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Date:05-04-18

Missing some steps

For Indo-Pacific strategy to succeed, India and the US need a cohesive partnership

TOI Editorials

The US has articulated the view that it wants India to play a more ‘weighty role’ in its free and open Indo-Pacific strategy. This is welcome as both countries share common geopolitical interests. With an authoritarian power such as China flexing its muscles and seeking to dominate the region it’s natural for India and the US – the world’s largest and oldest democracies – to coordinate their policies in the international arena. Besides, both are multicultural nations facing threats from radical Islam.

That said, the Indo-Pacific strategy today suffers from lack of adequate cohesion. Stakeholders in the project have expressed intent but coordination on the ground has been nebulous. For India to play a central role in the Indo-Pacific strategy, the US must give it a leg up and accord to it the same treatment as an ally. The NDA government under Prime Minister Narendra Modi has reoriented foreign policy and India is now willing to play ball. But Washington must help build New Delhi’s strategic heft to counterbalance Beijing.

In this regard, it’s welcome that the US has been turning the screws on Pakistan – which provides safe haven to terror groups that target both India and the US – and recently designated Pakistani terror mastermind Hafiz Saeed’s political front Milli Muslim League as a terror group. The latter move, among other things, will be a relief to Pakistan’s cowed civilian politicians – who would be cowed further if a party with terror backing appeared in their midst. But more pressure will be necessary to get Pakistan to give up on terror havens, which in turn would enable peace between India and Pakistan and a stable subcontinent.

What is confusing, however, are US moves on the economic front. From tightening of H-1B visa processes that will impact Indian IT companies to launching a challenge at WTO against India’s export subsidy programmes, Washington appears to be in no mood to give India any economic quarter. What is important to note here is that India isn’t China which has for years gamed the international trading system. Besides, if India is to be a hedge against China – whose economy is more than four times bigger – then it should be enabled to get on the fast track to economic growth. Washington must realise that it can’t divorce defence cooperation from economic relations. It is currently a little too transactionalist in dealing with New Delhi.

Date:05-04-18

A national tourism bill

Tourism an important engine of growth in new economy, we need an Incredible India 2.0

Anurag Thakur, [The writer is a BJP Lok Sabha MP]

“If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts … I should point to India,” wrote renowned Orientalist F Max Mueller talking about India. Perhaps this development of human minds spilled out as amazing architectural marvels, traditions and festivals across India.However, many of us within India are unaware of India’s cultural heritage, let alone foreigners. I believe, in this context, it’s high time we channelise our tourism policy and create an Incredible India 2.0.

Tourism is one of the largest sectors today in the world economy. It accounts for around 9% of world GDP and contributed to some 200 million jobs globally. It is clear that tourism today is a very well defined economic sector. And this warrants that tourism receive as much government, private sector and media attention as do sectors like manufacturing and finance. For India, tourism can be a game changer industry. The Modi government, aware of this fact, has made several efforts towards boosting tourism in India. These include visas-on-arrival, e-tourist visas, development of different tourism circuits and central support to tourism institutes. Not to forget the PM’s consistent pitch to make India clean through Swachh Bharat Abhiyan.

Moreover, tremendous work on developing road and air infrastructure has also contributed to tourism in India. The result has been that while the world tourist growth was 4%, India saw an aggressive 9.7% foreign tourist arrivals growth in 2016. Our foreign exchange from tourism grew at 8.8% to $23 billion. However, if we need to turn tourism into an important engine of economic growth, there’s a need to create a cooperative federal body like GST Council. The success of GST Council has showed us that there’s a possibility of creating similar pan-India forums for developing and implementing different policy verticals, among them tourism.

The mechanism for this is to set up a Sustainable Tourism Interventions Council. I intend to propose this through my Private Members’ Bill called the National Tourism (Sustainable Development and Promotion) Bill, 2018. The Council shall include the Union tourism minister, state tourism ministers, and members from academia and private sector. While the idea of one more government setup may smell of red tape, this one is not. Because, on the lines of GST Council, the Sustainable Tourism Interventions Council shall be constituted with the mantra of cooperative federalism.

