08-05-2019 (Important News Clippings)
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Technology Challenge In Future Regulation
ET Editorials
A Hong Kong tycoon who lost $20 million in trading stock futures entrusted to a robot is suing the man who sold him the proposal but is not sure that he would succeed in realising damages. This highlights the kind of problems that people are likely to encounter when combinations of technologies work together to address critical functions and the end result turns out to be quite different from the one desired. Which technology to blame? Or the deployer of the technologies? Would regulation allow for such allocation of blame ?
The Hong Kong tycoon was impressed by the use of artificial intelligence by the robot trader and the nifty profits it turned in simulated trades. But when it came to actual trading, he ended up losing large amounts of money. Now, one of the touted use cases for 5G telecommunications is remote surgery, in which surgeons would use the near-zero latency of fifth-generation telecommunications to direct machinery to make precise incisions, excisions and sutures on patients far removed from where the surgeon sits. If everything goes according to plan, we have a wonderful solution for the current lack of even basic surgical facilities in most rural centres. But if things go wrong, who should be assigned the blame? Did something in the software that guides the robotic arms wielded from afar go wrong? Or was it the electronics, or the surgeon himself? Was the equivalent of a call drop to blame? From whom should the insurance company that settles the claim made by the patient or her heir, in an extreme case, try to realise the damage ?
It is important to put norms in place to determine the allocation of responsibility in such instances. Multiple regulators must put their heads together to this end. It is just not possible for the telecom regulator to handle this challenge.
Date:08-05-19
Secretary Ross Gets His Facts Wrong
India is not a high – tariff country among peers
ET Editorials
There are sermons from the mount and there are sermons from atop anthills. All of them do not deserve equal respect. The one by US secretary of commerce Wilbur Ross, describing India as the country with the highest tariffs and seeking tariff cuts, sits ill with the one in which people are urged to turn the other cheek and love their enemy. The context cannot be missed. President Donald Trump’s mission to refashion world commerce so as to make the US a manufacturing hub once again, never mind the harm this would do to American multinationals whose supply chains spawn the globe and to American consumers, casts a shadow on global economic growth, the growing trade tensions between America and China being just one, albeit large, dark spot at its centre.
India is not the focus of American trade wrangling, nor is it on the edges of the penumbra. India must counter US charges with facts and equanimity. The US is a valuable ally in India’s constant fight against terror. India must demonstrate that it values that help, but also stand firm on protecting its national interests in commerce. Commerce minister Suresh Prabhu did well not to prioritise concessions under the Generalised System of Preferences, which the US announced it is withdrawing, and focus on other, more significant subjects, in his interaction with Secretary Ross. Another area where India has room to accommodate US demands is medical device prices, which India has capped by fiat. The same result can be achieved through bulk purchases, as Germany and other countries manage to do. India must seek time to put in place a mechanism to orchestrate aggregation of India’s annual demand for things like coronary stents, so that steep but voluntary discounts to the sticker price can be achieved.
We must also point out to Secretary Ross that India’s trade weighted average applied tariff is 7.5%, below Brazil’s 10.3% and South Korea’s 9%. Yes, India should bring down tariffs in general, but will do so at its own pace, perhaps faster than the US will lower its duty of 350% on tobacco or 32% on women’s blouses.
Date:08-05-19
फिर छिड़ी कारोबारी जंग
संपादकीय
अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी जंग की आग फिर भड़क उठी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह चीन से होने वाले करीब 20,000 करोड़ डॉलर मूल्य के आयात पर शुल्क को दोगुने से भी अधिक बढ़ाकर 10 फीसदी से 25 फीसदी कर देंगे। इसके अतिरिक्त 32,500 करोड़ डॉलर मूल्य के अतिरिक्त आयात पर भी जल्दी ही शुल्क दर को बढ़ाकर 25 फीसदी किया जा सकता है। ट्रंप लंबे समय से कहते रहे हैं कि चीन से होने वाले आयात पर शुल्क दर बहुत कम है। उन्होंने ट्विटर पर एक बार फिर इस बात को दोहराते हुए कहा कि अब चीन को इन दरों के चलते अमेरिकी राजकोष में सैकड़ो करोड़ डॉलर की राशि जमा करनी पड़ रही है। हालांकि यह बात सही नहीं है। यह शुल्क, आयात करने वाली कंपनियों द्वारा सीमा पर चुकाया जाता है। अधिकांश आर्थिक अध्ययन बताते हैं कि इसका ज्यादातर बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई कीमत के रूप में चुकाना पड़ रहा है या फिर अमेरिकी कंपनियां अपना मार्जिन कम करके इसकी भरपाई कर रही हैं। अभी यह निश्चित नहीं है कि ट्रंप अपनी चुनौती पर आगे कार्रवाई करेंगे या नहीं।
