08-03-2017 (Important News Clippings)
To Download Click Here
Date:08-03-17
The parent trap
Maneka Gandhi has no business worrying about the hormones of adult college-going women
Women have struggled to access education, and then to fight the patriarchal protection racket on campus – one that punishes them, the victims, in the name of their own safety. This statement comes at a time when the Pinjra Tod movement, beginning with Delhi University, has been fighting dormitory restrictions for young women, agitating for the mobility and autonomy that is their due as adult citizens.
Some private professional colleges are extreme in their policing – women are denied phones, are constantly surveilled, and allowed to leave campus only accompanied by vetted relatives. The university sees itself as a transit stop between a woman’s parental and marital home, and takes on the role of policing her sexuality and ‘safety’. Who set them up in that role?If the concern is sexual threat and assault in public spaces, then it cannot be addressed by curbing women’s access to public space or cloistering them away. If the concern is consensual sexual activity, then the minister has no business curbing the hormones of any adult woman or man, equal citizens who can vote, drive, be tried as adults, and are constitutionally accepted to be in full possession of their own selves. That controlling, patriarchal mindset has no place in a modern nation. It’s 2017, after all.
Date:08-03-17
Democracy remains the key to women’s equality
In India, the next step towards gender justice varies, depending on one’s location. In some parts, it is ending female foeticide and getting girls into schools. In some circles, it is progressing to paternity leave. In some religions, it is ending bias rooted in personal law, in others, it is bringing tradition and practice in line with reformed laws. In a place like Nagaland, customary law precludes women from political leadership, putting it at odds with the basic spirit of the Constitution. Unlike in countries with a relatively more even spread of social development, in India, the relative liberation of working women, especially those in the organised sector, from the drudgery of unpaid, unrecognised domestic work comes at the expense of less fortunate women, who are still redeemed from abject poverty by the menial jobs they perform at other people’s homes.
But all women live under the shadow of sexual violence in India, whether actresses, call centre executives working late in the office or returning home at dusk, rural women stepping out to relieve themselves or just about any woman deemed, as per the norms of patriarchal tradition, to be transgressing codes of propriety in terms of dress, place, time or the gender of her companion.Yes, there are horrid acid attacks by spurned men, but there are also women who increasingly break the glass ceiling or fight back against sexual harassment at the workplace. Stronger democracy is what all women need, along with men.
Date:08-03-17
Don’t link school meals to Aadhaar
If the aim is simply to make sure that more and more people enrol in Aadhaar, this would be the wrong way to go about it. Without coercion, more than a billion Indians have already obtained their Aadhaar numbers. Forcing young children to enrol themselves for Aadhaar to get their free meal at school would make any kind of sense only if the idea was to transfer money to the beneficiaries, instead of serving them a wholesome meal. But cash will not do in this case.The midday meal scheme has multiple goals. It incentivises attendance, whatever the standard of teaching. Some teachers do teach and the improvement in attendance after the midday meal scheme came into place, has done more good than bad. Transferring cash, in the hope that the money would be spent on a nutritional meal for the child, does not guarantee either the meal or school attendance.
If Aadhaar and cash transfers, in place of midday meals, are inflicted on poor and very young Indians, it would mean backtracking from two other goals. Midday meals make children mix with others from different backgrounds. It is also a way to break down barriers of caste and religion differences that infest society today.A meal shared among kids, irrespective of what neighbourhood or mohalla they have come from, and irrespective of the caste or community of the cook, can break down artificial walls set up by the Manusmriti or new, divisive politics. Aadhaar-linked transfers are not everything.
Date:08-03-17
बैंकिंग संकट से निजात की क्या हों नीतियां?
