04-09-2019 (Important News Clippings)
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Unhealthy Move to the Concurrent List
ET Editorials
The suggestion by a high-level group of the Fifteenth Finance Commission to make health a fundamental right and to move it to the concurrent list is ill-advised. It is neither necessary nor sufficient to guarantee the provision of accessible, affordable and adequate healthcare for all. Besides, right to health is, arguably, already provided for via the Constitution’s Article 21 that guarantees protection of life and liberty.
Shifting ever more subjects from the states to the Centre would erode India’s federal nature and impair efficiency by abandoning the principle of subsidiarity, which holds that any task should be left to the level of government best placed to do it.
The Centre must, instead, trust cooperative federalism. It must direct its energies to designing policy that would help states deliver on their constitutional mandate to provide adequate, accessible and affordable healthcare for all. Access to central/external funds conditional on achieving health outcomes could serve as an incentive, complemented by other policy instruments.
Health being a state subject does not preclude the Centre offering constructive support, as with agriculture or maintaining law and order. The NITI Aayog’s Health Index, financial assistance through the insurance-based programme Ayushman Bharat, improved regulatory environment for healthcare providers and medical education are examples of such support that can nudge states in the right direction.
The Centre has onerous responsibilities of its own, for which it struggles to find resources. Taking more on to its plate would help neither the states nor the Centre discharge their constitutional obligations.
Clean drinking water, improved sanitation, protection wetlands and freshwater sources, enforcement of environmental norms for clean air and water — the Centre already does a fair bit for better health.
The Centre devolves 42% of the taxes it collects to the states. The point is to encourage the states to do what they are supposed to do, while the Centre optimises use of its own resources, focusing on its obligations.
Date:04-09-19
Rethinking Social security
Social security has to be a whole lot more than writing cheques for beneficiaries
T K Arun
The government is preparing a new code on social security, as part of its mammoth overhaul of the country’s labour laws to condense them into four codes. The codes on occupational safety and wages have come to light and are more amalgamation of extant laws than articulation of new principles to suit emerging reality.
The code on social security offers a chance for fresh thinking. Should the code cover only the organised sector workers or those who toil in the unorganised sector, too? If the latter, why not extend the coverage to all of society? In reality, selective coverage will be meaningless. Every citizen should be eligible for social security, for social security to yield meaningful social cohesion and dignity.
No Aping the West
The conventional notion of social security is that the government would make periodic payments to look after people in their old age, ill-health/disability and indigence. This idea should itself change. Social security should conceptually change from writing a cheque for the beneficiary to institutional arrangements to care for beneficiaries, including by enabling them to look after themselves, to alarge extent.
The write-a-cheque model of social security is a legacy from the rich world at the optimal phase of its demographic transition, when the working population was numerous enough and earning enough to generate the taxes to pay for the care of those not working. This model is ill-suited for less well-off India with growing life expectancy, increasing urbanisation and resultant migration, in a context of radical shifts in the nature of production and of work.
Urbanisation radically changes society’s requirements. Housing for all, for example, has different meanings under a static ratio of urban-torural folk and under a progressive shift to urbanisation, with people migrating from village to town.
Someone might have a home in the village, but needs a place to stay in the city where he goes to work. Housing for all will not meet this requirement. What an urbanising society needs is a plentiful supply of affordable rental accommodation.
Similarly, social security under urbanisation will be different from social society in a static society. For example, should the beneficiary unit be the family or the individual? What is considered a family in a traditional society could be spatially distributed in an urbanising society, dependent parents staying back in the village while the earning members work in different cities. Social security would have to target the individual rather than the family.
How to pay for social security for the entire population is a big question. But how much is to be paid for would depend on how social security is conceptualised. Who are the elderly, and what are they capable of ? If anyone who crosses the age of 60 is seen as a doddering dependent incapable of doing anything productive or earning anything, the social security bill would be an order of magnitude larger than if those over 60 are recognised as people capable of contributing to society but on a flexible schedule and at varying levels of intensity of work during their hours of work. Old people’s homes are probably ill-suited for anyone but invalids.
Ideally, elders and younger families should live together in close proximity in a framework of community living. Elders could take care of preschoolers and schoolkids after school hours.
They could tutor them in math and science, recount folklore and myths that constitute tradition and provide emergency response in case of accidents. In return, young members of the community could take care of the seniors in various ways, running errands, as companions and emergency responders.
