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Date:06-03-21

Become Climate Champions

India’s top family conglomerates must play a leadership role in its fight against climate change

Chandra Bhushan, [ The writer is CEO, International Forum for Environment, Sustainability and Technology (iFOREST) ]

The private sector in India has traditionally avoided engagement on climate issues publicly. But this seems to be changing. On November 5, 2020, 24 leading companies signed a ‘declaration of the private sector on climate change’ to tackle the climate crisis. This is an important beginning as the private sector will have to play a crucial role in mobilising resources, knowledge, and innovation. And within the private sector, family-controlled conglomerates are uniquely positioned to lead the low/no-carbon growth trajectory.

Family ownership is the most dominant form of business around the world. Historically, family businesses have dominated the Indian industry. Until the 1990s, a few old business ‘houses’ were dominant, holding diversified business interests across the economy. Their dominance was partly enabled by the planned economy ‘license raj’ model of the time. Since the economic reforms of 1991, these older business houses have been challenged by new families and non-family entrants. But the power of family conglomerates as a business model has not diminished. While some of the older houses did not survive the reforms, many – such as the Tatas, the Bajajs, the Birlas, the Mahindras – did and flourished and are joined by new houses –the Ambanis, the Adanis, the Mittals, and the Jindals.

Presently, India has the third-highest number of publicly-listed, family-controlled companies in the world, after China and the United States. Fifteen of the BSE Sensex – the index of 30 reputed companies listed on the Bombay Stock Exchange – are family-controlled, accounting for more than half of the Sensex combined market capitalisation. Share-price returns of family businesses have also consistently outperformed non-family firms.

One of the key features of prominent family conglomerates in India is that they operate in fossil-fuel intensive sectors and are responsible for a significant share of India’s carbon dioxide emissions.

Today, just seven family conglomerates (Reliance, Adani, Tata, Aditya Birla, Mahindra, Jindal, and Vedanta) are responsible for emitting at least 530 million tonnes of CO2 annually. This is equivalent to 22% of India’s total CO2 emissions. In 2019-20, these seven groups operated 25% of India’s coal-based power plants (50,000 MW); produced 39% of India’s steel (43 million tonnes), 27% of India’s cement (91 million tonnes), and 22% of India’s passenger and commercial vehicles (0.92 million). They also accounted for 30% of oil refining capacity and 25% crude oil production.

If these companies get serious about climate action, India’s emission profile will look fundamentally different. While this ‘seriousness’ primarily comes down to the business argument, there is evidence that family businesses take a more long-term view on investments than non-family firms. Also, studies indicate that they are socially more responsible as they invest in the social and physical infrastructure of the areas they operate in.

The reason why a family conglomerate can take such investment decisions is its unique structure. Unlike other corporates, family businesses are organised around patriarchs/ matriarchs, who bear the ultimate responsibility and hold final decision-making powers. Though the ‘professionalisation’ of family businesses has resulted in hiring competent executives to advise and assist, they still run on the will of the founder or his appointed successor.

To avert a crisis like climate change, forward-thinking and long-term planning is required, for which the value of committed visionary leadership cannot be underestimated. As family conglomerates are organised around visionaries, if they sincerely act on the climate crisis, they can change the trajectory of their own business and that of the sector rapidly. To some extent, they already are doing so.

Mukesh Ambani has recently announced that Reliance Industries would become a net zero-carbon company by 2035. RIL is planning multi-billion dollar investments in hydrogen, wind, solar, fuel cells, and battery to become one of the world’s top “new energy” companies. Tata’s have also strongly signalled that they are moving out of the coal sector and moving into renewable energy, electric vehicles, and hydrogen-based steel making. Similarly, Mahindra has committed to aligning its operations with the science-based targets in the Paris Agreement, and Adani is investing hugely in the solar business to become the “world’s largest” green energy enterprise.

While these announcements and investments are encouraging, it is also a fact that many of these conglomerates continue to invest in fossil fuels. For example, during the recent auction of coal mines, Vedanta, Aditya Birla, Jindal, and Adani made acquisitions of coal assets, despite announcing ambitious renewable energy targets.

