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Date: 07-11-16

Not All Together

Debate on simultaneous elections for all legislatures is welcome, but federalism must be safeguarded

Last week, Prime Minister Narendra Modi called for a public debate on conducting simultaneous elections of Parliament and state assemblies. Many have argued that frequent elections cost the public exchequer too much money and disrupt governance. But these concerns should not undermine basic democratic and federal principles. A deliberation on the issue is welcome. But it should be done with an open mind, keeping in mind feasibility as well as desirability.

This is not a novel experiment for India as the first four elections (1952, 1957, 1962 and 1967) saw elections being held together for Lok Sabha and Vidhan Sabhas. The cycle was disrupted later due to premature dissolution of some state assemblies and Parliament in 1970. A powerful argument is that assembly elections which are held separately provide a referendum on policies being pursued by political parties. They keep the Centre as well as state governments on their toes. Simultaneous elections leave unanswered the question: what does one do if a government loses the confidence of its legislature midway through its tenure, and either horse trading ensues or another government cannot be set up?

Perhaps the best option would be to amend the law on the basis of the 1999 Law Commission of India recommendation on the lines of the German constitution: which has provision of a confidence motion along with a no-confidence motion so that a new government can be in place immediately in case of the incumbent losing confidence of the House. That would have a positive effect in a scenario where support from all parties would form the bedrock of politics – a stark contrast to the irreconcilable differences between the treasury and opposition benches in the current situation.

Date: 07-11-16

Muddled May

To grow trade with India, UK must stop raising walls against Indian students and professionals

UK Prime Minister Theresa May has arrived in India on her very first bilateral trade visit since taking office. She’s taking forward the Brexit agenda of seeking economic and diplomatic opportunities in the wider world, particularly with Commonwealth countries. Of particular note is how she’s said in so many words that the trade mission to India is about sending the message that the UK will be the most passionate, most consistent, and most convincing advocate for free trade. Yet, on free movement of people the UK is busy tightening the screws. In fact, on the eve of May’s visit to improve bilateral ties her government has announced changes to its visa policy that are particularly bad news for Indian IT professionals.

While this announcement of new visa rules is especially ill-timed, Indians have been facing steadily rising difficulties in travelling to the UK over the last six years under the Conservatives. As home secretary for most of these years May helmed policies whereby visa costs rose eye-wateringly, graduates lost the right to work in Britain after getting a degree there, and Indian students in the UK fell by half. Acting high commissioner Dinesh Patnaik says that even our group tourists to Europe are returning from France these days, without taking in the sights of Britain. Visa troubles have also grown for chefs at curry houses.

As the second largest global job creator in Britain and its third largest source of FDI, India finds these British policies both objectionable and puzzling. How does the UK hope to forge closer trade ties with India while growing increasingly disagreeable to Indian trade professionals? For example the latest rule changes have raised dramatically the salary thresholds for those on an intra-company transfer visa, a big hit against Indian companies.A key reason the EU-India FTA talks have dragged on without fruit for nine years is disagreement over working visas, which New Delhi naturally desires in reasonably large numbers. Since the Brexit vote talk of an India-UK FTA has grown and this may indeed be a more workable deal. But it will remain a non-starter as long as the visa issue isn’t sorted. The May government seeks favourable treatment for its service sector. First it must open the doors to Indian students and workers.

Date: 07-11-16

For greener public transport solutions

E-rickshaws to have the right environmental impact, what is required are attendant solar charging points conveniently placed, including, say, at petrol pumps.

The worsening smog in Delhi calls for proactive measures to tackle rising air pollution, including by integrated transport solutions.

We need fleets of zero-emission battery-powered buses in the metros, complete with environment-friendly battery-recharging points for genuinely green public transport.

In tandem, we need to put in place holistic mobility options for last-mile connectivity, such as e-rickshaws and battery-powered cycles available for hire. But for the e-rickshaws to have the right environmental impact, what is required are attendant solar charging points conveniently placed, including, say, at petrol pumps.

