05-09-2022 (Important News Clippings)
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Date:05-09-22
The Next Chapter
India’s GDP will keep growing but the real challenge is to make many hundred million Indians prosperous
TOI Editorials
In a development replete with both substance and symbolism, India has overtaken the UK to become the fifth largest economy. Powered by a massive young demographic waiting to burst into the middle class and a robust digital ecosystem, India is certain to grow bigger in coming years. SBI Research indicates that India could become the third largest economy before this decade ends. India has survived the Covid pandemic and the Ukraine war avoiding the surging inflation and energy crisis that’s hit countries like the UK. In hindsight, GoI has been proved right in its resolve to not run up a high fiscal deficit, despite pressure to imitate the West’s overgenerous stimulus packages.
The growth path ahead needs more such out-of-the-box thinking. The primary challenge is to prepare enough people to participate in the country’s future growth trajectory. The low GDP per capita and the continuing Covid relief package providing free foodgrains for 80 crore people are pointers to low-individual productivity, signifying that the macro represented by GDP numbers is only one part of the big picture. The success in lifting millions of people out of extreme poverty was no small feat. But the next step, of replicating East Asian countries that have relied on manufacturing to take the masses out of agriculture, awaits.
India’s GDP per capita of around $2,500 is in large part dragged down by farm households; their average annual income is just $1,500. For decades, India hasn’t focussed enough in areas like education, skilling and healthcare. Against Unesco’s Education 2030 Framework for Action’s appeal to countries to spend 4-6% of GDP on education, India’s central and state combined budgeted expenditure on education in 2021-22 was just 3% of GDP.
Such budgeting constraints make the freebies debate relevant. The state plays a crucial role in the lives of poor people. Instead of swaying them with populism, schemes that can improve human capital must be welfare priorities. To achieve this end, states spending recklessly require transparent budgeting. Centre must also reciprocate by devolving more tax revenues to states, and avoid the cess route of resource mobilisation. Ultimately, these Centre-state tangles reflect inadequate private sector job creation that increases reliance on governments. More economic reforms are needed. All parties in government must realise that every government must be in reform mode, that’s a prerequisite for mass prosperity.
A lot is at stake for India-Bangladesh ties
While they have deepened ties, the Hasina and Modi governments have failed to resolve long-standing issues
Syed Munir Khasru is Chairman of the international think tank, The Institute for Policy, Advocacy, and Governance, which has a presence in Delhi, Dhaka, Melbourne, Dubai, and Vienna
Trade and connectivity
Following the conclusion of the seventh round of the India-Bangladesh Joint Consultative Commission in June, the two neighbours have expanded their partnership to include Artificial Intelligence, Fintech, cybersecurity, startups, and connectivity. Trade will be a focal point during Ms. Hasina’s visit as the two countries gear up to sign a Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). The two Prime Ministers are also expected to inaugurate a joint venture power plant soon.
CEPA comes at a time when Bangladesh is set to lose the duty-free and quota-free market-access facility to India after 2026 when it graduates to a developing country. Bangladesh is India’s sixth largest trade partner with bilateral trade rising from $2.4 billion in 2009 to $10.8 billion in 2020-21. Bangladesh imports critical industrial raw material from India on which its exports are reliant. According to a World Bank working paper, Bangladesh’s exports could rise 182% under a free trade agreement. This could become 300% if combined with trade facilitation measures and reduced transaction costs. Bangladesh also could improve several manufacturing industries by leveraging Indian expertise in service sectors.
India and Bangladesh have implemented several projects to boost eastern India-Bangladesh connectivity. India’s connectivity projects with ASEAN and Bangladesh will open up the region to economic growth. Bangladesh has expressed its interest in joining the India-Myanmar-Thailand highway project. India-Bangladesh bilateral waterway trade will get boosted as India can now use the Mongla and Chittagong ports. India is rallying Bangladesh to divert its exports through Indian ports in place of Malaysian or Singaporean ports. Enhancing connectivity through India’s Northeast and Bangladesh is important for bilateral cooperation. Currently, three express trains and international bus services operate between Indian and Bangladesh.
The sharing of the waters of the Teesta has remained a thorny issue between the two countries since 1947. For West Bengal, Teesta is important to sustain its impoverished farming districts which comprise 12.77% of its population. For Bangladesh, the Teesta’s flood plains cover about 14% of the total cropped area of the country and provide direct livelihood opportunities to approximately 7.3% of the population. The countries are expected to sign at least one major river agreement during the upcoming trip.
