07-09-2017 (Important News Clippings)
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Date:07-09-17
Assault on freedom
Convict Gauri Lankesh’s killers quickly to reverse tide of intolerance and hate
TOI Editorials
Former RBI governor Raghuram Rajan hit the bull’s eye recently when he opined that India’s tradition of free speech and tolerance is the greatest economic asset it has going forward in a global context that increasingly prizes innovation, human capital and soft power. It would be more than a tragedy if India loses this; it would be a massive existential risk that places its future in jeopardy.Karnataka chief minister Siddaramaiah has described the murder of Lankesh as “an assassination of democracy”. While that outrage is something the nation shares governments are required to do more: they must bring the assassins to book using the law and order machinery which is their charge. CCTV footage has been recovered which may offer clues to the killers; the state government now needs to fast-track this case and quickly convict the culprits. Moreover, to avoid damage to India’s reputation, senior BJP leaders must whole-heartedly condemn the murder whether or not it is the handiwork of a Hindutva fanatic. A statement from the prime minister himself would greatly help in this regard.
Date:07-09-17
How to do autonomy
To foster excellence in Indian universities, here are a few essential steps
Pankaj Jalote
In India, the chief executive is selected by the government or the ministry, though there is generally a selection committee to recommend a set of names from which the final choice is made. If the final decision on the head of the institution is left to the government, the same person(s) will be doing the selection for all the HEIs of the state/ Centre.Hence, it may be perceived by potential candidates that being in the “good books” of the person(s) is important. This creates distortions – from some good candidates not applying to some lobbying for posts. This has created a general perception that factors other than merit influence these decisions.Suppose each HEI was to select its own chief executive through a documented and transparent process that involves stakeholders from the HEI, as is done in many countries. With selections/ appointments distributed, there is no single authority that needs to be convinced, thereby giving candidates multiple opportunities of assessment by committees of different HEIs.Furthermore, in selection by a single authority, the selected person is more indebted to that authority rather than the HEI for selection. If the HEI was to select the chief executive using its stakeholders, then the answerability of the chief executive is naturally to the HEI and its stakeholders.
This single change of having each HEI select its own head through an approved and open process can bring about a great deal of autonomy in our HEIs. Thankfully, the authorities seem to appreciate this and there are signs that this is beginning to happen – one hears that in the IIM Bill, this autonomy has been granted. Hopefully, as a next step, this change will be made for institutions like IITs and reputed central universities.The second main area is financial autonomy. As long as there is financial dependence of HEIs on the government, autonomy will always be compromised. Yet, public HEIs need support from the government, to provide affordable education to citizens. So, how can one achieve autonomy while still seeking public funds? A simple method, which many countries now use, is to base the funding on some parameters by applying a formula.Funding could depend, for example, on the total number of students, faculty, R&D projects, consultancy, etc and the support level is decided through a defined formula. Given that different HEIs have evolved in different manner and may have different needs, the formula need not be same for all types of HEIs.For example, a business school may be given little or no support for education, while an engineering institution may be provided limited support per student for education, and a humanities oriented institution may be provided a higher level of support per student.
Formula based funding makes the HEI independent of its equations with the government of the day. The formula provides predictability of funding, and the HEI can count on it and focus its energies on its academics and more efficient use of this public funding. This enhances the autonomy of the HEI while still retaining its public character.While these measures can improve the autonomy of HEIs substantially, there is also a need to ensure that HEIs, particularly those who are taking public funds, are discharging their responsibilities to society properly.How does one ensure accountability? This is important as without this, autonomy can lead to inward looking HEIs which are not responsive to societal needs. The responsibility of an HEI is mostly around expanding its educational opportunities, and to align its research towards national goals or needs.Both of these can be easily achieved through financial models. For example if funding is tied to the number of students studying (as is the case in Australia), then there is an incentive for the HEI to increase its student strength. Similarly, research direction is often influenced by providing research projects and grants in specific areas/ types of work – an approach taken by most countries, including India.There are other factors also that impact autonomy. This note focused on two most important issues for autonomy: if just these can be done, we will see an unleashing of trapped energy in some of the HEIs which can take them to the path of excellence and high global ranking/ standing.
