08-03-2018 (Important News Clippings)
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Date:08-03-18
Politics Of Statues
Rash of statue vandalism indicates our obsession with the past, at the expense of the present
TOI Editorials
A rash of statue vandalism has broken out across the country after Lenin statues were toppled in Tripura, following the Left Front’s defeat there. A statue of right-wing leader SP Mukherjee was defiled in Kolkata as Bengal chief minister Mamata Banerjee condemned the felling of Lenin statues. Attacks were also reported on statues of Ambedkar and Periyar in UP and Tamil Nadu. A BJP office in Coimbatore was petrol bombed after party national secretary H Raja expressed the view – which he retracted later – that Periyar statues should be razed.
Prime Minister Narendra Modi has, very sensibly, condemned the vandalism of statues and home minister Rajnath Singh has directed states to stop it. Interestingly, prior to these interventions, some BJP leaders had endorsed the attacks and Tripura governor Tathagatha Roy had tweeted, apropos of the anti-Lenin iconoclasm, that a newly elected government can undo the work of a previous government. It’s noteworthy, however, that a new government has yet to be installed in Tripura. Moreover, if every new government takes it upon itself to pull down old statues and erect new ones, what’s to prevent another government of the opposing ideology from pulling down your icons to put up its own?
That is precisely the bizarre situation we are witnessing at present. An even more relevant question is why are we, as a nation, so obsessed with pulling down old statues and putting up new ones when there are far more pressing problems confronting us in the present: such as eliminating poverty, generating jobs for the millions of young people being added to the workforce every year, dealing with security challenges posed by the China-Pakistan axis. Do dead icons matter more than living people?
Viewed in that context, thousands of crores of rupees being poured into new statues is also an appalling waste if one totes up the opportunity cost of schools and hospitals for the poor that are foregone. The ‘Statue of Unity’ coming up in Ahmedabad has been budgeted at Rs 3,000 crore, while a giant Shivaji statue off Mumbai is expected to cost Rs 3,600 crore. Ironically, part of the responsibility for building the former has reportedly been outsourced to Chinese and Malaysian companies – which means that India cannot even wholly construct the giant statues its politicians dream up but has to bleed precious foreign exchange and export jobs to do so.
Protect stone to keep flesh and blood safe
ET Editorials
Iconoclasts see themselves as revolutionaries, bringing down the old order, and, with it, the symbols of the ancien régime. Worshippers of these icons see them as mindless destroyers, unable to let differences of opinion exist in any form. Idle onlookers see this literally ‘materialist’ dialectic of veneration and scorn more dispassionately as an oscillating set of actionsreactions. The bringing down of two statues of communist icon Lenin in Tripura, one would then think, is just another casualty in the real estate development of ‘victor’s history’.
But then, “simple” acts of bust-busting can transcend stone, especially with blood rushing to hot heads. Which is why the Prime Minister is right to quickly condemn the acts of vandalism — attacks on Jan Sangh founder Shyama Prasad Mukherjee’s and Dravidian movement founder E V Ramasamy ‘Periyar’s statues in Kolkata and Vellore respectively — following the overthrow of the Russian revolutionary in Agartala.
Acts of iconoclasm are politically surcharged. The tearing down of the tsar’s statue in Moscow during the Russian Revolution in 1917; the destruction of busts of ‘heroes’ of the Bengal Renaissance, including Rabindranath Tagore, by Naxal agitators in the late-1960s in Calcutta; the toppling of statues of communist leaders across the dismantled Soviet Union and eastern Europe in the early 1990s; the demolition the 16th-century Babri mosque in 1992; the dynamiting of 6th-century Bamiyan Buddhas in 2001; the toppling of Saddam Hussein’s statue in Baghdad in 2013 — as in all these cases, the real spate of violence occurs as a by-product of such symbolic acts of ‘past-killing’. But it is not the ritualistic destruction of old signs by the ‘victors’ that is the real concern. It is the potential of violence scaling up from attacks on stone to harming flesh and bone that needs to be bulldozed in the bud.