Tap Seniors’ Capability
Teenagers could accumulate social work points for the voluntary work they do in looking after the elderly who are housebound, and these pointscould count towards college admissions or their own eligibility for volunteer service when they need it. Social security should keep the accounts.
Work is changing, with technology liberating many kinds of work from geographic location, rendering some others redundant and yet others amenable to being divided up into bits to be performed by independent so-called gig workers. Retired schoolteachers in India could help teenagers struggling with their homework in South Africa or North Carolina. A software engineer in Kolkata could collaborate with his former classmate in Salem to deliver a tool outsourced by a Bengaluru-based company.
Social security should include worker retraining, not just unemployment allowance. It should help/mandate the gig workers buy insurance and save for old age, perhaps by automatically deducting a fraction of the payments received into their bank accounts into insurance/pension accounts, say, in the National Pension System. Social security should help elders deploy their skills to match the demand anywhere in the world.
Comprehensive healthcare and a quality education system would plug into social security, improving worklife earnings and enhancing the earning capacity of the next generation. It would be useful to rethink social security in holistic, if unconventional, terms.
आरबीआई ने दांव पर लगाया अपना भविष्य
भरत झुनझुनवाला, (लेखक प्रसिद्ध आर्थिक विषेशज्ञ हैं)
व्यापारी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा “रिजर्व” में डालता है, जैसे बैंक के फिस्ड डिपॉजिट में अथवा सोना खरीदने में। इस रकम का उपयोग वह संकट के समय करता है। प्रॉफिट के दूसरे हिस्से से व्यापारी अपने घर का खर्च चलाता है या दुकान को बढ़ाता है या किसी और काम में निवेश करता है। व्यापारी को तय करना होता है कि मुनाफे में से कितना अंश वह रिजर्व में रखेगा और कितना अंश वर्तमान में खपत अथवा निवेश के लिए उपयोग करेगा। इसी तरह रिजर्व बैंक को हर साल प्रॉफिट होता है। उस प्रॉफिट का एक हिस्सा रिजर्व बैंक रिजर्व में डाल देता है जैसे सोना, विदेशी बांड, सरकारी बांड अथवा अन्य निवेशों में। इस निवेश का उपयोग रिजर्व बैंक किसी भी संभावित संकट के समय कर सकता है। प्रॉफिट का शेष अंश वह भारत सरकार को लाभांश के रूप में दे सकता है।
संकट के समय यह प्रक्रिया पलट जाती है। रिजर्व बैंक पूर्व में बनाए गए रिजर्व से पैसा निकाल कर देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में उसका उपयोग कर सकता है। जैसे बैंकों पर यदि संकट आया तो उन्हें मदद देने के लिए रिजर्व बैंक अपने रिजर्व का इस्तेमाल कर सकता है। पिछले पांच वर्षों में रिजर्व बैंक ने अपने रिजर्व में धन डालना बंद कर दिया है। वर्ष 2012 में रिजर्व बैंक ने 27,000 करोड़ रुपये रिजर्व में डाले, वर्ष 2013 में 28,000 करोड़ रुपये डाले लेकिन वर्ष 2014 के बाद रिजर्व बैंक ने अपने रिजर्व में रकम डालना पूर्णतया बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, जो रिजर्व थे, उनमें से 52,000 करोड़ की रकम निकालकर भी इस वर्ष सरकार को दे दी है।
