08-04-2025 (Important News Clippings)
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Date: 08-04-25
Who’s Inside You?
Some people don’t have an ‘inner voice’. It’s not about pathology but about grand human diversity
TOI Editorials
Meditation doesn’t come easy to many people. It’s hard to focus on one’s breathing when there’s a lot of non-cooperation tracks instead, some vividly visual like a video playing inside one’s head. Multilinguals find their inner speech doing a language medley. This internal chatter, however, is not a universal human experience. For some people, the only way to ‘hear’ an inner voice is through external verbalisation. Last year, a Psychological Science paper proposed naming this condition ‘anendophasia’. In a related condition called aphantasia, people cannot create visualisations in the mind.
That we call these ways of being ‘conditions’ reflects majoritarian fallacy. It’s easy to assume that someone with anendophasia has ‘nothing going on in their head’. Or is a sociopath. Stereo- typing others’ experience from one’s own is tempting. It is also unenlightened. The human experience is profoundly diverse. It’s on a grand spectrum. Take the seeming binary of those who have dreams and those who don’t. This may be related more to the recall function than dreaming per se. We are still figuring all this out. Of course, reactions to diversity are also diverse. Some readers must be wishing their own inner voices would also go silent.
In the film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, two lovers choose to erase the memory of each other to try to escape its pain. Their doc says that while technically speaking the operation is brain damage, it’s on par with a night of heavy drinking, nothing they will miss. Except, they do miss something deep, despite the forgetting. If some of us talk to ourselves at 4,000 words per minute, as one study suggests, let’s try meditation-but stay who we are.
Date: 08-04-25
‘Mudra: Ten Years…52cr Loans…33.5L cr Loan Disbursal’
M Nagaraju
A significant milestone towards financial inclusion in India was achieved in 2015 when PM, on April 8, launched Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) that facilitates easy collateral-free microcredit of up to 10L to non-corporate, non-farm small and micro entrepreneurs. The genesis of the scheme lay in what NSSO Survey 2013 revealed. It found that about 5.77cr small business units, primarily individual proprietorships, were engaged in manufacturing, trading or services activities. They faced significant challenges in accessing adequate and timely financial support. This hindered their growth. Additionally, factors such as poor creditworthiness among small entrepreneurs, lack of awareness about bank procedures and formalities, among others, severely restricted credit flow to the micro sector.
PMMY, a specialised credit scheme, was designed to address these challenges related to collaterals, cumbersome procedures and exorbitant transaction costs. The idea was to provide hasslefree credit to income-generating small business enterprises in manufacturing, trading, and service sectors.
Under PMMY, loans to cover both term loans and working capital requirements are provided by Member Lending Institutions (MLIS), including banks, non-banking financial companies (NBFCs) and microfinance institutions (MFIs). Initially, loans up to 10L were provided to willing entrepreneurs under three categories, namely, Shishu, Kishore and Tarun.
Banking upon this scheme’s success, GOI further increased the loan limit to 20L by adding a new category “Tarun Plus’ for those entrepreneurs who availed and successfully repaid previous loans under the “Tarun’ category With PMMY, people were able to access credit without needing to pledge assets as collateral to the bank. This benefitted margi- nalised and vulnerable sections, including a large number of rural women, who had no assets in their name.
To help banks be comfortable about such lending and to encourage them to offer greater numbers of micro loans to those entrepreneurs who either had no credit history or had no assets to pledge to bank, GOI created a separate credit guarantee fund to guarantee loans sanctioned under PMMY.
Currently National Credit Guarantee Trustee Company Ltd (NCGTC Ltd), wholly owned by GOI, manages and operates the credit guarantee funds under the scheme. GOI’s objective is not only to ensure easy access to credit for target seg ments, but also to provide hassle-free loans.
Towards this end, a simplified and user- friendly application process has been designed,particularly for Shishu borrowers. Digital platforms have been introduced to enable borrowers to access PMMY loans conveniently. Applicants have the option to apply through online portals like Jan Samarth portal and PSB Loans in 59 minutes. These facilitate a quick and efficient loan approval process based on digital evaluation of applicant data.
Many banks and financial institutions have launched their own online platforms and mobile apps, streamli ning loan applications by reducing paperwork and minimising the need for in-person visits. Over the past decade, PMMY has played a crucial role in unleashing the entrepreneurial spirit of people of India by fulfilling a critical gap in meeting credit needs of people- leading to growth of micro enterprises in the country.
The scheme has sanctioned over 52cr loans amoun- ting to 33.5L cr, with about 20% of beneficiaries being new entrepreneurs. Average loan size has nearly doubled over time and there has been a notable increase in loans sanctioned under the Kishore and Tarun categories, which together account for 65% of total sanctioned amount.
True success of any initiative lies in its inclusivity. PMMY promotes financial inclusion and empowers marginalised groups. By facilitating broad-based credit access, the scheme has played a crucial role in ensuring availability of institutional finance to disadvantaged groups and women.
Nearly 50% of Mudra loans have been sanctioned to borrowers from SC/ST/OBC communities, while 68% of mudra beneficiaries have been women entrepreneurs. PMMY’s success in promoting financial inclusion, women empowerment and economic development of the country is testament to GOI’s commitment towards the vision of Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat 2047.
Date: 08-04-25
अमेरिकी जनता में बढ़ते रोष के क्या मायने हैं?
संपादकीय
अमेरिका सहित दुनिया के शेयर बाजार खुलते ही क्रैश कर गए हैं। इसके पीछे ट्रम्प की नीतियां हैं। उधर अमेरिकी लोग भी अब ट्रम्प के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ के नारे को शुरुआती दौर में तो जनता ने पसंद किया लेकिन ट्रम्प की कार्यशैली और मस्क द्वारा तमाम विभागों में छंटनी ने लोगों को उकसा दिया। ट्रम्प ने अपने जैसे को तैसा टैरिफ के नकारात्मक असर से लोगों का डर खत्म करने की भी कोई कोशिश नहीं की । अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका है। ट्रम्प ने अपनी दंबगई वाली शैली से यह समझा कि दुनिया डर जाएगी, क्योंकि 110 ट्रिलियन की वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका का हिस्सा लगभग एक-तिहाई है। लेकिन वे भूल गए कि चीन का शेयर भी ठीक पीछे लगभग 20% है। चीन ने आंखें तरेरीं । यूरोप भी इंग्लैंड और फ्रांस की अगुवाई में साथ आया क्योंकि अस्तित्वहीन होने का खतरा था। अमेरिकी लोग भी यह नहीं समझ पाए कि ‘अमेरिका फर्स्ट’ के लिए शिक्षा विभाग खत्म करना, विरोधी – स्वरों को भी समान स्थान देने वाली संस्थाओं का फंड रोकना या दुनिया के गरीबों को मदद करने वाले यूएसएड पर ताला लगाना क्यों जरूरी था? कनाडा सहित तमाम देशों के भूभाग पर कब्जे की धौंस जमाने की क्या तुक थी ? ट्रम्प को नए दौर की चुनौतियों का मुकाबला बौद्धिक क्षमता वाले अमेरिका के जरिए करना था, न कि दुनिया में तहलका मचाकर ।
Date: 08-04-25
वक्फ का मुद्दा बिहार के चुनावों में असर दिखाएगा?