This seeming contradiction fits in with another well-known characteristic of Indian family conglomerates – they operate within a broad vision but have mostly grown opportunistically in areas where government incentives to expand are available. Therefore, even though they are bullish on a low-carbon future, much work needs to be done to move these family conglomerates from merely being followers of government policies to proactive climate champions. This can be a virtuous cycle – these conglomerates have a strong influence on government policy; if they are brought on board, a stronger climate policy is likely to follow.

Given their financial prowess and policy influence, the commitment of these families will be critical for accelerating the transformative changes that climate change requires. Cultivating their next generation to champion climate actions could be an important strategy to move them towards a green future. The business case will be an important part of the engagement, but not the only argument. These industry captains will have to be convinced of the new reality – our children are inheriting a dangerously climate-risked world. Family wealth will not provide infinite protection, but if used wisely, it can certainly contribute to making the world safer for everyone.

Date:06-03-21

Standing at the CSR Crossroads

Vinu Lal

According to the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021, which came into effect from January 22, a company now needs to spend 2% of the average net profit of the previous three financial years on corporate social responsibility (CSR) activity. A chief financial officer (CFO) will now have to factor in CSR as a major element in her tax planning since the new rules make it close to impossible to save on the mandatory CSR spend. Any unspent amount will be seized by GoI with the tool of a new corpus. Further, the CFO will be made legally liable for any lapse in undertaking the mandated CSR expenditure.

It is also the responsibility of the CFO to ensure that if she has signed a CSR cheque, the intended impact on society is commensurate and quantifiable. The only saving grace is that GoI has dropped an earlier plan to have a provision to send the CFO to jail for CSR non-compliance. The level of compliance reporting required now is very high. The list is long: forms one needs to sign with details of money spent, a detailed impact assessment report by an independent body on the kind of measurable difference one makes to society, a distinct identification code for each NGO project, etc.

That said, GoI has now given corporates a much longer period — three years — to complete CSR projects. But, every year, the mandated CSR funds shall be appropriated to a dedicated account, maintained in a separate bank account. Basically, the amount will be treated as an expense for the year and charged to the statement of profit and loss.

Foundations by corporates would also now fall under the CSR compliance framework, since every paisa granted to a foundation by the donor corporate has to be reported to the ministry of corporate affairs via a registry. Capital assets created under the CSR obligation shall no longer remain under the ownership of the foundation, but with the beneficiary or a designated trust making use of the asset. However, if one creates one’s own Section 8 company, and establishes a threeyear track record, one may be able to own the assets.

Compliance by NGOs is another striking feature. Bundling of projects, or showing the same projects in multiple CSR reports of donors, will need to stop now. Each project requires separate registration to draw funds from donor corporates. The corporate affairs ministry shall track if any of these projects are drawing more funds than required for the scale of operations. If found violating norms, they then run the risk of losing their licence. Remember how, in 2016, GoI had cancelled over 20,000 NGO licences that drew funds from abroad under the Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) route?

Multinational companies (MNCs) now have an additional onus. Gone are the days when they could cite FCRA ‘anomalies’ for their inability to deploy overseas foundation activities in India. As per the new rules, MNCs will enjoy no exception.

With a Covid pandemic still upon us, is this the right time to adopt a stringent CSR policy? Of course, these amendments were in the works for a long time. But, then, will this stop the widely relevant ‘payback practices’? Say, when one pays an NGO a tidy sum to inflate one’s CSR spend and later asks it to return half of it to one’s related entity? Not sure if these amendments could tackle such unethical practices. An NGO may be able to still ‘honour’ these payback requests and continue to operate in this revised framework. This will be technically possible if a project is broken up into smaller pieces and shown in the reporting standards as different units with separate sets of beneficiaries.

The recent amendments compel companies to unfailingly publish impact assessment reports on their public websites. This may lead to firms to break up their CSR project into smaller pieces. The smaller the project size, the more chances of escaping the independent assessment requirement.

