05-02-2020 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:05-02-20
Autonomy For NSC
If proposed National Statistical Commission is to make a difference, its independence is imperative
TOI Editorials
Reliable and comprehensive statistics are a public good. They are the bedrock of informed policy making, besides being a key facilitator for investment decisions of private firms. This public good has been in short supply for a while. There is reason to believe that India’s statistical system has struggled to keep pace with underlying changes in the economic structure over the last decade. In addition, there has been the creeping politicisation of data. Release of essential economic data has been postponed or even discarded prior to release. This needs to change.
Two recent measures suggest that government is inclined to reform the system and improve its credibility. In December, it established a Standing Committee on Economic Statistics to get a sense of the scale of the problem. The heartening aspect of the composition of this committee is that it includes statisticians who have been critics of the manner in which inconvenient data has been dealt with by government. Separately, a draft legislation to set up a National Statistical Commission (NSC) has been placed in public domain to invite feedback. The draft legislation has its roots in reforms recommended by an expert group about two decades ago. Nevertheless, late is better than never.
Some positive features of this draft legislation are that it says government shall seek its advice, implying a level of significance. There is a modicum of financial autonomy through an initial endowment grant by government, a necessary measure. Yet, there remain doubts on the extent of autonomy. The presence of two government officials and an RBI deputy governor has triggered disquiet among some. There is a case for the Chief Statistician of India to be a part of the Commission but it’s best to avoid more nominees of government. If NSC is to make a difference, it needs to be truly autonomous.
Date:05-02-20
Urbanise Fast For High Growth
India’s land policies are at the bottom of its economy failing to take off
Arvind Panagariya , [ The writer is Professor of Economics at Columbia University.]
Rapid urbanisation is a key feature of economies that have sustained 8-10% growth for two to three decades. In South Korea, urban population as a proportion of the total population rose from 28.8% in 1966 to 85.7% in 1995. In China, it grew from 19% in 1981 to 51.3% in 2011. Both economies went from low income to upper middle income status during these phases. Rapid growth of labour intensive manufacturing, which drove this growth, created well-paying jobs and pulled vast numbers of agricultural workers out of the countryside into gainful employment in established or emerging urban centres.
In comparison, urbanisation in India has progressed at snail’s pace. It rose from 17.3% in 1951 to 31.2% in 2011. This change represents just 2.3% increase per decade. Urban centres in India have not been able to emerge as magnets for good jobs for rural masses on a scale seen in South Korea and China. Even during the fast growth phase of 2001-2011, India added only 3.4% to urbanisation.
Reasons for the slow migration of workers from rural to urban areas are many. An extremely important one among them, which is the subject of this column, is the absence of affordable rental housing in urban India. When workers migrate to cities to take advantage of better paid jobs, they need to be able to find a place to live at low rent, in a neighbourhood that is either close to their workplace or accessible to it via inexpensive and rapid transportation systems.
Unfortunately, such rental housing is not available in most states in India. Housing policy of the central government has focussed nearly exclusively on subsidies on houses that those already in the cities get to own. At the same time, with one exception – Rajasthan – rental laws in Indian states are heavily tilted against the landlord so that owners not occupying their units prefer to keep them empty rather than risk renting them to tenants. Adventurous migrants who do dare move to cities often end up living in slums, which have mushroomed.
In most well run cities, commercial rental housing fulfils the housing needs of migrants. Unfortunately, such housing is rare in Indian cities. This is not just because rental laws are stacked against its potential providers. Even if these laws could be amended to balance the rights of tenants and owners, commercial rental housing will fail to emerge because urban land in India is overpriced.
This fact has meant that the rental yield, which measures the return on investment in housing, falls well short of the interest rate. Mumbai offers an extreme example. Already low at 6% in 2006, the average rental yield there fell to 3.5% in 2009 and just 1.5% in 2011. No investor can afford to provide rental housing at such low rental yields.
If India is to achieve faster urbanisation, an essential element in economic transformation, it will need to make its cities rental housing friendly to potential migrants. But this cannot happen unless states reform rental laws to balance the rights of tenants and owners, and both Centre and state governments take steps to increase the supply of urban land and hence bring down its price. Numerous steps must be taken to achieve the latter objective.
First, Centre and state governments own many enterprises that have vast volumes of land. Typically, the production activity of these enterprises takes place in a fraction of the land on which they are located. The excess land should be hived off and sold on the market.
Similarly, many government owned educational institutions are located on land areas running in hundreds of acres. Often the institutions even fail to safeguard the land from illegal encroachment. Excess land owned by these institutions may also be hived off and brought on the market. Many ministries, most notably defence, railways, shipping and civil aviation, also own large tracts of unused urban land. These tracts too should be brought on the market.
Second, Indian cities have traditionally set the floor-space index (FSI), which measures the square footage of living space allowed to be built as a proportion of the total square footage of the plot, at super-low levels such as 1.3 or 1. The low FSI disallows buildings from going vertically up and increases the demand for horizontal land manifold. No wonder that today Shanghai has many times more square feet per person of space available than Mumbai despite having a significantly larger population.
Third, Indian cities need more liberal laws governing its conversion from one use to another. Urbanisation often entails amalgamating agricultural land on the periphery of cities into them. Laws that impede such amalgamation hinder urbanisation.
Fourth, the culture of parking black money in real estate also raises land prices unduly. Therefore, the anti-corruption drive is good not just for the usual reasons but also because it will help urbanisation by lowering land prices.
Finally, India needs to reform the Land Acquisition Act to permit acquisition of land at speed and at market prices. Given ill-defined land titles in India, such acquisition is necessary for medium and large firms as well as building rental housing.