संजय कुमार, ( प्रोफेसर व राजनीतिक टिप्पणीकार )
वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने पर राजनीतिक दलों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आई है। केंद्र और बिहार दोनों में सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी जदयू के कुछ नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इससे सवाल उठता है कि क्या इस कानून से बिहार में जदयू और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की चुनावी संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
बिहार में 2025 के अंत में चुनाव होने हैं। यह सच है कि बिहार में मुस्लिम मतदाता बड़ी तादाद में हैं और वे बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों में नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि वक्फ को लेकर बिहार में जदयू और एनडीए की चुनावी संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वैसे भी यह गठबंधन कभी भी मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद नहीं रहा है।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिम वोटर कुल मतदाताओं का लगभग 18% हैं। राज्य में 40 सीटें ऐसी हैं, जहां 25% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। 20 अन्य सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम मतदाताओं का अनुपात 20-25% के बीच है। अमौर और कोचाधामन जैसे क्षेत्रों में तो 74% मुस्लिम मतदाता हैं, वहीं बायसी और बहादुरगंज में लगभग 70% मुस्लिम मतदाता हैं। बिहार के कुल 243 विधानसभा क्षेत्रों में से लगभग 60-70 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। किसी एक या दूसरी पार्टी के पक्ष में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण पार्टी या गठबंधन की चुनावी संभावनाओं को उज्वल कर सकता है।
लेकिन मुस्लिम मतदाताओं में नाराजगी से एनडीए की चुनावी संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि पसमांदा मुसलमानों में लोकप्रिय होने के बावजूद नीतीश 2015 के चुनाव को छोड़कर मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में नहीं ला पाए हैं। 2015 में उन्होंने राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन किया था। लेकिन आज केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर भाजपा के साथ गठबंधन में होने की वजह से नीतीश मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने में सक्षम नहीं हैं।
लोकनीति-सीएसडीएस के चुनाव- उपरांत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि राजद के नेतृत्व वाले गठबंधनों ने ही पिछले तीन दशकों में मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा हासिल किया है। 2005 के चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं ने बड़ी संख्या में राजद को वोट दिया था, हालांकि राजद गुट यह चुनाव हार गया था। तब 40% मुसलमानों के वोट राजद् + को मिले थे, जबकि मात्र 4% ने ही भाजपा + को वोट दिया था, जिसमें जदयू भी शामिल थी। कांग्रेस को 13% वोट मिले थे। मुस्लिम मतदाताओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से (34%) ने अन्य छोटी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को वोट दिया था। यह राजद और उसके सहयोगियों के 15 साल के शासन से मुस्लिमों के मोहभंग के कारण हो सकता है।
यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि 2015 में कांग्रेस राजद की सहयोगी थी, जबकि 2005 में ऐसा नहीं था। पांच साल तक सत्ता में रहने के बाद, एनडीए कुछ मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने में कामयाब रहा। 2010 के चुनावों के दौरान एनडीए ने मुस्लिम समर्थन में मामूली वृद्धि देखी और 21% मुस्लिम मतदाताओं ने एनडीए को वोट दिया। इसके विपरीत, राजद के लिए समर्थन विभाजित था। 32% ने राजद का समर्थन किया और 22% ने कांग्रेस का। 2010 के चुनावों में कांग्रेस ने राजद के साथ गठबंधन नहीं किया था।
2015 में राजद, जदयू और कांग्रेस के महागठबंधन में मुस्लिमों का जबर्दस्त एकीकरण हुआ और 69% मुस्लिम मतदाताओं ने इस गठबंधन का समर्थन किया था। केवल 6% ही एनडीए के साथ गए। 2013 में भाजपा और जदयू के बीच दरार आने और जदयू के राजद से हाथ मिलाने से जदयू को मुस्लिम मतदाताओं के बीच विश्वसनीयता हासिल करने में मदद मिली। 2020 में, जदयू के एनडीए में शामिल होने के बावजूद एनडीए के लिए मुस्लिम वोट न्यूनतम रहा और केवल 5% मुसलमानों ने एनडीए का समर्थन किया। राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 76% मुस्लिम वोट मिले, जो 2015 की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि थी। बिहार में एनडीए कभी भी मुस्लिम वोटों का लाभार्थी नहीं रहा है। नया कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बदलाव लाता है। 1947 में सरकार ने वक्फ संपत्तियों के महत्व को पहचाना और उन्हें संरक्षित और विनियमित करने के लिए कई कानून बनाए। लेकिन वक्फ संपत्ति का प्रशासन मुस्लिमों के हाथों में ही रहा। नया संशोधन गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोड़ों में नियुक्त करने की अनुमति देता है। बिहार ही नहीं, पूरे देश के मुसलमान इस कानून से नाखुश हैं।
Date: 08-04-25
ट्रम्प का ट्रेड-वॉर दुनिया को बहुत महंगा पड़ने जा रहा है
नीरज कौशल, ( कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर )
क्या दुनिया के देश ट्रम्प के टैरिफ युद्ध के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ेंगे? विश्लेषकों की दलील तो यही है कि ट्रम्प की धौंस के आगे झुकने के बजाय दुनिया को उनसे लड़ने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाना चाहिए। उनका मत है कि ट्रम्प के दबाव में आना समस्या का समाधान नहीं है। ट्रम्प को तो यह देखना अच्छा ही लगेगा कि दुनिया के नेता उन्हें खुश करने के लिए उनके घुटनों पर गिरें। तब वो धमकाने के दूसरे तरीके खोजने लगेंगे। उनके ‘मागा’ अभियान वाले इसे अमेरिका के फिर से ‘महान’ बनने का संकेत समझेंगे।
लेकिन यह देखना वाकई शानदार होगा कि दुनिया के बाकी देश मिलकर जवाबी कार्रवाई करें, अमेरिका के चारों ओर टैरिफ की दीवार बनाएं और दुनिया की इस महाशक्ति को वैश्विक रूप से बहिष्कृत कर दें। इससे अमेरिका के बाहर वैश्विक कारोबार बढ़ेगा।
साथ ही, यह उन तमाम राजनेताओं के लिए भी एक जरूरी सबक होगा, जो विश्व व्यापार व्यवस्था को कुचलने की आकांक्षा रखते हैं और जो अपने बेतुके सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए दुनिया को मंदी में झोंकने से भी नहीं कतराएंगे।
यूं तो अमेरिका के बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन क्या यूरोप ट्रम्प का मुकाबला करने के लिए एशियाई देशों के साथ हाथ मिला सकता है? या यूरोप ट्रम्प को सबक सिखाने के लिए अमेरिका के दो संकटग्रस्त पड़ोसियों मेक्सिको और कनाडा का साथ देगा? या फिर यूरोपीय संघ के 27 अमीर देश आखिरकार अपनी नींद से जागेंगे और अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में शामिल होंगे? अफसोस कि ऐसा नहीं होने वाला हाल-फिलहाल में तो नहीं।
पिछले हफ्ते ट्रम्प द्वारा अपने आयात पर 20% टैरिफ की घोषणा करने के बाद ईयू ने सबसे पहले अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के बजाय इस पर विचार किया कि चीन को यूरोप में अपना माल डम्प करने से कैसे रोकें। नतीजतन, ब्रसेल्स ने चीनी ईवी पर 35% टैरिफ लगा दिया और वह दूसरे चीनी उत्पादों पर भी बहुत अधिक टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। चीन पर ट्रम्प के टैरिफ की बौछार ने यूरोप को भी चीनी माल पर टैरिफ लगाने के लिए प्रेरित किया है। यानी ट्रम्प का सामना करने के बजाय यूरोप ने उलटे चीन के साथ ट्रेड वॉर छेड़ दिया है।
जब बात अमेरिका की आती है, तो यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच जवाबी कार्रवाई के लिए आम सहमति नहीं बन पाती है। कुछ ईयू देश यूरोपीय संघ के ‘ट्रेड-बाजूका’ का उपयोग करना चाहते हैं। यह एंटी-कोर्शन इंस्ट्रूमेंट (एसीआई) यूरोपीय संघ को अमेरिकी तकनीकी, बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और बेल्जियम एसीआई का उपयोग करने के पक्ष में हैं, लेकिन अन्य देश- विशेष रूप से इटली, रोमानिया, ग्रीस और हंगरी इसके खिलाफ हैं। वे अमेरिका से बातचीत करना पसंद करते हैं। यूरोपीय संघ की नौकरशाही के भीतर नीति निर्माण की गति इतनी धीमी है कि अगर कोई आम सहमति बन जाती है, तो भी यूरोपीय संघ ट्रम्प के टैरिफ युद्ध का मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन कम से कम इस तरह की कार्रवाई ट्रम्प को अपने टैरिफों पर पुनर्विचार करने को जरूर मजबूर कर सकती है। 2023 में, यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच 818 अरब डॉलर का सर्विसेस ट्रेड था, जिसमें अमेरिका का ट्रेड सरप्लस 119 अरब डॉलर का था ।
लेकिन एशियाई देशों के बारे में क्या? पर्चेसिंग पॉवर पैरिटी के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उसने अमेरिकी माल पर 35% टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन क्या एशियाई देश ट्रेड वॉर लड़ने के लिए चीन का साथ देंगे? जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया तो एशिया में चीन के प्रभाव को नियंत्रित रखने के मिशन में अमेरिका के साझेदार रहे हैं। वे ट्रम्प को विश्व व्यापार व्यवस्था को नष्ट करने से रोकने के लिए चीन का साथ कैसे दे सकेंगे ?
