07-03-2018 (Important News Clippings)
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If trade war breaks out, stand and watch
ET Editorials
US President Donald Trump’s move to impose tariffs of 25% on imported steel and 10% on imported aluminium, in the name of protecting domestic industry from unfair trade, is a bad idea. It will raise costs for US industries that rely on steel and aluminium use, from carmakers to construction, hurting shareholders and consumers. Then, there is the risk of a trade war. Already, China, the world’s biggest producer of steel, Canada and the EU have threatened to consider retaliatory measures against the US, and this could hurt a wide variety of US exports. A better and more rational way would be for these countries to approach the WTO. India, which is a minor exporter of the two metals, should wait and watch. ET’s columnist Swaminathan S Anklesaria Aiyar suggests that if an anti-US trade coalition gathers force in multilateral forums such as the WTO, India should unobtrusively join that crowd, and make sure it does not stand out. A guarded response makes eminent sense.
A formal complaint at the WTO would hold only if the import tariffs on steel and aluminium breach the so-called bound rates (or ceilings) that the US has committed to at the WTO. There will be clarity only when the US comes out with the list of items that would attract steep tariffs. The WTO represents a strong rule-based multilateral framework, meant to ensure smooth trade flows. For example, based on a WTO ruling in 2003, the US removed safeguard duties imposed on imported steel by President George W Bush. Reportedly, the US is now blocking the appointment of members of the WTO’s appellate body that could render it incapable of hearing and resolving trade disputes. The seven-member dispute-resolution body has only four members, and if the number dips to two, it cannot function. This goes against the tenet of multilateralism.
Protectionism in the US notwithstanding, the rest of the world should desist from similar moves. But India is sliding towards protection ostensibly to encourage Make in India. Raising tariff walls is not the right way to boost efficient manufacturing.
Date:07-03-18
It’s all in the design
Ayushman Bharat can be transformational if governance of public healthcare is altered
Arvind Panagariya (The writer is Professor of Economics at Columbia University)
Other than the Swachh Bharat Mission, ‘Ayushman Bharat’ is potentially the most far-reaching social programme initiated by Prime Minister Narendra Modi. For the first time, the programme gives vulnerable families hope that they will be able to escape financial ruin when faced with illnesses requiring hospitalisation.
Though the media has focussed disproportionately on the National Health Protection Scheme (NHPS) aimed at covering 100 million households for secondary and tertiary care, Ayushman Bharat also includes a component that proposes to strengthen primary healthcare. This latter component would establish 1,50,000 Wellness Centres.
To ensure success, it is important that enough thought goes into designing the two schemes. More than five decades worth of experience with the provision of primary, secondary and tertiary healthcare by the government have been deeply disappointing.Those in charge of shaping the schemes must study the reasons for this failure and consult the best experts in health economics and management. This is a technical field in which the design of schemes is just as important as implementation. Failure to give technocrats sufficient voice risks reproducing the same failures we have witnessed over the last half century.
Consider first primary healthcare via our existing public healthcare system. Since at least the early 1960s, we have been investing in a massive network of sub centres (SCs), primary health centres (PHCs) and community health centres (CHCs) in rural India. SCs serve as the first point of contact between people and public health system. They provide public health services such as immunisation, curative care for minor aliments and maternal and child health and nutrition. They employ one male and one female worker with the latter being auxiliary nurse and midwife.
PHCs serve as referral units for six SCs and have a qualified doctor and four to six beds. CHCs serve as referral units for four PHCs. They have four doctors covering different specialties, 21 paramedical and other staff, 30 beds, an operation theatre and X-ray room.Population norms per centre for the plains are 5,000 for SCs, 30,000 for PHCs and 1,20,000 for CHCs. With 1,56,000 SCs, 25,650 PHCs and 5,624 CHCs as per the Rural Health Statistics, 2017, we are currently within striking distance of these norms.
Admittedly, resource shortage has meant that SCs, PHCs and CHCs have had less than adequate infrastructure and personnel. But even making generous allowance for these deficiencies, service delivery has been disappointing. In 2014-15, a mere 28% of those needing outpatient care came to these facilities. A hefty 72% of patients went to private providers.
