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Date:05-07-21

Opening bank accounts takes minutes, making digital payments, seconds. That’s what the next tech decade will build on

Amitabh Kant, [ The writer is CEO, NITI Aayog.]

About three decades ago, in the idyllic locales of Kerala, I was working in the traditional fisheries sector. In an attempt to enhance returns for fishermen who were getting a mere 20% of the market price of fish, we introduced new technology like fibreglass crafts and outboard motor and even launched beach level auctions. However the greatest challenge which persisted was to open bank accounts for fishermen in order to streamline payments. In those days, it would take us a minimum of ten months to chase physical banks and manage to register a single account holder. Know Your Customer was an alien concept. Cut to 2021, you can walk into a bank branch and open a bank account in moments with eKYC and biometrics. Reducing the waiting time from months to minutes, digital transformation has truly enabled a paradigm shift.

Marking six years of the Digital India initiative, the Prime Minister has aptly described this to be India’s techade. Technological advancement and the rapid penetration of internet has integrated over one billion citizens across India into a common financial, economic and digital ecosystem. With the cheapest data rates in the world and close to 700 million internet users – every 3 seconds a new Indian user joins the internet. The Union Cabinet has just approved implementation of BharatNet through Public Private Partnership in sixteen states with official fibre connectivity to all inhabited villages. With over a billion plus biometrics, a billion plus mobiles and almost a billion bank accounts, we have built the largest identification system in the world mapping the entire population of India. Till date, 1.29 Billion Aadhar IDs have been generated and 55.97 billion authentications have been carried out. Bridging the gap between the government and citizens has become the bed rock of India’s digitization efforts.

A payment system that connects millions of Indians spanning across the coast of Gujarat to the farmlands of Uttar Pradesh and the mountains of Sikkim, there is tremendous opportunity to make UPI a global and scalable architecture for digital payments. From powering a large corporate to empowering a vegetable seller, India’s stellar success story in facilitating quick, real time mobile payments has left the world awestruck. In June 2021, UPI recorded 2.8 billion transactions worth ?5.47 trillion. UPI now has more than double the number of transactions that American Express does globally. Recently, Google wrote to the US Federal Reserve, applauding the successful implementation of UPI in India, and recommended the Federal Reserve System of USA to draw inspiration from India.

A notable innovation in the Digital India landscape has been the launch of a G2B (Government To Business) Government e-Marketplace. The GeM portal has successfully leveraged technology to transform the public procurement landscape. So far, the portal has crossed the 19.17 lakh seller registration milestone, about 5 times the number of sellers from last year. Tribal jewelry from Jharkhand, dry fruit from Kashmir, dance lessons from Chennai, textiles from Odisha – the intersection of e-commerce and internet have created a robust ecosystem for Indian products and businesses to thrive in. The internet has been the greatest enabler for millions of Indians to scale their passion and produce into businesses and interact with customers globally.

Two key sectors that have received a massive impetus under the Digital India programme are health and education. These are crucial for improving the overall quality of lives of Indian citizens and describe a holistic growth trajectory. In the hinterlands of India, gold coloured beneficiary cards are considered to be life savers for many, doing away with the various pillars and posts that one had to run to for equitable access to healthcare. The Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana (PMJAY) is a unique blend of healthcare and technology and is the most comprehensive cashless, contactless, paperless and digital health insurance schemes in the world that covers over 500 million citizens in India, equivalent to the population of Europe. PMJAY along with the National Digital Health Mission (NDHM) is massively improving end to end healthcare delivery in India, inching towards a system that is totally technology-enabled through data-integration and standardization. An example that truly resounds with this vision for a connected healthcare system, emerges from an aspirational district in western Uttar Pradesh. Chitrakoot, in spite of its developmental challenges, has wonderfully leveraged common service centres, village level entrepreneurs and ASHA workers to build an effective telemedicine delivery mechanism for all residents of the district. Under this intervention, patients in remote areas can avail specialist care without having to travel from their homes to hospitals, saving considerable time and money.

