06-05-2020 (Important News Clippings)
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Date:06-05-20
States On The Edge
The lockdown’s wrecked state finances. They need help to fight the pandemic and restore economic vitality
TOI Editorials
Reopening of liquor vends after weeks of lockdown resulted in predictable chaos. In city after city, social distancing norms broke down and police intervened. Yet, states are disinclined to shut them down again and the Delhi government even used the explosion of pent-up demand to levy a 70% special corona fee on the selling price of alcohol. If state governments appear as desperate as tipplers there’s reason. The episode encapsulates a fiscal crisis confronting states – exacerbated by the unnecessary ban on alcohol during earlier phases of lockdown – and the stress it will put on cooperative federalism.
States are at the cutting edge of development initiatives. They employ about five times more people and spend about one-and-a-half times more than the Centre. They also account for around 66% of overall government capital expenditure. Therefore, the health of state finances has a far reaching influence on the welfare and economic opportunities of Indians. At present, state finances are in dire straits on account of the lockdown. About 35% of their revenue comes from GST collection which has evaporated in the last six weeks. With no other options left in their toolkit, they have begun to raise taxes on fuel and alcohol, which contribute about 12% and 8% respectively of their revenue.
It doesn’t help to raise taxes when the economy is sliding fast. Nevertheless, Delhi and Tamil Nadu governments have either raised taxes or restructured them in a desperate bid to arrest falling revenues. Very likely, other states will follow suit as the economic costs of the lockdown mount. As yet, the central assistance they have received has been underwhelming. India has perhaps the most stringent lockdowns among major economies and also the most anaemic fiscal response to the economic fallout. This cannot but have an adverse impact on cooperative federalism, all the more necessary when the country confronts a pandemic.
The pandemic, according to RBI governor Shaktikanta Das, has been superimposed on an economic slowdown. The combined impact will make state finances a mess. This mess will follow earlier friction between some states and the Centre over compensation for shortfall in GST collections. This could morph into politicisation of the fight against Covid-19, which must not be allowed. The Centre should now quicken its fiscal response. The longer the lag in response, the greater will be the damage to the economy and to the spirit of cooperative federalism.
Boost, Not Slash, Public Expenditure
ET Editorials
The Maharashtra government is planning massive cuts in expenditure. State governments, including Delhi’s, are slapping additional rupees of tax on petrol and diesel, in a bid to raise revenues. Andhra Pradesh is sharply raising duty on liquor. Faced with a sharp squeeze in revenue and arise in expenditure, on account of the pandemic and the lockdown, these measures are rational on their own. Collectively, they spell disaster. What the economy will need, to come out of the lockdown-induced economic slump, is a big boost to demand. Cuts in public expenditure will depress demand. Pre-empting a larger share of consumer income on fuels would depress their demand for other goods and services. Slashing Dearness Allowance and delivering salary cuts will again depress demand.
Quite obviously, what is required is for governments to spend more and encourage consumers to spend more. Where will the money to spend more come from, when current revenues are sharply down? From the future.In other words, from borrowing. Governments at the Centre and in the states have to borrow and finance enlarged, not truncated, expenditure programmes. Who will they borrow from? From the public, from foreigners who face negative to barely positive rates of return on domestic deployment of capital, and from the central bank, which can purchase the bonds issued by the Centre and the states with freshly minted money. Won’t such monetisation of the deficit jack up inflation? The US Fed, Bank of England, European Central Bank and Bank of Japan together printed new money worth several trillion dollars in the wake of the Global Financial Crisis, and have seen their rates of inflation struggle to climb even to 2%. When deflationary pressures are strong, we have to worry about growth, not inflation.
State governments will find the confidence to continue spending if the Centre and the Reserve Bank of India (RBI) indicate their willingness to underwrite additional borrowing on a large scale. In the absence of such a firm indication, we will see deflationary moves all around. Over to the Centre and RBI.
The panchayati front
Governing establishment in Centre and the states needs to tape potential of local self-government to fight COVID-19.
Mani Shankar Aiyar , [ The writer is a senior Congress leader and former Union minister]
An unintended but welcome consequence of the struggle against COVID-19 is that the “confrontational federalism” that has characterised the Centre’s relations with the states, especially those run by non-BJP parties, is now yielding under the pressure of the nation-wide crisis to an element of “cooperative federalism” that was promised in 2014, and then reduced to a “jumla” over the next six years. Repeated teleconferences between the prime minister and the chief ministers has made a centralising establishment accept, however reluctantly, that there is no way the COVID-19 situation can be tackled except through a measure of cooperation between the Centre and the states, with the Centre acknowledging the need to evolve solutions through a consultative process involving the states and offering flexibility to states to adapt guidelines to their respective circumstances, and the states accepting the need for guidelines from the Centre along with adequate availability of funds to meet this wholly unexpected and very expensive contingency.
What is still to be brought upfront and in focus is further devolution to the panchayats and municipalities in keeping with the constitutional obligations under the 73rd and 74th amendments, enshrined for the past quarter century in Parts IX and IX A of the Constitution. The starting point could best be Entry 23 of the Eleventh Schedule that reads, “Health, sanitation, including hospitals, primary health centres and dispensaries” among the list of 29 subjects illustratively set out for devolution to the panchayats, subject to conformity legislation being enacted by state legislatures. All state legislation has included this subject and, therefore, empowering the panchayats in this regard with functions, finances and functionaries is now a statutory obligation under state law and governed by the provisions of Article 243G.
This article provides that state legislatures “may, by law, endow the Panchayats with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government”. This means state governments cannot and must not treat panchayats as extensions of the state government but as “institutions of (local) self-government”. If the logic of “cooperative federalism” is that states must function not as implementation arms of the central government but as autonomous units within the federation, then panchayats too must be conceived not as an extension of state governments but as “units of self-government”. It is thus that panchayats need to be brought into the three-tier devolution system envisaged in the Constitution: Centre-State-Panchayats (and municipalities).
A principal reason for Kerala’s amazing performance in “flattening the curve” is their robust system of effective devolution that has enabled the Kudumbashree programme to function in association with the panchayats, as state Finance Minister Thomas Isaac emphasised in a recent article in these columns (‘Ahead of the Covid curve’, IE, April 17). Now that the easing of the lockdown appears to be resulting in a flood of migrant workers thankfully returning to their native villages, it becomes even more important to fully involve village panchayats (and municipalities as “institutions of self-government” – 243W) in the anti-COVID-19 campaign. Indeed, unless cooperative federalism is extended to the third tier of government, little will be achieved as it is at the grassroots that the campaign has to be planned and implemented. It may also be specially noted that until there is the full resumption of normal economic activity, there is going to be need to provide free or heavily subsidised food to millions of villagers, including repatriated migrant labour. Entry 28 of the Eleventh Schedule mentions the “public distribution system” as among the subjects for devolution. There are many other entries in the Schedule that are relevant to this exercise but once states accept in letter and spirit the partnership of the panchayats, the coverage will ineluctably be extended to all relevant entries in the Eleventh and Twelfth Schedules and the conformity legislation of the states.
The entire governing establishment in the Centre and the states needs to wake up to the huge potential of local self-government to fight COVID-19. There is an army of 32 lakh elected representatives in the panchayats and about two lakh more in the municipalities raring to rise to the occasion. Well over a third of them, some 10-12 lakh, are drawn from the Scheduled Castes and Tribes and, therefore, in touch with the most needy, the most destitute in every village and town. There are some 14 lakh women who have established themselves by election as village leaders. They constitute the largest body of democratically elected women in the world. About a lakh of them are office-bearers in their respective panchayats and municipalities. Can you imagine a woman emerging from her home in the dead of the night to try to stop the slaughter of two sadhus, as the woman sarpanch of Palghar village did, in any circumstance other than regarding herself as responsible for all that went on in her locality because that was the mandate that she had received from her village community? Imagine the constructive role such women can play as “front-line workers” in the battle against the coronavirus.
The most important requirement is planning to receive the migrant labour influx, including testing, quarantine, isolation, social distancing to the extent possible, and ensuring that all without exception are fed and housed and receive the monetary grants that are essential to keep body and soul together. Last mile delivery can only be comprehensively ensured by empowered panchayats (and municipalities) reporting to their respective gram sabhas and ward sabhas mandated under Articles 243 A and 243 S. Relying exclusively on the local bureaucracy for last mile delivery has been the bane of administration.