Many states lack strong policy research institutions as well as resources. Therefore, a collaboration with the Centre and other states will be very useful in developing tourism as a solid industry across Indian states. The Council may annually take up five states from different regions of India and set an agenda for them. The Council may also create Action Plans, going down to district level, for these states.

One issue observed in my state, Himachal Pradesh, is that tourists are concentrated in a few destinations while many other regions go unexplored. For example Dalhousie, Kullu-Manali, Shimla and Dharamshala are amongst the most popular destinations, but adventure tourist destinations such as Kaza, Pangi and Lahaul-Spiti go unexplored. By focussing on these destinations, government can provide adequate connectivity and infrastructure which will ease pressure from the most popular destinations. Consulting with the private sector is very important because they will provide us with innovative solutions and opportunities to create employment.

Another critical pillar in developing tourism industry is human resources. Therefore in the bill there is a provision to create a Skill Enhancement Certification Agency (SECA). SECA can set up or recognise skill development institutions which will impart training in skills related to tourism such as training guides, language courses, cuisine and other skills.

But tourism is not without negative effects. Tourism, according to a UNWTO report, may have accounted for 5% of global CO2 emissions due to transportation and energy utilised from hotels. Many tourist destinations are made dirty; tourists also throw many plastic items such as bottles and covers. Tourism may also lead to cultural frictions between locals and tourists. To iron out such negative repercussions of tourism, the National Tourism Bill provides for several provisions which are aimed at reducing the negative impact because of tourism.

One other aspect of tourism that is often ignored is marketing and promotions. The success of the Incredible India campaign highlights the importance of marketing in attracting new tourists to India. Hence, the bill proposes to set up a Marketing Task Force led by a Chief Public Relations Officer with compulsory educational background in marketing. The Task Force should develop innovative marketing techniques to divert tourists to new destinations as well as attracting newer tourists.

Additionally, some innovative provisions of the bill include developing an ‘ease-of-doing-tourism’ ranking which will rank states according to their ability to draw more tourists. The bill also seeks to constitute a Heritage Fund to enable government to acquire heritage buildings. Such funds may come handy in cases such as acquiring Babasaheb Ambedkar’s house in London.

The biggest proponent of India as a wonderful tourist destination is Prime Minister Narendra Modi. The Sustainable Tourism Interventions Council is intended to be a policy directive in that direction. In today’s age it is very important to take decisions based on an integrated approach rather than a silo approach. Here the National Tourism Bill will be a very important instrument in developing a wholesome and sustainable industry around tourism.

During the golden era of Indian civilisation, everyone who knew about it wanted to visit it for different reasons. It was a must-go school for the insatiable mind; it was an opportunity for the mercantile class; and it was a heaven for many others. It is time we make that happen again.

Date:05-04-18

Why a routine approach to eliminating malnutrition may not work

Sajjan Singh Yadav, [The writer is an Indian Administrative Service officer pursuing a doctorate in public health at the London School of Hygiene and Tropical Medicine, Britain]

Launching the National Nutrition Mission (NNM) on March 8, Prime Minister Narendra Modi has made freedom from malnutrition his government’s next jan andolan. Maternal and child undernutrition is a gigantic problem in India. According to the latest National Family Health Survey, 38.4% children in India are stunted (low height for age), 35.7% are underweight (low weight for age) and 21% are wasted (low weight for height). The situation of women is equally precarious with 53% in the 15-40 years category anaemic, while 22.9% have low body mass index (BMI). Since maternal nutrition significantly affects the child’s nutritional status, this is breeding a vicious cycle.

The malicious chain of undernutrition-infections-disease-mortality has disastrous consequences. Undernutrition, anaemia and stunting are the underlying causes behind half of under-5 children mortality and one-fifth of maternal mortality. Undernutrition also has bearing on learning outcomes in children and productivity in adults. Despite a slew of schemes and programmes, stunting has decreased by only 1%, while underweight prevalence has reduced by 0.68% annually between 2005-06 and 2014-15. Wasting went up slightly by 1.8%.