Date:07-09-17
कूटनीतिक विजय
संपादकीय
पांच ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) ने चीन के श्यामेन में जो घोषणापत्र जारी किया वह भारतीय कूटनीति के एक और अहम कदम का प्रतिनिधित्व करता है। यह घोषणापत्र अपनी भाषा में काफी हद तक अमृतसर में गत वर्ष आयोजित हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के अनुरूप है। इसमें पाकिस्तान से सक्रिय कई आतंकी संगठनों का नाम लिया गया है और अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता प्रकट की गई है। घोषणापत्र में तालिबान, आईएसआईएल/ दाएश और अल कायदा तथा उससे जुड़े अन्य संगठनों द्वारा की गई हिंसा का भी जिक्र किया गया। इन संगठनों में पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, टीटीपी और हिज्ब उत-तहरीर शामिल हैं। यह बात ध्यान देने लायक है कि चीन, जिसके नेता शी चिनफिंग ने इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, अभी हाल तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी बताए जाने का विरोध कर रहा था। ऐसा शायद पाकिस्तान में चीन के हितों को देखते हुए किया गया। पाकिस्तान में अजहर एकदम खुला घूमता है और बड़ी-बड़ी रैलियों को संबोधित करता है। यह भी निश्चित नहीं है कि यह घोषणापत्र अजहर के मामले में चीन के रुख में बदलाव को इंगित करता है या नहीं। परंतु भारत को संयुक्त राष्ट्र में चीन के रुख में बदलाव का अपना प्रयास निरंतर जारी रखना चाहिए।
निजी स्कूलों की फीस से छेड़छाड़ न करें
गुरचरणदास
कल्पना कीजिए कि आप एेसे आदर्शवादी युवा हैं, जिसमें भावी पीढ़ी के बच्चों को प्रेरित करने की महत्वाकांक्षा है। इसलिए आप स्कूल खोलते हैं। आप अपने जैसे ही प्रेरक शिक्षक जुटाते हैं। स्कूल तत्काल सफल हो जाता है और उसे छात्रों, पालकों और समाज का सम्मान प्राप्त होता है। फिर 2010 में एक नया कानून (राइट टू एजुकेशन एक्ट) आता है। इसमें सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों में वेतन की समानता की बात है। आप अपने शिक्षकों का वेतन दोगुना कर 25 हजार प्रतिमाह करने पर मजबूर होते हैं। यहां तक कि श्रेष्ठतम निजी स्कूल जैसे दून स्कूल और मेयो को भी वेतन बढ़ाने पड़ते हैं। कानून के मुताबिक 25 फीसदी छात्र गरीब परिवारों के होने चाहिए। अपेक्षा थी कि सरकार गरीब छात्रों की फीस देगी पर यह सिर्फ आंशिक भुगतान करती है या कुछ भी नहीं देती। इन दोनों बातों के कारण बढ़ी लागत के कारण सारे 75 फीसदी छात्रों की फीस अत्यधिक बढ़ाई जाती है। जल्दी ही वेतन आयोग फिर वेतन बढ़ाता है और शिक्षकों का वेतन अब 35 हजार रुपए हो जाता है। फिर आपको 75 फीसदी छात्रों की फीस बढ़ानी पड़ती है।पालक अब लगातार बढ़ती फीस के कारण नाराज हैं। इसलिए निजी स्कूलों में ‘फीस कंट्रोल’ राजनीतिक मुद्दा बन गया है। सरकार छात्रों की फीस पर नियंत्रण के लिए कानून लाई है। मसलन, गुजरात में प्राथमिक स्कूल के लिए 1250 रुपए प्रति माह और हाई स्कूल के लिए 2300 रुपए प्रतिमाह अधिकतम फीस तय कर दी गई है। तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब ने भी सीमा तय कर दी है और उत्तर प्रदेश व दिल्ली इस पर विचार कर रहे हैं। अचानक आपकी स्कूल खतरे में पड़ गई है, क्योंकि ‘फीस कंट्रोल’ के तहत फीस से आपकी लागत पूरी नहीं होती। आपके पास तीन विकल्प है। आप या तो स्कूल इंस्पेक्टर को रिश्वत दें, जो आपको बताएगा कि आपके खातों में कैसे हेराफेरी की जाए या आप अपने स्कूल के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में अत्यधिक कटौती कर दें अथवा स्कूल ही बंद कर दें। आप धर्मसंकट में हैं। चूंकि आप ईमानदार व्यक्ति हैं तो आप न तो स्कूल इंस्पेक्टर को रिश्वत देंगे और न खातों में हेराफेरी करेंगे। चूंकि आपने अच्छी शिक्षा देने के लिए ही स्कूल खोला था तो आप गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करेंगे। आपके पास स्कूल बंद करने के अलावा विकल्प नहीं है।