रिजर्व बैंक ने आकलन किया कि उसके पास जरूरत से अधिक रिजर्व उपलध हैं और उस अनावश्यक रिजर्व को उसने भारत सरकार को दे दिया। भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी थी, जिसने कहा था कि रिजर्व बैंक को अपनी कुल पूंजी का 24.5 से 20.0 प्रतिशत तक रिजर्व रखना चाहिए। वर्तमान में रिजर्व बैंक के रिजर्व 23.3 प्रतिशत थे। ये जालान समिति द्वारा बताए गए दायरे में थे लेकिन रिजर्व बैंक ने निर्णय किया कि इन्हें 23.3 प्रतिशत से घटाकर 20.0 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर ले जाया जाए। ऐसा करने पर बची 52,000 करोड़ रुपये की अतिरित रकम को रिजर्व बैंक ने इस वर्ष भारत सरकार को हस्तांतरित किया है। रिजर्व बैंक द्वारा अपने रिजर्वों को पर्याप्त मानने के पीछे उसकी सोच में आया एक मौलिक परिवर्तन है। भारतीय रिजर्व बैंक के रिजर्व दो प्रकार के होते हैं। पहला सोना, अमेरिकी सरकार के बांड, विदेशी करेंसी इत्यादि हैं। दूसरी श्रेणी में भारत सरकार के बांड अथवा अन्य घरेलू निवेश आते है। इनमें पहले प्रकार के रिजर्व को वास्तविक रिजर्व मानने में संकट है योंकि इन्हें तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार नगदी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जैसे भारी मात्रा में सोना बेचने से अंतराष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम गिर जाएंगे। कुछ वर्ष पूर्व कई देशों ने अपने सोने का भंडार बेचा था और विश्व बाजार में सोने के दाम गिर गए थे। निकट भविष्य में अगर कभी ऐसी नौबत आई तो इन रिजर्व की वास्तविक कीमत आज से बहुत कम हो जाएगी। अमेरिकी सरकार के बांड बेचने से भारत और अमेरिका के सामरिक संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इन पूंजियों को तरल नहीं माना जा सकता है। पर इन्हें ही रिजर्व मानकर रिजर्व बैंक ने अपने रिजर्वों की मात्रा कम कर दी है जिससे कि वह सरकार को अधिक से अधिक रकम मुहैया करा सके। रिजर्व बैंक के इस कदम से कई प्रकार के संकट उत्पन्न हो गए हैं। पहली बात यह कि अब तक प्रॉफिट का एक हिस्सा भविष्य के संकटों क संभालने के लिए रिजर्व में डाला जाता रहा है। अब उस नीति को पलटकर पूर्व में अर्जित रिजर्व का उपयोग वर्तमान खर्चों को पोषित करने के लिए किया जाने लगा है। जैसे व्यापारी घर के सोने को बेच कर फाइव स्टार होटल में अय्याशी करे। यह देश की अर्थव्यवस्था के संकट को इंगित करता है।
दूसरे, पिछले पांच वर्षों में सरकार को रिजर्व बैंक से मिले लाभांश का उपयोग सराहनीय नहीं रहा है। सरकार ने अपने कुल घाटे यानी विाीय घाटे में सराहनीय कटौती हासिल की है। हमारा कुल घाटा जीडीपी का सात प्रतिशत था जो वर्तमान में लगभग तीन प्रतिशत हो गया है। लेकिन यह कमी मुयत: पूंजी खर्चों में कटौती करके हासिल की गई है। पूंजी खर्चों में कटौती से तीन प्रतिशत विाीय घाटा कम हुआ है जबकि चालू खर्चों में कटौती से केवल एक प्रतिशत कम हुआ है। यह बताता है कि सरकार अपने चालू खर्चों पर नियंत्रण करने में नाकाम है और इन्हें पोषित करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा वितरित लाभांश का उपयोग किया जाएगा। तीसरे, जालान कमेटी ने 24.5 से 20.0 प्रतिशत तक रिजर्व रखना उचित माना था, लेकिन रिजर्व बैंक ने इसको मध्य स्तर पर रखने के स्थान पर न्यून स्तर पर रखा है, यानी हमारा सुरक्षा कवच न्यून हो गया है। चौथे, रिजर्व का विदेशी हिस्सा त्वरित रूप से नगद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसलिए संकट के समय देश की परिस्थिति और गंभीर हो जाएगी। पांचवें, वर्तमान अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के संकट क्षितिज पर दिख रहे हैं। पकिस्तान से हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं, ईरान से सस्ता तेल आयात करने में संकट है, बैंकों के खटाई में पड़े लोन बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था में मंदी बढ़ रही है, इत्यादि। इन परिस्थितियों से जूझने के लिए हमें रिजर्व की अधिक जरूरत पड़ेगी न कि कम। सरकार ने अपने तात्कालिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक को इस दिशा में प्रेरित किया है और सरकार के दबाव में रिजर्व बैंक ने देश के भविष्य को दांव पर लगाया है।
