05-10-2017 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:05-10-17
Not by right alone
Right to Education Act and bias against private schools have been disastrous for learning outcomes
N K Singh
The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, guaranteed every child aged 6-14, the right to free and compulsory education till elementary level. This remains a deeply flawed legislation. I had participated in the Rajya Sabha debate in July 2009 when this Bill had come up for consideration, expressing serious concerns.First and foremost, it does not factor in important recommendations of the parliamentary standing committee of which the current HRD minister, Prakash Javadekar, was also a member. Second, in emphasising infrastructure and teacher-student ratio while omitting any consideration of learning outcomes its priorities are misplaced. Third, its implications for private schools, which are obligated with 25% reservations with reimbursements below the average cost, are serious. Fourth, there is lack of clarity on its financial implications, and sharing of cost between the Centre and states.The government was in a desperate hurry to enact the new law. It was an era of entitlement driven legislations. Recent developments are increasingly vindicating apprehensions about the law.
The threatened takeover of 438 private schools by Delhi government has raised broader, endemic policy concerns. The reasonableness of fees for private schools remains a contentious issue. At a conceptual level, the Supreme Court judgment, in TMA Pai Foundation vs State of Karnataka (2002) 8 SCC 481, had settled the basic principles of a reasonable fee structure.They must be commensurate with infrastructure, facilities provided, salaries paid and future expansion plans. While commercialisation of education and profiteering was prohibited, a surplus between 6-15% could be utilised for expansion and development.Successive judgments and the findings of the Sikri commission also recognise that institutions should be given liberty to fix their own fees. This was necessary to promote innovation and excellence in private educational institutions. Qualified teachers could only be induced and retained with competitive salary structures. Market economics and competition will prompt an appropriate balance between costs and outcomes.Eight years after the enactment of the Bill, there is encouraging data on enrolment. For age groups 6-14 it is above 96% for elementary school, while it is 78.5% for secondary and 54.2% for higher secondary. What is worrying, however, is a growing mismatch between rising enrolment and declining outcomes.Credible action programmes to improve teacher training both quantitatively and qualitatively remain elusive. It is sad that this challenging obligation had no place in the RTE Act. Besides, total teacher vacancies are 9 lakh at the elementary level and exceed 1 lakh at secondary level. This is a huge backlog and will keep rising every year.
The 11th Annual Status of Education Report released by Pratham this year suggests that “today about one in four children in standard 3 in an average rural school is at Grade 1 in reading and mathematics.” Further, nationally, this picture does not seem to have changed very much over the last decade. There has however been a slight increase in these attainments between 2014 and 2016.Another interesting feature is the wide interstate variations brought out in the survey. If we use, let us say, fluent story reading as the criterion the grade-level achievement for Standard 3 in Himachal Pradesh was close to 50% while for UP it was less than 10% in an average classroom.Clearly, we need to adopt flexibility in our teaching methods to teach at the right level and what the Pratham report calls CAMaL (Combined activities for maximised learning).During the period of 2010-11 and 2015-16, government school enrolment across 20 states declined by 13 million while private schools showed an accretion of 17.8 million. Clearly, parents prefer private schools if they can afford it.
The debate between public and private schools has raged for long. This is a false hiatus. Societies with rising aspirations need both equity and excellence. Seeking inclusiveness while ensuring acceptable outcomes is invariably challenging. Public policies must be designed to harmonise a possible asymmetry. Recent initiatives by the Rajasthan government for government schools to operate on a public private partnership model have important lessons.Another worrying feature is the growing disconnect between education and employment. A recent broad-based survey to assess the efficacy of India’s education system brings out the harsh reality that only 26% respondents in the survey believe that their schooling has contributed to overall development but more importantly, to their employment.Getting away from the rote learning method, fostering a culture of creativity and an ability to learn multiple jobs in one’s career lifespan, is critical for the jobs of tomorrow. Restructuring pedagogy and course materials designed to serve this inescapable necessity brooks no delay.