It would defeat the whole purpose of green transport if for the lack of dedicated charging points, e-rickshaw operators simply recharge from domestic connections or, worse, resort to stealing power by hook or crook. Hence the pressing need to design and follow through with conveniently located solar charging stations especially meant for e-rickshaws and battery-powered cycles, which are sorely needed in a hot country like ours.

Well-designed, there would be much potential for high visibility branding, both for the green charging points and revamped cycle clusters. A number of startups are seeking to leverage improvements in battery technology to boost personal transport. With forward-looking public policy, we can change the urban ground reality at a fast pace.

As of date, Delhi reportedly has just one battery bus charging point.

The numbers need to go up manifold; battery buses can now run up to 250 km on a single recharge and their operating expenses are lower than those using CNG. And with volumes, the capital expenditure on such buses should come down faster. Public transport needs overhauling and holistic greening.

Date: 07-11-16

Industries spawned by state failure

Assorted masks and air purifiers for the car and the home sell in large numbers.

Add air purification devices to the growing list of industries that have been spawned by the failure of the state to perform its duties. We are all familiar with private security guards who proliferate at office buildings, residential colonies and commercial establishments.Their ubiquitous presence tells a tale of the state’s failure to provide law and order through regular law enforcement and policing.

Inverters and diesel power generation sets proliferate because power supply from the state-run or stateregulated utility cannot be taken for granted.When Singapore set out on its modernisation journey, Lee Kuan Yew set one vital benchmark for himself.Singaporeans should be able to drink water from the tap, as residents of developed countries could. This called for drinking water pipes and sewerage lines to stay forever apart, like East and West in Rudyard Kipling’s poem. Singapore crossed this milestone long ago.In India, even today, the contents of the two kinds of pipeline networks commingle every now and then. This has created an industry that supplies/cleanses water for drinking.

People happily pay for water tankers, bottled water, water filters and purifiers that deploy reverse osmosis membranes on top of ultraviolet treatment, etc, but baulk at the suggestion that they should pay the water utility a little more to finance investment in and upkeep of the distribution network. Now, steadily mounting pollution has elevated several Indian cities to the top in the UN’s ranking of the world’s most polluted cities, when it comes to air quality.Assorted masks and air purifiers for the car and the home sell in large numbers. Private gyms and gym equipment will see brisk business, as the morning constitutional turns toxic.Hospitals, doctors and the pharma industry see revenue spikes, as do crematoriums and funeral homes. A better, more functional state now promises to draw the shutters on entire businesses.Should we just let the drift continue? Continued and deepening state failure could spawn yet more sunrise industries, so what if we cannot see the sun all too clearly these days.

Date: 07-11-16

बुलंद हो आवाज

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हिंदी में प्रसारित होने वाले टेलीविजन समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया से कहा है कि वह 9 नवंबर को कोई प्रसारण नहीं करेगा। जानकारी के मुताबिक चैनल के प्रसारण पर यह रोक इस वर्ष जनवरी में पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के दौरान गैरजिम्मेदाराना प्रसारण के चलते लगाई गई है। हालांकि इस आरोप के पीछे के तथ्य अभी विवादित हैं।