Planning for withstanding the ingress of COVID-19 requires the full deployment of the mechanisms for district planning envisaged in Article 243 ZD involving all three tiers of the panchayats and the municipalities brought together in the district planning committee. At the village and neighbourhood levels, it is essential to involve the gram sabhas, gram sansads and ward sabhas. Only thus can the war on COVID-19 be made a people’s movement; only thus in a country as huge and populous as ours can we succeed.
The prime minister missed a fantastic opportunity to give the nation this message on National Panchayat Day, April 24, when he broadcast to the nation. Had he done so, India and the world would have sat up and noted that the humanitarian face of the battle is the reflection of the face of the people in the panchayats and municipalities.
Pathways to a more resilient economy
Following the pandemic, the redesign of economies, businesses, and lives must begin with questions about purpose
Arun Maira is Former Member, Planning Commission and the author of ‘Redesigning the Aeroplane While Flying: Reforming Institutions’
When complex systems come to catastrophes, i.e. critical points of instability, they re-emerge in distinctly new forms, according to the science of complex systems. The COVID-19 global pandemic is a catastrophe, both for human lives and for economies. Economists cannot predict in what form the economy will emerge from it.
Machines do not have the capacity for emergence. Once built, their capabilities inevitably reduce with increasing entropy. On the other hand, living systems evolve and acquire new capabilities over time. Fritjof Capra and Pier Luigi Luisi point out in The Systems View of Life: A Unifying Vision that among all living species, humans have a special ability. Only humans consciously develop new concepts, new scientific ideas, and new language in their search for new visions. Institutions of governance are human inventions for directing human endeavours and for providing stability. Thomas S. Kuhn explained in The Structure of Scientific Revolutions why new ideas are invariably resisted by prevalent power structures in societies. The scientific establishment determines which ideas are worthy of admission. The King’s advisers do not want outsiders to dilute their influence in the court. The Establishment resists change. Therefore, fundamental reforms of ideas and institutions in human societies are always difficult, until a crisis.
Challenging principles
The COVID-19 catastrophe has challenged the tenets of economics that have dominated public policy for the past 50 years. Here are seven radical ideas emerging as pathways to build a more resilient economy and a more just society.
i) “De-Growth”. The obsession with GDP as the supreme goal of progress has been challenged often, but its challengers were dismissed as a loony fringe. Now, Nobel laureates in economics (Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Abhijit Banerjee, Esther Duflo and others) are calling upon their profession to rethink the fundamentals of economics, especially the purpose of GDP. A five-point ‘de-growth’ manifesto by 170 Dutch academics has gone viral amidst the heightened Internet buzz during the lockdown. Goals for human progress must be reset. What should we aspire for? And how will we measure if we are getting there?
ii) Boundaries between countries are good. Boundary-lessness is a mantra for hyper-globalisers. Boundaries, they say, impede flows of trade, finance, and people. Therefore, removing boundaries is good for global growth. However, since countries are at different stages of economic development, and have different compositions of resources, they must follow different paths to progress. According to systems’ theory, sub-systems within complex systems must have boundaries around them, albeit appropriately permeable ones, so that the sub-systems can maintain their own integrity and evolve. This is the explanation from systems science for the breakdown of the World Trade Organization, in which all countries were expected to open their borders, which caused harm to countries at different stages of development. Now COVID-19 has given another reason to maintain sufficient boundaries.
iii) Government is good. Ronald Reagan’s dictum, “Government is not the solution… Government is the problem”, has been up-ended by COVID-19. Even capitalist corporations who wanted governments out of the way to make it easy for them to do business are lining up for government bailouts.
iv) The “market” is not the best solution. Money is a convenient currency for managing markets and for conducting transactions. Whenever goods and services are left to markets, the dice is loaded against those who do not have money to obtain what they need. Moreover, by a process of “cumulative causation”, those who have money and power can acquire even more in markets. The “marketization” of economies has contributed to the increasing inequalities in wealth over the last 50 years, which Thomas Piketty and others have documented.
Justice and dignity
v) “Citizen” welfare, not “consumer” welfare, must be the objective of progress. In economies, human beings are consumers and producers. In societies, they are citizens. Citizens have a broader set of needs than consumers. Citizens’ needs cannot be fulfilled merely by enabling them to consume more goods and services. They value justice, dignity, and societal harmony too. Economists’ evaluations of the benefits of free trade, and competition policy too, which are based on consumer welfare alone, fail to account for negative impacts on what citizens value.
vi) Competition must be restrained: Collaboration is essential for progress. Faith in “Darwinian competition”, with the survival of only the fittest, underlies many pathologies of modern societies and economies. From school onwards, children are taught to compete. Companies must improve their competitive abilities. Nations too. Blind faith in competition misses the reality that human capabilities have advanced more than other species’ have, by evolving institutions for collective action. Further progress, to achieve the Sustainable Development Goals for example, will require collaboration among scientists in different disciplines, and among diverse stakeholders, and collaboration among sovereign countries. Improvement in abilities to share and govern common resources have become essential for human survival in the 21st century.
vii) Intellectual property belongs to the public. The earth’s resources must be conserved. We are living in an era of knowledge. Just as those who owned more land used to have more power before, now those who own knowledge have more power and wealth than the rest. Intellectual property monopolies are producing enormous wealth for their owners, though many were developed on the back of huge public investments. Moreover, powerful technologies can be used for benign or malign purposes. It is imperative to evolve new institutions for public ownership of technologies and for the regulation of their use.
Purpose of enterprises
The paradigm shift necessary after the crisis will not be easy. There will be resistance to shifts in social, economic, and political power towards those who have less from those who have more within the present paradigm.
The financial crisis of 2008 was a crisis of liquidity in the system. Recovery was achieved by putting more fuel into the system. The system then moved on; in basically the same shape it was before. COVID-19 has revealed structural weaknesses in the global economy. Putting fuel in the tank will not be sufficient. The vehicle must be redesigned too. While global attention understandably is focused on relief and recovery, this is the time to design for resilience.
The economic system cannot be redesigned by domain experts devising solutions within their silos. Such as, trade experts recommending new trade policies, intellectual property experts recommending reforms of intellectual property rights, and industry experts recommending industry policies. All the pieces must fit together. Most of all, they must fit into the new paradigm, which will be very different to the one in which the experts had developed their domain knowledge.
Innovations are required at many levels to create a more resilient and just world. Innovation is essential in the overall design of the economy. Innovations will be required in business models too, not just for business survival but also to move businesses out of the 20th century paradigm that “the business of business must be only business”. Changes will also be necessary in our life patterns, our work and consumption habits, and in our personal priorities.
The redesign of economies, of businesses, and our lives, must begin with questions about purpose. What is the purpose of economic growth? What is the purpose of businesses and other institutions? What is the purpose of our lives? What needs, and whose needs, do institutions, and each of us, fulfil by our existence?
Date:06-05-20
Boost wages to stimulate India’s growth
The economic crisis can be overcome only by raising the consumption of and investment for the poor
Jayan Jose Thomas teaches Economics at the Indian Institute of Technology Delhi.
Impoverishment among English workers during the early years of the Industrial Revolution had prompted Leicester framework knitters to frame this resolution in 1817: “… if liberal Wages were given to the Mechanics in general throughout the Country, the Home Consumption of our Manufactures would be immediately more than doubled, and consequently every hand would soon find full employment” (cited in E. P. Thompson’s The Making of the English Working Class, 1963).
One of the moving images from today’s India is of migrant workers suddenly feeling desolate in their places of work and desperate to return to their villages, in the aftermath of the COVID-19 outbreak. The helplessness felt by the workers as seen from those images calls for nothing short of a radical rethink. We need to plan for an economic growth driven by rising — and not stagnant — wages, and a development model that is dispersed far and wide across the country, and not centred in a few big cities.
Patchy data
Out of India’s total workforce of 471.5 million, only 12.3% are regular workers receiving some form of social security, while the rest are mostly casual workers or petty producers surviving under various degrees of informality (figures for 2018). A vast majority of migrant workers belong to the category of informal casual workers. Available data on the size of the migrant workforce in India are rather patchy. According to the 2011 Census, there were 54.3 million persons (workers as well as non-workers) in the country who migrated from one State to the other. The ‘heartland’ States of Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan and Madhya Pradesh accounted for 48.9% of these inter-State migrants, much higher than their combined share in India’s population (of 36.8%).
