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Date:05-03-19

Beat Digital Colonialism

What Digital India should mean: A tech policy for the Indian future

Mishi Choudhary and Eben Moglen , [ Mishi Choudhary is legal director of Software Freedom Law Centre, New York. Eben Moglen is Professor of Law and Legal History at Columbia Law School ]

As we head into the general election campaign, the challenge to frame technology policy for the crucial next decade is before the political parties. The current state of policy reflects one perspective, to which BJP has firmly attached itself. This policy framework is protectionist: it views “data sovereignty” as a policy objective, to be achieved by requiring Indians’ data to be stored in India, which establishes a non-tariff barrier favouring local firms over global “platform” companies.

This policy framework is nationalist: it seeks to architect “Digital India” around a public-private partnership in the “India Stack”, whose base is Aadhaar and which is just open enough to allow a decisive advantage to Indian finance, telecommunications and IT services companies without explicitly excluding foreigners. In its protectionism and its particular form of nationalism, this policy framework shows a sort of ironic nostalgia for 20th century solutions to 20th century versions of the problems we currently face. How should Congress and other opposition parties respond?

There is now a societal consensus that “Digital India” must mean protecting Indian citizens against multinational appropriation of their behaviour data, identities, very lives. But the effect of current policy is to use protectionism to build an alternative local ecosystem that will gather and commercially exploit fully comprehensive data about Indians’ market activity and personal behaviour. Such a local ecosystem will make a fortune for local tycoons in data and provide government with a full-service 21st century surveillance platform whose horrible potential for misuse far exceeds George Orwell’s imagination. These outcomes are not in the social or economic interest of the Indian people.

The tech policy platforms of the opposition parties must proclaim a better approach to beating digital colonialism, which does not merely put the same imperial form into different, local hands. Global trade in services is the key to India’s prosperity in the 21st century: it is this society’s comparative advantage.

Services are created and delivered not where the hardware is, but where the smart, creative and communicative people are. India’s tech policy should be based around exporting services, not around localising data or building local bitbarn business for multinationals. Indian citizens need real, effective privacy law, to guard them against exploitation by businesses comprehensively collecting behaviour data to influence citizens’ market and political activity. But so do people everywhere else, too. This is our business opportunity: to provide privacy not only to our citizens, but as a commercial services bundle to people everywhere, including in wealthy European societies, which are alive to the threat to privacy.

The European Union has grasped the social problems presented by the US platform companies and their form of “surveillance capitalism”. The EU’s general data privacy regulations (GDPR) are designed to regulate and control the data miners. But even the large fines beginning to be levied by European countries against Google and Facebook under GDPR cannot fundamentally change the nature of the industry or the threats it poses.

India can. By setting a “best in world” standard of privacy protection in new legislation, India can produce and export privacy to the world by competing on a pro-privacy basis with the platform companies. There is no European Google, Facebook, or Twitter and there won’t be. European societies are not configured to provide inexpensive cloud-based, privacy respecting services (such as email, photo sharing, brief messaging and microblogging) to billions of people in competition with the US giants.

But the Indian labour market has the skills, the scale, and the educational capacity to build its own “non-platforms”, from which Indian and global consumers in their billions can buy for a reasonable monthly price, what Google, Facebook and Twitter will only provide at the cost of everyone’s privacy, all the time, forever. So the key components of a better anti-colonial tech policy can be summarised as follows:

• Enable technical skills crucial to the 21st century services market throughout the economy. Give every Indian student and every small business access to a basic server in “the cloud” at a subsidised price, or for free, for example, to make not just learning, but entrepreneurship easier.
• Maximise access to software knowledge and value by fully implementing existing policy requiring government use of free and open source software (FOSS). Government acquisition and creation of software everyone can share vastly increases access to knowledge and enablement of learning and business throughout society.
• Requiring the India Stack to be built from FOSS parts will level the playing field of digital India, reducing the tendencies towards oligopoly and unfair competition.
• Make data privacy and protection of citizens’ data from MNC platforms not just a regulatory objective, but a global business opportunity. New “data protection” legislation resulting from the Supreme Court’s decisions in the Aadhaar cases should provide complete compatibility with Europe’s GDPR, but go further, to make India the legal, technological and services hub for the global pro-privacy revolution that consumers and businesses around the world have now realised they want.
• Position India as the creator of “AI with human values”, in which the technological breakthroughs of the next decades will coexist and develop under the overarching ethical principles of democracy, freedom and human dignity. Like the “peaceful atom”, this is the appropriate position for India as a scientific and technical powerhouse committed to development for the sake of humans, not for military dominance.
• India should become the anti-China of the so-called fourth industrial revolution, committed to using the technology of machine learning to enhance democracy and civil liberty, not – as in Beijing’s vision – to destroy it.