Welcome Increase In Deposit Insurance
ET Editorials
The move to raise the value of bank deposits eligible for insurance five fold to Rs 5 lakh, notified by RBI on Tuesday, is welcome. The demand to raise the deposit cover heightened after the crisis at Punjab and Maharashtra Cooperative Bank. There are two rules of thumb on the limit, discussed on this page by M R Das (bit.do/ET-2019-DepIns): one, it should be double the percapita GDP, Rs 1,52,440 for 2019-20, two, it should cover 80% of depositors and 20% of deposits. These rules cannot be applied to India in a straightforward fashion, given that 20% of the population are poor but many have bank accounts with near-zero balance, thanks to financial inclusion drives.
The current limit of Rs 1lakh already covers 92% of the depositors, due to the profusion of tiny accounts. A higher cover will increase the amount and account-wise coverage. Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation has provided financial support to nine commercial and 10 cooperative banks since 1985. The level of insured deposits as a percentage of assessable deposits declined to 28% in FY18 from 75% in FY82. In 2011, the Committee on Customer Service in Banks too had recommended raising the deposit insurance cover to Rs 5 lakh to encourage individuals to keep all their deposits in a bank convenient for them.
The proposed hike, without a doubt, will push up insurance costs, estimated at Rs 28,400 crore, which have to be borne by the banking system. The need, as we have argued earlier, is to have institutionalised resolution mechanisms for banks that fail. Banks can be asked to maintain a loss-absorbing capital buffer over and above the Tier-1and Tier-2 capital they are mandated to hold. Bail-in bonds that offer a higher return in exchange for the risk of being bailed in, in case of bank failure, should be explored.
Date:05-02-20
तथ्यामक होना जरूरी
संपादकीय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए भारत सरकार के आंकड़ों में विश्वास बहाल करने का प्रयास किया।
राजकोषीय घाटा बढऩे, वास्तविक वृद्धि के प्रदर्शन और बेरोजगारी के स्तर को देखते हुए आंकड़ों को लेकर चिंता का माहौल बन चुका है। उन्हें यह श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने बजट से इतर उधारी के तत्त्वों को अधिक स्पष्ट किया और सरकार ने आधिकारिक आंकड़े तैयार करने के परीक्षण के लिए एक समिति का गठन भी किया है। इससे पता चलता है कि सरकार ने यह माना है कि आधिकारिक घोषणाओं से जुड़ी विश्वसनीयता सीमित हुई है और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। ऐसे वक्त में यह प्रयास खासा महत्त्वपूर्ण है जब निजी निवेश में आई कमी और सरकार द्वारा अतिशय व्यय के कारण आई कमी को पूरा करने के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ रही है।
विश्वसनीयता को लेकर किए जा रहे प्रयास जहां सराहनीय हैं, वहीं यह ध्यान देने लायक है कि उसे वृद्धि और बजट आंकड़ों के सवाल से आगे बढऩा होगा। विश्वसनीयता तैयार करने में आम बजट जैसे मामले के आसपास दिए गए तमाम वक्तव्यों का योगदान होता है। अतीत में बजट भाषण में इस्तेमाल किए गए हर शब्द और हर तथ्य सत्यापित होते थे और आवश्यकता पडऩे पर उनके साथ पाद टिप्पणी दी जाती और आधिकारिक दस्तावेज से उसे बाहर भी किया जाता। बहरहाल, इस बार बजट भाषण में ऐसे कई तत्त्व शामिल थे जो साफ तौर पर ऐसी प्रक्रिया से नहीं गुजरे थे। एक शुरुआती हिस्सा जिसमें कहा गया कि वर्ष 2006 से 2016 के बीच के दशक में 27.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे, इसका उदाहरण है। यह आंकड़ा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बहुआयामी गरीबी संबंधी रिपोर्ट से निकला। यदि गरीबी के आधिकारिक भारतीय आंकड़ों पर निर्भर रहा जाता तो कहीं अधिक बेहतर होता। इससे पता चलता कि सरकार अपनी सफलताओं के बारे में क्या सोचती है। इसी भाग में विभिन्न दशकों के वृद्धि और मुद्रास्फीति संबंधी आंकड़े भी दिए गए हैं जो साफ तौर पर असंगत थे। इसमें बहुत कम संदेह है कि बीते ढाई दशक में वृद्धि औसतन मजबूत रही है और हाल के वर्षों में मुद्रास्फीति पर काफी हद तक नियंत्रण हासिल किया गया है। इन बिंदुओं को बिना अनावश्यक आंकड़ेबाजी के पेश किया जा सकता था।
इसके अलावा भाषण में ऐसे भी बिंदु थे जो अवसर की गंभीरता को कम करने और सरकार को वैचारिक और अपरिपक्व दिखाने वाले थे। उदाहरण के लिए व्यापार संबंधी भाग में भाषण में कहा गया कि हड़प्पाकालीन मुहरों को पढ़ लिया गया है, सिंधुकालीन चित्र लिपि का अर्थ निकाल लिया गया है। उद्योग और वाणिज्य संबंधी शब्द दर्शाते हैं कि कैसे भारत हजार वर्षों से कौशल, धातुशोधन और व्यापार आदि में समृद्ध रहा है। सेठी नाम का उदाहरण देते हुए कहा गया कि आधुनिक भारत में यह नाम ऐसे लोगों से जुड़ा है जो पारंपरिक रूप से थोक व्यापार करते हैं। बजट भाषण में दावा किया गया कि यह नाम हड़प्पाकालीन मुहरों में भी नजर आता है। ऐसे दावों की संभवत: भलीभांति समीक्षा नहीं की गई। यह मानने की पर्याप्त वजह है कि प्राचीन भारतीय सभ्यताएं समुद्र से जुड़ी और गहन व्यापारिक गतिविधियों वाली थीं। इसके पक्ष में पर्याप्त पुरातात्विक रिकॉर्ड हैं। ऐसे दावे करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जो बजट भाषण की गंभीरता को समाप्त करें और जिन पर लोग भृकुटियां टेढ़ी करें।
