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Date:06-02-17

Trump And Europe: Both sides have legitimate concerns, they must establish a dialogue

European leaders have expressed concern over Trump administration policies – many of which go against deep-rooted assumptions of the Western alliance – when they met at an EU conclave in Malta. British Labour leader Jeremy Corbyn has advocated a path of confrontation by making the inflammatory proposal that President Donald Trump should be barred from his planned visit to the UK unless his administration drops its travel ban on visitors from seven Muslim countries, widely decried as a ‘Muslim ban’. But heads of European countries have wisely ignored such counsel. Instead, they plan to actively engage President Donald Trump while raising their concerns. That is by far the best course of action.

European concerns are multiple. The travel ban can create a generalised hatred of the West in Muslim countries. Moreover Trump has called Nato obsolete, questioned Western sanctions on Russia and turned his back on EU, wishing for its demise. But his policies may well be more nuanced than they look like. For instance, Trump’s defence secretary James Mattis has reaffirmed the importance of Nato and said that nations who thrive are the ones with strong allies.

That, in essence, is the argument that European leaders should be making to Trump, while being open to accommodating Trump’s concerns. It’s interesting that while French President François Hollande is now talking up the “indispensability” of Nato, France stayed out of the alliance for most of its history. So if Trump now argues that European countries should pick up more of the tab for Nato instead of free-riding on US military spending, or that accommodation with Russia would serve everybody’s interest, those arguments must be taken seriously. Once such a dialogue is established it should be possible to talk Trump into dropping his administration’s ‘Muslim ban’, which in any case has been blocked by a federal judge for now.

TOI Editorials

Northeast fires: Frequent subversion of law and order is preventing the region’s development

The violence in Nagaland last week that saw the torching of at least 20 government buildings by tribal organisations once again highlights the weak law and order infrastructure in the country’s Northeast. The agitators were protesting against 33% reservation for women in urban local body elections. They felt that such quotas violated traditional Naga customary rights that are guaranteed by the Constitution. The violence forced the state government to cancel the polls. However, the agitators are now demanding that chief minister TR Zeliang and his entire cabinet step down.

In the same vein, the three-month-old economic blockade in Manipur by Naga groups to protest against the state government’s decision to carve new districts out of Naga-dominated hill areas has caused severe hardship. National Highway-2 is a lifeline of landlocked Manipur, and its frequent blockade by agitating groups creates a massive shortage of essentials in the Imphal Valley region. Although tripartite talks between the Manipur government, Nagas and the Centre have recently yielded a deal to lift the blockade, such pressure tactics that hold the livelihood of ordinary people to ransom are condemnable.

Both the above incidents highlight a fundamental problem with the Northeast that is preventing the region from realising its true development potential. For long stakeholders in the Northeast have complained about being neglected by the rest of India. However, it’s also true that Northeast communities want to preserve their culture and traditional way of life. While this is already guaranteed by the Constitution, using identity as a weapon to attack the state is unacceptable. The Northeast can’t have it both ways – Manipur can’t demand better integration with the rest of India and yet try to prevent outsiders; the Nagas can’t ask for development and yet violently subvert state institutions at the drop of a hat.

Plus, law and order is the basic enabler of development. And only the state can have a monopoly over violence. The refusal of Northeast tribal groups to accept this is at the heart of the problem. Protests should be carried out peacefully. Agitators can seek legal remedies. If law and order is continually subverted, neither will the Northeast attract investments nor will it benefit from serving as a bridge between India and Southeast Asia. Development of the Northeast is crucial for India’s Act East policy. But frequent violence in the region will keep it trapped in backwardness.

TOI Editorials

Date:06-02-17

राजनीति में पारदर्शिता : अभी लंबा सफर तय करना बाकी

Date:06-02-17

मजदूर संगठन और असंगठित क्षेत्र

अगर मजदूर संगठन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने साथ जोड़ते हैं तो यह बात दोनों के परस्पर फायदे की साबित होगी। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं जैमिनी भगवती 

 हाल में मैंने मैक्सिको मूल के एक मजदूर नेता और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता सीजर शावेज के बारे में एक वृत्तचित्र देखा। सन 1950 के दशक में अमेरिका में नैशनल फार्म वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना में उनकी अत्यंत अहम भूमिका थी। सन 1962 में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड फार्मर वर्कर्स यूनियन (यूएफडब्ल्यू) हो गया। शावेज को तमाम बाधाओं का सामना करना पड़ा और उनके ‘यस वी कैन (हां हम कर सकते हैं)’ नारे का सफल इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने चुनाव प्रचार में किया। शावेज की जिंदगी इस बात की दास्तान है कि कैसे सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को अमीरों और ताकतवर के लोगों के साथ मोलभाव करके अपनी बेहतरी हासिल करनी है। इस समय देश में करीब 20,000 मजदूर संगठन ट्रेड यूनियन ऐक्ट ऑफ 1926 के अधीन पंजीकृत हैं। हालांकि इस सूची को अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है। देश के तमाम हिस्सों में बिखरे पड़े ये छोटे मजदूर संगठन देश के पांच प्रमुख केंद्रीय मजदूर संगठनों से जुड़े हुए हैं।

जल्लीकट्टू के बचाव में सही नहीं देसी नस्लों के संरक्षण की दलील

चंदे पर धीमी शुरुआत

संपादकीय

राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता को इस बार के बजट में प्रमुख स्थान देकर सरकार ने उसे चर्चा के केंद्र में लाने का प्रयास किया है। यह सराहनीय पहल है क्योंकि कोई भी सरकार भारत में भ्रष्टचार और काला धन खत्म करने के प्रति गंभीर होने का दावा तब तक नहीं कर सकती है, जब तक वह यह सुनिश्चित न कर दे कि राजनीतिक दलों और उनके नेताओं का कामकाज पूरी तरह पारदर्शी होगा। पिछले वर्ष 8 नवंबर को विमुद्रीकरण की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद से पारदर्शिता की ये मांगें और भी मुखर हो गई थीं। उसके बाद के महीनों में सरकार ने ऐसे नियम लागू किए, जिनके तहत आम आदमी को छोटे से छोटे लेनदेन को भी सही और पारदर्शी ठहराने के लिए पहचान का प्रमाण देना पड़ा और अपनी अंगुली पर स्याही तक लगवानी पड़ी। लेकिन सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के नाम पर लोगों ने ऐसे तमाम कष्ट इस उम्मीद में सह लिए कि आम आदमी पर लागू होने वाले नियमों और राजनीतिक दलों पर लागू होने वाले नियमों में मौजूद अंतर को सरकार जल्द ही पाट देगी। बजट ने इस मामले में स्वागतयोग्य शुरुआत की है, लेकिन प्रावधानों को बारीकी से दखने पर लगता है कि इस अन्यायपूर्ण अंतर को कम करने के लिए सरकार को अभी बहुत कुछ करना होगा।