05-06-2020 (Important News Clippings)
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Date:05-06-20
Middle Power Game
Elevation of India-Australia ties welcome for rules based Indo-Pacific
TOI Editorials
The first-ever virtual summit between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Scott Morrison yesterday not only happened at a critical moment in the Covid induced international political churn, but also elevated New Delhi-Canberra ties to the level of comprehensive strategic partnership. The two countries have been lukewarm towards each other for far too long. Indian foreign policy has shuttled between obsessing over the neighbourhood to pursuing ambitions of reserving a seat next to the big powers. As a result, it has somewhat ignored middle powers like Australia which actually hold the key to changing geopolitical equations.
Therefore, it is welcome that the two sides have now decided to upgrade their foreign affairs and defence dialogue to the ministerial level. Additionally, they also unveiled a shared vision for maritime cooperation in the Indo-Pacific and signed seven agreements across crucial areas such as defence and rare earth minerals. But the big one is the Mutual Logistics Support Agreement, aimed at increasing military interoperability through enhanced defence exercises. There’s no denying that the bilateral synergy here stems from a convergence of interests in East Asia. Australia is right in the middle of the Indo-Pacific geographical articulation. And unlike the time it pulled out of the first iteration of the Quad in the last decade, today Canberra is much more forthright about balancing China’s assertive rise in the Indo-Pacific.
It was Australia that was vocal about initiating a probe into the origin of the coronavirus – for which it earned China’s economic wrath – and has begun to take Chinese influence in its critical domestic sectors seriously. Add to this Australia’s influence in the South Pacific, democratic credentials and reputation as a mineral resources powerhouse, and there is much that Canberra and New Delhi can do together to ensure a free, open and rules based Indo-Pacific.
Of course, both countries need additional partners in this project. The Asean grouping is a common point of interface, as is the trilateral platform with Japan. But the most promising plurilateral grouping is President Donald Trump’s suggestion of a G11 that would include both India and Australia. This would not be too large a group like the G20 and not as small as the Quad, making it a viable prospective platform to coordinate and uphold a rules based international order. Taken together, India should seize this opportunity to boost ties with Australia on natural merits.
Date:05-06-20
Silver Linings
IT spawned a new middle class for India in the 1990s.Healthcare can be the new IT
TOI Editorials
With healthcare receiving utmost priority from policy makers like no other period in recent Indian history, an opportunity to replicate the IT sector’s success beckons. Flagging the huge employment opportunity, capital intensive nature of business, and gestation period between investment and payback, biotech entrepreneur Kiran Mazumdar Shaw believes tax holidays that IT sector received earlier will do the trick. Healthcare offers entry points for capital and labour at various levels: It encompasses hospitals, pharmaceuticals, medical education, biomedical research and development, ancillary equipment manufacture, diagnostics, grassroots health workers, health insurance, telemedicine, and even medical tourism.
This sprawling field can create millions of skilled jobs when employment elsewhere is fast drying up. The coronavirus has unleashed tremendous institutional and entrepreneurial energies with R&D as well as production ramping up in critical areas like PCR testing kits, vaccines and drugs, ventilators, genome sequencing and personal protection equipment. Both public and private sectors are finding their niche areas here. But the pandemic has bared huge gaps in healthcare infrastructure. At 1% of GDP, government spending on healthcare has been a huge disappointment: India has just 0.7 beds per 1,000 population against an average of 2.4 beds in middle income countries. Many backward districts still don’t have medical colleges and are underserved by doctors.
Remedying gaps in rural healthcare apparatus and hiring more doctors, nurses, and training auxiliary health workers who can work as contact tracers, phlebotomists, vaccinators and health data aggregators will create lakhs of jobs. There is also growing need for medical professionals globally that India can meet through ramping up medical education. On the manufacturing side, reduced input costs can regain lost “atma-nirbharta” in APIs. Only further expansion of India’s middle class can break the rut that consumption is long stuck in. A double strike for both health and wealth is within reach. Intelligent shifts in health and industrial policies can’t wait.
Makes States Healthy Again
State governments can be better armed financially to fight Covid-19 by issuing public health bonds
Maitreesh Ghatak & Tarun Jain , [ Ghatak is professor of economics, London School of Economics, UK, and Jain is associate professor of economics, Indian Institute of Management, Ahmedabad]
State governments are on the frontline in the fight against Covid-19. Yet, state finances have been devastated as tax revenue has dried up, and expenditures on health, migrant transportation and economic revival have skyrocketed. As the economy recovers from two months of lockdown, restoring state finances for the long run is a priority. Yet, the process of centralisation of the structure of public finances in India has left the states with limited fiscal power, and the lockdown has dried up revenue from the few fiscal instruments they control.
On May 17, GoI increased states’ limit for FY2020-21 borrowings by 1-2% of state GDP, equivalent to about Rs 4.28 trillion, which despite the conditionalities, offer a window of opportunity. We propose that state governments issue ‘long-duration public health bonds’ of at least 10 years’ — ideally 30 years’ — maturity in domestic capital markets to raise funds specifically for healthcare expenditure, worth 1% of the issuing state’s GDP.
Health is Wealth
Public health investments can generate large economic returns, especially when targeting young children. Consider the 1918 Spanish influenza, perhaps the only comparable event in the last century to the current crisis. A 2006 study, ‘Is the 1918 Influenza Pandemic Over? Long-Term Effects of In Utero Influenza Exposure in the Post-1940 US Population’ (bit.ly/3eR2NGq), by Douglas Almond showed that babies born to infected mothers in the US were up to 15% less likely to graduate from high school. Infected infant boys had 5-9% lower earnings as adults, suggesting that public health failures can have longterm effects.
In similar vein, large-scale malaria reduction in the 1950s in India generated 2% greater annual income for adult men even 30 years later, plus savings from treatment in public hospitals. A 2018 study in Kenya, ‘Exploiting Externalities to Estimate the Long-Term Effects of Early Childhood Deworming’ (bit.ly/3gRBXjw), by Owen Ozier shows that deworming pills costing just a few cents per dose had large cognitive effects, comparable to 0.5-0.8 years of schooling, partly by breaking the transmission of vectors from infected to uninfected children.
Another 2016 WHO study, ‘Return on Investment from Childhood Immunisation In Low- And Middle-Income Countries, 2011-20’ (bit.ly/2MpPil9), reported that immunisations yielded a net return about 16 times greater than costs over the decade. No wonder Bill Gates called immunisation expenditures his ‘“best investment” [which] turned $10 billion into $200 billion worth of economic benefit’. To be sure, not every intervention is equally effective everywhere, and the specific policies will need to be customised. But public health clearly delivers high private and social returns to government spending.
The immediate concern to additional government borrowing is potential increases in market interest rates. That short-term perspective takes the supply of loans to be inelastic. To the extent the loans fund public investments that raise the productive capacity of the population, this will show up in the form of higher income levels and higher tax revenues in the future. If state governments spend on public health now, chances are high that their residents will be healthier and earn more later. State governments can exploit this ‘virtuous cycle’ to tax their more prosperous residents in the future and repay the bonds. In contrast, raising taxes now could potentially act as a hindrance to economic recovery.
Disproportionate Returns
Issuing bonds for 30 years’ duration matches the decades-long returns from investments in healthcare, and is about the time taken for a young child who benefits from health investments to become an active taxpaying adult. Very short-duration bonds mean that the repayment schedule will not match the boosts in tax revenue.
Arguably, GoI could raise the same money at lower cost and then transfer to states. But, recently, GoI held up disbursing states’ share of GST collections at precisely the point that states needed those funds the most. Market borrowing limits by states have been raised subject to administrative conditions, and GoI could possibly impose conditions for health funds as well. Finally, borrowing directly allows each state government to prioritise its unique healthcare expenditure needs.