Workers migrate from villages to urban centres as the growth of rural incomes has not kept pace with the rising numbers and aspirations of the young in the countryside. Those engaged in agriculture and allied activities as a share of the combined workforce in U.P., Bihar, Rajasthan and Madhya Pradesh fell to 49.1% in 2018 from 64.1% in 2005. This meant that, between 2005 and 2018, 19.3 million persons left agricultural work in these four States alone and sought job opportunities elsewhere.
Workers’ shift out of agricultural occupations as well as out of their rural bases is set to accelerate, unless new economic opportunities are created in the countryside.
A majority of the workers who leave villages find themselves in the bottom rung of the urban economy, earning a precarious living as drivers, factory workers, security guards and domestic helpers. Their livelihoods are directly or indirectly linked to economic activities that cater to the demand from the relatively affluent in India and abroad (such as from industries producing sophisticated IT products).
Widening the demand base
Even as they work long hours often under exploitative conditions, informal workers manage to earn and consume only very little. According to the official consumption-expenditure surveys (for 2011-12), the richest 5% accounted for as much as 64.4% of the value of overall consumption of durable goods (such as of furniture or refrigerators) in urban India. The share of the poorest 50% was only 13.4%.
The COVID-19 pandemic is set to cause long-term disruptions to the existing structure of demand dominated by the consumption of a privileged few. Economic activities have now been halted for weeks on end, and no end seems to be in sight for the downward slide in export demand, which began with the U.S.-China trade tensions. Businesses in India and elsewhere are concerned that even after the lifting of the lockdown, they will have to operate at a fraction of their installed capacities due to the sagging demand conditions.
The crisis in the economy can be overcome only by widening the sources of demand, by raising the consumption of and investment for the poor. Consider, for instance, the setting up of industries linked to food processing or affordable housing in rural areas. The multiplier effects of such investment will be huge. Food processing can help boost farmer incomes, reduce food spoilage, create rural employment and, above all, improve the availability of nutritious food to the needy.
Broadening the demand base requires policies that differ fundamentally from conventional economic ideas. The mainstream argument has been that firms should try to reduce costs by squeezing wages. But cutting wages will shrink markets further and deepen the crisis during a depression. Instead, firms should assist in raising workers’ wages and incomes, and thereby, in enlarging the size of the markets. Even with higher wages, profit rates will not dip because the larger demand allows firms to utilise their capacities better.
Increase government spending
For rejuvenation of demand, it is critical that governments increase spending on the economy, in areas such as infrastructure and innovation. Government spending can boost the “animal spirits” of the private investors, as had been suggested by John Maynard Keynes amidst the great depression of the 1930s.
The ideas of Keynes and his followers had helped to fuel an unprecedented economic boom in the U.S. and European countries for almost three decades after the end of the Second World War in 1945. A striking feature of this ‘golden age of capitalism’ was that the real wages kept rising, providing the much-needed succour to the working classes, who had long suffered due to the war and the inequalities of the depression years.
Battered by an oppressive economic system and now by an unpredictable virus, India’s working classes deserve long-lasting relief and comfort. What is needed is a massive expansion in government spending, which will uplift workers’ skills as well as their incomes and purchasing power. This will include investments in healthcare, education, roads, rural infrastructure, agricultural research, public transport, and so on — perhaps similar in scale and ambition to the post-war reconstruction efforts in western nations following the Second World War.
A grave challenge to future growth are the ageing demographic structures in most parts of the globe. In such a context, the rising numbers of the young in India, especially in its northern and eastern States, offer a potentially new source of demand that could sustain the economy over the next few decades. Lifting the wages and the spirits of the wearied Indian worker could just be the dose required to bring cheer to the Indian and the global economies.
Date:06-05-20
It’s time for a virtual judiciary
It will not only reduce costs but also lead to speedy disposal of cases
R. Anand and V. Ranganathan are Chartered Accountants
During the nationwide lockdown imposed to contain the spread of COVID-19, it has become clear that many activities can simply be done online. Over the last decade, Indians have embraced technology in a greater way than ever before. We all have apps on our phones — Amazon, Flipkart, Swiggy, Uber, Ola, Zomato, etc. — that help us procure various goods and services. Today, in these exceptional circumstances, ‘work from home’ is a concept whose time has come like never before. Many offices are gearing up for the new normal of staying at home and working, as restrictions are expected to continue for an indefinite period. This brings us to the question, how can we use technology to ensure speedy disposal of cases?
Many hurdles
The pendency of cases in various courts in India is staggering. The Economic Survey of 2019-2020 dedicates a chapter to pendency of tax cases and revenue cases. The Survey mistakenly argues for more court infrastructure and judges to solve the problem. On the contrary, the existing infrastructure is grossly under-utilised. There are tribunals such as the Income Tax Tribunal that function only half-day most of the time. To make matters worse, most courts are closed for Christmas and summer vacations. Judges are not accountable for efficiency and performance. Thousands of Indians cannot afford to go to court as legal costs are high and legal procedures are complicated.
It is a fact that most tax matters do not necessitate personal hearings. Tax cases reach tribunals and higher courts after lower authorities record all the facts. The High Courts and the Supreme Court deal with issues or interpretation of the law. The bane of the court system is that lawyers on both sides need to be physically present in court. Cases are often adjourned due to various reasons. It is in this context that we make the case for a virtual judiciary.
In such a scenario, we can submit all the papers via mail. The judge can decide the case based on all the available information. Wherever the judge requires clarifications, he or she can seek the same through email. Typically, the judge, after considering all the material available, can pass a draft order and send it to both sides for any comments which they may want to provide. Thereafter, the judge can, after considering the comments, pass the final order. This will enhance the quality of the judgment and also eliminate obvious errors.
An efficient judiciary
The use of the court hall to decide such matters is superfluous. Not only will a virtual judiciary result in substantial savings in costs but will also lead to speedy disposal of cases. The productivity of lawyers will increase substantially as visits to courts and long waiting hours will be more an exception than a rule. If this practice is extended to other civil cases, efficiency will double, even treble, in judicial functioning.
The fact that the jurisdiction of a court is defined by geography makes no sense in matters such as taxation and company law. The change to remote, non-personal electronic court hearings will change this. All judges should be empowered to handle any case, wherever it originates. This will result in multiple advantages — the principal one being better utilisation of manpower and infrastructure by equitably distributing the work. Also, malpractices will be limited as there will no longer be familiarity between lawyers and judges in a city.
While India grapples with a crisis on the health and economic front, we need to think out of the box. We need a change in mindset regarding the way we work. Imagine the overall savings and extent of improvement of the judicial ecosystem if 70% of the cases get decided without going to court? If vested interests are kept aside and collective will to initiate what is for the common good takes precedence, a virtual judiciary can become a part of our lives.