The Integrated Child Development Services raked up the cause more than four decades ago. NNM was constituted in 2003, but never convened and was rescinded in 2008. Meanwhile, at least eight states had constituted State Nutrition Missions with varied implementation experience. A multi-sectoral programme to address maternal and child undernutrition in 200 highburden districts was approved in 2013, but was also not rolled out. This time, GoI’s resolve to overcome the problem looks stronger. This is indicated by the budgetary commitment of .`9,046.17 crore for NNM over a threeyear period and articulation of clear, monitorable targets for reduction of undernutrition, stunting, low birth weight and anaemia.

But the battle is going to be long drawn. Nutritional status is determined not only by the food intake but by other economic and social factors, along with determinants like sanitation, hygiene, drinking water and management of infections. At the grassroots level, the implementation task will fall on Anganwadi workers and their helpers. Governments have long been grapplingwith a shortage of Anganwadi staff, with 62,970 vacancies for Anganwadi workers and 1,18,609 for helpers. Supervisors and child development project officers (CDPOs) form the next level of support. But 32.7% vacancy of CDPOs and 26.5% of supervisors do not bode well for the success of the endeavour.

Lack of infrastructure in the existingAnganwadis is another weak flank. According to a 2015 NITI Aayog evaluation, 60% of Anganwadis are in rentedaccommodation; 41% lack space for cooking, storing food items and indoor and outdoor activities; 51.8% of Anganwadis lack good hygiene, and 13.7% are without safe drinking water facilities. The NNM is set to be implemented in three phases: the first will target 315 districts in 2017-18, followed by 235 districts in 2018-19, and the remaining districts by 2019-20. With Phase 1almost over, the time required to make a difference within the targeted timeframe is fast running out. Further, reducing stunting by 2%, anaemia by 3% and low birth weight by 2% every year — as according to the targets set — is formidable.

The ministry of women and child development is busy taking preparatory steps. The National Council on India’s Nutritional Challenges and the executive committee of NNM are now in place. Funds for preparatory activities have been released to the states. Acommon application software has been developed for real-time monitoring of performance and growth parameters. Anganwadi workers and supervisors are being equipped with smartphones and tablets, while other growth-monitoring devices are being put in Anganwadis.

On the face of it, except for a delayed launch, things appear to be on track. But given the complexity and diversity of the issue, a routine approach towards implementing the programme may not work. It will require a strong push from the top. The prime minister as well as chief ministers of every state will have to make this work.

Date:05-04-18

Innovation, sharing key to better schools

ET Editorials

Even as the ranking of universities makes news, we must confront the reality that their intake is, for the most part, of poor quality, thanks to the poor learning outcomes that plague the spectrum of India’s schools. For India to take full advantage of its demographic dividend, it must focus on improving its school education system.

First-generation learners constitute the bulk of the schoolgoing population, particularly in the network of governmentfunded schools. For these children, the school is the only available pathway to a better life. The most important step would be to empower and encourage teachers to innovate. Moving away from a restrictive textbook-based teaching, they need to have the freedom to translate curricula into practice in a manner that addresses the requirements of their students. Teachers must be able to and helped to design teaching in a manner that children can understand and relate to.

This could mean higher local content and non-textbook forms of teaching. They also need to be held accountable; not to a faraway department of education in the state capital but to school management committees of peers, parents of students, and local luminaries. Many schools and teachers are already innovating in order to be more effective. These practices and approaches need to be made available to teachers and school administrators across the system. Institutions like the NCERT and SCERT should use cloud-based sharing platforms to this end.

More money for schools is welcome. But these basic and crucial reforms do not require increased funding, but a better allocation of the already available funds. Improved public policy research is essential to ensure that there is constant assessment of efforts and help identify those that work the best.

Date:05-04-18

दक्षिण को आबादी घटाने की सजा मिलेगी?

टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी का आधार 2011 की आबादी को बनाने से उत्तरी राज्य फायदे में

शशि थरूर , ( विदेश मामलों की संसदीय समिति के चेयरमैन और पूर्व केंद्रीय मंत्री )

ऐसा प्राय: नहीं होता कि कोई तकनीकी मुद्‌दा राष्ट्र के वजूद के लिए गंभीर चुनौती की ओर इशारा करे। लेकिन, पिछले माह ठीक यही हुआ। डीएनके नेता एमके स्टालिन ने दस मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा। इसमें 15वें वित्त आयोग के कुछ सदर्भों पर सवाल उठाए गए थे। इससे यह जाहिर हुआ है कि कैसे मोदी सरकार के विचारहीन फैसले ने भानुमति का पिटारा खोल दिया है। वित्त आयोग हर पांच साल में इसकी समीक्षा करने और फैसला लेने के लिए गठित होता है कि टैक्स से मिले राजस्व को राज्यों में कैसे बांटा जाए। इसके लिए आयोग कई मानक इस्तेमाल करता है। इसमें राष्ट्रीय आबादी में हर राज्य के योगदान का प्रतिशत भी शामिल है। किंतु चार दशकों से ज्यादा समय से इसका आकलन 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है, जबकि उसके बाद से चार जनगणनाएं हो गई हैं। इसका कारण बहुत सरल है।

1976 में 42वें संविधान संशोधन में राज्यों की लोकसभा सीटें 25 वर्ष के लिए फ्रीज कर दी गई ताकि आबादी नियंत्रण को बढ़ावा दिया जा सके। राज्य आश्वस्त रहें कि आबादी कम होने से लोकसभा में उनकी सीटें कम नहीं होंगी। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने इस प्रावधान को 25 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया। इस 91वें संशोधन को संसद के दोनों सदनों में सभी दलों ने समर्थन दिया। इस नीति के पीछे स्पष्ट सिद्धांत था कि आबादी व मानव विकास में जिम्मेदारी भरे नेतृत्व का पुरस्कार राजनीतिक रूप से वंचित होना नहीं हो सकता। लोकतंत्र को सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, पर कोई संघीय लोकतंत्र इस धारणा पर नहीं चल सकता कि यदि वे ठीक से विकास कर पाए तो उनका राजनीतिक प्रभाव घट जाएगा और दूसरों को नाकामी के पुरस्कार स्वरूप संसद में और सीटें मिलेंगी।

मोदी सरकार ने लापरवाही से वित्त आयोग को 2011 की जनगणना के आंकड़ों का निर्देश देकर सावधानी से संतुलित की गई व्यवस्था बिगाड़ दी है। स्टालिन इसी कारण बिफरे हैं।  वे अकेले नहीं हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ट्वीट व फेसबुक पोस्ट में बहुत मजबूती से मामला रखा है। आंध्र में राजनीतिक दल गठित करने वाले पूर्व फिल्म सितारे पवन कल्याण ने भी ट्वीट किया है, ‘क्या दक्षिण भारतीय राज्यों की सफलता को संघीय भारत उनके खिलाफ इस्तेमाल करेगा?’ सिद्धारमैया की पोस्ट तो और भी आगे जाती है। वे कर्नाटक का प्राचीन इतिहास, अपने ध्वज के इसके अधिकार, कन्नड़ भाषा को सम्मान देने के महत्व और मौजूदा कर-विभाजन व्यवस्था में पक्षपात जैसे कई मुद्‌दे उठाते हैं।