In 2015, India and Bangladesh resolved the decades-long border dispute through the Land Swap Agreement. Indian Home Minister Amit Shah recently reviewed the security arrangements in the Assam-Meghalaya-Bangladesh tri-junction, which used to a smugglers’ route. In 2019, India enacted the National Register of Citizens and the Citizenship (Amendment) Act, which created an uproar within and beyond the borders. Ms. Hasina termed the move as “unnecessary”. But her government has mostly kept silent on India’s “internal matter” even as political commentators and citizens have feared it could have ripple effects for Bangladesh. The detainees caught at the border that year claimed they were Bangladeshi citizens who were returning to the country on failing to obtain Indian citizenship.
Regional geopolitics
Chinese inroads into the neighborhood have been a cause of worry for India. China has been actively pursuing bilateral ties with Bangladesh. Bangladesh had successfully approached China for a mega project to enhance Teesta river water flow. Bangladesh also requires China’s support in resolving the Rohingya refugee crisis. Bangladesh is the second biggest arms market for China after Pakistan.
Bangladesh has also been warming up to Pakistan. The two shared frosty ties for decades after Pakistani politicians made unwarranted comments on the International Crimes Tribunal set up by Bangladesh. Although memories of 1971 remain, Bangladesh has expressed its interest in establishing peaceful relations with Pakistan.
In its election manifesto for the 2018 Bangladesh general elections, the ruling Awami League emphasised cooperation with India, including in sharing Teesta waters. Teesta remains a concern for the Bangladeshi population which is dependent on the river for their livelihood. Ms. Hasina has worked on strengthening bilateral ties and has uprooted all anti-India insurgency activities within Bangladesh by leading from the front. But the unresolved Teesta issue does not put her in good standing with the electorate. Many believe that her bold and pragmatic steps in strengthening relations with India have not been adequately reciprocated by Delhi and Kolkata.
India-Bangladesh ties witnessed the lowest ebb during the 2001-2006 tenure of the Bangladesh Nationalist Party (BNP). In 2004, a 10-truck arms and ammunition haul took place in Chittagong. Investigators believed that the delivery of the smuggled arms was intended for the United Liberation Front of Asom, a militant group seeking Assam’s independence from India. These illicit activities created tensions between the countries. The BNP’s short-sighted and unwise handling of relations with India cost it dearly, for Delhi’s corridors of power lost confidence in the party. But by openly flouting its warm relations with India as a safeguard for continuity of power, the Awami League is not playing smart with the electorate either.
In Bangladesh, there is a prevailing perception that India’s goodwill towards the country is aligned to one particular political ideology or school of thought as opposed to Bangladeshi society at large. For India, the challenge is to earn the trust and confidence of Bangladeshis across the spectrum and strata. Ms. Hasina has deepened ties with the Narendra Modi government, but the two have failed to resolve long-standing issues such as Teesta water-sharing and killings at the border. The question is, how these factors may affect elections in Bangladesh. For India it will take more than cosy relations with one particular government to have long-term stable relations with its most trusted friend in the neighbourhood. Just as Bangladeshis remain grateful to India for the generous support extended by India during the Liberation War of 1971, they are equally sensitive to being treated with respect and fairness, no matter who rules their country.