महामारी के बाद ‘स्वदेशी’ मोड़ ले सकती है वैश्विक अर्थव्यवस्था
व्यापार पर दुनिया के देशों में राजनीति की वजह से आर्थिक संकट से उबरने में हो सकती है देरी
रुचिर शर्मा , ग्लोबल इन्वेस्टर, बेस्टसेलिंग राइटर और द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्तंभकार
कोरोना वायरस जैसे जिंदगी बदलने वाले संकट को देखकर अब इन अटकलों का उठना स्वाभाविक है कि यह महामारी किस तरह से हर चीज को बदल देगी? कोरोना वायरस ने ऐसे समय पर हमला किया है, जब दुनिया पहले ही भीतर की ओर मुड़ रही है यानी स्वदेशी का रुख कर रही है। लोगों के, धन के और सामान के मुक्त प्रवाह के रास्ते में देश बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। अब ये सभी रुझान तेज हो रहे हैं, खासकर जनवादी नेतृत्व वाले देशों में, जो इस महामारी का इस्तेमाल बाधाओं को खड़ी करने में कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बाद का युग बहुत हद तक 2008 के संकट के बाद जैसा ही होगा, लेकिन इसमें अंदरूनी प्रवृत्तियां बहुत अधिक होंगी। जनवादी नेता विदेशियों पर प्रहार करने के प्रति अधिक उत्साही होते हैं, ये देश वैश्विक व्यापार, वैश्विक बैंक व अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के लिए खुद को खोलने के प्रति भी कम इच्छुक होते हैं। इनकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थानीय उद्योगों पर अधिक निर्भर होती है। हालांकि, आज ऑनलाइन इकोनाॅमी की दुनिया में लोग हर जगह राेजगार, शिक्षा व मनोरंजन के लिए कोरोना वायरस से मुक्त घर का आश्रय ले रहे हैं।
2008 से पहले वैश्विक व्यापार वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में दोगुनी गति से बढ़ रहा था, लेकिन हाल के वर्षों में यह इस गति को नहीं बनाए रख सका और अब तो कुछ भी कहना मुश्किल है। 2020 में वैश्विक व्यापार में 15 फीसदी की कमी और इकोनॉमिक आउटपुट तीन गुना कम रहने का अनुमान है। इसके अलावा व्यापार की राजनीति वायरस के बाद उबरने की गति को भी धीमा कर देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भूमंडलीकरण के खिलाफ बयानबाजी जारी है। उनका कहना है कि ‘मैं सुनिश्चित नहीं हूं कि कौन ज्यादा खराब है, विश्व व्यापार संगठन या विश्व स्वास्थ्य संगठन’। वह दोनों पर ही चीन का समर्थक होने का आरोप लगाते रहे हैं। अब अंतर यह है कि ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील, जापान और भारत समेत अनेक देशों में चीन विरोधी बयानबाजी बढ़ रही है। खाद्य राष्ट्रवाद बढ़ रहा है। 60 से अधिक देशों ने मास्क, दस्ताने और अन्य रक्षात्मक उपकरणों के निर्यात पर रोक लगा दी है। इस वायरस को रोकने के लिए हर तरह के राजनेताओं ने अकूत शक्तियों को हासिल कर लिया है। सत्तावादी प्रवृत्ति के नेता तो इस महामारी से अधिक अधिकारों के साथ बाहर निकलेंगे।
उभरते बाजारों में भाग्य चमकाने के लिए आए निवेशक वैश्विक आर्थिक संकट के बाद से ही लौट रहे थे, लेकिन इस साल के पहले तीन महीनों में वापसी की यह गति तेज हो गई है और इस अवधि में उभरते स्टॉक मार्केटों से 6750 अरब रुपए से अधिक निकाले जा चुके हैं। 1980 के बाद गिरती ब्याज दरों और वित्तीय विनियमन की वजह से 2008 का संकट शुरू होने से पहले तक कर्ज देने में भारी तेजी आई। जिसने दुनिया पर कर्ज के बोझ को वैश्विक आर्थिक आउटपुट का तीन गुना कर दिया। उसी साल जमा में भारी कमी आने से बैंक बुरी तरह प्रभावित हुए और लोगों पर नए कर्ज लेने का डर हावी हो गया।
अब, आर्थिक लॉकडाउन में नगदी का प्रवाह रुकने से अमेरिका, यूरोप और एशिया की कर्ज में डूबी कंपनियों के दिवालिया होने का खतरा पैदा हो गया है। जो सप्लाई चेन अब तक दुनिया में फैली थी और बहुत हद तक चीन की फैक्टरियों पर निर्भर थी, अनेक देश उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। हाल ही में दुनिया के 12 उद्योगों पर किए गए एक सर्वेक्षण में पता चला है कि इनमें से ऑटो, सेमीकंडक्टर और मेडिकल उपकरण जैसे दस क्षेत्रों की कंपनियों का कहना है कि वे सप्लाई चेन के अंतिम सिरे पर जाने की योजना बना रही हैं और इसका सीधा अर्थ है कि वे चीन से बाहर जा रही हैं।
इस महामारी ने इंटरनेट सहित सभी चीजों को नियंत्रित करने की इच्छा रखने वाले जनवादियों को प्रोत्साहित किया है। चीन ने एक राष्ट्रीय इंटरनेट बनाकर रास्ता दिखाया है और कई लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। अब लॉकडाउन ने लोगांे को घर पर बैठकर ही काम और खरीदारी करने, पढ़ने व खेलने के लिए मजबूर कर दिया है, जिससे विकसित देशाें में इंटरनेट ट्रैफिक 50 से 70 फीसदी बढ़ गया है। ये आदतें महामारी के बाद भी रह सकती है। मार्च के शुरू से अब तक गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल करने वालों की संख्या दोगुनी होकर दस करोड़ से अधिक हो गई है। यद्यपि, इस वर्चुअल अर्थव्यवस्था का विकास भी घर पर स्क्रीन के सामने बैठकर काम कर रहे अकेले कर्मचारी की ओर आंतरिक मोड़ लिए हुए है, लेकिन दक्षता की ओर उसका फोकस उत्पादकता को बढ़ा सकता है। 2008 के संकट के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे उबर पाई थी और अब भी लोगों का, धन का औैर सामान का धीमा प्रवाह है, जिसका मतलब कम प्रतिद्वंद्विता व कम निवेश है। जिन रुझानों को आने में पांच या दस साल का समय लगना चाहिए था, इस महामारी से वे कुछ हफ्तों में ही आ गए हैं और सभी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वे भी भीतर की ओर ही जा रहे हैं।
संकट में निखरी भारत की छवि
हर्ष वी पंत , ( लेखक लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं )
ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि भारत दुनिया के तकरीबन 85 देशों को कोविड-19 से उबरने में मदद के लिए दवा मुहैया करा रहा है। यह मदद भी बतौर अनुदान ही उपलब्ध कराई जा रही है। बीते कुछ दिनों में कुछ और देशों को मदद दी गई है। दरअसल भारत की वैदेशिक सक्रियता खासतौर से इस वैश्विक स्वास्थ्य संकट के दौर में बहुत ही सार्थक है। भारत की ‘स्वास्थ्य कूटनीति’ ने इसी पहलू को रेखांकित किया कि वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे में भारत कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरंभ से ही प्रधानमंत्री मोदी इसे लेकर आश्वस्त थे कि घरेलू मोर्चे को दुरुस्त रखना बड़ी प्राथमिकता है और उसके लिए कुछ कड़े उपाय भी किए गए, लेकिन उन्हें यह भी भान था कि भारत को वैश्विक सक्रियता एवं सहयोग के लिए कदम बढ़ाने होंगे। इसी सिलसिले में उन्होंने दक्षेस देशों के नेताओं के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की। वहीं जी-20 देशों के लिए भी ऐसी बैठक का विचार पेश किया। मोदी विभिन्न क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सक्रियता को गति देने में कामयाब रहे वह भी ऐसे दौर में जब तमाम पक्ष दिशाहीन दिख रहे थे। अधिकांश देश अपने आंतरिक संकट में उलझे हुए थे और उनके लिए वैश्विक सक्रियता प्राथमिकता नहीं थी। नेतृत्व में उत्पन्न हुई इस रिक्तता को भारत ने भरने का प्रयास किया। कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर में ही भारत ने वुहान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस बुला लिया। उसने पड़ोसी देशों के लिए भी ऐसी मदद की पेशकश की। तबसे मोदी और जयशंकर वैश्विक नेताओं के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहकर सक्रिय बने हुए हैं।