Date:08-03-18
Let’s not become what we abhor
Tarun Vijay
On Wednesday, in his convocation address at Aligarh Muslim University, President Ram Nath Kovind stated that the acceptance of alternative ways of thinking and mutual respect aren’t mere slogans but India’s “natural way of life”. Keeping the truth of the president’s statement in mind, yes, Soviet communist icon Vladimir Lenin was, indeed, a brutal leader who presided directly and indirectly over many deaths. This is something that respected historians, such as Robert Gellately, have convincingly argued.
Be that as it may, should demolishing statues be oen of the things that define us as Indians? It is a different matter that Tripura’s communists couldn’t find a single Indian comrade to be given the honour of being erected as a statue. The real point is to gauge the responses of those who thought it fit to tear down the statue.
BJP’s impressive victory in Tripura, by which it more figuratively toppled the CPI(M) government that had been in government for quarter of a century was almost as much historic in India’s politics as was EMS Namboodiripad forming the world’s first democratically elected govt in Kerala in 1957. Again, it’s another matter that even after more than 60 years, India’s communists haven’t found acceptance in a country that has its fair share of disaffected workers and peasantry.
The Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) and the Communist Party of India (CPI) were, interestingly, both formed in 1925. The former and its ideologically motivated workers have spread across the contemporary India finding acceptace among many of its people. It has also has given the nation two Prime Ministers who were both former pracharaks. Communists, on the other hand, are fast turning into museum pieces. But should Indians stoop so low as to start destroying communist iconography? Should people now oblige the CPIM) by giving it a martyr’s or victim’s tag? For demolishing Lenin statues would ensure that.
Hate and the culture of demolishing is innately alien to Indian culture. It is India that has fallen victim time and again to iconoclasts. It has not been a natural perpetrator. To say that invaders or those antithetical to the Indian spirit were savage and, therefore, Indians, too, can demolish structures that symbolise values they do not subscribe is simply succumbing to that alien set of values. Let ideologies and symbols be toppled via democracy and the people’s verdict, as has been the case in Tripura.
The Qutub Minar wasn’t razed to the ground just because, according to the Archeological Survey of India’s inscription there, it was built after demolishing 28 Hindu-Jain temples. India has always been known and respected for being the fountainhead of freedom and the source of inspiration to the world for its limitless, boundless shades of views.It is keeping this spirit that Prime Minister Narendra Modi swiftly condemned vandalising statues not just of Bharatiya Jan Sangh founder Shyama Prasad Mukherjee, social reformers E V Ramasamy ‘Periyar’ and BR Ambedkar, but also those of Lenin. Let’s not succumb to behaving in a way where we become exactly what we condemn.
Date:08-03-18
अवसर का लाभ
संपादकीय
भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को लगातार छठे दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी वर्ष के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। इसके लिए कुछ हद तक वैश्विक रुझानों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्योंकि पश्चिमी दुनिया में कारोबारी जंग का माहौल बना हुआ है। घरेलू बाजार में सबसे बड़ी चिंता बैंकिंग क्षेत्र को लेकर है, खासतौर पर सरकारी बैंक। निफ्टी के सरकारी बैंक सूचकांक बुधवार को 3.57 फीसदी गिरे। आंध्रा बैंक, केनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। बैंकिंग शेयरों की चिंता का बड़ा हिस्सा नीरव मोदी-पंजाब नैशनल बैंक के 127 अरब रुपये के घोटाले से उपजा है। इस बीच आशंका है कि ऐसे तमाम अन्य मामले भी सामने आ सकते हैं।