अब पालकोें को सरकारी स्कूल या घटिया निजी स्कूल के बीच चुनाव करना है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई, किताबें, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, भोजन आदि मुफ्त मिलता है लेकिन, सीखने को कुछ नहीं मिलता। शिक्षक आमतौर पर गायब रहते हैं और जो रहते भी हैं तो पढ़ाते नहीं। जो पढ़ाते भी हैं तो वे प्रेरित होकर नहीं पढ़ाते। यही वजह है कि गरीब लोग भी सरकारी स्कूलों को छोड़ते जा रहे हैं। 2011 से 2015 के बीच सरकारी स्कूलों में नामांकन 1.1 करोड़ से नीचे गिर गया और निजी स्कूल में 1.6 करोड़ से बढ़ गया। इसीलिए ज्यादातर पालक भारी दिल के साथ कम गुणवत्ता के निजी स्कूल में जाते हैं। फीस को नियंत्रित करने का जुनून और आरटीई कानून मिलकर या तो अच्छे, ईमानदार स्कूलों को बंद कर रहे हैं या लोगों को बेईमान बनने पर मजबूर कर रहे हैं। विडंबना तो यह है कि आपने उत्साह से आरटीई कानून का समर्थन किया था, क्योंकि एक तो आप मानते हैं कि शिक्षक समाज के अच्छे वेतन पाने वाले सदस्य होने चाहिए और दूसरा यह कि गरीबों को 25 फीसदी आरक्षण देने से उन्हें भी अच्छी शिक्षा का मौका मिलेगा। लेकिन, स्कूलों की लागत और छात्रों की फीस बढ़ी है।
Date:07-09-17
पूरब की ओर देखने की नीति के तहत मोदी की म्यांमार यात्रा
तीन दिवसीय यात्रा में ग्यारह समझौते हुए हैं, जिनमें परिवहन परियोजनाओं समेत भूकम्प प्रभावित पैगोडा की मरम्मत शामिल है
Bhaskar Editorial
रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या के बीच हो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की म्यांमार यात्रा भारत की पूरब को देखने वाली व्यापारिक नीति को नया आधार प्रदान करेगी और इस इलाके की सुरक्षा व्यवस्था में नया आयाम जोड़ेगी। इस तीन दिवसीय यात्रा में ग्यारह समझौते हुए हैं, जिनमें परिवहन परियोजनाओं समेत भूकम्प प्रभावित पैगोडा की मरम्मत शामिल है। लेकिन, मोदी की म्यामार की पहली दोतरफा यात्रा होने के नाते इसका विशेष महत्व है, क्योंकि इससे पहले वे 2014 में आसियान देशों की बैठक में गए थे तब वह बहुपक्षीय यात्रा थी। फिलहाल रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या ने दोनों देशों के बीच एक तरह की हलचल पैदा की है और अब देखना है कि स्टेट काउंसलर आंग सांग सू की और मोदी किस तरह का समाधान निकालते हैं। यह समस्या शरणार्थी समस्या होने के साथ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली समस्या भी है। हाल में राखाइन हिंसा में चार सौ रोहिंग्या के मारे जाने के बाद वे बड़ी संख्या में बांग्लादेश में प्रवेश कर रहे हैं और भारत की सीमा पर भी उनके घुसपैठ की चुनौती है। एक तरफ भारत अपने यहां रह रहे चालीस हजार रोहिंग्या को म्यांमार वापस भेजने की तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ भारतीय सर्वोच्च न्यायालय इसके विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। विडंबना यह है कि म्यांमार उन्हें अपने नागरिकता कानून के तहत जातीय समूहों में शामिल नहीं करता। दोनों देशों के बीच 1400 किलोमीटर की लंबी सीमा के नाते भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की अशांति के कई दूसरे तार म्यांमार से जुड़ते हैं और भारत को उम्मीद है कि इस दौरे के बाद उस बारे में म्यांमार उसे ज्यादा आश्वस्त करेगा। इस बीच चीन की वन रोड वन बेल्ट नीति में शामिल होने के लिए म्यांमार पर दबाव है तो भारत उसे अपने पाले में रखना चाहेगा। यही वजह कि मोदी के दौरे पर चीन की विशेष निगाहें हैं। हांलांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मोदी की सकारात्मक वार्ता के बाद आशंकाएं कम होंगी। ऐतिहासिक सांस्कृतिक निकटता होने के कारण भी उन्हें करीब आने में सुविधा होगी। भारत को अपने इस पड़ोसी में रणनीतिक साझीदार तो ढूंढ़ने ही होंगे उसके साथ वहां लोकतांत्रिक आंदोलन को मजबूती देनी होगी, क्योंकि भारत की विशिष्टता और आकर्षण उसके लोकतंत्र में है और यही हमें चीन से अलग करता है।
