04-10-2019 (Important News Clippings)
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A welcome rethink by Supreme Court
ET Editorials
Four things are noteworthy in the context of the Supreme Court’s recall of its 2018 order diluting the efficacy of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act. One, it concedes the possibility of judicial overreach and trespass into the rightful domain of the legislature and also the possibility of judicial self-correction.
Two, it restores to the law its rightful intent, of offering some assurance of State support to dalit efforts to resist affronts to their dignity. Three, removing the debilities that flow from the caste system and oppress the lives of dalits cannot be accomplished by this or any other law and call for larger social transformation and attendant changes in the dynamics of power. And, four, neither the dilution of the law last year nor its undoing, either through parliamentary action or the current retraction of the earlier order, offers any means of preventing misuse of the law.
The killing of two children for defecating in the open in Shivpuri, Madhya Pradesh, is the latest tale of atrocity against dalits to make it to national headlines. Countless others go unreported, presumably. At the bottom of the traditional social hierarchy, dalits and tribal people are routinely denied the civic and human rights citizens of a democracy take for granted. Provisions of the Constitution and laws such as the PoA Act seek to shield them from the oppression of the caste system, but to marshal the machinery of the State to deliver protection in practise is beyond the capacity of most dalits, especially in rural areas. That is why requiring the approval of a senior officer before taking action against the accused in a PoA complaint is as good as ensuring that no action would be taken. It is good that the provision has been removed.
A provision of penalty in case of false complaint could be added to the law, to prevent the law’s misuse. However, such action should be enforced only after such misuse has been established after at least one level of appeal, given the imbalance in social power between dalits and their oppressors.
Date:04-10-19
It’s Business’ Business Now
India Inc now needs to follow up on opportunities created by the goverment
Jayant Sinha, [He writer is chairman, standing committee on finance]
The NDA 1 government unleashed several sweeping reforms ranging from the goods and services tax (GST) to the Monetary Policy Committee (MPC). The NDA 2 administration has followed with structural reforms in taxation, real estate, financial services and agriculture. India is now among the most open economies in the world, and poised for continued fast growth. On the policy-making side, there is an intense focus on economic growth and job creation. Further, Prime Minister Narendra Modi has made it clear that entrepreneurship and wealth creation will be supported.
It’s the turn of business now. India needs businesses as well as entrepreneurs to take risks, invest aggressively, and build the industries of the future. Though consumption has moderated and global challenges abound, this is an opportune time to invest in India’s growth story.
Red Carpet, Not Red Tape
Of course, GoI is rolling out the red carpet. But there are several additional reasons: one, global commodities are reasonably priced; two, high-quality talent in India and the Indian diaspora around the world is easily available; three, the world is awash in capital and good businesses can easily find investors; four, an entire green economy has to be built to deal with climate change; five, technology trends and trade wars have opened up abundant opportunities to create new industries.
What should business leaders do to take advantage of these circumstances? Here are four suggestions:
*Be Bold, But Not Foolhardy: This is certainly the time for entrepreneurs to shape new markets, develop innovative business models and place big investment bets. Even large existing businesses can spin off new ventures and invest in startups. But new ventures are risky. So, when a new business fails —and most do fail — it should not take down an existing business.
Unfortunately, many promoters take on too much debt in their existing businesses so that they can keep control of their new ventures. It is generally not advisable to subject existing businesses to such financing risk. Moreover, new ventures require skilled investors, experienced business leaders and sufficient equity capital to ensure large-scale success.
Therefore, bring in institutional financing quickly and, if required, dilute ownership. In fact, entrepreneurs should be prepared to give up management control of their new ventures if they lack experience in scaling up companies quickly.
*Be Global: Competition is coming from all corners of the world. India’s markets are open, and it encourages FDI in almost all sectors. Global competitors are generally well-funded, professional in their approach and eager to expand into the vast Indian market. Indian businesses have to benchmark themselves against top global companies and show that they are clearly better.
For instance, Indian airlines have done an excellent job in achieving highly cost-effective operations while still providing good service. They constantly review their cost and revenue per kilometre metrics against the best global players. As a result, India has now among the lowest airfares in the world, and its airlines have been growing rapidly.
Once you achieve globally competitive business models, start to grow revenues through exports and operations around the world. Most Indian markets are still quite small relative to the total addressable market across the world.
Thus, it is sometimes best to quickly establish operations in other large countries. Many of Indian pharma companies followed this approach and now gain the bulk of their revenues from the US and other advanced economies.
Get Talent, Not Numbers
*Invest in People: Most Indian companies need to improve their talent development and management control systems to match the best global companies. Decision-making could be further decentralised, business processes need to keep evolving and innovation encouraged. Career development and compensation are often not competitive with global leaders.
Therefore, to build the industries of the future, Indian business leaders will have to ensure that they are investing sufficiently in organisational development and talent management.
For Indian companies looking to go global quickly, note that multi-cultural organisations are necessary to attract and retain local talent. India’s IT/BPO companies have grown quickly and achieved global success because they invest consistently in their people. Freshers receive extensive training before they start billing. Managers develop career plans and are mentored by senior executives, and top talent is rewarded at global levels.
*Partner with Government: Policymaking, regulations and standard-setting are dynamic and iterative. Around the world, businesses work closely with government to fashion an equitable market framework that delivers good outcomes for all stakeholders. This is based on close cooperation between business and government, and requires media, civil society and other key actors to also get involved.
Businesses must put together and pay for effective industry associations that can work with government on industry-level issues and ensure pro-people outcomes. Effective industry associations have dedicated staff, sufficient research capabilities and multiple events that bring together stakeholders.
Unfortunately, adversarial relationships among competitors sometimes results in industry associations being captured by one or the other group, thereby reducing their effectiveness. India has built a robust social safety net for its people, while simultaneously laying the foundation for a modern $5 trillion economy.Now our businesses and entrepreneurs should step forward to create the industries of the future, generate high-quality jobs, and power the economy forward.
