05-07-2019 (Important News Clippings)
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Date:05-07-19
Too big to fail
The Ratnagiri dam failure highlights the safety risks posed by large dams amid official negligence
TOI Editorials
Failure to do so will only intensify the impunity and negligence that devalues human life. Unlike other unsafe public structures like buildings where risks are localised, failed big dams threaten everything downstream, including other dams, and can have catastrophic domino effects. According to Central Water Commission, India has 5,264 large dams in operation, of which 75% are over 25 years old and 164 big dams more than 100 years old. Until 2018, there were 36 large dam failures, possibly making Tuesday’s Tiware breach the 37th failure.
Last year’s Kerala floods were also attributed to poor dam management practices. With extreme weather phenomena making short-term rainfall predictions a challenge despite improved weather forecasting, vigilant dam management is critical for flood mitigation. The Dam Safety Bill 2018 sought to create a legal and institutional framework to ensure proper inspection, surveillance, operation and maintenance of dams but is stalled over some states fearing a central takeover of their dams. These disputes need to be quickly resolved in the interest of the primary stakeholders: citizens at risk. Maharashtra, accounting for the largest chunk of India’s big dams – 2,069 dams – also needs to rethink the utility of big dams amid recurrent droughts which demands age-proof, cost-effective and eco-friendly rainwater storage structures.
A nudge for policy towards economics
Economic survey illuminates,now to use it
ET Editorials
If you look upon the Economic Survey as a guide to policy, the latest iteration may not be the manual you sought. But as a detailed snapshot of the state of various aspects of the Indian economy and possible policy choices, the Survey is a delight. It flaunts its ‘blue sky thinking’ of disequilibrium economics and seeing jobs, growth, investment, savings and exports as being interconnected, rather than elements of separate silos as a paradigm shift. Politicians may be nudged into more ‘economist-think’, which may do a world of good for policymakers usually floundering with meeting targets et al. The Survey’s principal flaw is the failure to prioritise fixing the financial system, which has ceased mediating capital in large volumes to long-gestation projects, among policy challenges. Ideally, ideas for filling the void of a missing source of long-term capital should have received priority. But then, this is a government that has made a virtue of non-scheduled policy announcements. So we remain hopeful.
The Survey breaks new ground in marshalling insights from behavioural economics (see edit below) for possible use in bringing about policy compliance. GoI needs to follow up on this front. Its emphasis on data and data analysis is timely and welcome. However, for it to make effective use of the troves of data in its possession, it must develop the capacity for advanced data analytics and make it widely dispersed within the government system. Further, an effective data law to protect privacy at the individual level, and make data available for training algorithms for developing artificial intelligence (AI), has to be put in place. The Survey is spot on, on the need to overhaul the country’s legal infrastructure, and the need to remove policy disincentives for small enterprises to grow into large ones. The associated challenges of overhauling labour laws receives due attention, that of developing State capacity to enforce the law, not so much.
On energy, while the Survey’s insights are unexceptionable, it glosses over the principal challenge: mustering the political will to stamp out power theft. But, on the whole, it’s a welcome torchlight, to be used to proceed forward.
Date:05-07-19
Behavioural Economics 101, But Policy Guide?
ET Editorials
Economic Survey 2018-19 breaks new ground by introducing a chapter on behavioural economics. This is the accepted term for what its pioneers Daniel Kahneman and Amos Tversky termed ‘prospect theory’. Rather than assume people are expected-utility maximising robots, it introduces biases and behavioural inertia into decision-making. Kahneman and Tversky tested their ideas out on a wide section of volunteers, and realised their insights explained real-world decision-making better than the standard model of homo economicus.
Given this intellectual pedigree and given that agencies that try to apply behaviourial economics insights for policy-making already exist in some countries — Britain, for example — the Survey’s emphasis is welcome. Policy implementation in some cases can move away from the simple ‘problem-incentive/coercion-solution’ model towards something that seeks to change basic habits and social norms. The key question is, of course, which kind of nudge policies will work in a complex country like India.