Date:05-02-20
घाटे की भरपाई के लिए विदेशी कर्ज का रास्ता
बंधे खर्च और राजस्व की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए वित्त मंत्री ने बेहतरीन ही किया है।
मिहिर एस शर्मा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न चुनौतियों के बीच 2020-21 का केंद्रीय बजट तैयार किया है। अर्थव्यवस्था में अचानक बड़ी सुस्ती आई है। कर राजस्व अनुमान से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.7 फीसदी कम रहने के आसार हैं। हालांकि इसमें आर्थिक मंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का कितना-कितना योगदान है, उसका आसानी से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। सरकार के लगातार चुनाव लडऩे की मुद्रा में होने और प्रधानमंत्री कार्यालय की अत्यधिक सक्रियता की वजह से बजट प्रक्रिया पर राजनीतिक दबाव बरकरार है।
हालांकि सीतारमण ने दिखाया है कि उनके पास उन हित समूहों के लिए समय नहीं है, जो विशेष या किसी क्षेत्र को लाभ देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस पर विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है कि इस समय बेहतर रणनीति क्या है- मांग को बढ़ाने के लिए कुछ समय राजकोषीय बाधाओं की अनदेखी की जाए या संकट की इस घड़ी में ढांचागत सुधारों को आगे बढ़ाते हुए राजकोषीय स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए।
ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री ने अपने सामने मौजूद स्थिति को देखते हुए दोनों विकल्पों के बीच का रास्ता चुना है। कागजों में राजकोषीय नियंत्रण की राह में केवल उतना ही बदलाव किया है, जितना राजकोषीय जिम्मेदारी एïवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) इसकी मंजूरी देता है। हालांकि खर्च को नियंत्रित किया गया है, लेकिन उतना नहीं, जितना राजस्व की किल्लत को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए था। ऐसे बजट को बहस के दोनों पक्षों की तरफ से ‘निराशाजनक’ कहा जाएगा।
निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि शेयर बाजारों ने यह निराशा दिखाई है। शेयर बाजार बजट के दिन खुले थे और उनमें कारोबार हो रहा था। हालांकि यह शनिवार का दिन था। कुछ लोगों ने उम्मीद की होगी कि बड़े राजकोषीय प्रोत्साहनों पर काम हो रहा है, जिनसे उपभोक्ता मांग में फिर सुधार आएगा और कंपनियों की आमदनी में इजाफा होगा। हालांकि मैं इस विचारधारा को लेकर अनिश्चित हूं, जो इस उम्मीद की समर्थक हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि नई जीएसटी प्रणाली में कर चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है। अगर इस कर चोरी की वजह से जीएसटी जीडीपी के एक फीसदी तक कम बना हुआ है तो इसका क्या मतलब है? निश्चित रूप से अगर जीडीपी के अनुपात में कर 2017-18 से घट रहा है और जिसकी एक वजह जनता के हाथ में ही अप्रत्यक्ष करों का रहना है तो क्या इसे एक उतने ही बड़े प्रोत्साहन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए?
ऐसे कुछ वाजिब सवाल हैं, जो पूछे जा सकते हैं। क्या राजकोषीय घाटे को वास्तव में नियंत्रित किया गया है और उसे लक्ष्य से कम रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने बीते वर्षों की तुलना में ज्यादा पारदर्शिता बरती है। उन्होंने कुछ अतिरिक्त बजट उधारी का खुलासा किया है और यह दिखाया है कि इससे वास्तविक राजकोषीय घाटे में कितनी बढ़ोतरी होगी। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि अद्र्ध-सरकारी एजेंसियों की उधारी को इसमें प्रदर्शित नहीं किया गया।
हालांकि अब पहले की तुलना में यह ज्यादा साफ हो गया है कि सरकार की राजकोषीय स्थिति क्या है। यही संभवतया एक वजह है, जिससे बॉन्ड बाजार बजट को लेकर इक्विटी बाजारों से बिल्कुल अलग रुख अपना सकता है। बजट अनुमानों के मुताबिक आगामी वर्ष में सरकार की बाजार उधारी संभावित आंकड़े से कम है। सवाल यह है कि क्या बॉन्ड बाजार प्रतिक्रिया दे पाएंगे। उदाहरण के लिए यह उम्मीद करना कि विदेशी निवेशक भारतीय बॉन्डों को लपक लेंगे, असल में सही नहीं है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक इस समय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की सामान्य श्रेणी की भारतीय प्रतिभूतियां खरीदने की सीमा 2.47 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से केवल 1.74 लाख करोड़ रुपये यानी करीब 70 फीसदी का इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पिछले महीने इसका समाधान करने की कोशिश की है। केंद्रीय बैंक ने एफपीआई के कुल निवेश में लघु अवधि की प्रतिभूतियों में लगाए जा सकने वाले अनुपात को बढ़ाया है। हालांकि एचएसबीसी के विश्लेषकों ने कहा है कि बजट की वजह से भारतीय बॉन्डों की मांग में निकट भविष्य में सुधार आने के आसार नहीं हैं। हाल के महीनों में विदेशी निवेशकों ने विशेष रूप से भारत सरकार की प्रतिभूतियों की शुद्ध बिक्री की है।