चौतरफा उपायों से ही टूटेगी सुस्ती
सुषमा रामचंद्रन, (लेखिका आर्थिक मामलों की जानकार हैं)
देश में आर्थिक सुस्ती लगातार गहरा रही है और इससे निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिन उपायों की घोषणा की है, वे हालात के लिहाज से नाकाफी लगते हैं। हो सकता है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर का घटकर 5 फीसदी रह जाना इस संकट का निम्नतम बिंदु हो। लेकिन यह भी संभव है कि अगली तिमाही में इससे भी खराब स्थिति नजर आए। आंकड़े बताते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जैसा अहम सेक्टर महज 0.6 फीसदी की दर से आगे बढ़ा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह12 फीसदी दर से बढ़ा था। एग्रीकल्चर सेक्टर भी पिछले साल 5.1 फीसदी के मुकाबले इस साल गिरते हुए 2 फीसदी पर पहुंच गया। कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज का विकास भी अप्रैल-जून की अवधि में महज 3 फीसदी रहा। ये स्थिति जल्द पलटती भी नहीं लगती क्योंकि विकास को पुन: रफ्तार देने के लिए जिन कदमों की हाल ही में घोषणा की गई है, उनका असर होने में कुछ समय तो लगेगा।
इन कदमों में पिछले बजट में की गई कई घोषणाओं को वापस लेने के साथ-साथ सरकारी बैंकों के महाविलय की घोषणा भी शामिल है, जिससे सरकारी बैंकों की संख्या घटकर महज 12 रह जाएगी। कहना होगा कि विदेशी व घरेलू निवेशकों पर बढ़े सरचार्ज को वापस लेना, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर के उल्लंघन के मामलों को आपराधिक न मानना और स्टार्टअप्स से जुड़े एंजेल टैक्स के प्रावधानों को वापस लेना सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। इससे निश्चित ही इंडस्ट्रीज को कुछ राहत मिलेगी। ऑटो सेक्टर के लिए किए गए कुछ अन्य उपाय भी मरहम की तरह हैं।
जहां तक सरकारी बैंकों के विलय की बात है, तो इससे आखिरकार प्रशासनिक उपरिव्यय कम होने से बैंकिंग सेक्टर की प्रभावोत्पादकता तो बढ़ सकती है, लेकिन इसका अल्पकालिक प्रभाव उतना सकारात्मक न भी हो। गौरतलब है कि यह ऐसा वक्त है, जब बैंकों को क्रेडिट फ्लो बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि विभिन्न् इकाइयों को मिलाकर एक करने की प्रक्रिया में उलझा जाए। सरकारी बैंकों का विलय एक जटिल व समयसाध्य प्रक्रिया है। हां, यह सही है कि दीर्घकालिक सुधार भी होने चाहिए, लेकिन इस समय क्या वाकई ऐसा कदम उठाने की जरूरत थी?
बहरहाल, ऐसा भी नहीं लगता कि इन तमाम उपायों के सम्मिलित प्रभाव से उपभोक्ता मांग पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ेगा या अर्थव्यवस्था पुन: कुलांचे भरकर दौड़ने लगेगी, जिसकी कि इस वक्त बेहद जरूरत है। सरकार को अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों के लिए छुटपुट उपाय करने के बजाय कहीं ज्यादा व्यापक विजन के साथ इसे समग्र तौर पर उबारने की नीतियां तैयार करने की जरूरत है। यह अच्छी बात है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह संकेत दिया कि घोषणाओं का एक और दौर अभी बाकी है, जिसका हमें भी बेसब्री से इंतजार है।
बाजार में मांग बढ़ाने के लिए कुछ बड़े फैसले लेने होंगे। ग्रामीण मांग बढ़ाने हेतु सरकार को बुनियादी चीजों की ओर लौटना होगा। इस क्रम में वह मनरेगा का दायरा बढ़ा सकती है। गरीबों के हाथ में पैसा पहुंचाने के लिए 60000 करोड़ रुपए का जो मौजूदा आवंटन है, उसे और बढ़ाना होगा, जिसकी विशेषज्ञ पिछले कुछ समय से मांग कर रहे हैं। मौजूदा आवंटन तो पिछले वित्त वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों से भी कम है। ग्रामीण इलाकों में पसरी निराशा को देखते हुए इसमें व्यापक इजाफे की दरकार है ।
