06-12-2023 (Important News Clippings)
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Date:06-12-23
Chronicles Of Death
Suicide is a rising trend in India, including among the young. There isn’t enough official attention on this
TOI Editorials
National crime data for 2022 is grim reading. Among the grimmest statistics is that the national daily average of suicides was nearly 500. What does this say? Chronic levels of stress remain unaddressed. The three big gaps are poor mental health infrastructure, grey areas in relevant laws, and taboos that stop people from seeking help.
A public health crisis | In 2022, a third of all who died by suicide were farmers, daily wagers. Over 13,000 students form the other large group. Mental health experts say ‘suicide clusters’, such as in Kota, need niche tactics with continuous psychiatric evaluation and care. Yet as we saw in Kota, where 23 youngsters have died by suicide this year, authorities opted to put springs in ceiling fans, and nets below balconies. How is that a solution?
The law was righted | Attempt to suicide, IPC Section 309, was decriminalised with the mental health law in 2017. The new bill BNS, to be tabled in Parliament soon, has rightly dropped the legal provision altogether. The updated BNS retains abetment, notoriously difficult to prove.
Conviction’s tough | On Monday, SC again said that to convict a person for abetment, his criminal intent and instigation must happen close to the time of the suicide. Quashing a case, SC said prosecution without such evidence would be “nothing but an abuse of the process of law”. The problem often is shoddy police investigation.
Where’s the support | Survivors need support, long-term help. Where do they go when home circumstances push them to the brink? After all, the data says cause for 32% suicide cases was “family problems”. Residences can be unsafe places, for both men and women. Prior attempts are a predictor for more attempts. Who does the surveillance?
Governments must invest | Indians fall back on family-community support for most needs – financial to personal, yet a mental health issue is a no-go area. Addressing the taboo on mental distress is a task beyond the capacity of India’s network of suicide helplines and support networks – still largely privately run, by psychiatrists and NGOs. Government networks, where they exist, are often inaccessible and understaffed.
One more data point. Nearly 35% of suicide deaths were in the 18-30 age group. That’s part of the demographic dividend pushed to the edge.
Date:06-12-23
Jaber Jabber
COP chief & oil boss’s flip-flop on fossil fuel shows switching to clean fuel won’t be easy
TOI Editorials
Phase out or phase down | ‘Phase down’ is not the evil plan it’s made out to be. India introduced the idea of phasing down fossil fuels last year and 80 nations agreed. In 2021’s COP, India, China successfully opposed the recommendation of “phasing out” unabated coal use.
But who phases down first | Rich countries fuelled climate change, which hurts the global south most. India is a fast-growing economy of 1.4 billion people with aspirations. It can’t just decarbonise. When energy prices rise, democracies find it hard to not give fossil fuel subsidies. So, the original sinners must pony up cash for the transition.
Is there money on the table | COP has agreed on a new global loss and damage fund of $420 million to start with, with the UAE committing $100 million, pressuring others. America remains reluctant, though it now produces more oil than any country in history.
What else is being done | Companies that account for 40% of global oil output pledged to eliminate carbon from their operations by 2050. But this is only about their own operations, rather than the use of their products by consumers. A deal to triple renewable energy capacity by 2030 is on COP’s agenda.
Let’s be sceptical about all this. Because the transition to clean fuel, as we said, is going to be tough.
Shared blame
Cyclone Michaung alone was not responsible for Chennai’s troubles
Editorial
Apportioning blame for calamity after a natural disaster is almost impossible, but Indian cities have often tried to ease this decision, and Chennai on December 4 was no exception. Late on December 3, rains began to pummel Chennai as Cyclone Michaung, soon to intensify into a super-cyclonic storm, parked itself roughly 100 km east of the city. By the next morning, most areas had recorded more than 120 mm of rain, with a few recording more than 250 mm. The figures represent a breathtaking volume of water to be delivered in a single day — and which Tamil Nadu Minister for Municipal Administration K.N. Nehru echoed when he said the city had not received as much rain in seven decades. But that is not the full story. The narratives built around disasters influence the responses to them, and proclamations that attribute a singularity to a natural calamity often feed an unfair line of reasoning in which nature shoulders all the blame. Just as the rain intensified over Chennai on December 4 morning, the Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Limited shut off power in the city as a precaution, presumably to prevent loose cables from electrocuting pedestrians in dirty water. That such a precaution was required at all speaks volumes about the state of the power infrastructure. There are no quick fixes or short cuts in addressing years of inadequate investment in maintenance and repair. Several trees were toppled, water stagnated on almost all roads, overhead cables flew loose, and storm water drains were choked with plastic trash. Many trains were cancelled, the airport had to be closed, and there were reports of people being stranded at many locations. Yet, that 2023 was not 2015 redux is to the city’s as well as to the storm’s credit: the former because of the warnings and preparation, more resilient civilian infrastructure, and people’s memories of 2015; the latter because it dumped less water than the 2015 torrent did in a single day.