यद्यपि बाजार का मानना है कि कि चीन-अमेरिका के बीच कारोबारी युद्ध जल्द समाप्त नहीं होने वाला है। उसने इसे लेकर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। बहुत संभव है कि यह बातचीत की शर्तें तय करने का ट्रंप का तरीका हो लेकिन भविष्य में विसंगति उत्पन्न होने की आशंका तो है। यह सही है कि अमेरिका में अब आम राजनीतिक समझ यही है कि चीन पर दबाव बनाया जाए ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर उसका रवैया बदले, खासतौर पर अमेरिकी कंपनियों की बौद्धिक संपदा की चोरी को लेकर हाल के दिनों में काफी चिंता जताई गई है। यह बात भी ध्यान देने लायक है कि एक ओर जहां टैरिफ का इस्तेमाल अमेरिका के सहयोगी और साझेदार मुल्कों में लोकप्रिय नहीं है, वहीं कई देशों में इस बात पर व्यापक सहमति है कि व्यापारिक व्यवस्था को और अधिक बराबरी वाली बनाना होगा ताकि चीन इसका अनुचित लाभ न ले सके।
भारत के लिए यह जोखिम और अवसर दोनों साथ लाया है। अगर भारतीय निर्यातक चीन के गलत व्यवहार से प्रेरित तरीकों में उलझते रहे तो यह जोखिम की बात है। खेद की बात है कि भारत, जिसकी चीन के साथ कारोबार को लेकर अपनी अलग दिक्कतें हैं, उसने न तो अमेरिका को संतुष्ट किया है और न ही यूरोपीय संघ या जापान को। संभव है कि विकसित विश्व की ओर से ऐसा दबाव बने कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के तहत मिल रहे लाभ की पेशकश खत्म कर दी जाए। भारत पर इसका नकारात्मक असर होगा, भले ही वह चीन से पांच गुना गरीब है। इस मसले को हल करने के लिए तत्काल व्यापारिक कूटनीति की आवश्यकता है। भारत को आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अमेरिका में बदलता माहौल भारतीय निर्यात को प्रभावित न करे। पहले ही प्राथमिकता की व्यवस्था समाप्ति की प्रक्रिया में है और एच-1बी वीजा पाना और भी कठिन हो गया है।
भारत को अपने यहां संरक्षणवादी उपायों को लेकर भी सजग रहना होगा। घरेलू मोबाइल विनिर्माण, ई-कॉमर्स पर कड़ाई, सरकारी सोर्सिंग नियमन और डेटा का स्थानीयकरण ऐसे ही मुद्दे हैं। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री विलबर रॉस ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा है कि भारत ने निरंतर अनुरोध के बाद भी प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियों को शिथिल करने की पहल नहीं की है। अगर भारत इस नए माहौल का लाभ वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोडऩे में कर सकता है तो उसके पास नए रोजगार तैयार करने के अवसर हैं। बीते कुछ वर्ष में इसकी भारी कमी महसूस की गई।
शिक्षा के क्षेत्र में भी ओडिशा जैसा संकल्प दिखाना होगा
संपादकीय
हाल में दो घटनाएं ऐसी हुई हैं, जिनका संबंध हमारी बुनियादी व्यवस्थाओं से है। पहले ओडिशा में आए ‘फनी’ तूफान की चर्चा। दो दशक पहले वहां सुपर साइक्लोन आया था, जिसमें दस हजार लोग मारे गए थे। 260 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाले उस तूफान ने एक ही जिले में आठ हजार लोगों की बलि ली थी। तब राज्य शासन ने संकल्प लिया था कि वह ऐसी व्यवस्थाएं कायम करेगा कि ऐसे तूफानों से जनहानि न हो। 2013 में ओडिशा के इस संकल्प की ‘फाइलिन’ ने परीक्षा ली। इससे 1.30 करोड़ लोग प्रभावित हुए और करीब पांच लाख मकान पूरी तरह नष्ट हो गए। हर जान अत्यधिक कीमती होने के बावजूद कहना होगा कि मृतक संख्या घटकर सिर्फ 44 रह गई। मौसम संबंधी अलर्ट, बचाव की तैयारी और लोगों की सूचना आधारित भागीदारी से इस बार वैश्विक मिसाल कायम हुई है और मृतक संख्या चालीस से नीचे रही।
अब दूसरी घटना। सीबीएसई के 12वीं और 10वीं के परीक्षा परिणाम जाहिर हो गए हैं। 12वीं में इस साल 94 हजार से अधिक बच्चों ने 90 फीसदी या अधिक अंक हासिल किए हैं। जहां ऐसे आंकड़े देख-सुनकर हमें फख्र हो सकता है, वहीं इससे हमारी एक शाश्वत समस्या की ओर इशारा भी मिलता है। इससे कॉलेजों में प्रवेश का कट ऑफ और बढ़ जाएगा, जो पहले ही कुछ प्रतिष्ठित कॉलेजों में 100 फीसदी के बेतुके स्तर पर पहुंच चुका है। दुर्भाग्य से अकेले तेलंगाना में वहां की बोर्ड परीक्षा के परिणाम के बाद 20 छात्रों ने खुदकुशी कर ली। पास प्रतिशत से परीक्षाओं पर बढ़ता जोर स्पष्ट है वहीं, आंकड़ों के फेर में उचित शैक्षिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनदेखी हो रही है। कई वैश्विक सर्वे में बार-बार यह बात सामने आई है कि भारतीय छात्रों में पेशेवर दक्षता नहीं होती। वे नौकरियों में लिए जाने के काबिल नहीं होते। देश की नियामक संस्थाओं ने भी इसे स्वीकार किया है। प्राकृतिक तूफान की तरह जॉब मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व ऑटोमेशन का तूफान गहरा रहा है। ओडिशा ने जिस तरह संकल्प लेकर प्राकृतिक तूफान से निपटने की क्षमता विकसित की, क्या उसी तरह हम शिक्षा में सुधार का संकल्प लेकर उसे नई दुनिया के अनुकूल बनाएंगे? कुछ हफ्तों में केंद्र में नई सरकार होगी, उससे यह अपेक्षा करना जायज होगा।
निर्यात बढ़ाने की करनी होगी जुगत
बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत अपने निर्यात बढ़ाने के जतन करे तो बेहतर है। इससे व्यापार घाटा भी नियंत्रित होगा।
डॉ. जयंतीलाल भंडारी , (लेखक अर्थशास्त्री हैं)
पिछले दिनों केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने विगत वित्त वर्ष (2018-19) से संबंधित भारत के विदेश व्यापार के आंकड़े जारी किए, जिनसे यह तथ्य निकलकर सामने आया कि वर्ष 2018-19 में भारत का कुलनिर्यात नौ फीसदी बढ़कर 331 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यद्यपि निर्यात का यह रिकॉर्ड स्तर है, लेकिन सरकार द्वारा तय 350 अरब डॉलर के लक्ष्य से कम ही है। इसी तरह पिछले वित्त वर्ष में देश का आयात भी करीब नौ फीसदी बढ़कर 507 अरब डॉलर मूल्य का रहा। यानी देखा जाए तो वर्ष 2018-19 के दौरान देश का व्यापार घाटा बढ़कर करीब 176 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच गया, जो वर्ष 2017-18 में 162 अरब डॉलर था। जाहिर है कि व्यापार घाटा नियंत्रित करने और निर्यात बढ़ाने की सरकार की कोशिशें अपेक्षित रूप से फलीभूत नहीं हो पा रही हैं। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक कार्यशील समूह का गठन किया है। यह समूह देश की निर्यात संवर्धन नीति, दूसरे देशों से मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और निर्यातकों के सामने आ रही विभिन्न् चुनौतियों का अध्ययन कर निर्यात को बढ़ावा देने को लेकर व्यापक कार्यनीति प्रस्तुत करेगा। इस कार्यशील समूह की उपयोगिता इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा रुख के बाद चीन-अमेरिका व्यापार वार्ता टूटने की कगार पर पहुंच गई है। ऐसे में इन दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर गहराने की आशंका पुन: बलवती होने लगी है। इससे इन दोनों देशों में भारत के लिए निर्यात बढ़ाने की नई संभावनाएं उभर सकती हैं।