Specifying the bonds as ‘health bonds’, and not for general use, limits using the proceeds for healthcare only. Even within the healthcare sector, the need for debt repayment ensures that government expenditures focus on the highest returns — typically associated with early childhood and maternal care, communicable diseases and sanitation.
State debt is already traded on capital markets as state development loans (SDLs). The cost of new offerings will be pegged to prevailing yields, implying different cost of capital for different states. State government borrowings benefit from the implicit sovereign guarantee, though still trade at a discount to equivalent maturity central government debt.
The bonds may be attractive to investors looking for higher returns than GoI debt, but at lower risk than corporate bonds. They may boost returns for institutions with statutory constraints to invest only in government securities. In the spirit of impact-investing, the bonds may also be attractive to civic-minded households concerned about India’s public health infrastructure and wish to contribute positively.
The Covid-19 crisis has vividly demonstrated that public health and its economic aspects are closely interrelated, and so must be the policy responses to it. Our proposal of a public health bond is very much in this spirit.
Cry Of The Wild
Outcry over death of an elephant in Kerala is reassuring. It must be followed by a deeper soul-searching.
Editorial
The gruesome death of a 15-year-old pregnant wild elephant in Kerala has triggered shock, sadness and anger among people. The elephant had a part of its face blown up some days ago after reportedly biting into a pineapple stuffed with explosives when it wandered into a farm on the edge of a forest in Palakkad district. Attempts at rescue by forest officials failed and the animal died in great pain in late May. The outrage over the elephant’s death in the midst of the coronavirus pandemic, which is wrecking lives and livelihoods, is, in part, because the incident has been reported from Kerala, which has projected itself as a model state, setting benchmarks of responsible and sensitive caregiving in the time of the pandemic. While it is not uncommon for farmers across India to target wild animals that poach crops by letting them feed on fruit laden with poison or filled in with fire-crackers, the barbaric practice is punishable under wildlife laws.
The elephant is an important element in Kerala’s cultural memory and traditions — it is an integral part of temple festivals and pageantry. Some of these beasts — there are about 486 of them in the state — have a huge fan base and even dedicated social media accounts. But adulation for the animal does not always translate into genuine concern for its well-being. Stories of elephants being ill-treated by mahouts and owners may be relatively few now because a vigilant civil society, especially the elephant fans, keeps track and is quick to flag incidents of cruelty or negligence. However, genuine elephant lovers could do more: They need to prod people to question if it is human to keep an animal that prefers to be part of a herd and roam in the wild chained alone to a restricted space and subject it to unwarranted attention in the name of faith and culture.
While the outrage at the unintentional killing of the elephant is understandable, some of it has been laced with communal prejudice. The location of crime has been identified, pointedly, as the Muslim-majority district of Malappuram and questions about the incident have been framed in cultural terms. The attempt to draw political capital needs to be resisted.
Date:05-06-20
Law on locusts
Imagine COVID-19 information being disseminated through the beating of drums rather than Aarogya Setu
Bibek Debroy ,[ The writer is chairman, Economic Advisory Council to the PM.]
Acrid means pungent or bitter, and locusts leave a bitter taste in the mouth. I mean metaphorically, because of the devastation they cause. I have no idea what a locust tastes like. Acrida is a genus of grasshoppers. Following Carl Linnaeus, all living organism have Latin names. But acrid and acrida have different etymological roots — via Latin, acrida owes its origin to Greek and means locust. That’s the sense in which it is used (in Greek) in the Bible (Matthew 3.4, Mark 1.6), where there is a reference to eating locusts and wild honey. Indeed, locusts are efficient sources of food, far more than meat, but obviously not when swarms have been sprayed with harmful chemicals.
There was a Famine Inquiry Commission (Woodhead Commission) in 1945 which said, “as an instance of the possibility of the control of a pest over a vast area, the effective control of the desert locust, during its present cycle, may be mentioned…This warfare against the locust has been conducted by such simple means as trenching and poison-baiting.” Naturally, we have better means now. That Woodhead Commission led to the establishment of Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage (in 1946). This subsumed the former Locust Warning Organisation, established in 1939.
As should be obvious, there are different types of locusts. The indigenous Bombay Locust is hardly of concern now. It has been relatively benign since 1908 (there was a minor swarm in 1927). Our concern, and that of several countries, is the Desert Locust, during its swarming phase. A smallish swarm is an outbreak. When an outbreak is upscaled, it becomes an upsurge. When an upsurge is upscaled further, it becomes a plague. We had the last plague in 1959-62 and the last upsurge in 1997. Severity depends on the number of swarms. For instance, the 1997 upsurge had only four swarms. The 1968 upsurge had 167 swarms and the 1993 upsurge had 172 swarms.
The Food and Agriculture Organisation (FAO) has a Desert Locust bulletin and our Directorate also has a locust bulletin. From neither could I make out how many swarms we have now. It’s a premature question. In a non-flying stage, locusts are hoppers. When hoppers move together, they are known as a group. When adults move together, they are known as a band. The bands become larger and become swarms. At any one point in time, we have individual hoppers, individual adults, groups, bands and swarms. Hence, we don’t know how many swarms there will be eventually. But as of now, we don’t have a plague. We do have an upsurge.
The Directorate administers statutes like the Destructive Insects and Pests Act (1914), its 1992 amendment, and the Insecticides Act (1968), neither of which is specific to locusts. For locusts specifically, one should look towards the East Punjab Agricultural Pests, Diseases and Noxious Weeds Act (1949), which is also applicable in Delhi. When the Centre for Civil Society identified Delhi laws for repeal, this figured in the list, but has not been repealed. Section 4(1)(2) of this statute mentions locusts, a section inserted in 1951: “Notwithstanding anything contained in this Act, in the event of any area being invaded, or in danger of an invasion, by locusts, the Collector of the district or other officer authorised by him in this behalf may call upon any male person not below the age of 14 years resident in the district to render all possible assistance in carrying out preventive or remedial measures and in the destruction of locusts…It shall not be necessary to notify every person individually for his services, and a proclamation by beat of drum or other customary modes in the village or locality shall be deemed sufficient notice to all affected persons residing in that village or locality.” Imagine COVID-19 information being disseminated through the beating of drums rather than Aarogya Setu.
The Punjab (as it then was) Legislative Assembly proceedings from 1951 explain why that amendment was introduced in 1951 (initially through an ordinance). In January 1951, Hissar, Gurgaon, Karnal, Ambala and Ludhiana were visited by locusts, with them eventually settling down in Hoshiarpur. Other than the government and the army, students and zamindars were also roped in to fight locusts and this was formalised through that ordinance/amendment. Like this year, locusts travelled beyond the immediately vulnerable areas in Rajasthan. Often, a statute cannot be repealed in entirety, since some sections remain relevant. For instance, in recent years, Punjab may not have invoked Section 4(1)(2) to fight locusts, but has used other sections to control parthenium. Other states have similar legislation — Assam, Andhra, Telangana, Tamil Nadu. However, there is a difference. In those cases, legislation doesn’t define an “insect pest” in the body of the legislation but leaves it to the notification. That’s the problem with the East Punjab legislation — its unnecessary specificity, where locusts and beating of drums are codified. The difference between a statute and rules/orders/notifications isn’t understood, a mindset that is the bane of other legislation too. A statute is passed by the legislature, rules/orders/notifications are in the executive’s domain, with information given to the legislature. Anything built into legislation also has to be formally repealed — a time-consuming process. Consequently, an anachronism like Section 4(1)(2) remains.