Date:05-09-22
कार्बन पर अगला कदम
संपादकीय
एक सक्रिय कार्बन बाजार कम से कम ऐसे कुछ क्षेत्रों में कार्बन का मूल्य तय करता है जहां उत्सर्जन में कमी करना काफी महत्त्वपूर्ण है। यह बात भविष्य की अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं की दृष्टि से भी काफी महत्त्वपूर्ण साबित होने वाली है। कार्बन कारोबार का इस प्रकार अंतरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की जा रही है ताकि समूची आपूर्ति श्रृंखला को अकार्बनीकृत किया जा सके। अगर ऐसा किसी विधान के द्वारा न भी किया जाए तो भी कई बड़े संस्थानों द्वारा ऐसा स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा तथा जो देश तथा क्षेत्र ऐसा करने में विफल रहेंगे उन्हें प्रतिस्पर्धी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सीमेंट और स्टील जैसे क्षेत्रों से जुड़ी चिंताएं भी ऐसे व्यापक व्यापार समझौतों को रोक सकती हैं जो भारत के हित में हैं। यही कारण है कि मार्च में भारत और यूरोपीय संघ के बीच घोषित व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद के एजेंडे का एक बड़ा हिस्सा इन क्षेत्रों के साझा मानकों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। भारत चीन को इन क्षेत्रों पर काबिज नहीं होने दे सकता है। हाल के दिनों में उसने अपनी क्षेत्रीय उत्सर्जन कारोबार योजनाओं का विस्तार और एकीकरण किया है। इसका संबंध भारतीय उद्यमी जगत की वर्तमान बाजार हिस्सेदारी का संरक्षण करना नहीं है। बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय कंपनियों के पास ऐसे समय में वैश्विक स्तर पर विकास की गुंजाइश है जब आपूर्ति श्रृंखला में कार्बन की मौजूदगी प्रतिस्पर्धी सफलता का अहम निर्धारक होगा।
बहरहाल, कुछ अहम घरेलू कदम उठाना भी आवश्यक है। सबसे पहले, एक ही उद्देश्य के लिए एक से अधिक प्रणालियां नहीं होनी चाहिए। वर्तमान परफॉर्म, अचीव ऐंड ट्रेड (पीएटी) व्यवस्था को किसी भी नयी उत्सर्जन कारोबार प्रणाली में समाहित किया जाना चाहिए। ऐसी किसी भी प्रणाली को पेरिस समझौते के अधीन देश के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अनुरूप किया जाना चाहिए। कार्बन बाजार के नियामकीय सिद्धांत और एक अधिकारप्राप्त नियामक की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इसे शुरुआत से ही व्यवस्थित किया जा सके तथा बाद में डिजाइन होने वाली किसी अंतरराष्ट्रीय योजना में आसानी से शामिल किया जा सके। अंत में, भारत को अपने तकनीकी ज्ञान का भी लाभ लेना चाहिए ताकि यह निर्धारित करने के आधुनिक तरीके निकाले जा सकें कि बाजार प्रतिभागी उत्सर्जन में कमी के अपने वादे पूरे कर सकें। दूसरे शब्दों में कहें तो नियामकों द्वारा कम लागत वाली, तकनीक संपन्न और पारदर्शी निगरानी, रिपोर्टिंग और प्रमाणन की योजना विकसित करने की आवश्यकता है। अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना शेष है।
विकसित देश बनाने की चुनौतियां
जयंतीलाल भंडारी
इन दिनों भारत को विकसित देश बनने की संभावनाओं पर मंथन चल रहा है। यह अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य है। एक विकसित राष्ट्र की पहचान आमतौर पर अपेक्षाकृत ऊंची आर्थिक विकास दर, बेहतर जीवन स्तर और उच्च प्रति व्यक्ति आय से होती है। इसके अलावा उसे मानव विकास सूचकांक के मानकों पर अच्छा प्रस्तुतीकरण करने की भी जरूरत होती है। इसमें शिक्षा, साक्षरता और स्वास्थ्य जैसी आधारभूत चीजें शामिल हैं। इन सभी मानकों पर भारत अभी बहुत पीछे है और विकसित देश बनने का लक्ष्य पाना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है।
जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि भारत 2047 में विकसित देश कैसे बनेगा, तो दो बातों का विश्लेषण करना होगा। एक, आजादी से अब तक भारत का आर्थिक-सामाजिक आधार कैसा है और दो, हम विकसित देश बनने के लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? निश्चित रूप से विगत पचहत्तर वर्षों में असाधारण चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने के बाद दुनिया में सामर्थ्यवान भारत की जो तस्वीर दिखाई दी है, उसके आधार पर देश के विकसित देश बनने की पूरी क्षमता है।
