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Date:07-04-21

Easing The Pain

Pre-pack scheme for MSMEs will bring down costs, lead to faster resolution of cases.

Editorial

The central government has passed an ordinance to amend the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC). In line with recommendations of the sub-committee of the Insolvency Law Committee (ILC), it provides for a pre-pack resolution scheme for micro, small and medium enterprises. Under the new arrangement, the debtors will be allowed to propose a resolution plan before the firm enters bankruptcy proceedings, while retaining control of the company. The rationale for such an arrangement is straightforward. First, this option will help ease the resolution process of MSMEs, as, considering that there aren’t enough buyers for stressed assets in the economy in the first place, not allowing existing promoters the option of participating in the resolution process would lead to capital destruction. Second, the scheme will not only bring down the costs associated with the resolution process, but may also lead to faster resolution of cases, as the frivolous litigation brought by defaulting promoters, in hopes of clinging on to their firms, will be reduced.

Broadly, the pre-pack scheme is an arrangement wherein the corporate debtor proposes a resolution plan to the secured creditors before the initiation of corporate insolvency resolution procedure (CIRP). During this process, the company will continue to be controlled by the existing management rather than coming under the control of the resolution professional — considered to be a less disruptive process. The resolution plan can then be taken for approval by the secured creditors to the National Company Law Tribunal (NCLT), provided it is approved by 66 per cent of them. The scheme also takes into consideration the issue of operational creditors. Any proposed resolution plan that does not offer full recovery of claims of operational creditors will face a challenge — the resolution professional can allow others to submit resolution plans to compete with the corporate debtors. The committee of creditors has the option of choosing an alternative resolution plan if it is better than the “base” plan offered by the corporate debtor.

In line with the time-bound resolution process envisaged under the IBC, the pre-pack scheme also prescribes timelines. It allows for 120 days for the entire process — 90 days for the submission of the resolution plans, and 30 days for the NCLT to improve them. Considering that data from the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) shows that of the 1,717 cases currently undergoing the resolution process, 1,481 (86.3 per cent) have been going on for more than 270 days (in comparison, the IBC had initially envisaged that the resolution process must be completed within 270 days from the date of the insolvency proceedings commencing, which was later extended to 330 days), this pre-pack arrangement, by reducing the number of cases clogging the system, could unburden the tribunals, leading to a swifter disposal of the other cases.

Date:07-04-21

Reworking net-zero for climate justice

Along with comparable levels of commitments there need to be equally comparable metrics for well-being

Mukul Sanwal is former Director, United Nations Framework Convention on Climate Change, climate negotiator and public servant

Global transformation is affecting the planet. But there is no uniform transformation across the world. Global temperature increased sharply only after 1981 with little contribution from the developing countries as their industrialisation and urbanisation had yet to begin.

In 2015, at the UN General Assembly when the Sustainable Development Agenda 2030 was adopted and at the Paris Conference, Prime Minister Narendra Modi stressed a reframing of climate change to climate justice, arguing that just when countries such as India were becoming major industrial and middle class nations, they should not pay the price for the pollution caused by the West. The Paris Agreement, explicitly recognises that peaking will take longer for such countries and is to be achieved in the context of “sustainable development and efforts to eradicate poverty”.

This balance is now being upset for a common target and timetable, with non-governmental organisations (mostly foreign funded) in support and negotiators (mostly public servants) opposing the pressure. India will meet its Paris Agreement target for 2030, its per-capita emissions are a third of the global average, and it will in future remain within its share of ecological space. The pressure arises from the way the agenda has been set.

Treaty’s inequity

First, inequity is built into the Climate Treaty. Annual emissions make India the fourth largest emitter, even though climate is impacted by cumulative emissions, with India contributing a mere 3% compared with 26% for the United States and 13% for China. According to the United Nations, while the richest 1% of the global population emits more than two times the emissions of the bottom 50%, India has just half its population in the middle class and per capita emissions are an eighth of those in the U.S. and less than a third of those of China.

Second, the diplomatic history of climate negotiations shows that longer term goals without the strategy to achieve them, as in the case of finance and technology transfer, solve a political problem and not the problem itself. The focus on physical quantities, emissions of carbon dioxide and increase in global temperature, measures impacts on nature whereas solutions require an analysis of drivers, trends and patterns of resource use. The current framework considers symptoms, emissions of carbon dioxide, and was forced onto developing countries to keep the discussion away from the causes of the problem , the earlier excessive use of energy for high levels of well-being.

Third, models on which global policy recommendations for developing countries are based consider achieving ‘reasonable’ not ‘comparable’ levels of well-being to show that early capping of energy use will not affect their growth ignoring costs on the poor. The different means to achieve the goals are not on the agenda because the rising prosperity of the world’s poor does not endanger the planet and the challenge is to change wasteful behaviour in the West.