बहरहाल, चीन के साथ यदि द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो हम पाते हैं कि उसके साथ हमारा व्यापार घाटा जरूर कुछ कम हुआ है, लेकिन सकल रूप से बढ़ते व्यापार घाटे के मद्देनजर इसका अधिक असर नहीं दिखा है। वर्ष 2018-19 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 88 अरब डॉलर रहा। 2018-19 में भारत से चीन को निर्यात बढ़कर 18 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो वर्ष 2017-18 में 13 अरब डॉलर था। इतना ही नहीं, चीन से भारत का आयात भी 76 अरब डॉलर से कम होकर 70 अरब डॉलर रह गया। यानी भारत का व्यापार घाटा करीब 52 डॉलर रहा। यहां पर यह बात महत्वपूर्ण है कि भारत पहली बार चीन के साथ अपना व्यापार घाटा 10 अरब डॉलर तक कम करने में सफल रहा है।
जहां तक अमेरिका से व्यापार की बात है तो इस मोर्चे पर हमारे लिए एक नई चुनौती उभरती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तर्क है कि भारत अमेरिका पर बहुत अधिक शुल्क लगाने वाला देश है। ऐसे में अमेरिका भी भारत को विभिन्न् प्रकार की निर्यात संबंधी रियायतों पर नियंत्रण लगाने की दिशा में आगे बढ़ा है। उसने करीब दो माह पूर्व भारत को अपने जनरलाइज्ड सिस्टम प्रिफरेंस (जीएसपी) कार्यक्रम से बाहर करने की बात कही थी, जिसकी निर्धारित अवधि 3 मई को समाप्त हो गई। अब इस सुविधा को पूर्णतया समाप्त करने का आदेश अमेरिका कभी भी पारित कर सकता है।
गौरतलब है कि अमेरिका से मिली व्यापार छूट के तहत भारत से किए जाने वाले करीब 5.6 अरब डॉलर यानी 40 हजार करोड़ रुपए के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगता है। अब अमेरिका द्वारा भारत से आयात को दी जा रही तरजीही बंद करने से भारत से निर्यात किए जाने वाले कपड़े, प्रोसेस्ड फूड, फुटवियर, प्लास्टिक उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, हैंड टूल्स, साइकिल के पुर्जे आदि से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों के समक्ष मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और इनमें कार्यरत लोगों के समक्ष रोजगार का संकट भी पैदा हो सकता है। यह सही है कि अमेरिकी प्रशासन के इस फैसले से भारत के निर्यात सेक्टर के समक्ष नई चुनौतियां पैदा होंगी। यह बात देश के अभियांत्रिकी निर्यात के लिए खासतौर पर सही है, क्योंकि उसे शून्य टैरिफ वाले देशों से तगड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा।
इन चुनौतियों के मद्देनजर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जल्द ठोस उपाय करना जरूरी है। भारतीय निर्यातकों के संगठन फियो का कहना है कि भारत के मुकाबले कई छोटे-छोटे देश मसलन बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड आदि ने अपने निर्यातकों को अनेक तरह के प्रोत्साहन देते हुए भारतीय निर्यातकों के सामने कड़ी प्रतिस्पर्धा खड़ी कर दी है। हमारे देश में निर्यातकों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में रिफंड संबंधी जो कठिनाई आ रही है, उसे जल्द दूर किया जाए। निर्यात को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए और सभी निर्यातकों के लिए ब्याज सबसिडी बहाल की जाए। सरकार द्वारा निर्यात वृद्धि के दीर्घकालिक उपायों के तहत निर्यात कारोबार का कमजोर बुनियादी ढांचा सुधारने पर जोर दिया जाना चाहिए। खासतौर से समुद्री व्यापार से संबंधित बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान देना होगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के पड़ोसी देशों श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान को भारत से निर्यात बढ़ने की संभावनाएं हैं। ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका में भी भारतीय निर्यात को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह म्यांमार और मलेशिया सहित आसियान देशों में भी निर्यात बढ़ सकते हैं। इनके साथ-साथ कई विकसित देशों में भी भारत के निर्यात बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है।
लेकिन इसके जरूरी है कि सरकार द्वारा अन्य देशों की गैर शुल्कीय बाधाएं, मुद्रा के उतार-चढ़ाव, सीमा शुल्क अधिकारियों से निपटने में मुश्किल और सेवा कर जैसे निर्यात को प्रभावित करने वाले कई मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देते हुए उनका निवारण किया जाए। इसके साथ-साथ तुलनात्मक रूप से कम उपयोगी आयातों पर नियंत्रण करना होगा, वहीं निर्यात की नई संभावनाएं खोजी जाएं। इस समय भारत-चीन के मध्य व्यापार बढ़ने और भारत से चीन को निर्यात बढ़ाने का जो नया परिदृश्य दिखाई दे रहा है, उसका भरपूर लाभ लिया जाए। हमें चीन के बाजार में भारतीय सामान की पैठ बढ़ाने के लिए उन क्षेत्रों को समझना होगा, जहां उसे गुणवत्तापूर्ण भारतीय सामान की दरकार है।
हम उम्मीद करें कि देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा जिस कार्यशील समूह का गठन किया गया है, वह जल्द ही ऐसे उपायों के साथ सामने आएगा, जिससे हमारे निर्यातकों की मुश्किलें कम होंगी और आयात के मुकाबले निर्यात में तीव्र बढ़ोतरी का नया परिदृश्य उभरेगा। इससे व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी और हमारी अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। निर्यात की नई संभावनाओं के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को नया आयाम मिल सकता है।
वोट बैंक की वजह से पिछड़ापन
आर विक्रम सिंह , ( लेखक पूर्व सैनिक एवं पूर्व प्रशासक हैं )