प्लास्टिक के खिलाफ हमें भी जागरूक होना पड़ेगा
संपादकीय
जब हम कचरा घर के बाहर या सड़क पर फेंक देते हैं तो गुजरने वाला आदमी सरकार पर अक्षमता का आरोप लगाता है। जब हम शौचालय होने के बावजूद खेत में चले जाते हैं और फिर बीमारी फैलती है तो भी सरकार पर दोष और जब हम अपने बच्चे की असली उम्र कम करवाने के लिए किसी नगरपालिका कर्मचारी को रिश्वत देते हैं तो भी भ्रष्टाचार के लिए सरकार को कोसते हैं। बेशक प्लास्टिक से पर्यावरण को नुकसान के अलावा हमारा सीवर सिस्टम, हमारे जलाशय, नदियां और समुद्र और जानवर तक प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन याद करें कि आज से तीन दशक पहले दूध लाने के लिए स्टील के पात्र का इस्तेमाल किया जाता था और सब्जियों के लिए छोटे-बड़े थैलों का।
दरअसल, सरकार को भी यह अहसास हुआ कि सिंगल यूज प्लास्टिक (एक बार ही प्रयोग होने वाला) पर प्रतिबंध लगाना फिलहाल उचित नहीं होगा जब तक कि इसके सस्ते विकल्प का बड़े पैमाने पर उत्पादन न होने लगे। इसीलिए सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध को 2022 तक रोक दिया है पर सरकारी दबाव जारी रहेगा। जरा सोचिए, धूम्रपान न करना और अगर करना भी तो सार्वजानिक स्थानों पर नहीं- इसके लिए भी अगर सरकार को सख्त कानून बनाना पड़े तो यह हमारे विवेक के लिए चुनौती है।
क्या आप स्वस्थ रहे और सिगरेट या बीड़ी पीकर बीमार न हों, शराब पीकर परिवार पर अत्याचार न करें, यह चिंता भी सरकारों को करनी पड़ेगी? फिर हम सरकारों पर यह आरोप क्यों लगाते हैं कि 70 साल में बाल-मृत्यु दर, साक्षरता या कृषि उत्पादन में हम चीन से पीछे क्यों हैं? क्या स्वच्छता भी सरकारी अभियान का हिस्सा होनी चाहिए? मध्याह्न भोजन इसलिए सरकार ने दिया कि इससे गरीब बच्चे भोजन की चिंता छोड़कर स्कूल आएंगे लेकिन पता चला कि ये बच्चे केवल भोजन के वक्त घर से भेजे जाते हैं।
हमारी आवाज तब नहीं उठती जब मुखिया और हेडमास्टर मिलकर बच्चों के कल्याण या शिक्षा के मद में आने वाले पैसे का बंदरबांट कर लेते हैं, क्योंकि तब हम यह देखते हैं कि मुखिया या हेडमास्टर की जाति क्या है। बेहतर होगा कि शहरी समाज स्वयं ऐसी थैलियां खरीदकर आदतन चले, जिसमें जरूरत के सामान रखना सहज हो। अगर समाज में यह चेतना विकसित हो जाए तो सरकारों को ज्यादा समय असली विकास यानी सड़क बनवाने, अस्पताल व विद्यालय खुलवाने और सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मिल सकेगा।
फिर वही पराली दहन
संपादकीय
यह हैरान करता है कि बीते वर्षों में तमाम चिंता और चेतावनी जताए जाने के बाद भी दिल्ली के पड़ोसी राज्यों और खासकर पंजाब एवं हरियाणा में पराली जलाया जाना शुरू हो चुका है। हालांकि इन राज्यों में पराली जलाए जाने की सूचना मिलते ही केंद्र सरकार सतर्क हो गई है, लेकिन ऐसा तो बीते वर्षों में भी होता रहा है।
सर्दियों की आहट मिलते ही केंद्र सरकार के साथ-साथ राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी भी पराली जलाने के खिलाफ सक्रिय हो उठता है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला ही रहता है। इससे उत्साहित नहीं हुआ जा सकता कि पिछले वर्षों की तरह इस बार भी केंद्र सरकार दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुलाने पर विचार कर रही है, क्योंकि अगर ऐसी कोई बैठक होती है तो भी इसके प्रति सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता कि उत्तर भारत आसमान में छाने वाले धूल और धुएं के गुबार से बच सकेगा।
हालांकि सभी इससे भली तरह परिचित हो चुके हैं कि धूल और धुएं के जहरीले गुबार से बना स्मॉग आम आदमी की सेहत के लिए गंभीर संकट पैदा करता है, लेकिन ऐसे ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं जिससे किसान पराली न जलाएं।
भले ही एनजीटी के दबाव में राज्य सरकारें पराली जलाने से रोकने के कदम उठाने की हामी भर देती हों, लेकिन बाद में यही अधिक देखने में आता है कि वे कभी संसाधनों के अभाव को बयान करने लगती हैं और कभी किसान हित की दुहाई देने लगती हैं। चूंकि पराली को जलाने से रोकने के मामले में जरूरी राजनीतिक
इच्छाशक्ति का परिचय देने से इन्कार किया जा रहा है इसलिए उत्तर भारत हर वर्ष सर्दियों के मौसम में पर्यावरण प्रदूषण की चपेट में आने को अभिशप्त है। यह समस्या इसलिए गंभीर होती जा रही है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान धान की वे फसलें उगाने लगे हैं जिनमें कहीं अधिक अवशेष निकलता है। यदि केंद्र और राज्य सरकारें पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम को लेकर सचमुच गंभीर हैं तो उन्हें आपस में मिलकर ऐसे कदम उठाने ही होंगे जिनसे किसान पराली जलाने से बचें।
बेहतर हो कि हमारे नीति-नियंता यह समझें कि पराली के निस्तारण का कोई कारगर तरीका अपनाने की जरूरत है। अगर यह दावा सही है कि किसानों को फसलों के अवशेष नष्ट करने वाले उपकरण सुलभ कराए जा रहे हैं तो फिर पंजाब और हरियाणा से पराली जलाने की खबरें क्यों आ रही हैं? कहीं यह कागजी दावा तो नहीं? सच जो भी हो, लगता यही है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए था उससे कन्नी काट ली गई।
Date:04-10-19
वैश्विक बाजार में धमक बढ़ाए भारत
सुषमा रामचंद्रन
आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी महज दो फीसदी है। यदि भारत अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभाना चाहता है तो उसे अपना यह स्तर बढ़ाना ही होगा। गौरतलब है कि ऐसे ज्यादातर देश जिनकी वैश्विक व्यापार में बड़ी भूमिका है, उनकी विकास दर भी उच्च है और वे अपने नागरिकों के लिए रहन-सहन का बेहतर स्तर भी सुनिश्चित करते हैं। चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसकी मिसाल हैं कि वैश्विक व्यापार में आपकी भूमिका बढ़ने से कैसे आपके समग्र आर्थिक विकास को भी गति मिलती है। चीन की बात करें तो निर्यात इसकी अर्थव्यवस्था का एक अहम घटक है, लेकिन यह अपने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भारी मात्रा में विभिन्न् तरह की सामग्रियां आयात भी करता है। वहीं दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की अगर बात की जाए तो उन्होंने न सिर्फ संरक्षणवाद से परहेज किया, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ी ताकत बनने के लिए क्षेत्रीय व्यापार सहभागिता के जरिए आपसी जुड़ाव भी कायम किया।
यह अच्छी बात है कि भारत में भी यह एहसास बढ़ रहा है कि निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था बनने के लिए कमर कस लेना चाहिए। हाल ही में निर्यातकों के लिए जो प्रोत्साहक घोषणाएं की गईं और जिस तरह वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी 19-20 फीसदी निर्यात वृद्धि को पुन: हासिल करने पर जोर दिया, उससे यह संकेत मिलता है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। गौरतलब है कि फिलहाल देश में जो आर्थिक सुस्ती का माहौल है, वह अंतरराष्ट्रीय वजहों से भी है। लिहाजा, वाणिज्य मंत्री ने सही समय पर निर्यात की रफ्तार बढ़ाने पर जोर देने की बात कही है। यह सही है कि पिछले दो साल में हमारे निर्यात तकरीबन 9 फीसदी दर से बढ़े, लेकिन इसके पहले वर्ष 2014 से 2016 तक इसमें लगातार गिरावट का दौर रहा।
हालिया दौर में वैश्विक मंचों पर व्यापार के मसले जिस तरह छाए रहे, उससे भी यही रेखांकित हुआ कि दुनिया के बाजारों में हमें ज्यादा प्रतिस्पर्द्धी होने की जरूरत है। इसकी शुरुआत अमेरिका और चीन के मध्य आयात शुल्क को लेकर तनातनी से हुई, जिसका असर बाकी दुनिया पर भी पड़ा। अमेरिका का ट्रंप प्रशासन आयात शुल्क के मुद्दे पर न सिर्फ चीन से उलझा, बल्कि उसने कनाडा और मेक्सिको जैसे पड़ोसियों समेत कुछ और देशों के साथ भी व्यापार समझौतों को नए सिरे से तय करने की बात कही। यूरोपीय संघ के साथ भी अमेरिका के मतभेद उभर आए और दोनों ही पक्ष एक-दूसरे को शुल्क बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं।
ट्रंप प्रशासन ने व्यापार घाटे को लेकर भारत को भी नहीं बख्शा। जहां तक भारत-अमेरिका कारोबार की बात है तो इसमें व्यापार अधिशेष की स्थिति भारत के पक्ष में है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले हार्ले-डेविडसन मोटरसाइकिलों पर उच्च आयात शुल्क का हवाला देते हुए इस मुद्दे को उठाया, जो बहुत कम संख्या में अमेरिका से आयात की जाती हैं। इसके बाद जब अमेरिका द्वारा भारत समेत कुछ विकासशील देशों को आयात शुल्क में रियायत प्रदान करने वाली जनरलाइज्स सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस (जीएसपी) की सूची से बाहर कर दिया तो बात और बिगड़ गई। इससे भारत भी अनेक अमेरिकी सामानों पर उच्च आयात शुल्क लगाने को प्रेरित हुआ।
लेकिन मोदी के हालिया अमेरिकी दौरे के दौरान ट्रंप के साथ उनके गहराते दोस्ताने के बीच ऐसे भी संकेत मिले कि दोनों देशों में व्यापारिक मुद्दों पर मतभेद सुलझाने के लिए सकारात्मक बातचीत जारी है। अब इंतजार इसी बात का है कि दोनों के बीच ये मतभेद कब तक सुलझते हैं। वैसे यदि अमेरिका अपनी जीएसपी प्रणाली के तहत भारत को कुछ फायदा देने के लिए राजी हो जाता है, तो बदले में भारत को भी उसे कुछ रियायतें देनी ही होंगी। यह भी दिलचस्प है कि जहां आर्थिक मसलों को लेकर दोनों में मतभेद बने हुए हुए हैं, वहीं प्रतिरक्षा व सामरिक मामलों में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं।
बहरहाल, भले ही भारत-अमेरिका के कारोबारी संबंध उलझे हुए हों, लेकिन भारत एक व्यापक क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) जैसे समूह की ओर कदम बढ़ा रहा है। गौरतलब है कि आरसीईपी आसियान देशों के साथ-साथ जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों का व्यापारिक समूह है। लेकिन इस समूह के साथ जुड़ने में भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं हमारे बाजार में सस्ते आयातित माल (मुख्यत: चीन के) की बाढ़ न आ जाए। यदि हम इसमें शामिल होते हैं तो आयात शुल्क तो घटाने होंगे, लेकिन ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि यह विभिन्न् चरणों में किया जाए, ताकि हमारे घरेलू उद्योग इस प्रतिस्पर्द्धा के लिहाज से तैयार हो सकें।
भारत के लिए बेहतर यही होगा कि वह इस क्षेत्रीय व्यापारिक समूह का सदस्य बने, चूंकि इससे वह इनके अहम बाजारों तक पहुंच सकता है। यह सही है कि हमारे उद्योग सस्ते आयातित माल के परिदृश्य से जूझ रहे हैं, लेकिन यहां पर यह भी देखना होगा कि भारत अब तक ऐसे किसी बड़े व्यापारिक साझेदारी समूह का हिस्सा नहीं बना है, लिहाजा इसके लिए आरसीईपी में शामिल होना श्रेयस्कर होगा।