और क्या भारत चीन से सुरक्षा जोखिमों को नजरअंदाज करेगा और अमेरिका के बढ़ते संरक्षणवाद का मुकाबला करने के लिए चीन और अन्य एशियाई देशों के साथ गठबंधन बनाएगा? कई देशों ने चीन पर एंटी डम्पिंग शुल्क लगाया है। क्या वे इन मतभेदों को अलग रख पाएंगे और अमेरिका का सामना करने के लिए एक साथ आ पाएंगे?
आशा ही की जा सकती है कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि ट्रम्प द्वारा शुरू किया गया ट्रेड वॉर पूरी दुनिया को बहुत महंगा पड़ने जा रहा है।
Date: 08-04-25
संकट का ठोस समाधान खोजे भारत
विकास सारस्वत, ( लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित आयात शुल्क यानी टैरिफ की घोषणा हो गई। ट्रंप की समझ से उनका यह कदम अंतरराष्ट्रीय व्यापार में चली आ रही असमानता को ठीक करने का प्रयास है। ट्रंप प्रशासन मानता है कि अमेरिका में तो आयातित उत्पादों पर टैरिफ की दरें बहुत कम थीं, परंतु बाकी देशों में अमेरिकी उत्पादों को भारी टैरिफ चुकाना पड़ता है। टैरिफ ढांचे में बदलाव को ट्रंप ने अपना अहम चुनावी मुद्दा बनाया था। बढ़े हुए आयात शुल्क दो श्रेणियां में आए हैं। पहला आधार शुल्क यानी बेस टैरिफ, जो अब तक ढाई प्रतिशत था । इसे बढ़ाकर दस प्रतिशत किया गया है। दूसरी श्रेणी में विभिन्न देशों को चिह्नित कर उन पर अलग-अलग दर से पारस्परिक यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। इसकी गणना करने के लिए अमेरिका ने विभिन्न देशों के साथ अपने व्यापार घाटे को आधार बनाया है। बढ़े हुए शुल्क की सबसे ज्यादा मार चीन, वियतनाम, थाइलैंड, ताइवान आदि पर पड़ने वाली है। यूरोपियन यूनियन, दक्षिण कोरिया और जापान उन देशों में शामिल हैं, जिन पर अपेक्षाकृत कम टैरिफ लगाया गया है, परंतु अमेरिका को होने वाले भारी निर्यात की वजह से यह कम टैरिफ दर भी इन देशों की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालेगी। बाकी देशों के मुकाबले भारत पर लगाया 26 प्रतिशत टैरिफ फिर भी काफी हल्का है। अपने चुनाव अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को विशेष रूप से इंगित कर टैरिफ किंग बताया था और इस कारण उम्मीद लगाई जा रही थी कि भारत पर भी चीन और वियतनाम जितना भारी शुल्क लगाया जाएगा। भारत का इस तरह सस्ते में छूट जाना राहत भरा है। चूंकि भारत का अमेरिका को होने वाला निर्यात सकल घरेलू उत्पाद का मात्र दो प्रतिशत हैं, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर एकदम कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि दवाइयों, धातुओं, सेमीकंडक्टर आदि को जवाबी टैरिफ से मुक्त रखा गया है। अमेरिका को निर्यात होने वाली भारतीय वस्तुओं का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं श्रेणियां में आता है।
यूएसएड की समाप्ति, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति, पेरिस जलवायु समझौते और डब्ल्यूएचओ जैसे संगठनों से निकलना और अप्रवासन नीति में कड़ाई दिखाती है कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने बहुपक्षवाद और अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप नीति को विदाई दे दी है। जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा से उसने एक तरह से विश्व व्यापार संगठन समझौते से हाथ खींच कर आर्थिक क्षेत्र में भी एकला चलो की नीति अपना ली है। इन नीतियों का अमेरिका और समूचे विश्व पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, यह तो समय बताएगा, परंतु यह स्पष्ट है कि अमेरिका उद्योग के महत्व को समझ फिर से उत्पादन क्षेत्र पर बल दे रहा है। जर्मनी जैसे यूरोपीय देश पहले से ही स्वचालित निर्माण प्रौद्योगिकी की मदद से उत्पादन प्रक्रियाओं को विस्तार देने में लगे हुए हैं। पूरा विश्व इस पर एकमत है कि उत्पादन और व्यापारिक स्पर्धा ही इस युग का युद्धक्षेत्र है ।
बदली परिस्थितियों में भारत के पास दो विकल्प हैं। पहला यह कि हम घरेलू उत्पादन को संरक्षण और बढ़ा दें या फिर अमेरिकी चिंताओं को संबोधित कर टैरिफ कम करें। यदि भारत वैश्विक बाजार में अपनी जगह बनाना चाहता है तो उसे संरक्षणवाद से मुक्ति पानी होगी। घरेलू उत्पादन को मिले संरक्षण ने भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता को कभी निखरने नहीं दिया। अमूल के अलावा शायद ही कोई ऐसा उत्पाद हो, जिसने भारत से निकलकर अपनी पहचान बनाई हो उत्पादन के क्षेत्र में आज यह और भी आवश्यक हो गया है कि बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए विशिष्टता, नवीनता, गुणवत्ता और डिजाइन पर निरंतर बल दिया जाए। संरक्षणवादी नीतियों के चलते ऐसा हो पाना कठिन है। हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि चुनिंदा व्यापारिक घरानों को संरक्षण देते हुए कुछ ऐसे उत्पादों की उपलब्धता और मूल्य को नियंत्रित किया गया है, जो सहायक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा हैं। वस्त्र और फुटवियर उत्पादन इसके उदाहरण हैं। बांग्लादेश के वस्त्र निर्यात में आए उछाल का एक कारण वहां कच्चे माल की उपलब्धता में विविधता है। दूसरी तरफ भारत में कई तरह के कपड़ों पर लागू एंटी डंपिंग ड्यूटी ने गारमेंट निर्माण की संभावनाओं को सीमित किया है। ऐसे में यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं कि वियतनाम और थाइलैंड जैसे देशों का निर्यात उनकी अर्थव्यवस्था का क्रमशः 87 और 65 प्रतिशत हो गया है। इन देशों में औसत आयात शुल्क 9.6 और 11.5 प्रतिशत है। इसके मुकाबले भारत का औसत आयात शुल्क 18 प्रतिशत हैं।
भारतीय परिदृश्य में वर्तमान परिस्थितियों की तुलना वर्ष 1991 से की जा सकती हैं, जब भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ा था। उस समय भी शुरुआती विरोध और संदेह के बाद अंततोगत्वा परिणाम सुखद हुए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ इस मायने में भारत को एक सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में मलेशिया को छोड़कर बाकी सभी देशों की तुलना में भारत पर लगा टैरिफ सबसे कम है। इससे भारत के कपड़ा, वस्त्र, जूता, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रानिक्स, केमिकल और खिलौना निर्माण को तुलनात्मक लाभ मिलना चाहिए, परंतु भारत के लिए उत्पादन क्षेत्र का विस्तार उतना ही चुनौतीपूर्ण है, जितना ट्रंप द्वारा महज टैरिफ बढ़ाने से घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन की उम्मीद। अपने उत्पादन क्षेत्र के विकास के लिए भारत को कौशल विकास, पूंजी की लागत, श्रम कानूनों में सुधार, लालफीताशाही, सरकारी भ्रष्टाचार और सामान्य व्यवहार में व्यावसायिक दृष्टिकोण पर ध्यान देना होगा। ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ भारत के लिए आपदा में अवसर बन सकते हैं, बशर्ते हम ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ” की संकल्पना को नारेबाजी से आगे बढ़कर व्यवहार में ले आएं।