ऐसा क्यों है कि भारत का मुस्लिम समाज आज भी उसी दिशा भ्रम का शिकार है, जैसे 1940 से 1947 के बीच था। विभाजन के समय भारत की 10 करोड़ की तत्कालीन मुस्लिम आबादी लगभग बराबर-बराबर तीन हिस्सों में बंट गई। पाकिस्तान बनने के बाद 3.4 करोड़ मुसलमानों ने भारत में रहना तय किया। एक प्रश्न यह भी है कि 1946 में पाकिस्तान के साथ खड़े लोग 1947 में अचानक हिंदुस्तानी कैसे हो गए? बिहार, बंबई, मद्रास, उड़ीसा, यूपी जैसे राज्य तो किसी भी दशा में पाक का हिस्सा नहीं हो सकते थे। फिर इन्होंने पाकिस्तान का समर्थन क्यों किया था? एक मजहबी जवाब तो यह बना कि इससे भारत की कम से कम दो-तिहाई मुस्लिम आबादी तो हिंदुओं के आधिपत्य से मुक्त होकर दारुल इस्लाम का हिस्सा हो सकी। बाकी जद्दोजहद अभी जारी है। जैसा कि गजवा-ए-हिंद की हदीसें हमसे कह चुकी हैं। दूसरा जवाब यह है कि पाकिस्तान के जुनून से बाहर आने के बाद यह अहसास हावी हुआ कि हमारा सब कुछ तो यहीं है। यहीं बरेलवी का मरकज है, यहीं निजामुद्दीन औलिया, अजमेर शरीफ की दरगाहें हैं। व्यावहारिक पक्ष भी आया कि हमें हिजरत से मिलना क्या है? यहां नेहरू, मौलाना आजाद और गांधी जी थे, जिनसे उमीदें लग गई थीं। यह अहसास भी होने लगा कि भारतीय राष्ट्रवाद के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के विकास में मुसलमान गुजरे इतिहास को पीछे छोड़कर बराबर के भागीदार होंगे। समतावादी सोशलिस्ट आंदोलन में मुस्लिम भागीदारी अच्छी-खासी थी।
नई पीढ़ी की सोच में मजहबों की जगह अमीरी- गरीबी विमर्श आने से ऐसा लगने भी लगा कि खालिस हिंदू-मुस्लिम सोच का दौर गुजर चुका है। कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद के लिए खड़ी थी, इसलिए उसे वोट देना जायज भी था, लेकिन समय के साथ कांग्रेस नेतृत्व आजादी के दौर की अपनी वैचारिकता, नैतिकता के उच्च प्रतिमानों से नीचे उतर आया। प्रत्येक सफलता अपनी बर्बादी के बीज भी साथ लेकर चलती है। नेहरू जी ने वर्ष 1959 में प्रयास करके इंदिरा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनवाया। दुर्गादास की पुस्तक ‘फ्रॉम कर्जन टू नेहरू में आया है कि नेहरू ने इंदिरा जी को बतौर वारिस प्रमोट करने का कार्य शुरू कर दिया था। लालबहादुर शास्त्री जी ने कुलदीप नैयर से कहा भी था कि नेहरू जी की दृष्टि में उनके बाद उनकी पुत्री ही हैं। परिवार की सत्ता का बीजारोपण हो चुका था। शास्त्री जी की असामयिक मृत्यु के बाद नेतृत्व इंदिरा जी के हाथों में आया। 1967 के चुनावों, फिर 1969 में कांग्रेस विभाजन के बाद इंदिरा गांधी को वामपंथी दलों की बैसाखी पर एक मजबूर सरकार चलानी पड़ी।
मुस्लिम वर्ग जो परंपरागत कांग्रेस के वोटर रहे थे, ने अन्यत्र भी संभावनाएं तलाशनी प्रारंभ की। फतवों का भी महत्व बड़ा और अल्पसंख्यक समाज एक वोट बैंक जैसा आकार लेने लगा। अल्पसंख्यकों को बताया जाना आम हो गया कि तुहारे हित दूसरे हैं, तुहें हिस्सेदारी नहीं मिली है। वही जानी-पहचानी जिन्ना के दौर की बातें दोहराई जाने लगीं। प्रगतिशील मुस्लिम नेतृत्व को दरकिनार कर मुस्लिम समाज को वोट बैंक बनाने और इस्तेमाल होने के लिए मजबूर किया गया। सच्चर कमेटी गवाह है कि प्रगति की दौड़ में मुस्लिम पीछे छूट रहे थे। कंप्यूटर और कुरान के नारे ने सोच कितनी बदली है, यह अभी सामने नहीं आया है। चिंता यह है कि कट्टरता की ओर बढ़ रहे कदम अगर नहीं रुके तो वोट बैंक से आगे का रास्ता हमें कहां ले जाएगा? एक वर्ग है जो राष्ट्रीयता की सोच को अपशब्द समझता है। भारत का उपराष्ट्रीयता में बिखर जाना ऐसे रणनीतिकारों का लक्ष्य मालूम पड़ता है। इन विभाजनकारी रणनीतिकारों ने नए साथी तलाश करने प्रारंभ किए हैं। जातीय, क्षेत्रीय, वंशवादी सोच मात्र साा आकांक्षी होती है, उनका कोई भारतीय स्वप्न नहीं होता। उन नेताओं का इस्तेमाल यह वोट बैंक अब अपने लिए कर रहा है। कतिपय दलित एवं पिछड़ी जातियों के साथ एक मजबूत इािहाद की सूरत उभर रही है। यह मोर्चा पाकिस्तान के प्रति नरम है। वे किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री मोदी से मुक्ति चाहते हैं।
क्षेत्रीय, जातीय, वंशवादी नेता इस वोट बैंक के सहारे साा के सपने देख रहे हैं। इस आकलन के बाद प्रश्न यह है कि क्या मुस्लिम नौजवान वोट बैंक की इस गिरफ्त से बाहर आ सकते हैं? आज शिक्षा, रोजगार के अवसर पहले के मुकाबले बहुत बढ़े हुए हैं। नए रास्ते खुल रहे हैं। फिर भी धर्म पर खतरे की नारेबाजियां भी जारी हैं। कहा गया कि मजहब पर खतरा है। धर्म पर खतरे पाकिस्तान जैसे देशों में होते हैं, जहां हिंदू लड़कियों को जबर्दस्ती उठाकर धर्म परिवर्तन करा लिया जाता है। हिंदू धर्म में तो यह व्यवस्था तक नहीं बनाई गई। किसी ने दूसरे धर्म में विवाह कर लिया तो खुद उसे जाति/धर्म से बाहर होने की नौबत आ जाती है। भला ऐसा धर्म किसी मजहब के लिए खतरा कैसे बनेगा ? अल्पसंख्यक समाज अगर बदल रहे वक्त के साथ आगे आता है तो देश को फर्क पड़ता है। चिंताएं हैं कि कहीं विकास की दौड़ में वे इतने पीछे न छूट जाएं कि कल भारत के भविष्य का हिस्सा ही न बन पाएं। जहां कोई खतरा नहीं है, वहां खतरा देखना एक समस्या है। दूसरा, सशक्त एकीकृत भारत को लेकर अनायास का संशय है। ऐसी ही कृत्रिम समस्याओं से जिन्ना ने पाकिस्तान का माहौल बनाया था। कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं। 6.5 करोड़ लोग तो इस्लामिक पाकिस्तान का हिस्सा बने। जो यहां रह गए, उनकी जिमेदारी बहुत बड़ी थी। उस जिमेदारी का निर्वहन वोट बैंक बनकर तो नहीं होना था। उन्हें तो भारत के लिए बहुसंख्यकों से भी बढ़कर प्रतिबद्ध होना था। उन्हें क्या जरूरत पड़ गई कि साा आकांक्षी, जातीय, क्षेत्रीय, वंशवादी वर्गों को साथ लेकर बिखराव की पटकथा लिखी जाए? क्या ये वही चाहते हैं, जो आज पश्चिम एशिया में हो रहा है? विचारों, रणनीतियों, समाजों की कोई राजनीतिशास्त्रीय प्रयोगशाला नहीं होती, जहां प्रयोगों से यह परिदृश्य प्रदर्शित किया जा सके।
लोकतंत्र में तात्कालिकता प्रभावी होती है, भविष्यवादी आकलन नहीं होता। यह समस्या बनी रहेगी, जब तक भारतीय सपनों का एक साझा संसार नहीं बनता, जब तक भारतीय राष्ट्रवाद की दिशा में मुस्लिम समाज का प्रस्थान नहीं होता। यह दायित्व हमारे अल्पसंख्यक समाज के विचारशील बुद्धिजीवियों का है।
Date:07-05-19
शतरंज के प्यादे न बनें सांसद
डॉ. भरत झुनझुनवाला , (लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आइआइएम बेंगलूर के पूर्व प्रोफेसर हैं)