Date: 07-11-16

हवा में हर दिन बढ़ता जहर

दीवाली की आतिशबाजी व पराली के प्रदूषण से दिल्ली ही नहीं, बल्कि देश की आबोहवा भी जहरीली हुई है। राजधानी में प्रदूषण का स्तर तो आपात स्थिति में पहुंच गया है और स्कूलों के बंद होने की स्थिति आ गई है। वायु प्रदूषण से जुड़ी डब्ल्यूएचओे की हालिया रिपोर्ट भी इस सच को बयान करती है। इस रिपोर्ट में 2008 से 2015 के बीच 91 देशों के 1600 शहरों में वायु प्रदूषण का ब्यौरा पेश किया गया है। इस रिपोर्ट में दुनिया के बीस सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में तेरह शहर भारत के हैं। इन शहरों में ग्वालियर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताते हुए इलाहाबाद, पटना, लुधियाना, कानपुर और रायपुर जैसे शहरों के बाद दिल्ली को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट का वैज्ञानिक पक्ष यह है कि डब्ल्यूएचओ ने वायु प्रदूषण मापने का जो मानक तैयार किया है उसके अनुसार पीएम 2.5 (सांस के साथ जाने वाले पार्टिकल्स) का कांस्ट्रक्शन प्रति घन मीटर 10 माइकोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु वायु प्रदूषण से जुड़ी यह रिपोर्ट बताती है कि ग्वालियर में पीएम 2.5 का जमाव सर्वाधिक 176 माइकोग्राम प्रति घन मीटर यानी तकरीबन 17 गुना से भी अधिक पाया गया है। इलाहाबाद में यह 170, पटना में 149, रायपुर में 144 तथा दिल्ली में इसका स्तर 122 यानी 12 गुना के आस-पास ही पाया गया। ग्वालियर और दिल्ली की आबोहवा के साथ देश के कई प्रदेशों के शहरों का यह जहरीला स्तर एशिया के अन्य सघन आबादी वाले शहरों से भी अधिक है। वायु प्रदूषण को मापने में पीएम यानी पर्टीकुलेट मैटर इन साइज 2.5-10 माइक्रोमीटर से जुड़े कांस्ट्रक्शन को बहुत अहमियत ही नहीं दी जाती है, बल्कि इस प्रदूषण के मापने के लिए यह एक गंभीर पैमाना भी है। अभी कुछ समय पहले भी वायु प्रदूषण से जुड़ी अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में 180 देशों के बीच भारत का स्थान पिछले साल के मुकाबले 32 अंक गिरकर 155 पर आ गया था। कुल मिलाकर यह रिपोर्ट भी वायु प्रदूषण के मामले में भारत की गंभीर स्थिति को बयान करती है। दिल्ली जैसे शहर के पर्यावरण को सबसे बड़ा खतरा सार्वजनिक परिवहन की अपर्याप्तता है। वह इसलिए, क्योंकि वहां निजी वाहनों की संख्या लगातार बढ़ते हुए 75 लाख के पार पहुंच चुकी है, जिससे हवा की गुणवत्ता भी खराब होती जा रही है। यहां 33 हजार किलोमीटर सड़कें भी इन वाहनों के लिए कम पड़ रही हैं। यही वजह है कि सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी लोगों का भरोसा निजी वाहनों पर ही बना हुआ है। इसका एक खास कारण यह भी है कि दिल्ली अब 1483 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बढ़ ही नहीं सकती। वह इसलिए, क्योंकि उसके चारों तरफ शहर ही शहर बस गए हैं। अब केवल मेट्रो रेल पर ही भरोसा रह गया है। वैश्विक आंकड़े भी साफ करते हैं कि भारत में वायु प्रदूषण लोगों की मृत्यु का पांचवां सबसे बड़ा कारण है। वजह भी साफ है कि जहरीली वायु में घुल चुके छोटे-छोटे