उन्होंने लिखा, ‘ऐतिहासिक रूप से दक्षिण हमेशा उत्तर को राहत देता रहा है.. मसलन उत्तर प्रदेश द्वारा दिए टैक्स के हर रुपए के पीछे उसे 1.79 रुपए मिलते हैं जबकि कर्नाटक को टैक्स में दिए गए हर रुपए के लिए 47 पैसे मिलते हैं। जहां मैं क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने की जरूरत समझता हूं, वहीं विकास के लिए पुरस्कार कहां है?’ वे कहते हैं, ‘हम कब तक आबादी की वृद्धि को प्रोत्साहन देते रहेंगे?’ ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनकी शेष भारत अनदेखी नहीं कर सकता। ‘काउ बेल्ट’ के हिंदी भाषी प्रदेश जो कभी ‘बीमारू’ राज्य कहलाते थे, वे अपने विकास सूचकांक सुधारने में व्यापक रूप से नाकाम हुए हैं। महिला साक्षरता और महिला सशक्तीकरण इनमें उल्लेखनीय हैं। नतीजतन उनकी आबादी दक्षिणी राज्यों से ज्यादा हो गई और वित्त आयोग का नया फॉर्मूला उन्हें कर-आमदनी में अधिक हिस्से की पात्रता देता है। मैंने यह मामला नौकरशाही के खेल के निपुण और कुशल खिलाड़ी वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह के सामने उठाया तो उन्होंने यह जरूर कहा कि आयोग को दिए गए संदर्भ बिंदु पर कुछ कहने का उन्हें अधिकार नहीं है पर उन्हें कोई संदेह नहीं था कि उनके पाले में कैसा गरमागरम मामला डाल दिया गया है। वे मामले की गंभीरता को समझते हैं और कोई संदेह नहीं कि वे संकट को फिलहाल ठंडा कर देंगे 2011 की जनगणना के आंकड़े इस्तेमाल करने का तो कोई विकल्प उनके पास नहीं है पर आयोग की गणनाओं के कई मानकों में से यह एक है। वे राज्यों का हिस्सा तय करते वक्त इसका वज़न कम कर सकते हैं।

लेकिन, देश को इसके बड़े खतरों पर गौर करना चाहिए। जहां बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की आबादी 2001 और 2011 के बीच 20 फीसदी से बढ़ी वहीं, अविभाजित आंध्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की अाबादी इस अवधि में 16 फीसदी से भी कम दर से बढ़ी। मेरे ही राज्य केरल में आबादी की दर सबसे कम है (2001-11 में 4.9 फीसदी और यह गिरती ही जा रही है और अनुमान के मुताबिक 2021 तक यह नकारात्मक हो जाएगी।) यानी बिहार की दर के पांचवें हिस्से के बराबर। केरल के प्रभावशाली प्रदर्शन की उसे संसद में सीटें घटाकर व इस प्रकार राष्ट्रीय मसलों पर उसकी आवाज कम करके सजा क्यों दी जानी चाहिए?

बेशक, इसका जवाब तो यही है कि ये तो लोकतंत्र के नियम हैं। एक व्यक्ति एक वोट का मतलब है जितने ज्यादा लोग आपके पास होंगे उतना राजनीतिक प्रभाव होगा और टैक्स में उतना ज्यादा हिस्सा मिलेगा। लेकिन भारत जैसे देश में जहां विविधता के बावजूद पूरा देश हमारा होने की भावना ने उसे एक रखा है और उस पर लगातार क्षेत्रीय, धार्मिक तथा भाषाई तनाव पड़ता रहा है, ऐसा जवाब उसे जोड़ने वाले बंधन को तोड़ देगा। आज की भाजपा की हिंदी-हिंदू-हिंदुस्तान वाली राजनीति सुलह-सफाई पर आधारित वाजपेयी युग की गठबंधन निर्मित करने वाली राजनीति से अलग है। उनका खुला बहुसंख्यक विजयवाद, हिंदू श्रेष्ठता का दुस्साहस उनकी चर्चा में दिखता है। आर्यावर्त के प्रभुत्व की संस्कृति उनके रवैए में दिखती है। इसने पहले ही दक्षिण के कई राजनेताओं को विचलित कर दिया है।मानना होगा कि हमें अधिक विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की जरूरत है। जिसमें टैक्स संसाधनों में केंद्रीय हिस्से का इतना महत्व न हो और नई दिल्ली की राजनीतिक शक्ति इतनी हावी न हो। इससे जनगणना के नए आंकड़ों से पैदा हुई चिंता अप्रासंगिक हो सकती है। लेकिन, जब तक हमारी मौजूदा व्यवस्था रहेगी, हमें इसे संवेदनशीलता के साथ चलाना होगा। यह ऐसी बात है कि इस मामले में भी मोदी सरकार ऐसा करने में नाकाम रही है।

