06-11-2018 (Important News Clippings)
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Date:06-11-18
Riding A Tiger
Ratcheting up temple politics won’t help BJP, focus on development
TOI Editorials
For most Indians improvement of their lives and livelihoods matters most, not giving vent to religious passions and anarchy. Prime Minister Narendra Modi correctly gauged the country’s pulse when he called for “sabka saath, sabka vikas”. However, the chorus for a Ram Mandir from BJP quarters throws strong hints of the party’s agenda for the 2019 general election. The question these leaders – Ram Madhav, Uma Bharti, Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath and Bihar deputy CM Sushil Kumar Modi – must now answer is how they plan to get off this tiger after riding it for a while.
LK Advani’s 1990 rath yatra and the 1992 Babri Masjid demolition led to riots, police firings and fertile soil for ISI to sow terror. Babri also destroyed the credibility of then Prime Minister PV Narasimha Rao and then UP CM Kalyan Singh. Creating conditions for law and order failures can similarly boomerang on the governments of today. It was not the aspiration for a Ram temple or the post-dated anger simmering over the construction of the 16th century Babri Masjid that led to the terrific Modi wave of 2014.
When Sushil Modi appeals to Muslims to relinquish their claim to Babri Masjid, it is unclear how much of its heritage Modi wants the country to forget to satisfy practitioners of the Hindutva ideology. Attempts to efface Mughal heritage are proceeding resolutely: Mughalsarai railway station and Allahabad city have already been renamed. Even the Taj Mahal is in the sights of Hindutva’s cultural cleansing squads. Akbar’s fortification and the town within its ramparts, christened by him as Ilahabad (in Hindi, Allahabad is still spelt ‘Ilahabad’) is not so much a reference to ‘Allah’ as to Akbar’s favourite creed of Din-i-Ilahi, signifying India’s great tradition of religious syncretism – all but forgotten today in the desperate search for votes.
There is no generous offer to build a mosque besides the proposed Ram temple from those like Sushil Modi asking Muslims to withdraw – if there were, it could have paved the way for a peaceful out-of-court settlement of the issue by now. Before trashing the Mughals further it’s worth remembering that, according to estimates, India accounted for nearly a quarter of world GDP under them. If India can get even remotely close to that achievement now then BJP’s rule over India is assured for the next 50 years, as party president Amit Shah wants. That is what BJP must focus on now.
Date:06-11-18
Walking The Talk On Tourism
India’s 3rd rank in this year’s World Travel & Tourism Council Report shows how far we’ve come
K J Alphons , [ The writer is Minister of State for Tourism (Independent Charge)]
India is at third place in the new Power Ranking of the 2018 report of World Travel & Tourism Council (WTTC). It evaluates the performance of 185 countries over a seven-year period (2011-17). Countries were ranked using WTTC’s annual economic impact data across four main indicators – total contribution to GDP, visitor exports (international tourism spend), domestic spending and capital investment. This is a major development that augurs well for the entire tourism sector, and is being hailed as a confidence booster.
India’s revenue from travel and tourism stood at $234 billion (France earned $232 billion and Spain $196 billion). Tourism sector accounted for 10.4% of global GDP and 313 million jobs, accounting for 9.9% total employment in 2017. In India the share of tourism in GDP is around 7%, and it contributes approximately 13% to total employment. 84 million people are employed in the tourism industry in India. Since 2014 the big take is: Tourism sector has added 13.92 million jobs in India.
Prime Minister Narendra Modi has been the best ambassador for Indian tourism. We are at centre stage. The World Economic Forum’s travel and tourism competitiveness index, released in April 2017, showed that from amongst 136 nations worldwide India moved up 25 places in less than four years. With many of the government’s efforts to make travel to and within India more convenient bearing fruit there will be a further spurt in arrivals, according to tour operators and hospitality sector. With the e-visa regime covering 166 countries, you can make an online application and your visa is in your inbox in 24-48 hours. The latest relaxation of rules is for Andaman and Nicobar Islands, where foreigners are no longer mandated to register with the Foreigners Registration Office within 24 hours of arrival. Visit to north-east India has become hassle free.
India, with its rich and diverse cultural heritage and natural beauty, has been a prime candidate to lead the so-called Asian century in travel and tourism. The government is stepping up efforts to boost foreign tourist arrivals and foreign spending in the country. Cruise terminals have been built in four seaports with immigration facilities. Introduction of e-visa and launch of the Incredible India 2.0 campaign are steps in the right direction.
Six one-minute promotionals released recently had a viewership of 193 million online. From launching the tourism ministry’s highly interactive and informative Incredible India website using multimedia and social media, to selling India’s vast beaches and coastlines, mountain ranges, forests, heritage monuments, yoga and ayurveda and extensive road shows, India is fast emerging on the bucket list of foreign travellers wanting an exotic eastern experience.
One focus of the current government is to upgrade basic infrastructure around places which are frequented by tourists. The tourism ministry has two flagship programmes: Swadesh Darshan (total outlay Rs 5,992 crore) and PRASHAD (Rs 727 crore) to create basic infrastructure around our heritage and religious destinations – toilets, parking, drinking water, souvenir shops, cafeteria, Wi-Fi, etc. Thirty projects under Swadesh Darshan will be inaugurated this year.