Swachh Bharat is cited as an example. The argument being that social norms against open defecation worked as a behaviourial change agent once facilities were in place. This is an interesting argument that deserves further empirical study. Similar rigorous analyses should precede the selection of social, cultural and religious norms for good behaviour that the Survey says should be married to appropriate design tweaks in policy. To that extent, the proposal to set up a new unit in NITI Aayog, as the Survey proposes, is an absolute necessity. Excellent ideas can produce not-so-excellent outcomes because of weak on-ground research. Perhaps, the beginning should be made by applying behaviourial economic insights to policymakers.
जवाबदेही को कार्य संस्कृति का अभिन्न अंग बनाना होगा
संपादकीय
श्रीलंका से एक खबर आई। वहां के पूर्व पुलिस प्रमुख और पूर्व रक्षा सचिव को गिरफ्तार करने की। श्रीलंका के अटॉर्नी जनरल ने दोनों अधिकारियों को इस आरोप में गिरफ्तार करवाया कि वे देश में ईस्टर पर हुए आतंकी हमलों को रोकने में नाकाम रहे। कुछ लोग इस कदम को सही तो कुछ अतिवाद का शिकार कहते हुए गलत ठहरा सकते हैं। लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। सिर्फ सैद्धांतिक तौर पर नहीं, व्यावहारिक तौर पर भी। श्रीलंका की इस खबर के साथ ही हम पिछले कुछ दिनों से मुंबई में पानी भर जाने की खबरें भी देख-पढ़ रहे हैं। जो महानगर देश की आर्थिक रफ्तार को गति देता हो, सबसे ज्यादा आयकर चुकाता हो, उसके ये हाल कैसे हो सकते हैं? क्या इसके लिए भी अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं की जानी चाहिए? क्या इस वजह से जिन लोगों की जान गई है, उस अपराध के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? असल में जवाबदेही तय न होना ही सरकारी नौकरियों का सबसे बड़ा आकर्षण है। सिर्फ एक बार सरकारी नौकरी लगनी भर चाहिए! भ्रष्टाचार के तमाम रास्ते तो खुल ही जाते हैं मनमानी, कामचोरी के बावजूद कुछ नहीं बिगड़ेगा। यही भाव सरकारी कारिंदों में अजीब तरह की निश्चिंतता भी पैदा करता है। इसी बीच एक खबर मध्यप्रदेश के उज्जैन शहर से आई। वहां पिछले कई वर्षों से खड़ी एक अवैध होटल ब्लास्ट लगाकर जमींदोज कर दी गई। क्या ये होटल रातोरात खड़ी हो गई थी? क्या उसे तमाम विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र या दूसरी सुविधाएं नहीं मिली थीं? एक इमारत बनाने में जिन पेचीदगियों से गुजरना पड़ता है वो किसी से छिपी नहीं हैं। मतलब साफ है कि होटल मालिक ने भ्रष्ट तरीकों और अधिकारियों से सांठ-गांठ करके ही इमारत खड़ी की होगी। ऐसे में उन अधिकारियों की जवाबदेही क्यों तय नहीं होनी चाहिए, जिनकी नाक के नीचे यह सब होता रहा। केंद्र सरकार पिछले कुछ दिनों से इस ओर थोड़ी सक्रिय हुई है। भ्रष्ट-कामचोर अधिकारियों को समय पूर्व अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा रही है। ऐसी ही कुछ खबरें उत्तर प्रदेश से भी आई हैं। लेकिन, जवाबदेही को कार्य संस्कृति बनाना होगा। सरकारी लोगों के मन में खौफ पैदा करना होगा कि अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, तभी देश का भला हो पाएगा और हम दुनिया का मुकाबला कर पाएंगे।
जनप्रतिनिधियों की गुंडागर्दी
संपादकीय