The extent to which climate change ‘boosted’ Cyclone Michaung is for attribution science to say, although it would be naive to wait for any verdict other than that warmer seas are feeding stronger cyclones. But the city’s ability to respond to such storms has been compromised by decades of unplanned construction, defiance of zoning, and some forms of public indiscipline, especially littering. Expecting the resulting problems to be resolved overnight, or even by a single government, is unreasonable, yet the progress needs to be much faster than it is at present, if only to preclude the need for drastic, even oxymoronic, measures such as cutting power supply to guarantee safety. Finally in Michaung’s wake, Chennai can start by doing something it failed to in 2015: treating its sanitation workers — mostly Dalits and Adivasis — better.
प्रजातंत्र महज एक चुनावी उत्सव – धर्म ना रह जाए
संपादकीय
नरेंद्र मोदी ने ‘चरैवेति-चरैवेति’ (चलते रहो, चलते रहो ) को भाजपा का मूल मंत्र बना लिया है। तभी तो तीन राज्यों में जबरदस्त जीत के कुछ घंटों बाद ही भाजपा मुख्यालय में ‘ये हैट्रिक 2024 के हैट्रिक की गारंटी है’ कहकर उन्होंने अगले आम चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को कमर कसने का संदेश दे डाला। कहना न होगा कि आम चुनाव की तैयारियां शुरू हो गईं हैं। करीब 32.80 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग और 105 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं वाले इस देश में चुनाव एक ऐसा पर्व होता है, जो लोगों को दुःख-दर्द भूल कर पारस्परिक चर्चा और राजनीतिक कर्मकांड की ओर ले जाता है। एक आकलन के अनुसार देश के हर 15 परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति चुनावी राजनीति में सक्रिय तौर पर शामिल रहता है। पीएम सीएम की चुनावी यात्रा का मतलब उस इलाके की सरकार और उसके लोगों का कई दिनों का मुख्य काम से विरत होना। लेकिन इस सबमें वास्तविक विकास कार्य, खासकर अंतर-संरचनात्मक ढांचे जैसे उत्पादन वृद्धि के अवयव (सड़क, कौशल विकास, सिंचाई, ऊर्जा, शिक्षा-स्वास्थ्य का तानाबाना) हाशिए पर चले जाते हैं। इसमें प्रजातंत्र की स्थूल-प्रक्रियाएं और उससे जुड़ी संस्थाएं तो नजर आती हैं लेकिन मानव विकास के अन्य पैरामीटर पर देश पिछड़ता जाता है। तभी तो जीडीपी में भारत पांचवें से तीसरे स्थान पर पहुंच रहा है (एसएंडपी ग्लोबल के मुताबिक भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है) लेकिन पिछले 32 वर्षों में मानव विकास सूचकांक में अभी भी 130-135वें स्थान पर झूल रहा है। इस बीच आर्थिक विषमता भी बढ़ रही है। एक साथ चुनाव कराना इस समस्या के निदान में पहला कदम होगा लेकिन समतामूलक समाज के लिए नीतिगत बदलाव करना जरूरी है वरना प्रजातंत्र महज एक चुनावी उत्सव-धर्म रह जाएगा।
रेवड़ियों और जनकल्याणकारी योजनाएं
राजीव सचान, ( लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं )
पांच राज्यों के चुनाव नतीजे आ गए। इन नतीजों में लोकलुभावन योजनाओं की कितनी भूमिका रही, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हर दल ने इस तरह की घोषणाएं कीं। राजनीतिक दलों ने अपनी ऐसी घोषणाओं को जनकल्याण की योजना कहा तो विरोधी दलों की ऐसी ही घोषणाओं को रेवड़ी बताया। एक तथ्य यह भी है कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में किसी दल की मुफ्त की घोषणाओं पर तो जनता ने भरोसा किया, लेकिन अन्य दलों की ऐसी ही घोषणाओं पर यकीन करने से इन्कार किया। इसका एक उदाहरण पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। कांग्रेस ने बड़े जोरशोर से यह घोषणा की थी कि यदि वह सत्ता में आई तो सर्वाधिक गरीब 20 प्रतिशत परिवारों को प्रति वर्ष 72 हजार रुपये देगी, लेकिन लोगों ने इस आकर्षक घोषणा पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि एक तो इसके आसार कम थे कि कांग्रेस केंद्र की सत्ता हासिल करने में सफल हो जाएगी और दूसरे, कांग्रेस की सरकारों का इस तरह की योजनाओं को लागू करने का रिकार्ड बहुत खराब रहा है। सभी इससे परिचित हैं कि एक समय राजीव गांधी ने कहा था कि यदि हम जरूरतमंद लोगों को एक रुपया भेजते हैं तो उसमें से 15 पैसे ही उन तक पहुंचते हैं। देश की जनता ने 20 प्रतिशत सबसे ज्यादा गरीब परिवारों को 72 हजार रुपये सालाना देने की कांग्रेस की लोकलुभावन घोषणा के बजाय मोदी सरकार की गरीब किसानों को प्रति वर्ष छह हजार रुपये देने की घोषणा पर अधिक यकीन किया। इसका एक बड़ा कारण यह रहा कि मोदी सरकार ने शौचालय, रसोई गैस, आवास और बिजली समेत अन्य अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया है।
लोकलुभावन घोषणाएं तभी काम करती हैं, जब जनता को यह भरोसा होता है कि ऐसी घोषणाएं करने वाला दल चुनाव जीतने में समर्थ होगा। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लोकलुभावन घोषणाएं करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके जीतने की कोई संभावना न होने के कारण जनता ने उन पर ध्यान नहीं दिया। केजरीवाल ने इन तीनों राज्यों में 205 प्रत्याशी खड़े किए। इन सभी को भारी बहुमत से पराजय का सामना करना पड़ा। चूंकि कुछ समय पहले पंजाब में हुए विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के जीतने की संभावना थी, इसलिए वहां उसकी ओर से की गईं लोकलुभावन घोषणाओं ने असर दिखाया और वह बड़े बहुमत से सत्ता में आ गई। इसके बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि केवल मुफ्त की घोषणाओं के कारण आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीत हासिल की। पंजाब में उसकी जीत का एक बड़ा कारण यह भी था कि वहां की जनता कांग्रेस और अकाली दल, दोनों से आजिज आ गई थी और भाजपा चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं थी। कुछ यही कहानी तेलंगाना की भी रही।
यह कहना सही नहीं कि तेलंगाना में कांग्रेस केवल इसलिए सत्ता में आई, क्योंकि उसने मुफ्त की तमाम घोषणाएं कर रखी थीं। उसके सत्ता में आने का एक बड़ा कारण यह रहा कि तेलंगाना के लोग केसीआर सरकार को हटाना चाह रहे थे। उन्हें विकल्प के रूप में कांग्रेस दिखी, न कि भाजपा। भाजपा एक समय केसीआर का मुकाबला करती और बीआरएस का विकल्प बनती दिख रही थी, लेकिन उसके नेताओं की गुटबाजी ने उसका काम बिगाड़ दिया। चुनाव के पहले यह स्पष्ट हो गया था कि भाजपा कितना भी जोर लगा ले, वह तेलंगाना की सत्ता में नहीं आने जा रही। इसके विपरीत कांग्रेस की संभावनाएं तभी बढ़ गई थीं, जब कुछ समय पहले उसने पड़ोसी राज्य कर्नाटक में जीत हासिल की थी। शायद इसी कारण केसीआर ने यह साफ कर दिया था कि वह न तो एनडीए का हिस्सा बनेंगे और न ही आइएनडीआइए का। जब तक यह परिभाषित नहीं होता कि कौन सी योजना रेवड़ी या फिर मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने वाली है और कौन जनकल्याणकारी, तब तक लोकलुभावन घोषणाओं का सिलसिला खत्म नहीं होने वाला। देश की औसत जनता इतनी जागरूक नहीं कि वह