कण हमारे फेफड़ों के भीतर जाते हैं और बाद में वे सांस और हृदय संबधी रोग पैदा करते हैं। पिछले दो-तीन साल के आंकड़े गवाह हैं कि दिल्ली में सांस व दमे से जुडे़ दर्जनों मरीज दम तोड़ रहे हैं। उन बच्चों की स्थिति तो और भी खराब है जिनके नाजुक फेफड़े इस घोर वायु प्रदूषण का बोझ उठाने में अक्षम हैं। सही बात यह है कि ये शहर केवल बडे़ लोगों के रहने और चलने के कुछ टापू बनकर रह गए हैं जिससे नागरिक सुविधाएं लगातार पिछड़ रही हैं। इसका यह भी दुष्परिणाम हुआ कि इन शहरों का कुछ पर्यावरण तो नगर के अनियोजित विकास की भेंट चढ़ गया है तथा बचे-खुचे पर्यावरण को वाहनों व पराली के जलने का धुआं लील गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट नगरीय विकास का जो दर्द भरा पहलू उजागर करती है वह नगरों की रफ्तार का धीमा होना व परिवहन व्यवस्था का चरमराना भी है। कड़वा सत्य यह है कि नगरों के वाहनों की तेज रफ्तार ने वहां की वास्तविक जिंदगी को धीमा कर दिया है। आज भारत में निर्मित 48 प्रकार के वाहनों में 40 फीसद वाणिज्यिक वाहन अवैध रूप से चल रहे हैं। देश में प्रति माह डेढ़-दो लाख से भी अधिक कारों की बिक्री हो रही है। दरअसल नगरों व महानगरों में ट्रैफिक जाम से जुड़ी समस्या का बुनियादी कारण देश में अनियंत्रित रूप से वाहनों की संख्या का लगातार बढ़ना है। इन बढ़ते बाहनों से लगातार बढ़ता ट्रैफिक जाम और निकलता धुआं वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी आफत बनकर सामने आ रहा है। दुनिया के बीस में से सबसे अधिक आबादी वाले पांच शहर भारत में हैं। देश में शहरी आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उससे 2030 तक आगामी बीस वर्षों में इसके 70 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। इस नगरीय ढांचे में परिवर्तन को संभालने के लिए भारत को भविष्य में पांच सौ से अधिक शहरों की आवश्यकता पड़ेगी। तब निजी वाहनों और उनसे निकलने वाले धुएं की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है। शहरों की चकाचौंध से प्रभावित होकर चाल्र्स डिकिंस ने अपनी पुस्तक ‘ए टेल ऑफ टू सिटीज’ में लिखा है कि शहर अब रफ्ता-रफ्ता थकने लगे है। वक्त के साथ कदम ताल करते-करते उनकी सांसें उखड़ने लगी हैं। चाल्र्स ने नगरों की यह कहानी यूरोप में औद्योगीकरण के बाद टूटते-बिखरते शहरों के विषय में दोहराई थी। असल में आज दिल्ली व मुंबई जैसे महानगर अपनी जो कहानी बयान कर रहे हैं उनके दर्द भी चाल्र्स डिकिंस के शहरी दर्द से कहीं न कहीं तालमेल रखते हैं। नि:संदेह हम नगरों के भौतिक व बुनियादी ढांचे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते, परंतु यूरोपीय दुनिया की कार्य संस्कृति, अनुशासन, प्रतिबद्धता, समय-पालन, यातायात अनुशासन, पर्यावरण संरक्षण व कानून व्यवस्था जैसे तंत्र का भी हमें अपनी नगरीय व्यवस्था में समावेश करने की आवश्यकता है। शहरों के सुनिश्चित विकास के साथ में वहां एक ऐसी प्रदूषण मुक्त संस्कृति विकसित करनी पड़ेगी जहां लोगों का निजी वाहनों पर दबाव कम हो और प्रकृति के साथ तारतम्य अधिक हो।

