05-05-2020 (Important News Clippings)
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Date:05-05-20
The Pandemic Isn’t Changing Everything ….
It is just speeding up trends that were already underway
Ruchir Sharma , [The writer is an author and global investor]
A crisis as life-altering as the coronavirus pandemic naturally inspires speculation about it will change everything. But it is worth recalling that a far deadlier predecessor, the Spanish Flu, killed 50 million to 100 million people between 1918 and 1920, and was followed by the Roaring 20s. So did it change anything?
Possibly, it simply accelerated trends that were already underway. And the same may be true today. The coronavirus hit at a time when the world was already turning inwards, largely in reaction to the global financial crisis of 2008. Nations have been erecting barriers to the free flow of people, money and goods, even as the flow of internet data has continued to rise rapidly.
There is evidence that all these trends are now speeding up, particularly in countries led by populists, who are exploiting the pandemic to erect barriers that they wanted to raise anyway. And as lockdowns force people to work, shop, study and play at home, internet traffic has spiked 50-70% in developed nations – creating new habits that to varying degrees could outlast the pandemic.
The era after the coronavirus is thus likely to feel much like the era after the crisis of 2008, but with its inward tendencies magnified: populist leaders more emboldened to bash foreigners; nations less willing to expose themselves to world trade, global banks and international migration; national economies more reliant on local industries; people everywhere retreating to the coronavirus free safety of home to pursue employment, education and entertainment in the immersive world of the online economy.
Global trade was growing more than twice as fast as the world economy before 2008, but has barely kept pace in recent years, and now all bets are off. Global trade is projected to fall around 15% in 2020 – at least three times the expected fall in economic output – and the extent of the post-virus recovery could be dampened by more divisive trade politics.
President Donald Trump has ratcheted up his anti-global, anti-trade and anti-China rhetoric, saying “I’m not sure which is worse,” the World Health Organization or the World Trade Organization, both of which he accuses of favouring China.
The big difference now is that anti-China rhetoric is growing more strident and common in many nations, including Britain, France, India, Brazil, Italy and Japan. And anti-trade rhetoric is coming even from one of the last high profile champions of globalisation, President Emmanuel Macron of France. “Delegating our food supply” to others “is madness. We have to take back control,” he warned in March.
Many nations are engaging in a form of food nationalism. France, Spain and Italy were among the countries pushing the European Union to protect their farmers before the pandemic, and they are pushing harder now. Russia, the world’s largest wheat exporter, has imposed quotas on grain exports. Vietnam, one of the largest rice producers, suspended rice exports. More than 60 nations have limited or banned exports of face masks, gloves and other personal protective equipment, leaving many poor nations that don’t manufacture this gear naked in the face of the pandemic.
Democracy was in retreat, and autocrats were on the march, before the virus appeared. To contain it, leaders of all political styles have assumed previously unthinkable powers to shut down the economy, steer production, close borders, and place businesses on life support. Even the most liberal societies have gladly ceded these powers, in the spirit of wartime mobilisation. But precedents are being set, red lines have been erased. The big risk is that leaders with autocratic tendencies will come out of the pandemic with greater leverage to control and close off societies, including democratic societies.
The universalist spirit of globalisation was fading before the pandemic, and is harder to find now. Investors once entranced by the prospect of making fortunes in the emerging world have been scaling back since the global financial crisis, but the retreat accelerated in the first three months this year, when more than $90 billion pulled out of emerging stock markets.
The deglobalisation of finance is reaching deeper into debt markets too. After 1980, a combination of falling interest rates and financial deregulation set off a global explosion in lending which – by the eve of the 2008 crisis – had tripled the world’s debt burden to three times global economic output. The credit meltdown that year hit banks and households particularly hard and left them with a generalised fear of taking on new debt.
Now, economic lockdowns are cutting off the cash flow of heavily indebted companies from the United States to Europe and Asia, threatening to drive them into bankruptcy, and to burden many of them with a severe case of debt phobia as well. That will leave only one important class of borrowers – governments – with the confidence to take on new debt, if only because they can print money to cover the payments. The debt “super cycle” that helped supercharge global economic growth between 1980 and 2008 is lurching to a halt, one frightened class of borrowers at a time.
The retreat inwards has inspired many nations to rethink supply lines that now wrap around the world and lead, most often, to factories in China. Driven originally by rising wages in China, later by rising concern about the uncertainties of doing business there, this retrenchment has been underway for years. At its 2007 peak China was the assembly plant of the world, generating nearly one-fifth of its economic output by assembling parts made elsewhere into finished products, but that share had fallen to less than one-tenth by the time the coronavirus hit.
A recent survey covering 12 global industries found that companies in ten of them, including autos, semiconductors and medical equipment, are moving or planning to move at least part of their supply chains, which in most cases will mean out of China. If nationalists have their way – Trump has cited the pandemic as yet another reason to bring manufacturing back to the United States – factories will be returning to their home countries. Japan is offering $2 billion to companies relocating out of China as part of its coronavirus stimulus package.
The pandemic arrived like a propaganda gift from nature to populists who want to contain all things “global”, from migration to the internet. In recent years, China has led the way in creating a national internet, sealed off from the wider web, but Russia, Indonesia and others are following its lead. The European Centre for International Political Economy tracks a growing thicket of internet bans, rules and subsidies, including measures that attempt to ensure that data is stored locally, and difficult to transfer overseas. In the 2010s the number of “data localisation” rules doubled worldwide to more than 80.
To an extent, these rules have begun to steer internet traffic into national channels, but without slowing the growth in overall volume. The boom in traffic over the last two months, however, has greatly accelerated the shift to an online economy, in which people connect screen to screen not face to face, and never need to step out the front door.
Social media platforms are reporting record usage, particularly in hard hit countries where the internet is now a lifeline for information on the pandemic. The number of active users of Google Classroom has doubled to more than 100 million since early March.
Even before this year, the rise of online games had turned gaming into a $150 billion global industry, still growing fast, and already larger than the stagnating global music industry and box office combined. Then came the lockdowns.
Verizon reports data volumes surging across the board but especially for digital games, up 75% in March. In the first week of April, US consumer spending on video games was up 95%, compared to the same week the year before, while spending in movie theatres was down 99%. The evidence from China and South Korea – where people have been slow to return to reopened bars and restaurants – suggests that businesses that rely on packed houses will struggle to recover.
Though the rise of the virtual economy is also a turn inwards, towards the lone worker safe at home in front of a screen, its fresh focus on efficiency and creativity could lift productivity in the coming years and ease the global slowdown.
The global economy recovered slowly after the crisis of 2008 owing in large part due to deglobalisation, and now even slower flows of people, money and goods threaten more of the same – less competition and investment.
The pandemic is in effect telescoping the future. Trends that might have taken five or ten years to play out have unfolded in as many weeks, and all point in the same direction. To a world turning further inward.
MSME Relief: Don’t leave it too late
ET Editorials
The government must think big and swiftly come up with a rescue package for micro, small and medium enterprises (MSMEs). They have to pay wages, rent and interest on their loans. Measures such as emergency credit lines offered by banks to SMEs, and concessional 5% interest for MSME loans under the Sidbi Assistance to Facilitate Emergency Response against Covid-19 are welcome but do not go far enough. The sector gets only about 15% of their credit from banks and rely on assorted shadow banks and informal sources for the rest. They need interest-free credit with credit guarantee from the government.Even better would be equity.
Equity needs to be serviced only when profits are made. Instead of interest-free loans and loan guarantees, a State-owned special purpose vehicle should invest equity in all MSMEs that have a decent track record. Sidbi’s venture fund can invest in enterprises without a track record. These stakes can be sold in the future when the enterprises turn profitable, with the promoter groups being given a call option or the right of first refusal. The benefit would be two-fold. One, it would lead to the formalisation of the MSME sector that now has around 6.3 crore firms, of which only a small fraction are registered under GST. These firms will have to pay wages and statutory dues to their workers. This might put off enterprises whose competitive edge is that they pay neither taxes nor statutory dues. However, such companies’ credit comes at a high cost, from informal sources. Maintaining books of accounts and a stake from a public sector investor would enable MSMEs to access bank credit at lower rates, by far. This could more than compensate for the extra costs of becoming formalised.