कुछ अध्ययन बताते हैं कि भारत जिन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते में शामिल हुआ, उनके साथ भले ही हमारा व्यापार घाटा बढ़ा, लेकिन ऐसे समझौते के बगैर तो आयात और भी महंगे होते। इसके अलावा, जब हमारे उद्योग नए बाजारों में अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं, तो यह भारत के लिए नुकसानदेह होगा कि वह खुद को आरसीईपी जैसे क्षेत्रीय समूहों से दूर रखे। जहां तक भारतीय उद्योग-धंधों के संरक्षण की बात है, तो इसके लिए आयातित सामग्रियों पर शुल्क बढ़ाने के बजाय अपने उद्योगों को वैश्विक बाजार के हिसाब से प्रतिस्पर्द्धी बनने में मदद करना कहीं ज्यादा उत्पादक होगा। हाल ही में कॉरपोरेट टैक्स की दरें कम करने और एक्सपोर्ट क्रेडिट बढ़ाने समेत कुछ और उपायों के साथ इस दिशा में सुधारों की शुरुआत हुई है। उद्यमियों की राह आसान करने के लिए अन्य सुधार यह हो सकते हैं कि सरकारी तंत्र की लालफीताशाही को रोका जाए और शासकीय सेवाओं के डिजिटलीकरण में तेजी लाई जाए।
भूमंडलीकरण के इस दौर में इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि हम ज्यादा वैश्विक बनें और अंतरराष्ट्रीय व्यापार (खासकर निर्यात) का प्रवाह बढ़ाने को देश की आर्थिक रणनीतियों का अभिन्न् हिस्सा बनाएं। वैश्विक स्तर पर कृषि और उद्योग, इन दोनों सेक्टर्स को ज्यादा प्रतिस्पर्द्धी बनना होगा। यदि ऐसी नीतियां बनाई जाएं, जिनसे कृषि प्रसंस्करित उत्पादों के नियातों में मदद मिले तो ये हमारी अर्थव्यवस्था का अहम आधार बन सकते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रीज को समुचित इफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना होगा, जिससे वे विदेशों के विनिर्माताओं से प्रतिस्पर्द्धा के लायक बन सकें, जिन्हें कि अपने यहां सस्ता कर्ज मिल जाता है, आसान विद्युत आपूर्ति मिलती है तथा जिनके कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप न के बराबर होता है। सभी सरकारी विभागों के जरिए निर्यात के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण मिशन मोड पर विकसित करने की जरूरत है। हमें ऐसी नीतियां तैयार करनी होंगी, जिनमें व्यापार को प्राथमिकता मिले, अन्यथा भारत एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर अपनी क्षमताओं को कभी हासिल नहीं कर सकेगा।
Date:04-10-19
आर्थिक हकीकत और कर कटौती का सच
देश की अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत के बीच कॉर्पोरेट कर में कटौती को बड़े सुधारों की शुरुआत मानने की कोई ठोस वजह नहीं है। समूचे परिदृश्य पर अपनी राय रख रहे हैं
देवाशिष बसु
विगत 20 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट कर में कुछ नाटकीय कटौती करने की घोषणा की जिसका लाभ एशियन पेंट्स, नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर, बजाज फाइनैंस, एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े करदाताओं को होगा। इस कटौती से नई कंपनियों को भी फायदा होगा। उन्हें अब 17.01 फीसदी कर चुकाना होगा। इस घोषणा ने शेयर बाजार को जबरदस्त गति प्रदान की और उसी दिन बाजार 5.3 फीसदी तथा उससे अगले सोमवार को 2.8 फीसदी की उछाल के साथ बंद हुए। यह हालिया इतिहास में दो दिन की सबसे बड़ी तेजी रही। परंतु वास्तविक प्रभाव मनोवैज्ञानिक ही रहा।
बातों को बढ़ाचढ़ाकर देखना मानव स्वभाव है। यही कारण है कि उम्मीदों को पर लग गए। लोग यह मान बैठे हैं कि यदि प्रधानमंत्री मोदी अचानक ऐसा साहसी और नाटकीय कदम उठा सकते हैं तब तो बड़े आर्थिक सुधार उनकेलिए बच्चों का खेल हैं। वर्ष 2014 से ही कारोबारी और निवेशक इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पांच वर्ष तक वे यह मानते रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता है कि विकास दर को बढ़ाने के लिए उसे क्या करना है। सिने अभिनेताओं के प्रशंसकों की तरह प्रधानमंत्री मोदी में उनका यकीन बरकरार रहा। आज भी प्रधानमंत्री मोदी को सही इरादों और मजबूत इच्छाशक्ति वाला नेता माना जाता है।
नोटबंदी जैसी भारी चूक और वस्तु एवं सेवा कर के खराब क्रियान्वयन के बावजूद लोगों का यह विश्वास डिगा नहीं है। जबकि इन दो कदमों ने आपूर्ति शृंखला को हिला दिया और अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया। इसके बावजूद जुलाई में आम बजट के ऐन पहले बाजार अब तक के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निवेशकों को एक बड़े बदलावकारी बजट की आशा थी। आखिरकार, प्रधानमंत्री मोदी एक प्रचंड बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में आए थे। निवेशकों को लग रहा था कि इस बार बड़े सुधारों की राह में कोई बाधा नहीं है।
हकीकत इससे अलग थी। बीते कुछ महीनों के दौरान हर आर्थिक संकेतक नकारात्मक रहा है। बढ़ती बेरोजगारी, कमजोर निर्यात वृद्धि, दंडात्मक कर, कर आतंक, ढहता सार्वजनिक क्षेत्र, पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का गिरकर 5 फीसदी हो जाना (पुराने तरीकों से आकलन करें तो यह महज 3.5 फीसदी है), वाहनों की बिक्री 20 वर्ष के निचले स्तर पर है, विनिर्माण में कोई वृद्धि नहीं हो रही और वित्तीय सेवाओं और बैंकिंग में संकट के बादल छाए हुए हैं। ये सारी बातें मिलकर हालात को और खराब कर रही हैं और सरकार के कट्टर समर्थक भी इनकी अनदेखी नहीं कर पा रहे हैं। जब लगने लगा था कि चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं तब सरकार ने भारी कर कटौती की घोषणा कर दी और प्रधानमंत्री मोदी में लोगों का भरोसा बहाल हो गया। हम फिर बड़े सुधारों के अगले दौर की प्रतीक्षा करने लगे।