Date: 08-04-25
ट्रप का कहर
संपादकीय
जैसी आशंका थी, वैसा ही हो रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से छेड़े गए टैरिफ वार से दुनिया भर के शेयर बाजार लड़खड़ा रहे हैं। अन्य देशों की तरह भारतीय शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली। यह सिलसिला आगे भी कायम रह सकता है, लेकिन ट्रंप यह देखने से भी इन्कार कर रहे हैं कि उनकी टैरिफ नीति का अमेरिका में भी बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है और वहां लोग अपनी जरूरत की सामग्री की अग्रिम खरीद में जुट गए हैं। ट्रंप ने मनमाने तरीके से दुनिया भर के देशों पर आयात शुल्क लगाकर उस मुक्त अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, जिसका कभी अमेरिका चैंपियन हुआ करता था। ट्रंप ने जिस तरह एक झटके में विश्व व्यापार व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया, उसके बुरे परिणाम अन्य देशों के साथ अमेरिका को भी भोगने पड़ेंगे। भले ही ट्रंप दुनिया भर के शेयर बाजारों में जारी उथल-पुथल को लेकर यह कह रहे हों कि उनकी दवा का असर हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि उनकी कुविचारित टैरिफ नीति से न तो अमेरिका का व्यापार घाटा कम होने जा रहा है और न ही वे अमेरिकी उद्योग फिर से स्थापित होने वाले हैं, जो समय के साथ दूसरे देशों में स्थानांतरित हो गए। ये इसलिए स्थानांतरित हुए, क्योंकि अमेरिकी उद्योगपतियों ने वह पाया कि अमेरिका के मुकाबले दूसरे देशों में उत्पादन करना सस्ता है।
यदि ट्रंप यह समझ रहे हैं कि अब अमेरिका में उन सब वस्तुओं का उत्पादन होने लगेगा, जिन्हें अमेरिकी कारोबारी बाहर से मंगाते हैं तो वह उनका दिवास्वप्न ही है, क्योंकि एक तो उद्योग रातों-रात स्थापित नहीं होते और दूसरे अमेरिका में श्रम कहीं अधिक महंगा है। अमेरिकी कारोबारी मुनाफा कमाने के लिए ही दुनिया भर में बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं। वे ट्रंप के कहने भर से अमेरिका में उद्योग लगाने लगेंगे, इसके आसार नहीं दिखते। ट्रंप अपने मनमाने फैसले को सही ठहराने में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें न सही, उनके सलाहकारों को तो इतनी समझ होनी ही चाहिए कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तत्काल सुधार नहीं हो सकता। हैरानी नहीं कि उनके सहयोगी शेयर बाजारों में गिरावट का फायदा उठाने में लगे हों ? जो भी हो, ट्रंप के फैसले से अमेरिका में मंदी आने की आशंका गहरा गई है। यदि यह आशंका सच साबित होती है तो इसका बुरा असर पूरी दुनिया में दिखाई देगा। यह देखना दुखद है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते जिस अमेरिका को कहीं अधिक जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए, वह घोर गैर जिम्मेदारी का परिचय दे रहा है। भारत को ट्रंप की टैरिफ नीति के दुष्परिणामों का सामना करने के लिए कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि अभी वह कहना कठिन है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हो ही जाएगा।
Date: 08-04-25
विनिर्माण क्षेत्र में ताकत झोंकने का समय
प्रसेनजित दत्ता, ( लेखक बिजनेस टुडे और बिजनेसवर्ल्ड के पूर्व संपादक और संपादकीय सलाहकार संस्था प्रोजेक व्यू के संस्थापक है )
अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ‘मुक्ति दिवस’ (लिबरेशन डे) के नाम पर 2 अप्रैल को जिन शुल्कों का ऐलान किया है वे भारत, कनाडा, ब्राजील, मेक्सिको और चीन जैसे बड़े देशों और बाकी दुनिया में कितनी उथल-पुथल मचा सकते हैं? इसका पता तुरंत नहीं चलेगा और शुल्कों का असर शायद साल भर बाद ही दिख सकेगा। मगर इतना तय है कि निकट भविष्य में और आगे जाकर भी इन शुल्कों के असर बुरे होंगे और अमेरिका के व्यापार साझेदार ही नहीं बल्कि खुद अमेरिका भी इनकी चपेट में आएगा। झटका उन देशों को भी लगेगा, जो अमेरिका के साथ ज्यादा व्यापार नहीं करते। उसकी वजह यह है कि विनिर्माण करने वाले देश अमेरिकी बाजार से हटने पर कमी की भरपाई के लिए दूसरे देशों में बाजार तलाशेंगे। ट्रंप के शुल्कों का सामना करने को सभी देश कमर कस रहे हैं मगर उनके नेताओं की प्रतिक्रियाएं अलग अलग रही हैं। कुछ ने सख्त रुख के साथ अमेरिकी वस्तुओं एवं सेवाओं पर जवाबी शुल्क लगाने की ऐलान कर दिया है और भारत जैसे कुछ देश बातचीत के जरिये टंप को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कुछ शुल्क भी घटाए हैं।
ट्रंप का लक्ष्य एकदम साफ है शुल्क लगाकर विनिर्माण को वापस अमेरिका लाना तथा देश का औद्योगिक आधार मजबूत करना । हालांकि दुनिया को सदमा देने और हैरत में डालने वाली यह रणनीति फायदे से ज्यादा नुकसान देने वाली रहेगी मगर इसके पीछे के उनके इरादे पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। सच कहें तो अब दुनिया भर के देशों को देखना चाहिए कि उनका विनिर्माण ( और सेवा) नए आर्थिक दौर में कितनी होड़ कर सकता है। मजबूत विनिर्माण क्षमता के कारण ही चीन दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बना है। भारत ने भी कम लागत एवं ऊंची गुणवत्ता वाली विनिर्माण गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनने के प्रयास किए हैं मगर कामयाबी नहीं मिली है। अमेरिका के शुल्कों का असर तो चीन पर भी पड़ेगा मगर पिछले कई दशकों की मेहनत से उसने खुद को इस काबिल बना लिया है कि इस झटके को वह आसानी से झेल सकता है।
भारत के साथ दिक्कत यह रही है कि विभिन्न सरकारों ने दशकों से कई कार्यक्रम चलाए फिर भी ज्यादातर उद्योगों में हमारी विनिर्माण क्षमता दुनिया से होड़ नहीं कर पाती है। पेट्रोलियम के अलावा दूसरी वस्तुओं के निर्यात में यह साफ नजर भी आती है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि देश के भीतर निजी खपत की वजह से ज्यादा आई है और निर्यात की वजह से कम । देश के विनिर्माण क्षेत्र का फीका प्रदर्शन इसकी बड़ी वजह है।
मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते समय राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) की घोषणा हुई और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसे कार्यक्रमों की घोषणा की है। इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य देश के जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाकर कम से कम 25 फीसदी तक पहुंचाना तथा निर्यात क्षमता बढ़ाना था । फिर भी इतने साल गुजरने के बाद जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी 13-14 फीसदी ही हो पाई है । भारत का वस्तु निर्यात भी वैश्विक निर्यात के 2 फीसदी से कम रहा है।
भारत में हर साल युवाओं की बड़ी तादाद श्रमबल में शामिल होती है और दुनिया भर की विनिर्माण कंपनियों के लिए यहां बहुत बड़ा बाजार भी है। इसके बावजूद भारत किसी भी क्षेत्र में वैश्विक विनिर्माण की बड़ी ताकत क्यों नहीं बन पाया है? चीन में श्रम की लागत ज्यादा है और कई साल से वैश्विक खरीदार चीन के अलावा एक और देश को माल के लिए वैकल्पिक स्रोत बनाना चाह रहे हैं। फिर भी भारत उनकी पसंद क्यों नहीं बन पाया है ? इस नाकामी का दोष भारत में केंद्र और राज्य की सरकारों को भी दिया जा सकता है और भारतीय कंपनियों को भी भारतीय कंपनियों में न तो आकार बढ़ाने की तमन्ना है और न ही वैश्विक महत्त्वाकांक्षा कई कंपनियां तो अपने विनिर्माण संयंत्रों में अत्याधुनिक तकनीक अपनाने एवं इस्तेमाल करने में भी सुस्त रही हैं। बड़ी भारतीय कंपनियों ने दुनिया भर में होड़ करने और छाने के बजाय देश के भीतर की उत्पाद बेचने तथा अपना देसी बाजार बढ़ाने का आसान रास्ता चुन लिया।
यही कारण है कि हमारे पास कई क्षेत्रों में दखल रखने वाले वैश्विक स्तर के विनिर्माता हैं मगर निर्यात में ताकत बनने के बजाय उन्होंने देसी उपभोक्ताओं पर ही जोर दिया है। हमारे पास वैश्विक स्तर की ऐसी देसी कंपनियां नहीं हैं, जो गुणवत्ता और लागत में दूसरों को टक्कर देने के लिए मशहूर हों बड़ी भारतीय कंपनियों ने कई बार विदेश में विनिर्माण कंपनियां खरीदी हैं मगर वैश्विक बाजारों में उनका दबदबा अब भी नहीं है, मामूली तकनीक वाली वस्तुओं में भी नहीं।
भारत मोबाइल फोन असेंबल करने के मामले में दूसरे देशों के बराबर लागत वाला बनता जा रहा है मगर उसके लिए भी इसे केंद्र सरकार की उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की जरूरत पड़ गई।
कारोबार का आकार बढ़ाने की सोच नहीं होना पिछली शताब्दी के अंत तक तो समझ आता था क्योंकि भारतीय उद्योग ने आर्थिक उदारीकरण का स्वाद उस सदी के आखिरी दशक में ही चखा। मगर नई सहस्राब्दी के भी करीब ढाई दशक गुजरने के बाद इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता।
किंतु इसके लिए ज्यादा जिमेदार केंद्र एवं राज्य सरकार हैं। नारों एवं घोषणाओं के बावजूद भारत में विनिर्माण की राह आसान नहीं है । इस वजह से भी गिनी-चुनी वैश्विक विनिर्माण कंपनियों को ही यहां सफलता मिल पाई है। जमीन अधिग्रहण से लेकर बिजली पर आने वाले खर्च और तमाम मंजूरियां हासिल करने में लगने वाले वक्त से लेकर माल ढुलाई (लॉजिस्टिक) की लागत और कर विवाद आदि के कारण भारत देसी-विदेशी विनिर्माण कंपनियों के लिए सही जगह नहीं बन पाया है। ज्यादातर नियम-कायदे बड़ी देसी कंपनियों के पक्ष में हैं, जो जानती हैं कि सरकारी तंत्र में अपना काम कैसे निकालना है।
सबसे बड़ी समस्या तो यह रही है कि जिन क्षेत्रों में भारत दुनिया का विनिर्माण केंद्र बन सकता है उन पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। दवा औ वाहन उद्योगों ने आर्थिक सुधारों के बाद काफी तेज प्रगति की थी मगर बाद में उनकी रफ्तार थम सी गई।
अगर भारत वाकई दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनना चाहता है तो इन समस्याओं की अनदेखी बिल्कुल नहीं की जा सकती। केंद्र एवं राज्य सरकारों को साथ मिलकर उन सभी समस्याओं का समाधान खोजना होगा, जो उनके वश में हैं।
Date: 08-04-25
टैरिफ से उथल-पुथल और भूराजनीतिक हालात
अजय माहता, ( लेखक विदेश सचिव रह चुके हैं )
राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के अधीन अमेरिका ने दो अप्रैल को नया ‘लिबरेशन डे’ घोषित करते हुए अमेरिका के तमाम कारोबारी साझेदारों पर ‘जवाबी’ शुल्क लगा दिया है। इन टैरिफ तथा अमेरिका और विश्व अर्थव्यवस्था पर उनके आर्थिक और वाणिज्यिक प्रभावों का जहां व्यापक अध्ययन किया जा रहा है वहीं अमेरिका के इस ताजा कदम के पीछे के विचार के कारण उत्पन्न होने वाले भूराजनैतिक परिणामों पर करीबी निगाह डालने की आवश्यकता है।
ट्रंप ने टैरिफ को लेकर जो कदम उठाए हैं उनके चलते यह जोखिम उत्पन्न हो गया है कि कहीं अमेरिका शेष विश्व से अलग-थलग न पड़ जाए। ऐसे में उसकी शक्ति कमजोर पड़ेगी और अन्य महत्वपूर्ण शक्तियों को यह अवसर मिलेगा कि वे भूराजनैतिक परिदृश्य में अपने लिए जगह बनाएं तथा अपने प्रभाव का विस्तार करें। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि अमेरिका के पराभव का सबसे अधिक लाभ चीन को होगा। अगर चीन सही ढंग से पहल करता है तो वह दुनिया नहीं तो भी एशिया में पूरा वर्चस्व कायम कर सकता है।
अगर अमेरिका एक ऐसे विश्व से आज़ादी का जश्न मना रहा है जिसके बारे में उसे लगता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद उसने अमेरिका से लाभ अर्जित किया है तो दूसरा पहलू यह है कि दुनिया भी शायद जल्द ही खुद को अमेरिका से आजाद कर ले। भले ही यह आज़ादी उसका चुनाव नहीं बल्कि मजबूरी हो। इस बात का खतरा उत्पन्न हो गया है कि ट्रंप के कदमों के बाद बनने वाली विश्व व्यवस्था में अमेरिका कहीं अलग-थलग न पड़ जाए।
बचाव के लिए विभिन्न देश नई व्यवस्था कायम कर सकते हैं ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, उनके आर्थिक हितों का बचाव हो और एक नई व्यवस्था कायम हो सके जो शायद अमेरिकी प्रभाव के कारण अब तक नहीं हो सका हो । व्यवस्था में यह बदलाव एशिया में जल्दी देखने को मिल सकता है। अमेरिका की टैरिफ आधारित और लेनदेन वाली कूटनीति के जोर पकड़ने पर चीन के नेतृत्व वाली आपूर्ति शृंखला का एकीकरण होगा जो अब इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर मजबूत पकड़ रखती है।