In 2020, farmers have beaten drums and utensils, used DJ-s and burst firecrackers to ward off locusts — in Rajasthan, Gujarat, Punjab, Maharashtra, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. But that’s not the same as disseminating information about locust invasions through the beating of drums. I haven’t found any instance of Section 4(1)(2) being invoked after 1951. The ordinance should have lapsed.
Killing Gajah
A culture of exploitation led to the painful death of an elephant in Kerala
Editorial
An outpouring of grief has followed the death of a pregnant elephant in Kerala, the treacherous use of a food bomb causing widespread revulsion and anger. Scores of elephants are killed every year in India as their paths cross those of humans, but the image of a mortally wounded animal standing impassively in a river in Palakkad as life ebbed out of it will remain imprinted on the mind. Whether the booby-trapped pineapple that took its life was intended for elephants or other animals matters little, because such traps litter the troubled landscapes that surround forests across the country. The tragic fate that befell this creature, however, is a ghastly reminder of the rising conflicts between humans and animals that are only destined to grow as commercial pressures eat into already diminished habitat. The perpetrators may be prosecuted for the elephant’s death, but that can do little to mitigate the larger issue of lost ranges and blocked corridors for these wandering giants. India has thousands of elephants — just under 30,000 according to available counts — but no strong science-imbued policy that encourages soft landscapes and migrating passages that will reduce conflict. Ironically, Union Environment Minister Prakash Javadekar invoked Indian culture to deplore what happened in Kerala, but it is the lack of a scientific culture and the readiness to spare forested lands from commercial exploitation that is eviscerating nature. Even during the lockdown in April, the Ministry convened video conference meetings of the National Board for Wildlife and the Expert Appraisal Committee to clear disruptive projects in protected areas.
Shrinking ranges and feeding grounds for elephants cause serious worry, because the animals look for soft landscapes adjoining forests such as coffee, tea and cardamom estates, and in the absence of these, wander into food-rich farms falling in their movement pathways. Research in Karnataka showed that 60% of elephant distribution was encountered outside protected areas. In Kerala, such movement along human-dominated landscapes routinely produces conflict. Unsurprisingly, politicians of many hues in the State were opposed to the Madhav Gadgil Committee Report calling for the entire Western Ghats to be classified as ecologically sensitive and spared of destructive development. With such fundamental philosophical disagreement, and a vision of verdant landscapes as nothing more than a resource to be exploited for minerals and cash crops, elephants and other creatures have little chance of escaping deadly conflict. A sensible course open to conservation-minded governments is to end all intrusion into the 5% of protected habitat in India, and draw up better compensation schemes for farmers who lose crops to animals. A culture shift to protect, rather than prospect, would genuinely enrich people and save biodiversity.
Date:05-06-20
Are social media platforms the arbiters of truth?
They need to bring changes to their moderation and bring grievance redressal mechanisms
Mishi Choudhary and Rishab Bailey , [ Mishi Choudhary is legal director of Software Freedom Law Centre, New YORK U.S , Rishab Bailey is a legal consultant at the National Institute of Public Finance and policy, New Delhi]
In the midst of the massive protests that have erupted in the U.S. following the death of an African-American man in police custody, social media platform Twitter decided to do something it had avoided for several years: call out some of President Donald Trump’s tweets as incorrect information and as against its policies. This prompted Mr. Trump to warn social media platforms of stricter controls via an Executive Order. It also prompted another social media giant, Facebook, to state that they did not want to take similar action since they did not want to be ‘arbiters of truth’. These developments bring into focus the level of involvement the social media giants have in the dissemination of the public discourse, and raise questions on how these platforms should regulate content. Mishi Choudhary and Rishab Bailey discuss these issues in a conversation moderated by P.J. George. Edited excerpts:
Twitter and Facebook go to great extents to avoid the ‘arbiter of truth’ label. But they apply their terms of use selectively on erring users. Even on Mr. Trump, Twitter did not act on his tweets for a long time. In this sense, are they not arbiters of truth already?
Mishi Choudhary (MC): I think truth is an accident on these platforms. They are actually creators of engagement, who wish to usurp all human attention. Their entire business model feeds on that. But inevitably the question will rise about whether you are for truth or against it. I think the action which prompted this entire brouhaha is Mr. Dorsey [Twitter CEO Jack] giving what I would call ‘ice in wintertime’. Saying that we’re going to look for more facts on a problematic tweet is only a label telling people who want junk food, “hey, come here, eat spinach.” But what most platforms want to say is what Mr. Zuckerberg [Facebook CEO Mark] has said; that they really don’t care. And that all they are here for is to serve their business model, which is based on the reactions on the post. If they are forced to take responsibility for something, they just want to bow out and tell us that they are private platforms that [have their] own rules and regulations and community guidelines. That is why society has to decide what it wants to do, now that information distribution is by people who don’t care, and who prioritise engagement over truth.
Rishab Bailey (RB): This behaviour as “arbiters of truth” arises out of four factors. First, the Communications Decency Act in the U.S., empowers intermediaries to make decisions regarding content, which is seen as avoiding government intervention and, therefore, protecting speech. Second, these entities are typically seen as private platforms that have the right to choose the content. Third, the user-platform relationship is governed by contracts that give platforms a great deal of power in deciding what they will permit. Fourth, there are practical considerations. Often decisions need to be made in real time, such as when illegal or harmful content, including terrorist attacks or suicide attempts are being streamed. Also, the sheer volume of content being exchanged on these platforms makes it difficult or impractical for external decision making.
Facebook and Twitter have a say over the self-expression of billions of people. Never before in history has so much control rested with so few people, and that too private entities. Has their clout grown too much?
RB: The power of the big technology companies can be problematic in a variety of ways. In the media business, for example, the advertising market is moving towards specific platforms. So, it is important to regulate online platforms. However, it is important to do this without hurting the benefits that the Internet has brought us, whether in promoting civil liberties or in enhancing efficiency. While there is clearly a problem with the way platforms handle content moderation and how they self-regulate, having the government involved in censorship is also far from ideal. This can lead to over-censorship or politically-motivated censorship, particularly in a country with a relatively low rule of law standard as India. We’ve seen, for example, how even a relatively independent body such as the CBFC [Central Board of Film Certification] has performed in India.
The primary issue appears to be a lack of transparency, accountability in decision making, and allegations of bias and discrimination. These problems are exacerbated by the monopoly that many platforms enjoy, and there has to be broader thinking on the structural problems with the digital economy. But censorship is a different issue and it is important not to try a one-size-fits-all approach, like the generic regulations in the Indian government’s intermediary guidelines of December 2018. It makes better sense to regulate procedural aspects, like the German law that requires social media companies with over two million registered users in Germany to put in place processes to receive user complaints and disable access to manifestly illegal content. Companies are also required to improve their transparency mechanisms and make public disclosures of how they handle complaints. The law fines companies not for failing to remove content, but for not having robust grievance redressal mechanisms.
So we need to look at targeted or proportionate measures that clarify what intermediaries are required to do from a procedural perspective, with an aim to make them more transparent and accountable to users. This can be done through supervised self-regulation or even co-regulatory processes. Here, it is important to understand how experiments such as Facebook’s Oversight Board will work.