आधुनिक लोकतंत्र का वैचारिक आधार जीन जैकिस रूसो नामक विचारक ने सत्रहवीं सदी में दिया था। उन्होंने कहा था कि चुनिंदा लोग जनता पर तब तक शासन करें जब तक सुनिश्चित किया जा सके कि वे जनहित में शासन करें। इस विचारधारा के अंतर्गत हमने लोकतंत्र की व्यवस्था बहाल की जिसमें जनता अपने सांसद का चयन करती है और अपेक्षा करती है कि सांसद जनहित में कार्य करेंगे। यह व्यवस्था हमने मूल रूप से इंग्लैंड से ली है। इंग्लैंड के लोकतंत्र में व्हिप की व्यवस्था है। प्रमुख पार्टियों द्वारा किसी विशेष सांसद को व्हिप प्रमुख यानी सचेतक के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि जब संसद में विशेष चर्चा या मतदान हो तब वह अपनी पार्टी के सांसदों को एकजुट कर संसद में पहुंचाए। ‘व्हिप‘ शब्द का अर्थ शिकार से लिया गया है। शिकार के दौरान शिकारी कुत्तों को इधर-उधर भागने से रोकने के लिए कुछ घुड़सवार चाबुक लेकर उन्हें एक साथ रखते थे। इसी प्रकार सांसदों को एकजुट रखने के लिए इंग्लैंड की संसद में व्हिप की व्यवस्था है, लेकिन इंग्लैंड और भारत में एक मौलिक अंतर है। इंग्लैंड में सांसद अपने विवके से वोट करने को स्वतंत्र हैं। व्हिप प्रमुख की भूमिका मात्र इतनी होती है कि वह मतदान के समय सांसद की उपस्थिति सुनिश्चित करे।
किसी प्रस्ताव पर सांसद किस दिशा में अपने मत का प्रयोग करेगा, इस निर्णय पर सचेतक का कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए इंग्लैंड का लोकतंत्र रूसो के विचार के अनुरूप है। सांसद अपने विवके के अनुसार विषय विशेष पर मत कर सकते हैं। हाल में इंग्लैंड की संसद में यूरोपीय संघ छोड़ने के संबंध में प्रस्ताव लाया गया तो सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के तमाम सांसदों ने सरकार के प्रस्ताव के विरोध में मत दिया और वह प्रस्ताव गिर गया। इसी प्रकार अमेरिका में बराक ओबामा द्वारा लागू की गई स्वास्थ्य योजना को हटाने पर मतदान के दौरान कई रिपब्लिकन सांसदों ने अपनी पार्टी के खिलाफ मतदान किया था। तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र के मूल चरित्र को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सांसद अपने विवके के अनुसार मतदान करें। इंग्लैंड और अमेरिका में यह व्यवस्था लागू है।
भारत में 1985 तक पार्टी के सचेतक की भूमिका मात्र सांसदों की संसद में उपस्थिति सुनिश्चित करने की थी। 1985 में दलबदल विरोधी कानून लागू किया गया। कारण था कि तमाम सांसद और विधायक आयाराम-गयाराम की तर्ज पर पार्टियां बदल रहे थे। इसके चलते कोई भी पार्टी स्थिर नहीं रह पा रही थी। शासन की स्थिरता के लिए नियम बनाया गया कि यदि कोई भी सांसद अपनी पार्टी के आदेशों के विपरीत वोट करेगा तो उसकी संसद सदस्यता निरस्त हो जाएगी। यह व्यवस्था भी की गई कि यदि एक तिहाई से कम सदस्यों ने पार्टी छोड़ी तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यह व्यवस्था उस सीमा तक ठीक थी जब तक सरकार की स्थिरता का प्रश्न था, लेकिन इस व्यवस्था में एक और नियम जोड़ दिया गया कि पार्टी के किसी भी आदेश के विरूद्ध सदस्य मत नहीं डाल सकते हैं। एक तरह से अपने देश में वह व्यवस्था लागू की गई जो इंग्लैंड में नहीं थी। इसका परिणाम यह हुआ कि सांसदों के विवके को समाप्त कर दिया गया।
बतौर उदाहरण यदि कोई सांसद भूमि अधिग्रहण कानून को नरम बनाने के विरुद्ध मत डालना चाहता है, लेकिन यदि उसकी पार्टी ऐसा नहीं चाहती तब पार्टी के आदेश के विपरीत मत डालने से सांसद की सदस्यता ही समाप्त हो जाएगी। अर्थात किसी विधेयक पर सांसद अपने विवेकानुसार मत नहीं डाल सकते, बल्कि उन्हें पार्टी के आदेशों के अनुसार वोट डालना होगा। जैसा कि रूसो ने कहा था कि चयनित व्यक्तियों को जनहित में कार्य करना चाहिए, गांधी जी भी इसी दिशा में सोचते थे, परंतु दलबदल विरोधी कानून ने सांसदों के विवके को पूरी तरह समाप्त कर दिया। नतीजा यह है कि आज जब हम अपने सांसद का चयन कर रहे हैं तो यह समझें कि वे शतरंज के प्यादे के समान हैं। उसका कार्य मात्र इताना है कि संसद में किसी भी मतदान के समय पार्टी के आदेशों के अनुसार वह मत डाले। उसे न सोचने की जरूरत है और न अपने विवेक का उपयोग करने का अधिकार है। यही कारण है कि संसद में आजकल चर्चा का स्तर बहुत गिर गया है। सभी सदस्यों को मालूम है कि चर्चा निरर्थक है। किसी भी प्रस्ताव पर निर्णय पार्टी के मुखिया द्वारा लिया जाता है। यही कारण है कि अपने देश में तमाम जन विरोधी नीतियां लागू की जा रही हैं। जैसे भूमि अधिग्रहण कानून को कमजोर करना अथवा खुदरा बिक्री में विदेशी निवेश की अनुमति देना अथवा गंगा पर पनबिजली परियोजनाओं को स्थापित करना।
अपने देश में राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता। इसमें वोट गुप्त रूप में डाले जाते हैं और विधायक एवं सांसद अपने विवेक का पूर्ण उपयोग करने को स्वतंत्र होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भी व्हिप लागू नहीं होता है, परंतु वोट सार्वजनिक रूप से डाले जाते हैं जिससे पार्टी के मुखियओं को पता लगता है कि सदस्य ने वोट पार्टी के प्रत्याशी को दिया या उसके विरोध में। अतः राज्यसभा के सांसदों के चयन में भी सदस्य अपने पूर्ण विवेक का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस समस्या का निदान यह हो सकता है कि व्हिप की व्यवस्था को केवल अविश्वास प्रस्ताव तक सीमित कर दिया जाए। अविश्वास प्रस्ताव उस समय लाया जाता है जब विपक्ष सरकार को गिराने को उद्यत होता है। ऐसी परिस्थिति में यह उचित दिखता है कि सदस्य पर बंदिश हो कि वह पार्टी के हित में अपना मत दे, क्योंकि वह पार्टी के टिकट पर चयनित हुआ है। ऐसा करने से सदस्यों द्वारा सुबह-शाम पार्टी बदलने से उत्पन्न होने वाला संकट समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव में उन पर बंदिश रहेगी कि वे पार्टी के समर्थन में ही वोट डालें।
इसके साथ ही अन्य सभी विषयों पर व्हिप की व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए जिससे सांसद विभिन्न विषयों पर अपने विवेक के अनुसार अपने मत का प्रयोग कर सकें। ऐसे मुद्दों पर सांसदों द्वारा अपने विवेकानुसार वोट देने से अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। हम देख रहे हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड में इस प्रकार की स्वतंत्रता सांसदों को उपलब्ध है, लेकिन फिर भी वे देश चल ही रहे हैं। हमें भी दलबदल विरोधी कानून में परिवर्तन कर व्हिप को अविश्वास प्रस्ताव तक सीमित कर देना चाहिए। इससे लोकतंत्र की भूमिका और सार्थक होगी।
पुलिस का सबसे मुश्किल इम्तिहान
विभूति नारायण राय पूर्व आईपीएस अधिकारी