Date:05-03-19

लोकलुभावनवाद को विराम

संपादकीय

इन दिनों देश में जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें एक खास बात है। राजनीतिक दलों के बीच लोगों को लुभाने की प्रतिस्पर्धा सी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने छोटे और सीमांत किसानों को आय का हस्तांतरण करने की घोषणा की है। विपक्षी दल कांग्रेस ने न्यूनतम आय गारंटी की बात कही है जिसके तहत लोगों को न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान की जाएगी। एक खास आय वर्ग से नीचे रहने वाले लोगों को नकद राशि प्रदान की जाएगी।

पिछले वर्ष कई राज्य सरकारों ने कृषि ऋण माफी का वादा किया और एक हद तक उसे पूरा भी किया। परंतु अब वह प्राथमिक मुद्दा नहीं है। अब असल मुद्दा है बढ़ती पात्रता योजनाओं का। खासतौर पर ऐसे कार्यक्रम जिनका दायरा बहुत व्यापक है। एक सवाल जो अवश्य पूछा जाना चाहिए वह यह कि क्या ऐसे वादों पर रोक लगाने की आवश्यकता है या फिर क्या देश के सभी राजनीतिक दल ऐसी सहमति कायम कर सकते हैं कि इस प्रकार के वादे न किए जाएं। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में एक सीमा तक ऐसा किया जा सकता है। यदि ऐसा न हुआ तो हमारा देश व्यय और ऋण के भंवर में फंसने को विवश हो जाएगा।

कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हमारे पास लोक कल्याण के लिए आय के हस्तांतरण जैसे कार्यक्रमों की जांच परख की वजह नहीं है। उदाहरण के लिए किसानों को आय समर्थन की योजना मौजूदा कृषि सब्सिडी के प्रोत्साहन को कतई विकृत नहीं करेगी। यह विश्व व्यापार संगठन के भी कई नियमों के अनुरूप ही होगी। परंतु यदि किसानों के आय समर्थन का इस्तेमाल उर्वरक सब्सिडी, सरकारी खरीद के मूल्य में बढ़ोतरी के साथ किया गया तो आगे चलकर इससे कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ऐसी पात्रताओं और कर्ज माफी जैसी एकबारगी लागू होने वाली नीतियों में एक खास अंतर है।

कर्जमाफी से जहां एक किस्म की नैतिक दिक्कत उत्पन्न हो सकती है, वहीं नकद पात्रता में समय के साथ-साथ इजाफा होता जाएगा। उनको लागू करने में अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। जरा सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए एक रैंक एक पेंशन की लागत पर विचार कीजिए। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि उस वादे का वर्तमान मूल्य क्या है लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि जीडीपी का बड़ा हिस्सा इसमें लगेगा। भारत को ऐसी पात्रताओं में इजाफे से बचना चाहिए जिनके बारे में अंदाजा नहीं है कि आने वाले दशकों में उनकी क्या कीमत चुकानी होगी।

सरकार की सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में भी अभी कोई अंदाजा नहीं है कि भविष्य में इसकी लागत में किस कदर इजाफा होगा। इनका एक अर्थ यह भी है कि सरकार के अहम संसाधन उसके अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने जैसे मूलभूत काम से इतर व्यय होंगे। पात्रता हस्तांतरण को सरकार के काम का विकल्प नहीं माना जा सकता है।

यह स्कूलिंग और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकल्प भी नहीं है। परंतु राजनीति जिस प्रकार काम करती है, उस तरह देखें तो ये पात्रता योजनाएं सरकार की खर्च करने की क्षमता पर रोक लगा देंगी। इस बीच निजी क्षेत्र की लागत पर कोई रोकटोक नहीं होगी। यह आपदा को निमंत्रण है। ऐसे हस्तांतरण की सीमा तय करने से राजनेताओं को जरूरी संयोजन का अवसर मिलेगा। कृषि आय समर्थन को तब उर्वरक सब्सिडी में कमी के साथ जोड़ा जा सकता है। इससे एक स्वाभाविक सीमा तय होगी। ऐसी सीमा सभी राजनीतिक दलों के साझा हित में होगी। इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक दल महंगे वादों की ओर जाने से भी बचेंगे।

Date:05-03-19

जनांकीय लाभांश का कैसे लिया जाए लाभ ?