[ लेखक डॉ. विशेष गुप्ता, समाजशास्त्र के प्राध्यापक हैं ] 

Date: 07-11-16

निष्क्रियता की धुंध

इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि जिस दिल्ली से केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी संचालित होती हो और जहां नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं सुप्रीम कोर्ट के साथ ही अन्य तमाम नीति-नियंता भी हों वही प्रदूषण के सबसे खतरनाक स्तर से जूझने के लिए विवश है। दिल्ली और उसके आस-पास का इलाका जैसे प्रदूषण से त्रस्त है उसके लिए फसलों के अवशेष जलाने से उपजा धुआं, सड़कों एवं निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल और वाहनों का उत्सर्जन ही जिम्मेदार नहीं। इसके साथ-साथ वे सब लोग जिम्मेदार हैं जो इससे अवगत थे कि पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी सर्दियां आते ही दिल्ली प्रदूषण का शिकार हो सकती है। ऐसे लोगों को समय रहते यानी सितंबर के प्रारंभ में ही सक्रिय हो जाना चाहिए था, क्योंकि यही वह समय होता है जब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान पराली यानी फसलों के अवशेष जलाने की तैयारी में लग जाते हैं। वे सक्रियता दिखाने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और यहां तक कि तब भी जब इन इलाकों में पराली जलाया जाना शुरू हो गया। यह भी स्पष्ट है कि जिन संस्थाओं-संस्थानों पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी थी कि संबंधित सरकारी एजेंसियां प्रदूषण की रोकथाम में समय से जुटें वे भी समय पर नहीं चेतीं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजधानी में जहरीली होती हवा को लेकर यह सही कहा कि न तो दिल्ली सरकार कोई कदम उठा रही है और न ही केंद्र सरकार, लेकिन आखिर खुद वह वक्त पर क्यों नहीं सक्रिय हुआ? क्या वह इससे अवगत नहीं था कि अतीत में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर सरकारों का रवैया कैसा रहा है?
यह सहज स्वाभाविक है कि देश की राजधानी में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो जाने पर हर तरफ सक्रियता दिख रही है, लेकिन देरी के दुष्परिणामों से बचना मुश्किल ही है। दिल्ली में प्रदूषण की जैसी स्थिति बनी उससे बचा जा सकता था यदि पड़ोसी राज्यों की सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया होता। जिस तरह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान की सरकारों ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया वैसी ही स्थिति अन्य राज्य सरकारों की भी है। यही कारण है कि देश के तमाम अन्य शहरों में भी प्रदूषण की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य और उत्तर भारत के शहरों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अब तो इनमें से कई ऐसे शहरों के नाम भी दर्ज हो रहे हैं जिनके बारे में यह धारणा है कि वे प्रदूषण से बचे हुए हैं। यदि प्रदूषण की रोकथाम के मामले में ऐसी ही ढिलाई बरती गई तो आने वाले समय में प्रदूषण छोटे शहरों को भी उसी तरह अपनी चपेट में ले सकता है जिस प्रकार बड़े शहर प्रभावित दिख रहे हैं। प्रदूषण की रोकथाम के मामले में राज्य सरकारें और उनकी संबंधित एजेंसियां तभी सक्रियता दिखाती हैं जब अदालतों अथवा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से सवाल जवाब किए जाते हैं। यह भी स्पष्ट है कि प्रदूषण बढ़ाने वाले सभी कारणों के निदान पर मुश्किल से ही ध्यान दिया जाता है। स्थिति में तब तक कोई सुधार होने की उम्मीद नहीं है जब तक प्रदूषण की रोकथाम के मामले में जिम्मेदार एजेंसियों को जवाबदेह नहीं बनाया जाता। समय आ गया है कि प्रदूषण की रोकथाम के मामले में कठोर कदम उठाए जाएं।

Date: 07-11-16

अच्छे शासन के लिए प्रतिभाएं लाने की पहल

Date: 06-11-16

हम देशभक्त हैं, कृपया प्रश्न न करें

सुकरात ने अपने शिष्यों से कहा था कि हरेक चीज पर प्रश्न उठाएं और एक अच्छा शिक्षक आज यही बात अपनी कक्षा को बताएगा।

एनडीटीवी और पीएम मोदी के बीच तनातनी के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं।