वर्ष 1977 की शुरुआत। देश में सनसनी और उत्तेजना की बयार बह रही थी। किसी बडे़ अंधड़ की तरह आपातकाल देश को झिझोड़ता-झकझोरता गुजर चुका था और हम सभी विनाश की दृश्य और अदृश्य स्मृतियों को बुहारने में लगे थे। इसी समय देश का वह चुनाव हुआ, जिसने भारतीय समाज और राजनीति का परिदृश्य लंबे समय के लिए बदल दिया। यह वर्ष मेरे अनुभव संसार में भी बहुत कुछ जोड़ने वाला था। पहली बार चुनावों से मेरा साबका एक पुलिस अधिकारी की हैसियत से हो रहा था। मैं था तो अभी प्रशिक्षु ही, पर पुलिस अधिकारियों की कमी के कारण मुझे भी एक भौगोलिक क्षेत्र के पुलिस प्रबंध का प्रभार सौंप दिया गया था। मुझे पहले अनुभव ने ही सिखा दिया कि राजनीतिज्ञों, खासतौर से सत्ता पक्ष के लिए पुलिस की उपयोगिता किसी वफादार कार्यकर्ता जैसी ही होती है। विपक्षी अगर इस स्थिति का विरोध करते हैं, तो मुख्यत: इसलिए कि यह उनके खिलाफ जाती है। कारण बहुत से हो सकते हैं, पर एक बात स्पष्ट हो गई कि देश में पुलिस को पेशेवर और कानून का पालन करने वाली संस्था बनाने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। उनकी भी नहीं, जो इस चुनाव से कुछ ही महीने पहले आपातकाल में निरंकुश पुलिस की ज्यादतियां झेल चुके थे। शायद इसी का नतीजा था कि जनता पार्टी की सरकार ने पुलिस सुधारों के लिए कमीशन बैठाया जरूर, पर उसकी सिफारिशों की सुध नहीं ली।
अब 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव आधे से ज्यादा खत्म हो चुके हैं, जबकि बहुत कुछ बातें पिछले चुनावों जैसी ही हैं और गंभीर मुद्दे विमर्श से गायब हैं। भारतीय राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले महसूस कर रहे हैं कि इस बार आरोपों-प्रत्यारोपों का स्तर कुछ ज्यादा ही व्यक्तिगत और गिरा हुआ है। यह भी कि इस बार चुनाव आयोग असहाय होने की हद तक निष्क्रिय नजर आया। मेरी चिंता इन सबसे अलग बेशर्मी के साथ राजनीतिज्ञों द्वारा चुनावी हितों के लिए पुलिस के इस्तेमाल का प्रयास और बिना किसी उल्लेखनीय प्रतिरोध के पुलिस द्वारा उनकी धुन पर कदमताल करने को लेकर है।
ऐसा नहीं है कि इस चुनाव में पहली बार पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है। शुरू के एक-दो चुनावों को छोड़ दें, तो लगभग हर बार पुलिस पर सत्ताधारी पार्टी के लिए काम करने के आरोप लगते रहे हैं। सत्तर-अस्सी के दशक तक तो स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि भारतीय चुनाव किसी प्रहसन से लगने लगे थे। उन्हीं दिनों बूथ कैप्र्चंरग या बूथ प्रबंधन जैसे शब्द हमारे विमर्श के अंग बने। नब्बे के दशक में स्थिति काफी बदली और इसका श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति टी एन शेषन को जाता है। नौकरशाह के रूप में निहायत ही औसत और जी हजूरी वाला करियर बिताने वाले शेषन सांविधानिक पद मिलते ही पूरी तरह से बदल गए और अपने नेताओं की करतूतों से शर्मसार देश ने भी उन्हें जमकर समर्थन दिया। खुलेआम हथियारबंद गिरोहों द्वारा वोटों की लूट रुकी, चौबीस घंटे के कानफोड़ू शोर-शराबे से नागरिकों को मुक्ति मिली, सार्वजनिक स्थल बदरंग होने से बचे, और भी बहुत कुछ हुआ, जिनसे चुनावों की शुचिता एक हद तक कायम हुई। मतदान के दौरान पोलिंग स्टेशन से राज्य पुलिस की गैर-मौजूदगी ने उसके जरिए सत्ताधारियों द्वारा चुनाव को प्रभावित करने की मंशा पर काफी कुछ अंकुश लगा दिया, पर यह सब व्यक्ति केंद्रित ही रहा। सुधार संस्थाबद्ध नहीं हुए। चुनाव आयोग बहुसदस्यीय कर दिया गया और आयुक्तों की नियुक्ति सरकार या यूं कहें कि सत्ताधारी पार्टी के पास ही बनी रही। बाद में लिंगदोह को छोड़कर शायद ही किसी चुनाव आयुक्त ने शेषन के काम को उसी भावना से आगे बढ़ाया।
इन चुनावों में पुलिस को लेकर एक खतरनाक प्रवृत्ति और दिख रही है। पश्चिम बंगाल, आंध्र और तेलंगाना में राज्य पुलिस व केंद्रीय पुलिस बलों के बीच कई बार तनाव के क्षण आए और ऐसा लगा कि वे आपस में ही भिड़ जाएंगे। कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश में आयकर छापों या कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के निवास पर सीबीआई अधिकारियों की उपस्थिति के दौरान ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। ये घटनाएं संस्थाओं के क्षरण की ओर इशारा करती हैं। पहली बार नागरिकों द्वारा खींचा गया ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ फौजी जवान बूथ पर एक खास राजनीतिक दल के लिए अपील करते दिखे। अगर यह फर्जी नहीं है, तो किसी गंभीर परिणाम की तरफ इशारा कर रहा है।
एक औसत पुलिसकर्मी के लिए चुनाव सबसे मुश्किल इम्तिहान हैं। प्रचार के दौरान उसे प्रधानमंत्री समेत तमाम विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा करनी होती है। यह वह समय होता है, जब हर नेता अपने मतदाताओं से सीधा संपर्क करना चाहता है। उसके समर्थक भी उसके और अपने बीच की दूरी मिटाना चाहते हैं। इनके बीच पुलिस को न सिर्फ उसे सुरक्षित रखना होता है, बल्कि अपने समर्थकों से निकट शारीरिक संपर्क कायम करने की उसकी इच्छा भी भरसक पूरी करनी पड़ती है। राजीव गांधी की हत्या इसी द्वैध की उपज थी। प्रधानमंत्री और दूसरे महत्वपूर्ण राजनेताओं की सौ से अधिक चुनावी सभाओं के पुलिस प्रबंध से जुड़ा होने के कारण मैं पाठकों से उस चैन की सांस का जिक्र कर सकता हूं, जो एक पुलिस अधिकारी वीआईपी के सकुशल विदा होने पर लेता है। फिर चुनावी सभा सिर्फ श्रोताओं के विसर्जन से खत्म नहीं होती। दुर्भाग्य से हमारे बहुत से वक्ता आजादी के सत्तर साल बाद भी धार्मिक और जातिगत भावनाओं को भड़काने से बाज नहीं आते और वे तो भाषण खत्म कर फुर्र हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई हिंसक प्रतिक्रिया न हो, यह देखना भी पुलिस का काम है।
पूरे तंत्र में बुनियादी परिवर्तन न होने तक मुझे नहीं लगता कि हालात बहुत बदलेंगे। राजनीतिज्ञ येन-केन-प्रकारेण चुनाव जीतना चाहेंगे और पुलिस का दुरुपयोग करेंगे। पुलिस अधिकारियों का एक तबका अपने व्यक्तिगत स्वार्थवश हाकिमे-वक्त को खुश करने के लिए किसी हद तक गिरने को तैयार रहेगा और रही-सही कसर एक कमजोर चुनाव आयोग पूरी कर देगा। जरूरी है कि देश और लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए जरूरी इस मुद्दे पर सभी स्टेक होल्डर मिल बैठें और क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर उठकर बुनियादी परिवर्तनों की सोचें।
A miscarriage of justice
Will the honourable Justices stand up as the collective conscience of the Supreme Court?