Digitisation and internet penetration have contributed phenomenally towards improving learning outcomes for students across India. Primary schools in Nawada, a remote aspirational district in Bihar are home to SMART classrooms, completely equipped with digital tools and internet connectivity, bringing knowledge from the world to Indian villages. The model of SMART classrooms and e-learning has been rapidly replicated across states, introducing students from rural areas to a whole new world of learning. During the pandemic, several online learning initiatives deployed by the government – DIKSHA, ePathshala, Swayam played an instrumental role in ensuring continued education for students in the most remote corners of the country.

The transformation of India into a digital society and a knowledge economy has tremendously improved ease of living for citizens. Universally accessible digital resources like the India Post which is the largest computerized and networked postal system in the world, the Ayush Sanjivani application, DigiLocker, UMANG app, Tele Law for legal advice, the SVANidhi scheme for street vendors and the launch of 10,000 BPCL CSC points for easy booking of gas cylinders are some of the tools that are maximising governance and minimising government for Indian citizens. Another revolutionary product of Digital India is the MyGov platform which is the world’s largest interactive digital democracy portal promoting participative governance.

As India moves from being data rich to data intelligent, Machine Learning and AI will find solutions to a vast number of its challenges – water availability, learning outcomes, health improvement and enhanced agriculture productivity. Going forward, my belief is that the development of world-class technology products requires critical inputs from data-hungry young entrepreneurs and an AI-enabling policy environment. India should nurture an innovative breed of socially conscious and development oriented product managers, AI scientists, product designers and software engineers.

Building inclusive technology solutions is about high volumes with the availability of services at low cost and the convenience of video and voice in vernacular languages. This requires a full stack design approach keeping in mind the unique attributes of India’s diversity, with special emphasis on the needs of people living in remote parts of the country. In order to script an unprecedented success story of digital transformation, it is imperative to be fully cognisant of the aspirations and the potential of the population residing in rural and relatively disconnected parts of India. How we enable and empower the spirit of entrepreneurship among them so that they leverage technology capabilities and data to provide solutions for not merely the people of India but the next 5 billion people of the world who will be moving from poverty to middle class, is going to be the cornerstone of the next Digital India techade.

Date:05-07-21

New Greater Role for Independent Directors

Editorial

It is welcome that Sebi has thoroughly revised its stipulations for independent directors (ID) so as to boost oversight and corporate governance across the board. It has revamped guidelines for the appointment and removal of IDs, strengthened their positions in remuneration and audit committees, and, indeed, mandated a dominant role for them in such panels.

The Companies Act, 2013, has a vanguard role for IDs of listed corporates and prescribed public companies, and the move now is to make the independence of IDs a rightful tool for improved transparency in corporate governance standards in India Inc. The appointment/reappointment of IDs will take place via a special resolution, which needs to be approved by 75% of shareholders. Also, the oversight role of IDs in nomination and remuneration committees of company boards has been enhanced. In the composition of such panels, at least two-thirds of the members are required to be IDs. Ditto for the board committees that review and monitor financial statements and disclosures, scrutinise inter-corporate loans and investments, and okay related-party transactions. In all such committees, at least two-thirds of members need to be IDs.

The policy objective, of course, is to duly step up oversight of management and promoter-group operations. A cooling off period is also provided, both for IDs to be made whole-time directors and for senior management personnel to be appointed IDs. And, better oversight would call for revised compensation, to attract requisite talent. The proposal to grant IDs stock options is welcome, with longish vesting periods. Independence of directors depends, ultimately, on shareholder vigilance and informed participation in annual general meetings.