Fortunately, technology has the power to change teaching methods dramatically. The prime minister’s programme on digital connectivity, internet penetration combined with skill inculcation programmes is expected to make a decisive difference. Our present complexities and growing pressures for job creation will permit neither ‘business as usual’ nor ‘teaching as before’.These challenges must be government’s priority rather than discouraging entrepreneurs to set up private schools. One is reminded of the famous saying of Chamfort, “Education is construed on two prongs, the prong of morality and the prong of prudence.” Improving quality of public schools and also encouraging private initiatives can conserve and promote both morality and prudence. Just as schooling and learning are not coterminous, education is not a matter of rights alone.
स्वच्छता की कसौटी पर 90 फीसदी खरा है मिशन
स्वच्छ भारत मिशन के तीन साल पूरे होने के बाद देश में साफ-सफाई की दशा और दिशा।
आदिल जैनुलभाई
पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले की अवंतिकपा अभी 12 साल की है। उसकी ज़िंदगी के 11 साल एक ऐसे घर में गुजरे हैं जहां टॉयलेट नहीं था। किशोर होती अवंतिकपा को खूब पता है कि खुले में टॉयलेट के लिए जाना कई किस्म के जोखिम से भरा है, साथ ही इसमें लाज-लिहाज भी जुड़ा है। उसने माता-पिता को इसके बारे में बताया और उसके घर में टॉयलेट बन गया। वह खुशी से बताती है, ‘अब मुझे कुत्तों का भय नहीं सताता। मुझे मुंह अंधेरे टॉयलेट के लिए नहीं जाना पड़ता।’पूर्वी सिक्किम के एक को-एजुकेशन (सह-शिक्षा) वाले स्कूल में टॉयलेट बनवाने के बाद लड़कियों की उपस्थिति बढ़ गई है। स्कूल की प्रिंसिपल आरती गौतुम का कहना है, ‘पहले उन्हें (लड़कियों को) टॉयलेट के लिए झाड़ियों में जाना पड़ता था। कई छात्र डायरिया के कारण बीमार पड़ जाते थे लेकिन, अब स्कूल छोड़ चुकी बहुत-सी लड़कियां फिर से अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए (स्कूल) आने लगी हैं।’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की कामयाबी की ये दो खुशगवार कहानियां हैं लेकिन, किसी योजना की कामयाबी के आकलन के लिए कथा-कहानियों का सहारा लेना सही तरीका नहीं है। सवाल है कि टॉयलेट का निर्माण सिर्फ सरकारी फाइलों में हुआ है या फिर जहां बने हैं वहां किसी व्यावहारिक या सांस्कृतिक बाधा के कारण उनका इस्तेमाल नहीं हो सका है। इसी कारण स्वच्छ भारत मिशन के तीन सालों में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) ने ग्रामीण इलाकों में एक व्यापक सर्वेक्षण के जरिये देखना चाहा कि सेवा दायरे और गुणवत्ता के लिहाज से किए गए वादे से कितना मेल खाती है। क्यूसीआई प्रमाणन (एक्रीडिटेशन) की एक राष्ट्रीय संस्था है, जिसने साफ-सफाई का मूल्यांकन अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर किया है। मैनेजमेंट की पढ़ाई मंे एक बुनियादी बात बताई जाती है कि जिस चीज को मापा-तौला जाता है उसमें सुधार भी होता है। क्यूसीआई के सर्वेक्षण का नाम है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2017। इसके अंतर्गत 700 जिलों के 140,000 घरों का जायजा लिया गया है। सर्वेक्षण में शामिल हर घर की जियो-टैगिंग (भौगोलिक आधार पर नाम देना) हुई ताकि सर्वेक्षण को लेकर कोई शक-शुबहा न रह जाए। सर्वेक्षण में तकरीबन छह माह लगे और सर्वेक्षण 2017 के अगस्त महीने में पूरा हुआ,