दूसरी बात, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बुनियादी ढांचे में निवेश वास्तव में एक धमाकेदार चीज है, जिससे निश्चित ही अर्थव्यवस्था को संबल मिलेगा। सीतारमण इस मामले में वाजपेयी सरकार से प्रेरणा ले सकती हैं, जिसने वर्ष 2001 में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का आगाज किया था। इससे देशभर में सड़क निर्माण की तीव्र प्रक्रिया शुरू हुई थी और वर्ष 2003-04 तक देश की विकास दर 8 फीसदी से ऊपर पहुंच गई थी। इस वक्त अनेक क्षेत्रों में निवेश की जरूरत है, लेकिन यह एक बड़ा देश है और कई इलाके अभी भी सड़क संपर्क से दूर हैं। सड़कों के अलावा और भी ऐसे कई इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैं, जिनमें तुरंत सुधार की जरूरत है। हमारा देश बिजली, रेलवे व बंदरगाह समेत अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता और गुणवत्ता के मामले में अपने कुछ पड़ोसी देशों से अभी भी पीछे है।
तीसरी बात, भूमि व श्रम की क्षमताओं का समुचित दोहन सुनिश्चित करने के साथ-साथ पूंजी की लागत घटाने के लिए भी सुधार जरूरी हैं। भूमि अधिग्रहण के साथ श्रम की जटिलताओं ने पड़ोसी देशों के मुकाबले हमारे यहां निजी निवेश को काफी मुश्किल व महंगा बना दिया है। चीन-अमेरिका के मध्य गहराते ट्रेड वॉर के नतीजतन भारत के लिए काफी संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन लगता नहीं कि हमारा देश इन अवसरों को भुना पाएगा, क्योंकि यहां एक इंडस्ट्री स्थापित करने की लागत बहुत ज्यादा है और ऐसे में निवेशक दूसरे दक्षिण-पूर्वी देशों में जाना पसंद करेंगे, जहां इसकी प्रक्रिया अपेक्षाकृत काफी सुगम है।
चौथी बात, सार्वजनिक इकाइयों का विनिवेश भी एक ऐसा विषय है, जिस पर हाल के वर्षों में वास्तविक अमल के बजाय चर्चा ही खूब होती रही है। एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई द्वारा दूसरी इकाई की इक्विटी खरीदना विनिवेश का विश्वसनीय तरीका नहीं, भले ही ऐसा राजस्व लक्ष्यों को साधने के लिए किया जाता हो। यहां पर एक बार फिर कहना होगा कि वाजपेयी सरकार के दौरान जिस तरह सार्वजनिक सेक्टर के विनिवेश को रणनीतिक ढंग से अंजाम दिया गया, उसका आज भी कोई मुकाबला नहीं। बाद में यूपीए सरकार भी कुछ कंपनियों की इक्विटी बेचने में सफल रही थी, लेकिन उस समय शेयर बाजार में उछाल न दिखने की वजह से वह लाचार रह गई। लेकिन पिछले पांच सालों में मोदी सरकार के लिए तो ऐसी कोई लाचारी नहीं रही।
अंत में हम यही कहेंगे कि यह ऐसा समय है, जब हम राजकोषीय घाटे के मानकों से चिपके न रहें। आज यदि सरकार विकास को रफ्तार देने के क्रम में सही क्षेत्रों में अपने खर्चो को बढ़ाती है और इस चक्कर में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से थोड़ा इधर-उधर भी हो जाती है तो कोई भी उसे दोष नहीं देगा। यही तो मौजूदा वक्त की मांग है। अतीत में भी ऐसा किया जाता रहा है, लिहाजा 3.3 फीसदी का लक्ष्य इस सरकार के लिए भी अटल आंकड़ा नहीं होना चाहिए। वास्तव में 5 फीसदी विकास दर भारत जैसे देश के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। ना ही 6 या 7 फीसदी दर को कहा जा सकता है। यह स्वीकारने का समय आ गया है कि देश को अपनी विकास दर को कम से कम 9 फीसदी तक ले जाना होगा। हम उम्मीद करें कि देश की अर्थव्यवस्था को मौजूदा सुस्ती से उबारने के लिए अल्पकालिक उपायों के साथ-साथ ऐसे नीतिगत फैसलों को भी अंजाम दिया जाएगा, जिससे आगे चलकर हम इस लक्ष्य को साध सकें।