अमेरिका पहले ही चीन के हाथों आर्थिक मजबूती गंवा रहा है। एशिया में उसके साझेदार देशों के साथ भी यही हो रहा है। परंतु क्षेत्र के प्रमुख सुरक्षा सेवा प्रदाता के रूप में उसका प्रभाव अभी भी बरकरार है। अपनी नई लालची शैली में अमेरिका संरक्षण प्रदान करने के बदले अपने साझेदार देशों से कुछ प्रतिफल चाहता है तो वे यकीनन विकल्प की तलाश करेंगे। चीन इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि अगर चीन ताईवान पर कोई भी हमला करता है तो अमेरिका उसके बचाव के लिए नहीं जाएगा क्योंकि एक तो वह बहुत दूर है और दूसरा वहां अमेरिका के कोई खास हित भी नहीं शामिल हैं। इससे संकेत मिलता है कि अमेरिका अब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दबदबा नहीं रखना चाहता है बल्कि वह एक संतुलनकारी की भूमिका में रहना चाहता है। इससे पता चलता है कि उसकी हिंद- प्रशांत नीति और ‘क्वाड’ की बुनियाद हिल चुकी है जो चीन को नियंत्रित रखने के मामले में भारत की रणनीति का अहम घटक बन चुका है। भारत के सामने चीन की चुनौती सुरक्षा हितों पर और अधिक केंद्रित होगी। ठीक जापान और दक्षिण कोरिया की तरह जो अपने बचाव के लिए परमाणु हथियार बना सकते हैं।
आने वाले दिनों की विश्व व्यवस्था को आकार देने में इस बात की महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि यूरोप ट्रंप द्वारा अटलांटिक गठबंधन को लगभग त्याग देने को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ‘पश्चिम’ की जो अवधारणा थी वह अब मौजूद नहीं है। खासकर यूरोप में हाल के वर्षों में विभाजन देखने को मिला है। खासकर 2020 में ब्रेक्सिट के बाद से ऐसा हुआ है। क्या मौजूदा घटनाओं का दबाव यूरोप को दोबारा एकजुट कर पाएगा? क्या यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ द्वारा हाल के दिनों में सुरक्षा हितों को लेकर एकजुट होकर काम किया जाना उनके दोबारा जुड़ने की संभावनाएं उत्पन्न करता है? क्या यूरोप गंभीरतापूर्वक अमेरिका से अपनी अपनी रक्षा स्वतंत्रता को संगठित करेगा? भारत के नजरिये से देखें तो अधिक एकजुट, अधिक स्वतंत्र यूरोप जो अधिक स्वायत्त होगा, वह एक सकारात्मक घटनाक्रम होगा और भारत और यूरोप के पास यह अवसर भी होगा कि वे करीबी रणनीतिक साझेदारी कर सकेंगे। एक बहुध्रुवीय विश्व पारंपरिक रूप से भारत की प्राथमिकता रहा है और उसके लिए एक मजबूत और स्वायत्त यूरोप का होना जरूरी है।
एक नजरिया यह भी है कि दुनिया शायद उस दौर की ओर पीछे लौट रही है जहां महाशक्तियों ने दुनिया को अपने-अपने प्रभाव के प्रतिस्पर्धी गोलार्द्ध में बदल दिया। ट्रंप उसी विचार के प्रति आकर्षित नजर आ रहे हैं। उनकी विश्व दृष्टि की बात करें तो अमेरिका का अमेरिकी क्षेत्र के साथ उसके आसपास के इलाकों मसलन ग्रीनलैंड आदि पर दबदबा है, रूस यूरोप पर दबदबा बना रहा है और चीन एशियाई शक्ति बन रहा है। संदेह तो यही है कि मॉस्को और पेइचिंग में बैठे अनुभवी नेता ट्रंप की हरकतों के कारण हो रहे लाभ को ग्रहण करेंगे और अमेरिका को उसके साझेदारों से अलग-थलग हो जाने देंगे।
शक्ति के प्रभावी और किफायती इस्तेमाल को भी वैधता की आवश्यकता होती है। अमेरिका की बात करें तो उसने अपनी सॉफ्ट पॉवर की मदद से इस वैधता पर बल दिया है। यहां सॉफ्ट पॉवर से तात्पर्य उसकी लोकप्रिय संस्कृति के प्रति आकर्षण, नवाचार की भावना और उसकी उद्यमिता की भावना से है। चूंकि अमेरिकी विश्वविद्यालयों को उदार विचारों का गढ़ माना जाता है इसलिए उन्हें व्यवस्थित ढंग से नष्ट किया जा रहा है। अगर मौजूदा गति से इन्हें नष्ट किया जाता रहा तो दशकों की मेहनत से बनी अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय प्रोफाइल को ट्रंप के चार साल के कार्यकाल में शायद इतना अधिक नुकसान हो जाएगा कि वापसी संभव न होगी।
भारत के लिए बदलता भूराजनैतिक परिदृश्य अवसरों से भरा हुआ होगा हालांकि इस दौरान जोखिम भी अधिक होगा। खासतौर पर एक अधिक आक्रामक और ताकतवर चीन से काफी खतरा होगा। चीन के प्रति मौजूदा रुख की समीक्षा करनी होगी। एक बात जो नहीं बदली है वह यह है कि भारत को अपने क्षेत्र की सुरक्षा करने की आवश्यकता है और पड़ोसियों को प्राथमिकता देने की अपनी घोषित नीति को हकीकत में उतारते हुए वृद्धि का इंजन बनना होगा और सभी पड़ोसी देशों को सुरक्षा प्रदान करनी होगी। अपने पड़ोसियों के बर अक्स उसे जो शक्ति हासिल है, वह इसे बिल्कुल संभव बनाता है
Date: 08-04-25
विकसित भारत का वित्त पोषक
अखिलेश झा, ( लेखक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय में मुख्य लेखा नियंत्रक हैं )
विकसित भारत के लक्ष्य में जितनी बड़ी भूमिका बड़े उद्यमों की है, उतनी ही महत्त्वपूर्ण भूमिका छोटे एवं मझोले उद्यमों की भी। समावेशी विकास, गांवों-कस्बों में खेती से इतर रोजगार के अवसर के सृजन किसानों के लिए मूल्य- संवर्धित सेवाओं के विकल्प और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की अपेक्षित भागीदारी के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अपेक्षित पहल थी छोटे-मंझोले उद्यमों के लिए सुलभ वित्तपोषण की। इस अपेक्षा को यथार्थ में बदला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने जो अपनी सफलता का आज पहला दशक पूरा कर रही है।
2015 शुरू हुई ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ के तहत अबतक 52 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं। इस योजना ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दस करोड़ से भी अधिक नये कारोबारी दिए हैं, जो प्रतिशत में 20 से भी अधिक हैं कुल ऋणलाभुकों के। इन नये कारोबारियों को दिया गया कुल ऋण दस लाख करोड़ से भी अधिक का है। ये आंकड़े न सिर्फ भारतीय उद्यम के बदलते चेहरे को दर्शाति हैं, बल्कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली की प्रगतिशील सोच एवं पहुंच को भी दिखाती है।
इस योजना के तहत पचास हजार रुपये के ऋण से लेकर बीस लाख रुपये तक के ऋण न सिर्फ भारतीय बाजार में नये उद्यमों और नये उद्यमियों के लिए जगह बना रहा है, बल्कि रोजगार के लिए भी करोड़ों अवसर पैदा कर रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एक अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2015 से 2018 के बीच तीन वर्षों में लगभग 1.12 करोड़ नये अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित हुए थे। इस दौरान लगभग 5.55 लाख करोड़ रुपये के ऋण दिए गए थे इस योजना के तहत यदि इस सह-संबंध को अबतक दिए गए 32.40 लाख करोड़ के ऋण के अनुसार देखा जाए, तो पिछले एक दशक में लगभग 7 करोड़ अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित हुए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वजह से मुद्रा योजना ने न सिर्फ उद्यम का स्वरूप बदला है, उद्यमियों के भी प्रोफाइल में गुणात्मक परिवर्तन किए हैं। इस योजना के तहत लगभग 35 करोड़ महिलाओं के खाते में ऋण दिए गए हैं। इस तरह मुद्रा योजना के तहत लाभार्थी उद्यमियों में महिलाओं का प्रतिशत दो तिहाई से भी अधिक है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को भी इंगित करता है।