Another radical idea we have taken up is ‘Adopt a Heritage Scheme’. Under this, heritage sites are being given for adoption to corporate sector, NGOs, resident welfare associations and other institutions. The whole idea is to create a sense of belonging to the citizens that India’s heritage belongs to the people. Work at 10 of these destinations will be completed this year. The PM’s passion for cleanliness through Swachh Bharat Mission has ensured that the sanitation coverage in India has gone up from 39% to 95%. This has improved tourism potential dramatically.
According to government data, foreign tourist arrivals went up from 7.68 million in 2014 to 10.04 million in 2017. With respect to forex earnings, the country has seen a jump from $20.2 billion in 2014 to $27.3 billion in 2017. By 2023, we want to hit $100 billion. These look fairly achievable given the spurt in figures and the slew of initiatives that are gaining ground. Our big focus is also domestic tourism.
Going forward, the ministry is working towards getting foreign tourists to plan longer vacations, explore lesser travelled sectors like the north-east, and plan wellness holidays tapping into wisdom of alternative medicine and therapies. Special offers are being made through state tourism boards and tour companies with attractive packages for Kerala and to promote destinations like Khajuraho, Ellora and Puri.
Overall our focus is to ‘walk the talk’. Whether working with departments concerned to put in place stronger preparedness or making it easier for tourists to navigate the country through eased visa norms, access to helpline numbers, being facilitated in popular tourist places through volunteers and special police booths, and having new tourist trails and attractions to choose from – an all out effort is being made to make it easier for foreign tourists to visit India and return home safe with kaleidoscopic memories which India is so capable of creating. We want them to believe that they would never be the same after being in India. India is a transformational experience.
Date:06-11-18
ईरान से जुड़ी उलझन
संपादकीय
गत सप्ताह अमेरिका ने घोषणा की कि ट्रंप प्रशासन ईरान के परमाणु कार्यक्रम तेज करने पर उसपर प्रतिबंध थोपेगा (हकीकत में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित समझौते से बचना चाहते हैं), वहीं इन प्रतिबंधों से कम से कम आठ देशों को काफी रियायत भी दी जाएगी। इनमें यूरोपीय संघ शामिल नहीं है जो ईरान के बड़े कारोबारी साझेदारों में है। इस सूची में भारत, चीन, कोरिया और जापान जैसे एशियाई तेल आयातक देश शामिल हैं। भारत की बात करें तो उसके लिए यह एक बड़ी राहत है और सरकार को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने सावधानीपूर्वक कूटनीतिक कदम उठाए जिससे यह रियायत मिल सकी। इन रियायतों की घोषणा करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि इन आठ देशों ने ईरान से होने वाले तेल आयात में उल्लेखनीय कमी करने के अलावा कई मोर्चों पर सहयोग किया है। इन सभी देशों को छह महीने के बाद यह रियायत बढ़ाने का आवेदन देना होगा।
इससे पहले अगस्त में वित्तीय लेनदेन पर दोबारा प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके अलावा स्टील और कोयले जैसी जिंस पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। अच्छी बात यह है कि अमेरिका स्विफ्ट जैसे अंतरबैंकिंग हस्तांतरण तंत्र को वित्तीय प्रतिबंध का अनुपालन करने पर मजबूर करने से पीछे हट गया है। इससे वैकल्पिक हस्तांतरण व्यवस्था बनाने के प्रयास शुरू होते और वैश्विक वित्तीय तंत्र अनावश्यक समस्याओं में उलझ जाता। भारत के लिए यह रियायत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत ईरान से कच्चा तेल खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। देश की कई रिफाइनरी पूरी तरह ईरान से आने वाले तेल पर ही निर्भर हैं।
बहरहाल, यह निर्भरता कुछ वर्ष पहले ईरान समझौते के पहले लगे प्रतिबंध के बाद कुछ कम हो चुकी है। ईरान के तेल पर निर्भरता में 20 फीसदी तक की कमी आ चुकी है। परंतु इसमें आगे और कमी लाना मुश्किल है। समस्या यह नहीं है कि भारत ईरान से तेल खरीदता रह सकता है बल्कि दिक्कत तो यह है कि इस खरीद का भुगतान कैसे किया जाएगा? रुपये में भुगतान किया जा सके तो समस्या हल भी हो सकती है लेकिन रुपये में की जाने वाली खरीद का अर्थ यह है कि भारत से ईरान को उसी राशि का निर्यात भी करना होगा। इसका प्रबंधन करना आसान नहीं है क्योंकि भारतीय वस्तुओं के लिए ईरान का बाजार उतना विस्तारित नहीं है।
