधिकारी को सत्ता सौंपकर साइकिल से प्रधानमंत्री दफ्तर से निकल गए। सोलह वर्षों तक जर्मनी की चांसलर रहीं एंजेला मर्केल खुद सब्जियां खरीदते हुए बाजार में दिख जाती हैं। हर सुविधा हाथ में चाहिए, इस सोच को बदलना होगा। खासकर भारत जैसे विशाल आबादी वाले व समृद्ध होते देश के वयस्कों को शारीरिक निष्क्रियता के प्रति सतर्क करने की ज्यादा जरूरत है।