एक नई सामाजिक और राजनीतिक संहिता बन रही है: सवाल न करें।यह उस लोकाचार के ठीक उलट है जो लोकतंत्र में नितांत आवश्यक समझा जाता है और जो हमें सूचनाधिकार कानून (आरटीआइ ऐक्ट) के क्रियान्वयन की तरफ ले गया- कि पारदर्शिता और खुलापन एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी हैं, और कि सूचना, कुछ अपवादों को छोड़ कर, नागरिकों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आरटीआइ कानून ने निर्णय प्रक्रिया पर जबर्दस्त असर डाला, मनमानेपन पर अंकुश लगाया, भ्रष्टाचार को उजागर किया, और यह नाइंसाफी से लड़ने का एक बड़ा हथियार बन गया। सरकारें पहले साफ झूठ बोल कर बच निकलती थीं, क्योंकि उनके झूठ को पकड़ने का कोई माध्यम नहीं था। (अदालतें समय-समय पर हस्तक्षेप करती थीं, लेकिन जजों की कमी, लंबित मामलों के बोझ और वक्त की तंगी की वजह से उनके हस्तक्षेप की सीमा थी। काम के भयावह बोझ ने न्यायिक व्यवस्था को आक्रांत कर रखा है।) आरटीआइ कानून ने बाजी पलट दी।

प्रश्न करने की परंपरा

वही सिद्धांत संसद के प्रश्न काल के पीछे काम करता है। प्रश्न करें और मंत्री चौदह दिनों के भीतर सही उत्तर देने के लिए बाध्य हैं। सदन के पटल पर मंत्री से पूरक प्रश्न भी किए जा सकते हैं और उन्हें उत्तर देना ही होगा। कई मंत्री प्रश्न काल में घिर जाते हैं। अगर कोई मंत्री गलत जवाब देता है तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। अगर एक सतर्क प्रधानमंत्री पूरे सत्र में प्रश्न काल के दौरान मौजूद रहे, तो वह परख सकता है कि उसके मंत्रियों में कौन काम के हैं और कौन निकम्मे। अगर प्रश्न नहीं किए जाते, तो दुनिया बहुत नीरस होती। समलैंगिकता बीमारी मानी जाती, और कोई दंपति नि:संतान होता, तो सारा खोट औरत का ही माना जाता। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार नहीं हुआ होता, सापेक्षता के सिद्धांत को एक सनकी आदमी की कपोल कल्पना समझा जाता तथा आकाश की सैर करना परिंदों के अलावा और किसी के लिए संभव न होता।

सुकरात ने अपने शिष्यों से कहा था कि हरेक चीज पर प्रश्न उठाएं और एक अच्छा शिक्षक आज यही बात अपनी कक्षा को बताएगा। थॉमस बेकेट ने, जो बाद में एक कैथोलिक पोप के रूप में जाने गए, अपने राजा से सवाल किए थे; मार्टिन लूथर किंग ने कैथोलिक चर्च के मतवादों पर सवाल उठाए थे। अद्वैत के दर्शन पर प्रश्न उठाने से ही विशिष्टाद्वैतवाद का जन्म हुआ।महात्मा गांधी ने भारत की जनता पर राज करने के गोरों के कथित अधिकार पर सवाल उठाए; पचास साल बाद मार्टिन लूथर किंग ने अश्वेतों पर श्वेतों की श्रेष्ठता पर सवाल उठाए। देंग शियाओं पिंग ने साम्यवाद-माओवाद की कट्टरपंथिता को प्रश्नांकित किया और चीन को आर्थिक उदारीकरण के दौर में ले गए। माओवादी आर्थिक उदारीकरण के चलते बढ़ती विषमता और बढ़ते अन्याय पर सवाल उठा रहे हैं। विएतनाम से लेकर इराक और सीरिया तक, हरयुद्ध की समीक्षा हुई है और सवाल उठाए गए हैं। हेंडरसन-ब्रुक्स रिपोर्ट ने 1962 के भारत-चीन युद्ध के संचालन पर सवाल उठाए थे।