Banks should lend to MSMEs. The need is also to create an active bond market to let some MSMEs raise debt directly and also through non-banking financial companies. Other needed steps include clearing all outstanding public sector dues to MSMEs and mandatory listing on the Trade Receivables Discounting System (TReDS) of all firms and banks.
Date:05-05-20
Closing liquor shops erodes liberty, taxes
ET Editorials
Many liquor shops face closure on account of unruly crowding that dispensed with social distancing, after these were allowed to be reopened after six weeks of lockdown. Closing liquor shops has been a costly mistake. It has deprived state governments of a vital source of revenue. It has also led to a black market in liquor, in which some unscrupulous elements charge huge premiums on the normal price of the liquor they sell. And the repressed demand has spilt out as uncontrollable crowds milling at shop entrances, when liquor shops were finally allowed to open, in several states. The solution is to let shops stay open for longer hours, not to shut them down.
Till an effective vaccine or cure is in place, society has to live with the threat of Sars-CoV-2. To say that liquor can be dispensed with till a cure or vaccine is in place would be to violate liberty and to deny state governments of one of their most lucrative sources of revenue.Liquor calls for moderation and civil conduct, not temperance and moralising. Whenever liquor shops are reopened after a prolonged period of closure, there would be crowds in front of the store. To conclude that reopening shut liquor stores causes crowding is muddled: it is the closure of the stores that has led to crowding on their reopening. Governments should appeal to citizens to conduct themselves in a responsible fashion, and ask liquor vends to open early and shut late, to offer longer working hours, so that crowding can be minimised.
There are those who would see life, liberty and the pursuit of happiness all combined in their glass of cheer. Set them aside. But liberty and a shot at unwinding are certainly at stake in the state’s liquor policy. So, also, is the state’s fiscal wherewithal for effective measures to counter Covid-19.
It’s not economy vs clean air
Covid must not be used as an excuse to ignore environment protection
Amit Sibal , [ The writer is a senior advocate, Supreme Court of India.]
The damage to the global economy from COVID-19 threatens to far exceed that of the recession of 2007-2009 and could, according to the International Monetary Fund, trigger the worst recession since the Great Depression of the 1930s. Governments desperate to reopen moribund economies are now tiptoeing around the lockdown to avoid the dreaded “second wave” of the virus.
However, as lockdown exit strategies turn their attention to saving livelihoods, there is pressure on governments to lower environmental standards, suspend environmental monitoring requirements and reduce environmental enforcement, in the belief that this is necessary to salvage economic growth. Yet, it would be a mistake to assume that there is a trade-off between saving livelihoods and protecting the environment. The crisis of COVID-19 has highlighted that improving the quality of air in our country is not a matter of choice but an emergency.
At the end of March, the US announced a significant reduction in fuel efficiency standards for new cars, which could result in increased gasoline consumption by 80 billion tonnes, pumping increased carbon emissions into the atmosphere. The US Environmental Protection Agency has announced that it will not be enforcing compliance with routine monitoring and reporting obligations of environmental protection, for an indefinite period.
On April 15, the UN special rapporteur on human rights and the environment, David Boyd, condemned such steps as “irrational, irresponsible, and jeopardiz[ing] the rights of vulnerable people”, emphasising that COVID-19 must not be used as an excuse to weaken environmental protection. Thirteen European climate and environment ministers, including those of Italy and Spain, the countries worst affected by the virus in Europe, wrote as recently as on April 9 that “we should resist the temptations of short-term solutions in response to the present crisis” and stressed the need to maintain and strengthen EU’s effective regulatory tools to stick to its 2030 climate goals.
India has even greater reason to resist the temptation to put clean air on the backburner. First and foremost, people living in areas with higher levels of air pollution face increased risk of premature death from COVID-19. New Delhi was the world’s most polluted capital city for the second straight year in 2019, and India was also home to 21 of the world’s 30 most polluted cities, Swiss-based group IQ AirVisual said in a recent study.
The State of Global Air 2019 Report finds air pollution responsible for over 1.2 million deaths in China and India each, based on 2017 data. Whereas China succeeded in reducing air pollution in its cities by 32 per cent on average in four years from 2014-2018, India has had little success. Again, continued air pollution directly translates to mortality under COVID-19.
Second, there is enormous inequality in the impact of the COVID-19 fallout. Those who suffer the most from air pollution are the millions who live and toil in the open, who cannot afford air-purifiers or other mitigating measures, as also the elderly and children.
Third, there is good evidence that three-quarters of the emerging infectious diseases migrate from wild or domesticated animals into humans. This includes Ebola, SARS, MERS and now COVID-19. Deforestation, industrial agriculture, illegal wildlife trade, climate change and other types of environmental degradation increase the risk of future pandemics.
Fourth, from Delhi to Sao Paulo, Bangkok to Bogota, the dramatic improvement in the quality of air and water in the most polluted cities around the world has been transmitted by social media. This may well result in a groundswell of public support for measures to protect the environment.
Fifth, it is possible that the cataclysm of corona will jolt the markets into giving a clean, healthy and sustainable environment the economic value it deserves. As Mark Carney, former governor of the Bank of England, wrote in The Economist: “.the traditional drivers of value have been shaken, new ones will gain prominence, and there’s a possibility that the gulf between what markets value, and what people value, will close.”
For all these reasons and more, the pandemic is an urgent call to action on the environment — air pollution in particular — on a war footing. In the past, we have never treated air pollution as a national emergency, failing to coordinate between the Centre and state governments. The COVID pandemic has been declared a national disaster in India, under the National Disaster Management Act, 2005. This legislation mandates the disaster authorities at the national, state and district levels under the Act, as well as the Central and state governments, coordinate among themselves and take measures for the prevention and mitigation of the pandemic. Air pollution creates medical conditions that gravely increase the risk of fatalities from COVID-19.
Preventing and mitigating the risks of COVID-19, therefore, means the mandate for the disaster authorities is also to tackle air and other forms of pollution head-on.
The NDMA is a platform which should be used to combat air pollution as an emergency, with a framework for coordination between different levels of the government. Similar coordination will be required at an international level to continue to work towards reduced emissions under the Paris Agreement. It is a great pity that it takes a pandemic to bring the realisation that economic growth versus clean air is a false dichotomy.
Date:05-05-20
Diplomacy in a virtual world
South Block is turning the Covid crisis into an opportunity to conduct diplomatic engagement online
C. Raja Mohan , [ The writer is director, Institute of South Asian Studies, National University of Singapore and contributing editor on international affairs for The Indian Express]
Not many in Delhi’s political, bureaucratic, and chattering classes will be able to find a nation called Saint Vincent and Grenadines on a large world map. But External Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar was on a call last week with the foreign minister of this small nation formed by many islands.
Die-hard cricket fans will object to my proposition on Saint Vincent and Grenadines. They will say it is part of a group called the Windward Islands and that its cricketers play for the West Indies team. Some of them might tell you a former wicket-keeper, Mike Findlay, hailed from Saint Vincent.
Beyond cricket, island nations like Dominica, St Lucia, and Saint Vincent and Grenadines rarely feature on India’s diplomatic radar. They are sovereign states and members of the UN. Some of them are part of institutions like the Commonwealth. All of them are in important regional organisations in the Caribbean and Latin America. Jaishankar was on line with all three last week, as part of a comprehensive global outreach.
When travel across borders came to a grinding halt a few weeks ago, it seemed the foreign offices would be out of business. For much of their work is about engaging other governments. Being in the same room with counterparts in different corners of the world was essential. At least until now.