MC: We all just want to tweak and fix the current system itself, whether it is the liability issues under Section 79 of the Information Technology act in India, or the counterpart DMCA [Digital Millennium Copyright Act] and Section 230 in the Communications Decency Act (CDA) in the U.S. All of us are now discussing whether it will be antitrust, or if something would be broken up, or if it could be regulation of some kind. I want to say that the companies recognise that something must change. They know that the jig is up, and that the period of unregulated behaviour is over. They know that denial is no longer going to work. And that is why they are also in negotiation mode. Everyone now knows that it is not just innovation, but it’s also harmful. And I do not think there are simple answers such as saying we want self-regulation, or that we don’t want self-regulation. That’s why Facebook has appointed an oversight board; because there has to be something more than just self-regulatory behaviour. But if you try to introduce a government into the picture, it is going to be mostly political censorship. It is also going to start a process of self-censoring, because there is fear.
I don’t have a simple answer, but I don’t think anybody does. And that’s what it leads us to this Executive Order from Trump.
Section 230 of the Communications Decency Act (CDA) in the U.S. has been credited with having spurred innovation in the technological sphere. Do you think taking it away will throttle innovation?
MC: Despite the fact that a vast majority of Facebook’s users are now outside the United States, the discussion is still concentrated on Section 230 and what that did in the United States for the platform companies. Now, there is definitely the feeling that the companies have gone too far to the other side, and that they are not really innovating, but are mostly acquiring new products or just squishing out smaller products. At the time Section 230 was enacted, we needed such a thing. But today we live in a very different world where surveillance is the only economy or only business model that the Internet knows. People are addicted to free data. People are addicted to free services in return for free spying by the commercial platform companies. This isn’t the age we lived in at that time when Section 230 was enacted. Something has to shift, and everybody recognises it. But nobody quite knows where they want to land.
In India, the similar Section 79 of the IT Act has been continuously challenged since its enactment. We start with the Avinash Bajaj case where the industry realised you can’t have any e-commerce if you’re going to go keep arresting CEOs of companies. With Section 79, the vision is the same: that we want the platform companies to do new things, and to come and have new, innovative ideas in India, and we will have to protect them some way or the other.
But we only get to talk about the larger players like a Facebook or a Google who can afford litigation teams. But the smaller players cannot. Police harass platform companies all the time and the smaller trial courts are filled with such cases. So, I will say it is much more complicated.
RB: Before answering the question, I think it is important to keep in mind that there are differences in the intermediary liability frameworks in India and in the U.S. Section 230 of the CDA does two things. It first recognises that all intermediaries are not publishers, and second, it explicitly sets up a self-regulating system for intermediaries. In India, on the other hand, the law is primarily brought in to extend the common law of distributor’s liability to the Internet. So the idea just clarifies that intermediaries are not to be liable for illegal third party content, if they don’t actively participate in the commission of the offence, or if they take down content once they have actual knowledge of this. Now, the original version of Section 79, when it was enacted in 2000, had language under which an intermediary basically had to show that it took all relevant measures to prevent illegal content from being exchanged. This led to the CEO of Baazi.com being arrested because users had exchanged an obscene clip online. The provision was changed in 2008, and now intermediaries just have to show that they carried out due diligence under the guidelines laid down by the government. These guidelines lay down self-regulatory frameworks that companies are required to adhere to. There is however, no specific requirement to censor content and so the decision broadly remains with the intermediary on how to enforce its terms. So changing these provisions by removing or significantly diluting safe harbour provisions will certainly have a negative effect on the digital ecosystem, both in terms of innovation and, importantly, in terms of civil liberties protections. It has been broadly accepted by academic literature on courts in India and abroad, that holding an intermediary responsible for third party content could lead to a chilling effect on free speech. I mean, as Mishi mentioned, smaller platforms in particular could face significant harassment if protections were removed. You will then have to move to a system where companies are incentivised to over-censor.
पर्यावरण को खतरे में डालते विकसित देश
विनय जायसवाल , (लेखक नेचर फ्रेंड फाउंडेशन से संबद्ध हैं)
कोरोना वायरस से उपजी कोविड-19 महामारी ने जिस तरह पूरी दुनिया की आíथक गतिविधियों के साथ मानवीय और सामाजिक गतिविधियों को प्रभावित करने का काम किया है, वह गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन यह संकट यह संदेश भी लेकर आया है कि प्रकृति का जरूरत से ज्यादा दोहन कर हम धरती और उस पर आश्रित जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ दिन के लॉकडाउन ने सिखा दिया है कि हमें अपनी अनियंत्रित इच्छाओं पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि तभी हम साफ आकाश, शुद्ध हवा, स्वच्छ जल, घने और हरे-भरे जंगल और जीव-जंतुओं की दुनिया के बीच रह पाएंगे। अगर ये नहीं बच पाए तो हमारा जीवन भी नामुमकिन होगा। हम पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के नाम पर सालों से जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह कागजों में रह जाएगी। इस लड़ाई को एक सफलता तब मिली थी जब 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के तहत पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते पर 195 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को दो डिग्री सेल्सियस तक नीचे लाने और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए सहमति बनी थी। इसके साथ ही 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में भारी कटौती करने पर सहमति बनी थी। इस संधि के तहत विकसित देशों की ओर से विकासशील देशों की मदद के लिए 100 अरब डॉलर देने की बात हुई थी, लेकिन इस फंड में अभी नाममात्र का पैसा जमा हुआ है।