राजीव कुमार , (लेखक अर्थशास्त्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। )

गत 13 फरवरी को 16वीं लोकसभा के अंतिम सत्र को देखते हुए मैं अत्यंत गौरव से भर गया। हमारा देश उन चुनिंदा देशों में से एक है जिन्होंने दूसरे विश्वयुद्घ के बाद औपनिवेशिक राज से स्वतंत्रता हासिल करने के बाद बीते सात दशक में अपने लोकतंत्र को न केवल बनाए रखा बल्कि उसे निरंतर मजबूत भी किया।

कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा करते हुए हमने उच्च आय वृद्घि के अवसर गंवाते हुए काफी कीमत भी चुकाई है। अगर इसे सच मान लिया जाए तो भी हमें यह समझना होगा कि भारत के लिए पूर्णकालिक और अबाधित संसदीय लोकतंत्र का न तो कोई विकल्प था और न ही है। हमारा लोकतंत्र हमें मूलभूत अधिकारों और आजादी की संवैधानिक गारंटी प्रदान करता है। बहरहाल, एक संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्घांतों और निजी उद्यमिता पर आधारित आर्थिक बदलाव को अंजाम देना एक बड़ी चुनौती का काम होता है। पाठकों के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि भला मानव इतिहास में कितने अन्य मुल्कों ने एक गरीब अर्थव्यवस्था वाले देश की अर्थव्यवस्था में सफलतापूर्वक यह आर्थिक बदलाव किया और इस दौरान अपने नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की भी पूरी तरह रक्षा की।

देश में आम चुनाव करीब हैं और हमारे देश में यह काम जिस गति से और जिस पैमाने पर किया गया वह अपने आप में दुनिया के सामने एक उदाहरण है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस समय एक बहुआयामी बदलाव के मुहाने पर हैं। बीते वर्षों के दौरान और खासतौर पर पिछले पांच वर्ष के दौरान हम प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद से प्रतिस्पर्धी सुशासन की ओर बदलाव देख सकते हैं। यह चुनावी सफलता के प्रमुख वाहक के रूप में नजर आ रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने आर्थिक प्रदर्शन के आधार पर चुने या नकारे जा रहे हैं। अन्य कारक मसलन जातीय समीकरण और क्षेत्रीय वफादारी आदि की भूमिका है लेकिन आर्थिक प्रदर्शन सबसे प्रधान बनकर उभरा है, इसे नकारा नहीं जा सकता। यह बड़ा बदलाव है। आने वाले वर्षों में यह और अधिक स्पष्टï हो जाएगा।

अब राज्यों के बीच भी निजी निवेश जुटाने की होड़ है। वे अपने भौतिक और सामाजिक ढांचे में बदलाव ला रहे हैं और कारोबारी सुगमता की अंतरराज्यीय रैंकिंग में सुधार के लिए प्रयासरत हैं तथा स्वास्थ्य, पोषण तथा शिक्षण की उपलब्धियों पर काम कर रहे हैं। यह बात प्रतिस्पर्धी संघवाद के मूल में है और नीति आयोग की विभिन्न अंतरराज्यीय रैंकिंग इसमें अहम भूमिका निभा रही हैं। इतना ही नहीं युवा आबादी की बढ़ती आकांक्षा हर स्तर पर प्रशासन पर यह दबाव डाल रही है कि वे प्रदर्शन में सुधार करें और बेहतर नतीजे प्रस्तुत करें। भविष्य में प्रतिस्पर्धी सुशासन मजबूत होगा तो आम नागरिकों को भी बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही और किफायत के रूप में इसका लाभ मिलेगा। सात दशक तक कमजोर, नरम और हस्तक्षेपकारी शासन के बाद देश के लोगों को विकासोन्मुखी राज्य का लाभ मिलना ही चाहिए। एक ऐसा राज्य जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता हो और उनको पारदर्शी तथा प्रभावी ढंग से अंजाम देता हो।

दूसरी बात, आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने वाले कायदे तेजी से बदल रहे हैं। बेनामी लेनदेन संशोधन अधिनियम, अचल संपत्ति नियमन अधिनियम (रेरा) और ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता के साथ अब धोखाधड़ी करना या व्यवस्था को छलना मुश्किल हो गया है। यही बात बेनामी संपत्ति, बैकों तथा कर्जदारों को धोखा देने पर भी लागू होती है। ढाई लाख से अधिक फर्जी कंपनियों को बंद करके भी सरकार ने इस दिशा में अत्यंत सख्त संदेश दिया है।

उचित ढंग से कारोबार करने वालों को प्रत्यक्ष कर व्यवस्था की सहजता और 95 फीसदी निगमित करदाताओं के लिए कर दरें कम करके राहत दी गई है। कारोबारी सुगमता के वैश्विक सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है और यह चार वर्ष में 142वें स्थान से 77वें स्थान पर आ गया है। प्रतिस्पर्धी और नवाचारी सूचकांक पर भी इसकी स्थिति में सुधार हुआ है।