इस घोटाले के लिए इससे बुरा वक्त नहीं हो सकता था। भारतीय बैंकिंग जगत, खासतौर पर सरकारी बैंकों में फंसे हुए कर्ज की समस्या बहुत बड़ी है। भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामलों की नई चिंता के कारण अब इनके सामने विश्वसनीयता का नया संकट उत्पन्न हो गया है। आर्थिक वृद्घि में फिलहाल सुधार नजर आ रहा है। राष्ट्रीय आय के ताजातरीन आंकड़ों से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय में सुधार नजर आ रहा है। यही वक्त है जब निवेशकों को स्वस्थ बैंकों की जरूरत है जो सामने आकर आर्थिक क्षेत्र की वित्तीय गतिविधियों की मदद करें। बहरहाल बैंकिंग क्षेत्र की मौजूदा गड़बड़ी के बीच, खासतौर पर सरकारी क्षेत्र के बैंक जो देश की कुल बैंकिंग में 70 फीसदी के हिस्सेदार हैं, उनके लिए नए ऋण को किफायती ढंग से अंजाम देना मुश्किल है।
अब वक्त आ गया है कि सरकार इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा में दिए गए मशविरे को सुने। मशविरे में कहा गया है कि बैंकिग क्षेत्र को चार ‘आर’ का सहारा लेना चाहिए। ये चार आर हैं- रिकग्नीशन यानी पहचान, रीकैपिटलाइजेशन यानी पुनर्पूंजीकरण, रिजॉल्युशन यानी निस्तारण और रिफॉर्म यानी सुधार। बीते चार वर्ष में सरकार और आरबीआई ने इस दिशा में आगे बढऩे का प्रयास किया है। अब फंसे हुए कर्ज की तत्काल पहचान की व्यवस्था कायम की जा चुकी है। सरकार पहले ही सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि मुहैया करा रही है। दिवालिया संहिता के साथ निस्तारण भी अब सुसंगत हो चुका है। बहरहाल, चौथा आर यानी सुधार पर अब तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सका है। हालांकि सरकार ने हाल के दिनों में कुछ कदम उठाए हैं। इसमें सरकारी बैंकों से 50 करोड़ रुपये से अधिक के हर फंसे कर्ज की जांच करने और आर्थिक अपराध करके भागने वालों के खिलाफ नया कानून लाने का प्रस्ताव शामिल है। आरबीआई ने धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया है।
बहरहाल, तथ्य यही है कि बैंकों द्वारा ऋण देने के तरीकों में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। उसके बिना तो बाकी के तीनों आर बेकार ही साबित होंगे। भारत के सरकारी बैंक अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप के शिकार हैं और उनके शासन के मानक कमजोर हैं। निर्णय लेने वाले अपने लक्ष्यों को लेकर भ्रमित हैं क्योंकि बैंकों पर भी सरकार और आरबीआई का दोहरा नियमन है। सुझावों की कहीं कोई कमी नहीं है। सन 2014 में आई पी जे नायक समिति ने बताया था कि भारतीय बैंकों के कामकाज में कैसे सुधार लाया जा सकता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि भारत में कमजोर सुधारों को लेकर तगड़ी सहमति है। बैंकिंग क्षेत्र का मौजूदा संकट सरकार को यह अवसर देता है कि वह मौके का फायदा उठाए और सरकारी बैंकों में सुधार की दिशा में आक्रामक ढंग से आगे बढ़े। इसमें अव्यवहार्य बैकों का काम समेटने और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने जैसी बातें शामिल हैं।
मूर्ति भंजन का उन्माद
संपादकीय
त्रिपुरा में भाजपा की प्रबल जीत के बाद वामपंथी विचारधारा के प्रतीक और रूसी क्रांति के नेता व्लादिमीर लेनिन की प्रतिमा को जिस तरह ढहाया गया, उसकी निंदा ही की जा सकती है। यह सही है कि त्रिपुरा में वाम दलों के शासन से लोग उकता गए थे और लेनिन की प्रतिमा को गिराकर उन्होंने एक तरह से अपने असंतोष को ही प्रकट किया, लेकिन उनका तरीका अनुचित और अवांछित ही कहा जाएगा। किसी को भी वैसा अधिकार नहीं दिया जा सकता, जैसा त्रिपुरा में भाजपा समर्थकों ने जबरन अपने हाथों में ले लिया और बुलडोजर लेकर लेनिन की प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया। लोकतंत्र में इस तरह की मनमानी के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। ऐसी मनमानी न केवल भारतीय मूल्यों और मर्यादाओं के खिलाफ है, बल्कि कानून के शासन को भी नीचा दिखाने वाली है। आखिर मूर्ति भंजकों से पीड़ित देश में उस तरह किसी प्रतिमा का ध्वंस कैसे किया जा सकता है, जैसे त्रिपुरा में किया गया?