Date:06-09-17
An honour killing
What happens when a community turns against the writer who speaks for and about them?
In Salman Rushdie’s Haroun and the Sea of Stories, Khattamshud, the enemy of imagination and the ruler of the Land of Chup, tells us what he knows about stifling stories. “To ruin a happy story, you must make it sad. To ruin an action drama, you must make it move too slowly. To ruin a mystery, you must make the criminal’s identity obvious even to the most stupid audience. To ruin a love story, you must turn it into a tale of hate,” he says. In today’s India, where pockets of Chup proliferate everywhere, we could add one more ingredient: To ruin a story, you must turn it into a matter of honour.The honour of Gounder women was invoked in a campaign against Perumal Murugan’s novel, Mathorubhagan, in Namakkal two years ago. Just recently, the Jharkhand government has banned Hansda Sowvendra Shekhar’s The Adivasi Will Not Dance, a collection of stories published in 2015, on the charge that it dishonours Santhal women. In doing so, the government legitimised an old and vicious online campaign by a section of people in Jharkhand — both tribal and non-tribal — which railed at Shekhar for writing “porn”. The Santhal writer, who is also accused of misrepresenting his own indigenous people, has also been suspended from his job as a government doctor in Pakur.
The wise men and women who sit in angry judgement over books have not been known to read before reaching for the gun. Still, it might surprise you to know that the story for which Shekhar was pilloried on Facebook — “Semen, Saliva, Sweat, Blood” — was written for a 2012 anthology of erotic stories. It is not even a part of the book that has been banned. It might surprise you further to know that six of the 10 stories in The Adivasi Will Not Dance feature women protagonists, some of them unforgettable characters.One of the most striking works of Indian fiction in English in recent times, The Adivasi Will Not Dance is not an anthropological study of dancing noble savages. Shekhar would rather tell the story of the inhabitants of a mineral-rich land, left powerless by state and big capital. His characters are flesh-and-blood people, following their desires and compulsions against the indifference of a coal-blackened landscape.The Adivasi does not lust, his critics seem to suggest in their prim horror at the sex in his writing. Nor does the Adivasi woman make difficult choices, involving her body and survival, it would seem from the cries of dishonour that rang in the state assembly over a three-page story. “November is the Month of Migrations” is inspired by the annual journey of many Santhals in search of work to the paddy fields of Bardhaman in nearby Bengal. Its unsentimental account of the choice one such migrant makes — sex for money and food — is as much a story as a punch in the solar plexus.