पेरिस समझौते में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 56 गीगाटन तक कम करने की बात है। अगर कार्बन उत्सर्जन में कोई कटौती न की जाए तो 2030 तक उत्सर्जन की मात्र करीब 70 गीगाटन तक हो जाएगी। मोरक्को में 2016 में हुए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि पेरिस समझौते को लागू करने के लिए नियमावली बना ली जाएगी और इसमें पारदर्शिता बरती जाएगी, लेकिन दुनिया के बड़े देशों के स्वार्थ के चलते वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा की लड़ाई लक्ष्य से पीछे-बहुत पीछे चल रही है। कोरोना संकट के बीच जलवायु परिवर्तन और बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। इस संकट काल में वायु और जल प्रदूषण में वह सुधार देखने को मिला जो पिछले कई दशकों में करोड़ो के प्रोजेक्ट के जरिये भी हासिल नहीं किया जा सका। सबसे बड़ा असर ग्रीन हाउस गैसों की परत के कम होने के रूप में देखा गया, जो ग्लोबल वाìमग का सबसे बड़ा कारण हैं। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड। यह कुल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के तीन चौथाई के करीब है। इसके अलावा कुल उत्सर्जन का 14 प्रतिशत हिस्सा मीथेन, 8 प्रतिशत नाइट्रस ऑक्साइड और एक प्रतिशत फ्लोरिनेटेड गैसों के रूप में हैं। उद्योगों, खेती और नगरों के विकास के लिए जंगलों की कटाई ने इस समस्या को और बढ़ाया है। जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़-पौधे सोखते थे वह अब वातावरण में घुल रही है।
एक आकलन के अनुसार 1750 की औद्योगिक क्रांति के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 30 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। मीथेन का स्तर 140 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। अन्य ग्रीन हाउस गैसों का भी उत्सर्जन बढ़ रहा है। ये गैसें उस ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही हैं, जिसका काम धरती को नुकसान दायक किरणों से बचाना है। ओजोन परत में क्षरण से हानिकारक अल्ट्रा वॉयलेट सूरज की किरणों जीवमंडल में प्रवेश कर जाती हैं और ग्रीन हाउस गैसों द्वारा उसे सोख लिया जाता है जिससे अंतत: ग्लोबल वाìमग में बढ़ोतरी होती है। जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया को गंभीर होना ही होगा, क्योंकि ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं कि बीमारियों का आगमन प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बिगड़ने का भी नतीजा है।
विडंबना यह है कि अमेरिका क्योटो-प्रोटोकाल के तहत किए गए वादों को झुठला चुका है और अब पेरिस समझौते से भी लगभग अलग हो गया है। चीन ने 2030 तक अपना कार्बन उत्सर्जन 2005 के प्रति यूनिट जीडीपी उत्सर्जन के मुकाबले 60 से 65 फीसद कम करने का वादा किया है। भारत ने भी इसी समयावधि के दौरान अपने उत्सर्जन में 30-35 फीसद कटौती करने की बात कही है, जबकि भारत की जीडीपी अमेरिका और चीन से काफी कम है। अमेरिका का आरोप है कि पेरिस समझौते के जरिये चीन और भारत को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और इसका जलवायु परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है। अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि पेरिस समझौते के अनुपालन से अमेरिकी जीडीपी कम हो जाएगी। दुनिया के पहले चार सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों में क्रमश: चीन, अमेरिका, भारत और रूस की गिनती की जाती है। जितना कार्बन उत्सर्जन चीन अकेले करता है, उतना अमेरिका, भारत और रूस मिलकर करते हैं। चूंकि अमेरिका भारत का करीब तीन गुना और चीन का करीब आधा कार्बन उत्सर्जन करता है इसलिए अमेरिका का चीन के प्रति कड़े रुख का मतलब तो समझा जा सकता है, लेकिन भारत और रूस के प्रति उसकी तिरछी निगाह आश्चर्य में डालती है। विकसित देश जलवायु परिवर्तन के खतरे को टालने के बजाय उसे विकासशील, अल्पविकसित और अविकसित देशों की ओर खिसकाना चाहते हैं। विकसित देश न केवल प्रकृति के दोहन को जारी रखना चाहते हैं, बल्कि अपने आर्थिक हितों के लिए पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बचे रहना चाहते हैं, पर कोरोना संकट ने उन्हें समझा दिया है कि अनियंत्रित इच्छाओं वाले विकास की सबसे बड़ी कीमत भी उन्हें ही चुकानी पड़ेगी। चूंकि इसका खामियाजा धरती और मानवता को भी भुगतना पड़ेगा इसलिए यह सही समय है कि हम धरती को और उसके जरिये जीवन बचाने में ईमानदारी से जुट जाएं।
Date:05-06-20
आसन्न खतरा
संपादकीय
टिड्डियों का खतरा जिस तरह बढ़ रहा है और नए इलाकों में फैलता जा रहा है वह साफ दिखाता है कि देश इस हमले के खिलाफ हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है। कोविड-19 महामारी की तरह यह विपदा अचानक नहीं आई और इसके बारे में पहले से जानकारी भी थी, फिर भी टिड्डियों के आतंक से बचने के लिए जरूरी ढांचा एवं उपाय नहीं लागू किए गए। बड़े एवं छोटे आकार के टिड्डियों के बड़े दल पाकिस्तान से लगे पश्चिमोत्तर इलाकों में दिसंबर से ही मंडराते रहे हैं। लेकिन मई आने के बाद इनकी रफ्तार एवं पहुंच में अचानक तेजी आई है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) का टिड्डी निगरानी प्रकोष्ठ टिड्डियों के प्रजनन एवं आवाजाही मार्ग पर नजर रखता है। इस प्रकोष्ठ ने गत अप्रैल में ही भारत को चेतावनी दे दी थी कि मई-जून में टिड्डियों का बड़ा हमला हो सकता है। इसकी नवीनतम चेतावनी में कहा गया है कि अगर टिड्डियों पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं किए गए तो आगामी मॉनसून सीजन में इनकी संख्या बीस गुना तक बढ़ सकती है। अभी तक टिड्डियों के हमले का नुकसान गर्मियों में उगाई जाने वाली सब्जियों और दालों की फसलों को ही हुआ है क्योंकि खरीफ सत्र की बुआई शुरू होने में अभी वक्त है। खरीफ की मुख्य फसल धान पर मंडरा रहा बड़ा खतरा कहीं अधिक चिंताजनक है।
प्रजनन की उच्च दर वाले और सबकुछ चट कर जाने की आदत के चलते रेगिस्तानी टिड्डे सभी कीटों में सबसे नुकसानदायक माने जाते हैं। वे अनुकूल बहाव होने पर एक दिन में 150 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकते हैं और इस तरह वे बड़ी तेजी से अलग देशों एवं महाद्वीपों तक पहुंच सकते हैं। टिड्डियों का मौजूदा खतरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका से शुरू हुआ था और लाल सागर एवं दक्षिण-पश्चिम एशिया के देशों को पार करते हुए अब यह दक्षिण एशिया तक दस्तक दे चुका है।
टिड्डी दल पिछले कुछ महीनों से ईरान, पाकिस्तान और पड़ोसी देशों में बिना किसी रोकटोक के प्रजनन करता रहा है जिससे इनकी तादाद काफी बढ़ चुकी है। टिड्डी दल भारत के सीमावर्ती राज्यों- राजस्थान, गुजरात एवं पंजाब से होते हुए हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश तक जा पहुंचे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों में भी टिड्डी दल का प्रकोप देखने को मिला है। देश के दक्षिणी राज्य भी टिड्डियों के खौफ से सुरक्षित नहीं कहे जा सकते हैं। दुख की बात है कि देश में टिड्डी नियंत्रण के बुनियादी उपकरण भी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। अल्ट्रा-लो वॉल्यूम वाले स्प्रेयर, छिड़काव के लिए खास तौर पर बने विमान एवं ड्रोन, छिड़काव सुविधा से लैस ट्रैक्टरों की भारी कमी है। इसकी वजह से कई जगहों पर स्थानीय प्रशासन पेड़ों पर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए अग्निशमन दल की गाडिय़ों के इस्तेमाल के लिए मजबूर हो रहा है। कृषि मंत्रालय ने इन उपकरणों की खरीद का काम शुरू कर दिया है लेकिन इनकी आपूर्ति मिलने में कई हफ्ते लग सकते हैं। तब तक तो भारी नुकसान हो चुका होगा।
वैसे भारत की सुस्ती की वजह से ही टिड्डी खतरा हाथ से बाहर नहीं गया है। प्रजनन पर लगाम लगा पाने में पाकिस्तान एवं ईरान जैसे दूसरे देशों की नाकामी का भी इसमें योगदान है। टिड्डी को अंतरराष्ट्रीय कीट माना जाता है और एफएओ के तत्वावधान में संबंधित देशों की तरफ से साझा कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस बार कोविड-29 महामारी से जुड़ी व्यस्तताओं और भू-राजनीतिक तनावों के चलते वैसा सहयोग नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान और ईरान में प्रतिकूल हालात होने से भी इस अभियान पर असर पड़ा है। भारत की मुफ्त में कीटनाशक देने की पेशकश भी कोई असर न दिखा पाई।
साफ है कि भारत को अपने दम पर ही यह जंग लडऩी होगी। दीर्घावधि योजना एवं समुचित संसाधन लगाना अपरिहार्य है। ऐसा नहीं हुआ तो कोविड संकट से बचा रहा कृषि क्षेत्र शायद इसकी मार से नहीं बच पाएगा।
Date:05-06-20
कैसी हो आगामी वर्ष की स्वास्थ्य नीति ?