इसके दुष्परिणाम सामने आने ही थे और वे आए भी। त्रिपुरा में लेनिन की प्रतिमा नष्ट किए जाने के जवाब में कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा को नष्ट-भ्रष्ट करने की कोशिश की गई। विडंबना यह है कि यह कृत्य उन्होंने किया, जो लेनिन की प्रतिमा ढहाए जाने का विरोध कर रहे थे। एक प्रतिमा के ध्वंस के जवाब में किसी अन्य की प्रतिमा को नष्ट करने की कोशिश उन्माद के अलावा और कुछ नहीं। देश को इस उन्माद से बचाने की जिम्मेदारी सभी राजनीतिक दलों की है। नि:संदेह जो सत्ता में हैं, उनकी अधिक है। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने त्रिपुरा में लेनिन और तमिलनाडु में पेरियार की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की निंदा की। उम्मीद है कि त्रिपुरा के भाजपा समर्थक यह समझेंगे कि उन्होंने अपनी पार्टी की शानदार जीत का जश्न फीका करने का ही काम किया।
इसमें संदेह नहीं कि वामदलों के लिए लेनिन एक क्रांतिकारी नेता हैं, लेकिन उन्हें यह भी स्मरण रहे तो बेहतर कि दुनिया लेनिन को उनकी ही नजर से नहीं देखती और इसका कारण यह है कि रूसी क्रांति के दौरान बहुत से लोग मारे गए थे। इन लोगों की मौत के लिए लेनिन ही जिम्मेदार थे, जो यह मानते थे कि विरोधियों को कुचले बगैर क्रांति नहीं आ सकती। यही कारण रहा कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कई देशों में लेनिन की प्रतिमाओं को ढहाया गया। ऐसा लगता है कि त्रिपुरा में भाजपा की जीत से उत्साहित लोग यह भूल गए कि यह काम वहां की सरकारों अथवा स्थानीय प्रशासन की ओर से किया गया, न कि भीड़ के द्वारा। जब किसी सड़क, पार्क आदि का नाम बदलने का काम भी एक तय प्रक्रिया के तहत ही हो सकता है, तो फिर किसी प्रतिमा को हटाने-गिराने का काम भीड़ कैसे कर सकती है?
नि:संदेह वामदल रूसी क्रांति के नायक लेनिन से प्रेरणा लेने और उनके गुण गाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वे इस देश पर उनकी विचारधारा जबरन नहीं थोप सकते। दुर्भाग्य से उन्होंने यही किया है और इसी कारण जहां-जहां उनकी मौजूदगी है, वहां-वहां राजनीतिक हत्याएं अधिक होती हैं।
सिर्फ नियमों से नहीं लगेगी लगाम
नीलंजन राजाध्यक्ष, कार्यकारी संपादक, मिंट
भारतीय बैंकिंग की एक बुनियादी समस्या है, अनुचित इन्सेंटिव यानी प्रोत्साहन राशि। नीरव मोदी मामले के खुलासे के बाद हम बेशक वर्षों से कर्ज बांटने की खराब परिपाटी के कारण बैंकों की साख पर बन आए संकट पर अपना ध्यान केंद्रित करें, पर इन्सेंटिव पर भी कहीं अधिक गौर करने की जरूरत है। इस इन्सेंटिव समस्या को अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी, शॉन कोल और एस्थेर डूफ्लो ने एक शोध पत्र में बखूबी बताया था। शोध पत्र का विषय था, डिफॉल्ट ऐंड पनिश्मेंट : इन्सेंटिव्स ऐंड लेंडिंग बिहेवियर इन इंडियन बैंक्स। तीनों अर्थशास्त्रियों ने बताया था कि बैंकों को डिफॉल्ट यानी कर्ज न चुका पाने की स्थिति से बचाने के लिए नहीं, बल्कि कर्ज बढ़ाने के लिए अपने कर्मचारियों को इन्सेंटिव देते हैं, फिर चाहे वही बैंककर्मी उन पैसों का इंतजाम करने में कुछ कमा लें। इस व्यवस्था में गिरवी रखी संपत्ति की गुणवत्ता को संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं होती, और यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि फ्रंट-लाइन बैंकर यानी ग्राहकों से सीधा वास्ता रखने वाले बैंककर्मी अपने प्रयासों के लिए किस कदर पुरस्कृत या दंडित किए जाते हैं।