The South Block is turning this adversity into an opportunity — to conduct a lot of routine diplomatic engagement online. The Foreign Office is merely following other professions that are adapting to restrictions on travel across borders and within them by the corona crisis. Work that was considered deeply inter-personal, like teaching, has now gone virtual as universities moved to cope with the massive disruption in their academic schedules. Diplomacy is another profession that requires facetime for both formal and seemingly informal work.
Negotiations or consultations of any kind required sitting across a table in a chancellery. Diplomats also work in less formal settings — say signalling a nuance in a quiet corridor conversation. They also assess the political mood in the host capital over drinks and dinner with local leaders. Remember the old quip about diplomacy being a mix of protocol and alcohol. Official meetings involve a lot of detailed agreements on form and structure. And it is easier to discuss complicated issues in a pleasant setting.
Delhi took the lead in getting the South Asian leaders to meet through video to explore cooperation in combating the corona crisis. Delhi also pressed for a G-20 video meeting. Since then the UNSC, EU and NATO have all conferred through video. And the NAM summit began on Monday.
Besides the conversations with foreign leaders, senior officials of the South Block are engaging foreign embassies in Delhi through video. Diplomatic missions in Delhi have long complained that they barely get access to the MEA.
The Indian missions abroad have the same problem — of the GoI’s radio silence on responding to queries from foreign governments. Delhi is trying to make amends with the new medium. The EAM has begun regular engagement with ambassadors in various regions and sub-regions in recent days.
PM Modi had set the tone by reaching out to the heads of missions on the questions of safety and security of Indians abroad. Union Minister Piyush Goyal has followed through by interacting with commercial officers at the Indian embassies. Hopefully, other ministers and senior officials will make interaction with the embassies a regular affair.
To be sure, there is some resistance across the world’s foreign offices against virtual diplomacy. There are some real difficulties, technical and substantive, that will have to be overcome. When the first cable reached London in the mid 19th century, the foreign secretary, Lord Palmerston, was supposed to have moaned that telegrams will kill diplomacy.
Foreign offices, however, have learnt to work with new technologies, whether it was the trans-oceanic cable or the internet. As COVID-19 changes the world of diplomacy, South Block is getting ahead of the curve. What about bilateral summits? Could they be done online?
There is speculation that PM Modi could conduct a virtual summit with Prime Minister Scott Morrison. The Australian leader had cancelled his visit to Delhi earlier this year because of forest fires at home. It should not be impossible for Modi and Morrison to sign a joint statement, finalised by officials, at the end of video conversation. We could have the two leaders take a few questions from the press. Morrison could address business leaders in Delhi, Mumbai and Chennai via Zoom. What about the Australian first lady, Jennifer Morrison? It will be good to have Mrs Morrison, a former nurse, interact with Indian health workers on the frontline of the corona crisis.
Much of MEA’s energy goes into organising visits, but the follow-up has always been hard. Virtual diplomacy makes high-level engagement less burdensome. Involving the whole government should make the implementation of summit-level decisions a bit easier. An India that reboots after the lockdown could do with all the diplomatic efficiencies it can generate.
Off course
The real issue with the Cauvery waters Authority is that it is rudderless
EDITORIAL
The Cauvery is a perennial source of controversies. The latest political row to erupt in Tamil Nadu is around the Centre’s April 24 notification bringing the Cauvery Water Management Authority under the administrative control of the Union Ministry of Jal Shakti, which was created a year ago by combining two Ministries. Several political parties, especially the Opposition, and some farmers’ associations were upset with the notification on the ground that the move has reduced the Authority to a “puppet” of the Centre. They point out that the CWMA was created on the direction of the Supreme Court in February 2018. It is also argued that between June 2018-May 2019, when the Union Ministry of Water Resources was in existence, there was no public notification on the CWMA being designated as an organisation under the Ministry. Such an argument is weak, as the CWMA, a body corporate, has been working all along under the Ministry. Even in the case of its predecessor, the Cauvery River Authority (1998-2013) with the Prime Minister as the Chairman and Chief Ministers of the basin States as Members, the Union Ministry of Water Resources had administrative control. In fact, the CWMA has had only a part-time head, the chairman of the Central Water Commission (CWC), attached to the Ministry. Besides, there are eight inter-State river water boards under the Jal Shakti Ministry. Along with the CWMA, four other bodies, including the Krishna and the Godavari Water Management Boards — which have been in existence since 2014 following the re-organisation of Andhra Pradesh — were designated to be under the Ministry. The formalisation of the CWMA’s status corrects an apparent lapse on the Ministry’s part and addresses administrative issues.
Apart from meeting the procedural requirement, the notification does not, in any way, alter the character, functions or powers of the CWMA that form part of a scheme drawn up a few years ago, and which was approved by the Supreme Court. If there is anything the Centre can be blamed for, it is the way the CWMA functions. Even two years after its formation, the Authority does not have a full-fledged chairman. The Centre would do well to act, at least now, in making the CWMA fully operational, when the southwest monsoon is about to set in. Successive governments at the Centre have been wary of acting decisively, other than under the orders of the Supreme Court for fear of alienating voters in one of the States involved. The latest episode should convince political parties that relentless politicisation of each and every matter concerning water resources does not benefit the stakeholders. The parties should realise that electoral gains or losses are not always linked to their stand on any one issue, even if it is the Cauvery, the lifeline of Tamil Nadu’s rice bowl.