Considering that the private providers are predominantly unqualified individuals, often having no more than high school education and no formal medical education, such disproportionate reliance on them is indicative of a serious failure at SCs and PHCs. More than 50 years of investment have not resulted in rural households placing much trust in the SCs and PHCs.Therefore, we need to be sure that the proposed Wellness Centres are designed to succeed where SCs and PHCs have largely not succeeded. Minor adjustments to SCs to turn them into Wellness Centres will not work.
Superior outcomes would require a fundamental change in governance whereby performers are rewarded and non-performers are punished. The story on secondary and tertiary care is not especially different. In 2014-15, private hospitals treated 58% of in-patient cases in rural areas. Even among the poorest 20% rural households, 42.5% of the patients went to private hospitals for in-patient treatment.
For the poorest of the poor to seek private hospital care speaks volumes for their lack of confidence in the public healthcare system. Studies by experts do not give high marks to existing insurance schemes either. For instance, a 2017 study of the Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY), published in the journal Social Science and Medicine, concludes, “Overall, the results [of our study] suggest that RSBY has been ineffective in reducing the burden of out-of-pocket spending on poor households.”As officials design the Wellness Centres and NHPS, they must keep in mind this historical failure in the delivery of healthcare by public sector. Without a major change to the governance model, the risk that Wellness Centres would reproduce the failures of SCs and PHCs is high.
Design and implementation challenges facing NHPS are even greater. Hospitals will have an inherent interest in pushing patients towards more expensive procedures or towards procedures not even required. Any lack of clarity in delineating the included and excluded procedures will become a source of abuse.
The state nodal agencies will have to have sufficient resources and technical and administrative capability to monitor and check such abuse. Also, while the idea of ‘One Nation, One Scheme’ is enticing, we should not lose sight of the fact that we are a diverse nation. While the scheme can be one, it has to have sufficient flexibility built into it so that local administrations can adjust it as per local needs.The current approach of National Health Mission – whereby states must pre-commit to expenditure allocations across 2,000 budget lines with no real flexibility to subsequently move expenditures between different line items – will render NHPS ineffective.
Date:07-03-18
चिंता की बात
संपादकीय
अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने इस्पात और एल्युमीनियम के आयात पर शुल्क दरों में तीव्र बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है। इससे समस्याएं हल होने के बजाय और बढ़ गई हैं। गत गुरुवार को आयोजित एक बैठक में ट्रंप ने कहा कि आयातित इस्पात पर 25 फीसदी और आयातित एल्युमीनियम पर 10 फीसदी शुल्क लगाया जाएगा। वह लंबे समय से यह कहते आ रहे थे कि अमेरिका के कारोबारी साझेदार उसका फायदा उठा रहे हैं, खासतौर पर चीन। परंतु इन कदमों के पीछे कोई ठोस नीति नहीं है। कई अन्य देशों की तरह अमेरिका की घरेलू खपत में भी चीन में बना इस्पात बहुत अधिक इस्तेमाल नहीं होता। बल्कि इस कदम से ज्यादा नुकसान अमेरिका के अन्य साझेदारों मसलन जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ को होगा। वहीं एल्युमीनियम की शुल्क दरों में इजाफे से कनाडा को सबसे अधिक नुकसान होगा।