सामाजिक वर्गों के हिसाब से देखा जाए, तो इस योजना के तहत 8.5 करोड़ ऋण के खाते अनुसूचित जनजातियों के थे, लगभग 3 करोड़ अनुसूचित जनजातियों के और 14 करोड़ से भी अधिक खाते अन्य पिछले वर्ग के उद्यमियों के थे।
इस योजना के तहत 5.6 करोड़ उद्यमी अल्पसंख्यक थे, जिन्हें लगभग 3 लाख करोड़ रुपये का ऋण बैंकों द्वारा दिया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सफलता एवं लोकप्रियता की वजह समझनी हो, तो एक आंकड़ा इसे सबसे बेहतर स्पष्ट कर देता है। इस योजना के तहत 52 करोड़ बैंक खातों के लिए 33.19 लाख करोड़ रुपये के ऋण विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए 2015 से अभी तक उस 33.19 लाख करोड़ रुपये की ऋण स्वीकृति में से 32.40 लाख करोड़ रुपये के ऋण जारी किए जा चुके हैं। जाहिर है, इस योजना की निगरानी सभी स्तरों पर प्रभावी रूप में हो रही है।
इस मुद्रा योजना ने भारतीय बाजार के स्वरूप को भी बड़े सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इसे एक आंकड़े से समझा जा सकता है। इस योजना के ‘शिशु’ श्रेणी में, जिसमें अधिकतम ऋण 50000 रुपये का दिया जाता है, उसमें 2015- 16 में ऋण का औसत आकार मात्र 19411 रुपये था, जो बीते साल में लगभग दुगुना हो गया 37400 रुपये। इस मुद्रा योजना के तहत ‘शिशु’ श्रेणी में ही तीन चौथाई से अधिक ऋण दिए गए है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि बैंकों ने नये-नये उद्यमियों का स्वागत उद्यम- जगत में किया है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने भारतीय भूभाग के पूरे फैलाव को बड़े रोचक तरह से प्रभावित किया है। एक तरफ इसने पिछड़े राज्यों में नये उद्यमियों की पौध खड़ी की है, तो वहीं विकसित राज्यों में भी उद्यमियों का नये तरीके से वित्तपोषण किया है। इस योजना के तहत सबसे अधिक 5.91 करोड़ ऋण के खाते बिहार में हैं और उसके बाद 5.80 करोड़ खाते तमिलनाडु में ।
कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक साथ कई लक्ष्यों का संधान कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था समावेशी हो रही है, उसमें महिलाओं की भूमिका निर्णायक हो रही है, गांव एवं कस्बों का योगदान कृषि से इतर हो रहा है और रोजगार के नये और बड़े अवसर पैदा हो रहे हैं। मुद्रा योजना सिर्फ वित्तपोषण की योजना नहीं है, यह विकसित भारत तक ले जाने वाला सोपान है।
Date: 08-04-25
अपने आधार पर आघात करता अमेरिका
विभूति नारायण राय, ( पूर्व आईपीएस अधिकारी )
अभ्दुत विरोधाभासों से भरा हुआ है अमेरिकी समाज । दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के ये विरोधाभास कई बार गंभीर अध्येताओं की समझ को भी भ्रमित कर सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुने जाने के बाद उनकी सरकार के हालिया फैसलों से कुछ ऐसा ही हुआ है कि लंबे समय से उसी समाज में रह रहे लोगों की भी समझ में नहीं आ रहा इसे किस रूप मे स्वीकार करें? ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने अपने मतदाताओं या प्रशंसकों को अंधेरे में रखा था। जो भी निर्णय उन्होंने लिए, उनको वह अपनी चुनावी सभाओं में घोषित करते रहे थे। यह और बात है कि उनकी घोषणाएं और अब उन पर कार्यान्वयन उन सारे मूल्यों खिलाफ हैं, जिनके लिए अमेरिका जाना जाता है। उनके समर्थकों या मतदाताओं को भी उनको स्वीकारने में दिक्कत हो रही है।
ट्रंप के तमाम कार्यक्रमों में दो ने सबसे अधिक हलचल पैदा की है। इन्हीं दोनों ने उन अंतर्विरोधों को सबसे अधिक उजागर किया है, जिनका ऊपर जिक्र किया गया है। इनमें पहला तो आप्रवासन से जुड़ा हुआ है। इस समय पूरे यूरोप और अमेरिका में शरणार्थी पहुंच रहे हैं। मध्य-पूर्व, अफगानिस्तान, म्यांमार या फलस्तीन जैसे संघर्ष स्थलों से जान बचाकर भागने वालों के अलावा बड़ी संख्या में भारत, पाकिस्तान या लातीन अमेरिकी देशों के लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में यूरोप या अमेरिका चले आ रहे हैं। पश्चिमी समाजों ने ने कुछ ही वर्षों पूर्व तक दोनों बाहें फैलाकर इन शरण मांगने वालों का स्वागत किया था। खास तौर से रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से त अमेरिका इन शरणार्थियों के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था।
दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद से ही अमेरिकी समाज को कुछ खास मूल्यों के लिए जाना जाने लगा था। उसकी पहचान लोकतंत्र और बोलने की आजादी के लिए प्रतिबद्ध समाज के तौर पर बनी थी। यह और बात थी कि मेकार्थीवाद के इस दौर में अमेरिकी सरकार पूरी दुनिया में सैनिक तानाशाहों और लोकतंत्र विरोधी राज परिवारों का सक्रिय समर्थन कर रही थी। किसी भी शासक पर यह शक होते ही कि उसकी सहानुभूति सोवियत रूस की कम्युनिस्ट व्यवस्था के साथ है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए उसे उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हो जाती थी। बीसवीं शताब्दी ऐसे उदाहरणों से भरी हुई है, जिनमें विश्व के अलग-अलग हिस्सों में अमेरिकी मदद से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार अपदस्थ की गई और किसी समर्थक तानाशाह को गद्दी पर बिठाया गया।
इसके बरअक्स आंतरिक रूप में अमेरिकी समाज ने अपने लिए अभिव्यक्ति की आजादी वाला अद्भुत समाज बनाया। अमेरिकी विश्वविद्यालय शैक्षणिक आजादी के प्रतीक बने और उनको नस्लीय, लैंगिक, धार्मिक और रंगभेद से जुड़े भेदभाव के खिलाफ लड़ाई का गढ़ माना गया। विभिन्न सरकारों के सताए हुए लोगों को अमेरिका ने शरण दी । यह एक अद्भुत विरोधाभास था कि एक तरफ तो अमेरिकी तंत्र वियतनाम की धरती पर भीषण बमबारी कर रहा था और दूसरी तरफ, उसकी अपनी सड़कों पर हजारों-लाखों लोग इस युद्ध के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इन प्रदर्शनों ने सरकार को युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर कर दिया। यह आजादी तत्कालीन समाजवादी मुल्कों में उपलब्ध नहीं थी। सोवियत रूस या चीन में पार्टी या सरकार के विरोध में आवाज उठाने का मतलब साइबेरिया का कालापानी या सजा-ए-मौत था। अमेरिकी समाज की इस आंतरिक उदारता के चलते विश्व के सभी हिस्सों से बड़े वैज्ञानिक, साहित्यकार या शिक्षाविद् अमेरिका पहुंचे और उन्होंने ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों को समृद्ध किया। इनमें बड़ी संख्या में भारतीय छात्र और विशेषज्ञ भी थे, जो अमेरिका में सफलता और उत्कृष्टता के उदाहरण के लिए जाने गए।