गौरतलब है कि इस समय भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैश्विक मंदी की चुनौतियों के बीच वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में रिकार्ड बढ़ोतरी हुई है। 2021-22 में 83.57 अरब डालर का एफडीआई प्राप्त हुआ है। कंप्यूटर साफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत स्तर पर दिखाई दे रहा है, जो कि दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। दुनिया के ढहते शेयर बाजारों के बीच 30 अगस्त, 2022 को सेंसेक्स 59357 अंकों की ऊंचाई पर दिखाई दिया। पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का उत्पाद निर्यात करीब 419 अरब डालर और सेवा निर्यात करीब 249 अरब डालर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि अब भारत निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था की डगर पर आगे बढ़ रहा है। भारत की पहचान एक उद्यमी समाज के रूप में बन रही है। इस समय भारत नवउद्यमों और यूनिकार्न्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ठिकाना बन गया है। यूनिकार्न एक अरब डालर मूल्यांकन वाले उपक्रम होते हैं।
देश कृषि क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ा है। वर्ष 2021-22 के चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 31.57 करोड़ टन होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 49.8 लाख टन अधिक है। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से डिजिटल होती गई है। इस समय भारत डिजिटल तकनीक के कारण कृत्रिम मेधा, ड्रोन, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी, चौथी औद्योगिक क्रांति और डिजिटल पेमेंट की डगर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के चालीस फीसद आनलाइन पेमेंट भारत में हो रहे हैं। इतना ही नहीं, डिजिटल इंडिया मुहिम देश को डिजिटलीकृत और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। इससे ई-कामर्स और अन्य व्यवसाय बढ़ रहे हैं। साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था के तहत रोजगार के नए मौके निर्मित हो रहे हैं। कोविड महामारी और वर्तमान वैश्विक संघर्षों के बीच देश की नई प्रतिभाशाली पीढ़ी के बल पर देश स्टार्टअप और साफ्टवेयर से लेकर स्पेस जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सामर्थ्यवान देश के रूप में उभर रहा है। मार्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज बढ़ती एशियाई अर्थव्यवस्था होगी।
जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि हमें विकसित देश बनने के लिए कितने और कैसे प्रयास करने होंगे, तो हमारे सामने दुनिया के अड़तीस विकसित देशों का आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) दिखाई देता है। विकसित देशों का यह संगठन हमें संकेत देता है कि करीब बारह हजार से पंद्रह हजार डालर प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जगह मिल जाती है। अभी भारत की प्रति व्यक्ति आय पच्चीस सौ डालर से भी कम है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2047 तक भारत की जनसंख्या एक सौ चौंसठ करोड़ तक पहुंच सकती है। इसलिए अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्रों की पांत में शामिल होना है तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था करीब बीस लाख करोड़ डालर होनी चाहिए, जो फिलहाल करीब 2.7 लाख करोड़ डालर है। यानी पच्चीस वर्षों में जीडीपी को छह गुना अधिक बढ़ना पड़ेगा।
भारत को 2047 तक विकसित देश बनने के लिए पच्चीस वर्षों तक लगातार करीब सात से आठ फीसद की दर से बढ़ना होगा। इसके अलावा कई अहम बातों पर ध्यान देना होगा। नई पीढ़ी को नए कौशल से सुसज्जित करके बड़ी संख्या में नई नौकरियों का सृजन करना होगा। नई रिपोर्टों के अनुसार अगले वर्ष तक भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा और देश में श्रम योग्य आयु वाली आबादी का बढ़ना 2045 तक जारी रहेगा और इस राह में भारत चीन को पीछे छोड़ देगा। ऐसे में इस नई डिजिटल दुनिया में देश की नई पीढ़ी को डिजिटल रोजगार जरूरतों के कौशल प्रशिक्षण से सुसज्जित करना होगा। आटोमेशन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग रोबोटिक्स और कृत्रिम मेधा के चलते देश की नई पीढ़ी देश ही नहीं दुनिया भर में डिजिटल अर्थव्यवस्था में बढ़े हुए रोजगार मौकों को मुठ्ठियों में ले सकेगी। अगले पच्चीस वर्षों के दौरान दस हजार यूनिकार्न के सृजन की व्यापक योजना बनाना उचित होगा। वहीं देश को कुछ सौ डेकाकोर्न की योजना भी बनानी होगी। डेकाकोर्न दस अरब डालर मूल्यांकन वाले उपक्रम होते हैं।