कूटनीतिक कवायद से इतर भारत ने दुनिया के कई देशों को हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन यानी एचसीक्यू निर्यात कर ‘दुनिया का दवाखाना’ वाली अपनी पदवी के साथ पूरा न्याय किया। मलेरिया के इलाज में काम आने वाली इस दवा की मांग कोविड-19 के इलाज में खासी बढ़ गई। हालांकि एक वक्त भारत ने इसके निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी और इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत को कथित तौर पर दी गई धमकी ने काफी सुर्खियां भी बटोरीं। जबकि हकीकत यही थी कि ट्रंप के ऐसे बयान के पहले ही भारत ने देशों की जरूरत के हिसाब से निर्यात में ढील देने का फैसला कर लिया था विकसित देशों से लेकर अफ्रीका और लातिन अमेरिकी देशों को भारत ने यह दवा मुहैया कराई। इसके लिए भारतीय वायु सेना की विशेष उड़ानों से लेकर विदेशी राहत उड़ानों और कूटनयिक कार्गो विमानों तक का सहारा लिया गया।
वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था में भी नई दिल्ली ने अपने स्वास्थकर्मियों को झोंक दिया है। भारतीय सेना के डॉक्टरों को नेपाल, मालदीव और कुवैत आदि देशों में भेजा गया ताकि वे वायरस के खिलाफ स्थानीय मुहिम को धार देने में मददगार बनें। भारतीय मेडिकल स्टाफ सार्क देशों के स्वास्थ्यकर्मियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण के साथ उनकी सहायता में जुटे हैं ताकि वे अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर सकें। इस बीच खाड़ी देशों से कुछ नकारात्मक वाकये सामने आने के बावजूद इस समूचे क्षेत्र में भारत की स्वास्थ्य कूटनीति बहुत ठोस और शानदार रही। इसकी एक वजह वहां से अपने प्रवासियों के भारी संख्या में संभावित पलायन को टालना भी था। इस दौरान मोदी सरकार खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी के सभी देशों के साथ सक्रिय संपर्क में रही। इन देशों की महत्ता इसी तथ्य से समझी जा सकती है कि वहां पचास लाख से अधिक भारतीय कामगार कार्यरत हैं जो हर साल करीब 40 अरब डॉलर की रकम भारत भेजते हैं। जब खाड़ी के कई देशों ने एचसीक्यू और पैरासिटामोल के लिए अनुरोध किया तो भारत ने इन देशों को आपूर्ति सुनिश्चित भी की।
भारत की कोशिशों को वैश्विक स्तर पर भूरि-भूरि प्रशंसा मिली है। भारत की सराहना में दुनिया के दिग्गज नेताओं के ट्वीट इसके प्रमाण हैं। इसके व्यापक निहितार्थ हैं। इससे भारत और चीन को लेकर दुनिया के नजरिये में फर्क भी पता चलता है। कोरोना संकट के इस दौर में भी चीन की अंतरराष्ट्रीय सक्रियता अक्खड़, आक्रामक और गैर-जिम्मेदाराना ही रही। पहले तो उसने कोरोना संकट में अपने कुप्रबंधन की मिसाल पेश की। इसके बाद जब मुश्किल में रहनुमा बनने का प्रयास किया तो घटिया मेडिकल उपकरणों ने उसकी और फजीहत ही कराई। सवाल उठाने वाले कमजोर देशों को उल्टे वह धमका रहा है। इस बीच नई दिल्ली का पूरा ध्यान इस संकट से निपटने पर केंद्रित रहा है। साथ ही वह अपनी क्षमता के दायरे में दूसरे देशों की हरसंभव मदद में जुटी है और एक व्यापक वैश्विक सहमति की दिशा में सक्रिय है। शायद इसीलिए पीएम मोदी ने गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में भी शिरकत की। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया।
कोरोना संकट की शुरुआत से ही मोदी सरकार वैश्विक सहमति पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। तमाम शक्तिशाली देशों की तुलना में भारत ने वैश्विक सक्रियता की महत्ता को भी कहीं बेहतर तरीके से समझा। वैश्विक स्तर पर इतनी बड़ी पहल भारत की पुरानी रणनीति से अलग है जब वह वैश्विक विमर्श को प्रभावित करने की अपनी सीमित क्षमता को लेकर हिचकता और स्वयं तक केंद्रित रहता था।
यह नया मुखर दृष्टिकोण नई दिल्ली की उस व्यापक विदेश नीति से ही प्रेरित है जिसका लक्ष्य भारत को वैश्विक पटल पर एक जिम्मेदार एवं विश्वसनीय भागीदार के रूप में पेश करना है। इस संकट के दौरान भारत की सक्रियता कई पहलुओं को प्रभावित करने जा रही है। इसमें चाहे वैश्विक एजेंडा तय करना हो या सर्वाधिक प्रभावित लोगों को वहां से सुरक्षित निकालना या स्वास्थ्य के मोर्चे पर अपनी महारत से मदद में जुटना, इन सभी का भारत को लेकर वैश्विक दृष्टिकोण बनाने में दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने जा रहा है। भारत ने जो किया वह भले ही पूरी तरह पर्याप्त न हो, लेकिन उसने यह संदेश अवश्य दिया कि जब भी आवश्यकता होगी तब वह किसी भी वैश्विक संकट से निपटने की चुनौती को सार्थक रूप से स्वीकार करने में सक्षम है।
Date:06-05-20
घर से काम करने के लिए तैयार हों उचित दिशानिर्देश
श्यामल मजूमदार
बतौर अवधारणा घर से काम करना (वर्क फ्रॉम होम) बहुत लंबे समय से प्रचलन में रहा है लेकिन अब अचानक कंपनियों को लगने लगा है मानो उन्होंने इसमें कोई जादुई शक्ति खोज ली हो। सच तो यह है कि कोविड-19 के कारण कंपनियों के पास कर्मचारियों से घर से काम कराने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। वे बस इस अनिवार्यता का लाभ ले रही हैं।
मानव संसाधन सलाहकार कहते हैं कि यह कुछ ऐसा है मानो किसी महिला को शादी के कई वर्ष बाद अचानक पता चले कि उसके पति में कई अच्छाइयां हैं। ऐसी खोज केवल तभी हो सकती है जब उनके जीवन में कोई अप्रत्याशित घटना घटे। सलाहकार का कहना है कि विनिर्माण क्षेत्र के बड़े कारोबारियों समेत उनके तमाम क्लाइंटों के लिए घर से काम करना बस एक कागजी बात है।
सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी ने 25/25 का मंत्र अपनाया है। कंपनी का कहना है उसे केवल 25 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यालय में चाहिए। केवल इतने कर्मचारियों की मदद से वह 100 फीसदी उत्पादकता सुनिश्चित कर सकती है और 2025 तक वह एक ऐसा मॉडल तैयार करना चाहती है जहां इस लक्ष्य को हासिल किया जा सके।
यह सही है कि देश के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कर्मचारियों में से 80 फीसदी फिलहाल घर से काम कर रहे हैं। परंतु ऐसा बहुत सीमित समय तक ही हो सकता है। लब्बोलुआब यह कि घर से काम करने को लेकर बहुत उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। इसे समझने के लिए दुनिया भर के कर्मचारियों के अनुभवों को जानना दिलचस्प रहेगा। इसमें मेरे कुछ सहकर्मी भी शामिल हैं। घर से काम करने को लेकर पनपा शुरुआती उत्साह अब गायब हो रहा है। अब इस सिलसिले को शुरू हुए एक महीने से अधिक वक्त हो गया है और इसका अंत नजर नहीं आ रहा है। काम और निजी जीवन के बीच की सीमा पूरी तरह समाप्त हो गई है।
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेवा प्रदाता नॉर्डवीपीएन टीम्स के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कर्मचारी मार्च के मध्य की तुलना में रोजाना तीन घंटे तक अतिरिक्त लॉग इन रहते हैं। यूरोप के अधिकांश देशों में यह इजाफा 40 फीसदी तक है। वहां कार्य दिवस औसतन दो घंटे तक बढ़ गया है।