सरकार की गलती न साबित हो शराब की दुकानों को खोलना?
संपादकीय
सत्ता के ऊंचे प्रासाद से जो चीज सबसे कम नजर आती है, वह है लघु आकार की झुग्गी-झोपड़ी और उनमें रहने वाला मजदूर। इस वर्ग की प्रतिक्रिया को समझने में सरकार ने इस बार फिर भूल की है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन-3 में जो सुविधाएं खोली हैं, उनमें शराब की दुकानें भी हैं। मंत्रालय का कहना है कि राजस्व की वजह से शराब की दुकानें खोलने के लिए राज्य सरकारों का भारी दबाव था। 2020-21 में देश के 16 बड़े राज्यों का शराब से आने वाला कुल आबकारी राजस्व करीब दो लाख करोड़ रुपए रखा गया है। कई राज्यों में कुल राजस्व का 15-20 प्रतिशत इसी मद में आता है। लिहाजा, कहा जा रहा है कि अगर शासन का पहिया चलाना है तो यह राजस्व जरूरी है। देश में दो राज्य हैं, जहां शराबबंदी है। यानी इस मद में एक भी पैसे का राजस्व नहीं आता वे हैं बिहार और गुजरात। जब शराब से करोड़ों रुपए का आबकारी टैक्स आता था तब बिहार विकास के पैमाने पर जहां था, आज भी वहीं है। उधर, गुजरात दशकों से शराब नहीं पीता, लेकिन औद्योगिक पैमाने पर सबसे ऊपर है और समृद्ध भी है। केंद्र सरकार ने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने सैकड़ों की तादात में हाल ही में अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा था कि 40 दिन के लॉकडाउन में उन्हें और उनके परिवार को बेहद शांति मिली, क्योंकि पति की शराब बंद रही और अन्य खर्चों के लिए पर्याप्त पैसा उपलब्ध रहा। उनका कहना था कि घर में कोई झगड़ा नहीं होता है। अब रोजगार के अभाव में पति दिनभर घर में रहेगा और मार-पीट करेगा, पत्नी के जेवर बेचकर शराब के ठेके पर पहुंचेगा। सरकार शायद इस बात से भी अनजान है कि रोजगार न होने से उत्पन्न गरीबी में ये शराबी सामाजिक उपद्रव और अपराध की ओर भी बढ़ने लगेंगे। अच्छा होता कि सरकार उन्हें देशव्यापी नेटवर्क के जरिये स्थानीय उत्पादन में व्यस्त रखती। जहां एक ओर जिलाधिकारी आम लोगों के चलने-फिरने व अन्य सुविधाओं में किसी भी किस्म की ढिलाई नहीं दे रहे हैं, वहीं राजस्व के लालच में शराब की दुकानों पर एक से डेढ़ किलोमीटर लंबी लाइनें देखकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपने जिलाधिकारी से खुश नजर आ रहे हैं।
Date:05-05-20
दुनिया भर में चीन के आक्रामकआर्थिक अभियान से बढ़ी चिंता
एफडीआई पर पड़ोसी देशों के लिए नियमाें में बदलाव करना भारत की जरूरत ही नहीं मजबूरी भी है
हर्ष वी पंत , प्रोफेसर, इंटरनेशनल रिलेशन्स, किंग्स कॉलेज, लंदन
पिछले महीने भारत ने अपनी सीमा से लगे देशों के लिए एफडीआई की नीति बदलाव करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। कोविड-19 से उत्पन्न माहौल में घरेलू कंपनियों के मौकापरस्त अधिग्रहण को रोकने के लिए भारत ने एफडीआई से पहले सरकार की मंजूरी को अनिवार्य कर दिया है। इस संशोधन के मुताबिक ‘काेई भी अनिवासी संस्था जिन सेक्टरों/गतिविधियों में राेक नहीं है, उनमें एफडीआई नियमों के मुताबिक भारत में निवेश कर सकती है। लेकिन, जिस देश की सीमा भारत से लगती है, अगर कोई निवेशक उस देश में स्थित है या उस देश का नागरिक है तो उसे सिर्फ सरकार के रास्ते ही निवेश करना होगा।’ इसके साथ ही मालिकाना हक बदलकर चीनी संस्थाओं द्वारा होने वाले परोक्ष अधिग्रहण को रोकने के लिए भी सरकार से मंजूरी को अनिवार्य कर दिया गया है। इस पर चीन की प्रतिक्रिया तो कड़ी ही होनी थी। भारत में चीनी दूतावास ने कहा कि ‘कुछ खास देशों के निवेशकों पर अतिरिक्त बैरियर लगाकर भारत डब्लूटीओ के भेदभाव न करने के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है और यह उदारीकरण व व्यापार व निवेश को बढ़ावा देने के भी खिलाफ है।’ बयान में आगे उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा गया है कि ‘भारत इन भेदभाव वाली नीतियों को बदलेगा, सभी देशों से निवेश को समान समझेगा और एक खुला, ईमानदार और समानतापूर्ण व्यापारिक माहौल बनाएगा।
इस संशोधन को तत्काल लाने की वजह भारत के सबसे बड़े गैर बैंकिंग मॉर्गेज प्रादाता एचडीएफसी में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा अपनी हिस्सेदारी को 0.8 फीसदी से 1.01 फीसदी करना है। लेकिन, इस फैसले के पीछे कई और बड़े मुद्दे भी हैं, जो भारत-चीन संबंधों की दिशा बदल देंगे, खासकर कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न नकारात्मक बाह्यता की वजह से। इस गंभीर आर्थिक संकट के समय चीन के आर्थिक अभियान को लेकर दुनियाभर में चिंता व्यक्त की जा रही है। चीनी कंपनियां इस मौके का लाभ मुश्किल में फंसी कंपनियों को सस्ती दर पर खरीद कर उठा रही हैं। मौजूदा आर्थिक संकट भारत भारत में भी कई सेक्टरों में टेकओवर के अवसर लाया है और भारत को अपने टेक्नोलॉजिकल ऐसेट्स को सुरक्षित करने की जरूरत है। खासकर ऐसे समय पर जब दिसंबर 2019 तक ही भारत में चीन का कुल निवेश करीब 605 अरब रुपए से अधिक हो गया था और यह लगातार बढ़ रहा है। चीनी निवेशक भारतीय स्टार्टअप्स में आक्रामक रूप से निवेश कर रहे हैं। अमेरिका-चीन के बीच ट्रेड वाॅर शुरू होने के बाद से भारत चीनी निवेशकों की पसंदीदा जगह बन गया है। भारत की यह प्रतिक्रिया दुनियाभर के रुझानों के ही मुताबिक है, जहां पर चीन के परभक्षी व्यापार तरीके और व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर तेज गुस्सा है। इस प्रक्रिया को इस महामारी ने गति दे दी है।
रणनीतिक उद्योगों में चीन के निवेश की वजह से यूरोपीय देशों को अपने आर्थिक हितों की आक्रामक रूप से रक्षा करनी पड़ी है। कोविड-19 और उसके आर्थिक प्रभावों से यूरोप में चीन की घुसपैठ की नई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। लेकिन, यूरोप में चीन के अधिग्रहण के जोखिम को रोकने के लिए एक नया संकल्प दिख रहा है। असल में यूरोपियन यूनियन के प्रतिस्पर्धी कमिश्नर मार्गेथ वेस्तागेर का कहना है कि इस खतरे से बचने के लिए यूरोपीय देशों को कंपनियों में निवेश बढ़ाने पर सोचना चाहिए। पिछले महीने यूरोपीय कमीशन ने रणनीतिक संपत्तियों की संभावित चीनी अधिग्रहण से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों की बैठक भी बुलाई थी। ऑस्ट्रेलिया भी काेरोना के दौर में संकट में फंसे कॉरपोरेट की बिक्री रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय कर रहा है।