हालांकि अगर भारतीय बॉन्डों को वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में शामिल किया जाता है तो बड़ा फायदा मिलेगा। इससे बड़े पैसिव निवेशक भारत सरकार की घाटों की पूर्ति करेंगे। इसके पीछे यह विचार है कि इससे भारतीय घरेलू संसाधनों पर दबाव कम होगा और सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए लघु अवधि की नकदी आवक पर निर्भरता के खतरे को टाला जा सकेगा। निश्चित रूप से यह मौजूदा तरीके राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) पर निर्भरता के बजाय घाटे की भरपाई का बेहतर तरीका होगा। एनएसएसएफ का खर्च के लिए पिग्गी बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से सतत नहीं है। बजट में कुछ ऐसी घोषणाएं शामिल हैं, जो इस प्रयास से संबंधित लगती हैं। सीतारमण के भाषण में यह वादा भी शामिल है कि ‘सरकारी प्रतिभूतियों की कुछ खास श्रेणियों को पूरी तरह प्रवासी निवेशकों के लिए खोला जाएगा।’ हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि असल में इसका क्या मतलब है।
एक संबंधित सवाल यह है कि क्या कॉरपोरेट बॉन्डों को फायदा मिलेगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने बताया कि कैसे बाइलेटरल नेटिंग के लिए जिस कानून का वादा किया गया है, वह क्रेडिट-डिफॉल्ट स्वैप विकसित करने और इस तरह कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को मजूबत करने में मददगार साबित हो सकता है।
कुछ स्तर पर बॉन्ड और इक्विटी बाजारों पर असर एक साथ दिखेंगे। इस समय भारत सरकार अपने संसाधनों से अधिक खर्च कर रही है। वह तेल विपणन कंपनियों, उर्वरक कंपनियों आदि को बिलों का भुगतान नहीं कर रही है। वह राज्यों को भुगतान में देरी कर रही है। सरकार बजटीय विवेकाधीन और पूंजीगत खर्च को नहीं अपना रही है। केंद्र सरकार का दो-तिहाई खर्च बंधा हुआ है, जिसमें कमी करना मुश्किल है। इस तरह राजस्व घटने का बोझ व्यय के शेष तीसरे हिस्से पड़ता है, जो कम हो रहा है। इसका आम तौर पर वित्तीय बाजारों पर भी असर पड़ता है। पिछले साल यह साफ हो गया था कि डॉलर में कर्ज जारी करने को लेकर अहम प्रतिरोध हो रहा है, इसलिए हम घरेलू वित्तीय बाजारों पर निर्भर हैं। घरेलू वित्तीय बाजारों की घाटे की भरपाई करने की क्षमता उनके आकार पर निर्भर करती है। वहीं घरेलू वित्तीय बाजारों का आकार परिवारों की वित्तीय बचत और विदेश से धन की आवक पर निर्भर करती है। अधिक विनिवेश प्राप्तियों का मतलब है कि इक्विटी बाजार के भागीदारों के पास जुटाने के लिए घरेलू वित्तीय बचतें कम होंगी। घरेलू वित्तीय बचतें जीडीपी की 10 फीसदी हैं।
परंपरागत रूप से बॉन्ड बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के कारण निजी क्षेत्र पैसा नहीं जुटा पाता है। बहुत से लोगों के विचार से इक्विटी बाजारों में विदेशी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसलिए वित्त के कोष को बढ़ाने का एकमात्र तरीका यह बचता है कि डेट बाजार में विदेशी भागीदारी बढ़ाई जाए। असल में सरकार के पास अन्य विकल्प बहुत कम हैं। इस तरह संकट का तात्कालिक असर इस तरह भी दिख रहा है कि सरकार अपने घाटे की भरपाई के लिए विदेशी कर्ज की आवक के रास्ते खोल रही है।
इसके बाद दो अहम सवाल बचते हैं। पहला, अगर ऐसे धन की आवक होती है तो रुपये के मूल्य और सुधार के एकमात्र टिकाऊ रास्ते निर्यात में वृद्धि पर क्या असर पड़ेगा? दूसरा क्या इस धन की भारत में आवक को बढ़ाने के प्रयासों में सरकारी खर्च के चैनल पर प्रभावी ध्यान दिया गया है ?
कौन ले जा रहा है देश को डरावने तनाव की ओर ?
संपादकीय
भारत सरकार का मंत्री संविधान में निष्ठा की शपथ लेता है। उसी संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अनुसार, ऐसा कोई वक्तव्य जो किसी को अपराध के लिए भड़का सके असंवैधानिक होगा। लेकिन, एक युवा केंद्रीय मंत्री दिल्ली की चुनावी सभा में ‘देश के गद्दारों को..’ हाथ हिलाकर अगली लाइन पूरी करने के लिए बोल रहा था और उत्साही जनता ‘गोली मरो सा… को’ कह रही थी। मंत्री-जनता ने इसे तीन बार दोहराया। दो दिन बाद एक युवा ने देश की राजधानी दिल्ली के जामिया में सीएए के खिलाफ आंदोलन कर रही भीड़ पर गोली चलाकर एक कश्मीरी युवक को घायल कर इस नारे को अमली जामा भी पहना दिया। अगले 48 घंटे में यही काम एक अन्य युवक ने शाहीनबाग के प्रदर्शन स्थल पर किया। मंत्री पर कोई मुकदमा नहीं। संभव है कि इस नारे से वोट बढ़ें और मंत्री को आने वाले दिनों में पुरस्कृत भी किया जाए। इन युवाओं का भी राजनीतिक भविष्य अच्छा हो सकता है। कोई शक नहीं कि इस तरह की घटनाएं आगे भी हों। कहां पहुंच गया है यह देश? क्या ‘वो बनाम हम’ को हिंसात्मक परिणति तक पहुंचाना बेहतर शासन देने की कुंजी है? देश की जनता ने तो एक बार ही नहीं, दो बार अपना पूरा प्रेम और विश्वास बैलट बॉक्स में डालकर सत्तापक्ष को निर्द्वंद्व बना दिया था। विकास के लिए और क्या चाहिए? न तो विपक्ष में टकराने वाला सामर्थ्य है और न ही गठबंधन का दबाव? फिर पूरे देश में यह उन्माद क्यों पैदा किया गया? आर्थिक संकट, बेरोजगारी, भुखमरी और भ्रष्टाचार के सूचकांक पर हम दुनिया में और पीछे होते जा रहे हैं। फिर प्राथमिकताएं इस किस्म की क्यों ? यह ठीक है कि जिसने ‘ये ले अपनी आज़ादी’ कहकर गोली चला एक आंदोलनकारी युवक को घायल किया, वह उत्साह के उन्माद में रोजगार नहीं मांगेगा और वैसे ही करोड़ों युवा शायद इसी उत्साह के नशे में बेरोजगारी का दंश भूल जाएं पर क्या इससे देश में विकास का वातावरण अगले कई दशकों में भी तैयार हो सकेगा? और फिर क्या प्रतिक्रिया में ऐसा ही उन्माद दूसरे पक्ष में नहीं पैदा होगा? इस उन्माद की प्रतिक्रिया में उभरते इस्लामिक संगठन पापुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (पीएफआई) और अभी तक लगभग मृतप्राय: धुर-वाम के गठजोड़ को खाद पानी और जमीन कौन मुहैया करा रहा है ?