मजबूत कंपनियों को अधिक से अधिक ऋण देने और भारतीय रिजर्व बैंक के जरूरी सुधारों को लागू करने से बैंकिंग संकट से निपटा जा सकता है। विस्तार से बता रहे हैं अजय शाह
नोटबंदी और बजट पर चर्चा अब कमोबेश समाप्त हो रही है। वक्त आ गया है कि अर्थव्यवस्था को दिक्कत दे रहे अन्य मसलों पर बात की जाए। मसलन निवेश में ठहराव, सरकार का ठीक से काम न करना, बैलेंस शीट की दिक्कतें और मुनाफे की समस्या ने कंपनियों को दिक्कत में डाल रखा है। बैंकों की बैलेंस शीट तनाव में है। प्रवर्तन एजेंसियों के व्यवहार ने निजी क्षेत्र को जाम कर रखा है। फौरी उपाय नाकाम हो गए हैं और गहरे सुधारों का कोई विकल्प नहीं है।
बैंकिंग क्षेत्र में व्याप्त संकट के लिए तमाम तरह के हल प्रस्तावित हैं। सरकारी बैंकों के विलय से कोई बदलाव नहीं आने वाला है। एक बड़ा सरकारी बैड बैंक (फंसी हुई परिसंपत्तियों का पुनर्गठन करने वाला संस्थान) राजनीतिक रूप से बेहतर विकल्प है लेकिन वह अधिक गहरी समस्या हल नहीं करता। गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के गतिरोध दूर करना बेहतर होगा और साथ ही अर्थव्यवस्था का ऐसे वक्त पर समर्थन करना भी जबकि बैंक ऋण में इजाफा नहीं हो रहा होगा। इसके साथ ही आरबीआई सुधारों को अंजाम देना भी बेहतर होगा।
देश में बैंकों की समस्या यह है कि इनमें गलतियों को छिपाने की प्रवृत्ति है। लेकिन इस बुरी खबर पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब इस बात को लेकर लगातार समझ बढ़ रही है कि अच्छे और मजबूत वित्तीय स्थिति वाले बैंकों को अंगुलियों पर गिना जा सकता है। जबकि शेष भारतीय बैंकिंग व्यवस्था या तो दिवालिया होने की स्थिति में है या फिर उनके पास पर्याप्त इक्विटी पूंजी नहीं है।
एक बुरे बैंक का स्टेट बैंक में विलय तो स्टेट बैंक की इक्विटी पूंजी का काफी हिस्सा जाएगा। अगर बैंक की प्रबंधन क्षमताओं की मदद से उसकी इक्विटी पूंजी का इस्तेमाल किया जाए तो देश को लाभ ही होगा बजाय कि उसकी मदद से नाकाम हो चुके बैंकों को उबारने की कोशिश। कंपनी कानून और सेबी के नियमन की बदौलत प्रवर्तकों के लिए सार्वजनिक अंशधारकों के हितों के साथ समझौता करना खासा मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में हम स्टेट बैंक के सार्वजनिक अंशधारकों को यह बात कैसे समझाएंगे कि यह उनके पैसे का सर्वोत्तम इस्तेमाल था? निजी क्षेत्र में विलय से मूल्यवर्धन हो सकता है क्योंकि वहां आकार मायने रखता है। उदाहरण के लिए अगर दो उद्यमों में से प्रत्येक में 100 कर्मचारी हैं जिनमें 10-10 आईटी कर्मचारी हैं तो विलय के बाद बने बैंक में केवल 15 आईटी कर्मचारी होंगे। ऐसे में पांच पद समाप्त किए जा सकते हैं। ऐसा पुनर्गठन सार्वजनिक क्षेत्र के हित में है। सबसे बड़ा मसला लंबी अवधि से संबंधित है। अन्य सरकारी उद्यमों का सफर जानकारी परक है। वीएसएनएल, सीएमसी और यूटीआई का अंतत: निजीकरण कर दिया गया। एमटीएनएल, बीएसएनएल और एयर इंडिया की अप्रासंगिकता को भी इस बात से समझा जा सकता है। भविष्य में हम जिस हद तक कुछ सरकारी बैंकों का निजीकरण कर सकें वही बेहतर होगा। छोटे उद्यमों का निजीकरण आसान होता है। इस दृष्टिï से देखें तो सरकारी बैंकों का आकार छोटा रखना ही बेहतर। देश के बैंकिंग क्षेत्र में करीब 30 फीसदी संपत्तियां फंसी हुई हैं। लेकिन बड़ा सरकारी बैड बैंक फंसी हुई संपत्ति की खरीद वास्तविक मूल्य पर करेगा। ऐसे में शुरुआत से ही इसकी हालत खराब रहेगी। वित्त मंत्रालय करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल अगले 10 वर्ष तक इसकी भरपाई में करेगा।
बैड बैंक इसकी बहुत बड़ी लागत करदाताओं पर डालेगा। कोई नहीं जानता है कि यह समस्या कितनी बड़ी है? अगर हम यह मान लें कि 70 फीसदी नुकसान होगा और फंसी हुई परिसंपत्ति 100 खरब रुपये की है तो करदाताओं से कहा जाएगा कि वे 70 खरब रुपये चुकाएं। जाहिर सी बात है कि करदाताओं को छोड़कर हर कोई बैड बैंक को पसंद करता है।