Role of infrastructure

The vaguely worded ‘net zero’ emissions, balancing emissions and removals, could be disastrous for development latecomers like India because the current frame fails to recognise that more than half the global cumulative emissions arose from infrastructure, essential for urban well-being.

First, infrastructure has a defining role in human well-being both because of the services it provides outside the market and the way it shapes demand distinct from manufacturing (production) and lifestyles (consumption), which alone are captured in model projections.

Second, the global trend is that in an urbanised world, two thirds of emissions arise from the demand of the middle class for infrastructure, mobility, buildings and diet. There is no substitute to cement, steel and construction material, and worldwide they will need half the available carbon space before comparable levels are reached around 2050, while developed countries use most of the rest. For developed countries, peaking of emissions came some 20 years after infrastructure saturation levels were reached and net-zero emissions are being considered some two decades even later to take advantage of aging populations and technology.

Third, because of its young population and late development, much of the future emissions in India will come from infrastructure, buildings and industry, and we cannot shift the trajectory much to reach comparable levels of well-being with major economies. For example, China’s emissions increased three times in the period 2000-2015, driven largely by infrastructure.

New framework

A global goal-shaping national strategy requires a new understanding. India must highlight unique national circumstances with respect to the food, energy and transportation systems that have to change. For example, consumption of meat contributes to a third of global emissions. Indians eat just 4 kg a year compared with around 68 kg per person for the European Union and twice that in the U.S. where a third of the food is wasted by households. Transport emissions account for a quarter of global emissions, are the fastest growing emissions worldwide and have surpassed emissions from generation of electricity in the U.S., but are not on the global agenda.

Coal use

Coal accounts for a quarter of global energy use, powered colonialism, and rising Asia uses three-quarters of it as coal drives industry and supports the renewable energy push into cities. India with abundant reserves and per-capita electricity use that is a tenth that of the U.S. is under pressure to stop using coal, even though the U.S. currently uses more coal. India wants to eliminate the use of oil instead with renewable energy and hydrogen as a fuel for electrification, whose acceleration requires international cooperation around technology development and transfer.

In the Paris Agreement, ‘climate justice’ was relegated to the preamble as a political, not policy, statement. It needs to be fleshed out with a set of ‘big ideas’. The first is a reframing of the global concern in terms of sustainable development for countries with per capita emissions below the global average, in line with the Paris Agreement. Second, the verifiable measure should be well-being within ecological limits. Third, international cooperation should centre on sharing technology of electric vehicles and hydrogen as a fuel, as they are the most effective response to climate change.

Date:07-04-21

फासीवादी मानसिकता वाले बुद्धिजीवी

विकास सारस्वत , ( लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )

‘हिंसा को केवल झूठ के द्वारा ही छिपाया जा सकता है और झूठ को केवल हिंसा द्वारा कायम रखा जा सकता है।’ नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर सोलजेनित्सिन ने यह प्रसिद्ध उक्ति यूं तो सोवियत संघ की अत्याचारी कम्युनिस्ट सरकार के संबंध में कही थी, परंतु यह किसी भी काल और समाज में पनपी तानाशाही प्रवृत्ति का लक्षण है।

एक माह पूर्व तृणमूल कार्यकर्ताओं द्वारा बेरहमी से पीटी गईं 82 वर्षीय शोभा मजूमदार का पिछले दिनों बंगाल के उत्तरी 24 परगना में निधन हो गया। अपने पुत्र के साथ शोभाजी को केवल इसलिए पीटा गया, क्योंकि पुत्र गोपाल ने चुनाव में भाजपा के समर्थन का फैसला किया था। इस हमले का वृद्ध शोभाजी द्वारा मार्मिक विवरण उस राष्ट्रीय चेतना के लिए चुनौती है, जो भारत के सफल लोकतंत्र होने का गुमान रखती है। शोभाजी की मृत्यु से एक दिन पहले ही एक छोटी बच्ची का वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में चोटिल बच्ची कह रही है कि तृणमूल वालों ने उसे तब मारा, जब वह पिता को बचाने के लिए आगे आई।

बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस द्वारा जारी हिंसा शर्मनाक अध्याय के रूप में याद रखी जाएगी, परंतु तृणमूल कार्यकर्ताओं द्वारा विरोधी भाजपा समर्थकों के साथ मारपीट और लगातार हत्याएं जितनी उद्वेगकारी हैं, उतनी ही हैरानी वाली बात इन घटनाओं पर कथित भारतीय बुद्धिजीवियों की चुप्पी है। जिन बुद्धिजीवियों ने ‘जय श्रीराम’ जैसे अभिवादन और स्वेच्छा से दिए गए त्यागपत्रों में फासीवाद ढूंढ लिया उन्हें हाड़-मांस के मानवों की राजनीतिक विरोध में हुई हत्याओं में निरंकुश सत्ता का बोध कभी नहीं हुआ। बावजूद इसके कि ‘फासीवाद’, ‘तानाशाही’ और ‘असहिष्णुता’ जैसे शब्दों का कोलाहल बीते वर्षों में पूरी तरह विमर्श पर छाया रहा है। बंगाल में त्रिलोचन महतो, सुखदेव प्रमाणिक, गणेश राय, चंद्र हलदर, रॉबिन पॉल, पूर्णचरण दास जैसी हिंसा का शिकार हुईं दर्जनों आत्माएं बुद्धिजीवियों के सहानुभूति पटल पर पंजीकृत नहीं हो पाईं।

केवल बंगाल ही नहीं, केरल, कर्नाटक में हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं या महाराष्ट्र सरकार द्वारा सत्ता मद में आम नागरिकों और मीडियाकर्मियों पर ज्यादतियां या फिर दिल्ली सहित देश के अलग-अलग हिस्सों में हिंदुओं की हत्याओं पर छद्म बुद्धिजीवी चुप्पी साधे रहे हैं। ऐसे घोर अतिवाद पर मौन रहकर ‘बहुसंख्यकवाद’, ‘चुनावी अधिनायकवाद’, ‘एकाधिकारी राजसत्ता’ जैसे ऊलजुलूल और बेईमान जुमले गढ़ ये बुद्धिजीवी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही कोसने लगे हैं। दरअसल ‘फासीवाद’ का यह बुद्धिजीवी प्रलाप सोलजेनित्सिन की बात को चरितार्थ करता है। जहां एक ओर ये बुद्धिजीवी असल हिंसा को छुपाने का प्रयास करते हैं, वहीं नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और कृषि कानून विरोधी आंदोलन जैसे भ्रामक और उग्र विरोधों को हवा देकर हिंसा फैलाने का काम करते हैं।

राजसत्ता द्वारा पोषित भारत का वामपंथी बुद्धिजीवी वर्ग जो बुद्धिजीवी कम और अभिजात्य ज्यादा है, केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद से क्रोध, घृणा और क्षोभ में डूबा हुआ है। अपनी आयातित विचारधारा को भारत पर थोपने को आतुर यह वर्ग भारतीय संस्कृति और सभ्यता के पुनरुत्थान से तिलमिलाया हुआ है। स्वयं असहिष्णुता का पर्याय यह वर्ग बंगाल समेत देशभर में सत्ताधारी भाजपा और उसके समर्थकों पर हो रही हिंसा का मौन समर्थक है। ऐसा ही मौन समर्थक वह नक्सली हिंसा का भी है। कई बार तो वह इस हिंसा को जायज ठहराने की भी कोशिश करता दिखता है। मनोविज्ञान कुंठितों में मनोवैज्ञानिक प्रक्षेपण की बात करता है। यह वह रक्षात्मक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपनी खामियों और अपने दुर्व्यवहार को दूसरे पर प्रक्षेपित करता है। प्रसिद्ध मनोविज्ञानी सिग्मंड फ्रायड मानते थे कि ऐसा व्यक्ति प्रक्षेपण की प्रक्रिया में उन विचारों, प्रेरणाओं, इच्छाओं और भावनाओं को बाहरी दुनिया में रखकर किसी और को उनके लिए जिम्मेदार ठहरा देता है, जिन्हें उसे अपने व्यवहार में स्वीकार करना असहज होता है।

स्वयंभू प्रगतिवादी वामपंथी बुद्धिजीवियों में मनोवैज्ञानिक प्रक्षेपण को समूह स्तर पर देखा जा सकता है। झूठ और मक्कारी से भरे इनके व्यवहार में प्रति पल उलट प्रक्षेपण दिखता है। ये धुर सांप्रदायिक नीतियों और शक्तियों का समर्थन करते हैं और दूसरों को सांप्रदायिक बताते हैं। ये विशेष राजनीतिक दलों के क्रियाकलापों पर मौन साधकर अन्य पत्रकारों को गोदी मीडिया कहकर संबोधित करते हैं। बड़ी सरलता से हिंसा और तोड़फोड़ को जनतांत्रिक प्रदर्शन और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को चुनावी अधिनायकवाद बता देते हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शरारतपूर्ण और झूठे प्रोपेगेंडा चलाने के बाद यदि कभी कोई एजेंसी हल्की कार्रवाई कर दे तो उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन से जोड़ देते हैं। वहीं दूसरे पक्ष की अभिव्यक्ति चाहे वह ऐतिहासिक साक्ष्यों या मजहबी पुस्तकों पर आधारित हो, उसे हेट स्पीच बताते हैं। इनकी दुनिया में सिद्धांतों की नहीं, समूहों और दलों की प्रधानता है। इनकी नैतिकता राज्यसत्ता और पीड़ित की सामाजिक-राजनीतिक पृष्ठभूमि देख जागृत होती है।