Date:05-07-21

अपनी जवाबदेही तय करे न्यायपालिका

हृदयनारायण दीक्षित, ( लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं )

लोकतंत्र भारत की जीवनशैली है। संविधान की उद्देशिका में राष्ट्र राज्य की शक्ति का मूल स्रोत ‘हम भारत के लोग हैं।’ उद्देशिका में भारत के लोगों की सर्वोच्च प्रभुता की घोषणा है। भारत के लोगों ने प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से देश का संविधान बनाया था। भारत के लोग अपनी प्रभुता का प्रयोग केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल के माध्यम से करते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। इसे संसद या विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विधि की संवैधानिकता जांचने के अधिकार भी हैं। तीनों संस्थाएं संविधान से शक्ति पाती हैं। चुनाव के माध्यम से नागरिक अपने मन की सरकार चुनते हैं। चुनाव संवैधानिक जनतंत्र का महत्वपूर्ण अधिकार हैं, लेकिन गत सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने एक कार्यक्रम में कहा, ‘चुनाव से सत्ता में आए लोगों को बदलने का अधिकार निरंकुश शासन से बचे रहने की गारंटी नहीं है।’ उन्होंने राजनीतिक आलोचना और विपक्ष की आवाज को आदर्श लोकतंत्र प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। यहां तक सब ठीक है, लेकिन उनके वक्तव्य में न्यायपालिका के कामकाज पर कोई सारवान् चर्चा नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश ने तर्कसंगत के साथ अतर्कसंगत विचारों को भी सम्मान देने की अपील की है। इसीलिए उनका ताजा वक्तव्य विश्लेषण योग्य हो गया है। उन्होंने न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही है। साथ ही स्पष्ट किया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को विधायिका या कार्यपालिका द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इससे विधि का शासन छलावा बनकर रह जाएगा। भारत में केवल आपातकाल का समय ही कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के मानमर्दन का काल है। इसके पहले और इसके बाद का काल न्यायपालिका के आदर से भरापूरा है, लेकिन मूल कठिनाई जवाबदेही की है। संविधान सभा में मसौदे पर बहस चल रही थी। सरकार के स्थायित्व और जवाबदेही की बात चली। डॉ. आंबेडकर ने कहा कि ‘हमने स्टेबिलिटी (स्थायित्व) के बजाय जवाबदेही (रिस्पांसबिलिटी) को महत्व दिया है।’ निर्वाचित सदस्य जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। निर्वाचित कार्यपालिका विधायी सदनों के प्रति जवाबदेह हैं, पर न्यायपालिका किसी निकाय या संस्था के प्रति जवाबदेह नहीं। उसे भी अपने भीतर जवाबदेही की कोई न्यायिक संस्था का विकास क्यों नहीं करना चाहिए?

विधायन संसद और विधानमंडल का अधिकार है। किसान आंदोलन के दौरान एक नया कुतर्क सामने आया। संसद ने अपनी विधायी क्षमता से कृषि कानून बनाए। कुछ किसान संगठनों ने सरकार पर सलाह न लेने के आरोप लगाए। संविधान में विधि निर्माण के लिए आम जनता से परामर्श की कोई व्यवस्था नहीं है। आंदोलनकारियों से वार्ता के लिए कोर्ट ने समिति बनाई। समिति ने कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। काफी समय बीत गया है। कार्रवाई नहीं हुई। न्याय में विलंब अन्याय कहा जाता है। जजों की कम संख्या सहित अन्य अज्ञात कारणवश महत्वपूर्ण मुकदमों में लंबा समय लगता है। श्रीराम जन्मभूमि मामले में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट को अंतिम फैसला देने में नौ वर्ष लगे।