अजय शाह , (लेखक नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस ऐंड पॉलिसी, नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं।)
लॉकडाउन में ढील देने की शुरुआत हो चुकी है जबकि महामारी का प्रसार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आने वाले वर्ष में हमारी स्वास्थ्य नीति कैसी होनी चाहिए? जन स्वास्थ्य की बात करें तो आबादी और पैमाने के आकलन में अहम अंतर है जो बेहतर निजी निर्णय का सबब बनेगा और सामाजिक दूरी के नियम तय करने की प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण में भी। स्वास्थ्य सेवा क्षमता में व्यापक विस्तार करना समझदारी होगी। इसके लिए निजी स्वास्थ्य सेवा कंपनियों को साथ लेना होगा।
भारत ने मार्च के अंत में दुनिया के सबसे व्यापक और कड़ी शर्तों वाले लॉकडाउन के साथ शुरुआत की। अप्रैल के मध्य से प्रतिबंधों में कमी की प्रक्रिया शुरू की गई। रोजगार दर जो फरवरी के अंत में करीब 40 फीसदी थी वह मध्य अप्रैल तक घटकर 26 फीसदी थी और अब पुन: 29 फीसदी हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसमें और सुधार होगा। रोजमर्रा का जीवन तेजी से सामान्य होने की दिशा में बढ़ रहा है।
इस बीच महामारी हमारे साथ बनी हुई है। संक्रमण और मौत के आंकड़ों में भी तमाम दिक्कतें हैं। हमें उनका इस्तेमाल करते हुए सतर्कता बरतनी चाहिए। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि देश में बहुत बड़ी तादाद में लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और महामारी लगातार फैल रही है। उम्र आधारित संक्रमण की मृत्यु दर को अगर देश की आबादी पर लागू किया जाए तो बड़ी तादाद सामने आएगी। भविष्य के लिए जोखिम प्रबंधन वाला रुख सही होगा। हमें नहीं पता कि इसका नतीजा कितना बुरा होगा लेकिन इसकी आशंका अवश्य है। ऐसे में हमें आज से ही स्वास्थ्य नीति केे क्षेत्र में व्यापक प्रयास करने होंगे ताकि अगले एक वर्ष में महामारी का बेहतर प्रबंधन किया जा सके।
स्वास्थ्य नीति दो बातों पर निर्भर करती है एक बचाव और दूसरा इलाज। बचाव की बात करें तो आइसोलेशन और सामाजिक दूरी के मानक तरीके बहुत कारगर नहीं साबित हुए हैं। हां, केरल और तमिलनाडु कुछ हद तक इसके अपवाद हो सकते हैं।
जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम कैसे हो सकता है? हमेंं शहरोंं और जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत तरीके से काम करना होगा ताकि पीसीआर और ऐंटीबॉडी टेस्टिंग के बारे में अनुमान लगाया जा सके और पता चले कि बीमारी का कितना प्रसार हुआ है? किस तरह के लोगों में प्रतिरक्षा विकसित हुई है? हम सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने से कितनी दूर हैं? यह आकलन एक साथ एक उपनगर और एक गांव में किया जाना चाहिए।
ये सारी जानकारी आवश्यक क्यों है? जब हर व्यक्ति के पास ऐंटीबॉडी और संक्रमित लोगों के बारे मेंं पूरी जानकारी होगी तो वह अपने रोजमर्रा के जीवन को लेकर भी बेहतर निर्णय कर पाएगा। दूसरी बात हर समुदाय इस आंकड़े का इस्तेमाल करके इस बारे में बेहतर निर्णय ले पाएगा कि चीजों को कैसे नए सिरे से शुरू करना है। बेहतर निर्णय लेने से महामारी को धीमा किया जा सकता है। लोग व्यक्तिगत स्तर पर तथा अपने पास पड़ोस को लेकर चाहे जितने बेहतर निर्णय लें बीमारी फैलेगी और काफी संभव है कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हमारी क्षमताओं मेंं और अधिक इजाफा करना होगा। प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधा सुधारने के लिए काफी कुछ करना होगा।
देश में स्वास्थ्य सेवा का काफी हिस्सा निजी है। ऐसे में हमें दो में निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं का भरपूर इस्तेमाल करना होगा और व्यापक क्षमता हासिल करने के तरीके तलाशने होंगे। कुल मिलाकर एक विशालकाय स्वास्थ्य सेवा समस्या से जूझना होगा। खेद की बात है कि देश में निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र गहरी कठिनाइयों से जूझ रहा है। मरीजों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को टालना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें संक्रमण का डर है। राजस्व में कमी ने कई स्वास्थ्य सेवा कंपनियों के लिए वित्तीय मोर्चे पर भारी तनाव उत्पन्न कर दिया है। स्वास्थ्य सेवा नीति में इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोविड-19 को लेकर सामान्य सहायक चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई जा सके। जबकि मौजूदा वित्तीय और मानव संसाधन संबंधी समस्याओं के कारण क्षमता को काफी नुकसान पहुंचा है।
सरकारी संगठन यदाकदा बल प्रयोग निजी स्वास्थ्य सेवा इकाइयों का अधिग्रहण करते हुए भी देखे गए हैं। यह रुख तीन कारणों से निराश करने वाला है। पहला, एक विमानन कंपनी में विमान के अलावा भी कई तरह के काम और कई सेवाएं होती हैं। ठीक उसी तरह एक अस्पताल में भी उसके बुनियादी ढांचे और चिकित्सा उपकरणों के अलावा भी काफी कुछ होता है। अस्पताल सूचनाओं और प्रोत्साहन का एक जटिल संजाल होता है। यदि कोई राज्य सरकार उसके बुनियादी ढांचे का अधिग्रहण करती है तो उसकी संस्थागत क्षमता को तगड़ा नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि संस्थान के समक्ष वित्तीय और मानव संसाधन का भीषण संकट उत्पन्न हो सकता है। दूसरी बात, देश के निराशाजनक परिदृश्य में देखा जाए तो हमें जितनी स्वास्थ्य सेवा क्षमता चाहिए, वह फिलहाल मौजूद नहीं है। ऐसी क्षमता एवं विकसित करने लायक प्रबंधकीय कौशल से लैस लोग केवल निजी क्षेत्र में हैं। परंतु राज्य का बल प्रयोग उनकी ऊर्जा और उनके जुनून को प्रेरित नहीं करता। तीसरा, सरकार की ओर से ऐसा कोई भी कदम निजी क्षेत्र को गलत संदेश देता है। इससे निजी क्षेत्र के लोगों के मन में देश में आने वाले दशकों का संगठनात्मक ढांचा बनाने की इच्छाशक्ति कमजोर पड़ती है।
हम इस मामले मेंं बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? स्वास्थ्य सेवा नीति को यह पहचानने की जरूरत है कि देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 70 फीसदी दायित्व निजी फर्म निभाती हैं। यह अहम क्षेत्र फिलहाल एक संकट से गुजर रहा है और उसे इससे निजात की जरूरत है। नीति निर्माताओं को यह समझना होगा और निजी स्वास्थ्य फर्म द्वारा मुनाफे के लिए काम करने को खराब समझना बंद करना होगा। उन्हें मौजूदा हालात में बेहतर भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। स्थानीय और राज्य सरकारों को निजी स्वास्थ्य फर्म से कहना चाहिए कि वे कोविड-19 मामलों के लिए नई सुविधाएं बनाने के लिए स्वेच्छा से आगे आएं। इसके लिए सरकार का सार्वजनिक वित्त प्रबंधन सहज होना चाहिए। सरकार को एक इसकी शुरुआत तक एक तयशुदा कीमत चुकानी चाहिए ताकि निजी फर्म को जोखिम न हो। यदि आने वाले वर्ष में बड़े पैमाने पर लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा तो ये चिकित्सा सुविधाएं हमारे काम आएंगी।