इसलिए भारत अकेला नहीं है, जो इस बड़ी सामाजिक-आर्थिक विपदा में अपने रणनीतिक सेक्टरों की सुरक्षा के उपाय कर रहा है। तमाम विकसित लोकतंत्राें की तरह भारत के सामने भी चीन जैसे देश पर अंतरनिर्भरता की चुनौती आ रही है। ट्रम्प प्रशासन पिछले कुछ समय से चीन से आर्थिक तौर पर अलग होने की मुहिम छेड़े हुए है। भारत के लिए समस्या यह है कि चीन के साथ व्यापार को अनेक बार संबंधों में सकारात्मकता के रूप में देखा जाता है, अन्यथा इसमें सकारात्मकता की भारी कमी है। डोकलाम के बाद वुहान सम्मिट से दोनों देशों में मजबूत आर्थिक संबंधों की शुरुआत हुई। हालांकि भारत की चिंताओं को दूर करने के प्रति चीन की हठधर्मिता और व्यापार व स्वास्थ्य के क्षेत्र में पैदा होती चुनौतियां और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर परंपरागत जोखिम की वजह से भारत को उसे अंतत: स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन, चीन को भी यह स्वीकारना पड़ेगा कि भले ही इस पूरी प्रक्रिया में नुकसान भारत को उठाना होगा, लेकिन चीन के छल कपट के सामने खड़े होकर भारत ने दिखा दिया है कि वह न केवल इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार है बल्कि अपने उत्पादन और तकनीकी आधार को मजबूत बनाने का भी इरादा रखता है।
कर्ज लेकर खर्च बढ़ाने से बचे सरकार
भरत झुनझुनवाला , ( लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं )
इस समय विश्व के करीब-करीब सभी देश भारी-भरकम कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को पुन: पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इन सरकारों की सोच है कि कोरोना कहर से उपजा संकट अल्पकालीन होगा और सरकारी खर्च बढ़ाकर इस संकट से पार पा लिया जाएगा-ठीक वैसे ही जैसे बीमारी के समय कोई उधार लेकर अपना उपचार करा लेता है। यह विचार इस विश्वास पर टिका है कि संकट अल्पकालीन होगा और अर्थव्यवस्था शीघ्र ही पुराने स्तर पर पर ही नहीं आ जाएगी, बल्कि उससे भी आगे बढ़ जाएगी। बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था में बढे़ हुए टैक्स वसूल कर इस कर्ज का ब्याज अदा किया जा सकेगा। इस विश्वास पर फिर से विचार करने की जरूरत है। पहली बात यह कि वैश्विक सप्लाई चेन टूट गई है। आने वाले समय में कोई भी देश अपनी मूल आवश्यकता के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना चाहेगा, क्योंकि तमाम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रकार के संकट अब आते रहेंगे। इसलिए हर देश सस्ते आयात से परहेज करेगा। इससे भारतीय उपभोक्ता को महंगा घरेलू कपड़ा खरीदना होगा और विकास दर कम होगी। संक्रमण की आशंका और फिजिकल दूरी के चलते खर्च बढ़ेगा। जैसे विद्यालय की कक्षा में बड़े कमरों की जरूरत होगी अथवा श्रमिकों को खेत तक ले जाने के लिए अधिक ट्राली लगानी पड़ेंगी। संक्रमितों का उपचार करने में भी खर्च बढे़गा। इन कारणों से आने वाले समय में संपूर्ण विश्व के नागरिकों के जीवन स्तर में गिरावट आ सकती है।
दीर्घ काल में जो भी हो, इस समय सरकार को खर्च बढ़ाने ही होंगे। अमेरिका, चीन एवं भारत समेत विश्व के अन्य देशों की सरकारों का राजस्व इस समय सामान्य का मात्र 30 से 50 प्रतिशत रह गया है। अब सरकारों के लिए स्वास्थ्य पर खर्च को बढ़ाना और जनता को राहत देना आवश्यक हो गया है। प्रश्न यह है कि इस हेतु राजस्व किस प्रकार जुटाया जाए और खर्च कहां किया जाए? समझने की बात यह है कि जब सरकार कर्ज लेकर खर्च बढ़ाती है और वित्तीय घाटे को बढ़ने देती है तो उसके दुष्परिणाम पूरे समाज को भोगने पड़ते हैं, जबकि लाभ उन विशेष क्षेत्रों को होता है जहां पर खर्च किया जाता है। बतौर उदाहरण यदि सरकार ने कर्ज लिया और उसे निजी उड्डयन कंपनियों को मदद के रूप में दे दिया तो भविष्य में उसका ब्याज भी उसे ही देना पड़ेगा। इस ब्याज का भुगतान करने के लिए संपूर्ण जनता पर टैक्स लगाया जाएगा, जबकि जो खर्च किया गया वह तो उड्डयन कंपनियों और उड्डयन सेवाओं का उपयोग करने वाले वर्ग विशेष के खाते में जाएगा। इस प्रकार हम संपूर्ण जनता पर टैक्स लगाकर वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाएंगे। इसके विपरीत यदि हम ईंधन तेल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दें अथवा तमाम लक्जरी वस्तुओं पर आयात कर बढ़ा दें और इस रकम का उपयोग आम आदमी को यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी प्रति माह कुछ रकम सीधे उसके खाते में हस्तांतरित करने में उपयोग करें तो इसका अलग प्रभाव पड़ेगा। ईंधन और आयातित चॉकलेट पर लगाए गए आयात कर का भार विशेष वर्ग पर पड़ेगा, जबकी यूनिवर्सल बेसिक इनकम की व्यवस्था करने से आम आदमी को राहत मिलेगी। इसलिए राजस्व एकत्रित करने और खर्च करने की दो विपरीत दिशाएं हैं।
यदि हम कर्ज लेकर विशेष क्षेत्रों को मदद देते हैं तो आम आदमी पर टैक्स लगाकर वर्ग विशेष को ही राहत पहुंचाएंगे। यदि हम ईंधन पर टैक्स लगाकर यूनिवर्सल बेसिक इनकम देते हैं तो हम वर्ग विशेष पर टैक्स लगाकर संपूर्ण जनता को राहत पहुंचाएंगे। मेरा मानना है कि हमें कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि सरकार कर्ज लेकर खर्च करती है तो उस पर उसे ब्याज अदा करना होगा और इसके लिए सरकार को टैक्स लगाना होगा। समस्या यह है कि अभी अर्थव्यवस्था सिकळ्ड़ रही है। यदि दो वर्ष तक अर्थव्यवस्था संकुचित रहती है और इस दौरान हम अतिरिक्त टैक्स लगाकर ब्याज अदा करते हैं तो अर्थव्यवस्था और गहरे संकट में आएगी-ठीक वैसे ही जैसे अगर मरीज को दिए जाने वाले भोजन पर अतिरिक्त टैक्स लगा दिया जाए तो उसकी मुसीबत और बढ़ेगी। अभी कर्ज लेकर खर्च बढ़ाने की जो बात की जा रही है वह अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए की जा रही है, अर्थव्यवस्था के उत्तरोत्तर विकास के लिए नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना राजस्व पूर्व में अर्जित करते थे उतना राजस्व हमें फिर से मिलने लगे। राजस्व में वृद्धि की अभी संभावना नहीं दिख रही है और यदि हम सफल भी हुए और राजस्व को पुराने स्तर पर ले भी आए तो भी ब्याज का बोझ तो बढ़ ही जाएगा।
न्यूयॉर्क के प्रोफेसर रुबिनी का कहना है कि यदि इस समय सरकारों ने भारी कर्ज लिए तो उन्हें अंतत: इस कर्ज को अदा करने के लिए नोट छापने पड़ेंगे। इससे महंगाई बढ़ेगी, लेकिन र्आिथक विकास ठप रहेगा। नोट छापने से महंगाई बढ़ेगी, लेकिन उत्पादन पूर्ववत रहेगा यानी उत्पादन में ठहराव के साथ राजस्व में ठहराव होगा और साथ-साथ महंगाई बढ़ने पर सरकार पस्त हो जाएगी। इसे ही स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। कर्ज लेकर अर्थव्यवस्था को फिर पटरी पर लाने के प्रयास में हम गहरे गड्ढे में गिर सकते हैं, क्योंकि इस अतिरिक्त ऋण पर अतिरिक्त ब्याज देने के लिए हमारे पास अतिरिक्त आय होने की संभावना नगण्य है। ऐसी संभावना के बावजूद सरकार को स्वास्थ्य आदि पर खर्च तो बढ़ाने ही होंगे। यह बात और है कि इसके बावजूद जीवन स्तर में गिरावट आएगी। अच्छा होगा कि जीवन स्तर में जो गिरावट आनी है उसे हम सहज भाव से स्वीकार कर लें और अपने तौर-तरीके बदलें। यदि घर का खर्च कम करना ही है तो चॉकलेट और चिप्स की खरीद में कटौती कर हम मूंगफली का उपयोग बढ़ा लें तो खर्च में कमी आएगी। इसके साथ जीवन स्तर में मामूली गिरावट आएगी, लेकिन परिवार का स्वास्थ्य बना रहेगा। यदि हम चॉकलेट और चिप्स की खरीद करते रहे और ऋण लेते रहे तो हम संकट में पड़ेंगे। हमें जीवन स्तर में आने वाली गिरावट को सीधे स्वीकार कर लेना चाहिए और कच्चे तेल एवं आयातित माल पर टैक्स लगाना चाहिए। टैक्स की इस रकम का उपयोग आम आदमी को यूनिवर्सल बेसिक इनकम देने के लिए किया जाना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था में मांग बढ़े और वह पुन: पुराने स्तर पर आए।
Date:05-05-20
कोविड-19 के सबक से बनानी होगी नई दुनिया
सुनीता नारायण