नई संहिता

प्रश्न पूछने की महान परंपरा खतरे में है। नई संहिता के नियम इस प्रकार हैं:
1. प्रश्न न पूछें।
2. अगर आप सवाल उठाते हैं, तो आप राष्ट्र-विरोधी हैं।
3. आपके सवाल को सिर के बल खड़ा कर दिया जाएगा, ताकि उसका अर्थ पूरी तरह बदल जाए।
4. आपके प्रश्नों को अप्रासंगिक प्रश्नों से मिला दिया जाएगा।
5. फिर अप्रासंगिक प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, आपके प्रश्नों के नहीं।
और भी कई बातें हैं जो फिलहाल नियम का रूप नहीं ले पाई हैं, पर जल्दी ही ले सकती हैं। मिसाल के लिए यहां दो बयान लें: प्रश्न पूछना अच्छी संस्कृति नहीं है (किरन रिजीजू)। प्रश्न पूछना सस्ती राजनीति है (वेंकैया नायडू)।

पिछले साल हमने देखा कि सवाल न उठने देने और सवाल उठाने वालों का मुंह बंद करने के लिए कैसे सुनियोजित प्रयास किए गए। जब एक भीड़ ने अखलाक को पीट-पीट कर मार डाला, सवाल था कि भीड़ को उसे मार डालने का अधिकार किसने दिया? लेकिन इस सवाल को दबाने के लिए एक दूसरा सवाल खड़ा कर दिया गया, ‘क्या अखलाक के परिवार ने अपने घर में बीफ रखा था?’ सुकरात पूछते कि क्या परिवार का किसी तरह का मांस रखना ऐसा अपराध है कि एक भीड़ जज, अभियोक्ता और जल्लाद, तीनों बन जाए?रोहित वेमुला ने जब अपने अंतिम पत्र में बताया कि वह खुदकुशी क्यों कर रहा है, तो सारे सवाल दरकिनार कर दिए गए। सिर्फ एक सवाल के लिए गुंजाइश थी: ‘रोहित वेमुला दलित था या गैर-दलित?’ जज ने निष्ठापूर्वक जवाब दिया कि वह दलित नहीं था। सुकरात पूछते कि ‘क्या यह जवाब भेदभाव और उत्पीड़न के उन बुनियादी मुद््दों पर कोई रोशनी डालता है जो युवा शोधार्थी ने अपने अंतिम पत्र में उठाए हैं?’
झूठ का सहारा

सरहद पार कर की गई सेना की कार्रवाई पर वाहवाही लूटने पर सवाल उठाए गए। इन सवालों को सिर के बल खड़ा कर दिया गया, मानो सवाल सेना की क्षमता और प्रामाणिकता पर उठाए जा रहे हों। नए नियम हावी हो गए और सवाल उठाने वाले राष्ट्र-विरोधी करार दे दिए गए। भोपाल जेल की घटना की बाबत अधिकृत बयान (या बयानों) की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिस घटना में आठ कैदी हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव को बर्बरतापूर्वक जान से मार कर भाग निकले। कुछ घंटों बाद पुलिस ने दावा किया कि सभी आठों कैदी ‘मुठभेड़’ में मार गिराए गए। यह सच्ची मुठभेड़ थी या फर्जी? दुर्भाग्य से, भारत के लोग दोनों तरह की मुठभेड़ों से परिचित हैं।

कानून फर्जी मुठभेड़ की इजाजत नहीं देता। अगर मुठभेड़ प्रामाणिक हो, तो उस सूरत में भी कानूनन सरकार एफआइआर दर्ज करने और पूर्ण व निष्पक्ष जांच कराने के लिए बाध्य है। मध्यप्रदेश सरकार जांच का जोरों से विरोध कर रही है, और जांच न हो पाए, इसके लिए छल व झूठ का सहारा ले रही है, जिसका नमूना यह है: जो आतंकवाद के ‘आरोपी’ हैं वे ‘आतंकवादी’ हैं। विचाराधीन-कैदी सजायाफ्ता-कैदी हैं। जेल में दिया जाने वाला खाना चिकन बिरयानी है।लेकिन मुझे भरोसा है, कानून अपना काम करेगा और जांच होगी। मैं नहीं कह सकता कि जांच से हकीकत सामने आएगी ही, पर हर हाल में सवाल तो पूछे जाएंगे।

पी. चिदंबरम

Date: 06-11-16