दक्षिण बनाम उत्तर का अर्थशास्त्र
एस श्रीनिवासन
दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें एक क्षोभकारी कदम के रूप में सामने आई हैं, क्योंकि आयोग ने उनको हस्तांतरित होने वाले धन में एक प्रतिशत अंक की कटौती की अनुशंसा की है। प्रारंभिक अनुमानों के मुताबिक, इससे दक्षिणी राज्यों का काफी नुकसान होगा और वे केंद्र से आवंटित धन में कुल मिलाकर दो प्रतिशत अंक गंवा बैठेंगे। दक्षिणी राज्यों में भी इससे कर्नाटक के सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका है, जबकि तमिलनाडु को मामूली-सा, यानी 0.17 प्रतिशत का फायदा होगा। वहीं बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को इससे सबसे अधिक फायदा मिलने की संभावना है।
वित्त आयोग का गठन पांच वर्षों के लिए किया जाता है, जो विभाज्य पूल से केंद्र और राज्यों के बीच करों के आवंटन की मात्रा की सिफारिश करता है। 14वें वित्त आयोग ने यह दलील देते हुए कि राज्यों का अपने वित्तीय संसाधन पर अधिक नियंत्रण होना चाहिए, इस पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दी थी। लेकिन छह वर्षों के कार्यकाल के लिए गठित 15वें वित्त आयोग ने यह कहते हुए राज्यों की हिस्सेदारी घटाकर 41 प्रतिशत कर दी है कि हाल ही में गठित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्रों की सुरक्षा एवं अन्य विशेष जरूरतों के लिए केंद्र को इस संसाधन की जरूरत है।
अनेक वर्षों से सरकार कर-आधार के विस्तार की बात करती रही है, लेकिन वास्तव में वह ऐसा करने में सफल नहीं हो पा रही। समस्याएं अब इसलिए अधिक बढ़ गई हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है और इसके अनेक संकेतक इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। जीडीपी में केंद्रीय राजस्व के 13 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यदि राज्यों को इसमें शामिल कर लिया जाए, तो यह 48 प्रतिशत हो जाता है। दक्षिणी राज्य 14वें वित्त आयोग की शर्तों को लेकर ही आंदोलित थे। उनकी दलील थी कि ये शर्तें उनके हितों के खिलाफ हैं। अब 15वें वित्त आयोग में उनकी शिकायतों को दूर करने की बात तो छोड़िए, उन्हें महसूस हो रहा है कि और अधिक नुकसान पहुंचा दिया गया है।
14वें वित्त आयोग की सिफारिशों का विरोध उन्होंने दो आधार पर किया था। पहला यह कि आवंटन 2011 की जनगणना को आधार बनाकर किए गए, यानी राज्यों की जनसांख्यिकी पर सबसे अधिक जोर दिया गया और दूसरा, आयोग ने अपनी सिफारिशों में दक्षिणी राज्यों द्वारा की गई तरक्की को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। उससे पहले के आयोग की अनुशंसाएं 1971 की जनगणना पर आधारित थीं और उनमें राज्यों की जनसांख्यिकी को बहुत कम अहमियत दी गई थी। 15वें वित्त आयोग ने बगैर किसी क्षतिपूर्ति या पारितोषिक के उसी राह को अपना लिया है।
दक्षिणी राज्यों को ऐसा लगता है कि अच्छे प्रदर्शन के लिए केंद्र द्वारा पुरस्कृत करने की बजाय उन्हें सजा दी जा रही है। पिछले चार दशकों से भी अधिक समय में तमाम दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के मामले में बेहतर काम किया है। उत्तर के कुछ राज्यों के मुकाबले ये जनसांख्यिकीय रूप से छोटे हैं। कर राजस्व का आवंटन किसी राज्य की आबादी से परस्पर संबंधित है। साल 1991 के आर्थिक सुधारों के वक्त से ही दक्षिणी राज्यों की प्रतिव्यक्ति आय उत्तर भारत के प्रदेशों की बनिस्बत कहीं अधिक तेजी से बढ़ी। साल 1991 में कर्नाटक की प्रतिव्यक्ति आय बिहार व उत्तर प्रदेश के मुकाबले 1.7 गुना व 1.3 गुना अधिक थी। साल 2017-18 में यह बढ़कर क्रमश: 4.7 गुना और 3.3 गुना हो गई। साफ है, आर्थिक प्रगति के मोर्चे पर उत्तर भारतीय प्रदेशों के मुकाबले दक्षिणी प्रांत कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़े।
14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन को लेकर भी दक्षिणी सूबे नाराज थे, क्योंकि उसमें उनसे जो वादा किया गया है, वह हिस्सा भी उन्हें पूरा नहीं दिया गया। जहां तक केंद्र और राज्यों के संबंध का मामला है, तो उसमें तीन बुनियादी बदलाव आए हैं। राज्य इन बदलावों को लेकर चिंतित भी हैं और अब भी उनसे सामंजस्य बिठाने के लिए जूझ रहे हैं। ये बदलाव हैं- एक, योजनागत व गैर-योजना खर्च को खत्म कर दिया गया है; दो- योजना आयोग की जगह नीति आयोग के गठन के बाद केंद्र और राज्यों के बीच अनुदानों व केंद्रीय मदद के लिए मोल-तोल समाप्त हो गया है और तीन, जीएसटी ने राज्यों से कर लगाने के कई अधिकार छीन लिए हैं और राज्यों को अब तक यह ठीक-ठीक एहसास नहीं हुआ है कि उनका हिस्सा कितना है? अलबत्ता, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस समस्या के समाधान का वादा किया है। मौजूदा स्थिति में राज्यों को शायद अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जैसे नए वित्तीय मॉडल देखने पड़ेंगे। वैसे भी, शराब और बिजली भुगतानों को जीएसटी के तहत लाए जाने की बात पहले से चर्चा में है।
राज्य सरकारों की चिंता निराधार नहीं है। केंद्रीय हस्तांतरण के मद्देनजर साल 2019-20 के लिए कर्नाटक ने अपना अंतरिम बजट 39,806 करोड़ रुपये का बनाया था, पर वह 38,134 करोड़ ही पा सका। साल 2020-21 में तो उसे 31,180 करोड़ रुपये ही मिलेंगे, यानी पिछले राजस्व के मुकाबले सीधे 6,954 करोड़ रुपये की कटौती! तेलंगाना की मुलाकात भी इसी नियति से होगी। ये दोनों राज्य विशेष केंद्रीय अनुदान की बदौलत इस खाई को पाटने की आस केंद्र से लगाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सहयोगात्मक संघवाद की राह पर आगे ले जाने का वादा किया था। दक्षिणी राज्य अब उस वादे की याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था तो इसकी विपरीत दिशा में जा रही है।