ट्रंप अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र में नई जान फूंकना चाहते हैं जिसे समझा जा सकता है। उनकी धारणा है कि वैश्वीकरण दुनिया के कई इलाकों में नाकाम साबित हो चुका है। फिर भी यह बात ध्यान देने लायक है कि शुल्क में इस बढ़ोतरी से न केवल अमेरिका के साझेदारों और कारोबारी सहयोगियों को नुकसान होगा बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी इसके नुकसानदेह प्रभाव से बच नहीं पाएगी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हाल ही में एनईआरए इकनॉमिक कंसल्टिंग के अध्ययन की एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसके मुताबिक एल्युमीनियम के आयात शुल्क में इजाफा किए जाने से इस क्षेत्र में घरेलू रोजगार और उत्पादन में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। परंतु एल्युमीनियम की बढ़ी हुई कीमतों के प्रभाव के चलते कई अन्य क्षेत्रों के रोजगारों में कई गुना गिरावट आ जाएगी। इसके अलावा इससे होने वाला आर्थिक नुकसान धातु परिशोधन क्षेत्र के वास्तविक उत्पादन को भी प्रभावित करेगा। संरक्षणवाद के साथ यह समस्या है कि वह चाहे जितनी अहम समस्याओं को हल करे लेकिन आखिर में इसका खमियाजा घरेलू अर्थव्यवस्था को ही उठाना पड़ता है।
भारत समेत शेष विश्व के लिए भी यह चिंता की बात है। ट्रंप ने शुल्क में इजाफे पर जो जोर दिया है वह दरअसल अमेरिका के साथ कारोबारी शर्तों की कड़ाई का पहला चरण है। यह चौंकाने वाला तो नहीं है लेकिन समस्या पैदा करने वाला अवश्य है। विश्व व्यापार की समस्या का संबंध चीन से भी है। चीन अपने उन वादों पर खरा नहीं उतरा है जो उसने इस सहस्राब्दी के आरंभ में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के दायरे में आते समय किए थे। उसने कहा था कि वह अपने घरेलू बाजार को उदार बनाएगा तथा नियामकीय और मेहनताने के मानकों में सुधार करेगा। शेष विश्व के साथ चीन का व्यापार अधिशेष आर्थिक और राजनीतिक रूप से उतना ही अस्थिर है जितना कि अमेरिका विश्व व्यापार घाटा। ट्रंप ने जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और भारत जैसे देशों के साथ व्यापार युद्ध की शुरुआत कर दी है। भारत से वह इसलिए चिढ़े हुए हैं क्योंकि उसने मोटरसाइकिल पर आयातित शुल्क में उनकी इच्छा के मुताबिक कमी नहीं की है।
अमेरिका ने चीन को अधिक जवाबदेही भरे कारोबारी मानकों के लिए प्रेरित करने के विभिन्न प्रयासों को नुकसान पहुंचाया है। भारत सरकार के लिए यह संरक्षणवाद की ही याद दिलाने वाली बात है। भारत हाल के महीनों में खुद संरक्षणवाद अपनाता नजर आया है जबकि यह कभी उपयोगी कारोबारी उपाय साबित नहीं हुआ। अगर विश्व व्यापार व्यवस्था वैसे काम नहीं करती जैसे कि उसे करना चाहिए तो डब्ल्यूटीओ ही एक जगह है जहां इसे दुरुस्त किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विनाशकारी कारोबारी लड़ाइयां ही हमारी हकीकत बन जाएंगी।
चीन को देखते हुए तिब्बत पर भारत की व्यावहारिक रणनीति
संपादकीय
अंतरराष्ट्रीय स्थितियों के मद्देनज़र भारत चीन से किसी तरह का टकराव नहीं चाहता। यही कारण है कि तिब्बत सरकार के दिल्ली में होने वाले एक कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और दूसरे को धर्मशाला ले जाया गया है। इस साल 31 मार्च को दलाई लामा के तिब्बत से भारत आने के 60 साल पूरे हो रहे हैं और तिब्बत सरकार ने उस आगमन को स्मरणीय बनाने के लिए 31 मार्च और 1 अप्रैल को दिल्ली में दो कार्यक्रम निर्धारित किए थे। इनमें अंतर-आस्था का कार्यक्रम राजघाट स्थित गांधी समाधि पर और भारत को आभार जताने वाला दूसरा कार्यक्रम त्यागराज स्टेडियम में होना था। इस बीच सरकार की तरफ से जब अपने पदाधिकारियों को कार्यक्रम में हिस्सेदारी से मना किया गया तो पहला रद्द कर दिया गया और दूसरा धर्मशाला में करने का फैसला लिया गया।