इंदौर में भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय की ओर से नगर निगम के कर्मियों से मारपीट का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक नीतेश राणे की ओर से एक इंजीनियर से बदसलूकी का मामला सामने आ गया। इन दोनों घटनाओं के साथ तेलंगाना की उस शर्मनाक और भयावह घटना को भी नहीं भुलाया जा सकता जिसमें टीआरएस विधायक के भाई ने भारी भीड़ जुटाकर वन विभाग की महिला अधिकारी को घेरकर पीटा था। ये तीनों मामले लोकतंत्र, राजनीति और जनप्रतिनिधियों को शर्मिदा करने के साथ ही विधि के शासन का उपहास उड़ाने वाले हैं। इन तीनों मामलों में यह देखने को मिला कि जो सरकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधियों की हिंसा का शिकार बने वे अपना काम करने में लगे हुए थे। इंदौर में नगर निगम कर्मचारी एक जर्जर मकान को गिराने गए थे, लेकिन भाजपा विधायक को यह रास नहीं आया और वह उन्हें बल्ला लेकर पीटने लगे।
तेलंगाना के आदिलाबाद में टीआरएस विधायक के भाई एवं जिला परिषद के अध्यक्ष कोनेरू कृष्णा ने वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने गईं महिला वन अधिकारी पर लाठियां बरसाकर उन्हें मरणासन्न कर दिया। महाराष्ट्र में मुंबई-गोवा हाईवे के पास कांग्रेसी विधायक ने अपने समर्थकों के साथ एक इंजीनियर को घेरकर पहले उन पर कीचड़ उड़ेला और फिर उन्हें खंभे से बांधने की कोशिश की। क्या ऐसी हरकतों को गुंडागर्दी के अलावा और कुछ कहा जा सकता है? आखिर जब जनप्रतिनिधि इस तरह खुली गुंडागर्दी करेंगे तब फिर आम लोगों से यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वे कानून के शासन के प्रति समर्पित रहें?
यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि बीते कुछ समय से ऐसे मामले बढ़े हैं जिनमें भीड़ किसी न किसी बहाने एकत्रित होकर अराजकता फैलाने अथवा सरकारी कामकाज में अड़ंगा लगाने का काम करती है। यह हमारे नीति-नियंताओं के लिए गंभीर चिंता का विषय बनना चाहिए कि अराजक भीड़ केवल कानून हाथ में लेने का ही काम नहीं कर रही, बल्कि वह सरकारी कर्मियों, डॉक्टरों और यहां तक कि पुलिस को भी निशाना बना रही है। क्या इससे खराब बात और कोई हो सकती है कि कानून की रक्षक पुलिस ही भीड़ की अराजकता का शिकार हो जाए?
यदि लोकतंत्र को भीड़तंत्र में तब्दील होने से रोकना है तो फिर भीड़ की हिंसा के सिलसिले को रोकना ही होगा। आवश्यक हो तो नए नियम-कानून बनाने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि इंदौर, आदिलाबाद और महाराष्ट्र में जिन जनप्रतिनिधियों ने गुंडागर्दी की उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जरूरी यह है कि उन्हें अपने किए की सजा मिले और जल्द से जल्द मिले।
आकाश विजयवर्गीय, कोनेरू कृष्णा और नीतेश राणे जैसे अराजक जनप्रतिनिधियों और उनके समर्थकों को सजा देकर ही यह संदेश दिया जा सकता है कि अराजकता को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या यह अजीब नहीं कि जिन जनप्रतिनिधियों पर नियम-कानूनों के पालन का दायित्व है वे ठीक इसका उलट करने में लगे हुए हैं? किसी को भी इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वह भीड़ के सहारे अभद्र अथवा अराजक हरकतें करके बच निकल सकता है।
Date:05-07-19
पुराने सुझाव, नया तरीका
संपादकीय
देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यन ने अपनी पहली आर्थिक समीक्षा में सफलतापूर्वक पुरानी और सुविचारित अनुशंसाओं को एक नए और देसी रूप में प्रस्तुत किया है। सरकार को निजी निवेश पर ध्यान देना चाहिए, निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए और प्रशासनिक सुधार करना चाहिए, सरसरी तौर पर देखें तो इन सुझावों में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। परंतु समीक्षा ने इन नीतिगत निर्देशों को ताजगी प्रदान करते हुए उन्हें देश की हालिया आर्थिक सफलताओं से इस प्रकार जोड़ा है कि वह राजनीतिक नीति निर्माताओं को प्रेरित करेगी। इसके अलावा उन्होंने इन व्यापक अनुशंसाओं को पारंपरिक वृद्धि नीतियों के साथ सुसंगत बनाया है जबकि देश और विदेश में तमाम लोग ‘औद्योगिक नीति’ वाले दिनों की वापसी की वकालत कर रहे हैं।