हमें भी शोध और नवाचार में तेजी से बढ़ना होगा। इस समय देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का मात्र 0.67 प्रतिशत आरऐंडडी पर खर्च होता है। चीन और यूरोपीय संघ में आरऐंडडी पर जीडीपी का करीब दो प्रतिशत, अमेरिका और जापान में करीब तीन फीसद और दक्षिण कोरिया में करीब 4.5 फीसद व्यय किया जाता है। शोध और नवाचार की भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए सरकार को आरएंडडी पर कुल जीडीपी का दो फीसद तक खर्च करना होगा। इसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी भी बढ़ानी होगी।
निस्संदेह चीन के प्रति बढ़ती वैश्विक नकारात्मकता के बीच हमें विनिर्माण क्षेत्र और विभिन्न उत्पादों की वैकल्पिक आपूर्ति करने वाले देश के रूप में आगे बढ़ने का अवसर मुठ्ठी में लेना होगा। सरकार द्वारा भारत को दुनिया का नया विनिर्माण केंद्र बनने की संभावनाओं को साकार करना होगा। देश को कृषि क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने का मौका मुठ्ठियों में लेना होगा। देश में दलहन और तिलहन की उन्नत खेती में ‘लैब टू लैंड स्कीम’ के प्रयोग और वैज्ञानिकों की सहभागिता के साथ नीतिगत समर्थन की नीति से तिलहन मिशन को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। इन सब प्रमुख उपायों के साथ देश को आगामी पच्चीस वर्षों में विकसित देश बनाने के लिए कई और बातों पर ध्यान देना होगा। देश के बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाना होगा।
हमें प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण को भारत की आर्थिक और सामाजिक नीति के आधार के रूप में विकसित करना होगा। देश के ‘ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स’ में सुधार करना होगा। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी और शिशु मृत्यु दर में कमी लानी होगी। शिक्षा के उन्नयन और कौशल युक्त उच्च शिक्षा में अधिक छात्रों का प्रवाह बढ़ाना होगा। स्टार्टअप और स्वरोजगार के अधिक प्रयास करने होंगे। इन उपायों को अमल में लाकर हम देश के आजादी के सौवें वर्ष में आर्थिक शक्तिशाली और विकसित भारत बनने के सपने को साकार कर सकेंगे।
युवाओं में आत्मविश्वास जगाना जरूरी
शिक्षक दिवस
आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है यानी प्रतिष्ठित शिक्षाविद् एवं महामहिम राष्ट्रपति ड़ॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन। डॉ. राधाकृष्णन ने मानव–मूल्यों पर आधारित शिक्षा पद्धति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के ज्ञानार्जन और दूसरी विधाओं में महारत हासिल करने से पहले किशोरों और युवाओं को स्वयं के भीतर आत्मविश्वास को जागृत करने का प्रशिक्षण दिया जाना बेहद जरूरी है।
आज का समाज मानवीय मूल्यों के ह्रास के दौर से गुजर रहा है। इसलिए आज शिक्षा को कहीं ज्यादा मूल्य आधारित बनाना जरूरी हो गया है। अजीब विरोधाभास है कि हम लोग ज्ञान के क्षेत्र में जैसे–जैसे आगे बढ़ रहे हैं‚ नैतिकता के क्षेत्र में उतने ही पीछे होते जा रहे हैं। फलस्वरूप रोजमर्रा की जिंदगी में हमें वर्तमान परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने में अनेक दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। अच्छी बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति‚ 2020 में इस विरोधाभास को समझने की कोशिश की गई है। डॉ. राधाकृष्णन के बताए रास्ते आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। डॉ. राधाकृष्णन कहते हैं कि जब मनुष्य स्वतंत्रता में पूर्णता पाने के साथ सबको