उदाहरण के लिए चावल के व्यापार को बहुत अधिक बढ़ाना होगा। अमेरिका ने ईरान से जुड़े संस्थानों पर जो वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं वे अन्य प्रकार के भुगतान के मामलों को काफी जटिल बनाते हैं। ऐसे में शायद यूको बैंक जैसे बैंक का इस्तेमाल करना उचित होगा जिसका अमेरिकी वित्तीय तंत्र से अधिक पाला नहीं पड़ता। ऐसा करके भुगतान का प्रबंधन किया जा सकेगा। परंतु अगर लेनदेन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो भी जाए तो भी अन्य समस्याएं बरकरार रहेंगी। उदाहरण के लिए ईरान से भारत आने वाले तेल का बीमा कैसे होगा? अमेरिका के बड़े बीमाकर्ता और पुनर्बीमा के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली लंदन की कंपनी लॉयड को स्वाभाविक तौर पर वित्तीय प्रतिबंधों का पालन करना होगा। इस समस्या को अभी हल किया जाना है। ऐसे में शायद चीन के वित्तीय तंत्र की नई कंपनियों की सेवा लेनी होगी। सरकार ने जहां देश के लिए अल्पकालिक जीत हासिल की है, वहीं ईरान से तेल आयात की सुरक्षित प्रणाली तलाशने का काम अभी आधा ही हो सका है।
जरूरत है विकास की दिशा में अविलंब बदलाव लाने की
संपादकीय
लक्ष्मी के वाहन उल्लू की तरह ही दीपावली पर दिल्ली की खराब होती हवा एक विरोधाभासी रूपक उपस्थित करती है। दीपावली गांव और शहर दोनों के लिए धन-धान्य का पर्व है। अगर गांव में खरीफ की फसल खलिहान से होते हुए घर में आती है तो शहर से जुड़े तमाम उद्योगों में उत्पादन, बिक्री और लाभ अपने चरम पर होता है। उद्यमियों को लाभ और कर्मचारियों को अच्छे वेतन और बोनस का तोहफा मिलता है। समृद्धि के ऐसे मौसम में हवा की निरंतर बिगड़ती गुणवत्ता यह संदेश देती है कि हमारी समृद्धि में कहीं कोई खोट है, जिसकी ओर हम ध्यान दिए बिना धन कमाने और उसे खर्च करने की अंधाधुंध दौड़ में लगे हैं। विडंबना यह है कि जितनी तेजी से प्रदूषण फैल रहा है उतनी ही तेजी से प्रदूषण के मास्क और एअर प्यूरीफायर का कारोबार जोर पकड़ रहा है। मतलब हमारी सभ्यता हवा को प्रदूषित करने का काम बंद नहीं करेगी, उल्टे वह इसी में अपना नया कारोबार ढूंढ़ लेगी।
नासा के उपग्रह से लिए गए चित्र के अनुसार पंजाब और हरियाणा में 17,789 स्थलों पर पराली जलाई गई तो इसी दौरान लाख से डेढ़ लाख रुपए की वे मशीनें भी बिकी हैं जो पराली को खेतों में ही दफना देती हैं। इस बीच दिल्ली के दैनिक यात्री अगर मास्क खरीदने पर मजबूर हैं तो दफ्तरों में एअर प्यूरीफायर लग रहे हैं। एक एअर प्यूरीफायर की कीमत 7000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक है जो दफ्तर के आकार के लिहाज से उसके प्रदूषण को दूर करने की क्षमता रखता है। दिल्ली और एनसीआर से शुरू हुआ एअर प्यूरीफायर का यह कारोबार अब जयपुर, कानपुर, लखनऊ, लुधियाना, चंडीगढ़, मुंबई और बेंगलुरू तक फैल रहा है। यानी प्रदूषण के मामले में सारा देश दिल्ली की नकल करने की होड़ में है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण के बारे में सुप्रीम कोर्ट की डांट-फटकार अगर नाकाफी है तो गांव वालों को पराली जलाने से रोकने वाला कानून और मशीनें खरीदने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी भी बेअसर है। शुक्र है कि रविवार को कश्मीर से चलने वाली ठंडी हवाओं और थोड़ी फुहारों ने दिल्ली को कुछ राहत दी थी जो सोमवार को फिर कम हो गई। यह स्थितियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि बढ़ती आय और तरक्की के लिए हम अपने स्वास्थ्य को किस तरह दांव पर लगाते जा रहे हैं। अब जरूरत विकास की दिशा में अविलंब बदलाव किए जाने की है।
बैंकों की सहायता
सरकारी बैंकों की मदद के साथ सुनिश्चित करना जरूरी है कि वे सही तरह चलें! उनके फंसे कर्ज एक सीमा से अधिक न होने पाएं।
संपादकीय
बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना के तहत उन्हें 20 हजार करोड़ रुपए और देने की तैयारी यही याद दिलाती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गलतियों की सजा सरकारी कोष यानी आम आदमी को भुगतनी पड़ रही है। इस गलती में रिजर्व बैंक के साथ पिछली संप्रग सरकार भी शामिल है। हालांकि मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही लगातार घाटे में डूबते बैंकों की सुध ली, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी और इसीलिए पिछले वर्ष उसे यह घोषणा करनी पड़ी कि दो लाख 11 हजार करोड़ रुपए की सहायता से बैंकों की हालत सुधारी जाएगी।
फिलहाल कहना कठिन है कि बैंकों को सरकारी सहायता की जरूरत आखिर कब तक पड़ती रहेगी, क्योंकि बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना के तहत उन्हें कुल दो लाख 11 हजार करोड़ रुपए दिए जाने हैं और उनमें डूबी रकम आठ लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। इसमें संदेह है कि अब बैंकों ने अपनी कार्यप्रणाली ऐसी कर ली है कि भविष्य में वे वैसी स्थितियों से दो-चार नहीं होंगे, जैसी स्थितियों से हुए और जिसके चलते वे एक तरह से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गए।