Like any new rule meant to clean up, this one too will face short-term challenges till the industry adapts to the new order. According to a Central Bureau of Investigation (CBI) submission to the Supreme Court, less than 10% of India’s 32.97 lakh NGOs are ‘ethical’ — have filed audited accounts before the regulator concerned. But only a full-time regulator can oversee CSR practices to ensure rules are complied with. While CSR behaviour of listed companies can be monitored, it is unreasonable to expect company registrars to meaningfully track all those 11 lakh-odd unlisted companies in India.

Date:06-03-21

A Bad Job

Haryana’s local employment law is shaky on constitutional grounds, risks driving capital away from state

Editorial

This week, Haryana joined the league of misguided states to legislate reservation of private sector jobs for local residents. The Employment of Local Candidates Bill 2020, passed by the Haryana assembly in November last year and notified by the government on Tuesday, requires companies to reserve 75 per cent jobs with a gross monthly salary of less than Rs 50,000 for people born in the state or those who have lived there for at least five years. The Haryana government claims that “the Bill will provide tremendous benefits to the private employers directly or indirectly through qualified and trained local force… and enhance the efficacy of industry”. The underlying purpose of such policy nativism might be to boost employment opportunities. But by constricting the talent pool for the industry, going against the Centre’s credo of ease of doing business, the Haryana government risks doing the exact opposite. The local employment requirement has already created apprehensions about a return to the inspector raj era — not unfounded given that the bill gives “authorised officers” powers to enter premises of firms, check records, impose penalties — and that does not bode well for the state’s post-pandemic economic recovery.

The job quota was a poll promise, two years ago, of Dushyant Chautala’s JJP party — a partner in Haryana’s ruling coalition. In July, amidst the raging pandemic, the state government pushed an ordinance to give effect to this promise. Governor S N Arya, however, refused assent and referred the ordinance to the President. The proposed law was shelved in October, only to be tabled and passed in the assembly a month later. The state government hasn’t given a convincing answer to questions related to constitutional propriety that were raised about both the ordinance and the Bill. But the fact that the local domicile rule militates against the fundamental rights to equality and free movement throughout the country and to practise any trade or business, places the Haryana government on shaky legal ground. A similar law passed by the Andhra Pradesh assembly, two years ago, has been challenged before the state high court, and, therefore, not implemented.

The Centre for Monitoring Indian Economy’s data shows that Haryana’s unemployment rate has been in excess of the national average since the past four years. In April last year, about 40 per cent of job seekers from the state returned empty-handed. Though Haryana has not always been short of investments — parts of the state are automobile and software technology hubs and sites of new-age entrepreneurship — industry has sought its human resources from outside the state. One of its longstanding complaints has been the paucity of adequately skilled and locally available workforce, especially tech-talent. Instead of acting on such criticism and making meaningful investments in skill development, the state government has taken recourse to parochialism. It must rethink the new law.

Date:06-03-21

New space

ISRO must take advantage of the market opportunities from space applications

EDITORIAL

With the launch of Brazil’s Amazonia-1 satellite last week from Sriharikota, a new chapter has begun in India’s space history. The satellite, a 637-kilogram entity, was the first dedicated commercial mission of NewSpace India Limited, a two-year-old commercial arm of the Department of Space. This is not the first time that NSIL has organised a launch of foreign satellites aboard an Indian Space Research Organisation (ISRO) launch vehicle. The organisation has had launches last November as well as in December 2019. However, the primary satellites aboard both these missions were Indian satellites — the RISAT-2BRI and the EOS-01 — with smaller satellites from several other countries, as well as India, piggybacking on them. The Amazonia mission also saw 18 other satellites being launched and was the first fully commercial mission. India has so far launched 342 foreign satellites from 34 countries using its Polar Satellite Launch Vehicle platform and many of them have involved ISRO’s first commercial entity, the Antrix Corporation. There is still confusion on how exactly the responsibilities of NSIL differ from those of Antrix. But with the formation of the Indian National Space Promotion and Authorization Center (IN-SPACe) — a regulatory agency — as well as plans of an independent tribunal to adjudicate disputes among private space entities, there is a potential explosion of market opportunities from space applications on the anvil. Though the private sector plays a major role in developing launch and satellite infrastructure for ISRO, there are now several companies that offer myriad services. Many of these companies want to launch their own satellites, of varying dimensions, and the experience with ISRO has not been smooth always. The most conspicuous has been the controversy involving Devas Multimedia, to which the Government of India owes nearly $1.2 billion going by an order of a tribunal of the International Chamber of Commerce and upheld by a United States federal court last year. NSIL, it is said, is also a move by India’s space establishment to insulate the prospects of the space industry in India from repercussions of the Devas-Antrix imbroglio.