वृद्धि का ढांचा
ये सुधार कौन से हो सकते हैं? दुनिया भर की आर्थिक सफलताओं के किस्सों को देखें तो वे हमें बताते हैं कि कौन सी बातें सफल होती हैं। एक संतुलित, निरंतर और समान वृद्धि के लिए जमीन, श्रम और पूंजी की बेहतर उत्पादकता आवश्यक है। दुनिया भर का अनुभव हमें बताता है कि उच्च उत्पादकता के दो वाहक हैं: पहली, एक सच्ची बाजार आधारित अर्थव्यवस्था जो आर्थिक कारकों को प्रतिस्पर्धा और प्रोत्साहन दोनों मुहैया कराती हो। इससे कीमतें कम और स्थिर बनी रहती हैं। इससे खपत और निवेश को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, एक नियामकीय शासन और न्याय व्यवस्था जो अच्छे कारोबारियों को प्रोत्साहित करे और बुरे कारोबारियों को दंडित। इनके अलावा आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने का कोई परखा हुआ तरीका नहीं है। सन 1990 के दशक में आया बहु प्रशंसित उदारीकरण ये दोनों ही काम करने में नाकाम रहा। यही कारण है कि हमें भ्रष्टाचार, फंसे हुए कर्ज और मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा। अर्थव्यवस्था को इनसे उबरने में ही दशक भर का समय लग गया। बाद की सरकारों ने विकृत पूंजीवाद के जरिये हालात और बिगाड़ दिए।
अगर हालिया कर कटौती ऐसे किसी सुव्यवस्थित ढांचे से उपजी होती तो यह कहीं अधिक बदलावकारी साबित होती। ऐसा कोई ढांचा मौजूद नहीं है। प्रोत्साहन और प्रतिस्पर्धा को गति देने के लिए हमें कारोबारों में प्रवेश और निर्गम को सहज बनाना होगा। हमारे यहां ऐसा नहीं है। कारोबार शुरू करने के लिए दर्जनों मंजूरियों की आवश्यकता होती है। इनमें कई तो बेतुकी होती हैं। इन्हें चलाने की लागत अच्छी खासी होती है और बंद करना भी उतना ही मुश्किल होता है। भूमि अधिग्रहण बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
संचालन, नियमन और न्याय व्यवस्था भी कोई खास बेहतर नहीं है। केंद्रीय बैंक बैंकों तथा वित्तीय कंपनियों की निगरानी में बारंबार नाकाम रहा है। बुनियादी ढंाचा क्षेत्र के नियामकों का व्यवहार और राजस्व अधिकारियों की वसूली की प्रवृत्ति बाजार अर्थव्यवस्था के लिए कम घातक नहीं है। इसके चलते काफी समय और संसाधन बरबाद होते हैं। आम जनता की नजर से दूर सरकारी परियोजनाओं की निविदा व्यवस्था में गड़बडिय़ां हैं। इसका असर उत्पादकता पर पड़ता है और भ्रष्टाचार पनपता है। कर कटौती के पीछे सोच सुव्यवस्थित बदलाव की नहीं थी। इसका चाहे जितना स्वागत किया जाए लेकिन यह एकबारगी उठाया गया कदम था। सच तो यह है कि अर्थव्यवस्था के तमाम संकेतक आज 2013 से भी बुरी स्थिति में हैं। सन 2013 में भ्रष्टाचार, विकृत पूंजीवाद और नीतिगत पंगुता से त्रस्त भारत ने मोदी को तमाम आशाओं का केंद्र बना लिया था। यदि कर कटौती आर्थिक दर्शन का हिस्सा होती तो उसे बजट में स्थान मिला होता। यह सही है कि इस कर कटौती का असर इतना व्यापक है कि इसने बजट को पूरी तरह बदल दिया। फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि यह खपत बढ़ाकर मांग में इजाफा कैसे करेगा।
कर कटौती, जुलाई में आए निराश करने वाले बजट के बाद अगस्त में शुरू हुई छह संवाददाता सम्मेलनों की शृंखला के आखिर में की गई। यह दर्शाता है कि यह जीडीपी वृद्धि दर में आई भारी गिरावट के बाद जल्दबाजी में उठाया गया कदम था। हम यही आशा कर सकते हैं कि यहां से आगे सरकार उत्पादकता, मांग और संचालन बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कर कटौती से जुड़ी भारी-भरकम आशाएं भी झूठी साबित होंगी।
Date:04-10-19
असाधारण मॉनसून
संपादकीय
इस वर्ष के मॉनसून को इतिहास में कई अस्वाभाविक घटनाओं के लिए याद किया जाएगा। यद्यपि मॉनसून का चार महीने का मौसम 30 सितंबर को आधिकारिक रूप से समाप्त हो जाता है लेकिन इस वर्ष दूर-दूर तक इसका कोई निशान नजर नहीं आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग का मानना है कि 10 अक्टूबर के पहले मॉनसून की वापसी होती नहीं दिखती। इससे पहले सन 1961 में मॉनसून ने 1 अक्टूबर को लौटना शुरू किया था। यानी, आधिकारिक तौर यह मॉनसून का सबसे लंबा ठहराव है। इसके अलावा इस वर्ष हुई कुल बारिश भी 25 वर्षों में सर्वाधिक है।
सितंबर के अंत तक सर्वोच्च स्तर से 10 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा सन 1931 के बाद से यह पहला मौका है जब मॉनसून कमजोर शुरुआत के बाद इस कदर वापसी करने में सफल रहा कि जून में बारिश की 33 फीसदी कमी दूर हो गई और वर्षा का स्तर सामान्य से बेहतर श्रेणी में चला गया। मोटे तौर पर ऐसा अगस्त-सितंबर में अत्यधिक तेज बौछारों की वजह से हुआ। सितंबर में हुई बारिश औसत से 52 फीसदी अधिक रही। बीते 102 वर्षों में यह सितंबर सबसे अधिक बारिश वाला रहा।