गत 22 अप्रैल को जब पूरी दुनिया ने पृथ्वी दिवस मनाया तब हम प्रकृति के सबसे भयानक प्रतिशोध के दौर से गुजर रहे थे। कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को बंद कर रखा है। लेकिन यह भी सच है कि दिल्ली के आसमान में छाई रहने वाली धुंध अब साफ हो चुकी है और यहां की हवा बेहतरीन है। आज नीले आसमान को निहार सकते हैं और पक्षियों को यह बहुत पसंद आ रहा है। पक्षियों के कलरव ने गाडिय़ों के शोर की जगह ले ली है। पूरी दुनिया लॉकडाउन की शरण में जाने को मजबूर हो गई है तब उसके सभी शहरों में प्रकृति अपनी खोई हुई जगह को फिर से हासिल करती नजर आ रही है। पहले भारत की जो नदियां गंदा नाला कही जाती थीं, आज उन्हीं में साफ पानी और जलीय जीव-जंतुओं की भरमार है। ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली हैं कि गुजरात के जूनागढ़ में आसपास के जंगलों से निकलकर शेर बंदरगाह के खुले इलाके में विचरण कर रहे हैं। इसी तरह केरल के एक छोटे कस्बे में गंधबिलाव सड़कों पर टहलते हुए नजर आए। इस समय फ्लेमिंगो की बड़ी तादाद तटीय भारत के खारे पानी की झीलों में लौटने लगे हैं और डॉल्फिन फिर से नदियों में अठखेलियां करती दिख जा रही हैं। ऐसे तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं।
लेकिन एक बात तो साफ है कि प्रकृति का यह जश्न पूरी दुनिया में बहुत बड़ी एवं अस्वीकार्य कीमत पर आया है। इस महामारी की चपेट में आकर लाखों लोग जान गंवा चुके हैं और करोड़ों लोगों की आजीविका चली गई है।
मैं पूरे भरोसे से यह कह सकती हूं कि हम हवा या पानी को इस तरह साफ नहीं करना चाहते हैं लेकिन शिद्दत से इसके घटित होने की भी जरूरत है। हमें कोविड-19 संकट से उबरने के बाद दो बातें याद रखनी चाहिए। पहली, हमें साफ हवा, साफ नदियां और हरी-भरी प्रकृति का जो नजारा देखने को मिला है हमें उसकी कद्र करनी होगी। हमें याद रखना होगा कि हम प्रकृति को इसी रूप में देखना चाहते हैं जिसमें हमारे फेफड़ों में जहरीली हवा न जाए। दूसरी बात इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। हमें याद रखना होगा कि प्रदूषण को मौजूदा स्तर पर रखने का मतलब है कि सारी गतिविधियां रोकने पर ही आसमान को नीला रखा जा सकता है। यानी इस साल सर्दियों के मौसम में जब दिल्ली के आसमान पर धुंध छाने लगेगी तो हमें याद रखना होगा कि इसे हटाने के लिए सारी गाडिय़ों को सड़कों से हटाना होगा और केवल ऑड-इवन से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि रोजमर्रा के सारे काम-धंधों को भी बंद करना होगा ताकि किसी भी ट्रक को शहर में आने की जरूरत न पड़े। पिछले अप्रैल महीने में ट्रकों की रोजाना आवाजाही 4,000 से घटकर 400 से भी कम रही। इसका मतलब है कि सारे उद्योगों को भी बंद करना होगा, यहां-वहां कुछ कारखाने बंद करने से काम नहीं चलेगा। हमें सभी तरह के निर्माण कार्य भी रोकने होंगे। इसी तरह हम काले, धुंध भरे आसमान से नीले आसमान और साफ हवा की तरफ जा सकते हैं।
मैं उम्मीद करती हूं कि हमें मानव इतिहास में फिर कभी भी इस तरह लॉकडाउन के अंधेरे दिनों से न गुजरना पड़े। लेकिन अगर हम साफ आसमान चाहते हैं तो हमें स्वर्ग की तरफ बढऩा होगा और धरती पर जरूरी ध्यान दिया जा सके ताकि हम सबके पास आजीविका होने के साथ ही खुलकर सांस लेने का अधिकार भी हो।
अब छिटपुट प्रयासों से काम नहीं चलेगा। हमें इस दिशा में आक्रामक तरीके से कदम बढ़ाना होगा। कोविड-19 के इस भयावह दौर से हमें यही सबक लेना चाहिए, हम नहीं चाहते कि फिर से ऐसी स्थिति दोबारा पैदा हो।
सवाल यह है कि हवा को लॉकडाउन के समय जैसा विशुद्ध रखने के लिए हमें आगे भी क्या करना होगा? हमें यह मानना होगा कि सड़कों से वाहन हटाने हैं, लोग नहीं। इसका मतलब है कि हमें कारें नहीं, बल्कि अधिक संख्या में लोगों को तेजी, सुरक्षा और सुविधा के साथ ले जाने वाले वाहन चाहिए। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वच्छता और जन स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं का भी ध्यान रखना होगा। अगले कुछ साल में ही हम अपनी परिवहन प्रणाली को इस तरह उन्नत करें कि रोज सफर करने वाले 70-80 फीसदी लोग तीव्र गति या कम उत्सर्जन वाले परिवहन साधनों- ट्रेन से लेकर साइकिल तक का इस्तेमाल करें।
दूसरी बात, इसका मतलब सारे उद्योगों को बंद करना नहीं बल्कि उन्हें स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल की तरफ धकेलना है। आज प्राकृतिक गैस की उपलब्धता नहीं बल्कि उसकी कीमत इस बदलाव की तरफ बढऩे में बाधा है क्योंकि गैस का मुकाबला सबसे गंदे एवं सस्ते ईंधन कोयले से है। लेकिन अगर सरकार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में प्राकृतिक गैस को शामिल करना था (मैं सारे पेट्रोलियम उत्पादों की नहीं केवल प्राकृतिक गैस की बात कर रही हूं) तो इससे कोयले की स्थिति कमजोर होगी। फिलहाल कोयला या दूसरे खराब ईंधन जीएसटी के दायरे में हैं और उन पर स्वच्छ ईंधनों की तुलना में कम कर लगता है। लिहाजा हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर बड़े समाधान के बारे में सोचने की जरूरत है, कुछ ऐसा जो तीव्र एवं बड़े पैमाने पर हो।
असल बात इस बदलाव की व्यापकता एवं तीव्रता है। महामारी के इस दौर में हमने अव्यवस्था एवं गतिरोध को अकल्पनीय स्तर पर घटित होते देखा है। लिहाजा अब हमें प्रकृति के साथ अपने रिश्ते में आई टूट को सही करने की जरूरत है। यह आने वाले दिनों की सबसे बड़ी चुनौती है। क्या हम कोविड के संदर्भ में चीजें अलग ढंग से करेंगे? या फिर हम अपनी अर्थव्यवस्थाओं को धुएं एवं प्रदूषण के ही सहारे फिर से खड़ा करना चाहेंगे? सच तो यह है कि हमारा भविष्य अब हमारे ही हाथ में है। प्रकृति ने अपनी बात कह दी है और अब हमें उस राह पर चलना चाहिए। धरती पर हल्के कदम ही रखें।
कैसे बनेगा निवेशकों में भरोसा
सतीश सिंह
म्युचुअल फंड कारोबार की शीर्ष दस में एक अग्रणी कंपनी फ्रैंकलिन टेंपलटन ने पिछले महीने अपनी छह डेट फंड योजनाओं को जिस तरह अचानक बंद कर दिया, उससे निवेशकों की नींद उड़ गई। इससे एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया कि निवेशकों की पैसे की सुरक्षा का क्या होगा। हालांकि कंपनी ने सभी निवेशकों को पूरा पैसा लौटाने का भरोसा दिया है, लेकिन निवेशकों के मन में बैठा डर कैसे निकलेगा, यह कहीं ज्यादा बड़ी चिंता का विषय है। फ्रैंकलिन टेंपलटन ने फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक एक्रुअल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड और फ्रैंकलिन इंडिया इनकम आॅपर्चुनिटीज फंड को बंद कर दिया। मौजूदा समय में इस म्युचुअल फंड कंपनी की बाजार में निवेश की कुल चालीस योजनाएं चल रही हैं, जिसका कुल असेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम 1116 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें बंद की गई योजनाओं की रकम 25,856 करोड़ रुपए थी। कंपनी की मानें तो उसने कोई चूक नहीं की है और न ही निवेशकों का पैसा डूबा है। ऐसा कदम नगदी संकट के चलते उठाना पड़ा है। पर निवेशक अब अपने निवेश की निकासी नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं, एसआइपी, एसडब्ल्यूपी और एसटीपी के जरिए भी निवेशक कोई लेन-देन नहीं कर सकेंगे। निवेशकों के भय की मूल समस्या यहीं से शुरू होती है। एक अनुमान के अनुसार डेट फंड योजनाओं को बंद करने से तीन लाख दस हजार आम निवेशक और लगभग दस हजार कॉरपोरेट निवेशक प्रभावित होंगे।