Much like unfettered access to the Internet has spawned industries that were inconceivable, similarly, space applications and mapping have barely scratched the surface in terms of the opportunities that they can create. NSIL has a broad ambit and will be involved in collaborations spanning from launches to new space-related industries. NSIL is also expected to be more than just a marketer of ISRO’s technologies; it is to find newer business opportunities and expand the sector itself. NSIL must endeavour to not be another Antrix but be continuously in start-up mode. It must conceive of ways to aid space start-ups reach out to rural India and facilitate more recruits from India’s young to facilitate careers in space applications and sciences. It must see itself both as an Indian ambassador and disruptor in the space arena.

Date:06-03-21

नए नियमों के बारे में फैला रहे अनावश्यक भ्रांतियां

अमित खरे, ( लेखक भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव हैं )

केंद्र सरकार ने पिछले दिनों ‘सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021’ की घोषणा की। ये नियम समान अवसर प्रदान करने के साथ एक प्रगतिशील संस्थागत तंत्र स्थापित करते हैं, जिसकी आचार संहिता और त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का पालन डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी सामग्री के प्रकाशकों को करना है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पांच आयु आधारित श्रेणियों में सामग्री को स्व-वर्गीकृत करेगा। डिजिटल मीडिया पर खबरों के प्रकाशकों को भारतीय प्रेस परिषद की पत्रकारिता नियमावली और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियामकीय अधिनियम की कार्यक्रम संहिता का पालन करना होगा, जिससे ऑफलाइन (प्रिंट, टीवी) और डिजिटल मीडिया के बीच समान अवसर उपलब्ध हों। दुख की बात है कि कुछ संशयवादियों ने इन नियमों को सेंसरशिप लागू करने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने और यहां तक कि उन्हेंं तानाशाही तक करार दिया है।

पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सामग्री के मुद्दे को लेते हैं। वास्तव में स्वतंत्र भारत में पहली बार पांच अलग-अलग आयु समूहों में स्व-वर्गीकरण की अधिक पारदर्शी प्रणाली के लिए पूर्व-प्रमाणीकरण या सेंसरशिप से अलग एक नीति की बात की गई है। अगर हम विभिन्न देशों में ओटीटी वर्गीकरण पर विचार करते हैं तो सिंगापुर में इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ब्रॉडकास्टिंग एक्ट, 1994 के तहत स्थापित है, जहां विभिन्न मीडिया के लिए सामान्य मीडिया नियामक निकाय हैं। ओटीटी, वीडियो-ऑन-डिमांड और विशिष्ट सेवाओं के लिए वहां एक मार्च, 2018 से कंटेंट कोड प्रभाव में आया। वहीं ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन मीडिया को ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज एक्ट, 1992 के माध्यम से विनियमित किया जाता है, जिसमें ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम, 2015 को और जोड़ा गया है। ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित मामलों के लिए ई-सेफ्टी कमिश्नर का कार्यालय नियामक प्राधिकरण होता है।