कारोबारी सुगमता के लिए अंतरराज्यीय रैंकिंग बनाने में निवेशकों की राय को शामिल किया गया है ऐसे में उम्मीद की जा सकती है आने वाले समय में हालात में और अधिक सुधार आएगा। एफडीआई मानकों को उदार किया गया है और रक्षा अचल संपत्ति समेत सभी उत्पादन क्षेत्रों को बहुलांश विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया है। अर्थव्यवस्था और अधिक औपचारिक हुई है और लाइसेंस तथा कंट्रोल राज की व्यवस्था को खत्म किया गया है। ईमानदार निवेशक अब यह उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें सहजता से फलने-फूलने का अवसर मिलेगा। सांठगांठ वाले पूंजीवाद को भी निर्णायक ढंग से पीछे छोडऩे में कामयाबी मिली है।

आखिर में स्थायी, तीव्र और समावेशी विकास की वृहद आर्थिक स्थिति कभी इतनी मजबूत नहीं थी। इससे पहले पांच वर्ष तक निरंतर जीडीपी वृद्घि की 7 फीसदी की दर हासिल करने में कामयाबी नहीं मिली थी जबकि शीर्ष मुद्रास्फीति की दर 4.5 फीसदी से कम रही हो। यह काफी हद तक इस वजह से भी हुआ क्योंकि सरकार ने रिजर्व बैंक को लक्षित मुद्रास्फीति दर हासिल करने का सांविधिक प्राधिकार और उत्तरदायित्व सौंपा।

सरकार ने जो राजकोषीय कवायद की है उसने भी वृहद आर्थिक हालात को स्थिर बनाने में सहायता मिली है। यह आने वाले समय में आर्थिक वृद्घि के लिए बेहतर संकेत है। इसकी सहायता से हम स्थायी रूप से उच्च, समावेशी और स्थायी वृद्घि की दिशा में बढ़ सकेंगे। इतना ही नहीं, जन सेवाओं की आपूर्ति और लाभ के प्रत्यक्ष अंतरण के मामले में सुधार के साथ-साथ वृद्घि को बेहतर समावेशन और आय के बढ़ते स्तर का फायदा समाज के निचले पायदान पर रहने वाले लोगों को भी मिला है।

यह सच है कि अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है लेकिन उपरोक्त तीन आमूलचूल बदलावों के साथ हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि यह गतिशीलता बरकरार रहेगी। इसलिए अच्छी खबर यह है कि आने वाले दिनों में भारत के आर्थिक बदलाव को जनांकीय और लोकतांत्रिक लाभांश का पूरा सहयोग मिलेगा। वाणिज्यिक बैंकों से ऋण की आवक दोबारा गति पकड़ रही है। ऋण और जीडीपी का अनुपात 50 फीसदी के आसपास है ऐसे में निवेश की नई मांग आसानी से पूरी हो सकती है। देश की अर्थव्यवस्था ऐसे चरण में प्रवेश कर रही है जहां वृद्घि को दो अंकों में पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है।

Date:05-03-19

कश्मीर समस्या सुलझाना है तो आतंक खत्म करे पाक

संपादकीय

भारत के लिए कश्मीर एक छांव की तरह था, जिसे टुकड़े-टुकड़े काट ले गए। कभी दहशतगर्दों ने यह काम किया, कभी पाकिस्तान के आधिकारिक घुसपैठियों ने। भारतीय फ़ौज वहां जूझ रही है, वर्षों से। उसे कभी खुली छूट नहीं मिली। मिल भी नहीं सकती, क्योंकि मर्यादा हम छोड़ नहीं सकते। या कहें कि कोई भी सभ्य देश मर्यादा छोड़ नहीं सकता। जैसा कि पाकिस्तान ने किया है। जब भी भारत दोस्ती का हाथ बढ़ाता है या शांति की पहल करता है, पाकिस्तान उसे खुशी से स्वीकार तो करता है लेकिन, पीछे से ऐसा कुछ कर ही देता है कि बातचीत पर से भारत का भरोसा उठ जाता है। अब पाक प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहे हैं कि शांति के नोबेल का सच्चा हक़दार वही हो सकता है, जो कश्मीर की समस्या को सुलझा दे। अब उनसे पूछा ये जाना चाहिए कि सुलझने तो आप नहीं दे रहे, फिर सुलझाए कौन? आखिर किसी बड़ी और वर्षों पुरानी समस्या को सुलझाना ही है तो सबसे बड़ी ज़रूरत तो यही है कि दोनों पक्ष ईमानदार कोशिश करें।