फिलहाल यह कहना भी कठिन है कि रिजर्व बैंक ने निगरानी और नियमन संबंधी अपनी खामियों से सबक लेकर ऐसी व्यवस्था कर ली है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक सतर्क हो गए हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि अभी भी रह-रहकर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो यह बताते हैं कि बैंक घाटे में डूबी अपनी रकम अथवा फंसे हुए कर्जों के बारे में रिजर्व बैंक को समय पर सूचना देने से बच रहे हैं। यही कारण है कि अनुचित तरीके से कर्ज लेकर उसे लौटाने में आनाकानी करने वालों के नाम सामने आने का सिलसिला कायम है।
वैसे तो यह सरकार को सुनिश्चित करना है कि सरकारी बैंक सही तरह चलें और उनके फंसे कर्ज एक सीमा से अधिक न होने पाएं, लेकिन बैंकों की नियामक संस्था होने के नाते रिजर्व बैंक की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर उसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह सही तरह किया होता तो आज जो दिन देखने पड़ रहे हैं, उनसे बचा जा सकता था। ये जो लाखों करोड़ों रुपए एनपीए में तब्दील हो गए हैं, उसके लिए रिजर्व बैंक अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकता। यह एक विडंबना ही है कि जब सरकार ने इस जवाबदेही को रेखांकित किया तो रिजर्व बैंक की ओर से अधिकारों में कमी का रोना रोया गया। आखिर यह बात पहले क्यों नहीं सामने लाई गई कि रिजर्व बैंक के पास वैसे अधिकार नहीं हैं, जैसे होने चाहिए? कम से कम अब तो यह सुनने को नहीं ही मिलना चाहिए कि रिजर्व बैंक पर्याप्त अधिकारों से लैस न होने के कारण बैंकों की सही तरह निगरानी नहीं कर पा रहा है। यह भी समय की मांग है कि जिन 11 बैंकों को दुरुस्त करने के लिए एक विशेष ढांचे में रखा गया है, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर सरकार और रिजर्व बैंक के मतभेद यथाशीघ्र दूर हों। यह ठीक नहीं कि जब रिजर्व बैंक और सरकार को आपस में मिलकर काम करना चाहिए, तब उनमें तनातनी की खबरें आ रही हैं।
Date:06-11-18
जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने का नतीजा
यह कंपनी मालिकों, स्वतंत्र निदेशकों व रेटिंग एजेंसियों के लापरवाह रवैये का नतीजा है। क्षमता से अधिक कर्ज उठाना भी आफत बना।
डॉ. भरत झुनझुनवाला , (लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री व आईआईएम, बेंगलुरु के पूर्व प्राध्यापक हैं)
इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज यानी आईएलएंडएफएस एक विशालकाय कंपनी है। इस कंपनी के मुख्य शेयरधारक भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैं। ये तीनों ही सरकारी उपक्रम हैं। आईएलएंडएफएस द्वारा बाजार से 91 हजार करोड़ रुपए का भारी-भरकम कर्ज लिया गया। इस धन का उपयोग कंपनी ने सड़कें, सुरंग, पुल और बिजली संयंत्र जैसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में किया, लेकिन कंपनी संकट में फंस गई और इस ऋण की अदायगी नहीं कर पाई। इस ऋण को लेने में भी कंपनी ने चतुराई की।
इसे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास 25 हजार रुपए की पूंजी है। आपने इस पूंजी को दिखाकर बैंक से 75 हजार रुपए का कर्ज ले लिया। इस तरह आपके पास एक लाख रुपया हो गया। इस एक लाख रुपए को आपने फिक्स डिपॉजिट करा दिया और फिर इस फिक्स डिपॉजिट को दिखाकर दूसरे बैंक से तीन लाख रुपए का कर्ज ले लिया। फिर इस तीन लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट कराया और तीसरे बैंक से 9 लाख रुपए का कर्ज ले लिया। इस प्रकार आपने 25 हजार की पूंजी पर लगभग 12 लाख रुपए का कर्ज ले लिया। बैंकों द्वारा सामान्यत: ऋण पूंजी अनुपात 3:1 रखा जाता है, यानी 25 हजार की पूंजी पर बैंक अधिकतम 75 हजार रुपए का कर्ज देते हैं। इस दृष्टि से 12 लाख रुपए के कर्ज पर आईएलएंडएफएस को चार लाख रुपए की पूंजी मुहैया करानी थी, किंतु उसने मात्र 25 हजार की पूंजी पर 12 लाख रुपए का कर्ज ले लिया। बैंकों द्वारा ऋण पूंजी अनुपात 3:1 इसलिए रखा जाता है कि यदि कंपनी घाटे में आ गई तो पहले उसकी अपनी पूंजी का सफाया होगा और घाटे के बावजूद कर्ज की वसूली की जा सकेगी। इस काल्पनिक मामले में 12 लाख के कर्ज को 25 हजार रुपए की पूंजी पर लेने से कर्ज की सुरक्षा नहीं रह गई। यही आईएलएंडएफएस के संकट का मूल कारण है।