इस प्रकार ओटीटी सामग्री का स्व-वर्गीकरण कई देशों में एक स्वीकृत मानदंड है, किंतु ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप लगाए जाने का कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि यह कदम रचनात्मक लोगों को सामग्री के स्व-वर्गीकरण की सुविधा देता है। कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा एक और मुद्दा उठाया जा रहा है कि शिकायत निवारण तंत्र में उनकी बहुत कम भूमिका है। एक वेबसाइट ने तो फेक न्यूज भी चला दी कि शिकायत निवारण तंत्र के जजों की नियुक्ति केंद्र सरकार के पैनल से की जाएगी। यह पूर्णतया असत्य है। नए नियम की धारा-12(2) के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट स्व-नियामक निकाय की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकार, मानव अधिकार और ऐसे ही अन्य क्षेत्रों से एक स्वतंत्र एवं विख्यात व्यक्ति करेंगे। अन्य सदस्य, जिनकी कुल संख्या छह से अधिक न हो, मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकार, मानव अधिकार और ऐसे ही अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे। स्पष्ट है स्व-विनियमन तंत्र के टियर-1 या टियर-2 में किसी भी सरकारी हस्तक्षेप की बात नहीं। स्व-नियामक निकाय के टियर-2 का गठन खुद ओटीटी प्लेटफॉर्मों द्वारा ही किया जाना है।

ओटीटी प्लेटफॉर्मों द्वारा उल्लिखित तीसरा मुद्दा उनके साथ परामर्श की कमी से संबंधित है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने स्वयं दो मार्च, 2020 को दिल्ली में ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। इससे पहले मंत्रालय ने 10 नवंबर, 2019 को मुंबई में और 11 नवंबर, 2019 को चेन्नई में ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया था। ओटीटी प्लेटफॉर्म लंबे समय से मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं, लेकिन उन्हेंं यह समझना चाहिए कि परामर्श की भी समय सीमा होती है।

डिजिटल समाचार पोर्टलों के लिए भी पत्रकारिता संहिता का पालन करना जरूरी होगा, जो भारतीय प्रेस परिषद के समान है। उन्हेंं प्रेस काउंसिल एक्ट, 1995 और केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रूल्स, 1994 के जर्नलिस्टिक कोड के मानदंडों का पालन करना होगा। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिबंधित सामग्री प्रसारित नहीं होनी चाहिए। यह समझना मुश्किल है कि यह आचार संहिता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कैसे अंकुश लगा सकती है? सरकार से सवाल करने के बजाय सभी डिजिटल न्यूज पोर्टल को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और यह बताना चाहिए कि उन्होंने इतने लंबे समय तक अपना कोड विकसित करने में कोई पहल क्यों नहीं की? डिजिटल न्यूज पोर्टल का एक और दायित्व अपने बारे में जानकारी और शिकायत निवारण तंत्र प्रस्तुत करने से संबंधित है। आश्चर्य है कि कई समाचार पोर्टल आम नागरिकों को अगर कोई शिकायत है तो उन्हेंं ईमेल करने का भी कोई अवसर नहीं देते।

सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के खंड तीन को लागू करने का अधिकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव की जगह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का संदर्भ दिया गया है और इस सिलसिले में कोई भी नया प्रविधान नहीं किया गया है। यह प्रविधान आपातस्थिति के लिए किया गया है और 48 घंटे के भीतर इसकी पुष्टि भी करानी होगी। उदाहरण के तौर पर अगर भारत का गलत नक्शा दिखाया गया तो क्या हमें शिकायत दायर किए जाने का इंतजार करना चाहिए या इसे हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए? एक दूसरा उदाहरण कुछ दिनों पहले एक राज्य से आया, जहां जिला मजिस्ट्रेट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एक न्यूज पोर्टल को नोटिस भेज दिया। वहां भी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रकाशक/संपादक की शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना ही तुरंत राज्य सरकार को सूचित किया कि जिला मजिस्ट्रेट को ये शक्तियां नहीं दी गई हैं और कुछ ही घंटों में जिला मजिस्ट्रेट ने नोटिस वापस ले लिया।