इतने वर्षों में पाकिस्तान की ओर से तो ऐसी कोई ईमानदार कोशिश नज़र आई नहीं। न भारत को, न दुनिया को। वैसे भी कश्मीर के बारे में आप की तो एक ही नीति है कि जो आप चाहते हैं, वो आपको मिल जाए तो समस्या सुलझ जाए वर्ना नहीं। केवल दुनिया को दिखाने के लिए आप शांति, शांति चिल्लाते रहें और मसूद अज़हर जैसे शीर्ष दहशतगर्दों का आर्मी हॉस्पिटल में इलाज करते रहें तो दुनिया क्या कुछ जानती-समझती नहीं है? आप क्या समझते हैं कि आप इसी तरह आतंक को पनाह देते रहेंगे और कश्मीर पके सेब की तरह आप की झोली में आ गिरेगा? आतंकवाद को पनाह आप दें, उसे पालें- पोसें आप, उसे बढ़ावा भी आप दें और दुनिया से आप फिर भी उम्मीद करें कि आपको बेचारा माना जाए और साथ में शांति का मसीहा भी। इमरान साहब, हंसना और गाल फुलाना एक साथ संभव नहीं है। हंसेंगे तो गाल पिचक जाएंगे और अगर गाल फुलाएंगे तो हंस नहीं पाएंगे। कश्मीर समस्या अगर सुलझाने ही है तो सबसे पहले आतंक फैलाना बंद कीजिए। तमाम आतंकियों को मारकर दुनिया को दिखाइए कि आतंक को दुनिया से ख़त्म करने के लिए हमने ये तमाम ज़रूरी क़दम उठा लिए हैं। तभी दुनिया की नज़र में आतंक की फ़ैक्ट्री के रूप में आपकी जो बदनामी है, उस पर विराम लग पाएगा और तभी भारत भी आपको बातचीत करने के लायक़ समझेगा, वर्ना नहीं। क़तई नहीं।

Date:04-03-19

खफा है अमेरिका

संपादकीय

पाकिस्तानी सेना और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने वायुयानों को नियंतण्ररेखा पार कराकर अवाम की तालियां भले पिटवा ली, लेकिन अब उनके सामने विकट स्थिति पैदा हो गई है। अमेरिका एफ 16 विमानों के भारत के खिलाफ उपयोग से खफा है। पाकिस्तान को जवाब देना होगा कि उसने भारत के खिलाफ इसका उपयोग क्यों किया? दरअसल, अमेरिका ने पाकिस्तान को एफ 16 के साथ अनेक हथियार आदि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के नाम पर दिया था। एक समय था जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ से लड़ने के नाम पर अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य एवं वित्तीय संसाधन आंख मूंदकर दिए। उसका भी पाकिस्तान ने दुरूपयोग किया। किंतु शीतयुद्ध के काल में अमेरिका को उसकी जरुरत थी। अफगानिस्तान में वह सोवियत समर्थक वामपंथी सरकार को उखाड़ना चाहता था। इसलिए पाकिस्तान की हर गलती की वह अनदेखी करता रहा।

11 सितम्बर 2001 के हमले के बाद आतंकवाद विरोधी युद्ध में भी उसे पाकिस्तान का सहयोग चाहिए था। हालांकि पाकिस्तान का साथ उसे आज भी चाहिए, पर पहले की तरह नहीं। अब वह उसके द्वारा दिए गए सैन्य सहित वित्तीय एवं अन्य संसाधनो के उपयोग को लेकर सख्त हो रहा है। वस्तुत: उसने हमेशा पाकिस्तान को सहायता एवं संसाधन शतरे के साथ मुफ्त या रियायती दर पर दिया, जिनमें आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष हाल के वर्षो में सर्वप्रमुख रहा है। पाकिस्तान की बेईमानी का प्रमाण मिलने के बाद ट्रंप प्रशासन ने भी उसकी सहायता रोकी है। शर्त के अनुसार एफ 16 विमानों का सुरक्षा के लिए तो वह उपयोग कर सकता है मगर किसी के खिलाफ यूं ही नहीं। अमेरिका कह चुका है कि भारतीय वायुसेना की कार्रवाई आत्मरक्षा में उठाया गया कदम था। यानी वह पाकिस्तान पर हमला नहीं था। तो भारतीय सीमा में एफ 16 ले जाना शतरे का अतिक्रमण है। पाकिस्तान ने इसी का ध्यान रखते हुए झूठ बोला कि उसने एफ 16 का इस्तेमाल किया ही नहीं। भारतीय सेना ने सबूत के साथ बता दिया है कि उसमें एफ 16 विमानों का इस्तेमाल हुआ। देखना है अमेरिका किस तरह उससे पूछता है और पाकिस्तन क्या जवाब देता है? हम चाहेंगे कि अमेरिका उसे साफ चेतावनी दे कि अगर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को हमला मानकर उसने एफ 16 या उसके द्वारा दिए गए अन्य हथियारों का उपयोग किया तो वह कदम उठाएगा, जिसमें सौदे को खत्म भी शामिल हो सकता है।