दल-बदल भारतीय राजनीति की निंदित प्रवृत्ति है। संविधान की दसवीं अनुसूची में दलपरिवर्तन के आधार पर निरर्हता के संबंध में उपबंध है। प्रश्नगत निरर्हता की सुनवाई का कार्य संविधान ने लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, विधानसभा, विधान परिषद के सभापति को सौंपा है। पहले ऐसे मुकदमों की सुनवाई समयबद्ध नहीं थी। बाद में कोर्ट ने अध्यक्षों-सभापतियों के लिए तीन माह में ही सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए। शरद यादव के दल-बदल मामले में राज्यसभा के सभापति ने तत्काल फैसला सुनाया, लेकिन कोर्ट में यह मामला काफी समय से लंबित है। सीएए सहित ऐसे ही अनेक महत्वपूर्ण मुकदमे लंबित हैं। भारत के लोग न्यायालयों के प्रति श्रद्धालु हैं। उनकी ऐसी आस्था बनाए रखने के लिए सार्थक कदम उठाए जाने की दरकार है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता उच्चतर संवैधानिक मूल्य है। संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए जाने के तमाम रक्षोपाय किए थे। नीति निदेशक तत्वों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखना राष्ट्र राज्य के लिए आदेश है। सभी संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता जरूरी है। सभी संस्थाओं के कार्यक्षेत्र की सीमा है। इस सीमा के अतिक्रमण से लोकतंत्र का अंतर्संगीत कुप्रभावित होता है। प्रो. अर्नेस्ट बार्कर लोकतांत्रिक शासन के चिंतक हैं। उन्होंने सही लिखा है कि ‘स्वतंत्रता के उपभोग में सामथ्र्य और सद्भावना होनी चाहिए। अपनी अस्मिता होनी चाहिए। दूसरों की अस्मिता के प्रति आदर भी होना चाहिए। यह सब संपूर्ण समाज में होना चाहिए। यह होने पर ही वास्तव में लोकतांत्रिक समाज की प्राप्ति संभव है।’ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अपने कार्यक्षेत्र में रहना चाहिए। कुछ समय पहले कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण की सुनवाई के दौरान विशेष प्रकार की गाड़ियों के प्रवेश पर लेवी लगाने के निर्देश दिए थे। कर लगाना न्यायपालिका का क्षेत्र नहीं है।

बंगाल चुनाव के बाद भारी हिंसा हुई। न्यायिक सुनवाई में लोगों की उम्मीदें थीं। विषय महत्वपूर्ण था, लेकिन दो न्यायमूर्तियों ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया। इसका औचित्य समझ में नहीं आता। मुख्य न्यायाधीश ने वास्तविक लोकतंत्र के विकास के लिए बेशक अच्छी बातें की हैं, लेकिन न्यायपालिका में जरूरी सुधार की आवश्यकता यक्ष प्रश्न है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर भी टिप्पणी की है। कहा है कि ‘नए मीडिया टूल में किसी भी बात को बढ़ा-चढ़ाकर बताने की क्षमता है। वे सही-गलत, अच्छे-बुरे और असली-नकली के बीच फर्क करने में असमर्थ हैं।’ उन्होंने ठीक कहा है कि मीडिया ट्रायल मामलों के विचारण में मार्गदर्शक नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी कहा कि ‘न्यायाधीशों को कभी भी भावुक राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए।’ उन्होंने कोरोना महामारी पर भी विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि ‘हमें आवश्यक रूप से खुद से पूछना होगा कि हमने अपने लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए कानून के शासन का किस हद तक इस्तेमाल किया।’ ऐसा आत्मचिंतन समय की मांग भी है।

Date:05-07-21

कुपोषित बच्चे

संपादकीय

कुपोषित बच्चो के स्वास्थ की चिंता करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाएंगी और कुपोषित बच्चों को की जनकारी जुटाएंगे । माता पिता के साथ मिल-बैठकर उन्हें बताएंगी कि किस तरह बच्चे को कुपोषण के शिकंजे से बाहर निकाला जा सकता है। “संभव’ के नाम से यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। कहना गलत नहीं होगा कि कुपोषण के शिकार बच्चों की सर्वाधिक संख्यावाले राज्य मे उत्तर शामिल है। वह स्थिति दशकों से बनी हुई है।

अपेक्षित गति और स्तर पर सुधार कहाँ हुआ है। कुपोषण फे शिकंजे में आए बच्चों को मुख्य रूप से तीन तरह की समस्या का खामना करना पढ़ता है। आयु के अनुरूप शरीर का विकास न होना, कृशकाय होना और रक्त अल्पता। इसके लिए सिर्फ गरीबी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता अज्ञानता और बढ़ती आवादी जिम्मेयार है,