जो लोग डिजिटल मीडिया के संबंध में लाए गए नए नियमों के खिलाफ अनावश्यक भ्रम फैला रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि पहले तथ्यों को जान लें। अंधेरे में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। अपने मन के दरवाजे खोल कर उसमें कुछ प्रकाश आने दें। सही चीजें अपने आप दिखने लगेंगी।

Date:06-03-21

‘आंशिक मुक्त’ का अर्थ

टी. एन. नाइनन

अपना नियंत्रण कायम रखने वाले सत्ता प्रतिष्ठान प्राय: एक ही ढंग से काम करते हैं। उदाहरण के लिए शी चिनफिंग कह चुके हैं कि ‘पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और मध्य, हर जगह पार्टी का शासन है।’ यह वाक्य मुसोलिनी के कथन की प्रतिध्वनि लगता है जिसने कहा था, ‘सबकुछ राज्य में, कुछ भी राज्य के बाहर नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं।’ भारत की स्थिति वैसी नहीं है। लेकिन अमेरिका के एक गैर सरकारी संगठन के मुताबिक वह ‘आंशिक रूप से मुक्त’ है। संगठन ने भारत को ऐसा देश बताया है जो स्वतंत्रता सूचकांक पर आंशिक स्वतंत्रता वाला है। परंतु मोदी सरकार स्वतंत्र संस्थानों पर नियंत्रण बढ़ाने की इच्छुक है और उसकी गतिविधियां साफ बताती हैं कि देश किस दिशा में बढ़ रहा है।

पिछले सप्ताह के आरंभ मेंं सोशल मीडिया के लिए जो नियम घोषित किए गए वे इस इच्छा की ताजा बानगी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का स्वामित्व, उन पर नियंत्रण रखने और उनका नियमन करने वाली वैश्विक टेक कंपनियों पर अब दबाव है कि वे सरकार का साथ दें। इसका असर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पड़ेगा। डिजिटल समाचार मीडिया को नए नियमों के दायरे में लाए जाने की बात से यह स्पष्ट होता है कि असहमति के स्वरों को दबाने का इरादा है।

व्यापक भागीदारी वाले अन्य क्षेत्रों मसलन खेल और मनोरंजन आदि को भी निशाना बनाया जा रहा है। क्रिकेट से जुड़ी संस्थाओं पर नियंत्रण किया जा चुका है और लग रहा है कि देश के सबसे लोकप्रिय खेल में भी सांप्रदायिकता का जहर फैलाया जा रहा है। जाहिर है यह मामला केवल स्टेडियम का नाम बदलने का नहीं बल्कि उससे कहीं आगे की बात है। इस बीच, हिंदी सिने जगत भी व्यक्ति आधारित प्रभाव से परे नहीं है। क्षेत्रीय भाषा का सिनेमा तो दशकों से राजनीतिक रहा ही है। शिकंजा बढ़ता ही जा रहा है। बेनामी दान के माध्यम से कॉर्पोरेट फंडिंग की सुविधा है जिससे राजनीतिक वित्त का बड़ा हिस्सा पहुंच रहा है। इस बीच नागरिक समाज के संगठनों की फंडिंग के स्रोतों को जकड़ा जा रहा है। लुटियन जोन के बाशिंदों पर हमले की शुरुआत जिमखाना क्लब का प्रबंधन छीनकर की जा चुकी है। ऐसी पहल अपेक्षाकृत आसान हैं क्योंकि नागरिक समाज के अधिकांश संस्थानों के संचालन मानक कमजोर हैं। इसके अलावा सत्ता प्रतिष्ठान की आलोचना करने वाले लोगों में कर वंचना कमजोर पक्ष है। नियंत्रण या अनुपालन का दबाव अब लुटियन दिल्ली के एक या दो संस्थानों या थिंक टैंक पर केंद्रित है।