Date:04-03-19

परमाणु निरस्त्रीकरण की राह

विकेश कुमार बडोला

कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु अस्त्र परीक्षणों की होड़ रोकने के उत्तर कोरिया के वचन और बदले में अमेरिका द्वारा उस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटाने के प्रमुख बिंदु पर पिछले वर्ष जून में सिंगापुर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई प्रमुख किम जोंग उन के बीच हुई वार्ता जहां परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर कुछ सकारात्मक संदेश के साथ संपन्न हुई थी, वहीं इस वर्ष फरवरी के आखिरी दिन विएतनाम की राजधानी हनोई में इन्हीं नेताओं के बीच हुआ दूसरा शिखर सम्मेलन बिना किसी समझौते और संयुक्त वक्तव्य के ही पूरा हो गया। हनोई में उत्तर कोरिया का प्रतिवेदन था कि अमेरिका उस पर लगे प्रतिबंध पूरी तरह हटाए, जबकि अमेरिकी प्रतिवेदन दोनों वार्ताओं में उत्तर कोरिया से प्रमाणों और तथ्यों के आधार पर परमाणु परीक्षण रोकने संबंधी उसकी प्रगति की मांग करता है। उत्तर कोरिया और अमेरिका के मध्य सिंगापुर में हुई वार्ता दशकों के बाद हुई पहली द्विपक्षीय वार्ता थी। इस बात के लिए ट्रंप सरकार की प्रशंसा स्वाभाविक थी कि वह परमाणु परीक्षणों से विश्व को भयातुर किए जा रहे किसी ‘सनकी’ शासक से मिलने और परमाणु निरस्त्रीकरण पर वार्ता के लिए तैयार हो गई।

उत्तर कोरिया शासक की विध्वंशात्मक प्रवृत्ति एक तरह से पूरी दुनिया के लिए संकट बनी हुई थी। सन 2015 से लेकर 2017 तक अंतरराष्ट्रीय समुदाय की बड़ी चिंता इसी बात को लेकर थी कि कोरियाई प्रायद्वीप में उत्तर कोरिया द्वारा निरंतर किए जा रहे परमाणु प्रक्षेपास्त्रों पर प्रतिबंध कैसे लगे। उस समयावधि में उत्तर कोरिया के शासक किम का पूरा ध्यान केवल परमाणु अस्त्रों के परीक्षण पर था। यहां तक कि उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण करके दुनिया को भयाक्रांत कर दिया था। अपने ऊपर लगे आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंधों को लेकर किम बुरी तरह विचलित थे और अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों पर निरंतर परमाणु प्रक्षेपास्त्र छोड़ने की चेतावनी दे रहे थे। उस समय विश्व के अधिसंख्य देश उत्तर कोरिया की परमाणु मिसाइलों को दागने की धमकी से इतने भयाकुल हो उठे कि उनमें न तो सीधे-साधे उत्तर कोरिया को समझाने और शांत करने का साहस था और न ही उन देशों के समर्थन में खड़े होने का, जिन पर परमाणु हमले को लेकर किम बुरी तरह व्यग्र थे।

विश्व को इस अप्रत्याशित भय से मुक्त करने के लिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने स्थायी सदस्य चीन की सहायता ली। चीन ने उत्तर कोरिया को इस शर्त पर अमेरिका से वार्ता करने के लिए राजी कर लिया कि उस पर लगे आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध तभी हटेंगे, जब वह परमाणु निरस्त्रीकरण की राह पर चलने संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की शर्तों पर समझौता करेगा। पिछली बार सिंगापुर में वार्ता से पहले किम ने चीन की यात्रा की थी। चीन उस शिखर सम्मेलन में किम के माध्यम से अमेरिका के समक्ष अपने गुप्त और स्वार्थी बिंदुओं को भी रखना चाहता था। किम ने परोक्ष रूप में चीन के हितों की बाबत अमेरिका के समक्ष कुछ बिंदु रखे भी थे, पर दशकों के बाद हुई अमेरिका-उत्तर कोरिया की वार्ता के प्रमुख वार्ता-बिंदुओं में चीन के हितसाधक बिंदुओं की इच्छा-अनिच्छापूर्वक अनदेखी हो गई। हालांकि पिछली बार भी परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर कोई आधिकारिक क्रियात्मक समझौता नहीं हुआ था। लेकिन तब यह घटना बड़ी और महत्त्वपूर्ण इसलिए थी कि उत्तर कोरियाई शासक के सनकी व्यवहार में अमेरिका की कूटनीतिक पहल के कारण एक आदर्श संतुलन देखने को मिला था। अमेरिका सहित दुनिया को लगा था कि कम से कम आर्थिक प्रतिबंध हटने की इच्छा से उत्तर कोरिया वार्ता को सहमत तो हुआ।