हालांकि, भारत सरकार ने इस फैसले के पीछे कोई कारण नहीं बताया है लेकिन, पिछले दिनों हुए भारत के विदेश सचिव विजय गोखले के चीन दौरे और जून में शंघाई सहयोग संगठन में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी के मद्देनज़र इस स्थिति को समझा जा सकता है। भारत सरकार नहीं चाहती कि चीन भारत की सीमा पर दोकलाम जैसी स्थिति फिर उत्पन्न करे। निश्चित तौर पर तिब्बत की समस्या जटिल है और भारत मानवीय आधार पर तिब्बत की निर्वासित सरकार और परम पावन दलाईलामा के साथ पूरी सहानुभूति रखता है। इसीलिए उसने उन्हें अपने देश में पनाह दे रखी है। इसके बावजूद चीन की आक्रामक नीति और तिब्बत के लिए विशेष संवेदनशीलता को देखते हुए भारत इस स्थिति में नहीं है कि वह इस मुद्दे का कोई राजनयिक लाभ उठाए। भारत को चीन के साथ न सिर्फ व्यापारिक रिश्तों का निर्माण करना है बल्कि पाकिस्तान के संदर्भ में उसे उदासीन भी करना है। चीन ने हाल में यूरोपीय देशों द्वारा पाकिस्तान को निगरानी सूची में डाले जाने पर कोई आपत्ति नहीं की थी, जो सहयोग का संकेत था। दूसरी ओर, भारत ने भी चीन का ध्यान रखते हुए मालदीव में किसी तरह का सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की आयात विरोधी नीतियों के कारण भारत और चीन को एक साझा मुद्दा मिल सकता है, जिस पर जून के सम्मेलन में दोनों में नज़दीकी बढ़ने की गुंजाइश है। चीन से सहयोग और विश्वास निर्माण की इन स्थितियों के बीच तिब्बत पर भारत का निर्णय व्यावहारिक है।
एक साथ चुनाव पर जरुरी चिंतन
डॉ. एके वर्मा (लेखक राजनीतिक विश्लेषक व सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं)
लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के विचार को कुछ नेता और विद्वान सिरे से खारिज कर दे रहे हैं। पता नहीं वे इस विषय पर विमर्श से इनकार क्यों कर रहे हैं? आखिर उनकी चिंताए क्या हैं? चूंकि स्वतंत्रता के बाद चार बार अर्थात 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे, लिहाजा यह कोई ऐसा क्रांतिकारी विचार नहीं जो लोकतंत्र या संघीय व्यवस्था के लिए खतरा हो। 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद आठ राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु व केरल की विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और संयुक्त विधायक दलों (संविद) की गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं। यह भारतीय लोकतंत्र का एक नया स्वरूप था। इसने न केवल गैर-कांग्रेसी दलों को विभिन्न् राज्यों में सियासी ‘स्पेस दिया, वरन प्रतिस्पर्द्धात्मक संघवाद की शुरुआत भी की। इसने यह रेखांकित किया कि केंद्र में कांग्रेस और राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें होने से देश की सुरक्षा और विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। किंतु संविद सरकारों के घटक दलों में तालमेल न होने से वे सरकारें दलबदल और अस्थिरता का शिकार हो गईं। इससे मध्यावधि चुनावों का दौर शुरू हुआ और लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग होने लगे।
चंद दिनों पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने विचारों को बदलते हुए एक साथ चुनाव कराने की व्यावहारिकता के साथ-साथ उसके प्रतिनिधिक स्वरूप पर भी सवाल उठाए। देश ने जब 1950 में संवैधानिक लोकतंत्र में प्रवेश किया, उस समय संसाधनों का अभाव था, फिर भी चुनाव आयोग ने सफलतापूर्वक एक साथ चुनाव कराए तो फिर आज व्यावहारिकता का प्रश्न उठाना कितना उचित है? आज तो चुनाव आयोग के पास अनुभव, संसाधन और टेक्नोलॉजी, तीनों की प्रचुरता है।हालांकि एक साथ चुनाव कराने में आने वाली कठिनाइयों के कई राजनीतिक, संवैधानिक व प्रशासनिक पहलू हैं, लेकिन क्या वाकई कांग्रेस और अन्य सियासी दलों को यह लगता है कि एक साथ चुनाव भाजपा के पक्ष में चले जाएंगे? क्या शुरुआती चुनावों, जिनमें एक साथ चुनाव कांग्रेस के पक्ष में गए थे, के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना ठीक होगा? बदले हुए संदर्भ में इसका उलट भी तो हो सकता है? क्या बीते सत्तर वर्षों में भारतीय मतदाता ने अपनी परिपक्वता प्रमाणित नहीं की है?