ऐसी बातें उस आलोचना की धार कुंद करती हैं जिनमें कहा जाता है कि सरकारी कर छापे और अन्य एजेंसियों की कार्रवाई सरकार के आलोचकों पर केंद्रित होती हैं। लेकिन फिर भी निशाना बनाया जाना स्पष्ट है और संदेश भी साफ है। उच्च शिक्षा भी ऐसा ही एक क्षेत्र है। देश के दो सर्वाधिक रैंकिंग वाले शिक्षा संस्थानों-जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया पर अलग-अलग तरीके से कार्रवाई की गई लेकिन ये इकलौते संस्थान नहीं हैं। नियंत्रण के लिए अपने मनपसंद कुलपति के चयन को प्राथमिकता दी जाती है जो ऊपर से बदलाव लागू करता है। लेकिन पुलिस बल का प्रयोग भी किया गया है। इस बीच स्कूली पुस्तकों को दोबारा लिखने का सिलसिला जारी है और इस दौरान समकालीन भारतीय इतिहास से नेहरू का नाम मिटाने वाले बदलाव लागू किए जा रहे हैं।

कई बार सरकार सीमा का अतिक्रमण कर देती है। मसलन आदेश दिया गया कि ऑनलाइन वैज्ञानिक सेमीनार में भाग लेने के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत होगी, हालांकि बाद में इसे वापस ले लिया गया। डिजिटल समाचार माध्यम को लेकर बने नए नियम भी वापस लेने पड़ सकते हैं क्योंकि संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। हालांकि अदालतें भी अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर क्या निर्णय देंगी, कहा नहीं जा सकता। सरकार अपनी तय दिशा में कितना आगे जाएगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि घरेलू संस्थान किता प्रभावी प्रतिरोध करते हैं और सरकार अंतरराष्ट्रीय निंदा का कितना जोखिम उठाने को तैयार है। इस बीच यदि राहुल गांधी को लगता है कि आपातकाल लगाना एक ‘गलती’ (लाल बत्ती का उल्लंघन करने जैसी) थी और कांग्रेस ने संस्थानों पर कब्जा नहीं चाहा, तो उन्हें इतिहास का ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के स्वतंत्र न्यायाधीशों के दमन, ‘प्रतिबद्ध’ अफसरशाही की चाह और आकदमिक जगत, शोध संस्थानों और सांस्कृतिक संगठनों में अनुकूल वैचारिकी वाले लोगों को भरे जाने के बारे में पढऩा चाहिए। तोल्सतोय का एक कथन प्राय: उद्धृत किया जाता है: ‘खुश परिवार एक जैसे होते हैं, हर नाखुश परिवार अपनी तरह से नाखुश होता है।’ इसी तरह अधिनायकवादी शासन भी एक जैसे होते हैं, भले ही वे किसी भी दल के हों, किसी भी समय, स्थान और संदर्भ में हों। हालांकि हर दमित राजनीति भी अपनी तरह से नाखुश होती है।

Date:06-03-21

बोझ बने रिश्तों को जबरन निभाना ठीक नहीं

ऋतु सारस्वत, ( समाजशास्त्री )

भारत में वैवाहिक संबंधों में कुछ ऐसा घटित हो रहा है, जो बेहद चिंतनीय है। उच्चतम न्यायालय के हालिया दो निर्णय स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि विवाह संबंधों का टकराव बेहद गंभीर सामाजिक बीमारी के रूप में उभर रहा है। दरअसल, उच्चतम न्यायालय में एक व्यक्ति ने याचिका लगाई थी कि न्यायालय उसकी पत्नी को उसके साथ रहने का आदेश दे, लेकिन याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि पत्नी, पति की निजी संपत्ति नहीं है। इससे कुछ ही दिन पहले एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक पत्नी की संबंध पुनस्र्थापना याचिका ठुकरा दी थी। इस महिला ने पति पर अनर्गल आरोप लगाकर उसकी प्रतिष्ठा व करियर को तबाह कर दिया था, इसके बावजूद वह पति के साथ रहना चाहती थी।