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के सुर्खियों में आने के बाद बैंकों के आंतरिक नियंत्रण, कॉरपोरेट प्रशासन और कायदे-कानूनों की विफलताओं पर काफी कुछ लिखा जा चुका है। ये निश्चय ही हल्के मसले नहीं हैं। इन पर ध्यान दिया ही जाना चाहिए। हालांकि इन्हीं के बरक्स यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि बैंक शाखाओं में मौजूद उन कर्मचारियों से कैसे पार पाया जाए, जो धोखेबाजों से सांठ-गांठ करते हैं? भारतीय बैंकों की इन्सेंटिव प्रणाली बहुत खराब है। वेतन ग्रेड वरिष्ठता के कड़े कानूनों में फंसा है। इसमें किसी कर्मचारी को बर्खास्त करना लगभग नामुमकिन होता है। दंडित करने के लिए तबादले का डर दिखाया जा सकता है, लेकिन यह अस्त्र भी आमतौर पर उन्हीं ईमानदार कर्मचारियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, जो खेल में शामिल नहीं होते। इन तमाम पहलुओं को सार्वजनिक क्षेत्र की संस्कृति के संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है। यह ऐसी संस्कृति है, जिसमें वरिष्ठ बैंककर्मियों का प्रदर्शन क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी से आंका जाता है, अथवा पूंजी पर रिटर्न की बजाय यह देखा जाता है कि सरकार के राजनीतिक हित को पूरा करने के लिए कितना कर्ज दिया गया है। मौजूदा डूबे कर्ज कुछ हद तक इसी ‘क्रेडिट बबल’ का नतीजा है, साथ ही दबदबे वाली इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को राजनेताओं के दबाव में दिए जाने वाले कर्ज का भी यह परिणाम है।
सवाल यह है कि क्या इन्सेंटिव का बेहतर ढांचा बैंककर्मियों द्वारा कर्ज देने के तरीके को बदल सकता है? शॉन कोल ने बाद में मार्टिन कैंज और लिओरा क्लेपर के साथ मिलकर एक अन्य शोध के जरिए यह जानने का प्रयास किया कि अलग-अलग इन्सेंटिव योजनाएं बैंकरों के व्यवहार को किस तरह बदल सकती हैं? उन्होंने इस प्रयोग के लिए विभिन्न भारतीय बैंकों से 209 लोन अधिकारियों को जमा किया। उन बैंकरों को एक बार फिर उद्यमियों के ऋण आवेदन पत्रों का रैंडम सैंपल दिखाया गया, पर उन्हें यह कह दिया गया कि वे इन तमाम आवेदन पत्रों को नया मानें। वे ऐसे काजगात थे, जिन पर पहले ही कर्ज दिए जा चुके थे और शोधार्थियों को प्रयोग से पहले ही यह पता था कि कौन से कागजात अब भी दुरुस्त हैं, और कौन से डूबे कर्ज में शामिल हैं। शोध में तीन तरह के इन्सेंटिव रखे गए थे। पहली तरह का इन्सेंटिव वह था, जिसमें प्रत्येक लोन पर संस्थान द्वारा अधिकारी को कमीशन देने की व्यवस्था थी। दूसरी तरह का अपेक्षाकृत कम इन्सेंटिव था, जिसमें अधिकारी अच्छे लोन पर छोटा सा पुरस्कार और बुरे लोन पर कुछ दंड के भागीदार होते। और तीसरी व्यवस्था में कहीं अधिक इन्सेंटिव का प्रावधान रखा गया था, जिसमें अच्छे लोन पर अधिकारी को भारी पुरस्कार और लोन के डिफॉल्ट होने पर कहीं भारी दंड का प्रावधान था।