राजसत्ता द्वारा शासकीय तंत्र का विरोधियों एवं आम नागरिकों के दमन के लिए प्रयोग फासीवाद का मूल सिद्धांत है। भारतीय छद्म बुद्धिजीवी इसी राज्य प्रायोजित तानाशाही को छोड़कर काल्पनिक क्रियाओं या यकायक हुए अपराधों में शब्दाडंबर द्वारा कृत्रिम फासीवाद का निर्माण करते हैं। इनके प्रयासों का चुनावी राजनीति पर उतना फर्क न पडे़, परंतु एक बडे़ वर्ग की नैतिकता पर इसका प्रभाव पड़ा है। इस प्रयास की सफलता इसी से पता चलती है कि शोभाजी और उन जैसे सैकड़ों पीड़ितों के प्रति एक बडे़ वर्ग में संवेदनशून्यता दिखती है। संघ और भाजपा की लगातार खलनायक के रूप में प्रस्तुति ही वह कारण है कि इनके कार्यकर्ताओं, समर्थकों और विधायकों तक पर हिंसा न सिर्फ आम हो गई है, बल्कि उसे सहज सामाजिक क्रिया मान लिया गया है। एक वर्ग के प्रति इतनी नफरत कि उसकी हत्या पर संवेदना भी पैदा न हो, यही फासीवाद का असल रूप है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज का फासीवादी वह है, जो दूसरों को फासीवादी कह रहा है। वह भले बुद्धिजीवी का चोला ओढ़ ले, पर सैकड़ों मासूमों के खून की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी उसके सिर भी है।

Date:07-04-21

जीवन की गुणवत्ता के मूल्यांकन में न्यूनतम जरूरत सूचकांक हो शामिल

विनायक चटर्जी , (लेखक फीडबैक इन्फ्रा के चेयरमैन हैं)

परंपरागत तौर पर आम बजट के एक दिन पहले पेश की जाने वाली आर्थिक समीक्षा में कुछ नवीन विचार एवं सुझाव समाहित होते हैं। हालांकि बजट घोषणाओं की अपेक्षा और फिर उनके विश्लेषण की आड़ में आर्थिक समीक्षा में पेश विचारों एवं सुझावों को उतनी तवज्जो नहीं मिल पाती है। आर्थिक समीक्षा को बजट के पूरे एक महीने पहले पेश करना अच्छा विचार हो सकता है ताकि नीति-निर्माताओं और समझदार जनता को उसमें उठाए गए बिंदुओं पर सोच-विचार का पर्याप्त समय मिल सके। हाल के समय में आई आर्थिक समीक्षाओं ने कुछ नई अंतर्दृष्टि देने का काम किया है। सार्वभौम बुनियादी आय और बैड बैंक के विचार तो यादगार हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन के मार्गदर्शन में तैयार हालिया आर्थिक समीक्षा में न्यूनतम जरूरत सूचकांक (बीएनआई) के रूप में एक नया सूचकांक शुरू करने की दिलचस्प संकल्पना पेश की गई है।

भारत में संपत्ति बनाने को लेकर ऐतिहासिक तौर पर गजब की ललक देखी जाती रही है। लेकिन इन परिसंपत्तियों से वांछित सेवा लेने पर सापेक्षिक रूप से कम ध्यान दिया जाता है। बात चाहे बड़े बिजली उत्पादन संयंत्र की हो या बड़े बांध एवं राजमार्गों की हो-आम आदमी को इन बड़ी परिसंपत्तियों से होने वाले लाभ संदिग्ध तौर पर दशकों तक नदारद रहे हैं। बीएनआई सूचकांक पिरामिड के निचले सिरे पर मौजूद एक आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाले पांच क्षेत्रों का जिक्र करता है। आर्थिक समीक्षा में नागरिकों को न्यूनतम जरूरतें मुहैया कराने पर ध्यान देने के लिए सरकारों की लगातार तारीफ की जाती है, इसकी मात्रा कम-ज्यादा हो सकती है। मौजूदा पहल के संदर्भ में इन योजनाओं का उल्लेख किया गया है:

स्वच्छ भारत अभियान (शहरी एवं ग्रामीण)- खुले में शौच से 100 फीसदी मुक्ति और नगरीय ठोस अवशिष्ट का 100 फीसदी वैज्ञानिक निपटान का लक्ष्य हासिल करना।

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)- देश के ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सबको आवास मुहैया कराना।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (अब जल जीवन मिशन- जेजेएम)- हरेक ग्रामीण परिवार तक पेयजल, खाना पकाने एवं अन्य घरेलू जरूरतों के लिए साफ एवं पर्याप्त पानी पहुंचाना।

सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी घरों तक बिजली कनेक्शन पहुंचाकर सार्वभौम घरेलू बिजलीकरण करना।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना- 8 करोड़ घरों तक नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन देने के लक्ष्य के साथ गरीब परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन मुहैया कराना।

हरेक राज्य एवं समूह के लिए सूचकांक 2012 और 2018 के लिए ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। सूचकांक का मूल्य शून्य और एक के बीच है। सूचकांक का मूल्य जितना अधिक होगा, न्यूनतम जरूरतों तक पहुंच उतनी ही बेहतर मानी जाएगी। तात्कालिक तौर पर इस सूचकांक से निकलने वाले कुछ निष्कर्ष वास्तव में सारगर्भित हैं। पहला, अधिकांश राज्यों में परिवारों की न्यूनतम जरूरतों तक पहुंच 2012 की तुलना में 2018 में खासी बेहतर है। वर्ष 2018 में न्यूनतम जरूरतों तक पहुंच के मामले में सबसे अच्छी स्थिति केरल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली, गोवा, मिजोरम एवं सिक्किम की है जबकि ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में सबसे बुरी स्थिति है। दूसरा, न्यूनतम जरूरतों तक पहुंच के मामले में राज्यों के बीच की असमताएं 2012 की तुलना में 2018 में कम हुई हैं। तीसरा, ग्रामीण भारत में वर्ष 2018 में न्यूनतम जरूरतों तक सर्वाधिक पहुंच पंजाब, केरल, सिक्किम, गोवा और दिल्ली में दर्ज की गई है जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मणिपुर एवं त्रिपुरा में हालत खराब है। चौथा, न्यूनतम जरूरतों तक पहुंच के मामले में निर्धन परिवारों की हालत देश भर में सापेक्षिक रूप से संपन्न परिवारों की तुलना में गैर-आनुपातिक रूप से बेहतर हुई है। समानता की दिशा में बढ़ा यह कदम खास तौर पर उल्लेेखनीय है क्योंकि धनी लोग तो निजी विकल्पों को भी आजमा सकते हैं, बेहतर सेवाओं के लिए गुटबंदी कर सकते हैं या जरूरत पड़ी तो बेहतर सेवाओं वाले इलाकों का रुख कर सकते हैं। लेकिन गरीब परिवारों के पास ये तमाम विकल्प नहीं होते हैं। पांचवां, न्यूनतम जरूरतों तक पहुंच बेहतर होने से स्वास्थ्य एवं शिक्षा सूचकांकों में सुधार दर्ज किया गया है। बीएनआई को राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) के दो दौर के आंकड़ों के आधार पर सभी राज्यों के लिए तैयार किया गया है। पेयजल, स्वच्छता, साफ-सफाई एवं भारत में आवास की स्थिति पर एकत्र आंकड़ों का इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद की जाती है कि प्रति व्यक्ति आय, पोषण एवं स्वास्थ्य जैसे दूसरे स्वीकृत मानदंडों के साथ न्यूनतम जरूरत सूचकांक को भी भारत में जीवन की गुणवत्ता के सारे भावी मूल्यांकनों में वाजिब जगह मिलेगी।

Date:07-04-21

संबंध और संतुलन

संपादकीय

पिछले कुछ सालों से विश्व भर में जिस तरह परिस्थितियां बदल रही हैं, कूटनीतिक स्तर पर अलग-अलग देशों के बीच नई समझदारी विकसित हो रही है, उसमें भारत के लिए यह जरूरी है कि बदलते अंतरराष्ट्रीय समीकरणों के बीच अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करे। हालांकि समकक्ष या फिर विपरीत ध्रुवों में बंटी दुनिया में भारत की हैसियत अब तक निश्चित रूप से ऐसी रही है जिसकी अनदेखी करना किसी के लिए संभव नहीं हो सका। मगर जिस तेज रफ्तार से नए वैश्विक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, उसमें उसी के मुताबिक देशों के बीच संबंध भी नए सिरे से परिभाषित हो रहे हैं। इस लिहाज से देखें तो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की ताजा भारत यात्रा से कुछ अहम संकेत उभरते हैं। गौरतलब है कि इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष के साथ परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही भागीदारी और दोनों देशों के बीच संबंधों के विविध आयामों सहित भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर विस्तार से बात की।

इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से मजबूत संबंध रहे हैं और इसे विश्व पटल पर बराबरी और गरिमा पर आधारित ठोस सहभागिता के तौर पर देखा जाता रहा है। लेकिन यह भी सच है कि बीते कुछ सालों में इस मोर्चे पर एक अघोषित शिथिलता आई है। इसकी मुख्य वजह शायद यह है कि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में जैसे नए कूटनीतिक समीकरण बन रहे हैं, उससे भारत पूरी तरह निरपेक्ष नहीं रह सकता है। खासतौर पर तब जब किसी सामान्य उथल-पुथल से भी भारत के हित प्रभावित हो सकते हों। शीतयुद्ध के बाद के दौर में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बेशक शांति और सहयोग का नारा मजबूत हुआ है, मगर अब भी अमेरिका और रूस के बीच प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जैसी खींचतान चलती रहती है, उसमें अलग-अलग ध्रुवों के संतुलन कभी भी नया आकार ले सकते हैं। भारत इन संकेतों के मद्देनजर हमेशा सजग रहा है। यही वजह है कि एक ओर इसने जहां अमेरिका के साथ कई मोर्चों पर अपने संबंधों को नया आयाम दिया है तो दूसरी ओर रूस के साथ अपने पुराने और मजबूत रिश्तों पर भी आंच नहीं आने दी।

दरअसल, इस साल के आखिर में भारत और रूस के बीच सालाना शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस स्तर के आयोजन के लिए पूर्व तैयारी की जरूरत होती है, इसलिए दोनों विदेश मंत्रियों के बीच इस पहलू पर विशेष चर्चा हुई। लेकिन परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच जैसी भागीदारी का लंबा इतिहास रहा है, नई परिस्थितियों में इस मसले पर भी विचार स्वाभाविक ही है। इसके अलावा, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच बढ़ते सहयोग के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर भी ठोस बातचीत हुई। खासतौर पर दुनिया अभी जिस तरह महामारी की चुनौती से जूझ रही है, उसमें कोविड-19 रोधी टीके के बारे में चर्चा वक्त की जरूरत है। इसके समांतर लावरोव की यात्रा से पहले रूसी दूतावास के इस संदेश को ध्यान में रखने की जरूरत है कि शुभेच्छा, आम सहमति और समानता के सिद्धांतों पर आधारित सामूहिक कार्यों को रूस काफी महत्त्व देता है और टकराव एवं गुट बनाने जैसे काम को खारिज करता है। लेकिन पिछले कुछ समय से कूटनीतिक स्तर पर नए घटनाक्रम के बीच जिस तरह ‘क्वाड’ का गठन हुआ और प्रकारांतर से इसके जवाब में रूस और चीन की पहल पर क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद मंच का प्रस्ताव आया है, उसे कैसे देखा जाएगा! ऐसे में भारत को संतुलन अपने पक्ष में साधने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।

Date:07-04-21

कैसे दुरुस्त हो स्वास्थ्य क्षेत्र

रवि शंकर

कोरोना एक गंभीर वैश्विक महामारी बन चुकी है। इस आपदा के आने के बाद पिछले एक साल में दुनिया के तमाम देशों की स्वास्थ्य सुविधाओं की असलियत भी सामने आ गई और इसने यह अनुभव करा दिया कि अगर कोई ऐसी गंभीर आपदा आती है तो उसका सामना करने के लिए हम कितने तैयार हैं। अचानक हुए कोरोना विस्फोट से दुनिया के संपन्न और विकसित कहे जाने वाले देशों तक के पसीने छूट गए। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्र को दुरुस्त बनाने की महसूस की गई। भारत भी उन देशों में है जिन्होंने आपदा आने के बाद अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे में सुधार को प्राथमिकता देने का फैसला किया है।

आज भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं की जो स्थिति है, वह संतोषजनक तो क्या पर्याप्त भी नहीं है। ऐसे में यही सवाल है कि क्या हम मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं के बूते कोरोना महामारी या भविष्य कती ऐसी ही चुनौतियों से से जंग लड़ पाएंगे? भले सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए अस्पताल तैयार किए हैं, बड़ा निगरानी तंत्र बनाने की दिशा में तैयारियां चल रही हैं, पर फिर भी गुणवत्ता और खर्च के आधार पर देखा जाए तो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर कमतर ही है। यही वजह है कि आज स्वस्थ भारत का निर्माण बड़ी चुनौती बन गई है। अगर कुछेक शहरों को छोड़ दें तो बाकी शहरों और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं केवल नाम की हैं। फिर भी पिछले एक साल में इतना बदलाव तो आया है कि देश में कोरोना संक्रमितों की जांच और उपचार में सरकारी अस्पतालों ने बड़ी भूमिका निभाई है।

वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019 के अनुसार गंभीर संक्रामक रोगों और महामारी से लड़ने की क्षमता के पैमाने पर भारत विश्व के एक सौ पनचानवे देशों में सत्तावनवें स्थान पर आता है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित तकरीबन छब्बीस हजार सरकारी अस्पताल हैं। सरकारी अस्पतालों में पंजीकृत नर्सों और दाइयों की संख्या लगभग साढ़े बीस लाख और मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या सात लाख तेरह हजार के करीब है। जबकि देश की आबादी एक सौ पैंतीस करोड़ के लगभग है। ऐसे में प्रत्येक एक लाख की आबादी पर मात्र दो अस्पताल हैं। प्रति छह सौ दस व्यक्तियों पर मात्र एक नर्स है। प्रति दस हजार लोगों के लिए मुश्किल से छह बिस्तरों का औसत है। स्पष्ट है कि आबादी को देखते हुए भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति बेहद कमजोर है। इसीलिए कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को न केवल बड़े स्तर पर रणनीति बनानी होगी, बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भारी निवेश भी करना होगा।

यह कोई छिपी बात नहीं है कि सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाओं और चिकित्सकों की भारी कमी है। इसी कारण स्वास्थ्यकर्मियों पर काम का दबाव रहता है। फिर चिकित्सा जांच के लिए आवश्यक उपकरण या तो उपलब्ध ही नहीं है और यदि उपलब्ध भी हैं तो तकनीकी खराबी के कारण बेकार पड़े रहते हैं। ऐसे में लोग निजी अस्पतालों की ओर भागने को मजबूर होते हैं। आर्थिक रूप से संपन्न तबके के लोग तो निजी अस्पतालों का खर्च वहन कर लेते हैं, पर मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लोग संकट में फंस जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक निजी अस्पतालों के भारी-भरकम बिल भरने की वजह से भारत में हर साल करीब छह करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। यह वह तबका है जिसे मजबूरी में जान बचाने के लिए कर्ज लेने को मजबूर होना पड़ता है। इस समस्या का बड़ा कारण किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच नहीं हो पाना है। आबादी का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य बीमा के दायरे में नहीं है। देश के स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में लगातार उदारीकरण के बावजूद कुल आबादी के पांचवें हिस्से से भी कम आबादी स्वास्थ्य बीमा के दायरे में है। ऐसे में विश्व बैंक की उस रिपोर्ट पर विचार करने की जरूरत है जिसमें कहा गया है कि नब्बे फीसद बीमारियों की पहचान की जा सकती है और इन्हें ठीक भी किया जा सकता है।

किसी भी देश का विकास योग्य और स्वस्थ मानव संसाधन पर निर्भर करता है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र हैं जिससे मानव संसाधन को बेहतर बनाया जा सकता है। नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन का कहना है कि उदारीकरण के लिए चाहे जितने भी क्षेत्र खोल दें, शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें हर हाल में सरकारी क्षेत्र में ही होने चाहिए। कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान और आस्ट्रेलिया जैसे देशों में दुनिया की सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रहीं हैं। पर, भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में बिना अधिक पैसे खर्च किए बेहतर स्वाथ्य सेवाएं नहीं मिल पाना संभव नहीं है।

इसमें संदेह नहीं कि भारत की मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली अनेक प्रकार की विसंगतियों से भरी है। यह विडंबना तब है जब भारत में इन समस्याओं से निपटने के लिए सभी जरूरी कार्यक्रम और नीतियां मौजूद हैं। जाहिर है, समस्या इन पर ईमानदारी से अमल की है। हांलाकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की घोषणा और क्रियान्वयन से यह उम्मीद जगी थी कि अस्वस्थ भारत की तस्वीर बदल जाएगी, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। ब्लूमबर्ग की ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता के वैश्विक पायदान में भारत एक सौ उनसठ देशों की कतार में एक सौ बीसवें नंबर पर आता है। इस मामले में भारत से छोटे और कमजोर देश कहीं अधिक बेहतर माने जाते हैं। इस सूचकांक में श्रीलंका छियासठवें, बांग्लादेश इनक्यानवेवें और नेपाल एक सौ दसवें नंबर पर आता है। हम सिर्फ अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से बेहतर हैं, जो एक सौ चौबीसवें स्थान पर है।

भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन यह हैरानी की बात है कि हम अपनी कुल जीडीपी का दो फीसद भी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च नहीं करते। सवा अरब से ज्यादा आबादी वाले देश के लिए यह रकम ऊंट के मुंह में जीरे के सामान है। स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च का वैश्विक स्तर छह फीसद माना गया है। लेकिन, नई स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार भारत ने 2025 तक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च जीडीपी का ढाई फीसद करने का लक्ष्य रखा है। छह फीसद का आंकड़ा कब भारत हासिल करेगा, यह कोई नहीं जानता। जाहिर है, स्वास्थ्य का मुद्दा भारत के राजनीतिक एजेंडे के प्राथमिक बिंदुओं में कभी नहीं रहा।

आज भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की जो स्थिति है, उसे देखते हुए इसे दुरुस्त बनाने के लिए व्यापकस्तर की कार्ययोजना बनाए जाने की सख्त जरूरत है। आर्थिक प्रगति के साथ-साथ सामाजिक प्रगति भी उतनी ही आवश्यक है। यदि हम चीन और भारत के आर्थिक विकास की तुलना करें, तो चीन के आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण उसका स्वास्थ्य एवं शिक्षा में निवेश करना रहा है। भारत को भी अपने नागरिकों को विश्व की स्पर्धा में आगे लाने के लिए उन्हें स्वास्थ्य-उपहार देना होगा। चीन को भी अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में एक दशक से ज्यादा का समय लग गया था। नीतियां बनाने से ज्यादा बड़ी चुनौती उन्हें अमल में लाने की होती है। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए सबसे बड़ी और पहली जरूरत इस क्षेत्र में भारी निवेश की है। केंद्र और राज्य सरकारों को अपना स्वास्थ्य बजट बढ़ाना होगा, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके।

Date:07-04-21

ठोस रणनीति जरूरी

संपादकीय

छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद अब यह सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि इसका निराकरण क्या हैॽ कोई कहता है कि नक्सलियों को मुख्यधारा में वापस लाया जाए तो कोई इनके खात्मे की बात करता है। गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। उनके मुताबिक बीजापुर में जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। हर किसी को यह समझना होगा कि नक्सलियों से कैसे निपटा जाए। कैसे उन्हें हिंसा करने से रोका जाए। कैसे वो भी देश के काम आ सकें; हालांकि यह उतना आसान भी नहीं है। देश में पहले भी नक्सली हमले होते रहे हैं। मगर हाल के वर्षों में जिस तरह से नक्सलियों की जघन्यता को देश ने देखा है‚ वह वाकई चिंता की बात है। गृह मंत्री कहते हैं कि नक्सलियों के खात्मे के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन और तेज किया जाएगा यानी उन्होंने नक्सलियों के खात्मे का सीधा संदेश दे दिया है। इससे साफ जाहिर है कि नक्सलियों के खात्मे के लिए अब जल्द ही बड़े ऑपरेशन की शुरुआत कर दी जाएगी। शाह के बयान से यह भी साफ हो गया है कि देश के टॉप नक्सली निशाने पर हैं और उनका मारा जाना तय है। मगर क्या मारना और मरना ही नक्सलवाद की समाप्ति का अंतिम उपाय हैॽ क्या बातचीत या कुछ और विकल्पों का इस्तेमाल शांति के लिए नहीं किया जाना चाहिएॽ सरकार के आंकड़े बताते हैं कि झारखंड‚ जहां के 13 जिले नक्सल–प्रभावित हैं‚ में हमले कम हुए हैं जबकि छत्तीसगढ़ ‚ जो छोटा राज्य है‚ में ज्यादा हमले अंजाम दिए गए हैं। इस बिंदु पर विचार करने की जरूरत है। बिहार‚ आंध्र प्रदेश‚ उत्तर प्रदेश के कुछ जिले‚ प. बंगाल के कुछ जिलों में भी नक्सलियों की गतिविधियां हैं। सरकार को उस मॉड्यूल का भी अध्ययन करना चाहिए जहां नक्सली वारदात में कमी देखी गई है। पहले बातचीत का रास्ता ही अपनाना चाहिए। यह भी तलाशना होगा कि बातचीत किससे की जाए‚ किस स्तर पर की जाएॽ हिंसा का खात्मा जरूरी है। जंगल पर आश्रित लोगों को भरोसे में लेना होगा। गरीब और मजदूर तबके को रोेजगार मुहैया कराने होंगे। जब तक निचले स्तर पर कार्ययोजना बनाकर उसे ईमानदारी के साथ अमलीजामा नहीं पहनाया जाएगा‚ तब तक इस समस्या का संपूर्ण निराकरण दूर की कौडी है।