जिससे कुछ चौंकाने वाले निष्कर्ष निकले :
स्वच्छता मिशन की आलोचना करते हुए बताया गया कि बने हुए टॉयलेट में अनाज रखा जा रहा है लेकिन, एक निष्कर्ष यह है कि टॉयलेट की तादाद और इस्तेमाल में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। योजना के तीन साल बाद कहा जा सकता है कि लोगों की टॉयलेट जाने की आदतों में स्पष्ट अंतर आया है, खासकर ग्रामीण भारत में। 2011 की जनगणना के मुताबिक 10 में से 5 घरों में टॉयलेट नहीं थे यानी तकरीबन 50 फीसदी परिवारों के घर टॉयलेट विहीन थे। ग्रामीण इलाकों में 10 में से 7 घरों में टॉयलेट सुविधा नहीं थी, जबकि शहरों में 10 में से 2 परिवारों के सदस्य खुले में टॉयलेट जाने पर मजबूर थे। किंतु सर्वेक्षण कहता है कि 10 में से 3 से भी कम घरों (26.75%) अब टॉयलेट नहीं हैं। सबसे ज्यादा सुधार ग्रामीण इलाकों में आया है, जहां ऐसे घरों की तादाद घटकर 32.5 प्रतिशत रह गई है, जहां टॉयलेट नहीं है। जबकि, 2011 की जनगणना में ऐसे घरों की तादाद 69 प्रतिशत थी। यानी तीन वर्षों में वहां टॉयलेट की संख्या दोगुनी बढ़ी है। शहरी इलाकों में टॉयलेट रहित घरों की संख्या 18 से घटकर 14.5 फीसदी रह गई है।
जहां तक इस्तेमाल की बात है टॉयलेट सुविधा वाले 10 में से 9 घरों (91.29 प्रतिशत) में इसका इस्तेमाल हो रहा है। यही शहरी इलाकों में हुआ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में 73 शहरों को शामिल किया गया था। इसमें से 54 शहरों ने ठोस कचरा प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) के मामले में अपने अर्जित अंकों में इजाफा किया है। कोई कह सकता है कि खुले में टॉयलेट से मुक्त घोषित शहर में अब भी यह जारी है लेकिन, ऐसे मामले इक्का-दुक्का ही मिलेंगे। भले शत-प्रतिशत कामयाबी नहीं मिली है लेकिन, स्वच्छ भारत मिशन के विशाल आकार को देखते हुए क्या 90 प्रतिशत से ज्यादा का आंकड़ा उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं है? मिशन के कारण शहरों और जिलों में एक स्वस्थ प्रतियोगिता शुरू हुई है। स्व-सहायता समूह, स्वयंसेवी संस्थाएं और इलाके के जाने-माने लोगों ने योगदान दिया है और नतीजे साफ दिखाई दे रहे हैं। बेशक, मिशन को सरकार का सहारा है लेकिन, यह सामाजिक परियोजना है और हम सब इसके भागीदार और संचालक हैं। इस योजना का एक पक्ष अगर स्थानीय निकायों को धन तथा संसाधन मुहैया कराना है तो दूसरा पक्ष जाति, लिंग और गरीबी का है जो उतना ही महत्वपूर्ण है। योजना का मापन, उसके दर्जे का निर्धारण और साथ ही खुले में टॉयलेट के चलन पर अंगुली उठाना तथा ऐसा करने वालों को शर्मिंदा करना- ये तीन काम स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हैं, जो कारगर साबित हुए हैं। हमें इस फार्मूले का इस्तेमाल कामकाज के अन्य क्षेत्रों में भी करना चाहिए। रेलवे एंड पोर्ट (बंदरगाह) अथॉरिटी ने इससे मिलती-जुलती परियोजना पर काम शुरू कर दिया है।