आईएलएंडएफएस के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी उपक्रमों पर उनका हजारों करोड़ रुपया बकाया है। सरकार द्वारा यह भुगतान न किए जाने के कारण आईएलएंडएफएस संकट में आ गई। आईएलएंडएफएस का यह कहना सही है, लेकिन मूल रूप से अपनी क्षमता से अधिक कर्ज लेने के कारण यह कंपनी संकट में फंसी है। वित्त जगत में लोग इससे वाकिफ थे कि यह कंपनी अपनी क्षमता से अधिक कर्ज ले रही है। आईएलएंडएफएस के पूर्व निदेशक एवं मारुति-सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने एक साक्षात्कार में इसकी तस्दीक भी की है कि सभी को मालूम था एक दिन आईएलएंडएफएस संकट में फंसेगी। प्रश्न है कि आईएलएंडएफएस की यह तिकड़म समय रहते सरकार और जनता को क्यों नहीं बताई जा सकी? लगता है कि एलआईसी, एसबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने भी यह छिपाया कि आईएलएंडएफएस ने अपनी क्षमता से अधिक कर्ज ले रखा है। इसका प्रमाण यह है कि जब आईएलएंडएफएस पर संकट के बादल मंडराने शुरू हुए तो उसके अध्यक्ष रवि पार्थसारथी ने इस्तीफा दे दिया। फिर एलआईसी के प्रबंध निदेशक हेमंत भार्गव इसके अध्यक्ष बने। उन्होंने भी शीघ्र इस्तीफा दे दिया। इसके बाद एलआईसी के पूर्व प्रमुख एसबी माथुर को कमान सौंपी गई। इस घटनाक्रम से पता चलता है कि एलआईसी पूरे मामले पर नजर बनाए हुई थी, लेकिन उसने भी इस स्थिति को सार्वजनिक नहीं किया। यह भी माना जा सकता है कि वित्त मंत्रालय को भी इसकी भनक लग ही गई होगी।
इस संकट के गहराने के पीछे दूसरी भूमिका कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की है। हमारे कानून में व्यवस्था है कि मालिक या प्रवर्तकों के अतिरिक्त कुछ स्वतंत्र निदेशक कंपनी के बोर्ड में शामिल किए जाएंगे। इन निदेशकों की जिम्मेदारी है कि वे कंपनी के कार्यकलापों पर नजर रखें और जनता व शेयरधारकों को वस्तुस्थिति से अवगत कराएं। इस मामले में स्वतंत्र निदेशक भी चुप्पी साधे रहे। तीसरी भूमिका रेटिंग एजेंसियों की थी। इन एजेंसियों ने संकट आने तक आईएलएंडएफएस को ए-1 की रेटिंग दे रखी थी। फिर एक महीने के भीतर ही उसकी रेटिंग घटाकर जंक स्तर पर ले आए। यानी रेटिंग एजेंसियां भी इस मामले में अपनी भूमिका से न्याय नहीं कर पाई। एक तरह से आईएलएंडएफएस संकट कंपनी के मालिकों, स्वतंत्र निदेशकों और रेटिंग एजेंसियों के लापरवाह रवैये का नतीजा है।
आईएलएंडएफएस संकट का अर्थव्यवस्था से भी संबंध है। यदि आईएलएंडएफएस ने अपनी क्षमता से अधिक कर्ज ले भी लिया तो उसकी अदायगी क्यों नहीं हो सकी? यदि उससे सड़क बनाई और उस सड़क से कमाई हुई तो फिर भुगतान तो किया ही जा सकता था। लगता है कि आईएलएंडएफएस द्वारा जो बुनियादी ढांचा बनाया गया, उससे अपेक्षित आमदनी नहीं हो पाई और इसी कारण कंपनी संकट में पड़ गई। देखना होगा कि बुनियादी ढांचे से आय क्यों नहीं हुई? अर्थव्यवस्था इस समय बड़े शहरों और बड़ी कंपनियों द्वारा ही बढ़ रही है। उन्हें देश के विस्तृत इलाके में बुनियादी ढांचे की खास आवश्यकता नहीं है। जैसे बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर पार्क से यदि देश को आय हो रही है तो उसके लिए जम्मू से कश्मीर तक बनाई गई सुरंग का कोई अर्थ नहीं रह जाता।
चूंकि देश की अर्थव्यवस्था प्रमुख शहरों में सिमट रही है, इसीलिए देश के विस्तृत इलाके में बुनियादी ढांचे का जाल बिछाने का जो प्रयास सरकार कर रही है उससे अपेक्षित राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे वर्तमान में बिजली कंपनियों की हालत खस्ता है, क्योंकि बिजली की मांग कम है। कारण यह है कि हमारा आर्थिक विकास मूलत: बड़े शहरों की चुनिंदा कंपनियों पर टिका है, जबकि शेष देश की अर्थव्यवस्था उतनी गतिशील नहीं है। अर्थव्यवस्था का केंद्रीयकरण भी आईएलएंडएफएस संकट का एक प्रमुख कारण है। देश के विस्तृत भूभाग में बुनियादी ढांचे की विशेष जरूरत नहीं रह गई है। उसे बनाने में जो निवेश किया जा रहा है, उससे अपेक्षित राजस्व नहीं मिल रहा है। अपनी क्षमता से अधिक कर्ज उठाना भी आईएलएंडएफएस के लिए आफत बन गया। ऐसे में सरकार को चाहिए कि अर्थव्यवस्था को शहरों में केंद्रित करने के स्थान पर पूरे देश में उसका विस्तार करने के लिए एक उपयुक्त रणनीति बनाए। इस मामले में एलआईसी, स्वतंत्र निदेशकों और रेटिंग एजेंसियों द्वारा जो हीलाहवाली की गई, उससे निपटने के कुछ संस्थागत उपाय किए जाएं। आईएलएंडएफएस संकट का असर हम और आप पर भी पड़ेगा। आपने जो रकम म्युचुअल फंड या जीवन बीमा पॉलिसी में लगा रखी है, उस रकम को आईएलएंडएफएस बांड में लगाया गया है। आईएलएंडएफएस के डूबने के साथ आपकी इस रकम पर भी संकट आ सकता है। इस लिहाज से यह मसला आम आदमी से भी जुड़ा हुआ है। भविष्य में ऐसे संकट की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कुछ कारगर कदम उठाने होंगे।
पड़ोसी देशों से कारोबारी रिश्तों का खराब होना
जयंतीलाल भंडारी, अर्थशास्त्री
विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि दक्षिण एशियाई देशों का आपसी व्यापार दुनिया के अन्य क्षेत्रों के आपसी कारोबार की तुलना में सबसे कम है। यह भी कहा गया है कि वर्ष 2017-18 में भारत का दक्षिण एशिया के साथ कारोबार करीब 1,900 अरब डॉलर रहा है, जबकि दक्षिण एशिया क्षेत्र के पड़ोसी देशों के साथ भारत की कुल कारोबारी क्षमता करीब 6,200 अरब डॉलर की है। इसका मतलब यह कि भारत पड़ोसी देशों के साथ कारोबार क्षमता का महज 31 फीसदी कारोबार ही कर पा रहा है। रिपोर्ट बताती है कि दक्षिण एशिया में भारत का विदेश व्यापार भारत के कुल वैश्विक व्यापार का महज तीन फीसदी है और भारत-पाकिस्तान के बीच वैमनस्य से दक्षिण एशिया में आपसी कारोबार की ऊंचाई नहीं बढ़ पा रही है।
इसका बड़ा कारण क्षेत्र के दो बडे़ देशों भारत और पाकिस्तान के बीच निरंतर विवाद बने रहना है। भारत-पाकिस्तान के बीच विश्वास के इसी संकट के कारण सात दशक बाद भी दोनों देशों के बीच आपसी कारोबार निराशाजनक स्थिति में है। पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री इमरान खान ने आपसी रिश्ते को बातचीत से व्यापार तक ले जाने का इरादा जताया था, लेकिन उसके तत्काल बाद आतंकवादियों को समर्थन और सीमा पर लगातार गोलीबारी के कारण नए व्यापार संबंधों की संभावनाएं क्षीण हो गई हैं। गौरतलब है कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और इंटरनेशनल टे्रड नियमों के आधार पर व्यापार में एमएफएन का दर्जा दिया जाता है। एमएफएन का दर्जा दिए जाने पर देश इस बात को लेकर आश्वस्त रहते हैं कि उनके द्वारा आयात किए जाने पर उन्हें आयात संबंधी विशेष रियायतें प्राप्त होंगी। साथ ही उन्हें व्यापार में नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को 1996 में एमएफएन का दर्जा दिया था। पाकिस्तान को जब यह दर्जा मिला, तो इसके साथ ही उसे अधिक आयात कोटा देने के साथ उत्पादों को कम ट्रेड टैरिफ पर बेचने की छूट मिली है। एमएफएन दर्जे के कारण किसी भी स्थिति में पाक के साथ आयात दरों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। यदि किसी आइटम पर आयात कर 10 फीसदी है, तो किसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी पाकिस्तान से 10 फीसदी से अधिक आयात कर नहीं वसूला जा सकता है।
डब्ल्यूटीओ का कहना है कि यदि कोई एक देश दूसरे देश को एमएफएन का दर्जा देता है, तो दूसरे देश द्वारा भी पहले को एमएफएन का दर्जा दिया जाना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि 22 साल पहले भारत की ओर से पाकिस्तान को दिया गया यह दर्जा अब तक एकतरफा है। पाकिस्तान ने भारत को यह दर्जा नहीं दिया है। पाकिस्तान ने वर्ष 2012 में भारत को एमएफएन का दर्जा देने का एलान किया था, लेकिन अभी तक वह वादा नहीं निभाया है। पाकिस्तान को एमएफएन का दर्जा देने के बावजूद भारत के साथ उसका आपसी कारोबार नहीं बढ़ा, लेकिन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के जिन अन्य सदस्य देशों, यानी श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान को भारतेने एमएफएन का दर्जा दिया है, उनके साथ हमारा विदेश व्यापार तेजी से बढ़ा है।
इस समय जब भारत डॉलर-संकट का सामना कर रहा है, तब पड़ोसी देशों में निर्यात बढ़ाकर व्यापार घाटे को कम किए जाने की अच्छी संभावनाएं हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि 31 अक्तूबर को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबारी सुगमता (इज ऑफ डूइंग बिजनेस) रिपोर्ट 2019 में कारोबारी सुगमता की वैश्विक रैंकिंग में भारत 190 देशों की सूची में 23 पायदान की छलांग लगाकर 77वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं पूरे दक्षिण एशिया में भारत कारोबार सुगमता में पहले क्रम पर स्थित है। कारोबार सुगमता की ऊं ची अनुकूलताओं के आधार पर भारत दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ अधिक कारोबार की संभावनाओं को साकार कर सकता है। उम्मीद है कि सार्क देश आपसी कारोबार बढ़ाने के लिए शुल्क बाधाएं दूर करने के साथ-साथ मंजूरी प्रक्रिया, नियमन और मानक जैसी बाधाओं के अलावा अविश्वास का संकट भी दूर करेंगे।
Filling The Gap
The government’s move to improve credit availability to MSMEs is a welcome intervention that should aid growth
Editorial
It is an accepted fact that micro, small and medium enterprises (MSMEs) have been impacted adversely by the twin shocks of demonetisation and goods and services tax (GST). Demonetisation made it difficult for these units to pay their contractual labour in cash and access credit, which is again largely through informal channels. GST similarly led to an increase in compliance costs, apart from depriving them of the inherent advantages of doing business in cash without leaving a paper trail. The fact that outstanding gross bank credit to MSMEs has actually shrunk — from Rs 4.71 lakh crore to Rs 4.69 crore between September 2014 and September 2018 – despite refinancing schemes such as Pradhan Mantri Mudra Yojana is proof of formal lending institutions being unable to fill the void either. This is disconcerting because the MSME sector accounts for an estimated 30 per cent of the country’s GDP, 45 per cent of its manufacturing output and 40 per cent of merchandise exports. And given that MSMEs have contributed least to the banking system’s non-performing assets crisis, even while disproportionately bearing the brunt of demonetisation and GST, there is also a moral case to support the sector.