इसके नतीजे काफी दिलचस्प आए। बैंककर्मियों ने उन मामलों में अधिक कर्ज बांटे, जब गिरवी में रखी परिसंपत्ति कम थी, पर उन्होंने उन मामलों में कहीं अधिक सावधानी बरती, जब गिरवी में रखी परिसंपत्ति अधिक थी। 2008 की उत्तरी अटलांटिक वित्तीय संकट के बाद भी कई शोधों में इन्सेंटिव समस्या की बात कही गई थी। बैंकरों को तब अत्यधिक सालाना बोनस दिया जाता था, जो इस पर निर्भर था कि अल्पावधि में कर्जधारक कितनी अच्छी सक्रियता दिखाते हैं, मगर लंबे समय तक के उनके घाटे करदाताओं द्वारा पूरे किए जाते थे।इस इन्सेंटिव समस्या को उन सुविधाओं के बरक्स भी देखना चाहिए, जो प्रौद्योगिकी के कारण हमें मिल सके हैं। वैश्विक अनुभव यही बताता है कि ज्यादातर बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले उन क्षेत्रों में होते हैं, जो ग्रे एरिया हैं यानी वहां अब तक कायदे-कानूनों का बंधन नहीं पहुंच सका है। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं कि मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैंडी हाउस शाखा में इसलिए हेराफेरी मुमकिन हो सकी, क्योंकि तमाम निर्देशों के बावजूद अंडरटेकिंग लेटर के आंकड़े कोर बैंकिंग सिस्टम में अपलोड नहीं किए जा सके। स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग भी तकनीक के इस्तेमाल पर नियंत्रण में एक स्तर की विफलता का उदाहरण है।
आज बैंकिंग का मतलब है, बाइनरी अंकों का यहां से वहां होना और इन दिनों बैंक धोखाधड़ी जाली चेक से कहीं ऊपर उठ चुकी है। ऐसे में, बैंकों को इस तरह की एडवांस्ड डाटा ऐनलिटिक को इस्तेमाल करने की जरूरत है, जो एक तरफ आंतरिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान कर सके और दूसरी तरफ गारंटी गतिविधि को परे धकेल सके। अहमदाबाद के भारतीय प्रबंधन संस्थान के जयंत वर्मा ने भी काफी अच्छी सलाह दी है। वह कहते हैं कि बैंकों को आंतरिक गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि वह यह भी कहते हैं कि ऐसा करने से पहले बैंकिंग गोपनीयता के सिद्धांतों को फिर से परखने की जरूरत होगी।अभी तमाम बहस बैंकों के विनियमन के इर्द-गिर्द सिमटी हुई है। कुछ बहस इन्सेंटिव की समस्या और तकनीक की संभावना पर भी किए जाने की जरूरत है।
Date:07-03-18
मूर्ति तोड़ने का अर्थ
संपादकीय
कहते हैं कुछ मूर्तियां मुहब्बत का नतीजा होती हैं। कुछ मूर्तियां आस्था और श्रद्धा के चलते बनाई जाती हैं। कुछ के निर्माण के पीछे वैचारिक प्रतिबद्धता होती है। कुछ मूर्तियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे लोगों को प्रेरणा देने का काम करेंगी। कुछ लोग अपनी जीत को यादगार बनाए रखने के लिए भी मूर्ति बनवाते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि सभी मूर्तियों के निर्माण के पीछे की भावना हमेशा महान ही होती