काम के घंटों का विस्तार यकीनन भारत में भी इसी प्रकार हुआ है। एक बात यह भी है कि लोगों ने अपने रहने की जगह को अस्थायी रूप से कार्यालय में तब्दील कर लिया है, ऐसे में उनके लिए इससे अलग हो पाना संभव नहीं है। इसकी वजह से गुणवत्तापूर्ण समय और काम तथा जीवन के बीच का संतुलन लगभग समाप्त हो चुका है। इस बात को एक कार्टून में बखूबी दर्शाया गया है जहां एक पत्नी अपने पति से कह रही है कि उसे शायद किसी और के घर से काम करना चाहिए।
कई कंपनियां जो सार्वजनिक रूप से यह कहती रही हैं कि घर से काम करना दीर्घावधि के लिए एक अच्छा हल है लेकिन निजी बातचीत में उनका कहना है कि कर्मचारियों के घर से काम करने से संवाद में कमी आ रही है और सहकर्मियों के बीच तालमेल भी कमजोर हो रहा है। उनका यह भी कहना है कि कार्यालय में कर्मचारी अनौपचारिक रूप से जो सीखते हैं वह सिलसिला घर से काम करने से टूट रहा है।
इन पूर्वग्रहों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि घर से काम करना सीमित समय के लिए ही सही लेकिन बरकरार रहने वाला है। ऐसे में कंपनियों को इन्हें कारगर बनाने के तरीके तलाशने होंगे। इसके लिए सबसे पहले मानसिकता में बदलाव लाना होगा। जो नियोक्ता कर्मचारियों से घर से काम कराना चाहते हैं उन्हें कर्मचारियों के काम का सूक्ष्म प्रबंधन करने के बजाय सच्ची स्वायत्तता और काम करने में लचीलापन मुहैया कराना होगा। सबसे बड़ी प्राथमिकता काम की प्रकृति पहचानने की होनी चाहिए। तात्कालिक प्राथमिकता के तहत काम के प्रकार को चिह्नित किया जाना चाहिए। यदि कोई काम बहुत अधिक स्वायत्त है तो कर्मचारी साथी कर्मचारियों के साथ बहुत कम संवाद या कम सहयोग के बिना भी अपना काम कर सकता है। इन हालात में घर से काम करना मुफीद रहेगा। घर से काम करने में वर्चुअल टीम भी शामिल होती हैं। जहां पारंपरिक मानव संसाधन मॉडल अप्रासंगिक होते हैं। वजह एकदम साधारण है: पारंपरिक संगठनात्मक पदानुक्रम ऐसी टीम में निरर्थक होते हैं जहां सदस्य शायद कभी-कभी ही एक दूसरे से मिलते हों। कंपनियों को देखना होगा कि ऐसी टीमें बिना अलगथलग होने के भाव अबाध रूप से कैसे काम करेंगी क्योंकि इसकी वजह से लोगों को यह लग सकता है कि वे पीछे छूट गए हैं, उन्हें पर्याप्त सूचनाएं नहीं मिल पातीं या उन्हें सच नहीं पता चल पा रहा है। यही कारण है कि कई कंपनियों ने नियमित मुलाकात के कार्यक्रम शुरू किए हैं जहां वर्चुअल टीम सदस्य मिलते हैं।
कई अन्य काम करने होते हैं। वर्चुअल टीमों का प्रबंधन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि कॉर्पोरेट संस्कृति का प्रबंधन दूर से करना होता है। ऐसे में नियमित संवाद आवश्यक है। टीम लीडरों को व्यक्तिगत स्तर पर सदस्यों के साथ अधिक समय बिताना पड़ता है। आखिरकार तकनीक लोगों को जोडऩे का काम बेहतर तरीके से करती है लेकिन केवल मजबूत रिश्ते ही लोगों को आपस में जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं।
दूर से काम करने वाले कर्मचारी काम से विमुख भी हो सकते हैं क्योंकि काम और पारिवारिक जीवन के बीच की सीमा रेखा स्पष्ट नहीं होती। घर से काम करने का अर्थ यह नहीं कि काम 24 घंटे चलता रहे।
बंदी और जरूरत का पैमाना
शीतला सिंह
पूर्णबंदी के पहले दो चरणों की समीक्षा और आमजन की जरूरतों को देखते हुए तीसरे चरण में कुछ रियायतें देने की आवश्यकता अनुभव हुई, तो सरकारों को खाने-पीने की और आवश्यक वस्तुओं के साथ शराब, तंबाकू और गुटखा जैसे पदार्थों की उपलब्धता की फिक्र भी सताने लगी। बिहार जैसे कई राज्यों की सरकारों ने इनको मानव जीवन के लिए न सिर्फ अनावश्यक, बल्कि हानिकारक मानते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। लेकिन चालीस दिनों बाद पूर्णबंदी के तीसरे चरण में इन्हें जनसामान्य को उपलब्ध करने की आवश्यकता अनुभव की गई और शराब के ठेकों सहित इनकी दुकानें खोल कर संचालित करने की ऐसी व्यवस्थाएं की गई, ताकि दो व्यक्तियों के बीच सुरक्षित दूरी का नियम और उसका पालन होता रहे। बिहार और महाराष्ट्र को छोड़ कर पूरे देश में इनके सुबह दस से शाम सात बजे तक संचालित रहने की अनुमति दी गई। इससे महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष यही निकलता है कि संभवत: ये मानवीय जीवन की आवश्यकताओं में शामिल हैं, जिसके चलते इनकी सुलभता को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इन ठेकों और दुकानों के खुलने से पहले ही उनके सामने लग गए खरीदारों के रेले से भी यही लगता है कि इनके बारे में पूर्णबंदी लागू करते वक्त किया गया मूल्यांकन वास्तविकताओं पर आधारित नहीं था।
देश के संविधान में शराब जैसी नशीली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की भी चर्चा है। तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने सबसे पहले इस दिशा में कदम उठाए थे, लेकिन कुछ लोग इसे पीने को अपनी अनिवार्य आवश्यकता बता कर मामले को सर्वोच्च न्यायालय ले गए। वहां से निर्देश जारी हुआ कि उनकी अनिवार्यता को ध्यान में रख कर इसकी उपलब्धता के लिए परमिट प्रणाली शुरू की जाए, ताकि सरकारी एजेंसियों और डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार, जिनके लिए इन्हें आवश्यक माना गया है, वे इसे खरीदकर पी सकें।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जीवन की अनिवार्य आवश्यकता तो क्या, दवा के रूप में भी शराब के सेवन को नकारते थे। गांधी जी के जो वारिस गांधीवादी समाज व्यवस्था बनाने का दावा करते थे, उन्होंने इस पर प्रतिबंध को संवैधानिक आवश्यकता समझ कर इसके लिए सत्ता की शक्तियों का प्रयोग भी किया। वर्तमान स्थिति के मूल्यांकन के अनुसार इसकी सर्वस्वीकार्यता और अनिवार्यता स्वीकारने के बजाय ठेके और परमिट के आधार पर इसकी उपलब्धता की व्यवस्था की गई, जो फिलहाल केंद्र और राज्य सरकारों की आय का प्रमुख स्रोत है। पहले जो उत्पाद शुल्क इसके उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था, आज की तारीख में उस पर सरकारों की निर्भरता ही अनिवार्य-सी हो चली है।
दूसरे पहलू पर जाएं तो मौजूदा परिस्थितियों में कोरोना महामारी से निपटने के लिए विभिन्न वर्गों व समुदायों पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इनमें धार्मिक आस्थाओं व विश्वासों वाले पूजा-अर्चना के स्थानों पर भीड़ रोकने के लिए प्रतिबंध लगा कर उन्हें बंद भी किया गया। ऐसा प्रतिबंध शराब पर भी लगा, लेकिन उसमें अदालत द्वारा निर्णित श्रेणी में आने वालों को इसकी सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान नहीं था, उपलब्धता पर अंकुश ही लगाया गया था।
सवाल उठता है कि अब कोरोना महामारी से निपटने के राष्ट्रीय अभियान में तीसरे चरण की पूर्णबंदी में प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हुए इस अंकुश को हटाने की आवश्यकता क्यों अनुभव की गई, जबकि पिछले चरणों में नहीं अनुभव की गई थी? अभी पूर्णबंदी में जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की सर्वसुलभता के लिए जरूरी दुकानें भी पूरी तरह से खुलने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। नाइयों के हजामत बनाने जैसे व्यवसाय पर भी, जो उनकी जीविका का मुख्य स्रोत माना जाता है, अंकुश लगा हुआ है। ऐसे में यह कैसे कहा जा सकता है कि मध्य वर्ग की शराब की लत या आवश्कता ही शराब की दुकानें और ठेके खोलने के निर्णय के कारण बने? वास्तविकता तो यह है कि सरकारें शराब के ठेकों से होने वाले अपरिमित राजस्व लाभ के नुकसान को और लंबा नहीं खींचना चाहतीं, वरन उसकी उगाही कर लाभ उठाना चाहती थीं।