खासकर ग्रामीण इलाकों मं माता पिता इस बात से परिचित नहीं है फि उन्हें बच्चों को 5 साल तक क्या खिलाना जरूरी है और क्या नहीं खिलाया जाना चाहिए।
मां का दूध जीवन रक्षक का काम करता. सामाजिक एवं स्वयं है। कुपोषण से बचाव के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित को भी मजबूत करत हे। बच्चों को कुपोषण से कैसे बचाया जा सकता है, इसके प्रचार-प्रसार पर जोर दिए जाने की जरूरत है। मलिन बस्तियों में शिविर लगाकर जच्चा-बच्चा

बच्चो को चिद्धित कर दवा के साथ पौष्टिक आहार उपलत्व कर कुपोषण पर नित्रित किया जा सकता है। सरकार के साध-साथ सामाजिक और स्व संरथाएं थी आगे आ सकती है। जिन बस्तियों में जयदा बच्चे कुपोषण का शिकार है उन्हें ये संस्था गोद ले सकती हैं। दवा फे साथ-साथ पौष्टिक खाद्य पदार्थों का वितरण करा सकती है। सतत निगयानी और उपचार से कुपोषण पर नियंत्रण के लिए सरकार के प्रयासों को कुछ प्रधावी बनावा जा सकता है, आगे बढ़ावा जा सकता है।

Date:05-07-21

चीन को समझिए

संपादकीय

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी कम्युस्टि पार्टी के सौ साल पूरे होने के अवसर पर दुनिया को धमकाते हुए कहा है कि यदि किसी देश ने हमारे विरुûद्ध आक्रमक कार्रवाई की तो उसका सर कुचल दिया जाएगा। जिनपिंग के इस बयान की दुनिया भर में कड़़ी आलोचना हो रही है। इन सबके बावजूद नैतिकता के आधार पर चीन की निंदा की जा सकती है। शी को भी कठघरे में खड़़ा किया जा सकता है‚ लेकिन ठोस वास्तविकता यह है कि चीन ने अपना सामाजिक–आर्थिक विकास माओवादी साम्यवाद के अंतर्गत किया है। यह वह विचारधारा है जो शत्रु को भाषणों से नहीं बल्कि शक्ति से पराजित करने में विश्वास रखती है। पूरी दुनिया यह जानती है कि चीन ने केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सामरिक तौर पर भी अपने आप को एक बड़़ी शक्ति के रूप में खड़़ा किया है। चीन की लाल सेना वस्तुतः इसी विचारधारा में दीक्षित सेना है जो शत्रु के प्रति अपनी आक्रामकता में किसी भी हद तक जा सकती है। चीन की सैन्य शक्ति और आर्थिक शक्ति पूरी तरह कम्युनिस्ट पार्टी से नियंत्रित है और इस नियंत्रण में श्रम भी है‚ अनुशासन भी है और ईमानदार बने रहने की जिद भी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति समूह जिस तरह अनियंत्रित और उच्छश्रृंखल व्यवहार करते हैं‚ वैसा करना चीन में संभव नहीं है। इस दौर में राजनीतिक शक्ति समूहों या हित समूहों का जैसा टकराव भारत में देखने को मिल रहा है वह लोकतांत्रिक राजसत्ता को कमजोर बनाने का बहुत बड़़ा उदाहरण है। चीन ने वस्तुतः इस समस्या का शुरू से ही सांस्कृतिक हल निकाला है। धर्म या जाति या क्षेत्र या समूह हित को लेकर कोई भी वर्ग चीन की कम्युनिस्ट सरकार पर दबाव नहीं बना सकता जिस तरह के भारत में आम तौर पर दिखाई देता है। चीन के बारे में भले ही पश्चिमी विचारक कुछ भी भविष्यवाणी करें‚ लेकिन उसने अपने आप को जिस तरह से आंतरिक तौर पर मजबूत बनाया है उससे किसी भी पश्चिमी देश का टकराना आसान नहीं है। यही वजह है कि चीन अमेरिका को पीछे छोड़़ते हुए दुनिया का सबसे बड़़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। शी जिनपिंग ने अगर दुनिया को चेतावनी दी है तोे उसके पीछे चीन की शक्ति और माओवादी विचारधारा ही है‚ जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।