केंद्र और दक्षिणी राज्यों के संबंधों में तनाव का एक बड़ा बिंदु संसदीय सीट भी हैं, जो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होते हैं। दक्षिणी राज्यों में यह गहरी चिंता है कि सीटों के अगले परिसीमन में न जाने उनकी कितनी सीटें कम हो जाएं? अनुमान है कि 2031 तक दक्षिणी राज्य लोकसभा में अपनी 45 सीटें उत्तर भारत के हाथों गंवा सकते हैं। यकीनन यह दक्षिण को स्वीकार नहीं होगा। केंद्र और उत्तरी राज्यों का फर्ज है कि वे ऐसा न करें।
Centre vs States
Fiscal contagion threatens to spread to state capitals and strain their already tense relations with New Delhi
Editorial
The ripple effects of the fiscal crisis faced by the Centre are now being felt by state governments. This could potentially strain the already deteriorating relationship between the two. The stress on state finances comes from multiple sources. First, with the Centre’s tax revenues falling short of expectations, it has significantly lowered tax devolution to states in 2019-20, upsetting the latter’s budget maths. Second, the Budget speech seems to suggest that shortfall in states’ GST collections will be compensated only to the extent of collections through the compensation cess, and no more. And third, with the government accepting some of the recommendations of the 15th Finance Commission, the share of some southern states in the divisible tax pool has declined. Along with this, other proposals by the Commission, which could impact transfers to state, are also likely to be contested.
In 2019-20, as against a budgeted target of Rs 8.09 lakh crore, the share of states in gross tax revenues fell by Rs 1.53 lakh crore to Rs 6.56 lakh crore. Part of the shortfall, Rs 58,843 crore, is because the Centre had transferred a higher amount to the states in 2018-19. The remaining is because of lower tax collections this year. This shortfall will have a bearing on states’ spending. They can either opt to borrow more to finance their expenditure, in which case their net borrowings will exceed that of the Centre, or they can cut back on spending, further aggravating the slowdown. Another source of contestation has been the issue of GST compensation. The Budget speech notes that, “hereinafter, transfers to the fund would be limited only to collection by way of GST compensation cess” — hinting at the possibility that states will be compensated only to the extent of collections through the compensation cess. This move, presumably because the Centre’s own finances are under pressure, will amount to the Centre reneging on its promise of protecting states revenue, and could be a justiciable matter.
Another bone of contention has been the use of 2011 population estimates for estimating tax devolution. While the Finance Commission has chosen to minimise criticism by factoring in demographic performance, the share of many, mostly southern states such as Karnataka, Kerala, Telangana, and Andhra Pradesh, has fallen. This will further strain these states’ finances. Further, while the Commission recommended special grants to ensure that no state receives a lower amount in absolute terms post devolution, the Centre has not accepted it. Moreover, the possibility of setting up a non-lapsable fund or an alternative mechanism for defence and internal security — also on account of the Centre’s limited fiscal space — if carved out from gross tax collections will further reduce the divisible pool for states, and could emerge as yet another stress point in Centre-state relations.
Date:04-02-20
Yearning for change
People of J&K want a new narrative — effective, accountable governance
Ravi Shankar Prasad , [ The writer is Union Minister for Law & Justice, Communication and Electronics & IT.]
I visited Srinagar, Baramulla and Sopore during the course of an extraordinary outreach programme of the central government envisioned by the Prime Minister Narendra Modi, who directed more than 30 Union ministers to visit various parts of Jammu and Kashmir. It was my first visit to J&K after the revocation of Article 370 and a unique one indeed — in minus five-degree temperature in the Valley. The cold was biting but the warmth and openness of the people of J&K was energising. The areas which I visited had seen some of the worst terrorist activities in the past and repeated instances of public alienation. I was keen to see the ground reality myself.