पिछली वार्ता में भी किम ने अमेरिका की मांग पर परमाणु निरस्त्रीकरण पर चलने, भविष्य में किसी परमाणु अस्त्र का परीक्षण न करने और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना पर चलने का वचन दिया था और बदले में ट्रंप ने भी ऐसा करने पर उसके ऊपर अधिरोपित आर्थिक प्रतिबंधों को धीरे-धीरे समाप्त करने का अनुबंध किया था। पर वर्ष भर दोनों देश एक-दूसरे की ओर अपनी-अपनी शर्तों के पूर्ण होने की आशा से देखते रहे, पर व्यावहारिक रूप में इस संदर्भ में कुछ करने के लिए दोनों के बीच कोई विशेष संवाद नहीं हुआ। वार्ता के लिए मध्यस्थ बना चीन भी उत्तर कोरिया-अमेरिका के बीच हुए शिखर सम्मेलन के समझौते को भूल गया। हां, इतना अवश्य हुआ कि उत्तर कोरिया की परमाणु प्रक्षेपास्त्र चलाने की धमकियां थम गईं । संभवत: उसे आशा रही हो कि हनोई सम्मेलन में अमेरिका से भेंट होने पर उसे आर्थिक प्रतिबंधों से मुक्ति का संदेश मिलेगा। दूसरी ओर अमेरिका को लगता था कि उत्तर कोरिया के शासक वहां उसके सम्मुख परमाणु निरस्त्रीकरण और परीक्षण के संबंध में कुछ प्रामाणिक प्रतिवेदन लाएंगे। पर दोनों देशों के हाथ कुछ नहीं लगा।

इस बीच दुनिया में अनेक भू-राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। व्यापार युद्ध में चीन और अमेरिका के बीच असीमित संघर्ष हुआ, जो अलग-अलग तरह से अब भी जारी है। किम-ट्रंप के मध्य कोरिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के उद्देश्य से संपन्न दूसरी शिखर वार्ता इसलिए विफल हुई होगी कि चीन इसमें बाधक बना। यह तब परिलक्षित हो गया था जब इस बार हनोई शिखर सम्मेलन में जाने से पूर्व किम फिर चीन से मिलने गए। स्पष्ट है कि अमेरिका के साथ गंभीर विषय पर वार्ता को लेकर उत्तर कोरिया केवल अपने विवेक से नहीं चल रहा। इस संबंध में उसे चीन की बात इसलिए माननी पड़ रही है क्योंकि फिलहाल उसकी अर्थव्यवस्था का सारा दारोमदार चीन ही संभाल रहा है। उत्तर कोरिया का सर्वाधिक व्यापार, आयात और निर्यात चीन के साथ ही होता है। चीन इस समय दुनिया में कई भू-राजनीतिक, आर्थिक चुनौतियों तथा समस्याओं का कारक बन चुका है। वह ऐसा व्यापार में लाभार्जन के स्वार्थ के लिए कर रहा है। दक्षिण एशिया में भूमि, सागर, व्यापार और आतंक के कारण उत्पन्न विभिन्न राष्ट्रों के मध्य होने वाला संघर्ष हो या कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु परीक्षण और निरस्त्रीकरण को लेकर आकार ले रही वैश्विक चिंता या दुनिया के महाशक्तिशाली राष्ट्रों के बीच हर आधुनिक प्रतियोगिता में प्रथम आने की प्रतिस्पर्द्धा, चीन ने किसी भी स्तर पर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और वैश्विक कल्याण का दायित्व और मानवीयता की भावना से संचालित व्यवहार का प्रदर्शन नहीं किया।

कोरियाई प्रायद्वीप में सुख-शांति और समृद्धि लाने और परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ने के लिए अगर उत्तर कोरिया पूरी तरह तैयार नहीं हो पा रहा और इस संबंध में ट्रंप-किम की वार्ता पूरी तरह विफल हुई है तो इसके लिए अकेले अमेरिका और उत्तर कोरिया दोषी नहीं हैं। इसमें वास्तविक दोषी चीन है, जो केवल अपनी व्यापारिक प्रतिबद्धताओं के लिए वैश्विक महत्त्व के कल्याणकारी कार्यों में गोपनीय तरीके से बाधक बन रहा है।

इस समस्या का समयबद्ध निराकरण न हो पाने का सबसे बड़ा कारण है कोरियाई प्रायद्वीप में शांति के लिए अमेरिका और उत्तर कोरिया की वार्ता के पक्ष में खुल कर अन्य देश सामने नहीं आ रहे। अगर अन्य देश प्रयास करते तथा वे अमेरिका और उत्तर कोरिया को पहली शिखर वार्ता के समझौते का क्रियात्मक अनुपालन करने के लिए प्रेरित करते या उनका किसी तरह मार्गदर्शन करते, तो हो सकता था हनोई की वार्ता सफल होती। ट्रंप और किम के बीच हनोई में हुई वार्ता का किसी सकारात्मक परिणाम के बिना ही विफल हो जाना सिद्ध करता है कि विश्व के अधिसंख्य राष्ट्र अपने-अपने स्वार्थ की परिधि से बाहर नहीं आना चाहते।