ढांचागत सुविधाओं के साथ व्यवहार में आए बदलाव का भी आकलन जरूरी है। सफाई की समस्या को सिर्फ कंक्रीट के ढांचे खड़े करके दूर नहीं किया जा सकता। अगर इसे लेकर जन आंदोलन चले, साथ ही गति देने के लिए जमीनी तैयारी हो और किए गए काम के असर का आकलन किया जाए तो नतीजे ज्यादा तेजी से आएंगे। लेकिन, बड़ी सच्चाई यह भी है कि सैकड़ों भारतीय आज भी ऐसी बीमारियों के कारण जान गंवाते हैं, जिनसे आसानी से बचा जा सकता है। मानसून के बाद एन्सिफेलाइटिस और डायरिया फैलने की एक बड़ी वजह है भूमिगत पानी में मल आ जाना। डायरिया के कारण माताओं का वजन सामान्य से कम होता है। फिर ऐसी महिलाओं की संतान मानक से कम वजन और लंबाई की होती है। ऐसे बच्चे जल्दी-जल्दी बीमार पड़ते हैं। यह अंतहीन दुष्चक्र है। समाधान ज्यादा महंगा नहीं पड़ता, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के संकट का उठ खड़ा होना कहीं ज्यादा महंगा साबित होता है। और, ठीक इसी कारण से स्वच्छ भारत मिशन जोर-शोर से जारी रहना चाहिए तथा प्रभावों के आकलन से जुड़े अध्ययन और उनसे हासिल सीख के सहारे इसे ज्यादा से ज्यादा कारगर बनाया जाना चाहिए।
मर्ज की पहचान में खोट
विपत्ति में प्रकृति बदल देना अच्छा है, पर अपने आश्रय के प्रतिकूल चेष्टा करना अच्छा नहीं
अनिल उपाध्याय
विपत्ति मंत्री अरुण जेटली ने अपने हालिया बयान में जीएसटी दरों की संख्या में कमी एवं अनुपालन नियमों में ढील देने के संकेत दिए हैं। चौतरफा हो रही आलोचना के दबाव में यह बात किसी जुमले से कम नजर नहीं आ रही क्योंकि इस वक्तव्य में शर्त यह है कि ऐसा तभी किया जाएगा, जब जीएसटी लागू होने से पूर्व हो रही आय को राज्यों एवं केंद्र द्वारा हासिल कर लिया जाएगा। पहले से ही दुरूह नियमों से पस्त व्यापारी वर्ग के लिए ये जुमला और भी भारी मुसीबत भरा है। किस फार्मूले के तहत ‘‘रेवेन्यू न्यूट्रिलिटी’ की गणना की जाएगी और क्या उसे सब राज्य मान लेंगे। यह बहुत अस्पष्ट है। सीधी सी बात यह है कि सिर्फ आशा की किरण दिखाई जा रही है। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में इस समय आई कमजोरी सिर्फ नोटबंदी और जीएसटी के कारण ही नहीं बल्कि विदेश व्यापार क्षेत्र की उपेक्षा के कारण भी है। सच पूछिए अगर नोटबंदी और जीएसटी के बाद भी व्यापार यथावत चलता रहता तो बहुत चिंता की बात होती। यह बिल्कुल ऐसा होता, जैसे हैजे के इंजेक्शन के लगने के बाद बुखार का न आना। किसी भी नकारात्मक स्थिति के होने के कारण के बारे में अगर आप जानते हैं तो वो उसका सकारात्मक पहलू होता है। यही बात वर्तमान आर्थिक वातावरण पर लागू होती है। वर्तमान में अर्थव्यवस्था की सुस्ती यह दर्शाती है कि दवा कारगर है। समानांतर टैक्स चोरी पर चलने वाले व्यवसायों पर चोट की गई है और उनमें आई सुस्ती से जो प्रभाव ग्रोथ पर पड़ा है, वो ही दृष्टिगोचर हो रहा है। कोई भी ऑपरेशन बिना कष्ट एवं कांट-छांट के नहीं हो सकता। इस तरह के आर्थिक निर्णयों में आर्थिक जोखिम के अलावा राजनैतिक जोखिम भी होता है। एक राजनेता अथवा सरकार के लिए ऐसा जोखिम बहुत घातक हो सकता है। सरकार की वर्तमान आलोचना उसी जोखिम की नैसर्गिक परिणिति है। मगर आलोचकों को सही विषय पर आलोचना करनी चाहिए सरकार की आलोचना इस बात की होनी चाहिए कि उसने निर्यात सेक्टर की उपेक्षा की। निर्यात की ओर समुचित ध्यान न दिया जाना अधिक चिंता का विषय है। आज हमारी निर्यात बढ़ोतरी दर मात्र 3 प्रतिशत है, जो 2003-2008 में लगभग 18 प्रतिशत थी। हमारी जीडीपी का 20 प्रतिशत हिस्सा निर्यात से आता है।