It is refreshing in this light to see the Narendra Modi government announcing a 2 per cent interest subvention on both fresh and incremental loans taken by MSMEs having GST registration, besides launch of a portal enabling credit sanctions of up to Rs 1 crore “in just 59 minutes”. The idea by itself is welcome. GST, along with digitisation, allows for creation of a database of transactions, bank account statements and tax returns of all firms. That, in theory, should make it possible for assessing the creditworthiness of any applicant in a reasonably short period, even if not “59 minutes”. Whether this would work on the ground will, of course, depend on the banks. If demonetisation and GST ultimately leads to an ecosystem, wherein MSMEs are able to obtain better access to formal finance and without fear of harassment by tax/enforcement authorities, the short-term pains may still turn out to be worth having endured. The Modi government has also promised that factory inspectors will be permitted to conduct visits through random computerised allotment, with compulsory publication of reports within 48 hours. In addition, there would be only a single environmental approval for both air and water pollution. But the implementation here, too, is dependent mainly on the states concerned.
The other thing that should be worrying is the state of non-banking finance companies (NBFCs), whose share in total formal credit to MSMEs has almost doubled from around 5.5 per cent in December 2015 to 10 per cent in March 2018. With these institutions themselves now facing a liquidity squeeze, following the IL&FS debt defaults, the danger of credit flows to MSMEs being further affected cannot be ruled out.
Date:05-11-18
Not Standing Up
Institutions need to stand up to bullying. That did not happen when ABVP protested Ramachandra Guha’s appointment
Editorial
Never in its history has the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) been recognised for its expertise of handing out merit certificates to academics. But, mysteriously, Ahmedabad University (AU), a private university that boasts of an impressive faculty, appears to be suddenly beholden to the ABVP’s views on matters intellectual. The RSS student wing has objected to historian Ramachandra Guha’s appointment to the university, calling him a list of names (“anti-national”, “urban Naxal” and “Communist”) that reveals, among other unflattering things, a complete incomprehension of the academic’s wide-ranging work. But the alleged pressure brought to bear upon the university led to doubts about Guha’s physical safety on campus, and apparently forced Guha, a consistent critic of the BJP government, to pull out. By now, the strain of anti-intellectualism in Indian politics has a standard operating procedure in place: Cry offence, call inconvenient academics/writers/historians unpatriotic and shut one more window of liberal thought. It is, as if, there is an unspoken ease of intolerance index that is being nurtured by our political class.
But that begs the question: What is the role of institutions such as Ahmedabad University (AU) in such a scenario? A private university, with some of the most acclaimed academics and writers on its roll, AU appears to have simply capitulated. The top rung of the university administration has remained silent about the circumstances that led to this embarrassing situation. More importantly, there has been no attempt to dispute the canards being hurled against Guha, an acclaimed biographer of Mahatma Gandhi, who had been chosen to chair a programme of Gandhi studies in a city where the Mahatma sharpened his political acumen.