आरबीआई को भी यह पसंद है और इसलिए तमाम पाप क्षमा कर दिए गए हैं। किसी तरह का कोई आरबीआई सुधार नहीं किया गया और करदाताओं को एक बार फिर देश की बैंकिंग व्यवस्था की सफाई करने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। जाहिर है हमें एक बार फिर अगले बैंकिंग संकट की तैयारी कर लेनी चाहिए।
बैंकों को भी यह समान वजह से पसंद है। यानी सबकुछ भूल-भालकर एक बार फिर अगले बैंकिंग संकट की तैयारी करना। देश के मौजूदा प्रवर्तकों को भी यह पसंद आता है। उनकी वित्तीय संकट में फंसदी कंपनियों को दिवालिया होने की प्रक्रिया से नहीं गुजारा जात, इसके बजाय उनको अगले एक दशक तक के लिए किसी न किसी सरकारी बैंक से मदद मिल जाती है। हमें एक ऐसी बैंकिंग व्यवस्था से जूझना है जो मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने की हिमायती है। बैड बैंक दरअसल करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग भर है। यह सुधारों का दबाव खत्म करके देश के वित्तीय तनाव में इजाफा ही करेगा। हमें समस्याओं को उनके जड़ में जाकर खत्म करना होगा, बजाय कि करदाताओं से यह मांग करते रहने के कि वे घाटे की भरपाई करें और बैंकिंग क्षेत्र बार-बार उसी संकट के शिकार होते रहें। आगे की राह क्या है यह जानने के लिए एक दो रुख वाली नीति अपनाने की आवश्यकता है। इसका पहला तत्त्व है देश की अर्थव्यवस्था की वित्तीय समस्याओं को हल करना। निजी क्षेत्र के बैंक ऋण की बात करें तो उसमें बहुत धीमी गति से विकास हो रहा है। इसका एक विसंगत हिस्सा दिवालिया होने वाली फर्मों की ओर जाता है। इससे अच्छी कंपनियों को ऋण नहीं मिल पाता। अच्छी कंपनियों के लिए अधिक ऋण जुटाना होगा। इसके लिए चार गैर बैंकिंग चैनल खोलने होंगे। ये हैं पूंजी लेखा का उदारीकरण, एनबीएफसी, बॉन्ड बाजार और तनावग्रस्त परिसंपत्ति फंड (एआरसी)। वित्तीय क्षेत्र सुधार की मदद से इन कमियों को सुधारा जा सकता है। दूसरा तत्त्व है आरबीआई सुधार। आखिर हमें हर दशक में बैंकिंग संकट का सामना क्यों करना पड़ता है? बैंक आखिर खराब ऋण देकर हमेशा संकट में क्यों पड़ जाते हैं? इसकी वजह है कि बैंकिंग नियमन की तकनीकी विफलता और आरबीआई की निगरानी।आरबीआई बोर्ड के काम में भी समस्या है। नियम बनाने की प्रक्रिया, लाइसेंसिंग और जांच की प्रक्रिया और दंडित करने की अद्र्घ न्यायिक प्रक्रिया। आरबीआई ने एफएसएलआरसी हैंडबुक को लागू करने की बात कही लेकिन क्रियान्वयन के मोर्चे पर कुछ नहीं हुआ। आरबीआई के कामकाज और उसकी भूमिका में सुधार की आवश्यकता है। उसे अपने दो प्रमुख कामों मूल्य स्थिरता और बैंकों की मजबूती पर ध्यान देना चाहिए। आरबीआई सुधार की प्रक्रिया पांच वर्ष की है। इतनी अवधि में एक मजबूत बैकिंग व्यवस्था हासिल हो सकती है। तब निजी और विदेशी बैंकों के निर्बाध प्रवेश की व्यवस्था संभव होगी। जबकि गैर बैकिंग चैनल खोलने संबंधी पहला तत्त्व 2017 में ही परिणाम दे सकता है।
Date:08-03-17
अदालती मामलों के त्वरित निपटान पर देना होगा ध्यान
देश के नए मुख्य न्यायाधीश के शुरुआती हफ्तों के कामकाज पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की पारखी नजर लगी रहती है। इसकी वजह केवल सुनाए जाने वाले फैसले ही नहीं होते हैं बल्कि इससे अधिवक्ता यह अंदाजा भी लगाने की कोशिश करते हैं कि किसी न्यायाधीश का रुझान किस तरफ है। हर कोई जानता है कि हवा की दिशा में नाव चलाना अधिक आसान होता है।