Shekhar’s women lust and hunger, sometimes with terrible consequences for themselves. Life throws everything at them: Illness and starvation, leering men and allegations of witchcraft. But they survive, as rice-mill workers and prostitutes, as unpaid maids and battered mothers.
The year-round celebration of literature and writers might make you think otherwise, but the backlash against Shekhar and Murugan underlines the essential loneliness of the writer, especially she who lives away from metropolitan literary salons and networks. When I spoke briefly to Shekhar, on the day his effigy was burnt in Pakur and before the government swung into action, he had just returned from treating patients with dengue hemorrhagic fever in Sangrampur village, 5 km away. “I am not afraid, and I cannot afford to be afraid,” he had said.As a proponent of the Ol-Chiki script, Shekhar, a follower of the Sarna religion, suggested he might have angered that section of Santhals who write their language in the Roman script, the legacy of a Norwegian Christian missionary. The BJP state government, headed by a non-tribal chief minister, aims to champion the Adivasi cause by endorsing the witch-hunt against Shekhar. It is, at the same time, ramming through an anti-conversion bill that is being bitterly opposed by Christian groups in the region. In this electoral calculus, the rights of a lone writer are easy to discard. What happens when a community turns against the writer who speaks for and about them? That abandonment is a special wrench when it comes to writers like Shekhar, who are nourished by the deep roots they have struck in their land. And yet, the writer owes his community nothing but the truth, as perceived by his imagination.The campaign against Shekhar, which sprouted and took on an ugly, beastly life on Facebook, also shows how easily technology now allows the state and the community to intrude into what was once a relationship between writer and reader. All someone has to do is post a screenshot of a page that “offends him” to rally the mob in a mission of hate. In a more autarkic time, it was possible to retreat into the space opened up by a writer’s imagination, without having to deal with the hectoring voice of the community. Reading, too, was an act of solitary renewal.Last year, when P. Murugan resurrected the writer Perumal Murugan after a Madras High Court order dismissing a ban on his book, he spoke of the censor that now sits within, testing every word he creates. But he also spoke of the silence and solitude that he hoped would eventually replenish the wellspring of his fiction. “Please do not ask me to speak. Let me be quiet. And write. I shall speak to you through my written words.”The question remains: Will Hansda Sowvendra Shekhar be allowed to find a way out of his silence?
Paths to liberation
The importance of unusual spacesfor the abundantly free mind
The author Anna Pavord says in a moving documentary about living space, “Space is our best defence to an increasingly aggressive world.” It is perhaps curious that spaces, particularly spaces of freedom, are often associated with open, public spaces, of commute, dissonance, people, commerce, which is why so many demonstrations of freedom emerge in the same realm.The history of space and freedom is the history of modernity, the history of old cities breaking the barriers of elusiveness and liberation for the common man, from city barriers and fortifications to the creation of gardens and public houses of expressions, creation of streets where things could flow freely, wide boulevards, lower awnings, monuments of liberalism — educational institutions, private enterprise, court houses, museums. Throughout history, and the evolution of the modern thinking human, unusual spaces have existed wherever human craftiness and imagination have allowed them to exist, as adaptable and fluid as people have willed them to be.Gardens are among the few remaining vestiges of humankind’s creativities, and luxuries, in the past of kings and aristocrats, and today of people who live in and around gardens. As Virginia Woolf puts it in Kew Gardens , gardens are important because they are repositories of our past lives.