इसके लिए धन की आवश्यकता होगी। मोटे अनुमान बताते हैं कि इसके लिए निजी फर्मों को बहुत बड़े पैमाने पर धन उपलब्ध कराना होगा ताकि वे जांच और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा सकें। राजकोषीय योजना की भी आवश्यकता होगी जिसके माध्यम से ये संसाधन शहरों और जिलों तक पहुंच सकें।
कृषि सुधार
संपादकीय
केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के लिए एक देश एक बाजार नीति की मंजूरी निस्संदेह ऐतिहासिक फैसला है। कृषि मंडियों को लाइसेंस राज से मुक्त करने की मांग लंबे समय से थी लेकिन सरकारें ऐसा करने से बचती रहीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिमडल की बैठक में कृषि सुधार संबंधी जितने भी फैसले लिए गए अगर वो अपेक्षाओं के अनुरूप लागू हों तो किसानों के जीवन में आमूल बदलाव आ जाएगा। किसान अपनी उपज को उचित मूल्य पर राज्य के भीतर या बाहर किसी भी बाजार में बेचने को स्वतंत्र होंगे। बिना रु कावट ऑनलाइन सौदे कर पाएंगे। सरकार ने सीमांत-लघु किसानों के उत्पादों की गारंटीयुक्त उचित कीमत दिलाने के लिए दूसरा अध्यादेश लागू करने की भी घोषणा की। इसमें बुवाई से पहले उपज की गारंटी दर तय हो जाएगी। बिचौलिये की भूमिका खत्म करने के उद्देश्य से कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन व सुविधा) और किसान (बंदोबस्ती व सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई है। 65 साल पुराने आवश्यक वस्तु कानून में बदलाव से जुड़े अध्यादेश जारी करने के साथ दाल, अनाज, प्याज-आलू जैसे उत्पाद इसके दायरे से बाहर आ गए हैं। इन पर भंडारण की सीमा के प्रावधान लागू नहीं होंगे। मतलब कि किसान अब कहीं भी उत्पाद बेच सकते हैं। ध्यान से देखेंगे तो सरकार ने नियामकीय व्यवस्था को उदार बनाने के साथ ही उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित की है। संशोधन के तहत व्यवस्था की गई है कि अकाल, युद्ध, कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में इन कृषि उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि मूल्य श्रृंखला किसी भी प्रतिभागी की स्थापित क्षमता और किसी भी निर्यातक की निर्यात मांग इस तरह की स्टॉक सीमा लगाए जाने से मुक्त रहेगी। कुल मिलाकर सारे फैसलों या सुधारों का लुव्वोलुवाब यह है कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तरह कृषि और किसानों को अनावश्यक बंदिशों से मुक्त किया जाए लेकिन इसके जोखिम तथा आम किसानों की स्थिति को देखते हुए हर संभव संरक्षण भी मिले। मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दृष्टि से तो यह आवश्यक था ही, साथ ही यदि पांच खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पाना है, तो उसके लिए भी कृषि क्षेत्र को सशक्त करना जरूरी है।
Date:05-06-20
सहेजे रखनी होगी जैव-विविधता
प्रो. आरबी सिंह
प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में मानव वातावरण के विश्व सम्मेलन के बाद की गई थी। तभी से पर्यावरण में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रति वर्ष गोष्ठी तथा योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। 2020 का विषय जैव विविधता का सेलिब्रेशन है। विश्व में करीब 10 लाख प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। जैव विविधता के अंतर्गत मुख्यत: तीन चीज आती हैं। पहली-प्रजाति विविधता; दूसरी-जेनेटिक विविधता; और तीसरी-पारिस्थितिकी विविधता।
जैव विविधता का हमारी जीविका सुरक्षा में अहम योगदान है। किसी भी इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए कृषि भी जैव विविधता पर निर्भर है। लेकिन आज के समय में लोगों तथा समाज द्वारा ऊर्जा के उपयोग से जैव विविधता का नुकसान हो रहा है। मानव स्वास्थ्य भी जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी परिवर्तन के कारण परिवर्तित होता है। विश्व स्तर पर मुख्यत: भारत में मानव समाज सांस्कृतिक पहचान, बौद्धिक संपत्ति तथा रचनात्मकता भी जैव विविधता से संबंधित है। भारत जैव विविधता के मामले में धनी देश है, जहां 60-70 फीसद जैव विविधता पाई जाती है। हमारी जैव विविधता के तीन तरह के संरक्षित क्षेत्र हैं। पहला-बायोस्फियर रिजर्व जो 18 हैं। जैसे सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरि के वन जो विश्व के संरक्षित रिजर्व के अंतर्गत भी आते हैं। पौधों को लें तो इनकी भारत में 47 हजार प्रजातियां हैं, जो विश्व में पौधों के 12 फीसद के बराबर हैं। करीब 5150 प्रजातियां (फ्लावरिंग प्लांट) लुप्त होने की कगार पर हैं। इनमें 2532 प्रजातियां हिमायलीन क्षेत्रों में हैं। लुप्त होने वाली इन प्रजातियों में 1782 प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में हैं। इनमें 1500 लुप्त होने वाली प्रजातियों पर ज्यादा खतरा हैं। वन को जैव विविधतता का घर माना जाता है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में 21.6 फीसद ही वन हैं। वन नीति केअनुसार मैदानी क्षेत्रों में 33 फीसद और पहाड़ी क्षेत्रों में 66 फीसद वन होने चाहिए। मगर दुखद है कि उत्तर-पूर्व के कुछ राज्यों को छोड़कर और कहीं वन राष्ट्रीय नीति के अनुसार नहीं हैं।
हाल के दिनों में चक्रवात, पहले प. बंगाल तथा ओडिशा तथा वर्तमान में महाराष्ट्र तथा गुजरात में, ने कहर ढाया है। भारत के तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन हुआ करते थे, जिनमें सुंदरबन का नाम लेना आवश्यक है। हाल के वर्षो में श्रृंग (झींगा) तथा एक्वाकल्चर डवलपमेंट के लिए बहुत सारे मैंग्रोव काट दिए गए। पहले ये वन चक्रवाती हवाओं के प्रभावों को कम कर देते थे। लेकिन हाल के दिनों में इनकी खेती इसलिए की जाती है कि इसके निर्यात से लोगों को भारी कमाई होती है, लेकिन इससे लोगों का रिस्क इन तूफानों के रूप बढ़ गया है। हाल के दिनों में तमाम प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी हैं, जिनको हम ‘लो प्रोबैल्टी लेकिन हाई इंपेक्ट’ कहते हैं। जैसे; चेन्नई की बाढ़, जम्मू-कश्मीर की बाढ़ और केरल की बाढ़।