विश्व में किसी भी देश में 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत से अधिक वृद्धि के बिना मजबूत विकास संभव नहीं हुआ है। हमारे यहां जो अर्थव्यवस्था में गिरावट है, उसके प्रमुख कारणों में निर्यात को बढ़ावा न देना और इस क्षेत्र पर समुचित ध्यान न देना भी है। निर्यात को बिल्कुल बेसहारा छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। रुपये में आई मजबूती का कारण विदेशी कर्ज की बढ़ी हुई सीमा है न कि निर्यात से कमाई गई विदेशी मुद्रा। पूर्व वित्त मंत्रियों द्वारा उठाए गए मुद्दे भी लचर हैं क्योंकि वो असली कारणों से भटके हुए मुद्दे हैं। ये तो कोई अपरिपक्व भी कह देगा; जीएसटी या नोटबंदी की वजह से मंदी है। मगर वो मंदी तो सच पूछिए पॉजिटिव बात है। निगेटिव बात यह है कि विदेश व्यापार की अवहेलना हुई है हमारे देश में। और आश्र्चय तो इस बात का है कि परफॉरमेंस को तरजीह देने वाली सरकार ने मंत्री महोदया को तरक्की दी, जो इस व्यापार वृद्धि के न होने के लिए सीधे सीधे उत्तरदायी थीं। बात यहीं समाप्त नहीं होती। बल्कि जीएसटी के क्रियान्वन में भी सबसे अधिक नुकसान विदेश व्यापार का ही हुआ है। नियम इस तरह के हैं कि निर्यातकों को वर्किग कैपिटल में बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये मुद्दा न यशवंत सिन्हा जी ने उठाना उचित समझा और न चिदंबरम जी ने। ऐसा इसलिए, क्योंकि इसमें कोई राजनैतिक फायदा नजर नहीं आता। फायदा जनता को सीधे प्रभावित करने वाले विषयों को उठाने में है, क्योंकि वो बड़ा वोट बैंक है। और इसलिए असली मुद्दे पीछे छूट गए हैं। मगर ये कोई नहीं सोचता कि एक लघु उद्योग मालिक का नुकसान सैकड़ों-हजारों गरीब कामगारों का नुकसान भी होता है। सरकार की इस दृष्टिभ्रम का कारण है विदेशी मुद्रा भंडार का रिकॉर्ड स्तर और तेल के दामों में टैक्स जोड़ कर वितीय घाटे का नियंत्रण। हकीकत में ये दोनों बातें स्थाई नहीं हैं। अमेरिकी ब्याज दरें और तेल के दाम कभी भी इस आत्मविास को डिगा सकते हैं। वितीय घाटे के नियंतण्रमें होने के साथ साथ मुद्रास्फीति का भी कम रहना काफी राहत की बात है। मगर अर्थव्यवस्था को सुस्ती से उबारने के लिए सरकारी क्षेत्र में काफी तेजी से खर्चे बढ़ाने होंगे ताकि अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ सके। ऐसा करने से वित्तीय घाटे पर नियंतण्रकमजोर हो जाएगा। इस समय वित्तीय घाटा पिछले साल के 3.5 फीसद की तुलना में 3.2 फीसद रहने की उम्मीद है, जो कि 2014-15 में 4.1 फीसद था। लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण होगा तेल के दामों का रुख। मानसून कुल मिला के ठीक-ठाक रहा है।