I met hundreds of people at Srinagar, Baramulla and Sopore, which included more than 30 formal delegations. Besides interacting with nearly a hundred newly-elected panches, sarpanches and chairpersons of block development councils, representatives of the municipal councils and various representatives of the civil society, including young people. Apart from holding formal consultations, I also met some civil society leaders and had free and frank exchanges with them. These deliberations helped me form an idea of the changing narrative on Jammu and Kashmir, post the abolition of Article 370.
One professional made a critical comment: “Hamein hamare netaon ne poori sachhai kabhi nahin batai (our leaders never told us the entire truth)”. There was one group of elders in the Valley who had an emotional connect with Article 370 and who were made to believe by elderly leaders that it was only in this provision that their redemption lay. Hence, the entire polity of J&K revolved around the nuances of Article 370, regardless of whosoever was in power. The other was the deliberately stoked narrative of alienation fomented by the separatists and terrorists actively patronised by elements across the border, which also created a cloud of uncertainty, violence and killings.
One of the strongest comments I heard was about how separatists sent their children to study abroad and engineered the burning of schools in the Valley. With the opening of the border during the Vajpayee regime, when Kashmiris from the Valley got to know of the pathetic condition of Kashmiris in PoK, the hollowness of the promise of a new dawn became evident. All this was further compounded by an abject lack of governance and accountability towards the people and widespread corruption. A favourite refrain of governance I heard was, “Markaz se paise le lenge (will take funds from the Centre)”.
This was the vicious scenario when President’s Rule was imposed and despite the strong opposition from the conventional political parties of J&K, the prime minister and home minister took the bold initiative to hold elections to local bodies and gram panchayats. Despite many threats, a large number of voters participated in the polls. It was so assuring for me to see the enthusiastic participation of young men and women, who faced all odds, including physical threats, to contest elections. I was impressed to meet a young elected representative in Baramulla who greeted me by giving me the Azad Hind cap of Netaji Subhash Chandra Bose, as January 23 was Netaji’s birthday.
There has been a divide in J&K between the Kashmir and Jammu regions for variety of reasons but I distinctly noticed a yearning for change, a quest for a new narrative and an overpowering desire for development and good governance. This was evident when I inaugurated a 24,000 square feet incubation centre of Software Technology Parks of India (STPI) at Srinagar, laid the foundation of girls and boys hostels in the campus of National Institute for Electronics and IT (NIELIT) and most importantly, the glowing smile of women employees of the post office when I inaugurated the first all-women post office in Srinagar.
However, the most striking and emotional moment for me was the experience I had while inaugurating the indoor stadium in Baramulla. I noticed the creative and athletic energies of young boys and girls of Baramulla. Dozens of boys and girls were engaged in yoga, boxing, badminton, karate, table tennis and host of other games. I could clearly see, in their eyes, a lurking question: Why was this denied to them for so long? I noticed the same yearning in Sopore, where the first demand of the people was to have a good indoor stadium for young people to play in. This was quite natural because with heavy snow, sports activities can happen only in an indoor stadium.
A bigger surprise was in store for me when I learnt the details of apple production and commerce. Nearly 300 varieties of apple exist in Baramulla and Sopore and the apple mandi in Sopore transports 450 apple-laden trucks to different parts of India and also to Bangladesh every day during the harvest season. Their demand was so simple — make our mandi an e-mandi — which I readily agreed to. The obvious question troubling me was why this was not done for so long. Everywhere there were demands for roads, for new electricity connections, hospitals, ambulances, snow cutters, schools, degree colleges and a common demand for a more meaningful involvement of the panchayat and urban body representatives in governance. Representatives of the Pahadi communities, Gujjars and Bakarwaals openly conveyed that they were left out of the social, political and governance architecture of J&K for a long time, though they have a substantial population. Now, their voice too shall be heard.
J&K, particularly the Valley, is keen for a new narrative — effective and accountable governance with timely delivery of results on the ground. They are also becoming aspirational. There was demand for an IT park in Baramulla. In Sopore, I also mentioned the extraordinary cultural and civilisational heritage of J&K, beginning from the philosophy of Shankaracharya to the profound springs of Sufi Islam. We need to reclaim this culture and heritage, which was paralysed with the pain inflicted by terrorism. I could see some moist eyes too. Therein lies both hope and redemption.
Camel in the tent
Allowing district hospitals to be attached to private medical colleges is problematic
Editorial
As the Centre pushes to attach medical colleges to existing district hospitals in the public-private partnership (PPP) mode, to ostensibly address the shortage of doctors in the country, the question is: does it understand the nature of the camel that it is planning to allow into the tent? Finance Minister Nirmala Sitharaman, in the Union Budget speech, introduced the proposal and stated that those States that fully allow the facilities of the hospital to the medical college and wish to provide land at a concession would be eligible for viability gap funding. Several details are already available in the public domain, as part of the plan, first proposed by NITI Aayog. It argues that it is practically not possible for Central and State governments to bridge the gaps in medical education with their limited resources and finances, necessitating the formation of a PPP model, “combining the strengths of both sectors”. This would augment the number of medical seats available and moderate the costs of medical education. Experts have argued that the NITI Aayog has not given sufficient play to the role of the district hospital as the pivot of primary health care in every State. Allowing private parties to “operate and maintain the district hospital and provide healthcare services” could seriously dent public health services. It is problematic that the NITI Aayog envisages the creation of “free” patients versus others, because this will create a new category of have-nots. A working draft of the concessionaire agreement indicates that the private firm “can demand, collect and appropriate hospital charges from patients”. There is understandable opposition to the scheme in States such as Tamil Nadu that have a robust public health-care system, and a medical college in nearly every district. These States are naturally loath to turning over a key unit in their health-care network, which is running reasonably efficiently, to the private sector motivated by profit rather than public interest.