Date:05-07-21

बिना दवाब के करे काम

विनीत नारायण

भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कि 2 ते एन.वी. रमना ने जूम के माध्यम से सारे देश को संबोधित करते हुए अत्यंत महत्त्वपूर्ण बात कही कि, न्यायपालिका को पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिए। इसे विधायिका या कार्यपालिका के जरिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ऐसा किया गया तो “कानून का शासन’ छलावा बन कर रह जाएगा। उनके ये विचार सूखी जमीन पर वर्षा की फुहार जैसे हैं।

न्यायमूर्ति रमना का ये प्रहार सीधे-सीधे देश की कार्यपालिका और विधायिका पर है, जिसके आचरण ने हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा को जितना धूमिल किया है उतना पहले कभी नहीं हुआ था। सेवानिवृत्त भारत के मुख्य न्यायाधीश सथाशिवम को केरल का राज्यपाल बनाया जाना और इसी तरह भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे रंजन गोगोई को राज्य सभा का सदस्य बनाना सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में एक बदनुमा दाग की तरह याद किया जाएगा। पहले की सरकारों ने भी न्यायाधीशों को अपने पक्ष में करने के लिए परोक्ष रूप से और कभी-कभी प्रगट ख्य से भी प्रलोभन दिए हैं। पर वे इतनी निर्लजता से नहीं दिए गए कि आम जनता के मन में देश के सबसे बड़े न्यायाधीशों के आचरण के प्रति ही संदेह पैदा हो जाए।

आजाद भारत के इतिहास में ऐसा एक अनैतिक कार्य और हुआ था जब कांग्रेस पार्टी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे रंगनाथ मिश्रा को अपनी पार्टी की टिकट पर चुन कर राज्य सभा का सदस्य बनाया था। हालांकि तब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी। इसलिए मिश्रा का चुनाव सथाशिवम और गोगोई की तरह सत्तारूढ़ दल की तरफ से उनकी “सरकार के प्रति सेवाओं का पुरस्कार’ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में जो कारण था जो वैसा ही था जिसके कारण अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हन दो पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को पुरस्कृत किया है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में दिल्‍ली में हुए दंगों की जांच के लिए प्रधानमंत्री राजीव गाधी ने एक सदस्यीय ‘रंगनाथ मिश्रा आयोग’ बनाया था। जिसने उन दंगों में सरकार की भूमिका को “क्लीन चिट’ दे दी थी। उसका ही पुरस्कार उन्हें 1998 में मिला। तो 75 साल के इतिहास में

सर्वोच्च न्यायालय के 220 रहे न्यायाधीशों में ये इससे संदेश क्या जाता कि इन तीन न्यायाधीशों ने कुछ ऐसे निर्णय दिए होंगे जो न्याय की कसौटी पर खरे नहीं रहे होंगे। उन निर्णयों को देने का मात्र उद्देश्य उस समय के प्रधानमंत्री को खुश करना रहा होगा। इसीलिए इन्हें यह इनाम मिला। इससे इन तीनों पूर्व न्यायाधीशों की व्यक्तिगत छवि भी धूमिल हुई और सर्वोच्च न्यायालय की निष्पक्षता पर भी संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। तो क्या यह माना जाए कि न्यायमूर्ति रमना का यह सम्बोधन देश की कार्यपालिका और विधायिका को एक चेतावनी है, जो क्रमशः न्यायपालिका पर भी अपना शिकंजा कसने की जुगत में रही है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसके चारों स्तम्भों का सशक्त होना, स्वतंत्र होना और बाकी तीन स्तम्भों के प्रति जवाबदेह होना आवश्यक होता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भरपूर वकालत तो करते हैं पर उनके कार्यकाल में इस स्वतंत्रता का जितना हनन हुआ है उतना मैंने गत 35 वर्षों के अपने पत्रकारिता जीवन में, 8 महीने के आपातकाल को छोड़ कर कभी नहीं देखा।