Date:04-04-18

सही संदर्भ में लें 

संपादकीय

Date:04-04-18

मोसुल का सबक

इराक के मोसुल शहर के पास चार साल पहले मारे गए भारतीय कामगारों के शव भारत आ गए हैं और परिजनों को सौंप दिए गए हैं।

संपादकीय

इराक के मोसुल शहर के पास चार साल पहले मारे गए भारतीय कामगारों के शव भारत आ गए हैं और परिजनों को सौंप दिए गए हैं। इन कामगारों की इस्लामिक स्टेट (आइएस) के आतंकियों ने हत्या कर दी थी। भारतीय कामगारों की हत्या का यह प्रकरण चिंताजनक तो है ही, कई गंभीर सवाल भी खड़े करता है। जो भारतीय दूसरे देशों, खासतौर से अरब देशों में रोजगार के लिए जाते हैं, आखिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? इस मामले ने सरकार को एक बार फिर इस बारे में सोचने को मजबूर किया है। संसद की एक स्थायी समिति ने भी इस बात पर जोर दिया है कि जो भारतीय दूसरे देशों में +काम करते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत तंत्र बनाने की जरूरत है। समिति ने प्रवासी कामगारों के मसले पर एक नए कानून की रूपरेखा तैयार करने का सुझाव दिया है।

मोसुल की घटना में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मारे गए लोगों के बारे में बगदाद स्थित भारतीय दूतावास के पास कोई जानकारी नहीं थी। जबकि कायदा तो यह है कि जो भी व्यक्ति रोजगार के लिए किसी देश में जाता है तो उसकी जानकारी दोनों देशों के पास होनी चाहिए। दरअसल, समस्या यह है कि अरब देशों में रोजगार के लिए अवैध रूप से जाने वालों की तादाद काफी ज्यादा है। इन देशों में काम करने वाली स्थानीय और विदेशी कंपनियां सस्ते और कुशल कामगारों की तलाश में रहती हैं। इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान जैसे देशों में बेलदारी, बढ़ई, पेंटर, प्लंबर, मिस्त्री जैसे कामगारों की भारी मांग रहती है। इन देशों में तेलशोधक संयंत्रों में भी रोजगार की संभावनाएं काफी रहती हैं। लेकिन मुश्किलें तब खड़ी होती हैं जब अवैध रूप से लोग एजेंटों के जरिए रोजगार के लिए इन देशों में पहुंचते हैं और सरकारी स्तर पर किसी भी देश को आधिकारिक रूप से इनकी बाबत जानकारी नहीं होती। ऐसे में इनकी सुरक्षा का जिम्मा किसी का नहीं होता। वे कंपनियां भी हाथ झाड़ लेती हैं जहां ये काम करते हैं। हालांकि सरकार अशांत क्षेत्रों में न जाने के लिए समय-समय पर परामर्श जारी करती रहती है, लेकिन अवैध रूप से इन क्षेत्रों में लोगों को भेजने वालों के नेटवर्क पर लगाम कसने में वह लाचार रही है।

सरकार इस तथ्य से अनजान नहीं है कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे एजेंट अपना धंधा चल रहे हैं जो अवैध रूप से लोगों को काम दिलाने के नाम पर विदेश भेजते हैं और उनसे मोटा पैसा कमाते हैं। इन एजेंटों का यह जाल दूर-दूर तक फैला है। पंजाब में ऐसे एजेंट बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं। पैसे के लालच में भोले-भाले और मजबूरी के मारे लोग इनके चंगुल में फंस जाते हैं। अवैध रूप से जाने वाले लोग दुबई या दूसरे देशों के जरिए इराक में प्रवेश करते हैं। सवाल है कि रोजगार के लिए अवैध रूप से बाहर भेजने वाले एजेंटों का जो नेटवर्क काम कर रहा है उस पर लगाम कैसे लगे?अगर सरकार ने गैरकानूनी रूप से काम कर रहे इन एजेंटों पर नकेल कसी होती तो शायद मोसुल जैसी घटना से बचा जा सकता था!