भारत विश्व का चौथा कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश है, जहां हमारी 1.32 बिलियन जनसंख्या निवास करती है। लेकिन हमने 2 अक्टूबर, 2016 को गांधी जयंती के दिन ‘पेरिस समझौते’ को मान लिया। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार हमें तापक्रम को 1.5 डिग्री के अंतर्गत ही रखना है। इसीलिए हमें 2030 तक 40 फीसद ऊर्जा संसाधन हरित तथा स्वच्छ ऊर्जा से पूरा करना होगा। इसके अंतर्गत भारत स्थापित अंतरराष्ट्रीय सौर्य संगठन में बड़ा योगदान देगा। हमें विज्ञान तथा पर्यावरण के सार्वजनिक मूल्यों को ध्यान देते हुए नीति-निर्धारण करने होंगे। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की भागीदारी विज्ञान तथा पर्यावरण के समेकित अंत:संबंधों पर ध्यान देते हुए राष्ट्रीय मिशन को समेकित रूप में विकास करना होगा। जैसे; सौर्य ऊर्जा, ऊर्जा क्षमता, सस्टेनेबल हैबिटैट, जल संरक्षण, हिमालय पर्वावरण प्रबंधन, हरित भारत और सस्टेबेल खेती इसके साथ-साथ हमें कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य सुविधाएं तथा स्वास्थ्य संचार, तटीय क्षेत्र तथा अवशिष्ट ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल्स तथा पेरिस क्लाइमेट एक्शन तथा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को समेकित रूप में विज्ञान के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए नीति-निर्धारण तथा सामुदायिक संस्थाओं जैसे पंचायत और स्थानीय शहरी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। तभी हम भारत में खाद्य सुरक्षा, जल एवं जलवायु सुरक्षा, जैव विविधता सुरक्षा तथा मानव स्वास्थ्य को अद्भुत रूप में विकसित कर सकेंगे।
यह दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं
अनिल प्रकाश जोशी, पर्यावरणविद
पिछले कुछ वर्षों में दुनिया कई तरह की खबरों से विचलित हुई है, इनमें सबसे बड़ा मसला पर्यावरण से जुड़ा रहा है। इस दौरान आर्थिकी और कुदरत से जुड़ी आपदाओं से भी हमारा वास्ता पड़ा, जिनको अंतत: प्रकृति के अतिक्रमण से जोड़कर ही देखा गया। पिछले कुछ समय की घटनाओं का यदि विश्लेषण करें, तो अब नए मिजाज के साथ हर वर्ष तूफान आ रहे हैं, जो जमकर तबाही मचाते हैं। अभी अम्फान से हुई तबाही के निशान मिटे भी न थे कि निसर्ग तूफान का सामना करना पड़ा है। इतना ही नहीं, पिछले दो-तीन दशकों में हमने कई बीमारियों के नाम भी पहली बार सुने। इनमें बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इबोला और अब कोरोना जैसे महारोग मनुष्य द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र को न समझ पाने के कारण ही पनपे हैं। साफ है, हम प्रकृति को समझने में पूरी तरह विफल रहे हैं।
दरअसल, हमने अपने जीवन-चक्र में कभी इस बात को महत्व ही नहीं दिया कि हर तरह की हलचल प्रकृति से जुड़ी होती है। पहले बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं दशक भर पर अपना बड़ा असर डालती थीं, लेकिन हाल-फिलहाल के वर्षों में तो मानो ये रोजाना की घटनाओं का हिस्सा बन चुकी हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि आज का समाज धीरे-धीरे इनसे न जूझ पाने की स्थिति में पहुंच चुका है। ऐसा इसलिए भी हुआ, क्योंकि अब होने वाले ये आक्रमण सर्वव्यापी और कहीं ज्यादा असरकारी हैं। हमने कभी भी उस पारिस्थितिकी तंत्र को समझने की कोशिश ही नहीं की, जिससे प्रकृति और पृथ्वी जुड़ी है। हमने एक ही तंत्र को दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व दिया, वह है आर्थिक तंत्र। इसी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए हमने विज्ञान की हर पहल झोंक दी, ताकि आरामतलबी का हमारा जीवन बना रहे। इतना ही नहीं, इस दरम्यान पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ा हिस्सा मनुष्य ने अपने कब्जे में रखा।
पिछले दो-तीन दशकों से दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी जिस प्रजाति की बढ़ी है, वह मनुष्य ही है। पहले पारिस्थितिकी किसी भी प्रजाति की संख्या तय करती थी, लेकिन जब से मनुष्य ने अपने जीवन की रक्षा के लिए विशेष प्रयास शुरू किए हैं, दुनिया में उसकी संख्या तेजी से बढ़ती गई है। अदृश्य विषाणु और कीटाणु की बात यहां इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वे हमेशा गौण स्थिति में रहे हैं और किसी छेड़छाड़ के बाद अपनी संख्या का प्रदर्शन कर पाते हैं। मनुष्य की अपने लिए जुटाने की भावना और अन्य जीवों को न समझने की मूर्खता का ही नतीजा है कि आज हम एक बड़े और अनोखे संकट में फंसे हुए हैं।
19वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर आज तक हमने करीब 41 फीसदी उभयचर प्रजातियों को गंवा दिया। इतना ही नहीं, समुद्री जीवों को भी खतरे में डाल दिया। इसके अलावा, दुनिया की 10 फीसदी कीट प्रजातियां अब हमारे बीच नहीं हैं। हमने समुद्र से भी 33 फीसदी कोरल रीफ को इस दुनिया से दूर कर दिया। इसी तरह, हमने करीब 90 फीसदी फसलों की प्रजातियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। 16वीं शताब्दी से आज तक नौ फीसदी पालतू जानवरों की प्रजातियां भी अब हमारे साथ नहीं हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक, हम सभी तरह की करीब 80 लाख प्रजातियों को खो चुके हैं और लगभग 10 लाख खत्म होने के कगार पर हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरह हमने अपनी चारों तरफ प्रकृति के अन्य जीवों को दुनिया से विदा कर दिया है। ऐसा लगता है, हम अपनी बनाई मुसीबतों के साथ दुनिया में अकेले रह गए हैं।
समुद्र का हाल भी हमने बुरा कर दिया है। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार माना जाता है कि समुद्र कार्बन उत्सर्जन का 60 फीसदी हिस्सा अवशोषित करते हैं, पर कार्बन उत्सर्जन के लगातार बढ़ने के कारण आज वहां भी 400 डेड जोन बन चुके हैं, मतलब अब इनमें जीवन नहीं दिखाई देते। वेटलैंड, यानी दलदली भूमि का किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन पिछले 300 वर्षों में हमने दुनिया की 15 फीसदी दलदली भूमि गंवा दी है। औद्योगिक क्रांति के बाद वन भी 68 फीसदी घट गए हैं और वर्ष 1992 से 2000 के बीच लाखों हेक्टेयर वन को अपनी जरूरतों के चलते हमने स्वाहा कर दिया है। इसके बदले में वन लगाने की हमारी पहल लगभग शून्य के बराबर है।
असल में, मानव ने कभी यह सोचा ही नहीं कि अन्य जीव-जंतु, जो प्रकृति ने हमारे साथ पैदा किए थे, उनका भी संतुलन में योगदान है। आज भी हमारा जीवन अगर प्राकृतिक दृष्टिकोण से सुरक्षित है, तो शायद अन्य जीवों के कारण ही। आज कोरोना की महामारी ने सबको यह सोचने के लिए बाध्य कर दिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उसका निर्वाह किया जाना चाहिए। हम दरअसल, उनसे पूरी तरह से विमुख हो गए थे, इसीलिए हम आज एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं, जहां इसी प्रकृति का एक अंश अदृश्य रूप में हमारे बीच में आया और हमें यह सबक सिखा गया कि अन्य जीव भी दृश्य या अदृश्य होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। प्रकृति के संदेश को समझ लें और यह स्वीकार कर लें कि पृथ्वी मात्र मनुष्य की नहीं, बल्कि सबकी है। ‘सबकी बात और सबका साथ’ नारा अपनाने की जरूरत है। यह नारा सिर्फ मनुष्य और उसके विकास तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें उन तमाम जीवों से जोड़कर देखे जाने की पहल करनी होगी, जिन्हें प्रकृति ने हमारे साथ पैदा किए। यह सब करने के बाद ही हम शायद इस पृथ्वी पर सुरक्षित रह सकेंगे और प्रकृति के कहर से स्वयं को बचा पाएंगे।