फ्रैंकलिन टेंपलटन देश के म्युचुअल फंड उद्योग की कुल चवालीस कंपनियों में से आठवें स्थान पर है। कंपनी के अनुसार बाजार में छाई अव्यवस्था और नगदी के बढ़ते संकट के कारण उसने इन योजनाओं को बंद कर दिया। अभी समस्या तब खड़ी हुई कि पूर्णबंदी के कारण कारपोरेट निवेशकों और अधिक आय वाले निवेशकों ने अपनी नगदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार अपने म्युचुअल फंड के यूनिटों को भुनाना सुरू कर दिया। लेकिन नगदी नहीं होने के कारण कंपनी निवेशकों का निवेश लौटाने में असमर्थ है। इसके अलावा, कम अवधि वाले कई डेट फंड जो परिपक्व हो गए थे, उनके निवेशक निकासी के लिए कंपनी पर दबाव बना रहे थे। जैसा कि कहा जा रहा है कि फ्रैंकलिन टेंपलटन को ये योजनाएं इसलिए भी बंद करनी पड़ीं क्योंकि खराब रेटिंग वाली कंपनियों और प्रतिभूतियों में निवेश हो रहा था। आज ऐसी कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर हैं और उनके बांडों की रेटिंग को कूड़ा-करकट घोषित कर दिया गया है। फ्रैंकलिन टेंपलटन ने इस साल 31 मार्च तक 62.8 फीसद असेट्स, जो कम अवधि वाले थे, को ए रेटिंग वाले बांडों में निवेश किया था और 45.76 फीसद का निवेश एए वाले रेटिंग बांडों में किया था। बंद की गई डेट फंड योजनाओं का निवेश वोडाफोन आइडिया और यस बैंक द्वारा जारी बांडों में भी किया गया था। चूंकि, इन दोनों कंपनियों की आर्थिक हालात पहले से ही खस्ताहाल है, इसलिए इन कंपनियों के बांडों में किए गए निवेश के डूबने की संभावना बढ़ गई।
जो हो, फ्रैंकलिन टेंपलटन की इन योजनाओं को बंद होने से लगभग अट्ठाईस लाख करोड़ रुपए के म्युचुअल फंड उद्योग पर से निवेशकों के भरोसे को झटका लगा है। पूर्णबंदी के कारण म्युचुअल फंड की कई योजनाओं के निवेशक पहले से नुकसान में हैं और अब फ्रैंकलिन टेंपलटन के इस कदम से और बड़ा झटका लगा है। ऐसे में समस्या पूरे म्युचुअल फंड उद्योग के सामने खड़ी हो गई है कि कैसे दूसरी कंपनियों के निवेशकों को नगदी निकासी से रोका जाए। ज्यादातर निवेशकों को लग रहा है कि कहीं उनके निवेश का हाल भी इसी तरह न हो जाए। इसलिए म्युचुअल फंड कंपनियों के सामने सबसे बडजी चुनौती अपने निवेशकों के भरोसे को बनाए रखने की है। इस घटना का असर यह हुआ है कि निवेशक घबराहट में अच्छी रेटिंग वाले म्युचुअल फंड बांड को भी बेचने में लग गए हैं और इसका नतीजा यह होगा कि आने वाले दिनों में बाजार में नगदी की समस्या गहरा सकती है।
ऐसा नहीं है कि इस तरह का संकट कोई पहली बार आया है। पहले भी गलत निवेश की वजह से म्युचुअल फंड उद्योग मुश्किलों में फंस चुका है। फ्रैंकलिन टेंपलटन के ताजा निर्णय के पीछे भी यह एक बहुत बड़ी वजह है। इस कंपनी ने कम रेटिंग वाली कंपनियों और प्रतिभूतियों में निवेश कर रखा है, जहां पैसा डूबने का खतरा है। लिहाजा, म्युचुअल फंड कंपनियों को कम रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में निवेश करने से परहेज करना चाहिए। गौरतलब है कि ह्लएएएह्व रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में निवेश करना सुरक्षित माना जाता है। इसके अलावा, ज्यादातर डेट फंड योजनाओं द्वारा किए जाने वाले निवेश की श्रेणियों में जोखिम को परिभाषित नहीं किया जाता है, जिससे निवेश के डूबने की संभावना बनी रहती है। कुछ फंड जैसे, क्रेडिट रिस्क फंड और कॉरपोरेट बांड फंड क्रेडिट एक्सपोजर के जोखिम को पारिभाषित करते हैं। कॉरपोरेट बांड फंड के मामले में अस्सी फीसद परिसंपत्तियां उच्च रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में निवेश की जानी चाहिए। निवेश को कम एवं ज्यादा जोखिम में विभाजित करने से निवेश के सुरक्षित रहने की संभावना बढती है। इस आलोक में नियामकीय संस्थाओं को भी चाहिए कि वे जोखिम को कम करने की दिशा में काम करें और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए समय-समय पर जरूरी कदम उठाती रहें।
इस तरह के संकट से बचने के लिए निवेशकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। म्युचुअल फंड में निवेश करने से पहले निवेशकों को चाहिए कि वे फंड का चुनाव सही तरीके से करें। डेट फंड में निवेश करने वाले निवेशकों को चाहिए कि वे देख लें कि डेट फंड के प्रबंधक किन रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में निवेश कर रहे हैं। अगर वे खुद बारीकियों को समझने में असमर्थ हों तो किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए। अच्छी रेटिंग वाली डेट फंड के डूबने की संभावना बहुत ही न्यून होती है। हाँ, इक्विटी फंड में जोखिम ज्यादा रहता है। इसलिए इस फंड में निवेश करने से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद ले लेनी चाहिए। निवेशकों को खुद भी इनकी समझ रखनी चाहिए और नियमित रूप से वित्तीय हलचलों पर पैनी निगाह रखनी चाहिए।
मौजूदा संकट के कारण डेट फंड योजनाओं के जोखिम को लेकर निवेशकों के मन में नकारात्मक धारणा बन गई है। इसका असर दूसरी म्युचुअल फंड योजनाओं से निकासी के रूप में देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो नगदी की समस्या दूर करने को लेकर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी।
हालांकि केंद्रीय बैंक ने म्युचुअल फंड उद्योग को राहत देने के लिए पचास हजार करोड़ रुपए की नगदी सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसका संचालन बैंकों के माध्यम से होगा। वित्तीय क्षेत्र में गहराते संकट से भारतीय रिजर्व बैंक भी डरा हुआ है और वह बाजार में सीधे नगदी डालने से बच रहा है। वित्त वर्ष 2008-09 और वर्ष 2013 में वित्तीय अस्थिरता के कारण बाजार में खलबली मची थी, लेकिन इस बार जोखिम को सही तरह से आकलित नहीं कर पाने के कारण निवेशकों को नुकसान हुआ है। इसलिए आने वाले दिनों में म्युचुअल फंड योजनाओं से जोखिम को कम करने के लिए सरकार और केंद्रीय बैंक को सतत प्रयास करना होगा, तभी निवेशकों के हितों की रक्षा संभव हो पाएगी।
काश! पुलिस की यही छवि रह जाए
विभूति नारायण राय, पूर्व आईपीएस अधिकारी
कहा जा रहा है कि कोरोना के बाद दुनिया वही नहीं रहेगी, जो उसके पहले थी। तमाम समाजशास्त्री अपनी-अपनी समझ के मुताबिक आने वाले फर्क को रेखांकित कर रहे हैं। सभी इस पर तो सहमत हैं कि हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी, पर आने वाला कल कैसा होगा, इस पर आम राय नहीं बन पा रही। भारतीय संदर्भ में भी एक सकारात्मक परिवर्तन दिख रहा है और यह इसलिए भी दिलचस्प है कि बदलाव एक ऐसे संगठन की छवि में हो रहा है, जो दुर्भाग्य से अपने गठन के बाद से ही नकारात्मक छवि की समस्या से जूझता रहा है। यह संगठन भारतीय पुलिस है, जो एक आधुनिक संस्था के रूप में 1860 के दशक में अस्तित्व में आया था।
1857 के विद्रोह को ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने पुलिस बनाई थी और उसका मुख्य उद्देश्य अपने गौरांग महाप्रभुओं के शासन को सुदीर्घ और सुदृढ़ करना था। काफी हद तक अपने उद्देश्यों में यह सफल भी रही, पर शासकों के लिए कुछ भी करने को तत्पर इस संस्था की छवि जनता के मित्र जैसी कभी नहीं बन सकी। यद्यपि एक लोकतांत्रिक गणतंत्र में यह अजीब लगेगा, पर यह कहना ज्यादा उचित होगा कि भारतीय जनता और पुलिस के आपसी रिश्ते शत्रुवत अधिक रहे। आजादी के बाद स्थिति बदलनी चाहिए थी, पर शायद हमारे नए शासकों को भी ऐसी ही पुलिस भाती थी, जो जनता की सेवक से अधिक उनकी चाकर हो, इसलिए उन्होंने पुलिस के चरित्र में कोई बुनियादी परिवर्तन करने से गुरेज किया। इस पर लंबा अकादमिक विमर्श हो सकता है कि तमाम आयोगों की सिफारिशों और अदालती निर्णयों के बावजूद क्यों भारतीय पुलिस की मानसिकता लगभग वैसी ही बनी हुई है, जैसी शैशवावस्था में विकसित हुई थी?