समीक्षा ने उस सामान्य समझ को भी चुनौती दी है जिसमें माना जाता है कि भारत को निवेश और निजी निवेश को केंद्र में रखते हुए खपत आधारित वृद्धि पर भरोसा करना चाहिए। यही कारण है कि उनकी नीति को निर्यात वृद्धि पर भी ध्यान देना चाहिए। यह उस बढ़ते संरक्षणवाद के विरुद्ध है जो सरकार के कुछ हालिया कदमों में नजर आता है। तयशुदा निजी निवेश को सन 2000 के दशक के मध्य जैसी ऊंचाइयों पर ले जाए बिना स्थायी उच्च वृद्धि दर का हासिल होना मुश्किल है। बहरहाल, इसका प्रबंधन आसान नहीं। निवेश में इजाफे की भरपाई बचत में इजाफे से करनी होगी, वरना चालू खाते का घाटा एक बार फिर बढ़ेगा। परंतु हाल के वर्षों में निजी कॉर्पोरेट जगत ने अनिवार्य तौर पर अपने आंतरिक बचत-निवेश के अंतर को समाप्त किया है। ऐसे में अर्थव्यवस्था में विशुद्ध बचतकर्ता आम परिवार हैं जो छोटे और असंगठित कारोबार चलाते हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र की विशुद्ध उधारी जिसमें केंद्र और राज्यों की बजट और बजट से इतर उधारी शामिल है, उसमें 2011-12 से औसतन 10 फीसदी की दर से इजाफा हुआ। ऐसे में निजी निवेश बढ़ाने के लिए सरकार को कम व्यय और अधिक राजस्व की स्थिति लानी होगी। समीक्षा में इसका उल्लेख करके दलील और मजबूत की जा सकती थी। निजी निवेश के इस संकट की वजह को समझने का प्रयास करें तो समझ आता है कि सुब्रमण्यन ने समीक्षा में यह विषय क्यों छुआ। मजबूत बहुमत वाली सरकार की ओर से स्थिरता की गारंटी के बावजूद अर्थव्यवस्था में नीतिगत अस्थिरता बनी हुई है। समीक्षा पारदर्शी, स्वतंत्र और गुणवत्तापूर्ण नीति निर्माण प्रक्रिया का सुझाव देता है लेकिन अन्य संभावनाएं भी हैं। समुचित कानूनी और प्रशासनिक सुधार तथा उसके साथ संस्थागत स्वायत्तता बचाए रखी जा सके तो नीतिगत अनिश्चितता में कमी आ सकती है। न्यायिक सुधारों का लंबे समय से लंबित प्रश्न भी अहम है। देश में विवाद निस्तारण और अनुबंध प्रवर्तन की दृष्टि से वह अहम है। वास्तविक ब्याज दर बहुत ऊंची है, उसे कम करने की आवश्यकता है। प्रतिगामी नीति जो कंपनियों को उल्टा प्रोत्साहन देते हुए उन्हें छोटी और गैर किफायती बने रहने के लिए प्रोत्साहित करती है, उसे खत्म किया जाना चाहिए और छोटे के बजाय नए उपक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
समीक्षा में उचित कहा गया है कि इनमें से पहले वाली कंपनियां वृद्धि और रोजगार पैदा करती हैं। अंत में, निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी बनाना प्राथमिकता में होना चाहिए। अर्थव्यवस्था में कंपनियों की औसत उत्पादकता से इसका आकलन किया जाना चाहिए। इसके लिए श्रम कानून सुधारों की आवश्यकता है और समीक्षा इस बात को स्पष्ट रूप से कहती है। इसके लिए वह राजस्थान में 2014 में किए गए श्रम सुधारों के नतीजों को बानगी के रूप में पेश करती है। रुपये के अवमूल्यन का मसला अवश्य नदारद है। समीक्षा एक पाद टिप्पणी में कहती है कि निर्यात को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका नहीं है। परंतु अधिमूल्यित मुद्रा का मूल्य सही करना प्रतिस्पर्धी बढ़त पाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है।