उस पैमाने से देखें तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता नए मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहड़ की कार्यशैली को देखकर अधिक आश्वस्त नहीं हुए होंगे। वजह यह है कि न्यायमूर्ति खेहड़ लगातार नए-नए मानदंड बनाने के इच्छुक दिख रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला पीठ अब पुराने फैसलों पर कोई स्थगन देने के बजाय एक सुनवाई में ही उनका निपटारा कर दे रहा है। हल्के मामले लेकर आने वाले याचियों पर जुर्माना लगाने का फैसला तो काफी नाटकीय रहा है। बिहार के एक पूर्व विधायक ने 23 साल पहले छपी एक खबर के बारे में शिकायत की तो पीठ ने अदालत का वक्त खराब करने का दोषी पाते हुए उन पर 10 लाख रुपये का अर्थदंड लगा दिया।
मुख्य न्यायाधीश ने विभिन्न मामलों में सरकार का पक्ष रखने वाले वकीलों से पूरी तैयारी के साथ आने की हिदायत देते हुए कहा है कि बार-बार स्थगन मांगने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उच्चतम न्यायालय में सबसे अधिक याचिकाएं सरकारी विभागों की तरफ से ही दायर की जाती हैं लेकिन सुनवाई के समय सरकारी वकील नदारद नजर आते हैं। जब न्यायालय को यह पता चला कि विदेश से लाए गए खतरनाक अवशिष्ट को भारतीय बंदरगाहों पर खपाने के मुद्दे पर 1995 में दायर एक याचिका पर सरकार ने अभी तक कोई विस्तृत जवाब नहीं दाखिल किया है तो उसने कड़ी नाराजगी जाहिर की।
न्यायमूर्ति खेहड़ के इस सख्त रवैये की चपेट में कॉर्पोरेट जगत भी आया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कानूनी मंच से अपने खिलाफ अंतरिम आदेश जारी होने के बाद इन कंपनियों में उच्चतम न्यायालय से अपील करने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। पिछले साल ही एक पीठ ने अदालत का समय खराब करने के लिए तीन कंपनियों पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। लेकिन ऐसा लगता है कि हालात में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय को सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। हवाला केस, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला और कोयला घोटाला जैसे मामले सरकारों के पतन की वजह बने हैं। हाल ही में अन्नाद्रमुक की अंतरिम महासचिव शशिकला को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराने के फैसले ने भी तमिलनाडु में बड़ी सियासी हलचल पैदा कर दी थी। इसलिए व्यापक राजनीति असर पैदा करने की आशंका वाले मामलों में अदालतों को भी काफी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। अगर उच्चतम न्यायालय ने शशिकला से संबंधित मामले में एक तर्कसंगत समय के भीतर फैसला सुना दिया होता तो हालात इतने खराब नहीं हुए रहते। सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई पिछले साल 7 जून को ही पूरी हो गई थी लेकिन फैसला सुनाने में आठ महीने का लंबा वक्त लग गया। अदालती मामलों के निपटारे के लिए उच्च न्यायालयों को जो समय-सीमा दी गई है खुद उच्चतम न्यायालय को भी उसका पालन
करना चाहिए।
अनिल राय बनाम बिहार सरकार वाद में सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि अगर मामले की सुनवाई पूरी होने के तीन महीने के भीतर फैसला नहीं आता है तो याची अदालत से यह अपील कर सकता है कि फैसला जल्द सुनाया जाए। अगर सुनवाई पूरी होने के छह महीने बाद भी कोई फैसला नहीं आता है तो फिर उस मामले की सुनवाई किसी और पीठ के सुपुर्द करने की बात भी उस चर्चित फैसले में कही गई थी। लेकिन शशिकला मामले ने साबित कर दिया कि खुद उच्चतम न्यायालय भी अपने ही बनाए नियमों का पालन नहीं कर रहा है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल दायर की गई उस अपील को खारिज कर दिया था जिसमें सुरक्षित रखे गए फैसलों की संख्या और उनकी अवधि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया था। हालांकि कुछ उच्च न्यायालय तय की गई समय-सीमा का पालन कर रहे हैं और सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाने में अधिक देर नहीं लगा रहे हैं। आम तौर पर सुनवाई पूरी होने के एक महीने के भीतर उच्च न्यायालयों में फैसले सुना दिए जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय में एक और अलग प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। किसी न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति का समय नजदीक आते ही अचानक फैसले सुनाने की गति तेज हो जाती है। संविधान पीठ से जुड़े कुछ न्यायाधीशों ने तो बाकायदा इस पर आपत्ति जताते हुए अलग फैसले भी दिए हैं। उनका कहना है कि अचानक फैसले सुनाने की दर बढऩे से वे फैसलों के मसौदे को भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं।