आंकड़े गवाह हैं कि पूर्णबंदी के दौरान सरकारों की राजस्व आय बुरी तरह घट गई है और उनके पास इसे बढ़ाने का महज यही विकल्प है कि वे शराब के ठेके खोलें या पेट्रोलियम पदार्थों पर कर बढ़ाएं। इसलिए पूर्वोत्तर के एक राज्य ने दुनिया भर में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम गिरने के दौर में भी उन पर पांच से साच रुपए ज्यादा कर का प्रावधान किया और कच्चे तेल के बाजार के अनुसार उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोलियम मूल्य निर्धारण का अनुपालन बंद कर दिया गया।
निष्कर्ष स्पष्टत: यही है कि शराब मानव जीवन और समाज में कैसी भी लाभदायक या नुकसानदेह भूमिका निभा रही हो, सरकार द्वारा पूर्णबंदी में उसके ठेके खोलने का कदम राजस्व आय के सहायक के रूप में उसका उपयोग करने और पूर्णबंदी के आर्थिक प्रभावों को थोड़ा कम करने के लिए उठाया गया है। इसके लिए यह भी ध्यान नहीं रखा गया कि इसके लतियों से मास्क और सुरक्षित दूरी के अनिवार्य प्रतिबंधों का पालन कैसे कराया जाएगा। इसी कारण दिल्ली में कई जगहों पर सुरक्षित दूरी के उल्लंघन के चलते ठेकों को खुलते ही बंद कर देना पड़ा।
सवाल मौजूं है कि सरकार नशेड़ियों के लिए शराब की उपलब्धता की व्यवस्था में राजस्व लाभ के सिद्धांत को स्वीकृति देगी और राज्य संचालन में महामारी के दौर में भी इस प्रकार की प्रवृत्तियों को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करेगी, तो समाज में क्या, किस आदर्श का और कैसा नैतिक संदेश जाएगा? फिलहाल तो इस कदम को अवसरवादी राजनीति के अंग के रूप में ही देखा जाएगा, जिसमें संकट की इस घड़ी में भी राज व्यवस्था की शक्तियों का प्रयोग सरकारी आमदनी बढ़ाने के ऐसे साधन के रूप में किया जा रहा है, जिसे न तो संविधान ने स्वीकारा है, न ही जीवन के आदर्शों के रूप में ही स्वीकार किया जाता है।
इस निर्णय से यह प्रश्न उठता है कि प्राथमिकताओं के आधार पर जनता के जीने और उसकी आवश्यकताओं या इनका निर्धारण सरकार को मिलने वाली अधिकतम आमदनी पर आधारित होगा। इसी रूप में जिन्हें नशीली वस्तुएं कहा जाता है, जिन पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया तेज होनी चाहिए, उन पर गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे कई राज्यों में अंकुश भी लग चुका है। उन्हें ढोल-धमाके के साथ ही सुबह दस बजे से शाम सात बजे तक इसलिए खोला जाएगा कि खरीदने वाले अधिकतम संख्या में उसका लाभ उठा सकें। मध्य प्रदेश जैसे शराब बंदी वाले राज्य में नई दुकानें खुलवाने का निर्णय नई स्थितियों के लिए व्यवस्था बना कर और ठेके खोल कर ही संभव थी। यह कहा जा सकता है कि पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट की दरों में भी वृद्धि की गई जो सकल सरकारी आय का लगभग तीस प्रतिशत की पूर्ति करते हैं। लेकिन मूल प्रश्न तो यही है कि राज्य नामक संस्था और उसकी संवैधानिक व्यवस्था भावी समाज का ऐसा स्वरूप बनाने के लक्ष्य पर निर्धारित होती है जिससे अधिकतम लोगों को लाभ हो सके और सामाजिक दृष्टि से जिसका प्रभाव व्यवस्था को उत्तम बनाने और ऐसा स्वरूप प्रदान करने वाला हो जो निर्धारित अपेक्षाओं के अनुकूल हो। लेकिन इस निर्णय से शराब की दुकानें पूरे देश में खोलने के निर्णय से यही लगता है कि अधिकतम लाभ की खोज में समाज को हम किस ओर ढकेलने जा रहे हैं। इसलिए यदि इस प्रश्न पर संविधान और विवेक की दृष्टि से थोड़ा अंकुश की प्रवृत्ति ही अपनाई जाती तो उचित होता।
सबक सीखे दुनिया
डॉ. अजय तिवारी
अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में मेडिकल हिस्ट्री के प्रोफेसर फ्रैंक स्नोडेन ने अपने शोधपरक ग्रंथ ‘एपेडेमिक्स एंड सोसाइटी: फ्रॉम द ब्लैक डेथ टु द प्रेजेंट’ में कोरोना या कोविड-19 को ‘भूमंडलीकरण की पहली महामारी’ बताया है। उनका कहना है कि महामारियों के फूलने-फलने की पस्थितियां मनुष्य उत्पन्न करते हैं। यह बात कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। किसी रोग और महामारी का संबंध सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था से है। यह बात किसी भी देश का शासक वर्ग आज स्वीकार करेगा, इसकी संभावना नहीं है।
कोरोना को लेकर जहां अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचलें हैं, चीन के साथ अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी अपनी व्यापारिक अदावत निपटाने की कोशिशों में हैं, वहीं स्नोडेन ने इसे भूमंडलीकरण का परिणाम बताकर दृश्य ही बदल दिया है क्योंकि भूमंडलीकरण की वाहक अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं की बागडोर विकसित और संपन्न पश्चिमी संसार के हाथ में है। यदि हम आधुनिक युग की प्रमुख महामारियों पर दृष्टि डालें तो स्नोडेन का निष्कर्ष पुष्ट होता है। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड में तपेदिक (क्षयरोग) का विस्फोट हुआ; उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में साम्राज्यवाद का वि-वर्चस्व कायम होने के बाद, प्लेग फैला, जिसकी व्यापकता को देखते हुए पहली बार ‘एपेडेमैक ऐक्ट’ बना; बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में इन्फ्लुएंजा का हमला हुआ, जिसमें भारत के एक करोड़ अस्सी लाख लोगों की मृत्यु हुई और यूरोप की एक तिहाई आबादी नष्ट हो गई।
तीनों महामारियों का संबंध आधुनिक पूंजीवाद की विषमतामूलक प्रवृत्तियों से है, जिसने एक तरफ वंचना, दूसरी तरफ लूट को सार्वभौम नियम बना दिया है। उसी प्रकार कोरोना का संबंध भूमंडलीकरण से है। इस पर थोड़ा विचार करें। तपेदिक का विस्फोट इंग्लैंड के औद्योगिक केंद्रों में हुआ था, जहां मजदूरों के रहन-सहन की परिस्थितियां अत्यंत दारुण थीं। यह बीमारी पहले भी थी, लेकिन तब इसे ‘राजरोग’ कहा जाता था। इसी प्रकार प्लेग और इन्फ्लुएंजा का प्रकोप भी निर्धन बस्तियों में हुआ, जिसका असर आगे चलकर मध्यवर्ग पर भी पड़ा। साधन-संपन्न उच्चवर्ग इन महामारियों से सामान्यत: अप्रभावित रहा। कोरोना पहली महामारी है, जो नई वि-व्यवस्था के ध्वजवाहकों के माध्यम से फैली है। इसका प्रकोप सबसे पहले चीन के वुहान नगर में हुआ, जो भूमंडलीकरण के चलते विनिर्माण का बहुत बड़ा केंद्र बना। वहां से जहाजों में सवार होकर दुनिया भर में गया। आर्थिक विकास में समर्थ देशों पर इसकी सबसे गंभीर मार पड़ी है। भारत में ही देखें तो मुंबई, अहमदाबाद, पुणो, दिल्ली जैसे अधिक विकसित नगर उसकी चपेट में अधिक हैं, भारत के गांव इससे तब तक अछूते रहे जब तक संक्रमित लोगों को बिना जांच-पड़ताल के वहां नहीं पहुंचाया गया। गांवों में इसका प्रसार अब भी बहुत कम है।