Choosing colour
Perhaps not so rationally, when I think of freedom, I think of the freedom of choosing colours, to be able to blend and stand out, breathe and perish whenever one chooses to. Consider Woolf’s use of the colour ‘green’ in her story ‘Blue and Green’. She takes a shard of glass, pours green down it, places animate and inanimate objects around it, makes the grass glisten, runs camels through mirages, flops frogs over, and sets unbroken stars; all before the night seeps in with its shadows and “blots of blue”, ending the saga of the ‘green’. Colours can do wonders for the soul, and it can rip apart the ordinary to create fleeting spectres of what our lives could be, or who we can be today, with the freedom to make the green vanish suddenly into blots of blue. Unusual spaces stolen out of the preserves of what we know and imagine have terrific possibilities. The Nobel Peace Prize winner, Leymah Gbowee, credited with ending the Second Liberian Civil War by leading a women’s peace movement, started to bring together young girls ravaged by war and abuse, to a shared space of a community, scaling up the comfort and space of a single room into wider rural communities of trust and commitment, where girls are slightly more immune to fear and hopelessness. These are unusual spaces because they exist in places that have witnessed violence at unprecedented levels, and continue to do so, unusual because of the participants (the girls) who could have given up and didn’t, unusual because women like Gbowee create these spaces of freedom out of nowhere, quite like Woolf’s ‘blots of blue’, appearing magically out of ‘green’: urgent breakthroughs and unusual spaces for the abundantly free mind.
ब्रिक्स का मंच
चीन के जियामेन शहर में ब्रिक्स (ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका) के नौवें सम्मेलन में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए संगठन के देशों के बीच मजबूत भागीदारी जरूरी है। इससे पहले, ब्रिक्स के साझा घोषणापत्र में पहली बार लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने और ऐसे संगठनों को शह देने वाले देशों पर शिकंजा कसने का आह्वान किया गया। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में सौर ऊर्जा, कौशल, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, निर्माण और संपर्क के क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देने की वकालत की। साथ ही यह कहा कि पूरी दुनिया में मूडीज, फिच और स्टैंडर्ड एंड पूअर्स नामक रेटिंग एजेंसियों का दबदबा है। इसके बरक्स ब्रिक्स देशों को अपनी नई रेटिंग एजेंसी बनानी चाहिए। गौरतलब है कि पूरी दुनिया में निन्यानबे प्रतिशत रेटिंग यही तीन एजेंसियां करती हैं। प्रधानमंत्री ने अगर नई ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की जरूरत जताई है तो यह स्वाभाविक है। यह समय की मांग भी है।जो रेटिंग एजेंसियां अभी प्रभावी हैं वे अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को मानती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि कई बार वे कुछ देशों की रेटिंग ठीक से न करती हों। उनकी कार्यप्रणाली पहले भी संदिग्ध रही है और उन पर उंगलियां उठती रही हैं। इसलिए ब्रिक्स जैसे ताकतवर मंच से इस विषय पर बात करने से जाहिर है पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पश्चिमी रेटिंग एजेंसियों का मुकाबला करने तथा विकासशील देशों की सरकारी व कॉरपोरेट इकाइयों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए नई रेटिंग एजेंसी जरूरी है। इसके अलावा भारत की ओर से सम्मेलन में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़-चढ़ कर काम करने का आह्वान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी इस विषय को उठाते रहे हैं और उन्हीं का यह कमाल रहा है कि इस मुद्दे पर लोगों का ध्यान गया। भारत वास्तव में सौर ऊर्जा के मामले में काफी संपन्न है। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा से संपन्न देशों को सूर्य-पुत्र तक की संज्ञा दी थी। इस क्षेत्र में अगर बेहतर तकनीक और प्रौद्योगिकी का विकास किया जाए तो कोई दो राय नहीं कि यह वैकिल्पक ऊर्जा के रूप में तमाम जरूरतों को पूरा कर सकता है।प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के देशों में पूरक कौशल और क्षमता है जो अक्षय और सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकते हैं और न्यू डेवलपमेंट बैंक को चाहिए कि इसके लिए वित्तीय सहायता भी जुटाए। अगर यह बैंक इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है तो ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आने में देर नहीं लगेगी। असल में इस समय पूरी दुनिया में ऊर्जा के सवाल को लेकर चिंता देखी जा रही है। कोयला, बिजली और परमाणु ऊर्जा से आगे बढ़कर अब सौर ऊर्जा के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय बैंकों को अपनी क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया और कहा कि आकस्मिक मुद्रा कोष व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच सहयोग बढ़ाना होगा। साथ ही, डिजिटल अर्थव्यवस्था को ब्रिक्स देशों को अपनाने की जरूरत है। इससे न सिर्फ पारदर्शिता आएगी, बल्कि कई तरह की अनियमितताओं पर भी अंकुश लगेगा।
भटक नहीं रहा है ब्रिक्स
सलमान हैदर
ब्रिक्स वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते देशों का एक मजबूत समूह है। यह दुनिया की एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जो विकास की दौड़ में बेशक पीछे रह गई थी, मगर अब वैश्विक विकास के अगुआ की भूमिका निभा रही है। इस संगठन के पांच सदस्य देश हैं- भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस। ये सभी बडे़ व सक्रिय देश हैं और दुनिया भर की विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण दखल रखते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि इन देशों ने काफी हद तक पुराने आर्थिक नेतृत्व को बेदखल कर दिया है। ये आर्थिक मोर्चों पर काफी सक्रिय व सफल भी हो रहे हैं। ब्रिक्स ने न सिर्फ दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाली नियामक संस्थाओं को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, बल्कि यह उनका विकल्प भी बनता जा रहा है।ब्रिक्स का गठन उन चंद प्रयासों में से एक है, जो अंतरराष्ट्रीय आथिक ढांचे को काफी नजदीक से समझने, उससे संतुलन साधने और बदलती जरूरतों के मुताबिक उसमें फेरबदल करने को लेकर किए गए हैं। करीब दस वर्ष पहले जब इसकी स्थापना की गई थी, तभी इसकी भूमिका एक आश्वस्तकारी संगठन की दिखी थी। इसमें शामिल होने वाले सदस्य देश विकास की तेज चाल चल रहे थे, जबकि दूसरे देश (जिनमें दुनिया भर की बड़ी व मजबूत अर्थव्यवस्थाएं शामिल थीं) सुस्त होते जा रहे थे। वैश्विक गति तय करने वाले देशों में से इन सदस्य देशों का चयन भविष्य की रूपरेखा बता रहा था। ये सदस्य देश पारंपरिक देशों से बिल्कुल अलग थे। यह लुभाने वाला नजरिया था। 21वीं सदी एशिया की सदी होने वाली थी, और वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से आकार देने के एक ऐसे महत्वपूर्ण मंच के रूप में ब्रिक्स को देखा जाने लगा था, जो भविष्य में वैश्विक मसलों में एक नया संतुलन बनाएगा।