Dushyant Dave is a senior advocate and the former President of the Supreme Court Bar Association
Finally, the in-house committee has spoken: “No substance in the allegations contained in the Complaint dated 19th April, 2019 of a former Employee of the Supreme Court.” In the absence of any known procedure, the non-observance of the principles of natural justice and the absence of effective representation of the victim, the report, even though not for the public, is non-est and void ab initio.
The story so far
The complaint made by the victim of sexual harassment to the judges of the Supreme Court had two equally serious facets. One related to sexual harassment, a very serious charge. The other related to the victimisation of the complainant and her family “at the hands of the Chief Justice of India [CJI]”, as claimed by her. It is this latter charge to which the nation needs to pay equal, if not greater, attention. The charge on this count, as per her affidavit, involves the following: after the alleged incident on October 11, 2018, her transfer to the Centre for Research and Planning on October 22, change of position to “Admin, Material Section” on November 16, issuance of a memorandum on November 19 by Deepak Jain, Registrar, accusing the victim of violating conduct rules and seeking an explanation, her third transfer to the Library Division on November 22, the issuance of a memorandum on November 26 rejecting her explanation and proposing further action, her suspension on November 27, and the communication of December 18 from the Registrar that the charges against her stood proved. On December 21, she was dismissed from service.
Meanwhile, according to her affidavit, on November 27, her husband, a head constable with the Delhi Police, Crime Branch Division, was transferred to the Third Battalion. On December 8, her husband, and the latter’s brother, also a constable with the Delhi Police, were suspended over telephone, and the orders followed the next day. On January 2, 2019, an inquiry was initiated by a Deputy Commissioner of Police against her husband on the ground that “unsolicited calls were made to the Office of the Hon’ble Chief Justice amounting to official misconduct”. On January 11, the victim and her husband were summoned to Delhi’s Tilak Marg police station by Station House Officer (SHO) Naresh Solanki. In their presence, the SHO called the Registrar, Mr. Jain, to discuss ways to reach the residence of CJI Ranjan Gogoi. The SHO, the victim and the husband went there, and in the presence of Mr. Jain, the victim was forced to fall at the feet of the CJI’s wife.
Upon their return to the police station, the SHO had a long conversation with the victim and her husband. On January 14, the disabled brother-in-law of the victim, who had been appointed temporary Junior Court Attendant under the orders of the CJI himself on October 9, 2018, was removed from service. On March 3, an FIR was registered on a complaint by a person named Naveen Kumar at the Tilak Marg police station in respect of an alleged demand made by the victim in June 2017 for a bribe of ₹10 lakh for getting him a job in the Supreme Court and his payment of ₹50,000 as advance. Based on this FIR, the victim and her husband were arrested from their village in Rajasthan, hand-cuffed and subjected to cruel and inhuman treatment. The victim was remanded for a day on March 10. She was released on bail on March 12.
The affidavit in support of the complaint appears truthful and honest. The details are heart-rending and extremely troubling, and reflect a deep malaise that appears to have set in in high offices. These incidents are all corroborated by official records. Collectively, they establish beyond doubt the victimisation of the woman, her husband and other family members at the hands of the state machinery, including the Registry of the Supreme Court.
Violations of rights
Each of these actions is either unconstitutional or illegal or criminal in nature. Clearly, they establish a well-designed conspiracy to victimise the victim beyond redemption so as to ensure that neither she nor her husband and her family members could raise their heads again to seek justice in respect of the complaint made against the CJI. Together, they constitute gross violations of the constitutional and fundamental rights of the victim and her family members, including those guaranteed under Articles 14 and 21. Clearly, the motive behind ensuring grossly inhuman, illegal, unconstitutional and disproportionate punishment to the victim and her family members seems to be to suppress her will and spirit so that she does not raise any charge about the incident of October 11, 2018.
One thing is clear: complainant Naveen Kumar, who alleged that the victim demanded a bribe and willingly offered, according to his own case, ₹50,000, has made himself an accomplice to the alleged bribery to secure public employment. He must therefore face the rigour of the law. The case on its own showing appears to be concocted and its timing raises serious questions about its authenticity. If the bribe was demanded in June 2017, it is a curious coincidence that the complainant from Jhajjar, Haryana surfaces in March 2019 and that too in Tilak Marg police station to make the complaint. It activates the entire police machinery against the victim and her family.