संक्षेप में, पहले की महामारियां निर्धनों के बीच उत्पन्न होकर क्रमश: ऊपर के तबकों तक जाती थीं, कोरोना ऊपर के तबकों में उत्पन्न होकर क्रमश: नीचे पहुंचा है। इसीलिए संभवत: पहली बार विकसित और संपन्न संसार इसे लेकर इतना चिंतित है। स्नोडेन ने यह महत्त्वपूर्ण बात कही है कि कोरोना-19 ने उस औद्योगिक विकासनीति का अवशोषण किया है, जो प्रकृति और पर्यावरण की कीमत पर ताबड़तोड़ वृद्धि के रास्ते पर चल रहा है और जो इस बात का साक्ष्य है कि दुनिया ने इतिहास से कोई गंभीर सीख नहीं ली है। इस दृष्टि से देखने पर समझ में आता है कि कृषि पर निर्भर ग्रामीण अर्थतंत्र आज भी प्रकृति के सर्वाधिक अनुकूल है, पर्यावरण के विनाश में उसकी प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। इतिहास से सीख लेना तो दूर, कोरोना के बहाने विचारधारात्मक संघर्ष शुरू हो गया है। भारत का पूंजी-नियंत्रित मीडिया सांप्रदायिक राजनीति के सुर-में-सुर मिलाकर लोगों के दिमाग में यह बात बिठाने में बहुत हद तक सफल हुआ है कि कोरोना का फैलाव तब्लीगी मरकज के कारण हुआ। हालांकि उसे याद आना चाहिए था कि फरवरी के अंत में जब कोरोना का पर्याप्त संक्रमण हो चुका था, तब साढ़े पांच हजार लोगों का प्रतिनिधिमंडल लेकर राष्ट्रपति ट्रंप भारत आए थे और अहमदाबाद में लाखों की भीड़ एकत्र हुई थी, लेकिन यह तो एक देश की समस्या है। इससे अधिक व्यापक विचारधारात्मक संघर्ष का दूसरा पहलू है।
चाल्र्स डार्विन के सिद्धांत को सही सिद्ध करते हुए यह मत प्रचारित किया जाने लगा है कि ताकतवर ही जिएगा! महामारियां कमजोरों को धरती से हटाने के लिए आती हैं। इससे अधिक अमानवीय कोई नजरिया नहीं हो सकता। दूसरी ओर स्नोडेन जैसे बुद्धिजीवियों का तथ्यों पर आधारित वैज्ञानिक नजरिया है कि हम ‘प्रकृति के विरु द्ध विकास’ की अवधारणा पर चल रहे हैं। पूंजीवाद ने मनुष्य से प्रकृति के युद्ध का जो विचार अपनाया है, उसका यह सहज परिणाम है। इस युद्धवादी मानसिकता के अनुरूप भारत में हम कोरोना से रक्षकों को ‘योद्धा’ कहते हैं। स्नोडेन के कथन को चेतावनी के रूप में लेना चाहिए और विकास की अपनी धारा को न केवल प्रकृति के अनुकूल बनाना चाहिए बल्कि मनुष्य के लिए भी हितकर बनाना चाहिए। इस काम में गांधी और मार्क्स के सामाजिक दर्शनों को मिलाकर एक सुसंगत रणनीति अपनाई जा सकती है। गांधी से चौथाई सदी पहले मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद केवल मनुष्य का शोषण नहीं करता, प्रकृति का शोषण भी करता है। इसके परिणाम घातक होंगे। आगे की घटनाओं ने पिछली डेढ़ शताब्दी में इसकी गवाही दी है।
संभवत: इसीलिए मार्क्स के सहयोगी फ्रेडरिक एंगेल्स ने प्रकृति के साथ विज्ञान के दो तरह के बर्ताव में अंतर किया था। एक; प्रकृति पर मनुष्य की विजय का बर्ताव; दूसरा, मानुष और प्रकृति के सहयोग का बर्ताव-जिसके अनुसार ‘मनुष्य के रूप में प्रकृति ने अपनी आत्मचेतना प्राप्त की।’ इस अंतर को कोरोना के संदर्भ में भी देखा जाता है। चीन से सात समंदर पार समृद्ध संसार का मुखिया अमेरिका कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित है, लेकिन अठारह साल अमेरिकी बमबारी झेलकर 1974 में स्वतंत्र हुआ वियतनाम में कोरोना से एक भी मृत्यु नहीं हुई, संक्रमण के कुल 128 मामले निकले, वे भी विदेशों से आने वालों के, उन्हें एकांत में रखा गया, उनके लिए पूरे देश को कैदखाना नहीं बनाया गया। चीन ने वुहान शहर को भूमंडलीकरण का रंगमंच बनाया, उससे समृद्धि जरूर आई लेकिन वुहान कोरोना जैसी असाध्य महामारी का जन्मस्थान भी बना। शायद इससे दुनिया अब कोई सबक सीखे।
देशों का बढ़ता गुस्सा और चीन की राह में बिछते कांटे
राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार
कोरोना का कोप शांत होने के बाद विश्व की तस्वीर क्या होगी? यह सवाल कूटनीतिक क्षेत्रों में अभी से तैरने लगा है। क्या कोरोना-पंछी फिर चीन के जहाज पर जाकर बैठ जाएगा, इस पर तमाम जानकार एकमत नजर आते हैं। अंदेशा है कि वहां से निकला यह प्रेत अगले छह महीने में पांच लाख से भी अधिक लोगों को निगल लेगा। इनमें सबसे बड़ी संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के देशों से होगी। अमेरिका और चीन के बीच आंखें दिखाने और गुर्राने का सिलसिला तो पिछले कुछ वर्षों में तेज हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो इन दिनों चीन के खिलाफ बेहद हमलावर मुद्रा में हैं। संसार का यह चौधरी आज एक साथ दो मोर्चों पर लड़ता दिखाई देता है। जो अमेरिका अपने एक नागरिक की निर्दोष मौत पर विकराल रूप धारण कर लेता था, आज हजारों नागरिकों को खोने के बाद भी असहाय है।
दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव भी इसके पीछे बड़ा कारण है। दूसरी पारी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मुल्क के किसी भी पूर्व राष्ट्रपति को दूसरी पारी के लिए इतने पापड़ नहीं बेलने पड़े हैं। इसके पीछे खुद ट्रंप का अस्थिर चित्त, उनका बड़बोलापन, झूठ, मीडिया से निरंतर खराब रिश्ते और आर्थिक नीतियों की नाकामी है। इस वजह से वह चौतरफा आलोचना का शिकार रहे। फिर भी सावधानी से अपना प्रचार अभियान संचालित कर रहे थे। कोरोना ने बीच में आकर सब किए-कराए पर पानी फेर दिया। इसका लाभ सीधे-सीधे उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी को मिल रहा है। खिसियाए ट्रंप को अगर एक मौका और मिला, तो वह चीन को सबक सिखाने का अवसर नहीं छोड़ेंगे। मान लीजिए किसी कारण वह पिछड़ जाते हैं, तो उनके स्थान पर आने वाले नए राष्ट्रपति को भी चीन के प्रति कड़ा रवैया अपनाना पडे़गा। अमेरिकी अवाम का चीन के प्रति गुस्सा चरम पर है, इसलिए कहा जा सकता है कि कुछ वर्षों के लिए अमेरिकी एजेंडा आकार ले चुका है।
सवाल यह है कि यूरोप के संपन्न और विकसित राष्ट्र चीन के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका के अभियान को कितना समर्थन देंगे? आशंका है कि ब्रिटेन, स्पेन, इटली और फ्रांस के कोई दो लाख लोग इस साल संक्रामक कोरोना से दम तोड़ देंगे। इसके अलावा चालीस छोटे-बड़े देश भी भारी तादाद में अपने नागरिक खो चुके हैं। युद्ध काल से अलग किसी अन्य कारण से इतनी अधिक मौतें चौंकाती हैं। इसलिए जब ट्रंप दहाड़ते हैं कि चीन को सबक सिखाया जाएगा, तो उसमें कोरी गीदड़ भभकी नहीं दिखाई देती।
तो क्या मान लिया जाए कि एक मुश्किल भरा दौर चीन की प्रतीक्षा कर रहा है? इसमें दो मत नहीं कि उसकी चुनौतियां कई गुना बढ़ जाएंगी। तुर्की, ईरान, नेपाल और पाकिस्तान जैसे कुछ देश उसके प्रति सहानुभूति रख सकते हैं, लेकिन क्या वे इतने सक्षम हैं कि चीन की सहायता कर सकें? अतीत में कभी चीन के साथ जंग लड़ चुका रूस भी एक सीमा तक ही चीन का साथ दे सकता है। ऑस्ट्रेलिया तो पहले ही चीन के विरोध में खुलकर आ चुका है। अफ्रीकी देशों से चीन को सशक्त सहायता मिलने का सवाल ही नहीं उठता। जापान से चीन उम्मीद भी नहीं कर सकता। यक्ष प्रश्न है कि भारत इस समूचे प्रसंग में क्या करेगा? भारत में जन-भावना तो पिछले साठ साल से चीन विरोधी ही रही है, लेकिन जन- भावना के आधार पर कोई देश अपना कूटनीतिक रुख तय नहीं कर सकता। किसी भी आक्रामक कार्रवाई में न तो वह खुलकर अमेरिका के साथ खड़ा हो सकता है और न ही चीन के पक्ष में जा सकता है। निर्णायक घड़ी में उसे अपने लिए कोई सरपंच या मध्यस्थ की भूमिका सुरक्षित कर लेनी चाहिए।
चीन को आने वाले कुछ वर्षों में कांटों भरी राह पर चलना पड़ सकता है। बेशक शी जिनपिंग आधुनिक चीन के सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभरे हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि उनका अपना रवैया भी कई मुसीबतों की जड़ है। चीन को देखना होगा कि सत्तर साल से वह जिस राजमार्ग पर चल रहा था, अब उसके फूल मुरझा चुके हैं। अब उसे नई नीतियों पर काम करना होगा। कोविड-19 प्रकरण से उसकी छवि को जो धक्का लगा है, उसकी भरपाई कोई दो-चार दिन में नहीं हो सकती। उसे लंबे आपातकाल के लिए तैयार रहना होगा।