हो। कुछ मूर्तियां चापलूसी में भी बनवाई जाती हैं और कुछ मूर्तियां ऐसी भी होती हैं, जो अवाम पर सत्ता की तरफ से थोप दी जाती हैं। मूर्तियों को बनवाने के कारण अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी भी मूर्ति को तोड़ने का कारण एक ही होता है- कुंठा। यहां पर यह सब याद करने का कारण है त्रिपुरा में चुनाव नतीजे आने के तीन दिन बाद ही रूस की साम्यवादी क्रांति के नायक कहे जाने वाले व्लादीमीर लेनिन की मूर्ति का तोड़ दिया जाना। कुछ लोग इसकी तुलना उस वाकये से कर रहे हैं, जब इराक में अमेरिकी आक्रमण के बाद सद्दाम हुसैन की एक चौराहे पर लगी मूर्ति तोड़ी गई, तो उसका सीधा प्रसारण दुनिया भर में हुआ था। वहीं कुछ लोग इसकी तुलना अफगानिस्तान के बामियान प्रांत में सदियों से खड़ी महात्मा बुद्ध की उस मूर्ति को ढहा दिए जाने से भी कर रहे हैं, जिन्हें तालिबान ने सत्ता में आते ही अपना पहला निशाना बनाया था। उस विश्व धरोहर को किन कलाकारों ने बनाया, इतिहास में उनका नाम कहीं नहीं है। जिन्होंने गोलाबारी करके इसे ढहाया था, उनका नाम इतिहास में सदा के लिए दर्ज हो चुका है।
जो लोग सत्ता हासिल होते ही मूर्तियों और स्मारकों के निर्माण का अभियान चलाते हैं, वे कोई बड़ा तीर नहीं मारते। इतिहास किसी भी शासक को उसके कामकाज से याद रखता है, उसके स्मारक और उसकी मूर्तियों से नहीं। इसके विपरीत जो लोग सत्ता हासिल करते ही मूर्तियां तोड़ने के अभियान पर निकल पड़ते हैं, उन्हें इतिहास शायद ही कभी अच्छी नजर से देखता हो। इस तरह से मूर्तियां तोड़े जाने का कई बार कितना उल्टा असर पड़ता है, इसे हम भारतीयों से ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं समझ सकता। इस देश में हमलावरों द्वारा तोड़ी गई ऐसी न जाने कितनी मूर्तियां हैं, जो स्मारक का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। लेनिन एक ऐसी परंपरा के नायक हैं, जो अब पूरी दुनिया से लगातार विदा हो रही है, जहां है, वहां भी रस्मी तौर पर ही है। अतीत के तहखाने में पहुुंच चुकी इस शख्सीयत की मूर्ति तोड़ने वाले यह भूल रहे हैं कि ऐसा करके वे उसे अपने वर्तमान में एक बेवजह प्रासंगिकता दे रहे हैं।
दुनिया में कई जगह सत्ता परिवर्तन के साथ मूर्तियां तोड़ी गई हैं। सत्ता परिवर्तन के साथ ही मूर्तियां न तोड़ी जाएं, इसका अच्छा उदाहरण भारत ही है। अगर आप लखनऊ में राजकीय संग्रहालय के पिछले हिस्से में जाएं या फिर दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में, तो वहां आपको रानी विक्टोरिया से लेकर कई वायसराय और तमाम बड़े अंग्रेज अफसरों की मूर्तियां खड़ी दिखाई देंगी। आजादी के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की इन निशानियों को तोड़ा नहीं गया, बल्कि शहर के सुरक्षित इलाके में पहुंचा दिया गया। इसके विपरीत लाहौर में जिस तरह से सर गंगाराम की मूर्ति को तोड़ा गया, उस पर प्रसिद्ध कहानीकार मंटो ने बाकायदा एक कहानी लिखी थी। यही है, भारत और पाकिस्तान का फर्क। सत्ता बदलने के बाद इतिहास को सहेजने और उसे तोड़ने का फर्क।