यदि इस बार एक साथ चुनाव हो भी जाएं तो उनका आगे भी साथ-साथ आयोजन कैसे सुनिश्चित किया जाए? इस सवाल का हल खोजना जरूरी है। आखिर तब क्या होगा, जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पांच वर्ष के पहले ही त्यागपत्र दे दें या अविश्वास प्रस्ताव पर पराजित हो जाएं और लोकसभा या विधानसभा भंग करने की सलाह दें अथवा अनु. 356 के तहत किसी राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य सरकार को बर्खास्त कर विधानसभा भंग कर दी जाए? इन सभी परिस्थितियों में लोकसभा या राज्यों की विधानसभाओं को भंग करने का प्रावधान ही केंद्रीय है जो मध्यावधि चुनाव की ओर ले जाएगा और एक साथ चुनावों का क्रम भंग हो जाएगा।
इससे निपटने के लिए हमें संविधान के अनु. 85(2)ख और अनु. 174(2)ख में संशोधन कर ‘भंग की जगह निलंबन शब्द का प्रयोग करना होगा अर्थात राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यपाल विधानसभा को किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकेंगे। वे उसे केवल निलंबित रखेंगे। देश में स्वतंत्रता के बाद से अनेक उदाहरण हैं जब विधानसभाओं को निलंबित रखा गया है। हाल के समय में जनवरी 2010 में जम्मू-कश्मीर, दिसंबर 2013 में दिल्ली और जनवरी 2016 में अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा को निलंबित रखा गया। इस संशोधन का परिणाम यह होगा कि सरकार के त्यागपत्र देने या गिरने की स्थिति में विभिन्न् सियासी दल आपसी तालमेल का पुन: प्रयास करेंगे और किसी समझौते पर पहुंचकर, बिना चुनावों के झंझट में पड़े, एक नई सरकार बना सकेंगे।
राज्यपाल द्वारा अनु. 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के साथ विधानसभा को भंग करने के प्रतिवेदन पर केंद्र-राज्यों में हमेशा विवाद होते रहे हैं। उपरोक्त संशोधन से इन विवादों का भी पटाक्षेप हो सकेगा। जाहिर है, इसके लिए उन सभी संवैधानिक प्रावधानों में भी संशोधन करना होगा, जिनमें लोकसभा या विधानसभाओं को भंग करने का उल्लेख आया है। इससे लाभ यह होगा कि अपने पांच वर्ष के कार्यकाल के पहले लोकसभा या विधानसभाएं भंग ही नहीं हो सकेंगी। इससे मध्यावधि चुनावों का प्रश्न ही नहीं उठेगा और तब एक साथ चुनावों का क्रम भी कभी नहीं टूटेगा। यह संसदीय लोकतंत्र में एक नया प्रयोग होगा जो विधायिका को स्थायित्व की ओर ले जाएगा और देश को रोज-रोज के चुनावों से मुक्ति दिलाएगा। संभवत: हमारे जनप्रतिनिधियों को भी इससे कुछ राहत मिलेगी और वे भी चुनावों के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास पर ध्यान लगा सकेंगे।
प्रशासनिक स्तर पर चुनाव आयोग को पूरे देश में एक मतदाता सूची की ओर कदम बढ़ाना होगा। यह आश्चर्य की बात है कि देश में जितने चुनाव होते हैं, सबकी अलग-अलग मतदाता सूचियां हैं। यह भी अजीब बात है कि कई बार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान-पत्र और उसी के द्वारा बनाई मतदाता-सूची में अंतर्विरोध दिखता है। वोट देने में पहचान-पत्र बेकार हो जाता है, अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है। ऐसे ही अनेक चुनाव सुधारों की देश को जरूरत है, लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि हम अपने लोकतंत्र को कब तक चुनाव-तंत्र के पर्याय के रूप में पेश करते रहेंगे? चुनावों से आगे ‘सुशासन कब हमारे राष्ट्रीय विमर्श का केंद्रबिंदु बनेगा?