इस पृष्ठभूमि में कोरोना के दौरान भारतीय पुलिस के व्यवहार में आए परिवर्तन आपको चकित कर सकते हैं। अचानक अखबारों या सोशल मीडिया में ऐसी काफी खबरें पढ़ने को मिलने लगी हैं या ऐसी तस्वीरें दिखने लगी हैं, जिनसे पुलिस को लेकर हमारी पारंपरिक समझ गड्ड-मड्ड हो गई है। नोएडा के एक चिंतित पति को उसकी पत्नी की प्रसूति के ठीक पहले बरेली पहुंचाना हो, अपने जन्मदिन पर उदास बैठे बच्चे तक केक पहुंचाकर उसके चेहरे पर मुस्कान लौटाना हो, शाहजहांपुर के एक गांव में कैंसर के मरीज को दिल्ली से दवा उपलब्ध करानी हो या किसी असहाय परिवार को कई दिनों बाद पहला भोजन कराना हो- सब कुछ ऐसा लगता है, जैसे हम किसी दूसरे ग्रह की पुलिस के बारे में देख-पढ़ रहे हैं। कोरोना योद्धाओं की सूची में डॉक्टरों और पैरा मेडिक्स के साथ पुलिस भी सम्मिलित हो गई है। पहली कतार के योद्धाओं में उसका भी जिक्र हो रहा है। अन्य लड़ाका बलों के बीच उसकी कुर्बानियां कम उल्लेखनीय नहीं हैं। अब तक लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मी कोविड-19 के खिलाफ युद्ध में शहादत दे चुके हैं और सौ से अधिक ड्यूटी देते हुए संक्रमित होकर अस्पतालों में भरती हैं। पंजाब पुलिस के एक एएसआई के कानून तोड़ने वालों से बहादुरी से भिड़ जाने और अपना हाथ कटवा लेने के दृश्य तो वर्षों तक राष्ट्रीय स्मृति में अंकित रहने वाले हैं।
पहली बार पुलिसकर्मियों की सेवाओं की राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी शिनाख्त हुई है। 3 मई को जो हुआ, वह तो अभूतपूर्व था। दिल्ली के पुलिस स्मृति स्थल पर तीनों सेनाध्यक्षों ने पहली बार एक साथ जाकर शहीद पुलिसकर्मियों की स्मृति को नमन किया। देश भर में लोगों ने ड्यूटी पर खड़े पुलिसकर्मियों को फूल-मालाएं पहनाईं। कोविड-19 की लड़ाई में अस्पतालों के साथ पुलिस थानों के योगदान को भी स्वीकार किया गया। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जिन लोगों के योगदान को रेखांकित करने के लिए तालियां बजाने या दीया जलाने की अपील की थी, उनमें पुलिसकर्मी भी थे।
इस बार की तालियां या फूल उस हैदराबादी प्रशंसा से भिन्न थे, जो कुछ ही महीनों पूर्व बलात्कारियों को ‘मुठभेड़’ में मार डालने पर तेलंगाना पुलिस को मिली थी। तब शुरुआती उत्साह के बाद जल्द ही सन्नाटा खिंच गया, क्योंकि जनता को एहसास हो गया था कि वह कोई सच्ची मुठभेड़ नहीं थी, और पुलिस को इसकी इजाजत देने के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। हिंसा के सामाजिक समर्थन की प्रवृत्ति भारतीय मानस में कहीं न कहीं गहरे पैठी हुई है, जो हैदराबाद में दिखी और इस कोरोना-संकट में भी बीच-बीच में दिखती रहती है। अक्सर मना करने के बावजूद सड़क पर निकल पड़ने वालों को लठियाते, उठक-बैठक कराते या कान पकड़कर दौड़ाते पुलिसकर्मियों को देखकर लोग या तो उनके कृत्य का समर्थन या अपना मनोरंजन करते हैं। यह कानून का उल्लंघन करने वालों को गैर-कानूनी सजा देने वाली स्थिति है, जिसका अक्सर हम समर्थन करने लगते हैं, बिना यह सोचे कि यही प्रवृत्ति आगे चलकर हिरासती हत्या या हाथ-पैर तोड़ने जैसी बड़ी घटना में तब्दील हो सकती है। इन सबके बावजूद इस बार जन-समर्थन किसी नकारात्मक कारण से नहीं, बल्कि परिवार के सुखद माहौल से दूर अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना रात-दिन कर्तव्यरत पुलिसकर्मियों की प्रशंसा में है।
यह महत्वपूर्ण है कि इस महासंकट में उस संस्था की याद भारतीय जनता को आई, जिससे रोज उठते-बैठते उसका साक्षात होता रहता है। हमें उसकी याद हमेशा गलत कारणों से आती है, मगर इस बार सकारात्मक कारणों से उस पर हमारा ध्यान गया। यह उनका हक था और देश ने भरपूर उनकी पीठ थपथपाई भी। देखना यह है कि क्या यह परिवर्तन संस्थाबद्ध हो पाएगा? ऐसा तो नहीं कि जब स्थिति सामान्य हो जाए, तो पुलिस वापस अपनी चाल पर लौट आए? इतना तो निश्चित है कि जिंदगी पटरी पर लौटने के बाद सरकार इन दिनों के अनुभवों से सबक लेकर विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन करेगी। क्या उसे पुलिस में व्यापक सुधार करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए? यह काम 1947 से लंबित है और आजाद भारत की पुलिस भी जन-विरोधी बनी हुई है। तमाम आयोगों की अनुशंसाएं दफ्तरों में धूल चाट रही हैं।
कोरोना-काल ने कुछ छवियां पेश की हैं, जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि जनता की मित्र पुलिस कैसी होगी? जरूरत सिर्फ दो हैं। पहली यह कि शासकों की समझ में यह बात आनी चाहिए कि जनता की मित्र पुलिस जरूरी नहीं कि उनके हितों के खिलाफ ही हो और दूसरी, जनता को भी समझना होगा कि लोकतंत्र का अंग होने के कारण यह उसका अधिकार है कि उसे एक सभ्य पुलिस मिले, और यदि इस बार उसने पुलिस के अच्छे काम को रेखांकित किया है, तो भविष्य में जरूरत पड़ने पर वह इसके लिए आंदोलन भी कर सकती है।