देश की सर्वोच्च अदालत के सामने आए ये दोनों मामले ऐसे थे, जहां संबंधों में अति कटुता होने के बावजूद एक साथी संबंध विच्छेद नहीं चाहता था, ताकि वह अपने साथी को मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर सके। क्या वैवाहिक संबंधों का यूं रणक्षेत्र में बदल जाना किसी भी रूप में उचित है? आदर्श स्थिति तो यही है कि विवाह होने पर उसे निभाया जाए, परंतु क्या यह व्यावहारिक पक्ष है? क्यों दो लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विपरीत विचारधारा होने और हद दर्जे तक मनमुटाव की स्थिति में भी एक-दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करें। दो व्यक्ति, जो एक-दूसरे से किसी भी मुद्दे पर सहमत न हों और उनके बीच कड़वाहट व घृणा हो, तो उनका एक छत के नीचे रहना किसी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता।

कई शोध यह बताते हैं कि माता-पिता के बीच निरंतर होते झगडे़ बच्चों के भीतर डर और अवसाद पैदा करते हैं। इस सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि वैश्वीकरण, आर्थिक उदारीकरण और सामाजिक-नैतिक मूल्यों में आए बदलाव के चलते विवाह दायित्वों का निर्वहन नहीं, बल्कि अधिकारों की प्राप्ति का युद्धक्षेत्र बन गया है। वैवाहिक संबंधों के निर्वहन में पत्नी या पति में से कोई एक स्वयं को अक्षम पाता है और संबंधों को छोड़ना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में दूसरा कानूनी और सामाजिक दबाव बनाकर साथ रहने को विवश करता है। इस प्रक्रिया में कई बार सामाजिक और मानसिक क्षति पहुंचाने की चेष्टा करता है। न्यायालय के समक्ष ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें विवाह के बोझ बनने के बाद भी कोई एक इसलिए तलाक के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वह गलत मानसिकता के साथ दबाव या तनाव बनाए रखना चाहता है। अनेक मामलों में पति या पत्नी एक-दूसरे के खिलाफ सामाजिक या सांविधानिक नियम-कायदों का दुरुपयोग करते हैं। चूंकि संबंधों में माधुर्य की समाप्ति तलाक लेने की वजह के रूप में हिंदू विवाह अधिनियम में सम्मिलित नहीं है, इसीलिए ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं, जो तलाक का आधार बन सकें। यह स्थिति असहनीय पीड़ा और अवसाद को जन्म देती है। हम आज भी इस सच को मानने में हिचक रहे हैं कि जो लोग दमघोंटू माहौल में भी शादी बचाने की पैरवी करते हैं, वे अवसाद में धकेलने का रास्ता दिखाते हैं। आज रिश्तों को हिंसा तक पहुंचने से रोकना जरूरी है।

यह वक्तव्य हास्यास्पद सा लगता है कि भारतीय समाज में पश्चिमी संस्कृति की तरह संबंध विच्छेद नहीं होते। विश्व का कोई भी समाज तलाक की पैरवी नहीं करता, लेकिन हिंसा की नौबत भी कोई नहीं चाहता। कई बार कड़वाहट भरे रिश्तों को बच्चों के चलते निभाने की नसीहतें दी जाती हैं, लेकिन क्या यह स्थिति वाकई बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए हितकारी होती है? देखने में आया है कि आपसी रिश्तों की कड़वाहट के चलते मां और उसके घरवाले बच्चों को पिता के खिलाफ कर देते हैं। ब्रिटेन में 2008 में 12,877 बच्चों पर हुए शोध में पाया गया था कि मां-बाप के बीच तनावग्रस्त माहौल की तुलना में बच्चे एकल अभिभावक के साथ स्वयं को अधिक खुश महसूस करते हैं।

रिश्तों की जटिलता बताती है कि यदि दो लोगों के जीवन में तालमेल नहीं है, तो उनका अलग होना ही उनके और समाज के लिए हितकारी है। संबंध विच्छेद के संकुचित आधार को बदलने के लिए अब कानून में बदलाव बहुत जरूरी हैं। अनचाहे रिश्तों में आक्रामकता या हिंसा को रोकना ही चाहिए। वैवाहिक संबंधों को बहाने नहीं, मधुरता चाहिए।