देश में लोकसभा, विधानसभाओं, नगरीय निकायों, पंचायतों के चुनाव होते ही रहते हैं। बीच-बीच में उपचुनाव भी चलते रहते हैं। अखबार और टीवी पर बहसों में हर समय चुनाव-चर्चाएं उबाने लगी हैं। हम शासन, प्रशासन, नीतियों, सरकारी निर्णय, विकास और लोक-कल्याण के कार्यों की समीक्षा पर कब ध्यान केंद्रित करेंगे? अब तो ये समीक्षाएं भी चुनावी आधार पर ही होती हैं, न कि गुण-दोष के आधार पर। यदि सभी चुनाव एक साथ या एक वर्ष में निपट जाएं तो कम से कम अगले चार वर्ष तो सभी सरकारों और राजनीतिक दलों को अपने काम में मन लगाने का अवसर मिलेगा। अगर हम अपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को हर समय यहां-वहां चुनावों में दौड़ाते रहेंगे तो वे स्थिर मन से जनता के लिए काम कब करेंगे? नौकरशाहों को तो एक बहाना मिल जाता है काम न करने का। चुनावों की दुहाई देकर वे उन कामों को भी नहीं करते जो आचार-संहिता के लागू होने से प्रतिबंधित नहीं होते। इस मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय लेने से पूर्व सभी प्रभावित पक्ष और विद्वान इस गंभीर राष्ट्रीय-विमर्श यानी एक साथ चुनाव की चर्चा में सहभागिता करें, ताकि भारतीय लोकतंत्र व संघीय व्यवस्था और सशक्त एवं गतिमान हो सके।
Keep The Polls Apart
Written by P B Sawant The writer is a former judge of the Supreme Court
India is a federal state with its constituting units, the states, having the autonomy of governance in the subjects specified by the Constitution. Federalism is one of the basic features of the Constitution. The constitution of legislative assemblies and formation of state governments are autonomous functions. The Union government cannot interfere with the governance of a state except when there is a proclamation of Emergency under articles 352, 355 and 356 of the Constitution.
We have to ignore two instances in the past where the legislative assemblies of nine states were dissolved by their governors under Article 174 (2) (b) of the Constitution. In 1977, the Congress party had the majority in these assemblies. When the Janata Party assumed office at the Centre after emerging victorious in the elections held that year, the Union Home Ministry wrote to the chief ministers of these states asking them to request the respective governors to dissolve the assemblies. And, the governors did so.
When the Congress party came to power at the Centre, in 1980, it repeated the exercise in the nine states. The legislative assemblies in these states were dissolved. Notwithstanding the federal Constitution and the fact that the provisions of article 174 (2)(b) are not meant to give the Centre the power of dissolution of state legislatures, the Centre used these provisions in a dubious manner to interfere in the governance of the states. Unfortunately, the Supreme Court did not rise to the occasion during these two instances. The provisions of Article 174 (2)(b) give power to the governor to dissolve the legislative assembly when either its tenure comes to an end or the political situation in the state compels him to do so. This power is not to be used by the governor at the Centre’s instance. On the two occasions, the Central government wanted to dissolve the legislative assemblies in the state concerned because the ruling party at the Centre had won all or a majority of the seats in the Lok Sabha there. That can hardly be a reason for dissolving the legislative assemblies.