इसके अलावा बारिश का रुझान कुछ ऐसा रहा कि वह मॉनसून के आगमन और वापसी, शुरुआती मौसम की बारिश और अतिरंजित मौसम की घटनाओं को लेकर सोच और विश्लेषण में बदलाव की मांग करता है। बारिश को लेकर मौजूदा सामान्य स्तर सन 1941 में तय किए गए थे और उन्हें अब लागू नहीं माना जा सकता है। कह सकते हैं कि ऐसा जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ है। मॉनसून अब पहले निर्धारित तिथियों के मुकाबले देरी से आता और जाता है। अब यह शुरुआती मौसम में धीमा रहता है। बीते 11 में से सात वर्षों में जून यानी मॉनसून के पहले महीने में बारिश सामान्य से कम रही। तेज बारिश की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं पूर्वोत्तर भारत अब उच्च वर्षा वाला क्षेत्र नहीं रहा। सन 1990 और 2000 के दो दशकों की अच्छी बारिश के बाद अब इस क्षेत्र मेंं कम बारिश हो रही है। जलवायु में यह बदलाव कृषि क्षेत्र पर व्यापक असर डालेगा। ऐसे में फसल चक्र और कृषि अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में समायोजन की आवश्यकता है। जल प्रबंधन से जुड़े व्यवहार में भी बदलाव लाना होगा।
मॉनसून में यह इजाफा अल नीनो (प्रशांत सागर के गर्म होने) के कमजोर होने से हुआ है। इसके साथ ही जुलाई में हिंद महासागर के तापमान में बदलाव आया है। दिलचस्प बात है कि मौसम विभाग ने अन्य वैश्विक व घरेलू एजेंसियों की तुलना में अल नीनो के कमजोर पडऩे का सटीक अनुमान लगाया। इन एजेंसियों को लग रहा था कि इसके चलते मॉनसून कमजोर बना रहेगा। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि मौजूदा मॉनसून की विचित्रताओं के अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पडऩे की आशंका नहीं है।
अनुमान लगाया जा रहा है कि मौजूदा खरीफ सत्र में फसल उत्पाद सामान्य रहेगा। इसके रबी सत्र से बेहतर रहने की आशा है क्योंकि देर से बारिश होने से मिट्टी में नमी बरकरार रही। देश के 113 बड़े जलाशयों का जल स्तर पिछले वर्ष से 15 फीसदी अधिक और बीते 10 वर्ष के औसत से 21 फीसदी अधिक है। अधिकांश बांधों के गेट खोलकर ज्यादा पानी बहाना पड़ा। यह सिंचाई, जलविद्युत उत्पादन और जल संबंधी अन्य औद्योगिक गतिविधियों के लिए फायदेमंद है। ये सारी बातें आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
हिमखंड का टूटना
संपादकीय
दक्षिणी ध्रुव के बर्फीले अंटार्कटिका में सदियों से जमे हुए विशाल हिमखंड का एक हिस्सा टूट गया है। इस खबर की गंभीरता का अंदाज हम इस बात से लगा सकते हैं कि यह अलग हुआ हिस्सा इतना बड़ा है कि उस पर पूरे दिल्ली महानगर को बसाया जा सकता है और उसके बाद भी उसमें गाजियाबाद और मेरठ शहर को बसाने लायक जगह बच जाएगी।
कई वैज्ञानिकों के लिए यह बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि हिमखंड टूटने वाला है, इसकी भविष्यवाणी वे पिछले काफी समय से कर रहे थे। लेकिन दिलचस्प यह है कि वैज्ञानिक अंटार्कटिका के उस हिस्से पर नजर गड़ाए हुए थे, जिसे अंग्रेजी में ‘लूज टूथ’ कहा जाता है, क्योंकि एक तो उसकी आकृति बच्चों की दांत जैसी है और दूसरे, बच्चों की दांत जैसे ही उसके टूटने की भी आशंका थी। पर उनकी आशंकाओं को धता बताता हुआ अंटार्कटिका के हिमखंड का एक अन्य हिस्सा टूट गया।
वैसे धरती-ध्रुवों के हिमखंड निरंतर टूटते, उतरते और बनते रहते हैं, लेकिन पचास साल बाद पहली बार इतना बड़ा हिमखंड टूटा है। इसीलिए इस बार की टूटन ने चिंता की ज्यादा बड़ी लकीरें दी हैं। एक और संयोग यह है कि यह हिमखंड उस समय टूटा है, जब कुछ दिन पहले ही ऐसी चिंताओं के बीच संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। पूरी दुनिया के शीर्ष नेता वहां जुटे थे, लेकिन धरती के पर्यावरण को बचाने का कोई ठोस आश्वासन उस सम्मेलन से नहीं मिल सका।
यह सच है कि हिमखंड पहले भी टूटते रहे हैं। कहा जाता है कि ऐसे ही एक हिमखंड के टुकड़े से टकराकर किसी जमाने में दुनिया का सबसे विशाल और सुरक्षित माना जाने वाला जहाज टाइटेनिक डूब गया था। लेकिन इस बार एक फर्क है कि हमारे पास इसकी सिर्फ खबर या किताबों में दर्ज रिकॉर्ड भर नहीं है, बल्कि उपग्रह से खींची गई इसकी तस्वीरें और इसका वीडियो भी है। इनके जरिए इसका एक एनीमेशन भी तैयार कर दिया गया है, जो इस समय दुनिया भर के सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा शेयर किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे दृश्य का वह कौतुक ज्यादा है, जो हमें दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर करता है।
इनमें चिंताएं जरूर दिखती हैं, पर धरती को बचाने का कोई ठोस संकल्प इसमें अभी तक नहीं दिख रहा।
हिमखंड पहले भी टूटते रहे हैं, इसलिए वैज्ञानिक अभी तक तय नहीं कर पा रहे कि इसे पर्यावरण बदलाव का नतीजा माना जाए या नहीं। एक बात पर सहमति जरूर दिख रही है कि इससे तुरंत ही समुद्र का जलस्तर बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो हिस्सा टूटा है, वह भी एक हिमखंड ही है। खतरा तब होता, जब वह पूरी तरह पिघल जाता। चिंता का कारण दरअसल दूसरा है। पहले जब हिमखंड के हिस्से टूटते थे, तो उसकी भरपाई कुछ अरसे में अपने आप ही हो जाती थी। धरती के ध्रुवों के पास समुद्र के खारे पानी को बर्फ में बदल देने की प्राकृतिक क्षमता हमेशा से ही रही है। फिलहाल चिंता इसलिए है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते यह क्षमता लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ध्रुवों की बर्फ लगातार पिघल रही है, भविष्य में इसमें और तेजी आने की आशंकाएं हैं। अंटार्कटिका की सदियों से जमी ठोस बर्फ ने टूटकर अपनी चेतावनी जारी कर दी है। क्या दुनिया भर के लोग, खासकर नेता इसे सुन रहे हैं?