मुख्य न्यायाधीश को त्वरित सुनवाई करने के साथ ही फैसला सुनाने में भी तेजी लाने पर ध्यान देना चाहिए। पुराने मामलों की सुनवाई में तेजी लाना भी उनकी प्राथमिकता में होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के सामने करीब 61,000 ऐसे मामले हैं जो कई दशक पुराने हैं।
संविधान पीठ के समक्ष भी सुनवाई के लिए करीब 50 मामले लंबित हैं। संविधान पीठ में कम-से-कम पांच न्यायाधीशों की मौजूदगी अनिवार्य होती है। संवैधानिक महत्त्व वाले विषयों पर सुनवाई के लिए बड़े पीठ को सुपुर्द किए गए मामलों की भी अच्छी खासी संख्या है। उच्चतम न्यायालय को पिछले हफ्ते पांच नए न्यायाधीश मिले हैं। उम्मीद की जा सकती है कि न्यायाधीशों की संख्या 28 होने के बाद उच्चतम न्यायालय अब अधिक तेजी से मामलों का निपटारा कर पाएगा। मुख्य न्यायाधीश खेहड़ को इस स्थिति का लाभ उठाते हुए एक अमिट छाप छोडऩी चाहिए।
Date:08-03-17
Choppy waters, unsure navigator
Indian Ocean regionalism will need India’s impetus, but Delhi does not seem up to the task
Pragmatists will insist that the IORA’s success would depend, to a large extent, upon what the middle powers of the Indian Ocean littoral, like Indonesia, Australia and India, can do. Together the three countries have already breathed new life into an organisation that few had heard of. Those who did had taken IORA for dead.
It was India that took the diplomatic initiative at the beginning of this decade to revive the moribund idea of Indian Ocean regionalism. That move suggested that Delhi’s sea-blindness was finally giving way to a belated recognition of the nation’s maritime imperative. India’s growing sea-borne trade and a historic power shift in the Indian Ocean compelled Delhi to pay greater attention to securing a sustainable regional order in the vast littoral.
As it began to reinvest in Indian Ocean regionalism, the Indian Ocean forum identified some priority areas, including maritime safety and security, trade and investment facilitation, fisheries management, disaster risk management, and promotion of tourism. If the new found interest in Delhi put the IORA back on the regional agenda, Australia that took the baton from India in 2013 as the chair of the forum gave it a new name and fresh energy. It helped rechristen the forum that was known until then as the Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC) and brought some urgency and intensity to the IORA’s activities.
Jakarta, which took over from Canberra in 2015, deserves credit for hosting the first ever summit of the forum. One of the main outcomes is expected to be a “Jakarta Accord” that will define a broad framework to promote peace and prosperity in the Indian Ocean. The leaders are also likely to identify an action plan of specific steps that could be implemented in the near term. The summit is also likely to approve an agreement to strengthen counter-terrorism cooperation in the littoral.