इस वर्ष विद्युत्त उपलब्धता बढ़ी है। विदेशी निवेश रिकॉर्ड स्तर पर है। सबसे बड़ी चिंता रोजगार को लेकर है और यहां वही बात फिर से दोहराते हुए मैं कहूंगा कि विदेश व्यापार को तरजीह नहीं दी गई। आयात-निर्यात छोटे एवं मध्यम उद्योगों को संजीवनी देता है। रुपये की मजबूती से निर्यात को नुकसान पहुंचा है, जिसकी भरपाई आवश्यक है। एक चिंता डब्ल्यूटीओ में दिए गए उस वादे को लेकर भी है, जो कहता है कि एक निश्चित प्रति व्यक्ति सतत आय के रहने पर कुछ ड्यूटी संबंधित एक्सपोर्ट रियायतें समाप्त करनी होंगी। इधर आर्थिक वार्तालापों में इस तरह की र्चचा का अभाव है कि निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करना कितना दुष्कर है। और मार्च 2020 तक 900 बिलियन डॉलर हासिल कर पाना बहुत असंभव है। हस्त निर्मिंत वस्त्र, चमड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण के निर्यात से रोजगार आता है। जीएसटी ने इनपुट क्रेडिट की समस्या को निर्यात क्षेत्र में अधिक बढ़ाया है। निर्यातोन्मुख आयात पर टैक्स देकर उसे वापस लेने में पहले के मुकाबले काफी अधिक समय लग रहा है। दूसरी तरफ निर्यात एक समयबद्ध प्रक्रिया है जीएसटी के तहत टैक्स वसूलने वाला यदि देरी से टैक्स जमा करता है तो निर्यातकों का इनपुट टैक्स क्रेडिट अटक जाता है। उम्मीद है आने वाले समय में सरकार इन कमियों का संज्ञान लेगी और जल्द ही सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
बढ़ते असंतोष में बंदूक की संस्कृति
हरिंदर सेखों
लास वेगास में हुई गोलीबारी की घटना अमेरिकी समाज के दो विद्रूप को दिखाती है। पहला है, वहां के समाज में बढ़ रही नस्लीय भावना। खासतौर से 2008 की आर्थिक मंदी के बाद से वहां यह सोच लगातार गहराती जा रही है कि अप्रवासी न सिर्फ उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, बल्कि उनकी संस्कृति को भी गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। मंदी के कारण विशेषकर मध्य पश्चिम में कई कारखाने बंद हुए, जिसका दुष्प्रभाव अमेरिकी श्वेत कामगारों पर पड़ा और उनकी नौकरियां खत्म हुईं। नतीजतन, पहले उनकी तनातनी अप्रवासियों के साथ बढ़ी, फिर बाद में श्वेत व अश्वेत अमेरिकियों के बीच यह प्रवृत्ति पनपने लगी। हाल के वर्षों में जिस तरह से श्वेत अमेरिकी पुलिस अधिकारियों द्वारा अश्वेत नागरिकों के मारे जाने की खबरें आई हैं, वे इसी की कड़ी हैं।स्पष्ट है, अमेरिकी समाज में बदलाव का पहिया तेजी से घूम रहा है। इसी बदलाव ने पिछले वर्ष डोनाल्ड ट्रंप को भी ह्वाइट हाउस में पहुंचाया। अपने चुनावी अभियान में ट्रंप ने ‘अमेरिका अमेरिकियों का’, ‘अमेरिका को फिर से महान बनाने’ और ‘स्थानीय लोगों को नौकरी देने’ का आह्वान किया था। इसने मध्य पश्चिम अमेरिका के लोगों को खूब आकर्षित किया। ऐसे लोगों का स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि खासकर अप्रवासी युवा व उनकी आजाद सोच अमेरिकी समाज की बुनियाद को खोखला बना रही है। उनकी नजर में ऐसे लोग उस भावना के भी खिलाफ हैं, जिससे अमेरिका के संस्थापकों ने यहां का ताना-बाना रचा है। इनकी नजर में युवा अप्रवासी अमेरिकी संस्कृति से खेल रहे हैं और उसे बदलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। साफ है कि ऐसी मानसिकता के साथ जीने वाले लोग अत्यंत कुंठित हैं।