Raining misery
Better infrastructure for water management to break the droughts, floods cycle is needed
Editorial
If Bihar is struggling to stay afloat in the ongoing monsoon, its distress can be traced to poor infrastructure and a lack of administrative preparedness. Even large parts of the capital, Patna, have been paralysed without power and communications, as the State government tries to drain its streets of water, and critical rations are distributed by boat and helicopter. The rain has not spared the more affluent residents either; those living in upscale localities including the Deputy Chief Minister, Sushil Kumar Modi, have been rescued. But the plight of people in a dozen other districts, many of them struggling with underdevelopment, is much worse. Across Bihar, there has been a significant loss of life and property. Scenes of similar distress have been reported from some other States as well, notably eastern Uttar Pradesh. The monsoon is expected to withdraw after October 10, more than a month behind normal, and its overhang is consistent with the prevalent scientific view on the effects of a changing climate: extreme rainfall and drought occurring at an increased frequency. Normal patterns will become less common in coming years, according to the current consensus. This alarming outlook calls for a far-sighted national response, with the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change, given the responsibility of coordinating the efforts of other Ministries in charge of housing, urban and rural development, water management, and agriculture, as well as State governments.
Indian cities are attracting heavy investments in several spheres, but State and municipal administrations have not matched their ambitions for development with capacity building and infrastructure creation. They must focus on ensuring the safety of citizens and durability of economic assets. Ignoring urban planning and adaptation is proving costly, and losses are sapping the vitality of the economy. In its Cities and Climate Change report, the UN Framework Convention on Climate Change pointed to flooding as a key danger, apart from drought and heat islands. This is particularly true of urban centres through which rivers flow — such as Patna — and are often located on the coast, facing the additional threat of cyclones. India’s cities should work towards solutions that use engineering and ecology to contain the excess water from rain and put it to good use. This could be in the form of new lakes and bioswales, which are vegetated channels to manage rainwater. There is no better time to create such green infrastructure than today, as water management is a priority programme of the NDA government. States should be able to find financial and technical linkages to put up flood-handling structures. In Bihar’s case, coordination with Nepal to track monsoon flows is also vital, since big Gangetic rivers originate in the Himalayan region.
Date:03-10-19
Decoding the corporate-Hindutva alliance
It spells double danger — threatening India’s secular and democratic standing and miring the economy deeper in crisis
Prabhat Patnaik, [Professor Emeritus, Centre for Economic Studies and Planning, Jawaharlal Nehru University, New Delhi]
Hindutva “nationalism” unlike anti-colonial nationalism does not comprehend economics. The reason is simple. Central to anti-colonial nationalism was an understanding of colonial exploitation. This is why it distinguished between all previous rulers and the colonial rulers: previous rulers had appropriated economic surplus from the peasantry and spent it domestically, thereby generating employment; colonialism expropriated surplus from the peasantry and shipped most of it abroad which destroyed domestic employment. Hindutva obliterates this basic distinction, putting the Mughals and the British on a par, because it does not comprehend economics.
A discourse shift
This ironically has been its forte. In a period in which neo-liberal capitalism has lost its steam, the corporate-financial oligarchy wants an ideological prop different from the one it had used earlier, namely the promise of a high GDP growth and its potentially beneficial effect for all. This no longer suffices when growth slackens. Orienting state policy in favour of this oligarchy and yet preventing any revolt from below requires a discourse shift, which Hindutva provides. This is the basis of the formation of the corporate-Hindutva alliance which currently rules the country.
Had Hindutva been more economics-savvy and attempted to tinker with the economic regime to overcome the crisis that has arisen essentially because of the contradictions of neo-liberalism (though aggravated by blunders such as demonetisation and the Goods and Services Tax, or GST), its usefulness to the corporates would have been limited. This alliance would have got ruptured. But Hindutva’s ignorance in economic matters has stood it in good stead vis-à-vis the corporates; and the alliance continues.
This shift of discourse is from one bequeathed by the anti-colonial struggle, where political formations vied with one another in projecting the relief they promised to the people, to one of hyper-nationalism that has little in common with anti-colonial nationalism, and largely sidesteps the material conditions of life of the people. It harks back rather to a European hyper-nationalism that reached its culmination during the inter-war years.
Political impact
Such a shift is unprecedented in Indian politics which is why the Opposition has become so incapacitated. The Left, committed to the old discourse, has been stunned; it is now just beginning to stir. The Congress is unable to make up its mind whether to stick to the old discourse, or to follow, however grudgingly, the new discourse of Hindutva hyper-nationalism.
The importance of this discourse shift was clearly manifest during the recent Lok Sabha elections. The Bharatiya Janata Party had lost ground prior to it; and a powerful peasant movement was building up threatening its continuance in power. But Pulwama and the Balakot strike, strengthening the hyper-nationalist discourse, gave it a fresh lease of life. The same peasants, who had marched against the government in Delhi just days before the elections, voted for its continuance.