India’s ruling political establishment has a fair amount of blame to take for the fact that abuses such as anti-national and urban Naxal now are terms filled with political menace, and pressed into service whenever the government’s critics have to be answered. This is now, unfortunately, a project on auto-pilot, when freelance armies of lumpens feel empowered to take down scholars and popular writers whenever they are perceived to be against the ideology on the rise. But the university’s gatekeepers cannot simply walk away from battle. AU has the intellectual, financial and academic heft needed to stand up to the liberal values it claims to profess. It must ask itself why it did not find the courage to do so. Institutions, especially universities, need to stand up to the bullying.
The ghosts of laws past
Communication about judicial decisions remains at the mercy of initiatives by diligent officers
Apar Gupta & Abhinav Sekhri , [ Apar Gupta is a lawyer and the executive director of the Internet Freedom Foundation. Abhinav Sekhri is a lawyer practising in Delhi. The article is based on their research paper that can be accessed from the Foundation’s website]
In 2015, the Supreme Court struck down Section 66A of the Information Technology (IT) Act, 2000, as unconstitutional. That decision, Shreya Singhal v. Union of India, was heaped with praise by domestic and foreign media alike.
But none of this stopped the police in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, from arresting and detaining 18-year-old Zakir Ali Tyagi in October 2017, for allegedly committing a crime under Section 66A — for posting some comments on Facebook. Mr. Tyagi’s case is not alone. Media outlets have reported other instances where Section 66A has been invoked by the police, all of which points to an obvious, and serious, concern: what is the point of that landmark decision if the police still jail persons under unconstitutional laws?
We decided to dig deeper and investigate how Section 66A and other legal zombies have a tendency to inhabit the Indian legal system after their legal deaths.
Widespread malaise
Media reports on the continued application of Section 66A lend themselves to a narrative: the oft-maligned police are abusing their power in hamlets to commit the most obvious wrongs. But the facts show that this is far from the truth. From police stations, to trial courts, and all the way up to the High Courts, we found Section 66A was still in vogue throughout the legal system.
Equally disturbing was the discovery that this issue of applying unconstitutional penal laws long preceded Shreya Singhal and Section 66A. Before the recent decisions that held provisions in the Indian Penal Code as unconstitutional (in whole or in part), the Supreme Court had famously done this, in 1983, by striking down Section 303 of the Indian Penal Code in Mithu v. State of Punjab. In 2012, years after Section 303 had been struck down, the Rajasthan High Court intervened to save a person from being hanged for being convicted under that offence.
The weakest branch?
Since we did not subscribe to a narrative of wanton abuse by the authorities in their applying unconstitutional laws, we examined why such instances would keep recurring. Notwithstanding other causes, we argue that a primary reason for poor enforcement of judicial declarations of unconstitutionality is signal failures between different branches of government.
Today, the work of the Supreme Court has firmly placed it within the public consciousness in India. It is common to read reports about the court asking States and other litigants for updates about compliance with its orders (an example being orders in mob lynching petitions). While this monitoring function is one that the court can perform while a litigation is pending, it cannot do so after finally deciding a case, even after directions for compliance are issued. Instead, it needs help from the legislature and executive to ensure its final decisions are enforced. This was one of the reasons why Alexander Hamilton famously labelled the judiciary as “the least dangerous branch”.
Commonly, in this context one thinks of active non-compliance that can undermine the work of courts — for instance, the aftermath of the Sabarimala verdict. But these publicised acts of defiance have hidden what is a systemic problem within the Indian legal system: there exists no official method for sharing information about such decisions, even those of constitutional import such as Shreya Singhal.
Identifying signal failures
For any bureaucratic structure to survive, it needs working communication channels for sharing information. The same analogy applies here. The probability of decisions taken at the highest echelons of a system being faithfully applied at the lowest rungs greatly depends on how efficiently word gets to the ground. At present, even getting information across about court decisions is an area where the judiciary needs help.
So, unless Parliament amends a statute to remove the provision declared unconstitutional, that provision continues to remain on the statute book. This is why both Sections 66A and 303 are still a part of both the official version of statutes published on India Code and commercially published copies. And while the commercially published versions at least put an asterisk to mention the court decision, no such information is provided in the official India Code version.
Besides reading statutes, what else might government officials consult while applying the laws? Notifications and circulars issued by relevant Ministries. These notifications are another official method to share information about judgments declaring a provision unconstitutional. But as nothing mandates issuance of these notifications, there is no means to ensure that they are issued.
What about the judiciary? We found that there is no formal system on information sharing in the hierarchical set-up of the Indian judiciary. However, we found that some High Courts and district judges for specific districts did issue circulars bringing important decisions to the notice of other members in the judiciary. Thus, if the official text of the IT Act still retains Section 66A, and there is no government notification informing officers about it having been declared unconstitutional, is it really unimaginable to hear about the continued application of this legal zombie?
Justice for all
There is a pressing need to move from a system where communication about judicial decisions is at the mercy of initiatives by scrupulous officers, to a method not contingent on human error to the greatest possible extent. The urgency cannot be overstated. Enforcing unconstitutional laws is sheer wastage of public money. But more importantly, until this basic flaw within is addressed, certain persons will remain exposed to denial of their right to life and personal liberty in the worst possible way imaginable. They will suffer the indignity of lawless arrest and detention, for no reason other their poverty and ignorance, and inability to demand their rights.