This was the final nail in the coffin, as the proverb goes, pushing the victim and her family to the wall and igniting in them the courage to stand up against the CJI and make the complaint on April 19. Those who have doubts about the so-called delay in the complaint must be prepared to put themselves in the shoes of the victim, a Class III employee pitted against the Chief Justice of India, one of the highest and the most powerful constitutional functionaries. Her approaching lawyers who are widely respected as human rights activists was natural and cannot be viewed with suspicion under any circumstances.
The Constitution Bench of the Supreme Court in Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation recognised procedural safeguards as necessary and said they have “historical origins in the notion that conditions of personal freedom can be preserved only when there is some institutional check on arbitrary action on the part of public authorities”. In Uma Shankar Sistani v. Commissioner of Police, Delhi (1996), the Supreme Court ordered the Central Bureau of Investigation to investigate the circumstances under which a false complaint was registered against the petitioner, leading to his arrest. The FIR against the victim in this case needs the same treatment. Equally, the punishment of dismissal imposed on her is grossly disproportionate, even assuming that the charges against her were proved. The Supreme Court has consistently frowned upon such punishments. In Ranjit Thakur v. UOI (1987), the court interpreted the doctrine of proportionality “as part of the concept of judicial review” to ensure that if the sentence is an outrageous defiance of logic, then it can be corrected.
Grounds for judicial review
Irrationality and perversity are recognised grounds of judicial review. The court has held that if the punishment is outrageously disproportionate and the court considers it arbitrary in that it is wholly irrational or “a punishment is so excessive or disproportionate to the offence as to shock the conscience of the Court the same can be interfered with”. On each one of these counts the punishment of dismissal imposed upon the victim is completely arbitrary and perverse. It must go.
Where can she and her family members get justice if the police at the highest level is pitted against them? Will they ever get a fair investigation and fair reports in the criminal cases? It is doubtful. Can she and her family get justice at all at the hands of the judiciary, considering the respondents would be the CJI and the Supreme Court? Only time will tell. But certainly for the present, the picture is dark for them.
All these raise extremely troubling and discomforting thoughts in the minds of many. Is it the Supreme Court as an institution that is responsible for what has happened, or is it the CJI? The dichotomy will emerge only when other Justices act independently, uphold the majesty of the law and steer the institution out of troubled waters. If they fail, the institution is doomed to serious loss of face and credibility. It is time the collective conscience of the Justices prevails.
Date:07-05-19
Conservation minus the people ?
Unlike the rest of the world, India is stridently moving away from community-involved conservation models
Mridula Mary Paul, an environmental lawyer, is a Senior Policy Analyst with the Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE), Bengaluru.
In February this year, one of the world’s 17 megadiverse countries issued a court order which stood to evict more than a million forest-dwelling people from their homes. More damningly, India, a state that supports about 8% of global species diversity and over 100 million forest-dwellers, did not even put up a legal defence before its top court. Although this order was subsequently stayed, though temporarily, it provides valuable insights into India’s conservation objectives and approaches. Given the country’s size and biodiversity-richness, a decision of this nature has consequences for global natural heritage.
Involving communities living in and around natural resource-rich areas in the management and use of these resources is an effective tool of conservation that has been recognised across the world. This was affirmed by the 1980 World Conservation Strategy of the International Union for Conservation of Nature (IUCN), and the Earth Summit’s 1992 Statement of Forest Principles and the Convention on Biological Diversity. Further fillip came from the IUCN’s Policy Statement on Sustainable Use of Wild Living Resources in 2000, and the Convention on Biological Diversity’s 2004 Addis Ababa Principles and Guidelines for the Sustainable Use of Biodiversity.
Poles apart
India has been a vocal member of these conventions. But at home, things operate rather differently. India’s conservation legislation is separated into those that protect forests and its produce, and those that target wildlife conservation. Both the Indian Forest Act, 1927 and the Wildlife Protection Act, 1972 create different types and grades of protected areas, and contain provisions to restrict or outlaw local use of natural resources and landscapes. From the 1980s, there were a number of policies that mirrored the global shift towards inclusive conservation, such as the 1988 National Forest Policy, the 1992 National Conservation Strategy, the National Environment Policy of 2006 and the 2007 Biosphere Reserves Guidelines.
While these people-friendly policy statements made their way into India’s conservation docket, its earlier exclusionary conservation legislation continued to stay in place. Potentially, in an attempt to bridge this divide, the 1990 Joint Forest Management Guidelines (JFM) created community institutions for co-management, in collaboration with the forest bureaucracy. Although it initially registered some success stories in certain parts of the country, JFM committees are widely critiqued as being bureaucracy-heavy, with little real devolution of powers to local communities.
A dramatic shift in the Indian conservation paradigm came in 2006 through the Forest Rights Act that went beyond sanctioning local usage, to conferring rights to local communities over forest land and produce. The Ministry of Tribal Affairs was mandated with operationalising the Act, while conservation remained under the domain of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Given a hostile bureaucratic environment, the legislation faltered, except in certain pockets. Despite its limited realisation, the Forest Rights Act succeeded in raising the hackles of those within the forest bureaucracy and wildlife organisations, who challenged its constitutionality before the Supreme Court.
India’s conservation policies and legislation over the years reveal a dichotomy of intent and action. Certain progressive policy documents are put in place checking off India’s international commitments. However, a wholly different picture emerges during the course of its operation on the ground. If there was any uncertainty regarding India’s stand on inclusive conservation, the past three years reveal that even the pretence of community involvement has largely been done away with.
Under the bureaucracy
The Third National Wildlife Action Plan, introduced in 2017, with the stated intent of complying with international commitments, is categorically of the view that locals hinder conservation. Where communities are to be involved, it distinctly avoids the attribution of rights and instead frames usage within a bureaucracy-controlled format. In 2018, there was a Draft National Forest Policy that emphasised the protected area model of conservation that leaves little room for communities. The Supreme Court’s order in early 2019, currently held in abeyance, mandated the eviction of those forest-dwellers whose claims under the Forest Rights Act have been rejected, in disregard of the bureaucratic violations, lapses and technical constraints that have played a part in such rejections.
In March 2019, a comprehensive overhaul of the Indian Forest Act was proposed. This amendment introduces provisions for extinguishing rights granted under the Forest Rights Act. Further, it grants the forest bureaucracy unprecedented powers to enter and search the premises of forest-dwellers on suspicion, arrest without warrant and use firearms to meet conservation goals. State authority that is usually reserved to tackle terrorism, insurgency and organised crime is now to be deployed to safeguard biodiversity. An amendment to the Wildlife Protection Act is reportedly in the offing. India’s conservation policies in recent years leave no doubt as to the model of conservation the country is intent on pursuing. While other countries are recognising the value of community-involved conservation models, India is stridently and steadfastly moving in the opposite direction.
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