यह फैसला कर सके कि कौन सी लोकलुभावन घोषणा उसका हित या अहित करने और साथ ही अर्थव्यवस्था को बल देने या फिर उसका बेड़ा गर्क करने वाली है। निःसंदेह निर्धन-वंचित लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने वाली कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता है, लेकिन इसी के साथ इस पर भी विचार करना आवश्यक है कि इस तरह की योजनाएं वांछित परिणाम दे रही हैं या नहीं? यदि कोई योजना उत्पादक नहीं सिद्ध हो रही या फिर लोगों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में सहायक नहीं बन रही तो फिर उसके औचित्य पर विचार होना चाहिए। इसलिए और भी, क्योंकि कुछ योजनाएं मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं। इतना ही नहीं, वे गरीबों को गरीब ही बनाए रखने का काम कर रही हैं।
राजनीतिक दलों को यह समझना ही होगा कि जितनी जरूरी जनकल्याण की योजनाएं हैं, उतनी ही विकास की योजनाएं भी। यदि विकास की योजनाओं को गति नहीं दी गई तो फिर लोकलुभावन योजनाओं से पीछा नहीं छूटने वाला। लोगों को मुफ्त बिजली, पानी, राशन आदि के साथ अच्छे स्कूल, अस्पताल, कालेज, परिवहन के साधन और रोजगार भी चाहिए। ये रेवड़ियां बांटने से नहीं, विकास योजनाओं पर बल देने से ही संभव होंगे। चूंकि लोकलुभावन घोषणा करना जितना आसान होता है, उसे खत्म करना उतना ही कठिन, इसलिए किसी को इसका आकलन करना ही चाहिए कि मनरेगा सरीखी योजना कब तक जारी रखनी पड़ेगी या फिर 80 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त अनाज कब तक देना पड़ेगा?
दलाली का दायरा
संपादकीय
अदालतों को इंसाफ का मंदिर कहा जाता है। उनमें वकील की भूमिका वादी या प्रतिवादी के कानूनी सहायक की होती है। इसके एवज में वकील फीस तय करते हैं। जो जितना काबिल वकील होता या माना जाता है, उसकी फीस उतनी ही ऊंची होती जाती है। इसलिए इस पेशे में अपनी योग्यता को लगातार बढ़ाते, प्रतिभा को निखारते और तार्किक वक्तृता कौशल को धारदार बनाते रहने की जरूरत महसूस की जाती है। मगर जबसे वकालत के पेशे में भी आसान रास्तों से पैसा कमाने की प्रवृत्ति गहरी होती गई है, तबसे मुवक्किल जुटाने की प्रतियोगिता-सी देखी जाती है। इसके लिए बहुत सारे वकील दलालों की मदद लेते हैं। मुवक्किल लाने की एवज में उन्हें पैसा देते हैं। ऐसे में दलाल नए और भोले-भाले मुवक्किलों को कई ऐसे वकीलों के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर बताते और उनके पास ले जाते हैं, जिन्हें सामान्य प्रतिभा का कहा जा सकता है। जिन्हें आमतौर पर बहुत कम मुकदमे मिलते हैं। वे मुकदमे को लंबे समय तक खींचते रहते हैं, ताकि उनकी फीस बनती रहे। इस तरह मुकदमे का फैसला होने में भी देर होती है और बहुत सारे लोगों को उचित न्याय नहीं मिल पाता। ऐसे दलाल हर अदालत के बाहर, रेलवे स्टेशनों, बस ठहराव आदि पर मिल जाते हैं।
केंद्र सरकार ने अदालतों को दलालों से मुक्त करने के मकसद से अधिवक्ता संशोधन विधेयक तैयार किया था। अब उसे लोकसभा में भी मंजूरी मिल गई है। इसे पिछले संसद सत्र में ही राज्यसभा में मंजूरी मिल गई थी। इस कानून के बाद अदालत परिसरों में दलालों की पैठ बंद हो जाएगी। अदालतें ऐसे लोगों की सूची तैयार कर सकेंगी, जिन्हें दलाल के रूप में चिह्नित किया जाएगा। स्वाभाविक ही इससे उम्मीद बनी है कि भोलेभाले लोग कम प्रतिभा वाले या अयोग्य वकीलों के चंगुल में फंसने से बच जाएंगे। इस तरह उन प्रतिभाशाली और योग्य वकीलों को भी मुकदमे मिल सकेंगे, जो किसी तरह के तिकड़म का सहारा नहीं लेते। योग्य वकील न केवल अपने मुवक्किल को सही सलाह देता और उसके मामले का शीघ्र निपटारा करवाने का प्रयास करता है, बल्कि उसकी दलीलों से न्यायाधीशों को भी कानूनी बारीकियां समझने और उचित निर्णय तक पहुंचने में मदद मिलती है। अयोग्य वकील अदालत और अपने मुवक्किल दोनों का सिर्फ समय बर्बाद करता है। इस लिहाज से अदालतों पर मुकदमे के बोझ से भी कुछ मुक्ति मिलने की उम्मीद की जा सकती है।