Date:04-03-19

Towards Dignity

Other states should take a leaf out of Delhi’s use of technology to end manual scavenging, instead of living in denial

Editorial

The introduction of a fleet of 200 machine-equipped trucks is unlikely to bring the scourge of manual scavenging in Delhi to an immediate end. Even then, Delhi’s AAP government deserves to be applauded for deploying technology in an effort to curb this dehumanising practice that has survived three changes in the law in the past 25 years. The sewer-cleaning machines that were launched last week have been designed to meet the demands of the small lanes in the capital’s slums and urban villages. Each unit has a tank to spray water and a sludge compartment to collect the silt cleaned up by the machine — this sludge was usually left along the sewer during manual cleaning. The machines will be given to manual scavengers, who will be trained to operate them.

The sanitation workers, who will be given the new machines, were identified by a Delhi government survey last year. But like most parts of the country, Delhi lacks an accurate count of the people engaged in manual scavenging. The Delhi government has acknowledged that its enumeration does not depict the extent of the problem in the capital. Other states, however, have not been that sensitive. For example, during a survey last year by the Centre, the governments of Haryana, Bihar and Telangana did not report even a single manual scavenger. But the task force conducting the survey — it comprised members from the ministries of social justice, rural development, drinking water and sanitation, and housing and urban affairs and the National Safai Karamchari Finance and Development Corporation — found that there were 1,221 manual scavengers in Bihar, Haryana had 846 such workers and 288 people in Telangana were engaged in this dehumanising practice.

The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013, allows the use of manual labour to clean sewage if the employer provides safety gear. But, in practice, this provision is more flouted than followed. According to the social justice ministry’s records, one person dies every five days while cleaning sewers — unofficial reports indicate that the figure could be much higher. Municipal corporations and local bodies very often outsource the sewer cleaning tasks to private contractors, who do not maintain proper rolls of workers. In case after case of sanitation workers being asphyxiated to death while working toxic sludge pools in different parts of the country, these contractors have denied any association with the deceased. The Delhi government’s move to use machines is a first step towards according dignity and respect to sewer workers. It should be emulated in other parts of the country. However, technology’s emancipatory powers will be realised at their fullest only when the states stop living in denial about manual scavenging.

Date:04-03-19

The Week After

India must keep up diplomatic pressure on Pakistan to act against terror groups

EDITORIAL

With India and Pakistan deciding to de-escalate post-Balakot tensions, the focus has moved to the diplomatic sphere. India’s strikes on a target deep inside Pakistan were coupled with diplomatic manoeuvres that ensured no country censured India for the move. And in a turnaround for ties with the Organisation of Islamic Cooperation after half a century, External Affairs Minister Sushma Swaraj was able to put the country’s case before the body, while Pakistan stayed out. In recognition of India’s justification to act against an imminent terror threat from the Jaish-e-Mohammad, the U.S., the U.K. and France also moved in at record speed to bring another listing request against the group’s founder, Masood Azhar, at the UN Security Council’s committee for terror designations. There is a reasonable assumption that China will not block it this time as it did during the last three attempts. There were other outcomes that defied the past. Although Islamabad had spoken in the past of its abilities with “tactical nuclear devices”, there was no such mobilisation after India’s strikes. On the other hand, Pakistan was able to, with its aerial response, also indicate that it was not without non-nuclear options. Finally, indications that the international community was involved in effecting a breakthrough are clear. U.S. President Donald Trump hinted at a breakthrough in talks hours before Pakistan Prime Minister Imran Khan announced the release of Wing Commander Abhinandan Varthaman.

The government must, however, also assess what it has actually achieved in strategic terms, and the consequences of the “new normal” it has sought to create with Pakistan. Despite the strikes, it is far from clear that the capabilities of the JeM have been degraded to the point where it can no longer carry out attacks in India. New Delhi must also track the JeM’s assets and abilities within Jammu and Kashmir, as well as any intelligence and security protocol failures that may have preceded the Pulwama attack. Second, while Pakistan announced it would study the dossier given by New Delhi on Azhar and the JeM, it does not appear to be willing to act against either, and has not taken steps akin to the few it had after the 2001 Parliament attack, the 2008 Mumbai attacks or the 2016 Pathankot attack. Pakistan Foreign Minister Shah Mehmood Qureshi’s comments practically defending the JeM and putting out excuses of “illness” for Azhar make that clear. It is also necessary to realise the limits of calling international attention to India’s concerns, to ensure that there are no curbs on what India sees as its strategic autonomy. Finally, the government must have a firmer handle on its messaging after the events of the past week, so that a public reading of its strategic purpose is not lost in the claim vs counterclaim spiral with Pakistan.