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Date: 06-01-17

Food wastage is an area of prime concern

Food loss and waste is a global problem, but unaffordably high in India. Minimising food wastage should be taken up as a priority. According to the United Nations’ Food and Agriculture Organisation, one-third of all food produced for human consumption, roughly 1.3 billion tonnes, is lost or wasted. The Central Institute of Post-Harvest Engineering and Technology (CIPHET), Ludhiana, estimated the harvest and post-harvest loss of nearly Rs 93,000 crore in 2012-13 — nearly 16 per cent of fruit and vegetables and 6 per cent of cereals were lost. Missing processing capacity, transport links and storage facility are to blame for most wastage.

Reducing post-harvest loss can increase the amount of food available to farmers for their own consumption and for sale. It can contribute to addressing the country’s hunger and malnutrition problem. With nearly 200 million people undernourished, India ranks 97th among 118 countries on the 2016 Global Hunger Index. Food produced but unavailable for consumption exacts an environmental toll, using up water, degrading land and producing emissions of greenhouse gases. So far, governments and industry have stressed on the need for storage. The focus needs to be on moving the produce from the field to the consumer. This means marketing freedom for farmers, motorable roads, refrigerated vans and smooth movement across state borders, besides investing in the food processing industry, particularly close to the areas of production. This will minimise food loss during transport.

As the sale of packaged and processed food with an expiry date becomes more commonplace, better packaging to extend the life of packaged food and practices to distribute food bought but unused by the consumer also become salient.

Date: 06-01-17

केंद्रीय बजट और चुनाव के बीच फंसा हमारा लोकतंत्र

भारतीय लोकतंत्र पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों और आम बजट के बीच फंस गया है। जहां सत्तारूढ़ भाजपा ने 28 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट की परंपरा बदलते हुए उसे 1 फरवरी को पेश करने का संकल्प किया है, वहीं विपक्षी दलों की मांग है कि विधानसभा चुनावों की तारीख देखते हुए उसे मुल्तवी कर देना चाहिए। वजह साफ है कि नोटबंदी के बाद यह मोदी सरकार का बहुप्रतीक्षित बजट है, जिसमें सरकार जनता के लिए तमाम राहतों का एलान कर सकती है, जिनसे नोटबंदी से दुखी जनता की राय बदल सकती है।केंद्र सरकार यही चाहती भी है कि जनता को 50 दिनों तक पुरानेे नोट जमा करने और नकदी की कमी से जूझते हुए जो कष्ट हुआ है उसे तमाम योजनाओं के माध्यम से दूर किया जाए। विपक्ष चाहता है कि जिस तरह आचार संहिता का पालन सभी राज्य सरकारों को करने की अनिवार्यता है वैसी ही केंद्र सरकार के लिए भी होनी चाहिए।जहां वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि 2014 के आम चुनाव से पहले यूपीए सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था तो मौजूदा एनडीए सरकार को भी वैसा मौका देना चाहिए। किंतु 16 राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति और मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन देकर यह नजीर दी है कि पांच साल पहले भी बजट मार्च मध्य में पेश किया गया था। ये विधानसभा चुनाव न सिर्फ बेहाल विपक्ष के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं, बल्कि मोदी सरकार के लिए भी वे सेमीफाइनल की तरह हैं। अगर यह चुनाव भाजपा की आशाओं के अनुरूप नहीं रहे तो उसे 2019 के आम चुनाव से पहले आर्थिक सुधार करना तो कठिन हो ही जाएगा और कई लोक-लुभावन योजनाओं का एलान भी जरूरी हो जाएगा। इस मसले पर मुख्य चुनाव आयुक्त को निर्णय लेना है और उम्मीद है कि आयोग लोकतंत्र की अहम संस्था के रूप में निष्पक्षता दिखाएगा।

Date: 06-01-17

प्रत्यक्ष कर सुधार

वित्त मंत्री अरुण जेटली को आगामी आम बजट 1 फरवरी को पेश करना है। इस दौरान उनके सामने कठिन चुनौती होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रही है। वित्त मंत्री को उन चुनौतियों से निपटने के लिए मूलभूत दिक्कतों पर ध्यान देना होगा। मई 2014 में सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अर्थव्यवस्था में अहम बदलाव लाई है।