मगर दलाली की समस्या सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं है। बहुत सारे छोटे-छोटे कामों में दलालों की वजह से लोगों को बेवजह इधर से उधर भटकना और उलझना पड़ता है। छोटे-मोटे लाइसेंस बनवाने या किसी संस्था आदि का पंजीकरण कराने जैसे कामों में भी इतने तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं कि उनमें दलालों के लिए भरपूर जगह बन गई है।सरकारी योजनाओं में शायद ही कोई ऐसा काम हो, जिसमें दलालों की पहुंच न हो। चाहे वह पंचायतीराज व्यवस्था से जुड़े काम हों या फिर तहसीलों में जमीन-जायदाद से जुड़े काम, सबमें दलाल सक्रिय देखे जाते हैं। फिर बड़े सरकारी सौदों में भी बिना दलाल के काम होना कई बार जटिल हो जाता है। रक्षा सौदों में दलाली को लेकर लंबे समय से सवाल उठते ही रहे हैं। इसलिए केवल अदालतों में नहीं, हर ऐसी जगह से दलाली की गुंजाइश खत्म करने का प्रयास होना चाहिए जहां आमजन से जुड़े मसले निपटाए जाते हैं।
Date:06-12-23
स्त्री के विरुद्ध
संपादकीय
जिस दौर में देश के हर स्तर पर आगे बढ़ने और व्यवस्था में बड़े बदलाव का हवाला दिया जा रहा है, उसमें महिलाओं के जीवन पर जोखिम में लगातार बढ़ोतरी कैसे हो रही है! आमतौर पर सभी सरकारें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अनेक घोषणाएं करती रहती हैं। मगर साफ देखा जा सकता है कि सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों से लेकर जितने भी कदम उठाए जाते हैं, उससे जमीनी स्तर पर महिलाओं के जीवन को सहज और सुरक्षित बनाने में कोई ठोस कामयाबी नहीं मिली है। आखिर क्या कारण है कि आज भी घर से बाहर आवाजाही के रास्तों से लेकर काम की जगहों, यहां तक कि घरों के भीतर भी महिलाओं को बहुस्तरीय जोखिम का सामना करना पड़ रहा है? हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे जघन्य वारदात का शिकार होने को गंभीर अपराधों की श्रेणी में माना जाएगा, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारतीय दंड संहिता के तहत महिलाओं के खिलाफ 31.4 फीसद आपराधिक घटनाएं पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की थीं।
सवाल है कि वक्त के साथ चतुर्दिक विकास, नए सख्त कानूनी प्रावधान और व्यवस्थागत सुधार के बीच महिलाएं कहां हैं? आमतौर पर सभी पार्टियों का यह चुनावी नारा और वादा होता है कि वे सत्ता में आने पर हर स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। मगर हकीकत यह है कि हर अगले साल एनसीआरबी के आंकड़ों से लेकर सभी अध्ययनों में यही अफसोसनाक तस्वीर होती है कि महिलाएं कहीं भी खुद को सुरक्षित और सहज महसूस नहीं कर पातीं। कानून-व्यवस्था, पुलिस-प्रशासन की उदासीनता का आलम यह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के भीतर शायद ही कभी खौफ दिखता हो। सामाजिक विकास का सवाल हाशिये पर होने की वजह से आम लोगों के भीतर भी स्त्रियों और उनके मुद्दों को लेकर जरूरी संवेदनशीलता का अभाव दिखता है। अगर देश की महिलाएं हर जगह खुद को असुक्षित पाती हैं, तो विकास के आंकड़ों और दावों का क्या मतलब रह जाता है?
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