यह नजरिया बना रहा और ब्रिक्स इस दिशा में सक्रिय भी है। इसकी बैठकें लगातार होती रही हैं, जिनमें शासनाध्यक्ष शामिल होते हैं। मगर परिणाम हर बार अपेक्षित नहीं रहा है। इसकी वजह यह भी है कि सभी देश समान गति से आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस की गति भारत व चीन से बिल्कुल अलग रही है, और डर यही है कि लंबी अवधि में यह इस गुट की एकजुटता पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। इसी तरह, वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर असर डालने वाला चीन का हालिया संकट और अप्रत्याशित मंदी के संकेत देते भारत के आर्थिक विकास के ताजा आंकड़े भी इसके सदस्य देशों पर व्यापक असर डाल सकते हैं। नतीजतन, ब्रिक्स की तस्वीर अनुमान से अधिक जटिल हो सकती है। फिर भी, उदार व खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था की पैरोकारी करने वाला यह मंच अपनी राह से भटका नहीं है। यानी यह वाशिंगटन के ‘अमेरिका फस्र्ट’ (अमेरिका प्रथम) के नजरिये से बिल्कुल उलट है।
श्यामन शहर में हुई ब्रिक्स की बैठक से पहले भारत और चीन के संबंधों में तेज गिरावट आई थी, जिसके केंद्र में डोका ला विवाद था। भारत-चीन और भूटान की संयुक्त सीमा पर स्थित डोका ला को लेकर भारत और चीन के तेवर न सिर्फ सख्त हो गए थे, बल्कि वहां दोनों देशों की सेनाओं की तैनाती भी हो गई थी। ऐसा ही कुछ करीब दो दशक पहले भी हुआ था, जब सुमदोरोंग चू में विवाद पैदा हुआ। वहां भी भारतीय व चीनी सैनिक एक-दूसरे के सामने आ गए थे और सैन्य टकराव का खतरा बढ़ गया था। लंबे समय तक गतिरोध बने रहने के बाद आखिरकार दोनों पक्ष अपनी-अपनी सेना को बैरक में लौटाने पर सहमत हुए। तब इस पर भी बात बनी थी कि दोनों पक्ष टकराव से बचेंगे, क्योंकि इससे हालात बिगड़ जाते हैं। अगर इसकी कुछ हद तक तुलना डोका ला से करें, तो इस बार मुश्किलों का सामना कहीं अधिक परिपक्वता व सकारात्मक नजरिये से किया गया। भारत की विदेश मंत्री ने कहा भी कि यह मसला कूटनीतिक नजरिये से ही सुलझेगा और आखिरकार एक खतरनाक हालात का संतोषजनक समाधान निकाल ही लिया गया। भले ही डोका ला विवाद का हल निकलना भारत की एक कूटनीतिक जीत मान लें, लेकिन मेरा मानना है कि इसे एक ऐसे संतुलित और बेहतर नतीजे के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसने दोनों देशों के हितों को सुरक्षित किया और मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी की संभावनाएं जगाईं। श्यामन सम्मेलन से जुड़ा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मसला वह घोषणापत्र है, जिसमें पहली बार पाकिस्तान की जमीन पर पनाह लेने वाले आतंकी संगठनों के नामों का उल्लेख है। इससे पहले ऐसे किसी दस्तावेज में इन जमातों का सीधा उल्लेख नहीं किया गया था। चीन की पहचान आमतौर पर ऐसे मुल्क की रही है, जो पाकिस्तान पर किसी तरह की प्रतिकूल कार्रवाई के पक्ष में नहीं होता। लिहाजा श्यामन घोषणापत्र में पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठनों के नामों का उल्लेख चीन के रुख में आए महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत है। आतंकवाद को शह देने की पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भारत हमेशा से तमाम वैश्विक मंचों पर आवाज बुलंद करता रहा है और दबाव बनाता रहा है। सीमित ही सही, लेकिन चीन ने भी इस पर रजामंदी दी है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि चीन अब घोषणापत्र के अनुसार काम करेगा। सवाल यह है कि चीन ने आखिर यह नरमी क्यों दिखाई है? इसका थाह लेना आसान नहीं है। मुमकिन है कि भारत की निरंतर वकालत ने उसे बाध्य किया हो। संभव है कि मेजबान देश होने की वजह से वह एकमात्र विरोधी स्वर नहीं बनना चाहता हो, और वह भी तब, जब अमेरिका जैसे देशों ने पाकिस्तान का खैरख्वाह बनने पर उसे बेपरदा किया है। वजह चाहे जो भी हो, ब्रिक्स सम्मेलन से संतुष्ट होने की भारत के पास पर्याप्त वजहें हैं। भारत ने इस संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसे मजबूत बनाया है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि इसने अपने कुछ खास पड़ोसियों के पूर्वाग्रहों को तोड़ा है।