लास वेगास में ही जिस शख्स ने गोलीबारी की है, उसकी पहचान 64 वर्षीय स्टीफन पैडॉक के रूप में हुई है। वह श्वेत है और अमेरिकी भी। इसीलिए संभव है कि वह उसी कट्टर ईसाइयत की भावना में जी रहा हो, जो इन दिनों अमेरिका में उदार विचारों के खिलाफ है। इसकी संभावना इसलिए भी ज्यादा दिख रही है, क्योंकि लास वेगास दुनिया भर के पसंदीदा पर्यटक स्थलों में से एक है और कई अप्रवासी यहां कैसिनो, होटलों आदि में काम करते हैं। हमला एक कन्सर्ट पर किया गया, जो पहले से ही प्रचारित-प्रसारित था। हमलावर की संभवत: यह मंशा रही होगी कि पर्यटकों व अप्रवासियों में डर का माहौल पैदा किया जाए, ताकि वे यहां पर न आएं। यह सही है कि इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और दावा किया है कि हमलावर ने हाल ही में अपना धर्म परिवर्तन किया था, लेकिन फिलहाल अमेरिकी एजेंसी ने ऐसे किसी दावे को खारिज कर दिया है।अमेरिकी समाज का दूसरा विद्रूप वहां की ‘बंदूक-संस्कृति’ है। हमलावर के कमरे में भी आठ बंदूकें मिली हैं। वहां की ‘गन लॉबी’, खासकर कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में ‘राइट टु वेपन’ (हथियार रखने का अधिकार) की पुरजोर वकालत करती है। वह इसे अपना मौलिक अधिकार मानती है। स्थिति यह है कि जैसे भारत में हम बाजार में आलू-टमाटर खरीदते हैं, ठीक वैसे ही अमेरिका में किसी दुकान पर जाकर बंदूकें खरीदी जा सकती हैं। बस इसके लिए आपके पास कोई अधिकृत पहचान पत्र होना चाहिए। मगर सच्चाई यह भी है कि पिछले आठ-दस वर्षों में वहां नस्ल के बहाने या किसी और कारण से ऐसी गोलीबारी की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं।इसके खिलाफ पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बहस जरूर शुरू की थी, पर उसका नतीजा सिफर रहा। उन दिनों वहां अश्वेत युवाओं को निशाना बनाने की घटनाएं इसलिए भी बढ़ गई थीं, क्योंकि यह माना गया था कि पहली बार वोट दे रहे अश्वेत युवाओं ने ही अफ्रीकी-अमेरिकी मूल के ओबामा को सर्वोच्च पद तक पहुंचाया। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ‘श्वेत सर्वोपरि है’ की भावना अमेरिकी समाज में तेजी से गहराने लगी है। नतीजतन, उदारवाद पर रूढ़िवादी और कट्टर ईसाइयत की सोच हावी होती दिखने लगी है। लास वेगास की गोलीबारी इसका एक बर्बर उदाहरण हो सकती है।
इस सोच को खत्म करने का फिलहाल कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मगर इतना जरूर है कि अगर लोगों को जागरूक किया जाए, तो तस्वीर बदल सकती है। अगर इस घटना का किसी आतंकी संगठन से संबंध साबित होता है, तो यह ‘लोन वुल्फ अटैक’ माना जाएगा। और ऐसे में अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठानों को अपनी नीतियों पर फिर से गौर करना होगा। इससे पहले फ्लोरिडा के एक नाइट क्लब में हुई गोलीबारी में आरोपी को महज चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। अब शायद यह संभव न हो। वहां जरूरत उस ‘गन लॉबी’ को कुंद करने की है, जो बंदूक रखना अपना मौलिक अधिकार मानती है। मुश्किल यह है कि अमेरिका के हर राज्य का अपना-अपना कानून है, इसलिए इस मसले पर जब तक राजनीतिक गलियारे में व्यापक विचार-विमर्श नहीं होगा और आम सहमति नहीं बनाई जाएगी, इस तरह की गोलीबारी का डर बना रहेगा। गन लॉबी को संवेनदशील बनाने की जरूरत है और कांग्रेसी व सीनेटरों को फेडरर व राज्य सरकारों के बीच एक कड़ी का काम करना होगा। इसके साथ-साथ वहां उस सिस्टम को भी बदलने की जरूरत है, जिसके तहत बंदूक रखने की इजाजत इतनी आसानी से मिल जाती है। साफ है, इस गोलीबारी की जांच-पड़ताल काफी हद तक ये तय करेगी कि आने वाले दिनों में अमेरिकी समाज व संस्कृति की दिशा क्या होगी?
Related Articles
Subscribe Our Newsletter