As the “ugly ducking” of regional institutions, IORA has a challenging task ahead. The ideas of regional and global integration that held sway since the turn of the 1990s has taken some beating amidst the resurgence of the dark forces of de-globalisation in the West. America, that had guaranteed the regional security order after the withdrawal of the British from the littoral in the late 1960s looks terribly distracted. Internal turbulence in the littoral, especially in the Middle East, has unleashed forces of violent extremism that bring anarchy and instability. Pessimists would say the revival of IORA may have come a little too late and brings too little to drive the littoral’s future. While Indonesia, Australia and other middle powers are important players in the Indian Ocean, their regionalist priorities are elsewhere. As the largest economy and biggest military power, it is largely up to India to shape the future of Indian Ocean regionalism.
The rise of China has meant that Beijing has become a powerful economic force in the Indian Ocean. It has the resources and the will to develop regional infrastructure and connectivity. Purposeful military diplomacy has helped Beijing carve out an expanding security profile in the littoral.
In contrast, India’s economic liberalism is too weak to let it drive regional integration. Delhi cannot match the resources, financial or institutional, that Beijing brings to bear on Indian Ocean connectivity. Its political class remains hesitant about building coalitions with other powers to improve India’s regional position. Delhi’s defence establishment appears utterly unprepared to build real military partnerships in the littoral.
Two years ago, during his travels across the Indian Ocean, Prime Minister Narendra Modi promised to overcome all these limitations on India’s maritime aspirations. If he does not quickly match his articulation of a vigorous Indian Ocean regionalism with a significant restructuring of India’s regional commercial and defence policies, Delhi’s handicaps can only get a lot worse.
The Tawang test
Delhi and Beijing must manage tensions and focus on the big bilateral issues
China’s statement that it is “gravely concerned” over the government’s decision to allow the Dalai Lama to visit Arunachal Pradesh’s Tawang monastery in early April, and that it would “seriously damage” bilateral ties, is unwarranted. It is also an unacceptable escalation of rhetoric over an issue that India and China have engaged with each other on, including during the visit by Foreign Secretary S. Jaishankar to Beijing. The controversy over the Tawang area goes back to the Shimla meet of 1914, when the Chinese representatives just initialled, and didn’t sign, a trilateral agreement with British India and Tibet. Later, in 1959, when the current Dalai Lama fled Tibet, he came into India through Tawang. He has not visited Arunachal Pradesh since 2009, when he retraced his 1959 journey. On that occasion too, his itinerary had evoked threats from Beijing, but eventually bilateral concerns outweighed them. The Chinese government would do well to not allow tensions with India over the issue of Arunachal Pradesh to spill into other spheres of engagement, and perhaps to also recall its own talks with representatives of the Dalai Lama that broke down after nine rounds in 2010 when it seeks to castigate him and New Delhi for their engagement. Beijing’s objections over access for the Dalai Lama as a spiritual leader to a religious shrine obviously cannot be allowed to intimidate India into restricting his free movement.At the same time, New Delhi must calibrate its moves to avoid misperceptions that it is indulging in political power-play. Recent developments, such as visits to Tawang by American diplomats including the U.S. Ambassador, and an official dinner at the U.S. Embassy attended by a Minister and leader of the “Tibetan government in exile” based in Dharamshala, could be interpreted as messages aimed at China, even if they did not signify any policy change. Beijing has been touchy about visiting delegations from Taiwan and the grant of visas to those it perceives as dissident activists. Pinpricks cannot substitute for policy and New Delhi should keep its focus on the major issues between the two countries. The bid for Nuclear Suppliers Group membership and having Masood Azhar placed on the UN terrorists’ list have occupied much of the bilateral canvas, while the larger issue of the boundary resolution hasn’t been addressed adequately. Statements last week from former Chinese special envoy Dai Bingguo, who suggested that flexibility from India over the “eastern boundary” in Arunachal Pradesh could yield flexibility from China over “other areas”, that is, the western boundary in J&K, are significant. If the statements are an indication that the 20th round of talks between the special representatives expected this year will see an opening for progress, then that is a more worthwhile goal for New Delhi and Beijing to be preoccupied with.