It is common experience that people vote differently for the Lok Sabha and the state assemblies — for various reasons. To undo the legislative assembly because the people in the state concerned have voted for a different political party while electing members of the Lok Sabha is to make a mockery of federalism. Legislative assemblies in various states have been dissolved before the end of their tenure on account of internal political developments in the states. As a result, the elections to these assemblies have to be held today at different times which do not coincide with the timings of elections to assemblies in other states or with the elections to the Lok Sabha.
If it is now decided to hold elections to the different state assemblies along with the election to the Lok Sabha, the assemblies whose tenure has not expired and in some cases, which have been constituted a year or few months earlier, will have to be dissolved for no reason other than the will of the Centre to hold elections simultaneously. As mentioned earlier, there is no provision in the Constitution except Articles 352, 355 and 356, which gives power to the Centre, that is the President, to dissolve the legislative assemblies. Those powers are limited and can be exercised only in the circumstances mentioned in the said articles. Any attempt to read such power in article 174 (2)(b) or elsewhere will be clearly unconstitutional. Hence, simultaneous elections are not legally possible.
The next question is whether elections to state assemblies and the Lok Sabha should be held simultaneously even if these are due at the same time. This is not a question of law but of ensuring genuine representation in the Houses at the two levels. Voters vote on local issues while voting for the state assemblies and are motivated by national and international concerns while electing their representatives in the Lok Sabha. But simultaneous elections may steamroll them into voting for the same party for both the Houses, although they do not desire to do so. This may distort the true opinion of the people. The purpose of election itself may thus be defeated.
नेक सलाह
संपादकीय
दिल्ली सरकार और नौकरशाही के बीच लंबे समय से जो गतिरोध बना हुआ है वह गंभीर चिंता का विषय है। इस तरह की घटनाएं हमारे नीति नियंताओं को कठघरे में खड़ा करती हैं। पिछले दिनों एक बैठक में मुख्य सचिव के साथ हाथापाई की घटना के बाद केजरीवाल सरकार और नौकरशाहों के बीच का टकराव अब ज्यादा गंभीर रूप ले चुका है। इससे जनता में जो गलत संदेश गया है वह यह कि सरकार ठप हो गई है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों से लेकर नौकरशाह तक- सब पुलिस और अदालत के फेर में पड़े हैं। आम आदमी पार्टी के अलावा खुद मुख्यमंत्री अफसरों पर सरकार को ठप करने का दोष मढ़ रहे हैं। जबकि नौकरशाही नियमानुसार काम करने का दावा कर रही है। हाल में मामला तब और बिगड़ गया जब दिल्ली विधानसभा की एक समिति ने मुख्य सचिव को जवाब तलब का नोटिस भेज दिया और मुख्य सचिव ने इस नोटिस के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए पूरे प्रसंग पर खिन्नता जाहिर की। जजों का कहना था कि बेहतर होता दोनों पक्ष विवाद को न बढ़ाते और गुस्सा शांत करने की कोशिश करते, लेकिन कोई भी पक्ष शांत होने के बजाय मामले को बढ़ाने में ही अपनी बुद्धिमत्ता समझता रहा।
दिल्ली सरकार के रवैए से नाखुश अदालत ने कहा कि विधानसभा की संबंधित समिति ओर से जारी नोटिस आग में घी का काम करता है। मुख्य सचिव को अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो काम कैसे होगा? आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो चीजें कैसे काम करेंगी? क्या उन्हें बुलाने का और कोई तरीका नहीं था? केजरीवाल सरकार के पास इन सवालों का शायद ही कोई संतोषजनक जवाब हो! ऐसा नहीं है कि केजरीवाल सरकार और अफसरों के बीच टकराव कोई पहली बार हो रहा हो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां तक कह चुके हैं कि उन्हें आइएएस अफसरों की जरूरत ही नहीं है, केंद्र सरकार चाहे तो अपने अफसरों को वापस बुला ले। लेकिन क्या बिना कार्यपालिका के, सरकार चलाई जा सकती है? फिर केजरीवाल इस तरह के बयान क्यों देते हैं? ऐसा लगता है कि इस तरह के बयान देकर वे यह जताना चाहते होंगे कि आइएएस अफसर केंद्र के इशारों पर चलते हैं और केंद्र उन्हें काम नहीं करने देना चाहता है। दूसरे, वे अफसरों के प्रति आम लोगों की नाराजगी को अपने पक्ष में भुनाना चाहते होंगे।