तरजीह देते हुए एक–दूसरे के विकास में सहयोग करते हुए जीवन–पथ पर अग्रसर होता है‚ तभी उसके द्वारा अर्जित शिक्षा सार्थक होती है। शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी बाधाएं चाहे जितनी जटिल हों‚ उनका पुख्ता समाधान शिक्षक‚ अभिभावक और सरकार के आपसी विश्वास और दीर्घकालीन प्रयत्नों से ही संभव है। इस संबंध में डॉ. राधाकृष्णन की राय है कि एक आत्म–अनुशासित और आध्यात्मिक शिक्षक ही विद्यार्थियों को अनुशासन के मार्ग पर चलने को मोटिवेट कर सकता है क्योंकि शिक्षक का व्यक्तित्व और कृतित्व स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणास्रोत होता है। सही मायने में शिक्षक तो वह है‚ जो विद्यार्थियों को सार्थक जीवन जीने की कला सिखाए।
शब्दों की जानकारी हासिल करने‚ गुणा–भाग सीख लेने का मतलब साक्षर होना है‚ न कि शिक्षित होना। शिक्षा का वास्तविक अर्थ छात्रों के भीतर शिष्टाचार‚ रचनाधर्मिता व आंतरिक क्षमताओं का विकास करना है। सच्चा शिक्षक वह है जो अपने शिष्यों को करुणा‚ प्रेम‚ सहनशीलता‚ क्षमा और सौहार्द जैसे उदात्त मानवीय मूल्यों से संस्कारित करे ताकि वे भावी जीवन में चुनौतियों का सामना सहजता से कर सकें। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के आंतरिक सुणों की बाहर की ओर अभिव्यक्ति है। शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को ज्ञान और कौशल‚ दोनों प्रदान करती है। शिक्षक अपने देश का भविष्य भी तय करता है‚ इसलिए शिक्षक का कार्य सिर्फ ज्ञान देना ही नहीं है‚ बल्कि देश के भावी युवा–कर्णधारों के भीतर बौद्धिक चेतना और लोकतांत्रिक भावना जागृत करना भी है। शिक्षक दिवस देश के लाखों शिक्षण संस्थानों में धूमधाम से मनाया जाता है‚ लेकिन क्या डॉ. राधाकृष्णन की कल्पना के मुताबिक आज भी समाज में शिक्षकों को हम वह मान–सम्मान दे पाए हैं‚ जिसके असलियत में वे हकदार हैं। हम इंजीनियरों‚ डॉक्टरों‚ आईएएस‚ आईपीएस‚ नेताओं‚ उद्योगपतियों‚ साधु–संतों और फिल्मी कलाकारों से मिलकर जितना गद्गद् होते हैं‚ उनके साथ सेल्फी लेने लगते हैं‚ क्या ऐसा तब भी महसूस करते हैं‚ जब अपने किसी पुराने शिक्षक से मिलते हैं। जाहिर है‚ भारतीय जनमानस और सरकार को शिक्षकों की महती भूमिका का नये सिरे से मूल्यांकन करना होगा। शिक्षकों को भी आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। डॉ. राधाकृष्णन ने कहा है कि कोई भी शिक्षक अपने छात्रों को तब तक सीखने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकता जब तक खुद ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने में रुचि नहीं रखता। छात्रों को पढ़ाना खुद के पढ़ने जैसा ही है। संचार–क्रांति के इस दौर में युवा पीढ़ी को अपने ऐकेडमिक सेशन से संबंधित सिलेबस‚ सब्जेक्ट के नोट्स और अन्य सहायक सामग्री आसानी से मिल जाती हैं। कुछ दुर्लभ है तो वह है–युवाओं के समग्र व्यक्तित्व–विकास की संभावना।
पढ़ाई–लिखाई‚ भाषा–शैली‚ इतिहास–भूगोल और गणित–विज्ञान का अध्ययन तभी सार्थक है‚ जब इन विषयों का ज्ञान नौजवानों में मानवीय मूल्य विकसित करे। चीन के बाद भारत की युवा आबादी मोबाइल–इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाली विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। चिंता की बात यह है कि स्कूल की पढ़ाई से फ्री होते ही बच्चे और युवा मोबाइल‚ टीवी‚ यूट्यूब और फेसबुक में लीन हो जाते हैं। जब ये साधन नहीं थे‚ तब शिक्षा ग्रहण करने वाले नौजवानों का बड़ा वर्ग स्वतः ही किताबों से जुड़ा रहता था। फलस्वरूप उनमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति तो विकसित होती ही थी‚ जमीन से जुड़े संस्कार भी पनपते थे। इंटरनेट पर विद्यार्थियों के लिए क्या उपयोगी है क्या अनुपयोगी‚ यह तय करने का विवेक एक संवेदनशील‚ कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक ही जागृत कर सकता है। डॉ. राधाकृष्णन का यह भी कहना है कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता‚ वो अपने चारित्रिक गुणों द्वारा आजीवन जनमानस को शिक्षित करता रहता है।
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