The usefulness of this discourse shift to the corporate-financial oligarchy is obvious from recent developments. In the lee of the dilution of Articles 370 and 35A, which amounts to a forcible annexation of Jammu and Kashmir and which stokes Hindutva hyper-nationalism, the government has introduced corporate tax concessions worth ₹1.45 lakh crore, ostensibly to overcome the economy’s crisis. Whatever opposition one would have normally expected to this gratuitous transfer of public funds to corporate pockets, is drowned out in the din of hyper-nationalism celebrating the “triumph” in Kashmir.
The fact that this tax-concession will have a negative effect on the level of activity in the economy, and hence on employment and output, though obvious, is scarcely articulated. Since the tax-concession will not be financed by a larger fiscal deficit, as that would alienate globalised finance capital which the government is loath to do, it will have to pinch resources from the working people. Any income-shift from the working people to the corporates, however, ceteris paribus reduces consumption demand in the economy.
This is because the propensity to consume out of income is higher for working people than for corporates who keep their extra income partly as undistributed profits; even out of the dividends distributed out of such extra income the propensity to consume is low. And since corporate investment depends on the expected growth in the size of the market, which a rise in the current post-tax profits does not change an iota, there will be no additional investment that would be caused by such tax concessions. Hence the overall aggregate demand will decline, worsening the crisis. What is more, with such a decline in aggregate demand, investment in the next period will decline, accentuating the downward spiral of the economy.
Income divide
This crisis itself has been caused by the enormous increase in income inequality that neo-liberal capitalism has brought about, not just in India but the world over. It has shifted incomes from the working people, namely peasants, workers, artisans, craftsmen, and fishermen, towards the corporate-financial oligarchy. The demand-contracting effects of this shift had been offset for long by a set of contingent factors, mainly asset price bubbles, both in India and globally. But with the decline of such factors, the crisis has manifested itself, with Narendra Modi’s demonetisation and GST only compounding the problem arising from the structural infirmity of neo-liberal capitalism. And now the government’s solution to the crisis is to further shift incomes from the working people to the corporates which caused the crisis in the first place.
But as long as the government succeeds in keeping alive the Hindutva hyper-nationalist discourse, it can manage to divert attention from its economic mistakes. The real question is: how did it succeed in marketing its hyper-nationalist discourse?
While there are multiple reasons for it, one must not underestimate the pervasive inculcation of fear and insecurity in the minds of the people. Any criticism of the government, or any presentation of the other side of an argument, brings in charges of “sedition”, anti-nationalism, and belonging to the “tukde-tukde” gang, with little relief from the judiciary which typically follows the executive; political opponents are threatened by the Enforcement Directorate and the Central Bureau of Investigation for alleged financial misdemeanours; and then there is the army of “trolls” and hoodlums that can be unleashed on anyone, with the police generally looking the other way. In this context, and given the virtually complete capitulation of the media to the project of Hindutva hyper-nationalism, only one side of the picture gets presented; not surprisingly this side is taken by many as the truth.
A camouflage
The counter-productiveness of following a pro-corporate and anti-working people income distribution strategy in the midst of a crisis caused by inadequate aggregate demand, will become apparent over time; but this will only spawn even greater Hindutva hyper-nationalist mega projects. The idea is to “shock and awe” people in order to distract attention from the economy and camouflage the government’s economic failures.
This however entails a double danger to the country. The Hindutva hyper-nationalist “shock-and awe” mega projects, such as “one country-one language”, or a National Register of Citizens for the country as a whole, or the Citizenship Amendment Bill, pose a threat to our very existence as a secular and democratic society and polity; at the same time the pro-corporate and anti-working-people economic policies would mire the economy deeper in crisis. Since such economic policies stimulate the “shock-and-awe” projects, the country is caught in a vicious dialectic which will continue until the tide turns.
Date:03-10-19
A sound review
Supreme Court’s order on anti-atrocities law is a caution against entering legislative domain
Editorial
After last year’s amendments aimed at nullifying the effect of a Supreme Court judgment that was seen as diluting the law against atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the apex court’s decision recalling the earlier verdict may not appear very significant. However, the latest order by a three-judge Bench on the Centre’s petition seeking a review is more than a mere academic exercise. Its sound reasoning and sympathetic reconsideration have fortified the legislative measure to restore the law on atrocities committed on Dalits as originally conceived by Parliament. The March 2018 decision laid down three new rules as safeguards against the Act’s possible misuse: that the bar on anticipatory bail under Section 18 need not prevent courts from granting advance bail; that a person can be arrested only if the “appointing authority” (in the case of a public servant) or the SP (in the case of others) approves such arrest; and that there should be a preliminary enquiry into all complaints. It caused an uproar among Dalits, and a nation-wide protest in August last year turned violent in some places. There was political clamour for Parliament’s intervention to restore the anti-atrocities law to its original rigour. That the Bench declined to stay its own order when a review was sought spurred the government into action.
There was widespread criticism then that the BJP’s perceived espousal of upper caste interests and its weak submissions in court had led to the verdict. It was even argued that the Centre was under political compulsion to undo the perception that the interests of the SCs and STs were in danger. The court’s re-examination, on the contrary, is anchored in sound principles. It first underscores that special laws for the protection of SC and ST communities flow from social realities, the discrimination they still face and the circumstances that preclude them from mustering the courage to lodge a complaint in the first place. The court assails the assumption that SC/ST members are more likely to give false complaints than the general population (as evidenced by the fact that there is no preliminary enquiry or prior sanction for arrest envisaged for other complaints). In other words, the additional “safeguards” against the alleged abuse of law by Dalits is another form of discrimination, the court has pointed out. Further, it rejects the idea of treating Dalits as people prone to lodging false complaints. The directions for getting an authority’s sanction for arrest or holding a preliminary enquiry for this class of cases alone are extra-statutory, and clearly amount to the judiciary engaging in legislation. The review is a timely reminder that the top court’s power to pass any order required to uphold justice cannot be used to give directives contrary to existing laws or to supplant them altogether.