Ultimately, eternal vigil will be the price of going for this new mode. While creating quality medical professionals for the country should definitely be on any government’s to-do list, destabilising people’s access to affordable public health services, will be disastrous. Viability gap funding is provided for projects that the government does not find commercially viable because of long gestation periods, and relatively minor revenue flows, and involves PPP, but this instant situation calls for pause: health fits square in the State’s welfare role. The government must consider raising health-care spending beyond the usual under 2% of GDP, and ensure more resources are available to provide free, quality health care to all. If it does stay on its path of giving the private sector some control over district hospitals, it will do well to be wary of the camel in the tent.
Date:04-02-20
Towards Cooperative Federalism
Not every State-Union disagreement is the same and the Union must develop newer conventions to foster cooperation
Aymen Mohammed & Malavika Prasad , [ Aymen Mohammed and Malavika Prasad are lawyers and doctoral candidates at the National Academy of Legal Studies and Research (NALSAR) University of Law]
As of January 28, the Chief Ministers of at least 11 States have expressed their unwillingness to implement the National Register of Citizens (NRC). Two of these States, West Bengal and Kerala, have stayed all work on the National Population Register (NPR), which is the foundational register from which the NRC will be built. Furthermore, the Punjab Legislative Assembly passed a resolution seeking amendments to the NPR form to ensure that it does not seek data that may be used for verification of citizenship.
The NRC’s human cost
The Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003, provide for the process by which taluk level officers will prepare a National Register of Indian Citizens after filtering Indian citizens from the NPR — a register enumerating all residents in the country, by family. The process is arduous and ridden with wide discretion. It involves, after the enumeration, procedures for citizenship verification and scrutiny, objections and appeals. Officers may identify citizens and even whole families as “doubtful” without any just cause and demand evidence of their citizenship. The rules also permit any person to object to the inclusion of a name in the draft register. This is not a case of weaponising citizenship; it is weaponising citizens against one another. The human cost of such an exercise will be immeasurable.
Constitutional governance
State governments have sufficient grounds to be concerned about the validity of the NPR. However, they are not empowered to hold the Union down to its obligations under the Constitution. The drafters of the Constitution were more anxious to give the Union Government the power to bring errant States in line with the Constitution. For example, Article 355 enjoins the Union to “… ensure that the government of every State is carried on in accordance with the provisions of this Constitution”. Acting under its fiduciary duty towards the Constitution and the people of the State, the Union may also temporarily, and for restoring constitutional governance in a State, declare President’s rule in the State under Article 356.
No equivalent power rests in the hands of States to hold the Union Government to the Constitution. When State governments raised concerns about the NPR, the Union insisted that States are under a constitutional duty to implement laws passed by Parliament — a position that a superficial reading of the Constitution may support. A duty to obey all laws passed by Parliament is premised on an unbridled deference to the Union Government to correctly understand and implement the Constitution while passing laws. However, nowhere in the Constitution is there any suggestion that the Union has the final say as to what is “constitutional”.
Government is a human enterprise. It is wholly possible that a government may work the Constitution impermissibly, which Dr. B.R. Ambedkar reckoned with in saying “however good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be a bad lot”. One safeguard against bad actors lies in the oath. All constitutional actors — State and Union legislators, State and Union governments and judges in the higher judiciary — are duty-bound to “bear true faith and allegiance to the Constitution of India” by way of their oath.
The oath of constitutional functionaries of States is to be understood in light of Article 1 of the Constitution, which locates India’s identity as a “Union of States”. Therefore, States, and by extension their legislatures and governments, are indispensable to working the Constitution of India. As the Supreme Court of India recognised in the landmark S.R. Bommai judgment, States are not mere “appendages” of the Centre. After all, what sets Union Territories apart from States is the exclusive and distinct legislative and administrative competences of the States, to be acted on through their three organs of government. Thus, they cannot be reduced to mere administrative agencies entrusted with enforcing Parliament’s laws without any application of mind.
Among the exclusively delineated areas of legislative and executive competence of States is the power and responsibility of public order and police. The NPR-NRC exercise is likely to place an undue burden on every single citizen of India. Compelling the most marginalised Indians to prove their citizenship under an arbitrary and obscure process is likely to cause widespread challenges to law and order. The Union, in compelling States to implement the NPR by ignoring the widespread dissent against it will be interfering with these exclusive powers of States. States, therefore, are entitled to more deference than mere reminders of their duty to obey Central laws.
Restricting cooperation
This is not to say that States have a “right to defy” the Union. The Constitution bars States from “impeding” the Union’s work and rightly requires them to comply with central laws. However, constitutional functionaries in States cannot be compelled to defy their oaths and enforce laws that are contrary to their good faith interpretation of the Constitution.
In abiding by their oaths, States may require the Union to find a constitutional way to fulfil its purported objective, by withholding cooperation in a federal scheme. New institutional norms can play an important role on this front. India is not the first democracy that has seen States restrict cooperation to the federal government on contentious issues.
In the United States, States and cities have limited their cooperation on federal anti-immigration policies and anti-gun ownership legislation. In contrast, there are also examples of countries that have strengthened federalism by actively including the provinces or states in national policy. For example, immigration laws in Australia and Canada empower provinces to nominate immigrants seeking to settle within their territory.
In these examples, there is a lesson for India. The Union government can include States in how decisions are made and enforced, or it can depend on archaic emergency provisions to enforce its will. Not every disagreement between States and the Union is the same, and the Union must develop newer conventions to foster cooperation.