ट्रंप ने आते ही इस आंतरिक लोकतंत्र पर घ करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में फलस्तीन समर्थक आंदोलनों को लेकर बहुत से छात्रों के वीजा कैंसिल कर दिए गए और कुछ को जेलों में निरुद्ध कर दिया गया या जबर्दस्ती उनके देशों को प्रत्यर्पित कर दिया गया।
डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बड़ी कार्रवाई टैरिफ की नई दरों के रूप में सामने आई है। इससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। इनका परिणाम विश्व भर में शेयर बाजारों के धड़ाम से गिरने और महंगाई व बेरोजगारी बढ़ने की आशंका के रूप में दिखने लगा है। भारत में अभी होने वाली क्षति का आकलन हो रहा है, पर इतना स्पष्ट है कि सौ खरब से ज्यादा व्यापार वाले भारतीय हितों पर इसका प्रतिकूल असर ही पड़ेगा ।
अमेरिका समेत दुनिया के तमाम शहरों में ट्रंप और उसके अरबपति सलाहकार एलन मस्क के तुगलकी फरमान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इतिहास में चुने जाने के बाद इतनी जल्दी इतनी अलोकप्रियता शायद ही किसी दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति को हासिल हुई हो। जितनी बड़ी संख्या में यूरोप और नाटो के सदस्य देशों में ट्रंप विरोधी आंदोलन आयोजित हुए है, उनसे ट्रंप जैसे अति मुखर और अक्खड़ की नींद भी जरूर हराम हुई होगी।
टैरिफ युद्ध का एक परिणाम वैश्वीकरण की पूरी प्रक्रिया के उलटने के रूप में दिख सकता है। प्रतिक्रिया में चीन जैसी दूसरी आर्थिक महाशक्तियां भी इसी तरह की पाबंदियां लगा सकती हैं। बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था की रूपरेखा बनाए ट्रंप संयुक्त राष्ट्र या विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय पंचायतों को नष्ट कर रहे हैं। उनके रूस-यूक्रेन या इजरायल-गाजा युद्ध रोकने के दावे भी हवा-हवाई ही साबित हुए हैं। उन्होंने जिस अहंकार का प्रदर्शन यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ किया, उसे उनके यूरोपीय मित्रों ने भी पसंद नही किया, इसी तरह गाजा से फलस्तीनियों के निष्कासन की उनकी सलाह उनके करीबी अरब राष्ट्रों तक के हलक के नीचे नहीं उतरी।
ट्रंप के आने के पहले बहुत से लोगों का मानना था कि वह भारत के दोस्त हैं, इसलिए उनके आने के बाद भारत को इमीग्रेशन और व्यापार के क्षेत्रों में सकारात्मक अमेरिकी नीतियां मिलेंगी। मगर दोनों ही मसलों पर हमें निराशा हाथ लगी है। हम भूल गए थे कि ट्रंप एक विशुद्ध व्यापारी हैं और उनके लिए मानवीय संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक लाभ-हानि है। कहा जाता है कि ट्रंप किसी राजनेता से अधिक एक डीलर हैं। यह डीलर शुरुआती गरज-चमक के बाद ले-देकर कोई बीच का रास्ता निकालता है और इस बार भी यही होगा। अभी तो सिर्फ इंतजार करो और देखो कहा जा सकता है।
Date: 08-04-25
संकट में शेयर बाजार
संपादकीय
टैरिफ वार अर्थात सीमा शुल्क संग्राम ने अपना दुष्प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अनेक देशों पर ज्यादा टैरिफ की घोषणा के बाद वैश्विक व्यापार युद्ध ने दुनिया के ज्यादातर शेयर बाजारों को झकझोरना शुरू कर दिया है। भारतीय शेयर बाजारों में भी भारी गिरावट आई है। सेंसेक्स, निफ्टी में गिरावट से पहले वॉल स्ट्रीट व जापान, सिंगापुर और चीन जैसे अन्य प्रमुख एशियाई बाजारों में भी गिरावट से चिंता की लहर है। निवेशक अपना पैसा बचाने लगे हैं। करोड़ों रुपये का नुकसान हो चुका है। आशंका यह है कि शेयर बाजार में अभी और गिरावट आएगी। ट्रंप द्वारा शुरू किए गए टैरिफ वार को दुनिया के बाजारों ने साफ तौर पर नकार दिया है। स्वयं अमेरिका में अगर ट्रंप का विरोध बढ़ रहा है, तो अचरज की बात नहीं है। टैरिफ वार से स्वयं अमेरिका को बहुत नुकसान की आशंका है। वहां न केवल आर्थिक तरक्की प्रभावित होगी, बल्कि महंगाई व बेरोजगारी भी बढ़ेगी। आज के समय में दुनिया के शेयर बाजार परस्पर जुड़े हुए हैं। बड़े और संस्थागत निवेशक भी दुनिया के अनेक शेयर बाजार में निवेश करते हैं। ऐसे में अगर कहीं एक देश में शेयर बाजार गिरता है, तो दुनिया के तमाम शेयर बाजार कमोबेश प्रभावित होते हैं।
ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने अपने मित्र देशों को भी नहीं बख़्शा है। एशिया की बात करें, तो चीन और जापान, दोनों के सूचकांक में क्रमशः 8 से 10 प्रतिशत की कमी आई है। तुलनात्मक रूप से भारतीय शेयर बाजार पर उतना असर नहीं हुआ है। सोमवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों में करीब 5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी। सबसे ज्यादा नुकसान उन आईटी कंपनियों के शेयर में हुआ, जो अमेरिका से काफी राजस्व कमाती रही हैं। अकेले टाटा स्टील में 8 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई। यहां यह भी बताते चलें कि कोविड महामारी के बाद से भारतीय शेयर बाजारों में यह सबसे खराब शुरुआत है। लॉकडाउन की आहट होते ही 23 मार्च, 2020 को एक ही दिन में शेयर बाजार सेंसेक्स में 13.2 प्रतिशत की गिरावट देखी गई थी। ध्यान रहे, भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में हर्षद मेहता कांड की वजह से 1992 में शेयर बाजार में 12.7 प्रतिशत गिरावट दर्ज हुई थी। मतलब, शेयर बाजार का संकेत यही है कि टैरिफ वार फिलहाल बहुत बड़ी चिंता नहीं है। कम से कम उतनी बड़ी चिंता नहीं है, जितनी कभी हर्षद मेहता कांड और साल 2008 की आर्थिक महामंदी के समय देखी गई थी।
वास्तव में, दुनिया के सभी देश सतर्कता के साथ चल रहे हैं और केवल मौद्रिक बदलाव की वजह से अर्थव्यवस्था की बुनियाद पर ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। टैरिफ बार की जो मंशा है, उसे दुनिया समझ चुकी है और यहां से समझदारी का समय शुरू होना चाहिए। अमेरिकी विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अगर जरूरत से ज्यादा कड़ाई की जाएगी, तो खुद अमेरिका को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को मंदी की ओर ले जाना पसंद करेंगे ? लोग यह भी समझ चुके हैं कि ट्रंप अगर एक व्यापारी की तरह सोच रहे हैं, तो बदले की कार्रवाई के बजाय लाभ के कदम उठाएंगे। अमेरिका को फिर महान बनाने के अभियान में ट्रंप ने मित्र देशों को भी नहीं छोड़ा है। मतलब अभी कोई मित्र देश उन्हें समझाएगा, तो वह शायद समझना नहीं चाहेंगे। अतः स्वयं अमेरिकी आर्थिक विशेषज्ञों और न्यायपूर्ण नेताओं को समझाइश के लिए आगे आना होगा।