बहरहाल, इस तरह के कथन मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देते। सरकार चलाने के दौरान राजनेताओं और अफसरों के बीच टकराव या मतभेद होना अलग बात है। लेकिन यह हिंसक या अपमानजनक शक्ल अख्तियार कर ले, तो यह वाकई गंभीर चिंता का विषय है। मंत्री, सांसदों, विधायकों के हाथों अफसरों के उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती ही रहती हैं। बहुत लंबा वक्त नहीं गुजरा जब सहारनपुर में भाजपा सांसद की अगुआई में भीड़ ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के बंगले पर हमला कर दिया था। गोरखपुर में भाजपा के ही एक विधायक ने महिला आइपीएस अधिकारी को सरेआम अपमानित किया था। ऐसे और भी उदाहरण हैं। लेकिन दिल्ली में तो मर्यादा तार-तार करने में पूरी पार्टी और सरकार ही शामिल हो गई। क्या उम्मीद की जाए कि उच्च न्यायालय की टिप्पणी से वे सबक लेंगे!
Rolling back free trade?
Garimella Subramaniam
The EU will have to show leadership to defend the current open trading system
Contrary to his apparently conciliatory tone at the World Economic Forum in Davos, last Thursday’s announcement of steep metal tariffs leaves no one in doubt about the meaning of U.S. President Donald Trump’s “America first” agenda. A 25% duty on steel and 10% on aluminium imports for an unspecified period comes close on the heels of the safeguard tariffs imposed in January on solar panels and washing machines. These blanket tariffs are the most comprehensive of the recommendations by the U.S. Commerce Department, compared to the targeted levies and quotas against specific countries that were overruled by an instinctively protectionist President.
In justifying the measure, the administration invoked a national security law, departing from an international consensus not to impose trade barriers. Countries are allowed recourse to that means under the General Agreement on Tariffs and Trade in times of war and other emergencies. Mr. Trump reportedly did not heed suggestions that the national security argument should exempt member states of the North Atlantic Treaty Organisation. This break with convention could prove a potent tool for populist forces that hold sway in many countries. Ominously, it could once again revive protectionist sentiment which has been on the wane following the recovery from the global economic meltdown.
Against this backdrop, Washington’s traditional allies, who will be hit the most from the tariffs, have warned of bilateral retaliation on U.S. goods, besides mounting a challenge at the WTO. A concern for the European Union would be to deal with the fallout from the U.S. levy on the bloc’s bloated steel industry. Hopes that the current escalation could be defused depend on the chances that countries can negotiate their way out of the tariffs, and corporations can win exemptions for their products.
In the U.S., the latest levy is expected to put at risk millions of manufacturing jobs that rely on these metals. Conversely, it is unlikely to create significant new employment in these two sectors given that current U.S. steel and aluminium production remain close to a 10-year average. Paradoxically, imports of steel and aluminium surged substantially in anticipation of higher prices, ever since investigations were launched last spring into their impact on domestic industry. Experts have opined that the spike may have contributed to Washington’s 2017 trade deficit, which widened to its highest level since the global financial crisis.
Republicans opposed to Mr. Trump’s approach worry that the hefty tariffs could undermine recent tax initiatives to lure investment. But the punitive levies, as with the fixation over the U.S. trade imbalance, underscore the President’s penchant for unilateral action, rather than seek redress through rules-based institutions.Seeking to roll back the U.S. liberal trade regime is hardly the way to influence other economies to open their markets. Instead, Brussels would have to show leadership to defend the current open trading system.
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