यह बहुत खतरनाक रवैया है, क्योंकि इससे लोकतंत्र लगातार कमजोर हो रहा है और राज्यों तक में अधिनायकवादी प्रवृत्तियां तेजी से बढ़ रही हैं। सवाल आप पूछने नहीं देंगे, प्रेसवार्ता आप करेंगे नहीं, केवल बार-बार देश को हइकतरफा संबोधन करते जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जो लोकतंत्र और जनता के लिए बहुत घातक स्थिति होगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अक्षुण रखने से सरकार देश की करोड़ों जनता का विश्वास अर्जित करती हैं। इससे आम आदमी को न्याय मिलने की आशा बनी रहती है। इससे सरकार में भी न्यायपालिका का परोक्ष डर बना रहता है। यही स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण है। जब सरकार ऐसे काम करती है जिसमें देश के संसाधनों का या राष्ट्रहित का स्वार्थवश या अन्य अनैतिक कारणों से बलिदान होता है, तभी सरकारें अपनी कमजोरी या भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए न्यायपालिका का सहारा लेती है। दूसरी तरफ यह भी महत्त्वपूर्ण है कि न्यायाधीशों को अपनी गरिमा की खुद चिता करनी चाहिए। जिस तरह समाज के अन्न क्षेत्रों में नैतिक पतन हुआ है उससे न्यायपालिका भी अछूती नहीं रही है। यह बात अनेक उदाहरणों से सिद्ध की जा सकती है। आम भारतीय जिसका\ न्याय व्यवस्था से कभी भी पाला पड़ा है उसने इस पीड़ा को अनुभव किया होगा। हां, अपवाद हर जगह होते हैं।

1997 और 2000 में मैंने भारत के दो ‘पदासीन मुख्य न्यायाधीशों व अन्य के अनैतिक और भ्रष्ट आचरण को सप्रमाण उजागर किया था तो हफ्तों देश की संसद, मीडिया और अधिवक्ताओं के बीच एक तूफान खड़ा हो गया था। सबको हैरानी हुई कि अगर इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठ कर भी अगर कोई ऐसा आचरण करता है तो उससे न्याय मिलने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? इस दिशा में भी न्यायपालिका में गम्भीर चिंतन और ठोस प्रयास होने चाहिए। सन 2000 में भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.पी. भार्चा ने केरल के एक सेमिनार में कहा था कि ‘सर्वोच्च न्यायपालिका में भी भ्रष्यचार है, लेकिन मौजूदा कानून उससे निपटने के लिए नाकाफी हैं । भ्रष्ट न्यायाधीशों को सेवा में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।’ उनकी इस बात को आज 2] साल हो गए, लेकिन इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। क्या उम्मीद की जाए, कि न्यायमूर्ति रमना व उनके सहयोगी जज इस विषय में भी ठोस कदम उठाएंगे?

भारत की बहुसंख्यक जनता आज भारी कष्ट और अभावों में जी रही है। उसका आर्थिक स्तर तेजी से गिर रहा है, जबकि मुट्ठी भर औद्योगिक घरानों की संपत्ति दिन दूनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। इससे समाज में बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई है, जिसका परिणाम भयावह हो सकता है। इन हालातों में अगर गरीब
को न्याय भी न मिले और वो हताशा में कानून अपने हाथ में ले, तो दोष किसका होगा?

न्यायपालिका में सुधार के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, बड़े-बड़े न्यायविद और कानून पढ़ाने वाले समय-समय पर अपने सुझाव देते रहे हैं, पर उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। सरकारें न्यायपालिका को मजबूत नहीं होने देना चाहती और दुर्भाग्य से न्यायपालिका भी अपने आचरण में बुनियादी बदलाव लाने को इच्छुक नहीं रही है। क्या माना जाए कि आजादी के 75वे साल में न्यायमूर्ति रमना इस दि में कुछ पहल करेंगे?